सिआरआर घटाउँदैमा बजारमा पैसा नआउने

उत्पादनशील क्षेत्रमा भनेको पैसा ऋणपत्र खरिदमा प्रयोग हुने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ११
मौदि्रक नीतिमार्फत् अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर घटाएर तरलता सहज बनाउने राष्ट्र बैंकको नीतिले बजारमा थप पैसा नआउने देखिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि थप साधन उपलब्ध गराउन भन्दै राष्ट्र बैंकले सिआरआर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो । तर कुल तरलता अनुपातको सीमा यथावत राखिएका कारण बजारमा पैसा नआउने भएको हो ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर र सिआरआर गरी साढे २० प्रतिशत रकम कुल तरलता अनुपातका रुपमा राख्नुपर्छ । एसएलआरभित्र सिआरआर पनि गणना हुने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टेको अवस्थामा बचतकर्ताको पैसा सजिलै फिर्ता गर्न सकियोस् भनी निक्षेपको निश्चित हिस्सा राष्ट्र बैंकमा सुरक्षाका लागि सिआरआरका रुपमा राखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशत रहेको सिआरआरलाई ५ प्रतिशतमा झारेको हो । नेपाली मुद्राको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसलाई एसएलआरका रुपमा गणना गरिन्छ । मौदि्रक नीतिमा कुल अनुपात नघटाएकाले यो साढे एसएलआर १५ प्रतिशत पुगेको छ ।

असारमा मात्र २० अर्ब निक्षेप

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ११- 
वर्षभरी निक्षेप संकलनमा कठिनाई भोगिरहेका बैंकहरुलाई पछिल्लो एक महिना असारको बृद्धि दरले आशावादी बनाएको छ। बर्षभरी संकलन भएको कुल निक्षेपमध्ये आधा असारमा मात्र संकलन भएको छ। 
 वाणिज्य बैंकले असारभरी २० अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन्। वर्षभरी ४६ अर्ब संकलन भएको छ। साउन पहिलो सातासम्म निक्षेप थप चार अर्बले वढेर ६ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ७ दशमलव २२ प्रतिशतको वृद्धि दर हो। अघिल्लो वर्ष निक्षेपको वृद्धि दर १३ दशमलव ६९ प्रतिशत थियो।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि निक्षेप संकलनमा सामान्य सुधार आएको छ। यी कम्पनीले असार मसान्तसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए।

अन्नपूर्ण र सानिमाको स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा


काठमाडौं साउन ९ 
सानिमा विकास बैंक
राष्ट्र बैंकले अन्नपूर्ण फाइनान्स र सानिमा विकास बैंकलाई स्तरोन्नतिका लागि स्विकृति दिने भएको छ । सुपरिवेक्षण र नियमन विभागबाट स्तरोन्नतिको सिफारिस भइसकेका दुई संस्थालाई राष्ट्र बैंकको साचालक समिति वैठकले अन्तिम स्विकृति दिने छ ।
अन्नपूर्ण फाइनान्स
'दुवै संस्था स्वीकृतिको अन्तिम अवस्थामा छन्,' राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने, 'वित्तीय सुचकांक राम्रो भएकाले स्तरोन्नतिका लागि साचालक समितिमा सिफारिस गरेका छौं ।' स्तरोन्नतिपछि अन्नपूर्ण फाइनान्स राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक र सानिमा विकास बैंक वाणिज्य बैंक हुने छ ।
दुई अर्बभन्दा वढी चुक्ता पुँजी रहेको सानिमा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष १५ करोड ४५ लाख खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अनुसार अन्नपूर्ण फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ७० करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ ।

चाँडै सेयर निस्कासन गर्छौं : अनिल शाह

अनिल शाह
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मेगा बैंक नेपाल
वित्तीय क्षेत्रका लागि पछिल्लो एक वर्ष राम्रो रहेन । मेगा बैंकले यो अवधि कस्तो रह्यो ?
एक वर्षमा हामीले ३० हजार ग्राहक बनाउन सक्यौं । ३० हजार बचतकर्ताबाट ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर् र्यौं । ४ अर्ब ८० करोड कर्जा लगानी गर् र्यौं । छोटो अवधिमा र अहिलेको तरलता अभाव भएको बेला यो हाम्रो लागि ठूलो सफलता हो । वित्तीय क्षेत्र नै उथलपुथल भएका बेला तरलता अभाव पर्न नदिइकन हामी यहाँसम्म आयौं । यसले गर्दा भोलीका दिनमा पनि हामी बैंकलाई राम्ररी साचालन गरेर लैजान सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास अझ वढेर गएको छ । वित्तीय अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने कर्जा-निक्षेप अनुपात ७९ दशमलव ५ प्रतिशत छ । एक वर्षको अवधिमा साचालन नाफा ८ करोड ५० लाख पुगेको छ ।

२५ सय डलर विदेश लैजान पाइने

एनआरएनलाई डलर खाता खोल्ने सुविधा
काठमाडौं साउन ५ 
विदेश जाने नेपालीले एक पटकमा २ हजार पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म लान पाउने भएका छन् । यसअघि २ हजार डलरसम्म मात्र लान पाइन्थ्यो । खासगरी विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर वाहिर लान पाइने रकमको सीमा वढाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले एक आर्थिक वर्षमा वाहिर लान पाइने रकमको सीमा पनि वढाएको छ । यो सीमा ४ हजार डलरबाट वढाएर ५ हजार पुर् याइएको छ । यो सुविधा भारतवाहेकका मुलुक जान लागेका नेपालीले पाउने छन् ।
नेपालीहरु विदेश जाने क्रम बढेसँगै आफन्तमार्फत विदेशी मुद्रा नगदै पठाउने गरेकाले यस्तो मुद्रा परिचयसहित स्रोत देखाए सटही हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पर्यटकबाट प्राप्त टिप्स पनि सटही हुने छ । राष्ट्र बैंकले एक हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम साट्ने नीति लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत गैरआवसिय नेपालीलाई डलर खाता खोल्न छुट दिएको छ । यसअघि उनीहरुले नेपाली मुद्रामा मात्रै खाता खोल्न पाउँथे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशमा नोस्ट्रो खाता खोल्न पाउँदै आएकोमा अबदेखि सर्वसाधारणले पनि खोल्न पाउने भएका छन् । व्यवशाय रोजगारी लगायत पछिल्लो समयमा विदेशमा शाखा/सम्पर्क कार्यालय प्रदर्शन कक्ष खोल्ने विभिन्न मुलुकमा हुने प्रदर्शनी तथा सभामा भाग लिने क्रम बढ्दै गएकाले उनीहरुको सजिलोका लागि नोस्ट्रो खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

वर्षमा सवै बैंक वित्तीय संस्था अनुगमन गरिने

काठमाडौं साउन ५ 
गभर्नर खतिवडाले आसन्न वित्तीय संकट टरेको बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले वेलैमा सुझवुझ पूर्ण निर्णयहरु लिएर वित्तीय संकट टरेको दावी गरे । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा रिपोका साथै पछिल्लो समयमा तरलता प्रवाहका लागि विशेष पुनर्कर्जा र अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको थियो । पछिल्लो चार महिनामा ६ वित्तीय संस्था संकटमा परेका थिए ।
उनले आगामी दिनमा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिने कमजोरीहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्नलाई वर्षभरीमा सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्थलगत नियमन तथा अनुगमन गरिने जानकारी दिए । अहिले वाणिज्य बैंक विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंक गरेर २ सय १९ वटा संस्था साचालनमा छन् । अहिले वाणिज्य बैंक र केही राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई मात्र नियमित अनुगमन भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई समस्यामा आउन नदिन सचेतता प्रणाली शीघ्र सुधारात्मक कारवाही ग्राहक पहिचान नीति र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई अघि बढाउँदै वित्तीय प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न केही निश्चित परिसूचकहरुको आधारमा दवाव परीक्षण गर्ने भएको छ । गभर्नरले आकस्मिक योजना बनाउने कार्यलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनेसमेत बताए ।

दुई वर्षपछि शोधनान्तर १ अर्ब बचतमा

चालु वर्ष ५ अर्ब बचतमा राख्ने लक्ष्य
काठमाडौं साउन ५

दुई वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको मुलुकको शोधनान्तर अवस्था असारमा एक अर्ब रुपैयाँले बचतमा आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा वैदेशिक सहायता ऋण गोर्खा पेन्सन र सरकारी खर्चका कारण शोधनान्तर अवस्था बचतमा आएको हो ।
'सरकारी खर्च वढेर विदेशी दाताले प्रतिवद्धता जनाएको पैसा आएकाले शोधनान्तर अवस्था बचतमा आएको छ,' बिहीबार मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'चालु वर्षदेखि सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेकाले लक्ष्यहरु पुरा हुन्छ ।' उनले चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमा शोधनान्तर बचत ५ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । गत वर्ष ९ अर्ब बचतमा राख्ने लक्ष्य लिएपनि त्यो पुरा हुन सकेको थिएन ।

बैंकले कर्जाको ब्याज बढाए

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ५- 
बैंकबाट कर्जा लिएर घरजग्गा र गाडी किनेका ऋणीलाई एक वर्षभित्रै दुईपटक ब्याज बढ्दा थप व्ययभार परेको छ। पुँजी लागत बढेको भन्दै बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाउँदा ऋणीहरुको भार बढेको हो।
 'मुद्दति निक्षेप त महँगै थियो त्यसमाथि बचत खाताको समेत ब्याज बढेर पुँजी लागत नै माथि पुग्यो,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकसँग भने, 'धान्नै नसक्ने भएपछि बढाइएको हो।' बैंकहरुको ब्याज पछिल्लो छ महिनादेखि स्थिर थियो। राष्ट्र बैंकले दुई बचत खाताको अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा फरक हुन नहुने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले सस्तोमा लिएको बचतलाई पनि बढी मूल्य दिनुपरेको हो।
आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याज बढाइसकेका छन्। पछिल्लो समय मुद्दतिसँगै बचत खाताको ब्याजसमेत बढेर लागत अकासिएपछि कर्जाको ब्याज बढाएको बैंकरहरु बताउँछन्। साउन १ बाट लागु हुने गरी एनएमबी, ग्लोबल, किस्ट, सिद्धार्थ, माछापुच्छे्रलगायत बैंकले कर्जाको ब्याज बढाएका हुन्।

सिआरआर घटाउँदै बिहीबार मौदि्रक नीति

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ३

बजारको तरलता अभाव सहज बनाउन अनिवार्य नगद मौज्दात सिआरआर खुकुलो बनाउँदै राष्ट्र बैंकले बिहीबार चालू वर्षको मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । तीन वर्षअघि बढाइएको सिआरआर राष्ट्र बैंकले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाउन लागेको हो ।
- सिआरआरबाट आएको पैसा 
  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिने
- विपन्न क्षेत्र कर्जा सीमा बढ्ने
- सहकारीलाई सम्बोधन नगरिने
बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टेको अवस्थामा बचतकर्ताको पैसा सजिलै फिर्ता गर्न सकियोस् भनेर निक्षेपको निश्चित हिस्सा राष्ट्र बैंकमा सुरक्षाका लागि सिआरआरका रुपमा राखिन्छ । अहिले ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको सिआरआर ५ प्रतिशतमा झार्न लागिएको हो ।
शुक्रबार गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलनमा रुस जान लागेका कारण गभर्नर युवराज खतिवडाले बिहीबारै मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । बिहीबार सार्वजनिक नभए नीति अर्को सातामात्र आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताए ।
सिआरआर घटाएर आएको पैसा भने जथाभावी लगानी गर्न नपाउने सर्त मौदि्रक नीतिले राख्नेछ । 'सिआरआर घटाएर आउने पैसा जथाभावी प्रयोग गर्न नदिने नीति लिइने छ,' राष्ट्र बैंक साचालक समितिका एक सदस्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'त्यस्तो पैसा राज्यले परिभाषित गरेको प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'

साउनसम्मको ब्याज आम्दानी असारमा देखाउन पाइने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ४- 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा, क्रसरलगायतका उद्योगमा दिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज नउठेर वासलात नराम्रो देखिने भएपछि राष्ट्र बैंकले साउनसम्म उठेको ब्याजलाई पनि असारमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
गत असार मसान्तसम्म कर्जाको ब्याज र किस्ता नउठेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनु परेको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि उनीहरुले पैसा उठाउन थप एक महिना पाएका छन्।
'कर्जाको ब्याज नउठेर सम्भावित नोक्सानीमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने अवस्था थियो,' डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा क्लिनइनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज गोयलले नागरिकसँग भने, 'साउनको ब्याजलाई असारमा देखाउन मिल्ने भएपछि व्यवसायी र बैंक वित्तीय संस्था दुवैलाई राहत भएको छ।'
घरजग्गाको कारोबारसँगै मूल्य घटेर व्यवसायीले बैंकको किस्ता र ब्याज असार मसान्तसम्म पनि तिरेका थिएनन्। उनीहरुले कर्जा नरिदिँदा बैंकहरुले घरजग्गामा गएको कुल कर्जाको २५ देखि ३० प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ५० प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था गरेका थिए। कर्जाको किस्ता र ब्याज तीन महिनासम्म नउठे सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा रकम छुट्याउनु पर्ने वाध्यात्मक प्रावधान छ। घरजग्गा र क्रसर उद्योगवाहेक हायर पर्चेज, इँटा, टायल, छड, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा गएको कर्जामा पनि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले रकम छुट्याउनु परेको थियो।

वित्तीय संकट अध्ययन गर्न आइएमएफका तीन टोली नेपालमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ३- 
एकपछि अर्को वित्तीय संस्थामा समस्या आएर वित्तीय संकट गहिरिएको विश्लेषण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को तीन टोलीले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेका छन्। तीनै टोली गत बुधबार आएका हुन्।
टोलीले आगामी १५ दिनभित्र 
अध्ययनको प्रारम्भिक 
प्रतिवेदन दिएर सुधारबारे 
राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनेछ।
उनीहरूले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग यस विषयमा छलफल थालिसकेका छन्। टोलीले आगामी १५ दिनभित्र अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएर सुधारबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनेछ। विस्तृत प्रतिवेदन भदौमा मात्र आउने छ।
'वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि आइएमएफ टोलीले नेपाल आएर अध्ययन थालेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'समस्या कहाँबाट सुरु भयो भनेर हामीसँग छलफल गरिरहेका छन्।' मुद्रा कोषले विगतमा पनि राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह दिँदै आएको छ।
तीन टोलीले वित्तीय संकट, अनुगमन र सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्थाबारे बेग्लाबेग्लै अध्ययन गर्नेछन्। सोमबारदेखि औपचारिक छलफल थालेको टोलीले केही दिनमै अर्थका अधिकारीहरूसँग पनि भेट्नेछ। सोमबार कोषकी वरिष्ठ विज्ञ मेन्जोडाको नेतृत्वमा आएको एक टोलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा अनुपात कम देखाएको अवस्थामा पनि वित्तीय संस्थामा कसरी समस्या आयो भनेर राष्ट्र बैंकलाई सोधेको थियो।
'वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि कोषको चासो बढेर गएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'वित्तीय संस्थाका सूचकांक राम्रो भएको तथ्यांक आउँदा पनि कसरी समस्या भयो भनेर सोधिरहेका छन्।'

कर्जा र व्याज नउठेपछि बैंकको नाफा घट्दै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २ -
घरजग्गा, क्रसरलगायत उद्योगमा दिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज नउठेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो रकम सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपरेको छ। यसले उनीहरुको नाफा सिधै घटाउने छ। घरजग्गा कारोबारसँगै मूल्य घटेर व्यवसायीले बैंक किस्ता र ब्याज तिरेका छैनन्। यसबापत नाफाबाट रकम झिकेर नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेकाले उनीहरुको नाफा घट्ने भएको हो।
शनिबारसम्म गत आर्थिक वर्षको खातापाता बन्द गरेका वाणिज्य बैंकहरुले घरजग्गामा गएको कुल कर्जाको २५ देखि ३० प्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्। यस्तै विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्। कर्जा किस्ता र ब्याज नउठेपछि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। घरजग्गा र क्रसर उद्योगबाहेक हायर पर्चेज, इँटा, टायल, छड, सिमेन्टलगायत उद्योगमा गएको कर्जामा पनि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले रकम छुट्याउनुपरेको छ।

खेतानद्वारा बोटलर्सको साढे ७२ करोडको सेयर बिक्री

काठमाडौं, साउन २ -
केही समयअघि गोर्खा ब्रुअरीको सेयर बेचेको खेतान समूहले बोटलर्स नेपालको सेयर पनि बिक्री गरेको छ। समूहका सदस्य प्रेमप्रकाश खेतानका नाममा रहेको बोटलर्सको ७२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर गोरखा ब्रुअरीलाई बिक्री गरिएको हो।गोरखा ब्रुअरी पनि खेतान समूहअन्तर्गतकै विदेशी साझेदारीमा सञ्चालित कम्पनी हो।
राजेन्द्र खेतान
स्टक एक्सचेन्जको तथ्यांकअनुसार गोरखा ब्रुअरीले प्रति सेयर १ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँमा बोटलर्सको ४२ लाख ८८ हजार ५ कित्ता सेयर किनेको हो । खेतान समूहले केही वर्षअघि बोटलर्सको २२ प्रतिशत सेयर किनेको थियो। त्यही सेयर अहिले बिक्री गरिएको हो। उच्च नाफा कमाइरहेकाले बोटलर्सको सेयर खेतान समूहले आफ्नै कम्पनीलाई बेचेको हो।
खेतान समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले लक्ष्मी बैंकमा गाभिने गरी अरु बैंक किन्न बोटलर्सको सेयर बिक्री गरिएको जानकारी आइतबार नागरिकलाई दिए। 'बैंक खरिद गर्न ५ अर्ब पुँजी चाहिएको छ,' उनले भने,'एक बैंक गाभिएपछि अर्को खरिद गरिने छ।'
लक्ष्मी बैंक, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा बहुमत सेयर रहेको समूहले यसमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ। लक्ष्मी बैंकको चुक्ता पुँजी तीनदेखि पाँच अर्ब पुर्‍याउने खेतानले बताउँदै आएका छन्। अहिले बैंकको पुँजी १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन कारोबार भएकाले समूहलाई पुँजीगत लाभकरमा ५ प्रतिशत लाभ भएको छ। दुई दिन अगाडि कारोबार गरेको भए समूहले १५ प्रतिशत लाभकर बुझाउनुपर्थ्यो। तर, चालु बजेटले कम्पनीका लागि लाभकर १५ बाट १० प्रतिशतमा झारेकाले समूहलाई ५ प्रतिशत नाफा भएको हो।

सम्पति खरीदको स्रोत सीमा फराकिलो

१० लाखको निक्षेप राख्दा स्रोत खोजिने व्यवस्था घुमाउरो तरिकाले हटाइयो
एनआरएनले सेयर र फ्ल्या तथा विदेशीले फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने
सेयर र घरजग्गाको लाभ कर ५ प्रतिशतमा झर्यो

काठमाडौं असार ३१

सरकारले आगामी वर्षको वजेटमा सम्पति खरीद गर्दा आयस्रोत खुलाउनु पर्ने सीमालाई फराकिलो बनाएको छ । संसदमा वजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गाडी खरीदको ५० लाख र घरजग्गा खरीदको सीमा एक करोड पुर् याएको जानकारी दिए ।

भिवोर बैंक र भाजुरत्न फाइनान्स गाभिने

काठमाडौं, असार ३१ 
भिवोर विकास बैंक र भाजुरत्न फाइनान्स एन्ड सेभिङस कम्पनी एक आपसमा गाभिने (मर्ज हुने) भएका छन्। आगामी ६ महिनाभित्र गाभिसक्ने गरी दुवै संस्थाबीच बिहीबार औपचारिक सम्झौता भएको हो। एक आपसमा गाभिएपछि पनि संस्थाको नाम भने भिवोर विकास बैंक नै रहने छ। 
भिवोर विकास बैंक
 तरलता अभावका कारण राष्ट्र बैंकसँग ५० करोड रुपैयाँ ऋण सापटी माग्दा अर्को संस्था खोजेर गाभिने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार बैंकले भाजुरत्नसँग सम्झौता गरेको हो। गत जेठ २५ गते बैंकले तरलता अभाव भएको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग सहयोग मागेको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि भोलीपल्टै सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर ५० करोड रुपैयाँ अन्तिम ऋणदाता सुविधा अन्तर्गत कर्जा दिएको थियो।
भाजुरत्न फाइनान्स
'राष्ट्र बैंकसँग गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार चाँडो मर्जरमा जाने निर्णय भएको हो,' घिमिरेले भने, 'प्रतिबद्धता नगरेको भएपनि अहिलेको अवस्थामा मर्जरमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी थियौं।' मर्जरमा गएपछि कम्पनी बलियो र सबल हुने उनले बताए।
सम्झौतापत्रमा बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष अजय घिमिरे र फाइनान्सका सञ्चालक रुप ज्योतिले हस्ताक्षर गरेका हुन्। 'मर्जर प्रक्रियालाई गम्भिरताका साथ निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं,' घिमिरेले भने, 'कर्मचारीहरुलाई पनि मर्जरबाट फाइदा पुग्ने भएकाले विरोध आउँदैन।' उनले अन्य विदेशी संयुक्त लगानी तथा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गरेर जानलाई पनि बाटो खुला राखेको जानकारी दिए।

घरजग्गा कर्जा खुकुलो

सेयर धितो कर्जा पनी खुकुलो 
 घरजग्गाको लाभ कर घट्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार २९ -
आर्थिक वर्ष सकिनु चार दिनअघि मंगलबार राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जा खुकुलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षसम्म पाकेको ब्याजमात्रै भुक्तानी गरेको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्जा आगामी आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ८० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कर्जा रियलस्टेटमा नराख्ने नीति पनि लिएको छ। चार महिनाअघि ६० लाखको कर्जा रियलस्टेटमा नराख्ने नीति खासै प्रभावकारी हुन नसकेकाले सीमा बढाइएको हो।
 'घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएर कर्जामा समस्या देखिएकाले सम्बोधन गरिएको हो,' राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बढाएको समय र सीमाले घरजग्गा कारोबारमा सुधारका साथै कर्जामा पनि समस्या आउँदैन।' उनले राष्ट्र बैंकले बजारको आवश्यकता बुझेर अधिकतम लचकता देखाएको दाबी गरे।
राष्ट्र बैंक र सरकारी नीतिका कारण करोडौं ऋण लिएर घरजग्गा र प्लटिङमा लगानी गरेका व्यवसायीलाई त्यसको मूल्य घटेपछि ऋण तिर्न समस्या भएको थियो। अधिकांश व्यवसायीले गत पुसदेखि बैंकको किस्ता तिर्न छाडेका थिए। राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिसँगै बैंकहरूले ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्ट्याउनु पर्दैन।

कसिलो मौदि्रक नीतिको तयारीमा राष्ट्र बैंक

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असार २६
अर्थतन्त्रका अधिकांस सुचकांकले नकारात्मक सन्देश दिइरहेको बेला आगामी आर्थिक बर्षको मौदि्रक नीति बनाउन कस्सिएको राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिने भएको छ । संकुचनकारी नीति लिँदा पनि बजारबाट तरलता हराइरहेकाले चालु वर्षको निरन्तरताका रुपमा राष्ट्र  बैंकले मौदि्रक नीति तयार पार्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले देशभित्र आउनेभन्दा
वाहिरिने पैसा शोधनान्तर
घाटा धेरै भएकाले यसलाई
शंवोधन गर्नु मौदि्रक
नीतिको प्रमुख उद्देश्य बनाएको छ ।
'केही समयदेखि विस्तारवादी मौदि्रक नीतिबाट कसिलो नीति लिन थालेकाले यसलाई नै निरन्तरता दिन्छौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'बचत र पुँजी निर्माणमा बल पुग्ने खालको नीति आउँछ ।' आगामी आर्थिक वर्षको वजेटलाई पर्खिरहेको राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा भने तयार पारिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले देशभित्र आउनेभन्दा वाहिरिने पैसा शोधनान्तर घाटा धेरै भएकाले यसलाई शंवोधन गर्नु मौदि्रक नीतिको प्रमुख उद्देश्य बनाएको छ । चालु वर्ष शोधनान्तर ९ अर्ब रुपैयाँ बचतमा राख्ने लक्ष्य लिएपनि घाटा १२ अर्ब पुगेको छ । 'मूख्य चुनौती शोधनान्तर घाटा कम गर्ने नै हो,' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, 'आगामी आर्थिक वर्ष जसरी पनि शोधनान्तर बचतमा ल्याउन प्रयास गरिने छ ।' उनले वैदेशिक सहायता पूर्ण परिचालन भएको अवस्थामा शोधनान्तर बचतमा आउने भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ढक्ढकाइ रहने बताए ।

गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निक्षेप र कर्जा घट्न थाल्यो

काठमाडौं असार २३
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेको निक्षेप र कर्जा सापट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निरन्तर बढ्दै गए पनि पछिल्लो डेढ वर्षदेखि घट्न थालेको एक सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निक्षेप संकलन तथा कर्जा कारोबारमा निरन्तर विस्तार हुँदै गएकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वढेको भएपनि पछिल्लो समयमा वजेट समयमा नआउने आएपनि खर्च नहुनेलगायत आन्तरिक र वाह्यि कारणले वढ्न नसकेको तथ्यांकमा देखिएको हो ।
सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको चालु वर्ष आर्थिक सर्वेक्षणमा निक्षेप र कर्जा सापट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः ६७ दशमलव ९ प्रतिशत र ५३ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । निक्षेप तथा कर्जाको कुल कारोबारमा वाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । वाँक हिस्सा विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्थाको रहेको छ ।
चालु वर्षको आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले १२ अर्ब १४ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् । फागुन कुल निक्षेप ६ खर्ब ३२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप २१ अर्ब ७७ करोड ४।० प्रतिशत ले बढी ५ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड पुगेको थियो ।

घरजग्गा कर्जा खुकुलो पार : पूर्वगभर्नर


काठमाडौं असार २३
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीले आगामी ३० गते अगाडि नै घरजग्गा कर्जामा खुकुलो नीति नलिए वित्तीय क्षेत्रको कालो दिन शुरु हुने बताएका छन् । उनले आगामी  शुक्रबारसम्म नीति नआए बैंकिङ क्षेत्रका लागि त्यो कालो शुक्रबार हुने भन्दै चाँडो नीति लिन आग्रह गरेका हुन् ।
 उनले घरजग्गा कर्जामा मन्दी आएपछि बैंकको कर्जा उठ्न छाडेको भन्दै यही कारणले बैंक वित्तीय संस्था घाटामा गए वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास हराएर जाने दावीसमेत गरे । 'राम्रो सन्देश दिनका लागि पनि घरजग्गा कर्जा खुकुलो पार्न आवश्यक छ,' उनले भने ।
क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावकै कारणले समस्या आए राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नु पर्ने बताए । उनले संस्थागत सुशासन कमजोर भएर संस्था विगि्रएकालाई वेवास्ता गरेपनि तरलता अभावका कारण समस्या परेकालाई तरलता उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । 'सरकार र राष्ट्र बैंक पैसा उपलब्ध गराउन तयार रहनु पर्छ,' उनले भने ।

मौदि्रक नीति पूर्ण असफल

काठमाडौं असार २३
विज्ञहरुले चालु आर्थिक बर्षका लागि मौदि्रक नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेर असफल भएको भन्दै आगामी वर्षको नीति वृहत्त अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्र तयार पार्नु पर्ने बताएका छन् ।
कडा मौदि्रक नीति आउँदा पनि शोधनान्तरस्थिति ऋणात्मक हुनु मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकबाट तल झर्न नसक्नु बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप सुधार हुन नसक्नु मौदि्रक नीतिको असफलता भएको भन्दै उनीहरुले आगामी नीतिमा यस्ता कमजोरीहरु दोहोर् याउन नहुने बताए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीले मौदि्रक विस्तार १५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखे पनि दश महिनामा जम्मा ३.३ प्रतिशत भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंक प्रक्षेपण र वास्तविकतामा धेरै टाढाँ भएको बताए । उनले राष्ट्र बंैकको अदूरदर्शीताले गर्दा नै लक्ष्यभन्दा धेरै टाँढा रहनु परेको बताए ।

पाँच ग्रामीण विकास बैंकको मर्जर प्रस्ताव

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असार २२
राष्ट्र बैंकले पाँच ग्रामीण विकास बैंक एकआपसमा गाभ्न मर्ज का लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकआपसमा गाभ्ने र गाभिने मर्जर नीति ल्याएसँगै सरकारी लगानीका पाँच ग्रामीण बैंक मर्ज गरी सेवा सुदृढीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको हो । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा मर्जबारे प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतयो ।
छरिएर कमजोर संस्था चलाउनुभन्दा
एउटै ठूलो र बलियो संस्था
चलाउनु राम्रो हुन्छ
अहिले पूर्वााचल मध्यमााचल मध्यपश्चिमााचल पश्चिमााचल र सुदूरपश्चिमााचलमा ग्रामीण विकास बैंक साचालनमा छन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम मर्ज गर्न अर्थलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
'मर्जरको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय पनि देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकसम्बद्ध एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'छरिएर कमजोर संस्था चलाउनुभन्दा एउटै ठूलो र बलियो संस्था चलाउनु राम्रो हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेका हौं ।' उनले सरकारी लगानीका बैंक मर्जरमा गए उदाहरणीय हुने बताए ।

विकास बैंक र फाइनान्स प्रमुखको तलब सीमा डेढदेखि अढाइ लाखसम्म हुने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार २१-
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक प्रमुख कार्यकारीको मासिक तलब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा हुने गरी सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीका लागि यो सीमा १ लाख ५० हजारजति हुनेछ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एक जिल्ले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको तलब ५० हजार हाराहारीमा हुनेछ। तीन जिल्ले र १० जिल्लेका प्रमुख कार्यकारीको तलब यसैको अनुपातमा मिलान गरिनेछ।
 वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति र कर्मचारी खर्चलाई आधार मानी राष्ट्र बैंकले तलब सीमा निर्धारण गरेपछि कतिपय वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव २ हजार रुपैयाँभन्दा तल झर्ने अवस्था आएकाले नयाँ मापदण्ड तोक्न लागिएको हो। पहिलेको निर्देशन वाणिज्य बैंकमा मात्रै सीमित गर्दै राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि बेग्लै मापदण्डसहित तलब नीति ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको तलब पुँजी र सम्पत्तिका आधारमा तोक्ने तयारी गरिरहेको छ। 'एक जिल्लेदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका कम्पनी भएकाले एकै खालको मापदण्ड व्यावहारिक हुँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'सबैलाई एउटै मापदण्ड नमिल्ने भएकाले फरक-फरक रूपमा तयार पारिएको हो।'

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय स्थायित्व र तरलता अभाव 
समाधान प्रमुख मुद्दा
काडमाडौं असार १९
सरकारले आगामी बजेटमा वित्तीय स्थायित्व र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले आगामी वजेटमा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्दै तरलता अभाव हटाउने कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामवरण यादव
पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा एकपछि अर्को गर्दै ६ वटा वित्तीय संस्था समस्यामा परेपछि सरकारले वजेटमार्फत संवोध गर्न खोजेको हो । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव र संस्थागत सुशासनका अभावले समस्या देखिएको ठहर गर्दै सरकाले बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिन लागेको राष्ट्रपतिले संकेत गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति यादवले वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने उपाय अवलम्बन गरिने भन्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिने बताए । उनले वित्तीय प्रणालीको निरिक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । 'यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि गठित उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिलाई थप कि्रयाशिल बनाउने सरकारी योजना छ,' यादवले भने ।

स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १६ -
विगतमा अधिक तरलता भएका बेला त्यसलाई बजारबाट खिच्ने पर्याप्त मौद्रिक औजार नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा जोखिम उठाएर लगानी बढाएको भन्दै एक मौद्रिक अर्थशास्त्रीले भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडिएफ) प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्।
अधिक तरलता भएको 
अवस्थामा बैंक 
तथा वित्तीय संस्थाले 
जोखिम उठाएर 
लगानी गर्न सक्दैनन्
नरबहादुर थापा
मौदि्रक अर्थशास्त्री
तथा 
निर्देशक, राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकका निर्देशकसमेत रहेका मौद्रिक अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने मौद्रिक औजारहरु भएपनि अधिक तरलता भएका बेला त्यसलाई प्रशोचन गर्ने पर्याप्त मौद्रिक औजार नभएको बताएका हुन्। उनले स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोगमा ल्याएको अवस्थामा विगतमा जस्तै अधिक तरलता भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम उठाएर लगानी गर्न नसक्ने बताए। स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोगमा आए राष्ट्र बैंकले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा खर्च भने बढ्छ। थापाले यसका लागि राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
निक्षेप सुविधाको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भएको अवस्थामा उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा निश्चित ब्याज लिएर पैसा राख्न सक्ने छन्। चाहेको बेलामा ब्याज आउने गरी पैसा राख्न पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना कम रहन्छ। अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले आफूसँग बढी भएको तरलता राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र, ट्रजरी बिल्स जारी गरेका बेला मात्र व्यवस्थापन गर्न पाउँछन्।

यस्तै भइरहे ठूलो वित्तीय संकट : बैंकर

काठमाडौं, असार १६
सुरुको न्यून ब्याज 
दरले एसेट बबल ल्यायो। 
समस्याको जड नै यही हो। 
अशोक राणा
तीन महिनायता आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परिसकेका छन्। यीमध्ये कतिपय बन्द भएका छन् भने केहीलाई राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जाले जोगाएको छ। सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ। जुन रुपमा बैंकमा रकम आउनुपर्ने थियो त्यसरुपबाट आउन सकेको छैन। कतिपय बैंकको अवस्था राम्रो भए पनि तरलता अभाव छ भने कतिपयमा सुशासन कमीले समस्या आएको छ। बैंकलाई ठगीको माध्यम बनाएर करोडौं घोटाला गर्ने बैंकरहरु अहिले कि हिरासतमा छन् कि फरार।
निक्षेप फिर्ता लिनेको लाइन लाग्छ कि भन्ने डर बैंकरहरुलाई छ भने दुःख गरेर कमाएको पैसा डुब्छ कि भन्ने त्रासमा सर्वसाधारण छन्। समग्रमा बैंकिङ क्षेत्र अहिले अत्यन्त तरल अवस्थामा छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी फस्टाएको र नाफा आर्जन गर्न सक्षम बैंकिङ क्षेत्र अहिले एकाएक यस्तो अवस्थामा आउनुको मुल कारण के हो?
आधारभूत व्यवस्थापकीय 
कुरालाई छाडेर कारोबार 
गर्दा समस्या आएको हो।
शशिन जोशी
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले समय-समयमा जारी गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कमजोरीले हो वा राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा भएको कमी? बैंकरहरुको सुशासनमा कमीले पनि यो समस्या ल्याएको त होइन? कतिपय घरजग्गामा अन्धाधुन्द लगानीले यो समस्या आएको पनि बताउँछन्। यथार्थ के हो? र यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय के के हुनसक्छन्? नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले यस्ता जिज्ञासा राखेर बुधबार बैंकरहरुसँग गरेका कुराकानी :
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आउनुका प्रमुख कारण के के हुन्?
प्रमुख कारण विश्वासको अभाव हो। 
अनिल शाह
शाक्य : अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्थालाई परेको प्रमुख समस्या तरलताको अभाव नै हो। दुईवर्षदेखि यो समस्या सुरु भएको हो। कतैबाट नियतवश संस्था डुबाउन खोजिएको हो कि भन्ने शंका पनि आएको छ। दुई वर्षअगाडि दसैंका बेला नोटको अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम भयो। यही कारणले संस्थाहरुमा निक्षेप घट्दै गयो। यसपछि बैंकमा १० लाख रुपैयाँको निक्षेप जम्मा गर्दा, ३० लाखको जग्गा र ५० लाखसम्मको घरजग्गा खरिद गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले समस्या झन् थपियो।
यही अवधिमा १/२ वित्तीय संस्थामा देखिएको अनियमिताको कारणले राज्यका र अन्य संस्थाले समेत शंकाको घेरामा राख्ने व्यवहार गरे। यसले सर्वसाधारण मात्र नभई संस्थागत निक्षेपकर्ता समेत शसंकित भई ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप निकाल्न थाले। राष्ट्र बैंकले निक्षेप फिर्ता गर्ने निर्णय अरु संस्थाले पनि पछ्याएपछि समस्या थपियो। वाणिज्य बैंकमा मात्रै निक्षेप जम्मा गर्ने केही संस्थाको कार्यले ख र ग वर्गका संस्थामा अविश्वास गरेको सन्देश जनमानसमा पुग्यो। यस्ता कार्यले लामो अवधिका लागि राखिएको निक्षेपमा मुद्दति रसिद धितो राखेर कर्जा माग हुन थाल्यो। सबैतिरबाट रकम झिकिदिँदा विशेष गरी ग वर्गका वित्तीय संस्थामा रकम भुक्तानीको ठूलो चाप आएको हो।
संस्थागत सुशासन
कायम नहुनु प्रमुख कारण हो।
 झपड वोहोरा
 बोहरा : संस्थागत सुशासन कायम नहुनु प्रमुख कारण हो। संस्थागत निक्षेपकर्ताप्रति बढी निर्भर हुनु अर्को समस्या हो। बैंकिङ क्षेत्रले एक अर्कालाई विश्वास नगर्नु तेस्रो समस्या हो। सेयर बजार र रियल स्टेट अधोगति गएकाले यो समस्या आएको हो। छोटो अवधिका लागि निक्षेप संकलन गर्नु र लामो अवधिका लागि कर्जा दिनु नै समस्या आउनुको प्रमुख कारण हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दीर्घकालीन योजना नहुनु, विकास बजेट खर्च नहुनु अरु कारण हुन्।
राणा : सुरुको न्यून ब्याज दरले एसेट बबल ल्यायो। जग्गामा लगानी हुनु नै प्रमुख समस्या हो। विगतमा तीन महिनामै ४ अर्बसम्म कर्जा लगाए। निक्षेप बढिरहेको थिएन। कर्जा बढिरहेको थियो। समस्याको जड नै यही हो।
जोशी : संस्थागत सुशासन पालन नगरेर नै हो। त्यसपछि भनेको व्यवस्थापकीय आधारभूत ज्ञानको अभावले पनि समस्या आएको हो। व्यवस्थापन अभ्यास गर्ने आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन्। यो गर्नु हुन्छ यो गर्नु हुँदैन। जोखिम बाँडफाँड हुनुपर्छ। निक्षेपमा विविधीकरण हुुनु पर्छ। एकै व्यक्ति एकै घराना एकै ठाउँमा कर्जा दिनुहुँदैन। दिएको कर्जामा नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। यस्ता आधारभूत व्यवस्थापकीय कुरालाई छाडेर कारोबार गर्दा समस्या आएको हो। खासगरी नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम अनुभवी जनशक्ति भए। यसले समस्या ल्याएको हो। अहिलेको समस्या आउनुमा मुख्य दोषी वित्तीय क्षेत्रका सञ्चालक र व्यवस्थापनै हुन्। साथै विगत पाँच सात वर्षमा जुन रुपमा बैंक वित्तीय संस्थाको वृद्धि भयो त्योअनुरुपको दक्ष जनशक्ति भएन। राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धि नगरी संस्थालाई स्वीकृति दियो। नियम र सुपरिवेक्षण पनि समय समयमा भएन। यसले पनि समस्या ल्यायो।
विशेष पुर्नकर्जालाई 
छिटोभन्दा छिटो 
वित्तीय संस्थालाई 
उपलब्ध गराउनुपर्छ। 
राजेन्द्रमान शाक्य
 शाह : प्रमुख कारण विश्वासको अभाव हो। अहिले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र विश्वासको अभाव नभएर सबै क्षेत्रमा अभाव छ। हिजो सबै क्षेत्रमा समस्या हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्र राम्रै चलिरहेको थियो। वित्तीय क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटु हो। अहिले मुटु रोगी भएको छ। मुटु रोगी भएकाले अन्य क्षेत्रमा थप समस्या देखिएको छ। खासगरी समस्या नोट अभावबाट सुरु भएको हो। प्राविधिक कारणले नोट अभाव हुँदा बैंकम पैसा राख्दा समयमा पाइँदो रहेनछ भनेर बाहिर सन्देश गयो। यसले सर्वसाधारणको विश्वास ढल्मलायो। वित्तीय संस्था जसमा सहकारी पनि पर्छन् तिनको संख्या बढ्यो तर अनुगमन संख्या बढेजस्तो हुन सकेन। राष्ट्र बैंकमा पनि केही समयअघि नेतृत्व अस्थिर थियो। यसले समस्या जन्मायो।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीति नै समस्याका प्रमुख कारण हुन् त? त्यसो भए कुन-कुन नीति ठिक भएनन्?
शाक्य : बजेट ढिला भएकाले पनि समस्या आएको हो। विकास खर्च हुन नसक्नु र सरकारको ढुकुटीमा रहनु नै समस्या हो। अहिले पनि ऋणपत्र जारी गरेर सरकारले समस्या बढाएको छ। सरकारको नीति र गभर्नर समयमा नआएकाले समस्या आएको हो। नोट बजारमा नआउनु नै समस्या आएको हो।
बोहरा : सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन, स्रोत खोज्नुपर्ने व्यवस्था र संस्थाहरुप्रति बढ्दै गएको अविश्वासले नै समस्या आएका हुन्। अर्थ र राष्ट्र बैंकका नीतिगत निर्देशनले समस्या थपे। निक्षेप राख्ने, घरजग्गा र गाडी खरिदमा स्रोत खोज्नुले समस्या थप्यो। राष्ट्र बैंकको आफ्नै निक्षेप फिर्ता लिनु र पुन नराख्नुले समस्या थप्यो। राष्ट्र बैंक नीति निर्देशन बारम्बार परिवर्तन गर्नु समस्याको अर्को कारण हो।

कर्जा सीमाभित्र वस्नेलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ : गभर्नर

काठमाडौं असार १
गभर्नर युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर कर्जा लगानी गर्ने संस्थामा समस्या आए सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले विगतमा चाँडो नाफा हुने क्षेत्रमा सीमाभन्दा वढी कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या आएको भन्दै सीमाभित्र वसेकोलाई सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।
गभर्नर युवराज खतिवडा
उनले संस्थापक र ठूला निक्षेपकर्तामा वढी भर पर्ने संस्थामा समस्या आएको भन्दै निक्षेप खाता वढाउन बैंकरलाई आग्रह गरे । 'अहिले समस्या आएका संस्था ठूला निक्षेपकर्तामा भर परेका थिए,' बैंकिङ प्रशिक्षण केन्द्रले आयोजना गरेको अन्तकि्रया कार्यक्रममा मंगलबार गभर्नरले भने, 'समस्या आउन नदिने हो भने साना निक्षेपकर्ताको संस्था वढाउनु होस् ।' उनले केही समयदेखि तरलता अभावमा सुधार हुँदै गएको बताए ।
गभर्नर खतिवडाले संस्थागत सुशासन कमजोरी र सम्पति तथा दयित्वको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या भएको बताए । उनले यतिवेला वित्तीय क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखिए पनि राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रलाई फुलवारी वनाउन खोजिरहेको बताए । 'फुलवारी बनाउने क्रममा हामीले झार पनि निकाल्नु पर्छ,' उनले भने, 'पहेंला पात पनि उखेल्नु पर्छ ।' उनले वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव नभएको भन्दै अभाव भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौदि्रक औजारमार्फत पैसा उपलब्ध गराइरहेको बताए ।

ठूला बैंकमा निक्षेप बढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १४- 
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्न नसकेका बेला ठूला र पुराना सरकारी तथा निजी वाणिज्य बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने क्रम बढेको छ। सरकारी बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकसहित निजी क्षेत्रका एक दर्जन बैंकलाई सर्वसाधारणले बढी पत्याएका छन्।
वित्तीय संस्थामा 
समस्या देखिँदा 
सर्वसाधारण अत्तालिएर
पैसा सुरक्षित 
स्थानमा सार्नु 
स्वाभाविक हो
 अशोक राणा
 'वित्तीय संस्थामा समस्या देखिँदा सर्वसाधारण अत्तालिएर पैसा सुरक्षित स्थानमा सार्नु स्वाभाविक हो,' नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अशोक राणाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'सरकारी र निजी क्षेत्रका ठूला बैंकमा पैसा राख्ने क्रम बढेको छ।'
तर, निक्षेपकै आधारमा ठूला बैंकलाई मात्रै राम्रो भनी अर्थ्याउन नमिल्ने उनले बताए। 'ठूला बैंकमात्रै राम्रो भन्ने होइन। सर्वसाधारणले पुराना र सरकारी बैंकलाई प्राथमिकता दिए पनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा समस्या छैन,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एक महिना अघिसम्म विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा थियो। अहिले १ खर्ब ६५ अर्बमा झरेको छ। दुई सातायता ३१ वाणिज्य बैंकमा ६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि भयो। त्यसमध्ये अधिकांश निक्षेप ठूला र पुराना बैंकमा गएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो। नेपाल बैंकका कार्यकारी प्रमुख महेश्वरलाल श्रेष्ठले सरकारी बैंक भएकाले सर्वसाधारणको विश्वास धेरै भएको र प्रतिकूल अवस्थामा पनि निक्षेप बढेको जानकारी दिए।