सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ६
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा कम दिने र कर्जामा वढी लिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्प्रेड दरको सीमा आफैले तोकिदिएको हो।
गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै स्प्रेड दरको सीमा निर्धारण गरेको बताए। राष्ट्र बैंकका अनुसार, अहिले वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा औषत ५.२ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको र कर्जामा औषत १२.३ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन्। अहिले बैंकहरुको औषत स्पे्रड दर ७.१ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि खुला बजार सिद्धान्त अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याज दर आफै तोक्न स्वतन्त्र छाडिदिएको थियो। ब्याज दर अन्तर वढी हुन थालेको गुनासो गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट भने स्प्रेड आफैले तोकि दिएको हो।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले बैंकलाई नै ब्याज दर तोक्न स्वतन्त्र छाडिदिए पनि बजारले यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेका कारण स्प्रेड दर तोक्नु परेको जानकारी दिए।
बैंकरले भने स्पे्रेड दर तोक्ने कार्य व्यवहारिक नभएको बताउका छन्। 'पहिले नै ब्याज दर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई खुला छाडिएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर तोक्नु बजार सिद्धान्तबाट पछाडि फर्किनु हो,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने,'स्प्रेड दर गणना गर्ने विधिमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक छ।' उनले सैद्धान्तिक रुपमा स्प्रेड दर तोक्नु गलत भएको भन्दै प्रतिस्पिर्धि बैंकिङ गर्नेले कम दरमै लगानी गरिरहेको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ३ प्रतिशत ब्याजमा राम्रो नाफा कमाएर सञ्चालन हुन सक्छन्। राष्ट्र बंैकले ग्राहक र बैंक दुवैले जित्ने गरी स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु व्यवसायिक कृयाकलापभन्दा पनि स्प्रेड वढाएर सुपर नाफामा गौरव गर्न थालेको भन्दै स्प्रेड दर तोक्नु परेको जनाएको छ।
बैंकरहरुले तरलता अभावले पुँजी लागतमा बृद्धि भएर कर्जाको ब्याज बढाउनु परेको बताए पनि उनीहरुको भनाइले तथ्यांकले पुष्टी गर्दैन। सञ्चालनमा रहेका ३१ वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार, बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्याज खर्च रकम एक वर्षमा १०.४३ प्रतिशतले घटेको छ। तर आम्दानी भने ८.४६ प्रतिशतले वढेको छ।
पराकिलो स्प्रेडका कारण बैंकको आम्दानी बृद्धि भएको हो। फराकिलो स्प्रेडका कारण बैंकहरुको खुद व्याज आम्दानी नै ४१ प्रतिशतले वढेको छ। राष्ट्र बैंकले गत असोजबाटै स्पे्रड दरलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको थियो।
फराकिलो स्प्रेड दरका कारण बैंकहरुको नाफामा समेत वृद्धि भएको हो। कतिपय ऋणको ब्याज र किस्ता नउठेर नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्याउँदासमेत बैंकहरुले राम्रो नाफा देखाएका थिए। फराकिलो स्प्रेड दरका कारण चैतमा बैंकको नाफा ४५ प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
असोज, पुस र चैत मसान्तमा नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम दोब्बरले वढ्दासमेत नाफामा उल्लेख्य सुधार भएको थियो। सञ्चालन नाफाबाट नोक्सानी व्यवस्थामा रकम छुट्याउनु पर्ने हुँदा खुद नाफा घट्छ। राजनीतिक अन्यौंल वढ्दै गएको, घरजग्गा कारोबारमा सुधार नआएको र नयाँ उद्योगधन्दा आउने अवस्था नभएका कारण बैंकहरुले स्प्रेड बढाएर नाफा सुरक्षित गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि आधार ब्याज दर (वेस रेट) कार्यान्वयमा ल्याएको छ। गत माघ १ गतेबाट वाणिज्य बैंकहरुमा कार्यान्वयमा आएको आधार दर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
ब्याज दर उचार चढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधार दरको गणना नियमित रुपमा हुँदा मुद्रा बजारको बस्तुस्थिति अनुसार ब्याज दर निर्धारण गर्न सहज हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले यो कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर प्रकाशित गरेपछि योभन्दा वढी ब्याज तिर्दिन भनेर ग्राहकलाई मोलमोलाइ गर्न सजिलो हुन्छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment