स्तरोन्नतिपछि विकास बैंक बन्नु भयो, लगत्तै विकास संघको अध्यक्ष। के पाउनु भयो विकास बैंकहरुको समस्या?
 |
कृष्णराज लामिछाने
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कैलाश विकास बैंक
|
विकास बैंक पनि विभिन्न श्रेणीका हुने भएकाले समस्या आकास र पातालजस्तो रहेछ। नेपालमा ११० करोड पुँजी भएका विकास बैंक पनि छन् र २ करोडका पनि छन्। २ करोडका आफ्नै समस्या छन्, ठूलाको आफ्नै समस्या छन्। २ करोडवालाहरु अति दुर्गम ठाउँमा छन्, जहाँ सरकारी वाणिज्य बैंक पनि मुस्किलले पुगेका छन्। तीनका समस्या र काठमाडौंका विकास बैंकको समस्या एउटै हुँदैन। त्यही भएर यिनीहरुलाई छुट्याउन आवश्यक छ।
कल एकाउन्टको व्याज दर, टे्रजरी विल र अन्य लगानीका हिसावले नै विकास बैंकहरुबीच फरक छ। राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा वासेल–२ लागू हुन्छ, क्षेत्रीयलाई हुँदैन। त्यहाँ राम्रो जनशक्ति पनि पाइँदैन। त्यहाँका ग्राहकले बैंकिङ वुझ्दैनन्। पुँजी थोरै भएपछि त्यहाँका सञ्चालक पुरातनवादी (कन्जरभेटिभ) हुने भए।
कसरी क्षेत्रीयस्तरलाई शंवोधन गर्न सकिन्छ?
क्षेत्रीयस्तरका बैंकहरुलाई सहुलियत दिन आवश्यक छ। तर यहाँ त उल्टो भेदभाव छ। एउटा राष्ट्रियस्तरका संस्थाले दुर्गममा गएर शाखा खोल्यो भने बिना ब्याजको पैसा राष्ट्र बैंकबाट पाउँछ। तर त्यही खुलेका संस्थाले यो पैसा पाउँदैन। त्यहाँ स्थानीय स्तरमा काम गर्नेलाई त झन् प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने हो। क्षत्रीय स्तरका संस्था त्यही सेवा दिने भनेर खुलेको हो, त्यही भएर सुविधा दिन आवश्यक छैन भन्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। त्यसो हो भने त हामी पनि देशैभरी सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर खुलेका हौं, हामीलाई चैं किन दिने सुविधा? यदि नेपालका अधिकांस जनसंख्या बैंकिङ पहुँचभन्दा वाहिर छन् भन्ने लागेको हो भने स्थानीय स्तरका विकास बैंकहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ। ताकी ती संस्था गाउँगाउँ जान सकुन्।
 |
कृष्णराज लामिछाने
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कैलाश विकास बैंक
|
सानो पुँजी भएको संस्थाले राष्ट्र बैंकको पैसा जोखिममा पार्छ भनेर पनि नदिइएको होला नि?
स्थानीयले सर्वसाधारणको निक्षेप चलाएर बसेको हुन्छ। राष्ट्र बैंकले बिना ब्याज दिएको निस्चित रकमको सुरक्षा हेर्ने की उसले गरेको काम हेर्ने। उसले अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) का लागि राष्ट्र बैंकमा केही पैसा राखेको हुन्छ। क्षेत्रीयस्तरका संस्थालाई दिँदा राष्ट्र बैंकको पैसा डुब्दैन।
क्षेत्रीयस्तरका संस्थालाई अन्य नीतिगत सुविध दिन आवश्यक छ। ५ दिनमा पनि नपुगिने आफ्नो जिल्लामा सेवा विस्तार गर्नु पर्ने वाध्यता छ अहिले। जबकी ५ मिनेटको दुरीमा अर्को चलेको बजारमा सेवा दिने अवस्था छ। तर जिल्लागत हिसावले इजाजतपत्र दिइएकाले उनीहरु नजिकको बजारमा जान सक्दैनन्। त्यही भएर कारोबार अनुमति दिँदा जिल्ला विशेषभन्दा पनि क्षेत्र विशेष भएर दिनुपर्छ। केन्द्रिय कार्यालय रहेको यति किलोमिटरभित्र सेवा दिने भनेर क्षेत्र तोक्नु पर्छ, नकी जिल्ला।
अहिले केन्द्रीय बैंकले पुँजी वढाउने कुरा आइरहेको छ। पुँजी वृद्धि गर्ने बेला आएको हो?
अहिलेको अवस्थामा पुँजी वढाउन धेरै गाह्रो छ। अहिले नै कतिपय विकास बैंकको पुँजी पुगेको छैन। ६० प्रतिशत संस्थाको पुँजी पुगेको छैन। अहिले पुँजी वढाइयो भने ती संस्थाहरु सकिन्छन्। राष्ट्रियस्तरकाले पनि वढाउन सक्दैनन्। अधिकांस राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक अहिले नोक्सानमा चलेका छन्। नोक्सानमा चलेको संस्थाको सेयर सय रुपैयाँभन्दा कम छ। यस्तोमा कसले पैसा हाल्छ।
अर्को कुरा, म २ करोडको पुँजीमा त्यही अनुसार कारोबार गर्छु। १० करोडभन्दा वढी कारोबार गर्दिन भन्छ भने उसलाई विकल्प दिनु पर्दैन? तैँले २० करोडको कारोबार गर्नै पर्छ पुँजी वढा भन्न मिल्छ? कारोबार वढाउन चाहने संस्थाले पुँजी आँफै वढाउँछ। अहिले बैंकले किन ऋणपत्र वा वोनस सेयर दिएका त? उनीहरुलाई कारोबार वढाउनु छ।
पुँजी बढाएपछि मर्जरमा जान्छन् भनेर हो की?
पक्कै पनि पुँजी वढाएपछि मर्जर हुन्छ भनेर हो। तर अब मर्जर होइन यसको समिक्षा गर्ने बेला आएको छ। अहिलेसम्म धेरै संस्था मर्जर भए, यसको रिजल्ट के आयो? समिक्षा गरेपछि मात्र अगाडि के गर्ने भनेर निर्णय लिन सकिन्छ। एक दुई वटा राम्रो देखिएको छ। वाँकी त राम्रो भएन। नेपालमा मर्ज अहिलेसम्म एउटै प्रवर्द्धक भएर, पुँजी पुर्याउन नसकेर वा खराव अवस्था भएर भएको छ।
व्यक्तिगत रुपमा म मर्जरको विपक्षमा होइन। केही वर्षअघिसम्म मकै वाँडेजस्तो लाइसेन्स वाँडिएको छ। दुई वर्षपछि कस्ने भन्ने त हुँदैन। विरुवा रोपेपछि हुर्कन दिनु पर्यो। बैंकको लाइसेन्स त सर्वसाधारणले खोसेर लिएको होइन। राष्ट्र बैंकले वाँडेको भएर लिएको हो। त्यही भएर पुँजी अब नयाँ आउनेलाई वढाउनु पर्छ। पुरानोलाई वढाउनु हुँदैन।
मर्जर वाध्यताकारी छैन, मर्ज नगर्न तपाईहरु स्वतन्त्र हुनु हुन्छ नि?
पक्का पनि मर्जर वाध्यताकारी छैन। स्वेक्षिक भनिए पनि ब्यवहार त्यस्तो छैन। पुँजी यति पुर्याउ, प्रवर्द्धक एउटै हुनु हुँदैन भनेको के हो? यो भनेकेा वाध्यताकारी होइन? हिजोको ऐन नियम मानेर आएका संस्थालाई फरक नियम बनाइ दिएपछि के हुन्छ? प्रत्यक्ष केही भनिएको छैन अप्रत्यक्ष त मर्जमा जाउ भनेकै हो नि।
पछिल्लो समय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु वढीजसो समस्यामा छन्। किन सुशासन पालना भएन?
यो समस्या अहिलेको होइन। लाइसेन्स धमाधम दिँदाको समस्या हो। त्यति बेला घुमाएर प्रमोटरलाई ऋण पनि दिइयो। दिन पाइने नियम पनि थियो। पछि दिन नपाइने भन्ने भयो। उनीहरुले ऋण तिर्न सकेनन्। राष्ट्र बैंकले जग्गा व्यापारीहरुलाई छानिछानी बैंक खोल्न दियो। अहिले हेरौं कुन विकस बैंकमा जग्गा व्यापारी छैनन्? यसले समस्या भएको हो?
त्यसो भए जम्मै दोश राष्ट्र बैंकको हो?
यसमा राष्ट्र बैंकको मात्र दोश छैन। आन्तरिक रुपमा लगानी गर्नका लागि त्यसबेला पैसा हुनेहरुले बैंक सञ्चालनको अनुमति लिए। राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणलाई वलियो बनाएपछि अहिले आन्तरिक लगानी बन्दै भएको छ। राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्न थालेपछि जेल नै जानु पर्ने अवस्था आएको छ। अहिले यही कारणले बैंक सञ्चालक बन्न मान्छे पाउन छाडेको छ। कतिपयले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। केही समयअघि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको निरिक्षण दुई वर्षमा एकपल्ट गरिन्थ्यो। बैंकले वुझाएको कागजका आधारमा राम्रो नराम्रो भनेर मूल्यांकन गरिन्थ्यो। यसले गर्दा पनि त्यो बेलाको समस्या अहिले देखिएको हो। नयाँ नेतृत्व राष्ट्र बैंकमा नआएको भए अझ धेरै समस्या थुप्रिएर बस्थियो। अहिले सुधार भएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता समस्या पटक पटक देखियो। वित्तीय संस्थामा त अझ धेरै होला नि?
विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीमा तरलता समस्या छैन। बरु समस्या कर्जा–निक्षेप अनुपातको हो। विकास बैंकहरुले एलएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) र सिआआर कटाएर बाँकी भएको १० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकमा राखेको हुन्छन्। आवश्यक पर्ने वित्तिकै चेक काटेर झिक्छन्।
स्तरोन्नतिपछि कैलासको वृद्धि कस्तो भइरहेको छ?
गत वर्ष हामी विकास बैंक भएपछि उच्च वृद्धिमा थियौं। करिव ४६ प्रतिशतको वृद्धि थियो वासलातको आकार। अहिले ६ अर्बभन्दा ठूलो आकार छ। २२ वटा शाखा छन ्। २ सय कर्मचारी छन्। आधुनिक बैंकिङका सबै सुविधा दिएका छौं। गत वर्ष हामी सबैभन्दा वढी लाभांस दिने विकास बैंक थियौं। पोहोरको भन्दा वढी लाभांस यसपाली पनि दिन्छौं। वढीमा १८ प्रतिशत छ एउटा क्षेत्रमा लगानी। ६ अर्बको निक्षेपमा ३ करोडभन्दा ठूलो निक्षेप लिएका छैनौं। जोखिम व्यवस्थापन गरेर अगाडि वढिरहेका छौं।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment