लघुवित्त संस्थाको नियमनका लागि प्राधिकरण

काठमाडौं साउन १२ नागरिक
लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोश्रो नियामक निकायको रुपमा लघुवित्त प्राधिकरणको स्थापना गर्ने योजना मौदि्रक नीतिले वोकेको छ ।
मौदि्रक नीतिले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत वाणिज्य बैंकतर्फको ३ प्रतिशत सीमालाई यथावत राख्दै विकास बैंकले २ दशमलव ५ र वित्त कम्पनीले २ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला शसक्तीकरणमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले प्रवाह गरेको ३ लाख रुपैयाँ सम्मको महिला लघुउद्यम कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा राख्न सकिने छ । यस्तो कर्जामा सम्वन्धित कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधासमेत पाउने छन् ।
पाँच सय किलोवाट सम्मको जलविद्युत आयोजनाको कुल लागतको न्यूनतम ५० प्रतिशत कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणन गर्न पाइने भएको छ । योभन्दा ठूलो क्षमताका परियोजनामा लगानी भएको रकममध्ये सामुदायिक उपभोक्ता समिति तथा निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिएमा १ करोड रुपैयाँ सम्मलाई विपन्न वर्ग गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि मौदि्रक नीतिले गरेको छ ।
विपन्न वर्गमा जाने कर्जा प्रंति व्यक्ति ६० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आइएकोमा यसलाई वढाएर ९० हजार रुपैयाँ पुर् याइएको छ । समुहले भने २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले किसानले अन्नबाली संरक्षण गर्न सामुहिक स्वामित्वमा कोल्डस्टोरेज स्थापनाका लागि प्रति परिवार १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्मको कर्जा लिएमा त्यसलाई पनि विपन्नमा गणना गर्न पाउने छन् । पशुपालन मत्स्यपालन मौरीपालन व्यवसायको लागि प्रति परिवार २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि बिपन्नमा राख्न पाइने छ ।