जबरजस्ती स्वास्थ्य बिमा गर भन्न सक्दैनौं : बिमा समिित

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ३१
बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बिमा कम्पनीहरुलाई जवरजस्ती तल्लो तहमा गएर स्वास्थ्य बिमा गर भन्न नसक्ने बताएका छन् । ुस्वास्थ्य बिमालाई तल्लो स्तरसम्म पुर् याउन सरकार आफै अग्रसर हुनु पर्छु बिमा कम्पनीहरुको नियमन निकाय समितिका अध्यक्षले नागरिकसँग भने ।
लागेको खर्चभन्दा वढीको अस्पताल विल पेस गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई जसरी भएपनि स्वास्थ्य बिमा गर्न वाध्य पार्न नसक्ने जानकारी उनले दिए । ुयसमा सरकारी स्तरबाटै पहल हुन जरुरी छु केसीले भने । बिमा समितिमा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्छ ।
स्वास्थ्य बिमा गर्ने कम्पनीहरुले संगठित रुपमा आउने समूहलाई मात्र स्वास्थ्य बिमा पोलिसी बेच्ने गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नागरिकलाई प्रतिकृया दिँदै उनले स्वास्थ्य बिमा तल्लो तहसम्म पुग्न आवश्य भएको बताउँदै तत्काल समितिले यसमा केही गर्न नसक्ने जानकारी दिए ।
उनले नमुनाका रुपमा केही गाविस तथा जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्न कम्पनीहरुसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए । प्राविधिक कठिनाइले गर्दा यसलाई लागू गर्न नसकिने भन्दै उनले कम्पनीहरुले दावी गरेजस्तै मान्छेको आचरणमा परिवर्तन नआएसम्म तल्लो तहसम्म जान कठिनाइ भएको बताए ।
स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्देश्य बोकेर स्थापना भएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र आर्थिक भारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो बिमा गर्न छुट्टै कार्यक्रम राखेका छन् तर व्यक्तिगत रुपमा बिमा गर्न जानेलाई खाली हात फर्काउँछन् ।
समितिले स्वास्थ्य बिमा गर्न आउने सबैको बिमा गर भन्न नसके पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुल कर्जाको निष्चित प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर भनेजस्तै वाध्यताकारी निर्देशन दिनसक्ने एक बिमा विज्ञले बताए ।
उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले बार्षिक रुपमा बेच्ने कुल बिमा पोलिसीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसारधाणको स्वास्थ्य बिमा गर्न पाउने निर्देशन दिन सक्ने छ । ुहामी केही गर्न सक्दैनौं भन्नु समितिको लाचारी होु उनले भने ुनियामक निकायले आफ्ना मातहतका कम्पनीलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्छ ।ु
अहिले बिमा कम्पनीहरुले संगठित रुपमा आउने समूहलाई मात्र स्वास्थ्य बिमा पोलिसी विक्री गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि तपाईं कुनै अफिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने त्यो अफिसले संगठित रुपमा आफ्ना कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गराउन सक्छ । तर तपाईंले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत स्वास्थ्य बिमा गराउन पाउनुहुन्न ।
नेपालमा स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गराउनेको संख्या कम हुनुको मुख्य कारण यही हो । यही कारणले गर्दा पाँच बर्षअघिभन्दा स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्या ५० प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीहरुले अहिले कुल गैरजीवन बिमा कारोबारमध्ये ३ प्रतिशतको मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएका छन् । यो संख्या संगठित संस्थाका कर्मचारीको मात्र हो ।
केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि बिमा संस्थानले अहिले यस्तो बिमा गर्न छाडेको छ । ुधेरै नै घाटा हुने भएकाले छाडेका हौंु संस्थानका मूख्य प्रशासक विनोद अर्यालले भने ुतर यसलाई पुनः सुरु गछौर्ं ।ु संंस्थानले संगठित रुपमा आएका २८ संस्थाका कर्मचारीको भने स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको छ ।
बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुरानो तथा ठूलो ुविजिनेस डिलु भएका कम्पनीका कर्मचारीहरुको मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरेका छन् । ुअरु विजनेस लिनका लागि सँगसँगै स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका हौंु एभरेष्ट जनरल इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक केवलकृष्ण श्रेष्ठले नागरिकसँग भनॆ ुयो वाइ वान गेट वान पि्रु एउटा किन्दा अर्को निशुल्क जस्तै हो ।ु उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सर्वसाधारणसम्म लैजाँदा कम्पनी नै टाँट पल्टिने अवस्था आउने भएकाले नगरिएको बताए ।
कम्पनीहरुका अनुसार स्वास्थ्य बिमा गर्न वार्षिक एक हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म बिमा शुल्क बुझाए पुग्छ । त्यो अवधिमा बिरामी नपरे बिमा बापत बुझाएको पैसा फिर्ता हुँदैन । बिरामी परेपछि भने अस्पतालमा बस्दादेखि पूर्णस्वस्थ नभइन्जेल लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट बेहोरिन्छ ।

तालिमले दिलाउँछ बैंकमा जागिर

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन ३०
बैंकमा जागिर खोज्दै हुनु हुन्छ भने पहिले तयारी कक्षा लिन उपयुक्त हुन्छ । किनभने बैंकहरुले सैद्धान्तिक रुपमा बैंकिङ जानेकाका साथै व्यवहारिक ज्ञान भएकालाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।
यस्तो व्यवहारिक ज्ञान दिने संस्थाहरुमा केही कक्षा लिएपछि तपाईले जागिर पाउने सम्भावना वढेर जानेछ । अहिले राजधानीमा बैंकिङ सिकाउने आधा दर्जनभन्दा वढी निजी संस्थाहरु साचालनमा छन् ।
ुहामी सैद्धान्तिक मात्र होइन व्यवहारिक शिक्षा पनि दिन्छौंु बैंकिङ सिकाउने कम्पनी स्कुल अफ बैंकिङ विजिनेस एण्ड रिसर्चका एक अधिकारी शिव पोखरेलले भने ुहामीले ुभर्चुअलु रुपमा बैंकिङ कारोवार गर्न पनि सिकाउँछौं ।ु
उनका अनुसार बैंकिङका लागि दुई किसिको कोर्ष तयार पारिएको छ । सामान्य जानकारी दिन आधारभूत र सम्पूर्ण ज्ञान दिन विशेष कक्षा साचालन भइरहेको उलने बताए । यस्तो कक्षा लिन ९ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नु पर्छ । चैतदेखि साचालनमा आएको यो संस्थाबाट कक्षा लिएका मध्ये ४ जनाले बैंकमा जागिर पाइसकेका छन् । हालसम्म संस्थाबाट १ सय ५० जनाले तालिम लिइसकेका छन् ।
संस्थाबाट तालिम लिनेले बैंकमा टे्रनीका रुपमा पनि काम गर्न पाउने गरी सम्झौता गरेको छ । भर्खरै मात्र यसले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ । भर्खरै साचालनमा आएको मेगा बैंकसँग पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैंकिङ सम्वन्धि तालिम केएफए अल्फा बिटा नेसनल बैंकिङ टे्रनिङ इ_िन्स्टच्युट एनबिटिआइ लगायतका संस्थाले दिँदै आएका छन् । बैंकहरुले पनि यस्ता संस्थामा बैंकिङ शिक्षा लिएकालाई जागिर दिँदा विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । ुकेही सिकेर आएकोलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौंु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले भने ुकेही सिकेर आएकोलाई काममा लगाउन पनि सजिलो हुन्छ ।ु
यस्ता कम्पनीहरुले आफूले केही समय सिकाएर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा केही साता व्यवहारिक ज्ञान लिनका लागि सिफारिस गर्छ । ुइन्टर्न गर्न गएकाले सम्वन्धित कम्पनीमा गएर राम्रो गर्न सक्दा जागिर पनि पाइरहेका छन्ु पोखरेलले भने ुबैंक आफैलाई सबै कुरा सिकाउन गाह्रो तथा समय लाग्ने भएकाले तालिम दिने संस्थाबाट सिकाकालाई प्राथमिकतामा राख्छन् ।ु
केएफए कलेजमा बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी महाप्रबन्धकलगायतले बढाउने गरेका छन् । केएफएका एक कर्मचारीका अनुसार कुमारी बैंकका राधेस पन्त मेगा बैंककी रविना जोशीलगायतले पढाउने गरेका छन् । ुकेएफएमा तालिमभन्दा शैक्षिक कोर्ष नै पढाइ हुन्छु उनले भने ।
अल्फा बिटा कन्सल्टेन्सीले पनि बैंकिङ गुरु भन्दै बैंकिङ तालिम दिन सुरु गरेको छ । कम्पनीको वेवसाइट अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारसँगै दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन थालेकाले त्यसलाई पुर्ति गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ कक्षा सुरु गरिएको हो । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको तालिम दिने दावी गरेको छ ।
एनबिटिआइ पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको संस्था हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्जिब सुब्बाले बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुन थालेको बताउँदै व्यवसायिक तालिम दिएर त्यो आवश्यकता पुरा गरिने जानकारी दिए ।

एकै कम्पनीमा सिइओ र महाप्रबन्धकमध्ये एक मात्र राख्न नपाइने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ३०
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ र महाप्रबन्धक दुवै राख्न नपाउने गरी केन्द्रिय बैंकले नयाँ निर्देशन ल्याउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनमा कार्यकारी प्रमुख भनेर महाप्रबन्धक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यकारी अध्यक्षा पदलाई परिभाषित गरिएकाले एकै कम्पनीमा यस्तो पद रान्न नपाउने गरी निर्देशन जारी गरिएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले साचालन अनुमति पर्खिएर बसेको कमस्र एण्ड ट्रस्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र महाप्रबन्धक दुवै पद रहेकाले प्रमुख कार्यकारी पद राख्न भनेको थियो । त्यसै अनुसार बैंकले जेनिस श्रेष्ठलाई दिएको महाप्रबन्धक पदलाई ुभाइस प्रेसिडेन्टु मा परिवर्तन गरिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल भट्टराईले जानकारी दिए । ुबैंक साचालमा नआइसकेकाले हामीलाई पद परिवर्तन गर्न गाह्रो भएनु उनले भने ।
साचालनमा रहेका एक दर्जनभन्दा वढी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी र महाप्रवन्धक दुवै पद छन् । निर्देशन आएपछि यस्ता कम्पनीहरुलाई पद व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने छ ।
ुऐनमा तोकिएको दुवै पद एउटै कम्पनीमा हुँदा कार्यकारी प्रमुख को हो भन्ने द्विविधा वढेकाले सिइओ भएको कम्पनीमा महाप्रबन्धक पद खडा नगर्न निर्देशन दिने तयारी गरिएको होु राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले आइतवार नागरिकसँग भन्यो ।
ऐनमा जे भएपनि व्यवहारिक रुपमा महाप्रबन्धक सिइओभन्दा तलको पद भएकाले यस्तो निर्देशन आए बर्षौदेखि महाप्रबन्धक भएका कर्मचारीको मानमर्दन हुने एक बैंकरले बताए । ुकर्मचारीको मर्यादाक्रम मिलाउनलाई पनि महाप्रबन्धक पद खडा गरिएको हुन्छु महाप्रबन्धक पद समेत रहेको एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने ुयसले कम्पनीको संरचनामा असर पार्छ ।ु
भर्खरै साचालनमा आएको मेगा बैंकदेखि ठूलो र पुरानो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट हिमालयन बैंकमा सिइओका अलावा प्रमुख कार्यकारी पद राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सिइओ भएको कम्पनीमा विद्यमान रहेका महाप्रबन्धकलाई उप वा सहायक महाप्रबन्धकमा घटुवा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने कर्मचारीलाई घटुवाभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नलाई निर्देशन तयार पारिएको बताएका छन् । ुतत्काललाई घटुवाजस्तो देखिए पनि भविस्यमा यसले कर्मचारीको मर्यादाक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्ने छु ती अधिकारीले नागरिकसँग भने ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेले कार्यकारी अधिकार प्रमुख कार्यकारी वा महाप्रबन्धकमध्ये कसमा छ भन्ने द्विविधा रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताए । तर उनले यसका लागि वेग्लै निर्देशन जारी हुन लागेको बारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको दावी गरे । ुपद व्यवस्थित गर्न आवश्य छु उनले भने ुतर यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्देशन आउँदैछ भन्ने मेरा जानकारीमा आएको छैन ।ु
केन्द्रिय बैंकले यसै साताभित्र मौदि्रक नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार रियलस्टेट र हाउजिङ कर्जालाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याउने भएको छ । मौदि्रक नीतिमा रियलस्टेटको सीमा १० प्रतिशतमा झार्दै हाउजिङलाई खुकुलो बनाइएको छ । यद्यपी हाउजिङमा के केलाई समेट्ने भन्ने स्पस्ट छैन । ुयसै साता रियलस्टेट र हाउजिङलाई थप स्पस्ट पार्दै निर्देशन आउँछु राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ुयसबारेमा छलफल चलिरहेको छ ।ु

स्वास्थ्य बिमामा ३ प्रतिशतको मात्र

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन २४
- मृगौला रोगबाट थलिएकी श्रीमतीको उपचार गराउन नसक्दा बाग्लुङका तुलबहादुर पुनले गएको शनिवार अस्पतालमै आत्महत्या गरे ।
- गुल्मीको घमिर गाविस-२ का ३६ वर्षे लोकबहादुर कार्कीले यही जेठ २४ गते आत्महत्या गरे । छारे रोगका बिरामी कार्की ऋण काढेर उपचार गराइरहेका थिए । आर्थिक समस्याले खर्च धान्न नसकेपछि झुन्डिए ।
- रुकुमको भलाक्चा-१ बस्ने ओली परिवारले सामूहिक आत्महत्या गर्नुमा पनि उपचार खर्चको अभावै मुख्य कारण थियो । छारे रोगबाट पीडित २७ वर्षे छोरी तुलसालाई स्वस्थ बनाउने सारा प्रयास विफल भएपछि बाबु दलबहादुर र आमा कलीले फागुन ३ गते छोरीसहित आत्महत्याको बाटो रोजे ।
- सोलुखुम्बु काँकु-२ की २६ वर्षे सुविला राईको दुवै मृगौला बिगि्रएको छ । उनले राष्ट्रिय मृगौला केन्द्र वनस्थलीमा महंगो प्रविधिको डाइलसिस उपचार गराइरहेकी छन् । थप उपचार गर्न आर्थिक अवस्था नभएको भन्दै उनले पत्रिकामार्फत् आर्थिक सहयोगको याचना गरेकी छन् ।

उपचार खर्च थेग्न नसक्दा आत्महत्या गर्ने र सहयोग याचना गर्ने माथिल्ला घटनाले स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको क्षमताभन्दा महंगो हुँदै गएको तथ्य उजागर गर्छ ।
यही समस्यासँग जुध्न विकसित देशहरुले सरकारी स्तरमै ुस्वास्थ्य बिमाु कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपालमा भने यस्तो कार्यक्रम छैन । गत आर्थिक बर्षको बजेटमा स्वास्थ बिमा कार्यक्रमलाई समेटिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्देश्य वोकेर स्थापना भएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीले पनि यसमा चासो देखाएका छैनन् । सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र आर्थिक भारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो बिमा गर्न तपाई बिमा कम्पनी जानु भयो भने खाली हात फर्कनु पर्छ ।
बिमा कम्पनीहरुले संगठित रुपमा आउने समूहलाई मात्र स्वास्थय बिमा पोलिसी बेच्छन् । उदाहरणका लागि तपाईं कुनै अफिसको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने त्यो अफिसले संगठित रुपमा आफ्ना कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गराउनसक्छ । तर तपाईंले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत स्वास्थ्य बिमा गराउन पाउनुहुन्न ।
नेपालमा स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा गराउनेको संख्या कम हुनुको मुख्य कारण यही हो । बिमा कम्पनीहरुका अनुसार सबै किसिमका गैरजीवन बिमा कारोबारमध्ये स्वास्थ्य बिमाले ३ प्रतिशतमात्र हिस्सा ओगटेको छ । पाँच वर्षअघि ६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो ।
केही समयअघि स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि बिमा संस्थानले अहिले यस्तो बिमा गर्न छाडेको छ । ुधेरै नै घाटा हुने भएकाले छाडेका हौंु संस्थानका मूख्य प्रशासक विनोद अर्यालले भने ुयसलाई पुनः सुरु गर्ने बारेमा सोचिरहेका छौं ।ु संंस्थानले संगठित रुपमा आएका २८ संस्थाका कर्मचारीको भने स्वास्थ्य बिमा गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बिमा योजना राखेका छन् तर गरेका छैनन् ।
ुबिमा गराएको व्यक्ति तथा परिवारले चिकित्सकलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर खर्च भएभन्दा बढीको बिल देखाउँदै बढी रकम दाबी गर्छन् संस्थानका अर्यालले भने ुयसो हुँदा बिमा कम्पनीहरुले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व धानिनसक्नु हुन्छ ।ु
बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुरानो तथा ठूलो ुविजिनेस डिलु भएका कम्पनीका कर्मचारीहरुको मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरेका छन् । ुअरु विजनेस लिनका लागि सँगसँगै स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका हौंु एभरेष्ट जनरल इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक केवलकृष्ण श्रेष्ठले मंगलवार नागरिकसँग भनॆ ुयो वाइ वान गेट वान एउटा किन्दा अर्को निशुल्क मात्र जस्तै हो ।ु उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सर्वसाधारणसम्म लैजाँदा कम्पनी नै टाँट पल्टिने अवस्था आउने भएकाले नगरिएको बताए ।
बिमा कम्पनीहरुको नियमन निकाय बिमा समितिका प्रबक्ता शेखरकुमार अर्यालले स्वास्थय बिमालाई सर्वसाधारसम्म पुर् याउन थुप्रै व्यवहारिक कठिनाइ भएको बताए । ुयो आवश्यक छु उनले भने ुतर व्यवहारिक कठिनाइ छन् ।ु
ुमान्छे इमानदार नभइन्जेल स्वास्थ्य बिमा तल्लो तहसम्म पुर् याउन कठिन छु श्रेष्ठले भने ुभएको खर्चभन्दा बढी रकम दाबी गर्न थालेपछि स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राख्नै छाडेका छौं ।ु
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा रकम दावी माथि अनुसन्धान गर्ने तेस्रो पक्ष प्रशासक टिपिए नभएकाले पनि सर्वसाधारणसम्म पुग्न कठिन भएको बिमा कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् । टिपिएले परेको दावीमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी त्यसको रिपोर्ट सम्वन्धित कम्पनीहरुलाई दिन्छ । त्यसपछि मात्र कम्पनीले दावी रकम भुक्तानी दिने काम गर्छ । यस्तो टिपिए भारतमा पनि ३ वटा मात्र छन् ।
श्रेष्ठले बढी दाबी गर्नेलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र निर्माण भए तल्लो तहसम्म गएर यसलाई सर्वसुलभ गराउन कुनै कठिनाइ नहुने बताए ।
ुगैरजीवन बिमा कम्पनीका रुपमा स्वीकृति लिएपछि स्वास्थ्यको पनि बिमा गर्नु पर्छु एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले मंगलवार नागरिकसँग भने ुतर व्यवहारिक रुपमा स्वास्थ्य बिमा घाटामा जाने व्यापार भएकाले प्रचारमा नल्याइएको हो ।ु
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थान र १५ निजी बिमा कम्पनीले औषधि उपचार तथा दुर्घटना बिमा पोलिसी बेच्दै आएका छन् । यो पोलिसीअन्तर्गत सामान्य स्वास्थ्य जाँच दीर्घरोग साधारण तथा विशेष शल्यकि्रया दुर्घटनालगायत पर्छन् । यस्तो बिमा गर्नेले अस्पतालको कोठा शुल्क अप्रेसन थिएटर शुल्क अप्रेसन शुल्क औषधि तथा इन्जेक्सनलगायत सुविधा पाउँछन् ।
स्वास्थ्य बिमा गर्न वार्षिक एक हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म बिमा शुल्क बुझाए पुग्छ । त्यो अवधिमा बिरामी नपरे पनि बिमाबापत बुझाएको पैसा फिर्ता हुँदैन । बिरामी परेपछि भने अस्पतालमा बस्दादेखि पूर्णस्वस्थ नभइन्जेलसम्म लाग्ने सबै खर्च सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट बेहोरिन्छ । त्यो पनि न्युनतम बिमा शुल्कबाट ।

बैंकले खोलेका ब्याज आउने खाता बन्द गर्नुपर्ने

- विदेशी मुद्राको खाता खोल्न छुट
- संस्थापक सेयरधनीले बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने
- निर्यातमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको रकम साढे चार प्रतिशत व्याजमा लगाउन पाइने
- पुनर्कर्जामार्फत रकम ३ प्रतिशत विन्दुको फरकमा लगानी गर्न सकिने
- अनुमति पाएको छ महिनाभित्र शाखा खोलिसक्नु पर्ने
- अन्तर बैंक सापटीको अवधि ७ दिन

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन २५

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले अर्को बैंकमा व्याज आउने गरि खोलेको खाता म्याद सकिएपछि नवीकरण गर्न नपाउने निर्देशन मंंगलबार दिएको छ । मागेको बेला फिर्ता हुने गरि वाणिज्य बैंकहरुले अर्कोमा खोलेको खाता कल डिपोजिट आगामी असोज सम्ममा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । मुद्दति निक्षेप पनि म्याद सकिएपछि नवीकरण गर्न नपाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिमा वाणिज्य बैंकले अर्को क वर्गकै बैंकमा व्याज आउने गरि खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था यो निर्देशनबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । कुनै पनि निक्षेप सम्बन्धी कारोवार गर्ने संस्थामा ब्याज प्राप्त हुने गरी स्वदेशी निक्षेप खाता खोल्न पाईंदैन ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले आपसमा मिलेर एक-अर्काकोमा खाता खोली एउटै निक्षेपलाई धेरैले गणना गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यो विकृति हटाउन खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

कर्मचारी अवकाश कोष सार्वजनिक र हकप्रद सेयर निस्काशनबाट संकलन भएको रकम विदेशी मुद्रा जम्मा गरी व्याज आर्जन हुने अस्थायी प्रकृतिका निक्षेप खाता खोल्न भने प्रतिवन्ध छैन ।

एक प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयर भएका सेयरधनीले ५० प्रतिशतभन्दा वढी सेयर धितो राखेर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि सीमाभन्दा वढी कर्जा लिएका संस्थापकलाई वढीमा आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिँदै केन्द्रिय बैंकले ५० प्रतिशतभित्र कर्जा झार्न निर्देशन दिएको छ ।

धितो राखिने संस्थापकको सेयरमा पछिल्लो १ सय ८० दिनको औषत सेयर मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाइने छ । सेयर बजार बढेको अवस्थामा यसरी प्रवाह भइसकेको कर्जा पुनर्मूल्यांकन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ । तर बजार घटेर कर्जा असुरक्षित भएको अवस्थामा भने थप धितोको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

मोफसलमा साचालित दुई वटा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भएका गाउँ-नगरमा शाखा खोल्नका लागि फाइनान्स कम्पनीलाई अतिरिक्त चुक्ता पुँजी थप गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले शाखा खोल्ने स्वीकृति दिँदा प्रस्तावित क्षेत्रको व्यवसायिक कारोवार बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कृषि उर्जा पर्यटन र लघु उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा हुन सक्ने वृद्धिको स्थिति झल्कने गरी पेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने छ ।

शाखा स्थापनाको लागि पेश गरिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित शाखा स्थापनाका लागि हुने पूँजीगत तथा अन्य खर्च तीन वर्षभित्रमा सोही संस्थाको अन्तरशाखा व्याज आम्दानी बाहेकका बैंकिङ्ग कारोबारबाट प्रस्तावित शाखा मुनाफामा संचालित हुन सक्ने आधार समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । गत असार मसान्तसम्म शाखा खोल्ने जानकारी केन्द्रिय बैंकमा गराएका कम्पनीहरुलाई भने यो नियम लाग्ने छैन ।
शाखा कार्यालय खोल्नु परेमा त्यसको निर्णय सम्बन्धित संस्थाको साचालक समितिबाट गराउनु पर्ने हुन्छ । साचालक समितिले निर्णय गरेको मितिले १५ दिनभित्र केन्द्रिय बैंकमा शाखा स्थापनाका लागि स्वीकृति माग गरिसक्नु पर्नेछ । केन्द्रिय बैंकले शाखा खोल्न स्वीकृति दिएपछि छ महिनाभित्र शाखा साचालनमा ल्याइसक्नु पर्ने निर्देशनमा छ ।


वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले सरकारले तोकेको २२ दुर्गम जिल्ला सदरमुकाममा शाखा खोलेमा साचालन खर्चका लागि ५० लाख र सदरमुकार वाहिर भए १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सरकारले सोलुखुम्बु मनाङ मुस्ताङ रुकुम डोल्पा मुगु हुम्ला जुम्ला कालिकोट जाजरकोट बाजुराबझाङ दार्चुला ताप्लेजुङ्ग संखुवासभा दोलखा रसुवा गोरखा रोल्पा अछाम सिन्धुपाल्चोक धादिङ्गलाई दुर्गम जिल्ला घोषणा गरेको छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून रहेका ३० जिल्लामा एक र मोफसलमा अर्को एक गरी दुई शाखा खोलेपछि मात्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक शाखा थप्न पाइने छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार पाँचथर ताप्लेजुङ तेह्रथुम संखुवासभा भोजपुर खोटाङ ओखलढंुगा दोलखा रामेछाप रसुवा सिन्धुपाल्चोक मनाङ अर्घाखाँची मुस्ताङ रोल्पा रुकुम सल्यान प्युठान जुम्ला मुगु हुम्ला कालीकोट डोल्पा दैलेख जाजरकोट बझाङ डोटी बाजुरा दार्चुला र बैतडीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच न्युन छ ।

साधारण पुनर्कर्जा सुविधाको ब्याजदरलाई ७ प्रतिशत कायम गर्दै केन्द्रीय बैंकले त्यो रकम १० प्रतिशतसम्म ब्याज लगानी गर्न पाइने निर्देशन दिएको छ । यो परिपत्र जारी भएको मितिपछि प्रवाह हुने पुनर्कर्जामा मात्र परिवर्तित दर लागू हुनेछ । यसअघि पुनर्कर्जाको ब्याज दर साढे सात प्रतिशत थियो ।

विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिलाद्वारा साचालित लघु उद्यमलाई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जाको धितोमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्यात पुनरकर्जामा निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगलाई थप गरिएको छ । विशेष पुनर्कर्जा सुविधा अन्तर्गतका निर्यात रुग्ण साना तथा घरेलु उद्योग र वैदेशिक रोजगारीमा प्रवाह हुने पुनर्कर्जाको दरलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । पुनर्कर्जा वापत लिएको रकम साढे चार प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने छ ।

यसअघि अस्पस्ट रहेको अन्तरबैंक सापटीको अवधि ७ दिनसम्म कायम गर्दै केन्द्रीय बैंकले संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई बढीमा ३० दिनसम्म यस्तो सापटी लिन सक्ने निर्देशन दिएको छ । सात दिनपछि अन्तर बैंक सापटी नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ ।

सर्टको बाहुलामा मुगाको टाँक

स्टाइल - पहिरन

सामान्यतया निलो जिन्स र टिसर्ट उनको रोजाइको पहिरन हो । औपचारिक समारोहमा भने टाइसुटै बढी लगाउँछन् । साधारण पार्टीहरुमा भने सकभर टाइ लगाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्छ । बिहान कतै निस्कनुपरे राधेश पन्तको रोजाइको पहिरन हो ुहाफ प्यान्टु

सुदर्शन सापकोटा
कि फिल्मका हिरो स्टाइलिस्ट हुन्छन् कि बिजनेसम्यान कि बैंकर ।
राधेश पन्त बैंकर हुन् । र उनी स्टाइलिस्ट छन् ।
मुगाको कफिलंक टाँक भएको सर्ट उनको स्टाइल हो । सर्ट जस्तोसुकै होस् बाहुलामा गणेश भगवान्को आकृति खोपिएको कफिलंक नभई हुँदैन ।
फेसनमा एकदमै सजग यी बैंकरको रङ छनोट विशेष छ । धेरैजसो उनले पहेँलो रङको कफिलंक आफ्नो सर्टको बाहुलामा राखेका हुन्छन् जसले उनको लवाइलाई आकर्षक त बनाएकै हुन्छ विशेष पनि देखाउँछ ।
ुमलाई पनि अचम्म लाग्छु कुमारी बैंकका यी प्रमुख कार्यकारीले भने ुयसले जुनसुकै रङको सर्टलाई आकर्षक देखाउँछ ।ु
उनको भनाइमा सर्टको बाहुलामा कफिलंक हाल्नु स्टाइलमात्र होइन । यो उनको पारिवारिक मान्यतासँग पनि जोडिएको छ ।ु अर्थशास्त्री बुवा यादवप्रसाद पन्तले उनी बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा एकदिन कार्यालयमै आएर उपहार दिएका थिए ।
ुयसले तिमीलाई राम्रो गर्छ भन्दै उहाँले दिन ल्याउनुभयोु राधेसले सम्झे ुनभन्दै कफिलंक लाएदेखि राम्रो पनि भइरहेको छ ।ु
यो त उनको आस्थासँग जोडिएको कुरा भयो । तर त्यसै पनि राधेश कम स्टाइलिस्ट छैनन् । कार्यालय औपचारिक कार्यक्रम वा पार्टीमा भेटिँदा सधैं टाइसुटमा सजिएका हुन्छन् । सामान्यतया निलो जिन्स र टिसर्ट उनको रोजाइको पहिरन भएपनि औपचारिक समारोहमा टाइसुटै बढी सुहाउने उनको भनाइ छ । साधारण पार्टीहरुमा भने सकभर टाइ लगाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्छ । बिहान कतै निस्कनुपरे उनको रोजाइको पहिरन ुहाफ प्यान्टु हो ।
ुकपडा राम्रो भयो भने आत्मविश्वास वढ्छु रक संगीतका फ्यान राधेशले भने ुयसले अरुका अगाडि राम्रो इम्प्रेसन बनाउँछ ।ु बैंकिङ जनसम्पर्कमा आधारित पेसा भएकाले आकर्षक र स्मार्ट देखिनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । यसले पनि उनलाई सुटमा ठाँट्टिएर बस्न प्रेरित गर्छ ।
उनको भनाइमा बैंकिङ क्षेत्रमा ुथि्रपिसु सुटको फेसन चलेको एक वर्षजति भयो । उनी आफैं भने यस्तो पहिरनमा देखिन थालेको धेरै भइसक्यो । उनको कपडा राख्ने दराजमा सस्रती गन्दा नियमित लाउने सुटमात्र ३० वटाभन्दा बढी रहेछन् । राधेशले आफ्नो घरमा सुट राख्नलाई मात्र छुट्टै कोठाधरी बनाइरहेका छन् । यही बुधबार नागरिक शनिबार टोली उनको घर पुग्दा त्यही सुट कोठाको निर्माणको काम चल्दै थियो ।
महिनाभरि दिनहुँ फेरीफेरी लाउन पुग्ने सुट भएपनि आफूलाई मन परेपछि नफाटुन्जेल एउटै सुट लाउने उनको बानी छ । मनपर्ने रङ र फिटिङ सुट भेट्नेबित्तिकै उनी किनिहाल्छन् । स्मार्ट देखिन रुचाउने यी बैंकर हम्मेसी अर्काको रोजाइमा सुट किन्दैनन् ।
उनले लाउने जुत्ता पनि ब्रान्डेड नै हुन्छ । ुजे लाए पनि म्याचिङ हुनुपर् योु कुमारी बैंकमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको करिब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको जिम्मा लिएर बसेका राधेसले भने ुब्रान्डेड नै चाहिन्छ भन्ने छैन । सुहाउने भएपछि ब्रान्डमा खासै ध्यान दिन्न । चाहे त्यो महंगो होस् या सस्तो सुहाउनुपर् यो ।ु
ुनिलो सर्टमा रातो टाइ लाउने कुरा त भएन नि !ु उनले थपे ।
सुटका यी सोकिन बैंकर किनमेल कहाँ गर्छन् त
उनी धेरैजसो विदेश जाँदा सुट किन्छन् तर सिलाउनलाई काठमाडौं नै प्यारो मान्छन् । युरोप अमेरिका िसंगापुर दिल्लीजस्ता नामुद सहरमा किनेको सुट पनि उनी सिलाउन टेकु नजिकको ुएसके टेलरु नै पुग्छन् । यहाँ सिलाएको सुट राधेशले २५ वर्षदेखि लगाउँदै आएका छन् ।
नेपालमा आफूलाई मिल्ने खालको सुट नपाएको उनको अनुभव छ । ुएउटा सर्ट किन्न गयो भने कि फिटिङ मिल्दैन कि रङ सुहाउँदैनु उनले भने ुनेपालमा मैले च्वाइस नै भेटेको छैन ।ु
इटालियन कट डिजाइन भएको सुट मन पराउने राधेशको रोजाइको रङ कस्तो होला ुमलाई ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट मनपर्छु उनले भने । उनीसँग ८ सय अमेरिकी डलरसम्मका सुट छन् । आफूलाई आकर्षक रुपमा प्रस्तुत गर्न कपडामा नयाँ प्रयोग पनि गर्छन् कहिलेकाँही । ुमान्छेले आफ्नो आवरण फेरिरहनुपर्छ । म कहिलेकाहीँ एउटा सुटको पाइन्ट अर्कोमा र एउटा सुटको सर्ट अर्कोमा लगाइदिन्छुु उनले भने ।
ह्यान्डसम बैंकरले घडी लाउन छाडेको भने ४÷५ महिना नै भयो । मोबाइलमै समय हेर्न सकिने भएकाले घडी लाउन छाडेको उनले सुनाए । बिहान नुहाइधुवाइ सकेपछि हातैले कपाल मिलाएर उनी सुट रोज्न थाल्छन् । अनि हल्का डियोड्रेन्ट लाएर कार्यालय आउन तयार हुन्छन् ।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर घटाउन थाले

कर्जाको पनि दुई महिनाभित्र घट्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन १९
निक्षेप संकलनमा सुधार आउन थालेपछि बैंकहरुले निक्षेपमा लिने व्याजदर घटाउन थालेका छन् । केही बैंकले घटाइ सकेका छन् भने अधिकांस घटाउने तयारीमा छन् । ुनिक्षेप बढेसँगै यसको ब्याज दर घटाउने दवाव वढेको छु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बुधवार नागरिकसँग भने ।
लक्ष्मी र प्राइम बैंकले एक बर्षे निक्षेपको न्युनतम व्याजदर घटाइ सकेका छन् । लक्ष्मी बैंकले १० देखि साढे ११ प्रतिशतसम्म दिँदै आएको एक बर्षे निक्षेपको ब्याज साढे १० देखि ११ प्रतिशतमा झारेको छ । प्राइम बैंकले १०।२५ प्रतिशतको ब्याजलाई १० मा सिमित गरेको छ ।
सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलले बिहीवारबाट ब्याज घटाउने तयारी गरिरहेको बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दियो । बैंकले १२ प्रतिशत ब्याजलाई १० प्रतिशतमा झार्न लागेको हो । ुनिक्षेप वढ्ने क्रम जारी रहे बचतको ब्याज दर पनि घटाउन सकिन्छु बैंक स्रोतले भन्यो । निक्षेपको ब्याज दर घट्दा वढी पाउँदै आएका उपभोक्तालाई असर पर्छ ।
पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा बैंकहरुले २५ अर्बभन्दा वढी निक्षेप संकलन गरेकाले तरलता सहज हुँदा निक्षेपको ब्याजमा पुनर्मूल्यांकन गर्न लागेका हुन् । ुब्याज घटाउनु पर्छ भन्ने लागेको छु अर्का बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने ुआगामी एक डेढ सातामा पनि निक्षेप संकलनमा कमी नआए ब्याज दर घटाउँछौं ।ु
प्रकासित व्याजदर भन्दा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत वढीसम्म तिरेर निक्षेप लिँदै आएको हिमालयन बैंकले प्रकासितभन्दा वढी तिर्न छाडेको छ । ुप्रकाशितभन्दा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म वढी व्याज तिर्न सकिन्छु हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो ुअहिले त्यो पनि छाडेका छौं ।ु एक सातादेखि अधिकांस बैंकले हिमालयनले जस्तै गर्न थालेका छन् ।
ुकर्जा माग नभएको अवस्थामा निक्षेप मात्र वढाएर भएनु सिद्धार्थ बैंकका एक उच्च अधिकारीले वुधवार नागरिकसँग भने ुअहिलेजस्तै निक्षेप बढ्ने देखिएमा हामी पनि ब्याज घटाउँछौं ।ु उनले निक्षेपको स्रोत स्थाइ हो÷होइन भन्ने टुङगो नलागिसकेकाले बैंक ुपर्ख र हेरु को अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
ुदुई महिनायता निक्षेप संकलनमा सुधार आएको कर्जाको माग नभएको र पुरानो कर्जा पनि घटिरहेकाले कर्जा-निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो मा सुधार हुन थालेको छु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ुयस्तो बेलामा वढी ब्याज तिर्दा बैंकको खर्च वढ्ने भएकाले एक साता हेरेर ब्याज घटाउने निर्णण् गछौं ।ु केही बैंक निक्षेपको स्रोत स्थाइ हो÷होइन भन्ने द्विविधामा रहेकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
निक्षेप वढेपछि तरलता सहजमा रहेका बैंकले निक्षेपको ब्याज घटाउन थालेका हुन् । निक्षेप वढ्न थालेपछि बैंकहरुले एक आपसमा लिने छोटो अवधिको सापटी अन्तर बैंक ब्याजदर पनि एकदेखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
तरलता अभाव चरम भएको बेला अन्तर बैंक ब्याज दर साढे १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो मार्फत केन्द्रिय बैंकबाट ऋण लिँदै आएका बैंक त्यतातिर पनि आकर्षित हुन छाडेका छन् । तरलता अभाव हुँदा २२ अर्बसम्म पुगेको रिपो अहिले २ अर्बमा सिमित भएको छ ।
निजी क्षेत्रको बैंकभन्दा निक्षेप ब्याजदरमा अनुदार देखिएका सरकारी बैंकहरुले पनि घटाउन सकिने संकेत गरेका छन् । ुअहिले निक्षेप वढेकाले ब्याज घटाउने दवावमा छौंु एक सरकारी बैंकका उच्च अधिकारीले भने ुआफूलाई पुग्ने निक्षेप संकलन भएकाले अरु बैंकको हेरेर ब्याज घटाउन सकिन्छ ।ु
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले शनिवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्जाको व्याज घट्ने बताउँदै निक्षेपको ब्याज नघटाउन बैंकहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उनले मूल्यवृद्धिभन्दा केही वढी मात्र निक्षेपको ब्याज भएकाले यसलाई घटाउन नहुने तर्क गरेका थिए ।
निक्षेपको ब्याज घटेपछि कर्जाको पनि घट्ने बैंकरहरुले बताए । बैंकरहरुले निक्षेपको ब्याज घटेको एक डेढ महिनापछि कर्जाको ब्याज घटाउने बताउँछन् । ुपहिले पनि निक्षेपको वढाएपछि कर्जाको ब्याजदर बृद्धि गरेको होु एक बैंकका अधिकारीले भने ुअब पनि निक्षेपको घटाएपछि मात्र कर्जाको घटाउँछौं ।ु कर्जाको ब्याज दर घट्दा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ ।
निक्षेप संकलनमा सुधार आउन थालेपछि बैंकहरुको सिडी रेसियो पनि घटेको छ । गत शुक्रवारसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुको सिडी रेसियो औषत ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । केही समयअघि यो रेसियो ९७ प्रतिशतसम्म थियो । सिडीमा सुधार आएकाले बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाउन थालेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले जानकारी दिए ।

तरलता अभावको असर बैंकको नाफामा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन १८
तरलता अभावको असर बैंकहरुले आर्जन गरेको नाफामा देखिएको छ । तरलता अभावले बैंकहरुको प्रमुख आम्दानीको स्रोत कर्जा प्रवाह वढ्न नसक्दा नाफामा असर देखिएको हो । आर्थिक बर्ष २०६६÷६७ मा निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकले ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।
ुकर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा नाफामा असर परेको होु सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले मंगलवार नागरिकसँग भने । उनले आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा भएको कर्जा प्रवाह राम्रो भएकाले नाफा भएको भन्दै पछिल्लो ६ महिनामा कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य कमी आएको जानकारी दिए ।
बैंक स्रोतहरुका अनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्ने वित्तीय विवरण अझै तयार नभइसकेकाले प्रारम्भिक रुपमा निकालिएको अहिलेको नाफामा सामान्य फेरवदल हुनसक्ने छ ।

आर्थिक बर्ष २०६५÷६६ मा बैंकहरुले ३ सय २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत बर्षको अन्त्यसम्म ३ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ २३ वाणिज्य बैंकले कर्जा लगानी गरेका छन् । कात्तिकयता बैंकको कर्जा २ अर्बले मात्र वढेको देखिन्छ । ुकर्जा प्रवाह नहुँदा नाफामा खासै सुधार भएको छैनु भण्डारीले भने ।
बैंकहरुले आर्थिक बर्ष २०६६÷६७ मा कमाएको नाफा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ९६ करोड ४५ लाख रुपैयाँले वढी छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा निजी क्षेत्रका २३ बैंकले १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए ।
बैंक स्रोतहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सबैभन्दा वढी नाफा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गरेको छ । बैंकको नाफा करिव ३१ प्रतिशतले वढेर १ सय २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निजी क्षेत्रबाट वढी नाफा कमाउने दोस्रोमा नबिल बैंक छ । बैंकको नाफा करिव ११ प्रतिशतले वढेर १ सय १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नाफा करिव ७ प्रतिशतले वढेर १ सय १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वढी नाफा कमाउने चौथो नेपाल बंगलादेश बैंक बनेको छ । नाफा वृद्धिदर ५९ प्रतिशतले घटेको भएपनि बैंक चौथो धेरै नाफा गर्ने बैंक भएको छ । बैंकको नाफा एक सय दुई करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले नाफामा ५२ प्रतिशतको बृद्धि सहित ९५ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । हिमालयन बैंकको नाफा १५ प्रतिशतले वढेर ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल एसबिआइ नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र र लुम्बिनी बैंकको नाफाको वृद्धिदर घटेको छ । नयाँ आएको जनता बैंक नेपालको नाफा करिव साढे तीन करोड रुपैयाँ भएको छ ।
निक्षेपको ब्याजदरमा ६ महिनायता भएको बृद्धिले बैंकहरुको व्याज खर्च वढेको तथा कर्जा लगानी हुन नसक्दा यसको प्रभाव नाफामा देखिएको बैंकस्रले बताए । ुनिक्षेपको ब्याजदर वढेको करिव २ महिनापछि मात्र कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि भएकाले बैंकको ब्याज खर्च वढेको छु लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले मंगलवार नागरिकसँग भने ुयसले नाफामा अपेक्षाकृत बृद्धि हुन सकेन ।ु उनको बैंकले गत बर्ष ३३ करोड नाफा गरेको छ ।
बजारमा चर्चा भएजस्तो निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बिचको फरक स्प्रेड दर ले नाफा नघटेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनले कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमाले गर्दा बैंकले लगानी बढाउन नसक्दा नाफामा कमी आएको बताए । ुस्प्रेड दरमा खासै परिवर्तन आएको छैनु उनले भने ुमूख्य कारण कर्जा लगानी गर्न नसक्दा नै हो ।ु
बैंकको औषद स्प्रेड दर ४ प्रतिशत छ । असार मसान्तसम्म सरकारीसहित २७ वाणिज्य बैंकले ४ सय ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । अघिल्लो बर्ष कर्जा प्रवाह ३ सय ८४ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो ।

तरलता समस्यामा सुधार आएको संकेत

-एकै महिनामा २५ अर्ब निक्षेप
-कर्जा प्रवाहमा अझै सुधार आएन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन १६
लामो समयदेखि रकम अभावको समस्या झेलिरहेका वाणिज्य बैंकहरुमा पछिल्लो एक महिनामा अपत्यारिलो रुपमा निक्षेप आएको छ ।
असार दोस्रो सातादेखि साउन दोस्रो सातासम्म गत शुक्रबारसम्म को एक महिनामा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा भएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप बृद्धिदर पनि अपेक्षा गरिएभन्दा बढी छ । पछिल्लो १० महिनायता एकै महिनामा २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको यो पहिलो पटक हो । पछिल्लो निक्षेप संकलनको स्थितिले बैंकरहरुलाई आशावादी बनाएको छ । बैंकहरुले गत कात्तिकयता निक्षेप संकलनमा कठिनाइ भोगिरहेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ सम्ममा ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका वाणिज्य बैंकले त्यसको नौ महिना अर्थात गत चैतसम्म थप ३० अर्ब मात्र संकलन गरेका थिए । यसपछि निक्षेप संकलनमा केहि सुधार देखियो । त्यसअनुसार आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा २० अर्ब निक्षेप संकलन भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघसम्म निक्षेपको बृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । त्यसपछि केही महिना बृद्धिदरमा गिरावट आयो । पछिल्लो दुई महिनामा निक्षेप ४० अर्ब रुपैयाँले बढेर वृद्धिदर १५ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
ुपछिल्लो एक महिनायता बैंकहरुले राम्रो निक्षेप संकलन गरेका छन्ु नेपाल बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले नागरिकसँग भने ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि निक्षेप संकलनमा सुधार आएको छ । यी कम्पनीले असार मसान्तसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जेठ मसान्तसम्म निक्षेप १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।
ुएक महिनायता निक्षेप संकलनमा राम्रो सुधार आएको छु संघका सदस्य तथा एस डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डेले नागरिकसँग भने ुछोटो अवधिमा ठुलो निक्षेप कहाँबाट आइरहेको छ थाहा छैन ।ु आर्थिक बर्ष २०६५÷६६ मा यि कम्पनीले १ खर्ब ५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका थिए । यो ५० प्रतिशतभन्दा बढीको बृद्धि हो ।
निक्षेप बृद्धिले वाणिज्य बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो मा पनि सुधार आएको छ । निक्षेप नबढ्दा र सिडी रेसियो उच्च हुँदा बैंकहरुले केही सयमदेखि नयाँ कर्जा बन्द गरेका थिए । पछिल्लो समयमा निक्षेपमा बृद्धि हुँदा सिडी रेसियो ८३ प्रतिशतमा कायम भएको छ । केही समयअघिसम्म यस्तो अनुपात ९७ प्रतिशतसम्म थियो ।
निक्षेप बढे पनि कर्जा लगानीमा सुधार आउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो साता ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकले आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म एक अर्ब मात्र बढाएका छन् । ुनिक्षेप बढेकाले अब कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार आउँछु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ुपहिले सिडी रेसियो उच्च भएकाले कर्जा बढाउन कठिन थियो ।

कसरी बढ्यो निक्षेप
राष्ट्र बैंकका अधिकारी र बैंकरहरुले सरकारी खर्च र रेमिट्यान्स वृद्धि बढी ब्याजदरलगायत कारण निक्षेप बढेको बताउँछन् ।
आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेकाले निक्षेप संकलन बढेको केन्द्रिय बैंक तथा यसका अधिकारीहरुको धारणा छ । ुकेही समयदेखि सरकारी खर्च बढेर बैंकको निक्षेप संकलन बढेको होु उपाध्यक्ष भण्डारीले भने ।
केही समयदेखि खस्किएको रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा सुधार आउनाले पनि निक्षेप बृद्धिमा सघाउ पुगेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकरीले बताए । पहिले ६ प्रतिशतसम्म पुगेको रेमिट्यान्स बृद्धिदर पछिल्लो समयमा ११ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले ब्याजदरमा गरेको बृद्धिले पनि निक्षेप बढेको बताए । कात्तिक यता तरलता अभाव गहिरिएपछि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले निक्षेपको ब्याजदर तीन पटकसम्म बढाएका थिए । ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगेपछि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठनले योभन्दा बढी नबढाउन सदस्य बैंकसँग ुभद्र सहमतिु गरेको थियो ।
नाफा भइरहेको लगानीको क्षेत्र सेयर बजार र रियलस्टेट कारोवारमा पछिल्लो समयदेखि सिथिलता आएका बेला निक्षेपको ब्याजदर सय प्रतिशतसम्म बढेकाले सर्वसाधारणले पैसा बैंकमा फिर्ता गर्न थालेको अनुमान बैंकरहरुको छ ।
यस्तै बढी ब्याज दिने बचत तथा ऋण सहकारी सरह बैंकहरुले पनि ब्याज दिन थालेपछि त्यतातिर गएको निक्षेप बैंकिङ क्षेत्रमा आएको अनुमान गरिएको छ । अहिले बाणिज्य बैंकले १२ तथा विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले १४ प्रतिशतसम्म निक्षेपमा ब्याज दिन थालेका छन् ।
नेपालमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न थालेपछि भारतमा पैसा राखेका सीमावर्ती व्यापारी तथा उद्योगपतिले फिर्ता ल्याउन थालेको केन्द्रिय बैंकका एक उच्च अधिकारीले दावी गरे । ती अधिारीको भनाइ पुष्टी गर्दै गभर्नर खतिवडाले शनिवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ुवारीपारी नेपाल-भारत दुबैतिर व्यवसायिक संलग्नता भएका संस्थाबाट यो अवधिमा पर्याप्त निक्षेप आएको छ ।

ब्याजदर कता जान्छ
बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेप फर्कन थालेसँगै कर्जामा लिइने व्याजदर घट्ने नघट्नेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र बैंकरहरुबीच मत भिन्नता देखिएको छ । गभर्नर खतिवडा ब्याज घट्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् भने बैंकरहरु तत्काल नघटने बताउँछन् ।
तरलता अभाव चर्किएपछि निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउन वाध्य भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अधिकारीहरु अहिलेको वृद्धिदरलाई हेरेर तत्काल ब्याजदर घट्छ भन्न नसकिने बताउँछन् । ुनिक्षेप कुन स्रोतबाट आइरहेको छ भन्ने थाहा छैनु पाण्डेले भने ुनिक्षेपको स्रोत स्थायी हो÷होइन पत्ता नलागेसम्म ब्याजदर कुन दिशामा जान्छ भन्ने अवस्था छैन ।ु
गभर्नर खतिवडाले भने कर्जाको ब्याजदर केही समयभित्र घट्ने बताए । उनले निक्षेपको बृद्धिदर १५ प्रतिशत पुगेको भन्दै कर्जाको ब्याजदर घट्ने दावी गरेका हुन् । ुकर्जाको ब्याजदर घट्छु उनले डेभलपमेन्ट बैंकस्र संघको कार्यक्रममा भने ुउद्योगी व्यवसायी नआत्ति बसौं ।ु गभर्नरले मूल्यबृद्धिभन्दा केही माथि मात्र निक्षेपको ब्याजदर भएकाले यसलाई नघटाउन बैंकस्रसँग आग्रह पनि गरे ।
आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढे पनि नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट नआएकाले सरकारी खर्च कम हुने भन्दै एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ुअहिले बढेको निक्षेपको भरमा नै ब्याजदर घटाउन सकिदैन ।ु उनले व्याजदर घटाउन निक्षेपको भरपर्दो स्रोत भेटिनु पर्ने बताए ।
ुअहिले ब्याजदर घटाउँदा हतार हुन्छु ती बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने ुबैंकको साजाल विस्तार गर्दा निक्षेप संकलन बढ्छ । तर केन्द्रिय बैंकले शाखा विस्तारमा कडा नीति लिएकाले निक्षेपको मुहान छेकिएको छ ।ु उनले पूर्ण बजेट आउन ढिलाइ भए निक्षेपको बृद्धिदर घटेर पुनः तरलता अभाव दोहोरिने दावी गरे ।

बैंकमा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्थाप्रति बैंकस्र संघको असहमति

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन १३
एक वाणिज्य बैंकले अर्कोमा व्याज आउने गरि खाता खोल्न नपाउने नयाँ मौदि्रक नीतिको व्यवस्थाप्रति नेपाल बैंकस्र संघले असहमति जनाएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुले व्याज आउने गरि अर्को वाणिज्य बैंकमा राखेको रकमका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दै संघले नयाँ व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको हो । ुअरु बैंकमा भएको निक्षेप के गर्ने भन्ने बारेमा नीति मौन छु संघका अध्यक्ष शसिन जोशीले बिहिबार आर्थिक पत्रकारसँग भने । अहिले एक वाणिज्य बैंकले अर्को बैंकमा निक्षेप राखेर व्याज लिदै आएका छन् ।
जोशीले केन्द्रीय बैंकले सानो विषयलाई पनि ठूलो बनाएको भन्दै बैंकको मसलन्द पुँजीगत खर्च लगायतका विषयमा नियन्त्रणमूखि हुन खोजेको बताए । ुसानो सानो विषयमा राष्ट्र बैंक वोल्न हुन्नथियोु उनले भने । ुजसले वढी खर्च गरेका छन् उनीहरुलाई वोलाएर निर्देशन दिएको भए हुन्थ्यो ।ु
शाखा विस्तारमा राष्ट्र बैंक पछाडि फर्किएको जोशीले बताए । उनले शाखा विस्तारका लागि स्वीकृति लिन राष्ट्र बैंकमा नै पुग्नु अव्यवहारिक र केन्द्रिय बैक पछाडि फर्किएको टिप्पणी गरे ।
शाखा खोल्नलाई बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई खुला छाडिदिँदा बर्षमा २ सयसम्म शाखा खुलेको भन्दै उनले ती शाखा राजधानी वा शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित नभएर गाउँमा पनि पुगेको जानकारी दिए । यसमा राष्ट्र बैंक नियमनमूखिभन्दा नियन्त्रणमूखि भूमिकामा प्रस्तुत भएको जोशीले आरोप लगाए । ुमौदि्रक नीतिपछि शाखा विस्तारका लागि बैैंक तथा वित्तीय संस्था निरुत्साहित भएका छन्ु उनले भने ।
शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीको अवरोध सहनका लागि मात्र भएको संघका उपाध्यक्ष राजनिसंह भण्डारीले बताए । बैंकको शाखा नै नखोली सिमित बैंकिङ कारोवार गर्ने व्यवस्थाको भने उनीहरुले स्वागत गरेका छन् । ुबैंकहरुलाई खुला छाडिदिनु पर्ने कतिपय विषयमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमूखि भूमिका खेलेको छु जोशी भने ।

ट्रस्ट रिसिप्ट टिआर कर्जाको सीमा निर्धारणमा बैंकहरुलाई खुला छाडिदिनु पर्ने बताउँदै टिआरको भाखा एक दिन नाध्ने वित्तिकै शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने नीति अव्यवहारिक भएको गुनासो उनले गरे । अरु कर्जाको भाखा नाघ्दा क्रमश २५ ५० प्रतिशतका दरले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छ । ुतर टिआरमा १ दिन भाखा नाघेपछि शतप्रतिशत नै गर्नु पर्छ जुन अव्यवहारिक छ ।ु जोशीले भने । उनले टिआरको ९० दिने सीमालाई १ सय २० दिन पुर् याउने÷नपुर् याउने बारेमा बैंकहरुलाई खुला छाडि दिनु पर्ने बताए ।
भण्डारीले व्यवस्थापन सेवालगायका शुल्क निर्धारणमा पनि बैंकहरुलाई खुला छाडिदिनु पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले यसमा अंकुस लगाउन खोजेर उदारीकरणको विपरित जान खोजेको बताए । ुबैंकहरु अरु उद्योगभन्दा धेरै नै पारदर्शी र व्यवसायिक छन्ु उनले भने ुत्यसैले यसमा अंकुश लगाउने नीतिभन्दा नियमनकारी नीति लिनु राम्रो हुन्छ ।ु
बैंकहरुले कर्जामा िलंदै आएको सेवा शुल्क जायज भएको तर्क उनीहरुले दिए । बैंकर शोहनदेव पन्त कमल ज्ञवाली जोशी भण्डारीले बैंकले कर्जा िदंदा लिएको सेवा शुल्क सहमतिमा भएको बताए । बैंकले कर्जा िदंदा न्युनतम १ प्रतिशत सेवा शुल्क िलंदै आएका छन् । यससँगै कर्जाको व्याज पनि बजार अनुरुप िलंदै आएका छन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको लगानी दोब्बर पारिने नीतिको उद्देश्य सकारात्मक भएको संघले जनाएको छ । तर एक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन सकिने र तीन वर्षमा दोव्वर बनाउनुपर्ने व्यवस्था अस्पष्ट भएको जोशीले बताए । यो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन उनले अनुरोध गरे ।
ुमर्जर एण्ड एक्विजिसनु लाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सकारात्मक भएको संघले जनाएको छ । उनले निस्किृय कर्जा पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा सहुलियत दिएर मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि पर्याप्त नहुने बताए । कर छुट तथा श्रम कानुनमा लचकता नभए बैंकहरु मर्जरमा नजाने जोशीले जनाए ।
केन्द्रीय बैंकले संस्थापकले ५० प्रतिशतभन्दा वढी सेयर धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको संघले जनाएको छ । ुअहिले पनि संस्थापकले आफ्नो सेयर पाँच बर्षसम्म धितो राख्न तथा विक्री गर्न पाउँदैनन्ु उनले भने ुतर पाँच बर्षपछि विक्री गर्न पाउँछन् भने सबै सेयर धितो राख्न किन नपाउने ु
उनले संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याउन नमिल्ने सुझाव दिए पनि त्यसलाई संवोधन नगरिएको जानकारी दिए । ुसन्सारभरी यी सेयरलाई छुट्याइदैन भने नेपालमा मात्र कसरी छुट्याउन मिल्छ ु उनले भने ुबरु पाँच बर्ष सम्म बिक्री गर्न नपाउने सीमालाई केही बढाउन सकिन्छ ।ु
जोशीले सेयर धितोको सीमा ५० बाट ६० प्रतिशत पुर् याइए पनि कर्जाको नवीकरणका बारेमा नीति मौन बसेकाले अन्योल सृजना भएको बताए । ७५ प्रतिशत बुझाएपछि मात्र सेयरधितो कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । नवीकरण गर्ने नगर्ने अधिकार बैंकहरुलाई नै दिनुपर्ने जोशीले बताए ।
बैंक तथा वित्तयि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी साचालकलगायत उच्च कर्मचारीको तलवमा अंकुश लगाउन नहुने संघले जनाएको छ । ुतलव तथा सेवामा नियन्त्रण गर्न हुँदैनु जोशीले भने ुयसमा नियन्त्रण गरिए दक्ष जनशक्ति पलायन भएर जानेछन् ।ु उनले तलव तथा सेवामा नियन्त्रण गरिए यसको असर ८ बर्षभित्र देखिने दावी गर्दै कम्पनीलाई राम्रो बाटोमा लगेर नाफा गर्ने लक्ष्य बोकेका कर्मचारीले योग्यता अनुसार तलव माग गर्न सक्ने बताए ।
अहिले निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा माथि रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले पनि सरकारी ऋणपत्रको बट्टादर वढाउनु पर्ने उनले बताए । उनले भल्टमा रहेको पैसालाई वैधानिक तरलता अनुपातमा जोड्नु पर्ने व्यवस्था अस्पस्ट भएको दावी गरे ।
सुन आयात गर्न व्यवसायिलाई पनि दिने व्यवस्थाप्रति संघले असहमति जनाएको छ । सुन पैसा जस्तै भएकोले बैंकहरुलाई पनि आयात गर्न दिने व्यवस्था गर्न जरुरी भएको दावी जोशीले गरे ।
व्याजदरप्रति पनि केन्द्रिय बैंकले नियन्त्रण गर्ने भावना नीतिमा देखिएको जनाउँदै संघले यसलाई बजारलाई छोडन अनुरोध गरेको छ । विपन्न वर्गको कर्जा घरजग्गा कर्जाको सिमाको संघले स्वागत गरेको छ ।
२ लाख सम्मको निक्षेप विमा गर्ने व्यवस्था सजिलो नभएको टिप्पणी संघले गरेको छ । कानुनी व्यवस्था नभएकोले यस्तो कार्य अगाडी बढाउन कठिन हुने उसको निस्कर्ष छ ।
सरकारी बैंक खाता सरकारी बैंक बाहेक नीजिक्षेत्रलाई समेत दिनका लागि दिईएको सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो संघको छ । सेयर बजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्थ्ाा समेत नभएको उसले जनाएको छ । बैंकिङ कसुर ऐन शंसोधनका विषयमा समेत नीतिमा केही नबोलिएको जोशीले बताए ।

बैंकरको सेवा सुविधा नियन्त्रण नगर

काठमाडौं साउन १२

नेपाल बैंकस्र संघले बैंकका उच्च अधिकारीको सेवा सुविधामा नियन्त्रण नगर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीको सेवा सुविधा पारदर्शी बनाउनेमा समर्थन जनाउँदै संघले नियन्त्रण नगर्न आग्रह गरेको हो ।

बुधबार सार्वजनिक मौदि्रक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साचालक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा सुविधालाई मुलुकको वित्तीय प्रणालीले धान्ने गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था छ । ुसेवा सुविधामा नियन्त्रण भए बैंकहरु निरुत्साहीत हुन्छनु संघका अध्यक्ष शसिन जोशीले भने ।

नयाँ व्यवस्थाले बैंकका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिहरु त्रसित भएको जनाउँदै बैंकर सुधीर खत्रीले तत्काल सरोकारवालासँग छलफल गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । ुउच्च व्यवस्थापनको पारिश्रमिक सुविधा व्यवस्थित गर्ने विषय विवादास्पद होु उनले भने-ुयसले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।ु

बैंकको शाखा स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत उनीहरुले केन्द्रीय बैंक ुपछाडी फर्केकोु बताएका छन् । ुदुई वर्षमा २ सय १९ शाखा स्थापना भएका छन् ु जोशीले भने-ुयसबाट ग्रामीण शाखामा प्रोत्साहन भएपनि पछाडी फर्किएको देखिएको छ ।ु
शाखा खोल्ने प्रकि्रयामा रहेका बैंकका विषयमा तत्काल स्पष्ट पार्न खत्रीले आग्रह गरेका छन् । ुयसले शाखा खोल्ने विषयमा अन्योल बढाएको छु उनले भने-ुगृहकार्य भैरहेको शाखा स्थापनाका लागि स्पष्ट निर्देशन तत्काल आउन जरुरी छ ।

नीतिमा बैंक नपुगेका ठाउँमा १ र अन्यत्र १ स्थापना गरेपछि राजधानीमा शाखा खोल्ने अनुमति राष्ट्र बैंकले दिने व्यवस्था छ ।

बैंकमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप नआएको संघले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत खुलाउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग जोशीले राखेपनि नीतिमा यस विषयमा केही राखिएको छैन ।
वाणिज्य बैंकले अरुमा खाता खोलेर ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था विकृति हटाउन सकारात्मक भएको खत्रीले जनाएका छन् । यो व्यवस्थाले केही दिनमा नै बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप करिब ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको देखिने उनले बताए । यस्तो प्रावधानले केही बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात बढ्ने र २० प्रतिशत तरलता कायम गर्न कठिन हुने दाबी उनले गरे ।
आवासिय र व्यवसायिक भवनलाई कर्जा प्रवाहमा बनाईएको सहजता र जग्गाको खरिद बिक्रीमा गरिएको कडाईलाई उनीहरुले सकारात्मक ठानेका छन् । ुजग्गाको खरिद बिक्री गर्नेलाई अब झन कठिनाई पर्नेछु खत्रीले भने-ुभवनलाई उद्योगको मान्यता दिनु सकारात्मक छ ।ु
१ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर राख्ने संस्थापकको ५० प्रतिशत भन्दा बढि धितो राखेर ऋण लिन नपाउने प्रावधानका सम्बन्धमा पनि थप स्पष्टता आवश्यक भएको बैंकरले जनाएका छन् ।
ुअहिले कर्जा लिएका संस्थापक अन्योलमा परेका छन्ु खत्रीले भने ।
केही विषयमा असहमति जनाएपनि बजेट नआएको अवस्थामा आएको नीतिलाई जोशीले सन्तुलित भने । नीतिलाई अप्रत्याशित मान्न नसकिने उनले बताए ।
नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले देशको आवश्यकता अनुरुप नीति आएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था साचालनमा कठिनाई पर्ने बताए । ुपरिपत्र आएपछि स्पष्ट हुन सकिन्छु उनले भने ।
नेपाल विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपड बोहराले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरुपको नीति आएको जनाउँदै सकारात्मक भनेका छन् । विपन्न वर्गलाई कर्जाको पहुँच गाउँमा बैंकिङ पहुँच बढाउन शाखा खोल्ने शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक बनाउने र मूल्य स्थिरता कायम गर्ने नीतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने उनले बताए ।
मुलुकका ३० दुर्गम जिल्लामा बैंक शाखा खोल्ने एक आपसमा गाभिनका लागि सहुलित दिने कृषि क्षेत्रमा ३ वर्षमा कर्जा दोब्बर बनाउने ३ लाख सम्मको महिला लघु उद्यम कर्जालाई विपन्न वर्गमा राख्ने नीति अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरुप आएको बैंकरले जनाएका छन् ।

उद्योगी-व्यापारीले मौदि्रक नीतिमा नीजिक्षेत्रका लागि केही व्यवस्था नभएको प्रतिकि्रया दिएका छन् । नीजिक्षेत्रलाई राहत दिने केही व्यवस्था नीतिमा नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए ।
कर्जाको व्याज घटाउने कार्यक्रम नआएकोमा उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ुउच्च व्याज घटाउनका लागि केही व्यवस्था देखिएनु चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले भने ।

सामूहिक लगानी कोष स्थापनाको नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा

काठमाडौं असार ११
धितो पत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोषको नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
सरकारले लामो समयसम्म ऐन नबनाए पछि तत्काल काम गर्न बोर्डले नियमावली तयार गरेको हो । बोर्ड साचालक समितिले केहीदिन अघि नियमावली मस्यौदा पारित गरेको थियो ।
ुऐनमार्फत कोष स्थापना गर्न ढिलाई हुने देखिए पछि नियमावली ल्याउन लागिएको होु धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सुरविर पौड्यालले भने ु नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाएका छौं ।ु यो पारित भएपछि कोष स्थापनाको बाटो खुला हुनेछ । कोषका रुपमा विभिन्न कम्पनी स्थापना हुन सक्नेछन् ।
धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ अनुसार ऐन अभावमा पनि कोष स्थापनाका लागि नियमावली बनाउन सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था वमोजिम नियमावली ल्याउन खोजिएको हो । विगतका वर्षहरुका बजेटले कोष स्थापनाका लागि ऐन ल्याउने व्यवस्था भएकाले नियमावली बनाइएको थिएन ।
कोषका रुपमा स्थापना हुने कम्पनीहरुले साना लगानीकर्ताको रकम संकलन गरि सेयर खरिद बिक्री गर्नेछन् । यस्ता कम्पनीले विशेषज्ञको व्यवस्था गर्ने भएकाले साना लगानीकर्ताको लगानी डुव्ने संभावना कम हुने पौड्यालले बताए ।
नियमावलीमा कम्पनी स्थापना गर्न चाहने संस्थाको चुक्तापुँजी ५० करोड हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चुक्तापुँजीभन्दा नेटवर्थ कम भएको संस्थाको प्रर्वद्वक हुन नपाउने व्यवस्था छ । तीन वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको र कालोसूचीमा नरहेको संस्था यसका लागि योग्य हुनेछ ।

कम्पनी स्थापना गर्न चाहने प्रर्वद्वक संगठित संस्थाले बोर्डबाट अनुमति लिएको ट्रष्टी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ट्रष्टीले बोर्डबाट स्वीकृती लिएको योजना व्यवस्थापकसमक्ष ल्याउनुपर्ने छ । कोषका लागि ट्रष्टीको सहमतिमा डिपोजिटरी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले समेत डिपोजिटरीको काम गर्न पाउनेछ । कोष प्रवद्र्धक टष्ट्री र डिपोजिटरी बीच कुनै आर्थिक स्वार्थ स्वामित्व गाँसिन नहुने मस्यौदामा छ । व्यवस्थापकले योजनास्किमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने ट्रष्टीलाई सूचना उपलव्ध गराउने गुनासो समाधान गर्दै ट्रष्टी र बोर्डलाई जानकारी गराउनेछ ।
ट्रष्टी योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको काम गर्न चाहने संगठित संस्थाले काम सुरु गर्नुअघि बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । कम्तीमा २० करोड चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाले ट्रष्टीको रुपमा काम गर्न पाउनेछ । चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

ट्रष्टीले कोषको रकम जिम्मामा लिने योजना व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्ने र डिवेन्चर ट्रष्टीको समेत काम गर्न पाउनेछ । योजनाको सवै सम्पत्ति ट्रष्टीले जिम्मा लिनेछ । लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने सम्झौता कोष प्रर्वद्वक र ट्रष्टीसँग हुनेछ । कानुन वमोजिम योजना साचालन भए नभएको सुपरिवेक्षण ट्रष्टीले गर्नेछ । ट्रष्टी र योजना व्यवस्थापक बीच योजना साचालनका लागि सम्झौता हुनेछ । व्यवस्थापकले कोष व्यवस्थापन बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने मस्यौदामा छ । यसले लगानीकर्तालाई सम्पत्तिको मूल्य सहित गणनाको आधार उपलव्ध गराउनेछ ।
चुक्तापुँजी १० करोड भएको संगठित संस्थालाई योजना व्यवस्थापकको योग्यता तोकिएको छ । कोष प्रर्वद्वकको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने शर्त मस्यौदामा छ ।
डिपोजिटरीको काम गर्न चाहने संगठित संस्थाको चुक्तापुँजी १० करोड हुनुपर्नेछ । यसले कोषबाट निस्कासित ईकाइको अभिलेख र नामसारी सम्बन्धी काम गर्नेछ । कोष अन्र्तगतका धितोपत्र रकम व्याज लाभांश आम्दानी लिने र वितरण गर्ने काम गर्नेछ ।
नियमावली आउनुअघि रहेका सामूहिक लगानी कोषको समयावधि समाप्त नभएसम्म साचालनमा वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता संस्थाले नयाँ योजना साचालन गर्दा नियमावली भित्र आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोष दर्ता भएको एक वर्षसम्म साचालनमा नआएको अवस्थामा रद्द हुनेछ ।
ट्रष्टीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि सामूहिक लगानी कोषको खुद सम्पत्ति मूल्यको बढीमा सुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था छ । ट्रष्टीले शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले खुद सम्पक्तिको बढीमा दुई प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क लिन पाउनेछ । डिपोजिटरीले सेवा दिए वापत वार्षिक रुपमा योजनाको खुद सम्पक्ति मूल्यको बढीमा एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिनपाउनेछ । व्यवस्थापक ट्रष्टी र डिपोजिटरीले समेत पाँच प्रतिशत रकम बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
व्यवस्थापकले बोर्डबाट अनुमति लिई ईकाइ बिक्री गर्ने योजना साचालन गर्ने मस्यौदामा छ । इकाईको सार्वजनिक निस्काशन बिक्री गर्नुअघि स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुचिकृत भएको ३० दिनभित्र योजना अन्तर्गतका इकाईको सार्वजनिक निस्काशन खुला गर्न सकिनेछ । यस्तो निस्कासन मर्चेन्ट बैंकर मार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापकले साचालन गर्ने योजनाका लागि कुल रकमको २० प्रतिशत बीज पुँजीका रुपमा लगानी गर्नेछ । थप योजनाका लागि यस्तो पुँजी १० प्रतिशत भन्दा कम हुनसक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
सहभागीले खरिद गरेको रकम बराबर योजनामा हिस्ता रहनेछ । यही बराबर नाफा नोक्सानीमा अधिकार र दायित्व रहनेछ । व्यवस्थापकले बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रमा योजनाको रकम लगानी गर्न पाउनेछ । सार्वजनिक निस्काशन भएका स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत सरकारी ऋणपत्र बैंक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

योजनाको रकम व्यवस्थापकले ऋण दिन र नोक्सानीका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन । लगानीका लागि समेत मस्यौदामा व्यवस्थापकलाई सिमा तोकिएको छ । कुनै एक संगठित संस्थाको चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत भन्दाबढी हुनेगरी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाईने व्यवस्था छ । एक संस्थाको सेयर डिवेन्चरमा २० प्रतिशत भन्दाबढी लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल रकमको १० प्रतिशत भन्दाबढी रकम कुनै एक कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाइने मस्यौदामा छ ।
सुचिकृत कम्पनी मध्ये एउटाको मात्रै २० प्रतिशत भन्दाबढी सेयर उसले खरिद गर्न पाउने छैन । एउटै कोषका अन्य योजनामा निस्काशित इकाईमा लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल सम्पक्तिको १० प्रतिशत भन्दाबढी बैंक निक्षेपमा राख्न नपाइने कोष ट्रष्टी डिपोजिटरीले जारी गरेको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने एक कोषबाट साचालित योजनाको कुल रकमको २० प्रतिशत भन्दाबढी हुने गरी एउटै कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न यसले पाउने छैन ।
योजनाको कुल रकम मध्ये बढीमा २५ प्रतिशत रकम विदेशी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । विदेशमा लगानी गर्दा बोर्डले नियमन निकायसँग समझदारी गरेको मुलुकको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ । विदेशमा संगठत संस्थाले जारी गरेको धितोपत्र सरकारी ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । योजना खुला र बन्दमुखी हुनसक्नेछ ।
सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निस्काशन गर्नेले १० प्रतिशत सेयर धितोपत्र कोषका लागि छुट्याउनुपर्ने मस्यौदामा छ ।

शोधनान्तर ९ अर्ब बचतमा राखिने

काठमाडौं साउन १२ नागरिक
मौदि्रक नीतिले चालु बर्षका लागि शोधनान्तर बचत ९ अर्बको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । बर्षभरीको मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य मौदि्रक नीतिले राखेको छ ।
त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा उल्लेखित साडे पाँच प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न कर्जा र मौदि्रक तरलताको व्यवस्थापन मौदि्रक नीतिको उद्देश्य रहेको गभर्नर खतिवडाले बताए ।
कात्तिकयता देखिएको चरम तरलता अभावलाई कम गर्दै विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १५ प्रतिशत राख्ने प्रक्षेपण मौदि्रक नीतिले गरेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर १६ दशमलव ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ ।
लक्षित आर्थिक वृद्धिदर शोधनान्तर बचत र व्याजदर वृद्धिको विद्यमान प्रवृत्तिबाट निक्षेप संकलनमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको आधारमा वाणिज्य बैंकले निक्षेप संकलनको वृद्धिदर १५ प्रतिशत हुने केन्द्रिय बैंकले अनुमान गरेको छ ।
कम्तीमा छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नका लागि विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौदि्रक नीति तर्जुमा गरिएको गभर्नर खतिवडाले बताए ।

लघुवित्त संस्थाको नियमनका लागि प्राधिकरण

काठमाडौं साउन १२ नागरिक
लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोश्रो नियामक निकायको रुपमा लघुवित्त प्राधिकरणको स्थापना गर्ने योजना मौदि्रक नीतिले वोकेको छ ।
मौदि्रक नीतिले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत वाणिज्य बैंकतर्फको ३ प्रतिशत सीमालाई यथावत राख्दै विकास बैंकले २ दशमलव ५ र वित्त कम्पनीले २ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला शसक्तीकरणमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले प्रवाह गरेको ३ लाख रुपैयाँ सम्मको महिला लघुउद्यम कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा राख्न सकिने छ । यस्तो कर्जामा सम्वन्धित कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधासमेत पाउने छन् ।
पाँच सय किलोवाट सम्मको जलविद्युत आयोजनाको कुल लागतको न्यूनतम ५० प्रतिशत कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणन गर्न पाइने भएको छ । योभन्दा ठूलो क्षमताका परियोजनामा लगानी भएको रकममध्ये सामुदायिक उपभोक्ता समिति तथा निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिएमा १ करोड रुपैयाँ सम्मलाई विपन्न वर्ग गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौदि्रक नीतिले गरेको छ ।
विपन्न वर्गमा जाने कर्जा प्रंति व्यक्ति ६० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आइएकोमा यसलाई वढाएर ९० हजार रुपैयाँ पुर् याइएको छ । समुहले भने २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले किसानले अन्नबाली संरक्षण गर्न सामुहिक स्वामित्वमा कोल्डस्टोरेज स्थापनाका लागि प्रति परिवार १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्मको कर्जा लिएमा त्यसलाई पनि विपन्नमा गणना गर्न पाउने छन् । पशुपालन मत्स्यपालन मौरीपालन व्यवसायको लागि प्रति परिवार २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि बिपन्नमा राख्न पाइने छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी दोब्बर पार्नु पर्ने

मौदि्रक नीित
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन १२
वाणिज्य बैंहरुले कृषि ऊर्जापर्यटन घरेलु तथा साना उद्योगमा अहिले भइरहेको लगानी तीन बर्षभित्र दोब्बर बनाउनु पर्ने भएको छ । वुधवार सार्वजनिक चालू आर्थिक बर्षको मौदि्रक नीतिले यसका लागि बैंकहरुले यो क्षेत्रमा जाने कर्जा दोब्बर बनाउने कार्ययोजना तयार पार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्यात रुग्ण साना तथा घरेलु उद्योग र वैदेशिक रोजगारीको लागि साडे एक प्रतिशतको पुनरकर्जा दरलाई यथावत राख्दै मौदि्रक नीतिले असल कर्जाको धितोमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि व्याज दर साडे सात प्रतिशत थियो । केन्द्रिय बैंकले बैंकदर भने बढाएको छ । साडे ६ प्रतिशतको बैंक दर सात प्रतिशत पुर् याइएको हो ।
मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले नयाँ वाणिज्य बैंक स्थापनाका लागि तत्काललाई निवेदन लिन बन्द गरिएको बताए । उनले पूर्वाधार विकासको लागि सहयोग पुग्ने वैदेशिक संयुक्त लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने साचालन अनुमति दिइने बताए । ुठूलो पूँजी र उच्च प्रविधि सहित स्थापना हुनेलाई अनुमति दिइने छु उनले भने ।
वित्तीय संस्थाको स्तरोन्नति पुँजीको आधारमा मात्रै गर्न नदिने व्यवस्था मौदि्रक नीतिले गरेको छ । व्यवसायिक सम्भाव्यता संस्थागत क्षमता प्रतिस्पर्धा र बजारको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर मात्र स्तरोन्नतिका लागि स्वीकृति दिन सकिने छ । भौगोलिक क्षेत्र विस्तार र क्षेत्रीयस्तरबाट राष्ट्रियस्तरमा परिवर्तन गर्नलाई समेत मापदण्ड तयार गरी त्यसको आधारमा स्वीकृति दिने मौदि्रक नीतिले व्यवस्था गरेको छ ।
ुमर्जर एण्ड एक्विजिसनु लाई प्रोत्साहित गर्न छुट तथा सुहलियतको व्यवस्था गरिने मौदि्रक नीतिमा उल्लेख छ ।
ुघु वर्गका वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि भने लचिलो नीति लिइएको छ । वित्तीय पहुँच सीमित भएका जिल्लामा खुल्ने ुगु वर्गका वित्तीय संस्था तथा १ देखि ३ जिल्ला र बैंकिङ्ग पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा ३ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी स्थापना हुने विकास बैंकले भने साचालन अनुमति पाउने छन् ।
वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर लाई ८ बाट १५ प्रतिशत पुर् याइएको छ । यद्यपी एसएलआरमा सरकारी ऋणपत्र ढुकुटीमा रहेको नगद र अनिवार्य नगद मौज्दात सिआरआर लाई गणना गर्न सकिने मौदि्रक नीतिले व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि वाणिज्य बैंकहरुले सिआरआरका लागि पुरानै व्यवस्था अनुसार कुल निक्षेपको साढे पाँच प्रतिशत भने छुट्यानु पर्ने हुन्छ । निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्त विकास बैंकले पनि सिआरआरका लागि दुई प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने छ ।
एसएलआरका लागि विकास बैंकले ११ वित्तीय कम्पनीले १० चल्ती खाता खोल्ने वित्तीय कम्पनीले ६ र लघुवित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था मौदि्रक नीतिले गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकले अन्य बैंकमा मुद्दति तथा मागेको बेला फिर्ता हुने निक्षेप खाता खोल्न नपाइने व्यवस्था मौदि्रक नीतिले गरेको छ । खाता खोल्दा विकृति आएकाले यो व्यवस्था गरिएको हो ।
घरजग्गामा नयाँ व्यवस्था
केन्द्रिय बैंकले जग्गा खरिद तथा प्लटिङ कर्जालाई कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि चालु बर्षमा कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म मात्र यसमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि जग्गा खरिद तथा प्लटिङमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थापछि जग्गा कारोवार तथा प्लटिङ व्यवसाय थप संकटमा पर्ने छ ।
अहिले १० प्रतिशतभन्दा लगानी यस क्षेत्रमा गरेका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई २ बर्षको समय दिँदै केन्द्रिय बैकले १० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ ।
पुँजी बजार
पूँजी बजारको दिगो विकासको लागि सामुहिक लगानी कोष म्यूचुअल फण्ड कारोवार गर्न निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मौदि्रक नीतिले लिएको छ ।
एक प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर भएकाले आफूले लिएको सेयरकमध्ये ५० प्रतिशत मात्र धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शाखा विस्तारमा कडाइ
शाखा विस्तारका लागि केन्द्रिय बैंकले कसिलो नीति लिएको छ । अबदेखि शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आफैले सम्भाव्यता अध्ययन गरी मोफसलमा एउटा खोलेर राजधानीमा अर्को शाखा खोल्न पाउँथे । एकै ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले शाखा विस्तार गर्न थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गरी स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले राजधानीमा शाखा खोल्नुअघि दुर्गममा एक र अन्यत्र एक गरी मोफसलमा दुई शाखा खोलेको हुनु पर्ने छ ।
सरकारले तोकेको २२ दुर्गम जिल्लाका सदरमूकाम वाहिर शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले केन्द्रिय बैंकबाट एक करोड रुपैयाँ ऋण पाउने व्यवस्था मौदि्रक नीतिमा गरिएको छ । तीन बर्षसम्मका लागि पाइने यो कर्जामा कुनै पनि ब्याज लाग्दैन । सदरमुकामभित्र नै शाखा खोल्नेले पनि ५० लाख रुपैयाँ ऋण पाउने छन् ।
वित्तीय सेवाको पर्याप्त पहुँच नपुगेका स्थानमा शाखा विस्तारको लागि प्रोत्साहन गर्न वित्तीय कम्पनीहरुलाई अतिरिक्त चुक्ता पुँजी थप गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि दुईवटा सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था वा तीनका शाखा भएका गाउँ तथा नगरमा शाखा विस्तार गरेमा मात्र यो सुविधा पाइने छ ।
मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको अहिलेको सीमालाई बढाउँदै केन्द्रिय बैंकले ६० प्रतिशत पुर् याएको छ । साथै ुट्रस्ट रिसिप्टु कर्जाको ९० दिने सिमालाई बढाएर एक सय बिस दिन पुर् याएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा-सुविधालाई मुलुकको वित्तीय प्रणालीले धान्नॆ गरी व्यवस्थित र पारदर्शी तुल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने मौदि्रक नीतिले लक्ष्य लिएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायीले निर्यात प्रवद्र्धनको लागि विदेशमा शाखालगायतका कार्यालय तथा विदेशमा खाता खोल्न कुल निर्यातको ५ प्रतिशत रकम पुर् याउनु पर्ने भएको छ । यसका लागि निश्चित कार्यविधि तथा शर्त तोकी केन्द्रिय बैंकले अनुमति दिने व्यवस्था मौदि्रक नीतिले गरेको छ ।
बैंक ग्यारेण्टीको आधारमा मालसामान निर्यात गर्दा निर्यात मूल्य सिएडी को ५ प्रतिशतले हुने रकमको धरौटी बैंक जमानत राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि १ प्रतिशतमा झारिएको छ । सिएडीको आधारमा एकपटकमा २ लाख अमेरिकी डलरसम्मको मालसामान निर्यात गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि शंसोधन गरी ५ लाख डलर पुर् याइएको छ ।
भारतीय मुद्राको मागमा देखिएको चापलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकताको प्रमाणको आधारमा सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई अझ सरल र पारदर्शी बनाइने मौदि्रक नीतिमा उल्लेख छ । भारतबाट नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने उद्देश्य राखेको नीतिले भारतीय रुपैयाँको कारोवार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त वित्त कम्पनीले अनुरोध गरेमा त्यस्ता कम्पनीलाई भारतीय बैंकमा नोस्ट्रो खाता खोल्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी संघको सिफारिशमा सम्वन्धित व्यवसायीले पनि तोकिएको परिमाणमा सुनचाँदी आयात गर्न सक्ने मौदि्रक नीतिले जनाएको छ । अहिले नेपाल बैंकस्र संंघको सिफारिसमा वाणिज्य बैंकले मात्र दिनमा २० किलोको दरले सुन आयात गरिरहेका छन् ।

हाउजिङलाई कर्जा सजिलो रियलस्टेट निरुत्साहित

- सेयर धितो कर्जा सहज
- प्रत्येक विदेश भ्रमणमा डलर सटहीको सुविधा
- गाउँमा बैंक खोल्नेलाई एक करोड कर्जा सुविधा
- खराव बैंक तथा वित्तिय संस्था किन्नेलाई सुविधा
- मूल्य वृद्धि सात प्रतिशतमा झार्ने
- बैंकदर सात प्रतिशत

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ११
नयाँ मौदि्रक नीतिले हाउजिङ व्यवसाय भवन तयार गर्ने लाई बैंक कर्जा सहज बनाउँदै रियलस्टेट जग्गा व्यवसाय लाई झनै निरुत्साहित गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार ल्याउन लागेको यस वर्षको मौदि्रक नीतिमा हाउजिङ व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिइ यसअघि कर्जामा तोकेको सीमालाई सहज बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नीतिमा यसअघिको नीतिलाई फेरी हाउजिङलाई सुविधा दिइएको हो । ुहाउजिङ कर्जाको सीमा बढाएर लगभग २५ प्रतिशतमा पुर् याइएको छ भने रियलस्टेटलाई करिव १५ प्रतिशतमा झारिएको छु बैंक स्रोतले भन्यो । अहिले हाउजिङको सीमा १५ र रियलस्टेटको १५ प्रतिशत थियो ।
नयाँ नीतिले हाउजिङ व्यवसायलाई ठूलो राहत पुग्ने छ भने रियलस्टेट व्यवसाय झनै निरुत्साहित हुनेछ । नयाँ नीतिले यसअघि अस्पष्ट रुपमा रहेको हाउजिङ र रियलस्टेट कर्जालाई स्पष्ट बनाइ व्यवसायिक भवन मललगायतलाई हाउजिङअन्तर्गत पारेको छ ।
हाउजिङ व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले यो व्यवसाय र रियलस्टेटमा फरक रहेको धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष कर्जा सीमालाई सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । उनीहरुले यो व्यवसायमा धेरैले रोजगारी पाएको र डण्डी सिमेन्ट इटाजस्ता सामाग्रीको प्रयोग हुने भएकाले उद्योगका रुपमा मान्यता दिन माग राखेका थिए ।
हाउजिङ र रियलस्टेटमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अन्धाधुन्द लगानी गरे पछि राष्ट्र बैंकले गत पुस २ गते कर्जाको सीमा तोकेको थियो । बैंकले गत असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण यो क्षेत्रमा नदिन निर्देशन दिएको थियो ।
अहिले अधिकांस बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा यस्ता व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा हाउजिङमा छ । नयाँ ब्यवस्थापछि बैंकहरुले हाउजिङ शिर्षकबाट व्यवसायिक कम्प्लेक्समा थप लगानी गर्न सक्नेछन् ।
अर्कोतिर बैंकबाट कर्जा लिइ जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने व्यवसायीहरु झनै निरुत्साहित हुनेछन् । नयाँ नीतिअनुसार बैंकहरुले यस्तो क्षेत्रमा सजिलै कर्जा दिन सक्ने छैनन् । राष्ट्र बैंकको गत पुसको निर्देशनपछि खुम्चिएको घरजग्गा कारोबार नयाँ नीतिबाट झनै प्रभावित हुनेछ ।
यस्तै केन्द्रिय बैंकले सेयरधितो कर्जाको सीमा बढाउने नीति पनि लिएको छ । नयाँ नीतिमा १ सय ८० दिनको औषत मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिने एक अधिकारीले बताए । केही समयअघि सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेर बजार बन्द गराएपछि भएको सहमतिअनुसार केन्द्रिय बैंकले कर्जा सीमा ५० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर् याएको हो । लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत माग गरेका थिए ।
बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम २२ जिल्लाका सदरमुकाम बाहिर शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले केन्द्रिय बैंकबाट एक करोड कर्जा पाउने भएका छन् । नीतिमार्फत बढीमा तीन बर्षसम्मका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यो कर्जामा कुनै पनि ब्याज नलाग्ने एक अधिकारीले बताए । सदरमूकामभित्र शाखा खोल्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ कर्जा पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नीतिले ुमर्जर एण्ड एक्विजिसनु लाई प्राथमिकतामा राख्दै खराव अवस्था भएको बैंक तथा वित्तीय कम्पनी खरिद गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउने छ । खराव अवस्थामा पुगेको यस्तो कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता अुनपात केन्द्रिय बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम भए पनि तीन बर्षका लागि नयाँ समुहलाई सहुलियत दिने ब्यवस्था नीतिमा गर्न लागिएको हो । ुअहिले सैद्धान्तिक ब्यवस्था मात्र गरिन्छु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ुबाँकी व्यवस्था निर्देशिका जारी गरेर गरिनेछ ।ु
चालु वर्षको मौदि्रक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाइ आर्थिक बृद्धिदरलाई माथि उकास्ने प्रमुख उद्देश्य बोकेको छ । केन्द्रिय बैंकले चालू वर्षको मुल्य वृद्धि सात प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदायको सीमा बढाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको १० प्रतिशतको सीमा १५ प्रतिशत पुर् याउने लक्ष्य छ । केन्द्रिय बैंकले हालको साढे ६ प्रतिशतको बैंकदरलाई बढाएर सात प्रतिशत पुर् याउने भएको छ । भविस्यमा पुनकर्जाको ब्याजदरजति नै पुर् याउन अहिले बैंकदर बढाइएको हो । पुनर्कर्जाको ब्याज अहिले साढे सात प्रतिशत छ ।
केन्द्रिय बैंकले हालको अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर भल्टमा रहेको नगद र वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर गरी १५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सिआरआरमा साढे पाँच भल्टमा १ दशमलव ५ र एसएलआरमा ८ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । नयाँ नीतिमा अबदेखि यसलाई संयुक्त रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको एक अधिकारीले बताए ।
नयाँ नीतिमा विदेश जान विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर सटही सहज बनाइएको छ । अहिलेसम्म २ हजार डलरका दरले बर्षमा दुई पटक डलर सटही सुविधा रहेकामा जतिसुकै पटक विदेश जाँदा पनि सटही सुविधा पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो नगद साट्न स्थायी लेखा नम्वर प्यान मा दर्ता भएको र आयको स्रोत देखाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

विकास बैंक र वित्तको निक्षेपमा ५० प्रतिशत वृद्धि

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन ११
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप संकलन आव २०६६÷६७ मा करिब ५० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६६÷६७ जेठसम्म विकास बैंंक र वित्त कम्पनीले १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । असार मसान्तसम्मको विवरण आइसक्दा यो रकम १ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष विकास बैंक र वित्तले १ खर्ब ५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका थिए ।
ु६ महिनाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले ब्याजदरमा गरेको वृद्धिले निक्षेप बढेको देखिन्छु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने ुघरजग्गा व्यवसायमा आएको शिथिलताले पनि घरमा जम्मा राखेको पैसा सर्वसाधारणले बैंकमा फार्काउन थालेका छन् ।ु
ती अधिकारीले भारतभन्दा नेपालमा निक्षेपको ब्याजदर बढी भएकाले पनि उता जम्मा भएको पैसा पुनः नेपालमा नै फर्किन थालेको दाबी गरे । ुनेपालमा कम ब्याज दर भएका बेला भारत पैसा गएको थियोु उनले भने ुकेही समयदेखि नेपालमा भारतभन्दा बढी ब्याज पाइन थालेपछि त्यो पैसा फिर्ता आएको हुनसक्छ ।ु
विकास बैंकले मात्र ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । फाइनान्स कम्पनीले ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । जेठसम्म विकास बैंकले ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । फाइनान्स कम्पनीले विकास बैंकलाई जित्दै ७६ अर्ब प्रवाह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको यो करिव २९ प्रतिशत हो ।
निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहबिचको अनुपात हेर्दा फाइनान्स कम्पनीहरुको कर्जामा जोखिम देखिन्छ । यी कम्पनीको कर्जा-निक्षेप अनुपात १ सय ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । विकास बैंकको भने सुरक्षित सिमाभित्र नै छ । विकास बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात करिव ९३ प्रतिशत छ । ुकर्जा-निक्षेप अनुपातलाई हेर्दा विकास बैंकभन्दा फाइनान्स कम्पनी असुरक्षित देखिन्छन्ु केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने ुयो अनुपात घटाउन सम्वन्धित कम्पनीलाई चेतावनी दिइसकेका छौं ।ु
सम्झना फाइनान्स कम्पनी बाहेक सबै विकास बैंक तथा वित्तीय कम्प्नीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र नै छ । राष्ट्र बैंकले यो अनुपात ११ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्झना फाइनान्सको यो अनुपात सीमाभन्दा कम जगेडा कोष ऋणात्मक भएपछि केन्द्रीय बैंकले गत जेठ २८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
फाइनान्स कम्पनीको तुलनामा वित्तीय कम्पनीको तरल सम्पत्ति करिव ६ गुणाले वढी छ । विकास बैंकको तरल सम्पति ८१ अर्ब छ भने फाइनान्स कम्पनीको १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।

पुनर्बिमाका लागि ९० करोड विदेशमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ४

नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनी नहुँदा यसका लागि बार्षिक करिव ९० करोड रुपैयाँ विदेशीने गरेको छ । ुजीवन र गैरजीवन गरेर बार्षिक ९० करोड रुपैयाँ पुनर्बिमाका लागि वाहिरिने गरेको छु एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा बिमक संघका उपाध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले वुधवार नागरिकसँग भने ।
बिमा कम्पनीले आफूले धारण गर्ने जोखिमभन्दा वढी भएमा यसको पुनर्बिमा गराउनु पर्ने हुन्छ । साचालनमा रहेका २५ बिमा कम्पनीहरुले पि्रमियमका रुपमा यो रकम वाहिर पठाउने गरेका हुन् ।
देशमै पुनर्बिमा कम्पनी साचालनमा आए वाहिर जाने रकममध्ये ६० प्रतिशत रोकिने बिमा क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन्् । ुपुनर्बिमाका लागि वाहिरिने ६० प्रतिशत रकम रोकिन्छु राष्ट्रिय बिमा संस्थानका मूख्य प्रशासक विनोद अर्यालले नागरिकसँग भने ।
पुनर्बिमाका लागि ठूलो रकम वाहिरिन थालेकाले नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदामा पनि पुनर्बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले पुनर्बिमा कम्पनी खोल्न सकिने जनाइसकेको छ ।
ुदेशमा नै पुनर्बिमा कम्पनी खोल्ने बेला भइसक्योु बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले नागरिकसँग भने ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थानका अर्यालले पुनर्बिमाका लागि आवश्यक रकम कम्पनीसँग भएकाले खोल्न सकिने जानकारी दिए । ुयसका लागि कम्पनीको सम्पति पर्याप्त छु उनले भने ुपुनर्बिमा कम्पनीमा जान सकिन्छ ।ु
पुनर्बिमाका लागि गैरजीवन बिमा कम्पनीबाट कुल पि्रमियम संकलनको ९८ प्रतिशत रकम वाहिरिने गरेको छ । जीवन बिमा कम्पनीको पनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा पैसा वाहिर जानेगरेको छ । ुपुनर्बिमा कम्पनी देशभित्रै खुलेपनि वाहिर जाने सबै रकम रोकिन्छ भन्ने होइनु केसीले भने ुवाहिर जाने रकममा धेरै कमी आउँछ ।ु
छलफलका लागि अर्थमन्त्रालय पुगेको नयाँ बिमा ऐन लागू भएमा नेपालमा पनि पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ । ुसम्पतिका हिसावले पुनर्बिमा कम्पनीमा जान सक्ने अवस्था छु अर्यालले भने ुयस्तो कम्पनी खोल्न सकिएमा पुनर्बिमाका लागि वाहिर जाने पैसा मध्ये ६० प्रतिशत रोकिन्छ ।ु पुनर्बिमा कम्पनी हालसम्म नभएकाले ६० प्रतिशत रोक्नसक्नु पनि सफलता हुने उनले बताए । संस्थानको कुल सम्पति १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । नेटवर्थ १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको अर्यालले जानकारी दिए ।
ुसानो आकारमा भएपनि कम्पनी खुलेमा देशभित्रै पुनर्बिमाको थालनी हुन्छु केसीले भने ुदेशभित्रै खुल्नु भनेको पुनर्बिमा विदेशमा गर्नु हुन्न भन्ने पनि होइन ।ु अहिलेसम्म पुनर्बिमा कम्पनी देशभित्र खुल्न नसक्दा भअधिकांसले जोखिम बहनका लागि भारतमा आफ्नो दायित्वको बिमा गराउँदै आएका छन् ।
पुनर्बिमा कम्पनीले जीवन तथा गैरजीवन दुबै किसिमको बिमा गर्न सक्छन् । पुर्निर्बमा गर्ने कम्पनीले अन्य मुलुकमा दर्ता भएका साधारण बिमा कम्पनीको पनि बिमा गर्न सक्छन् । यस्तो बिमा गर्नेले आफ्नो नेट वर्थको आधारमा जोखिम स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
ुपुनर्बिमा कम्पनी देशभित्रै खुल्नु आवश्यक भइसकेको छु गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका डेपुटी महाप्रबन्धक रमेश लम्सालले मंगलवार नागरिकसँग भने ुयसका लागि एक्लै दुक्लै जानुभन्दा साझेदारीमा जाँदा ठूलो दायित्व पनि वहन गर्न सकिन्छ ।ु उनले पुनर्बिमा कम्पनी खुलेमा देसबाट वाहिरिने ठूलो रकम रोकिने जानकारी दिँदै यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्ने बताए ।
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल बिमक संघका उपाध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले ९० करोडका लागि मात्र पुनर्बिमा कम्पनी खोलिए त्यसले दीर्घकालिन व्यवसाय गर्न नसक्ने बताए । उनले बिमा कम्पनी सरकार बैंक तथा वित्तीय कम्पनी र विदेशी साझेदारको संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोलेमा स्वदेशी र विदेशी दुवैको पुनर्बिमा गर्न सकिने बताए । ुदेशभित्रको मात्र पुनर्बिमा गरेर कम्पनी अघि वढ्न कठिन हुन्छु उनले भने ुविदेशी कम्पनीको पनि पुनर्बिमा गर्न सकिने गरी कम्पनी खोल्नु पर्छ ।ु
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले अहिलेकै अवस्थामा पुनर्बिमा कम्पनीमा जान नसकिने बताए । ुसबै कम्पनीको जोखिमभार नेपाली कम्पनीले वहन गर्न सक्दैनन्ु उनले भने ुयसमा सरकारी सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ ।ु
पुनर्बिमा सम्वन्धि व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पास भएपनि ठूलो पुँजीमा कम्पनी खोल्नु पर्ने हुँदा निजी क्षेत्र यसका लागि तयार हुन नसक्ने उनले बताए । ुठूलो पुँजी भएका पुनर्बिमा कम्पनी टाँट पल्टेका धेरै उदाहरण छन्ु उनले भने ुथोरै पुँजीमा खुलेको कम्पनीमा एकैचोटी ठूलो दावी भुक्तानी परेमा त्यो राफसाफ गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।ु

इकाइद्वार अन्य देशसँग सम्झौता

काठमाडौं साउन ४ (नागरिक)
नेपालको वित्तीय जानकारी इकाइले सम्पत्तिको शुद्धीकरण र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता आपराधिक कार्य सम्बन्धित एकआपसमा रहेका वित्तीय सूचना आदान प्रदान गर्न थाइल्याण्ड मलेसिया र मंगोलियाका वित्तीय जाँचवुझ इकाइसँग सम्झौता गरेको छ ।
एसियन प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङको १३औं बर्षिक वैठकमा भाग लिन िसंगापुर गएको इकाइको एक टोलीले सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट इकाइका प्रमुख धर्मनाथ सापकोटाले हस्ताक्षर गरे ।
थाइल्याण्डबाट सिहानत प्रयुनरत मलेसियाबाट डातो जामिन अब्दुल घानी र मंगोलियाबाट वजाराघाछ टमुरवाटले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर समारोहमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझी महान्यायधिवक्ता भरतवहादुर कार्की उपस्थित थिए ।