एकअर्कामा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्थाले २५ अर्ब वाहिरिने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ १३
राष्ट्र बैंकले एकले अर्कामा व्याज आउने खाता खोली पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि लिएको नीतिका कारण आगामी पुससम्म बैंकिङ प्रणालीबाट यो पैसा घट्ने भएको हो ।

वाणिज्य बैंकको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ छ । विकास बैंकको १२ अर्ब र फाइनान्स कम्पनीको ८ अर्ब रुपैयाँ अन्य संस्थामा छ । गत आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले एक वाणिज्य बैंकले अर्को वाणिज्य बैंकमा व्याज आउने गरी पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा पाँच अर्ब रुपैयाँ फरक परेको थियो ।

घरजग्गा कर्जा उठेन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ १३
सरकारले कर्जा उठाउन एक महिना थप समय दिए पनि वाणिज्य बैंकहरुले घरजग्गा तथा रियलस्टेटमा गएको कर्जा उठाउन सकेका छैनन्। सरकार तथा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रका लागि खुकुलो नीति लिए पनि कारोबारमा सुधार नआएकाले बैंकको कर्जा नउठेको हो। यसले बैंकहरुले नोक्सानी व्यवस्थामा धेरै रकम छुट्टाउनुपरेको छ।
'अहिले घरजग्गा कारोबार घटेकाले बैंकको किस्ता र ब्याज अपेक्षित रुपमा उठ्न सकेको छैन,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले नागरिकसँग भने, 'बैंकहरुले आफू सुरक्षित स्थानमा रहन यसपालि शंका लागेका कर्जामा सुरक्षण गरेका छन्।'
घरजग्गाका ऋणीले बैंक कर्जा तिर्न छाडेपछि बैंकको खराब कर्जासँगै नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकम बढेको छ। गत असोजसम्ममा बैंकहरुले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्टाएकामा असार मसान्तसम्म बढेर ५ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ।
नोक्सानी व्यवस्था सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बंगलादेश, एभरेस्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, एनआइसी, प्राइम कमर्सियल, कुमारी, सिटिजन्स्, सनराइज, डिसिबिएल, माछापुच्छे्र, ग्लोबल र जनता बैंकको बढेको छ।

पाँच वर्षमा नाफा ३५ बाट २ प्रतिशतमा सीमित

३१ बैंकले १४ अर्ब ६८ करोड कमाए

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ ७
पाँच वर्षयता ३५ प्रतिशतभन्दा वढी नाफा कमाएका वाणिज्य बैंकहरु गत आर्थिक वर्ष साढे २ प्रतिशतको वृद्धिमा सीमित भएका छन् । साचालनमा रहेका ३१ वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष १४ अर्ब ६८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो वर्ष नाफा १४ अर्ब ३१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो । घरजग्गामा गएको कर्जा नउठेको र तरलता लगानी योग्य पुँजी अभावले अपेक्षित कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा नाफाको वृद्धि दर घटेको हो ।
'सयममा वजेट नआएकाले कर्जाको माग घट्नु तथा रियलस्टेटलगायतका कर्जामा समस्या देखिएकाले नाफामा असर परेको हो,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले बुधबार नागरिकसँग भने, 'आर्थिक गतिविधि नै नभएका बेला नाफा धेरै हुदैन ।'
वृद्धिदर घटेपनि पाँच वटा बैंकले एक अर्बभन्दा वढी नाफा कमाएका छन् । सवैभन्दा वढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख कृषि विका बैंकले १ अर्ब ६० करोड ८० लाख नबिलले १ अर्ब ३० करोड २० लाख नेपाल इन्भेष्टमेन्टले १ अर्ब २६ करोड ३३ लाख र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले १ अर्ब ११ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।

सुधारको बाटोमा बैंकिङ क्षेत्र

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं¬ भदौ ६
  • लामो विश्रामपछि कर्जा लगानी हुन थालेको छ
  • अन्तरबैंक व्याज दर १ प्रतिशतमा झरेको छ
  • बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ
  • सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लिएको नीतिपछि बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास बढेको छ
  • एक महिनामा निक्षेप २० अर्ब र कर्जा ७ अर्बले वृद्धि

'केही समयअघि कर्जा माग्न आउनेलाई नाइँ भन्नुपर्ने अवस्था थियो अहिले खाली हात पठाउने काम भएको छैन ।'

बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको यो भनाइले करिब दुई वर्षयता संस्थागत सुशासन र तरलता समस्याले अल्झेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सुधारको संकेत गरेको छ ।

मर्जर आवश्यक तर कठिन

काठमाडौं¬ भदौ ६
वाणिज्य बैंकहरुमध्ये राम्रो आर्थिक अवस्था भएको एभरेस्ट बैंक 'मर्जर' मा जाने भन्ने हल्ला चलेको दुई वर्ष बढी भयो । यसको कहिले इन्भेस्टमेन्टसँग नाम जोडियो भने कहिले कुमारी बैंकसँग । तर अहिलेसम्म पनि ठोस योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
बैंकिङ बजारमा एभरेस्टजस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाम पनि नआएका होइनन् । धेरैका लागि मर्जर आवश्यक भए पनि कठिन भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले गाभ्ने र गाभिने मर्जर नीति लिएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था धमाधम सम्झौता र विशेष साधारणसभा गर्न व्यस्त छन् । जुन उत्साहले मर्जर नीति आएको थियो त्यसअनुसार सफलता भने हात लागेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था संख्या धेरै भएको तरलता अभावले समस्या ल्याएको र संस्थागत सुशासनका कारण समस्या देखिन थालेकाले राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरुको सशक्तीकरण र कारोबार विस्तारका लागि मर्जर नीति ल्याएको हो । नीति आउनुअघि दुई संस्था मर्जर भए पनि नीति आएपछि कुनै पनि मर्ज भएका छैनन् । चहलपहल मात्र बढेको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगमा केन्द्रित


काठमाडौं¬ भदौ ६
उद्यम गर्ने चाहना छ तर पैसा छैन भने धन्दा नमान्नुस् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना तथा मझौला उद्योगलाई धमाधम कर्जा दिन थालेका छन् ।
दुई वर्षअघि मात्रै कुल कर्जाको १०/१५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने संस्थाले अहिले यसलाई २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुर् याइसकेका छन् । घरजग्गा कर्जामा कडाइ बन्द हड्ताल लोडसेडिङ र श्रम समस्याले औद्योगिक वातावरण विथोलिनुजस्ता कारणले अन्य ठूला कर्जामा जोखिम बढ्न थालेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था साना तथा मझौला उद्योगतिर आकर्षित भएका हुन् ।
'जोखिमका हिसावले कम जोखिम भएको क्षेत्र भएकाले यतातिर लगानी बढेको हो,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'पछिल्लो समयमा सानो तिनो उद्यम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रम बढेकाले यो क्षेत्रमा कर्जाको पनि माग भइरहेको छ ।' उनका अनुसार कति लगानी यो क्षेत्रमा भएको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक नभए पनि करिब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी विस्तार भइसकेको छ । बैंकहरुले अहिले कुल ५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसको २५ प्रतिशतका हिसाबले साना तथा मझौला उद्योगमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

होम लोन- लक्ष्य मध्यमवर्ग

काठमाडौं¬ भदौ ६
सिनामंगलका अर्जुन क्षेत्रीले तीन महिनाअघि मात्रै ८० लाखको घर किने । मोटर साइकल ग्यारेज चलाइरहेका उनले घर बनाउन ३० लाख रुपैयाँमात्रै जम्मा गरेका थिए । बाँकी ५० लाख रुपैयाँ एसबिआई बैंकबाट कर्जा लिएर उनले घर किनेका हुन् ।
मध्यम वर्गीय परिवारलाई लक्ष्य गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा तथा हाउजिङ कर्जामा लगानी योजना ल्याएकाले घर बनाउने उनको सपना पूरा भएको हो । एक वर्षअघि पनि उनले घरजग्गा कर्जाका लागि तीनवटा बैंकसँग आवेदन गरेका थिए । तर रियलस्टेट कर्जा घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण अर्जुनले कर्जा पाएका थिएनन् । यो वर्ष भने ६० लाखसम्मको घरजग्गा कर्जा रियलस्टेट बाहिर राख्ने व्यवस्थाले उनी र उनीजस्ता मध्यम वर्गीयलाई सजिलो भएको हो । असारको अन्तिम साता राष्ट्र बैंकले ६० लाखको सीमालाई ८० लाख पुर् याएको छ ।

शिक्षामा लगानी आकर्षण

काठमाडौं¬ भदौ ६
साचालनमा आउन लागेको मनमोहन मेडिकल कलेजमा १ अर्ब ६ करोडको लगानी छ । काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजको लगानी एक अर्बभन्दा बढी छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको लगानी २ अर्ब नाघिसक्यो ।
उपत्यकाका पुराना कलेज आदर्श विद्या मन्दिर र सिद्धार्थ वनस्थलीको लगानी ५० करोडभन्दा बढी छ । जेम्सको लगानी पनि ५० करोडको हाराहारीमा छ ।
तीन सय रोपनीमा फैलिएको लिटिल एन्जल्सले उच्च श्ािक्षाकै लागि भनेर बनाएको भवनमा मात्रै ३० करोड लगानी छ । मुलुकभर छरिएका निजी स्कुल प्लस टुदेखि विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका १० हजार शैक्षिक संस्थामा भिन्न तवरबाट ५० अर्बको हाराहारीमा लगानी भएको छ ।
प्रजातन्त्र पुनःवहालीपछि शिक्षा क्षेत्र व्यवसायका रुपमा परिणत भएपछि यतातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकर्षण बढेको छ । शिक्षाको पहँुच वृद्धि भएर वर्षेनी विद्यार्थी थपिन थालेपछि बैंकहरुको आकर्षण यतातिर बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै बैंकहरुको लगानी ७ अर्बभन्दा माथि छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०६७ असारदेखि २०६८ जेठ मसान्तको ११ महिनामा शिक्षा क्षेत्रमा ७ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । उद्योगधन्दा कलकारखाना घरजग्गा सेयर बजारलगायत क्षेत्रमा लगानी समस्या देखिएपछि उनीहरु शिक्षा क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम- बैंक निजीकरण योजना अलपत्र


काठमाडौं भदौ ६
प्रमुख दुई वाणिज्य बैंक सुधार गरी निजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ ठूलो हल्ला चलाउँदै सुरु भएको वित्तीय सुधार कार्यक्रम एक दसक बित्न लागे पनि मुख्य उद्दॆश्य अहिले अलपत्र छ ।
यो कार्यक्रमले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा केही सुधार ल्याए पनि प्रमुख उद्देश्य निजीकरण कार्यान्वयन भने अलपत्रै छ ।
कर्मचारी युनियनलॆ धेरैजसो काममा अवरोध सिर्जना गर्ने र अस्थिर सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसक्ने प्रवृत्ति नै वित्तीय सुधार कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा नभएको हो । यसले विश्व बैंकको सहयोगमा आठ वर्षसम्म साचालित सुधार कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्न सक्ने खतरा देखाएको छ ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले यी दुई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रकि्रया अगाडि बढायो । यो प्रकि्रयालाई अर्थ मन्त्रीले राजनीतिकरण गर्न खोजेको ठान्दै अर्थ तथा श्रम समितिले अवरुद्ध पारिदियो । गत सोमबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । नेपाल बैंकमा चार वर्षदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले प्रमुख कार्यकारीको काम गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंकलाई पनि चाँडै प्रमुख कार्यकारी छनोट प्रकि्रया अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकले ताकेता गरेको छ । तर कति अवधिसम्म यस्ता प्रकि्रया तन्किरहने हुन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सन् २००३ अपि्रलमा सुधार कार्यक्रम सुरु भएको थियो । पाँच वर्षसम्म दुई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिृकतमा विदेशीले नेतृत्व गरे । यो अवधिमा सरकारी बैंकको कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।
६० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको खराब कर्जा दुवै बैंकले घटाएका छन् । अहिले नेपाल बैंकको खराब कर्जा पाँच र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ प्रतिशत छ ।

वित्तीय संस्थाले पनि व्याज आउने खातामा पैसा राख्न नपाउने

काठमाडौं भदौ ६
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई व्याज आउने खातामा रकम राख्न नपाउने निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई व्याज आउने खातामा पैसा राख्न रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई पनि रोक लगाएको हो ।

अहिले साचालनमा रहेका खाताहरु आगामी पुसबाट व्याज आउने खाताबाट झिक्न र मुद्दति निक्षेपको पैसा अवधि पुरा भएपछि झिक्नका लागि राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ । कर्मचारी अवकास कोष वापतको रकम विदेशी मुद्राको खातालाई रोक लगाइएको छैन । राष्ट्र बैंकले शुरु सार्वजनिक निस्कान पुनः सार्वजनिक निस्कासन र हकप्रद निस्कासनका सेयरबाट संकलन भएको रकम भने व्याज आउने गरी राख्न छुट दिएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीबाट कुल ५ अर्बभन्दा वढी निक्षेप प्रभावित हुने छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले उनीहरुको पनि ५ अर्ब निक्षेपमा असर परेको थियो ।

बैंकले नयाँ कर्जा दिन थाले

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ ५- 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलतामा सुधार आएकाले लामो समयदेखि बन्द गरेको नयाँ कर्जा प्रवाह फेरी सुरु गरेका छन्। बैंकहरूमा असारमा मात्र निक्षेप २० अर्ब रुपैयाँले बढेपछि उनीहरूले कर्जा दिन थालेका हुन्।
'तरलतामा सुधार आएकाले कर्जा लगानी खुकुलो भएको छ,' बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले  'नागरिक'सँग भने, 'केही समयअघि कर्जा माग्न आउनेलाई नाइ भन्ने अवस्था थियो, अहिले खालि हात पठाउने काम भएको छैन।'
तरलता अभावसँगै कर्जा-निक्षेप अनुपातलाई सीमामा राख्नुपर्ने वाध्यताका कारण बैंकहरूले १० महिनादेखि लगानी रोकेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षजस्तो वर्षको अन्त्यमा ह्वात्तै निक्षेप बढ्ने अनुमानका आधारमा लगानी बढाउँदा कर्जा-निक्षेप अनुपात सीमाभन्दा माथि पुगेकाले त्यसलाई सन्तुलनामा राख्न लगानी रोकेका हुन्।
'तरलता अभाव भएकै बेला कर्जा-निक्षेप अनुपात बढेकाले यसलाई सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने वाध्यता थियो,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने, 'लगानी वृद्धि अनुपातमा निक्षेप नबढेकाले तरलता अभाव भएको थियो। यसले गर्दा थप लगानी गर्नसक्ने अवस्था थिएन। तर, अहिले तरलतामा सुधार आएको छ।'

लिक्विडेशनमा लग्ने अदालति अधिकार राष्ट्र बैंकसँग हुनुपर्छ : आइएमएफ

काठमाडौं, साउन ३२- 
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लग्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। आईएमएफले मंगलबार औपचारिक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समयमा नै समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई थप शत्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएको थियो।
आइएमएफले औपचारिक रुपमा नरम भाषा प्रयोग गर्दै शक्तिशाली बनाउन भनेपनि अहिले अदालत मार्फत गरिने खारेजीको निर्णयको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 'बैंकहरुमा समस्या देखिए लिक्विशनमा लग्ने अन्तिम अधिकार समेत राष्ट्र बैंकमा नै हुनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ' राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने। अदालत मार्फत खोरेजीमा लग्दा पनि कुनै समस्या नभएको धारणा राखिएको उनले बताए।
अन्य मुलुकमा केन्द्रिय बैंकलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लग्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिईएको छ। यसैलाई आधार मानेर आईएमएफको यस्तो सुझाव आएको हो।

स्वनियमनमा बस्नुस् : गभर्नर

काठमाडौं, भदौ १
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव मात्र नभइ स्वनियमनमा नबसेकाले पनि समस्या आएको बताएका छन्। उनले बैंक वित्तीय संस्थाको हरेक गतिविधिमा राष्ट्र बैंकले नजर लगाउन सम्भव नहुने भन्दै स्वनियमनमा बस्नु पर्ने बताए।
 'स्वनियमनमा नवसेकाले समस्या आएको हो,' एमाले निकट कर्मचारी युनियनले गरेको कार्यक्रममा वोल्दै उनले भने, 'स्वनियमनमा वस्यो भने पनि समस्या आउँदैन।' गभर्नरले राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरेक फाइल र हरेक ऋणीलाई नियाल्न नसक्ने बताए। उनले प्रचलित मापदण्ड अनुसार केही अध्ययन र निरिक्षण गर्नवाहेक राष्ट्र बैंकले कम्पनीको विस्तृत तथ्य हेर्न सम्भव नहुने बताएका हुन्। 'सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण ऋणीहरुको फाइलको निरीक्षण गर्न सम्भव हुँदैन,' उनले भने, 'निरीक्षणका क्रममा नमूना फाइल मात्र अध्ययन गरी कैफियत लेखिने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ। हामीले पनि त्यही गर्ने हो।' उनले संस्थामा निहित जोखिम सञ्चालक र व्यवस्थापक बीच समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहल गर्नु पर्ने बताए।
गभर्नरले कतिपय समस्या शासकीय कमजोरीले हुने गरेको भन्दै यस्ता कमजोरी हरेक क्षेत्रमा हुने बताए। 'विश्वका अतिविकसित बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्ता कमजोरी भएका छन् र हुन्छन्,' उनले भने, 'कमजोरीको मात्र कम वेसी मात्र हुने हो। नेपालमा पनि केही कमजोरी छन्।'

साधारण सेयर जारी नगरेका कम्पनी मर्ज गर्न नीति परिमार्जन गर्ने तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ३१

सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि मर्जरमा जानका लागि चासो देखाएपछि राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि विद्यमान नीतिले सेयर जारी नगरेका कम्पनीलाई मर्जर स्वीकृति नदिएकाले राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो ।
'पछिल्लो समयमा सेयर निस्कासन नगरेका कम्पनीहरुले पनि मर्जरमा जान ईच्छा देखाएका छन्,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले मंगलबार नागरिकसँग भन्यो, 'विद्यमान नीतिका कारण यिनीहरुलाई मर्जरमा जान स्विकृति दिन नसकिने हुँदा अन्य केही निकायसँग छलफल गरेर नीति परिमार्जन गर्दैछौं ।' मर्जरका बारेमा प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने धितोपत्र वोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग राष्ट्र बैंकले एक चरण छलफल गरिसकेको छ । नियामक निकायहरु सवै रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिमा छलफल गरी नीति परिमार्जन गरिने स्रोतले बतायॊ ।

मोबाइल क्यासलाई विस्तार गर्छौं : राधेश पन्त

मोबाइल क्यासमा कुमारी बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको छ। यसबाट बैंकले समातेको बाटो सही रहेछ भन्ने पुष्टि भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन्। ७० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ सेवाबाट बञ्चित रहेको अवस्था र भौगोलिक अफ्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्ने मोबाइल क्यास उपयुक्त रणनीति भएको ठहर पन्तले गरेका छन्। नीतिगत परिमार्जन र सर्वसाधारणमा चेतना जगाएर मोबाइल क्यासलाई विस्तार गर्न सकिने उनको धारणा छ। यसै सन्दर्भमा पन्तसँग नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले गरेको कुराकानी। 
राधेश पन्त
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कुमारी बैंक
 नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङ ल्याएको कुमारी बैंकले अहिले मोबाइल क्यास ल्याएको छ। प्रविधिमा आधारित बैंकिङमा तपाईहरुको रुचि किन बढेको?
जम्मा ३० प्रतिशत जनतामा मात्रै बैंकिङ पहुँच पुगेको छ। ७० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच नपुगेको अवस्थामा हामीले कुमारी मोबाइल क्यास ल्याएका हौं। बैंकको शाखा खोलेर भौतिक रुपमा सबै ठाउँमा पुग्न सकिन्न। कुमारी मोबाइल क्यासबाट सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा मोबाइल प्रयोग गर्ने ग्राहक धेरै छन्। अधिकाँशको हातमा मोबाइल पुगेको छ। हरेक वर्ष ४०/५० प्रतिशतले मोबाइल प्रयोगकर्ता बढीरहेका छन्। मोबाइलमार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने भएकाले यसले पहुँच नपुगेका ठाउँमा पनि सेवा दिन सकिन्छ। अर्थात बैंकिङ पहुँच पुग्छ। यसले मुलुकको विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ। हामीले नेपालमा सुरु गरेपनि यसको विस्तारका लागि अरुको पनि सहयोग र योगदान आवश्यक छ। मोबाइल क्यास नै अबको विकल्प हो।
तरलता अभाव भएका बेलामा हामीले ल्याएका हौं। यस्तो बेलामा मोबाइल क्यासको कारोबार गर्न सक्दा नोट चाहिँदैन। मोबाइल फोन प्रयोग गर्नेको संख्या बढेकाले अहिलेको अवस्थामा मोबाइलबाटै बैंकिङ सेवा दिन सकिन्छ भनेर हामीले ल्याएका हौं।

लिलामीमा राखेका घरजग्गा धितो बिक्री भएन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २६ - 
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा असुली नभए पछि लिलामीमा राखेका अधिकांस धितो (घरजग्गा) बिक्रि हुन सकेको छैन। बैंकबाट कर्जा लिदा अधिकांस व्यवसायी र सर्वसाधारणले घरजग्गा धितो राखेका छन्। अहिले घरजग्गाको कारोबार घटेकाले धितो बिक्रि हुन नसकेको हो।
 लिलामीमा राखेको घरजग्गाको मुल्य बजार भाउभन्दा कम नहुने र चाँडै बढ्ने संभावना पनि नभएकाले धितो सकार्न कसैले चासो नदेखाएको बैंकरहरु बताउँछन्। बिग्रदो आर्थिक अवस्था, सम्पतिको स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण पनि लिलाममा राखिएको सम्पति बिक्री हुन छाडेको हो।
'विग्रदो आर्थिक अवस्थाले धितो बिक्री हुन छाडेको छ,' सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र कार्कीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'अहिले मान्छेको आम्दानीको स्रोत घटेर खरीद गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ।' सम्पति धितो राखेर ऋण लिएकाले पैसा तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तिर्ने ३५ दिने सुचना जारी गर्छन्। यो अवधिमा पनि कर्जा तिर्न नआए धितो लिलामीमा पठाइन्छ।

निक्षेप संकलनका लागि स्वीकृति दिन माग

गोर्खा बैंकमा सुधारको संकेत
  • ५० करोड कर्जा उठ्यो
  • एक अर्ब निक्षेप फिर्ता
  • कमलादीको जग्गा विक्रीमा

काठमाडौं साउन २३
बैंक सुधार गर्न ६ महिनाको अवधि पाएकॊ गोर्खा विकास बैंकले निक्षेप संकलनका लागि छुट दिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । ५० करोड रुपैयाँ कर्जा उठाइसकेको र एक अर्बभन्दा वढी रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा तरलता समस्या आउने भन्दै बैंकले निक्षेप संकलनका लागि वाटो खुला गरिदिन माग गरेको हो ।
'कर्जा उठाएर निक्षेप फिर्ता गर्ने काम भइरहेकाले तरलता समस्या आउन सक्छ,' बैंकका सल्लाहकार तुलसी उप्रेतीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अहिले एक अर्वले निक्षेप घटिसकेको छ । चैतसम्मको सीमाभित्र रहेर निक्षेप संकलन गर्नका लागि स्वीकृति दिन माग गरेका हौं ।' बैंकसँग समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निक्षेप थियो । अहिले ३ अर्बमा झरिसकेको छ ।

रियलस्टेट कर्जा १६ अर्ब घट्यो

सिमेन्ट चिनी गाडी तथा खाद्य उत्पादन उद्योगमा लगानी वढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन २२
वाणिज्य बैंकहरुले रियलस्टेट तथा हाउजिङमा गरेको लगानी घटाएका छन् । बैंकहरुले एक वर्षको अवधिमा लगानी १६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले घटाएका हुन् । बैंकहरुले कर्जा ८२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा झारेका हुन् । अघिल्लो वर्ष ९८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घरजग्गा तथा रियलस्टेटमा थियो ।

घरजग्गाका कारण आर्थिक संकट पक्का : मुद्रा कोष


जोखिमबाट जोगिन पुँजी वृद्धि गर्न सुझाव

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन २२
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले घरजग्गा कर्जाका कारण नेपालमा आर्थिक संकट आउने 'पक्का' रहेको दावी गरेको छ । उसले मूल्यस्थिर रहेको अवस्थामा कारोबार नभएर बैंकको कर्जा डुब्ने तथा घाटा खाएर कर्जा तिर्दा फरक किसिमको समस्या देखिने भएकाले आर्थिक संकट अवश्यंभावी रहेको दावी गरेको हो ।

मुद्रा कोषले वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकस्र संघका कार्यकारिणी सदस्यहरुसँग गरेको छलफलमा निकट भविस्यमा आउन लागेको वित्तीय संकटबाट जोगिनका सचेतना अपनाउन सुझावसमेत दिएको छ । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गामा गएको कर्जाप्रति मुद्रा कोष एकदमै चिन्तित छ,' दुई दिनअघि भएको भेटबारे जानकारी दिँदै एक बैंकरले आइतबार नागरिकसँग भने, 'संकटबाट जोगिनका लागि पर्याप्त तरलता राखेर वस्न सुझाव दिएको छ ।'

मुद्रा कोषको नायव डिभिजन प्रमुख जोन नेलनेसको नेतृत्वमा आएको पाँच सदस्यीय टोलीले घाटा खाएर घरजग्गा विक्री गर्ने अवस्था नरहेकाले बंैकको पैसा नउठ्ने भन्दै घाटाबाट जोगिने उपायको खोजि गर्न सुझाव दिएको हो । टोली मंगलबार फर्कदै छ । 'खाटा खाएर बैंकको कर्जा चुक्ता भएको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रवाहिर आर्थिक संकट आउने छ,' टोलीको भनाइ उदृत गर्दै ती बैंकरले भने, 'बैंकको कर्जा चुक्ता भए वित्तीय क्षेत्रलाई तत्काल फाइदा भएपनि कर्जाको उपभोग गर्ने क्षमता वाह्यि क्षेत्रमा अभाव हुने भएकाले अझ ठूलो समस्या आउन सक्छ ।'

मुद्रा कोषको टोलीले ठूलो जोखिमबाट जोगिन तत्काल बैंकहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

दसैंमा नोट अभाव नहुने

काठमाडौं, साउन २२
पहिलेजस्तो दसैंमा नोट नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता नलिए हुन्छ। राष्ट्र बैंकले मागेका बेला जुनसुकै बेला नोट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। अघिल्लो वर्षको दसैंमा सर्वसाधारणले सहजै नोट नपाएकाले राष्ट्र बैंक पर्याप्त नोट उपलब्ध गराउन सचेत भएको हो।
'नोटका लागि कुनै समस्या हुँदैन,' राष्ट्र बैंक नोट विभागका अधिकारीले भने, 'दसैंका लागि पैसा दिनका लागि हामीले पर्याप्त मौज्दात राखेका छौं।' राष्ट्र बैंकले बजारमा उपलब्ध गराउने नोटमध्ये आधा नयाँ र आधा सुकिलो (एक पटक प्रयोग भएका) नोट हुने छ। यसका लागि नयाँ र पुरानो गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ। ती अधिकारीका अनुसार बजार पठाइने मध्ये ५ देखि १ सय रुपैयाँसम्मका नोटको हिस्सा वढी हुने छ।

पिपिए भएको आयोजनामा २५ प्रतिशतभन्दा वढी लगानी गर्न पाइने


काठमाडौं साउन १९
राष्ट्र बैंकले खरीद सम्झौता भइसकेका विद्युत आयोजनामा २५ प्रतिशतभन्दा वढी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुल लगानीको २५ प्रतिशत कर्जा दिन भने खरीद सम्झौता नभएपनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक निर्देशिका जारी गर्दै जलविद्युत परियोजना विद्युत प्रसारण लाइन र केवलकार निर्माण परियोजनामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
परियोजना विश्लेषण गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तय गरेको मोरेटोरियम अवधि अथवा त्यस्तो परियोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुने समयमध्ये जुन समय अगाडि हुन्छ त्यही मितिबाट किस्ता असुल गर्नु पर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जलविद्युत परियोजना विद्युत प्रसारण लाइन र केवलकार निर्माण परियोजना कर्जाको कुनै किस्ताले भाका नाघेमा ९० दिनसम्म असल कर्जाको रुपमा १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने नीति लिएको छ । ९० दिनभन्दा बढीले भाका नाघेमा त्यस्तो किस्ता रकमलाई खराव वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत प्रसारण लाइन र केवलकार निर्माण परियोजना साचालन गर्न स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गरेको रकम तीन वर्षसम्म पनि धितोपत्र सूचीकृत नभएमा त्यो रकम लगानी समायोजन कोषमा राख्नु पर्ने पर्ने भएको छ । धितोपत्र सूचीकृत नभएसम्म अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि त्यो रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा कडाइ गरिने

प्रयोजन बीनाको कर्जा प्रवाह 
गर्दा अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । 
यसलाई निरुत्साहित गर्दै 
लैजानु पर्ने भएकाले नियन्त्रण 
गर्न लागिएको हो
- घरजग्गाको व्याज तिर्न अधिविकर्षको प्रयोग
- आइएमएफले पनि अधिविकर्ष कर्जा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको थियो


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन १८

बैंकको व्याज तिर्न व्यक्तिगत अधिविकर्ष लगानी प्रयोजन नखुलाई जुनसुकै बेला झिक्ने र तिर्ने सुविधा सहित दिने कर्जा कर्जाको दुरुपयोग बढेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई कडाइ गर्ने भएको छ । सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट आफूलाई जोगाउन अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याज प्रयोजनका लागि अधिविकर्षमार्फत थप कर्जा दिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको हो ।

स्वस्तिक र इन्प्रुास्ट्रक्चर गाभिने

काठमाडौं साउन १७ 
स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्स र इन्प्रुास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक आपसमा गाभिने भएका छन् । दुवै संस्थाले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष ईमानिसंह लामा र बैंका अध्यक्ष खेमनाथ डल्लाकोटीले हस्ताक्षर गरे । मर्जरपछि संस्थाको नाम भने इन्प्रुास्ट्रक्चर नै रहने छ । बैंक राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मर्जर आगामी छ महिनाभित्र भइसक्ने छ ।

विजिनेस डेभलपमेन्ट र रिलायवल फाइनान्स मर्ज हुने


मर्जरका लागि दुवै कम्पनीबाट समिति गठन
मर्जरपछि राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने
पुँजी ९० करोड पुग्ने



काठमाडौं साउन १६
पोखराको विजिनेस डेभलपमेन्ट बैंक र काठमाडौंको रिलायवल फाइनान्स आपसमा गाभिने मर्ज हुने भएको छ । यसका लागि दुवै संस्थाले मर्जर समिति बनाएर गत साताबाट प्रकृया सुरु गरेका छन् ।
'मर्जरका लागि समिति बनाएर काम सुरुभएको छ,' रिलायवल फाइनान्सका कम्पनी सचिव तथा वरिवष्ठ प्रबन्धक दिपेसवावु तिवारीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'मर्जर टोलीले अन्य कम्पनीसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छ ।' मर्जरपछि नयाँ कम्पनीको पुँजी ९० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
क्षेत्रीयस्तरको विजिनेस डेभलपमेन्ट बैंकले पोखरामा केन्द्रित भएर तीन जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाएको छ । रिलायवल फाइनान्सले काठमाडौंमा केन्द्रित भएर चितवन र लमजुङमा सेवा विस्तार गरेको छ । विजिनेसको कार्यक्षेत्र थोरै भएपनि राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा वढी चुक्ता पुँजी छ । 
६४ करोड पुँजी भए पुग्नेमा बैंकसँग ६९ करोड रुपैयाँ छ । रिलायवल फाइनान्सको पुँजी २० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

अन्तर बैंक कारोबार १५ प्रतिशतले बढ्यो

 काठमाडौं, साउन १८- 
बैंकहरुको अन्तर बैंक (बैंकहरुले आपसमा लिने सापटी) कारोबारको रकम वढेको छ। तरलता अभाव, व्याज आउने गरी एक बैंकले अर्को बैंकमा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था र बैंकिङ विस्तारका कारण गत दुई वर्षदेखि अन्तर बैंक रकम वढेको हो।
 'तरलता अभावसँगै एकले अर्को बैंकमा व्याज आउने गरी पैसा राख्न नपाउने भएपछि भएको पैसाबाट आम्दानी गर्न अन्तर बैंक लगानी गर्ने क्रम वढ्यो,' कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले मंगलबार नागरिकसँग भने। गत आर्थिक वर्ष बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबार १५ प्रतिशतभन्दा वढीले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो बर्ष वृद्धि दर १७ प्रतिशतभन्दा वढी थियो।

बैंकहरुले गत वर्ष कुल ३ खर्ब ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तर बैंक कारोबार गरेका छन्। अघिल्लो बर्ष यो ३ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो। 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा वृद्धी भएपछि पनि अन्तर बैंक बढ्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'अन्तर बैंक कारोबार वढ्नु बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रो हो।'

राष्ट्र बैंकको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार

सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धि प्राथमिकतामा
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन १४
राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतालाई वलियो बनाउने गरी पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको छ । भदौदेखि लागू गर्ने तयारीमा रहेको उसले एकपछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आए कसरी डिल गर्ने भनेरसमेत योजनामा समेटेको छ । यसअघि महत्व नदिइएको सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण योजनालाई यस वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
'रणनीति तयार भइसकेकाले भदौबाट लागू गर्ने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'राष्ट्र बैंकले आगामी पाँच वर्ष कसरी काम गर्ने भनेर तयार पारिएको रणनीतिमा नियमन र सुपरिवेक्षेणको सुदृढीकरणका योजना छन् ।'
राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणलाई वलियो बनाउनका लागि अहिले एउटै रहेको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणलाई थप वलियो बनाउन वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागललाई विभाजन गर्ने योजना बनाएको छ । योजना अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई वेग्ला वेग्लै विभागले हेर्ने छ । संस्थागत सुशासनका बारेमा पनि योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नौ जिल्लामा शाखा खोल्ने लघुवित्तलाई निशुल्क ऋण

काठमाडौं साउन १२
राष्ट्र बैंकले ९ जिल्लामा शाखा खोलेर वित्तीय कारोबार गर्ने लघुवित्त विकास बैंकलाई ऋण दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याज दरमा प्रति शाखा १५ लाख रुपैयाँका दरले ऋण दिने भएको हो । वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका मनाङ हुम्ला डोल्पा कालिकोट मुगु जाजरकोट बझाङ बाजुरा र दार्चुलामा शाखा खोल्ने लघुवित्त बैंकले यो सुविधा पाउँछन् । अहिले २१ वटा लघुवित्त विकास बैंक साचालनमा छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमा ल्याएका कार्यक्रमलाई व्याख्या गर्दै वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा ३।५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ । पहिले यो क्षेत्रमा कुल कर्जाको तीन प्रतिशत लगानी गरे पुग्थ्यो । विकास बैंकले तीन र फाइनान्स कम्पनीले साढे २ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले साना किसान वर्गले अन्नवाली संरक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ सामुहिक स्वामित्वमा कोल्डस्टोरेज स्थापना गर्न चाहेमा यसका लागि प्रति परिवार प्रवाह हुने १ लाख ५० हजारसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिले यस्तो कर्जा साना उद्योग अन्तर्गत पर्थियो । साथै ग्रामिण क्षेत्रमा साचातिल सामुदायिक अस्पताललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा दिने १ करोडसम्मको कर्जालाई पनि विपन्नमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक रुपमा पिछडिएका महिला जनजाति दलित वर्ग अन्धा बहिरा शारिरीक रुपले अपाङ्ग व्यक्तिहरु सीमान्तीकृत समुदाय तथा सानाकिसान कालिगढ मजदूर र भूमिहीन परिवारलाई विपन्न वर्ग मानिएको छ ।

जेठबाट शोधनान्तर बचतमा

२३ अर्बसम्म घाटामा पुगेको शोधनान्तर २ वर्षपछि २५ करोड बचतमा आएको हो
काठमाडौं साउन १२
दुई वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति जेठबाट सुधार भएको छ । अघिल्लो महिना मात्रै ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर जेठबाट २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बचतमा आएको हो । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा घाटा १० अर्व ८६ करोड थियो ।
गत आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले शोधनान्तर बचत ९ अर्ब राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु वर्ष लक्ष्य घटाएर ५ अर्बमा झारिएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा सुधार आएकाले असारसम्म शोधनान्तर १ अर्बले बचतमा आउने गभर्नर युवराज खतिवडाले बताउँदै आएका छन् । शोधनान्तर घाटा २३ अर्बसम्म पुगेको थियो ।
जेठमा चालू खाताको घाटामा आएको कमी व्यापार तथा सेवा खातामा आएको सुधारले शोधनान्तर बचतमा भएको हो । यो अवधिमा सरकारले वैदॆशिक सहायता पनि परिचालन सन्तोषजनक गरेको छ । जेठमा मात्रै ६ अर्ब ६ करोड अनुदान परिचालन भएको छ । २८ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको चालु खाता जेठमा ११ अर्ब ९२ करोड घाटामा सीमित भएको छ ।