स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतमा झार्नु पर्ने, पुराना बैंकको ब्याज अन्तर उच्च

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन १

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले निक्षेपमा दिन र कर्जामा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि पुराना र ठूला बैंकलाई समस्या परेको छ। पुसबाट निगरानी सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म पाँच प्रतिशतमा स्प्रेड दर झार्न निर्देशन नै दिइसकेको छ।

पुसको विवरण सार्वजनिक गरेको बैंकहरुमध्ये पुराना र ठूला बैंकहरुको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकदेखि निजी क्षेत्रको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नबिल, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनबीलगायतका ठूला बैंकहरुको स्प्रेड दर माथि छ। स्प्रेड दर क्रमिक रुपमा घटाएपनि बैंकहरुले तोकिएको सीमाभित्र भने झार्न सकेका छैनन्। पुरानोमध्येको हिमालयन बैंकको भने पाँच प्रतिशत तल स्प्रेड दर छ बैंकले ४.६१ प्रतिशत स्प्रेडमा कारोबार गरेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ३१ बाणिज्य बैंकहरुको औषत स्प्रेड दर ६.७३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। अघिल्लो महिना स्प्रेड दर ६.९३ प्रतिशत रहेको थियो। स्प्रेड दरका कारण बैंकहरुको नाफासमेत प्रभावित हुन थालेको छ। अघिल्लो बर्ष पुसमा ५० प्रतिशतले नाफा बढाएका बैंकहरुले यसपाली करिव १८ प्रतिशतले नाफा बृद्धि गरेका छन्।

सबैभन्दा कम स्प्रेड दर माछापुच्छे्र बैंकको छ। बैंकले २.८९ प्रतिशत ब्याज अन्तरमा कारोबार गरिरहेको छ। पाँच प्रतिशत बढी स्प्रेड हुनेमा सनराइज बैंक, ग्रान्ड बैंक नेपाल, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनललगायतको छ। कुमारी बैंक ३.११ प्रतिशत, एनआइसी एसिया ४.२, मेगा बैंक नेपाल ४.४५, लुम्बिनी बैंक ४.९५, नेपाल एसबिआइ ४.३७, एनएमबी बैंक ४.४६, सिद्धार्थ बैंक ४.०९, लक्ष्मी बैंक ३.७५, एनसिसी बैंक ३.१८ प्रतिशत स्प्रेड दर छ। 

कुमारी बैंकका सिइओ उदय के उपाध्याय भन्छन्, मर्जरको एजेन्डा छाडेका छैनौं

उदय के उपाध्याय

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

कुमारी बैंक लिमिटेड

केही बर्षदेखि कुमारी बैंक 'लो प्रोफाइल' मा छ। खास कारण के हो?

आक्रमकको परिभाषा के हो? बैंकिङ व्यवशाय गर्ने भनेको आक्रमक भएर होइन। यसको मतलव यो होइन कि हामी 'प्यासिभ' छौं। हल्लाखल्ला गरेर मात्र आक्रमक भइने होइन। हामीले आफूलाई सस्टेन गर्ने गरी कारोबार गर्नु पर्छ, जुन हामीले गरिरहेका छौं। बजार अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ? देशको अवस्था के छ? सबै बुझेर रणनीतिक हिसावले अगाडि वढ्नु पर्छ। कारोबार बढाउने नाममा जनताको पैसा जथाभावी लगानी पनि गर्नु भएन। यद्यपी पछिल्लो समय हामीले प्रविधिमा आधारित बैंकिङलाई आत्मसाथ गरिरहेका छौं। देशको अवस्था अनुसार कारोबार बढाइरहेका छौं। आक्रमकको नाममा अर्काको ग्राहक खोसेर कारोबार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौं। 

पुस मसान्त पनि सकियो। दोस्रो त्रैमासलाई हेरेर यो बर्षलाई कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौं?

उदय के उपाध्याय

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

कुमारी बैंक लिमिटेड

हाम्रो पुससम्म राम्रो बृद्धि छ। निक्षेप र कर्जा लगानी पनि बढेको छ। नाफामा पनि बृद्धि भएको छ। तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको बृद्धि चै नभएको पक्का हो। नेपालको लगानी वातावरणलाई हेरेर लक्ष्य प्रक्षेपण गर्न नै गाह्रो छ। हामीले नसोचेको कुराहरु वाहिर विकास भइरहेको हुन्छ तर यसले लगानीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। चैतसम्म ब्याज ११ प्रतिशत राख्दासम्म निक्षेप नपाएको अवस्था थियो। मंसिरमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई थिएन। तर बजारमा अधिक तरलता आउन थालेर निक्षेपको ब्याज ६/७ प्रतिशतमा आयो। ५/६ महिनाको अवधिमा ब्याज दर यति तल आउँछ भन्ने प्रक्षेपण गर्न सकेको भए ११ प्रतिशतमा निक्षेप लिनु पर्दैन थियो। निक्षेपको ब्याज घट्न थालेपछि कर्जाको ब्याज घटाउनु पर्‍यो। तर एक बर्षका लागि लिएको निक्षेपको ब्याज त घट्दैन। यसले पुँजी लागत माथि भएर नाफा प्रभावित भएको हो। 

अधिक तरलता भयो तर ऋणको माग भएन। टे्रजरी विलको वट्टा दर लामो समयदेखि आधा प्रतिशतभन्दा तल छ। राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो भनेर पैसा तान्छ। तर त्यसको ब्याजले खर्च पनि उठ्दैन। भएको कर्जाको ब्याज घट्ने तर लागत माथि नै हुने। लगानीको नयाँ उपकरण नहुने यसले गर्दा नाफा सबै बैंकको नै प्रभावित भएको छ। 

बैंक वित्तीय संस्था खरिद गर्ने नीतिको तयारी

काठमाडौं, माघ १६

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था किन्न सकिने नीति ल्याउने तयारी थालेको छ। तीन बर्षअघि आपसमा गाभिने नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले संस्थाहरुको संख्या घटाउन किन्न सकिने नीति पनि ल्याउन लागेको हो। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिने जनाएको थियो। मौद्रिक नीतिमा भएको  व्यवस्था बमोजिम राष्ट्र बैंकले कम्पनी खरिद गर्ने नीति बनाउन लागेको हो। 

राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने संस्थाले अर्को सस्थाका प्रवर्द्धक सेयरधनीलाई सम्पतिको मूल्यांकन गरेर रकम उपलब्ध गराउने गरी नीति तयारी पारिरहेको स्रोतले जानकारी दियो। ठूलो नेटवर्थ र जगेडा कोष भएका बैंकहरुले मर्जरमा भन्दा संस्था खरिदमा इच्छा देखाएका छन्। संस्था खरिद गर्दा अर्को संस्थाको शाखा सञ्जाल र सम्पतिको भोगचलन गर्न पाइन्छ। मर्जरमा जाँदा अर्को संस्थाको सेयरधनीहरुलाई पनि सँगै भित्राएर प्रतिफल वाँड्नु पर्ने हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकले तयार गरिरहेको नीतिमा खरिद गर्ने संस्थाले अर्को संस्थाका सेयरधनीलाई जगेडा कोÈमा भएको रकम वा अन्य लगानी रकमबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्छ। भुक्तानीका लागि ऋणपत्र पनि जारी गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिन लागेको छ।

दवाव परिक्षण अब वित्तीय संस्थामा पनि

काठमाडौं, माघ १५ 

बाणिज्य बैंकसहित विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि अबदेखि दबाब परीक्षण (स्टे्रस टेस्टिङ) गर्नु पर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै नियमित रुपमा दवाव परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकले गत बर्ष बाणिज्य बैंकहरुलाई दवाव परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो। चालु बर्षको मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि अनिवार्य दवाव परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेको हो।

बाणिज्य बैंकसहित विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले त्रैमासिक वित्तीय विवरणका आधारमा दवाव परीक्षण गर्नु पर्ने हून्छ। दवाव परीक्षण गरेको परिणाम बारे आफ्नो सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्न पनि अनिवार्य गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई बाणिज्य बैंकमा व्याज प्राप्त हुने गरी मागेको बखतमा फिर्ता पाउने गरी पैसा राख्न पाउने समय वढाइ दिएको छ। बैंकहरुले आगामी असार मसान्तसम्म यसरी बाणिज्य बैंकमा पैसा राख्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले गत बर्ष पुस मसान्तसम्मको मात्र समय दिएको थियो। 

ऋण असुली न्यायाधिकरण, प्रमुख नियुक्ति नहुँदा मुद्दा फैसला भएन

काठमाडौं, माघ १३

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा करिव दुई महिनादेखि अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पद रिक्त भएपछि बैंकिङ ऋण असुलीका फैसला ठप्प भएको छ। न्यायाधिकरणका अध्यक्ष गोकुलप्रसाद वुर्लाकोटी र सदस्यहरु ज्योतिप्रसाद कणेल र जगतप्रकाश भट्टको पदावधि गत मंसिर ३० बाट सकिएको हो। 

संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरुले दीर्घकालिन प्रकृतिका नियुक्ति नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेपछि वर्तमान सरकारले नियुक्ति प्रकृया अगाडि नवढाएको हो। परेका मुद्दाहरुमा ९५ प्रतिशत फैसला गरिसकेको न्यायाधिकरणले अध्यक्षलगायत सदस्यहरु रिक्त भएपछि थप मुद्दाहरुमा फैसला गर्न नसकेको हो।

'अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति नहुँदा फैसलाका कामहरु सबै रोकिएका छन्,' न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद सुवेदीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'करिव एक अर्बको दावीसहितका मुद्दाहरु फैसला गर्न बाँकी छ।' न्यायाधिकरणमा अर्थमन्त्रालयले नियुक्तीका लागि मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लैजानु पर्छ। न्यायाधिकरणमा वहालवाला तथा पूर्वन्यायाधिस वा न्यायाधिस हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन्छन्। दुई जना सदस्यमा बैंकिङ विज्ञ र लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डुबेको ऋण उठाउनका लागि ऋणीका नाममा न्यायाधिकरणमा मुद्दा हाल्छन्। न्यायाधिकरणले मुद्दा हाल्ने बैंक र ऋणीबीच छलफल तथा अनुसन्धान गरेर आवश्यक फैसला दिने काम गर्छ। न्यायाधिकरणलेे गत बर्षको बाँकी एक सय २८ सहित कुल एक सय ६२ वटा मुद्दाको फैसला गर्न वाँकी छ। २०६० सालमा स्थापना भएको संस्थाले ९५ प्रतिशत मुद्दाको फैसला गरिसकेको छ। 

साढे १९ अर्बको रिभर्स रिपोमा सवा ३१ अर्बको आवेदन

काठमाडौं, माघ ११

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अत्याधिक लगानी योग्य पुँजी (तरलता) भएपछि बुधबार जारी गरेको साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपोका लागि ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ। एक महिनामा राष्ट्र बैंकले साढे १९ अर्बका दरले चार पटक रिभर्स रिपो जारि गरिसकेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले बजारमा बढी भएको तरलता आफूसँग खिंच्न पहिले नै जारी भइसकेको टे्रजरी विल (सरकारी ऋणपत्र) लाई बिक्री गरेको हो। राष्ट्र बैंकले केही महिनादेखि नियमित रुपमा मौद्रिक औजारहरुको प्रयोग गरेर बढी भएको तरलता आफूसँग खिंचिरहेको छ। चालु बर्ष मात्र राष्ट्र बैंकले ११ पटक रिभर्स रिपो जारि गरिसकेको छ।

सरकारले आन्तरिक रुपमा ऋण उठाउन टे्रजरी विलहरु राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गर्छ। सरकारले जारी गरेका टे्रजरी विलमध्ये केही राष्ट्र बैंकले आफैसँग राख्छ। यस्तो टे्रजरी विल ब्याज दर तथा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारका रुपमा प्रयोग गर्छ। 

राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म एक खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारि गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले एक पटक आउट राइट सेल पनि जारि गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले सात दिन अवधिको रिभर्स रिपो जारी गरेको हो।

साढे १९ अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपोका लागि २० वटा संस्थाहरुले एक सय २३ वटा आवेदन दिएका थिए। प्रतिस्पर्धाले सात दिनको रिभर्स रिपोको औषत ब्याज दर ०.४१ प्रतिशत कायम भएको छ। गत साताको भन्दा ब्याज दर सामान्य बृद्धि भएपनि पाँच साता यताको भने कमै हो।  

आरबिआइले पुराना भारु नोट बजारबाट उठाउन थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ ११

भारतीय केन्द्रिय बैंकले भारु पाँच सय  र हजार दरका नोट बजारबाट फिर्ता गर्न थालेको छ। नक्कली नोटको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न २००५ सम्म छापिएका नोट बजारबाट फिर्ता ल्याउन रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) ले सुरु गरेको हो। 

नेपालमा ठूला दरका भारु नोटहरु अवैधानिक भएपनि सीमावर्ति शहरहरुमा चलचल्तीमा छन्। चलनचल्तीमा रहेका यस्ता नोटहरु आगामी असार १६ गतेसम्म नसाटे नेपालीहरुले त्यसको मूल्य गुमाउनु पर्ने हुन्छ। यि नोट भारतमा सार्वजनिक रुपमा कारोबार हुन पाउँदैनन्। 

नेपालका ठूला दरका भारु नोटहरु भारतीय पर्यटकहरु बढी आउने विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवाका साथै राजधानीका व्यापारिक स्थलहरुमा चलन चल्तीमा छ। औपचारिक व्यापार तथा बैंकिङ प्रणालीमा नचले पनि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरु तथा सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी तथा स्थानीयहरुले यि नोट चलाउँदै आएका छन्। 

आरबिआइले सन् २००५ भन्दा पहिले जारी भएका नोटहरु नयाँ नोटसँग साट्न सुरु गरिसकेको छ। आरबिआइले २००५ भन्दा अघिका पाँच सय र हजारका भारु नोटहरु नक्कली पाउन थालेपछि त्यसबाट जोगिन नयाँ नोटसँग पुरानो नोट साट्न गरेको हो। 

सेयरधनीलाई अकर्षक प्रतिफल दिँदैछौं : कृषि बैंक

काठमाडौं, माघ ५ 

कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई अधिकतम लाभांस वितरण गर्ने जनाएको छ। बैंकले प्रतिफल बाँड्नका लागि अधिकतम नाफा गरिसकेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक परामर्श गरेर लाभांस घोषणा गर्ने जनाएको हो।

'अहिलेसम्म पाउनु पर्ने लाभांस एकमुष्ट उपलब्ध गराउने गरी वितरण गर्छौं,' बैंक स्थापनको ४७औं बर्षमा प्रवेश गरेको उपलध्यमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजवहादुर वुढाथोकीले भने, 'हामीले वाँड्ने लाभांसबाट सेयरधनीहरु उत्साहित हुने छन्।' बैंकले गत आर्थिक बर्ष दुई अर्ब २५ करोड नाफा गरेको थियो।

सर्बसाधारणलाई सेयर विक्री गरेको पाँच बर्ष नाघिसक्दा पनि लगानीकर्ताले अहिलेसम्म लाभांस पाउन सकेका थिएनन्। बैंकले अघिल्लो बर्षको नाफाबाट गत बर्ष पाँच प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने जनाएपछि राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। यसपाली बैंकले वाह्यि लेखापरीक्षकले लेखापरिक्षण सकेपछि राष्ट्र बैंकलाई लाभांस वितरणका बारेमा प्रस्ताव पठाएर मात्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले वाह्यि लेखापरीक्षणको काम भइरहेको छ।

बैंकले रणनीतिक साझेदार भित्राउनका लागि आवश्यक काम भइरहेको जनाएको छ। सरकार, एसियाली विकास बैंक र कृषि विकास बैंकले तयार पारेको मापदण्डभित्र साझेदार भित्राउने कामलाई तिब्रता दिइएको वुढाथोकीले जानकारी दिए। 'साझेदार आउँदा पुँजी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका जनशक्ति पनि आउने छन्,' उनले भने, '२०१४ को सेप्टेम्बरसम्म सबै कुराको टुङ्गो लागिसक्छ।

समस्याग्रस्त संस्थामा खराव ऋण मात्र बाँकी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ ५

असल ऋण उठाएर निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गरिरहेका समस्याग्रस्त संस्थाहरुमा खराव ऋण मात्र बाँकी रहेकाले थप समस्यामा परेका छन्। खराव ऋण मात्र बाँकी भएकाले यि संस्थाहरुको पुँजी कोष अनुपात थप ऋणात्मक बनेको छ।

'अब समस्याग्रस्त संस्थाहरुमा खराव ऋण मात्र बाँकी छ,' नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'समस्याग्रस्त संस्थाका उच्च व्यवस्थापनले प्रगति देखाउनका लागि असल ऋण उठाएर निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गरेको तर खराव ऋण उठाउन पहल नगरेकाले समस्या थप चुलिएको हो।' 

६ महिनाभित्र सुधार्ने समय दिएर समस्याग्रस्त घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले त्यसपछि सुधारका लागि भन्दै तीन महिनाको समय थप्दै आएको थियो। दिएको समयमा संस्था सुध्रनुको साटो अझ विग्रिपछि राष्ट्र बैंकले सोझै अस्तक्षेप गर्ने तयारीसमेत थालेको छ। 

राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वित्तीय संस्थाहरुमा सुधारको संकेत नदेखिएपछि व्यवसायिक व्यवस्थापन समूह नियुक्त गरेर सुधार प्रकृया थाल्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले बजारमा व्यवसायिक ख्याति कमाएका तथा विज्ञहरुको समूह बनाएर संस्था सुधार गर्ने योजना बनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको वास्तविक अवस्था वुझ्न धमाधम सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) पनि गराइरहेको छ। केही संस्थाहरुमा सम्पति भन्दा दायित्व वढी हुने अवस्थासमेत देखिएको छ। 

लेनदेन नमिलेपछि मर्जर सम्झौता तोड्दै

काठमाडौं, माघ ४ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याएपछि कतिपय संस्था सफस हिसावले गाभिए पनि कतिपयको सम्झौता गरिसकेपछि पनि टुटेको छ। तीन बर्षअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जर नीतिपछि ४३ वटा संस्थाहरु पासमा गाभिएर १८ वटामा झरिसकेका छन्। तर सम्झौता गरिसकेर टुक्रिएकाको संख्या पनि डेढ दर्जन नाघिसकेको छ। 

'हतारमा सम्झौता गर्ने तर लेनदेनको विषयमा चित्त नवुझाउँदा मर्जर टुक्रिने गरेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'साना संस्थाहरुमा टुक्रिने समस्या धेरै देखिने गरेको छ।' सम्झौता गरेर पनि राष्ट्र बैंकले नै मर्जर रोकेको चार संस्था बाहेक सबै संस्थाहरु आपसी लेनदेनका कारण मर्जरमा सफल हुन नसकेका हुन्।

कमजोर वित्तीय अवस्था भएका प्रिमियम फाइनान्स र इम्पेरियल फाइनान्स तथा वर्ल्ड मर्चेन्ट वित्तीय संस्था र कुवेर मर्चेन्ट वित्तीय संस्थाको मर्जर भने राष्ट्र बैंक आफैले रोकेको थियो। यस बाहेक सबै मर्जर आपसी लेनदेनका कारण प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकहरुबाटै टुक्रिने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति नल्याउँदै पाँच वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर पनि टुक्रिएको थियो। महालक्ष्मी फाइनान्सको नेतृत्वमा हुन लागेको मर्जर पनि लेनदेनकै कारण रोकिएको थियो। मर्जर नीति आउनु केही साता अगाडि सम्झौता गरेका एनएमबी बैंक र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर पनि लेनदेनकै कारण सफल हुन सकेन।

कृषि बैंकको वोनस उठाउन समिति गठन

काठमाडौं, माघ १

अर्थमन्त्रालयले सरकारले रोक्दा रोक्दै कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई नाफाबाट लाभांस बाँडेको भन्दै फिर्ता उठाउन समिति गठन गरेको छ। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको ऋण मिनाहा रकमबाट लाभांस लिएको भन्दै अर्थले फिर्ता उठाउन समिति गठन गरेको हो।

तत्कालि अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक बर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत ३० हजारभन्दा कम ऋण लिने सर्वसाधारणको ऋण मिनाहा गरेका थिए। सरकारी बैंकहरुमार्फत गएको ऋण मिनाहा भएपछि सरकारले त्यो रकम बराबर सम्वन्धित बैंकहरुलाई उपलब्ध गराएको थियो।

सरकारले कृषि विकास बैंकलाई तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई आम्दानी देखाउँदै बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई यसबाटै लाभांस बाँडेको थियो। 'सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट लाभांस नवाँड्न त्यही बेला लिखित रुपमै निर्देशन दिइएको थियो,' अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाले नागरिकसँग भने, 'बैंक व्यवस्थापनले यसलाई वेवास्था गर्दै लाभांस वाँडेको पाइयो। त्यसलाई कसरी भुक्तान गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको हो।'

अर्थमन्त्रालय वितरित लाभंस कर्मचारीबाट फिर्ता गराउने पक्षमा छ। समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिइसकेपछि मन्त्रालयले औपचारिक निर्णय गर्ने छ। स्रोतका अनुसार, कर्मचारीलाई पनि सजिलो हुने गरी लाभांस फिर्ता गराउने प्रतिवेदन समितिले तयार गर्दैछ। समितिले मासिक तलव वा आगामी लाभांसबाट काट्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दैछ।

बैंक कर्मचारीको तलव तोक्ने तयारी, सरकारी सरह श्रेणी निर्धारण गरेर तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिइँदै

काठमाडौं, पुस ३०

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी सरह श्रेणी निर्धारण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको न्युनतम (बेसिक) तलव तोक्न निर्देशन दिने भएको छ। तीन वटा वर्गभित्र रहेर कर्मचारीको श्रेणी निर्धारण गर्दै न्युनतम तलव तोक्न चैतसम्ममा निर्देशन दिन लागिएको हो।

राष्ट्र बैंकले तल्लो तह, मध्यम तह र विशिष्ट तह तोकेर यसभित्र श्रेणी निर्धारण गर्न निर्देशन दिन लागेको हो। तल्लो तहमा पियनदेखि म्यासेन्जरसम्म पर्छन्। कनिस्ठ सहायकदेखि सुपरभाइजरसम्मलाई मध्यम र अधिकृतदेखिका कर्मचारीलाई विशिष्ट तहमा राख्दै श्रेणी निर्धारण गर्न निर्देशन दिन लागिएको हो।

राष्ट्र बैंकले तोकेको तीन वटा तहभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको श्रेणी निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्ने श्रेणी सरकारले निजामति कर्मचारीलाई तोकेजस्तै हुनु पर्ने सर्त पनि निर्देशनमा आउने छ। 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, मध्यम स्तरका कर्मचारीको श्रेणी खरिदारदेखि नायव सुब्बा सरह हुनु पर्छ। मध्यमस्तरका कर्मचारीको श्रेणी सरकारी शाखा अधिकृत बराबरको हुनु पर्छ भने विशिष्टको अधिकृतमाथिको हुनु पर्छ। सरकारी श्रेणीका कर्मचारी बराबर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको न्युनतम तलव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्नु पर्ने हुन्छ।

अहिले सरकारी खरदार तहका कर्मचारीको न्युनतम तलव (बेसिक) करिव साढे १४ हजार रुपैयाँ छ। अहिले अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मध्यमस्तरका कर्मचारीको न्युनतम तलव साढे सात हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म छ। कतिपय बैंकहरुले विभिन्न सुविधाहरुमार्फत कर्मचारीहरुलाई न्युनतम तलवमा थप रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। 

कृषि वालीले ओगटेको क्षेत्र घट्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ३०

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिँदै आएपनि केही बर्षयता कृषि उत्पादनहरुले ढाकेको समग्र क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ। खाद्यान्न तथा अन्य बालीले ढाकेको  क्षेत्रफल एक बर्षमै २.४ प्रतिशतले घटेको छ भने उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ। 

धान, गहुँ, कोदो, जौं, सनपाट, सुर्ति, दाल तथा तेलजन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल अझ बढी घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ७५ जिल्लामध्ये ४७ जिल्लामा गरेको अध्ययनले धान, मकै र गहुँको उत्पादनमा उच्च ह्रास आएको जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका बावजुत पनि धान उत्पादन ९.५ प्रतिशत, मकै २.७ प्रतिशत र गहुँ उत्पादन ९.१ प्रतिशतले घटेको हो। जबकी कृषि क्षेत्रको बैंक कर्जा ३९.१ प्रतिशतले बढेको छ। सिँचाइ सुविधा एक प्रतिशतले बढेको छ।

जबकी चालु बर्षको मंसिरसम्म मात्रै नेपालले तीन अर्ब ३० करोडको चामल, दुई अर्ब ६९ करोड ६८ लाखको तरकारी र एक अर्ब आठ करोडको फलफूल आयात गरिसकेको छ। 

किसानहरु धान, कोदो, गहुँजस्ता परम्परागत बालीहरु लगाउन कम गर्दै नगदेवालीमा आकर्षित हुन थालेका छन्। तरकारी तथा वागबानी, फलफुल तथा मसला र मासुजन्य उत्पादनमा किसानहरु आकर्षित हुन थालेका हुन्। तरकारी तथा बागबानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ३.३ प्रतिशतले बढेको छ भने फलफुल तथा मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.५ प्रतिशतले बढेको छ। 

मूल्य बृद्धि १०.३ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं, पुस २९

बैंक ब्याज घटेपछि उपभोगमा खर्च बढेको र संविधानसभा निर्वाचनले बजारमा ठूलो रकम खर्च भएकाले मूलय बृद्धि दर साढे १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखि निरन्तर बढ्न थालेको मूल्य बृद्धि मंसिरमा १०.३ प्रतिशत पुगेको हो। 

खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्यका साथै तरकारी, माछामासु, फलफूलको मूल्य धेरै बढेको छ। तरकारीको मूल्य बृद्धि ३६.६ प्रतिशतले बढेको छ भने माछामासुको मूल्य २७.९ प्रतिशतले बढेको छ। फलफूलको पनि १६.८ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, सबैभन्दा वढी तराईमा मूल्य बढेको छ। तराईमा १०.९ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा १०.७ प्रतिशत र पहाडमा ८.७ प्रतिशत मूल्य बढेको छ। 

निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च बढ्नुका साथै उमेद्वार तथा राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव प्रचार प्रसारमा खर्च गरेका कारण मूल्य बृद्धिमा चाप परेको हो। सरकारले निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रति उमेद्वार १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो। 

कतिपय उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै माथि पनि खर्च गरेका थिए। त्यसको असर मूल्य बृद्धिमा परेको हो। निर्वाचनका कारणले बढेको बस्तु तथा सेवाको मूल्य पहिलेकै अवस्थामा फर्किन करिव दुई महिना लाग्ने अर्थशास्त्रीहरु वताउँछन्। यता बैंकको ब्याज दर घटेपछि आम्दानी कम भएको भन्दै सर्वसाधारणले उपभोगमा बचत रकम प्रयोगसमेत गरेका छन्।

चालु आर्थिक बर्षबाटै मूल्य बृद्धि उकालो लाग्न थालेको हो। साउनमा ७.९ प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि दर भदौमा ८ प्रतिशत हुँदै असोजमा ८.४ प्रतिशत पुगेको थियो। कात्तिकमा १० प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि मंसिरमा आइपुग्दा १०.३ प्रतिशतमा पुगेको हो। 

राष्ट्र बैंकले खाद्यान्न वाहेकको मूल्य बृद्धि भने सामान्य मात्र वढेको जनाएको छ। लत्ता कपडा तथा जुत्ता चप्पलको मूल्य बृद्धि १३.९ प्रतिशतले बढेकोमा यसपाली मंसिरमा ११.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।  फर्निसिङ तथा सरायसी उपकरणको मूल्य बृद्धि ८.४ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो बर्षको बृद्धि दर १५.६ प्रतिशत थियो।

बैंकहरुको पुसको क्लोजिङमा, आम्दानी घटेकाले नाफा प्रभावित

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस २८

पुसको वासलातदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर निगरानी गर्ने भएपछि बाणिज्य बैंकहरुको नाफा प्रभावित बनेको छ। चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमास (साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको) हरहिसाव मिलान गरिरहेका बैंकहरुले स्प्रेडदरले आम्दानी घटेका कारण माघमा नाफा प्रभावित भएको वासलात सार्वजनिक गर्दैछन्। 

'पहिले ब्याज अन्तर फराकिलो भएका कारण समस्यामा परेको घरजग्गा ऋणको नोक्शानी व्यवस्था गर्दा पनि राम्रै नाफा हुन्थ्यो,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतबार नागरिकसँग भने,'अहिले अधिक तरलताले खर्च पनि बढेको छ र लगानी पनि हुन सकेको छैन। यही बेला स्प्रेड दर कम गर्दा नाफालाई सोझै असर गर्छ।' 

बैंकहरुको नाफा चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोज) देखि नै प्रभावित हुन थालेको हो। गत बर्ष ४५ प्रतिशत नाफा गरेका बैंकले असोजमा नाफा १३ प्रतिशतले मात्र बढाउन सकेका थिए। लगानी नवढ्ने तर पैसा तिर्नु पर्ने निक्षेप बढेका कारण ब्याज आम्दानी प्रभावित भएको छ।