मौद्रिक नीतिमा बैंकरको सुझाव : कर्जा–निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ९
वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपातको सीमा वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै कर्जा–निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेका हुन्।
अहिले बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप उठाएपछि ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। बैंकहरुले सय रुपैयाँ निक्षेप उठाए भने ८५ रुपैयाँ लगानी गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका हुन्। सञ्चालनमा रहेका ३२ बैंकमध्ये आधा जसोको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा भएका कारणले कतिपय बैंकले  ऋण विस्तार गर्न सकेका छ्रैनन्।
सामान्यतया राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको दुई साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ। आउँदो मौद्रिक नीतिका लागि संघले शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई २४ वुँदे सुझाव पठाएको हो।
संघले रिपो र रिभर्स रिपोलाई नियमित गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) को ब्याज  दर निस्चित (फिक्सड) गर्दै बैंकहरुले मागेको वखत पाउने गरी हरेक दिन खुला गरिनु पर्ने बैंकरको सुझाव छ। …नियमित पाइने रिपो र रिभर्स रिपो तथा यसको निस्चित ब्याजका कारण तरलता व्यवस्थापन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ,' संघले राष्ट्र बैंकलाई वुझाएको सुझावमा छ। अहिले रिपोको ब्याज दर वोलकवोल अनुसार निर्धारण हुन्छ।
बैंकरले तरलता अनुपातको सीमासमेत झार्न सुझाव दिएका छन्। अहिले २१ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने तरलता अनुपातलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सरह १५ प्रतिशत निर्धारण गरिनु पर्ने बैंकरको सुझाव छ।

बैंकरले उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा कृषी र जलविद्युतमा लगानी गर्न तोकिएको समयलाई वढाउन समेत माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूल क्षेत्रमा अनिवार्य २० प्रतिशत लगानी २०७० असार मसान्तमा पुर्‍याइ सक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। साथै कृषि तथा जलविद्युतमा १० प्रतिशत लगानी २०७१ असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकरले यसको सीमा एक वर्ष वढाउन माग गरेका हुन्। नीतिगत तथा व्यवहारिक कठिनाइका कारण समयमा लगानी विस्तार गर्न समस्या भएको भन्दै बैंकहरुले थप समय मागेका हुन्।
बैंकहरुले तेस्रो पक्षको धितो लिएर दिएको ऋणलाई व्यवस्थापन गर्न सुविधा दिन माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले नियमित ब्याज र किस्ता भुक्तानी गरेपनि अर्काको सम्पति धितो राखेर ऋण दिइएको छ भने त्यसमा अतिरित्त २० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकेा थियो। यो ब्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा घट्ने र ग्राहकहरु पनि मर्कामा पर्न थालेपछि संघले यसमा केही लचकता अपनाउन माग गरेका हुन्। संघले नयाँ ऋणमा तेस्रो पक्षको धितो लिन नपाउने  व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै पुराना ऋण मिलाउन सुविधा दिनु पर्ने माग गरेका हुन्।
एक करोडभन्दा वढी व्यक्तिगत कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थालाई एक वर्ष समय थप्नसमेत माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा १ करोडभन्दा वढी भए यसलाई असार मसान्तसम्म झार्न निर्देशन दिएको थियो। संघले यसको अवधि २०७१ असारसम्म थपिदिन माग गरेका हुन्।
संघले चेक राफसाफ (क्लियरेन्स) गरेको शुल्क ग्राहकसँग उठाउन पाउनु पर्नेसमेत माग गरेको छ। अहिले नेपाल क्लियरिङ हाउसले गर्ने विद्युतीय चेक राफसफमा ग्राहकले शुल्क तिर्नु पर्दैन। यसको भार बैंकहरुले वहन गरिरहेका छन्। सेवा लिए वापत ग्राहकले यसको शुल्क आफैले वहन गर्नु पर्ने बैंकरको सुझाव छ। संघले निक्षेप बिमामा लाग्ने शुल्क घटाउन समेत माग गरेको छ। अहिले एक सय रुपैयाँ निक्षेप वात २० पैसा शुल्क तिर्नु पर्छ। बैंकहरुले यो शुल्क महँगो भएकाले घटाउन माग गरेका हुन्।
बैंकरले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। सम्पति  व्यवस्थापन कम्पनीले धितो सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पति खरिद गरेर बैंकहरुलाई पैसा उपलब्ध गराउँछ। यसै गरी संघले सुरक्षित कारोबार ऐन कार्यान्वयमा  ल्याउनसमेत माग गरेका छन्। संघले वाणिज्य बंैकहरुलाई भारतीय बजारबाट सोझै भारु किन्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ।