व्याज दर करिडोरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौं, साउन २
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवाराज खतिवडाले बैंक ब्याज दरलाई निश्चित 'ट्रयाक' भित्र हिँडाउन ब्याज दर करिडोरको मुद्दालाई राष्ट्र बैंकले नछाडेको बताएका छन्। उनले वर्ष दिनमा नै बैंकको ब्याज दर ६ प्रतिशतसम्मले परिवर्तन भएको भन्दै ब्याज दर करिडोरलाई कार्यान्यमा ल्याउन राष्ट्र बैंक गृहकार्यमा रहेको बताए। 
उनले नेपालको तरलता बजार एकदमै चाँडो परिवर्तन भएर ब्याज दर प्रभावित भएको भन्दै यसलाई शंवोधन गर्न करिडोर आवश्यक भएको बताए। राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि करिडोरको ब्यवस्था मिलाइने भन्दै मौद्रिक नीतिमा राखेको थियो। तर गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट यसलाई हटाएर आधार दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 
मौद्रिक नीति पूर्व छलफल गर्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नरले भारतमा जस्तो ब्याज दरलाई केन्द्रीय बैंकले तोक्न नचाहेको बताए। 'भारतमा चिताम्बरम (अर्थमन्त्री) ले बैंकरलाई बोलाएर भनेको भोली पल्ट ब्याज दर परिवर्तन हुन्छ,' गभर्नरले भने, 'यहाँ हाम्रो चिताम्बरले पनि भन्दिनु पर्‍यो। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकलाई सहज हुन्छ।'

गभर्नरले कार्यान्वयमा आएको आधार दर प्रभावकारी भएको बताए। उनले आधार दरभन्दा कममा बैंकरले लगानी गर्न व्यवहारिक रुपमा नसक्ने बताए। तत्कालिन बैंक अफ एसिया नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले निर्धारण भएको आधार दरभन्दा कममा पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले यो प्रभावकारी नभएको बताएका थिए।
क्षेत्रीको भनाइमा असहमति राख्दै गभर्नरले भने, …१० रुपैयाँमा पैसा लिएर नौं रुपैयाँमा दिँदा बैंकहरुलाई नै घाटा छ। उहाँहरु (बैंकर) ले त्यसो पक्कै गर्नु हुन्न।' गभर्नरले तीन वर्षपछि समयमा बजेट आएकाले तालिका बनाएर आर्थिक कृयाकलाप गर्न वाटो खुलेको बताए। उनले आपुर्ति र आर्थिक वृद्धिलाई छाडेर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए। 
कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष रानजसिंह भन्डारीले व्यापारीहरुको वासलात सरकारले हेर्नु पर्ने बताए। उनले राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याज दरमा रिपो र रिभर्स रिपो दिनु पर्ने बताए। 
कार्यक्रममा घरजग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले मौद्रिक नीतिमा आवाशीय घर किन्ने ऋणको सीमालाई वढाउन आग्रह गरे। राष्ट्र बैंकले अहिले १ करोडभन्दा तलको घरजग्गा ऋणलाई रियलस्टेट वाहिर राखेको छ। तामाङले यो सीमा १ करोड ५० लाख पुर्‍याउन माग गरेका हुन्।
'अहिले महँगीले गर्दा निर्माण खर्च बढेर गएको छ,' उनले भने, 'आवासिय घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा ऋणको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्छ।' तामाङले रियलस्टेट ऋणको सीमा २५ प्रतिशत तल हुनु पर्ने व्यवस्थापछि  पनि बैंकहरुमा लगानीको 'स्पेस' धेरै वाँकी रहेपनि यो क्षेत्रमा लगानी नभएको गुनासो गरे।
'मौद्रिक नीतिले अन्य सुविधा नदिए पनि सीमाभित्र रहेर लगानी गर्न समस्या छैन भनेर मात्र वोल्दिँदा पनि रियलस्टेटमा उत्साह आउने थियो,' तामाङले भने, …अहिले आत्मविश्वास हराएको छ। आत्मविश्वास फर्काउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा केही वोल्दिनु पर्छ।'
कार्यक्रमा क्षेत्रीले पुँजी वृद्धिलाई वाध्यता वनाउन नहुने भन्दै विकल्पका बारेमा सोच्न आग्रह गरे। 'जसलाई लगानी विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ उनीहरुले पुँजी वृद्धि गरिहाल्छन्,' उनले भने, 'सबैलाई पुँजी वृद्धि वाध्यताकारी बनाउन हुँदैन।' पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न लागेका बारेमा टिकाटिप्णीहरु भइरहेका बेला क्षेत्रीले पुँजी वृद्धि गर्नै पर्ने भए यसमा पनि लचकता अपनाउनु पर्ने बताए। 'चुक्ता पुँजीलाई मात्र आधार मानेर पुँजी वढाउन वाध्य बनाउनु हुँदैन,' उनले  भने, 'जगेडा कोष र अन्य शिर्षकलाई पनि पुँजी वृद्धिभित्र राख्नु पर्छ।'
कार्यक्रममा विकास बैंक संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले विकास बैंकहरुलाई पनि सिडिएसको सदस्यता लिन दिनु पर्ने भन्दै स्थानीय मुद्राको कारोबार विकास बैंकलाई खुला गर्न माग गरे। कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार चिरिन्जिवी नेपालले समयमा बजेट आएकाले मौद्रिक नीतिले पनि सही काम गर्ने बताए। अर्थमन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

No comments:

Post a Comment

thanks for comment