लगानी गर्न नसकेपछि बैंकले ठूलो रकम लिन छाडे

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, असोज १४- निक्षेप संकलन अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि वाणिज्य बैंकहरुले ठूलो निक्षेप (संस्थापक) लिन छाडेका छन्। 
पछिल्लो दुई महिनामा बैंकहरुले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्। 
'निक्षेपले बैंकको ब्याज खर्च बढ्ने भएकाले ठूलो निक्षेप लिन छाडेका छौं,' प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले नागरिकसँग भने, 'अहिले निक्षेप संकलन अनुपातमा कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। खर्च नबढाउन ठुलो निक्षेप नलिएका हौं।'
वाणिज्य बैंकको पछिल्लो निक्षेप ६ खर्ब १८ अर्बबाट बढेर ६ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ। यस्तै कर्जा लगानी ४ खर्ब ७५ अर्ब छ।

बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेपमध्ये बढी पैसा अन्य कुनै वाणिज्य बैंकमा राखेर ब्याज आम्दानी गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट ब्याज आउने खातामा समेत पैसा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि ठुला निक्षेपलाई निरुत्साहित गरिएको हो। एक बैंकले अर्को बैंकमा ब्याज आउने गरी पैसा राख्न नपाउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापछि बैंकहरुको कुल निक्षेपमा ५ अर्बसम्म ह्रास आएको छ।
  • World Paper Money
    World Paper Money Over 2,000 Notes
    www.treasuredstocks.com/
  • Sample Test Papers
    Math, Phy, Chem, Bio, English, SST… CBSE, ICSE Class 5-12, Register Now
    www.MeritNation.com/SamplePapers
  • Global NepaliPatra
    Nepali news from the globe. Updated from around the globe.
    www.nepalipatra.com
  • Tibet Tours, Since 1991
    Tibet Travel Group & Private Tours, More Choices, Flexibility & Savings
    www.TibetTravel.com
Ads by Google

एक वर्षअघिसम्म जुनसुकै क्षेत्रमा असिमित लगानी गर्दै आएका बैंकहरुको राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ र रियलस्टेट तथा हाउजिङ कर्जामा सीमा तोकेपछि लगानीको क्षेत्र खुम्चिएको हो। मानन्धरका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र राम्रो नहुँदा हायर पर्चेज र औद्योगिक क्षेत्रको लगानी पनि बढ्न सकेको छैन।
'लगानीको क्षेत्र खुम्चिएका बेला प्रतिस्पर्धाले नयाँ निक्षेप महँगोमा लिनु पर्ने भएकाले खर्च घटाउन ठूलो आकारको निक्षेप लिन छाडिएको हो,' अर्को बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'साना निक्षेपकर्ताबाट भने निक्षेप लिइरहेका छौं।'
निक्षेपलाई निरुत्साहित गर्न केही बैंकले माग्ने बित्तिकै फिर्ता गर्नुपर्ने निक्षेप (कल डिपोजिट) को ब्याज दर घटाइसकेका छन्। 'कल डिपोजिटको ब्याज दर घटाएका छौं,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले भने, 'केही समयदेखि बढेको निक्षेपको स्रोत स्थायी हो/होइन भन्ने पत्ता नलागेकाले मुद्दतिको ब्याज घटाउने/ नघटाउनेमा पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं।'
तरलता अभावका बेला संस्थागत तथा ठूला निक्षेपकर्तालाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका बैंकहरुले ब्याज खर्च बढ्न थालेपछि अहिले तिनीहरुको निक्षेप अस्विकार पनि गरिरहेका छन्। 'हामीकहाँ पहिलेदेखि नै ठूलो निक्षेपकर्ता धेरै थिएनन्,' मानन्धरले भने, 'भएकालाई पनि घटाइरहेका छौं, सर्वसाधारणमा आधारित निक्षेपलाई मात्र प्रथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएका छौं।'
बैंकहरुले ठूला निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर १४ बाट ११ प्रतिशतमा झारिसकेका छन्। निक्षेपको ब्याज महँगो हुन थालेपछि तरलता अभावको समयमा नै बैंकर्स संघले आफ्ना सदस्य बैंकहरुसँग १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने 'भद्र सहमति' नै गरेको थियो। केही बैंकहरुले दिँदै आएको बचतको ब्याज दरको तल्लो सीमामा मात्र निक्षेप स्वीकार्न थालेका छन्। लक्ष्मी, प्राइम, सिटिजन्सलगायतका बैंकले मुद्दति निक्षेपको न्युनतम ब्याज दर घटाइसकेका छन्।
बैंकहरुसँग निक्षेप पर्याप्त भएकाले एक आपसमा लिने सापटी (अन्तरबैंक) ब्याज दर समेत घटेको छ। अन्तर बैंक दुई महिनादेखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। बैंकसँग निक्षेप पर्याप्त भएकै कारण राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक औजार रिभर्स रिपोमार्फत ५ पटकमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब रुपैयाँ खिचिसकेको छ।

कोमेनमा स्वदेशी मूल्यका आधारमा गहुँ कारोवार


नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज १०
कमोडिटीज एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल कोमेन ले सोमवारदेखि स्वदेशको मूल्यको आधारमा गहुँको फ्युचर कारोवार सुरु गर्ने भएको छ । आगामी अक्टोबर नोभेम्बर र डेसेम्बर महिनाका लागि करार कन्ट्राक्ट सुरु गरिने कारोवार म्याचिङ आधारमा गरिएको कोमेनका प्रमुख कार्यकारी विजय सत्यालले जानकारी दिए ।

गहुँको आधार मूल्यका लागि कोमेनले मोरङ व्यापार संघसँग सम्झौता गरेको छ । करार समाप्त भएको दिनको सेटलमेन्ट संघले उपलब्ध गराएको मूल्यका आधारमा हुने कोमेनले जनाएको छ । करार समाप्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि 'डेलिभरी इन्टेनसन डे' हुनेछ । यो दिन डेलिभरी लिने तथा दिनेबीच सहमति भए डेलिभरी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गहुँको करार मूल्य १० टन वरावरको छ । यसको प्रारम्भिक मार्जिन २० हजार रुपैयाँ वरावर भएको सत्यालले जानकारी दिए । एउटा कारोवारको अधिकतम कमिसन १५० रुपैयाँ हुने छ । स्वदेशको मूल्यका आधारमा फ्युचर कारोवार गर्ने पहिलो कम्पनी हो । कोमेनसहित तीन कम्पनीले फ्युचर कारोवार गरिरहेका छन् ।

सामूहिक लगानी कोष नियमावली लागू


विदेशी कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सकिने
 
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज ११
सामुहिक लगानी कोष म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरुले विदेशी धितोपत्र बजारमा समेत लगानी गर्न पाउने भएका छन् । सोमबारबाट लागू भएको नियमावलीले कुनै योजनाको कुल रकमको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी धितोपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीले विदेशमा लगानीलाई कानुनी रुप दिएपनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबीना भने कम्पनीहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नियमावली लागू भएको घोषणा गर्दै धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष शूरवीर पौडेलले सामुहिक लगानी कोष कम्पनी स्थापना भएपछि पुँजी बजारको गहिराइ बढाउन सहयोग पुग्ने बताए ।  'देशभित्रका संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा भित्राउन यसले सहयोग गर्छ,' उनले भने, 'दोस्रो चरणमा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि यसले आकर्षित गर्छ ।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक घटिरहेकोतर्फ संकेत गर्दै पौडेलले निरास भएका लगानीकर्तालाई समेत यसले आशावादी बनाउने बताए ।

व्यवसायीद्वारा राष्ट्र बैंकको सुन लिन अस्वीकार

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असोज १३ - 
राष्ट्र बैंकले सुन बेच्न मंगलबार आह्वान गरेको बोलकबोल प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको आरोप लगाउँदै अधिकांश व्यवसायी सुन नकिनी फर्केका छन्। बैंकको बोलकबोल प्रक्रियाबाट सुन खरिद गरे बजार मूल्य झनै बढ्ने व्यवसायीको दाबी छ।


बैंकले बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी मूल्य तिर्न तयार हुने व्यवसायीको मूल्यलाई अन्तिम मान्दै सबै (एक सय किलो) सुन बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार बोलकबोलमा कम मूल्य हाल्नेले पनि सबैभन्दा बढी मूल्य तोक्नेको भाउमा सुन किन्नु पर्ने बाध्यता छ। यही व्यवस्थाका कारण अधिकांश व्यवसायीले सुन खरिद बहिस्कार गरेका हुन्।

राजश्व छलीको कमाइलाई आतंककारी कृयाकलापमा प्रयोग भएको मानिने


सम्पति सुद्धीकरण निवारण संशोधन ऐन

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज ६

राजश्व छली र संगठित रुपमा अपराध गरी कमाएको पैसालाई समेत आतंककारी कृयाकलापमा प्रयोग भएको व्यख्यासहित सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन संसदमा दर्ता भएको छ । फाइना_िन्सयल एक्सन टास्क फोस्रसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले २०६४ को सुद्धीकरण ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एक साताअघि नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएका हुन् ।


बैंक वित्तीय संस्था कर्जाको बजार प्रवद्र्धनमा


कागजी प्रकृया र सेवा शुल्कमा छुट दिएर ऋण लिने खोज्दै
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असोज ६
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट छोटो अवधिको कर्जा पाउन सहज भएको छ । छ महिनाअघि तरलता अभाव लगानी योग्य पुँजी भएका बेला निक्षेपका लागि बजार प्रवद्र्धनमा जुटेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले कर्जाका लागि त्यसैगरी बजार प्रवद्र्धनमा व्यस्त भएका छन् ।

छ महिनासम्म कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका उनीहरु पछिल्लो अवधिमा निक्षेपमा भएको बृद्धिसँगै कर्जाको बजार प्रबद्र्धन गर्न थालेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपभोक्ता कर्जा साना तथा मझौला उद्योग पस्रनल फाइनान्स अधिविकस्र ओभरड्राफ्ट जस्ता कर्जाको बजार प्रबद्र्धन गर्न थालेका हुन् ।
'अहिले कर्जाको विज्ञापन गर्न थालिएको छ,' बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भन्डारीले नागरिकसँग भने, 'महंगोमा निक्षेप लिएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न कर्जाको बजार प्रबद्र्धन गर्न थालिएको हो ।'

झुत्रा नोट राष्ट्र बैंकबाट मात्र साटन सकिने

काठमाडौं, असोज ३-

राष्ट्र बैंकले दसैंपछि निश्चित समय दिएर केरमेट गरिएका र थोत्रा नोट संकलन गर्ने भएको छ। यसका लागि सर्वसाधारणसँग अपिल गरिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
पुराना र थोत्रा नोट चलनमा नराख्न राष्ट्र बैंकले सफा नोट (क्लिन नोट) नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तत्कालका लागि एक स्टिज लगाएका नोटका बन्डल मात्रै राष्ट्र बैंकले लिने छ।
सामान्यतया नोटको आयु डेढ वर्ष हुन्छ। जतन नगर्नाले तीन महिनामै नोट फेरि प्रयोग गर्न नसकिने हुने गरेका छन्। दसैंमा निस्कासन भएका नोट तीन महिनामा फिर्ता हुँदै फेरि प्रयोग गर्न नसकिएको विगतको अनुभव अधिकारीहरुसँग छ।

आउने दिनमा स्टिज लगाएका र केरमेट गरिएको झुत्रा नोट बैंकहरुले संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था केही समयमा नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ। बजारबाट थोत्रा नोट हटाउन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नयाँ व्यवस्था गरेको थियो।
बजारमा पुराना नोट घटाउन राष्ट्र बैंकबाट तीनपटक भन्दाबढी एउटै नोटलाई बजारमा नपठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। बैंकहरुलाई स्टिज लगाई झुत्रा भएका नोट संकलन नगर्नसमेत केही समय दिएर राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्ने भएको छ। यस्ता नोट साट्न राष्ट्र बैंकै आउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ। यस्तो व्यवस्थाबाट सर्वसाधारणले नोट जतन गर्न थाल्ने विश्लेषण अधिकारीहरुले गरेका छन्।
केही समयमै नोटमा स्टिज लगाउन नपाइने निर्देशन जारी गर्ने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ। अहिले केन्द्रीय बैंकबाट बाहिरिने नोटमा समेत एक मात्र स्टिज लगाउने गरिएको छ। 'विस्तारै नोटका बन्डलमा स्टिज नलगाउने नीति अवलम्वन गरिने छ,' एक अधिकारीले भने। नोटमा धेरै स्टिज लगाउँदा नोट चाँडै झुत्रा बनेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

घरजग्गा कर्जा खुकुलियो


राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा बैंकहरूले गरेको लगानी परिभाषित गर्दै घरकर्जालाई खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै घर बनाउन दिइने कर्जाको सीमालाई खुकुलो बनाएको छ भने जग्गा प्लटिङ (रियलस्टेट) गर्न लिइने कर्जालाई कडाइ गरिएको छ । 
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले आवासीय घर कर्जा लिन राखिने धितोको बजार मूल्यको दुई तिहाइसम्म ऋण दिन सक्नेछन् । गत पुसमा केन्द्रीय बैंकले घर र प्लटिङ गरिने जग्गालाई एकै ठाउँमा राख्दै धितोको बजार मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैगरी घर कर्जालाई प्लटिङसँग अलग गरेर लगानी गर्न पाउने सीमा खुकुलो बनाएपछि वित्तीय संस्थालाई यस क्षेत्रमा ऋण दिन केही सहज हुनेछ ।
'घर कर्जालाई केही खुकुलो र प्लटिङ गरी बिक्री गर्न लिइने कर्जालाई कडा गर्न खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । यसैगरी आवासीय घर कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल कर्जाको ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भने २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ ।

तरलता अभाव दोहोरिने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असोज ६ - 
पूर्ण बजेट आउने अनिश्चितता, घट्दो सरकारी खर्च र बैंक निक्षेपले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव दोहोरिने विज्ञले बताएका छन्। 

'दसैंअघि बजेट नआए तरलता अभाव दोहोरिन्छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले नागरिकसँग भने।
गत आर्थिक वर्षभरी नै बैंक तथा वित्त कम्पनीले तरलता अभाव बेहोरेका थिए। राजश्व तथा अनुदान, ऋणका रुपमा सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम सरकारी खर्च रोकिएर बजारमा प्रवाह हुन नसक्दा तरलता अभाव दोहोरिने संभावना बढेको बैंकर्सले बताए। 

सुन ल्याउने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई

काठमाडौं, भदौ ३० - भन्सार दर बढाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले सुन आयातको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको छ। सुनको भन्सार दर बढाउन कानुनी व्यवस्थाको अभाव भएपछि सरकारले आयात खुला गर्न राष्ट्र बैंकलाई यस्तो जिम्मेवारी दिन लागेको हो।

सरकारले आयात रोकेपछि बजारमा मुल्यमा भएको अन्तर, कालोबजारी र अस्थिरतालाई रोक्न सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंगलबार वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझा र राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालगायतका अधिकारीबीच राष्ट्र बैंकलाई सुन आयात गर्न दिने सहमति भएको छ। 'राष्ट्र बैंकलाई सुन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल भयो' बाँस्कोटाले नागरिकसँग भने ' राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेबारी दिए अहिलेको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ।'

बैंकसँग १० दिनलाई पुग्ने सुन मौज्दात





सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ २९ - 
वाणिज्य बैंकहरुमा बजार मागअनुरुप १० दिनलाई पुग्ने सुन मौज्दात भए पनि भाउ तोक्ने विवादका कारण व्यवसायीहरुले किनेका छैनन्। आयात बन्द हुनुअघि वाणिज्य बैंकहरुले ल्याएको सुन अहिले एक सय ३० किलो मौज्दात छ।

प्रमुख कार्यकारीको तलव सुविधा बारे मापदण्ड यसै साताभित्र



सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ २७
राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारीको तलव तथा सुविधाका बारेमा यसै साताभित्र मापदण्ड तोक्ने भएको छ । 'प्रमुख कार्यकारीको तलव सुविधाका बारेमा एक दुई दिनभित्रै मापदण्ड तोक्छौं,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'यसबारेमा प्रकृया सुरु भइसकेको छ ।'

गत साउन १२ गते सार्वजनिक मौदि्रक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साचालक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा सुविधालाई मुलुकको वित्तीय प्रणालीले धान्ने गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय बैंकले मापदण्ड तोक्न लागेको हो ।
मौदि्रक नीतिमा तलव तथा सुविधालाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरिएपछि तलव सुविधा तोक्ने जिम्मा सम्वन्धित कम्पनीको साचालक समितिलाई दिनु पर्ने प्रमुख कार्यकारी र साचालकले माग गर्दै आएका छन् ।

सम्पति सुद्धीकरणबाट नआत्तिउँ



नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ २७
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐनबाट नडराउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमस्रको प्रतिनिधि मण्डलसँग आइतवार भेट गर्दै उनले गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी सम्पत्तिको रुपमा शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने जस्ता आपराधिक कार्यहरु रोक्न ऐन ल्याइएकाले यसलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने उनले बताए ।

ऐनको मापदण्डभित्र नरहे वाणिज्य बैंकहरुको प्रतितपत्र खोल्नमा नै समस्या आउने बताउँदै खतिवडाले यसबाट भोलीका दिनमा थप कठिनाइ हुने जानकारी दिए । 'यसबाट डराउनु पर्दैन,' उनले भने, '१० लाखको स्रोत कर प्रयोजनका लागि होइन आतंककारी गतिविधिमा प्रयोग भएको छ÷छैन भनेर मात्र हो ।'
चेम्बरका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले आयकर छलेको अथवा संकास्पद रकमको स्रोत सुद्धीकरण ऐन अनुसार हुन नहुने भन्दै यसका लागि आयकर ऐनबाट नै कारवाही चलाउनु पर्ने बताए । 'सबैमा सुद्धीकरण ऐन लगानु भएन,' उनले भने, 'सम्वन्धित ऐन लगाउनु पर्यो ।'
चेम्बरका उपाध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले २५ लाखको कार र ५० लाखको घर खरिद गर्दा स्रोत नखोजिने तर १० लाखको बैंक कारोवार गर्दा स्रोत खोजिनु न्यायसंगत नहुने बताए । उनले आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय स्रोत परिचालन भए÷नभएको भनेर निवारण ऐनले व्याख्या गर्नु पर्नेमा सबै बैंक कारोवारलाई एउटै नजरबाट हेर्दा व्यवसायी मार्कामा पर्ने बताए ।
डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीले सम्पति निवारर्ण सुद्धीकरण इकाइलाई नेपालमा संस्थागत गर्न आवश्यक भएको बताए ।

गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी सम्पत्तिको रुपमा शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने जस्ता आपराधिक कार्यहरुले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक र कानूनी प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले विश्वका १७० भन्दा वढी राष्ट्रले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिई यस विरुद्ध सशक्त ढङ्गले लडिरहेका छन् । यही उद्देश्यले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०६६ जारी भै सकेका छन् ।
वित्तीय जाँचबुझको काम कारवाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईले काम कारवाही अगाडी वढाइरहेको छ ।
यस्ता अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा बैंक वित्तीय संस्था मनी चेन्जर रेमिटान्स क्यासिनो धितोपत्र व्यवसायी वीमा व्यवसायी एवम् मालपोत कार्यलय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय कर कार्यालय लगायतका विभिन्न सरकारी निकायलाई १२ वटा निर्देशन जारी गरी लागू भई सकेका छन् ।


प्रतिस्पर्धाको सुचीमा नेपाल १३०औं नम्बरमा


बचतमा छैटौं, विद्युत आपुर्तिमा अन्तिम 
नागरिक संवाददाता 
काठमाडौं भदौ २४ 

राजनीतिक अस्थिरता भ्रस्टाचार अस्थिर नीति अदक्ष सरकारी कर्मचारीलगायका कारणले प्रतिस्पर्धामा नेपाल विश्वका १३९ देशमध्ये १३०औंको सुचिमा दरिएको छ । गत बर्ष नेपाल १३३ देशमध्ये १२५औं स्थानमा थियो । वल्ड इकोनोमी फोरमले गरेको विश्व प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिवेदन २०१०/११ ले स्विट्जरल्यान्डलाई नम्बर एक घोषणा गरेको छ । 
पूर्णांक सात राखेर गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले ३.३४ अंक पाएर १३०औं स्थानमा पुगेको हो । नेपालले उच्च शिक्षा तथा तालिममा २.६२ राम्रो बजार सुविधामा ३.५८ श्रमिक दक्षतामा ३.५८ वित्तीय बजार विकासमा ३.६४ प्रविधिमा २.५ र बजारको आकारमा २.९३ अंक पाएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको बृद्धि दर घट्यो


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ २३
वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिने कर्जाको वृद्धि दर घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०६५/६६ मा कुल कर्जाको २१.८७ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेकोमा गत बर्ष १९.३५ प्रतिशतमा सिमित गरेका हुन् ।
गत आर्थिक बर्ष बैंकहरुले कुल ४ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । यो अघिल्लो बर्षको तुलनामा १६.८१ प्रतिशतले वढी हो ।
बृद्धि दर घटेपनि गत आर्थिक बर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक कर्जा ६ अर्ब ८४ करोडले बढेको छ । गत बर्ष ९४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा गएको छ । अघिल्लो बर्ष यो कर्जा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।
'रियलस्टेटमा राष्ट्र बैंकले सीमा लगाएपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा बढेको हो", उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद ताम्राकारले नागरिकसँग भने, 'उद्योग क्षेत्रमा आएको कर्जा रियलस्टेट सेयर तथा कमोडिटी बजारतिर पनि गएको हुनसक्छ ।" उनले उद्योगका नाममा आएको कर्जा सबै यसै क्षेत्रमा मात्र लगानी नभएको जानकारी दिए ।
उत्पादनमूलकमध्ये सबैभन्दा वढी खाद्य उत्पादन औषधि उद्योग प्लास्टिक उद्योग छड तथा स्टिल उद्योग सिमेन्टलगायतका उद्योगमा कर्जा गएको छ ।
गत बर्ष निर्माण क्षेत्रको कर्जा वढेसँगै यसमा प्रयोग हुने सिमेन्ट स्टील र छड उद्योगमा पनि कर्जा वढेको हो । निर्माण क्षेत्रको कर्जा ५ अर्बभन्दा वढीले वृद्धि भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा पनि आवसिय घर तथा व्यवसायीक कम्प्लेक्स मललगायतमा वढी कर्जा प्रवाह भएको छ ।
आवसिय घर कर्जा २ अर्ब ५६ करोडले वढेको छ । पुल-पुलेसा सडकलगायतका क्षेत्रमा बैंकहरुले ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । अघिल्लो बर्ष यसमा बैंक लगानी ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । यसले गत बर्ष विकास निर्माणको कार्य सामान्य वढेको देखिन्छ ।
चिनी मदिरालगायतका उत्पादनमूलयक उद्योगमा पनि बैंक लगानी वढेको छ । तर आयातजन्य उद्योग तयारी पोसाक फनिर्चर छालालगायतका उद्योगमा जाने कर्जा भने घटेको छ । सुर्ति सनपाटलगायतका उद्योगको कर्जा पनि घटेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगपछि सबैभन्दा वढी कर्जा थोक तथा खुद्रा व्यापारमा गएको छ । यो क्षेत्रको कर्जा २८ प्रतिशतले वढेर ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
सेवा उद्योगमा बैंक लगानी २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भएको छ । यो अघिल्लो बर्षको तुलनामा २६.७६ प्रतिशतले वढी हो । सेवा उद्योगमा सबैभन्दा वढी लगानी शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ । शिक्षामा बैंक कर्जा २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले बढेको हो ।
होटल पर्यटन मनोरन्जन विज्ञापन एजेन्सीलगायतका क्षेत्रमा पनि कर्जा वढेको छ । तर अतिआवश्यकीय अस्पताल तथा क्लिनिकमा भने कर्जा घटेको छ । यो क्षेत्रको कर्जा २ अर्ब ८१ करोडले घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा अस्पताल तथा क्लिनिकमा बैंकहरुले ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए ।
सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमतामा भएको वृद्धिसँगै बैंकहरुको उपभोक्ता क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि बृद्धि भएको छ । बैंकहरुको उपभोक्ता कर्जा ५४.२४ प्रतिशतले वढेको हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा सर्वसाधारणको उपभोगमा खर्च १०.२ प्रतिशतले वढेको थियो । उपभोग खर्चमा भएको वृद्धिलाई रेमिट्यान्सलाई मानिदै आएकोमा राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गत बर्षको विवरण अनुसार बैंक कर्जाले पनि यसमा सहयोग गरेको देखिन्छ ।
गत बर्ष साचार तथा सार्वजनिक सेवामा बैंक कर्जा २२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ गएको छ । अघिल्लो बर्ष १८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको थियो । कृषि क्षेत्रमा १ अर्ब कर्जा बढेर १४ अर्ब २९ करोड पुगको छ । सवारी पाटपुर्जा कर्जा करिव ५ अर्ब खनिज १ अर्बले घटेको छ । धातु तथा मेसिनरी कर्जा भने ६६ करोडले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकको निक्षेप घट्यो कर्जा बढ्यो

नागरिक संवाददाता 
काठमाडौं भदौ २२ 
पछिल्लो २० दिनमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६ अर्बले घटेको छ । पूर्ण बजेट आउन नसकक्दा सरकारी खर्चमा कमी तथा बैंकहरुले एक आपसमा निक्षेप खाता खोल्न नपाउने मौदि्रक नीतिको व्यवस्थाले निक्षेप घटेको हो । ुमौदि्रक नीतिमा वाणिज्य बैंहहरुले आपसमा व्याज आउने खाता नखोल्ने व्यवस्था गरेपछि निक्षेप घटेको होु कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेस पन्तले भने ुपूर्ण बजेट नआउँदा सरकारी खर्च कम भएर पनि निक्षेप घटेको हो ।
tags गत साउन मसान्तसम्म ६ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरुले गत शुक्रवारसम्म ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन गरेका हुन् । गत जेठ दोस्रो सातादेखि साउन दोस्रो सातासम्म बैंकको निक्षेप ४० अर्बले बढेको थियो । निक्षेप वृद्धिपछि छ महिनादेखि तरलता अभाव व्यहोर्दै आएका बैंकहरुलले राहत पाएका थिए । तर पुनः निक्षेप घट्न थालेकाले तरलता अभाव दोहोरिन सक्ने आशंका बैंकरहरुको छ ।
निक्षेपको स्रोत पक्ता नलागेकै कारणले बैंकहरुले ब्याजदर नघटाएका हुन्ु बैंक अफ एसिया नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले नागरिकसँग भने । उनले सरकारी खर्चमा आएको कमीले निक्षेप घटेको हुनसक्ने जानकारी दिए । निक्षेपको स्रोत पक्ता नलागी रहेकै बेला घटेको बैंक बचतले भविस्यामा तरलता समस्या देखिन सक्ने बैंकरहरुको भनाइ छ । ुपूर्ण बजेट नआएपछि तरलता अभाव सुरु हुनु स्वभाविक होु पन्तले भने ुअहिले कतैबाट पैसा आइरहेको छैन ।ु
गत आर्थिक बर्षको कात्तिकबाट सुरु भएको तरलता अभाव जेठसम्म कायम रहँदा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सकेका थिएनन् । तरलता अभावको चर्को मारमा परेका बैंकहरुले गत बर्ष ९५ अर्ब ९४ करोडको स्थायी तरलता सुविधा उपयोग भएका थिए । २ खर्ब ६८ अर्ब ८५ करोड बराबरको अन्तर-बैंक कारोवार भएको थियो । कर्जा भने यो अवधिमा ४ अर्बले बढेको छ । 
साउन अन्तिम सातासम्म ४ खर्ब ६६ खर्ब कर्जा लगानी गरेका बैंकले गत शुक्रवारसम्म ४ खर्ब ७० अर्ब लगानी गरिसकेका छन् । ुपहिले नै प्रतिवद्धता गरेको ठाउँमा कर्जा गएको हुनसक्छु पन्तले भने । उनले कर्जा विस्तार ुकन्सल्टियमु आयोजनाहरुमा गएको हुनसक्ने जानकारी दिए ।

स्ट्यान्डर्ड फाइनान्सको सेयर विक्री

सुदर्शन सापकोटा काठमाडौं भदौ २० वाणिज्य बैंकका लागि साचालन अनुमति पर्खिएर बसेको स्ट्यान्डर्ड फाइनान्स कम्पनीका साचालक समिति अध्यक्ष योगेश्वरलाल श्रेष्ठको संस्थापक सेयर गैरआवसीय नेपाली उपेन्द्र महतो समूहले खरीद गरेको छ । गैरआवसीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो समूहले अध्यक्षसँग रहेको ६ प्रतिशत सेयर खरीद गरेको हो । खरीद पश्चात समूहको कम्पनीमा सेयर हिस्सा ३४ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि २८ प्रतिशत हिस्सा थियो । कम्पनी स्थापनादेखि नै त्यसको साचालक समितिमा समुहबाट कसैले पनि प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् । सोझै अध्यक्षको सेयर लिएर साचालक समितिमा प्रवेश गर्न लागेको समुहका तर्फबाट उपेन्द्रका भाइ वीरेन्द्रले प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । वाणिज्य बैंकमा जानका लागि प्रकृया सुरुभएपछि महतो समुह र श्रेष्ठबीचि विवाद वढेको थियो । महतो पक्षले कम्पनीमा २८ प्रतिशत हिस्सा भएकाले वाणिज्य बैंक बन्नु अघि नै साचालक समितिमा आउने बताएपछि श्रेष्ठले असहमति राखेका थिए । महतो पक्षले कम्पनीमा आफ्नो नाम जोडिएकाले राम्रो सुव्यवस्था कायम गर्न पनि साचालकमा आउनु पर्ने माग गर् यो । श्रेष्ठले यो प्रस्तावलाई नमानेपछि समुहले आफ्नो समुहको सबै सेयर किनेर कम्पनीबाट मुक्त गर्न अर्को प्रस्ताव अघिसार्यो । यो प्रस्ताव पनि श्रेष्ठले अस्विकृत गरेपछि महतो पक्षले सेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव गरेअनुसार श्रेष्ठले सेयर विक्री गरेर कम्पनीबाट अलग्गिएका हुन् । कम्पनीमा केही समयदेखि साचालक र व्यवस्थापनबीच पनि विवाद थियो । विवाद मिलाउन राष्ट्र बैंकले वोलाएर छलफल पनि गरेको थियो । ुसाचालक समितिले व्यवस्थापनलाई हरेक कारोवारमा हस्तक्षेप गरेको देखिएकाले छलफल गर्न वोलाएका थियौंु राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो । जथाभावी कर्जा प्रवाह भएर कम्पनीको साख गिर्न थालेको भन्दै महतो समूह आफैले कम्पनी साचालन गर्न अध्यक्षको सेयर खरिद गरेको फाइनान्स स्रोतले बतायो । उनका अनुसार कर्जा प्रवाहमा अनियमितता देखिएकाले नयाँ समुहले सेयर किनेको हो । समुहले श्रेष्ठको सेयर सम्भौता गरेर किनेको हो । साचालक समितिमा गएको एक बर्षपछि मात्र सेयर विक्री गर्न पाइने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले व्यवस्था गरेकाले उनले सम्झौता गरेर सेयर विक्री गरेका हुन् । सेयर विक्रीपछि साचालक समिति अध्यक्ष श्रेष्ठले गत शुक्रवार राजिनामा गरिसकेका छन् । उनको कम्पनीमा ६ लाख १० हजार किक्ता सेयर थियो । गत आर्थिक बर्षमा ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर् याउन थप एक अर्ब रुपैयाँ वरावरको हकप्रद सेयर निस्कान गर्ने प्रकृया थालिसकेको छ । कम्पनीले गत बर्ष १ अर्ब ९१ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । यसअघि निक्षेप ८७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । कर्जा पनि ८९ करोडबाट वढाएर २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुर् याएको छ । कम्पनीको संभावित नोक्सानी व्यवस्था भने केही बढेको छ । १ करोड १६ लाख रहेको यो व्यवस्थाको रकम गत आर्थिक १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

सुनको आयातमा अनिस्चितकालिन प्रतिवन्ध

तस्करी र मूल्य वढ्ने : व्यवसायी सुदर्शन सापकोटा काठमाडौं भदौ १७ सरकारले शुक्रवारबाट अनिस्चितकालका लागि सुन आयतमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । शुक्रवारबाट म्याद सकिने अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित नगरिएकाले पुरानै भन्सार दर कायम भएर सुन आयात बढ्ने भएकाले सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको हो । ुसंसद् चलिरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भएकाले केही दिन आयातै रोक्नुपर्ने अवस्था आएको होु वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गणेश ढकालले बिहीवार नागरिकसँग भने ुअध्यादेश पारित भएपछि अवस्था फेरी सहज हुने छ ।ु पुरानै भन्सार दरमा सुन आयात गर्न पाँच दिन मात्र छुट दिँदा पनि राष्ट्रबैंकमा रहेको सम्पूर्ण विदेशी सिाचति रित्तिने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । केन्द्रिय बैंकमा अहिले ३ अर्ब अमेरिकी डलर वरावर विदेशी मुद्राका सिाचती छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले असार १६ गते राजीनामा दिएपछि कामचलाउ सरकारले विधेयक अघि नबढाउँदा अध्यादेश खारेज भइ गत आर्थिक बर्षको आर्थिक ऐनमा रहेको पुरानै भन्सार दर शुक्रवारबाट कायम हुन्छ । अझै केही दिन अध्यादेश पारित हुन समय लाग्ने भएकाले सरकारले वैकल्पिक उपाय गर्दै आयात प्रतिवन्ध गरेको हो । पुरानै दर कायम हुँदा आयात वढेर राष्ट्र बैंकमा रहेको वैदेशिक मुद्रा सिाचति घट्छ । यसले नेपाल भित्रिनेभन्दा वाहिरिने पैसा शोधनान्तर घाटा वढि हुने भएकाले वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले नियन्त्रणका लागि आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको हो । सुन आयात अध्याधिक वढेर गत फागुनमा शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । शोधानन्तर घाटा वढ्दा वैदेशिक मुद्रा सिाचति घटेर अतिआवश्यकीय वस्तुको आयातसमेत थान्न नसकिने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार गत जेठमा शोधानन्तर घाटा १५ अर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छ । सुन आयातमा कडाइ गरिएकाले शोधानन्तर घाटा घटेको हो । सुनको भन्सार दर सम्वन्धि अध्यादेश पारित नभएकाले गत वर्षको आर्थिक ऐनमा रहेको पुरानै दर प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँ भन्सार दर कायम हुनेछ । सरकारले गत चैतमा अध्यादेशमार्फत यो भन्सार दरलाई बढाएर प्रति दशग्राम ४ सय ७० रुपैयाँ पुर् याएको थियो । गत बर्ष नेपाल भित्रिएको ४२ अर्बको सुनमध्ये तीन महिनाको अवधिमा ३९ अर्ब रुपैयाँ वरावरको सुन हराएको राजश्व सचिव कृष्णहरि वास्कोटाले बताए । नेपालमा भन्दा भारतमा भन्सार दर महंगो हुँदा नेपालको वाटो भएर अधिकांस सुन भारत गएको आशंका सरकारी अधिकारीहरुले गरेका थिए । नेपालमा बार्षिक सुनको माग ५ अर्ब रुपैयाँ वरावरको मात्र छ । सुन वढी खपत हुने हरितालिका तिजको पूर्वसन्ध्यामा आयातमा प्रतिवन्ध लगाइदा माग वढेर मूल्य आकासिने सुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । ुमाग र आपुर्तिबीचमा असन्तुलन भएर बजारमा उपलब्ध सुनको मूल्य वढ्छु सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बिहीवार नागरिकसँग भने ुयसबाट कालोबजारीले पनि प्रश्रय पाउँछन् ।ु भन्सार दर बढाए पनि सुन आयातमा कमी नआएपछि केन्द्रिय बैंकले आयातमा कोटा तोकेको थियो । केन्द्रिय बैंकले ह्यान्ड क्यारी हाते ब्याग मार्फत जति पनि सुन आयात गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो । त्यसले पनि आयातमा उल्लेख्य कमी नआएपछि प्रति दिन ३० किलो सुन आयात गर्ने व्यवस्था मिलायो । यो आयातले शोधानन्तर खाटा कम गर्न नसघाएपछि कोटालाई २० किलोमा झार्यो । राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेभन्दा फरक नतिजा आएपछि अहिले प्रति दिन १० किलो सुन आयात गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ुसुन आयातमा पूर्ण प्रतिवन्ध लागेकाले अब सुन तस्करी वढेर जान्छु सुनचाँदी कला व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष द्वारिका शंकरले बिहीवार नागरिकसँग भने ु१० किलो आयात गर्ने व्यवस्था हुँदा त तस्करी फस्टाएको थियो भने अब थप मौलाउने छ ।ु उनले आयातैमा प्रतिवन्ध लागेकाले सुनको मूल्य आकासिन जानकारी दिए । वुधवार मात्रै वीरगाजमा अवैध रुपमा आयात भएको ४ किलो ३ सय ग्राम सुन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

जनसंख्याको साढे पाँच प्रतिशतको जीवन बिमा

बिमा गर्ने २ सय २० प्रतिशतले बढे सुदर्शन सापकोटा काठमाडौं भदौ १६ पछिल्लो एक बर्षमा जीवन बिमा गर्नेको संख्या २ सय २० प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो अवधिमा कम्पनीबीच बढेको प्रतिस्पर्धा र जीवन बिमालाई लगानी तथा बचतका रुपमा बुझ्न थालिएपछि एक बर्षमा नै ४ लाख ६४ हजार नयाँ बिमा गर्ने बढेका हुन् । निजी क्षेत्रबाट साचालित ८ बिमा कम्पनीका अनुसार आर्थिक बर्ष २०६५÷६६ मा १ लाख ४५ हजारले बिमा गराएका थिए । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थान वाहेक साचालनमा रहेका अन्य आठ कम्पनीको बिमा लेख संख्या यहाँ गणना गरिएको छ । संस्थानले कुनै पनि आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण प्रकासित गरेको छैन । कम्पनीहरुले गत बर्ष बिमा गराए बापत कुल ४ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क उठाएका छन् । स्थापना भएदेखि हालसम्म यो शुल्क १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठाइसकेका छन् । कुल गार्हथ्त उत्पादन जिडिपी को १२।८४ प्रतिशत हो । निजी कम्पनीहरुले साचालनमा आएदेखि हालसम्म १५ लाख ३९ हजार ६ सयको बिमा गराइसकेका छन् । यो कुल जनसंख्याको साढे पाँच प्रतिशत हो । ुरेमिट्यान्सका कारण सर्वसाधारणको आयमा बृद्धि कम्पनीको बीचको प्रतिस्पर्धा र बिमा जनचेतनाले गर्दा बिमा गर्नेको संख्या वढेको होु नेपाल बिमक संघका उपाध्यक्ष तथा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रबन्ध साचालक रमेशकुमार भट्टराईले नागरिकसँग भने । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ३० प्रतिशत नेपाली जनसंख्यामा रेमिट्यान्सको पहुँच फगिसकेको छ । ुविगतको तुलनामा अहिले बिमामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छु नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी मनोजकुमार भट्टराईले भने ुसर्वसाधारण बिमा गराउनु पर्छ भनेर सचेत हुन थालेपछि बिमा गर्नेको संख्या वढेको छ ।ु उनले नियामक निकाय बिमा समिति बिमा कम्पनी र सरोकारवाला सबैले बिमाका बारेमा थप जनचेतनात्मक कार्यक्रम गरे बिमा गर्नेको संख्या केही बर्षमा नै अहिलेको दोब्बर हुने बताए । सबैभन्दा वढी बिमा नयाँ आएका दुई कम्पनी एसियन लाइफ र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेका छन् । एक बर्षको अवधिमा एसियनले १ लाख ६४ हजार र प्राइम लाइफले १ लाख ३१ हजारभन्दा वढीको जीवन बिमा गरेका हुन् । यसपछि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लाइफ नेसनल लाइफ र अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स एलिको ले धेरैको बिमा गराएका छन् । नयाँ आएका गुँरास र सूर्याले भने सबैभन्दा कमको जीवन बिमा गराएका छन् । ुजीवन बिमालाई सर्वसाधारणले आकर्षक लगानी र बचतका रुपमा हेर्न थालेका छन्ु उनले भने ुयसले बजार विस्तारमा सहयोग पुर् याएको छ ।ु बिमा शुल्क भने सबैभन्दा वढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ एक बर्षमो उठाएको छ । यसपछि एसियन नेसनल प्राइम एलआइसी र गुराँसले बढी बिमा शुल्क उठाएका छन् । सूर्या बिमा शुल्क अन्यको भन्दा कम छ । एलिकोको भने बिमा शुल्क ऋणात्मक छ । कम्पनीको शुल्क १० करोड १० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।

बैंक-वित्तीय संस्थालाई चेक खरीद अधिकार

नागरिक संवाददाता काठमाडौं भदौ १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक विल्स खरीद र डिस्काउन्ट गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि कम्पनीहरुले यस्तो सुविधा पाएका थिएनन् । यद्यपी चेकको धितो तथा सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न भने नपाउने व्यवस्थामा भने केन्द्रिय बैंकले हेरफेर गरेको छैन । केन्द्रिय बैंकले आइतवार निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कर्जा सूचना केन्द्र नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल बैंकिङ टे्रनिङ इ_िन्स्टच्युट एनबिटिआइ ले सेयर सुचिकृत नभएको अवस्थामा लगानी समायोजन कोष खडा गर्नु नपर्ने भएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको सेयर तथा ऋणपत्र डिवेन्चर मा लगानी गरेपछि त्यो सेयर एक बर्षसम्म पनि सुचिकृत नभए लगानी भए वरावरको रकम लगानी समायोजना कोष खडा गरी त्यसमा जम्मा गर्नु पथ्र्यो । नयाँ कम्पनीमा गरेको लगानी कम्पनी साचालनमा आएको २ बर्षसम्म पनि सुचिकृत नभए लगानी भए वरावरको सम्पूर्ण रकम कोषमा जम्मा गर्ने नीति थियो । नयाँ नीतिपछि कम्पनीहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्दैन । कोषमा रहेको रकम सेयर र ऋणपत्र सुचिकृत नभएसम्म अन्य काममा उपयोग समेत गर्न पाइदैन थियो । कर्जा सुचना केन्द्र क्लियरिङ हाउस र एनबिटिआइको सेयरमा गरिएको लगानीमा पनि कोष खडा गरिरहनु पर्दैन । यसअघि २ प्रतिशतसम्मको रकमले गणना हुने रकम लगानी समायोजना कोष खडा गर्नु पर्थियो । केन्द्रिय बैंकले यि कम्पनीलाई पुँजी पर्याप्तता प्रुेमवर्क-२००७ अनुसार लगानीको २ प्रतिशतसम्म रकम राख्नु पर्ने व्यवस्थामा पनि छुट दिएको छ । अब यि कम्पनीले कुनै रकम जम्मा गर्नु पर्दैन ।

सुन व्यवसायीबीच पुनः विवाद

विवादले सुनको मूल्य चार वटा कायम सुन ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति तोलासम्म पुग्यो सुदर्शन सापकोटा काठमाडौं भदौ १३ दुई दिनअघि तीन सुनचाँदी व्यवसायीबिच मिलेको विवाद पुनः सुरु भएपछि आइतवार बजारमा सुनको चार वटा मूल्य कायम भएको छ । विगतदेखि नै सुनको मूल्यमा एकरुपता देखिदै आएकोमा व्यसायीको विवादले फरक-फरक मूल्य कामय हुँदा उपभोक्ता ठगिन थालेका छन् । आयात गरेर सुनको विक्री गर्ने अधिकार पाएका बैंकहरुले आइतवार प्रति तोला सुनको मूल्य ३६ हजार ८ सय ५८ रुपैयाँ तोकेका थिए । तर बजारमा सुन ३७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म विक्री भएको छ । ुविवादले सुनको मूल्य फरक फरक आइरहेको छु सुन चाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले आइतवार नागरिकसँग भने । सुन कारोवार गर्ने अर्को संघ नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुद्रवहादुर वराइलीले पनि विवादका कारण सुनको मूल्यमा एक रुपता आउन नसकेको बताए । उनले बैंकहरुले फरक फरक देशबाट सुन किनेर नेपाल बजारमा विक्री गर्ने भएकाले पनि सुनको मूल्यमा ५०÷६० रुपैयाँसम्मको फरक आउन सक्ने बताए । हिन्दु नारीहरुको चाड तिजको पुर्वसन्ध्यामा सुन व्यवसायीको विवादले मूल्यमा एक रुपता आउन नसक्दा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यस्थतामा गत बुधबार भएको छलफलले सुनचाँदी सम्वद्ध तीन संगठनको संयन्त्रले बजार भाउ तोक्ने निर्णय गरेको थियो । संघसहित नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ र नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ सदस्य रहेको ुसुनचाँदी व्यवस्थापन संयन्त्रु ले तोकेको मूल्यलाई नमानेर कला व्यवसयी र आभूषण संघले मनलाग्दी मूल्य तोक्न थालेपछि संघले विरोध जनाउँदै संयन्त्रको मूल्यलाई नमान्ने भएको शाक्यले आरोप लगाए । ुहामी आफै पनि मूल्य तोक्दैनौंु उनले आइतवार नागरिकसँग भने । सुन व्यवसाय गर्ने तीन संगठनबीच आइतवार भएको वैठकमा संयन्त्रले तोकेको मूल्य नमान्ने आभूषण संघ र कला व्यवसायीले जनाएपछि संघले पनि संयन्त्रको मूल्य नमान्ने र आफै पनि नतोक्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । तर दुई संगठनले संघको भनाइ गलत भएको जनाएको छ । ुहामीले संयन्त्रले तोके अनुसारकॊ मूल्यमा सुन विक्री गर्नु पर्छ भन्यौंु सुन चाँदी कला व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुद्रवहादुर वराइलीले भने । उनका अनुसार आइतवार विहान भएको वैठकमा सुनको मूल्य संयन्त्रले तोकेका अनुसार भनेर सार्वजनिक गर्नु पर्ने कला व्यवसायी र आभूणण संघले प्रस्ताव गरेको थियो । तर संघका अध्यक्ष शाक्यले संयन्त्रका अनुसार सुनचाँदी व्यवसायी संघले तोकेको मूल्य अनुसार भन्ने शब्द राख्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ुयही कुरामा संघ असहमत भयोु वराइलीले भने ुउहाँ शाक्य ले तपाईहरु आफ्नो तरिकाले जानुस् । विहीवार बस्ने वैठकमा आउने प्रस्ताव अनुसार गरौला भन्नु भयो ।ु शाक्यले भने राष्ट्र बैकले कला व्यवसायी र आभूषण संघलाई पनि सुनको मूल्य तोक्ने अधिकार दिएकाले संयन्त्रको मूल्य नमान्ने बताएको उनले जानकारी दिए । ुदुई संगठनले संयन्त्रको मूल्य नमान्ने भएपछि हामीले पनि नमान्ने भएका हौंु शाक्यले भने । सुनको मूल्य कसले तोक्ने भन्नेमा विवाद देखिए पनि भित्री रुपमा त्यो नभएको एक सुन व्यवसायीले बताए । विवाद जुन रुपमा देखिए पनि माग अनुसार संघहरुले सुन पाउन छाडेकाले कुनै न कुनै रुपमा असहमति झिक्दै विवाद देखाएको उनले दावी गरे । उनका अनुसार ३५ किलो माग हुने बजारमा १० किलो मात्र सुन पाइने भएपछि संघ आवद्ध व्यवसायीको दवाव थेक्न नसकेर अन्य वहानामा विवाद झिकिएको उनले दावी गरे । ुविवाद मूल्य तोक्ने होइनु ती व्यवसायीले भने ुमाग अनुसार कम सुन पाएर हो ।ु उनका अनुसार सुन कम पाउन थालेपछि संघहरुमा आवद्ध व्यवसायीले नेतृत्वले यसमा कुनै पहल गर्न नसकेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । ुयो दवावलाई थेक्न नसकेर व्यवसायीले असहमतिको वुँदा झिक्दै विवाद गरेका हुन्ु उनले भने ुमाग अनुसार सुन पाइन थालिउपछि विवाद आफै मिल्छ ।ु सुन व्यवसायी तीनै संगठनले मागको ३३ प्रतिशत मात्र सुन पाएको बताएका छन् । ुअहिले बजारमा ३५ किलो सुनको माग छु शाक्यले भने । वराइलीका अनुसार माग अनुसार सुन विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ुतत्काललाई २० किलो सुन उपलब्ध भएपनि धेरै माग पुरा हुने थियोु उनले भने ु१० किलो सुनले माग पुरा गर्न सकिएको छैन ।ु शाक्य अध्यक्ष रहेको संघले पाउने तीन किलो सुनबाट २५ सयभन्दा वढी सदस्यहरुलाई दिँदा एकदमै कम परिमाणमा पर्ने भन्दै गत सोमवार केन्द्रिय बैंकमा विरोध जुलुससहति गएर ज्ञापनपत्र पनि वुझाएको थियो । कसरी सुरु भयो विवाद बैंकहरुमार्फत सुन खरिद गरी संघ आँफैले मूल्य तोक्दै आएकोमा विरोध गर्दै बाँकी दुई संगठनले राष्ट्र बैंकसँग सुनको मूल्य तोक्ने अधिकार आफूलाई पनि दिनु पर्ने माग गरेपछि राष्ट्र बैंकबाट त्यो अधिकार उनीहरुले पनि पाए । राष्ट्र बैंकले अन्य दुई संगठनलाई अधिकार दिएको प्रति असहमति राख्दै संघले सुनको मूल्य तोक्न बन्द गर्नुका साथै आफू मातहतका सुन पसल बन्द गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले वाग्मति अाचलभित्र सुन कारोवार गर्ने तीन व्यवसायिक संगठनलाई कोटा तोकिदिएपछि सुरु भएको असहमतिका कारण सुनचाँदी व्यवसायी संघले गत सोमवारदेखि आफ्नो मातहतका सुन पसलसमेत बन्द गरेको थियो । वाणिज्य बैंकले उपलब्ध गराउने १० किलो सुन एकलौटी रुपमा पाउँदै आएको सुन चाँदी व्यवसायी संघले केन्द्रिय बैंकले गत शुक्रवार निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेपछि तीन किलो पाउन थालेको हो । यसैको असहमितमा तेजरत्न शाक्य अध्यक्ष रहेको संघले आफ्नो मातहतका सुन पसल तीन दिनसम्म बन्द गरायो । सुन व्यवसायीबीच विवाद लम्विदा बजारमा सुन अभाव भएर कालोबजारी हुन थालेपछि व्यसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले तीनै पक्षलाई वोलाएर गत वुधवार विवाद मिलाएको थियो । दैनिक १० किलो सुनमध्ये ४ किलो मोफललाई छुट्याइएपछि बाँकी रहने ६ किलोबाट ५० प्रतिशत सुनचाँदी व्यवसायी संघले पाउँछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि वाग्मति अाचललाई छुट्याइएको सुनमध्ये नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ र नेपाल सुन चाँदी कला व्यवसायी संघले डेढ÷डेढ किलो पाउन थालेका छन् ।

गत बर्षको सुचकांकले सेयरलाई राम्रो संकेत गरेन

काठमाडौं भदौ ९ - प्रतिकुल आर्थिक वातावरणमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्ष हासिल गरेको नाफा दर स्वस्थकर छ । सेयर लगानीकर्ताका लागि भने बजारका प्रभावशाली कम्पनीको वित्तीय सूचकांकले मिश्रित संकेत गरेका छन् । नाफाबाहेक सेयर बजारका आधारभुत सूचकांक प्रतिसेयर आम्दानी इपिएस मूल्य आम्दानी अनुपात पिइ रेसियो र नेटवर्थले नेप्सेमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकहरु कुन दिशामा अगाडि बढ्छन भन्ने बारेमा भिन्नाभिन्नै संकेत गरेका हुन । हाल साचालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकको नाफा १४ अर्बले बढेको छ । यसमध्ये २४ नेप्सेमा सूचीकृत छन् । सूचीकृतमध्ये १६ कम्पनीको इपिएस बढेको छ । सबैभन्दा बढी इपिएस एभरेष्ट बैंकको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा ९९।९९ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको इपिएस गत वर्ष १००।१६ पुगेको हो । त्यसपछि धेरै इपिएस नबिल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नेपाल बंगलादेश र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको छ । तुलनात्मक रुपमा इपिएसमा वृद्धि भएपनि सबैभन्दा कम किस्टको ७।०५ रुपैयाँ छ । यसपछि ग्लोबल माछापुच्छे्र डिसिबिएल र एनएमबी बैंकको छ । नाफा बढे पनि सेयरधनीको आम्दानीमा खासै सुधार नआएको तथ्यांकले देखाउँछ । ती कम्पनीका सेयरको पिइ रेसियोमा भने सुधार आएको देखिन्छ । पिइ रेसियोमा आएको कमीले सेयर सस्तिएको संकेत गर्छ । सबैभन्दा कम पिइ नेपाल बंगलादेशको छ । बैंकको यो अनुपात आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ भन्दा बढेको भए पनि अन्य बैंकको तुलनामा कम अर्थात ५।८५ छ । यसपछि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र बैंकको छ । यसअघि बैंकको पिइ ऋणात्मक थियो । सामान्यतया १० भन्दा कम पिइ रेसियो भएको सेयरलाई बजारले कम मूल्यांकन गरेको मानिन्छ । १० देखि २० सम्म पिइ रेसियो भएका सेयरमा लगानीलाई सुरक्षित र त्यसभन्दा बढी भएको सेयर जोखिमयुक्त हुन्छ । पिइ कम हुनेमा लुम्बिनी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र एभरेष्ट बैंक छन् । यी कम्पनीको पिइ समिक्षा अघिल्लो वर्षको भन्दा कम हो । सबैभन्दा बढी पिइ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ । बैंकको यो अनुपात ५४।६४ बाट घटेर ४२।२३ मा झरेपनि अन्य बैंकको तुलनामा यो उच्च हो । यसपछि ग्लोबल माछापुच्छे्र नेपाल एसबिआइ र किस्ट बैंक उच्च छ । प्रतिसेयर नेटवर्थमा भने खासै सुधार आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा नेपाल बंगलादेश नेपाल क्रेडिट एन्ड कमस्र एनआइसी लुम्बिनी माछापुच्छे्र कुमारी सिद्धार्थ ग्लोबल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल प्राइम बैंक अफ एसिया नेपाल डिसिबिएल एनएमबी र किस्ट बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ बढेको छ । यद्यपी सबैभन्दा बढी प्रति सेयर नेटवर्थ भने एभरेस्ट बैंकको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को तुलनामा केही घटेपनि बैंकको नेटवर्थ सबैभन्दा उच्च अर्थात ३ सय ३२ रुपैयाँ छ । यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नबिल हिमालयन र बैंक अफ काठमान्डूको छ । सबैभन्दा कम नेटवर्थ किस्ट ग्लोबल बैंक अफ एसिया नेपाल डिसिबिएल र सनराइज बैंकको छ । नेटवर्थलाई सिद्धान्तत् कम्पनी विघटनमा गएको अवस्थामा लगानीकर्ताको हात पर्ने सम्पत्तिका रुपमा लिइन्छ ।

तलव सुधिाको जिम्मा साचालक समितिलाई देउ ः वैकस्र

सुदर्शन सापकोटा काठमाडौं भदौ ७ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र साचालकको तलव सुविधाका बारेमा राष्ट्र बैंकले हस्तेक्षपकारी नीति नलिन बैंकस्र र साचालकले गभर्नरलाई आग्रह गरेका छन् । ुबैंकर र साचालकले तलव सुधिा सम्वन्धित वोर्डलाई नै तोक्न खुला छाडिदिनु पर्ने बताएु राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो । गभर्नर युवराज खतिवडाले मंगलवार बैंकका प्रमुख कार्यकारी र साचालकको तलव सुविधाका बारेमा राय लिन उनीहरुलाई वोलाएका थिए । प्रमुृख कार्यकारीको तलव सुविधालाई समयसान्दर्भिक बनाइने मौदि्रक नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार गभर्नरले दोस्रो पटक बैंकस्र र साचालकलाई भेटेका हुन् । ुतलव सुविधा माग र आपुर्ति अनुसार नै तोकिएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा सीमा निर्धारण गर्दा दक्ष जनशक्ति पलायन हुने खतरा वढ्छु बैंकस्रको भनाइ उदृत गर्दै राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । बैंकरहरुले तलव सुविधा कम हुँदा अरु बैंकको अवस्था पनि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको जस्तै हुने बताए । स्रोतका अनुसार छलफलमा गभर्नरले अदृश्य खर्च नगर्न बैंकहरुलाई भनेका थिए । ुकेही बैंकमा अपवादका रुपमा अदृश्य खर्च वढिरहेको छु गभर्नरको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ुयसलाई बन्द गर्नुस ।ु गभर्नरले अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा प्रमुख कार्यकारीको तलव सुविधा वढी नै भएको भन्दै यसलाई साचाएर जानु पर्ने बताएका स्रोतले दावी गर्यो । ुसबै कुरा सन्तुलित होस् भनेर तलव सुविधालाई समयसापेक्ष बनाउन खोजिएको होु गभर्नरको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गभर्नर खतिवडासँगै राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशक सहभागी भएको वैठकमा डेपुटी गभर्नर भने अनुपस्थित थिए । छलफलमा बैंकस्रको भनाइलाई साचालकले र साचालकको भनाइलाई बैंकस्रले समर्थन जनाएका थिए । छलफलमा प्रमुख कार्यकारीका तर्फबाट बैंकस्र संघका अध्यक्ष सशिन जोशी लुम्बिनी बैंकका शोभनदेव पन्त डिसिबिएल बैंकका सुधिर खत्री लगायतले वोलेको थिए भने बैंक अध्यक्षको तर्फबाट लक्ष्मी बैंकका खेतान मेगा बैंकका मदन दाहाललगायत दर्जनभन्दा वढीले वोलेका थिए । प्रमुख कार्यकारीहरुले तलव सुधिालाई पारदर्शी र परिणममूखि बनाउनु पर्ने भन्दै केही कम्पनीमा वढी तलव भए उनीहरुलाई वोलाएर छलफल गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । ुएकाध कम्पनीमा तलव सुविधा धेरै भयो भन्दैमा सबैलाई नियन्त्रणमूखि नीति लिनु भएन भन्यौंु वैठकमा सहभागी एक बैंकका अध्यक्षले भने ुवढी तलव भएका कम्पनीका प्रमुखलाई वोलाएर समय सापेक्ष बनाउन निर्देशन दिँदा समस्या समाधान भइहाल्छ ।ु गभर्नरले प्रमुख कार्यकारीले वढी तलव सुविधा लिँदा विकृति देखिएको र यसका बारेमा धेरै ठाउँबाट प्रश्न उठ्न थालेकाले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर वैठकमा वोलाएको बताएका थिए । ुमैले तपाईहरुको राय के छ भनेर मात्र वुझ्न खोजेको हुँु गभर्नरको भनाइ उदृत लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले भने ुनियमन गर्न खोजिएको हो नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन ।ु खेतानले साचालकहरुले तलव भक्ताका अतिरिक्त अन्य सुविधासमेत खोजेको बताए । ुयसमा मैले प्रतिवाद गरेु उनले भने ुडिभिडेन्ड लिएपछि सुविधा खोज्नु हुँदैन । यसले खर्च बढाएर नाफा नै घट्छ ।ु सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले भने तलव कम भएको बताएका थिए । ुनिजी बैंकको तुलनामा तलब कम छु कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामिसंह पाण्डेको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ुत्यैपनि हामीले राम्रै प्रतिफल हासिल गरेका छौं ।ु उनको भनाइलाई गभर्नरले प्रसंसा गरेका थिए । मंगवारको भेटमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अहिले भएको लगानीलाई आगामी तीन बर्षभित्र दोब्बर बनाउनु पर्ने मौदि्रक नीतिले लिएको उद्देश्यका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारीले उत्पादमुलक क्षेत्रमा लगानी दोब्बर पार्ने नीतिको स्वागत गर्दै यो कार्यान्वयन गर्न थुपै्र चुनौतीहरु रहेको बताए । बैंकस्रले राजनीतिक अस्थिरता श्रम समस्या लोडसेडिङ असुरक्षाजस्ता कारणले बैंक्ष्कले मात्र चाहेर लगानी दोब्बर पार्न नसकिने बताएका थिए । राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत कृषि उर्जा पर्यटन र घरेलु उद्योगमा आगामी तीन बर्ष भित्र लागनी दोब्बर बनाउने नीति लिएको थियो ।

५० डलरभन्दा माथिको नोट साट्दा कमिसन नलाग्ने

काठमाडौं भदौ ७ नागरिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० अमेरिकी डलरभन्दा माथिको नगद नोट खरीद गर्दा शुल्क कमिसन लिन नपाउने भएका छन् । तर ५० डलरभन्दा कम दरका नोट खरिद गर्दा ०।५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिनसक्ने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । केन्द्रिय बैंक विदेशी विनिमय विभागले मंगलवार परिपत्र जारी गर्दै मनी नेन्जर कम्पनीहरुले भने ५० डलरभन्दा माथिको नोटमा ०।५ प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने जनाएको छ । उनीहरुले यस्तो शुल्क बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले निर्धारण गरेको औषत विनिमय दरमा मात्र लिन सक्ने छन् । ५० डलरभन्दा कम दरका नोट खरीद गर्दा भने १ प्रतिशतसम्म सेवा सुल्क लिन सक्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय कम्पनी र मनी चेन्जरहरुले केन्द्रिय बैंकमा खरीद गरेको ५० डलरभन्दा माथिको नोट बुझाउन ल्याउँदा कमिसन पाउने छैनन् । तर ५० डलरभन्दा कम दरका नोट वुझाउन ल्याउँदा ०।५ प्रतिशत कमिसन दिने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

सुन व्यवसायीबीच विवाद

काठमाडौं भदौ ७ राष्ट्र बैंकले वाग्मति अाचलभित्र सुन कारोवार गर्ने तीन व्यवसायिक संगठनलाई कोटा तोकिदिएपछि सुरु भएको असहमतिका कारण सुनचाँदी व्यवसायी संघ नेपालले मंगलवार पनि आफ्नो मातहतका सुन पसल बन्द गरेको छ । वाणिज्य बैंकले उपलब्ध गराउने १० किलो सुन एकलौटी रुपमा पाउँदै आएको सुन चाँदी व्यवसायी संघले केन्द्रिय बैंकले गत शुक्रवार निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेपछि तीन किलो पाउन थालेको छ । यसैको असहमितमा तेजरत्न शाक्य अध्यक्ष रहेको संघले आफ्नो मातहतका सुन पसल दुई दिनदेखि बन्द गराउँदै आएको हो । दैनिक १० किलो सुनमध्ये ४ किलो मोफललाई छुट्याइएपछि बाँकी रहने ६ किलोबाट ५० प्रतिशत सुनचाँदी व्यवसायी संघले पाउँछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि वाग्मति अाचललाई छुट्याइएको सुनमध्ये नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ र नेपाल सुन चाँदी कला व्यवसायी संघले डेढ÷डेढ किलो पाउन थालेका छन् । संघले पाउने तीन किलो सुनबाट २५ सयभन्दा वढी सदस्यहरुलाई दिँदा एकदमै कम परिमाणमा पर्ने भन्दै सोमवार केन्द्रिय बैंकमा ज्ञापनपत्र वुझाएको छ । उसले बजारमा दैनिक ३५ किलो सुनको माग रहेकोमा १० किलो मात्र दिँदा अपुग हुने भन्दै विरोध जुलुससहति केन्द्रिय बैंकमा ज्ञापन पत्र वुझाएको जनाएको छ । तीजमा सुनको माग वढ्ने भएकाले अहिलेको ३ किलो सुनबाट मागको सुनको सानो अंश पनि पुर्ति गर्न नसकिने भन्दै व्यवसाय साचालन कस्टकर बन्दै गएको जनाएको छ । व्यसायीले न्युनतम २० किलो सुन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । गरगहना बनाई मात्र विक्री गर्नु पर्ने र यसको प्रत्येक प्रतिलिपी बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था स-साना व्यवसायीहरुको लागि झंझटिलो एवम् अव्यवहारिक भएकोमा पनि सुनचाँदी व्यवसायीले विरोध स्वरुप पसल बन्द गरिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई संवोधन गर्ने खालको नीति नबनाए आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने संघले जनाएको छ । संघले आगामी १० गतेसम्म पसल बन्द राख्ने निर्णय गरेको हो । सुनको मूल्य वढ्यो सुनचाँदी व्यवसायी संघले पसल बन्द गरेर सुनको मूल्य नतोके पनि अन्य संस्थाले सुनको मूल्य वढेको जनाएका छन् । सोमवार सुनको मूल्य प्रति तोला ३६ हजार १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । आइतवार ३५ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सुनको मूल्य उकालो लागेकाले आन्तरिक बजारमा सुन महंगिएको हो । ुबजारको टे्रन हेर्दा सुन थप महंगिने देखिन्छु नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष द्वारिका शंकरले भने ।

जोखिम व्यवस्थापनका लागि नयाँ निर्देशिका

काठमाडौंं भदौ ६ नागरिक पछिल्लो केही समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम वढ्न थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि जोखिम व्यवस्थापन दिग्दर्शन जारी गरेको छ । वासल-२ ले २००६ मा तयार पारेको जोखिम व्यवस्थापन दिग्दर्शनलाई आधार बनाउँदै केन्द्रिय बैंकले पहिलो पटक दिग्दर्शन तयार पारेको हो ।
वासल-२ को कमिटीले जोखिम व्यवस्थापनका लागि २००६ मा कोर पि्र_िन्सपल-७ जारी गरेको थियो । अहिले देखिएका समस्यालाई सवोंधन गर्ने गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । २००६ मा जारी भएको दिग्दर्शनलाई समय सान्दर्भिक बनाउँदै नयाँ दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन नीति तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । ुयो आधारभूत दिग्दर्शन होु केन्द्रिय बैंक स्रोतले भन्यो । पुँजी कोषका आधारमा मात्रै नभएर अन्य सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक विषयलाई पनि समेट्दै जोखिम व्यवस्थापन गर्न दिग्दर्शनले भनेको छ । वासल-२ समितिले जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास राम्रो तथा दह्रो हुनु पर्छ मात्र भनेको थियो । दिग्दर्शनले जोखिम व्यवस्थापन दक्ष कर्मचारी असल कर्जा लगानी लगायत विषयलाई पनि समेट्नु पर्ने भनेको छ । बैंकहरुले अहिले आफ्नै तरिकाले जोखिम व्यवस्थापन नीति तयार पारेर कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । नयाँ दिग्दर्शन पछि बैंकहरुले यसलाई टेकेर आफ्नो नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ ।