व्यक्तिगत ऋण करोडभन्दा बढी दिन नपाइने तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत २६- 
नेपाल राष्ट्रबैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगिएको पैसा (अधिविकर्ष) घरजग्गाको ऋण तथा ब्याज तिर्न प्रयोग भएको शंका गर्दै राष्ट्रबैंकले एक करोडको सीमा लगाउन लागेको हो।
'नेपालीको आयस्रोत र स्तरअनुसार व्यक्तिगत रूपमा एक करोड ऋण ठूलो रकम हो,' राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'व्यक्तिगतरूपमा लगिएको पैसा दुरुपयोग भएको पाइएकाले केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो।' उनका अनुसार व्यक्तिगत नाममा बैंकबाट जति पनि पैसा लिएर घरजग्गा ऋण र ब्याज तिर्न प्रयोग भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमा तोक्न आवश्यक भएको हो।
ती अधिकारीले कसैले कुनै व्यवसाय वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा कम्पनी तथा फर्मको नामबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण झिक्न पाउने जानकारी दिए। बैंकहरुको घरजग्गामा गएको ऋण उठ्न छाडेर नाफा दिनदिनै घट्न थालेपछि तत्काललाई ब्याज र किस्ता उठाउन घुमाउरो पाराले व्यक्तिगत ऋण दिन थालेका थिए।
ग्राहकले किस्ता र ब्याज नतिर्दा समय अवधि अनुसार बैंकहरुले दिएको ऋणको निश्चित रकम नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्छ। दिएको ऋण तीन महिनासम्म नउठे २५ प्रतिशत रकम सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाका छुट्याउनु पर्छ। ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत् प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ। यसबाट जोगिनलाई बैंकहरुले ब्याज प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत रुपमा ठूलो रकम ऋण दिँदै आएका थिए।

घरजग्गा धितो हेर्दै राष्ट्र बैंक

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत २२- 
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट घरजग्गामा गएको अधिकांश ऋण नउठेपछि धितो राखिएको जग्गा तथा सम्पत्तिको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ। सस्तो जग्गालाई बढी मूल्यांकन गरी ऋण दिएको हुनसक्ने शंका गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुगमन सुरु गरेको हो।
'घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांक आइरहँदा पनि बैंकको ऋण उठ्न नसकेकाले धेरै शंका जन्माएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यथार्थ पत्ता लगाउन स्थलगत अनुगमन थालिएको हो।'
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खातामात्र अध्ययन गर्थ्यो। यसपालि ठाउँमै गएर धितो हेर्न थालेको हो।
उनका अनुसार ६ महिनामा देखिएको भन्दा नौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको ऋण असुलीको अवस्था थप बिग्रने क्रममा छ। खराब ऋण बढ्दै गएर बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले अनुगमन थाल्नु परेको हो।

एकै दिन चेक राफसाफ, सेवा सोमबारबाट

काठमाडौं, चैत २१
एक बैंकको चेक अर्को बैंकको खातामा जम्मा गरी पैसा झिक्न दुई तीन दिन लाग्दै आएकोमा अबदेखि त्यही दिन झिक्न सकिने भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले आगामी सोमबारबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत चेक साट्ने सेवा सुरु गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले अहिले 'मानव शंसाधन' प्रयोग गरी चेक राफसाफ (एक बैंकको चेक अर्को बैंकको खातामा जम्मा गर्ने) गरिरहेको छ। व्यक्ति खटिएर काम गर्दा एउटा चेक राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकलाई दुई तीन दिन लाग्ने गरेको छ। सुदूर क्षेत्रका शाखाबाट आएको चेक राफसाफ हुन एक महिनासम्म पनि लाग्ने गरेको छ।
विद्युतीय प्रणालीबाट चेक राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले सोमबार क्लियरिङ हाउसलाई निर्देशन दिएको छ। क्लियरिङ हाउसले विदेशी मुद्रामा जारी गरिएको चेकको राफसाफ भने गत माघ २० गतेबाट सुरुगरिसकेको छ। क्लियरिङ हाउसमा विदेशी मुद्राको चेक दैनिक औषदमा २ सय वटा राफसाफ हुने गरेको छ।

विकल्प नसोची बन्द गरियो हिमाल सिमेन्ट

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १९- 
राजधानीको ५० प्रतिशत माग धानिरहेको हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थानीयवासी र वातावरण संरक्षणकर्मीहरुको दबाबबाट सँधैका लागि बन्द गरियो। बन्द गर्ने तर्क एउटै थियो- सिमेन्ट उद्योगले राजधानीको पूरै वातावरण बिगार्‍यो।
सरकारीसँगै सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको कम्पनी पूरै बन्द गर्नुको साटो स्थानान्तरणको विकल्पबारे सोचिँदै सोचिएन। राम्रो प्रतिफल आर्जन गर्न पैसा लगाएका सर्वसाधारणको लगानी वातावरणकर्मीहरुको एकोहोरो दबाबले डुब्यो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा सरकारले पटकपटक गरी ४३ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो। सर्वसाधारणले ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। कम्पनीको सेयर किनेका एक लगानीकर्ताका छोराका अनुसार हिमाल सिमेन्ट जसरी पनि बन्द गराउने आन्दोलन चलेका बेला लगानीकर्ताको भनाइ त्यसै हराएर गयो।

नेपाली रुपैयाँ भारतीयसँग २ प्रतिशतले अधिमूल्यन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १५-
लामो समयदेखि स्थिर विनिमय दर रहेको नेपाली मुद्रा भारतीयसँग २ प्रतिशतले अधिमूल्यन गर्नु पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल र भारतको मूल्य वृद्धिका आधारमा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपाली मुद्रा २ रुपैयाँले सस्तो बनाउनु पर्ने आवश्यकता उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ।
२०४९ फागुन १ गतेबाट प्रति एक रुपैयाँ नेपाली मुद्रा बराबर भारतीय १ रुपैयाँ ६० पैसाको स्थिर विनिमय दर कामय गरिएको छ।
 नेपालको मुद्रा अहिलेकै अवस्थामा रहे भारतीय वस्तुभन्दा नेपाली वस्तुको मूल्य महँगो पर्नेछ। भारतसँगको व्यापार सन्तुलन मिलाउनका लागि नेपाली रुपैयाँलाई सस्तो पार्नु पर्ने अध्ययन देखाएको हो।
साउथ एसिया वाच अन टे्रड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन मस्यौदामा १९ वर्षमा औषत विनिमय दर २ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही महिनाअघि नेपाली मुद्रा भारतीयभन्दा १५ प्रतिशतले महँगो भएको जनाएको थियो। कोषले नेपाली राजनीति अस्थिर भएकाले विनिमय दर तत्काल परिवर्तन गर्न नहुने सुझावसमेत दिएको थियो। कोषले राजनीतिक स्थिरतापछि भने विनिमय दर परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता औंलाएको थियो।
सावतीको अध्ययन अनुसार विनिमय दर परिवर्तन गर्ने बेला भए पनि यसका लागि नेपालले आन्तरिक तयारी पर्याप्त गर्नु पर्ने छ। अहिले निर्यातभन्दा आयात बढी भइरहेकाले तत्काल विनिमय दर परिवर्तन गर्दा नेपाललाई घाटा छ। 'स्थिर राजनीति र अन्य पूर्वाधारको विकासपछि विनिमय दर परिवर्तन गर्नु पर्छ,' अध्ययनमा उल्लेख छ।

माघमा शोधनान्तर बचत ७५ अर्ब नाघ्यो

मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत
निक्षेपको अनुपातमा ऋण वढेन सकेन

काठमाडौं फागुन १२
देशबाट वाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम शोधनान्तर ७५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । पुसमा ६६ अर्ब ७२ करोड रहेको शोधनान्तर माघमा ७५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष शोधनान्त्कर १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो ।
 । शोधनान्तर २३ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा पुगेर चालु वर्षदेखि सुधार हुन थालेको हो । बचतमा सुधार आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर बचतको लक्ष्यसमेत वढाइसकेको छ । मौदि्रक नीतिमा ५ अर्ब बचतमा राख्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले मध्यावधि समिक्षामा यसलाई वढाएर ४० अर्ब पुर् याइसकेको छ ।

पर्यटन आयमा भएको सुधार र विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकम रेमिट्यान्स मा भएको वृद्धिका कारण शोधनान्तर बचत वढेको हो । पर्यटन आय २८ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यो आय २१.१ प्रतिशतले घटेको थियो । शिक्षामा हुने विदेशी मुद्रा खर्चसमेत २४ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ ।

युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेज गर्ने तयारी

अहिलेकै अवस्थामा चलाउँदा निक्षेपकर्ताको हित 
नहुने देखिएकाले खारेजीमा लग्ने निर्णयको भएको हो
...................................................................
 बैंकमा नेपाली सेनाको निक्षेप करिब ७ करोड छ। 
सर्वसाधारणको ५५ लाख निक्षेप छ।
काठमाडौं, चैत १६
पटक-पटक समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको युनाइटेड विकास बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। बुधबार यस्तो निर्णय गर्दै ऊ पुनरावेदन अदालत जाने भएको छ।
'अहिलेकै अवस्थामा चलाउँदा निक्षेपकर्ताको हित नहुने देखिएकाले खारेजीमा लग्ने निर्णयको भएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने। खारेजीमा लैजाने राष्ट्र बैंकको निर्णय पुनरावेदन अदालतले स्वीकार  गर्नुपर्छ।