नौं संस्थालाई गाभिन अन्तिम स्वीकृति असारभित्रै

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार १९

नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्र ९ वटा संस्थालाई गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृति दिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको एकिकृत वासलात (ब्यालेन्सिट) निस्कासन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिन लागेको हो। 

'आगामी वर्षदेखि एउटै कारोबार हुने गरी असारभित्र नौं संस्थालाई अन्तिम स्वीकृति दिने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यस वाहेकका संस्थाहरुले भने साउनपछि स्वीकृति पाउने छन्।' 

चालु आर्थिक वर्षको एकिृत वासलात बनेपछि लामो समयदेखि सेयर रोक्का रहेका कम्पनीको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार खुल्ने छ। 

राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग गाभिन लागेका सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक र गुल्मी विकास बैंकलाई अन्तिम स्वीकृति दिन लागेको छ। यसवाहेक प्रभु विकास बैंकसँग मर्जर सम्झौता गरेका वैभव फाइनान्स र समवृद्धि विकास बैंक तथा रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्ससँग सम्झौता गरेका अपी फाइनान्स र रारा विकास बैंकलाई अन्तिम स्वीकृति दिन लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याएपछि अहिलेसम्म ३० वटा कम्पनी गाभिइ सकेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले ३० भन्दा वढी संस्थाहरुलाई गाभिनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यसमा पाँच वटा ग्रामिण विकास बैंक पनि पर्छन्। नौं वटा वाहेक वाँकीले अन्तिम स्वीकृति पाउन अर्को आर्थिक वर्ष कुर्नु पर्ने छ।

दुई सातामा बैंक निक्षेप ३४ अर्बले वढ्यो

काठमाडौं, असार १६

वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप दुई सातामा ३५ अर्ब रुपैयाँले वढेर ९ सय ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो साता १६ अर्बले वढेको बैंकको निक्षेप यो साता १८ अर्बले वढेको हो।

सरकारी विकास खर्च वढ्न थालेपछि तीन साताअघि ६ अर्बले घटेकेा निक्षेप पछिल्लो दुई सातामा ३५ अर्बले वढेको हो। बैंकहरुसँग निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि तरलता सहज भएर गएको छ। 

बैंकहरुले अन्तर बैंक कारोबार १ रुपैयाँभन्दा कम ब्याजमा गरिरहेका छन्। सोमबार बैंकहरुबीच अन्तर बैंक सापटी दर एक प्रतिशतभन्दा तल थियो। निक्षेप वढ्न थालेपछि सरकारी ऋणपत्र टे्रजरी विलको दरसमेत १ रुपैयाँभन्दा तल आएको छ। 

सरकारले असार अन्तिममा विकास निर्माणका लागि धमाधम भुक्तानी दिन थालेकाले निक्षेप वढेको हो। निक्षेप ३५ अर्बले वढेपनि कर्जा जम्मा ५ अर्बले मात्र वृद्धि भएको छ। गत साताभन्दा निक्षेप २ अर्बले वढेको छ। बैंकहरुको कुल ऋण लगानी ७ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात साँघुरो भएका कारण निक्षेप वढेपनि उनीहरुले थप लगानी गर्न नसकेका हुन्। नोक्सानी व्यवस्थाका कारण असार अन्तिममा ऋण लगानी नगर्ने पुरानै परम्परा र यही बेला  अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) कायम गर्नु पर्ने दवावले पनि बैंकहरुले लगानी विस्तार नगरेका हुन्। अहिले अधिकांस बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकाले बैंकहरुले थप लगानी गर्न चासो नदेखाएको ती बैंकरले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले इन्भेष्टमेन्टको ५५ लाख कित्ता सेयर बेच्दै

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार १७

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व (क्रस होल्ड) मा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सबै संस्थापक सेयर विक्री गर्ने भएको छ। बैंकसँग इन्भेष्टमेन्टको कुल पुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात ५५ लाख कित्ता  संस्थापक सेेयर छ। 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सबै संस्थापक सेयर विक्रीका लागि मूल्य तय गर्न समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। अर्थमन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन गरिएको हो। समितिले तय गरेको न्यूनतम मूल्यभन्दा माथि हुने गरी वोलकवोलमार्फत सेयर विक्री गर्ने तयारी बैंकले गरेको छ। 

'असारभित्र मूल्य निर्धारण गर्ने योजना छ। मूल्य निर्धारण भएलगत्तै विक्री प्रकृया सुरु गर्छौं,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद  शर्माले नागरिकसँग भने, 'वढीमा चार महिनाभित्र सेयर विक्री गरेर व्यालेन्सिट (वासलात) सुद्धृढ गरिसक्छौं।' 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको साधारण सेयरको स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पछिल्लो कारोबार प्रति कित्ता ७ सय ३७ रुपैयाँका दरले भएको थियो। संस्थापक सेयर भने गत पुस २९ गतेयता कारोबार भएको छैन। त्यस बेला संस्थापक सेयर प्रति कित्ता ४ सय १० रुपैयाँका दरले भएको थियो। सामान्यतया साधारण सेयरको भन्दा आधा मूल्य संस्थापक सेयरको हुन्छ। 

संस्थापक सेयरको पछिल्लो सेयर कारोबार मुल्यलाई आधार मान्दा इन्भेष्टमेन्टको विक्रीबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ। अहिले बैंकको जगेडा कोष ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ। आउँदो वर्ष बैंकको जगेडा कोष ५ अर्ब २६ करोड ऋणात्मक हुने अनुमान छ। सेयर विक्रीबाट पैसा आएपछि बैंकको ऋणात्मक जगेडा कोष घट्ने छ। 

'अर्को बर्ष बैंक करिव करिव पुँजी कोष धनात्मक अवस्थामा पुग्छ। यसले गर्दा चार वर्षमा पुँजी कोष १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान २ वर्ष निजक सर्ने छ,' शर्माले भने,  'अर्थात बैंकको पुँजी कोष २ वर्षपछि नै १० प्रतिशत माथि पुग्छ।' १२ वर्षदेखि ऋणात्मक रहँदै आएको बैंकको पुँजी कोष गत पुसदेखि धनात्मक भएकोे थियो। 

कैलास विकास बैंकका सिइओ भन्छन्– संस्था हुर्किने समय नदिइ पुँजी बढाउनु हुँदैन

स्तरोन्नतिपछि विकास बैंक बन्नु भयो, लगत्तै विकास संघको अध्यक्ष। के पाउनु भयो विकास बैंकहरुको समस्या?

कृष्णराज लामिछाने

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

कैलाश विकास बैंक

विकास बैंक पनि विभिन्न श्रेणीका हुने भएकाले समस्या आकास र पातालजस्तो रहेछ। नेपालमा ११० करोड पुँजी भएका विकास बैंक पनि छन् र २ करोडका पनि छन्। २ करोडका आफ्नै समस्या छन्, ठूलाको आफ्नै समस्या छन्। २ करोडवालाहरु अति दुर्गम ठाउँमा छन्, जहाँ सरकारी वाणिज्य बैंक पनि मुस्किलले पुगेका छन्। तीनका समस्या र काठमाडौंका विकास बैंकको समस्या एउटै हुँदैन। त्यही भएर यिनीहरुलाई छुट्याउन आवश्यक छ। 

कल एकाउन्टको व्याज दर, टे्रजरी विल र अन्य लगानीका हिसावले नै विकास बैंकहरुबीच फरक छ। राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा वासेल–२ लागू हुन्छ, क्षेत्रीयलाई हुँदैन। त्यहाँ राम्रो जनशक्ति पनि पाइँदैन। त्यहाँका ग्राहकले  बैंकिङ वुझ्दैनन्। पुँजी थोरै भएपछि त्यहाँका सञ्चालक पुरातनवादी (कन्जरभेटिभ) हुने भए। 

सेवा शुल्क र ब्याज दर घटाउ : गभर्नर

काठमाडौं, असार १६ 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले प्रतिस्पर्धि बजारमा सेवा शुल्क र ब्याज दरमा सुधार हुनु पर्ने बताएका छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शुल्क र ब्याज दरहरु अपेक्षाभन्दा अझै माथि रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताएका हुन्। 

'प्रतिस्पर्धि बजारम सेवा शुल्क र ब्याज दरहरुमा सुधार हुनु पर्छ, अहिले अपेक्षा गरिएभन्दा माथि छ,' गाभिएर बनेको एनआइसी एसिया बैंकको आइतबार औपचारिक उद्घाटन गर्दै गभर्नरले भने, 'ब्याज दर सुधारका प्रयासहरु आफै गर्नुस्। हामीबाट समाधान नखोज्नुस्।'

खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) फराकिलो भएकोतर्फ संकेत गर्दै यसलाई कम गर्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयमा ल्याएको आधार दरमा बैंकहरुले ग्राहकसँग लिने ब्याज दरको  तादाम्यता नमिलेको भन्दै सुधार गर्न बैंकरलाई आग्रह गरे। 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरुसमेत उपस्थिति रहेको मर्जर उद्घाट कार्यक्रममा गभर्नर खतिवडाले उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी ब्याज दर सुधार हुनु पर्ने बताए। 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाः सरकारलाई पाँचौ वर्ष ३ अर्ब लाभांस दिइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार १३

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पुँजी कोष अनुपात १० प्रतिशत पुर्‍याउँदै आगामी पाँच वर्षमा सरकारलाई तीन अर्ब रुपैयाँ नगद लाभांस ख्वाउने रणनीतिक योजना प्रस्तुत गरेको छ। स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको रणनीतिक योजनामा बैंकले वर्षेनी आन्तरिक कमाइबाट चौथो वर्षमा पुँजी कोष १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। 

बैंकको पुँजी कोष गत पुसमा १२ वर्षपछि धनात्मक भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष पुँजी कोष २.३७ प्रतिशत पुग्ने बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको न्युनतम पुँजी कोष १० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। लाभांस वाँड्नका लागि पुँजी कोष ११ प्रतिशत माथि हुनु पर्छ। 

बैंकले वर्षेनी नाफा वृद्धि गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजी कोष १०.१७ प्रतिशत पुर्‍याउने रणनीतिक योजना अर्थमन्त्रालयलाई वुझाएको छ। यसको एक वर्षपछि पुँजी कोष १२.१३ प्रतिशत पुग्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकले नाफा र आफ्नो सम्पतिहरु विक्रीबाट पुँजी कोष १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। 

वाणिज्य बैंकको निक्षेप सातामै १६ अर्ब वढ्यो

काठमाडौं, असार १२

वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप एक सातामा १६ अर्ब रुपैयाँले वढेर ९ सय ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी विकास खर्च वढ्न थालेपछि अघिल्लो साता ६ अर्बले घटेकेा निक्षेप एक साताभित्र उच्च रकमले वढेको हो। अघिल्लो साता बैंकहरुसँग ९ सय ३९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो।

बैंकहरुसँग निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि तरलता सहज भएर गएको छ। बैंकहरुले एक सातायता अन्तर बैंक कारोबार १ रुपैयाँभन्दा कम ब्याजमा गरिरहेका छन्। बुधबार बैंकहरुबीच अन्तर बैंक सापटी ०.८५ प्रतिशतमा भएको थियो। निक्षेप वढ्न थालेपछि सरकारी ऋणपत्र टे्रजरी विलको दर १ रुपैयाँभन्दा तल आएको छ। 

सापटीको  दर ६.८६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। वित्तीय संस्थाहरुको दर अझ माथि ७.४३ प्रतिशत पुगेको थियो। बैंकहरुको दर १ प्रतिशत तल आएसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। दैनिक ४ अर्बसम्म पुगेकेा अन्तर बैंक कारोबार रकम अहिले ८० करोडमा खुम्चिएको छ। 

मेगा बैंकको साधारण सेयरको पैसा विस्तारै बैंकहरुमा फर्किन थालेको र सरकारले असार अन्तिममा विकास निर्माणका लागि धमाधम भुक्तानी दिन थालेकाले निक्षेप वढेको हो। 

यही बीचमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजमा गरेको वृद्धिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा भित्रिएको एक बैंकरले जानकारी दिए। बैंकहरुको निक्षेप उच्च रकमले वढेपनि कर्जा भने जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँले वढेेको छ। बैंकहरुले एक सातामा कुल कर्जा ७ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ गरेका छन्। 

बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात साँघुरो भएका कारण निक्षेप वढेपनि उनीहरुले थप लगानी गर्न नसकेका हुन्। नोक्सानी व्यवस्थाका कारण असार अन्तिममा ऋण लगानी नगर्ने पुरानै परम्परा र यही बेला  अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) कायम गर्नु पर्ने दवावले पनि बैंकहरुले लगानी विस्तार नगरेका हुन्। अहिले अधिकांस बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेकाले बैंकहरुले थप लगानी गर्न चासो नदेखाएको ती बैंकरले जानकारी दिए।

नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोरः बैंकले ९७.२० रुपैयाँमा कारोबार गरे

काठमाडौं, असार १२ 

नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर भएको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य लगातार वढ्न थालेपछि रुपैयाँ कमजोर भएको हो। अमेरिकी डलर बुधबार दिनभर ९७ रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि एक डलरको मूल्य ९६ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकेको छ। जबकी बैंकहरुले डलरको अन्तिम कारोबार ९७ रुपैयाँ २० पैसामा गरेका थिए। बैंकहरुको विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने विभागहरुको संगठन फेडानले बुधबार चार चोटीसम्म मूल्य परिवर्तन गरेर अन्तिम मूल्य ९७ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरेको थियो। साधारणतया फेडानले तोकेको अन्तिम मूल्यलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकको अर्को दिनको मूल्य निर्धारण गर्छ। तर फेडानको मूल्यभन्दा करिव ४३ पैसा घटेर राष्ट्र बैंकले बिहीबारको मूल्य कायम गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यमा कारोबार गर्न बैंक वाध्य हुँदैनन्। भारतीय बजारलाई हेरेर बैंकहरुले मूल्य तल माथि गरिरहन्छन्। बुधबारका लागि राष्ट्र बैंकले डलरको मूल्य ९५ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकेपनि बैंकहरुले सुरुदेखि नै ९६ रुपैयाँबाट कारोबार थालेका थिए। यो मूल्यमा चार चोटीसम्म वढेर परिवर्तन भएको थियो। 

डलर वलियो भएपछि भारतीय मुद्रासहित पाउन्ड, युरो र अन्य एसियाली मूलुकका मुद्राहरु पनि कमजोर भएका छन्। वढी आयात हुने तेलमा भारतले डलरबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले उसको सञ्चिति मुद्रा पनि घट्दै गएको छ। 

डलर वलियो भएपछि सुनको मूल्यसमेत प्रभावित भएको छ। डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै सुरक्षित (सेफ करेन्सी) मुद्राका रुपमा लिइन्छ। डलर वलियो हुन  थालेपछि जोखिमपूर्ण मुद्रा (रिक्स करेन्सी) मानिने पाउन्ड र युरोको मूल्य पनि कमजोर भएको हो। 

भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (एक सय भारतीय बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ) भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ सस्तो हुन्छ।

डलरको मूल्य वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष ३ सय ५९ अर्ब ५५ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु वर्षको चैतसम्म ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। अहिलेको वृद्धि दर हेर्दा चालु वर्षसम्म रेमिट्यान्स ४ खर्बभन्दा वढी भित्रिने देखिन्छ।  

विकास बैंकलाई पनि एलसी खोल्न दिन माग

काठमाडौं, असार १२

विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंक सरह आफूहरुले पनि प्रतितपत्र खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन्। विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। 

राष्ट्र बैंकले अहिले प्रतितपत्र खोल्न वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र पूर्ण अधिकार दिएको छ। वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले गर्ने बैंकिङ कारोबारका हिसावले यिनीहरुबीच एलसी खोल्ने, अन्तर्राष्ट्रि ग्यारेन्टी (प्रत्याभूति) दिने/लिनेलगायत खासै अन्तर छैन। वाणिज्य बैंकहरुले असीमित निक्षेप संकलन गर्न पाउँछन्, विकास बैंकहरुले पुँजीको २० गुणाभन्दा वढी निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन्। फाइनान्स कम्पनीहरुले यि वाहेक विदेशी विनियम कारोबार र लकर खोल्न पाउँदैन।  

संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै एलसी खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेको हो। यद्यपी राष्ट्र बैंकले गत जेठ १३ गते राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई आफैले लगानी तथा प्रवर्द्धन गरेको ऊर्जा सम्वन्धि आयोजनाका लागि प्रतितपत्र खोल्न अनुमति दिइसकेको छ। यो अनुमति अनुसार, विकास बैंकले आफ्नो लगानीका जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी, विकास तथा  प्रशारण लाइन निर्माणका लागि एलसी खोल्न पाउँछन्। 

विकास बैंकहरुले व्यवसायिक प्रयोजनका एलसी खोल्न माग गरेका हुन्। संघले तत्कालका लागि आन्तरिक प्रतितपत्रको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ। संघले राष्ट्र बैंकलाई वुझाएको १० वुँदे सुझावमा विकास बैंकलाई स्वदेशी रकमान्तरको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। 

अहिले स्वदेशी तथा बैदेशिक रकमान्तरको कारोवार गर्न चाहने विकास बैंकका लागि रकमान्तर सम्बन्धी सम्पूर्ण जोखिम वाणिज्य बैंकले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संघले यो व्यवस्थालाई हटाई विकास बैंक आफैले कारोबार गर्न पाउनु पर्ने माग  गरेको हो। …बैदेशिक नभए पनि स्वदेशी रकमान्तरको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ,' संघको सुझावमा छ। संघले वाणिज्य बैंकले रकमान्तर सम्बन्धी जोखिम बेहोर्ने गरी सहमती गर्दा अधिक मात्रामा कमिशन माग गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै विकास बैंकलाई पनि अधिकार दिन माग गरेका हुन्। 

ब्याक्तिगत ऋण करोडमा झार्ने व्यवस्थाले ग्राहक अप्ठेरोमा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार ११

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दिइएको ऋणलाई करोडभन्दा तल झार्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरु अप्ठेरोमा परेका छन्। मासिक किस्ता तिर्ने योजना बनाएर ऋण लिएकाहरुले असार मसान्तभित्र व्यक्तिगत ऋण एक करोडभन्दा तल झारिसक्नु पर्छ। 

असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा एक करोड माथिको ब्यक्तिगत कर्जा घटाउन बैंकहरु पनि लागि परेका छन्। व्यक्तिगत ऋणहरु रियलस्टेट तथा प्लटिङको किस्ता तथा ब्याज तिर्न प्रयोग हुन थालेको आशंका गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको सीमा एक करोडमा झारेको थियो। 

'ग्राहकले दुई चार वर्षका लागि लगेको ऋण एक वर्षमै तिर्न समस्या हुन्छ। अहिले धेरै गुनासो यही आइरहेको छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले मंगलबार नागरिकसँग भने,'ग्राहकले भुक्तानी नगरेसम्म बैंकले घटाउन पनि सक्दैन।' व्यक्तिगत ग्राहकले औषतमा ५ वर्षसम्मका लागि लिने गर्छन्। 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई एक करोडभन्दा वढीको रकम भुक्तानी गर्न वा व्यक्तिगतलाई व्यवसायिकमा परिवर्तन गर्न दवाव दिइरहेका छन्। बैंकहरुले निर्देशनपछि एक करोडभन्दा वढी रकमको व्यक्तिगत ऋण लगानी गर्न छाडेका छन् तर पुरानो ऋण भने उठाउन उनीहरुलाई समस्या परिरहेको छ। 

बैंकहरुले चैतसम्म घरजग्गाका लागि एक करोडसम्मको व्यक्तिगत कर्जा ४० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दिएका छन्। आवसिय, व्यवसायिक तथा प्लटिङका लागि बैंकहरुले एक सय ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी दिएका छन्। ४० अर्ब वाहेकको कुल रियलस्टेट ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्नका लागि बैंकहरुले ग्राहकलाई अन्य सम्पति धितो राखेर व्यक्तिगत ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा समेत देखिएको थियो। 

मौद्रिक नीतिमा बैंकरको सुझाव : कर्जा–निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ९
वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपातको सीमा वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै कर्जा–निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेका हुन्।
अहिले बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप उठाएपछि ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। बैंकहरुले सय रुपैयाँ निक्षेप उठाए भने ८५ रुपैयाँ लगानी गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका हुन्। सञ्चालनमा रहेका ३२ बैंकमध्ये आधा जसोको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा भएका कारणले कतिपय बैंकले  ऋण विस्तार गर्न सकेका छ्रैनन्।
सामान्यतया राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको दुई साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ। आउँदो मौद्रिक नीतिका लागि संघले शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई २४ वुँदे सुझाव पठाएको हो।
संघले रिपो र रिभर्स रिपोलाई नियमित गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) को ब्याज  दर निस्चित (फिक्सड) गर्दै बैंकहरुले मागेको वखत पाउने गरी हरेक दिन खुला गरिनु पर्ने बैंकरको सुझाव छ। …नियमित पाइने रिपो र रिभर्स रिपो तथा यसको निस्चित ब्याजका कारण तरलता व्यवस्थापन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ,' संघले राष्ट्र बैंकलाई वुझाएको सुझावमा छ। अहिले रिपोको ब्याज दर वोलकवोल अनुसार निर्धारण हुन्छ।
बैंकरले तरलता अनुपातको सीमासमेत झार्न सुझाव दिएका छन्। अहिले २१ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने तरलता अनुपातलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सरह १५ प्रतिशत निर्धारण गरिनु पर्ने बैंकरको सुझाव छ।

५० सचिव र न्यायाधिसलाई घर किन्दिैन प्रकृया सुरु

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार ८ 

सरकारले उच्च पदस्त कर्मचारी र सर्वोच्चका न्यायाधिसहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन प्रकृया अगाडि वढाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण तथा संहार विभागले अर्थमन्त्रालयसँग खरिदका लागि आवश्यक बजेट माग गरेको छ। 

अर्थले बजेट विनियोजन गरेपछि सरकारका सचिव र न्यायाधिसहरुको आवास निजी क्षेत्रमा किन्ने काम सुरु हुने छ। सचिव र न्यायाधिसहरु पदमा रहुन्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा रहन पाउने छन्।

'हामीले अर्थलाई आवाशीय घर तथा अपार्टमेन्टहरुको लागत तयार पारेर वुझाएका छौं,' विभागका प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारले शनिबार नागरिकसँग भने, 'सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि टेन्डर आह्वान गरेर खरिद सुरु गछर्ौं।' सरकारले काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रभित्रका संयुक्त तथा सामुहिक आवस निर्माण गरेका व्यवसायीमार्फत घर किनेर आफ्ना सचिव र न्यायाधिसहरुलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो।

सरकारले न्यायाधिसहरुका लागि २५ वटा एकल आवस (सिङगल हाउजिङ) र २५ जना सचिवका लागि अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले जग्गाको लागत,  आवाश निर्माण खर्च र अन्य खर्च मूल्यांकन गरेर टेन्डर आह्वान गर्ने छ।  सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न डेढदेखि दुई अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान छ। 

सुदूर र पूर्वाञ्चलको प्रति सेयर मूल्य १ रुपैयाँ, पश्चिमाञ्चलको १४०

– मध्य पश्चिमाञ्चलको ७८, मध्यमाञ्चलको ५० रुपैयाँ मूल्यांकन

– भदौभित्र गाभिने, सरकारसँग ५० करोड पुँजी माग

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार ६

आपसमा गाभिन सम्झौता गरेका पाँच ग्रामिण विकास बैंकमध्ये दुई वटाको प्रति कित्ता सेयर एक रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ। गाभिएर एउटै संस्था बन्न पाँचै बैंकले गराएको सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) मा सेयर मूल्यमा फराकिलो अन्तर देखिएको हो।

गत असोजमा पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकले आपसमा गाभिन औपचारिक सम्झौता गरेका थिए। पाँचै संस्थाले सेयर मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुमोदन गरेलगत्तै अन्य कानुनी प्रकृया सकेर भदौभित्र गाभिसक्ने छन्।  

एक सय रुपैयाँ अंकित दरका सेयरहरुको मूल्य डिडिएपछि ठूलो अन्तरले घटेको हो। पाँचमध्ये सुदूर पश्चिामञ्चलको प्रति कित्ता सेयर मूल्य १ रुपैयाँ २ पैसा र पूर्वाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको १ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण भएको छ। 

मर्जरपछि नयाँ बैंकको नाम 'ग्रामिण विकास बैंक नेपाल' हुने छ। डिडिए प्रतिवेदन अनुसार सुदूर पश्चिमाञ्चलको ९८ कित्ता बराबर नयाँ बैंकको एक कित्ता सेयर हुने छ। पूर्वाञ्चलले ७१.४० कित्ता वुझाएपछि नयाँ बंैकको एक कित्ता सेयर पाउने छ। 

खराव ऋणका कारण कमजोर वित्तीय अवस्था, असल सम्पति कम भएका कारण सुदूर र पूर्वाञ्चलको सेयर मूल्य एकदमै न्यून कायम भएको हो। डिडिएले कायम गरेको सेयर मूल्य सुदूर र पश्चिमाञ्चलले पारित गरिसकेका छन्। वाँकी तीन संस्थाले डिडिए मूल्यांकन अनुमोदन गर्न वाँकी छ। 

'सबै संस्थाको साधारणसभाले सेयर मूल्यांकन अनुमोदन गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक जाने छौं,' पश्चिमाञ्चलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज पाण्डेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुवातमै गाभिसक्ने योजनामा छौं।'

एक डलर किन्न ९४ रुपैयाँ २५ पैसा खर्चिनु पर्ने

काठमाडौं, असार ५ 

अमेरिकी डलरको मूल्यले फेरी नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। दिनभरीमा पटक पटक परिवर्तन भएर डलरको मूल्य बिहीबारका लागि ९४ रुपैयाँ २५ पैसा कायम भएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि ९४ रुपैयाँ ५ पैसा तोकेका डलरको मूल्य बजार खुलेको १० मिनेट पनि कायम हुन सकेन। 

बैंकहरुले बुधबार ९४ रुपैयाँ ३० पैसासम्म डलरको कारोबार गरेका थिए। अघिल्लो साता ९३ रुपैयाँ ७९ पैसा पुगेर क्रमशः घट्न थालेको डलरको मूल्य दुई दिनयता फेरी वढ्न थालेको हो। गत बर्षको असार ९ गते डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै महँगो ९१ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम भएर क्रमिक रुपमा घट्दै गएको थियो। 

पछिल्लो डेढ महिनायता भारतको आयात व्यापार वढ्दै गएर डलरको माग वढ्न थालेपनि नेपाली मुद्रा कमजोर हुन थालेको हो। डलर घटेर ८५ रुपैयाँसम्म झरेको थियो। भारतीय मुद्रा (भारु) को मूल्य घट्ने क्रम तिब्र भएपछि नेपाली बैंकले ९२ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदै  ९२ रुपैयाँ ९५ पैसासम्म कारोबार गरेका छन्। 

वढी आयात हुने तेलमा भारतले डलरबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले उसको सञ्चिति मुद्रा पनि घट्दै गएको छ। यही बेला भारतीय सुरक्षा सामग्री खरिदका लागि डलरको माग वढेका कारण पनि भारु कमजोर भएको हो। 

भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (एक सय भारतीय बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ) भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ सस्तो हुन्छ।

डलरको मूल्य वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष ३ सय ५९ अर्ब ५५ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु वर्षको चैतसम्म ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। अहिलेको वृद्धि दर हेर्दा चालु वर्षसम्म रेमिट्यान्स ४ खर्बभन्दा वढी भित्रिने देखिन्छ।  

डलरको वृद्धिले निर्यात व्यापारलाई राहत मिल्ने छ। बस्तु तथा सेवा विक्रीबाट हुने आम्दानीका साथै पर्यटन क्षेत्रको आयसमा समेत सुधार हुने छ। हस्तकला लगायत नेपाली समानका निकासीकर्ताको आम्दानी बढ्छ।

डलरको मूल्य वृद्धिले जति नेपाललाई फाइदा छ त्योभन्दा वढी नोक्सान छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका कारण डलरको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार प्रभावित हुन्छ। डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी पर्ने छ। भारतबाहेकका देशबाट आउने मोटर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडा लगायत सामान महँगो पर्ने छन्। चीनबाट आउने सस्ता सामानको भाउमा समेत असर पर्नेछ। डलर मूल्यमा हुने थपघटका आधारमा युआनको भाउ निर्धारण हुन्छ। 

सबैभन्दा वढी असर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पर्ने छ। कुल आयातको २८ प्रतिशत ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थ भित्राउन वढी डलर खर्चिनु पर्ने भएकाले भाउ वढ्न सक्छ। निगमले गत वर्ष ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो। चालु वर्षको फागुनसम्म ६८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात भएको छ। 

बिमा समितिका अर्याल वर्खास्तीमा अदालतको कारण देखाउ

काठमाडौं, असार ५ 

सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याललाई  बर्खास्त गर्नु पर्ने कारण बारे बिमा समितिसँग जवाफ माग गरेको छ। वुधबार अदालतले अर्याल वर्खास्ती बारे समितिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

कामु प्रधानन्यायाधिस दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले मुद्दाको टुङगो नलागुन्जेल अर्याललाई वर्खास्त नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ। समितिले वुधबार विहान अर्याललाई वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनका लागि अर्यालले योग्यता बारे गलत सुचना दिएको तथा नियुक्त पाएपछि निजी संस्था सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै समितिले वर्खास्त गरेको थियो। समितिले अर्यालमाथि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी बीमाको दावी भुक्तानी लिएको आरोप समेत लगाएको थियो। 

वर्खास्त गर्नुअघि अर्याललाई समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले स्पष्टीकरण मागेका थिए। तीन दिने स्पष्टीकरणको अन्तिम दिन मंगलबार साँझ अर्यालले स्पष्टीकरण पत्र वुझाएका थिए। स्पष्टीकरण गतल मनसायले मागिएको भन्दै अर्यालले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अर्यालको मुद्दा माथि थप छलफल गर्नु पर्ने भन्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। 

अर्यालले गलत सुचना दिएर नियुक्ती लिएको भन्दै समितिले छानविन टोली बनाएर स्पष्टीकण सोधेको थियो। छानविन गर्न गठन गरिएको समितिले अर्यालसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अर्यालको स्पष्टीकरण चित्त नवुझेको भन्दै बिमा समितिले 'सेवाबाट किन हटाउनु नपर्ने' भन्दै पुनः तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पुनः स्पष्टीकरण सोधेपछि अर्याल अदालत गएका हुन्। 

शोधनान्तर बचत ३८ अर्ब ६० करोड, सरकारी खातामा ४७ अर्ब ३३ करोड बचत

काठमाडौं, असार २

देशबाट वाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम (शोधनान्तर बचत) ३८ अर्ब ६० करोड रुपैया“ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैशाख सम्मको देशको आर्थिक परिदृश्य अनुसार, शोधनान्तर बचतमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको हो।

यद्यपी गत  वर्ष वैशाखमा शोधनान्तर बचत १ खर्ब २ अर्ब ६४ करोड रुपैया“ थियो। वैशाखमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने रकम (रेमिटेन्स) को वृद्धि दर घटेकेा छ। गत वर्È वैशाखमा रेमिटेन्स वृद्धि दर ३६.५ प्रतिशत रहेकोमा यसपाली घटेर २१.५ प्रतिशतमा झरेकेा छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, वैशाखसम्म ३ सय ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैया“ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ। गत वर्È देशका कुल रेमिटेन्स ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैया“ भित्रिएको थियो। वृद्धि दर कम भएपनि चालु वर्ष कुल रेमिटेन्स ४ खर्बभन्दा वढी भित्रिने अनुमान छ। 

निर्यात व्यापारमा सुधार आएसँगै आयात व्यापार पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ। वैशाखसम्म निर्यात ४ प्रतिशतले वढेर ६३ अर्ब  ३३ करोड रुपैया“ पुगेको छ। आयात भने १९.७ प्रतिशतले वढेको छ। वैशाखसम्म ४ खर्ब ५८ अर्ब ५६ करोड वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ।

वैशाखसम्म कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको १.९ प्रतिशतले वढेको छ। जबकी अघिल्लो वर्ष यतिबेला निर्यात वृद्धि दर १७.६ प्रतिशत थियो। भारतवाहेकका मूलुकको निर्यात ८.५ प्रतिशतले वढेको छ। अघिल्लो वर्ष यो १३.८ प्रतिशतले वढेको थियो।

घरजग्गा ऋण दूरुपयोगमा बैंकरकै संलग्नता

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असार २

– सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा सञ्चालक र व्यवस्थापक मिलेर ४३ करोड रुपैयाँ ऋण दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। ४३ करोडमध्ये १३ करोड ऋण दूरुपयोग मुद्दामा प्रहरीले गौरी खनाल ज्ञवाली र किशोर ढकालमाथि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। गौरी खनाल किष्ट बैंकका तत्कालिन सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल ज्ञवालीकी श्रीमती हुन्। ठगी मुद्दामा श्रीमती तानिएपछि ज्ञवालीले किष्ट बैंक छाडिसकेका छन्। सिद्धार्थका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख दीपेन्द्र कार्की र प्रमुख सञ्चालन अधिकृत गंगावहादुर जिसीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। 

– समस्याग्रस्त घोषित जनरल फाइनान्सका तत्कालिन महाप्रबन्धक राजुकुमार प्रधानले ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको फेला पर्‍यो। उनले खातामा पर्याप्त रकम नभइ गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गरेका थिए। धितो नलिइ ११ वटा संस्थालाई ऋण लगानी गरेका थिए। उनले विभिन्न ब्यक्ति तथा संस्थालाई दिएको ऋणबाट आफूले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेका थिए। 

– वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष निरशंकर श्रेष्ठले कर्जा दूरुपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो। कर्जको ब्यापक दुरुपयोग भएका कारण राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सञ्चालकहरु विनोदकुमार श्रेष्ठ, मधुसुदनप्रसाद सुवेदी, भगवानदास मानन्धर, रुवरुप मरासिनी, रमेशप्रसाद प्याकुरेल, भीमबहादुर लामा र महाप्रबन्धक रामभक्त पौडेललगायतको बैंक खाता रोक्का राखेको छ। सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले ऋण दूरुपयोग गरेका कारण कम्पनीको पुँजीकोष ४२ प्रतिशत ऋणात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु पर्‍यो। कम्पनीको खराव कर्जा ७६ प्रतिशत छ। 

– क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्सका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवराम जोशीले दुई अर्ब दुई करोड ७५ लाख रकम हिनामिना गरेको फेला परेको थियो। रकम व्यापक हिनामिना गरेपछि जोशीसहित उनका सहयोग तथा नेपाल प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष शम्भुबहादुर केसीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको कम्पनीले ३ अर्ब ३६ करोड कर्जा लगानी गरेको थियो। यसमध्ये घरजग्गा तथा प्लटिङमा मात्रै १ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कुल कर्जाको करिब ५३ प्रतिशत हो।

– हिमालयन फाइनान्स लिमिटेडका अध्यक्ष हिमालयभक्त प्रधानाङग र फाईनान्सका तत्कालिन निमित्त महाप्रवन्धक श्यामकृष्ण श्रेष्ठले ऋण दुरुपयोग गरेको फेला परेको थियो। प्रधानाङग र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि महाप्रबन्धक बनेको प्रधानाङगकी छोरी शिसम मल्लले थप ऋण दूरुपयोग गरेको फेला परेको थियो। ऋण दुरुपयोग भएका कारण हिमालय फाइनान्स गत वर्षदेखि नै घाटामा छ। कम्पनीले ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप उठाएर ७० करोड लगानी गरेको छ। १४ करोड २० लाख चुक्ता पुँजी भएको फाइनान्सको २५ प्रतिशतभन्दा बढीले पुँजी कोष ऋणात्मक छ।