सुदर्शन सपकोटा
काठमाडौं-
दुई लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा अनिवार्य गरिएको निक्षेप बिमा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । ६ महिनाअघि निक्षेप बिमा अवधारणपत्रको मस्यौदा लगभग तयार भइसके पनि बिमा कुन कम्पनीमार्फत गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको सुरक्षणका लागि बचत तथा मुद्दति निक्षेपको बिमा अनिवार्य रुपले गर्नका लागि व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसका लागि सुरुका दिनमा केही काम पनि भए तर अहिले सुन्य छ ।
ुकेही विषयमा अन्यौल भएकाले अवधारणापत्रको मस्यौदाले पूर्णता पाएको छैनु अवधारणपत्र बनाउन गठित समितिका एक सदस्यले भने ुमस्यौदा नै तयार नभएपछि कार्यक्रम अघि वढ्ने कुरै आउँदैन ।ु उनले दुई लाखसम्म निक्षेप हुनेको तथ्यांकको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि बिमा गर्ने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्न पाउनेमा सहमति भएको बताए ।
बिमा गराउने अधिकार पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले एक्लैले बीमा गराउने वा बैंकहरुलाई पनि सेयर दिएर संलग्न गराउने परिवारका विभिन्न नामामा खाता हुने वा एकै व्यक्तिको विभिन्न बैंकमा खाता भएमा के गर्नेलगायतका बिषयमा ६ महिनाअघि छलफल भएको थियो । तर त्यसयता भएको वैठकले कुनै पनि विषयमा टुङ्गो गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका वैदेशिक विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भाश्करमणी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थमन्त्रालय निगम र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका अधिकारी छन् । राष्ट्र बैंकले अवधारणपत्र बनाएपछि अर्थमन्त्रालयमा बुझाउनु पर्छ । मन्त्रालयले त्यसमा थप अध्ययन गरी नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पुनः जिम्मा दिन्छ । ुयो वर्षभित्र लागू गर्ने सरकारी नीति भएपनि अहिलेसम्म पनि अवधारणापत्रको मस्यौदा पुर्ण तयार भएको छैनु ती अधिकारीले मंगलवार नागरिकसँग भने । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना पनि बाँकी छैन ।
अवधारणपत्र बनाउने समितिका एक सदस्यले निगमले मात्र बिमा गराउँदा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्ने तथा बैंकहरु पनि सहभागी गराउने भए पुँजी १ अर्ब पुर् याउनु पर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी अन्तर्गत कम्पनी स्थापना गरेर बिमा गर्ने हो की भनेर पनि छलफल भएको थियो । ुपिपिपीअन्तर्गत जाँदा राम्रै हुन्छ भनेर हामीले राय दिएका छौंु निगमका महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले भने ।
साडे सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निगमले पुँजी बढाउनका लागि थप २० देखि २२ करोड रुपैयाँ थप्न सक्ने निगम महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले जानकारी दिए । निगमको पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर् याउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नसक्ने एक सहभागीले बताए ।
दुई बर्षभित्र निगमको आन्तरिक स्रोतबाट नै ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुग्ने मलेकुले नागरिकलाई जानकारी दिए । तर सरकार निगमको पुँजीमा मात्र निर्भर नभइ पुँजी बृद्धिका लागि बैंकहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने पक्षमा रहेको एक अधिकारीले बताए । ुसबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेप रकम धेरै हुने भएकाले ५० करोड पुँजीमा कार्यक्रम साचालन गर्दा भविस्यमा खतरा हुनसक्ने भएकाले बैंकहरुलाई पनि यसमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने सरकारी तर्क होु उनले भने ।
कति पि्रमियम तिर्ने तथा कसले तिर्ने बिषयमा पनि मतान्तर रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम बिमा गरिने हुँदा उनीहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने समितिका केही सदस्यको तर्क छ । अर्को समुहले भने निक्षेप संकलन बैंकहरुको व्यवसाय भएकाले पि्रमियम बचतकर्तालाई नभइ बैंकलाई नै तिराउनु पर्ने तर्क गरेको उनले बताए । तर यो विषय अझैसम्म पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन ।
ुजसले सेवा लिन्छ त्यसले पि्रमियम बुझाउनु पर्छ भन्ने बिमाको सर्वमान्य सिद्धान्त भएकाले बैंकहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने तर्क एकथरीको होु ती अधिकारीले भने ुर यो व्यवहारिक पनि हुन्छ ।ु निक्षेप बचतकर्ताको भएपनि यसको ग्यारेन्टी बैंकहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । पि्रमियम कति तिर्ने बिषय पनि टुङो लागिसकेको छैन । यद्यपी पि्रमियम एक सयमा ५ पैसासम्म बुझाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा वहुमत सदस्य सहमत भएको समितिका एक अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले निर्यात कर्जाको दर घटायो
काठमाडौं, वैशाख १५ (नागरिक)- राष्ट्र बैंकले निर्यात व्यापारका लागि दिने पूनर्कर्जाको दर घटाएको छ। यस्तो दरलाई २ बाट घटाएर डेढ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
घट्दो निर्यात व्यापारको गिरावटलाई रोक्न पूनर्कर्जाको दरलाई घटाइएको गभर्नर यूवराज खतिवडाले बताए। यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीबाट ४ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। केही वर्षअघि निर्यात व्यापारलाई सहयोग गर्न ल्याएको यो व्यवस्था प्रभावकारी हून सकेको थिएन।
राष्ट्र बैंकले न्युन आर्थिक वृद्धि, मुल्यमा चाप, निर्यातको खस्कदो अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटा, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा वृद्धिसँगै नियमन तथा सूपरिवेक्षणमा गर्नूपर्ने सूदृढीकरण तथा सर्वसाधारणमा वित्तीय पहूँच अभिबृद्धिलाई चूनौतीका रुपमा लिएको छ। ‘यी चूनौती समाधानमा राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ' ५५ औं वार्षिक उत्सवमा मंगलबार उनले भने।
आर्थिक वृद्वि दर साढे तीन प्रतिशत मात्रै हासिल हूने अवस्थामा ११ अंकको मुल्य वृद्विलाई खतिवडाले नसूहाउँदो ठानेका छन्। ‘आउने दिनमा मौद्रिक विस्तारबाट मुल्यलाई चाप नपर्ने नीति लिइनेछ' उनले भने। चालू वर्षको ८ महिनाको अवधिमा साढे २३ अर्बको शोधनान्तर घाटा भएको छ। आयात उच्च र निर्यात न्यून भएपछि यो घाटा भएको हो। यो घाटाको विश्लेषण मूलूकको पुर्वाधार विकासका लागि वस्तूको आयात समेत भएको उनले जनाए। अहिले नै पुर्वाधार विकासको असर आर्थिक वृद्वि दरमा पर्ने स्थिति नभएको जनाउँदै खतिवडाले भने-'भविष्यमा यसले मूलूकका लागि पुर्वाधारको आधार तयार पार्नेछ।'
उच्च शोधनान्तर घाटालाई न्यून पार्न वस्तूसँगै सेवाको निर्यात खतिवडाको प्राथमिकतामा परेको छ। सँगै यातायात, बिमाको खर्च घटाउनूपर्ने पक्षमा उनी देखिएका छन्। राहदानी प्रयोग गरी पाउने विदेशी मूद्राको सटही सूविधा समेत पूनरावलोकनको संकेत उनले दिएका छन्। ‘यसलाई नियन्त्रण भन्न मिल्ने स्थिति छैन, खर्च नियन्त्रण जरुरी छ' खतिवडाले भने।
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पूँजीको अभावले कर्जा प्रवाह ठप्प छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको धितोमा पूनर्कर्जा दिने निर्णय गरिसकेको छ। तरलता अभाव हूनूमा सरकारको विकास खर्च आवश्यक मात्रामा नहूनू पनि एउटा कारण भएको खतिवडाले जनाए। उनले तरलताको अभाव कम गर्न साढे ७ प्रतिशतको व्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूनर्कर्जा उपयोग गर्न निर्देशन दिए। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिएको पूनर्कर्जा साढे १० प्रतिशतमा मात्र लगानी गर्न पाउँछन्।
खतिवडाले गभर्नर नियूक्त भएसँगै २ सय २ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको क्षमता बढाउनूपर्ने जनाउँदै आएका छन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकको जनशक्ति कम भएमा ‘आउट सोर्सिङ' गर्नूपर्ने पक्षमा उनी छन्। पूर्व गभर्नर भेषबहादूर थापाले राष्ट्र बैंकको अनूसन्धान क्षमता बढाउन सूझाव दिए। राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत समेत अनूगमन र निरिक्षणको काम थाल्ने योजना खतिवडाले सूनाए। तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलको कार्यकायमा सूरु भएको क्षेत्रीय स्तरबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य रोकिएको थियो।
विगतमा पनि स्थगित भएको बैंकको लाइसेन्स खूला गर्नूपर्ने सूझाव दिएका खतिवडाले यसपटक नयाँ नीति आगामी आर्थिक वर्षको सूरुसँगै ल्याउने भएका छन्। ‘यसका लागि नयाँ मौद्रिक नीति कुर्नुपर्छ' उनले भने। तर उनले गाउँमा बैकिङ सेवाको पहूँच बढाउन विकास बैंक खोल्न सकिने जनाएका छन्। यसको शर्त सेवा नभएका ठाउँका लागि तोकिएको छ। घ वर्गका लघूवित्त बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्रबैंकले ढोका खूला गरेको छ।
खतिवडाले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नीजिकरणका लागि योग्य भएको जनाएका छन्। वित्तीय सूधार कार्यक्रम अन्तर्गत यी दूई बैंकमा सरकारले पूँजी थपेर चलाउन सक्ने स्थिति बनेको उनले बताए। ‘सूधारका लागि थप काम गर्न बाँकी छ' खतिवडाले भने-'यसलाई निरन्तरता दिइने छ।' खतिवडाले वार्षिक उत्सवका अवसरमा २० वर्ष सेवा अवधि पूगेको ७९ जनालाई सम्मान गरेका थिए।
नेपाल बैंकमा नयाँ समुह
राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समुहमा नयाँ सदस्य पठाएको छ। राष्ट्र बैंकका निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विमल खनाल र कृष्णराज सिलवाललाई नेपाल बैंकमा पठाइएको छ। अहिलेसम्म बैंकमा रहेका राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि विनोद आत्रेयलाई फिर्ता बोलाइएको छ।
घट्दो निर्यात व्यापारको गिरावटलाई रोक्न पूनर्कर्जाको दरलाई घटाइएको गभर्नर यूवराज खतिवडाले बताए। यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीबाट ४ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। केही वर्षअघि निर्यात व्यापारलाई सहयोग गर्न ल्याएको यो व्यवस्था प्रभावकारी हून सकेको थिएन।
राष्ट्र बैंकले न्युन आर्थिक वृद्धि, मुल्यमा चाप, निर्यातको खस्कदो अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटा, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा वृद्धिसँगै नियमन तथा सूपरिवेक्षणमा गर्नूपर्ने सूदृढीकरण तथा सर्वसाधारणमा वित्तीय पहूँच अभिबृद्धिलाई चूनौतीका रुपमा लिएको छ। ‘यी चूनौती समाधानमा राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ' ५५ औं वार्षिक उत्सवमा मंगलबार उनले भने।
आर्थिक वृद्वि दर साढे तीन प्रतिशत मात्रै हासिल हूने अवस्थामा ११ अंकको मुल्य वृद्विलाई खतिवडाले नसूहाउँदो ठानेका छन्। ‘आउने दिनमा मौद्रिक विस्तारबाट मुल्यलाई चाप नपर्ने नीति लिइनेछ' उनले भने। चालू वर्षको ८ महिनाको अवधिमा साढे २३ अर्बको शोधनान्तर घाटा भएको छ। आयात उच्च र निर्यात न्यून भएपछि यो घाटा भएको हो। यो घाटाको विश्लेषण मूलूकको पुर्वाधार विकासका लागि वस्तूको आयात समेत भएको उनले जनाए। अहिले नै पुर्वाधार विकासको असर आर्थिक वृद्वि दरमा पर्ने स्थिति नभएको जनाउँदै खतिवडाले भने-'भविष्यमा यसले मूलूकका लागि पुर्वाधारको आधार तयार पार्नेछ।'
उच्च शोधनान्तर घाटालाई न्यून पार्न वस्तूसँगै सेवाको निर्यात खतिवडाको प्राथमिकतामा परेको छ। सँगै यातायात, बिमाको खर्च घटाउनूपर्ने पक्षमा उनी देखिएका छन्। राहदानी प्रयोग गरी पाउने विदेशी मूद्राको सटही सूविधा समेत पूनरावलोकनको संकेत उनले दिएका छन्। ‘यसलाई नियन्त्रण भन्न मिल्ने स्थिति छैन, खर्च नियन्त्रण जरुरी छ' खतिवडाले भने।
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पूँजीको अभावले कर्जा प्रवाह ठप्प छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको धितोमा पूनर्कर्जा दिने निर्णय गरिसकेको छ। तरलता अभाव हूनूमा सरकारको विकास खर्च आवश्यक मात्रामा नहूनू पनि एउटा कारण भएको खतिवडाले जनाए। उनले तरलताको अभाव कम गर्न साढे ७ प्रतिशतको व्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूनर्कर्जा उपयोग गर्न निर्देशन दिए। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिएको पूनर्कर्जा साढे १० प्रतिशतमा मात्र लगानी गर्न पाउँछन्।
खतिवडाले गभर्नर नियूक्त भएसँगै २ सय २ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको क्षमता बढाउनूपर्ने जनाउँदै आएका छन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकको जनशक्ति कम भएमा ‘आउट सोर्सिङ' गर्नूपर्ने पक्षमा उनी छन्। पूर्व गभर्नर भेषबहादूर थापाले राष्ट्र बैंकको अनूसन्धान क्षमता बढाउन सूझाव दिए। राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत समेत अनूगमन र निरिक्षणको काम थाल्ने योजना खतिवडाले सूनाए। तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलको कार्यकायमा सूरु भएको क्षेत्रीय स्तरबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य रोकिएको थियो।
विगतमा पनि स्थगित भएको बैंकको लाइसेन्स खूला गर्नूपर्ने सूझाव दिएका खतिवडाले यसपटक नयाँ नीति आगामी आर्थिक वर्षको सूरुसँगै ल्याउने भएका छन्। ‘यसका लागि नयाँ मौद्रिक नीति कुर्नुपर्छ' उनले भने। तर उनले गाउँमा बैकिङ सेवाको पहूँच बढाउन विकास बैंक खोल्न सकिने जनाएका छन्। यसको शर्त सेवा नभएका ठाउँका लागि तोकिएको छ। घ वर्गका लघूवित्त बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्रबैंकले ढोका खूला गरेको छ।
खतिवडाले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नीजिकरणका लागि योग्य भएको जनाएका छन्। वित्तीय सूधार कार्यक्रम अन्तर्गत यी दूई बैंकमा सरकारले पूँजी थपेर चलाउन सक्ने स्थिति बनेको उनले बताए। ‘सूधारका लागि थप काम गर्न बाँकी छ' खतिवडाले भने-'यसलाई निरन्तरता दिइने छ।' खतिवडाले वार्षिक उत्सवका अवसरमा २० वर्ष सेवा अवधि पूगेको ७९ जनालाई सम्मान गरेका थिए।
नेपाल बैंकमा नयाँ समुह
राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समुहमा नयाँ सदस्य पठाएको छ। राष्ट्र बैंकका निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विमल खनाल र कृष्णराज सिलवाललाई नेपाल बैंकमा पठाइएको छ। अहिलेसम्म बैंकमा रहेका राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि विनोद आत्रेयलाई फिर्ता बोलाइएको छ।
बैंक खोल्न पूँजी बढाउने तयारी
काठमाडौं, वैशाख १८ (नागरिक)- नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्नको लागि आवश्यक पूँजी बढाउने संकेत गरेको छ। गभर्नर युवराज खतिवडाले अहिलेको पूँजी प्रावधान ज्यादै कम भएकोले त्यसलाई बढाउने र थप योग्यताहरु पनि राख्ने तयारी भैरहेको वताएका छन्।
'अहिले नयाँ बैंक खोल्न आवश्यक पर्ने रकम खास ठाउँको २ रोपनी जग्गा बेच्दैमा आउँछ,' खतिवडाले इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेश न्यूजद्वारा आयोजित 'वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन विषयक कार्यक्रममा भने। अहिले राष्ट्रिय स्तरको नयाँ बाणिज्य बैंक खोल्नको लागि कम्तिमा दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी चाहिन्छ।
दुई अर्ब पूँजी पुर्याउन १२/१४ सय संस्थापक सेयरधनी भएर नयाँ बैंक खुलिरहेको र यस्ता बैंकहरु व्यवस्थित हुन समस्या देखिएको पनि खतिवडाले वताए। 'बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा समस्याहरु देखापरेकोले नयाँ बैंक खोल्नको लागि केही नयाँ नीतिगत व्यबस्थाहरु हुँदैछन्,' खतिवडाले भने। उनले नयाँ नीतिगत व्यबस्थाका बारेमा अहिलेनै थप सार्वजनिक गर्न अस्विकार गरे।
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको लागि सञ्चालक समिति र व्यबस्थापन आफैंले आचार संहिता तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको उनले वताए। बैंकको सञ्चालक हुन कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कतिपय बैंकहरुले नटेरेको गुनासो खतिवडाको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रमा व्यबसायीक घरानाहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धापनि देखिदा समस्या आएको उनले वताए। 'असल कर्जाको विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि व्यबसायीक घरानाहरुबीचको प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ,' खतिवडाले भने।
राष्ट्र बैंकले बैंकमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक राख्नुपर्ने अनिवार्यताको विषयमा खतिवडाले असन्तुष्टी जनाए। 'स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको विषयमा गुनासो आएको छ, उनीहरु कति स्वतन्त्र छन्? यस विषयमा केही सोच बनाउनुपर्ने मैले देखेको छु,' उनले भने। तर उनले कस्तो सोच बनाउन लागिएको भन्ने बारेमा थप केही वताएनन्।
राष्ट्र बैंकले सूचिकृत गरेका स्वतन्त्र विज्ञलाई बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा सञ्चालक समितिमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानलाई बैंकहरुले आपत्ति जनाएर हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन, नियमनको विषयमा पनि गभर्नरले आवश्यक सुधार गरिने वताए। उनले सुधारको लागि सुझाव दिन बैंकर्सहरुसँग आग्रह पनि गरे।
पछिल्लो समयमा बैंकर्सहरुको छुट्टाछुट्टै संस्थाहरु खुलेको विषयमा खतिवडाले असन्तुष्टी देखाए। 'बैंकर्स एसोसिएसनले सस्थापक, सञ्चालकहरुको पनि समेटेर सँगै ल्याउनुपर्थ्यो,' उनले भने। बैंकका सञ्चालकहरुले अहिले छुट्टै संस्था खोलेका छन्। एउटै संस्था भएको भए राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा एकै किसिमको धारणाहरु आउने र त्यसले केन्द्रिय बैंकलाई अघि बढ्न सजिलो पुग्ने उनले वताए।
बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै राष्ट्र बैंकका पूर्ब डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले निक्षेपकर्ताको भलाई र हकहितलाई ध्यान दिनु अहिले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भएको वताए। उनले सुशासनको लागि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीले लिने सुविधालाई पनि नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
बैंक सञ्चालक समिति र व्यबस्थापनको बीचमा समय समयमा देखिने विवादले पनि सुशासनको अवस्था कमजोर हुने गरेको छ। यसको लागि सञ्चालक समिति र व्यबस्थापनका बीचमा सिमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिएको मानन्धरले वताए।
'उद्योगी, व्यापारी हो कि बैंकर्स हो छुट्याउन नसकिने गरि समस्या देखिएको छ,' मानन्धरले भने। उनले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरे। बैंकका सेयरधनी हुँदैमा बैंकको मालिक भन्दै नहुने भन्दै मानन्धरले सेयरधनीहरु पूँजीको मालिक मात्र रहेकोले सेयरधनीले माग्दैमा जथाभावी सुविधा दिन नमिल्ने वताए। बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरुले अरु सर्वसाधारणले भन्दा बढी व्याज पाउनुपर्ने, बैंकले सेयरधनीलाई विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले कम्पनीको मूल्य बढाउन संस्थागत सुशासतको जरुरी रहेको वताए। 'जुन कम्पनीमा संस्थागत सुशासन छ त्यसको सेयरको मूल्य बढ्ने र नयाँ लगानी समेत आउँछ,' उनले भने।
पूर्ब गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको वताए। 'बैंकहरुले आफैंले आफ्नो सेवाको मूल्य तोकेर आनन्द लिइरहेका छन्,' उनले भने। आफैंले सेवाको शुल्क तोक्ने गरेकोले पनि बैंकिङ क्षेत्र कहिल्यै पनि नोक्सानीमा नजाने गरेको उनले वताए। उनले बैंकले उद्योगी व्यापारीलाई मर्कामा पारेका छन् भन्ने विषयमा व्यापक गुनासो आइरहेकोले त्यसतर्फ गंभीर हुन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सशीन जोशी, विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट रावल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुण्डुलले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था र राष्ट्र बैंकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा सुझाव दिएका थिए।
इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेश न्यूजका हृदयराज गौतमले बैक खोल्दा नाफा हुन्छ भन्ने सोचले यो क्षेत्रमा लगानी बढीरहेको र यसले सुशासनमा समस्या देखिएको वताए। उनले उद्योगपतिहरुले धमाधम बैंक खोल्न हात हालेको कारणले पनि समस्या बढेको वताएका थिए।
'अहिले नयाँ बैंक खोल्न आवश्यक पर्ने रकम खास ठाउँको २ रोपनी जग्गा बेच्दैमा आउँछ,' खतिवडाले इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेश न्यूजद्वारा आयोजित 'वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन विषयक कार्यक्रममा भने। अहिले राष्ट्रिय स्तरको नयाँ बाणिज्य बैंक खोल्नको लागि कम्तिमा दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी चाहिन्छ।
दुई अर्ब पूँजी पुर्याउन १२/१४ सय संस्थापक सेयरधनी भएर नयाँ बैंक खुलिरहेको र यस्ता बैंकहरु व्यवस्थित हुन समस्या देखिएको पनि खतिवडाले वताए। 'बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा समस्याहरु देखापरेकोले नयाँ बैंक खोल्नको लागि केही नयाँ नीतिगत व्यबस्थाहरु हुँदैछन्,' खतिवडाले भने। उनले नयाँ नीतिगत व्यबस्थाका बारेमा अहिलेनै थप सार्वजनिक गर्न अस्विकार गरे।
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको लागि सञ्चालक समिति र व्यबस्थापन आफैंले आचार संहिता तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको उनले वताए। बैंकको सञ्चालक हुन कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कतिपय बैंकहरुले नटेरेको गुनासो खतिवडाको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रमा व्यबसायीक घरानाहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धापनि देखिदा समस्या आएको उनले वताए। 'असल कर्जाको विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि व्यबसायीक घरानाहरुबीचको प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ,' खतिवडाले भने।
राष्ट्र बैंकले बैंकमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक राख्नुपर्ने अनिवार्यताको विषयमा खतिवडाले असन्तुष्टी जनाए। 'स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको विषयमा गुनासो आएको छ, उनीहरु कति स्वतन्त्र छन्? यस विषयमा केही सोच बनाउनुपर्ने मैले देखेको छु,' उनले भने। तर उनले कस्तो सोच बनाउन लागिएको भन्ने बारेमा थप केही वताएनन्।
राष्ट्र बैंकले सूचिकृत गरेका स्वतन्त्र विज्ञलाई बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा सञ्चालक समितिमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानलाई बैंकहरुले आपत्ति जनाएर हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन, नियमनको विषयमा पनि गभर्नरले आवश्यक सुधार गरिने वताए। उनले सुधारको लागि सुझाव दिन बैंकर्सहरुसँग आग्रह पनि गरे।
पछिल्लो समयमा बैंकर्सहरुको छुट्टाछुट्टै संस्थाहरु खुलेको विषयमा खतिवडाले असन्तुष्टी देखाए। 'बैंकर्स एसोसिएसनले सस्थापक, सञ्चालकहरुको पनि समेटेर सँगै ल्याउनुपर्थ्यो,' उनले भने। बैंकका सञ्चालकहरुले अहिले छुट्टै संस्था खोलेका छन्। एउटै संस्था भएको भए राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा एकै किसिमको धारणाहरु आउने र त्यसले केन्द्रिय बैंकलाई अघि बढ्न सजिलो पुग्ने उनले वताए।
बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै राष्ट्र बैंकका पूर्ब डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले निक्षेपकर्ताको भलाई र हकहितलाई ध्यान दिनु अहिले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भएको वताए। उनले सुशासनको लागि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीले लिने सुविधालाई पनि नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
बैंक सञ्चालक समिति र व्यबस्थापनको बीचमा समय समयमा देखिने विवादले पनि सुशासनको अवस्था कमजोर हुने गरेको छ। यसको लागि सञ्चालक समिति र व्यबस्थापनका बीचमा सिमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिएको मानन्धरले वताए।
'उद्योगी, व्यापारी हो कि बैंकर्स हो छुट्याउन नसकिने गरि समस्या देखिएको छ,' मानन्धरले भने। उनले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरे। बैंकका सेयरधनी हुँदैमा बैंकको मालिक भन्दै नहुने भन्दै मानन्धरले सेयरधनीहरु पूँजीको मालिक मात्र रहेकोले सेयरधनीले माग्दैमा जथाभावी सुविधा दिन नमिल्ने वताए। बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरुले अरु सर्वसाधारणले भन्दा बढी व्याज पाउनुपर्ने, बैंकले सेयरधनीलाई विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले कम्पनीको मूल्य बढाउन संस्थागत सुशासतको जरुरी रहेको वताए। 'जुन कम्पनीमा संस्थागत सुशासन छ त्यसको सेयरको मूल्य बढ्ने र नयाँ लगानी समेत आउँछ,' उनले भने।
पूर्ब गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको वताए। 'बैंकहरुले आफैंले आफ्नो सेवाको मूल्य तोकेर आनन्द लिइरहेका छन्,' उनले भने। आफैंले सेवाको शुल्क तोक्ने गरेकोले पनि बैंकिङ क्षेत्र कहिल्यै पनि नोक्सानीमा नजाने गरेको उनले वताए। उनले बैंकले उद्योगी व्यापारीलाई मर्कामा पारेका छन् भन्ने विषयमा व्यापक गुनासो आइरहेकोले त्यसतर्फ गंभीर हुन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सशीन जोशी, विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट रावल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुण्डुलले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था र राष्ट्र बैंकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा सुझाव दिएका थिए।
इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेश न्यूजका हृदयराज गौतमले बैक खोल्दा नाफा हुन्छ भन्ने सोचले यो क्षेत्रमा लगानी बढीरहेको र यसले सुशासनमा समस्या देखिएको वताए। उनले उद्योगपतिहरुले धमाधम बैंक खोल्न हात हालेको कारणले पनि समस्या बढेको वताएका थिए।
तरलता अभाव बढ्न नदिन आन्तरिक ऋण उठाउन ढिलो
नारायण सापकोटा, काठमाडौं, वैशाख १९- बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव बढ्न नदिन सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ढिलो गरेको छ। वैशाख दोस्रो सातासम्म सरकारले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ यस्तो ऋण उठाएको छ। बजेटमा ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने उल्लेख थियो।
'बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव थप बढ्न नदिन ऋण उठाउन ढिलाइ गरिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले नागरिकसँग भने। संसदले पारित गरे पनि यो वर्ष सकेसम्म थोरै आन्तरिक ऋण उठाइने आचार्यले बताए। 'यो वर्ष आन्तरिक ऋण २० अर्ब नाघ्दैन' उनले भने।
वैशाख दोस्रो सातासम्म सरका ढुकुटीमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्ष यही अवधिमा २४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो। साधारण खर्चसँगै विकास खर्च बढेकाले सरका ढुकुटीमा धेरै रकम नरहेको आचार्यले बताए। वैशाख दोस्रो सातासम्म नगदमा आधारित पुँजीगत खर्च ३० अर्ब ८ करोड पुगेको छ।
गत वर्ष यही अवधिमा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत वर्ष पुँजीगत खर्चको वृद्धि दर १ दशमलव १ प्रतिशत थियो। यो वर्ष ४६ दशमलव ५ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढेको छ। यो विदेशी निकायले सोझै दिने रकम र वस्तु बाहेकको खर्च हो।
यही अवधिमा पुँजीगत खर्चका लागि ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। गत वर्ष २६ अर्ब ७० करोड निकासा भएको थियो। निकासाको वृद्वि दर गत वर्ष १० प्रतिशत थियो। यो वर्षको वृद्धि दर ३७ प्रतिशत छ। 'गत वर्षको तुलनामा निकासाभन्दा खर्चको वृद्विदर उच्च छ,' आचार्यले भने, 'यो वर्ष विकासका लागि भएको खर्च सकारात्मक छ।'
सरकारको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अनुपात २२ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष यो १९ दशमलव ६ प्रतिशत थियो। बजेटमा चालु वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। वर्षको अन्तिमसम्म यो ८४ अर्ब पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यो लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हुनेछ। 'राजनीतिक अस्थिरता नबढे विकास खर्च यो वर्ष चित्तबुझो हिसाबमा हुन्छ,' आचार्यले भने।
वैशाख मध्यसम्म साधारण खर्च ९५ अर्ब ५० करोड पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा साधारण खर्च ७४ अर्ब थियो। गत वर्ष साधारण खर्चको वृद्वि दर २३ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष वृद्वि दर २८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ। चालु वर्षमा साधारण खर्चका लागि १ खर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ। कर्मचाको तलव वृद्वि, विशेष सुरक्षा योजना, प्राकृतिक प्रकोपको खर्च र ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमा छुट्याइएको रकमले साधारण खर्च नधान्ने भएको हो। 'साधारण खर्च नधान्ने भएपछि थप करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारले पुरक बजेटको तया गर्दैछ,' आचार्यले भने।
पुरक बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमति जुटाउने गृहकार्यमा अर्थ छ। यहि अवधिमा राजस्व १ खर्ब २९ अर्ब ५० करोड उठेको छ। गत वर्ष १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन भएको थियो। गत वर्ष राजस्व वृद्वि दर ३६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष २७ दशमलव ६ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ। आयात वृद्विले राजस्व बढेको हो। 'आयातसँगै राजस्व प्रशासनमा भएको सुधारले वृद्वि हासिल भएको हो' आचार्यले भने। यो वर्षको बजेटमा १ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ। लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब बढी राजस्व संकलन हुने आचार्यले बताए।
'बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव थप बढ्न नदिन ऋण उठाउन ढिलाइ गरिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले नागरिकसँग भने। संसदले पारित गरे पनि यो वर्ष सकेसम्म थोरै आन्तरिक ऋण उठाइने आचार्यले बताए। 'यो वर्ष आन्तरिक ऋण २० अर्ब नाघ्दैन' उनले भने।
वैशाख दोस्रो सातासम्म सरका ढुकुटीमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्ष यही अवधिमा २४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो। साधारण खर्चसँगै विकास खर्च बढेकाले सरका ढुकुटीमा धेरै रकम नरहेको आचार्यले बताए। वैशाख दोस्रो सातासम्म नगदमा आधारित पुँजीगत खर्च ३० अर्ब ८ करोड पुगेको छ।
गत वर्ष यही अवधिमा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत वर्ष पुँजीगत खर्चको वृद्धि दर १ दशमलव १ प्रतिशत थियो। यो वर्ष ४६ दशमलव ५ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढेको छ। यो विदेशी निकायले सोझै दिने रकम र वस्तु बाहेकको खर्च हो।
यही अवधिमा पुँजीगत खर्चका लागि ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। गत वर्ष २६ अर्ब ७० करोड निकासा भएको थियो। निकासाको वृद्वि दर गत वर्ष १० प्रतिशत थियो। यो वर्षको वृद्धि दर ३७ प्रतिशत छ। 'गत वर्षको तुलनामा निकासाभन्दा खर्चको वृद्विदर उच्च छ,' आचार्यले भने, 'यो वर्ष विकासका लागि भएको खर्च सकारात्मक छ।'
सरकारको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अनुपात २२ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष यो १९ दशमलव ६ प्रतिशत थियो। बजेटमा चालु वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। वर्षको अन्तिमसम्म यो ८४ अर्ब पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यो लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हुनेछ। 'राजनीतिक अस्थिरता नबढे विकास खर्च यो वर्ष चित्तबुझो हिसाबमा हुन्छ,' आचार्यले भने।
वैशाख मध्यसम्म साधारण खर्च ९५ अर्ब ५० करोड पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा साधारण खर्च ७४ अर्ब थियो। गत वर्ष साधारण खर्चको वृद्वि दर २३ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष वृद्वि दर २८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ। चालु वर्षमा साधारण खर्चका लागि १ खर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ। कर्मचाको तलव वृद्वि, विशेष सुरक्षा योजना, प्राकृतिक प्रकोपको खर्च र ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमा छुट्याइएको रकमले साधारण खर्च नधान्ने भएको हो। 'साधारण खर्च नधान्ने भएपछि थप करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारले पुरक बजेटको तया गर्दैछ,' आचार्यले भने।
पुरक बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमति जुटाउने गृहकार्यमा अर्थ छ। यहि अवधिमा राजस्व १ खर्ब २९ अर्ब ५० करोड उठेको छ। गत वर्ष १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन भएको थियो। गत वर्ष राजस्व वृद्वि दर ३६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष २७ दशमलव ६ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ। आयात वृद्विले राजस्व बढेको हो। 'आयातसँगै राजस्व प्रशासनमा भएको सुधारले वृद्वि हासिल भएको हो' आचार्यले भने। यो वर्षको बजेटमा १ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ। लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब बढी राजस्व संकलन हुने आचार्यले बताए।
बैंकिङ कारोबार प्रभावित, खुलेनन् एटिएम
सुदर्शन सापकोट, काठमाडौं, वैशाख २० - एकीकृत नेकपा (माओवादी) को आमहड्तालले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको बैंकिङ सेवा प्रभावित बनेको छ। राजधानीका अधिकांस स्थानका एटिएम बन्द छन्। केन्द्रिय तथा शाखा कार्यालयहरु आंशिक मात्र खुल्यो।
'बैंकिङ कारोवार अन्य दिनको तुलनामा धेरै घटेको छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'अपर्झट परेकाले मात्र बैंकमा कारोवार गरेका छन्।'
अधिकांस बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मुलगेट बन्द गरेर पछिल्तिरबाट खुलेका थिए। मुख्य रोडमा कार्यालय हुने कम्पनीहरुले अघिल्तिरको मुल गेट पुरै बन्द गरेका थिए। 'सुक्षत स्थानमा भएका शाखा तथा एटिएम सञ्चाल गर्यौं,' अर्का एक बैंकरले भने, 'नभए अरु शाख र एटिएम पुरै बन्द गर्यो।'
आम हड्तालको पहिलो दिन आइतवार बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा पैसा झिक्न तथा राख्नका लागि त्यति भिँड थिएन। विदेश जाने र पैसा अति नै आवश्यकता भएकाले मात्र कारोवार गरेको एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकाले नागरिकलाई जानका दिए। नागरिकले कुराकानी गरेका अधिकांस बैंकरले राजधानीका व्यस्त स्थानमा रहेका बैंकको एटिएम काउन्टर पुरै बन्द गरेको जानका दिए। उनीहरुले सुरक्षाको कारण देखाउँदै शाखा तथा एटिएम बन्द गर्नु परेको बताए। 'केन्द्रिय कार्यालय बन्दै गर्न कठिन भएकाले आशिंक मात्र खोल्यौं,' उनले भने।
बैंकरका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा पैसा राख्नेभन्दा झिक्ने वढी थिए। पैसा झिक्ने र राख्ने वाहेक अन्य बैंकिङ कारोवार नभएको उनीहरुले जानका दिए। 'एटिएम नखुल्दा बैंकसम्म आएर कारोवार गरेका हुन्,' एक बैंकले भने, 'ठूला कुनै पनि कारोवार भएन।'
एटीएम राखिएको स्थानमा झडप भएर असुक्षत हुन सक्ने भएकाले बन्द गर्नु परेको उनीहरुले बताए। माछापुच्छ्रे, कुमारी, प्राइम, नबिल, सिटिजन्स, बैंक अफ काठमाण्डूलगायत बैंकले पनि एटिएम बन्द गरेको जनाएका छन्। 'केन्द्रिय कार्यालय परिसर भित्रको एटिएम मात्र खोल्यौं,' एक बैंकरले भने।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि कुनै कारोवार नभएको एक प्रमुख कार्यकाले बताए। 'बैंकिङ कारोवार पुरै ठप्प भयो भन्दा पनि हुन्छ,' उनले भने, 'सामान्य दिनको तुलनामा १० प्रतिशत पनि कारोवार भएन।' आर्थिक(धन्दा केही नभएकाले बैंकिङ कारोवार नभएको जानका दिँदै उनले सामान्य ग्राहकले मात्र बैंकिङ सेवा प्रयोग गरेको बताए। 'पैसा झिक्ने वाहेक अन्य कुनै पनि कारोवार भएन,' ती अधिकाले भने, 'व्यापारिक कारोवार त एउटा पनि भएन।'
'बैंकिङ कारोवार अन्य दिनको तुलनामा धेरै घटेको छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'अपर्झट परेकाले मात्र बैंकमा कारोवार गरेका छन्।'
अधिकांस बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मुलगेट बन्द गरेर पछिल्तिरबाट खुलेका थिए। मुख्य रोडमा कार्यालय हुने कम्पनीहरुले अघिल्तिरको मुल गेट पुरै बन्द गरेका थिए। 'सुक्षत स्थानमा भएका शाखा तथा एटिएम सञ्चाल गर्यौं,' अर्का एक बैंकरले भने, 'नभए अरु शाख र एटिएम पुरै बन्द गर्यो।'
आम हड्तालको पहिलो दिन आइतवार बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा पैसा झिक्न तथा राख्नका लागि त्यति भिँड थिएन। विदेश जाने र पैसा अति नै आवश्यकता भएकाले मात्र कारोवार गरेको एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकाले नागरिकलाई जानका दिए। नागरिकले कुराकानी गरेका अधिकांस बैंकरले राजधानीका व्यस्त स्थानमा रहेका बैंकको एटिएम काउन्टर पुरै बन्द गरेको जानका दिए। उनीहरुले सुरक्षाको कारण देखाउँदै शाखा तथा एटिएम बन्द गर्नु परेको बताए। 'केन्द्रिय कार्यालय बन्दै गर्न कठिन भएकाले आशिंक मात्र खोल्यौं,' उनले भने।
बैंकरका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा पैसा राख्नेभन्दा झिक्ने वढी थिए। पैसा झिक्ने र राख्ने वाहेक अन्य बैंकिङ कारोवार नभएको उनीहरुले जानका दिए। 'एटिएम नखुल्दा बैंकसम्म आएर कारोवार गरेका हुन्,' एक बैंकले भने, 'ठूला कुनै पनि कारोवार भएन।'
एटीएम राखिएको स्थानमा झडप भएर असुक्षत हुन सक्ने भएकाले बन्द गर्नु परेको उनीहरुले बताए। माछापुच्छ्रे, कुमारी, प्राइम, नबिल, सिटिजन्स, बैंक अफ काठमाण्डूलगायत बैंकले पनि एटिएम बन्द गरेको जनाएका छन्। 'केन्द्रिय कार्यालय परिसर भित्रको एटिएम मात्र खोल्यौं,' एक बैंकरले भने।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि कुनै कारोवार नभएको एक प्रमुख कार्यकाले बताए। 'बैंकिङ कारोवार पुरै ठप्प भयो भन्दा पनि हुन्छ,' उनले भने, 'सामान्य दिनको तुलनामा १० प्रतिशत पनि कारोवार भएन।' आर्थिक(धन्दा केही नभएकाले बैंकिङ कारोवार नभएको जानका दिँदै उनले सामान्य ग्राहकले मात्र बैंकिङ सेवा प्रयोग गरेको बताए। 'पैसा झिक्ने वाहेक अन्य कुनै पनि कारोवार भएन,' ती अधिकाले भने, 'व्यापारिक कारोवार त एउटा पनि भएन।'
खुल्नुको औचित्य स्थापित गर्नुसु
काठमाडौं वैशाख १५ नागरिक
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नयाँ खुल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू खुल्नुको औचित्य पनि स्थापित गर्नु पर्ने बताएका छन् । ुपुँजी भएपछि बैंक खोल्न सकिन्छु जनता बैंक नेपालको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा वुधवार वोल्दै उनले भने ुतर कसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोलिएको हो त्यो चौचित्य स्थापित गर्नु पर्छ ।ु
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ग्रामिण तहसम्म पुग्नु पर्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर खतिवडाले एकै ठाउँमा सवै बैंकले शाखा खोल्नुको साटो अहिलेसम्म अन्य संस्था नपुगेका ठाउँमा शाखा खोल्न आग्रह गरे । ुओल्लो नयाँ शडकबाट पल्लो नयाँ शडक मात्र समेटेर हुँदैनु उनले भने ुपुरानो शडकतिर पनि जानु पर्छ ।ु
निक्षेप र कर्जा बीचको फरक स्प्रेड दर वढी हुँदा सर्वसाधारण तथा व्यवसायिक जगत मर्कामा परेको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तीन साढे तीन प्रतिशतभित्रको स्प्रेडमा रहेर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे । ुसाढे तीनभित्रको स्प्रेड दरमा रहेर पनि नाफा गर्न सकिन्छु उनले भने ुयसबाट लगानीकर्तालाई लाभांस वाँड्न पनि पुग्छ ।ु
गभर्नर खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याजदरमा पारदर्शी हुन आग्रहसमेत गरे । उनले व्याजदर परिवर्तन सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेर गर्न अनुरोध गरे । ुकर्जाको व्याजदर वढेको सुचना एसएमएसबाट नदिनुस्ु उनले भने ।
गभर्नरले शोधनान्तर स्थीतिमा अझै समस्या रहेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा लगानी वढाउने हो भने चाँडै यो धनात्मक भएर जाने दावी गरे । उनले शोधनान्तर स्थीतिलाई धनात्मक बनाउन सुन तथा चाँदीको आयातम कडाइ गरिएको उल्लेख गरे ।
बैंकको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धि क्षमता वढाउन ुमर्जर तथा एक्विजिसनु मा जानु पर्ने बताए । उनले मर्जरलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले ऐन छलफलका लागि संसदमा पठाएको बताए ।
दुई अर्व रुपैयाँ चुक्ता पँुजी रहेको बैंकले गत चैत २३ बाट बैंकिङ कारोवार सुरु गरेको हो । बैंकमा ८३६ जना संस्थापक सेयरधनी रहेका छन् । बैंकले चाँडै नै ६० करोड रुपैयाँ वरावरको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले चाँडै पोखरा र राजधानीको न्युरोडमा शाखा खोल्ने बताए । अत्याधुनिक प्रविधिबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एटिएम एसएमएस ईबैंकिङ लगायतका सेवा सुरु गरिने न्योपानेले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नयाँ खुल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू खुल्नुको औचित्य पनि स्थापित गर्नु पर्ने बताएका छन् । ुपुँजी भएपछि बैंक खोल्न सकिन्छु जनता बैंक नेपालको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा वुधवार वोल्दै उनले भने ुतर कसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोलिएको हो त्यो चौचित्य स्थापित गर्नु पर्छ ।ु
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ग्रामिण तहसम्म पुग्नु पर्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर खतिवडाले एकै ठाउँमा सवै बैंकले शाखा खोल्नुको साटो अहिलेसम्म अन्य संस्था नपुगेका ठाउँमा शाखा खोल्न आग्रह गरे । ुओल्लो नयाँ शडकबाट पल्लो नयाँ शडक मात्र समेटेर हुँदैनु उनले भने ुपुरानो शडकतिर पनि जानु पर्छ ।ु
निक्षेप र कर्जा बीचको फरक स्प्रेड दर वढी हुँदा सर्वसाधारण तथा व्यवसायिक जगत मर्कामा परेको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तीन साढे तीन प्रतिशतभित्रको स्प्रेडमा रहेर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे । ुसाढे तीनभित्रको स्प्रेड दरमा रहेर पनि नाफा गर्न सकिन्छु उनले भने ुयसबाट लगानीकर्तालाई लाभांस वाँड्न पनि पुग्छ ।ु
गभर्नर खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याजदरमा पारदर्शी हुन आग्रहसमेत गरे । उनले व्याजदर परिवर्तन सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेर गर्न अनुरोध गरे । ुकर्जाको व्याजदर वढेको सुचना एसएमएसबाट नदिनुस्ु उनले भने ।
गभर्नरले शोधनान्तर स्थीतिमा अझै समस्या रहेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा लगानी वढाउने हो भने चाँडै यो धनात्मक भएर जाने दावी गरे । उनले शोधनान्तर स्थीतिलाई धनात्मक बनाउन सुन तथा चाँदीको आयातम कडाइ गरिएको उल्लेख गरे ।
बैंकको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धि क्षमता वढाउन ुमर्जर तथा एक्विजिसनु मा जानु पर्ने बताए । उनले मर्जरलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले ऐन छलफलका लागि संसदमा पठाएको बताए ।
दुई अर्व रुपैयाँ चुक्ता पँुजी रहेको बैंकले गत चैत २३ बाट बैंकिङ कारोवार सुरु गरेको हो । बैंकमा ८३६ जना संस्थापक सेयरधनी रहेका छन् । बैंकले चाँडै नै ६० करोड रुपैयाँ वरावरको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले चाँडै पोखरा र राजधानीको न्युरोडमा शाखा खोल्ने बताए । अत्याधुनिक प्रविधिबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एटिएम एसएमएस ईबैंकिङ लगायतका सेवा सुरु गरिने न्योपानेले जानकारी दिए ।
ग्राहक रिसाउने डरले बैंकले पनर्कर्जा लिएनन्
काठमाडौं वैशाख १४
सस्तो व्याजमा ऋण लगानी गर्दा भइरहेका ग्राहक ुरिसाउनेु डरले बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन हच्किएका छन् । असल कर्जाको धितोमा लिएको ऋण साढे १० प्रतिशतभन्दा वढीमा लगानी गर्न नपाइने भएपछि १६ प्रतिशतसम्म व्याजमा कर्जा लगानी गर्दै आएका बैंकहरु यो कर्जा लिन हिच्किचाएका हुन् । ुकसलाई साढे १० प्रतिशतमा दिने र कसलाई योभन्दा वढीमा दिने भनेर बैंकहरुलाई ुहेन्डलु गर्न गाह्रो छु लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले मंगलवार नागरिकसँग भने ।
राष्ट्र बैंकबाट साढे सात प्रतिशत व्याजदरमा असल कर्जाको धितोमा ऋण लिएर लगानी गर्नै पर्ने हिसावले पुनर्कर्जा नीति आएकाले यसबाट तरलता व्यवस्थापन नहुने उनले बताए । ुअहिलेको नीति तरलता व्यवस्थापन गर्नभन्दा पनि लगानी विस्तार गर्नका लागि आए जस्तो देखिन्छु उनले भने ुयसबाट तरलता व्यवस्थापन नहुने भएकाले बैंकहरुले कर्जा नलिएका हुन् ।ु
पुनर्कर्जा नीति आएको आएको साता दिनभित्रै १० देखि १५ अर्वसम्म लिने बताइ रहेका बैंकरले १० दिन नाघिसक्दा जम्मा ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँका लागि मात्र आवेदन दिएका छन् । अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकबाट सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसन र विकास बैंकबाट क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र यो कर्जा माग गरेका छन् । आशा गरिएभन्दा कम बैंकले मात्र पुनर्कर्जा माग गरेकाले गभर्नर युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको ५५औं वार्षिक उत्सवमा मंगलवार वोल्दै पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे ।
२० दिनअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा नीतिमा धेरै सर्त भएपछि आधा दर्जन बैंकले मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था आएकाले केन्द्रिय बैंकले यसलाई १० दिनपछि नै सुधार गरेको थियो । तर सुधार भएको नीतिमा साढे १० प्रतिशतभित्र कर्जा लगानी गर्नु पर्ने भएपछि बैंकहरु पुनर्कर्जा लिएर आफ्ना भइरहेका ग्राहक नभड्काउने योजनामा छन् ।
ुसाढे १० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने वाध्यत्मक अवस्थामा पुनर्कर्जा कुन ग्राहकलाई लिइदिने कुन ग्राहकलाई नलिइदिने भन्ने भएको छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले भने । यद्यपी पुनर्कर्जा तरलता व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक भएको उनले जानकारी दिए । ुकम ग्राहक भएको कर्जा क्षेत्र खोज्दैछुु उनले भने ुयस्तो क्षेत्र भेटिए कर्जा लिन्छु नत्र लिन्न ।ु कर्जा लिने कि नलिने भनेर बैंकले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
साढे सात प्रतिशतमा कर्जा पाउनु राम्रो भएपनि साढे १० प्रतिशतभित्र कर्जा लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाले बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा लिन कठिन भएको लक्ष्मी बैंकका जोशीले जानकारी दिए । ुअहिले लगानी गर्नका लागि पैसा चाहिएको होइनु उनले भने ुतरलता व्यवस्थापनका लागि चाहिएको हो तर यो नीति कर्जा विस्तारका लागि आएजस्तो देखिन्छ ।ु उनले साढे १० प्रतिशतको सिमा हटाएर बजारमा पुँजी प्रवाह गर्दा व्याजदर आँफै सच्चिने दावी पनि गरे ।
डेढ साताअघि बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग कुरा गर्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा नीति खुकुलो पारेपछि तत्काल १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा आउने बताएका थिए । ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु उनले भनेका थिए ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु
सच्चिएर पुनर्कर्जा नीति आएको दश दिनसम्म पनि तरलता अवस्था सहज भएको छैन । बैंकहरुले छोटो अवधिका लागि आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक व्याजदर मंगलवार पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । यसले तरलता अवस्था सहज नभएको देखाउँछ । मंगलवार आधा दर्जन बैंकले मात्र अन्तर बैंक सापटी दिएका छन् । अधिकांस बैंकले यस्तो सापटी लिएका छन् ।
सस्तो व्याजमा ऋण लगानी गर्दा भइरहेका ग्राहक ुरिसाउनेु डरले बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन हच्किएका छन् । असल कर्जाको धितोमा लिएको ऋण साढे १० प्रतिशतभन्दा वढीमा लगानी गर्न नपाइने भएपछि १६ प्रतिशतसम्म व्याजमा कर्जा लगानी गर्दै आएका बैंकहरु यो कर्जा लिन हिच्किचाएका हुन् । ुकसलाई साढे १० प्रतिशतमा दिने र कसलाई योभन्दा वढीमा दिने भनेर बैंकहरुलाई ुहेन्डलु गर्न गाह्रो छु लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले मंगलवार नागरिकसँग भने ।
राष्ट्र बैंकबाट साढे सात प्रतिशत व्याजदरमा असल कर्जाको धितोमा ऋण लिएर लगानी गर्नै पर्ने हिसावले पुनर्कर्जा नीति आएकाले यसबाट तरलता व्यवस्थापन नहुने उनले बताए । ुअहिलेको नीति तरलता व्यवस्थापन गर्नभन्दा पनि लगानी विस्तार गर्नका लागि आए जस्तो देखिन्छु उनले भने ुयसबाट तरलता व्यवस्थापन नहुने भएकाले बैंकहरुले कर्जा नलिएका हुन् ।ु
पुनर्कर्जा नीति आएको आएको साता दिनभित्रै १० देखि १५ अर्वसम्म लिने बताइ रहेका बैंकरले १० दिन नाघिसक्दा जम्मा ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँका लागि मात्र आवेदन दिएका छन् । अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकबाट सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसन र विकास बैंकबाट क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र यो कर्जा माग गरेका छन् । आशा गरिएभन्दा कम बैंकले मात्र पुनर्कर्जा माग गरेकाले गभर्नर युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको ५५औं वार्षिक उत्सवमा मंगलवार वोल्दै पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे ।
२० दिनअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा नीतिमा धेरै सर्त भएपछि आधा दर्जन बैंकले मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था आएकाले केन्द्रिय बैंकले यसलाई १० दिनपछि नै सुधार गरेको थियो । तर सुधार भएको नीतिमा साढे १० प्रतिशतभित्र कर्जा लगानी गर्नु पर्ने भएपछि बैंकहरु पुनर्कर्जा लिएर आफ्ना भइरहेका ग्राहक नभड्काउने योजनामा छन् ।
ुसाढे १० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने वाध्यत्मक अवस्थामा पुनर्कर्जा कुन ग्राहकलाई लिइदिने कुन ग्राहकलाई नलिइदिने भन्ने भएको छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले भने । यद्यपी पुनर्कर्जा तरलता व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक भएको उनले जानकारी दिए । ुकम ग्राहक भएको कर्जा क्षेत्र खोज्दैछुु उनले भने ुयस्तो क्षेत्र भेटिए कर्जा लिन्छु नत्र लिन्न ।ु कर्जा लिने कि नलिने भनेर बैंकले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
साढे सात प्रतिशतमा कर्जा पाउनु राम्रो भएपनि साढे १० प्रतिशतभित्र कर्जा लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाले बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा लिन कठिन भएको लक्ष्मी बैंकका जोशीले जानकारी दिए । ुअहिले लगानी गर्नका लागि पैसा चाहिएको होइनु उनले भने ुतरलता व्यवस्थापनका लागि चाहिएको हो तर यो नीति कर्जा विस्तारका लागि आएजस्तो देखिन्छ ।ु उनले साढे १० प्रतिशतको सिमा हटाएर बजारमा पुँजी प्रवाह गर्दा व्याजदर आँफै सच्चिने दावी पनि गरे ।
डेढ साताअघि बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग कुरा गर्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा नीति खुकुलो पारेपछि तत्काल १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा आउने बताएका थिए । ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु उनले भनेका थिए ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु
सच्चिएर पुनर्कर्जा नीति आएको दश दिनसम्म पनि तरलता अवस्था सहज भएको छैन । बैंकहरुले छोटो अवधिका लागि आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक व्याजदर मंगलवार पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । यसले तरलता अवस्था सहज नभएको देखाउँछ । मंगलवार आधा दर्जन बैंकले मात्र अन्तर बैंक सापटी दिएका छन् । अधिकांस बैंकले यस्तो सापटी लिएका छन् ।
दुई प्रतिशत सेयर वेच्न संस्थापकलाई खुला
काठमाडौं वैशाख ८ नागरिक
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशतसम्मको सेयर खरिद विक्री गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले वुधवार एक निर्देशन जारी गर्दे त्यस्तो सेयर स्वीकृति नलिइ अन्य संस्थापक वा अन्यलाई खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । दुई प्रतिशतभन्दा वढी सेयर भएमा भने टुक्राएर विक्री गर्न पाउने छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुचना सम्वन्धि काम गर्न केन्द्रिय रुपमा कर्जा सुचना इकाइ गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको कर्जा नतिरेका ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्ने प्रकृयालाई पनि राष्ट्र बैंकले सरलीकरण गरेको छ ।
जतिसुकै रकमको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले कर्जा सुचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने छ । सिफारिस गरिएको नामावलीलाई केन्द्रले १५ दिनभित्र कालोसुचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
क्रेडिट कार्ड सुविधा लिएर जतिसुकै रकमको कर्जा नतिरेकालाई पनि कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनी स्वतन्त्र रहनेछन् । क्रेडिट कार्डको रकम नतिरेकाको नामावली सिफारिस गरेको १५ दिनभित्र केन्द्रले कालोसुचीमा समावेस गर्ने छ ।
अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रकृयालाई केन्द्रिय बैंकले केही खुकुलो पारेको छ । अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनले राष्ट्र बैंकको कार्यालय नभएको स्थानका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकमा जम्मा गरेर त्यसलाई पनि गणना गर्न सुकिने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशतसम्मको सेयर खरिद विक्री गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले वुधवार एक निर्देशन जारी गर्दे त्यस्तो सेयर स्वीकृति नलिइ अन्य संस्थापक वा अन्यलाई खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । दुई प्रतिशतभन्दा वढी सेयर भएमा भने टुक्राएर विक्री गर्न पाउने छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुचना सम्वन्धि काम गर्न केन्द्रिय रुपमा कर्जा सुचना इकाइ गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको कर्जा नतिरेका ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्ने प्रकृयालाई पनि राष्ट्र बैंकले सरलीकरण गरेको छ ।
जतिसुकै रकमको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले कर्जा सुचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने छ । सिफारिस गरिएको नामावलीलाई केन्द्रले १५ दिनभित्र कालोसुचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
क्रेडिट कार्ड सुविधा लिएर जतिसुकै रकमको कर्जा नतिरेकालाई पनि कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनी स्वतन्त्र रहनेछन् । क्रेडिट कार्डको रकम नतिरेकाको नामावली सिफारिस गरेको १५ दिनभित्र केन्द्रले कालोसुचीमा समावेस गर्ने छ ।
अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रकृयालाई केन्द्रिय बैंकले केही खुकुलो पारेको छ । अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनले राष्ट्र बैंकको कार्यालय नभएको स्थानका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकमा जम्मा गरेर त्यसलाई पनि गणना गर्न सुकिने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको हो ।
अझै १३ विमा कम्पनीले अनुमति पाएनन्
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख १३ -
कारोबार सञ्चालनको अनुमति मागेको अढाइ वर्ष पुग्दासम्म पनि १३ बिमा कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन्।
८ जीवन र ५ गैरजीवन बिमा कम्पनीले बिमा समितिसँग सञ्चालन अनुमति मागेका हुन्।
'नयाँ बिमा ऐन आएपछि स्वीकृति दिने छौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नागरिकसँग भने, 'अहिले दिन पनि समस्या छैन तर नयाँ ऐनमा पुँजी वृद्धिको योजना भएकाले त्यसैलाई पर्खिएका हौं।' बिमा ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि अर्थमन्त्रालयमा थन्किएकाले पारित हुन सकेको छैन। मस्यौदा मन्त्री परिषद् हुँदै संसदले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।
कारोबार अनुमतिका लागि सिटिजन्स, स्टार, सन नेपाल, रिलायवल, रिलायन्स, आइएमए, स्ट्यान्डर्ड र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिमा आवेदन दिएका छन्। गैरजीवन बिमा कम्पनीहरु आइडल, जनरल इन्स्योरेन्स, अजोड, मनकामना र सानिमाले आवेदन दिएका छन्।
बिमा कम्पनीहरुको पुँजी थोरै हुँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने जानका दिँदै उनले भोलीका दिनमा समस्या नओस् भनेर ऐन पर्खिएको बताए। 'अहिले अर्थतन्त्र पनि समस्यामा छ, थोरै पुँजीमा कम्पनी खोल्न दिँदा बिमा क्षेत्रमा पनि समस्या आउन सक्छ,' केसीले भने।
आवेदन दिएकामध्ये जनरल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष झपट बोहोराले समितिबाट एक वर्षअघि देखि नै कुनै 'रेस्पोन्स' नआएको बताए। समितिले 'अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन, त्यही भएर अहिले स्वीकृति दिन सक्दैनौं' भन्ने गरेको बोहोराले जानकारी दिए। 'कागजात पुगे/नपुगेको बारेमा पनि समितिले कुनै जानका दिएका छैन,' उनले भने, 'अर्थमन्त्रालयलको आदेशबीना स्वीकृति दिन सकिदैन भनेर समितिका अध्यक्षले भन्ने गर्नुभएको छ।'
बोहोराले ऐन आएपछि पुँजी बढाउने गरी स्वीकृति दिन समितिलाई समस्या नहुने बताए। 'समितिले भनेपछि जुनसुकै बेला पनि बिमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाउनु पर्छ,' उनले भने, 'अहिले आउँदै नआएको ऐनलाई आधार मानेर स्वीकृति नदिनु खुला बजार नीति अनुरुप हुँदैन।'
समितिका अध्यक्षले नयाँ ऐन पर्खिनुका साथै नियमन गर्नका लागि कर्मचा अभावले गर्दा पनि स्वीकृति दिन गाह्रो परेको नागरिकलाई जानका दिए। 'भन्न लाज हुन्छ, नियमन गर्नका लागि पनि कर्मचाको अभाव छ,' केसीले भने, 'हाम्रो कारणले रोक्नु राम्रो होइन तर हामी बाध्य छौं।' नियमनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गरिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारले सहयोग गरे तुरुन्त स्वीकृति दिइने बताए।
'सवै प्रक्रिया पुरा गरेर बसेको एक वर्ष भइसक्यो,' बोहोराले भने, 'किन समितिले स्वीकृति दिन अटेर गरेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन'- आवेदन दिएर बसेका एक जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालकले भने। उनले स्वीकृति माग गर्दै पटक पटक अर्थमन्त्री, सचिव र समितिका अध्यक्षलाई भेटिसकेको जानका दिँदै उनीहरुसँगको सबै वैठकमा चाँडै स्वीकृति दिने बताउने गरेको नागरिकलाई बताए।
'आश्वासन पाएको एक वर्ष नाघिसक्यो तर केही पनि भएको छैन,' उनले भने। स्वीकृति दिन नसक्नुको कारण जान्न खोज्दा समितिका अध्यक्षले केही समय पर्खिन भन्ने गरेको ती सञ्चालकले जानकारी दिए।
काठमाडौं, वैशाख १३ -
कारोबार सञ्चालनको अनुमति मागेको अढाइ वर्ष पुग्दासम्म पनि १३ बिमा कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन्।
८ जीवन र ५ गैरजीवन बिमा कम्पनीले बिमा समितिसँग सञ्चालन अनुमति मागेका हुन्।
'नयाँ बिमा ऐन आएपछि स्वीकृति दिने छौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नागरिकसँग भने, 'अहिले दिन पनि समस्या छैन तर नयाँ ऐनमा पुँजी वृद्धिको योजना भएकाले त्यसैलाई पर्खिएका हौं।' बिमा ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि अर्थमन्त्रालयमा थन्किएकाले पारित हुन सकेको छैन। मस्यौदा मन्त्री परिषद् हुँदै संसदले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।
कारोबार अनुमतिका लागि सिटिजन्स, स्टार, सन नेपाल, रिलायवल, रिलायन्स, आइएमए, स्ट्यान्डर्ड र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिमा आवेदन दिएका छन्। गैरजीवन बिमा कम्पनीहरु आइडल, जनरल इन्स्योरेन्स, अजोड, मनकामना र सानिमाले आवेदन दिएका छन्।
बिमा कम्पनीहरुको पुँजी थोरै हुँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने जानका दिँदै उनले भोलीका दिनमा समस्या नओस् भनेर ऐन पर्खिएको बताए। 'अहिले अर्थतन्त्र पनि समस्यामा छ, थोरै पुँजीमा कम्पनी खोल्न दिँदा बिमा क्षेत्रमा पनि समस्या आउन सक्छ,' केसीले भने।
आवेदन दिएकामध्ये जनरल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष झपट बोहोराले समितिबाट एक वर्षअघि देखि नै कुनै 'रेस्पोन्स' नआएको बताए। समितिले 'अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन, त्यही भएर अहिले स्वीकृति दिन सक्दैनौं' भन्ने गरेको बोहोराले जानकारी दिए। 'कागजात पुगे/नपुगेको बारेमा पनि समितिले कुनै जानका दिएका छैन,' उनले भने, 'अर्थमन्त्रालयलको आदेशबीना स्वीकृति दिन सकिदैन भनेर समितिका अध्यक्षले भन्ने गर्नुभएको छ।'
बोहोराले ऐन आएपछि पुँजी बढाउने गरी स्वीकृति दिन समितिलाई समस्या नहुने बताए। 'समितिले भनेपछि जुनसुकै बेला पनि बिमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाउनु पर्छ,' उनले भने, 'अहिले आउँदै नआएको ऐनलाई आधार मानेर स्वीकृति नदिनु खुला बजार नीति अनुरुप हुँदैन।'
समितिका अध्यक्षले नयाँ ऐन पर्खिनुका साथै नियमन गर्नका लागि कर्मचा अभावले गर्दा पनि स्वीकृति दिन गाह्रो परेको नागरिकलाई जानका दिए। 'भन्न लाज हुन्छ, नियमन गर्नका लागि पनि कर्मचाको अभाव छ,' केसीले भने, 'हाम्रो कारणले रोक्नु राम्रो होइन तर हामी बाध्य छौं।' नियमनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गरिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारले सहयोग गरे तुरुन्त स्वीकृति दिइने बताए।
'सवै प्रक्रिया पुरा गरेर बसेको एक वर्ष भइसक्यो,' बोहोराले भने, 'किन समितिले स्वीकृति दिन अटेर गरेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन'- आवेदन दिएर बसेका एक जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालकले भने। उनले स्वीकृति माग गर्दै पटक पटक अर्थमन्त्री, सचिव र समितिका अध्यक्षलाई भेटिसकेको जानका दिँदै उनीहरुसँगको सबै वैठकमा चाँडै स्वीकृति दिने बताउने गरेको नागरिकलाई बताए।
'आश्वासन पाएको एक वर्ष नाघिसक्यो तर केही पनि भएको छैन,' उनले भने। स्वीकृति दिन नसक्नुको कारण जान्न खोज्दा समितिका अध्यक्षले केही समय पर्खिन भन्ने गरेको ती सञ्चालकले जानकारी दिए।
बिमा कम्पनीलाई पाँच वर्षे योजना अनिवार्य
काठमाडौं वैशाख ८
बिमा कम्पनीहरुले पाँच वर्षे व्यवसायिक योजनासहित आधारभूत रणनीति तथा दिगो विकास हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले वैशाख मसान्तसम्मको समय दिँदै आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखिको व्यसायिक योजना माग गरेको हो ।
ुपाँच वर्षपछि कहाँ पुग्ने भन्ने दृष्टिकोणा आओस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसायिक योजना माग गरिएको होु समितिका प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले वुधवार नागरिकसँग भने । व्यसायिक योजना जीवन र गैरजीवन दुवै बिमा कम्पनीले तयार पार्नु पर्छ ।
उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले भावी दिनमा व्यवसाय वृद्धि गर्न के कस्ता काम गर्न खोजिरहेका छन् बिमा सम्वन्धि कस्ता सेवा-सुविधा ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा योजनाबाट थाहापाउन सकिने छ । अहिले १६ गैरजीवन र ९ जीवन बिमा कम्पनी साचालनमा छन् ।
यसअघि नयाँ आएका चार बिमा कम्पनी एसियन लाइफ प्राइम लाइफ सुर्या लाइफ र गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारोवार स्विकृति दिँदा नै समितिले पाँच वर्षे योजना माग गरेको थियो । नयाँ निर्देशन अनुसार पुराना कम्पनीसहित नयाँ चारले पनि पुनः योजना तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ चार कम्पनीलाई अहिलेसम्म के भयो र हुन नसकेको भए त्यसको कारणसमेत माग गरिएको छ । ुकम्पनीहरुलाई योजनावद्धरुपमा नियमन गर्न समितिलाई सहयोग पुग्छु उनले भने ।
ुकम्पनीहरुले नै तयार पारेको योजनाका आधारमा अनुगमन गर्न तथा केही समस्या आए सुधारको वाटोमा हिँडाउन योजनाबाट सहयोग पुग्नेछु अर्यालले भने । कम्पनीहरुले बिमा लेख सम्वन्धि योजना बिमा व्यवसायका किसिम र प्रकार पुनर्बिमा सम्वन्धि योजना शाखा विस्तार नीति तथा संगठनात्मक संरचना र व्यवस्थापन सुचना प्रणालीका बारेमा व्यवसायिक योजनामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
ुव्यवसायिक योजनाबाट संस्थागत सुशासन कायम राख्न सहयोग पुग्नेछु बिमक संघका उपाध्यक्ष तथा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रवन्ध साचालक रमेसकुमार भट्टराईले वुधवार नागरिकसँग भने ुयोजना अनुसार नचलेका कम्पनीलाई योजना अनुसार चल्न वाध्य पारिएको छ यसबाट बिमा क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।ु उनले फैलदो अवस्थामा रहेको बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन व्यसायिक योजनाले सकारात्म भूमिका खेल्ने जानकारी दिए ।
समितिले योजनामा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धि योजना कारोवारको भौगोलिक क्षेत्र बजार प्रवेस तथा विकास रणनीति लगानी सम्वन्धि योजना र जनशक्ति विकास सम्वन्धि जानकारी उल्लेख गर्न भनेको छ । साथै पुँजीबाट हुने प्रतिफल वासलात नाफा-नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण तयार गर्दाको आधारहरु पनि योजनामा उल्लेख गर्नु पर्ने बिमा समितिले जनाएको छ ।
बिमा कम्पनीसँगै बिमा गर्ने वढेका छन् । बिमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्वो रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले त्यसबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि व्यवसायिक योजनाबाट सहयोग पुग्ने एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले बताए । ुकम्पनीको भावी योजना पहिले नै थाहा हुने भएकाले समितिलाई त्यसै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छु अर्यालले भने ुकुनै कम्पनी योजना अनुसार नचले त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।ु
बिमा कम्पनीहरुले पाँच वर्षे व्यवसायिक योजनासहित आधारभूत रणनीति तथा दिगो विकास हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले वैशाख मसान्तसम्मको समय दिँदै आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखिको व्यसायिक योजना माग गरेको हो ।
ुपाँच वर्षपछि कहाँ पुग्ने भन्ने दृष्टिकोणा आओस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसायिक योजना माग गरिएको होु समितिका प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले वुधवार नागरिकसँग भने । व्यसायिक योजना जीवन र गैरजीवन दुवै बिमा कम्पनीले तयार पार्नु पर्छ ।
उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले भावी दिनमा व्यवसाय वृद्धि गर्न के कस्ता काम गर्न खोजिरहेका छन् बिमा सम्वन्धि कस्ता सेवा-सुविधा ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा योजनाबाट थाहापाउन सकिने छ । अहिले १६ गैरजीवन र ९ जीवन बिमा कम्पनी साचालनमा छन् ।
यसअघि नयाँ आएका चार बिमा कम्पनी एसियन लाइफ प्राइम लाइफ सुर्या लाइफ र गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारोवार स्विकृति दिँदा नै समितिले पाँच वर्षे योजना माग गरेको थियो । नयाँ निर्देशन अनुसार पुराना कम्पनीसहित नयाँ चारले पनि पुनः योजना तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ चार कम्पनीलाई अहिलेसम्म के भयो र हुन नसकेको भए त्यसको कारणसमेत माग गरिएको छ । ुकम्पनीहरुलाई योजनावद्धरुपमा नियमन गर्न समितिलाई सहयोग पुग्छु उनले भने ।
ुकम्पनीहरुले नै तयार पारेको योजनाका आधारमा अनुगमन गर्न तथा केही समस्या आए सुधारको वाटोमा हिँडाउन योजनाबाट सहयोग पुग्नेछु अर्यालले भने । कम्पनीहरुले बिमा लेख सम्वन्धि योजना बिमा व्यवसायका किसिम र प्रकार पुनर्बिमा सम्वन्धि योजना शाखा विस्तार नीति तथा संगठनात्मक संरचना र व्यवस्थापन सुचना प्रणालीका बारेमा व्यवसायिक योजनामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
ुव्यवसायिक योजनाबाट संस्थागत सुशासन कायम राख्न सहयोग पुग्नेछु बिमक संघका उपाध्यक्ष तथा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रवन्ध साचालक रमेसकुमार भट्टराईले वुधवार नागरिकसँग भने ुयोजना अनुसार नचलेका कम्पनीलाई योजना अनुसार चल्न वाध्य पारिएको छ यसबाट बिमा क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।ु उनले फैलदो अवस्थामा रहेको बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन व्यसायिक योजनाले सकारात्म भूमिका खेल्ने जानकारी दिए ।
समितिले योजनामा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धि योजना कारोवारको भौगोलिक क्षेत्र बजार प्रवेस तथा विकास रणनीति लगानी सम्वन्धि योजना र जनशक्ति विकास सम्वन्धि जानकारी उल्लेख गर्न भनेको छ । साथै पुँजीबाट हुने प्रतिफल वासलात नाफा-नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण तयार गर्दाको आधारहरु पनि योजनामा उल्लेख गर्नु पर्ने बिमा समितिले जनाएको छ ।
बिमा कम्पनीसँगै बिमा गर्ने वढेका छन् । बिमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्वो रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले त्यसबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि व्यवसायिक योजनाबाट सहयोग पुग्ने एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले बताए । ुकम्पनीको भावी योजना पहिले नै थाहा हुने भएकाले समितिलाई त्यसै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छु अर्यालले भने ुकुनै कम्पनी योजना अनुसार नचले त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।ु
बैंकको ऋण महंगो भयो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैंशाख ६
बैंकबाट १६ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा कर्जा पाउन कठिन भएको छ । तरलता अभावले लगानी योग्य पुँजी तरलता अभाव र निक्षेप घट्नुले कर्जाको व्याजदर ८ महिनायता ६ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढेको हो । कर्जाको व्याजदर वढ्दा उद्योग व्यवशाय सर्वसाधारणलाई असर पर्छ ।
ु१२ प्रतिशत व्याज दिँदा पनि निक्षेप नआइरहेको बेला कर्जाको व्याजदर १६ प्रतिशत पुग्नु स्वभाविक नै होु बैंकस्र एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले सोमवार नागरिकसँग भने । अझ वित्तीय कम्पनीहरुको कर्जाको व्याजदर बैंकको भन्दा २ प्रतिशत विन्दु वढी अर्थात १८ प्रतिशतसम्म छ ।
हत्पति व्याज नवढाउने हिमालयन नबिल नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका पुराना र ठूला बैंकले कर्जा अवधि अनुसार व्याजदर वढाएका छन् । लगानी योग्य पुँजी तरलता धेरै भएका यी बैंकले पनि कर्जाको व्याज १६ प्रतिशत पुर् याएका हुन् । सबैभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि पछिल्लो अवधिमा व्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुर् याइसकेको छ ।
दुई वर्षअघि निक्षेपको व्याज ५ प्रतिशत थियो । एक वर्षपछि ८ देखि १० सम्म पुग्यॊ । अहिले वढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यही अनुपातमा कर्जाको व्याजदर पनि वढिरहेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्जाको व्याजदर कम छ ।
ुअहिले कर्जाको व्याजदर वढ्नु वास्तविक र जायज छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने । ुग्राहक डुब्दा बैंक पनि डुब्छ अनावश्य रुपमा व्याज वढाएर ग्राहक डुवाउनतर्फ हामी लागेका छैनौं निक्षेपको अनुपातमा कर्जाको व्याजदर वढाइएको होु उनले भने ।
पछिल्लो अवधिमा कर्जा र निक्षेपको फरक स्प्रेड रेट औषत साढे तीन प्रतिशत रहेको बैंकस्र एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ुहामीले न्युनतम स्प्रेड दरमा काम गर्नु परेको छु खत्रीले भने । तर उद्योग वाणिज्य महासंघले यो दर साढे ५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
खत्रीका अनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्दै २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन साढे पाँच प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर असल कर्जामा १ प्रतिशत सुरक्षण साचालन कर्मचारी ओभरहेड र अन्य खर्च हेर्दा अहिलेको कर्जाको व्याजदर वृद्धि स्वभाविक हो । २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन र सिआरआर व्यवस्थापन गर्दा बैंकले कुनै पनि व्याज केन्द्रिय बैंकबाट पाउँदैनन् । यो निक्षेपको सुरक्षाका लागि गरिन्छ ।
उनले उपेक्षित क्षेत्रमा घाटा खाएर कर्जा प्रवाह गर्नु परेको जानकारी दिए । अहिले यस्तो क्षेत्रको व्याजदर ५ प्रतिशत छ । ुस्प्रेड दरलाई मात्र नहेरी सबैं क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकहरु एकदमै कम मार्जिनमा काम गरिरहेको देखिन्छु उनले भने ।
दशैदेखि देखिएको तरलता अभाव अझै पनि घट्न सकेको छैन । यसबाट पुरानाभन्दा नयाँ बैंक वढी प्रभावित छन् । तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि बैंकहरुले ६ महिनायता कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर ३ पटकसम्म वृद्धि गरिसकेका छन् । ुअहिले हामीले नाफालाई ध्यान दिएका छैनौंु खत्रीले भने ुग्राहक वाँच्यो भने हामी बाँच्ने हो त्यसैले ग्राहकका लागि काम गरिरहेका छौं ।ु
व्याजदर वढेपनि कर्जा तथा निक्षेप भने वढ्न सकेको छैन । व्याजदर वढ्दा कर्जाको माग कम हुनु स्वभाविक भएपनि निक्षेप घट्नुले अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई गलत सावित गरिदिएको एक बैंकरले बताए । बचतको व्याजदर वढ्दा निक्षेप संकलन वढ्नु पर्छ । तर यसविपरित गत पुससम्म संकलन भएको निक्षेप चैतसम्म आउँदा ३ अर्वभन्दा वढीले घटेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं वैंशाख ६
बैंकबाट १६ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा कर्जा पाउन कठिन भएको छ । तरलता अभावले लगानी योग्य पुँजी तरलता अभाव र निक्षेप घट्नुले कर्जाको व्याजदर ८ महिनायता ६ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढेको हो । कर्जाको व्याजदर वढ्दा उद्योग व्यवशाय सर्वसाधारणलाई असर पर्छ ।
ु१२ प्रतिशत व्याज दिँदा पनि निक्षेप नआइरहेको बेला कर्जाको व्याजदर १६ प्रतिशत पुग्नु स्वभाविक नै होु बैंकस्र एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले सोमवार नागरिकसँग भने । अझ वित्तीय कम्पनीहरुको कर्जाको व्याजदर बैंकको भन्दा २ प्रतिशत विन्दु वढी अर्थात १८ प्रतिशतसम्म छ ।
हत्पति व्याज नवढाउने हिमालयन नबिल नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका पुराना र ठूला बैंकले कर्जा अवधि अनुसार व्याजदर वढाएका छन् । लगानी योग्य पुँजी तरलता धेरै भएका यी बैंकले पनि कर्जाको व्याज १६ प्रतिशत पुर् याएका हुन् । सबैभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि पछिल्लो अवधिमा व्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुर् याइसकेको छ ।
दुई वर्षअघि निक्षेपको व्याज ५ प्रतिशत थियो । एक वर्षपछि ८ देखि १० सम्म पुग्यॊ । अहिले वढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यही अनुपातमा कर्जाको व्याजदर पनि वढिरहेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्जाको व्याजदर कम छ ।
ुअहिले कर्जाको व्याजदर वढ्नु वास्तविक र जायज छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने । ुग्राहक डुब्दा बैंक पनि डुब्छ अनावश्य रुपमा व्याज वढाएर ग्राहक डुवाउनतर्फ हामी लागेका छैनौं निक्षेपको अनुपातमा कर्जाको व्याजदर वढाइएको होु उनले भने ।
पछिल्लो अवधिमा कर्जा र निक्षेपको फरक स्प्रेड रेट औषत साढे तीन प्रतिशत रहेको बैंकस्र एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ुहामीले न्युनतम स्प्रेड दरमा काम गर्नु परेको छु खत्रीले भने । तर उद्योग वाणिज्य महासंघले यो दर साढे ५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
खत्रीका अनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्दै २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन साढे पाँच प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर असल कर्जामा १ प्रतिशत सुरक्षण साचालन कर्मचारी ओभरहेड र अन्य खर्च हेर्दा अहिलेको कर्जाको व्याजदर वृद्धि स्वभाविक हो । २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन र सिआरआर व्यवस्थापन गर्दा बैंकले कुनै पनि व्याज केन्द्रिय बैंकबाट पाउँदैनन् । यो निक्षेपको सुरक्षाका लागि गरिन्छ ।
उनले उपेक्षित क्षेत्रमा घाटा खाएर कर्जा प्रवाह गर्नु परेको जानकारी दिए । अहिले यस्तो क्षेत्रको व्याजदर ५ प्रतिशत छ । ुस्प्रेड दरलाई मात्र नहेरी सबैं क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकहरु एकदमै कम मार्जिनमा काम गरिरहेको देखिन्छु उनले भने ।
दशैदेखि देखिएको तरलता अभाव अझै पनि घट्न सकेको छैन । यसबाट पुरानाभन्दा नयाँ बैंक वढी प्रभावित छन् । तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि बैंकहरुले ६ महिनायता कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर ३ पटकसम्म वृद्धि गरिसकेका छन् । ुअहिले हामीले नाफालाई ध्यान दिएका छैनौंु खत्रीले भने ुग्राहक वाँच्यो भने हामी बाँच्ने हो त्यसैले ग्राहकका लागि काम गरिरहेका छौं ।ु
व्याजदर वढेपनि कर्जा तथा निक्षेप भने वढ्न सकेको छैन । व्याजदर वढ्दा कर्जाको माग कम हुनु स्वभाविक भएपनि निक्षेप घट्नुले अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई गलत सावित गरिदिएको एक बैंकरले बताए । बचतको व्याजदर वढ्दा निक्षेप संकलन वढ्नु पर्छ । तर यसविपरित गत पुससम्म संकलन भएको निक्षेप चैतसम्म आउँदा ३ अर्वभन्दा वढीले घटेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
पुनर्कर्जा खुकुलो
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं वैशाख ५
दुई वटा मुख्य सर्तका कारण बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन नआएपछि केन्द्रिय बैंकले यसलाई खुकुलो पारेको छ । २६ वाणिज्य बैंकमध्ये मुस्किलले आधा दर्जनले मात्र राष्ट्र बैंकको सर्त मान्दै पुनर्कर्जा लिनसक्ने भएपछि सर्त खुकुलो पारिएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले १० दिनअघि ल्याएको निर्देशिका आइतवार परिमार्जन गर्दै संस्थापक सेयरधनीले जतिसुकै कर्जा प्रयोग गरेको भएपनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रिय बैंकले अर्को मूख्य वुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर सीमामा पनि परिमार्जन गरेको छ । सिआरआर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रिय बैंकले ुतत्कालका लागि खारेज गरिएकोु भन्दै यो वुँदा हटाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि सबै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले यस्तो कर्जा प्रयोग गर्न पाउने छन् । असल कर्जाको धितोमा यो कर्जा पाइने छ ।
ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले आइतवार नागरिकसँग भने ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु उनले तत्काल १० देखि १५ अर्व रुपैयाँ पुनर्कर्जाबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउने जानकारी दिए ।
ुआइतवारको शंशोधन हामीले भनेजस्तै गरी भएको छु उनले भने । तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द गरेकाले पुनर्कर्जाको अवधारणा ल्याइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्थालाई पनि सुधार गरेको छ । यो अनुपातमा प्राथमिक पुँजीलाई पनि जोड्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । असार मसान्तसम्म ९५ प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गर्ने बैंकले यो पुनर्कर्जा लिन पाउनेछन् ।
साढे सात प्रतिशतको व्याजदरमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जा बैंकहरुले साढे १० प्रतिशतसम्ममा मात्र प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसबाट उच्च व्याजदरको मारमा परेको उत्प्ादनमूलक क्षेत्रलाई राहत मिल्ने छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतको परिधिमा रहेर बैंकले यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।
काठमाडौं वैशाख ५
दुई वटा मुख्य सर्तका कारण बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन नआएपछि केन्द्रिय बैंकले यसलाई खुकुलो पारेको छ । २६ वाणिज्य बैंकमध्ये मुस्किलले आधा दर्जनले मात्र राष्ट्र बैंकको सर्त मान्दै पुनर्कर्जा लिनसक्ने भएपछि सर्त खुकुलो पारिएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले १० दिनअघि ल्याएको निर्देशिका आइतवार परिमार्जन गर्दै संस्थापक सेयरधनीले जतिसुकै कर्जा प्रयोग गरेको भएपनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रिय बैंकले अर्को मूख्य वुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर सीमामा पनि परिमार्जन गरेको छ । सिआरआर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रिय बैंकले ुतत्कालका लागि खारेज गरिएकोु भन्दै यो वुँदा हटाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि सबै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले यस्तो कर्जा प्रयोग गर्न पाउने छन् । असल कर्जाको धितोमा यो कर्जा पाइने छ ।
ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले आइतवार नागरिकसँग भने ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु उनले तत्काल १० देखि १५ अर्व रुपैयाँ पुनर्कर्जाबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउने जानकारी दिए ।
ुआइतवारको शंशोधन हामीले भनेजस्तै गरी भएको छु उनले भने । तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द गरेकाले पुनर्कर्जाको अवधारणा ल्याइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्थालाई पनि सुधार गरेको छ । यो अनुपातमा प्राथमिक पुँजीलाई पनि जोड्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । असार मसान्तसम्म ९५ प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गर्ने बैंकले यो पुनर्कर्जा लिन पाउनेछन् ।
साढे सात प्रतिशतको व्याजदरमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जा बैंकहरुले साढे १० प्रतिशतसम्ममा मात्र प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसबाट उच्च व्याजदरको मारमा परेको उत्प्ादनमूलक क्षेत्रलाई राहत मिल्ने छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतको परिधिमा रहेर बैंकले यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।
Subscribe to:
Posts (Atom)