स्वदेशी उद्योगलाई सुरक्षा दिने ऐनको मस्यौदा तयार

काठमाडौं, पुस ३ - सरकारले स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायलाई सुरक्षा दिने ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। खुला बजार अर्थतन्त्रको दुरुपयोग गरी मुलुक बाहिरका उद्योगी, व्यवसायीले अस्वच्छ व्यापारिक क्रियाकलापमार्फत स्वदेशी उद्योग-व्यवसायलाई नोक्सानी पुर्याउन नपाउन् भन्दै सरकारले ऐन निर्माण गरेको हो।

'सेफगार्ड, एन्टि-डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ प्रबन्धसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०६९' को मस्यौदामा स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी पुर्या उने संस्था तथा व्यक्तिलाई कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक लागू हुन लागेको यो ऐनको मस्यौदा वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा कानुनको राय लिएर मन्त्रीपरिषद्मा पठाइन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न सिफारिस गरिन्छ। संसद् भएको अवस्थामा भने त्यहाँ दफावार छलफल हुन्छ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी उद्योग तथा आयात-निर्यातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी पुर्यायउने उद्देश्यले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रिमाणमा नेपालभित्र वस्तु आयात वा निर्यात गर्न पाउने छैनन्। वाणिज्य मन्त्रलयले तयार पारेको मस्यौदामा सेफगार्ड्स उपाय लगाउने सकिने व्यवस्थासमेत छ।
मस्यौदामा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात भएको बस्तुबाट समान प्रकृतिको वस्तु वा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुगेमा सरकारले आयातित वस्तुमा तोकिए बमोजिमको सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ। साथै सेफगार्ड्स महसुलको सट्टा आयात हुने वस्तुको निश्चित परिमाण तोकी परिमाणात्मक बन्देज लगाउन व्यवस्था पनि गरिएको छ। सेफगार्ड्सको अवधि चार वर्षको हुने छ।
सरकारले नेपालमा अत्यधिक परिमाणमा कुनै वस्तु वा सेवा आयात भएको कारणबाट मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर ह्रास आई भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न भए नेपाललाई अत्यावश्यक कुनै उद्योगको सञ्चालनको लागि आवश्यक सरंक्षण प्रदान गर्न विशेष सेफगार्ड्स उपाय लागू गर्न सकिने छ।
मस्यौदामा नेपाली उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने गरी सस्तो मूल्यमा बस्तु तथा सेवा विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ। विदेशी संस्थाको मूल्य कम भए सरकारले त्यसमा एन्टि डम्पिङ महसुल लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अवधिमा पाँच वर्षको हुने छ।
डम्प गरिएको वा डम्प गरिएको भनी उजुरी परेको वस्तुको सामान्य मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको निर्यातक वा उत्पादक मुलुक वा भुभागको आन्तरिक बजारमा सामान्य व्यापारको सिलसिलामा खरिद बिक्री हुने वस्तुको औसत मूल्य बराबर हुनु पर्ने छ। वस्तुको निर्यातक वा उत्पादक मुलुक वा भुभागको घरेलु वा आन्तरिक वजारमा सो वस्तुको खरीद बिक्री नभएको वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो बजार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको अबस्थामा उक्त वस्तुलाई कुनै उपयुक्त तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दाको निर्यात मूल्य कायम गर्नु पर्ने मस्यौदामा छ।
डम्प गरिएको वा डम्प गरिएको भनी उजूरी परेको वस्तुको निर्यात मूल्य निर्धारण गर्दा नेपालमा निर्यात गर्दाको अबस्थामा नेपालमा आयात गर्ने प्रयोजनका लागि पहिलो स्वतन्त्र खरीदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई तिरेको वा तिर्नुपर्ने सो बस्तुको मूल्य बराबर हुनु पर्ने मस्यौदामा छ।
डम्प गरिएका वस्तुमा डम्पिङ मार्जिन वा हानी-नोक्सानीको मार्जिनमा नबढ्नेगरसरकारले अनुसन्धान निकायको प्रतिवेदन अनुसार अन्तिम महसुल निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यस सम्बन्धित भंसार कार्यालयले प्रचलित भन्सार ऐनबमोजिम पैठारी भए सरह असुल उपर गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ।
स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले अनुदान सहायता प्राप्त वस्तु नेपालभित्र आयात वा निर्यात गर्न नहुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ। यसमा सरकारले काउण्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने छ।
कुनै मालवस्तु डम्प गरिएको वा अनुदान प्राप्त हो भन्ने उजूरी पर्न आएमा त्यसको खण्डन गरी प्रमाण पुर्यााउने भार वस्तु डम्प गर्ने वा अनुदानित वस्तु नेपालमा निकासी गर्ने पक्ष वा निजको नेपालस्थित एजेन्टको हुने मस्यौदामा छ। अनुसन्धान गर्ने निकायलेे अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरीसरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान सुरु भएको मितिबाट एक सय असी दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ। अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान सुरु भएको सामान्यतया एक वर्षभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्नेछ।