सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ८
सरकारले उच्च पदस्त कर्मचारी र सर्वोच्चका न्यायाधिसहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन प्रकृया अगाडि वढाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण तथा संहार विभागले अर्थमन्त्रालयसँग खरिदका लागि आवश्यक बजेट माग गरेको छ।
अर्थले बजेट विनियोजन गरेपछि सरकारका सचिव र न्यायाधिसहरुको आवास निजी क्षेत्रमा किन्ने काम सुरु हुने छ। सचिव र न्यायाधिसहरु पदमा रहुन्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा रहन पाउने छन्।
'हामीले अर्थलाई आवाशीय घर तथा अपार्टमेन्टहरुको लागत तयार पारेर वुझाएका छौं,' विभागका प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारले शनिबार नागरिकसँग भने, 'सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि टेन्डर आह्वान गरेर खरिद सुरु गछर्ौं।' सरकारले काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रभित्रका संयुक्त तथा सामुहिक आवस निर्माण गरेका व्यवसायीमार्फत घर किनेर आफ्ना सचिव र न्यायाधिसहरुलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो।
सरकारले न्यायाधिसहरुका लागि २५ वटा एकल आवस (सिङगल हाउजिङ) र २५ जना सचिवका लागि अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले जग्गाको लागत, आवाश निर्माण खर्च र अन्य खर्च मूल्यांकन गरेर टेन्डर आह्वान गर्ने छ। सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न डेढदेखि दुई अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान छ।
सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार कार्यक्रममा उच्च तहका कर्मचारी र न्यायाधिसहरुलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। त्यही कार्यक्रम अनुसार, सरकारले आवास खरिद गर्न लागेको हो।
विभागले न्यायाधिस र सचिवलाई कस्तो आवास चाहिने हो त्यसको मापदण्ड तयार पारेर अर्थलाई वुझाइ सकेको छ। एकल आवासका लागि न्युनतम ६ आना जग्गा र अपार्टमेन्टका लागि २ हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफल तोकिएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार १० वटा घरजग्गा व्यवसायीले आफ्नो सुची दर्ता गराएका छन्।
सरकारले सचिव र न्यायाधिसका लागि आवास उपलब्ध गराउने तीन वटा विकल्प तयार पारेको थियो। पहिलो, तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने। दोस्रो, नयाँ घर बनाउन लगाउने र तेस्रो सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा व्यवसायीलाई निर्माण गर्न लगाउने छ।
तीन वटा विकल्पमध्ये तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा समयको बचत भएर सुस्त रहेको बजारलाई पनि गति मिल्ने भन्दै सरकारले पहिले विकल्प रोजेको हो। सरकारले तयारी अवस्थामा रहेका व्यवसायिक घरहरु खरिद गर्न थालेपछि चार वर्षदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबारमा केही राहत पुग्ने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेसँगै व्याज दर पनि महँगो भएपछि कारोबार हुन छाडेको थियो। लामो समयदेखि कारोबार नभएर व्यवसायिले घरजग्गा ऋणको व्याज तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि समस्या वढ्न थालेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले अर्पाटेन्टको मापदण्ड २ हजार वर्गफिटको तीन वटा वेड रुम, लिभिङ रुम, वरन्डा र लुगा धुने स्थानसहितको हुनु पर्ने तोकेको छ। यस वाहेक एउटा टावरमा कम्तिमा ८ वटा आवास इकाइ अनिवार्य गर्दै आवास इकाइ दोस्रोदेखि १०औं तलाभित्रको हुनु पर्ने सर्त राखिएको छ।
प्रस्ताव गरिएको तल्लामा आवास वाहेकका अन्यलाई राख्न नपाइने, लिफ्ट, भर्याङको सुविधासहित वहिरी व्यक्ति जान आउन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्ने सर्त राखिएको छ।
सामुहिक आवासमा ४ वटा वेड रुम आवासीय भवन हुनु पर्ने सरकारी मापदण्ड छ। ६ वटा सामुहिक आवासिय भवनको समुह हुनु पर्ने सर्तसहित घरायसी काम गर्ने सहयोगी, सुरक्षा गार्डका लागि अलग्गै व्यवस्था हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। यसमा पुजा कोठा र वरन्डालाई अनिवार्य गर्दै घटीमा ६ आना क्षेत्रफलको जग्गालाई मापदण्डभित्र राखिएको छ। आवसिय समुहका लागि वेग्लै कम्पाउन्ड, सामुहिक सुरक्षा गार्ड, सवारी चालक वस्ने व्यवस्था हुनु पर्ने छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा सरकारी कर्मचारीहरुका लागि सस्तो व्याज र किस्ताम घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदको काम पनि अगाडि वढाउने स्रोतले जानकारी दियो। यस्तो घर अपार्टमेन्टमा सरकारले सहुलियत व्याजम पैसा उपलब्ध गराउने छ।
पहिलो घर किन्ने कर्मचारीका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुने छ। …आफ्नो नियमित आम्दानीबाट भएको बचतमा सस्तो व्याजमा उपलब्ध गराइने ऋणबाट कर्मचारीहरुलाई घर किन्ने व्यवस्था गरिने छ,' स्रोतले भन्यो …कर्मचारीले नियमित रुपमा थोरै थोरै किस्ता तिरेर घर पनि पाउँछ र व्यवसायीहरुलाई राहत पनि पुग्दछ।'
व्यवसायीहरुका अनुसार, अहिले बजारमा ६ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका घर तथा अपार्टमेन्टहरु निर्माण भएका छन्। सुस्त रहेको घरअपार्टमेन्टको विक्री सरकारले खरिद गरेसँगै बजारमा चहलपहल वढ्ने व्यवसायीहरुको अनुमान छ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment