घरजग्गा समस्या सुल्झाउन बैंकरका पाँच विकल्प

- एकपटकलाई नोक्सानी व्यवस्था नगरी ऋण पुनस्रंरचना
- पहिलो घर किन्ने उपभोक्तालाई कर छुट
- कर्मचारी आवासका लागि सरकारी लगानी
- अन्य उद्योगजस्तै घरजग्गालाई पहिचान गर्नुपर्ने
- उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि नयाँ मौदि्रक औजार 

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस १४ - 

घरजग्गामा दिएको ऋणले पुसपछि समस्या पार्न सक्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष पाँच विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।

 घरजग्गा कारोबार घटेर ऋण उठ्न छाडेपछि आएको समस्या कम गर्न संघले एकपटकलाई नोक्सानी व्यवस्था नगरी ऋण पुनर्संरचना गर्ने सुविधा, पहिलो घर किन्ने उपभोक्तालाई कर छुट, कर्मचारी आवासका लागि सरकारी लगानी, अन्य उद्योगजस्तै घरजग्गालाई पनि उद्योगकै रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नयाँ मौद्रिक औजार ल्याउनुपर्ने गरी पाँच विकल्प दिएको हो।

संघले केही दिनअघि दिएका विकल्पमध्ये ऋण पुनर्संरचनाबाहेक सबै नयाँ हुन्। नोक्सानी व्यवस्था नगरी एकपटकलाई ऋण पुनर्संरचना (ऋण तिर्ने समय थप) गर्न दिन संघले घरजग्गा व्यवसायीसँग मिलेर यसअघि माग राखिसकेको थियो। व्यवसायीसँग मिलेर यस्तो माग राखेको भन्दै संघको आलोचनासमेत भएको थियो।

विवादित चेक क्लियरिङ हाउसमा सदस्य बैंकले पैसा हाल्न थाले

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस ११
सफ्टवेयर जडान शुल्क महँगो भएको भन्दै सदस्य बैंकहरुले नै पैसा नहालेपछि विवादमा परेको नेपाल क्लियरिङ हाउसले चेक सटहीको शुल्क घटाएको छ । कम्पनीले चेक सटहीको शुल्क घटाएपछि केही बैंकले यसका लागि सदस्यता लिन थालेका छन् ।

तीन करोड रुपैयाँमा आउने
सफ्टवेयरलाई १८ करोड रुपैयाँ
हालेको भन्दै सदस्य बैंकहरुले
पैसा हालेका थिएनन् ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि समेटिने भनेको कम्पनीमा सफ्टवेयर खर्च महँगो परेकाले उनीहरुले सदस्यता लिएका छैनन् । कम्पनीले वित्तीय संस्थालाई सदस्यता लिनका लागि विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघसँग छलफल गरिरहेको छ ।
'कतिले सदस्यता लिए भनेर संख्या भन्न मिल्दैन तर अधिकांस वाणिज्य बैंकले सफ्टवेयरका लागि अतिरिक्त पैसा हालिसकेका छन्,' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानिसंह प्रधानले सोमबार नागरिकसँग भने, 'वाँकीले पनि पैसा हाल्ने क्रम जारी छ ।' उनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि सदस्यता लिइदिन आग्रह गर्दै छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । बिहीबारबाट विद्युतीय माध्यममार्फत चेक क्लियरिङको काम सुरु हुँदैछ ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकस्र संघको सहभागितामा स्थापना भएको कम्पनीले सफ्टवेयरलगायत सम्पूर्ण लाग्ने खर्च आफ्नै पुँजीबाट गर्ने भएको थियो । तर सफ्टवेयरका लागि थप रकम सदस्य बैंकसँग मागिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

सजिलो छैन मर्जर

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ११

-एभरेस्ट बैंक र किस्ट बैंकले विशेष साधारणसभा डाकेर मर्जरको प्रस्ताव पारित गरे। पुँजीका कारण थप लगानी गर्न नसक्ने भएकाले एभरेस्ट बैंक मर्जरका लागि अन्य बैंकसँग कुराकानी गरिरहेको छ। किस्ट बैंक पनि दरो पुँजी भएको संस्थासँग मर्ज गर्न कुराकानीमा व्यस्त छ।

-कर्जा समस्या परेको माछापुच्छे्र बैंकले मर्जरका लागि स्टेन्डर्ड फाइनान्ससँग सम्झौता गरेको छ। 'क' वर्गमा स्तरोन्नति हुन कानुनी रुपमै नमिलेपछि पुँजी बढाएको फाइनान्स पनि मर्जरका लागि तयार भएको हो।

-क्षेत्रीयस्तरबाट राष्ट्रियस्तरमा आउन आवेदन लिएका ६ वटा वित्तीय संस्थाले मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले मर्जरका लागि प्रयासरत छन्। मर्जरमा गाभिन केहीले आपसी सम्झौता गरिसकेका छन् भने अधिकांसले साधारणसभाबाट अख्तियारी लिइसकेका छन्।

खासगरी तीन वटा कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरका लागि तयार भएको देखिन्छ। पुँजी अभावले थप लगानी गर्ने अवस्था नरहेर नाफा घट्न थालेकाले मर्जरमा जानु पहिलो कारण हो। व्यवसायिक वित्तीय अवस्था बिग्रिएर अस्तित्व संकटमा पर्न थालेकाले पनि मर्जरमा तयार हुने संस्था छन। तेस्रो, क्षेत्रीयस्तरबाट राष्ट्रियस्तरमा कारोबार थाल्न।

बैंक गाउँ जानै पर्ने

काठमाडौं, पुस १०

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बैंकहरू सेवा र सुविधा दिँदा पनि ग्रामीण भेग जान हिच्किचाए बाध्यकारी नीति ल्याउने बताएका छन्। कृषिजन्य गतिविधि हुने क्षेत्रमा बैंकको उपस्थिति नहुँदा लगानी हुन नसकेको भन्दै ग्रामीण भेग जान प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका हुन्।

'बैंकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान प्रेरित गर्ने मौद्रिक र वित्त नीतिअन्तर्गतका उपाय छन् भने पत्ता लगाउँ कि,' राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको दुई दिने कृषि गोष्ठी उद्घाटन गर्दै शनिबार उनले भने, 'तर, अहिलेको सुविधा पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि गाउँ नगएका हुन् भने राष्ट्रिय हितका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न बाध्य पार्ने नीति सरकारले ल्याउँछ।'
प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालाको राय र सहमतिबिना सरकारले एकतर्फी दबाबमूलक नीति नल्याए पनि कुनै सुझाव नआए कठोर नीति ल्याउने बताए। सरोकारवालाले समाधानका उपाय नसुझाए सरकार चुप लागेर नबस्ने पनि उनले बताए।

भिवोरले राष्ट्र बैंकको सबै ऋण तिर्‍यो

पुँजी बढाउन मर्जर वा विदेशी साझेदारीमा जाने-
सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ८

भिवोर विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको सवै ऋण चुक्ता गरेको छ। बैंकले लिएको कुल ६८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ऋणमध्ये बाँकी रहेको २५ करोड रुपैयाँ बुधबार तिरेको हो। चरम तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकसँग अन्तिम ऋणदाता सुविधा र पुनर्कर्जाका रुपमा बैंकले गत जेठमा ऋण लिएको थियो।

 ऋण तिर्ने अवधि सकिएको एक सातापछि बैंकले सवै ऋण चुक्ता गरेको हो। भुक्तानी गर्नु पर्ने समय सकिदाँसमेत ऋण चुक्ता नभएपछि राष्ट्र बैंकले भिवोरलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको थियो।

भिवोरले राष्ट्र बैंकको ऋण चुक्ता गर्नका लागि बाँसबारीको जग्गा बिक्री गरेको थियो। यसका अलावा अन्य विकास बैंकहरुलाई आफ्नो साढे नौं करोडको असल कर्जासमेत बिक्री गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय घिमिरेले जानकारी दिए।

ग्राहकको गुनासोलाई बैंकले हाँसोमा उडाउँदा एटिएम काण्ड

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ७

आठ महिनाअघि खाताबाट 'पैसा हरायो' भनेर आएकी रुपा शर्माको गुनासोलाई नबिल बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको भए नक्कली एटिएम कार्डबाट ८० लाख रुपैयाँ चोरी हुने थिएन। उपभोक्ताको सानोभन्दा सानो गुनासो तत्कालै समाधान गर्नुपर्नेमा नबिलले पैसा हराएको गम्भीर विषय पनि वास्ता गरेन। उल्टै ग्राहकलाई हप्काएर पठायो। 

 'बैंकका कर्मचारीले पैसा कसरी हरायो भनेर खोज्नुको साटो मैमाथि शंका गरे,' शर्माले नागरिकसँग भनिन्, 'तपाईं सुतिरहँदा घरको कसैले कार्ड चोरेर पैसा झिक्यो होला भन्दै मेरो कुरालाई हाँसोमा उडाए।'

नबिल 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंक' भएकाले यस्तो गल्ती हुनै सक्दैन भन्ने दाबी पनि कर्मचारीहरूले गरे।

नेपाली फिल्मका नायक जीवन लुइँटेलकी सासु शर्माको कार्डबाट दिनको एक लाखका दरले लगातार चार दिन पैसा झिकिएको थियो। बैंक खातामा एकैचोटि पैसा कम भएपछि उनी दरबारमार्गस्थित केन्द्रीय कार्यालय गइन्। तारन्तार धाउँदा पनि बैंक कर्मचारीले टेरपुच्छर नलाएपछि बाध्य भएर प्रहरी प्रधान कार्यालय र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरी गर्न गएको उनले बताइन्।

बैंकले दिने ब्याज घटाए, लिने घटाएनन्

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ५

प्रशस्त पैसा जम्मा भएर पनि बैंकहरूले निक्षेपको जस्तै ऋणमा लिने ब्याज घटाउन कन्जुस्याइँ गरेका छन्। करिब दुई सातायता अधिकांश बैंकले निक्षेपको व्याज २.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटाएका छन्। ऋणको भने बढीमा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र घटाइएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिँदा १५ प्रतिशतसम्म व्याज तिर्नुपर्छ, जबकि एकवर्षे निक्षेपको ब्याज १२ बाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ।

ऋणको व्याज घटाउन गभर्नरको आग्रह

काठमाडौं मंसिर ३
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकहरुलाई कम व्याजमा नयाँ ऋण दिन आग्रह गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा वढे पनि ऋणको व्याज नघटेकोमा चासो व्यक्त गर्दै गभर्नरले सस्तोमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा हुने बताए ।

'व्याज तिरेर लिएको पैसा त्यतिकै राख्दा खर्च वढ्छ,' वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग राष्ट्र बैंकमा छलफल गर्दै उनले भने, 'अलिकति व्याज घटाएर दिँदा ऋण पनि जान्छ र लागत पनि घट्छ ।' गभर्नरले सस्तो १ प्रतिशतभन्दा कमको व्याजको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नुभन्दा राम्रो संभावना भएको क्षेत्रमा व्याज घटाएर लगानी गर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले गत बिहीबार व्यवसायीहरुसँग व्याज नघटेकोप्रति चासो राख्दै घटाउनु पर्ने बताए लगत्तै गभर्नरले बैंकरलाई डाकेर व्याज दरमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले व्याज दर तोक्ने जिम्मा बैंकहरुलाई छाडिसकेकाले प्रत्यक्ष रुपमा घटाउनका लागि निर्देशन दिन मिल्दैन । त्यही भएर उनले व्याज घटाएर कर्जा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

जसोदा सैंजु भन्छिन् कर्मचारी मर्ज गर्न गाह्रो रहेछ

जसोदा सैंजु
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक

अहिलेको बैंकिङ वातावरणलाई कसरी लिइरहनु भएको छ ?
अहिले बैंकिङ चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या देखिँदा अन्य राम्रो संस्थाप्रति पनि सर्वसाधारणको विश्वास कम भएको थियो । तर अहिले विस्तारै विश्वास फर्किन थालेको छ । सर्वसाधारणको खातासँगै बचत पनि वढ्न थालेको छ । विश्वासमा कमी आउँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता लगे पनि सर्वसाधारणको उपस्थिति वढ्न थालेकाले पैसा वढेको छ । विश्वास वढ्न थालेकाले नै हाम्रै बैंकको निक्षेप ५ अर्ब ८५ करोड र कर्जा ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

भिवोर विकास बैंक किन्न नबिल बैंक सकारात्मक

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ३

वित्तीय संकटमा परेको भिवोर विकास बैंक बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकले पहल सुरु गरेको छ। राम्रो सम्पत्ति भए पनि भिवोरले राष्ट्र बैंकको ऋण तिर्न नसकेकाले नबिल बैंकलाई किनाउनका लागि पहल गरेको हो। हङकङको एक कम्पनीले ४९ प्रतिशत सेयर किन्न इच्छा देखाए पनि धेरैपल्ट सम्झौता गर्न नेपाल आउने समय बढाइरहेकाले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको ठूलो बैंक नबिलसँग बिक्रीका लागि पहल थालेको हो।

 शनिबारसम्म आइपुग्नुपर्ने हङकङको इन्भेस्टमेन्ट च्यानल कम्पनीले बैंकलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएन। राष्ट्र बैंकले यसका लागि नबिल बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कुराकानी गरिसकेको छ। नबिलले हङकङको कम्पनी नआए भिवोर खरिद गर्न राष्ट्र बैंकलाई सकारात्मक जवाफ दिएको छ। 'हङकङको कम्पनी नआए नबिलले भिवोर खरिद गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'भिवोरको अवस्था राम्रो बनाउन अन्य विकल्पमा पनि कुराकानी भइरहेको छ।'

निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न एडिबी इच्छुक

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मङ्सिर २९

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सरकारसँग स्वीकृति मागेको छ। सरकारमार्फत लगानी गरिरहेको एडिबीले संरचनै बनाएर प्रत्यक्ष निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वीकृति माग गरेको हो।

ऋण लगानी संरचनामा स्वीकृति पाएपछि एडिबीले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न पटकैपिच्छे सरकारसँग स्वीकृति लिइरहनुपर्दैन। बिनाझन्झट निजी क्षेत्रमा जान पाएपछि लगानी बढ्ने स्रोतले बतायो। एडिबीले वर्ल्ड बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) जस्तै गरी निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेको हो। आइएफसीले परियोजनापिच्छे सरकारसँग स्वीकृति नलिई लगानी गर्न पाउँछ।
एडिबीले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहे पनि कुन-कुन क्षेत्रमा जाने भन्ने खुलाएको छैन। एडिबी स्रोतका अनुसार निर्यातमूलक उद्योग, एयरलाइन्स, पर्यटन उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने सोचाइ छ। यस्तो लगानी नेपालकै अर्को निजी संस्थासँग मिलेर वा आफैंले व्यवस्थापन हेरेर हुन सक्ने स्रोतले जानकारी दियो। 'अहिले स्वीकृति माग गरिए पनि कसरी कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर टुंगो लागिसकेको छैन,' स्रोतले भन्यो।

ठूला वित्त कम्पनीको निक्षेप वाहिरिन थाल्यो

वाणिज्य बैंकमा मात्र व्याज आउने व्यवस्था
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २७
व्याज आउने गरी वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्न पाउने व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई अप्ठेरो परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई असार सम्मका लागि ब्याज आउने गरी वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनसँगै अधिकांश क्षेत्रीयस्तरका वित्तीय संस्थाले पैसा वाणिज्य बैंकमा सार्न थालिसकेको उनीहरुले बताए ।

हालसम्म राष्ट्र बैंकबाट १५ राष्ट्रिय स्तरका र ७२ क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले इजाजत पाएका छन् । यीनलाई राष्ट्र बैंकले 'ख' वर्गमा राख्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले 'ग' वर्गमा राखेका ७९ वित्त कम्पनीमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय स्तरका छन् । पछिल्लो निर्देशन अनुसार क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ब्याज आउने गरी 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्नुपर्छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले एक आपसमा २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राखेका छन् । 'यो पैसा वाणिज्य बैंकमा सर्न थालेकाले सबै वित्तीय संस्था समस्यामा छन्,' वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'पुसपछि सवै पैसा निस्किसक्ने भएकाले वित्तीय संस्थाको अवस्था कठिन हुन्छ ।'

भिवोरले दोस्रो किस्ता आज तिर्ने

वाँकी हङकङको कम्पनीबाट आएपिछ
काठमाडौं मंसिर २७
भिवोर विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको ४० करोड ऋणमध्ये वुधबार १५ करोड रुपैयाँ तिर्ने भएको छ । गत जेठमा चरम तरलता अभाव भएपछि भिवोरले राष्ट्र बैंकसँग ५० करोड अन्तिम ऋणदाता सुविधा र १८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जाका रुपमा लिएको थियो ।

बैंकले पुनर्कर्जाको पुरै रकम र अन्तिम ऋणदाता सुविधा अन्तर्गतको पहिलो किस्ता केही दिन अगाडि तिरेको थियो । पुरै किस्ता तिर्ने समय सोमबारसम्म मात्र थियो । हङकङको एक कम्पनीसँग साझेदारी गरेर आउने रकमबाट ऋण तिर्ने तयारी गरेकेा बैंकले कम्पनी ढिलो आउँदा ऋण तिर्ने ढिला भएको हो । कम्पनी आगामी शनिवार नेपाल आएर भिवोरसँग साझेदारी गर्दै छ ।
'हङकङको कम्पनीसँग साझेदारी गरेर पैसा तिर्ने योजना भए पनि कम्पनी ढिला आउँदा समयमा वुझाउन सकिएन,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय घिमिरेले नागरिकसँग भने, 'शनिवार कम्पनीका अधिकारी आएपछि पुरै ऋण तिर्ने छौं ।' उनले केही गरी कम्पनीका अधिकारी नआए परल मूल्यमा बैंकको सम्पति विक्री गरेर वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विक्री गरी तिर्ने छौं ।

बैंक ऋण लेनदेन ठप्प

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर २८

लगानी गर्ने सुरक्षित क्षेत्र नहुनु, उच्च ब्याजदर लगायत कारणले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण लेनदेन ठप्प भएको छ। बैंकहरूले लगानी गर्ने पर्याप्त पैसा तरलता हुँदाहुँदै मंसिर पहिलो सातादेखि नयाँ ऋण दिएका छैनन्। घर तथा गाडी किन्ने र ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने खोज्नेहरू यसबाट मर्कामा परेका छन्। घरजग्गा र महँगा गाडी किनबेच घटेको छ।

'ब्याजदर बढी हुँदा ऋण माग घटेको र बैंकले पनि पुँजी व्यवस्थापन गर्न कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले लगानी ठप्प भएको छ,' बैंक अफ काठमान्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले नागरिकसँग भने।
राष्ट्र बैंकका अनुसार देशका ३१ वाणिज्य बैंकहरूले मंसिर पहिलो सातासम्म कुल ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका थिए। त्यसयता मंसिर दोस्रो र तेस्रो साताको तथ्यांक हेर्दा एक पैसा ऋण गएको देखिन्न। यही अवधिमा बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा तरलता भने ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो दुई वर्षयताकै उच्च हो। विगतमा तरलता अभाव हुँदासमेत छोटो अवधि (९० दिन) को औद्योगिक कर्जामा कुनै कमी देखिएको थिएन। अहिले त्यस्तो कर्जासमेत बन्द छ।

पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न चाइना थि्र गर्जेजको प्रस्ताव

- ५० प्रतिशत सेयर नेपालले किन्नु पर्ने
- सेयर किन्न सस्तो कर्जा उपलब्ध गराइने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २६
विश्वकै ठूलो जलविद्युत कम्पनीले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । चिनको चाइना थि्र गर्जेज कर्पोरेसनले ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि इच्छा देखाएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि कर्पोरेसनले अर्थमन्त्रालयसँग पत्रमार्फत कुराकानी गरिरहेको छ । 'चार चरणमा आयोजना निर्माणका लागि पत्र आदन प्रदान भइसकेको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'थप छलफलका लागि कम्पनीका तर्फबाट पुस अन्तिम साता एक टोली नेपाल आउँदैछ ।' 

 १७ वर्षअघि आयोजना निर्माण गर्ने भनेर लिएको अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि गत साउनमा सरकारले यसको इजाजत रद्द गरेको थियो । स्मेकलाई लगानी जुटाउने मौका दिनका लागि सरकारले उसको इजाजत पत्र १० पटकसम्म नवीकरण गरेको थियो । इजाजत पत्र रद्दसँगै सरकारले आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो ।
कर्पोरेसनले आयोजना निर्माणमा खर्च हुने कुल रकमको आधा आफूले व्यहोर्ने र वाँकी नेपाल सरकारले सेयरका रुपमा हाल्नु पर्ने सर्त राखेको छ । चिनिया प्रस्ताव मान्ने हो भने अनुमानित १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका लागि सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँ हाल्नु पर्छ । 'नेपालसँग आयोजनामा लगानी गर्ने पैसा छैन,' अर्थ स्रोतले कर्पोरेसनलाई पठाएको पत्र उदृत गर्दै भन्यो, 'आयोजना निर्माणका क्रममा अन्य सहयोग गरिने छ ।'

ऋण उठाउन स्टार मल विक्रीमा

योगेन्द्र श्रेष्ठबाट ५५ करोड उठिसक्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २५
योगेन्द्र श्रेष्ठले हिनामिना गरेको पैसा उठाउन नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सले पुतली शडकस्थित स्टार मल लिलाममा राखेको छ । । एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको मल विक्री भएमा श्रेष्ठबाट असुल गर्नु पर्ने कुल रकममध्ये ७५ प्रतिशत उठ्ने छ ।

फाइनान्सले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको स्टार होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गतको स्टार मल विक्रकिा लागि ३० दिने सार्वजनिक सुचनासमेत प्रकासन गरिसकेको छ । लिलाम विक्रीबाट आएको रकम फाइनान्सले ग्लोबल बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई तिरेपछि निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्ने छ ।
'स्टर मल विक्री भएपछि फाइनान्सको आर्थिक अवस्थामा धेरै नै सुधार आउने छ,' प्रमुख कार्यकारी अधिकॄत नन्दनहरि शर्माले आइतबार नागरिकसँग भने, 'अन्य सम्पति विक्रीबाट पनि ९३ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ ।'  उनका अनुसार खराव कर्जा उठ्न सुरु भइसकेकाले स्टार मलको विक्रीबाट पुँजी पर्याप्तता अनुपात ऋणात्मकबाट धनात्मक हुने छ ।

एक्जिम बैंकसँग लगानी संरचना सम्झौता हुने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मङ्सिर २६

चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जिआबाओ भ्रमणका बेला जलविद्युत, पूर्वाधारलगायत ठूला परियोजनामा लगानी भिœयाउन एक्सपोर्ट इम्पोमर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम) सँग सम्झौता हुने भएको छ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक्जिम बैंकसँगको लगानी संरचना सम्झौता मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको स्रोतले जानकारी दियो। 'सम्झौतापछि नेपालले जलविद्युत, पूर्वाधार, विकासलगायत आवश्यक क्षेत्रका लागि एक्जिम बैंकबाट नियमित कर्जा पाउने छ। आयोजनापिच्छे लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने छैन,' स्रोतले भन्यो, 'यो सहायता चीनले नेपाललाई दिने नियमित आर्थिक सहयोगभन्दा छुट्टै हो।'
बैंकले नेपाललाई परियोजना अवधि र खर्च मूल्यांकन गरेर चरणवद्ध रुपमा सहयोग गर्ने छ। 'पाँच वर्ष लाग्ने आयोजनाका लागि बैंकले प्रत्येक वर्षको खर्च र हासिल हुने उपलब्धिबारे मूल्यांकन गरी त्यहीअनुसार पैसा दिनेछ,' अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यसले आयोजनाहरु तोकिएको अवधिमा पूरा हुने सम्भावना बढ्छ।'

माछापुच्छ्रे बैंक र स्टेन्डर्ड फाइनान्स चैतभित्र गाभिने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मङ्सिर २५
माछापुच्छ्रे बैंक र स्टेन्डर्ड फाइनान्स गाभिने (मर्ज हुने) भएका छन्। मर्जका लागि दुवै संस्थाबीच शनिबार पोखरामा औपचारिक सम्झौता भएको छ। मर्जरपछि नाम माछापुच्छ्रे बैंक नै रहनेछ।

 

 

अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माछापुच्छ्रेकै हुने
स्टेन्डर्ड फाइनान्सको चुक्ता पुँजी १५ प्रतिशत छुटमा समायोजन
नयाँ कम्पनीमा माछापुच्छ्रेका ५ र स्टेन्डर्डका ३ सञ्चालक हुने
गाभिएपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४७ करोड पुग्ने
ग्राहक संख्याका कारण नाम माछापुच्छ्रे बैंक नै रहने

 

हङकङको कम्पनीले भिवोरको ४९ प्रतिशत सेयर किन्ने

काठमाडौं, मङ्सिर २३

भिवोर विकास बैंकले ४९ प्रतिशत सेयर दिने गरी हङकङको एक कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने भएको छ।  विभिन्न देशका बैंक तथा उद्योगमा लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्ट च्यानल लिमिटेडसँग भिवोरले साझेदारी गर्न लागेको हो। 'साझेदारका रुपमा इन्भेष्टमेन्ट च्यानल आउन लागेको हो,' भिवोरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय घिमिरेले नागरिकसँग भने, 'पूर्ण सम्झौताका लागि कम्पनीका तर्फबाट आगामी डिसेम्बर १७ सम्म एउटा समुह आउँदैछ।' लगानीका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भने भइसकेको छ।

तरलता अभावले केही समयअघि समस्यामा परेको भिवोर बैंकले आफ्नो कर्जा किनिदिनका लागि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरिरहेका बेला नयाँ कम्पनीसँगको साझेदारीले उसलाई फाइदा गर्छ। पूर्ण सम्झौता भएर पैसा आए बैंकले आफ्नो कर्जा विक्री गर्नु पर्दैन।
पहिलो चरणमा कम्पनीले भिवोरमा बैंक ग्यारेन्टी गरेर प्रवेश गर्नेछ। एक अर्ब ३१ करोड (१ करोड ६० लाख डलर) रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी (भिवोरले पैसा नतिरे पनि आफू तिरिदिने) गरेर नेपालकै दुई बैंकसँग पैसा उपलब्ध गराइ दिने छ। हङकङ र नेपालको केन्द्रीय बैंकसँग सेयर लगानी गर्न स्वीकृति लिएपछि कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीका रुपमा उपलब्ध गराएको पैसा तिरिदिएर त्यो बराबरको सेयर लगानी गर्ने छ। ४९ प्रतिशत पुग्न वाँकी रहेको रकम कम्पनीले बैंकमा थप्ने छ।

मर्जरमा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्था खुला

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २२
मर्जरका लागि अधिकांस वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई खुला राखेका छन् । लगानीका लागि पुँजी कम हुँदै गएको तथा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएका बेला राष्ट्र बैंकले बंैक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने मर्जर नीति लिएपछि बैंकहरु मर्जरका लागि तयार भएका हुन् ।

'मर्जरमा नगइ नहुने अवस्था आइसकेको छ । यसले निक्षेपकर्ता ऋणी कर्मचारी सेयरधनी सबैलाई फाइदा गर्छ,' डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जानका लागि साधारणसभाबाट अख्यिारी लिन थालिसकेका छन् । उनीहरुले वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्तावका रुपमा तथा विशेष साधारणसभा डाकी मर्जर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न थालेका हुन् । मर्जर गर्नका लागि साचालक समितिले सवै सेयरधनीबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ ।
'लगानी गर्नका लागि पुँजी नवढाइ नहुने अवस्था आइसकेको छ,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणाले नागरिकसँग भने, 'यसकालागि सेयरधनीले पुँजी थप्नु पर् यो कि अर्को संस्थासँग गाभिनु पर्छ ।' उनले मर्जर वाध्यता मात्र नभइ आवश्यकतासमेत भएको बताए ।

घरजग्गा समस्या समाधानको विकल्पमा दुई धार

 सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २१
घरजग्गा व्यवसायको समस्यालाई राष्ट्र बैंक र व्यवसायीले स्वीकारे पनि समाधानका लागि आएका विकल्पमा दुवै पक्ष एक मत हुन सकेका छैनन् ।
केही समयअघि बैंक र व्यवसायीले समस्या समाधानका पाँचवटा माग राष्ट्र बैंकसँग राखेका थिए । राष्ट्र बैंकले यी मागलाई बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विकल्प अघि सारेको छ । यसमा बैंक सकारात्मक भए पनि व्यवसायीले रुचि देखाएका छैनन् । एउटाले अर्काको विकल्प स्वीकार नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरजग्गा व्यवसायीलाई समस्या थपिँदै जाने र भविष्यमा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

गत साता पत्रकारहरुसँग गभर्नर युवराज खतिवडाले घरजग्गा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि छलफल गरिरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रबाट पहल भएर आए सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए ।
घरजग्गा व्यवसायी राष्ट्र बैंकको यो अवधारणा कार्यान्वयन भए बैंकलाई राम्रो भए पनि व्यवसायीको समस्या अझ बढ्ने दाबी गर्छन् ।
अहिले बैंकहरुले लिलाममा राखेको घरजग्गासमेत बिक्री भइरहेको छैन । असोजमा ब्याज उठ्न गाह्रो भएको र पुसमा अझ समस्या थपिने भएकाले राष्ट्र बैंकले कम्पनी व्यवस्थापन कम्पनीको विकल्प दिएको हो ।

सुधिर खत्री भन्छन् मर्जरले सबैलाई फाइदा गर्छ

नाम परिवर्तन गरेर ग्रान्ड बैंकका रुपमा कहिलेबाट कारोबार थाल्दै हुनु हुन्छ ?
साधारणसभाबाट डिसिबिएलको नाम परिवर्तन गरेर ग्रान्ड बैंक नेपाल बनाउने छौं । राष्ट्र बैंकबाट नयाँ बैंकको नाममा स्वीकृति प्रदान भइसकेकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा केही प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने छ । नयाँ बैंकको नामबाट कारोबार सुरुसँगै हामी नयाँ ढंगबाट अगाडि वढ्छौं । नाम मात्र नभइ सवै हिसावले बैंकमा परिवर्तन हुने छ ।

सुधिर खत्री
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
डिसिबिएल बैंक

 नाम परिवर्तनसँगै नयाँ के गर्दै हुनु हुन्छ ?

साधारणसभाबाट वोनस सेयर पारित भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुग्ने छ । तरलता अनुपात २६ प्रतिशत छ । कर्जा-निक्षेप अनुपात ७७ पुँजी पर्याप्तता अनुपात २० प्रतिशत छ । निक्षेप अहिले ११ अर्बको हाराहारीमा र कर्जा ९ अर्बभन्दा वढी छ । रियलस्टेट कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको अवस्थामा छ । शाखा नै २१ वटा छ । आफ्नै कर्पोरेट भवन बन्दै छ । एक वर्षमा तयार भइसक्छ । सवै हिसावले अगाडि वढाउन सकिने बैंकका रुपमा हामी छौं । त्यही भएर नाम परिवर्तनसँगै हामी नयाँ ढंगबाट अगाडि वढ्छौं ।

नाम मात्रै नयाँ की सेवा सुविधा पनि नयाँ आउँछन् ?
साचालनको एक वर्ष हामीले एक खालको काम गरेर बैंकलाई स्थापित गरायौं । अब फरक ढंगबाट गएर बैंकिङ सेवा विस्तार गछौर्ं । हामी विकास बैंकबाट स्तरोन्नति भएर आएकाले अहिलेसम्म पनि केहीलाई डिसिबिएल भनेको विकास बैंक हो भन्ने छ । यो भावना परिवर्तन गराउन नाम फेरेका हौं । नाम मात्रा फेरेर हुँदैन सेवा पनि दिनु पर्छ भनेर हामीले त्यही अनुसार तयार गरेका छौं । ग्रान्ड रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्छौं । रेमिट्यान्स झित्राउने मात्र नभइ रेमिट्यान्स पाउने ग्राहकलाई निक्षेप खाता मात्र विशेष सुविधा अर्थात अन्य खाताको तुलनामा ०।५ प्रतिशत विन्दु वढी व्याज दिने छौं । सुचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा अन्तर्गत मोवाइल तथा अनलाइन बैंकिङ सेवा दिने छौं । निक्षेपमा वढी र कर्जामा कम व्याज लिने छौं । साचालन खर्च घटाएर कर्जा लिने ग्राहकलाई राहत तथा सेयर लगानीकर्तालाई दोहोरो अंकको प्रतिफल दिने छौं ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक : गभर्नर खतिवडा

- जलविद्युत परियोजनालाई साढे नौं प्रतिशतमा कर्जा

 - 'मूल्य वृद्धि कावुमा छैन'

 काठमाडौं, मंसिर १७

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले घरजग्गा कर्जामा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी आवश्यक भएको बताएका छन्। असोज महिनाको वित्तीय विवरणमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गामा गएको कर्जाको व्याज उठ्न छाडेको तर्फ लक्षित गर्दै गभर्नरले यसको पहल निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने बताए।

'घरजग्गा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ,' वालुवाटार कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, 'निजी क्षेत्रबाट पहल भएर आए सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।' उनले यस्तो कम्पनीमा निजी क्षेत्रका साथै सरकारी सहभागितासमेत रहनु पर्ने बताए। उनले राष्ट्र बंैकको तर्फबाट कम्पनी स्थापना गर्न पूर्ण हसयोग उपलब्ध गराउने बचन पनि दिए।
गभर्नरले घरजग्गा व्यवसायीले नाफा खोज्ने प्रवृत्ती छाडेर घटाएर बिक्री गर्नु पर्ने बताए। उनले सट्टेवाजी र अप्रकृतिक रुपमा जग्गाको मूल्य वढेको भन्दै जोखिम उठाएर भए पनि मूल्य घटाउन आग्रह गरे। 'व्यवसाय गर्दा सँधै नाफा मात्रै हुँदैन, अलिकति घाटा सहेर भएपनि मूल्य घटाउनु पर्छ,' गभर्नरले भने, 'यसले कारोबार वढ्छ।'

पुँजी नवढाए बैंकलाई लगानी गर्न समस्या

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर १५
अधिकांस बैंकले पुँजी नबढाए वा बलियो वित्तीय अवस्था भएको अर्को कम्पनीसँग मर्जरमा नगए थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चालु वर्षको असोजको वित्तीय विवरण अनुसार ३१ मध्ये १८ बैंक यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् ।

मुख्यतया पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारणले बैंकहरुले निष्चित समयपछि चाहेर पनि कर्जा विस्तार गर्न सक्दैनन् । बैंकले कसैलाई १ सय रुपैयाँ कर्जा दिनु परे ९० रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको पैसा चलाए पनि १० रुपैयाँ सेयरधनीले हाल्नु पर्ने हुन्छ । यो आधारमा बैंकले थप लगानी गर्न नसक्ने भएका हुन् । पुँजी पर्याप्तता अनुपातकका कारणले बैंकहरुले थप लगानी गर्न निक्षेप वढाएर मात्र पुग्दैन ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण थप लगानी गर्ने क्षमतामा आएको कमी र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा प्राप्त आम्दानीका आधारमा यी बैंकसँग दुई विकल्प बाँकी रहेको हो ।

रेमिट्यान्स २८.३ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं, मङ्सिर १५

वैदेशिक ऋण तथा सहायता परिचालन, पर्यटन आय र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिका कारण असोजमा शोधनान्तर बचत (देशबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम) बढेको छ। असोजमा बचत ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा शोधनान्तर अवस्था ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। देशको चालु खाता साउनदेखि असोजसम्म १३ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यो खाता २ अर्ब १७ करोडले घाटामा थियो। 

 राष्ट्र बैंकले बुधबार चालु वर्षको पहिलो तीन महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यान्स गत वर्षको भन्दा २८.३ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ।

अघिल्लो वर्ष वृद्धि दर १४.२ प्रतिशत थियो। असोजसम्म रेमिट्यान्स ७५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो भदौको भन्दा १२.२ प्रतिशतले बढी हो।

सरकारले असोजसम्म वैदेशिक ऋण ८९ करोड ६४ लाख र अनुदा ५ अर्ब ७१ करोड प्राप्त गरिसकेको छ।

असारयता निक्षेप ६२ अर्बले वढ्यो

कर्जा १८ अर्ब वृद्धि
काठमाडौं मंसिर १३
समयमा वजेट आएसँगै वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता लगानी योग्य पुँजी वढेको छ । चालु वर्षको पाँच महिनामा बैंकहरुको तरलता ६२ अर्बले वढेको हो । असार मसान्तमा ६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल निक्षेप मंसिर पहिलो सातासम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
'सरकारी बजेट समयमा आएको तथा डलरको मूल्य वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स वृद्धि दर वढेको छ,' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'शोधनान्तर बचत वढ्दै गएका कारणले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वढेको हो ।'

तरलता वढेसँगै केही बैंकले कर्जा र निक्षेपको व्याज घटाउन थालिसकेका छन् । यद्यपी वढेको अनुपातमा भने घट्न सकेको छैन । कर्जाको व्याज वढीमा १ प्रतिशत विन्दुसम्म र एक वर्षे मुद्दतिको डेढ प्रतिशतसम्म घटाएका छन् ।