कम्पनीहरुले लाभांस घोषणा गर्न थाले

काठमाडौं, भदौ ८

बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत कम्पनीहरुले नाफा बृद्धि गरेपछि लगानीकर्तालाई दिने लाभांस घोषणा गर्न थालेका छन्। एक उत्पादनमूलक, एक जलविद्युत कम्पनीसहित सात कम्पनीहरुले गत बर्षको नाफाबाट लाभांस घोषणा गरिसकेका छन्। 

बाणिज्य बैंकहरुले भने सार्वजनिक रुपमा घोषणा नगरेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग्न थालेका छन्। एभरेष्ट, सिटिजन्स्लगायतका बैंकले राष्ट्र बैंकसँग लाभांस स्वीकृतिका लागि माग गरेका छन्। नाफा ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कारण बाणिज्य बैंकहरुको लाभांस बृद्धि भएको छ।

गत बर्षको नाफाबाट सबैभन्दा पहिले लाभांस अरुण भ्याली जलविद्युत विकास कम्पनीले वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। कम्पनीले १५ प्रतिशत वोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांस वितरण गर्ने जनाएको छ। उत्पादनमूलक कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले ७६० प्रतिशत नगद लाभांस घोषणा गरेको छ। गत बर्ष पनि उच्च लाभांस युनिलिभरले घोषणा गरेको थियो।

यसपछि महालक्ष्मी फाइनान्सले १३ प्रतिशत नगद लभांस घोषणा गरिसकेको छ। युनिक फाइनान्सले १२ प्रतिशत, युनाइटेड फाइनान्सले १२.५ प्रतिशत नगद लाभांस घोषणा गरेका छन्। मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले २० प्रतिशत वोनस सेयर र पाँच प्रतिशत नगद लभांस घोषणा गरिसकेको छ भने सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले २१.३८ प्रतिशत वोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.१२ प्रतिशत नगद लाभांस घोषणा गरेको छ। 

बाणिज्य बैंकहरुको लाभांस पनि यस पटक आकर्षक हुने छ। बैंकिङ क्षेत्रको औषत नाफा ४० प्रतिशतले बृद्धि भएकाले अधिकांस बैंकको  लाभांस बढ्ने छ। यसपाली दुई बैंकले नाफा दुई अर्ब कटाएका छन् भने सात बैंकको नाफा एक अर्ब रुपैयाँ कटेको छ। चुक्ता पुँजी र पुँजी कोष बृद्धि गर्नु पर्ने कारणले केही बैंकको वोनस सेयर बढ्ने छ। अधिकांस बैंकले नगद र वोनस सेयर मिसाएर लाभांस दिने छन्। 

नाफामा गएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि लाभांस दिने छन्। अधिकांस लघुवित्त विकास बैंकको नाफा उच्च रहेकाले लाभांस पोहोरको भन्दा बृद्धि हुने छ। 

डलरको मूल्य १०३ रुपैयाँ ५० पैसा पुग्यो

काठमाडौं, भदौ ६ 

अमेरिकी डलरको मूल्य १०३ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ। मंगलबार १०२ रुपैयाँ ५ पैसा पुगेर बुधबार घटेको डलरको मूल्य बिहीबार फेरी बढेको हो। बिहीबार भारु कमजोर भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसैको आधारमा समायोजन गर्दै शुक्रबारका लागि एक डलरको मूल्इ १०३ रुपैयाँ ५० पैसा तोकेको हो।

गत बर्षको असार ९ गते एक डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै महँगो ९१ रुपैयाँ ८८ पैसा पुगेको थियो। त्यसपछि घट्न थालेको डलरको मूल्य चार महिनायता निरन्तर बढिरहेको छ। दुई महिनायता डलरले हरेक साताजस्तो नयाँ किर्तिमान राख्दै आएको थियो। सोमबार भने डलर पहिलो पटक एक सय रुपैयाँ माथि पुगेको हो।

भारतीय मुद्रा कमजोर भएपछि डलरको भाउ बढेको हो। भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (एक सय भारतीय बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ) भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ सस्तो हुन्छ। 

बर्डफ्लु संक्रमणको प्रभाव : २५ अर्ब लगानी जोखिममा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, भदौ ६

बर्डफ्लु संक्रमणका कारण व्यावसायिक रूपमा पालिएका कुखुरा धमाधम मारिन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तय संस्थाहरूले कुखुरापालन र दाना उद्योगमा न्यूनतम ५० करोडदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन्। सबै जोड्दा झन्डै २५ अर्ब हुन्छ। बर्डफ्लुले कुखुराको मासु र अन्डा व्यवसाय चौपट भएपछि बैंकहरूको लगानी जोखिममा परेको हो।

'सबैभन्दा बढी अप्ठेरो त किसानलाई नै परेको छ, बैंकहरूको ठूलो लगानी फसेकाले किसानले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरू पनि अप्ठेरोमा पर्छन्,' कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकबहादुर बुढाथोकीले बिहीबार नागरिकसँग भने,'यसमा राज्यले केही राहत दिनुपर्छ।'

नयाँ बैंकहरूले कुखुरा उद्योगमा ५० करोडभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। पुराना र ठूला बैंकको लगानी डेढ अर्बभन्दा माथि छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्न खुलेको कृषि विकास बैंकको कुखरा तथा दाना उद्योगमा करिब दुई अर्बको हाराहारीमा ऋण छ। बैंकले आफ्ना अधिकांश शाखाबाट यो क्षेत्रमा ऋण दिएको छ।

निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकले पनि काठमाडौं वरपर, मकवानपुर, चितवनमा बढी ऋण लगानी गरेका छन्। सरकारले अहिले यिनै क्षेत्रका कुखुरा भटाभट मारिरहेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो पाँच वर्षयता कृषि क्षेत्रअन्तर्गत कुखुरापालन र दाना उद्योगमा लगानी बढाएका हुन्। ऋण दिएको केही समयमै उत्पादन बिक्री गरेर कृषकहरूले पैसा तिर्ने हुँदा बैंकहरूले यसलाई सजिलो लगानी क्षेत्रका रूपमा लिँदै आएका थिए।

राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि कुखुरापालन उद्योगमा लगानी अझ बढेको थियो। बर्डफ्लु संक्रमणका कारण साउनयता काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दस लाख कुखुरा मारिसकेको सरकारी तथ्यांक छ। 

भारूसँगको विनिमय दर परिवर्तन नहुने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, भदौ ५ 

एक अमेरिकी डलरको मूल्य १०२ रुपैयाँ पुगेर बजार भाउ चुलिँदै गए पनि केन्द्रीय बैंक तुरुन्तै यो अवस्था सुधार गर्नसक्ने स्थितिमा छैन।  

अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन आयात–निर्यातको परिमाणले भन्दा भारतसँगको स्थिर सटही दरका कारण भएको हो। यो परिस्थितिबाट मुक्ति पाउन भारतीय मुद्रासँगको सटही दर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालका लागि लाभदायक नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। 

'अहिले जे छ त्यसलाई स्वीकार्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन,' नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'तैपनि हामी विनिमय दरबारे छलफल गरिरहेका छौं।' उनका अनुसार अहिल्यै परिवर्तनको गुन्जायस भने छैन। 

नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घट्दा आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले नेपालको निर्यात आयातभन्दा करिब आठ गुना कम भएकाले बढ्दो डलर भाउले निर्यातलाई सहयोग गर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। 

एक डलरको मूल्य १००.६० रुपैयाँ

काठमाडौं, भदौ ३

अमेरिकी डलरको मूल्य सय रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि एक डलरको मूल्य एक सय रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको छ। सोमबार बैंकहरुले डलर एक सय रुपैयाँ ९० पैसासम्म कारोबार गरेका थिए। 

राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि एक डलरको मूल्य ९८ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकेपनि बिहान बजार खुल्ने वित्तकै बैंकहरुले मूल्य बढाएर कारोबार सुरु गरेका हुन्। बैंकहरुले पहिलो कारोबार नै एक सय रुपैयाँमा गरेका थिए। त्यसपछि पनि पटक पटक मूल्य परिवर्तन गर्दै कारोबार भएको थियो।

गत बर्षको असार ९ गते एक डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै महँगो ९१ रुपैयाँ ८८ पैसा पुगेको थियो। त्यसपछि घट्न थालेको डलरको मूल्य चार महिनायता निरन्तर बढिरहेको छ। दुई महिनायता डलरले हरेक साताजस्तो नयाँ किर्तिमान राख्दै आएको थियो। सोमबार भने डलर पहिलो पटक एक सय रुपैयाँ माथि पुगेको हो।

भारतीय मुद्रा कमजोर भएपछि डलरको भाउ बढेको हो। भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (एक सय भारतीय बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ) भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ सस्तो हुन्छ। 

डलरको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न भारतीय वित्त मन्त्री र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) का गभर्नरले नीतिगत पहल गर्ने बताएपनि सुधारको संकेत देखिएको छैन। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार, आरबिआइले माग अनुसार डलर पुर्‍याउन सकेको छैन। 

अमेरिकी डलर वलियो भएसँगै एसियाली बजारका मुद्राहरुमा पनि चाप परेको छ। डलरसँगै अन्य विदेशी मुद्राको मूल्य पनि बढेको छ। कतारी रियाल, मलेसियन रिंगिटलगायत पनि बढेका छन्।

डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई भने ठूलो असर गर्छ। मूल्य वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष चार सय ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। 

ठूला लगानीकर्ताले मूल्य बढाएर सेयर बेच्न थाले

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, भदौ २

नियामक निकाय बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरुले सम्पति बढाउनु पर्ने निर्देशन दिएपछि नगद लाभांस नपाइने भन्दै ठूला लगानीकर्ताले धमाधम सेयर विक्री गर्न थालेका छन्। पछिल्लो एक साता यता प्रत्येक दिन जीवन बिमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएर किनबेच भइरहेको छ।

समितिले साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयमा ल्याइसकेको व्यवस्थालाई सार्वजनिक गरिसकेको छैन। अन्य निर्देशन तथा परिपत्रहरु आफ्नो आफ्नो वेव साइटमा राख्दै आएको समितिले यो निर्देशन भने वेव साइटमा राखेको छैन। यसैको फाइदा पहुँचवाला लगानीकर्ताले उठाइरहेका छन्।

समितिले जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई कुल दायित्वको १.५ गुणा सम्पति हुनु पर्ने भन्दै निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनपछि जीवन बिमा कम्पनीहरुले नाफाको ठूलो हिस्सा सम्पति बृद्धिका लागि जगेडा कोषमा राख्नु पर्छ। जसले गर्दा गत आर्थिक बर्ष उच्च नाफा कमाएका बिमा कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई मुस्किलले लाभांस वाँड्न पाउँछन्।

'दायित्वलाई पुर्ति गर्न कम्पनीहरु सक्षम हुनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार निर्देशन दिएका हौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'निर्देशनपछि बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो सम्पति बृद्धि गर्न जगेडा कोषलाई बलियो बनाउनु पर्छ।' 

बैंकको नाफा ४३ प्रतिशतले बढ्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, भदौ १ 

बाणिज्य बैंकहरुले एक बर्षमा नाफा ४३ प्रतिशतले बढाएका छन्। लिने र दिने ब्याजको अन्तर फराकिलो पारेका कारण गत आर्थिक बर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकहरुले उच्च नाफा कमाउँदै आएका हुन्। 

सञ्चालनमा रहेका ३१ बाणिज्य बैंकमध्ये ३० वटाले सार्वजनिक गरेको वासलात (ब्यालेन्सिट) अनुसार, नाफा १९ अर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो बर्ष नाफा १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गरेका थिए। यो बर्ष दुई बैंकले नाफा दुई अर्ब रुपैयाँ नघाएका छन्। कृषि विकास बैंक र नबिल बैंक लिमिटेडको नाफा दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो।

नबिल बैंकले २ अर्ब २३ करोड र कृषि विकास बैंकले दुई अर्ब २५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ। यसपछि उच्च नाफा नेपाल इन्भेष्टेमेन्ट बैंकले गरेको छ। बैंकले एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। एक अर्ब रुपैयाँ नाफा एभरेष्ट बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र स्ट्यार्न्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले कटाएका छन्। अघिल्लो बर्ष एक अर्ब रुपैयाँ नाफा कटाएको हिमालयन बैंकले अझैसम्म वासलात सार्वजनिक गरिसकेको छैन। 

घरजग्गा ऋणका कारण नाफा प्रभावित हुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहँदा बैंकहरुको नाफा भने बढ्दै गएको हो। गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकको नाफा ४१ प्रतिशतले बढेको थियो। दोस्रो त्रैमास पुसमा ५० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमास त्रैत मसान्तमा नाफा ४५ प्रतिशतले बढेको थियो। चौथो त्रैमासमा पनि नाफा ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ। 

'यसपाली विदेशी मुद्रा किनबेच, छुट तथा कमिसनमा आधारित आम्दानी बैंकहरुको बढेको छ,' एक बैंकरले भने, 'कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज अन्तर फराकिलो भएका कारण बैंकको नाफामा सुधार आएको हो।'

गत आर्थिक बर्ष दुई बैंकको नाफा घटेको छ भने एक बैंक घाटामा गएको छ। लुम्बिनी बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकको नाफा घटेको छ। किस्ट बैंक घाटामा गएको छ। तर बैंकको सञ्चालन मुनाफा भने उच्च छ। बैंकले केही ऋणको ब्याज नउठेर नोक्शानी व्यवस्थामा ठूलो  रकम छुट्याएकाले खुद नाफा प्रभावित बनेको हो। 

बर्षभरीको मूल्य बृद्धि ९.९ प्रतिशत

काठमाडौं, साउन ३१

मूल्य बृद्धि सरकारी लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत बर्षको देशको आर्थिक विवरण अनुसार, मूल्य बृद्धि ९.९ प्रतिशत रहेको पुगेको हो। राष्ट्र बैंकले मूल्य बृद्धि साढे नौं प्रतिशतमा राख्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।

सबैभन्दा बढी मूल्य बृद्धि तराईमा बढेको छ। तराईको मूल्य बृद्धि १०.२ प्रतिशत छ। काठमाडौं उपत्यकाको मूल्य बृद्धि ९.७ प्रतिशत छ भने पहाडमा ९.५ प्रतिशत मूल्य बृद्धि भएको छ। अघिल्लो बर्ष तराईमा ८.१, काठमाडौंमा ७.४ र पहाडमा ९.७ प्रतिशतले मूल्य बृद्धि भएको थियो।

एक बर्षमा निर्यात ३.६ प्रशितले बढेको छ भने आयात २०.६ पतिशतले बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बर्षभरीमा निर्यात ७६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भएको छ, जबकी आयात भने ५ सय ५६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो बर्ष आयात चार सय ६१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको भएको थियो। 

कुल बस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको २.८ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य मुलुकतर्फको ५.२ प्रतिशतले बढेको छ। आयात पनि भारततर्फको २२.६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फको १६.९ प्रतिशतले बढेको छ। सबैभन्दा वढी बस्तु निर्यात जिआइ पाइप, जिङ्क सिट, जुटको बोरा, पोलिस्टारको धागो, अदुवा भएको छ। आयात भने पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातको साधन तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्ट, चामल, रासायनिक मल भएको छ।

निर्यातको तुलनामा आयात ब्यापक बढेपछि ब्यापार घाटा थप फराकिलो भएको छ। बस्तु व्यापार घाटा २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ सय ७९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल ब्यापार घाटामध्ये भारततर्फको  २६.५ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फको १९ प्रतिशतले बढेको छ। 

सानिमाको सामाजिक कार्यमा नाफाको २ प्रतिशत खर्च

काठमाडौं, साउन ३१

सानिमा बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक बर्ष खुद नाफाको २.०७ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने भएको छ। बैंकले गरिव तथा विपन्न सर्वसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारमा यो रकम खर्च गर्ने भएको हो। बैंकले गत बर्ष पनि खुद नाफाको २ प्रतिशत (२५ लाख रुपैयाँ) रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा खर्च गरेको थियो। बैंकले गत बर्ष ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो। 

यसपाली बैंकले गत बर्षको नाफाको दुई प्रतिशत (६३ लाख रुपैयाँ) सामाजिक कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने छ। सञ्चालनको दशौं बर्ष मनाइरहेको बैंकले काठमाडौं उपत्यकावाहिर रहेका प्रत्येक शाखाहरुबाट २ जना विद्यार्र्थीहरुलाई विद्यार्थीकै रोजाईको शैक्षिक संस्था र विषयमा उच्च माध्यामिक तह (प्लस टु) शिक्षा हासिल गर्न छात्र वृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ। 

…सानिमाले सामाजिक योगदानलाई अगाडि बढाउन ६३ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ,' बैंकले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले भने, …निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राखेर राष्ट्र निर्माणमा लगानी गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। दोस्रो दायित्व समाजका लागि केही गर्नु हो।'

लागत घटेपनि ब्याज अन्तर फराकिलो

काठमाडौं, साउन ३०

बाणिज्य बैंकहरुको पुँजी लागत घटेपनि कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) फराकिलो बनाएका छन्। सञ्चालनमा रहेका ३१ वटै वाणिज्य बैंकको पुँजी लागत घटेको छ, तर अधिकांसले स्प्रेड दर फाराकिलो बनाएका छन्।

स्प्रेड फराकिलो भएकै कारण यि बैंकको नाफा बृद्धि भएको हो। पाँच वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ। बाँकी बैंकले पनि पोहोरको तुलनामा स्प्रेड फराकिलो बनाएका छन्। प्राइम कमर्सियल, लक्ष्मी र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक वाहेक सबै बैंकको स्प्रेड दर बढेको छ। 

बैंकहरुले तरलता अभाव भएका बेला लिएको महँगो दरको निक्षेप परिपक्क हुँदै गएको छ। पैसा वढेसँगै बैंकहरुले नयाँ निक्षेप सस्तोमा लिन थालेको र पुरानोसमेत परिपक्क भएपछि नवीकरण हुन थालेकाले लागत कम हुँदै गएको हो। 'निक्षेप बढ्ने र घट्ने क्रम तिब्र भएका कारण स्प्रेड केही फराकिलो देखिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'यसमा अब विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। बैंकहरुले ब्याज दर घटाउन थालेकाले असोजसम्म स्प्रेड पुरानो स्तरमा आउँछ।'

पुराना बैंकहरुको पुँजी लागत साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ। बीचतिर खुलेका बैंकहरुको सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ। ८ प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि बैंकको पुँजी लागत छैन। सबैभन्दा कम पुँजी लागत स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको छ। बैंकको पुँजी लागत ३.४४ प्रतिशतबाट घटेर २.३५ प्रतिशतमा झरेको छ।  यसअघि पुरानको पुँजी लागत ६ प्रतिशतभन्दा माथि, बीचतिर खुलेका बैंकहरुको नौं प्रतिशत हाराहारी र नयाँको साढे १० प्रतिशतभन्दा मथि थियो।

