- कर्जा २ देखि ५ प्रतिशत विन्दुमा बढ्यो
-घरजग्गामा १७ प्रतिशत
-सवारी कर्जामा १३ प्रतिशत-
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस ३ - राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई दिने कर्जाको ब्याज बढाएपछि बैंकहरुले पनि उपभोक्तालाई दिने ऋणमा ब्याज बढाएका छन्।
यो वर्षको सुरुसँगै नगद अभाव झेलेका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको सोमबारको ब्याज बढाउने निर्णयपछि आफुले दिने ऋणमा पनि ब्याज बढाएका हुन्। यसले ऋण लिने उपभोक्ता सिधै मारमा परेका छन्। नगद अभावमा बैंकहरुले बचतको व्याज पनि बढाएका छन्। यसबाट भने सर्वसाधारणलाई केही राहत मिल्नेछ।
अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा बैंकहरुको लगानी बढेको र सस्तो कर्जाले उपभोग बढाएका कारण राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न यो कदम चालेको हो। राष्ट्र बैंकको कदमपछि अधिकांस वाणिज्य बैंकहरुले बिहीबारदेखि कर्जामा ब्याजदर बढाएका छन्, एक बैक अधिकारीले बताए। उनले ब्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाइएको जानकारी दिए। यसमध्ये सबैभन्दा बढी घरजग्गा कर्जाको व्याजदर बढेको छ। १० देखि १३ प्रतिशतसम्म रहेको घरजग्गा कर्जा अहिले १६ देखि १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, उनले भने। यस्तै सवारी कर्जा १३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यो करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। अन्य कर्जामा पनि ब्याजदर बढाइएको छ। सँगै बचतको ब्याज पनि बढेको छ।
'२०१० भित्र कर्जा तथा बचतको व्याजदर २३ बर्षअघिकै अवस्थामा पुग्नेछ,' सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले नागरिकसँग भने।
२३ बर्षअघि अर्थात् १९८७ मा कर्जाको अधिकतम व्याजदर २१ प्रतिशत र बचतको १३ प्रतिशत थियो। न्युन व्याजदर रहेको २००६ मा कर्जामा अधिकतम ९ प्रतिशत र बचतमा २ प्रतिशत मात्र थियो।
कर्जामा व्याज बढेपछि घरजग्गा, उपभोग्य सामाग्रीलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घट्नेछ। यसले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग गर्नेछ।
सरकारले उठाएको राजस्व अनुपातमा खर्च हुन नसक्दा बैंकलाई नगद अभाव भएको हो। संकलन भएको राजस्व अनुपातमा ४ अर्व ५५ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा छ। गत मंसिर २६ सम्म सरकारले ५६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारी खर्च भने ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। सरकारी खातामा साढे चार अर्ब रुपैयाँ रहँदा बैंंकसँग नगद अभाव भएको हो।
दशैं-तिहारमा बाहिरिएको रकम अनुमान विपरित बैंकमा फिर्ता नआएपछि यसबीचमा सापटीको व्याजदर पनि बढेको छ। दशैंताका भएको नोट अभावले बचतकर्तामा 'बैंकको भरोसा हुन्न' भन्ने सन्देश गएपछि दशैंमा वाहिरिएको रकम बैंकिङ क्षेत्रमा नफर्किएको एक बैंकर्सले बताए।
बैंकसँग नगद अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रको धितोमा कर्जा उपलब्ध गराए पनि आपसी सापटीको व्याज घट्न सकेको छैन। विहीवार यस्तो व्याज १२ दशमलव ३० प्रतिशत पुगेको छ। यो संभवत हालसम्मको उच्च हो।
वाणिज्य बैंकहरूसँग नगद कम भएपछि अन्तरबैंक व्याजदर बढेको हो,बैंकर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी राधेश पन्तले भने।
लगातार पैसा दिँदा पनि बजारमा रकम अभाव भएकामा राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि अन्यौलमा छन्। 'किन बजारमा नगद अभाव कायम रह्यो? हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
अहिले केही ठूला र पुराना वाणिज्य बैंकबाहेक अधिकांशमा नगद अभाव छ। विहीवार तीन बैंकले मात्र अन्य बैंकलाई सापटी दिन सकेका थिए। राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्डिष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल र लक्ष्मी बैंकले अरु बैंकलाई सापटी रकम उपलब्ध गराएका हुन्।
विहीबार सापटी दिएका दुई बैंकसँग पनि नगद अभाव भइसकेकाले आउँदो साताबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र सापटी रकम उपलब्ध गराउन सक्ने छ। यसअघि सापटी रकम उपलब्ध गराउँदै आएका हिमालयन र नविल बैंकले पनि विहीवार सापटी माग गरेका छन्। सापटी उपलब्ध गराउँदै आएको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले अहिले बन्द गरेको छ।
-घरजग्गामा १७ प्रतिशत
-सवारी कर्जामा १३ प्रतिशत-
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस ३ - राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई दिने कर्जाको ब्याज बढाएपछि बैंकहरुले पनि उपभोक्तालाई दिने ऋणमा ब्याज बढाएका छन्।
यो वर्षको सुरुसँगै नगद अभाव झेलेका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको सोमबारको ब्याज बढाउने निर्णयपछि आफुले दिने ऋणमा पनि ब्याज बढाएका हुन्। यसले ऋण लिने उपभोक्ता सिधै मारमा परेका छन्। नगद अभावमा बैंकहरुले बचतको व्याज पनि बढाएका छन्। यसबाट भने सर्वसाधारणलाई केही राहत मिल्नेछ।
अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा बैंकहरुको लगानी बढेको र सस्तो कर्जाले उपभोग बढाएका कारण राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न यो कदम चालेको हो। राष्ट्र बैंकको कदमपछि अधिकांस वाणिज्य बैंकहरुले बिहीबारदेखि कर्जामा ब्याजदर बढाएका छन्, एक बैक अधिकारीले बताए। उनले ब्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाइएको जानकारी दिए। यसमध्ये सबैभन्दा बढी घरजग्गा कर्जाको व्याजदर बढेको छ। १० देखि १३ प्रतिशतसम्म रहेको घरजग्गा कर्जा अहिले १६ देखि १७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, उनले भने। यस्तै सवारी कर्जा १३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यो करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। अन्य कर्जामा पनि ब्याजदर बढाइएको छ। सँगै बचतको ब्याज पनि बढेको छ।
'२०१० भित्र कर्जा तथा बचतको व्याजदर २३ बर्षअघिकै अवस्थामा पुग्नेछ,' सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले नागरिकसँग भने।
२३ बर्षअघि अर्थात् १९८७ मा कर्जाको अधिकतम व्याजदर २१ प्रतिशत र बचतको १३ प्रतिशत थियो। न्युन व्याजदर रहेको २००६ मा कर्जामा अधिकतम ९ प्रतिशत र बचतमा २ प्रतिशत मात्र थियो।
कर्जामा व्याज बढेपछि घरजग्गा, उपभोग्य सामाग्रीलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घट्नेछ। यसले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग गर्नेछ।
सरकारले उठाएको राजस्व अनुपातमा खर्च हुन नसक्दा बैंकलाई नगद अभाव भएको हो। संकलन भएको राजस्व अनुपातमा ४ अर्व ५५ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा छ। गत मंसिर २६ सम्म सरकारले ५६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारी खर्च भने ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। सरकारी खातामा साढे चार अर्ब रुपैयाँ रहँदा बैंंकसँग नगद अभाव भएको हो।
दशैं-तिहारमा बाहिरिएको रकम अनुमान विपरित बैंकमा फिर्ता नआएपछि यसबीचमा सापटीको व्याजदर पनि बढेको छ। दशैंताका भएको नोट अभावले बचतकर्तामा 'बैंकको भरोसा हुन्न' भन्ने सन्देश गएपछि दशैंमा वाहिरिएको रकम बैंकिङ क्षेत्रमा नफर्किएको एक बैंकर्सले बताए।
बैंकसँग नगद अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रको धितोमा कर्जा उपलब्ध गराए पनि आपसी सापटीको व्याज घट्न सकेको छैन। विहीवार यस्तो व्याज १२ दशमलव ३० प्रतिशत पुगेको छ। यो संभवत हालसम्मको उच्च हो।
वाणिज्य बैंकहरूसँग नगद कम भएपछि अन्तरबैंक व्याजदर बढेको हो,बैंकर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी राधेश पन्तले भने।
लगातार पैसा दिँदा पनि बजारमा रकम अभाव भएकामा राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि अन्यौलमा छन्। 'किन बजारमा नगद अभाव कायम रह्यो? हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
अहिले केही ठूला र पुराना वाणिज्य बैंकबाहेक अधिकांशमा नगद अभाव छ। विहीवार तीन बैंकले मात्र अन्य बैंकलाई सापटी दिन सकेका थिए। राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्डिष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल र लक्ष्मी बैंकले अरु बैंकलाई सापटी रकम उपलब्ध गराएका हुन्।
विहीबार सापटी दिएका दुई बैंकसँग पनि नगद अभाव भइसकेकाले आउँदो साताबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र सापटी रकम उपलब्ध गराउन सक्ने छ। यसअघि सापटी रकम उपलब्ध गराउँदै आएका हिमालयन र नविल बैंकले पनि विहीवार सापटी माग गरेका छन्। सापटी उपलब्ध गराउँदै आएको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले अहिले बन्द गरेको छ।
'राष्ट्र बैंक सधैं पैसा दिइरहन सक्दैन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'बैंकहरू आफैं तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।' यसका लागि बैंकले निक्षेपको व्याजदर बढाएर उपभोक्तालाई बचततर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए। निक्षेपको व्याजदर बढ्दा धेरै व्याज पाइने लोभमा बैंकमा पैसा जम्मा हुन्छ।
तरलता अभाव हुनुमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) पनि प्रमुख कारण हो। सिआरआरअन्तर्गत बैंकहरुले कुल निक्षेपको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रकम केन्द्रिय बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ। यो वापत तीन महिनामा राष्ट्र बैंकमा ३१ अर्व ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। यसले पनि तरलता अभाव हुनुमा मूख्य भूमिका खेलेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रको बढदो प्रतिस्पर्धाले प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा बढेको बैंकर्स बताउँछन्।