क्यापिटल मर्चेन्टबाट नक्कली परियोजनामा कर्जा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १२-
निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर शुक्रबार कार्यालय बन्द गरेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीले नक्कली परियोजना देखाउँदै रियलस्टेट र प्लटिङमा कर्जा प्रवाह गरेको खुलेको छ। कम्पनीले यसरी १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको हो। 
 राष्ट्र बैंकले केही समयअघि फाइनान्समा निरीक्षण गर्न पठाएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा नक्कली परियोजना देखाउँदै त्यो बापतको पैसा रियलस्टेट र प्लटिङमा प्रवाह गरेको उल्लेख छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विज्ञानप्रसाद पौडेल, सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, डम्बरबहादुर बस्नेत, सोमराज रेग्मी र सुषमा केसी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज शर्मालगायत व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा यसरी कर्जा प्रवाह भएको हो।

बैंकहरूले अन्तरबैंक सापट दिन छाडे

काठमाडौं, असार ६
वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या देखिएपछि एकले अर्कोलाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ। पैसा भएका केही ठूला बैंकले सानालाई सापटी दिन छाडेका छन्।
उपलब्ध हुन्छ
-अशोक राणा
अध्यक्ष बैंकर्स संघ
आइतबार ३१ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेलाई भेटेर अन्तरबैंक सापटीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्‍यो। बैंकिङ क्षेत्रमा आपसी विश्वासको कमीले केही सातादेखि अन्तरबैंक सापटी पाइन छाडेको गुनासो लिएर उनीहरू बैंकर्स संघको नेतृत्वमा राष्ट्र बंैक पुगेका हुन्।
राष्ट्र बैंकसँगको छलफलपछि पैसा भएका बैंकले 'अबदेखि अन्तरबैंक सापटीमा कन्जुस्याइँ नगर्ने' बाचा गरेका छन्। सेयर मार्केट, पिपल्स फाइनान्स भिबोर विकास बैंकमा देखिएको संकटपछि पैसावाला बैंकहरूले अन्तरबैक सापटी दिन छाडेका थिए। अन्तरबैंक सापटीमा एउटा बैंकले अल्पकालीन आवधिका लागि अर्कोलाई कर्जा दिन्छ।
बैंकरहरूसँगको छलफलमा काफ्लेले 'कुनै पनि बैंकमा समस्या नभएकाले अन्तरबैंक सापटी दिन डराउनुनपर्ने' बताए।
'अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक बैंकरले नागरिकसँग भने, 'अन्तरबैंक सापटी दिन किन डराउनुपर्‍यो?' राष्ट्र बैंकबाट फर्किएपछि बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले अन्तरबैंक सापटी सहज हुने बताए। 'छनोटका आधारमा दिइने अवस्था थियो। अब त्यो हुँदैन। सहजै उपलब्ध हुन्छ,' उनले भने।

राष्ट्रिय स्तरका तीन फाइनान्स कम्पनी गाभिने तयारीमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असार १
राष्ट्रिय स्तरका तीन फाइनान्स कम्पनी गाभिने भएका छन् । यसका लागि उनीहरुले असार मसान्त लगत्तै विस्तृत लेखा परीक्षण गरी असोजसम्म मर्ज गरिसक्ने योजना बनाएका छन् । राष्ट्र बंैकले गाभ्ने र गाभिने निर्देशिका ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको माहौल वन्न थालेको हो ।
सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था काठमाण्डु फाइनान्स र युनिभस्रल फाइनान्स मर्ज हुन लागेका हुन् । 'साचालक समितिहरुबाट मर्जरका लागि स्वीकृति लिइसकेका छौं । यि वाहेकपनि अन्य संस्थासँग कुराकानी भइरहेको छ,' काठमाण्डु फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिकृष्ण श्रेष्ठले बुधबार नागरिकसँग भने, 'ती कम्पनीसँग कुरा मिलेन भने पनि हामी तीन चै मर्जरमा जान्छौं ।' मर्जरका लागि अन्य कम्पनीलाई असार मसान्तसम्म पर्खिने उनले जानकारी दिए ।
मर्जरमा जानका लागि कम्पनीहरुले असार लगत्तै विस्तृत लेखा परीक्षण गर्दै सकेसम्म नियमित साधारणसभाबाट मर्जरको औपचारिक घोषणा गर्ने छ । त्यसमा समय लागे विशेष साधाणसभा डाकिने छ । 'लखा परीक्षकलाई पनि चाँडो परीक्षण गर्न भनेका छौं,' सिभिल मर्चेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जयन्द्रलाल श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आउएपछि औपचारिक सम्झौता गरेर मर्ज गर्छौं ।'

निक्षेपलाई सेयर पुँजीजस्तो नसम्झौं : गभर्नर

बैंकमा पैसा राख्न डराउनुपर्दैन
काठमाडौं जेठ ३१
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपलाई सेयर पुँजीजस्तो नवीकरण गर्न नपर्ने ठानेका कारण समस्या आएको बताए । उनले निश्चित समयपछि निक्षेप फिर्ता हुन्छ भन्ने सोचेर बैंकिङ कारोबार गर्न आग्रह गरे ।
निक्षेप र सेयर पुँजीबीच 
फरक छुट्याउन 
नसक्दा नै समस्या आएको हो
'निक्षेप र सेयर पुँजीबीच फरक छुट्याउन आवश्क छ,' हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्सको मर्ज भएर एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक साचालनमा आएको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा मंगलबार बोल्दै गभर्नरले भने, 'कतिपय संस्थाले फरक छुट्याउन नसक्दा नै समस्या आएको हो ।' 
गभर्नर खतिवडाले तत्काललाई तरलता अभाव हुँदा केही समस्या आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्न मौदि्रक औजारबाट सहयोग गरेकाले समस्या काबुमा आइसकेको बताए । उनले अहिले तरलता अभावकै कारणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै संस्थाभित्रै सुशासन अभाव भएमात्र असहज अवस्था आउन सक्ने बताए ।

सेयरधितो कर्जाको सिमा हटाउने निर्णय

काठमाडौं, असार १
सेयर बजार लगातार घटेपछि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरिय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले सेेयरधितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले सिमा नलगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँग राष्ट्र बैंकले बजार मूल्यको ६० प्रतिशत मात्र सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था हटाउँदै बैंकहरुलाई नै आवश्यकता अनुरुप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। 'बैंकहरुले नै सेयर धितो कर्जा कति सम्म दिने भन्ने निर्णय गर्नेछन्' धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शुरविर पौड्यालले भने।
बैंकहरुलाई नै आवश्यकता 
अनुरुप कर्जा दिन 
सक्ने व्यवस्था गर्ने
 राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको अधिकार बैंकहरुलाई नै दिने लगायतका विषयमा निर्णय गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ। सेयरको मूल्य घटेपछि त्यहि अनुरुप कर्जा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लगायतका सम्वन्धमा अध्ययन थालिएको छ। 'सेयर बजारलाई सहयोग पुर्‍याउने विषयमा अध्ययन सुरु भएको छ' राष्ट्र बैंक प्रवत्ता भास्कर ज्ञवालीले भने।
असार सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक अर्काको सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि लचिलो बनाउने निर्णय उच्चस्तरिय समितिले गरेको छ। मंगलबार संस्थागत लगानीकर्तालाई संस्थागत नभै दोस्रो बजारबाट सेयर किन्नका लागि अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिलाई समेत सेयरमा लगानी गर्न निर्देशन दिईएको छ।
बैठकमा कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय विमा संस्थानलाई बजारमा लगानीका लागि आग्रह गरिएको थियो।

लगानीकर्ताले तीन वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ गुमाए

काठमाडौं, असार १ -
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरुले सेयर कर्जा असुलीमा कडाई गरेपछि सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) लगातार घटेर मंगलबार २ सय ९७ अंकमा झरेको छ। सेयर धितो कर्जा लिनेसँग मूल्यघटेजति रकम बुझाउन बैंकहरुले ताकेता गरेपछि बजार झन घटेको हो। बजार ६ वर्ष अगाडीको अवस्थामा पुगेको छ।
'बैंकहरुले सेयर धितोमा दिएको कर्जा ५० प्रतिशतमा सिमित गर्न ताकेता गरेपछि लगानीकर्ता आतंकित भै बजार घटेको हो' लगानीकर्ता सिताराम थपलियाले मंगलबार नागरिकसँग भने।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा बजार मूल्यको ६० प्रतिशत सम्म दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा द्धिविधामा पर्दै बैंकहरुले ५० प्रतिशतमा झार्न ताकेता गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार सम्मको वित्तीय स्थिति राम्रो देखाउनका लागि समेत कर्जा उठाउनका लागि जोड दिएका हुन्। 'अहिले कर्जा उठाउने र नयाँ ऋण पनि नपाउने अवस्थाले बजारलाई ओरालो लगाएको हो' लगानीकर्ता निर्मल प्रधानले भने।
सेयर दलालले समेत बैंकको कर्जा बुझाउन सेयर बिक्री चाप बढेको बताए। 'अहिले सावाँ र व्याज बुझाउनुपर्ने दवावमा लगानीकर्ता छन्'स्टक ब्रोकर एशोसियशनका अध्यक्ष अन्जनराज पौड्यालले भने। उनले सेयर बिक्रीको चाप बढिरहेको बताए।

निक्षेप नबढेपछि कर्जा घटाउन बाध्य

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ ३०
तरलता अभावले एकपछि अर्को वित्तीय संस्था आर्थिक संकटमा पर्न थालेपछि कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमाभित्र रहन कर्जा घटाउने क्रम सुरु भएको छ । निक्षेप बढ्न नसकेको अवस्थामा असार मसान्तसम्म कर्जा-निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने भए पछि वाध्य भएर कर्जा घटाउनतिर लागेका हुन् ।
कर्जा-निक्षेप अनुपात सीमा
'निक्षेप नबढेपछि कर्जा घटाउनु पर्ने वाध्यता भएको हो,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले नागरिकसँग भने, निक्षेप बढेमात्रै कर्जा बढाउने अवस्था आउँछ ।' उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ कर्जा दिन छाडेको जानकारी दिँदै कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमा कायम राख्नु पर्ने भएकाले घटाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा-निक्षेप अनुपात भएका संस्थाले ८५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्छ । तर ८० प्रतिशतभन्दा तल भएकाले योभन्दा माथि ल्याउन पाउँदैनन् ।

विषम अवस्थामा राष्ट्र बैंकको भूमिका आवश्यक : अशोक खड्का

अशोक खड्का
कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 
अशोक खड्का

स्टेन्डर्ड फाइनान्स 
 
 
 
 
 
वित्तीय संस्थामा समस्या देखिन थालेको छ । तपाईहरुको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो अवस्था बलियो छ । कर्जा-निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशत छ । अनिवार्य तरलता अनुपात साढे पाँच प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेमा हामीले यो भन्दा बढी नै कायम गरेका छौं । स्थितिको मूल्यांकन गरेर विगत डेढ महिनादेखि लगानी पुरै बन्द गरेका छौं । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको मुद्दति निक्षेपको रकमलाई चालु खातामा रुपान्तरण गरेका छौं । ताकी जुनसुकै अवस्थामा पनि रकम झिक्न सकियोस् । ब्याज दरका कारणले बाहिरिएका ठूला निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजनाहरु ल्याउँदैछौं । अहिले हामीसँग २ अर्ब ६० करोड कर्जा छ । एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निक्षेप भएकाले हामी तरलता व्यवस्थापन गरेर बसेका छौं । त्यसमाथि गैरआवसिय नेपालीको लगानी रहेकाले आवश्यक परेका बेलामा पैसा जुटाउन समस्या हुँदैन ।

'नाफा खोज्ने हतार'ले वित्तीय संकट

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २८- 
फाइनान्स कम्पनीमा एक लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने हो भने घरै बसेर महिनाको १ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ। डेढ वर्षअघि यस्तो कमाइ ८ सयभन्दा बढी थिएन। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम अभावको समस्या सुल्झाउन ब्याज दर झन्डै दोब्बर गरेपछि निक्षेप प्रतिफल बढेको हो। 
बढी ब्याजको लोभमा कुन संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ र कसले निक्षेप सुरक्षित राख्नसक्छ भन्ने बुझ्दै नबुझी खाता खोल्ने चलन छ। पछिल्लो तीन महिनामा लगातार पाँचवटा वित्तीय संस्था समस्यामा परेपछि भने निक्षेपकर्ता झस्किएका छन्।

पिपल्स फाइनान्सले पैसा फिर्ता गर्न थाल्यो

काठमाडौं जेठ २६
निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर सोमबारबाट बन्द भएको पिपल्स फाइनान्सले बिहीबारबाट कार्यालय खोलेर निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गरेको छ । बिहीबार फाइनान्सले ६० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको हो ।
'बिहीबारबाट कार्यालय सुचारु गरेर पैसा फिर्ता गर्न थालेका छौं,' फाइनान्सका महाप्रवन्धक केशवप्रसाद भट्टराईले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अहिले कर्जा पनि उठ्न थालेकाले पैसा फिर्ता गर्न सजिलो भएको हो ।' कम्पनीले बिहीबार बेलुकीसम्म साढे पाच करोड रुपैयाँ कर्जा उठाइसकेको छ । २५ लाख रुपैयाँ कम्पनीसँग पहिले नै थियो ।
फरार भएका पिपल्स फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष छविलाल भुसाल बिहीबार पनि कम्पनीको सम्पर्कमा आएका छैनन् । उनले फ्याक्स मार्फत विरामी भएर उपचार गराइरहेको पत्र कम्पनीमा पठाएका छन् ।
भट्टराईका अनुसार कम्पनीको आर्थिक अवस्था राम्रो भएपनि तत्काललाई तरलता अभाव हुँदा पैसा फिर्ता गर्न नसकिएको हो । 'राष्ट्र बैंकले पनि केही समस्या भए पुनर्कर्जा मार्फत थप रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनु भएको छ,' उनले भने, 'अहिले कर्जा उठेकाले निक्षेप फिर्ता गर्न समस्पा परेको छैन । आवश्यक परे पुनकर्जा पनि लिन्छौं ।' भट्टराईका अनुसार कुल ८३ करोड निक्षेपमध्ये ३५ करोड संस्थागत निक्षेपकर्ताको छ । 'संस्थागतले निक्षेप नझिक्ने कुरा आएकाले चाँडै पहिलेकै अवस्थामा कम्पनी साचालन हुनेमा विश्वस्त छौं,' उनले भने ।

तीन महिनामा पाँच वित्तीय संस्था संकटमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २७- 
रकम अभावले समस्यामा परेको भिबोर विकास बैंक उकास्न राष्ट्र बैंकले बिहीबार ५० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग दिने निर्णय गर्‍यो। तीन महिनायता निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्नेगरी आर्थिक संकटमा फसेको यो पाँचौं वित्तीय संस्था हो।
 यसअघि युनाइटेड विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, गोर्खा विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड इन्स्टिच्युसन र पिपल्स फाइनान्स समस्यामा परे।
संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले एकैचोटि ३२ करोड झिकिदिएपछि संकटमा परेको भिबोरका अधिकारी सहयोग माग्न साँचो बोकेरै बुधबार बिहान राष्ट्र बैंक पुगेका थिए। 'कि पैसा देऊ, नभए व्यवस्थापन लिइदेऊ' भन्ने उनीहरूको आग्रह थियो। बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठकले सहयोगको हात बढाउने निर्णय गरेपछि भिबोरको संकट टर्‍यो।

भिबोर बैंकलाई राष्ट्र बैंकबाट ५० करोड कर्जा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २७- 
चरम तरलता अभाव भएपछि सहायता माग्न पुगेको भिबोर विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ। बैंकलाई सात प्रतिशतको ब्याजमा राष्ट्र बैंकले आगामी छ महिनाका लागि कर्जा उपलब्ध गराएको हो।
कार्यकारी अध्यक्ष अजय घिमिरे
राष्ट्र बैंकले २७ करोड र नेपाली सेनाले ५ करोड रुपैयाँ निक्षेप झिकिदिएपछि चरम तरलता अभाव भएको बैंकका अधिकारीहरु बुधबार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई भेट्दै 'पैसा उपलब्ध गराइदिन वा व्यवस्थापन लिइदिन' आग्रह गरेका थिए। साँचोसमेत लिएर बैंकका अधिकारीहरु पुगेपछि राष्ट्र बैंकले बिहीबार बिहान आकस्मिक सञ्चालक समितिको बैठक डाक्दै भिबोरलाई ५० करोड उपलब्ध गराएको हो।
'अन्तिम ऋणदाता व्यवस्थाअन्तर्गत पैसा दिइएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'वित्तीय अवस्था राम्रो भएको बैंकमा तरलता अभाव देखिएकाले पैसा दिने भएका हौं।' ग्राहकले ठूलो परिमाणमा निक्षेप झिकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो पारे केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता व्यवस्था अन्तर्गत कर्जा उपलब्ध गराउँछ।

दाबी नगरिएको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा सर्ने

काठमाडौं जेठ २५
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेको बीस वर्षसम्म पनि कोही खोजी गर्न नआए राष्ट्र बैंकको खातामा सर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकमा सरेको २० वर्षभित्र हकवाला माग्न आए भने फिर्ता गर्ने नियम बन्ने भएको छ ।
बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको मस्यौदामा संसदको विधायन समितिमा भएको छलफलमा सभासद्हरुमा २० वर्षपछि पनि कोही नआएमा सरकारमा हस्तान्तरण भइ फिर्ता नहुने गरी सहमति भएको हो । बैंकमा रहुन्जेल त्यो पैसाबाट आर्जित ब्याजसमेत हकवालाले पाउने छ । तर राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो खातामा सरेपछि ब्याज उपलब्ध दिने छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको पनि सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्था राख्न नहुने संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित भएको छ । सभासद् दिवाकर गोल्छाले कसैको पनि स्रोत खोज्न नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेकोमा सभासद्बीच अध्यक्ष साचालक र प्रमुख कार्यकारीको स्रोत राष्ट्र बैंकले राख्ने र बाँकी कर्मचारीको सम्पत्तिको स्रोत बैंक आफैले राख्ने गरी सहमति भएको हो ।

पिपल्स फाइनान्स आजबाट खुल्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २६- 
निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर सोमबारबाट बन्द भएको पिपल्स फाइनान्स बिहीबारबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ। कम्पनीले कर्जा उठाएर निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न कार्यालय खोल्न लागेको हो।
'बिहीबारबाट कार्यालय सुचारु गरेर तत्काललाई कर्जा उठाउन थाल्छौं,' फाइनान्सका महाप्रबन्धक केशवप्रसाद भट्टराईले बुधबार नागरिकसँग भने, 'बचतकर्ताको पैसा तत्काल फिर्ता गर्न नसके पनि कर्जा उठेर कोष जम्मा भएपछि दिनेछौं।' कम्पनीले बुधबार बेलुकीसम्म साढे तीन करोड रुपैयाँ कर्जा उठाइसकेको छ। २५ लाख रुपैयाँ कम्पनीसँग पहिले नै थियो। 
छविलाल भुसाल
 फरार भएका पिपल्स फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष छविलाल भुसाल बुधबारसम्म सम्पर्कमा नआएपछि कम्पनीले राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी कार्यालय खोल्न लागेको हो। 'कार्यालयै बन्द हुँदा गलत सन्देश जाने भएकाले तत्काल खोलेर सर्वसाधारणलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएका हौं,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'अध्यक्ष भागे पनि कम्पनीले प्रवाह गरेको एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कर्जा उठाउन सक्ने भएकाले पैसा उठाएर निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्न भनेका हौं।'
भट्टराईका अनुसार कम्पनीको आर्थिक अवस्था राम्रो भए पनि तत्काललाई तरलता अभाव हुँदा पैसा फिर्ता गर्न नसकिएको हो। 'कर्जा उठ्दै गएपछि निक्षेप फिर्ता गर्दै जान्छौं,' उनले भने, 'केही दिनभित्रै निक्षेप फिर्ताको तालिका तयार पार्छौं।' उनले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न कम्पनी कोष व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी दिए।

पिपल्सका अध्यक्षद्वारा ५० करोड दुरुपयोग गरेको खुलासा


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २५- 
निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर भागेका पिपल्स फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष छविलाल भुसालले घरजग्गामा मनपरी कर्जा प्रवाह गरेको खुलेको छ। व्यक्तिगत जमानी तथा धितो राखेर प्रवाह भएको कर्जा भुसालले आफ्नै व्यावसायिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेका हुन्।
कार्यकारी अध्यक्ष 
छविलाल भुसाल
कम्पनी स्रोतका अनुसार अर्घाखाँची र काठमाडौं नागदहको जग्गा धितो राखेर करिब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। धितोको उच्च मूल्यांकन गराई दिएको कर्जा भुसालले घरजग्गा तथा प्लटिङमा खर्च गरेको स्रोतले बतायो।
व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति दुवैका प्रमुख भुसालले आफै खुसी निर्णय गरी कर्जा दुरुपयोग गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष भुसाललाई १५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिले दिएको थियो।
फाइनान्स स्रोतका अनुसार विभिन्न १२ जना व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको छ। रियलस्टेट बजार उकालो लागेका बेला विभिन्न चरणमा प्रवाह भएको यो कर्जाको किस्ता र ब्याज उठ्न छाडेको थियो। 'एकपछि अर्को गर्दै कर्जा डुब्न थालेको छ,' फाइनान्स स्रोतले भन्यो, 'निक्षेपभन्दा बढी कर्जा भएकाले तरलता एकदमै अभाव हुन थालेको थियो।' कम्पनीको खाता अहिले २५ लाख रुपैयाँ मात्रै नगद छ।

पिपल्स फाइनान्स बन्द, कार्यकारी अध्यक्ष बेपत्ता

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २४- 
निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि काठमाडौंको महाबौद्धस्थित पिपल्स फाइनान्स कम्पनीले सोमबार कार्यालय बन्द गरेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताले अवधि पुगेपछि नवीकरण नगरी निक्षेप झिकेर लगिदिएकाले फाइनान्सले सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्न नसकेको हो।
दिनदिनै निक्षेप घट्ने 
तर कतैबाट पनि आउने 
अवस्था नभएपछि 
फाइनान्सका कार्यकारी 
अध्यक्ष छविलाल भुसाल 
गत शुक्रबारबाट 
कम्पनीको सम्पर्कमा छैनन्।
फाइनान्सले प्राविधिक कारणले कार्यालय बन्द गर्नुपरेको भन्दै पैसा फिर्ता गर्न नसकिने सूचना टाँसेको छ। चैतसम्मको वित्तीय अवस्था राम्रो देखिए पनि पछिल्लो समय तरलता अभावले गाँजेका कारण तत्काल पैसा फिर्ता गर्ने अवस्थामा कम्पनी छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीमा रहेको १७ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ निक्षेपमध्ये गत साता अवधि पुगेको ७ करोड फिर्ता लगेपछि कम्पनीमा चरम तरलता अभाव भएको हो।
जेठ मसान्तमा अवधि पुग्ने करिब १५ करोड निक्षेप भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई संस्थागत निक्षेपकर्ताले पत्राचार गरिसकेका छन्। कम्पनीसँग भुक्तानी गर्न जम्मा २५ लाख रुपैयाँ मात्र छ। यही कारणले कम्पनीका अधिकारीहरुले कार्यालय बन्द गराएका हुन्।
कम्पनीले महाबौद्धको केन्द्रीय कार्यालयसहित, त्रिपुरेश्वर र रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर शाखासमेत बन्द गरेको छ। ‘निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले कार्यालय बन्द गर्नुपरेको भनेर जानकारी गराएका छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘बन्द गर्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा कम्पनीले त्यसो गरेन।'
निक्षेप फिर्ता नगरी कार्यालय बन्द गराएको मौखिक सूचना पाउना साथ राष्ट्र बैंकले सोमबार दिउँसो नै फाइनान्समा एक निरीक्षण टोली पठाइसकेको छ। टोलीले मंगलबारसम्म यथार्थ विवरण तयार पार्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनले साँझ राष्ट्र बैंक बन्द हुने समयमा औपचारिक पत्र आएको भन्दै पूर्वस्वीकृति बिना बन्द गराएकाबारे आवश्यक छानबिनपछि कारबाही गरिने बताए।

गोर्खा बैंकका सल्लाहकार र प्रमुख कार्यकारी राख्न स्वीकृित

काठमाडौं जेठ २३
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार भट्टराई र विशेषज्ञ सल्लाहकारमा तुलसीप्रसाद उप्रेतिलाई नियुक्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको सोमबार बसेको साचालक समितिको वैठकले स्वीकृति दिएको हो ।
कृष्णकुमार भट्टराई
कर्जा अनियमिता भएर बैंकको वित्तीय अवस्था विगि्रएपछि राष्ट्र बेंकले गत चैत ११ गते गोर्खालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । चैत २८ गते नयाँ साचालक समिति आएपछि बैंक सुधार गर्न भट्टराई र उप्रेतिलाई नियुक्तिका लागि स्वीकृति दिन आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन ६ महिनाको समय दिएको छ ।
बैंकबाट अब्दुल कवाडीले १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग भएको र कमलादीको जग्गा खरिद गर्नका लागि ३० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको खाताबाट वैना भुक्तानी भएपछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । लामो समयदेखि बन्द रहेको बैंक थत बिहीबारबाट साचालमा आएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्छ : गभर्नर

काठमाडौं, जेठ २३
बजार अस्वस्थ ढंगबाट 
चल्न थालेकाले 
ब्याज दर तोक्छौं
-गभर्नर 
युवराज खतिवडा
ब्याज दर तोक्ने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुम्पिसकेको राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यसमा परिवर्तन गर्दै कर्जाको ब्याज दर कतिसम्म हुनु पर्छ भनेर पुनः सीमा तोक्ने भएको छ। 'बजार स्वस्थ ढंगले चल्छ भनेर हामीले ब्याज दर खुला छाडिदिएको हो, 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनको छलफलमा संसदको विधायन समिति पुगेका गभर्नरले आइतबार भने, 'बजार अस्वस्थ ढंगबाट चल्न थालेकाले ब्याज दर तोक्छौं।' 
  पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएमएसबाट मनपरी ब्याज वढाएको सुचना दिन थालेको भन्दै विधायन समितिका सभासद्हरुले प्रश्न उठाएपछि गभर्नर युवराज खतिवडाले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई संवोधन गर्ने बचन दिएका हुन्।
गभर्नर खतिवडाले मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकलाई ब्याज दर तोक्ने अधिकार भएकाले ब्याज दरका बारेमा शंवोधन गरिने भन्दै सभासदलाई आश्वस्त पारे। 'यति नै ब्याज दर हुनु पर्छ भनेर अंक नतोकिए पनि आधार (वेस रेट) दर दिन्छौं,' गभर्नरले भने।
सभासदहरुले एक वर्षमा नै चार/पाँच पटकसम्म ब्याज दर वढेको भन्दै यो दर राष्ट्र बैंकले तोक्नु पर्ने सभासदले माग गरेका थिए। सभासदले ऐनमा नै ब्याज दरका लागि बैंक र ऋणीबीच हुने सम्झौता ऐनमा नै राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। 'कर्जा दिने र लिनेबीच हुने सम्झौता ऐनमा नै राख्नु हुँदैन,' गभर्नरले सभासद्को प्रस्ताव विपक्षममा राय दिँदै भने, 'यो जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई छाडिदिँदा राम्रो हुन्छ।'

परियोजना धितोमा मात्रै पनि कर्जा दिनु पर्ने


काठमाडौं जेठ २२
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको धितोमा मात्रै पनि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएको छ । अहिलेसम्म स्वेच्छिक रहेको यो व्यवस्था नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमा थप गर्न सहमति भएको हो ।
परियोजना धितोमा
कर्जा दिँदा
उद्यमशिलता वढ्छ
संसदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको यो ऐनमा सभासद् पद्म ज्योतिले परियोजना मात्रै पनि राम्रो सम्पति भएकाले यसको धितोमा कर्जा दिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बैंक वित्तीय संस्थालॆ कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चलअचल सम्पति धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विद्यमान ऐनमा परियोजना धितोमा कर्जा दिने नदिनेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वतन्त्रता दिइएको छ । मस्यौदा ऐन पारित भएपछि बैंकहरु परियोजनाको धितोमा मात्रै पनि कर्जा दिन वाध्य हुनेछन् । बैंकहरुले यसलाई वाध्यकारी बनाउन नहुने सुझाव संसदलाई दिएका थिए ।
परियोजनाबाहेक अन्य पनि धितो राख्दा उद्यमशीलता घट्ने भन्दै ज्योतिले परियोजना धितोमा मात्रै कर्जा दिन व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका थिए । मस्यौदा संशोधनपछि ऐनमा परियोजना वा चलअचल सम्पति धितो राखी कर्जा दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरिएकॊ हो ।

बैंकहरु अल्पकालिन कर्जामा सीमित

अल्पकालिन कर्जाको ब्याज वढीमा १४ प्रतिशत
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ २१
तरलता अभावले ठूलो र लामो अवधिको कर्जा दिन नसक्ने भएपछि वाणिज्य बैंकहरुले कारोबार धान्नका लागि छोटो अवधिको कर्जामा सीमित भएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना पनि वाँकी नभएको अवस्थामा कतैबाट पनि निक्षेप आउन नसकेकाले उनीहरुले ऋण उठ्न वढी समय लाग्ने र जोखिम उठाउनु पर्ने क्षेत्रमा कर्जा वन्द गरेका हुन् ।
राजनीतिक अस्थिरताका 
कारण अर्थतन्त्र जुनसुकै 
बेला थप तल जानसक्ने
विश्लेषण गर्दै सानो सानो 
आकारमा जाने अल्पकालिन 
क्षेत्रमा कर्जा दिन थालेका हुन् ।
'आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले जोखिम उठाउन सक्ने अवस्था छैन,' नेपाल कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'त्यही भएर छोटो अवधिको कर्जामा केन्द्रित भएका छौं ।' उनले निक्षेप नवढेको अवस्थामा ठूला र कर्जा उठ्न समय लाग्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न असजिलो भएको जानकारी दिए ।
बैंकहरुले पस्रनल फाइनान्स अधिविकस्र ओभरड्राफ्ट व्यापारिक र औद्योगिकजस्ता छोटो अवधिको शिर्षक भएका क्षेत्रमा कर्जा दिएका हुन् । पछिल्लो एक महिनामा वढेको करिव दुई अर्ब कर्जा बैंकहरुको अल्पकालिन योजनाअन्तर्गत दिएका हुन् ।
'तरलता सहज नभएसम्म दीर्घकालिन कर्जा बैंकहरुले प्राथमिकता वाहिर नै रहन्छ,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले नागरिकसँग भने, 'बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात वढी भएका कारण पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कर्जा दिएको केही समयभित्रै पैसा उठ्ने अल्पकालिन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु परेको हो ।'

सेनाले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पैसा झिक्न थाल्यो

 सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २०- 
नेपाली सेनाले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा रहेको निक्षेप फिर्ता उठाउन थालेको छ। पछिल्लो समयमा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप असुरक्षित देखिन थालेपछि सेनाले पैसा झिक्न सुरु गरेको हो।
 मेडिकल कलेज सञ्चालन
र कल्याणकारी कार्यक्रमलाई
पैसा चाहिएकाले निक्षेप
उठाउन थालेका हौं

 सेनाका प्रवक्ता 
रमिन्द्र क्षेत्री
सेनाले निक्षेपको अवधि नपुगेका संस्थामा त्यसको ९० प्रतिशत ऋणकै रुपमा पैसा फिर्ता गर्न पत्राचार गरिरहेको छ। अवधि पुगेका निक्षेपको नवीकरण रोकेको छ। ब्याजमा आकर्षित भएर लगानी गरेको सेनाले पछिल्लो समयमा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप असुरक्षित भएकाले फिर्ता लिन थालेको हो। नेपाली सेनाको बैंकिङ क्षेत्रमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ। गत साताबाट विभिन्न विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पत्रचार गर्न थालेको सेनाले बिहीबारसम्म ३३ करोड रुपैयाँ उठाउने प्रक्रिय पुरा गरिसकेको छ।
'आफ्नै प्रयोजनका लागि खर्च गर्नु पर्ने भएकाले पैसा उठाउन थालिएको हो,' सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अवधि पूरा भएका त फिर्ता लिनमात्रै हो। अवधि नपुगेकाको पनि कर्जाकै रुपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिरहेका छौं।' मुद्दति खातामा राखेको रकम अवधि नपुगी झिक्नु परेमा त्यसको ९० प्रतिशत रकम कर्जाका रुपमा पाउन सकिन्छ। यसको ब्याज भने निक्षेप राख्दाको भन्दा केही महँगो हुन्छ।

गोर्खा बैंकले आजबाट निक्षेप फिर्ता गर्ने

काठमाडौं, जेठ १९ 
गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकले बिहीबारबाट निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ। ४२ करोड रुपैयाँभन्दा वढी रकम बैंकको तरल अवस्थामा रहेकाले पैसा फिर्ता गर्न लागेको हो।
तत्काल मागेजति पैसा 
फिर्ता गर्न नसकिए 
पनि सवैको निक्षेप 
फिर्ता गर्न सक्ने 
अवस्था छ।
'तत्काल मागेजति पैसा फिर्ता गर्न नसकिए पनि हामी सवैको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छौं,' बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार भट्टराईले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'कर्जा पनि विस्तारै उठ्न थालेकाले ४५ दिनभित्र सवै अवस्था सहज भइसक्छ।' उनले अब्दुल कवाडीमार्फत १६ करोड रुपैयाँ कर्जा फिर्ता भएको जानकारी दिए। बैंकबाट अब्दुल कवाडीले १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगेको थियो।
बैंकले दैनिक वढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप भुक्तानी गर्ने जनाएको छ। बैंकले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने भएपछि बैंकिङ कारोबार नै बन्द गरेको थियो।
बैंकमा निक्षेपकर्ताको ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बचत छ। ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा छ। बैंकमा २१ हजार निक्षेपकर्ता छन्। 'धेरैले पैसा तिरिरहेका छन्,' उनले भने, 'संस्थागत निक्षेपकर्ताले नि राम्रो व्यवस्थापन भए निक्षेप झिक्दैनौं केही समय पर्खिन्छौं भनेकाले बैंक सुधार गर्ने आधारहरु वलियो भएर गएको छ।' उनले आगामी ४ महिनाभित्र बैंकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने बताए।
चैतसम्म बैंकको पुँजीकोष २ दशमलव १ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकले यो ११ प्रतिशत तोकेको छ। बैंकको खराव कर्जा १७ प्रतिशत पुगेको छ। यो पाँच प्रतिशतभन्दा वढी हुन हुँदैन।

पुँजी नपुर् याएका बैंकलाई वोनस सेयरको विकल्प

काठमाडौं जेठ १८
प्रकि्रयागत ढिलाइका कारण पुँजी वृद्धि गर्न नसकेका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले वोनस सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्प दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले डिसिबिएल एनएमबी बैंक अफ एसिया नेपाल सनराइज र सिटिजन्स बैंकलगायत आधा दर्जन फाइनान्स कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि वोनस सेयरको विकल्प दिन लागेको हो ।
'एक दुई दिनमा नै वोनस सेयरबाट पनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिने विकल्प सहित निर्देशन दिन्छौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'नाफाबाट वोनस सेयर दिएर पुँजी वृद्धि गर्नु बैंक लगानीकर्ता सबैका लागि राम्रो पनि हो ।' राष्ट्र बैंकले २०६८ चैतसम्मको समय दिएर पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने यि बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर प्रकृयागत ढिलाइका कारण भने यि बैंकले पुँजी वढाउन सकेका थिएनन् । सिटिजनले चैतसम्म पुँजी वढाउन नसकेपनि पछिल्लो समय हकप्रद निस्कासनबाट २ अर्ब पुर् याइसकॆको छ ।
'बैंकका कारणले पुँजी वृद्धि हुन नसकेको होइन,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'यसमा राष्ट्र बैंकले विकल्प दिएर सहयोग गरेको छ ।' उनले वोनस सेयरले बैकको पैसा बैंकभित्रै रहने भन्दै यसबाट सेयरधनीलाई पनि राम्रो फाइदा हुने जानकारी दिए ।

तरलता सहज वनाइदेउ

काठमाडौं जेठ १८
बैंकरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव चर्किको भन्दै यसलाई सहज परिदिन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग भेट्दै बजेट खर्च गरेर तरलता प्रवाह गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
बैंकरले घरजग्गा कारोबार हुन छाडेर यस क्षेत्रमा गएको कर्जा उठ्नमा समस्या भएको भन्दै यसमा नीतिगत सुधार गरिदिन आग्रह गरे । तरलताका कारण नै घरजग्गा र सेयर कारोबारमा सुस्तता आएको भन्दै बैंकरले बजार सुधारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले नै पहल गर्नु पर्ने बताए ।
बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष राजनिसंह भन्डारीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय पुगेका बैंकर टोलीले गैरआवसिय नेपालीलाई फ्ल्याट खरिदका लागि वाटो खुला गरिदिए केही राहत पुग्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने प्रकृयालाई थप सरल गर्नु पर्ने माग राखेका थिए । बैंकरले पुनर्कर्जामा पनि सुधार गर्नु पर्ने बताए । उनीहरुले असल कर्जाको धितोमा बैंकलाई कर्जा दिइने भएकाले यसमा समय लगाउन नहुने बताए ।

चिलिमेको सेयर विक्री खुला

काठमाडौं जेठ १७
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले मंगलबारबाट सर्वसाधारणका लागि सेयर निस्कासन गरेको छ । कम्पनीले १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर पि्रमियम मूल्यमा निस्कासन गरेको हो । एक सय रुपैयाँ अंकित दरका सेयरमा पि्रमियम मूल्य ३०८ रुपैंया ३६ पैसा थपिएको छ ।
प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर आम्दानी मूल्य आम्दानी अनुपात र कम्पनीले वाँड्दै आएको लाभांसका कारण कम्पनीको सेयमा आकर्षित मानिन्छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ ४ सय ६९ रुपैयाँ छ । नेटवर्थमा औषत प्रतिफल १३ प्रतिशत छ । आगामी वर्ष प्रति सेयर नेटवर्थ ५ सय ७८ रुपैयाँ र नेटवर्थमा औषत प्रतिफल १६ प्रतिशत पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । चैत मसान्तसम्म प्रति सेयर आम्दानी करिव ७० रुपैयाँ छ ।

दुई वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्षले पद छाड्नु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ १७ -
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्ति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने व्यवस्था गरेपछि दुई वाणिज्य बैंक, पाँच फाइनान्स कम्पनीले पद मिलान गर्नु पर्ने देखिएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष छन्।
एकै व्यक्ति सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको प्रमुख हुँदा संस्थागत सुशासन पालनामा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले जेठभित्र कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने व्यवस्था हटाउन लागेको छ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पृथ्वीवहादुर पाण्डे अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रामप्रसाद अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष छन्। निर्देशन जारी भएपछि यी दुवै बैंकका प्रमुखले अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखमध्ये एक पद छाड्नु पर्ने हुन्छ।
शुभलक्ष्मी, वीरगञ्ज, आइसिएफसी, पिपल्स र स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्समा पनि कार्यकारी अध्यक्ष छन्। शुलभक्ष्मीमा अच्युतवल्लभ पन्त, वीरगञ्जमा विजयकुमार सरावगी, आइसिएफसीमा रामवावु पन्त, पिपल्समा छविलाल भुसाल र स्वस्तिकमा इमानसिंह लामा कार्यकारी अध्यक्ष छन्। जेठमा निर्देशन आएपनि यी कम्पनीलाई निश्चित समय दिएर कार्यकारी अध्यक्ष हटाउन लगाइने छ।

शोधनान्तर घाटा १४ अर्ब ७९ करोड पुग्यो

चालु वर्ष ९ अर्ब वचत राख्ने लक्ष्य
काठमाडौं जेठ १६
चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा यो ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । चालु वर्ष ९ अर्ब रुपैयाँको शोधनान्तर बचत राख्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन महिनादेखि शोधनान्तर घाटा वढ्न थालेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
खासगरी विदेशी सहायता परिचालन हुन नसक्दा शोधनान्तर घाटा वढेको राष्ट्र बैंकको स्पष्टीकरण छ । उसले व्यापार तथा सेवा खातामा भएको सुधारका कारण चालू खाता घाटा केही कम रहन गए पनि समग्रमा शोधानान्तर स्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको भन्दै ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायतामध्ये जम्मा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष चैतमा शोधनान्तर घाटा १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो ।