एकिकृत निर्देशिका : व्यक्तिगत प्रयोजन र तेस्रो पक्ष धितो कर्जाको समय थप

काठमाडौं, असार २९

नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो मसान्तबाट व्यक्तिगत प्रयोजन, तेस्रो पक्षको धितो राखेर दिइएको ऋण र ब्याज आउने गरी एक वित्तीय संस्थाले अर्कोमा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सोमबार एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै पुरानो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन लागेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले समय थप गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले एक पटकलागि भन्दै समय थप गर्न लागेको छ। राष्ट्र बैंकले तेस्रो व्यक्तिको धितोमा दिइएका पुराना ऋणहरु परिपक्क नभएसम्मका लागि समय वढाएको हो। व्यक्तिगत ऋण एक करोडमा झार्नु पर्ने र ब्याज आउने गरी अर्को संस्थामा पैसा राख्ने व्यवस्थालाई एक वर्ष समय थप गरिदिएको हो। 

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दिइएको ऋण करोडभन्दा तल झार्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि मासिक किस्ता तिर्ने योजना बनाएर ऋण लिएकाहरु अप्ठेरोमा परेका थिए। यस्तै अरुको सम्पत्ति धितो राखेर लामो अवधिका लागि ऋण लिएका उद्यमी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई बैंकहरुले तुरुन्त ऋण तिर्न वा तेस्रो व्यक्तिलाई पनि कम्पनीको स्वामित्व प्रदान गर्न दवाव दिन थालेपछि ऋणीहरु अप्ठेरोमा थिए। सर्वसाधारण, उद्यमी र बैंकरको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले यसको समय वढाइ दिएको हो।

व्यक्तिगत ऋणहरु रियलस्टेट तथा प्लटिङको किस्ता तथा ब्याज तिर्न प्रयोग हुन थालेको आशंका गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको सीमा एक करोडमा झारेको थियो। ग्राहकले दुई चार वर्षका लागि लगेको ऋण एक वर्षमै तिर्न समस्या हुने भन्दै बैंकरहरुले समय वढाउन माग गरेका थिए। 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई एक करोडभन्दा वढीको रकम भुक्तानी गर्न वा व्यक्तिगतलाई व्यवसायिकमा परिवर्तन गर्न दवाव दिन थालेका थिए। यस्तै अरुको सम्पत्ति धितो राखेर लामो अवधिका लागि ऋण लिएका उद्यमी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई बैंकहरुले तुरुन्त ऋण तिर्न वा तेस्रो व्यक्तिलाई पनि कम्पनीको स्वामित्व प्रदान गर्न दवाव दिइ रहेका थिए। 

बैंकहरुले निर्देशनपछि एक करोडभन्दा वढी रकमको व्यक्तिगत ऋण लगानी गर्न छाडेका छन् तर पुरानो ऋण भने उठाउन उनीहरुलाई समस्या परिरहेको छ। निर्देशनपछि तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण दिन पनि छाडिसकेका छन्। तर पुरानो ऋण मिलान गर्न बैंकलाई अप्ठेरो भइरहेको थियो। 

सोमबार आउने नयाँ व्यवस्थापछि बैंक र ग्राहक दुवैलाई सहज हुने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिएका अधिकांस व्यवसायिक कर्जाहरुमा तेस्रो व्यक्तिको सम्पति धितोमा छ। खासगरी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन, रियलस्टेट, सेयर, निर्माण तथा बैंक ग्यारेन्टी ऋणमा तेस्रो ब्यक्तिको धितो प्रयोग भएको छ। 

बैंकरका अनुसार, नयाँ बैंकको तुलनामा ठूला र पुराना बैंकमा तेस्रो व्यक्तिको धितोमा ऋण वढी गएको छ। प्रत्येक बैंकमा यस्तो ऋण ६० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म गएको छ। 

बैंकहरुले चैतसम्म घरजग्गाका लागि एक करोडसम्मको व्यक्तिगत कर्जा ४० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दिएका छन्। आवसिय, व्यवसायिक तथा प्लटिङका लागि बैंकहरुले एक सय ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी दिएका छन्। ४० अर्ब वाहेकको कुल रियलस्टेट ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्नका लागि बैंकहरुले ग्राहकलाई अन्य सम्पति धितो राखेर व्यक्तिगत ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा समेत देखिएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक अर्को संस्थामा ब्याज पाउने गरी निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाएपछि ९० वटा विकास बैंक र ६० वटा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई राहत पुग्ने छ। खासगरी केन्द्रसँग पहुँच नभएका क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुलाई यसबाट राहत पुग्ने छ। अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको करिव २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वाणिज्य बैंकहरुमा छ। 

विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघले क्षेत्रीयस्तरका संस्थाको ट्रेजरी व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त हुन नसक्ने, संस्थामा रहने मौज्दात परिचालन गर्ने छुट्टै मौद्रिक औजार नआइसकेको अवस्थामा ब्याज पाउने गरी निक्षेप राख्दा वित्तीय क्षेत्रलाई नै फाइदा गर्ने भन्दै समय थप्न माग गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाले एक अर्कामा निक्षेप राखेर प्रवर्द्धक, सञ्चालकले ऋण चलाउने गरेको अनुमानमा असार मसान्तपछि ब्याज आउने खातामा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।