नेपाल बैंकको हकप्रद वाँडफाँड

काठमाडौं, साउन २९ 

नेपाल बैंक लिमिटेडले निस्कासन गरेको हकप्रद सेयर वाँडफाँड गरेको छ। बैंकका ११ हजार सात सय ९३ जना सेयरधनीमध्ये ९ हजार सात सय ३१ जना सेयरधनीलाई सेयर वाँडफाँड गरिएको हो। बैंकले ३ करोड ३३ लाख ६० हजार ६०६ कित्ता हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरेको हो। 

बैंकले प्रति एक बराबर ९.५ को अनुपातमा हकप्रद निस्कासन गरेको थियो। तीन करोड ६१ लाख ९६ हजार एक सय ७४ कित्ता हकप्रदमध्ये लगानीकर्ताले ३ करोड ३३ लाख ६० हजार ६०६ कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए। बैंकको सेयरका लागि २ सय ५० जना सेयरधनीहरुले आँशिकरुपमा र ५ सय ७० जना सेयरधनीहरुबाट हकभन्दा बढि सेयरको लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो। बैंकले जेठ ९ देखि असार २७ सम्म हकप्रद सेयरको आवेदन माग गरेको थियो। 

बैंकको सेयरमा सर्बसाधारणको ९२.१७ प्रतिशत मात्र सेयर विक्री भएको छ। बैंकले वाँकी सेयर सबै लगानीकर्ताहरुलाई समान अबसर प्रदान गरि लिलाम बढावढमा विक्री गर्ने जनाएको छ। बाँकी सेयर बिक्रीपछ बैंकको चुक्ता पुँजी चार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ।

बैंकको सेयरमा सरकारले आफ्नो भागको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हालिसकेको थियो। बैंकले सेयर निस्कासनका लागि विक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरेको थियो। बैंकले हकप्रद सेयर निस्कास गर्न ९ वर्षपछि आफ्नो सेयर पुनः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत गरेको थियो। बैंकको ३८ लाख ३ हजार ८ सय २६ कित्ता सेयर सुचीकृत छ। 

बैंकका कर्मचारीको पनि तलव बढ्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन २८

सरकारी कर्मचारीहरुको तलव सुविधा बृद्धिसँगै निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको तलव बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीयमित तालिका तथा कर्मचारी युनियनको दवावमा तलब सुविधा बृद्धि गरेका हुन्। 

तलव बृद्धि वाणिज्य बैंकहरुमा बढी भएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि तलव बढाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा २० देखि ४५ प्रतिशतसम्म तलव बृद्धि भएको छ। बढ्दो मुल्य बृद्धिका कारण कतिपय बैंक सञ्चालक समिति आफैले तलव बढाएका छन् भने कतिपयमा भने कर्मचारी युनियनले नै दवाव दिनु परेको छ।

कर्मचारी युनियन सक्रिय भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वढी तलव बृद्धि भएको छ। युनियन नभएको बैंकहरुमा भने मूल्य बृद्धिका आधारमा तलव बृद्धि गरिएको छ। युनियनहरुले तलव बृद्धि गर्न कालोपट्टी नै बाध्नु परेको थियो। केही बैंकहरुमा अझै पनि युनियन र उच्च व्यवस्थापनको तलव कति बढाउने भनेर छलफल चलिरहेको छ। 

बैंकरहरुले वार्षिक मूल्य बृद्धिका आधारमा तलव बृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन्। उनीहरुले संस्थाको क्षमताभन्दा वढी तलव वृद्धिको माग पनि बढ्दै गएको जानकारी दिए। 'मूल्य बृद्धि अनुसार तलव बृद्धि नगरे भएको तलवको मूल्य घट्छ,' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'दीर्घकालिन रुपमा भार पर्ने गरी तलव बृद्धि गर्दा संस्थालाई अप्ठेरो पर्ने सम्भावना रहन्छ।'

सरकारले चालु बर्षको बजेट मार्फत निजामति कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकलगायतका तलव १८ प्रतिशत र भक्ता एक हजार रुपैयाँले बृद्धि गरेको थियो। कतिपय संस्थामा सरकारी कर्मचारीको तलव बढेर मुल्य बृद्धिमा चाप परेको भन्दै कर्मचारीले आफ्नो तलव बढाउन दवाव दिएका थिए।

चालु पुँजी कर्जामा बहुबैंकिङ रोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं, साउन २७

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओभरड्राफ्ट, चालु पूँजी, क्यास क्रेडीट, डिमाण्ड लोन, ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा, अल्पकालीन तथा हाइपोथिकेसन कर्जा उपयोग गर्ने ग्राहकबाट हुने बहु बैंकिङ रोक्न निर्देशन जारी गरेको छ। 

निर्देशन अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जा लगानी तथा नवीकरण गर्नुअघि ग्राहकबाट अनिवार्य रुपले कर्जा कारोवार सम्बन्धी स्वघोषणा लिनु पर्ने हुन्छ। ग्राहकको स्वघोषणा अनुसारको विवरण र कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त विवरण भिडाई ग्राहकले लिएको कर्जा एकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

ग्राहकले एकभन्दा वढी संस्थासँग एक करोडभन्दा वढी रकमको चालु पुँजीको कर्जा  लिएको अवस्थामा ऋण लिने ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुबीच एक आपसमा पारी पासु सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो सम्झौतामा सम्बन्धित संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा रकमको अंश, धितोको विवरण तथा ग्राहकलेप्रदान गर्ने धितोमा सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्वको अंशसमेत खुलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो कर्जा असुली नभएमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था समेत पारी पासु सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिउको छ। 

नबिल बैंकको नाफा २ अर्ब २३ करोड

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन २४ 

नबिल बैंकले आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा खुद नाफा ३१.०७ प्रतिशतले बढाएर दुई अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ कमाएको छ। दुई अर्ब रुपैयाँ नाफा कटाउने नबिल पहिलो बाणिज्य बैंक हो। अघिल्लो बर्ष बैंकले एक अर्ब ७० करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो।  

बैंकले खुद ब्याज आम्दानी, कमिसन तथा छुटमा आधारित आम्दानी र वैदेशिक मुद्रा किनबेचबाट आम्दानी बढाएका कारण नाफा बृद्धि भएको हो। २९ बर्ष पुरानो नबिल बैंकले खुद ब्याज आम्दानी १८ प्रतिशत बढाएर ५३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ गरेको छ। 

बैंकले कमिसन तथा छुटमा आधारित आम्दानी ७.९५ प्रतिशतले बढाएर ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ र वैदेशिक मुद्रा किनबेचको आम्दानी ९.३९ प्रतिशतले बढाएर ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ गरेको छ।

'सम्पति र दायित्वको उचित व्यवस्थापनबाट गत बर्षको नाफा राम्रो देखिएको हो,' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'ब्याज आम्दानी, कमिसन आम्दानी र वैदेशिक मुद्रा कारोबारबाट हुने आम्दानी बृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो।' उनले खराव ऋणबाट केही रकम उठेको (राइटब्याक) कारणले नाफालाई बढाएको जानकारी दिए। 

वैदेशिक संयुक्त लगानीको पहिलो बैंक नबिलको नाफामा सबैभन्दा वढी योगदान ब्याजले गरेको छ। अघिल्लो बर्ष नाफामा ७४.५ प्रतिशत हिस्सा रहेको ब्याजको हिस्सा यो बर्ष ७५.९ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकको नाफा कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) फराकिलो भएका कारण पनि बृद्धि भएको हो। अघिल्लो बर्ष ५.०१ प्रतिशत रहेको स्प्रेड यस बर्ष ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ। 

'ब्याज आम्दानी स्प्रेडका कारणले मात्र नभइ खराव अवस्थामा परिणत भएका ऋणहरु उठेकाले पनि भएको हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसपाली बैंकको खराव अवस्थामा परिणत भएको ४९ करोड रुपैयाँभन्दा वढी ऋण उठेको छ।' उनले लगानी वातावरणमा सुधार हुन सके बैंकहरुको ब्याज बाहेकका आम्दानीहरु पनि बढ्ने जानकारी दिए। 

ऋण नतिर्ने मन्त्रीको पदीय दादागिरी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन २३

सत्ताको बल प्रयोग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले आफूले ऋण लिँदा राखेको धितोको लिलामी रोक्न बैंकलाई दबाब दिएका छन्।

नियतवश ऋण नतिरेर सनराइज बैंकको कालोसूचीमा परेको आफ्नो लगानीको मनकामना क्रसर उद्योगका धितो सम्पत्ति जोगाउन उनी लिलामी प्रक्रिया नै रोक्ने कसरतमा लागेका हुन्।

मन्त्रीपत्नी सरस्वती श्रेष्ठ र सालो शंकरमान श्रेष्ठ उद्योगका सञ्चालक हुन्। डेढ वर्षदेखि सावाँ र व्याज नतिरेपछि बैंकले उद्योगलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

मकवानपुरको मनहरामा रहेको धितो सम्पत्ति तथा जायजेथा सकार्न गएका बैंक कर्मचारीलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीसहित सरकारी संयन्त्र लगाएर लखेटेको बैंकको खराब ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दिपक पण्डितले जानकारी दिए।

मनहराको ५१ कट्ठा जग्गामा यो क्रसर उद्योग छ। उद्योगको नाममा एउटा टि्रपर, एक्जाभेटर, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर लगायत सामान छन्। बैंकले तत्काललाई जग्गाबाहेकका सम्पत्ति आफ्नो पकडमा लिन कर्मचारी खटाएको थियो। मन्त्रीले त्यहाँका मजदुर र प्रहरी परिचालन गरेर उनीहरूलाई लखेटेको बैंक कर्मचारी बताउँछन्। 

बैंकले ब्याज दर घटाउन थाले

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन २२

लगानी योग्य पुँजी (तरलता) बढ्न थालेपछि बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याज घटाउन थालेका छन्। तरलता बढ्न थालेपछि बैंकहरुले सबैभन्दा वढी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज घटाएका छन्।

ठूलो  निक्षेपको ब्याज घटेर लागत कम हुन थालेपछि कर्जाको ब्याज पनि क्रमशः घटाउन थालेका छन्। दुई महिनाअघि साढे १० प्रतिशत पुगेको संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बैंकले साढे सात प्रतिशतको हाराहारीमा झारिसकेका छन्। अन्य निक्षेपको ब्याज पनि एकदेखि दुई प्रतिशत विन्दुले घटिसकेको छ।

'तरलता बढेका कारण ब्याज दर घटाउन बैंकहरुलाई दवाव परेको छ,' एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले नागरिकसँग भने, 'बैंकसँग अहिले अधिक तरलताको अवस्था छ। ब्याज दर घट्न थालिसकेको छ।'

बैंकहरुले कर्जाको ब्याज भने आधादेखि एक प्रतिशत विन्दुसम्म घटाउन थालेका छन्। थप ब्याज घटाउनका लागि बैंकहरुले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरुको निर्देशिका पर्खिएर बसेका छन्। 

'बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात कसिलो अवस्थामा नै छ, त्यही भएर बैंकहरुलाई ऋण बढाउन समस्या छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'तरलता यथेस्ट भएका कारण बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याज घटाइरहेका छन्।'

राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम ६० प्रतिशतभन्दा वढी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेका कारण त्यो क्षेत्रको ब्याज ठूलो मात्रामा घटेको छ। कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले संस्थागत र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताका लागि बेग्ला वेग्लै ब्याज दर नै प्रकाशित गरिसकेको छ। 

'संस्थागत निक्षेपकर्ताको ६० भन्दा वढी राख्न नपाइने भएपछि त्यो रकम घटाउन पनि ब्याज घटेको हो,' भट्टराईले भने, 'ठूलो रकमको ब्याज घटेका कारण सानाको ब्याज पनि घटेको छ। यसबाट लागतमा कमी आएकाले कर्जाको पनि घटाउन थालिएको हो।' बैंकहरुले गत बर्ष पनि यति बेलादेखि नै ब्याज दर कटौती गरेका थिए।

पुँजी बढाउन ८६ संस्थाले सेयर जारी गर्नु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन २०

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक बर्षभित्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेपछि आठ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक र ३८ वटा फाइनान्स कम्पनीले वोनस र हकप्रद सेयर जारी गर्नु पर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीले २० करोड र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले १० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्छ। यि संस्थासँग नाफाबाट वोनस सेयर जारी गर्ने वा सेयरधनीसँग हकप्रद सेयर जारी गरेर पैसा उठाउनु पर्ने विकल्प छ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि जगेडा तथा अन्य पुँजी कोषसमेत गणना गर्दा तोकिएको चुक्ता पुँजी बराबरको रकम पुगे हुने ब्यवस्था गरेको थियो। पुरानो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बराबरको रकम प्रवर्द्धक/लगानीकर्ताबाटै जुटाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ। यो ब्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउन दवाव  सृजना भएको छ। 

अहिले ८ वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन।  बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके),  एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक, सिद्धार्थ बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन। 

अधिकांस बैंकको नाफा उच्च

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन १९

घरजग्गा ऋणका कारण नाफा प्रभावित हुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहँदा बैंकहरुले भने उच्च नाफासहितको हरहिसाव (वासलात) सार्वजनिक गरिरहेका छन्। फराकिलो ब्याज अन्तर र सम्पति लिलाम गरेर बैंकहरुले गत आर्थिक बर्ष आकर्षक नाफा आर्जन गरेका छन्।

अहिलेसम्म पाँच वटा बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक बर्षको नाफा सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक भएका वासलात अनुसार, सबै बैंकको नाफा उच्च बढेको छ। केही बैंकको नाफा दोब्बरले बृद्धि भएको छ। 

'यसपाली विदेशी मुद्रा किनबेच, छुट तथा कमिसनमा आधारित आम्दानी बैंकहरुको बढेको छ,' एक बैंकरले भने, 'कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज अन्तर फराकिलो भएका कारण खुद ब्याज आम्दानीमा पनि बृद्धि भएको छ।'

गत आर्थिक बर्षको सुरुवातदेखि नै बैंकहरुको नाफा उच्च अंकले बढिरहेको छ। गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकको नाफा ४१ प्रतिशतले बढेको थियो। दोस्रो त्रैमास पुसमा ५० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमास त्रैत मसान्तमा नाफा ४५ प्रतिशतले बढेको थियो। बैंकरका अनुसार, गत आर्थिक बर्षभरीको नाफा औषतमा ४५ प्रतिशतले बृद्धि हुने छ।

गत आर्थिक बर्षको वासलात सुरुमै सार्वजनिक गरेको सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनलले ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ। अघिल्लो बर्ष बैंकको नाफा २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसपछि वासलता सार्वजनिक गरेको सानिमा बैंकले ३० करोड ४९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ। अघिल्लो बर्ष बैंकको नाफा १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ थियो। 

हिमालयन बैंकले ल्यायो एक्सप्रेस गोल्ड क्रेडिट कार्ड

काठमाडौं, साउन १७

हिमालयन बैंकले अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा ल्याएको छ। नेपालमा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड प्रयोगमा ल्याउने हिमालयन पहिलो बैंक हो। बैंकले अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिङ कर्पोरेसनसँगको सहकार्यमा …गोल्ड रेन्ज' कार्ड जारिगरेको हो।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा र अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिङ कर्पोरेसनका उपाध्यक्ष प्रनव वार्थवालले संयुक्त रुपमा नयाँ कार्ड सार्वजनिक गरेका छन्।

बैंकले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाँच वटा कार्ड प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। बैंकले भिसा, मास्टर, जेसिबी, चाइना युपेलगायतका कार्ड प्रयोगमा ल्याइसकेको हो। विश्वस्तरको प्रविधि भएको अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नेले स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न सुविधाहरु पाउने छन्। 

चालु आर्थिक बर्ष बैंकले २ हजार बटा यस्ता कार्ड जारी गर्ने जनाएको छ। तीन लाख ग्राहक रहेका बैंकका १ लाख ५० हजार जना कार्ड वाहक छन्। 

राणाले बैंकस“ग कार्ड व्यापारको बलियो अनुभव रहेको भन्दै अमेरिकन एक्सप्रेस कार्डबाट उपभोक्तालाई विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध हुने जानकारी दिए। कार्ड सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विभिन्न मुलुकहरुमा जारी भएका कार्डहरु हिमालयन बैंकका ७९ वटा एटिएम, दुई हजार अन्य केद्रहरुमा प्रयोग गर्न सकिने जानकारी दिए। 

नयाँ कार्डबाट ग्राहकले न्युनतम २ लाख रुपैयाँ झिक्न पाउने छन्। बैंकले अमेरिकी डलर र नेपाली मुद्रा दुवैमा कार्ड जारी गरेको हो।  ग्राहकको आम्दानी अनुसार बैंकले कार्ड प्रयोग गर्न सक्ने रकम थप घट गर्ने जनाएको छ। 

राणाका अनुसार, अमेरिकी डलरमा कार्ड प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकले पहिलो वर्ष ७० डलर र अर्को बर्षदेखि ३० डलर सेवा शुल्क तिर्नु पर्छ। नेपाली मुद्रामा कार्ड प्रयोग गर्नका लागि ग्राहकले पहिलो बर्ष २ हजार रुपैयाँ र अर्को बर्षदेखि एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नु पर्छ। उपभोक्ताले कार्डबाट प्रयोग गरेको रकमको भुक्तानी भने स्थानीय बैंकको नियम अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ।   

बैंकले प्रयोगमा ल्याएको कार्डबाट स्वदेशी बजारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बैंकले विभिन्न वस्तु तथा सेवको खरिद तथा प्रयोगमा १५ देखि २० प्रतिसतसम्म छुटको ब्यावस्था मिलाएको छ। बैंकले उच्च वर्गलाई लक्षित गर्दै कार्ड प्रयोगमा ल्याएको हो। व्यापारी, उद्योगी, विभिन्न प्रष्ठिानहरुका प्रमुख कार्यकारी, व्यवस्थापक, विदेश भ्रमणमा गइरहने व्यक्तिहरु र विद्यार्थीहरुका लागि यो कार्ड उपयोगी रहेको बैंकले जनाएको छ। 

ऊर्जा र कृषिमा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य : बैंकलाई जोखिमपूर्ण परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यता

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन १६

कृषि र ऊर्जामा अघिल्लो बर्ष तोकिएको १० प्रतिशत लागनी नै पुर्‍याउन नसकिएका बेला त्यसलाई बढाएर १२ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बैंकहरुले जस्ता पनि परियोजनामा पैसा हाल्नु पर्ने वाध्यता भएको छ। बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जामा कुल ऋणको १२ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन दिएको निर्देशन पुरा गर्न नसकिने बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकले भने तोकिएको रकम लगानी नगरे यसपालीदेखि बैंकहरुलाई सुपरिवेक्षकीय कारवाही गर्ने जनाएको छ। यसअघि १० प्रतिशत लगानी नपुर्‍याउँदा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि कारवाही गरेको थिएन। 

'ऊर्जा र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्न समस्या भएका बेला १२ प्रतिशत पुर्‍याउँदा लक्ष्य हासिल गर्न समस्या भएको छ,' नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने, '१० प्रतिशत नै धेरै भयो भनेर हामीले भनेका थियौं।'

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले नियामक निकायले दिएको निर्देशन जुनसुकै हालतमा बैंकहरुले पुरा गर्नु पर्ने भन्दै लक्ष्य पुरा नगरे आवश्यक कारवाही गरिने जानकारी दिए। 

आर्थिक बर्ष सुरुसँगै निक्षेप १६ अर्ब बाहिरियो

काठमाडौं, साउन १४

आर्थिक बर्षको अन्तिमतिर बढ्न थालेको बाणिज्य बैंहरुको निक्षेप नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि घट्न थालेको छ। नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि दुई सातामा बैंक निक्षेप १६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।  

सरकारी खर्च बढेका कारण बैंकहरुले कुल निक्षेप १० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याएका थिए। नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि सरकारी खर्च बन्दै भएको र ग्राहकहरुले पैसा झिक्न थालेका कारण निक्षेप घटेको हो। अहिले बाणिज्य बैंकसँग १० खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ।

'बैंकका शाखा प्रबन्धकहरुले तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न असार अन्तिमतिर विभिन्न उपायहरु लगाएर ऋण र निक्षेप बढाएका हुन्छन्,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालेले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अहिले त्यो पैसा झिकिएको हुने भएकाले ऋण र निक्षेप घटेको हुनसक्छ।' 

दाहालका अनुसार, मेगा बैंकको सेयरमा केही रकम ऋण लिएर लगानी गरिएका सेयर वाँडफाँडपछि त्यो रकम फिर्ता भएकाले पनि निक्षेप र कर्जा घटेको हो। 'कर प्रयोजका लागि भुक्तानी गरिएको चेक असारपछि मात्र बैंकमा साटिएकाले पनि निक्षेप घटेको देखिन्छ,' उनले भने।

समस्याग्रस्त संस्थालाई सुध्रन ६ महिना समय

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन १२

नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वित्तीय संस्थाहरुलाई थप ६ महिना समय दिएर त्यो अवधिमा संस्था सुधार नभए खारेजीमा पठाउने तयारी गरेको छ। ६ महिनामा सुधार गर्ने गरी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरु दुई बर्षसम्म पनि सुधार हुन सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको वास्तविक अवस्था वुझ्न धमाधम सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) गराउन लगाइरहेको छ। केही संस्थाहरुको डिडिए प्रतिवेदन आइसकेको छ। सबैको डिडिए मूल्यांकन गरेपछि राष्ट्र बैंकले संस्था सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिने छ। 

'अहिले प्रतिवेदन आइसकेकाहरुको विश्लेषण र नगरेकाहरुको डिडिए गराउने काम भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'संस्थाको वास्तविक अवस्था पहिचानसँगै उनीहरुलाई सुधारका लागि समय दिइने छ।'

समस्याग्रस्त संस्थाले वुझाएको कार्ययोजना अनुसार संस्थामा सुधार नदेखिए खारेजीमा पठाउने राष्ट्र बैंकको नीति हो। लामो समसयसम्म समस्याग्रस्तमा राख्दा बाहिर राम्रो सन्देश नगएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अन्तिम मौका दिएर संस्थाहरुको अन्तिम छिनोफानो गर्न लागेको हो।

कर्जा र निक्षेपको ब्याज घट्दै

काठमाडौं, साउन १०

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु घटाएको र तरलता बढेका कारण बैंक ब्याज दर घट्ने भएको छ। सरकारी ऋणपत्र, अन्तर बैंक सापटीसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणमा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज दर घट्ने भएको हो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को दर घटाएको छ। सरकारी बजेट खर्च बढेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तरलतासमेत बढेको छ। 

'सिआआर र एसएलआर घटाइएको असर ब्याज दरमा पर्छ, लगानीकर्ताले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने छन्,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले नागरिकसँग भने, 'स्प्रेड दरका कारण पनि  ब्याज दर घट्ने छ।' 

केन्द्रीय बैंकले सिआरआर  १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ। वाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत सिआरआर तोकिएको छ। सिआरआर घटेपछि बजारमा तरलता प्रवाह भएर ब्याज तर तल आउने बैंकरको भनाइ छ। 

'तत्कालिन अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रको ब्याज दर र अन्तर बैंक सापटीको दर घट्ने छ,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले नागरिकसँग भने। 

अहिले बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म र कर्जामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेका छन्। बचत खाताको ब्याज दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। कर्जाको ब्याज पहिलो चरणमा १ प्रतिशत विन्दुले घट्ने छ। त्यसपछि मुद्दति निक्षेपका ब्याजहरु क्रमशः घटेर कर्जाको ब्याज थप चल्ने एक बैंकले जानकारी दिए। 

राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा वढी हुन नहुने व्यवस्था गरेका कारण यसको असर पनि ब्याज दरमा पर्नेछ। अहिले स्प्रेड ७.१ प्रतिशत छ। बैंकहरुलाई स्प्रेड दर कायम गर्नलाई पनि ब्याज दर घटाउन दवाव परेको छ। 

एभरेष्ट इन्स्योरेनस खुलाउन कर्मचारीको आन्दोलन

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन ९

सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन नियोजित रुपमा जसरी पनि कम्पनी बन्द गर्न लागिपरेको भन्दै एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका कर्मचारीहरुले खुलाउन आन्दोलन सुरु गरेका छन्। कर्मचारीहरुले बुधबारबाट कार्यालय अवधिभर धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। 

कर्मचारीहरुका अनुसार, सञ्चलक र व्यवस्थापनले कम्पनी नवीकरण र कारोबार सुचारु गर्न कुनै पहल गरेका छैनन्। व्यवस्थापनले चाहेमा कारोबार सुचारु गर्न कुनै कठिनाइ नभएको भन्दै सञ्चालकहरुको 'इगो' का कारण कम्पनी बन्द भएको कर्मचारीहरुको आरोप छ।

अग्नी बिमा कारोबारमा बिमा समितिले रोक लागाएका कारण कम्पनीको नवीकरण नभएर कारोबार सञ्चालन गर्न नसकिएको व्यवस्थापनको भनाइ छ। समितिले भदौ १३ गते एभरेष्टले हिमालयन स्न्याक्सको दावीमा सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लगाएको थियो। 

'रोक लगाइएको बिमालेख बाहेक बाँकी कारोबार गर्न सकिन्छ, तर व्यवस्थापनले सबै बिमालेख जारी गर्न बन्द गरेको छ,' एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष शम्शेर रोक्काले बुधबार नागरिकसँग भने, 'व्यवस्थापन जसरी पनि कम्पनी बन्द गराउने पक्षमा लागेको छ।' उनले अग्नी बिमा लेखमाथि लागेको रोक हटाउन व्यवस्थापनले कुनै पहल नगरेको पनि जानकारी दिए।

'समितिले पैसा फिर्ता ल्याउन व्यवस्थापनको प्रतिवद्धता मागेको छ, प्रतिवद्धता पत्र पठाउने वित्तिकै अग्नी कारोबार पनि फुकुवा हुने अवस्था छ,' रोक्काले भने, 'व्यवस्थापनले कम्पनी सञ्चालन नगर्ने अड्डी कसेका कारण कर्मचारीहरुलाई अप्ठेरो परेको छ।'

बैंकका भन्दा लघुवित्तका ऋणी धेरै

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन ८

लघुवित्त विकास बैंकहरुले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भन्दा वढी ग्राहकलाई ऋण लगानी गरेका छन्। गत आर्थिक बर्षसम्म लघुवित्त विकास बैंकहरुले  ८ लाख ४९ हजार जनालाई ऋण लगानी गरेका हुन्।

विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने लघुवित्त विकास बैंकहरुले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भन्दा करिव ४ हजारभन्दा वढीलाई ऋण दिएका हुन्। लघुवित्त वाहेकका संस्थाहरुले ८ लाख ४५ हजार जनालाई ऋण दिएका छन्।

अहिले ३१ वाणिज्य बैंक, ८६ विकास बैंक र ५९ फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन्। जबकी लघुवित्त विकास बैंकहरुको संख्या ३१ वटा मात्र छ। सानो सानो मात्रामा ऋण लगानी गर्ने भएकाले लघुवित्त विकास बैंकहरुले ऋण दिनेको संख्या वढी भएको हो। यस वाहेक लघुवित्त विकास बैंकहरुले विपन्न वर्गलाई धितो नलिइकनै ऋण लगानी गर्छन्। 

'लघुवित्त विकास बैंकहरुले समूहमा लगानी गर्ने भएकाले उनीहरुको ऋणीको ग्राहक आधार बढी देखिएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मास्करमणि ज्ञवालीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बाँकी संस्थाले ठूलो आकारको लगानी गर्ने भएकाले ऋण लिने ग्राहकको संख्या कम देखिएको हो।'

बैंकको निक्षेप ५ बर्षमा दोब्बर बढ्यो

काठमाडौं, साउन ७

पछिल्लो पाँच बर्षमा बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप दोब्बरले बढेको छ। कर्जा लगानीको बृद्धि दर पनि गुणात्मक रुपमा बढेको छ। राष्ट्र बैंककका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको वाणिज्य बैंकसँग अहिले बढेर १० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ।

'सरकारी बजेट, रेमिटेन्स आयमा वृद्धि, शोधनान्तर बचत बढेका कारण बैंकको निक्षेप सुधार भएको हो,' गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भने। 

आर्थिक बृद्धिका कारण अर्थतन्त्रको आकार सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बजार विस्तारमा लागेका कारणले पनि पाँच बर्षमा निक्षेप दोब्बरले बृद्धि भएको हो। पाँच बर्षअघि ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बाणिज्य बैंकले अहिले कर्जा सुधार ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। 

गत आर्थिक बर्ष मात्र बैंकको निक्षेप १  खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। कर्जा लगानी पनि १ सय ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निक्षेप बृद्धिका कारण बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७१.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। ६ साताअघि निक्षेप कम हुँदा अनुपात ७८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

बैंकहरुको निक्षेप आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ०६६/६७ मा बढेर ६ खर्ब १७ अर्ब पुगेको थियो। त्यसपछि ०६७/६८ मा बढेर ६ खर्ब ७३ अर्ब, २०६८/६९ मा ८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ र गत आर्थिक बर्ष बढेर १० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। 

तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन अनिवार्य

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन ६

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन एक बर्ष समय दिएको छ। चुक्ता पुँजी नपुगेका संस्थाहरुले अब नाफाबाट वोनस सेयर वा हकप्रदमार्फत लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउनु पर्ने हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकले यसअघि जगेडा तथा अन्य पुँजी कोषसमेत गणना गर्दा तोकिएको चुक्ता पुँजी बराबरको रकम पुगे हुने ब्यवस्था गरेको थियो। पुरानो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बराबरको रकम प्रवर्द्धक/लगानीकर्ताबाटै जुटाउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको हो।

गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार वृद्धि गर्दै लैजाने बताए। गभर्नरले पुँजी बृद्धिका लागि चुक्ता पुँजी वाहेक अन्य उपकरण तथा उपायहरुसमेत अवलम्बन गरिने बताए।

राष्ट्र बैंकले एक वर्ष समय थप गर्दै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने व्यवस्था गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट वोनस सेयर जारी गर्ने वातावरण बनेको छ। राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीले २० करोड र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले १० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्छ। 

लिने–दिने ब्याज अन्तर ५ % भन्दा कम गर्न निर्देशन

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन ६ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा कम दिने र कर्जामा वढी लिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्प्रेड दरको सीमा आफैले तोकिदिएको हो। 

गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै स्प्रेड दरको सीमा निर्धारण गरेको बताए। राष्ट्र बैंकका अनुसार, अहिले वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा औषत ५.२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको र कर्जामा औषत १२.३ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन्। अहिले बैंकहरुको औषत स्पे्रड दर ७.१ प्रतिशत रहेको छ। 

राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि खुला बजार सिद्धान्त अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याज दर आफै तोक्न स्वतन्त्र छाडिदिएको थियो। ब्याज दर अन्तर वढी हुन थालेको गुनासो गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट भने स्प्रेड आफैले तोकि दिएको हो। 

बैंकिङ नपुगेका सुगमका बस्तीमा शाखा खोल्न सहुलियत

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन ५

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै ग्रामिण तथा साना उद्यम कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई पुरा गर्न कृषि कर्जालाई वढावा दिने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले कतिपय सुगम भनिएका जिल्लामा पनि बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै त्यस्ता स्थानमा शाखा खोल्न प्रेरित गर्ने नीति लिन लागेको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंकिङ पहुँच नपुगेका २१ जिल्लामा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ६ महिनासम्म खर्च धान्नका लागि बीना ब्याजको पैसा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। दुर्गम क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न सुविधा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदरमुकाम केन्द्रित भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले शाखा खोल्ने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो। 

सुगम भनिएका जिल्लामा पनि बैंकिङ पहुँच नपुगेको गुनासो वढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्ता स्थान पहिचान गरी शाखा विस्तार गर्न सहुलियत लिने भएको हो। मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार,  बैंकिङ पहुँच नपुगेका जिल्ला भन्ने शब्दको साटो …बस्ती' लाई महत्व दिएर सहुलियत नीति ल्याउन लागेको हो।

'वित्तीय पहुँच नपुगेको वस्तीमा शाखा खोल्नलाई सुविधा दिने नीति लिइने छ,' स्रोतले भन्यो,'जिल्ला सुगम छ तर, शाखा पुगेको छैन भने त्यहाँ पुग्नका लागि सहुलियत दिइने छ।' 

राष्ट्र बैंकले सेयर बजारका बारेमा केही नवोले पनि अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ लगानीका बारेमा शंवोधन गर्ने भएको छ। 

व्याज दर करिडोरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौं, साउन २

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवाराज खतिवडाले बैंक ब्याज दरलाई निश्चित 'ट्रयाक' भित्र हिँडाउन ब्याज दर करिडोरको मुद्दालाई राष्ट्र बैंकले नछाडेको बताएका छन्। उनले वर्ष दिनमा नै बैंकको ब्याज दर ६ प्रतिशतसम्मले परिवर्तन भएको भन्दै ब्याज दर करिडोरलाई कार्यान्यमा ल्याउन राष्ट्र बैंक गृहकार्यमा रहेको बताए। 

उनले नेपालको तरलता बजार एकदमै चाँडो परिवर्तन भएर ब्याज दर प्रभावित भएको भन्दै यसलाई शंवोधन गर्न करिडोर आवश्यक भएको बताए। राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि करिडोरको ब्यवस्था मिलाइने भन्दै मौद्रिक नीतिमा राखेको थियो। तर गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट यसलाई हटाएर आधार दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

मौद्रिक नीति पूर्व छलफल गर्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नरले भारतमा जस्तो ब्याज दरलाई केन्द्रीय बैंकले तोक्न नचाहेको बताए। 'भारतमा चिताम्बरम (अर्थमन्त्री) ले बैंकरलाई बोलाएर भनेको भोली पल्ट ब्याज दर परिवर्तन हुन्छ,' गभर्नरले भने, 'यहाँ हाम्रो चिताम्बरले पनि भन्दिनु पर्‍यो। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकलाई सहज हुन्छ।'

वाणिज्य बैंकको निक्षेप १० खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं, साउन १

गत आर्थिक वर्षभरी वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १ सय ४० अर्ब रुपैयाँले वढेको छ। यसमध्ये करिव ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पछिल्लो पाँच सातामा वृद्धि भएको छ। वृद्धिसँग वाणिज्य बैंकहरुसँग कुल निक्षेप १० खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

बैंकहरुले एक वर्षमा कर्जा लगानी पनि ब्यापक वृद्धि गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा लगानी १ सय २६ अर्बले वढेर ७ सय ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। साउन सुरु भइसकेका कारण यो साताबाट कर्जा विस्तार थप वढ्ने छ। 

सरकारी विकास खर्च वढेका कारण पछिल्लो पाँच सातामा बैंकको निक्षेप उच्च वढेको हो। बैंकहरुसँग निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि तरलता सहज भएर गएको छ। 

सरकारले असार अन्तिममा विकास निर्माणका लागि धमाधम भुक्तानी दिन थालेकाले निक्षेप वढेको हो। पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात साँघुरो भएका कारण निक्षेप वढेपनिे थप लगानी गर्न सकेका थिएनन्।  नोक्सानी व्यवस्थाका कारण असार अन्तिममा ऋण लगानी नगर्ने पुरानै परम्परा र यही बेला  अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) कायम गर्नु पर्ने दवावले पनि बैंकहरुले लगानी विस्तार गरेका थिएनन्। बैंकहरुले सेयरधितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) पुरै रोकेका थिए भने भने लामो अवधिका कर्जा पनि त्यति दिएका थिएनन्। व्यापारिक प्रयोजनाका छोटो अवधिको कर्जा मात्र लगानी भएको थियो।

बैंकहरुले एक सय रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा जम्मा ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। बैंकहरुले उठाएको निक्षेपमध्ये करिव ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण दिइसकेका छन्। निक्षेप वढेपनि पहिले नै ऋण वढाएका कारण अहिले कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम राख्न बैंकले लगानी विस्तार गर्न नसकेका हुन्।

चौथर्फी रुपमा खर्च वढाउन दवाव र काम गरेका ठेकेदारहरुले धमाधम भुक्तानी लैजान थालेका छन्। सरकारले खर्च गरेको रकम बैंकबाट वाहिरिन्छ। भुक्तानी लिनेहरुले पैसा बैंकमा राख्ने भएकाले निक्षेप संकलन सुधार हुन्छ।

तरलता सहज हुँदै गएपछि बैंकहरुले साउनपछि ब्याज दरमा पुनर्विचार गर्ने जनाएका छन्। पछिल्लो समय मुद्दति निक्षेपको ब्याज साढे १० प्रतिशतसम्म पुगेको छ। सर्वसाधारणको ब्याज बैंकहरुले स्किमका रुपमा वढाएका थिए। 

सेयर व्रोकरहरुलाई समेट्न १० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी

काठमाडौं, साउन १ 

सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सबै सेयर व्रोकरहरुलाई समेट्न १० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी गरे पुग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसका लागि सिडिएसले धितोपत्र वोर्डलाई गरिएको अनुरोधन अनुसार, विनियमावली शंसोधन भएपछि नगद नै जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर बैंक ग्यारेन्टी भए पुग्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो। 

सिडिएसले गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवोध शर्मा सिग्देलले नियमावली शंसोधनपछि बैंक ग्यारेन्टीको ब्यवस्था गरिने बताए। अहिले सिडिएसको सदस्यता लिन सेयर व्रोकरहरुले १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने हुन्छ। व्रोकरहरुले बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेका थिए।

अहिले व्रोकरहरुले नेप्सेमा कारोबार राफसाफका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राखिरहेका छन्। यसमध्ये ७५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी र वाँकी २५ प्रतिशत नगद छ। राफसाफको काम सिडिएसले गर्न थालेपछि यो रकम नेप्सेबाट सिडिएसमा सर्ने छ। व्रोकरहरुले सिडिएसमा सर्ने सबै रकम बैंक ग्यारेन्टीका रुपमा देखाउन पाउनु पर्ने माग राखेका थिए। 

सिग्देलले सेयर राफसाफलाई सहज बनाउन सबै पक्षको सहभागितामा राफसाफ प्रत्याभूति कोष (सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड) को स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले यसका लागि सिडिएस, नेप्से, सेयर व्रोकरलगायतको सहभागिता हुन सक्ने  बताए। सिडिएसले अघिल्लो वर्षको साउन १ गतेबाट कारोबार सञ्चालनमा ल्याएको थियो। 

कार्यक्रममा सिडिएसका अध्यक्ष जीवनाथ धितालले धितोपत्र अभौतिकीकरण भएका कम्पनीको संख्या १४ पुगेको जानकारी दिँदै निक्षेप सदस्यता ९ वटा कम्पनीले पाइसकेको बताए। हितग्राहीहरुले खोलेको विद्युतीय खाता (डिम्याट एकाउन्ट) को संख्या ९ वट ३ सय ५६ र हितग्राहीको अभौतीकरण गरिएको सेयर संख्ाय ६ हजार ५ सय ६१ पुगिसकेको छ। सिडिएसमा धितोपत्र अभौतिकीकरण गर्ने प्रकृयामा १० वटा कम्पनी छन् भने निक्षेप सदस्यता लिने प्रकृयामा २ वटा कम्पनी छन्। अहिलेसम्म २ कम्पनीले राफसाफ सदस्यता लिइसकेका छन्। 

एभरेष्ट इन्स्यारेन्सको बिमा कारोबार बन्द

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन १

एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले सम्पूर्ण बिमा कारोबार बन्द गरेको छ। अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लागेका कारण कम्पनीको नवीकरण नभएपछि एभरेष्टले नयाँ आर्थिक बर्ष सुरुसँगै बिमा कारोबार बन्द गरेको हो।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठले भने कम्पनीले बिमामा परेका दावीहरुको राफसाफ (क्लेम सेटलमेन्ट) र खातापाता मिलाउने काम भइरहेको बताए। 'राफसाफ र खातापातको काम भइरहेकाले कम्पनी बन्द भएको भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'बिमा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार काम भइरहेको छ।'

कम्पनीका अन्य अधिकारीहरुले बिमा ऐन अनुसार कम्पनीको अस्तित्व नभएको भन्दै बिमा सम्वन्धि कारोबार बन्द गरेको जनाएका छन्। ती अधिकारीले गत आर्थिक वर्षको …क्लोजिङ' सकिएपछि आज (मंगलबार) बाट बिमा सम्वन्धि कारोबार गर्न छाडिएको छ।

बिमा ऐनमा बिमा सम्वन्धि कारोबार गर्न कम्पनीको नवीकरण अनिवार्य छ। आंशिक कारोबारमा रोक लागेका कम्पनीको कारवाही फुकुवा नहुन्जेल कम्पनी नवीकरण गर्न पाइँदैन। कम्पनी नवीकरण नभएपछि कारोबार गर्न पाइँदैन। हरेक वर्षको चैत मसान्तसम्म कम्पनी नवीकरण गर्नु पर्छ।  

'कम्पनी नवीकरण नभएका कारण अब हामीले विमा ब्यवसाय गर्न पाउने/नपाउने स्पष्ट छैन,' श्रेष्ठले भने,'एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले अब के गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ मसँग छैन।' 

समितिले भदौ १३ गते एभरेष्टले हिमालयन स्न्याक्सको दावीमा सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लगाएको थियो। त्यसअघि कारोबारका हिसावले देशकै ठूलो एभरेष्टले व्यवसाय खुम्च्याउँदै आएको छ। अघिल्लो वर्ष ७४ करोडको कारोबार गरेको कम्पनीले असार मसान्तसम्म जम्मा ३४ करोडको कारोबार गरेको छ। कारोबार खुम्चिएका कारण कम्पनी घाटामा गएको छ। 

समस्यामा बजेट आउनु नै ठूलो उपलब्धि : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, असार ३१

अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले समयमा बजेट आउनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको भन्दै निर्वाचन खर्चका कारण बजेट आकार वृद्धि भएको बताएका छन्। कोइरालाले स्रोत समितिले सुरुमा दिएको सिलिङ निर्वाचनलाई नहेरी तोकेका कारण अहिले आकार वढेको बताए। 

'पछि निर्वाचनलाई समेत तालिकामा राखेर स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ ५ सय २० अर्ब तोकिदिएको थियो,' मन्त्री कोइरालाले आइतबार सार्वजनिक भएको बजेटका बारेमा प्रकास पार्न सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने,'हामीले पछि निर्धारण गरिएको सिलिङभित्रै रहेर बजेट ल्याएका छौं। सिलिङभन्दा वाहिर गएर ल्याएको होइन।'

स्रोत समितिले ५ सय ६ अर्बकोे सिलिङ सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्री कोइरालाले ५ सय १७ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएका छन्। बजेटमा कर्मचारीको तलव र भत्ता तथा निर्वाचन सुरक्षाका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको।

मन्त्री कोइरालाले महँगी वढे अनुसार विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलव नवढाइएकाले कानुनी प्रावधान अनुसार नै यसपाली वृद्धि गरिएको जानकारी दिए। सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलव १८ प्रतिशत र भत्ता १ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो। 

पेन्सन र समाजिक सुरक्षा भत्ता शाखारहित बैंकिङबाट

काठमाडौं, असार ३०

सरकारले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट सोझौ उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि सरकारले बैंकका शाखा तथा शाखारहित बैंकिङ सेवाको सहायता लिने भएको छ। 

अहिले सामाजिक सुरक्षा वापतको भक्ता नगर विकास र गाउँ विकास समितिहरुबाट वितरण गरिँदै आएको छ। गाविसबाट वितरण गर्दा मृत्यु भइसकेकाको भक्ता गाविसका पदाधिकारीहरु मिलेर खाने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन भक्ता यसरी वितरण गर्ने नीति लिएको हो।

अर्थमन्त्री कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पढ्दै ग्रामिण वित्त क्षेत्र क्लस्टर कार्यक्रम अन्तर्गत हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रका २५ जिल्लाका २० हजारलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याइने बताए। 

सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणात्मक विकास, पुँजी बजार तथा बिमा क्षेत्रको समग्र पक्षलाई सुदृढ वनाउन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने भएको छ। सरकारले लघुवित्तलाई ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार विस्तार गर्ने सशक्त माध्यमको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकराले दुर्गम क्षेत्रमा लघु वित्तीय र सहकारी संस्थाहरुमार्फत वित्तीय साधन र सेवाको पहुँच वढाउन ग्रामिण स्वालम्बन कोषको वित्तीय क्षमता वृद्धि गर्ने जनाएको छ। 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नियामक निकायको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। नियामक स्थापना नहुन्जेल वार्षिक ५० करोडभन्दा वढीको कारोबार गर्ने संस्थाको राष्ट्र बैंकको विशेषज्ञ सहयोगमा सहकारी विभागबाट विशेष अनुगमन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए। ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अनुगमनका लागि सहकारी विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

लहडमा बैंक खोल्नेका लागि मर्जर उत्तम विकल्प : गभर्नर

काठमाडौं, असार ३० 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले लहडमा बैंक खोलेर अहिले वाहिरिन खोज्नेहरुका लागि  मर्जर उत्तम विकल्प भएको बताएका छ। गभर्नरले मर्जरमा गएर प्रवर्द्धक सेयरधनीले लगानी सुरक्षित गर्न सक्ने बताए। 

'विगतमा आवेशमा, आवेगमा, जोसमा, रहरमा वित्तीय संस्था खोलिहेरौंन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर खोल्दा सञ्चालन गर्ने ढंग नपुगेर समस्या भएको छ,' ग्लोबल आइएमइ, सोसियल डेभलपमेन्ट र गुल्मी विकास बैंक मर्जर भएर एकिकृत कारोबार सुभारम्भको उद्घाटन गर्दै गभर्नर खतिवडाले भने,'मर्जर एउटा रेस्क्यु र फेस सेभिङको अवशर हो। लाज नमानी मर्जरको अवशर उपयोग गर्नुस्।' 

गभर्नरले आफूले लगानी गरेको संस्थाबाट ऋण निकाल्न पाइदैन भन्ने नवुझीकनै बैंक खोल्न गरेको भन्दै मर्जरबाट त्यस्ता लगानीकर्ताले फाइदा लिनु पर्ने बताए। उनले मर्जर राष्ट्र बैंक, सरकार र दादृ निकायको एजेन्डा नभइ सबैको साझा एजेन्डा भएको बताए। उनले मर्जर पुँजी सुदृढीकरण, कारोबार सञ्जाल विस्तारका लागि आवश्यक भएको भन्दै यसबाट सञ्चालन लागतसमेत घटाउन सकिने बताए। 

'विकल्प र अवशरको कुरा यसमा भएपनि मूलत मर्जर संस्था वलियो बनाएर वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि नै गर्ने हो,' गभर्नरले भने,'व्यवसायिक दक्षता, पहुँच अभिवृद्धि हुने, लागत घट्ने र ग्राहकको आधार फराकिलो बनाएर आफूलाई बलियो बैंक बनाउने हो।'

खतिवडाले मर्जर पूर्व एक अर्काका बारेमा राम्रो जानकारी राख्नसमेत आग्रह गरे। उनले मर्जरपछि समस्या आउन नदिन एक अर्काको सवल पक्ष, दुर्वल पक्ष, संभावना र चुनौती सबैलाई राम्रोसँग हेरेर एकिकृत हुनु पर्ने बताए। 

एकिकृत निर्देशिका : व्यक्तिगत प्रयोजन र तेस्रो पक्ष धितो कर्जाको समय थप

काठमाडौं, असार २९

नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो मसान्तबाट व्यक्तिगत प्रयोजन, तेस्रो पक्षको धितो राखेर दिइएको ऋण र ब्याज आउने गरी एक वित्तीय संस्थाले अर्कोमा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सोमबार एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै पुरानो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन लागेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले समय थप गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले एक पटकलागि भन्दै समय थप गर्न लागेको छ। राष्ट्र बैंकले तेस्रो व्यक्तिको धितोमा दिइएका पुराना ऋणहरु परिपक्क नभएसम्मका लागि समय वढाएको हो। व्यक्तिगत ऋण एक करोडमा झार्नु पर्ने र ब्याज आउने गरी अर्को संस्थामा पैसा राख्ने व्यवस्थालाई एक वर्ष समय थप गरिदिएको हो। 

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दिइएको ऋण करोडभन्दा तल झार्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि मासिक किस्ता तिर्ने योजना बनाएर ऋण लिएकाहरु अप्ठेरोमा परेका थिए। यस्तै अरुको सम्पत्ति धितो राखेर लामो अवधिका लागि ऋण लिएका उद्यमी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई बैंकहरुले तुरुन्त ऋण तिर्न वा तेस्रो व्यक्तिलाई पनि कम्पनीको स्वामित्व प्रदान गर्न दवाव दिन थालेपछि ऋणीहरु अप्ठेरोमा थिए। सर्वसाधारण, उद्यमी र बैंकरको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले यसको समय वढाइ दिएको हो।

पेट्रोलियमले कुल आयात ह्वात्तै बढायो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार २७

डरलाग्दो गरी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएपछि कुल आयातले ५ खर्ब रुपैयाँको सीमा पार गरेको छ। गत वर्षभरी ४ खर्ब ६१ अर्ब ६७ करोडको कुल आयात भएकोमा चालु वर्षको ११ महिनामा नै आयात ५ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। 

विगतको तुलनामा भारततर्फको आयात विस्तार हुँदै गएको छ, जसमा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको आयात ९८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। गत वर्षभरी ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात भएको थियो।

नेपाल बैंकको सबै हकप्रद सेयर विक्री भएन

काठमाडौं, असार २७ 

सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडले निस्कास गरेको हकप्रद सेयर पुरै विक्री भएन। बैकले सुरुमा तोकेको समयभन्दा १५ दिन थप गर्दा पनि सबै सेयर विक्री नभएको हो। बैंकले ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निस्कासन गरेको हो। 

'निस्कासन भएका सबै सेयर विक्री हुन्छ नै भन्ने छैन, केही लगानीकर्ताले खरिद गरेका छैनन्,' बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'विक्री नभएको सेयर प्रचलित नियम अनुसार पुनः विक्रीमा राख्ने छौं।' विक्री नभएको सेयर बैंकले अन्य सेयरधनीलाई विक्री गर्नु पर्ने हून्छ। कायम सेयरधनीले पनि किनेनन् भने सर्वसाधारणलाई खुला गरिन्छ। 

बैंकले प्रति एक कित्ता बराबर ९.५ को अनुपातमा हकप्रद निस्कासन गरेको थियो। बैंकको सेयरका लागि सरकार र कर्मचारीले पैसा हालिसकेका छन्। सरकारले आफ्नो भागको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हालिसकेको छ। कर्मचारीहरुले पनि ७७ हजार कित्ता सेयर बराबरको पैसा भुक्तानी गरिसकेका छन्। अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि हकप्रद निस्कासन गरिएको हो। 

बैंकको कति प्रतिशत सेयर विक्री नभएको भन्ने बारे अझै यकिन नभएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। सबै सेयर विक्री भएको भए बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब पुग्ने थियो। 

एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुङगाना भन्छन्– ब्यवस्थापन पनि अब आइएफआइसी बैंकको नियन्त्रणमा हुन्छ

ज्ञानेन्द्र ढुङगाना

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

एनबी बैंक

बैंकबाट एनबी समूह बाहिरिने प्रकृया कहाँ पुगेको छ?

स्थापना गर्दादेखि नै एनबि समूह बैंकको मूख्य प्रवर्द्धक हो। समूहले आफ्नो सम्पूर्ण सेयरहरु विदेशी साझेदारलाई बेच्ने सम्झौता गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विक्रीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति आइसकेको छ। बंगलादेशी केन्द्रीय बैंकबाट पनि अन्तिम स्वीकृति आइसकेको छ। अब अन्तिम कारोबार हुन मात्र वाँकी छ। कारोबार भइसकेपछि एनबी समूह पूर्ण रुपमा बैंकको संस्थापक प्रवर्द्धकबाट हट्छ। त्यसपछि बैंकमा बंगलादेशी बैंक आइएफआइसीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर हुन्छ। सेयर कारोबारपछि एनबी बैंक पूर्ण रुपमा विदेशी संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैंक बन्ने छ। एनबी समूह र आइएफआइसी बैंकबीच सेयर नामसारी असारभित्रै सकिने अपेक्षा छ। नभए पनि साउनमा यो प्रकृया सकिन्छ। 

आइएफआइसी बैंकले सेयर किनेको पैसा तीन वटा किस्तामा आउँछ। जुन पूर्ण रुपमा पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग हुन्छ। पहिलो किस्तामा विभिन्न कम्पनीहरुको स्वामित्वमा रहेको सेयरको पैसा आउँछ। दोस्रो किस्ता व्यक्तिगत नाममा रहेका सेयरको र तेस्रो, सञ्चालकबाट छाडेकाहरुको नाममा रहेको सेयरको आउँछ। यो सबै पैसा कात्तिकसम्म आइसक्छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बचतपत्र निस्कासन

काठमाडौं, असार २२

नेपाल राष्ट्र बैंकले असार ३० गतेबाट वैदेशिक रोजगार बचत पत्र विक्री खुला गरेको छ। आगामी पाँच वर्षमा परिपक्क हुने बचतपत्रमा राष्ट्र बैंकले साढे १० प्रतिशत ब्याज दर तोकेको छ। 

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई लक्षित गर्दै बचत पत्र निस्कासन गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। 

'वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले बचतपत्र ल्याइएको हो,' राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले नागरिकसँग भने,'धेरैभन्दा धेरै रोजगारीमा गएकाहरु सहभागी हुन् भनेर यसपाली ब्याज दर पनि वढाएका छौं।' 

राष्ट्र बैंकले गत तीन वर्षदेखि बचतपत्र निस्कासन गरेपनि लक्ष्यको धेरै कम मामत्र विक्री भएको छ। पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट निस्कासन सुरु गरिएको बचतपत्रमा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो। त्यो वर्ष १ अर्बको बचतपत्र निस्कासन गरिएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५ अर्बको निस्कासन गरिएकोमा ३३ लाख ८० हजार रुपैयाँको आवेदन परेको थियो। गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब निस्कासन गरिएकोमा ८६ लाख ६० हजारको आवेदन परेको थियो। सरकारले वर्षभरीको खर्च सञ्चालन गर्ने क्रममा आन्तरिक ऋण उठाउन ऋणपत्र जारी गर्छ। 

'विगतमा प्रचार प्रसार तथा ब्याज दर कम भएका कारणले पनि कम आवेदन परेको हुन सक्छ,' थापाले भने, 'यसपाली हामीले ब्याज दर वढाउँदै प्रचार प्रसारमा पनि ध्यान दिएका छौं।'

लेखापरीक्षणमा एक व्यक्ति एक पेसा कार्यान्वयनको माग

काठमाडौं, असार २०

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (एक्यान) ले एक ब्यक्ति एक पेसालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ। नियावलीमा उल्लेख भएअनुसार लेखा परीक्षकले कि जागिर कि लेखा परिक्षणमध्ये एक मात्र गर्नु पर्ने भन्दै आन्दोलन थालेको हो।

दर्तावाल लेखापरीक्षकहरुले एक व्यक्ति एक पेसा मान्न नसकिने भन्दै आन्दोलन थालेपछि एक्यानले दवावमा परेर नियमक पछाडि नफर्कियोस् भन्दै उसले पनि आन्दोलन थालेको हो। एक्यानले आन्दोलन गर्नुको औचित्यका बारेमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार एउटा व्यक्ति दोहोरो पेसामा हुन नहुने जनाएको छ।

नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् संस्थाले जारी गरेको नियमावलीमा आउँदो साउन १ गतेबाट एउटा व्यक्तिले एउटा पेसा मात्र अँगाल्नु पर्ने उल्लेख छ। दुई वर्ष तत्कालै एक व्यक्ति एक पेशा हुँदा समस्या हुने भन्दै २०७० साउन १ बाट पूर्ण पालना गर्न दर्तावाला लेखा परीक्षक तयार भएका थिए।

साउन १ गतेबाट सरकार तथा विभिन्न निकायहरुमा जागिर खाएकाहरुले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने भएपछि उनीहरुले पुनः आन्दोलन थालेका हुन्। अघिल्लो पटक पनि आन्दोलनका कारण उनीहरुको माग पुरा भएको थियो। यसपाली नाजायज माग पुरा हुन हुन्न भन्दै एक्यानले आन्दोलन गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ।