िसंचाइ आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ ३
िसंचाइ विभागले निर्माण सम्पन्न भइसकेका िसंचाइ आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना समुदायको जिम्मा लगाउन लागिएको हो । िसंचाइ आयोजनामा किसानको अपनत्व वढोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पहिलो चरणमा ८ हजार हेक्टर जमिन िसंचाइ गर्ने कन्काइ नहर समुदायलाई जिम्मा दिने भएको छ । सुनसरी-मोरङ नारायणी र महाकाली िसंचाइ आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने विभागले जनाएको छ । विभागले आगामी ५ बर्षभित्र पूर्ण रुपमा आयोजना हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सुनसरी-मोरङले ३८ हजार हेक्टर जमिन िसंचाइ गर्छ । महाकालीले ५ हजार हेक्टर गर्छ । िसंचाइ आयोजनाप्रति किसानले आफ्नोपन नदेखाएकाले त्यो वोध गराउन हस्तान्तरण गर्नु परेको विभागले जनाएको छ । आफ्नै खेतम िसंचाइ गर्ने आयोजना हो भन्ने वोध गराउन यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । यसअघि पनि विभागले चितवनको पाचकन्या िसंचाइ आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

आयोजना जिम्मा लिएपछि त्यसको सानोतिनो मर्मत किसानले गर्नु पर्ने हुन्छ । ठूलो मर्मत गर्नुपरेमा विभागले आर्थिक सहयोग गर्नेछ ।

मोदीले अनुमति पायो

काठमाडौं भदौ २(नागरिक)
विद्युत विकास विभागले मंगलवार तल्लो मोदी १ लाई उत्पादन अनुमति दिएको छ । १० मेगावाटको आयोजना ३ बर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना स्थल पर्वतको तिलहारी चुवा पकुवा र पिपलटारी गाविसमा पर्छ ।
१ अर्ब ५० करोडमा निर्माण गरिने आयोजनाको उर्जा खरिद सम्झौता भइसकेको छ । बर्खामा प्रतियुनिट ४ र हिउँदमा ७ रुपैयाँका दरले सम्झौता भएको थियो । आयोजनका कार्यकारी प्रमुख साना तथा मझौला जलविद्युत परियोजनाका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रवहादुर कार्की हुन् ।

प्राधिकरणले ३२ प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ २
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण साजाल फराकिलो बनाउन ३२ नयाँ प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने भएको छ । ५ प्रशारणलाइनको निर्माण सुरु भइसकेको छ । ु३२ प्रशारणलाइनका लागि सरकारले लगानी गर्ने भएको छु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झाले भने ।

अनुमानित ५५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ३२ प्रशारणलाइन निर्माण गरिने भएको छ । राष्ट्रिय विद्युत संकट निवारण कार्यक्रमअन्तर्गत १० बर्षे योजनासहित प्रशारणलाइन निर्माण गरिने भएको हो । ुप्राधिकरणले ४ सय २२० र १३२ केभीका प्रशारणलाइन निर्माण गर्नेछु झाले भने । उनले ती प्रशारणलाइन २ हजार ४ सय ३९ किलोमिटरको हुने जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले २२० केभी क्षमताका खिम्ति-ढल्केवर र हेटौंडा-भरतपुर तथा १३२ केभीका कुसुम-हापुरे थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर र हेटौडा सबस्टेशनका प्रशारणलाइन निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले २२० केभीको भरतपुर-वर्दघाट तथा १३२ केभीका वुटवल-कोहलपुर दोस्रो सर्किट मस्र्याङदी-डुम्रे-दमौली र मिर्चैया-कटारी निर्माणका लागि तयरी भइसकेको झाले बताए । उनले १३२ केभी क्षमताका मातातिर्थ सवस्टेशन चपली पथलैया र स्याङजा प्रशारणलाइन सवस्टेशन निर्माण तयारी सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले २२० केभीका लेखनाथ-दमौली र उच्च भोल्टेज ट्रान्सफरमर सुदृढीकरणलाई प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले उच्च भोल्टेजको क्यापेसिटर बैंकको जडानलाई पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि नर्वेजियन सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

झाले गत आर्थिक बर्षमा प्राधिकरणले करिव ४३ मेगावाटका १२ आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको जानकारी दिए । उनले त्यसमध्ये ३ आयोजनासँग भएको विद्यमान खरिद सम्झौतामा संशोधन गरेकाले करिव ९ मेगावाट विजुली वढी उत्पादन हुने जानकारी दिए ।

अहिले प्राधिकरणसँग ८७ वटा विद्युत खरिद संझौता विचाराधिन अवस्थामा छन् । खरिद संझौता भएपछि थप १ हजार २ सय ९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

प्राधिकरणले हालसम्म ५२ वटा आयोजनाको विद्युत खरिद संझौता गरिसकेको छ । यसबाट २ सय ८६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । विद्युत उत्पादन भने १९ आयोजनाबाट भइरहेको छ । यसबाट १ सय ५८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यो बर्षदेखि २५ मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई प्रोत्साहन गर्न निष्चित दररेट निर्धारण गरी खरिद गर्ने भएको छ । ुयसबाट विदुत खरिद सम्झौता सरल हुनेछु झाले भने ।

आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ अझ वढ्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्थापनका लागि उत्पादन प्रशारण र वितरण क्षमताको अभिबृद्धि गर्न चुहावट नियन्त्रणलाई मूख्य प्राथमिकता दिने भएको छ । यसका लागि माग व्यवस्थापन भारतबाट अधिकतम विद्युत आयात र तापिय तथा जलविद्युत आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा साचालन गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।

प्राधिकरणले भारतबाट अधिकतम विजुली आयात गर्ने जनाएपनि भारतले व्यापारिक दररेटमा खरिद गरे मात्र दिने गत वुधवार सम्पन्न उर्जा आदन-प्रदान समितिको वैठकमा बताइसकेको छ । नेपालले भारतसँग हाल खरिद गर्दै आएको ५० मेगावाट सहुलियतको विजुली १ सय ५० मेगावाट पुर् याउन आग्रह गरेको थियो ।

सहुलियतमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत भारतले दिएपनि अहिलेकै अवस्थाम त्यो ल्याउन भने सम्भव छैन । भारतबाट थप विजुली ल्याउन ४ सय केभीको शक्तिशाली प्रशारणलाइन आवश्यक पर्ने हुँदा नेपालसँग १३२ केभी क्षमताभन्दा ठूलो प्रशारणलाइन नभएकाले ल्याउन सम्भव नहुने भएको हो ।

भारतसँग अधिकतम विद्युत ल्याउनका लागि नै नेपाल र भारत मिलेर कम्पनी स्थापना गरी ४ सय केभीको प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने यसअघि नै सहमति भएको थियो । कम्पनी स्थापन गर्न समय लाग्ने भएपछि नेपाले भारतसँग त्यो प्रशारणलाइन निर्मण गरिदिन आग्रह गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । प्रशारणलाइन भारततर्फ ४ र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर निर्माण गर्नु पर्नेहुन्छ ।

प्रमुख एजेन्डा सहुलियतको विजुली

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं साउन ३२
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहुलियतमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने एजेन्डालाई प्रथमिकता दिने भएका छन् । उर्जा आदान-प्रदान समितिको बैंठकमा भारतले १ सय ५० मेगावाट विद्युत सहुलियतमा नदिने भएपछि उनले भारत भ्रमणमा यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने भएका हुन् । नेपाल-भारतबीच विद्युत आयात-निर्यात गर्न स्थापित समितिले मूल्य र विद्युत परिमाण निर्धारण गर्छ ।

पाचेश्वर र प्रशारणलाइनलाई एजेन्डाका रुपमा लगिने पक्कापक्की भएका वेला भारतले सहुलियतमा विजुली नदिने भएपछि यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय मुद्दा बनाएर विद्युत् माग गर्न लागिएको हो । यसपछि मात्र पाचेश्वर र प्रशारणलाइनलाई उठाइने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा गत वुधवार सम्पन्न समितिको वैठकमा नेपाली पक्षले सहुलियत मूल्यको विद्युत् १ सय ५० मेगावाट पुर् याउन भारतसँग प्रस्ताव राखेको थियो ।

भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावमा आफ्नो देशमा समेत विद्युत अभाव रहेको तथा नेपाललाई विद्युत् उपलब्ध गराउने विहारको विद्युत विकास वोर्ड घाटामा रहेकाले सहुलियतमा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको थियो ।

ुहिउँदको लोडसेडिङ कम गर्न पाचेश्वरलगायत अन्य मुद्दालाई अगाडि वढाउनुभन्दा विद्युत माग गर्नुपर्ने वाध्यता भएकाले अन्तिम समयमा एजेन्डाको प्राथमिकता परिवर्तन गरिएको छु प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । उनले जलस्रोत सम्बन्धि अन्य मुद्दालाई त्यसपछि ुफाइलु गरिएको जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अहिले आयात गरिदै आएको सहुलियतको ५० मेगावाटलाई वढाएर १ सय ५० मेगावाट पुर् याउन भारतसँग आग्रह गर्ने भएकाछन् ।

सन् १९८० को नेपाल-भारत सहुलियत दरको विद्युत् आदनप्रदान सन्धिमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट विजुली आदानप्रदान हुने प्रवधान छ । नेपालले त्यही सन्धिका आधारमा भारतबाट औपचारिक रुपमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ । सन्धिमा ५० मेगावाट विद्युत आयात गरिने लेखिएको भएपनि भारतबाट ७५ मेगावाट विद्युत सहुलियत दरमा आयात भइरहेको छ । नेपालले भारतबाट भारु ३ रुपैयाँ ९६ पैशामा सहुलियत दरको विद्युत आयात गरिरहेको छ ।

सहुलियतमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेपनि त्यो अहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिदैन । ५० मेगावाटभन्दा वढी विद्युत् आयात गर्न ४ सय केभीको शक्तिशाली प्रशारणलाइन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा शक्तिशाली १ सय २५ केभी क्षमताको मात्र प्रशारणलाइन छ । प्रशारणलाइन निर्माण नभएसम्म भारतले विद्युत दिए पनि ल्याउन नसकिने भएको हो ।

४ सय केभीको प्रशारणलाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारत मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले तत्काल कम्पनी स्थापना गरेर प्रशारणलाइन निर्माण गर्न नसकिने देखेपछि सरकारी तहबाट यो निर्माण गर्न भारतसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ । समितिको बैठकमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएपनि त्यसले विजुली आदन प्रदानबाहेक अन्य म्यान्डेड नपाएको हुँदा प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकमा मात्र त्यस बारेमा ठोस निर्णय हुनेछ ।

ुसमितिको बैठकले प्रशारणलाइनको बारेमा निर्णय लिन नसक्ने भन्दै यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारत एजेन्डामा समेट्न भारतीय पक्षले भनेको छु समितिको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महाप्रवन्धक युगलकिशोर साहले भने । प्राधिकरणका प्रसारणलाइन प्रमुखसमेत रहेका उनले विद्युत आयात गर्नका लागि भारततर्फ ४ र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

ुसरकारले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सक्दैन तैपनि प्रधानमन्त्रीस्तरीय वैठकमा यस बारेमा कुरा गर्न भारतीय पक्षले भनेको छु समितिको वैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका भारतीय विद्युत प्राधिकरणका साचालक सदस्य रामा कृष्णाको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

समिति वैठकको सबै ुरिपोर्टिङु प्रधानमन्त्रीलाई भइसकेकाले उनले यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको स्रोतले जानकरी दियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रशारणलाइन निर्माण गरिदिन भारतसँग आग्रह पनि गर्ने छन् । भारतीय पक्षलाई पुरै प्रशारणलाइन नभए पनि आफ्नो तर्फको ४ किलोमिटर निर्मण गरिदिन प्रधानमन्त्रीले विशेष आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री जसरी भएपनि पाचेश्वर वहुउदेश्यीय जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि वढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उर्जामन्त्री प्रकाशसरण महतले बताए । उनले पाचेश्वरलाई अगाडि वढाउन भारतीय पक्षसँग कुरा गरिने बताए । ुप्रधानमन्त्री एकदमै सकारात्मक र यो आयोजना नेपालको हितमा रहेकाले यसलाई अगाडि वढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छु उनले भने ुअगाडि वढाउने सहमति भएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।ु

नेकपा माओवादीले पाचेश्वरको बिषयमा सम्झौता गरेमा आन्दोलनको सामना गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । ुपाचेश्वरको बारेमा राष्ट्रिय समहति बनाएर मात्र यसलाई अगाडि वढाउनु पर्छ अहिले नै भारतसँग सम्झौता गरिए तुरुन्त आन्दोलन थाल्नेछौंु आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने ।

सिएफएल चिम वितरण सुरु

काठमाडौं भदौ २
प्राधिकरणले सोमवारदेखि सिएफएल चिमको निशुल्क वितरण गर्ने अभियान सुरु गरेको छ । प्राधिकरणको २४औ बार्षिकोत्सवको अवशर पारेर उर्जामन्त्री प्रकासशरण महतले ललितपुरबाशीलाई चिम वितरण गरे अभियानको सुरुवात गरे । कम विद्युत खपत हुने सिएफएल चिमको प्रयोगबाट ८० प्रतिशत विद्युत महशुल कम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जिआइ र रेडियन ब्रान्डका ती चिम राजधानीको ९० स्थानबाट वितरण गरिने प्राधिकरणका महाप्रवन्धक दिपकप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनले २० युनिटभन्दा कम विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १ चिम र २० भन्दा माथि उपभोग गर्नेलाई दुई सिएफएल चिम किन्दा दुई निशुल्क वितरण गरिने जानकारी दिए ।

विद्युत उपभोग गर्ने कुल १६ लाख ७० हजार ६ सय १० परिवारमध्ये ३५ प्रतिशत उपभोक्तालाई लक्षित गरी चिम वितरण अभियान सुरु गरिएको उनले बताए । अभियान सफल भएमा बार्षिक २५ मेगावाट विद्युत खपत कम हुने उपाध्यायले दावी गरे । केही समयपछि देशका अन्य स्थानमा पनि चिम वितरण सुरुगरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले ४ बर्षभित्र ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ २
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ कम गर्न आफ्नै लगानीका ६ आयोजनालाई ४ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ । चमेलिया कुलेखानी तेस्रो त्रिशुली त्रिए माथिल्लो त्रिशुली त्रिवी राहुघाट र नलस्याउगाड जलविद्युत आयोजना ४ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

ुअहिलेकै अवस्थामा लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट आयात गर्नु पर्ने भएकाले त्यसलाई केही समयपछि कम गर्न ४ बर्षे लक्ष्य सहित आफ्नो लगानीका ६ आयोजना निर्माण शुरु भइसको छु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झाले भने । ६ सयभन्दा वढी मेगावाटको आयोजना प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेकाले ४ बर्षभित्र लोडसेडिङ धेरै कम हुने उनले बताए । नेपालमा १६ लाख ७० हजार ६ सय १० परिवारले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।

अहिले पानीबाट ५ सय ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकॊ छ । कुल ८ सय १३ मेगावाट विद्युत आवश्यक भएको नेपालमा २ सय ७७ मेगावाट अपुग छ । बर्षेनी औषत ८० मेगावाटले विद्युत माग वढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उनले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण ठेक्का चाइना डाइभस्रन गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपलाई दिएको जानकारी दिए । ग्रुपले आयोजनाको ३५ प्रतिशत काम सकिसकेको छ । यसले दुई प्रवेश सुरुङ एक डाइभस्रन सुरुङ दुई कनेक्टिङ सुरुङ र एक एरेशन सुरुङ निर्माण गरिसकेको झाले बताए ।

१४ मेगावाटको कुलेखानी तस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण २०११ सम्ममा सकिने झाले बताए । २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनाका सुरुङ निर्माण भइसकेको तथा विद्युत गृह निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

६० मेगावाटको त्रिशुली त्रिएका लागि परेको वोलपत्र प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन सकिन लागेको झाले जानकारी दिए । उनले आयोजना अर्को सुख्खायामबाट सुरु गरिने जानकारी दिए । माथिल्लो त्रिशुली त्रिवीको मस्यौदा वोलपत्र र नक्शा वनिसकेको बताए । यो आयोजना ३७ मेगावाट क्षमताको छ ।

३० मेगावाट राहुलघाट जलविद्युत अयोजनाका प्राविधिक काम अगाडि वढिसकेको छ । ४ बर्षभित्र यो आयोजना निर्माण गरिसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । ४ सय मेगावाटको नल्स्याउगाड आयोजनाको प्राविधिक कार्यहरु अघिवढिरहेको झाले बताए । उनले ४० मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए अयोजनाका लागि कोरियाली पब्लिक कम्पनीसँग लगानीकालाग वार्ता भइरहेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणको घाटा ३ अर्ब

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ २-
नेपाल विद्युत प्राधिकरण गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ। सडक बत्ति मिनाहा, वैदेशिक मुद्रा विनिमय दर वृद्धि तथा महंगोमा विद्युत आयात गर्नु परेका कारण प्राधिकरण घाटामा गएको हो।

'विद्युत चुहावट, सडक बत्ति मिनाहा तथा विद्युत आयात गर्नु परेकाल घाटा भएको हो,' प्राधिकरणको २४औं वाषिर्कोत्सवमा कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झाले भने । उनले अहिलेसम्ममा प्राधिकरणको कुल घाटा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको बताए।

झाका अनुसार, कुलेखानी जलाशयमा पानी कम हुनु तथा अन्य नदिनालामा पनि बहाव कम भएकाले लोडसेडिङ बढेर १ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । माग पुरा गर्न भारतबाट महंगो विद्युत आयात तथा तापिय विद्युत केन्द्र सञ्चालन गर्नु परेकाले ५० करोड रुपैयाँ थप भार परेको छ । सडक बत्तिको १ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा तथा विनिमय दर बढ्दा ८० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको झाले बताए। उर्जामन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सडक बत्ति मिनाहा गरेको हो।

उनले विगत ९ बर्षदेखि प्राधिकरणले विद्युतको शुल्क नवढाएको जानकारी दिए । नौ बर्षको बिचमा अन्य सबै बस्तु तथा सामग्रीको मूल्यबृद्धि अनुसार विद्युत शुल्क नवढ्दा बर्षेनी प्राधिकरणको घाटामा बृद्धि भएको झाले बताए ।

प्राधिकरणले बेच्ने बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५ पैसा पुगिसकेको भएपनि ६ रुपैयाँ ७१ पैसा मात्र सर्वसाधारणबाट उठाउने गरेको छ। अन्य आम्दानीबाट भएको प्रतियुनिट ४३ पैसा फाइदालाई मिलान गर्दा पनि प्राधिकरणले प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ९१ पैसा घाटा भइरहेको झाले जानकारी दिए । 'विद्युत उत्पादन लागत मूल्य ग्राहकले तिर्ने शुल्कसँग समायोजन गर्न आवश्यक भइसकेको छ,' उनले भने, 'मूल्य समायोजन नगरे घाटा वर्षेनी वढ्दै गएर प्राधिकरण टाट पल्टिने छ।'

प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट १६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ दशमलव १९ प्रतिशत वढी हो । प्राधिकरण सञ्चालन खर्च पनि वढेको छ । अहिले खर्च वढेर १६ अर्ब १८ करोड पुगेको झाले बताए । 'प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नाजुक भइसकेको छ,' उनले भने । झाका अनुसार, सरकारको ३२ अर्ब २७ करोडसमेत गरेर प्राधिकरणको ऋण ५८ अर्ब २२ करोड पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न आयोजनामा २ अर्ब ३२ करोड लगानी रहेको उनले बताए । 'संस्थालाई जोगाउने हो भने सरकारले तत्काल प्रभावकारी वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ,' झाले भने ।

उनले प्राधिकरणलाई नोक्शानीबाट जोगाउन सरकारी कर्जामा विद्यमान व्याजदर घटाउनु पर्ने बताए । अहिले प्राधिकरणले सरकारी कर्जामा औषत ८ प्रतिशत व्याज तिर्दै आएको छ । प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन आवश्यक भइसकेको बताउादै उनले विद्युत महशुल वढाउनु पर्ने, बषर्ाको समयमा वढी भएको उर्जा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनालाई क्षेत्रगत औषत मूल्यमा पुाजीकृत गर्नु पर्ने जानकारी दिए ।

चुहावटका कारणले पनि प्राधिकरणको घाटा बढेको उनले बताए । विद्युत चुहावट २५ दशमलव २७ प्रतिशत छ । प्राधिकरणका कारणले नै चुहावट वढेको बताउादै उनले यसलाई घटाउन प्राधिकरण प्रयासरत रहेको जानकारी दिए । 'चुहावटले गर्दा प्राधिकरणको घाटा धेरै बढाएको छ,' उनले भने ।

सय मेगावाट विद्युतको माग भारतद्वारा अस्वीकार

बलराम बानियाँ/सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, साउन २९- नेपालले मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङ कम गर्न सहुलियत दरमा थप सय मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री माधव नेपालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको दुई देशको पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बुधबार सम्पन्न दुई दिने बैठकमा नेपाली पक्षले राखेको सहुलियत मूल्यको विद्युत् आदानप्रदान दर ५० बाट १ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउन प्रस्ताव राखेको थियो।

भारतीय पक्षले आफ्नो देशमा समेत विद्युत् अभाव रहेको र नेपाललाई विद्युत् उपलब्ध गराउने स्थान बिहार प्रान्तको विद्युत् विकास बोर्ड चरम घाटामा रहेकाले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन नसकिने अडान राखेको जानकारी बैठकमा सहभागी एक स्रोतले दिए।

नेपाल-भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक जिवेन्द्र झा र भारतीय पक्षको नेतृत्व सेन्ट्रल इलेक्टि्रसिटी अथरिटीका सञ्चालक सदस्य रामा कृष्णाले गरेका थिए।

सन् १९८० मा भएको नेपाल-भारत सहुलियत दरको विद्युत् आदानप्रदान सन्धिमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान हुने प्रावधान छ। नेपालले त्यही सन्धिअन्तर्गत भारतबाट औपचारिक रूपमा सहुलियत दरमा ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ, त्यसको मूल्य भारु ३.९६ छ।
भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै व्यापारिक दरमा मात्र थप विद्युत् दिन सकिने अडान राखेको जानकारी बैठकमा सहभागी विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण लाइन तथा प्रणाली विभागका महाप्रबन्धक युगलकिशोर साहले नागरिकलाई दिए।

भारतमा बिजुलीको व्यापारिक दर प्रतियुनिट मूल्य औसत भारु ७ छ। नेपालले हाल सहुलियत दरमा औपचारिकरूपमा ५० र व्यापारिक मूल्यमा ७० गरी १ सय २० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ।

नेपाली पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ग्राहकलाई दिइनेभन्दा बढी दरको व्यापारिक मूल्यमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न नसकिने अडान राखेको थियो। त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली पक्षले कमिटकिो बैठकको माइन्युटमा आˆनो प्रस्ताव माइन्युट गर्न लगाएको छ। नेपालले ग्राहकलाई दिने मूल्य सालाखाला ७ रुपैयाँमात्र छ।

सन्धिमा ५० मेगावाट भए पनि नेपालले भारतबाट सहुलियत दरमा ७५ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। सहुलियत दरमा थप १०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि नेपाली पक्षले त्यही ७५ मेगावाटलाई औपचारिक बनाउन अर्थात् सहुलियत दरमा आदानप्रदान हुने बिजुली ७५ मेगावाट पुर्‍याउन माग गरेको थियो। तर, भारतले त्यो प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेको छ। भारतीय पक्षले सन्धिमा उल्लिखित ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली सहुलियत दरमा दिन नसकिने अडान राखेको हो।

नेपाली पक्षले त्यो प्रस्ताव राखेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहार विद्युत् विकास बोर्डका कर्मचारीलाई खुसी पारेर सहुलियत दरमा लिंदै आएको थप २७ मेगावाट विद्युत्समेत अब गुम्ने खतरा बढेको छ।

'हामीले अनौपारिक रूपमा आइरहेको बिजुलीलाई औपाचिँरिक बनाइदिन आग्रह गरेपछि त्यो अब नपाउने सम्भावना बढेको छ' एक सहभागीले भने- '७५ मेगावाट नघट्ला भन्ने आशा अझै बाँकी छ।' स्रोतका नुसार नेपालले यसपटक प्रस्ताव राख्नुअघि सहुलियत दरमा थप २५ मेगावाट विद्युत् पाइरहेको छ भन्ने कुरा भारतको सेन्ट्रल इलेक्टि्रसिटी अथरिटीलाई थाहा थिएन।

बैठकमा भारतीय पक्षले सहुलियत दरमा आदानप्रदान हुने बिजुलीको मूल्य बढाउन राखेको प्रस्ताव नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेको छ।

भारतको प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार
भारतले सहुलियत दरमा आदानप्रदान हुने बिजुलीको वाषिर्क मूल्यवृद्धि दर ५.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाउन राखेको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको छ।
भारतीय पक्षले बिहार विद्युत् विकास बोर्ड चरम घाटामा रहेको जिकिर गर्दै सहुलियत दरको वाषिर्क मूल्यवृद्धि दर बढाउनु अपरिहार्य भएको जिकिर गरेको थियो। गरीब मुलुक नेपालले त्यति ठूलो वाषिर्क मूल्यवृद्धि दर हुने हो भने लिन नसक्ने उल्लेख गर्दै भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी एक सहभागीले दिए।

पञ्चेश्वरबारे दलहरुसँग प्रमको परामर्श

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २९
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बुधवार प्रमुख दलहरुसँग छलफल गरेका छन्। उनले परियोजना तत्काल सुरु गर्नुपर्ने धारणा छलफलमा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले परियोजनालाई तत्काल अगाढी वढाउन राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको बताए। पञ्चेश्वर परियोजनामा ढिलाई हुदा महाकालीको पानीबाट भारतले नहर निर्माण गरी सिंचाइ गरिरहेको तर नेपाललाई कुनै फाइदा नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

उनले आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेले पञ्चेश्वर विरोध गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा भारतलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको दावी पनि गरे। 'क्रान्तिकारी भन्ने अनि नेपाल छलफलमा विभिन्न दलका नेताहरुले परियोजना तुरुन्त सुचारु गर्न सुझाव दिएका थिए।

छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको हित हुने गरी परियोजना संचालन गनुपर्ने सुझाव दिएको बताए। 'सम्झौता पहिले भइसक्यो डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) अझै भएको छैन, तुरुन्त डिपिआर तयार गरेर काम सुरु गर्न हामीले सल्लाह दियौ' पौडेलले नागरिकसँग भने।

परियोजनाको लागत, स्वारुप लगायतका कुराहरु समेटीएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ५ महिन भित्र हुने नेपाल भारतबीच सम्झौतामा उल्लेख भएपनि हालसम्म प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन।

नेपाललाई फाइदा हुने कुराको विरोध गर्ने,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यो कस्तो क्रान्तिकारीता हो ?'

प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा जानलागेका नेपालले पञ्जेश्वरलाई एजेन्डाका रुपमा उठाउने भएका छन्। २०५२ मा शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला बर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षमा बसेर पञ्चेश्वर सम्झौतालाई समर्थन गरेका थिए।

पञ्चेश्वरका विभिन्न मुद्दालाई भारत भ्रमणको एजेन्डा बनाउन प्रधानमन्त्रीले राय सुझाव लिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री यो मुद्दामा एकदमै सकारात्मक भएकाले यसलाई एजेन्डाका रुपमा उठाउने तयारी स्वरुप रायसुझाव लिएका हुन्।

६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको आयोजनाको बाँध रुपालीगाडमा निर्माण गर्न भारत सहमत भइसकेको छ। भारतले पञ्चेश्वर कार्यालय नेपालमा राख्न र कार्यकारी प्रमुख प्रतिस्पर्धामा नियुक्त गर्न सहमत भइसकेको छ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश मन्त्री तथा दलका नेताले पञ्चेश्वरका बिषयमा सकारात्मक धारणा राख्दै यसलाई तुरुन्त सुरु गर्नु पर्ने बताए। केही मन्त्रीले यसलाई थप विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएको सहभागीले नागरिकलाई जानकारी दिए।

छलफलमा विभिन्न दलका नेताहरुले परियोजना तुरुन्त सुचारु गर्न सुझाव दिएका थिए। छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको हित हुने गरी परियोजना संचालन गनुपर्ने सुझाव दिएको बताए। 'संम्झा्रैता पहिलै भईसक्यो डिपिआर -विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) अझै भएको छैन, तुरुन्त डिपिआर तयार गरेर काम सुरु गर्न हामीले सल्लाह दियौ' पौडेलले नागरिकसँग भने।

परियोजनाको लागत, स्वारुप लगायतका कुराहरु समेटीएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ५ महिन भित्र हुने नेपाल भारतबीच सम्झौतामा उल्लेख भएपनि हालसम्म प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन।

पञ्चेश्वरका बारेमा प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य सहभागीलाई आयोजना प्रमुख दिल्लीवहादुर सिंहले जानकारी गराएका थिए। उनले परियोजना निर्माण नहुँदा बाषिर्क ६५ अर्ब रुपैया घाटा भइरहेको जानकारी दिए।

माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा यस बिषयमा कुरा नगर्न सुझाव दिएको छ। 'विगतमा भएको सम्झौतालाई अहिले फेरिएको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नु पर्ने भएकाले आमसहमति बनाएर मात्र भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ,' माओवादी उपाध्यक्ष वावुराम भट्टराईले नागरिकसँग भने।

प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर सिंचाइलाई पनि एजेन्डाका प्राथमिकतामा राखेकाछन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, पञ्चेश्वरका सबै बिषयमा छलफल हुनेछ। अझै पनि मिलिनसकेको सिँचाइका बारेमा पनि कुरा हुने स्रोतले बतायो। पञ्चेश्वरको पानीबाट नेपालले ९३ हजार हेक्टरका लागि सिंचाइ सुविधा पाउने भारतले बताउँदै आएको छ। भारतले भने १६ लाख हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पाउनु पर्ने दावी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले महलीसँगर बाँध र विद्युत प्रसारणलाइनलाई पनि एजेन्डाका प्राथमिकतामा राखेका छन्। महलीसँगर बाँधबाट डुवानमा पर्ने भनिएको नेपाली भूमिलाई कसरी डुवान कम गर्न सकिन्छ भनेर भारत भ्रमणका क्रममा कुरा उठाइने छ- स्रोतले भन्यो। 'बाँध निर्माण गर्दा नेपाली धेरै भूमि डुवान पर्ने देखिएकाले यसलाई कम गर्न भारतलाई सचेत गरिन्छ,' स्रोतले भन्यो।

भ्रमणमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नका लागि शक्तिशाली प्रशारणलाइन निर्माण गर्न आग्रह गरिनेछ। हिउँदमा धेरै विजुली चाहिने भएकाले पर्याप्त विद्युत् आयात गर्न ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न भारतलाई आग्रह गरिने स्रोतले जानकारी दियो। मोजफरपुर-ढल्केवर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आग्रह गरिने तय भएको छ। १२५ केभी क्षमताका अन्य प्रशारणलाइन निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिने भ्रमणको एजेन्डा छ।

पञ्चेश्वर र प्रसारणलाइन एजेन्डा

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, साउन २७- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर, महलीसँगर र विद्युत प्रसारणलाइनलाई एजेन्डाको रुपमा उठाइने भएको छ। भदौ २ मा पहिलो औपचारिक भारत जानलागेका उनको यो ५ दिने भ्रमण हो।
जलस्रोतसम्वन्धि सम्पूर्ण एजेन्डा बनिनसकेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो। पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा भएकाले यो एजेन्डाको रुपमा समेटिने संभावना बढेको उनले बताए।
माओवादी पञ्चेश्वरको विषयमा भारतसँग अहिले कुरा नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। 'विगतमा भएको सम्झौतालाई अहिले फेरिएको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नु पर्ने भएकाले आमसहमति वनाएर मात्र कुरा गर्नु पर्छ,' माओवादी उपाध्यक्ष वावुराम भट्टराईले सोमवार नागरिकसँग भने।
प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वरलाई उच्च प्राथमिकता दिएको परराष्ट्र स्रोतले भन्यो। उनले २०५२ मा शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला बर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षमा वसेर पञ्चेश्वरको मुद्धालाई समर्थन गरेकाले अहिले आफू कार्यकारी भएकाले यसलाई अगाडि वढाउनु उनको नैतिक दाइत्व भएको बताए। 'राष्ट्रहितमा छ भनेर नै त्यसवेला प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वरमा समर्थन गरेका थिए,' प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने, 'अहिले यसलाई एजेन्डा वनाएर पञ्चेश्वरलाई अगाडि वढाउनु उनको दाइत्व हो।'
उर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले पञ्चेश्वरको विषयमा छुट्टै सहमति नभइ प्रविधिक समितिले यसलाई अगाडि वढाउने बताए। 'पञ्चेश्वरमा छुट्टै सहमति हुनेछैन, यसलाई प्राविधिक समितिले मिलाउँछ,' उनले सोमवार नागरिकसँग भने, 'सैद्धान्तिक रुपमा मात्र प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुहुनेछ।' महतले नेपालको जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न भारतीय नीजि क्षेत्रको लगानी भित्राउन पनि पहल गरिने भ्रमणको एजेन्डा रहेको जानकारी दिए।
पञ्चेश्वर सिंचाइको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा रहेको महतले बताए। 'कुन-कुन बिषयमा कुरा गर्ने भन्ने अन्तिम भइनसके पनि भ्रमणमा सिंचाइको विषयमा भने कुरा हुनेछ, उनले भने। पञ्चेश्वरको पानीबाट नेपालले ९३ हजार हेक्टरका लागि सिंचाइ सुविधा पाउने भारतले बताउँदै आएको छ। जबकी भारतले भने १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएको छ।
भ्रमणमा महलीसँगरवाँधका विषयमा कुरा हुने परराष्ट्र स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार, महलीसँगर वाँधबाट डुवानमा पर्ने भनिएको नेपाली भूमिलाई कसरी डुवान कम गर्न सकिन्छ भनेर कुरा हुने छ। 'महलीसँगरले धेरै नेपाली भूभाग डुवान पर्ने देखिएको छ,' उनले भने, 'यसलाई कम गर्न भारतलाई सचेत वनाउने काम हुन्छ।'
भारतबाट विद्युत आयात गर्नका लागि शक्तिशाली प्रसारणलाइन निर्माण गर्न भारतसँग आग्रह गर्ने भ्रमणको एजेन्डा रहेको उनले बताए। ४ सय केभीको स प्रसारणलाइन निर्माण भारतलाई निर्माण गरिदिन आग्रह गरिने उनले बताए। हिउँदको लोडसेडिङ कम गर्नका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु पर्ने भएकाले मोजफरपुर-ढल्केवर प्रसारणलाइन निर्माण गर्न आग्रह गरिने भएको हो। अहिलेको प्रसारणलाईनबाट पर्याप्त विद्युत आयात गर्न नसकिने भएकाले ४ सय केभीको लाइन निर्माण गर्नु पर्छ।
उर्जामन्त्री महतले भारतले नीजि क्षेत्रको सहयोगमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न भनेको जानकारी दिए। नीजि क्षेत्रलाई निर्माण जिम्म दिँदा नेपाली पक्षले खर्च गर्नु पर्ने भएकाले भारतलाई निर्माणका लागि आग्रह गर्न लागिएको हो। भ्रमणमा अन्य दुई तीन स्थानमा पनि प्रसारणलाइन निर्माण गरिदिन आग्रह गरिने उर्जामन्त्रीले बताए।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, भ्रमणको सम्पूर्ण एजेन्डा वनिनसकेकाले कोही हाइड्याम्प, नौमुरे जलविद्युत आयोजनाका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ। 'यसलाई एजेन्डामा समेट्ने नसमेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,' उनले भने। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले भ्रमणको एजेन्डा एकदुई दिनमा तय हुने बताए।

nagariknews

बिमामा रोजगार

नागरिक सम्वाददाता

काठमाडौं साउन २५

बिमा कम्पनी खुल्ने क्रमसँगै यस क्षेत्रमा रोजगारीको अवशर पनि वढेको छ । नयाँ कम्पनी थपिने क्रममा रहेको तथा साचालनमा रहेका कम्पनीमा पनि दक्ष जनशक्ति अभाव भएका कारण रोजगारीको अवशर रहेको छ ।

बिमामा अहिले रोजगरको अवशर वढिरहेको छु बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर कार्कीले भने ।नेपालमा बिमासम्वन्धि अध्ययन गराउने शैािक्षक संस्था नभएकाले दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको हो । बिमा भित्रको पनि प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति छैन ।

प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको अभाव छु नेपाल बिमक संघका उपाध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले बताए । उनले बिमा विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र भएकाले यसमा जनशक्तिको अभाव भएको बताए । नेपालमा बिमाको अध्ययन गराउने संस्था नभएकाले मागअनुसार जनशक्ति पाउन नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

दक्ष जनशक्ति अभाव भएपछि बिमा सम्वन्धि अध्ययन गराउने संस्था खोल्ने प्रकृयामा समितिले काम थालेको छ । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको समितिले जनाएको छ । यसको प्रतिवेदन भदौभित्रमा आउने केसीले जानकारी दिए ।सबैभन्दा वढी पुर्नबिमा गराउने जनशक्तिको अभाव रहेको भट्टराईले बताए ।

उनले नेपालमा गरिएको बिमाको क्षति न्यूनीकरण गर्न विदेशी कम्पनीमा पहिले गरिएको बिमाको दाइत्व सार्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार हरेक बिमा कम्पनीलाई पुर्नबिमा गर्ने एकदेखि दुई जनशक्ति आवश्यक छ । कारोवार वढ्दै गएपछि यस्तो जनशक्ति थप आवश्यक हुने उनले बताए ।

अहिले नेपालमा ९ जीवन र १६ गैरजीवन बिमा कम्पनी साचालनमा छन् ।नेपालमा शुद्ध प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको समितिका केसीले बताए । उनले यस्तो आवश्यकता पुरा गर्न बिमा सम्वन्धि पढाइ हुने संस्था खोल्ने प्रकृया थालिएको बताए । पुर्नबिमा गर्नका लागि अहिले नेपाली कम्पनीले विदेशबाट तालिम लिँदै आएका छन् । बिमा कम्पनीमा अहिले बजार व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव रहेको संघका उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

कम्पनीले ल्याउने नयाँ नयाँ उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्तिको अभाव रहेको छु उनले भने । भट्टराईले बिमामा रोजगारीको अवशर पर्याप्त रहेको जानकारी दिँदै ज्ञान आर्जन गरेर लाग्न चाहनेलाई अवशर नै अवशर रहेको बताए ।

उनले बिमा गर्नेको संख्या वढेकाले बिमा गराउने एजेन्टको संख्या पनि वढेको बताए । समितिले सार्वजनिक पछिल्लो वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार २ लाख ७५ हजार ९ सय जनाले बिमा गराएका छन् । यो क्रम वर्षेनी बढिरहेको केसीले बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै बिमा क्षेत्र पनि वढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसमा रोजगारीको अवशर पनि थपिँदैै गएको बताए । उनका अनुसार मुलुकको बिमा बजारले जीवन बिमातर्फ मुस्किलले ४ प्रतिशतलाई मात्र ओगट्न सकेको छ ।

विस्तारै कम्पनीहरुको बजार विस्तार हुँदै गएकाले बिमा गर्नेको संख्या वढेर रोजगारीको अवशर पनि वढेको छु उनले भने । केसीले बिमा कम्पनी स्थापना हुने क्रम वढेको बताए । उनले समितिसँग ८ जीवन र ५ निर्जीवन बिमा कम्पनीले कारोवार अनुमति माग गरेको बताए । कम्पनी थपिएपछि प्राविधिक तथा एजेन्ट क्षेत्रमा थप रोजगारी थपिने बताए ।

देशभर बिमा गराउने एजेन्ट ४० हजारको संख्यामा रहेको बताए । ुएजेन्टको संख्या थपिँदो छु उनले भने ।उनले बिमा कम्पनीले शाखा विस्तारलाई पनि सँगसँगै लगेका कारण जनशक्ति थप आवश्यक हुने बताए । एउटा निष्चित समयपछि भने बिमामा रोजगारको अवशर कम हुने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ कम्पनी तथा शाखा खुल्ने क्रम कम भएपछि यसमा रोजगारी अवशर कम हुने बताए ।

बैंकजस्तो यसमा कर्मचारी ठूलो संख्यामा एकबाट अर्कोमा सर्ने सम्भावना कम हुने भएकाले पनि निष्चित समयपछि रोजगारी कम हुन्छु केसीले भने ुतर अबका केही बर्षसम्म यस क्षेत्रमा रोजगारीको पर्याप्त सम्भावना छ ।ुकेसीका अनुसार अहिले गैरजीवन बिमा कम्पनीमा एजेन्ट वाहेक औषत ७० कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कम्पनी गाउँगाउँ पुग्न नसकेको अवस्था पनि यति धेरै कर्मचारीले काम पाएका छन् भने शाखा विस्तार हुन थालेपछि यसमा जनशक्ति थपिने बताए । अहिले जीवन र गैर जीवन बिमा कम्पनी गरेर लगभग ३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको विमक संघका उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

बिमामा जागिर कसरी पाउने-

एजेन्ट हुनलाई एसएलसी गरेर बिमा अभिमूखिकरण तालिम लिनु पर्छ । यो तालिम बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरुले दिन्छन् ।

- बजार व्यवस्थापक हुनलाई बाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गरेर बिमा अभिमूखिकरण तालिम तथा बजार व्यवस्थापनसम्वधि तालिम लिनु पर्छ । अभिमूखिकरण तालिम बिमा समिति तथा रोजगारदाता कम्पनी आँफैले दिन्छन् ।

- पुर्नबिमा गर्नका लागि नेपालमा अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था छैन । यसका लागि विदेशका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन तथा तालिम लिएको हुनु पर्ने छ । चाँडै नेपालमा पनि यो सम्वन्धि अध्ययन गराउने संस्था खुल्ने क्रममा रहेको छ ।

तेस्रो पक्ष बिमा शुल्क निर्धारण

नागरिक संवाददाता

काठमाडौं साउन २७

यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रो पक्ष बिमाको शुल्क निर्धारण गरेको छ । नेपाल यातायात व्यवशायी राष्ट्रिय महासंघसँग छलफल गरी विभागले बार्षिक रुपमा तिर्ने बिमाको शुल्क निर्धारण गरॆको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सार्वजनिक तथा नीजि यातायात साधनले अनिवार्य रुपमा ५ लाख रुपैयाँ वरावरको तेस्रो पक्ष बिमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आगामी भदौदेखि लागूहुने यो बिमा सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने परिवारलाई तत्काल राहत दिन ल्याइएको हो ।अहिलेसम्म सार्वजनीकि सवारी साधनका लागि मात्र बार्षिक बिमा शुल्क निष्चित भएको महासंघका महासचिव डोलनाथ खनालले बताए ।

उनले नीजि सवारी साधनको बिमा शुल्क सार्वजनिक सावारीको हाराहारीमा हुने जानकारी दिए । ुनीजीका लागि पनि लगभग निष्चित भइसकेको छ सार्वजनिक सवारीको हाराहारीमा यसले पनि बिमा शुल्क बुझाउनु पर्छु उनले भने ।मालवाहक सवारीले बार्षिक रुपमा १० हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क वुझाउनु पर्छ । सवारीको प्रकृति हेरेर न्युनतम ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । पहिले यस्तो बिमा ५० हजार रुपैयाँको हुने गरेको थियो ।

यस्को बार्षिक शुल्क औषत ४ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्थियो । प्रज्वलनशिल पदार्थ बोक्ने मालवाहक सवारीले बार्षिक रुपमा न्यूनतम ६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बिमा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । सवारीको क्षमताहेरी वढीमा १० हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्छ । पहिले त्यस्तो सवारीले न्यूनतम ३ हजारदेखि वढीमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बिमा शुल्क बुझाउनु पर्थियो ।यात्रुवाहक बसले प्रतिबर्ष वढीमा १० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ ।

सिट क्षमताका आधारमा बसले कम्तिमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । १८ भन्दा कम सिटको बसले यति शुल्क तिर्नु पर्छ । ३५ सिटसम्मकोले ९ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने त्योभन्दा माथिकोले १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ । पहिले यात्रुवाहक वसले तीन हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्थियो ।ट्याक्सीले आफ्नो क्षमता सिसी को आधारमा वढीमा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

८ सय सिसीको ट्याक्सीले ३५ सय १६ सय सिसीले ४ हजार ५ सय र त्योभन्दा माथिको सिसीले ६ हजार ५ सय तिर्नु पर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ । बजेटमा व्यवस्थाअघि ट्याक्सीले क्षमताहेरी १५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउनु पर्थियो ।ट्याम्पोले पनि वढीमा ३ हजार रुपैयाँसम्म बार्षिक बिमा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । न्यूनतम ट्याम्पोले २ हजार तिर्नुपर्छ । यसअघि ट्याम्पोले एक हजरदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बुझाउनु पर्थियो । सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने मृतकका परिवारले वढीमा ५० हजार रुपैयाँ मात्र पाउने व्यवस्थाले गर्दा उनीहरुले शडक अवरुद्ध गर्ने क्रम वढेपछि पहिलो पटक सरकारले ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसले गर्दा शडक अवरुद्ध हुने क्रम घट्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । अहिले शडक दुर्घटनाका कारण मृतकका आफन्त तथा छरछिमेकले तत्काल राहतको माग गरी सवारी साधन तोडफोड तथा शडक अवरुद्ध गर्ने घटनाहरु दिनप्रतिदिन वढ्दै गएको छ ।बजेटमा प्रत्येक सवारी साधनले अनिवार्य रुपमा ५ लाख रुपैयाँको तेस्रो पक्ष बिमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

बिमा गरेका सवारी साधनले दुर्घटना गरेमा स्थानीय जिल्ला प्रशासनले मृतकका परिवारलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने खनालले बताए । उनले स्थानिय प्रशासनले दुर्घटनापछिका सम्पुर्ण प्रकृया अगाडि वढाउनु पर्ने जानकारी दिँदै दुर्घटनापछि यातायात अवरुद्ध भएमा प्रशासनले तत्काल खोल्नु पर्ने बताए । तेस्रो पक्ष बिमा सम्वन्धि नियमावली मंगलवार वनिसकेको जानकारी दिँदै खनालले मन्त्रीपरिषद्ले यसलाई स्वीकृति गरेलगत्तै भदौ १ बाट लागू हुने बताए ।

उनले मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति नदिएमा १ भदौमा लागू हुने भनिएपनि लागू नहुने जानकारी दिए ।अहिले तेस्रो पक्ष बिमा गर्ने १ हजार ५ सय व्यवशायीक सवारी छन् । यो कुल सवारी साधनको ५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

रुपालीगाडमा बाँध बाँध्न भारत सहमत

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन २४

नेपाली पक्षले माग गर्दै आएको पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको ुरि-रेगुलेटिङु बाँध रुपालीगाडमा बनाउन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । एक सातापछि हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा त्यसले औपचारिकता पाउनेछ । १८ महिनाको नियमित प्रयासपछि रुपालीगाडमा बाँध निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।

ुनेपालले माग गरेको ठाउँमै बाँध निर्माण गर्न भारतीय राजदूतले सहमति जनाएका छन्ु ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले शनिबार नागरिकसँग भने ।

यसअघि भारतीय पक्षले पूर्णागिरिमा बाँध बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । पूर्णागिरिमा बाँध निर्माण गर्दा आफ्नो धेरै भूमि डुब्ने भन्दै नेपालले मानेको थिएन । बैतडीको पाचेश्वर गाविसमा पर्ने मुख्य बाँधको २० किलोमिटर दक्षिणमा रुपालीगाड छ । यो बैतडी र डढेल्धुराको सिमानामा छ ।

पाचेश्वर आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । रुपालीगाडमा बाँघ निर्माण गर्दा अतिरिक्त ३ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । नेपाली पक्षले विरोध गर्दै आएको पूर्णागिरीमा बाँध निर्माण गरेमा अतिरिक्त १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । रुपालीगाडमा बाँध निर्माण गर्दा कम विद्युत् उत्पादन भए पनि डढेल्धुराको जोगबुडा सिस्ररा आलिताल गाविस डुबानमा पर्छन् ।

पाचेश्वर गाविसमा पर्ने मुख्य बाँधबाट छाडिने पानीले बाढी तथा अन्य विपत्ति निम्त्याउने भएकाले पूर्णागिरी वा रुपालीमध्ये एक ठाउँमा बाँध बाँध्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । रि-रेगुलेटिङ बाँध निर्माण गरेपछि पाचेश्वर गाविसको बाँधबाट छाडिएको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पाचेश्वरको मुख्य बाँध ३ सय १५ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यहाँ निर्माण गरिएको बाँधले बैतडी आसपासका १८ गाविससम्म डुबानमा पर्न सक्छन् ।

महतले पाचेश्वरको विषयमा यो साताभित्र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पाचेश्वर परियोजना निर्माण गर्न भइरहेको ढिलाइप्रति भारतसँग कुरा गर्ने शुक्रबार संसदीय समितिलाई बताएका थिए । भ्रमणमा उर्जामन्त्री महत पनि सहभागी हुने छन् ।

पाचेश्वरको अन्य विवाद मिल्दै गएको महतले जानकारी दिए । ुभारतलाई एकदमै सकारात्मक पाएका छौंु उनले भने । पाचेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय नेपालमा राख्न आनाकानी गरिरहेको भारत कार्यालय यहीँ राख्न सहमत भइसकेको छ । त्यसको प्रमुख कार्यकारी प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गरिने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री महतका अनुसार आउँदो अगस्टमा हुने नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकमा पाचेश्वर आयोजनाबारे विस्तृत छलफल हुनेछ । िसंचाइ सम्बन्धी अझै पनि केही विवाद भने टुंग्याउन बाँकी छ ।

नेपालको ३९ प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाबाट नेपली ९३ हजार हेक्टर जमिन िसंचाइ गर्न पानी पाउनेछ । ६१ प्रतिशत लगानी गर्ने भारतले १६ लाख हेक्टर आफ्नो जमिनमा पानी पुर् याउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यो विवाद सचिवस्तरीय स्थायी संयुक्त समिति र मन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकले टुंगो लगाउनेछ । बैठक आगामी भदौ तेस्रो साता हुनेछ ।

उत्पादित बिजुली भने नेपाल र भारतले आधा-आधा पाउनेछन् । पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना प्रमुख दिल्लीबहादुर िसंहले परियोजनाको अनुमानित निर्माण लागत ३ सय ४७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको बताए ।


लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना अगाडि बढाउन यस पटकको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ । १४ वर्षअघि निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना राजनीतिक विवादमा मुछिएपछि यसअघिका बजेटमा परेको थिएन ।

परियोजना निर्माणपछि विद्युतबाट मात्रै नेपाललाई प्रतिवर्ष कम्तिमा ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने िसंहले बताए । उनले िसंचाइबाट ५ अर्ब ६९ करोड आम्दानी हुने जानकारी दिए । पाचेश्वर निर्माणपछि पर्यटन र माछापालनबाट वार्षिक १० अर्ब आम्दानी हुनेछ । कार्बन टे्रडिङ भएमा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।

ुनिर्माण भएपछि नेपालले विद्युतलगायत अन्य गरेर वर्षेनी ६५ अर्ब ९१ करोड आम्दानी गर्नेछु उनले भने ुवर्षेनी हुने यो आम्दानीबाट हामी अन्य नयाँ परियोजना पनि थाल्न सक्छौं ।ु

महाकाली नदीमा बाँध बाधेर विद्युत उत्पादन गर्न २०५२ सालमा नेपाल-भारत सन्धि भएको थियो । अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार हुन सकेको छैन । ुअब परियोजनाका केही काम अगाडि बढ्छन्ु मन्त्री महतले भने ।

१ सय मेगावाटमाथिका १६ परियोजनालाई सर्भे अनुमित

काठमाडौं साउन १५
जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्भे गर्न १६ परियोजनाले अनुमति लिएका छन् । १ सय मेगावाटभन्दा माथिका परियोजनाका लागि अनुमति लिइएको हो । ४ हजार ४ सय ९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि ती कम्पनीले अनुमति लिएको नेपाल विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।

सर्भे अनुमति लिएका कम्पनीले आयोजनको संभावित लागत खर्च संभाव्यता अध्ययन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका बिषयमा अध्ययन गर्नु पर्छ । अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्र आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

५ परियोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति लिएको छ । बाँकी परियोजनाका लागि निजी कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । अनुमति लिएका मध्ये सबैभन्दा ठूलो ६ सय मेगावाटको तामाकोशी-३ रहेको बिभागले जनाएको छ । दोलखास्थित तामाकोशीमा आयोजना निर्माण गर्न एसएन पावर होल्डिङ िसंगापुर प्रालिले अनुमति लिएको हो ।

४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले अनुमति लिएको छ । कम्पनीले दोलखाका ५ गाविसमा तामाकोशीमा बाँध वाँधेर विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि अनुमति माग गरेको हो ।

सतलज जलविद्युत् निगमले ४ सय २ मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि सर्भे गर्न अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार संखुवासभाको अरुण-३ आयोजनाका लागि अनुमति लिएको छ । भारतीय कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि अघिल्लो बर्ष अनुमति लिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ सय मेगावाटको नलस्यागु परियोजनाका लागि अनुमति पाएको छ । जयरकोटको नलस्यागु गडमा आयोजना निर्माण गरिने छ ।

माथिल्लो तामाकोशीको सर्भेका लागि विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति लिएको छ । दोलखाको लामावगरमा ३ सय ९ मेगावाटको तामाकोशीका लागि अनुमति लिएको हो । संखुवासभाको तल्लो अरुणका लागि पनि अनुमति दिएको विभागले जनाएको छ । ३ सय ८ मेगावाटको अरुणका लागि ब्रासपावर ब्राजिलले अनुमति लिएको हो ।

विभागले माथिल्लो कर्णालीका लागि पनि अनुमति दिएको जनाएको छ । ३ सय मेगावाटको आयोजनाका लागि जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् कम्पनीले अनुमति लिएको छ । ३ सय मेगावाटको उत्तर गंगा परियोजनाका लागि प्राधिकरणले अनुमति लिएको छ । गंगा वागलुङ जिल्लामा पर्छ ।

२ सय ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी-२ का लागि सर्भे अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ । हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले मनाङस्थित आयोजनाका लागि अनुमति लिएको हो । गएको जेठमा मात्र पीइएस इनर्जी लिमिटेडडले सर्भे अनुमति लिएको छ । फुलकोट कर्णालीका लागि कम्पनीले अनुमति लिएको हो । २ सय १० मेगावाटको आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनीले अनुमति लिएको हो ।

१ सय ९४ मेगावाटका दुई ंपरियनाका लागि एससी पावर कम्पनीले अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । तिला-२ र ३ का लागि अनुमति दिइएको हो । दुवै आयोजना कालिकोटको छपरे र पाखामा पर्छन् ।

१ सय ८४ मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीका लागि एभरेष्ट पावर कम्पनीले अनुमति लिएको छ । १ सय ४२ र १ सय २७ मेगावाटको आयोजनाका लागि प्राधिकरणले अनुमति लिएको छ । सेती त्रिसुली र माथिल्लो सेतीका लागि अनुमति लिएको हो ।

पहल भएमा चिनबाट सहुलियत ऋण

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन २१
सरकारले पहल गरेमा चिनबाट जलस्रोत र पुर्वाधार निर्माणका लागि नेपालले सहुलियत ऋण पाउन सक्ने छ । पहल भएमा नेपालले चिनबाट न्युनतम ८० अर्ब रुपैयाँ त्यस क्षेत्रको विकासका लागि ऋण पाउने छ ।

नाफामूलक क्षेत्रका लागि चिनले दिने ऋणको व्याजदर २ देखि ३ प्रतिशत हुने छ । चिनले २० बर्षका लागि त्यस्तो ऋण दिन्छ । अमेरिकी टे्रजरी बिलमा लगानी गर्दै आएको चिनले अमेरिकी बैंकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि त्यहाँबाट लगानी झिकेर विकासिल मूलुकका नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको हो ।

विश्व आर्थिक मन्दीले अमेरिकी बैंक कमजोर भएपछि त्यहाँबाट झिकिएको पैशा पि्रुज हुन नदिन थोरै भएपनि आम्दानीका लागि चिनले त्यस्तो नीति लिएको हो ।

दुई साता लामो भ्रमणमा चिनका उच्च अधिकारीलाई भेटेर फर्किएका नेपाल-चिन उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले विभिन्न देशका लागि चिनले नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न १० अर्ब डलर छुट्याएको बताए । उनले यसरी लगानी गर्न चिनले सरकारी ५ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको जानकारी दिए ।

सरकारले पहल गरेमा चिनबाट त्यो रकम ल्याउन सकिने उनले बताए । उनले त्यो रकम एक मुस्ट आउने जानकारी दिए । चिनको त्यो नीतिअनुसार ऋण लिए नेपालको जलस्रोत तथा फर्वाधार विकासमा प्रयोग हुने मेसिनरी सामग्री चिनको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । ुआर्थिक मन्दीले निर्यात घटेकाले आफ्नो सामान विक्री गर्न चिनले यस्तो नीति लिएको होु चिनका उच्च अधिकारीको भनाइ उदृत गर्दै प्रधानले भने ।

प्रधानले ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको संभाव्यता अध्ययनका लागि चिनबाट एक टोली आउन लागेको जानकारी दिए । तीन महिनापछि आउने त्यो टोलीले लगानी सुरक्षामा आश्वस्त भएमा ५० मेगावाटसम्मका दर्जनौ आयोजनामा लागनी गर्ने उनले जानकारी दिए ।

देशकै सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् उत्पादन गर्ने चिनको चेन्दु प्रान्तबाट आउन लागेको टोलीले ५० मेगावाटको आयोजनाहरु सफल भएमा त्योभन्दा ठूला आयोजनामा पनि हात हाल्ने प्रधानले बताए । उनले चिनको लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपाल सरकारसँग पहल भइरहेको बताए । ुसरकारले वातावरण वनाइदिए लगानीको कमी छैनु उनले भने ुचिनले ठूला आयोजनामा पनि हात हाल्छ ।ु

कृषि बैंकका शाहद्वारा रानीनामा

काठमाडौं साउन २२
साचालक समितिले असहयोग गरेको भन्दै कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी जनक शाहले राजीनामा गरेका छन् । उनले आइतवारबाट लागू हुने गरी राजीनामा गरेका हुन् । ुशुक्रवारसम्म कार्यालय हुन्छु आइतवारदेखि लागू हुने गरी राजीनामा गरिसकेँु शाहले नागरिकसँग भने ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि वोर्डमा नियुक्त भएका नयाँ साचालकहरुले काममा असहयोग गरेको उनले बताए । ुवोर्ड सदस्यले बैंकबाट वाहिरिएर सहयोग गर्न भनेपछि राजीनामा गरेको हुँु उनले भने । प्रमुख कार्यकारीसहित सात जना वोर्ड सदस्यमध्ये चार अर्थमन्त्रालय एक भूमिसुधार एक विज्ञ र एक अन्यबाट नियुक्त गरिन्छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी भन्दै नयाँ नियुक्त वोर्ड सदस्यले असहयोग गरेको शाहले बताए । आफ्नामान्छे नियुक्त गर्न वोर्डले दवाव दिएको उनले आरोप पनि लगाए । ुनयाँ वोर्ड बनेपछि मलाई काम गर्ने वातावरण नै दिइएनु उनले भने ुराजीनामा गर्नुवाहेक अर्को विकल्प थिएन ।ु

गत मंसिर २५ गते नियुक्त भएका शाहले बैंकमा ८ महिना काम गरेका थिए । उनको कार्यकालमा आर्थिक बर्ष २०६५÷६६ मा बैंकले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको थियो । बैंकले ३५ अर्ब ४ करोड निक्षेप संकलन गरेको थियो । कर्जा लगानी ३८ अर्ब २२ करोड प्रवाह गरेको शाहले बताए ।

विकास बैंकको कार्यगर्दै आएको कृषि बैंक वाणिज्य वनिसक्दा पनि पूर्णरुपमा बाणिज्य बैंकको काम गर्न सकिरहेको थिएन । उनले पूर्ण वाणिज्य बैंक बनाउन आगामी भदौदेखि प्रतितपत्र बैदेशिक मुद्रा विनिमय अनलाइन तथा एटीएम सेवा सुरु गर्ने योजना दुई साताअघि सार्वजनिक गरेका थिए । ुपूर्णरुपमा वाणिज्य बैंक वनाउन बैदेशिक मुद्रा प्रतितपत्र एलसी अनलाइन बैंकिङ र एटीएम पनि साचालन गर्न काम सुरु गरिसकेको थिएँु उनले नागरिकसँग भने ।

उनको कार्यकालमा बैंकको निष्कृय कर्जा पनि घटेको थियो । ११ दशमलव ६९ प्रतिशतमा रहेको निष्कृय कर्जा ८ दशमलव ६६ प्रतिशतमा झारेको थियो । शाहले कोर बैंकिङ प्रणाली लागू गर्न बैंकिङ सफ्टवेयर खरिद गर्ने प्रकृया अघि वढाएको पनि बताए । उनले भदौभित्र सर्बसाधारण सेयर निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बैंकले ९६ करोड रुपैयाँ वरावरको सेयर निष्कासन गर्ने छ ।

कार्यकारीका लागि आवेदन माग
बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि आवेदन माग गरेको छ । चार बर्षे अवधिका लागि वुधवार सुचना प्रकाशित गरी अवेदन माग गरिएको हो । शुक्रवारसम्मको समय दिएर मागिएको आवेदनमा ५ बर्ष बैंक तथा वित्त कम्पनीको साचालक समितिमा काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यकारी हुन स्नातक उत्तिर्ण हुनु पर्ने छ ।

घिउ तेल र मैदाको मूल्य वढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन १९

वनस्पति घिउ तथा तेलको मूल्य प्रति लिटर ७ रुपैयाँले वढेको छ । मैदा पनि प्रति केजी २ रुपैयाँले वढेको छ । सरकारले विगतमा दिँदै आएको कर छुट घटाएपछि मूल्य वढेको हो । ुकर छुट नदिएपछि मूल्य वढेको होु नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका उपाध्यक्ष मनिषकुमार अग्रवालले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट घिउ तथा तेलमा मूल्य अभिबृद्धि कर भ्याट छुट हटाएको छ । घिउ तेल उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा ५ प्रतिशत आयात शुल्क पनि लगाएको छ । यसअघि भ्याट ६।५ प्रतिशत मात्र थियो ।

मैदामा दिँदै आएको भ्याट छुट घटाएपछि त्यसको पनि मूल्य वढेको नेपाल फ्लोर मिल्स् एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नागरिकसँग भने । मैदामा दिदै आएको ५० प्रतिशत भ्याट छुट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । ुभ्याट छुट घटाएपछि थोक मूल्य प्रति क्विन्टल ८० रुपैयाँ महङो भएको छु उनले भने । बजेटबाट भ्याट छुट घटाएपछि साचालनमा रहेका मैदा उद्योग पनि बन्द हुने जानकारी दिए ।

भारतले मैदामा कुनै कर लगाएको छैन । एशोसिएसनका अनुसार भारतीय उत्पादनभन्दा नेपाली मैदा प्रति क्विन्टल १ सय ५० रुपैयाँ महङो छ । ुकर छुट घटाएपछि नेपाली मैदाले भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनु उनले भने ुचोरी पैठारी भएर भारतीय मैदा नेपाल आउने भएकाले नेपाली मिल संकटमा पर्नेछ ।ु अहिले मुलुकमा २२ मध्ये १३ मैदा मिल मात्र साचालनमा छन् ।

भारतले मैदाको कर छुट गरेपछि सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय चलखेल सुरु भइसकेको उनले बताए । ुसीमाका चार स्थानमा भारतीयहरुले उद्योग खोलिसकेका छन्ु दुगडले भने । उनका अनुसार रक्सौलमा भारतीय मनकामना र सयम फ्लोर मिल साचालन छन् । सुनौलीमा जयसवाल फ्लोर मिल र नेपालगाजको रुपेडियामा सपना फ्लोर मिल नेपाललाई लक्षित गरेर खोलिएका छन्

आयात शुल्क तथा भ्याटका कारणले मात्र घिउतेलको लागतमा १८ प्रतिशत मूल्य वढेको अग्रवालले बताए । ुकर अत्याधिक वढेपछि नेपाली उत्पादन महङो भएर भारतीय घिउ तेलको चोरी पैठारी भएको अग्रवालले बताए । ुमूल्य वढेपछि तराइमा अवैध तरिकाले घिउ तेलको विक्री वढेको छु उनले भने । भारत र नेपालको करबीचको फरक १४ प्रतिशत छ । ुकरमा यतिधेरै फरक परेकाले मूल्य वढ्दा भारतबाट सस्तोमा घिउतेल भित्रिनु स्वभाविक होु अग्रवालले भने ।

नेपालको तुलनामा भारतमा घिउतेलको मूल्य १० रुपैयाँ प्रतिकेजी सस्तो छ । भारतीय उत्पादनको मूल्य सस्तो भएपछि नेपालमा त्यसको विक्री वढिरहेको अग्रवालले बताए । भारतले घिउतेलको आयात शुल्क शुन्यमा झारेको तथा भ्याट ४ प्रतिशत मात्र लगाएकाले त्यहाँको उत्पादन नेपालको भन्दा सस्तो भएको हो । ुअहिले तराइमा नेपाली घिउतेल पाइन्दैनु उनले भने ुभारतीय उत्पादन मात्र पाइन्छ ।ु

कर वढेपछि भारतीय उत्प्ादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने घिउ तथा मैदा उद्योगीले बताए । उनीहरुका अनुसार करका कारण प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा नेपाली उपभोक्ता पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । ुउपभोक्ताले जुन सस्तो पर्छ त्यही किन्छु दुगडले भने ुयसले गर्दा निर्यात वन्द भएको छ नै आफ्ना घरेलु उपभोक्तालाई पनि गुमाइरहनु परेको छ ।ु

चौरी पैठारीका मैदा अहिले काठमाडौंसम्म आउन थालेको दुगडले दावी गरे । ुकेही वर्ष अघिसम्म सीमा क्षेत्रमा मात्र चोरी पैठारीका मैदा आउने गरेका थिएु दुगडले भने ुअहिले चोरीपैठारीका मैदा काठमाडौंंसम्म आउन थालेका छन् ।ु

उनका अनुसार भारतीय मैदा नेपाली बजारम कम गुणस्तरको आउने गरेको छ । ुअबैध मैदालाई अनुगमन भएको छैनु दुगडले भने ुनेपाली मैदा भने गुणस्तर मापदण्ड पुरा गरेर तोकिए अनुसार बजारमा आउँछ ।ु

कमोडिटी कारोवारका लागि वेयरहाउस खोलिने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन १८

सेयरजस्तै धातु तथा खाद्यान्न कमोडिटी को कारोवार गर्ने मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल मेक्स ले कृषकलाई उत्पादन उपयुक्त समय र मूल्यमा विक्री गर्नका लागि वेयर हाउसको व्यवस्था गर्ने भएको छ । ुवेयरहाउसका लागि ३ महिना अघिदेखि नै कार्य प्रारम्भ भइसकेको छु आइतवार पत्रकार संमेलनमा मेक्सका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्रकुमार खतिवडाले भने ।

कृषकले उत्पादनको मूल्य सस्तो भएको वेला वेयरहाउसमा राखेर महङो हुँदा कमोडिटी बजारमा विक्री गर्न सक्ने छन् । मेक्सले विराटनगर र नेपालगाजमा वेयरहाउस खोल्ने जनाएको छ । वेयरहाउसमा राखिएको उत्पादनमा कृषकले बैंकबाट ऋण पनि पाउँछन् । खाद्यान्न भण्डारण गरिने अन्य गोदाममा राखिएको उत्पादनमा ऋण पाइदैन ।

खतिवडाले आयात गरिने बस्तुको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि बजार उपलब्ध गराइने बताए । ुक्रुड पामतेल िजंक आल्मुनियम फलामलगायतका बस्तुको कन्ट्राक्ट इस्पेसिफिकेसन तयार गरी कारोवारका लागि उपलब्ध गराइने छु उनले भने । बजारमा उपभोग हुने आयातित कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतार चढावका कारण हुने जोखिम घटाउन कन्ट्राक्ट तयार गरिन्छ ।

बजारको अवस्था देखाउने सुचकांकहरु तयार गरी त्यसलाई सूचना र कारोवार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए । मेक्सले कृषि र बजार सूचकांकको कार्य सुरु गरिसकेको छ । उनले घरमा प्रयोग हुने केही अतिआवश्यकीय बस्तुको कृषि सूचकांक बनाइने बताए । बैंक व्याजदर मूल्यबृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको छुट्टै बजार सूचकांक तयार पारिने उनले जानकारी दिए ।

केही समयदेखि कमोडिटी मार्केटको विकास भइरहे पनि यस सम्वन्धि ऐन नियम तथा नियामक निकाय नहुँदा कारोवारमा असर परेको उनले बताए । उनले यससम्वन्धि ऐन र नियामक नहुँदा कसरी कमोडिटी बजारलाई अगाडि वढाउने भन्नेमा द्विविधा रहेको बताए । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्न नियमनकारी संस्था स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

कमोडिटी बजारमा संलग्नले गत आर्थिक बर्षमा सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ राजश्व वुझाएका थिए । अहिले कमोडिटीको कारोवार गर्ने ३ संस्था छन् । अहिले नेपालमा सुन चाँदी तामा जिङ्क र आल्मुनियमको कारोवार हुँदै आएको छ ।