कर्मचारीलाई घर उपलब्ध गराउने प्रकृया सुरु, पहिलो चरणमा ६५ जनाले पाउने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर २३
सरकारले उच्च पदस्त कर्मचारी र सर्वोच्चका न्यायाधिसहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन प्रकृया सुरु गरेको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघसँग मिलेर सहरी विकास मन्त्रालयले तयारी अवस्थामा रहेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न प्रकृया अगाडि वढाएको हो।
यसका लागि सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवसहित तीन  कर्मचारी र संघका २ पदाधिकारीहरुको मूल्य निर्धारण समिति बनाइसकेको छ। शुक्रबार गठन भएको समितिले आगामी सात दिनभित्र घर तथा अपार्टमेन्टको गुणस्तर, अवस्था, मूल्यलगायका बारेमा अध्ययन गर्ने छ।
'समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले आवश्यक प्रकृया पुर्‍याएर घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने छ,'  शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले शनिबार नागरिकसँग भने, 'ती घर विशिष्ट कर्मचारी (सचिवहरु) र न्यायाधिसहरुलाई पदमा वहाल रहुन्जेलका लागि उपलब्ध गराइने छ।' पहिलो चरणमा करिव ७० जना उच्च पदस्थ कर्मचारी र न्यायाधिसले घर पाउने छन्।
मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा सरकारी कर्मचारीहरुका लागि सस्तो व्याज र किस्ताम घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदको काम पनि अगाडि वढाउने सचिव थापाले जानकारी दिए। यस्तो घर अपार्टमेन्टमा सरकारले सहुलियत व्याजम पैसा उपलब्ध गराउने छ।
पहिलो घर किन्ने कर्मचारीका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुने छ। 'आफ्नो नियमित आम्दानीबाट भएको बचतमा सस्तो व्याजमा उपलब्ध गराइने ऋणबाट कर्मचारीहरुलाई घर किन्ने व्यवस्था गरिने छ,' उनले भने, 'कर्मचारीले  नियमित रुपमा थोरै थोरै किस्ता तिरेर  घर पनि पाउँछ र व्यवसायीहरुलाई राहत पनि पुग्दछ।'
व्यवसायीहरुका अनुसार, अहिले बजारमा ६ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका घर तथा अपार्टमेन्टहरु निर्माण भएका छन्। सुस्त रहेको घरअपार्टमेन्टको विक्री सरकारले खरिद गरेसँगै बजारमा चहलपहल वढ्ने व्यवसायीहरुको अनुमान छ।
'आफ्नो वेग्लै घरमा वस्दै आएको बानी भएका नेपाली समाजमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सामुहिक बस्दा राम्रो सन्देश जाने छ,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'यसबाट सर्वसाधारणमा अपार्टमेन्टमा बस्न आकर्षणसमेत वढ्ने छ।' उनका अनुसार, अपार्टमेन्टमा बस्ता नामसारी, लालपुर्जालगायतका बारेमा जानकारी नहुँदा पनि सर्वसाधारण सजिलै आकर्षित हुन नसकेका हुन्।
'सरकारी कर्मचारीहरु बस्न थालेसँगै अपार्टमेन्टमा आफ्नै नामको लालपुर्जा पनि पाइन्छ र नामसारी पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जाने छ,' ती व्यवसायीले भने, 'यस्ता घरहरुका बारेमा रहेको भ्रम पनि हटेर जान्छ।'
सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र उच्च तहका कर्मचारी र न्यायाधिसहरुलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। त्यही कार्यक्रम अनुसार, सरकारले आवास खरिद गर्न लागेको हो।
सरकारले उनीहरुका लागि आवास उपलब्ध गराउने तीन वटा विकल्प तयार पारेको थियो। पहिलो, तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने। दोस्रो, नयाँ घर बनाउन लगाउने र तेस्रो सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा व्यवसायीलाई निर्माण गर्न लगाउने छ।
तीन वटा विकल्पमध्ये तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा समयको बचत  भएर सुस्त रहेको बजारलाई पनि गति मिल्लने भन्दै सरकारले पहिले विकल्प रोजेको हो। 'तयारी अवस्थामा रहेको घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा समयको बचत भएर तत्कालै उपलब्ध गराउने अवस्था रहन्छ,' सचिव थापाले भने, 'नयाँ घर बनाउन समय लाग्दा सरकारी योजना पछाडि सर्ने अवस्था देखियो।'
उनका अनुसार, समितिले आइतबारबाट कुन–कुन स्थानमा  घर तथा अपार्टमेन्ट कस्तो अवस्थामा छ भनेर सर्वेक्षण थाल्ने छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शहरी मन्त्रालयबाट अनुमोदन गराएर अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिपछि लागू गरिने छ।
'प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सार्वजनिक रुपमा टेन्डर आह्वान गर्ने छौं,' उनले भने, 'सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सम्पति किनेर वितरण गर्ने छौं।' सरकारले तयारी अवस्थामा रहेका व्यवसायिक घरहरु खरिद गर्न  थालेपछि तीन वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारमा केही राहत पुग्ने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेसँगै व्याज दर पनि महँगो भएपछि कारोबार हुन छाडेको थियो। लामो समयदेखि कारोबार नभएर व्यवसायिले घरजग्गा ऋणको व्याज तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि समस्या वढ्न थालेको छ।