विवादित चेक क्लियरिङ हाउसमा सदस्य बैंकले पैसा हाल्न थाले

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस ११
सफ्टवेयर जडान शुल्क महँगो भएको भन्दै सदस्य बैंकहरुले नै पैसा नहालेपछि विवादमा परेको नेपाल क्लियरिङ हाउसले चेक सटहीको शुल्क घटाएको छ । कम्पनीले चेक सटहीको शुल्क घटाएपछि केही बैंकले यसका लागि सदस्यता लिन थालेका छन् ।

तीन करोड रुपैयाँमा आउने
सफ्टवेयरलाई १८ करोड रुपैयाँ
हालेको भन्दै सदस्य बैंकहरुले
पैसा हालेका थिएनन् ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि समेटिने भनेको कम्पनीमा सफ्टवेयर खर्च महँगो परेकाले उनीहरुले सदस्यता लिएका छैनन् । कम्पनीले वित्तीय संस्थालाई सदस्यता लिनका लागि विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघसँग छलफल गरिरहेको छ ।
'कतिले सदस्यता लिए भनेर संख्या भन्न मिल्दैन तर अधिकांस वाणिज्य बैंकले सफ्टवेयरका लागि अतिरिक्त पैसा हालिसकेका छन्,' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानिसंह प्रधानले सोमबार नागरिकसँग भने, 'वाँकीले पनि पैसा हाल्ने क्रम जारी छ ।' उनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि सदस्यता लिइदिन आग्रह गर्दै छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । बिहीबारबाट विद्युतीय माध्यममार्फत चेक क्लियरिङको काम सुरु हुँदैछ ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकस्र संघको सहभागितामा स्थापना भएको कम्पनीले सफ्टवेयरलगायत सम्पूर्ण लाग्ने खर्च आफ्नै पुँजीबाट गर्ने भएको थियो । तर सफ्टवेयरका लागि थप रकम सदस्य बैंकसँग मागिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
'कम्पनी स्थापनाका लागि पुँजी हालेपछि सफ्टवेयरमा पनि हाल्नु पर्ने भएकाले केही बैंकले असहमति जनाएका हौं,' थप पैसा राख्नु पर्ने कम्पनीको प्रस्तावका विरुद्धमा रहेका एक बैंकरले भने, 'राष्ट्र बैंकलगायत चौतर्फी दवाव आएपछि रकम थप्नु पर् यो ।'
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरभन्दा चेक क्लियरिङ गर्ने सफ्टवेयर महँगो परेकाले असहमति राखिएको जानकारी दिए । 'बैंकको सफ्टवेयर वढीमा १० करोड रुपैयाँमा पाइन्छ,' उनले भने, 'क्लियरिङको १८ करोड महँगो भयो ।'
तीन करोड रुपैयाँमा आउने सफ्टवेयरलाई १८ करोड रुपैयाँ हालेको भन्दै सदस्य बैंकहरुले पैसा हालेका थिएनन् । दसैंबाटै साचालनमा ल्याइने भनिएको कम्पनीको काम अवरुद्ध भएपछि बैंकस्र संघले छानविनका लागि तीन सदस्य टोली गठन गरेको थियो ।
सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधान संयोजक रहेको टोलीले सफ्टवेयर महँगो परेको प्रतिवेदन वुझायो । 'तीन-साढे तीन करोडमा आउने सफ्टवेयरलाई १८ करोड हालिएको छ भन्ने प्रतिवेदनको भनाइ छ,'  बैंकस्र संघका एक सदस्यले भने ।
महँगो परेपनि सफ्टवेयर आवश्यक भएको प्रतिवेदनले सुझाएको छ । समितिले चेक साट्दा लाग्ने शुल्क घटाउने विकल्प दिएपछि सदस्य बैंकहरु पैसा हाल्न राजी भएका हुन् । क्लियरिङ हाउस तुरुन्त साचालन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पनि संघलाई दवाव दिएको थियो ।
समितिको सिफारिस अनुशार कम्पनीले ५ सय रुपैयाँसम्मको चेक साट्दा पैसा नलाग्ने ५ हजारसम्मको चेक साट्न पाँच रुपैयाँ र ५ हजारभन्दा माथिको चेक साट्न १० रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गर् यो । यसअघि प्रति चेक १५ रुपैयाँ लिने तयारीमा कम्पनी थियो ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले महँगो परेको भन्दै सदस्यता लिन मानिरहेका छैनन् । 'हामीले पुरै प्रणाली चलाउन ४ लाखको सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छौं,' एक वित्त कम्पनीका प्रबन्ध साचालकले भने, 'क्लियरिङका लागि मात्रै ९ लाख रुपैयाँ कसरी तिर्न सकिन्छ ?'
कम्पनीले प्रत्येक वाणिज्य बैंकलाई चेक क्लियरिङको सफ्टवेयर जोड्नका लागि १४ लाख रुपैयाँ विकास बैंकका लागि १२ लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीका लागि ९ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
अहिले क्लियरिङको काम राष्ट्र बैंकले बिना शुल्क गर्दै आएको छ । अमेरिका भारतलगायत अधिकांस देशमा क्लियरिङको काम केन्द्रिय बैंकले गर्छ । नेपालमा मात्रै राष्ट्र बैंकले क्लियरिङ चलाउन निजी क्षेत्रलाई दिएको हो ।
सफ्टवेयर प्रकरण विवादमा परेपछि कम्पनीका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले राजिनामा गरिसकेका छन् । कम्पनीको सदस्यमा बैंकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सिद्धिकृष्ण जोशी र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी एससिटी का अध्यक्ष रविन्द्रवहादुर मल्ल छन् ।
संस्थापकको तर्फबाट चुक्ता पुँजी ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीमा २३ वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंकको ६९.४५ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । राष्ट्र बैंकको सेयर हिस्सा १४.२९ प्रतिशत छ । एससिटी नेटवर्कको १६.२६ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले ३० प्रतिशत सेयर हिस्सा सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ ।