सुधारको बाटोमा बैंकिङ क्षेत्र

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं¬ भदौ ६

• लामो विश्रामपछि कर्जा लगानी हुन थालेको छ
• अन्तरबैंक व्याज दर १ प्रतिशतमा झरेको छ
• बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ
• सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लिएको नीतिपछि बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास बढेको छ
• एक महिनामा निक्षेप २० अर्ब र कर्जा ७ अर्बले वृद्धि

'केही समयअघि कर्जा माग्न आउनेलाई नाइँ भन्नुपर्ने अवस्था थियो अहिले खाली हात पठाउने काम भएको छैन ।'

बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको यो भनाइले करिब दुई वर्षयता संस्थागत सुशासन र तरलता समस्याले अल्झेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सुधारको संकेत गरेको छ ।


राष्ट्र बैंक र सरकारले सुधारका नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या हराउँदै गएका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता समयमा बजेट नआउनु सरकारको पुँजीगत खर्च नहुनु अस्पष्ट आर्थिक नीतिलगायत कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभावको समस्याबाट गुजि्ररहेको थियो । बढी नाफा कमाउन जग्गा-जमिनमा अनियन्त्रित लगानी गर्नु नक्कली परियोजना बनाएर आफन्तलाई कर्जा दिनु र कर्जाको अपारदर्शी तथा दोहोरो हिसाबकिताबले पनि बैंकहरु समस्यामा परेका थिए ।

संस्थागत सुशासन अभावकै कारण सम्झना फाइनान्स नेपाल सेयर मार्केट्स र गोर्खा विकास बैंक समस्यामा परे । त्यसपछि अन्य बैंकमा पनि एकपछि अर्को समस्या देखिँदै गयो ।

यिनै समस्यासँग जुध्न राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत संस्थागत सुशासन कार्यक्रम लागू गर् यो जसअन्तर्गत कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नहुने व्यवस्था गरियो । अहिलेसम्म समस्या देखिएका संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष रहेकाले राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले समयमै बजेट ल्याउनुका साथै निक्षेपको स्रोत देखाउने व्यवस्थामा लचिलो नीति लिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या अलिकति कम भयो । राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा तथा सेयर धितो कर्जा खुकुलो बनाउँदै संस्थागत सुशासनका लागि कडाइ गर् यो । सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै पक्षको सहयोगले एकै महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढिसकेको छ । कर्जा पनि ७ अर्ब वृद्धि भएको छ ।

समस्या बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावबाट सुरु भएकाले राष्ट्र बैंक र सरकारले यसमा भूमिका खेलेका छन् । सरकारले समयमै बजेट ल्याएर कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ भने राष्ट्र बैंकले पनि तरलता अभाव हुन नदिने खालका नीतिहरु लिइरहेको छ ।

'तरलता अभाव कम गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंक र सरकारले निर्वाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्,' नेपाल बैंकस्र संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अशोक राणाले भने ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय अवस्था अस्वाभाविक भएका बेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न पुनर्कर्जा विशेष पुनर्कर्जा अन्तिम ऋणदाता सुविधा र रिपोको प्रयोग बढाएको थियो । सरकारले पनि घरजग्गाको पुँजीगत लाभ कर घटाउँदै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीका लागि घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद खुला गरिदिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा ठूलो पैसा डुबेको र तरलता अभावले चालु वर्षको वासलात राम्रो नदेखिएर सर्वसाधारणको विश्वास अझ घट्न सक्नेतर्फ ध्यान पुर् याउँदै आत्मविश्वास फर्काउने खालका सहुलियतहरु दिएको छ । यसका लागि साउन मसान्तसम्म उठ्ने ब्याजलाई असारको ब्याज आम्दानीमा राख्न पाउने एक वर्षका लागि घरजग्गा कर्जा नवीकरण र ८० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कर्जालाई रियलस्टेट बाहिर राखेको छ ।

'बैंकिङ क्षेत्रका समस्या क्रमिक रुपमा हट्दै गएका छन्,' राणाले भने, 'समयमा बजेट आएकाले समयमै खर्च भएर आगामी दिन सहज हुने अवस्था छ ।'

संस्थाको साचालक समिति तथा व्यवस्थापन नियमन निकाय राष्ट्र बैंक लेखापरीक्षक र सरकारका विगतका कमी-कमजोरीबाट सुरु भएको समस्या उनीहरुले नीतिगत संशोधन गरेकाले कम भएको छ ।

साचालक समितिका सदस्यमा कारोबार बढाएर नाफा खाइहाल्ने प्रवृत्ति र प्रमुख कार्यकारीहरुमा नाफा बढाएर आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्ने होडबाजीले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम बढेको थियो । यी समस्या अझै सुल्झिसकेका छैनन् तर कम भएका छन् । नाफाको होडबाजीमा लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनियन्त्रित रुपमा रियलस्टेटमा कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या सुरु भएको हो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल रियलस्टेट क्षेत्रको कारोबार बन्द भई वित्तीय संस्थाको पैसा उठ्न छाडेपछि समस्या चर्किएको बताउँछन् । 'चाँडो नाफा कमाइहाल्न अधिकांश वित्तीय संस्थाले रियलस्टेट र हाउजिङमा लगानी गरे । मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेर रोकिएपछि कारोबार बन्द भयो,' राष्ट्र बैंक साचालक समितिमा समेत बसेका खनालले भने, 'जग्गाजमिनमा पैसा अड्किएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखियो ।'

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सम्बन्धित संस्थाको साचालक समिति र व्यवस्थापनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको बताउँछन् ।

'अधिकांश साचालकमा बैंकिङ ज्ञान छैन,' उनले भने, 'जसरी भए पनि कारोबार बढाएर नाफा खाने प्रवृत्ति छ । उनीहरु मनपरी कर्जा दिन्छन् । त्यसको अनुगमन शून्य छ ।' वित्तीय संस्थाका साचालक र प्रमुख कार्यकारीले नक्कली साझेदार खडा गरेर जग्गामा लगानी गरी व्यक्तिगत रुपमा अकुत नाफा खाएको उनले दाबी गरे ।

राष्ट्र बैंकका कतिपय कर्मचारीले अवकासपछि निजी बैंकमा जागिर खान पनि नियमन र निरीक्षण खुकुलो गर्ने गरेका छन् । साचालक र प्रमुख कार्यकारीको यस्तो रवैयामा अवकास पाउन लागेका राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले साथ दिएकाले पनि समस्या आएको अर्थशास्त्री चिरिाजवी नेपालको दाबी छ । 'राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु अवकासपछि ती संस्थामा आफ्नो प्रवेश सुनिश्चित गराउन हरेक अनियमिततामा आँखा चिम्लेर बस्छन्,' उनले भने ।

नेपालका अनुसार यसमा मुख्य दोष राष्ट्र बैंकको पनि छ । बैंकको नियमन क्षमता कमजोर भएकैले एकपछि अर्को संस्था ढल्ने लर्को लागेको उनले दाबी गरे ।

'व्यवसायी भएपछि उचित/अनुचित नाफा खान खोज्नु स्वाभाविक हो,' उनले भने, 'तर कसैले अनुचित नाफा खाइरहेको छ भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपथ्र्यो ।' देशमा कतै विकास निर्माण नभएको अवस्थामा बैंकहरुले धमाधम नाफा कमाएर बोनस खुवाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको उनले बताए । 'समस्या यसले पनि ल्याएको छ,' उनले भने ।

घरजग्गाको लगानी र मूल्य नघटेसम्म समस्या जस्ताको त्यस्तै रहने पूर्वअर्थसचिव खनालको भनाइ छ । 'घरजग्गामा लगानी घटाएर कतिपय सम्पत्तिलाई नगदमा परिवर्तन गर्न थालेपछि समस्या कम हुन्छ,' उनले भने, 'बजार मूल्यमा घटेर भए पनि त्यस्ता जग्गाजमिन बिक्री गर्नुपर्छ ।'

एक पूर्वडेपुटी गभर्नरका अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले जग्गाजमिनमा लगानी गरेर खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिँदा बैंकर र व्यवसायीले फाइदा उठाएका थिए । यसले समस्या ठूलो रुपमा देखापर् यो । 'राष्ट्र बैंकको बोर्डले मस्यौदा गरेर संसदमा पठाउँदासम्म यस्तो प्रावधान थिएन,' उनले भने, 'पछि व्यवस्था भएर आयो ।'
पुँजी क्षमता कम भएका वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा अत्यधिक प्रयोग गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन नगर्नु र त्यसमाथि आफैं कर्जा दिँदै हिँड्नुले समस्या आएको नेपालले बताए । 'संस्थाको क्षमता मूल्यांकन गर्ने काम भएन,' उनले भने, 'संस्थागतसँग पैसा लिँदै जग्गामा लगानी गरियो । यता जग्गाको पैसा उठ्न छाड्यो उता संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने समय पनि भयो ।'
नेपालका अनुसार राष्ट्र बैंकले हचुवा भरमा निक्षेप झिक्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या अझ गहिरो भएको बताए । 'राष्ट्र बैंकको निर्णय सबैको हितमा हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हचुवा भरमा निर्णय गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक्कासि तरलता अभावले थिच्यो ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन महिनामा आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ । यो सम्बन्धित संस्थाको लेखापरीक्षण विभागले बनाउँछ । एकपछि अर्को संस्थामा समस्या देखिनुले लेखापरीक्षकको अध्ययन खोटरहित नभएको पुष्टि गर्ने अर्थशास्त्री नेपालले दाबी गरे ।

'समस्या आजको भोलि आउने होइन । समस्याको खात लागेपछि बाहिर सार्वजनिक हुने हो तर लेखापरीक्षकलाई यसको पहिल्यै जानकारी हुन्छ,' उनले भने, 'उनीहरुले जागिर जोगाउन गल्ती ढाकछोप गर्दा राष्ट्र बैंकले समयमै कारबाही अगाडि बढाउन सकेन ।'