घरजग्गाले दोस्रो त्रैमासिक निराशाजनक

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, माघ ३ - असोजमा राम्रो नाफा देखाएका वाणिज्य बैंकहरूले पुसमा भने निरन्तरता दिन सकेनन्। ब्याज र किस्ता नउठेर नोक्सानी व्यवस्थाको रकम बढाउनुपर्ने भएपछि पुसमा नाफा वृद्धि दर घट्ने बैंकरले बताएका छन्। अधिक तरलताका कारण न्यून आम्दानी र घट्दो ब्याज दरले नाफामा कमी आउने छ। असोजमा बैंकहरूको नाफा ४१ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यसअघि असोजमा नाफा २३ प्रतिशतले घटेको थियो। घरजग्गा, क्रसरलगायत क्षेत्रमा दिएको ऋणको किस्ता नउठेका कारण बैंकले यसपालि नोक्सानी व्यवस्थाको रकम बढाएका छन्। ब्याज प्रयोजनका लागि ओभरड्राफ्टमार्फत् थप कर्जा प्रवाहमा कडाइसँगै घरजग्गामा दिएको ऋणको किस्ता उठेको छैन।

एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले ब्याज दर, घरजग्गा ऋणको नोक्सानी व्यवस्थाका कारण पहिलो त्रैमासमा जस्तो नाफामा वृद्धि नहुने बताए। उनका अनुसार असोजमा कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर फरक भएकाले आम्दानी बढेको थियो। अहिले ब्याज अन्तर घटेकाले आम्दानी खुम्चिने छ।

'निक्षेपको ब्याज घटेको असर असोजमा देखिएकाले पुसको हिसाबमा असर हुँदैन,' जोशीले भने, 'ऋणको ब्याज घटेको असर असोजमा देखिएन, अहिले देखिएको छ। यसले गर्दा आम्दानी घट्ने छ।'

घरजग्गामा सुधार नआएका कारण बैंकको नोक्सानी व्यवस्था बढ्ने उनले बताए। 'बैंकहरूले न्यून ब्याजको अधिक तरलता आफूसँग राखेका छन्। यसमा आम्दानी धेरै नै कम हुन्छ,' उनले भने, 'घरजग्गा र क्रसरका ऋण नउठेर नोक्सानी व्यवस्थाको रकम पनि बढेको छ।'

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण बैंकहरूको नोक्सानी व्यवस्थावापत्को रकम वृद्धि भएको छ। 'जग्गाले बैंकहरूको आम्दानीमा असर पारिरहेको छ,' उनले भने, 'कारोबारमा सुधार नभएसम्म बैंकलाई यसले समस्यामा पारिरहन्छ।'

असोजको हरहिसाब राम्रो देखाउन बैंकले ब्याज प्रयोजनका लागि ओभरड्राफ्टमार्फत् थप कर्जा प्रवाह गरेका थिए। राजनीतिक अन्योलसँगै कारोबार बढ्ने संकेत नदेखिएपछि बैंकहरूले यसरी कर्जा दिन घटाएका छन्।
घरजग्गा कारोबार उकास्न सरकारी चहलपहल बढेका कारण बैंकहरूले असोजको ब्याज अर्को ऋण थपेर उठाएका थिए। सरकारी चहलपहलले घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएर ऋण भुक्तानी हुने आसमा ब्याज प्रयोजनका लागि थप पैसा दिन थालेका थिए। अहिले सुधारको संकेत नदेखिएकाले ब्याज तिर्न थप ऋण नदिइएको बैंकरले बताए।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले तीन महिनासम्म ऋण नउठे २५ प्रतिशत, ६ महिनामा ५० र त्यसभन्दा बढी नउठे सत्प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। बैंकले क्रसर उद्योगको ५० देखि सय प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्। यसपालि बैंकको सञ्चालन जोखिमका कारण पनि केही नोक्सानी व्यवस्थाको रकम थपिएको छ।

राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि घरजग्गा ऋणमा कडाइ गर्दै सीमा तोकेपछि कारोबार सुस्ताएको हो। घरजग्गा ऋणले बैंक समस्यामा पर्ने भन्दै कारोबार बढाउन सरकारी पहल भए पनि यसको असर देखिएको छैन।

सरकारले बिक्री नभएका अपार्टमेन्ट सेवा क्षेत्रमा लगाउने, उच्च कर्मचारीलाई अपार्टमेन्ट सुविधा दिने, १ करोडको घरजग्गा ऋणलाई रियलस्टेटको सीमाबाट हटाउने र रियलस्टेट कर्जा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सीमा एक वर्ष बढाएर २०७० सम्म पुर्यासउने घोषणा गरिसकेको छ। तर, बजारमा फाट्टफुट्टबाहेक कारोबार नभएको घरजग्गा व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले भर्खरै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

घरजग्गामा बैंकहरूको ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण छ। क्रसरमा १२ अर्ब ऋण छ। किन्नेले भाउ घटेको भन्दै सस्तोमा लिन खोज्ने तर, जग्गा धनीले थप घटेर दिन नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार खस्किएको छ।

सुध्रियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, माघ ३ - सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी कोष १२ वर्षपछि धनात्मक भएको छ। बैंकले कमाएको नाफा र सरकारले पुँजी वृद्धि गरिदिएपछि पुस मसान्तमा पुँजीकोष ५० करोड रुपैयाँ धनात्मक भएको हो।
सुधार प्रक्रिया थाल्नुअघि २३ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको बैंकको पुँजी कोष पुसमा १ प्रतिशतले धनात्मक भएको हो। राष्ट्र बैंकले तोकेको स्तरमा भने यो कोष अझै पुगिसकेको छैन। पुँजी कोष १० प्रतिशत हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ।
‘हामी चाँडै राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा पुँजी कोष पु¥याउने गरी अगाडि बढेका छौं,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि केही सम्पत्ति बिक्री गर्दैछौं।' उनले एक वर्षभित्र पुँजी कोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र ल्याइने दाबी गरे।
बैंकले नाफा र सम्पत्ति बिक्रीबाट पुँजी कोष १० प्रतिशत पु¥याउने तयारी गरेको छ। बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ४५ लाख किक्ता सेयर बिक्री गर्दैछ। इन्भेस्टमेन्टले २५ प्रतिशत बोनस सेयरसमेत दिएकाले बैंकको सेयर संख्या अझै बढ्नेछ। अहिलेको मूल्यमा बैंकलाई यो सेयर बिक्रीबाट पौने ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने शर्माले जानकारी दिए। उनले स्थिर सम्पत्ति भने बिक्री नगरिने भन्दै ऋण लगानी विस्तार गरेर आर्जन हुने नाफाबाट पुँजी कोष बढाउन प्रयोग गरिने बताए।
बैंकको खराब कर्जा पनि घटेको छ। सन् २००२ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि बैंकको कूल ऋणमध्ये ६२ प्रतिशत खराब अवस्थामा थियो जुन घटेर पुस मसान्तमा ६.८५ प्रतिशतमा आइसकेको छ।
सरकारले बैंकलाई ४ अर्ब ३२ करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। यसबाहेक विश्व बैंकको ३ अर्ब ऋण रकम सरकारले तिरिदिएकाले यो पैसा पुँजीमा गणना हुनेछ। शर्माका अनुसार, थप साढे ४ अर्ब रुपैयाँ जुटेपछि बैंकको पुँजी कोष १० प्रतिशतले धनात्मक हुनेछ।
बैंकको अहिलेको चुक्ता पँुजी ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ। बैंकले आफ्नो स्वास्थ्य सुधारका लागि सञ्चालन खर्चलाई समेत घटाएको छ। ५ हजार ८ सय कर्मचारीबाट घटाएर २ हजार ५ सयमा झारिसकेको उनले जानकारी दिए।
आर्थिक अवस्था बिग्रिएपछि सन् २००२ बाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गरेपछि नेपाल बैंकसहित राष्ट्रिय वाणिज्यको स्वास्थ्य सुधार हुन थालेको हो। प्राविधिक रुपमा टाटपल्टिएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कार्यक्रम आएपछि सुधार भएको हो।
पुसमा बैंकले ५० करोड हाराहारी नाफा कमाएको छ। बैंकको कर्जा लगानी ४२ अर्ब ६० करोड र निक्षेप संकलन ८५ अर्ब गरेको छ। निक्षेपभन्दा धेरै कम लगानी गरिरहेको बैंकले ऋण विस्तार गर्दै लैजाने शर्माले जनाए।
‘४७ प्रतिशतमा रहेको कर्जा-निक्षेप अनुपातलाई ५० प्रतिशत पु¥याएका छौं,' उनले भने, ‘पँुजी कोष वृद्धिसँगै कर्जालाई पनि विस्तार गर्दै लैजान्छौं।' राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरुले यस्तो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्छ। उनले क्षमता बढाएर ६५ प्रतिशतको हाराहारी कर्जा-निक्षेप अनुपात राखिने जानकारी पनि दिए।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सुरु भएको कार्यक्रमले बैंकको ऋणात्मक नेटवर्थ धनात्मक नभई सुधार कार्यक्रम सकिएको थियो। सरकारले वित्तीय सहयोग गरेपछि पुँजी कोष धनात्मक भएको हो।
बैंकले प्रस्तुत गरेको सुधार योजनालाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकको पुँजी योजना सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकको सिफारिसअनुसार सरकारले बैंकलाई सहयोग गरेको हो।
सरकारले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधारका लागि अर्को संस्था एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरको पहल गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। एनआइडिसीमा सरकारको ९९.२६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

राष्ट्र बैंकको कडाइ– दैनिक पाकेको व्याज नगदमा नआएसम्म आम्दानी देखाउन नपाइने

काठमाडौं, माघ २ - राष्ट्र बैंकले दैनिक पाक्ने ब्याज नगदमा प्राप्त नभएसम्म आम्दानीमा देखाउन नपाउने भन्दै कडाइ सुरु गरेको छ। बैंकहरूको निरीक्षणक्रममा आम्दानी देखाएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कडाइ थालेको हो।
राष्ट्र बैंकले गरेको ब्याज गणना कडाइले समस्या पर्ने भन्दै बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघले नियामकसँग छलफल गर्ने भएको छ। प्रत्येक त्रैमासमा बैंकले नगदमा प्राप्त भएपछि मात्र ब्याज आम्दानी देखाउँदै आएकोमा राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा नै यसलाई पालना गर्न कडाइ गरेको हो। ब्याज उठ्ने तालिका नै त्रैमासिक भएकाले दैनिक गर्न कठिन हुने बैंकहरूको भनाइ छ।
'त्रैमासिक रूपमा बैंकले नगदमा प्राप्त भएमात्र आम्दानी देखाइरहेकै छन्,' बैंकर्स संघका सदस्य तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'दैनिक गर्दा कठिन हुने भएकाले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्दैछौं।'
उनका अनुसार पुरानो नियम भएकाले बैंकर र राष्ट्र बैंकबीच यसमा केही असमझदारी भएको हो। औपचारिक छलफलपछि समस्या हुुुँदैन।
बैंकहरुले दैनिक पाक्ने ब्याज नगदमा प्राप्त नभए पनि आम्दानीका रूपमा देखाउन पाउनुपर्ने माग राखेका हुन्। निक्षेपमा पाकेको ब्याज भुक्तानी नभए पनि खर्चमा गणना गर्नुपर्ने भएपछि ऋणको ब्याजलाई पनि आम्दानीमा देखाउन पाउनुपर्ने बैंकरको तर्क छ।
'दैनिक पाक्ने ब्याजलाई आम्दानी देखाउन नपाउँदा ऋण नउठेजस्तो हुन्छ,' संघका उपाध्यक्ष तथा ग्रान्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले भने, 'यस्तो खालको असमझदारी नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ।'
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने सुपरीवेक्षणका हिसाबले ब्याज गणना विधि पालना गराउन खोजिएको बताए। उनीहरूका अनुसार पुरानै नीतिअनुसार सुपरीवेक्षणमा जाँदा बैंकलाई नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो। 'सुपरीवेक्षणमा जाँदा पालना नगरेका बैंकलाई निर्देशन दिइएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'पुरानै नीति भएकाले बैंकलाई पालना गर्न कठिन हुँदैन।'
दैनिक ब्याज नगदमा नउठे पनि नियमित किस्ता तिर्ने ऋणलाई बैंकले दैनिक आम्दानीका रूपमा देखाउँदै आएका छन्। दैनिक नगद प्राप्त नभए आम्दानी देखाउन नपाउने हुँदा बैंकको पुँजी कोष केही घट्ने बैंकरको दाबी छ।
बैंकरका अनुसार त्रैमासिक नगद प्राप्त भएमात्र आम्दानी देखाउँदै आइएकाले दैनिक पालना गर्न समस्या हुन्छ। 'बैंकको सफ्टवेयरलाई पनि राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो दैनिक अद्यावधिक गर्न गाह्रो हुन्छ,' एक बैंकरले भने, 'यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्नुपर्छ।'
बैंकर्स संघमा सदस्य बैंकबाट गुनासो आएपछि संघले राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक छलफल गर्ने तयारी गरेको हो। बैंकरले डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग यसबारे केही दिनमै छलफल गर्दैछन्।

आधार ब्याज दर कार्यान्वयनमा, सातदेखि १२ प्रतिशतसम्म न्युनतम ब्याज

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, माघ १- व्याज निर्धारण पारदर्शी भएर ग्राहकले सस्तोमा ऋण पाउन् भन्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको आधार व्याज दर (वेस रेट) सोमबारबाट लागू हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार, ३२ वाणिज्य बैंकको आधार दर औषत साढे नौं प्रतिशत हुने छ।
आधार दर तोकिएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले बैंकबाट प्रतिस्पर्धि दरमा ऋण पाउने छन्। बैंकहरुले न्युनतम व्याज तोक्ने भएकाले ग्राहकले योभन्दा वढी तिर्दिन भनेर बैंकसँग मोलमोलाइ गर्न पाउने छन्। न्युनतम दरका कारण ग्राहकले बैंकबाट सहज र प्रतिस्पर्धि व्याजमा ऋण पाउने छन्।
'आधार दरले ग्राहकहरुलाई व्याजको मूल्यांकन गरेर बैंकमा ऋण लिन सहयोग गर्ने छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुधिर खत्रीले भने, 'बैंकहरुलाई पुँजी लागत घटाउन दवाव दिने छ।'
नयाँ बैंकको तुलनामा पुराना बैंकको दर सस्तो छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आधार दर सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सरकारी स्वामित्वका बैंकहहरुको ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
बैंकहरु आफ्नो सम्पूर्ण लागत घटाएर त्यसमा नाफा जोडेपछि ग्राहकले तिर्नु पर्ने न्युनतम ब्याज तोक्छन्। बैंकहरुले आधार दर गणना राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको शुत्र (फर्मुला) का अधारमा निस्कासन गर्नु पर्छ। व्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधार दरको गणना नियमित रुपमा हुँदा मुद्रा बजारको वस्तुस्थिति अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्न सहज हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयमा ल्याएको हो।
बैंकरका अनुसार, नयाँ आएका बैंकहरुको आधार दर ११-१२ प्रतिशतकोे हाराहारीमा हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि आएका बैंकहरु ग्रान्ड, सिटिजन्स्, एनएमबीलगायका बैंकहरुको १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। लक्ष्मी, माछापुच्छे्र, एनआइसीलगायका बैंकको ९ प्रतिशतभन्दा कम आधार दर हुने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
पुराना बैंकहरुले आफ्नो साख (क्रेडिविलिटी) को फाइदा उठाउँदै सस्तोमा निक्षेप उठाउँछन्। तर, नयाँ बैकहरुको साख बजारमा स्थापित नभइसकेकाले महँगोमा निक्षेप उठाउनु पर्छ। यसले गर्दा पुरानाको भन्दा नयाँ बैंकको आधार दर वढी भएको हो।
सस्तो व्याज भएका कारण ग्राहक पुराना बैंकमा गएपनि उनीहरुको माग अनुसार कर्जा दिने क्षमता भने पुरानोमा घट्दै गएको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकाले अधिकांस पुराना बैंकले व्याज सस्तो भएकै भरमा ठूलो लगानी गर्ने अवस्था छैन। पुरानाको क्षमता नभएकाले पुँजी पर्याप्तता धेरै भएका नयाँ बैंकहरुलाई लगानीको अवसर मिल्ने छ। उनीहरुलाई आफ्नो लागत घटाउन दवाव पुग्ने छ।
नेपाल बैंकका लागि आधार व्याज दर नौलो अवधारणा हो। भारतले पनि केही वर्षअघि मात्र आधार दर लागू गरेको हो। बैंकहरुले अबदेखि आधार दर सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्छ। अघिल्लो महिनाको वित्तीय विवरण र तथ्यांकका आधारमा यो दर गणना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो।
बैंकहरुले नयाँ लगानी हुने ऋणलाई मात्र नभइ पुराना ऋणहरु पनि आधार व्याज दरको सीमाभित्र रहेर निर्धारण गर्नु पर्छ। बैंकहरुले कर्जा नवीकरण, पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा समेत आधार दरलाई आधार मानी व्याज दर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दर कोष लागत, अनिवार्य मौज्दात, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत सम्पति प्रतिफल जाडेर निकाल्न निर्देशन दिएको छ। बैंकहरुले आफ्ना सम्पूर्ण खर्चहरु कटाएर त्यसमा शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा जोडेर न्युनतम व्याज निकाल्नु पर्छ।
आधार दरमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। संस्था संचालन खर्च वापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी बैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका सेयरधनीहरुको पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल आधार दरभित्र पर्छन्।
राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दरभन्दा कममा लगानी गर्न नपाइने मस्यौदालाई परिवर्तन गर्दै यसमा छुट दिएकाले बैंकहरुले प्रकाशित दरभन्दा कममा पनि लगानी गर्न पाउने छन्। आधार दरभन्दा कममा लगानी गर्न पनि पाइने भएकाले वढी पुँजी लागत (कस्ट अफ फन्ड) भएका नयाँ बैंकहरुलाई यसले सहयोग गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनामा असल कर्जामा समेत छट्याइने नोक्सानी व्यवस्था वापतको १ प्रतिशत रकमलाई खर्चका रुपमा गणना गरेको छैन। बैंकहरुले यसलाई समेत खर्चका रुपमा राख्नु पर्ने भन्दै दवाव दिँदै आएका थिए।

ठूला लगानी ठप्पै, बैंकहरु जोखिम कम हुने खुद्रा लगानीतिर

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, माघ १ - संविधानसभा विघटन (१४ जेठ) यता ठूला परियोजना तथा उद्योगमा बैंक लगानी ठप्प देखिएको छ। राजनीतिक अन्योलले आकर्षक परियोजना नआउनु र संक्रमण गहिरिँदा ऋण जोखिममा पर्ने डरले बैंकहरु ठूला लगानीमा निरुत्साही देखिएका हुन्।

'राजनीतिक कारणले कुनै क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले ठूलो ऋण दिने अवस्थामा छैनौं,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा ग्रान्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'राम्रो परियोजना लिएर निजी क्षेत्रबाट कोही आएको पनि छैन।'

मंसिरसम्म बैंकहरुको कूल ऋण ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

बैंकहरुले पछिल्लो समय जोखिम कम भएका साना-साना क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। उनीहरुले अघिल्लो वर्ष नै प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनाबाहेक नयाँमा गाडी, घरजस्ता क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेका हुन्। छोटो अवधिमै पैसा उठ्ने आयात-व्यापारमा बैंक लगानी विस्तार हुन थालेको छ।

सरकारले कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट ल्याउन नसकेर विकास निर्माणमा खर्च गर्न छाडेका बेला ठूला परियोजनाहरुमा बैंक लगानी ठप्प देखिएको हो। बैंक लगानी बन्द हुँदा विकास-निर्माण रोकिनुका साथै रोजगारीमा समेत प्रभाव पर्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठदेखि मंसिरसम्म सुन, घर, गाडी किन्न खुद्रा कर्जा लगानी बढेको छ । यस अवधिमा आवासीय निर्माणका लागि बैंकहरुले ३ अर्ब ८४ करोड लगानी गरेका बेला जलविद्युत, सडक र पुलका लागि जम्मा ५६ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ। ६ महिनामा सवारीसाधन खरिद गर्न १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ऋण गएको छ।

'अहिले खुद्रा ऋण बढेर ठूलो ऋणको हिस्सा घट्न थालेको छ,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने, 'राजनीतिक अन्योलले जोखिम उठाएर ठूलो ऋण लगानी गर्न कठिन भएको हो।' उनले गत वर्ष राम्रो देखिएको ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा अहिले राजनीतिक कारणले समस्या देखिएकाले लगानी बढाउन समस्या भएको प्रस्ट पारे।

बैंकरका अनुसार जेठ लागेपछि तरलता बढेर ब्याज घटेपछि निर्माण, उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने आधार तयार भएको थियो। जेठ १४ मा संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भएको र त्यसयता राजनीतिक अन्योल झन् बढेकाले कोही पनि जोखिम लिएर लगानी गर्ने अवस्थामा छैनन्।

'बैंकले जोखिम लिन चाहेका छैनन्। नयाँ लगानीका लागि माग पनि आएको छैन,' खत्रीले भने, 'अहिले लगानीका लागि बैंकर पनि सतर्क छन् र लगानीकर्ता पनि सतर्क भएर बसेका छन्।'

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षभित्र कूल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा भने केही कर्जा स-साना आकारमा गएको छ। बैंकहरुले लघुवित्त, साना तथा मझौला उद्योगका नाममा यस्तो कर्जा बढाएका हुन्। होमस्टे, कोठा वृद्धि र राजधानीबाहिरका केही रिसोर्टहरुमा पनि स-साना ऋण लगानी भएको छ।

'सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा भएकाले ठूला खालको आयोजना आएको छैन,' सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनका नायब महाप्रबन्धक राजु नेपालले नागरिकसँग भने, 'पुरानो प्रतिबद्धता भएका कारण केही किस्ता ऋण जलविद्युतमा गएको छ। नयाँ ऋण कुनै आयोजनामा गएको छैन।' उनले बैंकहरुले पहिले लगानी गर्न प्रतिबद्धता गरेका जलविद्युतमा समस्या आए बैंकको ऋण जोखिममा पर्ने बताए।

सञ्चालनमा रहेका ३२ वाणिज्य बैंकले अहिलेसम्म ८ सय ९२ अर्ब निक्षेप उठाएर ६ सय ७४ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। पछिल्लो समय बढेको केही लगानी भने पुरानो ऋणको किस्ता भुक्तानमा गएको छ। घुमाउरो पारामा जाने यस्तो कर्जा दुई वर्षयता घरजग्गाको ऋणब्याज भुक्तानमा प्रयोग हुने गरेको छ।

'गाडी, घरबाहेक बाख्रा, गाई, माछापालनमा ऋण जाने गरेको छ। यो भनेको लघुकर्जा हो,' किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक बिएन घर्तीले भने, 'लघुजलविद्युतमा पनि केही रकम गइरहेको छ। तर यसको आकार १ करोडको हाराहारीमात्र हुन्छ।' उनले लगानी वातावरण नबनेसम्म ठूला क्षेत्रमा ऋण बढाउन बैंकहरुलाई समस्या हुने जनाउ दिए।

लगानीका लागि वातावरण असहयोगी भएकैले साना फाइनान्सले गर्ने काम बैंकहरुले गर्न थालेको उनले बताए। 'सानोतिनो लगानी फाइनान्स कम्पनीहरुले गर्छन् भन्ने थियो,' घर्तीले भने, 'वातावरणका कारण बैंकहरुले जोखिम कम हुने साना क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेकाले पुरानो मान्यतामा परिवर्तन आएको हो।'

सुधीर बस्नेतको १८ अर्बको सम्पत्ति रोक्का

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस २७ - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुरको आरोपमा घरजग्गा व्यवसायी सुधिर बस्नेतको सबै सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मालपोत कार्यालयहरुमा पत्र पठाउँदै अर्को निर्णय नगरुन्जेल सबै सम्पत्ति रोक्का राख्न आग्रह गरेको हो। 

आफू प्रवर्द्धक रहेको कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सबाट कर्मचारीको नाममा ऋण लिएर नतिरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत उनलाई कारबाही अगाडि बढाएको छ। कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति रोक्का राखेको हो। 

'अनुसन्धानलाई सजिलो बनाउन सम्पति रोक्का गरेका हौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सम्पति रोक्का राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।'

उनको नाममा जग्गा, हाउजिङ अपार्टमेन्ट गरेर करिव १८ अर्ब रुपैयाँको सम्पति छ। बैंकको धितोमा रहेका कतिपय सम्मत्तिको ऋण नतिरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण तिर्न आउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।

सम्पत्ति रोक्कापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिलाम गरेर पैसा उठाउन भने समस्या हुन्छ। तर, बस्नेतको सम्पत्ति भने तत्काल लिलाम हुनबाट जोगिने छ। अहिलेसम्म ८ वटा बैंकले उनको सम्पत्ति लिलाम गर्ने भन्दै ऋण तिर्न आउन सार्वजनिक सूचना जारि गरिसकेका छन्।
ऋण नउठेर वित्तीय अवस्था बिग्रिएपछि राष्ट्र बैंकले कुबेर फाइनान्सलाई गत मंगलबार मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिएको छ। बस्नेतले कुबेर फाइनान्सबाट ४० जना कर्मचारीको नाममा ऋण चलाएको आरोप छ। बस्नेत अहिले ठगी मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा छन्।

बस्नेतले तीन महिनाअघि नागरिकसँग कुरा गर्दै आफ्नो बैंक ऋण अढाइ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताएका थिए। उनको डेढ दर्जन बैंकहरुसँग ऋण रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।

सर्वसाधारणको ८० करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको कुबेरमा बस्नेतले कर्मचारीका नामबाट २५ करोड रुपैयाँ ऋण चलाएका हुन्। कुबेरको कुल ऋण ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ।

कुबेर फाइनान्स सञ्चालनमा आएसँगै सञ्चालक बनेका उनी राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण त्यहाँ छाडेका थिए। वित्तीय कारोबार गर्ने एकभन्दा बढी संस्थामा बस्न नपाइने राष्ट्र बैंकको नीतिले उनले कुबेर फाइनान्स छाडेका थिए। उनले फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा आएदेखि नै कर्मचारीको नाममा ऋण लिँदै आएका थिए।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बस्नेतले कुबेर बाहेक वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र नेपाल फाइनान्स कम्पनीको पनि ऋण दुरुपयोग गरेका छन्। प्रहरीले उनलाई ठगी मुद्दामा पक्रिए पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

ठूलो घरजग्गा कारोबारीमध्ये एक बस्नेत राष्ट्र बैंकले घरजग्गा ऋणमा कडाइ गरेपछि समस्यामा परेका हुन्। बैंकहरुले अन्धाधुन्द घरजग्गा ऋण प्रवाह गरेका कारण कारोबारसँगै मूल्य बढ्न थालेपछि अस्वभाविक वृद्धिलाई रोक्न राष्ट्र बैंक ऋण सीमा तोकेको थियो। यसले कारोबारमा मन्दी ल्याएको थियो।

बस्नेतले बैंक बाहेक ओरेन्टल सहकारीका सात हजार निक्षेकर्ताको पौने चार अर्ब निक्षेप फिर्ता गर्न बाँकी छ। स्रोतका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा सुधार भए उनलाई बैंक, सहकारी र अन्य सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्न गाह्रो छैन।

गाविसको बजेट काटी सचिवलाई भत्ता

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस २५ - सरकारले गाउँको विकासका लागि छुट्याएको रकमबाट काटिने गरी गाविस सचिवलाई भत्ता बढाएको छ। कार्यक्रम सहितको पूर्ण बजेट नआएका बेला सरकारले बजेटरी प्रक्रियालाई मिच्दै सचिवको भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले प्रत्येक गाविसलाई वर्षेनी १५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ।
गाउँको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने यही रकमबाट सचिवलाई मासिक १५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट नआएका बेला जनतासँग सोझै सम्पर्कमा बस्ने गाविस सचिवको भक्ता बृद्धि गर्न नमिल्ने बताए। उनले सरकारले सचिवको भत्ता बढाएर जनताले पाउने रकमबाट कर्मचारीलाई पोस्न खोजेको जानकारी दिए।
देशभर ३ हजार ९ सय १५ गाविस छन्। प्रत्येक गाविसका सचिवले मासिक १५ सय अतिरित्त भत्ता पाउँदा विकास निर्माणमा छुट्याइएको ७ करोड रुपैयाँ भत्ताका लागि मात्र जान्छ। सरकारले दिने न्यूनतम १५ लाखमध्ये ३ लाख ७५ हजार गाविसको प्रशासनिक खर्चमा नै जाने गरेको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४ सय गाविसमा सचिव छैनन्। यी गाविसको काम छिमेकी सचिवले हेर्ने गरेका छन्। एक भन्दा धेरै गाविसको काम हेरे त्यसै अनुसार थप भत्ता खाने अवस्था भएको स्रोतले बतायो।
खनालका अनुसार गाविस अनुदानको चालु खर्चबाट व्योहोर्ने गरि व्यवस्था गरिए पनि यो तलव बृद्धि गरेजस्तै हो। कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्र वितरण गर्न पाइन्छ। तर, सरकारले भने बजेटरी व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै भत्ता बृद्धि गरेको पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनालले जानकारी दिए।
उनले गाविस सचिवको भत्ता नियमित बजेटबाट मात्र गर्न सकिने बताए। खनालले सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेको र पुरानै बजेटअनुसार कार्यक्रमहरु अगाडि बढेका कारणले नयाँ काम गर्न नपाइने बताए। उनले गाविस सचिवको भत्ता बढाउने अधिकार बजेटले नदिएको बताए।
सरकारले भने अहिलेकै बजेट अनुसार गाविसमा जाने अनुदानबाटै भत्ता बृद्धि गरिएको जनाएको छ। 'नियमित अनुदानबाटै भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ कार्यक्रम होइन,' स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले नागरिकसँग भने, 'यसबाट सरकारलाई अतिरिक्त भार पर्दैन।'
खनालले वर्तमान सरकारले चुनाव घोषण गरेका कारणले प्रोत्साहन स्वरुप गाविस सचिवलाई थप भत्ता दिन नमिल्ने बताए। उनका अनुसार, अहिलेको सरकार चुनाव घोषणा गरिसकेको काम चलाउ हो। त्यही भएर यो सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप भन्दै भत्ता दिन मिल्दैन।
सरकारले गते नतोके पनि बैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको आह्वान गरेका कारण वर्तमान सरकार कामचलाउ अवस्थामा छ। खनालले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रोत्साहन भत्ता दिँदा निर्वाचनमा यसले प्रभाव पार्ने जानकारी दिए। गाविस सचिव स्थानीय जनतासँग नजिक भएर काम गर्ने भएकाले भत्ताका कारण वर्तमान सरकारबाट प्रभावित हुने अवस्था रहन्छ।
मन्त्रालयका प्रवत्ता थपलियाले भने अध्यक्षको समेत काम गर्ने अधिकार सुम्पिए पनि सुविधा नदिइएका कारण भक्ता बढाइएको जानकारी दिए। 'भत्ताको चुनावसँग कुनै सम्बन्ध छैन,' उनले भने, 'पैसा पहिले नै पुगिसकेको छ, अहिले खाउ मात्र भनेको हो।' उनले सचिवले पाउने भक्ताबाट विकास प्रभावित नहुने जानकारी दिए।

दुई माओवादीको जबरजस्ती चन्दा आतङक, नदिए जेसुकै हुन सक्ने

काठमाडौं, पुस २४
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादी र उसैबाट फुटेको नेकपा–माओवादीले महाधिवेशनको लागि जर्वजस्ती चन्दा असुली तीब्र बनाएका छन्। उनीहरुले चन्दा नदिनेलाई भौतिक क्षतिसमेत पुर्‍याउन थालेका छन्।
दुवै दलले उद्योगी व्यवसायीलाई पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्मको चन्दा दिन दबाबसहितको पत्र पठाएका छन्। पत्रको व्यहोरामा चन्दा नदिए 'जे पनि हुन सक्ने' उल्लेख छ।
एकिकृत माओवादीको महाधिवेसन आगामी माघ २० गतेबाट सुरु हुँदैछ। मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीको भने बुधबारबाट अधिवेसन सुरु  हुँदैछ। अधिवेसनलाई भन्दै सत्तारुढ दलसहित अर्को माओवादीले चन्दा दिन  धम्क्याएका हुन्।
चन्दा नदिने उद्योगी समूहहरुलाई दुवै दलले फोनबाट धम्की दिने गरेका छन्। वैद्य माओवादीले मागेजति चन्दा नदिने वा चन्दा दिन आनाकानी गर्नेलाई भौतिक आक्रमणनै गर्न थालेका छन्।
'माओवादीले चन्दा असुलीलाई आक्रामक रणनीति अख्तियार गरेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले मंगलबार भने, 'पहिलो पत्र पठाउने र नभए फोनबाट धम्की दिने काम भएको छ।'
वैद्य माओवादीले गत शुक्रवार तिनकुनेस्थित कर्पोरेट टावरमा रहेको वस्तुबजार सम्वन्धी कारोबार गर्ने नेपाल डेरीभेटिभ एक्सचेन्ज (एन्डेक्स) मा भौतिक आक्रमण नै गरिसकेका छन्।
पार्टीले महाधिवेशनको लागि २५ लाख रुपैयाँ चन्दा नदिएको भन्दै भौतिक आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणबाट एन्डेक्सको १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति भएको थियो। उद्योगीका अनुसार केही कमजोर भएका उद्योग र व्यवसायलाई ठूलै रकम माग गरिएको छ।
दुवै माओवादीले उद्योग, कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी अस्पताल, एयरलाइन्स, शैक्षिक प्रतिस्ठान, निर्माण व्यवसायी, घरजग्गा व्यवसायीलागतय सबैसँग जवरजस्ती चन्दा माग्दै पत्र पठाएका छन्।
'हरेक उद्योगमा चन्दाको लागि पत्र गएको छ। बैंकमा समेत चन्दाको लागि गम्भिर दबाब परेको छ,' महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, …कुनैपनि उद्योगी र उद्यम गर्ने व्यक्ति सुरक्षित छैन।'
बैंकरका अनुसार, चन्दाका लागि दुवै माओवादीले चरम दवाव दिइरहेका छन्। बैंकरहरुले बैंकबाट चन्दा दिन नमिल्ने भन्दै आफ्नो छाता संगठन बैंकर्स संघमा कुरा गर्न अनुरोध गर्ने गरेका छन्।
सोमबार साँझ मात्रै संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीमाथि भौतिक आक्रमण भएको थियो।
'अचेल मोवाइलमा सेभ गरेको नम्बर वाहेकबाट आउने फोन उठाउन छाडेका छौं,' बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने, 'झुक्एर फोन उठाए चन्दाको लागि नै हुने गर्छ।'
सिटिजन्स बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लाखौ रकम माग गर्दै चन्दा मागिएको जानकारी दिए। उनले उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चल्न नसकेको अवस्थामा अतिरिक्त रकम दिन नसकिने बताए।
माओवादीहरुले 'व्ल्याकेमेल' गर्दै चन्दा माग्ने गरेका छन्। राज्यलाई राजश्व ठग्नेहरुसँग वढी र राम्रोसँग चलेकासँग कम माग्ने नीति अख्तियार गरेका छन्।
'कानुनी हिसाबले कमजोर रहेका उद्योग र व्यवसायलाई बढी रकम माग्ने र राम्रोसँग चलेका उद्योगलाई भने कम रकम माग गरेका छन्,' एक सिमेन्ट उद्योगीले भने, …तर धेरै थोरै जति भएपनि ठूला उद्योगीदेखि साना व्यवसायीसम्मले चन्दाको मारबाट उम्किन पाएका छैनन्।'
बैंकहरुसँग ५ देखि १० लाखसम्म माग गरिएको छ। बैंकहरुलाई 'तिमीहरु लाखौं तलव खाने हामीलाई चैं सहयोग नगर्ने' भन्दै फोनबाट धम्काइएको एक बैंकरले जानकारी दिए।
सरकारको नियमनमा नपरेको वस्तु बजार कारोबार गर्ने कम्पनीलाई लाखौ रकमको चन्दा मागिएको छ। 'तपाईहरुबाट धेरै नेपाली ठगिएका रहेछन्। उनीहरुको मुक्तिको लागि चन्दा सहयोग गर्नुपर्‍र्यो,' एक कमोडिटी सञ्चालकले चन्दा माग्दा धम्क्याइको भाषा उदृत गर्दै भने, 'चन्दाको दबाबले कम्पनी बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।' कमोडिटीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई दुबै माओवादीले लाखौको चन्दा मागेका छन्। 
उद्योगीका अनुसार, महाधिवेशनको लागि मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले नै टेलिफोन गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। गरेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष वैद्यले पछिल्लो समयमा चन्दा असुली स्वेच्छिकभन्दा जर्वजस्ती हुने गरेको भन्दै यसको विरुद्धमा महासंघ रहेको बताए। 'सबै दलले चन्दा उठाउने गरेका छन् तर माओवादीले मात्र  डरधम्कीको प्रयोग वढी गरेको छ,' उनले भने, 'हामीले सबै दललाई चन्दा दिन्छौ। तर केही पार्टीले भने परिपक्व हिसाबले चन्दा लिने गरेका छन्।'
उनले चन्दा आंतकले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको बताउँदै चन्दाको निश्चित रकम तोकेर कानुननै बनाउनुपर्ने बताए। 'यति रकम भन्दा बढी चन्दा दिन नमिल्ने भनेर कानुन बनाउन आवश्यक छ,' वैद्यले भने, 'कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने उद्योगी व्यवसायीले उद्यम गर्न नै सक्दैनन्।'
व्यवसायीले चन्दा आतङक वढेपछि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारदेखि चन्दा माग्ने दलको नेतासम्मलाई हारगुहार गरिसकेका छन्। तर सुनुवाइ हुनुको साटो ज्यादती वढ्दै गएको उनीहरुले बताए। 'चन्दा असुली नियन्त्रणको लागि गृहमन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायलाई आग्रह गरेका छौं,' वैद्यले भने, 'नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई नै नियन्त्रणको लागि आग्रहसमेत गरेका छौं।'
वैद्यले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका कारण अहिले उद्योग चलाउन अप्ठेरो भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा जर्वजस्ती चन्दा उठाउन बन्द गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
'यतिविध्न चन्दा आंतक हामीले यसअघि बेहोरेका थिएनौ,' महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'जर्वजस्ती चन्दा उठाउ बन्द नगरे जसोतसो चलेका उद्योगहरु पनि आर्थिक भार थेग्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्।'

बैंकर्स संघका अध्यक्षमाथि अज्ञात समूहको आक्रमण, गाडी जलाउने प्रयास

काठमाडौं, पुस २३ - नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीमाथि सोमवार साँझ  आक्रमण भएको छ । कार्यालयबाट घर फर्कदैं गर्दा भण्डारी माथि अज्ञात समूहले ललितपुरको भैंसेमा आक्रमण गरेको हो । मास्क लगाएका पाँच जनाको समूह साँझ करिव छ बजे उनीमाथि आक्रमण गर्दा उनको शरिरमा चोट लागेको छ ।

आक्रमणमा घाइते राजनसिंह भण्डारी, उनको हातमा चोट लागेको छ ।

आक्रमणकारी समूहले भण्डारीको गाडी जलाउने प्रयास गरेको थियो । तर ड्राइभरले सावधानी अपनाएका कारण ठूलो क्षती भने हुन सकेन् । भण्डारीले आक्रमण अघि आफूलाई कहिंबाट पनि धम्की नआएको बताए । मसँग कुनै पनि माग राखिएको छैन, धम्की पनि आएको छैन्, आक्रमणकारीलाई पहिचान गर्न पनि सक्दिन, उनले भने । प्रहरीले आक्रमणकारीको खोजी भैरहेको जानकारी दिएको छ । 

आक्रमणमा क्षतिग्रस्त गाडीको बाहिरी भाग माथि र भित्री भाग तलः तस्वीरहरू राजु नेपाल

द्वन्द्वभन्दा संक्रमण महँगो

काठमाडौं, पुस २३ - दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट थिलथिलो भएको निजी क्षेत्र माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि ‘युद्धको कालखण्ड सकियो, अब आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउँछ' भन्नेमा विश्वस्त थियो। नतिजा व्यवसायीले सोचेभन्दा फरक निस्कियो। व्यवसायीले द्वन्द्वको बेलाभन्दा संक्रमणकालमा बढी हन्डर खानुपरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्नुले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ।

तथ्यांकअनुसार माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १७ प्रतिशत हाराहारी थियो। द्वन्द्व सकिँदा १६ प्रतिशत हाराहारी आयो। द्वन्द्व सकिएर देश संक्रमणमा फँस्न थालेपछि यो १४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

‘द्वन्द्वका बेला एउटामात्रै समूह थियो। उनीहरुसँग बचेपछि उद्योग व्यवसायमा समस्या हुँदैनथ्यो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नागरिकसँग भने, ‘अहिले संक्रमणका कारण धेरै समूहले उद्योगी व्यवसायीलाई तारो बनाएका छन्। काम गर्न झन् अप्ठेरो भएको छ।'

संविधान नबनेर मुलुक अस्थिरताको सिकार भएको फाइदा राजनीतिकमात्र होइन विभिन्न समूहले लिइरहेका छन्। जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण नहुँदा उद्योग व्यवसायले ऊर्जाका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। टे«ड युनियनहरुले अनेकथरी माग राख्दै उद्योगधन्दा नियमित चल्न दिएका छैनन्। चुनाव र अधिवेशनका नाममा राजनीतिक दलले पनि जथाभावी चन्दा माग्ने क्रम बढेको व्यवसायी बताउँछन्। आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति तथा समूहले व्यवसायीलाई धम्काउने-तर्साउने घटना बढिरहेका छन्।

संक्रमण सुरु भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोल्गेट पाल्मोलिभदेखि सूर्य नेपालको तयारी पोसाक उद्योगसम्म बन्द भए। अस्थिरताका कारण यो अवधिमा डाबर, युनिलिभर, एसियन पेन्ट्सलगायत सयौं उद्योगमा आन्दोलन भएर उत्पादन नियमित हुन पाएन। महासंघका अनुसार सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर, वीरगन्ज, भैरहवा लगायत औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सयौं उद्योग संक्रमण अवधिमा बन्द भइसकेका छन्।

संक्रमणका कारण सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेका केही सिमेन्ट उद्योगमा अहिले ताला झुन्डेको छ। ‘दण्डहीनताका कारण राजनीतिक दलको आडमा आपराधिक समूहले उद्योग बन्द गराएको अवस्था छ,' मुरारकाले भने, ‘द्वन्द्वका बेला एउटा समूहसँग मात्र डर थियो अहिले सबैसँग डराउनुपर्ने भयो।'

उनले चौतर्फी जोखिमका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ लगानी नआएको बताए।
‘पुरानाले पनि हात झिक्न थालेका छन्,' मुरारकाले भने, ‘हिजोभन्दा आज जोखिम बढेका कारण संक्रमणकाल हाम्रा लागि महँगो भएको छ।' मुरारकाले अहिले औद्योगिक अवस्था झन् दयनीय भएको भन्दै अनेकौं समूहका नाममा धेरै आतंक सहनुपरेको बताए।

तथ्यांकअनुसार संक्रमणले उद्योगलाई मात्र नभई कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रताडित गरेको छ। माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ४७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। कृषि क्षेत्रको योगदान संक्रमणकालमा ३५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

‘यो बेला मौकाको फाइदा उठाउने समूह धेरै छन्। उनीहरुलाई कारबाही नभएपछि मनोबलसमेत बढेको छ,' मुरारकाले भने, ‘कानुनी शासन बलियो नहुँदा उद्योगीको मनोबल कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानी आउनसक्ने अवस्था छैन। भएकै लगानी जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ।'

संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा संवैधानिक निकाय पनि खाली हुँदै गएका छन्। पछिल्लो समय सरकारी निकायले नै उद्योगी प्रताडित हुन थालेको अनुभव पनि गर्न थालेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व बलियो नभएकाले भयावह भएको बताए। संक्रमणकाल व्यवस्थापनका लागि आर्थिक क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘संक्रमणकाल साँच्चिकै भयावह देखिएको छ। यस्तो अवस्था आउनुमा नेतृत्व तहकै कमजोरी हो,' उनले भने, ‘यसले सबै तह र तप्कालाई प्रभावित बनाएको छ।' उनले संक्रमण व्यवसाय गर्न कठिन बन्दै गएको भन्दै चाँडै यसलाई टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे।

कुवेर र हिमालय फाइनान्स समस्याग्रस्त

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस २४- राष्ट्र बैंकले दुई फाइनान्स कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको सञ्चालक समितिले हिमालय फाइनान्स र कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्सलाई समस्याग्रस्ता घोषणा गर्दै सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिएको हो।
'दुई फाइनान्स यथास्थितिमा चल्न नसक्ने देखिएर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'अहिलेकै अवस्था चल्न दिँदा निक्षेपकर्ताको हक सुरक्षित नहुने देखियो। सुधारका लागि ६ महिना समय दिएका छौं।'
दुवै कम्पनीले केही समयदेखि सर्वसाधारणको एक लाखभन्दा माथिको निक्षेप फिर्ता गर्न छाडेका थिए। उनीहरु गत आर्थिक वर्षदेखि नै घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। हिमालय फाइनान्सलाई केही समयअघि राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको थियो।
राष्ट्र बैकले केही समयअघि दुवै फाइनान्समा स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो। उनीहरुले राष्ट्र बैंकको टोलीलाई सुचना दिन अटेर गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणको आधारमा रहेर समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। 'प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार कारवाही गरिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'दुवै संस्थामा अझै धेरै समस्या छन्।'
दुवै संस्था ६ महिनाभित्र सुधार नभए राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्रकृया पुर्‍याएर लिक्विडेसन (खारेजी) मा पठाउन सक्ने छ। राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउन निर्देशन दिँदै तत्काललाई निक्षेप संकलन र अवधि पुरा भएको निक्षेप नवीकरण गर्न रोक लगाएको छ।
कुवेर र हिमालय दुवैले नयाँ जमानत जारी र कर्जा लगानी गर्न पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकले अवधि समाप्त भएका तथा फिर्ता भुक्तानी गर्नु पर्ने निक्षेप नियम र प्रक्रिया अनुसार फिर्ता गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
उनीहरुले नयाँ शाखा खोल्न नपाउनुका साथै राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिइ स्थिर सम्पत्ति खरिद तथा बिक्री गर्न पाउँदैनन्। संचालकको भत्ता तथा सुविधा एवम् कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा बृद्धि नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वीकृति नलिइ नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा नगर्न तथा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले निष्कृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्न निर्देशन दिँदै लाभांश घोषणा वा वितरणमा रोक लगाएको छ। संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ। हरहिसाब तथा स्रेस्ता दुरुस्त राख्न निर्देशन दिँदै संस्थाको मूल्यांकन लेखापरीक्षण चाँडो गराउन भनिएको छ।
कुबेर मर्चेन्टको गत वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार घाटा १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ भएको छ। कम्पनीको निस्त्रि्कय कर्जा १० प्रतिशतको काराहारीमा छ। कुवेरमा सर्वसाधारणको ८० करोड रुपैयाँ निक्षेप छ। कम्पनीले ८९ करोड ४९ लाख ऋण लगानी गरेको छ। यसमध्ये १६ करोड रुपैयाँ रियलस्टेटमा मात्रै छ। कम्पनीको पुँजी कोष अनुपात २० प्रतिशतभन्दा वढीले ऋणात्मक छ।
१७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कुवेरको जगेडा कोष ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ।
हिमालय फाइनान्सले भने गत वर्षको पुसबाट नयाँ हिसावकिताव सार्वजनिक गरेको छैन। पछिल्लो विवरण अनुसार, हिमालय गत वर्षदेखि नै घाटामा छ। फाइनान्ससँग ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ। कम्पनीले ७० करोड लगानी गरेको छ। १४ करोड २० लाख चुक्ता पुँजी भएको फाइनान्सको २५ प्रतिशतभन्दा बढीले पुँजी कोष ऋणात्मक छ।

‘डनहरु'सँग अर्बौँ अवैध सम्पत्ति

काठमाडौं, पुस २० - चार ‘डन' राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे), मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन), गणेश लामा र कृष्णबहादुर बस्नेत (पर्शुराम) को अवैध सम्पत्तिको बहिखाता तयार भइसक्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको दुई वर्षे मिहेनतले मुद्दा अदालतमा लैजान परिपक्व बनिसक्यो। तर, निर्णयकर्ता अझै निर्णयहीन छन्। अनुसन्धान स्रोत अनुसार विभाग र ब्युरोका अधिकारीले एक हप्ता थप मिहेनत गर्ने हो भने यी चारैविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रशस्त आधार तयार भइसक्यो।

चारै जनाको चल-अचल सम्पत्ति विवरण र बयान सकिइसक्यो। स्रोतका अनुसार उनीहरुले अस्वाभाविक रुपमा धनसम्पति जोडेको प्रमाण जुटिसकेको छ। विभाग तत्पर हुने हो भने अनुसन्धानकर्ताको टिप्पणी र सरकारी वकिलको रायपछि मुद्दा दायर गर्न कानुनी अड्चन छैन। तर, अनुसन्धान सकिए पनि सरोकारवाला निकायले मुद्दा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन्।

विभागको अनुसन्धानको पहिलो प्राथमिकतामा परेका गणेश लामा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

गृहमन्त्रीको आशीर्वादले उनले अहिले मुलुकको राजधानी काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख आफ्नो रोजाइको पठाउन सक्ने हैसियत बनाइसके।

दिपक मनाङे राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यत्ति परिचित नभएको दल संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् नै। उनीमाथि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएको दलका नेताको राम्रो भरथेग छ।

पर्शुराम बस्नेत एमालेका कट्टर कार्यकर्ता भइगए। उनी एमाले मोरङको जिल्ला सदस्य अनि युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा छन्। अवैध हतियार बोकेको अभियोगमा केन्द्रीय कारागारमा रहे पनि चक्रे मिलन राजनीतिक संरक्षकहीन भइसकेका छैनन्।

अनुसन्धानस्रोतका अनुसार ब्युरो र विभाग अधिकारीले हिम्मत गर्ने हो भने गणेश लामाको मुद्दा एकै सातामा विशेष अदालतसम्म पुग्न सक्छ। तर, लामाको अकुत सम्पत्तिको फेहरिस्त खोज्ने जिम्मेवारी पाएको ब्युरो गृहमन्त्री गच्छदारको चरम दबाबमा छ।

उच्चस्रोतका अनुसार लामालाई ब्युरोबाटै ‘क्लिन चिट' दिलाउन गृहमन्त्री गच्छदारले ब्युरोको प्रमुख परिवर्तनको प्रयासदेखि तल्लो तहका प्रहरीलाई बोलाएर ‘लामाको पछि नलाग्न' धम्क्याउनसमेत भ्याइसके।

दिपक मनाङे, चक्रे मिलन अनि पर्शुरामले समेत अनुसन्धानलाई अगाडि बढ्न नदिन राजनीतिक दबाब बढाउने नै भए। आफ्नै प्रकृतिका अन्य मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो भने भोलिका दिन अप्ठेरो पर्ने भएकाले लामाको समेत सहयोग पाइरहेका छन् उनीहरुले।
आखिर केले जोगाइरहेको छ, यी चारै जनालाई, यही फेहरिस्त नै काफी छ। यसलाई थप पुष्टि गर्दै अनुसन्धानको नेतृत्वकर्ता विभागमा महानिर्देशक विश्वप्रकाश सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘खुला क्षेत्रमा कार्यालय छ। प्रहरीको सुरक्षा छैन। ज्यान जोखिममा राखेर मुद्दा किन अगाडि बढाउने ?'

राजनीतिक संरक्षणप्राप्त उनीहरुको मुद्दा हेर्ने विभागमा आठ पटक प्रमुख फेरिइसके। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आफू अनुकूल प्रहरीलाई प्रमुख बनाउने कसरत जारी छ। पछिल्लो चार वर्षमा विभागमा ८ जना प्रमुख परिवर्तन भइसके।

डनका अवैध सम्पत्तिको फेहरिस्त खोज्न विभागलाई सहयोग पु¥याइरहेको ब्युरोका प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धान घेरामा रहेकाहरुको राजनीतिक प्रभाव र मुद्दा प्रक्रियामा भएको ढिलाइबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्। ‘विभागसँगको समन्वयमा अनुसन्धान अधिकृतहरु सक्रिय छन्,' ब्युरोका एसएसपी उत्तम कार्कीले प्रहरीको औपचारिक भाषामा भने, ‘अनुसन्धान प्रगतिउन्मुख छ।'

कसको कति सम्पत्ति ?
राष्ट्र बैंकमा रहेको इकाइले गरेको अनुसन्धानमा ‘डन' हरुले पारिवारिक सदस्य, नातेदार र कामदारको नामबाट सम्पत्ति खरिदबिक्री गरेको देखिएको छ। उनीहरुले बढीजसो ७० वर्ष उमेर पुगेका पारिवारिक सदस्य र कामदारका नामबाट आर्थिक कारोबार गरिरहेको स्रोत बताउँछ। यसमा घरजग्गा कारोबार र राजनीतिक आड पाएका व्यापारीको पनि संलग्नता देखिएको स्रोतले बतायो।

उच्चस्रोतबाट नागरिकले प्राप्त गरेको यी चारै जनाको सम्पत्ति विवरणमा चल सम्पत्ति न्यून देखिए पनि अचल सम्पत्ति भने मनग्गे छ। सबैभन्दा लामो सम्पत्तिको फेहरिस्त लामाको देखियो।

काभ्रे खहरेपाँगु स्थानीय र कोटेश्वर महादेवस्थान अस्थायी ठेगाना रहेका लामा र उनको परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी, पेट्रोल पम्प र जग्गामा प्रसस्त लगानी रहेको खुल्यो।
लामा, उनका बाबु, श्रीमती र भाइका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अनुसन्धान अधिकारीले फेला पारेका छन्। लामाको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २ सय ५ रोपनी जग्गा खुलेको छ।

उनको बाबुका नाममा भक्तपुरमा ७ आना र काभ्रेमा करिब ३६ रोपनी जग्गा देखिएको छ। उनको श्रीमतीको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका १० वडामा तीन आना तीन पैसा जग्गामा बनेको तीनतल्ले घर छ। उनका दुई जना भाइको नाममा करिब १५ रोपनी जग्गा खुलेको छ।

उनको आमाको नाममा काभ्रेमा करिब पाँच रोपनी जग्गा देखियो। लामाको नाममा प्राडो, मारुती कार, निजी लोडर स्काभेटर लगायत आठ वटा सवारीसाधन खुलेको छ।
अचल सम्पत्तिको तुलनामा उनी र उनको परिवारको नाममा नगद मौज्दात भने न्यून छ। लामाको नाममा विभिन्न बैंकमा जम्मा ५३ हजार सात सय रुपैयाँ मौज्दात र एक हजार आठ सय अमेरिकी डलर मात्र खुलेको छ।

उनको भाइका नाममा एक लाख १६ हजार रुपैयाँ र एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर, बाबुका नाममा ५९ हजार रुपैयाँ श्रीमतीका नाममा सात हजार सात सय रुपैयाँ मौज्दात फेला परेको छ।

उनको नाममा सिरुवा निर्माण कम्पनी, वाइबा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, स्मृति निर्माण फर्म र मेलम्ची क्रसर उद्योग दर्ता छ। सिरुवाको नाममा विभिन्न बैंकमा दुई लाख २२ हजार रुपैयाँ र पाँच हजार चार सय अमेरिकी डलर, वाइबाको नाममा चार हजार रुपैयाँ, स्मृति निर्माणका नाममा १० हजार रुपैयाँ र १९ हजार डलर र मेलम्चीका नाममा ७२ हजार रुपैयाँ फेला परेको छ।

सिरुवामा उनका नाममा ८२ लाखको सेयर खुलेको छ भने स्मृतिमा १५ लाख, दाजुको नाममा १० लाखको सेयर छ। रात्रिकालीन व्यवस्थामा सक्रिय भए पनि ठमेलको बियर बारमा मात्र आठ प्रतिशत सेयर खुलेको छ। कोटेश्वरमा उनको नाममा जिएलएन आयल स्टोलमा पाँच लाख लगानी र पुरानो बानेश्वरमा उनको भाइका नाममा न्यु लक्ष्मी आयल स्टोलमा पाँच लाख लगानी देखिएको छ।

लामापछि धनी देखिएका पर्शुरामको पनि नगद मौज्दात धेरै खुल्न सकेको छैन। उनी र उनका सहयोगी मुकेश बस्नेतका नाममा मोरङमा ४२ रोपनी जग्गा खुलेको छ। मोरङमा उनको श्रीमती र सहयोगीका नाममा घर तथा जग्गा भए पनि ती सबै बिक्री गरिसकेको देखिएको अनुसन्धान स्रोतले बतायो।
उनका नाममा तीन वटा गाडी र तीन वाट मोटरसाइकल खुलेको छ। पर्शुराम र उनको सहयोगीका नाममा एडजोन एड्भरटाइजिङ, पिआर हार्डवेयर, बगलामुखी बिल्डर्स, गजलक्ष्मी ट्रेड, मेरो ट्राभल्स, वेलकम पार्टी प्यालेस र टेकेन्द्र निर्माण सेवा छ। पर्शुरामका नाममा नेपाल बजार इन्टरनेसनलमा २१ हजार कित्ता सेयर फेला परेको छ।

दिपक मनाङेको नाममा कुनै पनि अचल सम्पत्ति फेला परेको छैन। उनको श्रीमतीका नाममा काठमाडौंमा करिब तीन रोपनी जग्गा र घर तथा नुवाकोटमा ७७ रोपनी १३ आना जग्गा फेला परेको छ।

उनको गोसाइकुण्ड क्रसर रोडा ढुंगाको नाममा मकवानपुरमा १४ कट्ठा जग्गा खुलेको छ। विभिन्न बैंकमा उनको नाममा दुई हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ खुलेको छ भने उनकी श्रीमतीका नाममा ५६ हजार देखिएको स्रोतले बतायो। दिपकको नाममा गोसाइकुण्ड क्रसर, ओम मल्टिपरपोज, इच्छामाई र वेस्ट पोइन्ट ढुंगा रोडामा गरी करिब ५० लाख सेयर लगानी रहेको अनुसन्धानस्रोतले फेला पारेको छ।

अन्य तीन जनाको तुलनामा चक्रे मिलनको चल÷अचल दुवै सम्पत्ति कममात्र खुलेको छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा उनको नाममा सात आना जग्गामात्र खुल्यो।

उनको परिवारको नाममा काठमाडौं र गोरखामा गरी करिब ३० रोपनी जग्गा देखियो। ब्युरो र विभागका अनुसन्धानकर्ताले उनका नाममा कुनै सवारीसाधन फेला पारेनन्। उनको परिवारका नाममा दुई वटा कार र एउटा स्कुटर खुल्यो।

बैंकमा उनका नाममा दुई लाख ४८ हजार रुपैयाँ देखियो भने परिवारको सदस्यका नाममा करिब दुई लाख रकम खुल्यो। उनका भाइ तेजेन्द्रका नाममा तीन हजार देखियो।

सम्पत्ति रोक्दा ‘कालोसूची'मा
स्रोतका अनुसार ब्युरो र विभागका अनुसन्धान अधिकृतले यी चारसहित उनका परिवार र आफन्तसँग बयान लिइसकेका छन्। बयान लिने क्रममा चारै जना र उनका परिवारका सदस्यले फेला परेका सबै सम्पत्ति वैध भएको दाबी गरेका थिए।

‘केहीले पैतृक सम्पत्ति भएको दाबी गरे,' स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांशको निश्चित आम्दानीको बाटो नखुले पनि ठेक्कापट्टालाई आम्दानीको आधार देखाए।'

अनुसन्धानक्रममा खुलेका वित्तीय विवरणका आधारमा उनीहरुले अधिकतम सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धान अधिकारीको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानमा खुलाउन सकेका अधिकांश सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का राखेको छ। सम्पत्ति रोक्का हुँदा अन्य प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको नदेखिए पनि गणेश लामा भने ऋण नतिरेको भन्दै कालोसूचीमा परिसके।

स्रोत अनुसन्धानमा खुलेका सम्पत्ति स्रोतको वैध आम्दानीको आधार देखाउन नसकेकाले जति खुलेको छ, त्यसका आधारमा मुद्दा अगाडि बढाए पनि उनीहरु दण्डित हुने अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीको दाबी छ।

विभागका निर्देशक सुवेदी विभाग मातहतै प्रहरी परिचालनको अधिकारसहित अन्य सांगठनिक सुधार भए अनुसन्धान प्रक्रियालाई चुस्त रुपमा अगाडि बढाउन सकिने बताउँछन्।

ब्युरो स्रोतका अनुसार कानुन अनुसार विभागले प्रहरीलाई अनुसन्धान अधिकृत मात्र तोकेको र ब्युरोले सरकारी वकिलमा पठाएको राय स्वीकृतिपछि विभागले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। ‘विभागका अधिकारी नै राजनीतिक स्थायित्व नभई कारबाही गर्न अप्ठेरो छ भन्छन्,' स्रोत भन्छ, ‘अनुसन्धान विवरण चाँडो पठाउन ताकेता आए कुनै समस्या छैन।'

सातजना निगरानीमा
विभाग र ब्युरोले दिपक, चक्रे, गणेश र पर्शुरामसँगै अन्य सातको सम्पत्ति स्रोतसमेत अनुसन्धान सूचीमा राखेको छ। स्रोतका अनुसार अभिषेक गिरी, बलराम सापकोटा, कविन शाक्य, कुमार आचार्य, लक्ष्मी शाक्य, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र लोकबहादुर श्रेष्ठको सम्पत्ति स्रोतबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ। दोस्रो सूचीमा रहेका अभिषेक गिरी विराटनगर केन्द्रित आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय हुन्। काभ्रेका बलराम सापकोटा लगायतका सबै क्यासिनोका अवैध लगानीकर्ता हुन्।

तीन महिनामै टुंगो
भारतीय आतंककारी समुह डिमा हलाम डोगाहका कमान्डर चिफ निरञ्जन होजाइले सिंगापुरवाट नेपालमा पठाएको सम्पत्ति आपराधिक गतिविधीवाट आर्जन गरेको दावी सहित शुरु भएको मुद्धा टुंगिन तीन महिना मात्रै लाग्यो।

उनले नेपाली श्रीमती सरिता गिरीलाई सिंगापुरवाट दुई लाख डलर पठाएका थिए। सो रकम आपराधिक भएको दावी सहित भारतीय दुतावासको आग्रहमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले शुरु गरेको अनुसन्धान तीन महिनामा विशेष अदालत पुगेर पैसला समेत भयो।
अनुसन्धानकोक्रममा काठमाडौंमा सरिताको नाममा भएको घरजग्गा र गाडि किन्ने आर्थिक स्रोत नखुलेको दावी सहित होजाई, सरिता र उनका परिवार विरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन अन्र्तगत कार्वाहीको राय दिएको थियो।

होजाईलाई आठ करोड ६३ लाख विगो र चार वर्षसम्म कैद माग भयो। उनी नेपालमा नभएकाले केही भएन। सरिता गिरी राईलाई ४ करोड ५१ लाख बिगो र ४ बर्È सम्म कैदको माग भयो। उनको परिवारलाई त्यसको आधा।

मंसिर २७ वाट शुरु भएको अनुसन्धान फागुन अन्त्यमा टुंगियो। कहलिएका ‘डन'हरुको आर्थिक स्रोतबारे केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोले अनुसन्धान शुरु गर्दा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागनै गठन भएको थिएन। सरकारले विभाग गठन गरेर मुद्धा प्रकृयालाई तिब्रता दिने भनेपनी अहिलेसम्म छिनामसिना मुद्धाले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ।

शाखारहित सेवातर्फ धमाधम बैंक

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस १९
सानो आकारको बचत संकलन र लगानी विस्तार गर्न बैंकहरु धमाधम शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि नीतिगत  व्यवस्था गरेपछि बैंकहरु शाखारहित सेवा दिन तम्सिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकबाट एक दर्जन वाणिज्य बैंकले सेवा विस्तारका लागि स्वीकृति लिइसकेका छन्। त्यतिकै संख्यामा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा अन्य बैंकहरु छन्।
'बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि हामीले नीतिगत सुविधा दिएपछि सेवा विस्तार वढ्न थालेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यसमा जोखिम पनि कम हुने र दूरदराजका जनताले बैंकिङ सुविधा प्राप्त गर्ने भएकाले आगामी दिनमा थप विस्तार हुने देखिन्छ।'
शाखारहित बैंकिङ सेवा एभरेष्ट बैंकले सुरु गरेको थियो। अहिले यो सेवा मेगा बैंक नेपाल, सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ, बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) लगायतले दिन थालेका छन्। यि बैंकले सय वटाभन्दा वढी शाखारहित सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्।
शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत पैसा राख्न र झिक्न मिल्छ। केही बैंकले सानो ऋणहरु पनि उलब्ध गराउँछन्। साथै रेमिट्यान्स सेवा पनि उपलब्ध हुने भएकाले यसको प्रभावकारिता वढ्न थालेको बैंकरहरु बताउँछन्।
बैंकहरुले आफ्नो शाखाभन्दा १०–१५ किलोमिटर टाँढा दुर्गम गाविसमा एजेन्टमार्फत कारोबार गर्छन्। बैंकको केन्द्रिय प्रणालीसँग जोडिएको मेसिनको माध्यमबाट कारोबार हुने गर्छ। यसले गर्दा   कारोबारमा जोखिम कम हुन्छ।
बैंकहरुले गाउँमा पैसाको कारोबार गरिरहने पसले, शिक्षक, गाविस सचिव वा प्रतिस्ठित व्यक्तिलाई आफ्ने एजेन्ट नियुक्त गर्छन्। एजेन्टले मेसिनको सहायताबाट ग्राहकको खाता खोल्छ। ग्राहकले खाता खोलेपछि एटिएममा प्रयोग हुनेजस्तै कार्ड पाउँछ। कार्डको माध्यमबाट ग्राहकले पैसा राख्ने र झिक्न सक्छन्।
'पैसा झिक्ने र राख्ने सेवा मात्र सञ्चालन गर्दा बैंकको खर्च केही वढी हुन्छ,' मेगा बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने, 'सानो सानो कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएपछि भने बैंकको आम्दानीमा पनि सहयोग पुग्छ।' मेगाले अहिलेसम्म २२ स्थानमा शाखारहित सेवा सुरु गरिसकेको छ। यो वर्षभित्र सेवा ४५ ठाउँमा विस्तार गर्दैछ।
'गाउँघरमा बैंकको शाखा खोल्न जाँदा धेरैनै सचेतना फैलाउनु पर्ने अवस्थामा छ,' सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत राजु नेपालले भने, 'शाखारहितमा सानो वोर्ड राखेर एजेन्टमार्फत कारोबार गर्नु पर्ने भएकाले जनतालाई वुझाउन धेरै नै मेहेनत गर्नु पर्ने हुन्छ।' सिटिजन्स्ले अहिलेसम्म ११ स्थानमा यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
उनले भविस्यको बैंकिङ शाखारहित भएको भन्दै कम खर्चमा धेरैलाई सुविधा दिएर बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न यसले सहयोग गर्ने जानकारी दिए। 'नेपालमा शाखारहित अझै नौलो सेवा नै भएका कारणले विस्तारै सर्वसाधारणको उत्सुकता वढ्न थालेको छ,' नेपालले भने।
बैंकरका अनुसार, सर्वसाधारणको सहभागिता वढ्दै गइरहेका बेला यसमा प्रयोग हुने प्रविधिका कारण भने शाखारहितमा समस्या देखिने गरेको छ। साथै गाउँमा वस्ने एजेन्टको ग्राहकमैत्री वानीवेहोरा नभएमा शाखारहित सेवा चल्न कठिन हुने गरेको छ।
'प्रविधिमा एक दिन समस्या आयो भने यसबाट ग्राहक विकर्षित हुने खतरा हुन्छ,' शाहले भने, 'एजेन्टको वानी ठिक भएन भने पनि कारोबार नहुने हुन्छ।' उनले प्रविधिमा लगानीका साथै एजेन्ट छान्न मेहेनत गरे शाखारहितबाट राम्रो कारोबार विस्तार गर्न सकिने जानकारी दिए। उनले शाखारहितमा गाउँघरकै चिनेजानेको एजेन्ट हुने भएकाले ग्राहक खोज्न मेहेनत गर्नु नपरेको बताए।
शाखारहित सेवामा केही बैंकले राम्रो गर्न थालेपछि अन्य बैंकले पनि सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। 'शाखारहितबाट राम्रो कारोबार गर्न सकिन्छ,' किस्ट बैंकका नायव महाप्रबन्धक विएन घर्तिले भने, 'हामी पनि यो सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छौं।' उनले यसका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको भन्दै २ महिनाभित्र सेवा सुरु हुने जानकारी दिए।

अग्नी एयर लिलामीमा

काठमाडौं, पुस १९ - गतवर्ष २८ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको अग्नी एयरलाई तीन वाणिज्य बैंकले लिलामीमा चढाएका छन् । अग्नी लिएको ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा नतिरे पछि ग्रान्ड, सनराइज र इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्सले अग्नी एयर लिलामीमा चढाएका हुन् ।
सहवित्तमा ऋण दिएका तीन बित्तीय संस्थाले लिलामीका लागि एक साताको समय दिएका छन् । घरजग्गा व्यवसायी सुधिर वस्नेतले अग्नी एयर जोगाउन भेगास इन्डिभिजुअल होम्स विक्रीको तयारी गरेका थिए । तर भेगास होमको डिलमा समस्या आएपछि उनले अग्नीका लागि लिएको बैंकको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्न सकेका थिएनन् । अग्नी एयर सञ्चालनका लागि लिइएको ६५ करोडको व्याज असोज मसान्तदेखि तिरेका छैनन् । उनले अग्नी एयरको त्रैमासिक रुपमा तीन करोड रुपैयाँ मात्रै व्याज तिर्नु पर्छ ।
उनले किस्ता तिर्न नसकेपछि अग्नी एयर विक्रीका लागि बैंकहरुले समेत दवाव दिएका थिए । बैंकहरुले उनलाई मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएका थिए । यो समयमा उनले अग्नीको किस्ता नियमित गर्न नसके बैंकहरुले आँफै ग्राहक खोजेर अग्नी एयर विक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
तीन बैंकले अग्नीका तीन वटा जेटस्ट्रिम, दुई वटा डोनियर, विमानका पाटपूर्जा र भक्तपुरमा रहेको अग्नीमा रहेको केही जग्गा लिलामीमा चढाएका छन् । बैंकले तेस्रो त्रैमास सकिन लागेका कारण जम्मा सात दिनको सूचना दिएर लिलामी निकालेका हुन् । यो त्रैमासमा व्याज भुक्तानी नभए तीन बैंकले ऋणको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्दछ ।
बस्नेतको अग्नी एयरका साथै आयुसा हाउजिङ, कोहिनुर हिल्स हाउजिङ, इस्टर्न अपार्टमेन्ट, ओरेन्टल इन्डिभिज्युवल होम्सलगायत हाउजिङ कम्पनी छन् । उनले बंैक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुसँग लिएको ऋणबाट  २० अर्बको सम्पति निर्माण गरेको स्रोतको दावी छ । ‘सुधिरसँग नगद रकमको मात्र अभाव मात्र हो । घरजग्गा विक्री भएमा उसले सजिलै ऋण तिर्न सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

गुड फर पेमेन्ट चेक, शाखाको अधिकार कटौती गर्दै केन्द्रमा सीमित

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस १९ - गुड फर पेमेन्ट चेकमा बदमासी हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखालाई दिएको अधिकार कटौती गर्दै केन्द्रमा सीमित गर्न थालेका छन्। एच एन्ड बी बैंकमा गुड फर पेमेन्टबाट करोडौं ठगी भएको सार्वजनिक भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखालाई दिएको अधिकार हटाउँदै केन्द्रबाट मात्र यस्तो चेक जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका हुन्।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका छाता संगठनहरुले यस्तो चेक जारी गर्दा सावधानी अपनाउन आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई लिखित रुपमा सचेतसमेत गराएका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा सावधानी अपनाउन निर्देशन दिँदै यसलाई कडाइ गरिसकेको छ।

'गुड फर पेमेन्टबाट ठगी हुन थालेपछि यसमा सचेत हुँदै शाखाको अधिकार केन्द्रमा सारेका छौं,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा ग्रान्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले भने, 'यस्तो चेकको दुरुपयोग हुन नपाओस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।'
गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्न सञ्चालनमा रहेका अधिकांश विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले शाखालाई दिएको अधिकार खोसिसकेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुमा भने केहीले मात्र खोसेका छन्। शाखाको अधिकार नखोसेका वाणिज्य बैंकहरुले भने सुरक्षाको 'फिचर' बढाएर पहिले भन्दा कडा पारेका छन्।

एउटा बैंकले जारी गरेको गुड फर पेमेन्ट चेकको धितोमा अर्को वित्तीय संस्था तथा सहकारीले ऋण दिने गरेको खुलासा भएपछि बैंकहरुले यसमा कडाइ गर्न थालेका हुन्। चेकको धितोमा ऋण दिन नपाइने भएपनि मिलेमतोमा ऋण झिक्ने गिरोहहरु सक्रिय भएपछि शाखाबाट गुड फर पेमेन्ट जारीमा रोक लगाउन थालिएको हो।

एच एन्ड बी बैंकका कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपालले केही ग्राहकसँगको मिलेमतोमा पैसा नभएको खाताबाट यस्तो चेक जारी गर्दै करोडौं ठगी भएको सार्वजनिक भएपछि अन्य संस्थाहरुले कडाइ गर्न थालेका हुन्। चेकको ठगीका कारण एच एन्ड बीलाई करिब ७० करोडको अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ।

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले जथाभावी चेक जारी गर्ने परम्परालाई पहिल्यै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा त्यो नहुँदा ठगी मौलाएको बताए। 'जहाँसुकैबाट चेक जारी हुँदा खतरा स्वभाविक रुपमा हुन्छ,' शाक्यले भने, 'अहिले अप्ठेरो परेपछि चेक जारी गर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रिकृत गर्नुपरेको हो।'

उनले पछिल्लो समय गुड फर पेमेन्ट चेकप्रतिको विश्वाससमेत घट्दै गएको बताए। शाक्यले यस्तो चेकमा ठूलो गिरोह अझै पनि सक्रिय भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंकरहरु अझ सचेत हुनुपर्ने बताए।

ग्राहकको खातामा पर्याप्त पैसा भएपछि मात्र भुक्तानी पाउनेको नाममा यस्तो चेक जारी गर्न पाइन्छ। चेक जारी भएपछि यसको भुक्तानीको दायित्व सम्पूर्ण रुपमा बैंकको हुन्छ।

बैंकका शाखा प्रबन्धकको हस्ताक्षरमा जारी हुने गरेको यस्तो चेकको धितोमा अन्य संस्थाहरुले पनि सजिलै ऋण उपलब्ध गराउँथे। यसैको फाइदा उठाउँदै बैंकभित्र र बाहिरका गिरोहहरु पछिल्लो समय सक्रिय भएका थिए। शाखा प्रबन्धकको अधीनमा रहने गुड फर पेमेन्टको छापको दुरुपयोग एच एन्ड बीबाट सार्वजनिक भएपछि अन्य संस्थाहरु झस्किएका थिए।

'केन्द्रमा ल्याए पनि अझै दुरुपयोग हुँदैन भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न,' शाक्यले भने, 'यसमा सुरक्षाका फिचरहरु अझ थप्न आवश्यक छ।' राष्ट्र बैंकले एच एन्ड बी काण्ड सार्वजनिक भएपछि यस्तो चेक जारी गर्नका लागि केही सर्तहरु थप गरिसकेको छ।

पछिल्लो व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा त्यसमा कम्तिमा दुई जना कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो चेक जारी गर्ने कार्यालयका कम्तीमा दुई कर्मचारीले आफ्नो कोडसहित नाम, पद र मिति खुलाई हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ।
गुड फर पेमेन्ट चेकको धितो राखेर ऋण लिन/दिन नापाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ। गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्नेले यसको जानकारी प्रमुख सञ्चालन अधिकृतलाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

गोर्खा विकास बैंक राष्ट्र बैंकको हातमा

काठमाडौं, पुस १८ – वित्तीय अवस्थामा छ महिनाभित्र सुधार नभए खारेज गर्ने विकल्पसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त गोर्खा विकास बैंकको व्यवस्थापन आफैले लिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आउँदो साता तीन जनाको टोली गोर्खा बैंक पठाउँदैछ। 

'अब हाम्रो टोलीले गोर्खा बैंकको व्यवस्थापन हेर्ने छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'टोलीले बैंक सुधार्ने प्रयत्न गर्ने छ।' उनका अनुसार राष्ट्र बैंक टोलीले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधारका लागि नयाँ लगानीकर्ताको खोजी गर्ने छ। अहिले भएका लगानीकर्ताको स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै लैजाने पनि राष्ट्र बैंकको रणनीति हुने छ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ लगानीकर्ता नआए अर्को बलियो वित्तीय संस्थासँग मर्जरको प्रयास गर्ने छ। बैंक मर्जरमा नगए अन्तिम विकल्प स्वरुप खारेजीमा पठाउने छ। 'सबै हिसाबले बैंक बचाउनेतिर हामी काम गर्ने छौं,' उनले भने, 'समाधान ननिस्किए अप्रिय कदम चाल्ने छौं।'

वित्तीय अवस्था दिनदिनै बिग्रिएपछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले बढेको खराब ऋण र घटेको पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई सुधार गर्न निर्देशन दिँदै २०६७ चैत ११ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

गोर्खा बैंकमा रहेका तीन वटा संस्थापक लगानीकर्ताको खिचातानीका कारण सुधार गर्न कठिन भएको भन्दै भूतपूर्व बेलायती सेनासँग आवद्ध समूहले उनीहरु निस्किए थप पैसा लगाएर बैंक चलाउने जनाएका छन्। उनीहरुले तीन वटा समूहलाई हटाएर तत्काललाई व्यवस्थापन जिम्मा लिइदिए पैसा हाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका कारण पनि राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको हो।

स्रोतका अनुसार व्यवस्थापन जिम्मा लिएपछि राष्ट्र बैंकले गोर्खालाई स्वदेशी तथा विदेशी समूहलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशकको नेतृत्वमा तीन जनाको समूह गोर्खा बैंकमा खटाउने तयारी गरेको छ।

'वित्तीय अपराध भोगेका तीनजना ठूला लगानीकर्तालाई नहटाउने हो भने लगानी भित्रिँदैन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'पहिला उनीहरुलाई हटाएर नयाँ लगानीको वातावरण बनाउने छौं।' संस्थापक सेयरधनीहरु निर्मल गुरुङ, डिबी बम्जन र प्रविण नौलखाको लडाइँका कारण बैंक समस्यामा परेको थियो।

अहिले बैंकमा सर्वसाधारणको पौने तीन अर्ब निक्षेप छ। त्यतीकै हाराहारीमा कर्जा लगानी भएको छ। तर सबै कर्जा भने असल अवस्थामा छैनन्।

समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात २ प्रतिशतले धनात्मक थियो। अहिले यो ऋणात्मक भएको छ। विकास बैंकहरुले यस्तो अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। खराब ऋणको अनुपात १७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढेर २५ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यो ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्छ।

वित्तीय अवस्था दिनदिनै बिग्रिरहेका बेला बैंकमा कर्मचारी समस्यासमेत थपिएको छ। बैंकले अहिलेसम्म असल ऋण (नियमित ब्याज किस्ता तिर्ने) मात्र उठाएको छ। नियमित आम्दानी हुने ऋण उठिसकेकाले बैंकको आम्दानीको स्रोत घटेको छ। खराब ऋण नउठेकाले बैंकको पुँजी पर्याप्ता अनुपातमा सुधार हुनुको साटो झन् खस्किएको स्रोतले जानकारी दियो।

'खराब ऋण उठाउँदा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम फिर्ता भएर पुँजीमा सकारात्मक असर पर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'सबै असल ऋण मात्रै उठेकाले आम्दानीको स्रोत घटेर बैंकको अवस्था बिग्रिरहेको छ।' उनले राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि स्थलगत अनुसन्धान गर्दा अझ बढी ऋण दूरुपयोग भएको पाइएकाले पनि पुँजी पर्याप्तता ऋणात्मक हुने क्रम बढेको जानकारी दिए।

२०१२ मा नेप्से परिसुचक : वर्ष दिनमा नेप्से २१५ अंक माथि

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस १६
राजनीतिक अन्यौंलताका बीच एक वर्षमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक २ सय १५ अंकले बढेको छ। करिव तीन वर्ष ओरालो गतिमा रहेको परिसुचक पछिल्लो ९ महिनायता सुधार भएर ५ सय ३४ अंकमा पुगेको हो।
आर्थिक, राजनीतिकलगायतका क्षेत्रमा सुधार नआएपनि बैंक व्याज दर घटेको र बजारमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बढेका कारण नेप्से परिसुचक बढेको हो। नयाँ बर्ष २०१२ सुरु हुँदा (पुस १७ गते) परिसुचक ३१८.७४ अंकमा थियो।
'नेप्सेले राजनीतिक गतिविधिलाई छाडेर आफ्नो प्रतिकृया दिन थालेको देखिन्छ,' पुँजी बजारको लगानीकर्ता कम्पनी हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अम्बिकाप्रसाद पौडेलले नागरिकसँग भने, 'व्याज दर घटेको छ। बजारमा तरलता वढेको छ। यसले बजारलाई उकास्न सहयोग गरेको हो।'
वर्षको सुरुवातमा परिसुचक घटेर (चैत १६ गते) २९८.८९ अंकमा आएको थियो।  त्यसपछि भने नेप्सेले आफ्नो लय समातेको थियो। वैशाख ७ गते परिसुचक वढेर ३५४.७७ अंकमा उक्लिएको थियो। त्यसपछि चार दिन निन्तर बढेर वैशाख १३ गते नेप्से ४०९.४२ अंकमा पुगेको थियो। यसपछि नेप्से चार सयको हाराहारीमा बस्यो।
जेठ १४ मा संविधानसभा विघटनपछि परिसुचक केही समय घट्यो। ३९१ अंक हुँदै परिसुचक ३६१ अंकसम्म झर्यो। त्यसपछि भने नेप्सेको गति पछाडि फर्किएन। पुस १ गते नेप्से ५०९.२३ अंकमा पुग्यो। जुन तीन वर्षयताकै उच्चतम अंक थियो।
२०१२ को अन्तिम दिन (पुस १६ गते) नेप्से परिसुचक ५३४.१३ अंकमा पुगेको छ। अघिल्लो दिनको भन्दा यो सात अंकले कम भएपनि आगामी दिनमा परिसुचक अझ वढ्न विश्लेषकहरु बताउँछन्।
एक वर्षको अवधिमा म्युचुअल फन्डको युनिटहरु निस्कासन भएका छन्। निक्षेपको ब्याज दर घटेर लगानीकर्ता राम्रो प्रतिफलको आशमा पुनः सेयर बजारमा फर्किनसमेत थालेका छन्।
'नेप्से परिसुचक अझै वढ्ने संकेतहरु देखिएका छन्,' पौडेलले भने, 'चाँडै ६ सयदेखि ७ सयको हाराहारीमा नेप्से पुग्ने छ।' उनका अनुसार, बजारमा हल्ला भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफल नघटेको र उनीहरुले राम्रो वासलात सार्वजनिक गरेका कारण पनि बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास वढेको छ।
परिसुचक वढेपछि ठूला लगानीकर्ताको आगमन ह्वात्तै हुनु पर्नेमा अहिलेसम्म खुद्रा लगानीकर्ताहरु धेरै आएका छन्। यसले कारोबार रकमसमेत वढाएको छ।
'तीन वर्षमा बचत गरेर राखेको पैसा अहिले बजारमा आएको छ,' उनले भने, 'जागिरे, पसलेजस्ताको पैसा अहिले पुँजी बजारमा भित्रिएको छ।' नेप्से वढ्नुमा सबैभन्दा वढी योगदान वाणिज्य बैंकहरुको रह्यो।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समुहले पनि नेप्सेलाई उचाल्यो। यसपछि जलविद्युत समुहले परिसुचकलाई उकाल्यो।
वावुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा घट्न थालेको नेप्से परिसुचक एक वर्षअघि तीन सयको हाराहारीमा आएको थियो। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनले परिसुचक साढे तीन सय पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए। 
सरकारले परिसुचक वढाउन राष्ट्र बैंकमार्फत सेयर खरिद कर्जा सहज बनाएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वढेर ऋणको ब्याज पनि घट्न थाल्यो। टेलिकम, बिमा कम्पनीजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पैसा बजारमा ल्याउने खालका निर्णयहरु भए। यसपछि राजनीतिक अन्यौंलका बीचमा पनि परिसुचक उकालो लाग्न थालेको हो।
पछिल्लो समय डेरिभेटिभ बजारका नकारात्मक समाचार सार्वजनिक भएसँगै लगानीकर्ता पुनः सेयर बजारमा फर्किन थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहिलो त्रैमासिक विवरणले बजारलाई सकारात्मक दिशातर्फ लगिरहेको छ। कतिपय कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभाका कारणले बुक क्लोज भएर मूल्य समायोजन भएर आउँदा पनि लगानीकर्ताले राम्रै मूल्य पाए।

खाता खोल्न सजिलो बनाउन बैंकरको आग्रह

काठमाडौं, पुस १४
तीन पुस्ते ग्राहक विवरण भर्नु पर्ने व्यवस्थाले बैंक खाता खोल्न झन्झटिलो भएपछि बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघले यसलाई खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ। संघले खुकुलोका लागि औपचारिक रुपमा आगामी मंगलबारभित्र राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।
इकाइले ग्राहकको पूर्ण पहिचानसहित परिवारका सबै सदस्यहरुको नागरिकतालगायतका कागजात पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंक खाता खोल्न झन्झटीलो भएको छ। इकाइले एक महिनाअघि सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने भन्दै खाता खोल्ने प्रकृयालाई झन्झटीलो बनाएको थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार खाता खोल्नका लागि पति वा पत्नी, वावु, आमा, बाजे, बज्यै, छोरा, छोरी र वुहारीको नागरिकता नंबर, जारि गरेको कार्यालय र  जारी मितिसमेत उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ। रोजगारीमा रहेको भए संस्थाको नाम, ठेगाना, पद र अनुमानित वार्षिक आम्दानीसमेत उल्लेख गरेपपछि मात्र खाता खोल्न पाइन्छ। बैंकले आवश्यक ठानेमा बैंकले अन्तर्वार्तासमेत लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुले स्थायि लेखा नम्बरका साथै अनिवार्य रुपमा वार्षिक कारोबार हुने अनुमानित रकमसमेत उल्लेख गर्नु पर्छ।
संघले व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक नगर्ने ग्राहकको खातालाई …ब्लक' गर्ने अधिकार दिनसमेत माग गर्ने भएको छ। बैंकले आफू खुसी खाता 'ब्लग' गर्दा मुद्दा कानुनी रुपमा नै मुद्दा खेप्नु पर्ने भएकाले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरिदिन माग गर्न लागेको हो।
'एउटा खाता खोल्नलाई कयौं किसिमका कागजातहरु आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'यसले गर्दा अहिले खाता खोल्न झन्झटिलो बनेको भएको छ।'
नयाँ व्यवस्था अनुसार, खाता खोल्नेले आफू बसेको ठेगाना पुष्टी हुने कागजात पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। खाता खोल्नेको बैंकका कर्मचारीले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको नक्सासमेत राखिन्छ। डेरामा बस्नेले घरधनीको नाम थर, ठेगाना र टेलिफोन नंबर उपलब्ध गराउनु पर्छ।
बैंक खाता खोलिसकेकाहरुले पनि अब नयाँ विवरणहरु उपब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि बैंकहरुले वेवसाइट र पत्रपत्रिकामार्फत आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरिरहेका छन्।
'अहिलेको व्यवस्थाका कारण ग्राहकको गोप्यता नै भंग हुने अवस्था आएको छ,' राणाले भने, 'यस्तो झन्झटिलो  व्यवस्थाका कारण खाता खोल्न सर्वसाधारणको आकर्षण कम हुन सक्छ।' यसअघि खाता खोल्नेले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपी र दुई वटा पासपोर्ट साइजको फोटो लगे पुग्थ्यो।
राष्ट्र बैंकले ग्राहकसँग लिनु पर्ने सम्पूर्ण विवरण लिएर मात्र खाता खोल्न निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यही अनुसारको नयाँ खाताको फर्म तयार पारिसकेका छन्। ग्राहकहरुले नयाँ फर्म अनुसार खाता खोल्न इच्छासमेत नदेखाएको बैंकरहरुको भनाइ छ।
 राष्ट्र बैंकले ग्राहकसँग आवश्यक विवरण नलिइ खाता खोलेको पाइए सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐन अन्तर्गत एक लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना तिराइने भन्दै बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
'बैंकहरुसँग मागेको बखत ग्राहक विवरण उपलब्ध नगराए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ,' राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ, 'यस वाहेक कानुन बमोजिम अन्य कारवाही पनि हुने छ।' नेपालले आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्दै वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता, सवलता र स्थायित्वका लागि सम्पति सुद्धिकरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर सरकारी वित्तीय कार्यदलको सदस्यता लिएका कारण खाता खोल्ने प्रकृया झन्झटिलो भएको हो।
बैंकरका अनुसार, खाता खोल्ने प्रकृया वढी झन्झटिलो र सबै गोप्यता खोल्न वाध्य पारियो भने बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबार घट्न थाल्ने छ। 'सम्पति सुद्धिकरणका व्यवस्था पालना हुने गरी नेपाली माटो सुहाउँदो प्रकृया अवलब्न गर्नु पर्छ,' ती बैंकरले भने, 'नभए खाता खोल्ने पिरैले सर्वसाधारण बैंक आउँदैनन्।'

एनबी समुहको सेयर विक्री मूल्यांकन सकियो, माघ मध्यसम्म विक्री प्रकृया सकिने

काठमाडौं, पुस १२
नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको एनबी समुहको प्रवर्द्धक सेयर खरिद गर्न बंगलादेशी समुहले आफ्नो सरकारसँग स्वीकृति माग गरेको छ। आइएफआइसी बैंकले सेयरको आवश्यक मूल्यांकन सकेर बंगलादेशी सरकारसँग स्वीकृति माग गरेको हो।
'उनीहरुले स्वीकृति ल्याएसँगै माघ दोस्रो सातासम्म सेयर विक्री गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ,' नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बिहीबार नागरिकसँग भने। सेयर विक्रीसँगै बैंकमा एनबी समुहको प्रत्यक्ष लगानी हट्ने छ।
बैंकमा एनबी समुहको स्वामित्वमा २६ प्रतिशत सेयर छ। राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग राय लिएर कात्तिक २३ गते सेयर विक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो। एनबी समुहले ओगटेको सेयर बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकले खरिद गर्न लागेको हो।
एनबी समुहले नेपाल बंगलादेश बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेर लिएको ऋण नतिर्ने गरेपछि राष्ट्र बैंक यो समुहलाई बैंकबाट अलग गराउन सेयर विक्री गर्न लगाएको हो। समुहको नाममा रहेको ६० लाख कित्ता सेयर विक्री गरेर आएको पैसा बैंकको ऋण चुक्ता गर्नका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको सर्त छ।
एनबी समुहसँग बैंकको नेपाल जोडिएकाले बंगलादेश बैंकले नामसमेत परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकको साधारणसभाले नाम परिवर्तन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजना गरिसकेको छ।
एनबी समुहका सबै सदस्यहरु ऋण नतिरेका कारण कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा परिसकेका छन्। नबिल बैंकको करिव २४ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी नगरेपछि समुहका सदस्यहरु जितवहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, अनारदेवी श्रेष्ठ र पुर्णवहादुर श्रेष्ठलाई कालोसुचीमा राखिसकेको छ।
१८ वर्षअघि खुलेको बैंकमा बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको ९.९२ प्रतिशत सेयर लगानी छ। अर्को बंगलादेशी बैंक बैंक एसिया लिमिटेडको १४.८८ प्रतिशत सेयर छ। बैंकमा एनबी समुहका लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठको प्रत्यक्ष लगानी ३.५ र जितवहादुर श्रेष्ठको ३.३ प्रतिशत सेयर छ।
एनबी बैंकमा आइएफआइसीका तर्फबाट मोहम्मद लुत्फर रहमानले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनी अहिले बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि हुन्। बैंक एसियाका तर्फबाट इरफानुद्दिन एहेमद सञ्चालक छन्। वाँकी चार जना नेपाली सञ्चालक छन्।
आइएफआइसीले सबै एनबी सहुको सेयर किनेपछि उसको कुल सेयर ३५.९२ प्रतिशत पुग्ने छ।
एनबी समुहले सेयर विक्री गरेर आएको पैसा त्यही बैंकको ऋण भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने छ। राष्ट्र बैंकले सेयर विक्री गरेको रकम ऋण भुक्तानी गर्नलाई प्रयोग गर्नु पर्ने गरी एनबी समुहलाई लिखित हस्ताक्षर गराइसकेको छ। एनबी समुहले एनबी बैंकबाट लिएको करिव ५० करोड ऋण भुक्तानी गर्न वाँकी छ।
एनबी समुहको ६० लाख कित्ता सेयर प्रति कित्ता सय रुपैयाँका दरले विक्री भएमा पनि बैंकको ऋण तिर्न पुग्छ। बंगलादेश बैंकको प्रवर्द्धक सेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्य प्रति कित्ता २ सय २० रुपैयाँको हाराहारीमा छ।
कालोसुचीमा पर्नुअघि जितवहादुर नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकमा सञ्चालक थिए। लक्ष्मीवहादुर केही समय अघिसम्म नेपाल वंगलादेश (एनबी) बैंकमा सञ्चालक थिए।
वित्तीय अपराध गरेको आरोपमा प्रहरीले लक्ष्मीवहादुरलाई पक्राउ आदेश जारी गरिसकेको छ। प्रहरीले पक्राउन गर्ने थाहा पाएपछि उनी …फरार' छन्। नक्कली (डमी) ऋणी खडा गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सर्वसाधारणको विचल्ली पारेको भन्दै उनलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ आदेश जारी गरेको हो।
तत्कालिन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ कम्पनीबाट नक्कली ऋणी तयार पारी लिएको ऋण भुक्तान नभएपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा गैरकानुनी रुपमा ऋण दिइको देखिएपछि बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत कारवाही अगाडि वढाउन राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई जिम्मा दिएको थियो।
एनबी समुहसँग आवद्ध भएका कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। उनीहरुले हात हालेको सबै क्षेत्रमा आर्थिक वेथितिहरु भेटिने गरेको छ। एनबी समुहकै वद्मासिका कारण केही वर्षअघि बंगलादेश बैंक समस्यामा परेको थियो। चलिरहेको हरिसिद्धि इटा टायल उद्योग एनबी समुहको हातमा गएपछि बन्द भएको थियो। एनबी समुहको सेयर रहेको नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको अवस्थामा पनि नाजुक छ।
'एनबी समुहले हात हाल्ने वित्तिकै कम्पनी विग्रियो भनेर वुझे हुन्छ,' यो समुहसँग नजिक भएर काम गरेका एक जानकारले भने,'उसको हातमा रहेको कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। आर्थिक अनियमितता धेरै हुने गरेको छ।'

बैंकलाई पुँजी नबढाइ लगानी गर्न अप्ठेरो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस ११
अधिकांस वाणिज्य बैंकहरुले चाँडै पुँजी नबढाए थप लगानी विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सञ्चालनमा रहेका ३२ वाणिज्य बैंकमध्ये दुई दर्जन संस्थाले लगानी विस्तारका लागि पुँजी वढाउनु पर्ने अवस्था छ।
बैंकहरुले लगानी वढाए पुँजी कोष अनुपात घटेर तोकिएको सीमाभन्दा कममा आउने अवस्था आइसकेकाले पुँजी वढाउनु पर्ने भएको हो। बैंकले कसैलाई १ सय रुपैयाँ कर्जा दिनु परे ९० रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको पैसा चलाए पनि १० रुपैयाँ सेयरधनीले हाल्नु पर्ने हुन्छ।  यो आधारमा बैंकले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले अधिकांस बैंकको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपातकका कारणले बैंकहरुले थप लगानी गर्न निक्षेप  वढाएर मात्र पुग्दैन।
'पुँजी कोषका कारण ऋण दिने क्षमता घट्न थालिसकेको छ,' ग्रान्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि कि पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था छ वा वलियो पुँजी भएको संस्थासँग गाभिनु पर्ने बेला भएको छ।'
असोजसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार पाँच वाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा मुनी छ। थप लगानी विस्तारका लागि उनीहरुले तत्काल पुँजी वढाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार पुँजी कोष अनुपात कम्तिमा १० प्रतिशत हुन आवश्यक छ। नगद लाभांस वितरणका लागि ११ प्रतिशतको अनुपात कायम हुनु पर्छ।
केही बैंकहरुले राम्रो नाफा गरेपनि पुँजी कोषका कारण नाफा वाँड्न नसक्ने भएपछि ऋणपत्र जारी गरेका छन्। तत्काल पुँजी वृद्धि गर्ने वातावरण नभएकाले पुँजीका रुपमा गणना गर्न मिल्ने भएकाले ऋणपत्र जारी गर्न थालेका हुन्। थप लगानी गर्न एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने भएका छन्।
अहिलेको अनुपात अनुसार, सिद्धार्थ, एभरेस्ट, नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतले डेढ अर्बभन्दा वढी लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन। ठूला परियोजनामा लगानी गर्नु परे यि बैंकले पुँजी वृद्धि वा ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने हुन्छ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण लगानी गर्ने क्षमता कम हुन थालेकाले केही बैंकले यसपाली नगद  लाभांसको साटो वोनस सेयरको अंश वढाएका छन्।
नयाँ आएका जनता, सेन्चुरी, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट, सिभिल र मेगा बैंकले पुँजीको अनुपात तुलनात्मक रुपमा वढी छ। जनता र सिभिल बैंक वाहेक प्राथमिक सेयर निस्कास गर्न वाँकी रहेका अन्य बैंकको पुँजी थप वढ्ने भएकाले पुँजी कोष अनुपात अझ वढ्ने छ।
प्राथमिक पुँजीलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (१० प्रतिशत) ले भाग गरेर आएको परिणाममा पुनः प्राथमिक पुँजीलाई बैंकहरुसँग अहिले भएको पुँजी पर्याप्तता अनुपातले भाग गरी आएको परिणामलाई घटाएर लगानी गर्न सक्ने क्षमता निकालिएको हो। चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको योगलाई प्राथमिक पुँजीको रुपमा प्रयोग गरिएको छ।
बैंकको वित्तीय अवस्थाले मर्जर वा पुँजी थप्न संकेत गर्न थालेपछि अधिकांस बैंकर यसमा सकारात्मक देखिन थालेका छन्। …अहिलेको अवस्थामा मर्जर आवश्यक भइसकेको छ,' खत्रीले भने, …लगानी विस्तारका लागि मर्जर आवश्यक भएको हो।' राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजी ५ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिँदैछ भन्ने चर्चा चलेका कारण पनि बैंकहरु मर्जरका लागि छलफल गर्न थालेका छन्।