बैंकको लिने र दिने व्याज अन्तर फराकिलो कारण नाफामा ४१ प्रतिशतको वृद्धि

काठमाडौं, मंसिर १३- बैंकहरुले निक्षेपमा दिनेभन्दा ऋणमा लिने ब्याज नघटाउँदा व्याज अन्तर (स्प्रेड दर) बढ्दै गएको छ। व्याज अन्तर फराकिलो भएकै कारण उनीहरुले असोज मसान्तमा नाफा ४१.२३ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन्। सञ्चालनमा रहेका ३२ वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार दिनेभन्दा लिने व्याजको वृद्धि दर बढी छ। अघिल्लो असोजको तुलनामा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्याज रकम ५ प्रतिशतले घटेको छ। तर ऋणीहरुबाट उठाएको व्याज रकम को वृद्धि दर भने ७ प्रतिशतले वढेको छ।
बैंकहरुले असोज मसान्तमा फराकिलो स्प्रेडमा काम गरेकाले खुद व्याज आम्दानी ३० प्रतिशतले वढाएका छन्। बैंकहरुले असोजमा खुल व्याज आम्दानी ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कमाएका छन्।
'यस पटक बैंकहरुको पुँजी लागत घटेको छ। स्प्रेड दर बढेको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसले खुद व्याज आम्दानी वढेर बैंकहरुको नाफामा वृद्धि भएको छ।' उनले गत वर्ष नउठेका ऋणहरु यस पटक उठेकाले पनि नाफा वृद्धि भएको जानकारी दिए।
गत वर्ष असोजअघि निक्षेपको व्याज १२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। ऋणको व्याज १४/२५ प्रतिशतमा थियो। अहिलेको असोजअघि निक्षेपको व्याज ६/७ प्रतिशतमा झरेपनि ऋणको १२/१३ प्रतिशतभन्दा झरेको थिएन। लिने र दिने व्याजमा उच्च फरक गरेका कारण बैंकहरुको आम्दानीसँगै नाफामा वृद्धि भएको हो।
बैंकहरुको नाफा असोजमा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षअघि अस्वभाविक रुपमा वढेको ब्याजका करण लिने र दिनेको अन्तर (स्पेड) ४ प्रतिशतको हाराहारीम थि यो। अहिले यो बवढे ६ प्रतिशत माथि पुगेको हो।
पछिल्लो समय पैसा प्रशस्त जम्मा हुन थालेपछि बैंकहरुले दिने ब्याजका तुलनामा लिने ब्याज नघटाउँदा स्प्रेड दर बढ्दै गएको हो। यसले बैंकहरुमा पैसा राख्ने सर्वसाधारण र कर्जा लिने उद्योगी व्यवसायी दुवैलाई मार्का पारेको छ।
'निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर केही बढेको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सरकारले बैंकहरुलाई भुक्तानी गर्ने ऋणपत्रको ब्याज बढाइ दिए उपभोक्ताले पाउने र तिर्ने ब्याजको अन्तर कम गर्न सकिन्छ।'
सञ्चालनमा रहेका ३२ मध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, लुम्बिनी बैंक, सनराइज बैंक र ग्राण्ड बैंक नेपालवाहेका सबैको खुद व्याज आम्दानी वढेको छ। नयाँ बैंकहरुको आम्दानी उच्च छ। किस्ट, एनएमबी, प्राइम कमर्सियल, सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनल, लक्ष्मी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक व्याज खर्च घटेको छ। कुमारी बैंकको भने स्थिर छ।
बैंक अफ एसिया, सनराइज, बैंक अफ काठमाण्डू (बिओक), लुम्बिनी, सिद्धार्थ, एनआइसी, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नबिल बैंकको लिने र दिने दुवैको वृद्धि दर घटेको छ।
निक्षेपमा कम खर्च गर्नु परेका कारण अधिकांस बैंकको पुँजी लागत घटेको हाृ। पुराना र ठूला बैंकहरुको लागत ठूलै अन्तरले घटेको छ। बीचतिर खुलेको र नयाँ आएका बैंकहरुको लागत भने पुरानाको भन्दा अलकति बढी छ।
असार मसान्तमा डलरको किनबेचबाट राम्रो आम्दानी गरेका बैंकहरुले यसपाली भने आम्दानी घटाएका छन्। डलरको मूल्यमा तिव्र उतारचढाव आएका कारण उनीहरुको आम्दानी प्रभावित भएको हो।
'यसपाली डलरको मूल्य थपघट धेरै भएका कारण यसको किनबेचबाट हुने आम्दानी प्रभावित भएको हो,' भट्टराईले भने। डलर आम्दानी ३ प्रतिशतले घटेर ७१ करोड ४९ लाखमा सीमित भएको छ। ३२ मध्ये १७ बैंकको यस्तो आम्दानी घटेको हो।
बैंकहरुको सञ्चालन तथा छुट, कमिसन र शुल्क वापत हुने आम्दानीमा भने वृद्धि भएको छ। अन्य सञ्चालन आम्दानी ५६ प्रतिशतले वढेर ९६ करोड ३७ लाख र छुट, कमिसन तथा शुल्क वापतको आम्दानी ४३ प्रतिशतले वढेर १ अर्ब २४ करोड पुगेको हो।

पाँच ग्रामिण बैंक गाभ्न अदालतको स्वीकृति

काठमाडौं, मंसिर ११
सर्वोच्च अदालतले पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक मर्ज गर्न नमिल्ने भन्दै परेको मुद्दालाई खारेज गरिदिएको छ। पश्चिमाञ्चलसहित पाँच ग्रामिण विकास बैंक मर्जर प्रकृयामा गएपछि सर्वोच्चमा मर्जरको विपक्षमा रिट परेको थियो।
पश्चिमाञ्चल अन्य चार ग्रामिण विकास बैंकभन्दा राम्रो संस्था भएको र सर्वसाधारणमा सेयर विक्री गर्दा मर्जरमा जाने भन्ने उल्लेख नगरिएकाले प्रकृया खारेज गर्न रिट परेको हो। सर्वोच्चले मर्जर संस्थालाई थप वलियो बनाउनलाई गर्न लागिएकाले प्रकृया खारेज गर्न नपर्ने भन्दै वाटो खोलिदिएको हो।
पाँच ग्रामीण विकास बैंक आगामी ६ महिनाभित्र मर्ज हुने गरी असोजमा औपचारिक सम्झौता गरेका थिए। सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक गाभिनका लािग औपचारिक सम्झौता भएको थियो।
अदालतले वाटो खोलिदिएसँगै मर्जरको काम अगाडि वढाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मर्जरपछि बैंकको नाम 'ग्रामिण विकास बैंक नेपाल' हुने छ। पाँच वटै बैकका दुई जनाका दरले गठन गरिएको १० सदस्यीय मर्जर समितिले औपचारिक सम्झौता गरेको हो। मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।
मर्जरपछि कर्मचारी मिलानमा समस्या नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले तीन सदस्य विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययनसमेत गराइरहेको छ। मर्जरपछि कस्तो खालको कर्मचारी संगठन आवश्यक हुन्छ भनेर अध्ययन गरिएको हो। पाँचमध्ये तीन बैंकको अध्ययन सकिसकेको छ। वाँकी दुईको अध्ययन आगामी साताबाट हुने छ।
बैंकलाई सवल रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत र सरकार २५ प्रतिशत लगानी गर्ने छ। कम्पनीहरुको  सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) को काम सुरु हुने छ। संस्थामा ९ सय २० कर्मचारीहरु छन्।
मर्जरपछि चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना राष्ट्र बंैकको छ। पाँचमध्ये तीनको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएकाले सम्पति तथा दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनपछि अहिलेको पुँजीसमेत  क्षयीकरण (घट्ने) हुन सक्नेछ। पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले सहयोग गर्ने स्रोतले बतायो।  उनका अनुसार ग्रामीण विकास बैंकहरुमा केही वाणिज्य बैंकहरुको समेत लगानी भएकाले उनीहरुलाई पनि पैैसा थप्न आग्रह गरिनेछ।
पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन्। मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउन लगाउने सरकारी तयारी छ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरुमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो। अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग–अलग चलाउँदा सरकारको ब्ययभार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लग्न लागिएको हो।
ग्रामीण विकास बैंकहरुमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र बिनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्।
पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारको लगानी छ।

कालोसुचीमा थप कडाइ, १० लाख लिएर नतिर्ने पनि अबदेखि कालोसुचीमा पर्ने

काठमाडौं, मंसिर १०
राष्ट्र बैंकले ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई कालोसुचीमा राख्न यसको दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ। २५ लाख रुपैयाँभन्दा वढी ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई मात्र कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई १० लाख रुपैयाँमा झारेको हो।
'१० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर नतिर्नेहरु कालोसुचीबाट जोगिँदै आएका छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'नेपालको सन्दर्भमा १० लाख रुपैयाँ ठूलो रकम भएकाले कालोसुचीमा राख्ने रकम घटाइएको हो।'
उनका अनुसार, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषिलगायतका कर्जा लिएर नतिर्नेहरु अहिले कालोसुचीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। १० लाखभन्दा वढी ऋण लिनेहरु कर्जा सुचना केन्द्रको दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। 'कर्जा कारोबारमा स्वच्छता र सुद्धता कायम गर्न कालोसुचीमा राख्ने ऋणको सीमा घटाइएको हो,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा वढी लगानी गरेको ऋणको बारेमा १५ दिनभित्र कर्जा सुचना केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्छ। ९० दिनभन्द वढीले भाका नाघेका ऋणको बारेमा पनि जानकरी गराउनु पर्ने निर्देशनम उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधा सहित नयाँ व्यवस्था गरेको छ। संस्था स्थापना हुँदा कायम रहेको चुक्ता पुँजीको ६० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गरेको वित्तीय संस्थाले कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने छ। यसअघि जारी पुँजीको ६० प्रतिशत निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो।
'क्षेत्रीयस्तरका संस्थाहरुलाई जारी पुँजीको ६० प्रतिशत पुर्‍याउन कठिन भएकाले सुविधा दिइएको हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसबाट उनीहरुलाई कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।' अहिले तीन दर्जन विकास बैंकहरु क्षेत्रीय स्तरका छन्।

नबिलले सुरु गर्‍यो अनलाइनबाट किनमेल र भुक्तानी सेवा

काठमाडौं, मंसिर १०
नबिल बैंकले अनलाइनबाट किनमेल तथा भुक्तानी सुविधा भएको 'इसेक्योर' सेवा सुरु गरेको छ। बैंकका डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेड कार्ड भएका ग्राहकले घरै बसेर अनलाइनबाट उपलब्ध बस्तु तथा सेवा खरीद गर्न सक्ने छन्।
नयाँ सेवामार्फत बैंकका डलर खाता भएका ग्राहकले डलरमा र नेपाली रुपैयाँमा खाता भएका ग्राहकले भारतीय र नेपाली मुद्रामा अनलाइनमार्फ किनमेल गर्न सक्छन्। अनलाइनमार्फत कारोबार र भुक्तानी सेवा दिने नबिल  नेपालकै पहिलो संस्था हो। यसअघि अनलाइनमार्फत कारोबार भएपनि भुक्तानी भने नगदमा नै गर्नु पर्थियो।
कारोवारको प्रत्यक्ष नियमन थि्रडि प्रणालीमा आधारित भएर ‘एक्सेस कन्ट्रोल सर्भर’ र्माफत भिसा र मास्टरर्काडले गर्ने भएकाले कुनै जोखिम नरहेको बैंकले जनाएको छ। 'बैंकका सवै कार्ड वाहकहरुले यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्छन्,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले आइतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'अनलाइनमार्फत हुने किनबेच तथा कारोबार एकदमै सुरक्षित र भरपर्दो छ।'
इसेक्योर सेवा लिन र्काडधनीहरुले बैंकको वेव साइटमा गएर आफ्नो खाता (युजर एकाउन्ट) रजिष्टर गर्नु पर्छ। एटिएम कार्डमा दिइने पिनको प्रयोग हुने भएकाले सम्वन्धित ग्राहक वाहेक अरु कसैले यसको प्रयोग गर्न नसक्ने उनले जानकारी दिए।
बैंकका अहिले २ लाख डेबिट कार्ड र २० हजार क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता छन्।
इसेक्योरको प्रयोगबाट नेपालभित्रै जहाजको टिकेट, वस्तु तथा सेवाको खरिदजस्ता कारोबार गर्न सकिन्छ। साधारण कार्ड हुनेहरुले पनि भारतीय बजारमा पाइने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्छन्। भारतवाहेकका मुलुकबाट सामान खरिद गर्न भने डलर खाता चाहिन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, डलरमा आम्दानी गर्ने र विदेश भ्रमणमा गएकाहरुले मात्र डलर खाता खोल्न पाउँछन्।
यो सेवा प्रयोगका लागि सुरुमा रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत ५० रुपैयाँ लाग्छ। वार्षिक शुल्क एक सय रुपैयाँ लाग्छ। यस वाहेक  प्रत्येक कारोबारमा खरिद मूल्यको ०.५ प्रतिशत वा ५० रुपैयाँमध्ये जुन वढी हुन्छ त्यति बराबरको रकम शुल्क लाग्ने छ। 'कम शुल्कमा घरैमा बसेर बस्तु तथा सेवाको  किनमेल गर्न सकिन्छ,' ज्ञवालीले भने, 'बजारसम्म पुग्ने समय र यातायात खर्च बचत हुन्छ।'
पछिल्लो समय आफै गएर बस्तु  तथा सामान खरिद गर्दा भन्दा अनलाइनमार्फत किन्न जाँदा सस्तो पाइने गरेको छ। अनलाइकमार्फत किनमेल गर्दा नगद वोक्दा हुने जोखिमबाट जोगिन सकिन्छ।
नबिल नेपालमा पहिलो पटक कार्ड सेवा सुरु गर्ने बैंकसमेत हो। 'नविलले इन्टरनेट मार्फत आफ्ना ग्राहकलाई विश्वभर खरिद अवसर प्रदानसमेत पहिलो बैंक बनेको छ,' ज्ञवालीले भने, 'ग्राहकका आवश्यकता अनुसार सेवा र सुविधा अझ वढाएर लैजान्छौं।'
बैंकले ग्राहकको सुरक्षाका लागि दैनिक अधिकतम २ लाख रुपैयाँ र वढीमा पाँच वटा कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कारोबार भएको जानकारी एसएमएस अलर्टमार्फत पाइने छ। बैंकले इसेक्योर सेवा लिन इच्छुक ग्राहकका लागि आफ्नो अनलाइनमा 'लिंक' राखिदिएको छ। ग्राहकले रजिस्ट्रर्ड गर्ने वित्तिकै कारोबार गर्न सक्छन्। तर, डलर खाता भएकहरुले भने २४ घण्टा पर्खनु पर्ने हुन्छ।

चेक क्लियरेन्स : विद्युतीय प्रणालीमा जान सबै बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन


• तीन दिनसम्म लाग्दै आएकोमा एकै दिनमा भुक्तानी हुने
• ग्राहकले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने
सुदर्शन  सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर ९
सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यममार्फत चेकहरुको राफसाफ (क्लियरेन्स) गर्नु पर्ने भएको छ। सबै संस्था विद्युतीय प्रणालीमा गएपछि ग्राहकले एकै दिनमा चेक राफसाफ भइ भुक्तानी पाउने छन्।
अहिले राष्ट्र बैंकले 'मानव शंसाधन' प्रयोग गरी चेक राफसाफ गरिरहेको छ। विद्युतीय प्रणालीबाट एक बैंकको चेक अर्को बैंकमा साटेर एकै दिनमा भुक्तानी हुने लिन सकिन्छ। व्यक्ति खटिएर एउटा चेक राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले तीन दिन लगाउने गरेको छ। सुदूर क्षेत्रका शाखाबाट आएको चेक राफसाफ हुन एक महिनासम्म पनि लाग्ने गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विद्युतीय प्रणालीबाट चेकको राफसाफ गर्दै आएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) को सदस्यता लिन निर्देशन दिएको छ।
'पुस १ गतेदेखि हामी म्यानुअल चेक राफसाफ गर्दैनौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले शनिवार नागरिकसँग भने, 'अब चेकहरुको राफसाफ विद्युतीय प्रणालीबाट गर्नु पर्ने छ।' अहिले विद्युतीय प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) ले चेकको राफसाफ गरिरहेको छ।
एनसिएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित ७० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सदस्य भइसकेका छन्। यसमा ३२ वाणिज्य बैंक, १९ विकास बैंक र १८ फाइनान्स कम्पनी छन्। अहिले एनसिएचएलले सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र चेक राफसाफ गरिरहेको छ। पुस १ गतेबाट सबैले विद्युतीयबाट गराउनु पर्ने हुन्छ।
'विद्युतीयबाट चेक राफसाफ गर्न अब अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एनसिएचएलको सदस्यता लिनु पर्छ,' ज्ञवालीले भने। अहिले ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक र ७० को हाराहारीमा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन्।
सफ्टवेयर महँगो भएको भन्दै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले चेक क्लियरेन्सका लागि एनसिएचएलको सदस्यता लिएका थिएनन्। कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले समेत सुरुमा यसको विरोध गरेका थिए। एनसिएचलको सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो।
'सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक राफसाफका लागि हामीले क्षमतासमेत वढाइ सकेका छौं,' एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधानले नागरिकसँग भने, 'सबै सदस्य भएपछि चेक राफसाफबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले लाभ पुग्ने छ।'
चेक क्लियरेन्सका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सफ्टवेयर जडान गर्नु पर्ने हुन्छ। वाणिज्य बैंकहरुका लागि सफ्टवेयर शुल्क १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ राखिएको छ। राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले ८ लाख १८ हजार, १० जिल्ले विकास बैंकले २ लाख ५४ हजार तथा एक र तीन जिल्लेले १ लाख ३३ हजार शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ। फाइनान्स कम्पनीहरुले भने सात लाख रुपैयाँ वुझाउनु पर्छ।
एनसिएचएलको सदस्य बन्न वाणिज्य बैंकले २ लाख ५० हजार, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले २ लाख र अन्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ७५ हजार वुझाउनु पर्छ। यो वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले सुरुमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एनसिएचएलको सदस्य बन्न अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको थियो। एनसिचएलको बारेमा अख्तियारमा मुद्दा परेसँगै राष्ट्र बैंक पछाडि हटेको थियो। अख्तियारले अनियमितता नभएको भन्दै …क्लिन चिट' दिएपछि कारोबार सुरु भएको हो।
एनसिएचएलबाट स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राको चेक राफसाफ हुन्छ। कम्पनीले कात्तिक मसान्तसम्म ११ लाख चेक राफसाफ गरिसकेको छ। यो दैनिक औषत ८ हजार १०८ हो।
एनसिएचएलमा चेक राफसाफ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। चेक राफसाफ सेवा सातै दिन र चौविसै घन्टा उपलब्ध हुने छ।

महतोको कृषि र स्वास्थ्यमा 'मेगा प्रोजेक्ट' आउँदै

– जडिवुटी र अस्पतालका लागि जग्गा खरिद भइसक्यो
– अस्पतालमा तीन सय करोड लगानी, तीन चरणमा अगाडि वढ्ने जडिवुटीमा पहिलो लगानी २० करोडको
– १५० रोपनी जग्गामा तीन सय सैयाको अस्पताल
– अमेरिकी आर्किटेकबाट डिजाइन
– जडिवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ५० हजारलाई रोजगारी


काठमाडौं, मंसिर ७
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद गैरआवासिय नेपालीको लगानीमा दुई ठूला परियोजना सुरु हुने भएको छ। गैरआवासिय नेपाली उपेन्द्र महतोले राजधानीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र  जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन उद्योग खोल्ने भएका छन्।
अस्पताल निर्माणको काम तीन महिनाभित्र सुरु हुने छ। जडिवुटी खेती तथा प्रशोधन उद्योगको काम भने अगाडि वढिसकेको छ। सञ्चार, जलविद्युत र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका महतोले अस्पताल र जडीवुटी खेती 'मेगा प्रोजेक्ट' भएको बताए।
'रोजगारी वढीभन्दा वढी श्रृजना गर्न कृषिमा लगानी गर्न लागेका हौं,' गैरआवसिय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष महतोले नागरिकसँग भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा उपलब्ध हुने गरी अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो।'
महतोले मध्यपूर्वी देशहरुको स्तरमा निर्माण गर्न लागिएको अस्पतालका लागि १ सय ५० रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेका छन्। महतोले भैंसेपाटीमा किनिएको जग्गामा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि तीन महिनाभित्र काम  थालिने जानकारी दिए।
सुरुमा तीन सय सैयाको अस्पताल निर्माण गरिने छ। यसका लागि तीन सय करोडको लगानी छुट्याइएको छ। उपचारका लगि अन्य देशमा जाने नेपाली तथा विदेशीहरुलाई लक्षित गरी अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको महतोले जानकारी दिए।
अस्पतालमा सबै खालका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध हुने छन्। दोस्रो चरणमा 'सुपर स्पेसलिस्ट' सेवा उपलब्ध गराइने छ। 'अस्पतालको पूर्वाधारदेखि सबै स्वास्थ्य उपकरणहरु  उच्च गुणास्तरको हुने छ,' उनले भने, 'यहाँ आएका विरामीले पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण नभएका कारण फर्कनु पर्ने अवस्था   आउँदैन।' उनले व्यवसायिक हिसावले अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए।
अस्पतालको पूर्वाधारका लागि अमेरिकी आर्किटेकबाट डिजाइनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालमा केज कन्सर्नका विष्णु पन्थीले यसको 'मोडिफिकेसन' को काम गरिरहेका छन्। 'अहिले उपचारका लागि अन्य देश तथा भारत जाने चलन छ,' उनले भने, 'ती विरामीहरुले यहीँ उपचार गर्न सक्छन्।'
जडिवुटी उत्पदान तथा प्रशोधन उद्योग धनुषामा खुल्ने छ। अस्पताल भने राजधानीको भैंसेपाटीमा निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। जडिवुटीका लागि महतोले जग्गाको व्यवस्था मिलाइसकेका छन्। यसमा तीन चरणमा लगानी गरिने छ।
'कृषि पहिलेजस्तो परम्परागत छैन। यसबाट राम्रो आम्दानी हुन थालिसकेको छ,' उनले भने, 'स्थानीयलाई स्वरोजगारसमेत हुने गरी खेति सुरु हुने छ।' उनका अनुसार, तीन वर्षको अवधिमा तीन चरणमा लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरिने छ। उद्योगबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी एक लाखलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। 'रोजगारी ठूलो मात्राम श्रृजना हुने गरी नै यसलाई हामीले 'मेगा प्रोजेक्ट' का रुपमा विकास गर्न लागेका हां,' महतोले भने, 'प्रशोधन र उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा तयार छ।'
पछिल्लो समय नेपालकै अन्य औद्योगिक घरानाहरुले पनि कृषि तथा जडिवुटी खेतीतर्फ लगानी गर्न थालेका छन्। अग्रणी औद्योगिक घराना चौधरी समुले १० करोडका लागनीमा जडिवुटी खेती सुरु गरेको छ। ज्योति समुहले पनि १० करोडका लगानीमा व्यवसायिक तरकारी खेती सुरु  गरिसकेको छ।
महतोका अनुसार, पहिलो चरणमा २० करोड रुपैयाँ लगानी हुने छ। स्थानीय किसानलाई जडिवुटी उत्पादन गर्ने तालिम दिइने छ। त्यसपछि आवश्यक पर्ने विऊविजन उपलब्ध गराइने छ। 'किसानले आफ्नै घरआगनमा व्यवसायिक रुपमा जडिवुटी उत्पादन गर्ने छन्,' उनले भने, 'उत्पादित जडिवुटीलाई प्रशोधन गरी बजारीकरण भने उद्योगबाट गरिने छ।'
महतोले उत्पादित जडिवुटीलाई किसानले चाहेमो सोझै बजारमा विक्री गर्न छुट दिने बताए। बजारमा विक्री नभएको जडिवुटी उद्योगले किनेर आवश्यक प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्ने छ।'हामी सस्तोमा किन्न खोज्ने र उनीहरु महँगोमा बेच्न खोज्दा विरोधावास हुन्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर पहिले उनीहरुलाई खुला रुपमा आफैलाई बजारमा विक्री गर्न दिइने योजना बनाइएको हो।'
उनले लगानीका लागि अन्य क्षेत्र खोजिए पनि जडिवुटीबाट वढीभन्दा वढीलाई रोजगारी उपलब्ध हुने भएकले कृषिलाई छानिएको जानकारी दिए। …जडिवुटी धेरै मानिसको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष जोडिन्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर यसमा लगानी ठूलो रुपमा गर्न खोजिएको हो।' उनले जनकपुर वाहेकका स्थानमा पनि संभाव्यता हेरी खेती विस्तार गर्दै लैजाने योजना भएको सुनाए।
महतोले कुन स्थानमा के–के जडिवुटी उत्पादन हुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले तालिम केन्द्र निर्माणसँगै वृहत्त रुपम विउ वितरणको योजना रहेको बताए।
गैरआवसिय नेपलीहरुको कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न लागेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो। उनीहरुले जलविद्युत र वित्तीय क्षेत्रमा भने लगानी गरिसकेका छन्। महतोले अन्य सामाजिक संस्थाहरुमा पनि लगानी गरेका छन्।



घरजग्गा कारोबार मन्दीको असर, नबिकेपछि अन्यमा परिवर्तन गर्दै भाँडामा लगाउँदै

काठमाडौ, मंसिर ६
– घरजग्गाको कारोबार उकालो लागेको बेलामा इन्टरनेसनल हाउजिङले घट्टेकुलोमा नौ तल्लाको अत्याधुनिक ३७ अपार्टमेन्ट बनाउन थाल्यो। अपार्टमेन्ट निर्माण नसक्दै घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी आयो। घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दीले  अपार्टमेन्ट बिक्री नभएपछि कम्पनीले यसलाई हस्पिटलमा परिवर्तन गर्ने भएको छ।
अब यो अपार्टमेन्ट काठमाडौ नेसनल मेडिकल कलेजमा परिवर्तन भएको छ। कम्पनीले अपार्टमेन्टलाई परिवर्तन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणमा आवेदन समेत दिइसकेको छ।
– उपत्यकाको कुपण्डोल, ताहचल र कपनमा बनेका तीन वटा अपार्टमेन्ट विक्री नभएपछि त्यहाँ भाडाँमा कार्यालय तथा स्टोरहरु सञ्चालन गर्न दिइएको छ।


मूल्य अकासिएसँगै बैंक व्याज दरसमेत वढेर धान्न नसक्ने भएपछि पछिल्लो दिनमा उपत्यकामा बनेका अधिकांस हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री भएका छैनन्। मन्दीले निर्माण भइसकेका अपार्टमेन्ट बिक्री नभएपछि धेरै हाउजिङ कम्पनीले अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न थालेका हुन्। कतिपय हाउजिङ कम्पनीले अपार्टमेन्ट निर्माणलाई नै रोकेका छन्।
'दुई/तीन वर्षसम्म अपार्टमेन्ट बिक्री नभएपछि पर्खेर बस्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले आयआर्जन आउनेतिर सोच्नु स्वभाविक हो,' नेपाल आवास तथा जग्गा विकास संघका तृतिय उपाध्यक्ष एंव कर्म्फट हाउजिङका अध्यक्ष ओम राजभण्डारीले बुधवार नागरिकसँग भने, 'अपार्टमेन्ट बिक्री नभएपछि भाडा लगाउने वा वैकल्पिक रुपमा सोच्नै पर्छ।'
घरजग्गा कारोबार मौलाउँदा प्लटिङ गर्ने, अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ निर्माण गर्नेहरु अहिले कारोबार नभएपछि बनेको पूर्वाधारलाई अन्य प्रयोजनमा लगाउन वाध्य भएका हुन्।
कारोबार नभएका कारण उपत्यका विकास प्राधिकरणमा नयाँ अपार्टमेन्ट हाउजिङ दर्ता गर्नेहरु घटेका छन्। २०६८ सम्म प्लटिङ, अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ निर्माणका लागि १ सय २६ संस्थाले स्वीकृति मागेका थिए। तर २०६९ साल लागेपछि एउटा पनि संस्था स्वीकृतिका लागि गएका छैनन्।
नेपाल आवास तथा जग्गा विकास संघका उपाध्यक्ष ईच्छाबहादुर वाग्लेले बिक्री नभएपछि अपार्टमेन्टलाई अन्य क्षेत्रमा 'डाइभर्ट' गर्न थालेको जानकारी दिए।
'बनिसकेका अपार्टमेन्ट केही हस्पिटलमा परिवर्तन भएका छन्। केही अपार्टमेन्ट होटेलमा परिवर्तन भएका छन्,' उनले भने, 'केहीलाई  विभिन्न दातृ निकायहरुले भाडामा समेत लिएका छन्।'
यस्ता घरहरु संयुक्त राष्ट्र संघ मिसन, अन्य विदेशी निकायहरु र लामो समयसम्म नेपालमा बस्नेहरुले भाँडामा लिएका छन्। उनीहरुको सुविधाका लागि अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ निर्माताहरुले आवश्यकता अनुसार, भान्सा र अन्य सुविधाहरुसमेत  थप गरिदिएका छन्।
सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई उकास्न बनिसकेका घर तथा अपार्टमेन्टहरु आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ऋण दिएर किनाउने घोषणासमेत गर्‍यो। यसका लागि सरकारले एक वर्षअघि अध्ययन टोलीसमेत बनायो। तर आजसम्म टोलीले प्रतिवेदन दिन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ पुस २ गते घरजग्गा ऋणमा कडाइ उचाइमा पुगेको कारोबार एकाएक घट्न थालेको हो। त्यही बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभाव भएका कारण ऋणको  व्याज दरसमेत महँगो भयो। ऋणको भार थपिँदो र थप लगानी गर्न पैसा अभाव हुन थालेपछि लगानीकर्ताले नयाँ उपाय खोज्दै भाँडामा लाउने वा तत्काल विक्री हुने गरी हस्पिटल, कलेज, होटलमा परिवर्तन गर्न थालेका हुन्।
नेपालमा रहेका उच्च निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै भाडामा दिन समेत अपार्टमेन्टको उपयोग हुने थालेको छ। त्यस्ता निकायहरुलाई भाडामा दिँदा राम्रो रकमसमेत पाइने भएकोले कतिपयले अपार्टमेन्ट त्यही प्रयोजनका लागि किनेका छन्। अपार्टमेन्टमा सबै सुविधा र सुरक्षा राम्रो हुने भएकोले विदेशी नियोगका उच्च अधिकारीहरु भाडामा बस्न रुचाउँछन्।
राजभण्डारीका अनुसार, अपार्टमेन्टलाई तीन तरिकाले आम्दानीको आयस्रोतको रुपमा लिइन्छ। 'भाडामा लगाएर आम्दानी गर्न अपार्टमेन्टबाट सकिन्छ,' उनले भने, 'वाहिरको घरमा भन्दा अपार्टमेन्टमा भाडा महँगोमा लाग्छ भने सम्पत्तिको मूल्य पनि बढी हुन्छ।'
व्यवसायीका अनुसार, ८/९ प्रतिशतको व्याज दर १६ प्रतिशत पुग्यो। कारोबार नभइरहेका बेला दुई वर्ष किस्ता तिर्न पुग्ने रकम एकै वर्षको व्याज तिर्न मात्र ठिक्क हुन थाल्यो। उद्योगको रुप लिइसकेको घरजग्गा उकास्न राज्य पक्षबाट कुनै सहयोग नभएपछि व्यवसायीहरु आफैले नै विकल्प खोजेका हुन्।
वाग्लेका अनुसार, विगतमा अपार्टमेन्ट किन्नेले बस्न भन्दा भाडा लगाउनै किनेको हो। 'विगतमा अपार्टमेन्ट किन्नेले आफु वस्न किनेका थिएनन्। भाडामा बस्न वा राम्रो मूल्यमा बिक्रीका लागि किनेका थिए,' वाग्लेले भने, 'त्यसैले अपार्टमेन्ट भाडामा लगाउने प्रवृति बढ्दो छ।'
घरजग्गा कारोबार नभएर व्यवसायीले ऋण भुक्तान गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरहिसावसमेत विग्रिरहेको छ। घरजग्गामा वाणिज्य बैंकहरुको ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। वित्तीय संस्थाहरुको समेत गर्दा यो १ सय अर्ब पुग्छ। सहकारी संस्थाहरुले समेत घरजग्गामा ठूलो ऋण लगानी गरेका छन्।
'बनिसकेको अपार्टमेन्टलाई अन्य रुपमा प्रयोग गरेर पैसा तिर्न हामीले दवाव दिइरहेका छौं,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'केहीले अन्य प्रयोजनमा लगाउनसमेत थालेका छन्।' घरजग्गाको ऋण तिर्न नसकेका कारण पछिल्लो समयम बैंकहरुको सिफारिसमा अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ निर्माताहरु कालोसुचीमा परिरहेका छन्।
असार मसान्तयता मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दुई दर्जन हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालकहरु कालोसुचीमा सिफारिस गरिसकेका छन्। गत वर्ष १ सय ६३ जना घरजग्गा व्यवसायी तथा हाउजिङ सञ्चालकहरु कालोसुचीमा परेको कर्जा सुचना केन्द्रले जनाएको छ।

अन्यौंलताका बीच नेप्से ५ सय नाघ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर ५
राजनीतिक अन्यौंलताका बीच नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक बढेर ५०१.५१ अंक पुगेको छ। दसैंयता निरन्तर (दुई दिनवाहेक) वढिरहेको परिसुचक मंगलबार ८.७१ अंकले उक्लिएपछि नेप्से परिसुचकले पाँच सय छोएको हो।
यो तीस  महिना यताकै उच्च अंक हो।
सोमबार छठको सार्वजनिक विदा हुनु पूर्व (आइतबार) भएको कारोबारमा परिसुचक ११.९६ अंकले बढेको थियो।
सरकारले बजेट ल्याउने निष्चिततासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असोजमा नाफासहितको त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरेपछि नेप्से परिसुचक बढेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
नेप्सेमा मंगलबार ९२ कम्पनीको कारोबार भएकोमा ६० कम्पनीको सेयर मूल्य वढेको छ। १० कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहयो भने वाँकी २२ वटाको घटेको छ। परिसुचकसँगै कारोबार रकमसमेत वढेको छ। ९२ कम्पनीको सेयर किनबेचबाट १४ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
बजेट आउँछ भन्नेमा लगानीकर्ताको विश्वास छ। यसवाहेक म्युचुअल फन्डको युनिट आउन सुरु भएसँगै सकारात्मक आर्थिक समाचारहरुले पनि बजारलाई वढाउन सघाएको छ,'  नेपाल सेयर व्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष अन्जनराज पौडेले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'निक्षेपको ब्याज दर घटेर लगानीकर्ता राम्रो प्रतिफलको आशमा पुनः सेयर बजारमा फर्किनसमेत थालेका छन्।'
वावुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा घट्न थालेको नेप्से परिसुचक एक वर्षअघि तीन सयको हाराहारीमा आएको थियो। भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनले परिसुचक साढे तीन सय पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए। 
सरकारले परिसुचक वढाउन राष्ट्र बैंकमार्फत सेयर खरिद कर्जा सहज बनाएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वढेर ऋणको ब्याज पनि घट्न थाल्यो। टेलिकम, बिमा कम्पनीजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पैसा बजारमा ल्याउने खालका निर्णयहरु भए। यसपछि राजनीतिक अन्यौंलका बीचमा पनि परिसुचक उकालो लाग्न थालेको हो।
'संस्थागत लगानीकर्ताको पैसा केही समयका लागि बजारमा नै रहने चरित्रको हुन्छ,' पौडेलले भने, 'डेरिभेटिभ बजारका नकारात्मक समाचार सार्वजनिक भएसँगै लगानीकर्ता पुनः सेयर बजारमा फर्किन थालेका छन्।'
अन्य उपसुचकवाहेक सबै समुहका सेयरहरु वढेका छन्। सबैभन्दा वढी जलविद्युत समुह २४.७९ अंकले उकालो लागेको छ। होटल १७.०३ र बैंकिङ १३.५२ अंकले वढेको छ। बिमा समुह ६.३२ अंकले वृद्धि छ। वाँकी विकास बैंक र फाइनान्स समुहको वृद्धि १ अंकभन्दा कम छ।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहिलो त्रैमासिक विवरणले बजारलाई सकारात्मक दिशातर्फ लगिरहेको छ,' नबिल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण अधिकारीले भने, 'सामुहिक लगानी कोषको युनिट निस्कासन भएकाले परिसुचक वढ्न थालेको हो।'
पौडेलका अनुसार, कतिपय कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभाका कारणले बुक क्लोज भएर मूल्य समायोजन भएर आउँदा पनि लगानीकर्ताले राम्रै मूल्य पाए। 'समग्रमा अहिले लगानीकर्ताको विश्वास वढेको छ,' उनले भने, 'लगानीकर्ताको विश्वासका कारण बजार अझ वढ्ने संकेत बलियो भएको छ।'
नेप्सेमा मंगलबार १ हजार ७९६ वटा कारोबारबाट ४ लाख १६ हजार ९७४ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ। मंगलबारको कारोबारबाट कुल बजार पुँजीकरण ४ अर्ब ७४ अर्ब ८८ करोड नाघेको छ।
सबैभन्दा वढी कित्ता सेयर किनबेच नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक, किष्ट बैंक, जनता बैंक नेपाल, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भएको  छ। वढी किनबेच भएको एनबीको दिनभर ६५ हजार ६९५ कित्ता सेयर कारोबार भयो। बढी कारोबार भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ११९ पटक र जनताको ११७ पटक  भएको छ। यसपछि बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), मल्टीप्रपोज फाइनान्स र प्राइम कमर्सियल बैंकको भएको छ।
मंगलबारको कारोबारबाट सबैभन्दा वढी नबिल बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरुले कमाएका छन्। नबिलको संस्थापक सेयर प्रति कित्ता ७९ रुपैयाँ बढेर १ हजार ६१ रुपैयाँ पुगेको छ। एभरेष्ट बैंकका लगानीकर्ताले ५२ रुपैयाँ, नबिलका साधारण सेयरधनीले प्रति कित्ता ४७ रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंककाले ४३ र हिमालयन बैंककाले ४० रुपैयाँ कमाएका छन्।
धेरै गुमाउनेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स, कास्की फाइनान्स, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक र नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ता छन्।






नोक्सानी व्यवस्था घटेपछि बैंकको नाफामा सुधार

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर ३
घरजग्गाको ऋण नउठेर अघिल्लो असोजमा नाफा घटेको बैंकहरुको यसपाली भने सुधार भएको छ। बैंकहरुले ऋणको किस्ता नउठेपछि नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नु पर्ने रकम खासै नवढेका कारण नाफामा वृद्धि भएको हो।
चालु वर्षको असोज मसान्तसम्म (पहिलो त्रैमास) मा निक्षेप र कर्जाबीचको  व्याज दर अन्तर वढी भएका कारण पनि बैंकहरुको नाफा वढेको छ। अघिल्लो असोजमा नाफा २३ प्रतिशतले घटेको थियो। बैंकहरुले डलरमा आएको उतारचढावबाट पनि केही लाभ उठाएका छन्।
'पहिलो त्रैमासको नतिजा राम्रै देखिएको छ। पोहोरको तुलनामा यसपाली नोक्सानी व्यवस्था कम भएकाले नाफा वृद्धि भएको देखिन्छ,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले आइतवार नागरिकसँग भने।
पुराना र ठूला बैंकहरुले राम्रो नाफा कमाएका छन्। बीचमा खुलेका बैंकहरुको नोक्सानी व्यवस्था घटेका कारण नाफा वढेको छ। नयाँ बैंकहरुले एक वर्षको अवधिमा लगानी वढाएका कारण नाफा बढाउन सफल भएका छन्।
सञ्चालनमा रहेका ३२ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये २ दर्जनले मात्र असोज मसान्तसम्मको आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार पुरानो र ठूलोमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नाफा सामान्य घटेको छ। बैंकको नाफा २९ हजार रुपैयाँले घटेर ३३ करोड १८ लाख रुपैयाँ भएको छ।
'नाफा सन्तोषजनक देखिएको छ। रियलस्टेटको गतिविधि वढेर नोक्सानी व्यवस्थाको रकम कम भएर पनि वृद्धि भएको हो,' एनएनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले भने,'दैनिक कारोबारबाट भन्दा पनि व्याज दरबीचको अन्तर (स्प्रेड) ले नाफामा केही सुधार देखिएको हो।' उनले बैंकहरुको छुट तथा कमिसनमा आधारित आम्दानी वढ्न नसकेको जानकारी दिए। 
गत वर्ष यतिबेला मूख्यगरी घरजग्गामा दिएको कर्जा नउठेको तथा महँगो व्याज तिरेर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरेपनि त्यही अनुरुप लगानी गर्न नसक्दा बैंकको नाफा घटेको थियो। त्यसबेला सञ्चालनमा रहेका ३१ वाणिज्य बैंकमध्ये २२ वटा बैंकको नाफा घटेको थियो।
'असोजमा नाफामा वृद्धि देखिए पनि वर्षभरी नै नाफा यसरी वृद्धि हुन्न भन्ने होइन। अगाडिको दिन अझ गाह्रो र चुनौतीपूर्ण छ,' जोशीले भने, …अहिले तरलताको अवस्था सहज देखिएपनि बजेटलगायतका कारण धेरै दिन तरलता टिक्ला जस्तो छैन।' उनले ऋणको व्याज घटेको असर असोजको हरहिसाव (वासलात) मा देखिइनसकेको भन्दै आगामी त्रैमासमा ब्याज दर आय घटेर नाफामा प्रभाव पर्ने जानकारी दिए।
नेपाल एसबिआइ बैंक, सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनल, सानिमा बैंक, एनएमबी बैंक, एभरेष्ट बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, नबिल बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायतको नाफामा वृद्धि भएको छ। केही बैंकको नाफा भने घटेको छ।
नेपाल एसबिआइ बैंकले चालु वर्षको असोजमा नाफा ६८.९१ प्रतिशतले वढाएर १६ करोड २१  लाख पुर्‍याएको छ। सानिमा बैंकले असोजमा नाफा ७८.७१ प्रतिशतले बढाएको छ। बैंकको नाफा ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
सिभिल बैंकको नाफा २६० प्रतिशतले वढेर २ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। एनएमबी बैंकले गत वर्षभरी कमाएको नाफाभन्दा दोब्बर चालु वर्षको तीन महिनामा नै कमाएको छ। बैंकले गत वर्षभरी ५ करोड २२ लाख नाफा कमाएकोमा चालु वर्षको असोजसम्म ९ करोड रुपैयाँ कमाएको छ।
एभरेष्ट बैंकले चालु वर्षको असोज मसान्तमा ३२ करोड ७६ लाख नाफा कमाएको छ। बैंकले एक वर्षमा ३३.९३ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको हो। प्राइम कमर्सियल बैंकले नाफा ५६.७८ प्रतिशतले वढाएको छ। बैंकको नाफा बढेर ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

बैंकहरुले न्युनतम व्याज दर तोक्नु पर्ने, सर्वसाधारण ग्राहकले बैंकबाट प्रतिस्पर्धि दरमा ऋण पाउने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक २७
व्याज निर्धारण पारदर्शी भएर ग्राहकले सस्तोमा ऋण पाउन् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दर (वेस रेट) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आधार दर कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकहरुले लगानी गर्ने ऋणको न्युनतम व्याज तोक्नु पर्छ।
आधार दर तोकिएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले बैंकबाट प्रतिस्पर्धि दरमा  ऋण पाउने छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीलले सोमबार नागरिकसँग भने।
बैंकहरुले न्युनतम व्याज तोकेपनि त्यसैमा लगानी गर्नु पर्छ भन्ने जरुरी भने छैन। तर ग्राहकले न्युनतम दरभन्दा वढी तिर्दिन भनेर बैंकसँग मोलमोलाइ गर्न सक्छन्। न्युनतम दरका कारण ग्राहकले बैंकबाट सहज र प्रतिस्पर्धि व्याजमा ऋण पाउने छन्।
बैंकहरु आफ्नो सम्पूर्ण लागत घटाएर त्यसमा नाफा जोडेपछि ग्राहकले तिर्नु पर्ने न्युनतम ब्याज तोक्छन्। निर्देशनमा आधार दर कसरी गणना गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शुत्र (फर्मुला) समेत उपलब्ध गराएको छ।
व्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधार दरको गणना नियमित रुपमा हुँदा मुद्रा बजारको वस्तुस्थिति अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्न सहज हुन्छ,' उनले भने।
नेपालका लागि आधार व्याज दर नौलो अवधारणा हो। भारतले पनि केही वर्षअघि मात्र आधार दर लागू गरेको हो। बैंकहरुले आगामी पुसबाट आधार दर सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्ने छ। अघिल्लो महिनाको वित्तीय विवरण  र तथ्यांकका आधारमा यो दर गणना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ लगानी हुने ऋणलाई मात्र नभइ पुराना ऋणहरु पनि आधार व्याज दरको सीमाभित्र रहेर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ। …बैंकहरुले कर्जा नवीकरण, पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा समेत आधार दरलाई आधार मानी व्याज दर निर्धारण गर्नु पर्छ,' ज्ञवालीले भने।
राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दर कोष लागत, अनिवार्य मौज्दात, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत  सम्पति प्रतिफल जाडेर निकाल्न निर्देशन दिएको  छ। बैंकहरुले आफ्ना सम्पूर्ण खर्चहरु कटाएर त्यसमा शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा जोडेर न्युनतम व्याज निकाल्नु पर्छ।
आधार दरमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। संस्था संचालन खर्च वापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी बैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका सेयरधनीहरुको पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल आधार दरभित्र पारिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आधार व्याज दरभन्दा कममा लगानी गर्न नपाइने मस्यौदालाई परिवर्तन गर्दै यसमा छुट दिएको  छ। बैंकरहरुले आधार दरभन्दा कममा पनि लगानी गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए। कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, आधार दरभन्दा कमा कर्जा प्रवाह गर्नु सामान्यतया उपयुक्त मानिँदैन।'
कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले आधार दरभन्दा कममा लगानी गर्न पनि पाइने भएकाले वढी पुँजी लागत (कस्ट अफ फन्ड) भएका नयाँ बैंकहरुलाई यसले सहयोग गर्ने जानकारी दिए। 'पुँजी लागत वढी भएका बैंकहरुको आधार दर उच्च आउने थियो। दरभन्दा कममा लगानी गर्न नपाउँदा उनीहरुलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुन्थ्यो,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउँदा सबैका लागि स्पेस (ठाउँ) मिलेको छ।'
राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनामा असल कर्जामा समेत छट्याइने नोक्सानी व्यवस्था वापतको १ प्रतिशत रकमलाई खर्चका रुपमा गणना गरेको छैन। बैंकहरुले यसलाई समेत खर्चका रुपमा राख्नु पर्ने भन्दै दवाव दिँदै आएका थिए। दसैंअघि नै आउनु पर्ने आधार दर बैंकरहरुको दवावका कारण पछि सरेको थियो। बैंकरहरुले असहमति राखेको वुँदा भने राष्ट्र बैंकले नसमेटी आधार दर कार्यान्वयमा ल्याएको छ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले आधार व्याज दर सकारात्मक भएको भन्दै यसबाट बैंक तथा ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने बताए। …केही सुझावहरु नसमेटिए पनि समग्रमा आधार दर बजार सुहाउँदो आएको छ,' उनले भने, 'वढी आधार दर भएका बैंकहरुलाई यो घटाउन दवाव पुगेर बजार अझ प्रतिस्पर्धि हुने छ।'
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, सरकारी तीन बैंक वाहेक २९ वटा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको औषत आधार दर १० प्रतिशतको आधारमा आउँछ। नयाँ बैंकहरुको केही महँगो भएपनि पुराना र ठूला बैंकहरुको अझ कम छ।
पुराना बैंकहरुले आफ्नो साख (क्रेडिविलिटी) को फाइदा उठाउँदै सस्तोमा निक्षेप उठाउँछन्। तर नयाँ बैकहरुको साख बजारमा स्थापित नभइसकेकाले महँगोमा निक्षेप उठाउनु पर्छ। यसले गर्दा पुरानाको भन्दा नयाँ बैंकको आधार दर वढी हुने छ।
सस्तो व्याज भएका कारण ग्राहक पुराना बैंकमा गएपनि उनीहरुको माग अनुसार कर्जा दिने क्षमता भने पुरानोमा घट्दै गएको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकाले अधिकांस पुराना बैंकले व्याज सस्तो भएकै भरमा ठूलो लगानी गर्ने अवस्था छैन। पुरानाको क्षमता नभएकाले पुँजी पर्याप्तता धेरै भएका नयाँ बैंकहरुलाई लगानीको अवसर मिल्ने छ। उनीहरुलाई आफ्नो लागत घटाउन दवाव पुग्ने छ।

विदेशमा नेपाली निर्माण कम्पनी

काठमाडौ, कात्तिक २५
विश्वभरीका  कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालका निर्माण कम्पनीहरुले पनि विदेशमा पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीसँग टेन्डरमा प्रतिस्पर्धामा नेपाली कम्पनी छनौटमा परेर पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्न सफल भएका हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले पाँच वटा निर्माण कम्पनीले विदेशको पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेका छन्। यसवाहेक अन्य कम्पनीहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कालिका कन्स्ट्रक्सन, चुँदी कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, सूर्य एन्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन र महादेव खिम्ति निर्माण कम्पनीले विदेशका पूर्वाधार क्षेत्रको काम गरिरहेका छन्।
स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले विहारको ग्रामिण सडक निर्माणको ठेक्का पाएको छ। यो कम्पनीले ४० करोड भारुको ठेक्का पाएको हो।
'हामीले सडकको ७० प्रतिशत काम सकाइसकेका छौ। अब तीस प्रतिशत मात्रै बनाउन बाँकी छ,' कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक एंव महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानले शनिबार नागरिकसँग भने, 'हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट यो ठेक्का पाएका हौ।' सडकको ग्राभेलिङ, पुल पुलेसा र कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ।
उनका अनुसार, सडक निर्माणमा माथिल्लो स्तरका जनशक्ति नेपालकै छन्। तल्लो तहका कामदार भने भारतीयनै हुन्। यो कम्पनीले दुवईमा मेट्रो रेलको 'सब कन्टयाक्टर'को रुपमा समेत काम गरिसकेको छ। जापानी कम्पनीले बनाएको मेट्रो रेलमा स्वच्छन्दले 'सब कन्ट्याक्टर'को काम पाएको हो।
कालिका कन्स्ट्रक्सन र  चुँदी कन्स्ट्रक्सनले भुटानको सडक र पुल बनाइरहेका छन्। कालिकाले भुटानको २५ किलोमिटरको सडक निर्माण गरिरहेको छ।
'हामीले पचास करोडको सडक निर्माणको ठेक्का पाएका छौ। एक वर्षअघि सडक निर्माणको ठेक्का पाएका हौ,' कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक निकोलस पाण्डेले भने, …ट्रयाक खोल्नेदेखि कालोपत्रे गर्ने सबै काम ठेक्कामा छ।' यो कम्पनीले भुटानमै पुल निर्माणको ठेक्का पाएको छ। यो कम्पनीले भुटान वाहेक अमेरिकामा समेत पूर्वाधारको पुर्ननिर्माणको काम गरिरहेका छ।
'हामीले कालिकाकै सिस्टर कम्पनी खडा गरेर सडकको मर्मतको काम गरिरहेका छौ,' उनले भने,'विदेशमा राम्रो काम गर्न सफल भएका छौ।' सूर्य एन्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन र महादेव खिम्ती निर्माण सेवाले कोसीको बाढीले विगारेको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेका छन्।
'यी दुई कम्पनीले कोशीले विगारेका क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेका छन्,' अध्यक्ष लामिछानेले भने। विदेशमा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दा नेपाली कम्पनीलाई ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छैन। तर नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने भएकोले पुँजी अभाव भने भोग्नुपरेको छ।
'विदेशमा हामीले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै गर्न सक्छौ। तर नेपालको कानुनले विदेशमा पैसा लैजान नपाउने भएकोले पुँजीको अभाव छ,' उनले भने, 'सरकारले केही सहुलियत दिए विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने राम्रो क्षेत्र हुनसक्छ।' उनका अनुसार विदेशमा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न ठूलो उपकरणहरु किन्नुपर्छ। तर त्यसका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ।
'विकसित मुलुकले आफ्ना निर्माण कम्पनीलाई विदेशमा काम गर्न जाँदा ठूलो उपकरण किन्न रकम दिने गर्छ। निश्चित समयमा त्यो रकम फिर्ता गर्न पाउने सुविधा हुन्छ,' लामिछानेले भने, 'तर हामीकहाँ आफ्नै प्रयासले पाएको ठेक्काको काम गर्न पनि रकम लैजान नपाएर अभाव भोग्नुपर्छ।' स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई सहुलियत दिएमा खाडी मुलुकमा नेपाली कम्पनी स्थापित हुने र त्यहाँ रहेका नेपालीले समेत राम्रो तलब सुविधा पाउने उनको दावी छ।
'खाडी मुलुकमा गएका ३६ लाख नेपालीमध्ये २७ लाख निर्माणमा छन्। तर त्यहाँका निर्माण कम्पनीमा भारतीय र पाकिस्तानको बर्चस्व छ,' उनले भने, …यसले गर्दा नेपालीलेहरु राम्रो तलब सुविधा पाउन सकेका छैनन्। यदी हामीलाई सहजता प्रदान गर्ने हो भने नेपाली कम्पनीले खाडी मुलुकमा काम गर्न थाल्ने र नेपालीको तलब सुविधा पनि बढ्छ।' कार्यकारी निर्देशक पाण्डे पनि सरकारले नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिए विदेशी मुद्रा ल्याउने बलियो माध्यम बन्नसक्ने दावी गर्छन्।
'विदेशको पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने क्षमता हामीसँग छ। हामीले विदेशमा सफल रुपमा काम समेत गरिसकेका छौ,' उनले भने।

वित्तीय अपराधमा एनबी समुहका श्रेष्ठलाई पक्राउ आदेश, एक सातादेखि लक्ष्मीवहादुर फरार

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक २५
वित्तीय अपराध गरेको आरोपमा प्रहरीले एनबी समुहका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ आदेश जारी गरेको छ। प्रहरीले पक्राउन गर्ने थाहा पाएपछि उनी एक सातादेखि …फरार' छन्।
नक्कली (डमी) ऋणी खडा गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सर्वसाधारणको विचल्ली पारेको भन्दै उनलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ आदेश जारी गरेको हो।
तत्कालिन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ कम्पनीबाट नक्कली ऋणी तयार पारी लिएको ऋण भुक्तान नभएपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा गैरकानुनी रुपमा ऋण दिइको देखिएपछि बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत कारवाही अगाडि वढाउन राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई जिम्मा दिएको थियो।
प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्दा लक्ष्मीवहादुरले ठूलै बैंकिङ घोटाला गरेर आफ्ना साधारण कर्मचारीका नामबाट ऋण झिकेर व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाएको फेला पारेको छ।
'श्रीलंका मर्चेन्टसँगै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सर्वसाधारका नामबाट ऋण लिएर उनीहरुलाई विचल्ली पारेको अनुसन्धानमा देखियो,' महानगरिय प्रहरी प्रभाग हनुमान ढोकाका एक प्रहरी अधिकृतले भने, 'त्यही भएर अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ आदेश जारि गरिएको छ। तर उनी   वेपत्ता भएका छन्।'
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत तत्कालिन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङका अध्यक्षसहित तीन जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीले तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष रुवी जोशी, श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरिशंकर चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले प्रहरीलाई लक्ष्मीवहादुरले आफूहरुलाई फसाएको भन्दै वयान दिएका छन्।
नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्ज हुनअघि नियमविपरित ऋण लगानी गरेका कारण  राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
एनबी बैंकले यो ऋण भुक्तानका लागि ऋणीहरुका नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सुचना आह्वान गरिसकेको छ। बैंकले नबिन श्रेष्ठ, रामेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गीता श्रेष्ठ, मणी पाण्डे, थिरराज दाहाल, जस श्रेष्ठ, विजयकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रवहादुर केसी खड्का, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र राइजिङ हाउजिङ एन्ड कमर्सियल कम्प्लेक्स प्रालिका सञ्चालक देववहादुर श्रेष्ठलाई ऋण तिर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। उनीहरु सबैले एनबी समुह र उसको अन्तर्गतका कम्पनीको नाममा हरेका संस्थाको सेयर र सम्पति धितोमा राखेर ऋण लिएका छन्।
नबिल बैंकको ऋण नतिरेका कारण लक्ष्मीवहादुरसहित एनबी समुहका सबै सञ्चालक कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा परिसकेका छन्। उनीहरुले माछापुच्छे्र बैंक, एनसिसी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंकको समेत ऋण लिएर तिरेका छैनन्। उनीहरुले चिकित्सकहरुको एक समुहलाई समेत फसाएर कालोसुचीमा पारेका थिए।
'श्रीलंकाको अनुसन्धान गर्दा लक्ष्मीवहादुरसँग जोडिएका अन्य आठ वटा अपराधहरु फेला परेको छ,' ती प्रहरी अधिकृतले भने, …पक्राउ परेका र अन्य वाह्यि अनुसन्धाले पनि लक्ष्मीवहादुरलाई पोलेका छन्।'
श्रीलंकाका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकबाट २०६७ पुस १८ गते एनबी बैंकसँग गाभिन अन्तिम स्विकृति दिएपछि ऋण दिएका थिए। उनीहरुले कर्जाको प्रयोजन स्पष्ट नखुलाइ लगानी गरेका हुन्। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा भाखा नाघेको कर्जा बक्यौंता हुँदा हुँदै व्यक्तिगत जमानीमा धितो नलिइ माग गरेको भन्दा वढी कर्जा लगानी गरेका थिए। यो ऋण एनबी समुह अन्तर्गतमा रहेका कम्पनीका कर्मचारीको नाममा गएको छ।
'साधारण तलव खाने कर्मचारीका नाममा करोडौं ऋण गएको छ। धितो सम्पति र ग्यारेन्टीहरु एनबी समुहको छ,' अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतले भने, …साधारण रहनसहन (प्रोफाइल) भएकाहरुलाई डुबाएर समुहले मोज गरेको देखिन्छ।' उनले समुहका बारेमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए।
श्रीलंकामा प्रहरीको अनुसन्धानबाट कम्पनीलाई ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सञ्चालकहरुले नोक्सानी पुर्‍याएको भेटिएको छ। बंगलादेश बैंक र श्रीलंका मर्चेन्ट एउटै समुह प्रवर्द्धक रहेकाले मर्जर गरिएको थियो। दुवै संस्थाको एनबी समुह प्रवर्द्धक हो।
श्रीलंका मर्चेन्टले मर्जर प्रकृयामा गएपछि एकै समुहका आठ वटा …पाटी' लाई ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। यो ऋणका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसवाहेक शैलेन्द्र श्रेष्ठ, विजय श्रेष्ठ, पूर्णवहादुर श्रेष्ठ र राइजिङ हाउजिङ कम्प्लेक्सलगायतले ऋण लगेका थिए। उनीहरु सबैलाई …साख' को आधारमा भन्दै विना धितो ऋण दिइएको थियो। स्रोतका अनुसार दिएको ऋण कम्पनीको प्रवर्द्धक समुहमा पुगेको छ।
मर्जरमा जाने प्रकृया सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीइ संस्थासम्वन्धि ऐन २०६३ अनुसार आफ्नो सेयर आफै खरिद  गर्न तथा  जमानतमा राखी ऋण दिन हुँदैन। एकिकृत निर्देशन २०६७ अनुसार, सेयरधनी तथा कर्मचारीलाई गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न बन्देज छ।
यस विपरित हुने गरी संस्थापक एनबी समुहसँग संवद्ध कम्पनीको संस्थापक सेयर धितोमा कर्जा प्रयोजन नखुलाइ ऋण लगानी गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले ऋण असुलीका लागि बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बैंकले ऋण असुली गर्न नसके अन्य कानुनी कारवाही अनुसार अगाडि वढ्ने स्रोतले जानकारी दियो। …मर्ज हुनुअघि श्रीलंकासँग भएको जम्मै पैसा लगानी गरिएको थियो,' स्रोतले भन्यो, …एक रुपैयाँ पनि वाँकी नभएपछि कम्पनी एनबी बैंकसँग मर्ज भएको थियो।'
नबिल बैंकको २४ करोड ऋण नतिरेपछि एनबी समुहका लक्ष्मीवहादुरसहित जितवहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, अनारदेवी श्रेष्ठ र पुर्णवहादुर श्रेष्ठलाई कालोसुचीमा परिसकेका छन्। उनीहरुले राजधानीको सानेपामा सञ्चालित रिक्रियसन सेन्टर, सुन्धाराको साङग्रिला इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र सिद्धिगणेस इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका नामबाट ऋण लिएका थिए।
रिक्रियसन लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठको नाममा छ। साङग्रिला इन्भेष्टमेन्ट पूर्णवहादुर श्रेष्ठ र सिद्धिगणेस इभेष्टमेन्ट जितवहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती अनारदेवीको नाममा छ। उनका छोरा जेन श्रेष्ठको नाममा व्यक्तिगत (पर्सनल लोन) ऋण छ।
रिक्रियसन सेन्टरका नाममा १२ रोपनाी सात आना जग्गा  र घर छ। जीतवहादुरले ठैबमा रहेको २ रोपनी १४ आना जग्गा र पूर्णवहादुरको नाममा रहेको काठमाडौं–११ को तीन आना जग्गा तथा घर बैंकमा धितो छ। 'अब धितो विक्री गर्न थाल्छौं,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसले ऋण भुक्तानी नभए अन्य सम्पति पनि लिलाम गर्न थाल्छौं।'
जितवहादुर कालोसुचीमा परेसँगै एनबी बैंकको सञ्चालकबाट हटिसकेका छन्। लक्ष्मीवहादुर केही समय अघिसम्म नेपाल वंगलादेश (एनबी) बैंकमा सञ्चालक थिए। राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै कारवाही गर्ने पक्का भएपछि हताहतारमा उनले बैंक छाडेका थिए। उनले पाँच लाख जरिवाना भने तिर्नु परेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान तिव्र पार्दै पक्राउ सुचीमा राखेपछि उनी फरार भएक हुन्।
एनबी समुहका सदस्यहरु एनबी इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा पनि छन्। इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जितवहादुर अध्यक्ष छन्। उनका भाइ लक्ष्मीवहादुर र छोरा जेन श्रेष्ठ सञ्चालक छन्। बिमा रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै केही महिनाअघि बिमा समितिले एनबी इन्स्यारेसन्सलाई कारोबारमा नै रोक लगाएको थियो।
एनबी समुहसँग आवद्ध भएका कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। उनीहरुले हात हालेको सबै क्षेत्रमा आर्थिक वेथितिहरु भेटिने गरेको छ। एनबी समुहकै वद्मासिका कारण केही वर्षअघि एनबी बैंक समस्यामा परेको थियो। चलिरहेको हरिसिद्धि इटा टायल उद्योग एनबी समुहको हातमा गएपछि बन्द भएको थियो। एनबी समुहको सेयर रहेको नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको अवस्थामा पनि नाजुक छ।
'एनबी समुहले हात हाल्ने वित्तिकै कम्पनी विग्रियो भनेर वुझे हुन्छ,' यो समुहसँग नजिक भएर काम गरेका एक जानकारले भने, …उसको हातमा रहेको कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। आर्थिक अनियमितता धेरै हुने गरेको छ।'

एनडिइपी र हामा गाभिने

काठमाडौं, कात्तिक २३
एनडिइपी डेभलपमेन्ट बैंक र हामा मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी आपसमा गाभिने भएका छन्। दुवै संस्थाले ६ महिनाभित्र गाभिने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौतासँगै दुवै संस्थाले बिहीबारै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सेयर कारोबार रोका गरेका छन्। मर्जर सम्झौतापत्रमा दुवै संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मर्जरपछि नयाँ संस्थाको पुँजी ७९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। दुवै संस्थाको संस्थापकहरु एक समुहका भएकाले मर्जरमा जाने सम्झौता भएको हो। राष्ट्र बैंकले पनि दुई संस्थालाई मर्जरमा जान दवाव दिँदै आएको थियो। 'मर्जरमा जाने संझौतापछि दुवै संस्थाले राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि बिहीबारै आवेदन दिएका छौं,' एनडिइपी बैंकका प्रमुख व्यवस्थापक किरण घिमिरेले नागरिकसँग भने।
मर्जरपछि दुवै संस्थाका कर्मचारीको संख्या २ सय २० जना पुग्ने छ। एनडिइपीसँग शाखा सञ्जाल राम्रो छ। हामाको भने एउटा मात्र कार्यलय छ। एनडिइपीका हाल २२ शाखा सञ्चालनमा छन्। बैंकले थप चार शाखा खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकसँग स्विकृति लिइसकेको छ।
कुन बैंक कति हैसियतमा मर्ज हुने टुङ्गो भने सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको मूल्याङकनपछि टुङ्गो लगाइने घिमिरेले जानकारी दिए। मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा दुवै संस्थाको सेयर स्वाप अनुपात निर्धारण हुने छ।

मिलोमतोमा 'प्राइम' सम्पति आफै सकार्छन् बैंकर

काठमाडौं, कात्तिक २२
घरजग्गाको ऋण तिर्न नसकेको मौका छोप्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरुले लिलामी चढाएर करोडौंको सम्पति आधाभन्दा कम मूल्यमा आफ्नो परिवारिक सदस्यका नामबाट सकार्न थालेका छन्।
ग्राहकले ऋण लिँदा धितो राखेको 'प्राइम' ठाउँको जग्गालाई ऋण तीर्न तीन महिना ढिला हुने वित्तिकै लिलामीमा चढाएर आफ्नै नातागोता र 'कर्पोरेट' स्वार्थ भएकाहरुमार्फत सकार्न थालेका हुन्।
'बैंकमा राम्रो ठाउँमा रहेको जग्गालाई लिलामीमा चढाएर कौडीको मूल्यमा लिने समूहनै छ,' नेपाल आवास तथा जग्गा विकास समितिका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले बुधवार नागरिकसँग भने,'पछिल्लो समय यस्ता समूहहरु मौलन थालेका कारण घरजग्गा व्यवसायी थप संकटमा परेका छन्।'
घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार, राम्रो ठाउँको जग्गा कौडीको मूल्यमा किन्ने समूहले बैंकका उच्च अधिकारीलाई लिलामीमा चढाउन प्रलोभन दिन्छन्।  बैंकरहरु आफ्नो नाफा राम्रो देखाउन अलिकति समस्यामा आएको ऋणलाई तुरुन्त लिलामीमा राखेर प्राइम ठाउँको घरजग्गा यस्ता गिरोहहरुलाई सुम्पन्छन्।
'घरजग्गाको कारोबार राम्रो भएको बेला बैकका कार्यकारी प्रमुखहरु आफै ऋण चाहिन्छ भनेर सोध्न आउँथे। उनीहरुको भित्री ईच्छा राम्रो जग्गा कसरी आफ्नो पार्ने भन्ने हुन्थ्यो,' घरजग्गा कारोवारी संस्था श्रीयन्त्र–ई प्रालिका सञ्चालक राम पाण्डेले भने, 'तर अहिले उनीहरु त्यही जग्गा लिलामीमा चढाउने हतारमा देखिन्छन्।'
बैंकमा धितोमा रहेको जग्गा सस्तो पर्ने भएकोले केही बैक तथा वित्तिय संस्थाका अधिकारीहरु लिलामीमा चढाएर सकार्ने धन्दामा लागेका छन्। बैंकहरुले ऋण दिनुअघि ग्राहकको धितो (घरजग्गा) मूल्यांकन गर्छ। मूल्यांकन गरेको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छ। उदाहरणका लागि एक करोड मूल्य पर्ने जग्गा धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइन्छ। बैंकहरुले आफैले एक करोड मूल्यांकन गरेको जग्गा ५० लाखमा लिलामीमा चढाउँछन्। यसबाट बैंकको पैसा पनि उठ्छ र प्राइम ठाउँको घरजग्गा आफ्नै 'सर्कल' का मानिसले आधा मूल्यमा पाउँछन्।
पछिल्लो समय बैंकहरुले लिलामीमा चढाएका घरजग्गा विक्न छाडेका छन्। तर प्राइम ठाउँको घरजग्गा भने  तुरुन्त लिलाम विक्री हुने गरेको छ। 'सामान्य स्तरको सस्तो घरजग्गा पनि लिलाममा नबिक्ने तर तुलनात्मक रुपमा महँगो भएपनि प्राइम सम्पति विक्ने कसरी हुन्छ?' पाण्डेले भने।
घरजग्गामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ सय अर्ब लगानी छ। घरजग्गा कारोबार नहुँदा व्यवसायीले व्याज घटेपनि ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन्। व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरहिसाव विग्रिन थालेको छ। नाफा घट्न नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुले मिलेमतोमा आफू आफू राम्रा र आकर्षक सम्पति सकार्न थालेका हुन्।
बैंकहरुले तीन महिना ऋणको किस्ता तिर्न ढिलाइ हुने वित्तिकै लिलामीको सुचना निकाल्न थालेका छन्। पहिले ऋणीले कुनैपनि किसिमबाट पैसा तिर्न नसक्ने भएपछि मात्र  ३५ दिने सुचना निकालिन्थ्यो। …तीन महिनाको १५/२० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न ढिलाइ हुने वित्तिकै किन लिलाममा निकालिन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'सस्तोमा राम्रो घरजग्गा लिन पाइने भएपछि हतार हतार लिलाममा राखिने गरेको पाइएको छ।'
पाण्डेका अनुसार, एउटा बैंकले ३५ दिने निकाल्ने वित्तिकै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि एकैचोटी त्यो ग्राहकलाई खेद्ने गरेका छन्। 'एक वर्ष अघिसम्म ऋण तिर्न ढिलाइ भए बैंकरले हामीलाई समस्या हुन्छ। तत्काललाई व्याज तिर्न अरु केही धितो राखेर थप ऋण लैजाउ भन्थे,' उनले भने, 'अहिले ३० दिन ढिलो हुने वित्तिकै सल्लाह नै नगरी पत्रिकामा सुचना निकालिन्छ।' 
व्यवसायीका अनुसार, कालोसुचीमा राख्ने धम्कीका कारण बैंकले कौडीको मूलयमा लिलामी राखेपनि  चुप लागेर वस्नु परेको छ। 'भलो चाहने बैंकहरुले भने ग्राहक आफैलाई विक्री गर्न लगाउँछन्,' पाण्डेले भने, 'यसो गर्दा बैंकको ऋण पनि उठ्छ र ग्रहकलाई पनि आर्थिक रुपमा खासै घाटा हुँदैन।'
बैंकरहरु भने नियम अनुसार नै लिलामीको सुचना निकालीको बताउँछन्। …केही बैंक तथ वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राइम ठाउँको सम्पति हडप्न लिलामी चाँडो निकालिएका छन्,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'तर लिलाम सकारेको ३५ दिनसम्म पनि त्यो सम्पति उकास्ने अधिकार ऋणीमा हुने भएकाले सबै बैंकले यस्तो काम गर्दैनन्।'
उनका अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक एउटै व्यक्ति भएको संस्था तथा एकै घर परिवारका सञ्चालकहरु धेरै भएको संस्थाबाट यस्तो काम हुने गरेको छ। विगतमा घरजग्गामा वढी लगानी भएको भनेर चिनिएका बैंकहरु र विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रवर्द्धकहरुबाट मिलेमतोमा प्राइम सम्पति सकार्ने काम भएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
'बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ग्राहकलाई संकटबाट निकास पाउने गरी सल्लाह र सुझाव दिनुपर्नेमा अहिले व्यवसायीलाई कालोसूचीमा पारेर जग्गा सकार्नेमा ध्यान दिन थालेको गुनासोहरु बढ्न थालेको छ,' ती बैंकरले भने। केही समयअघि फाइनान्स कम्पनी संघको वैठकमा पनि बैंकका पधादीकारीहरु मिलेर प्राइम घरजग्गा सकार्न थालेको बारेमा छलफल भएको एक सदस्यल जानकारी दिए।

तीन वित्तीय संस्थालाई मर्जर स्वीकृति

काठमाडौं, कात्तिक २१
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरका तीन वित्तीय संस्थालाई आपसमा गाभिन मंगलबार अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। एल्पिक एभरेष्ट फाइनान्स, वुटवल फाइनान्स र सिएमबी फाइनान्स कम्पनीलाई गाभिएर कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको हो।
…गाभिने अन्तिम स्वीकृति दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले मंगलबार नागरिकसँग भने, …कम्पनीले चाँडै एकिकृत कारोबार गर्ने छन्।'
औपचारिक रुपमा गाभिएपछि तीन संस्थाले सिनर्जी फाइनान्स कम्पनीका रुपमा संयुक्त कारोबार गर्ने छन्। गाभिएपछि नयाँ कम्पनीको पुँजी ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नयाँ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टुङ्गो लागेपनि अध्यक्ष को हुने निस्चित भइसकेको छैन। प्रमुख कार्यकारीका रुपमा सिएमबीका राजेन्द्रमान शाक्यले निरन्तरता पाउने छन्।
'चाँडै तीनै कम्पनीको सञ्चालक समिति विघठन गरेर तदर्थ संयुक्त समिति बनउँछौं,' शाक्यले भने, 'त्यसपछि नयाँ सञ्चालक समितिले अध्यक्ष चयन गर्ने छ।'
तीन वटा कम्पनी फरक फरक सेयर अनुपातमा मर्ज भएका हुन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार, सिएमबी फाइनान्सको एक सय रुपैयाँको सेयरलाई ८८ मूल्यांकन गरिएको छ। एल्पिक एभरेष्टको सेयरलाई १ सय १० रुपैयाँ र वुटलवको १ सय २० रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको छ। कम्पनीले यो अनुपात सम्पूर्ण सम्पति तथा लायित्वको मूल्यांकनपछि तयार पारेको हो।
मर्जरसँगै नयाँ कम्पनीको कर्मचारी संख्या १ सय ५० पुगेको छ। तीन वटै कम्पनीका कर्मचारीलाई अहिले भएकै तलव र तह दिइने छ। …चाँडै तलव नघट्ने गरी समान तलव बनाउँछौं,' उनले भने, 'यसले कर्मचारीहरुको तलव अझ वढ्ने छ।'
नयाँ कम्पनीको शाखा सञ्जाल १४ पुगेको छ। कम्पनीले चार वटा नयाँ शाखा थप्ने योजना बनाएको छ। तीन वटै कम्पनीको गरेर निक्षेप २ अर्ब पुग्ने छ। ऋण ल गानी २ अर्ब २५ करोड हुने छ। 'मर्जरसँगै हाम्रो वित्तीय अवस्था अझ सुदृढ र मजवुत हुने छ,' शाक्यले भने, …दोस्रो चरणमा हामी विकास बैंकमा स्तरोन्नतितर्फ लाग्ने छौं।'
विकास बैंक बन्न पुँजी नपुगेकाले कम्पनीले पहिले पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्न ६४ करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक छ। अहिले कम्पनीसँग ४७ करोड ४४ लाख चुक्ता पुँजी छ। …दुई वर्षभित्र विकास  बैंक बन्न पुग्ने गरी पुँजी वढाउँछौं,' शाक्यले भने, 'त्यसका लागि नाफाबाटै वोनस सेयर दिन्छौं। लगानीकर्तालाई पैसा थप्न लगाउँदैनांै।'
मर्जर प्रकृयामा गएसँगै तीन वटै कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रोका  राखिएको थियो। कम्पनीले चाँडै सेयर कारोबार खुलाउन पहल गर्ने जनाएको छ। नेप्सेमा एल्पिक एभरेष्टको पछिल्लो सेयर कारोबार प्रति कित्ता १ सय ५० रुपैयाँका दरले भएको थियो। सिएमबी फाइनान्सको १ सय २ रुपैयाँ र वुटवल फाइनान्सको ८० रुपैयाँका दरले कारोबार भएको थियो।
गत वर्षको तथ्यांक अनुसार, सिएमबी फाइनान्सले २ करोड ९ लाख नाफा  गरेको थियो। एल्पिक एभरेष्टले ६७ लाख ५४ हजार र वुटवल फाइनान्सले ९७ लाख ९९ हजार नाफा कमाएको थियो।

लिलाममा राखिएको सम्पति विक्दैन, व्यवसायी कालोसुचीमा, कालोसुचीमा चढाउन राष्ट्र बैंकको दवाव

काठमाडौं, कात्तिक २१
ग्राहकले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विक्रीका लागि लिलाममा राखेको सम्पति विक्न छाडेको छ। ऋण नतिरेपछि बैंकहरुले पनि उनीहरुलाई धमाधम कालोसुचीमा राख्न थालेका छन्।
ऋण लिने अधिकांस ग्राहकले धितोका रुपमा घरजग्गा तथा अन्य अचल सम्पतिहरु राख्ने गर्छन्। यही सम्पति लिलामीमा राख्दै बैंकहरुले सञ्चालकहरुलाई कालोसुचीमा राख्न कर्जा सुचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न थालेका हुन्।
'कारोबार नभएका बेला लिलामको सम्पति विक्री हुन गाह्रो हुन्छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'मूल्य घट्छ अनि किन्छु भनेर ग्राहक बसेका छन्। यसले पनि कारोबार बढ्न सकेको छैन।'
असार मसान्तयता मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दुई दर्जन हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालकहरु कालोसुचीमा सिफारिस गरिसकेका छन्। गत वर्ष १ सय ६३ जना घरजग्गा व्यवसायी तथा हाउजिङ सञ्चालकहरु कालोसुचीमा परेको कर्जा सुचना केन्द्रले जनाएको छ। पछिल्लो समय भुक्तानी दिएको खातामा पर्याप्त पैसा नभएका कारणले पनि हाउजिङका सञ्चालकहरु कालोसुचीमा पर्न थालेका छन्। 
विग्रदो आर्थिक अवस्था, सम्पति खरीद गर्दा स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्था र घरजग्गा कारोबार हुन छाडेकाले लिलाममा राखिएको सम्पति विक्री हुन छाडेको बैंकरहरुको भनाइ छ। सेयर तथा गाडीको लिलाम विक्री भने भइरहेको छ।
'ठूलो परिमाणमा लगानी भएकाले लिलाम सकार्ने क्षमता घटेको छ,' डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका महासचिव तथा वागेश्वरी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र पौडेलले भने,'हिजोका दिनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा वढी लगानी भएको नतिजा हो यो।'
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशत राजधानीको र बाँकी १० प्रतिशत वाहिरका घरजग्गाहरु लिलामीमा राखेका छन्। मोफसलको घरजग्गा लिलाम विक्री भएपनि राजधानीको विक्री हुन  सकेको छैन,' उनले भने, 'राजधानीमा वढी नै लगानी भएको थियो।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अनुसार, असारयता मात्रै एक हजार लिलामका सुचना सार्वजनिक भएका छन्। अधिकांस सुचना विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका छन्। यसवाहेक सहकारीहरुले पनि ऋण तिर्न आउन सार्वजनिक आह्वान गरिरहेका छन्। समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सबैभन्दा वढी लिलामीको सुचना प्रकाशित गरेका छन्।
व्यवसायीहरुका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रियलस्टेट कर्जा कम गर्न दवाव दिइरहेका कारण पनि लिलामीका सुचना वढी आउन थालेको हो।
'राष्ट्र बैंकको दवावका करण बैंकहरुले धमाधम सुचना निकालेका हुन्,' नेपाल जग्गा तथा अवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, 'बैंकहरुले पनि  सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरेको ऋण उठाउन लिलाममा पठाइरहेको छ।' उनले दवावमा घरजग्गा लिलामीमा लगिएकाले विक्न छाडेको जानकारी दिए।
खासगरी घर तथा जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह भएको सम्पति विक्री नभएको हो। पछिल्लो समयमा घरजग्गाको कारोबार घटेकाले लिलामको सम्पति विक्री हुन छाडेको बैंकरको भनाइ छ।
'घरजग्गा ऋणको बारेमा राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन गरिरहेको छ,' एक बैंकरले भने,'पैसा नउठेको थाहा पाउने वित्तिकै उसले ३५ दिने सुचना निकाल्न लगाइ हाल्छ।' उनका अनुसार, ३५ दिनमा ऋण भुक्तानी नभए कालोसुचीमा राख्न राष्ट्र बैंकबाट सोझै दवाव आउँछ।
बैंकको  सिफारिसमा कालोसुचीमा राख्ने निकाय कर्जा सुचना केन्द्रले पनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको दवाव वढी नै खेप्नु परेको छ। …नामै  किटेर त्यो बैंकले नाम पठाउँदैछ तुरुन्तै कालोसुचीमा राख्नु भनेर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले फोन गर्छन्,' केन्द्रका एक कर्मचारीले भने, …त्यही भएर एक मिनेट पनि ढिला नगरी कालोसुचीमा राख्छौं।' उनले पछिल्लो समय चेक वाउन्स भएका व्यवसायीको मुद्दा धेरै आउन थालेको जानकारी दिए।
केही महिनाअिघ बैंक व्याज महँगो भएर व्यवसायीलाई किस्ता तिर्न समस्या भएको थियो। बैंक व्याज सस्तो हुन थालेपछि ग्राहकहरुमा अझै घरजग्गाको मूल्य घट्छ र किन्नु भन्ने मनोविज्ञानमा छन्। यसले गर्दा व्यवसायीले बनाएका घर तथा विकास गरेको जग्गाको कारोबार हुन सकेको छैन।
'छिटपुटवाहेक कारोवार नभएकाले लिलामको सम्पति खरीद–विक्री नभएको हो,' वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'सम्पति खरीदका लागि कि आफैसँग पैसा हुनु पर्‍यो कि बैंकले लगाइ दिनु पर्‍यो।' उनले आर्थिक क्रियाकलाप नभएका कारण पनि घरजग्गाको कारोबार हुन नसकेको बताए।
पैसा नउठेको सम्पति दुई पटकसम्म लिलामीमा राख्दा पनि उचित मूल्य नपाएको र माग पनि घटेकाले विक्री हुन नसकेको बैंकरहरुको अनुभव छ। बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दवाव दिइरहेको अवस्थामा घरजग्गाको मूल्य थप घट्न सक्ने अपेक्षाले पनि सम्पति विक्री हुन नसकेको एक बैंकरले जानकारी दिए।
व्यवसायीका अनुसार, केही समयअघि लिलामको सम्पति खरीदका लागि बैंकहरुले कर्जा उपलब्ध गराउँथे। अहिले बैंकले यस्तो सम्पति किन्न पैसा दिन छाडेका छन्। अहिले बैंकिङ सम्पति  खरीद गर्दा स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्था थप कडा भएपछि पनि खरिदको चासो घटेको छ।
लिलामको सम्पति खरीद गर्दा औपचारिक रुपमै वाहिर देखिन्छ। अनपेक्षित रुपमा सम्पति खरीद गर्दा पैसा कहाँ र कसरी आयो भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। 'अहिलेको अवस्थामा पैसा हुनेहरुले जोखिम नलिएको हो,' ती व्यवसायीले भने, 'सवैतिर सुस्तता छाएका बेला लिलामीको  सम्पतिमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हो।'
लिलाममा विक्री नभएको सम्पति सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले सकार्नु पर्छ। सकारेको सम्पति कम्पनीको वासलातमा गैरबैंकिङ सम्पतिका रुपमा देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पति आफ्नो नाममा आएपछि आवश्यक ठानेमा विक्री गर्दछ। यस्तो सम्पति आफैले सकारेर वा पुनः विक्रीमा राखेर गैरबैंकिङ सम्पतिबाट हटाउनु पर्छ।

टुङ्गो लगाउन वाँकी दावी आधा घट्यो, १० हजारमा झार्ने समितिको लक्ष्य

काठमाडौं, कात्तिक २०
बिमा समितिको निर्देशनपछि गैरजीवन बिमा कम्पनीहरुले टुङ्गो लगाउन वाँकी दावी आधाभन्दा वढीले घटाएका छन्। टुंगो लगाउन बाँकी २५ हजार दावीलाई समितिको निर्देशनपछि चार महिनाभित्र कम्पनीहरुले साढे ११ हजारमा झारेका हुन्। समितिले ६ महिनाभित्र आधा घटाउन निर्देशन दिएको थियो।
'समितिको अपेक्षा अनुसार टुङ्गो लगाउन वाँकी दावी घटेको छ,' समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले सोमबार नागरिकसँग भने,'वाँकी दुई महिनामा यो १० हजारमा झर्ने हाम्रो अपेक्षा छ।' उनले अझै दावी भुक्तानी सन्तोषजनक अवस्थामा नआइसकेको बताए।
भुक्तानी पनि नदिने र झुठो भनेर निर्णय पनि चाँडो नगर्ने बिमा कम्पनीको प्रवृत्ति देखिएपछि समितिले समय सिमा तोक्दै दावी घटाउन निर्देशन दिएको थियो। 'कारोबार मात्र बढाएर भएन। दावीलाई पनि फच्छर्ट गर्नु पर्‍यो,' उनले भने,'समितिको निरन्तरको दवावका कारण घटेको हो।'
दावीको संख्या बढेर बिमा क्षेत्रको विश्वास समेत घट्न थालेको भन्दै समयमै यसको टुंगो लगाउन समितिले कडा निर्देशन दिएको थियो। समितिले समयमा दावी फर्छौट नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। सञ्चालनमा रहेका १६ निर्जीवन   'बिमा कम्पनीहरुमध्ये अधिकांसले आधाभन्दा वढीले दावी टुङ्गो लगाएका छन्। केही कम्पनीको भने अझै घट्न वाँकी छ।
केही महिनामै टुंगो लाग्न बाँकी दाबीको संख्या ८ हजारमा झर्ने विश्वास समितिले लिएको छ। 'दाबीको संख्या चाँडो नघटाए कम्पनी कारबाहीमा पर्नेछन्,' उनले भने, 'दावी टुङ्गो लाग्दा बिमा कम्पनीहरुलाई नै कारोबार गर्न सजिलो हुने र विश्वासनियता वढ्ने हो।'
टुंगो लाग्न बाँकी दाबीमध्ये झुठो दाबी करिब एक सय रहेको अनुमान समितिले गरेको छ। जीवन बिमातर्फको दाबी भुक्तानी हुन बाँकी ५ सयको हाराहारीमा छन्। 'दाबी धेरै गैरजीवन बिमातर्फ नै हुन्,' समिति स्रोतले भन्यो, 'जीवन बिमा कम्पनीतर्फ त्यति धेरै समस्या छैन।'
निर्देशनअघि एक कम्पनीमा बढीमा ३ हजार ७ सयसम्म दाबी मिलान हुन बाँकी थिए। अधिकांश कम्पनीमा रहेको दाबी मिलानको समस्या सम्बोधन नभएको अवस्थामा १ सय १५ प्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।'दाबीको रकम धेरै भएकाले कम्पनीहरु मिलान गर्नभन्दा प्रोभिजन राख्न तयार देखिएका छन्,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने। 
दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेर कम्पनीले त्यस्तो रकमबाट ब्याज लिने अवधि लम्ब्याउने गरेका छन्। पुनर्बिमा नभएको बिमालेखको भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ। अधिकांश कम्पनीले ७० प्रतिशत बिमालेख पुनर्बिमा गराउने गरेका छन्। ३० प्रतिशतको जिम्मेवारी पुनर्बिमा नगरी कम्पनीले नै लिने गरेका हुन्छन्।
पुनर्बिमा नगरिएको बिमा लेखको दाबी कम्पनीले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। 'बिमा गर्दा जे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले दाबी मिलानमा ढिलाइ भएको हो,' ती प्रमुख कार्यकारीले भने, 'यस्तो संख्या अझ घटाउँदै जान आवश्यक छ।' उनले समितिले भएको व्यवस्थालाई समयमा कडाइ नगर्दा टुङ्गो लगाउन वाँकी दावीको संख्या वढेको बताए। 'विस्तारै ठिक ठाउँमा आउन थालेको छ,' उनले भने, 'सबै टुङगो लगाउन सकिन्न तर यसलाई एउटा सीमाभित्र भने राख्नु पर्छ।' 

विपक्षीले सहमति वेगर पूर्ण बजेट ल्याउन नदिने


काठमाडौ, कात्तिक १९
सरकारले पपुलिस्ट' कार्यक्रमसहित पूर्ण बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको दावी गरिरहेका बेला विपक्षी दलहरुले सहमति बेगर कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन नदिने जनाएका छन्।
बजेटमा राजनीतिक एजेन्डाहरुसमेत समेटिने भएकाले यसलाई आर्थिक दस्तावेजको रुपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने भन्दै सहमतिको सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने विपक्षीहरुको तर्क छ। सरकार भने बजेट नआए देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने भन्दै 'लविङ' गरिरहेको छ। यही रस्साकस्सीमा चालु वर्षको पूर्ण बजेट  अन्यौंलमा परेको छ।
'राष्ट्रपतिले बजेट अध्यादेश जारी गर्ने वितिकै माओवादीको पक्षपोषण गर्ने अन्य विवादास्पद अध्यादेश ल्याउनेसमेट बाटो खुला हुने छ,' राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष  तथा पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले आइतबार नागरिकसँग भने, …बजेटलाई पास गरेर राज्य कब्जा गर्न दिन सकिँदैन।'
उनले सहमति नगरी पेस भएको बजेट राष्ट्रपतिले अस्विकार गर्नुपर्ने बताउँछन्।  लोहोनीले बजेट ल्याएर एकदलको जहानिया शासनलाई कायम गर्ने माओवादी योजना रहेको दावी गरे।
नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि सहमति वेगर वार्षिक बजेट ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ। 'सहमति नगरी आएको बजेटलाई राष्ट्रपतिले अस्विकार गर्नु हुने छ,' लोहनीले भने, 'अब राष्ट्रपतिले गोलमेच सम्मेलन गरेर नयाँ सरकार निर्माणको विकल्प खोज्नुपर्छ।'
सरकारले ४ सय २९ अर्बको सीमाभित्र तिहारअघि नै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। गत असार मसान्तमा पनि पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारी प्रयास असफल भएको थियो। विपक्षी दलहरुले सहमति वेगरको बजेट अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई लिखित आग्रह गरेपछि सरकारले एक तृतियांस बजेट मात्र ल्याएको थियो।
'बजेटका कारण देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको होइन। राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्र समस्यामा छ,' नेपाली कंग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले भने, …पहिले राजनीतिक मुद्दा  टुङ्गोमा लागेपछि बजेट ल्याउनु पर्छ। बजेट ढिलाइ हुँदैमा अर्थतन्त्र डामाडोल हुने होइन।' उनले विपक्षी दलहरुलाई दोष देखाएर सरकारले मनोमानी ढंगले पूर्ण बजेट ल्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताए।
…सहमति गरेर एक महिनाभित्र पूर्ण बजेट ल्याउन सकिन्छ,' नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'कहिले राष्ट्रपतिले कुगर्न लागेको त कहिले विपक्षीले बजेट रोक्न खोजेको भन्दै सरकार राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेको छ। तर सरकार सफल हुँदैन।' उनले एमाओवादी पाटीसँग सहमति गर्नुवाहेको विकल्प वाँकी नरहेको भन्दै पूर्ण बजेट ल्याउने जिम्मा सहमतिय सरकारलाई दिनु पर्ने बताए।
'अब आउने बजेट नयाँ निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आउने हो,' कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, 'निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी नयाँ कार्यक्रम समेट्न खोजिरहेको छ। सहमति बेगर कुनै हालतमा बजेट ल्याउन दिन्नौं।' उनले माओवादी वजेट ल्याएर सरकार टिकाउने खेलमा लागेको बताए।
'बजेट ल्याउन नदिएमा सरकारलाई ठूलो नैतिक समस्या पर्छ,' विपक्षी दलका एक नेताले भने, 'बजेटलाई रोकेर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ। नभए यो सरकारको आयू अझ वढ्ने छ। माओवादीको दाउ पनि आयु वढाउने नै हो।'
सरकार पनि बजेट ल्याएर आफूलाई वैधानिकता दिलाउन खोजिरहेको छ। साथै आगामी निर्वाचनको नेतृत्व पनि आफैले गर्न पाउने लोभमा सरकार जसरी पनि बजेट ल्याउने पक्षमा छ। त्यही भएर एकीकृत माओवादीले केही दिनअघिसरकारले पूर्ण बजेट बनाएर राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
'माओवादी ब्ल्याकमेल गरेर सरकार टिकाउने खेलमा लागेको छ। यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन,' उनले भने, 'राजनीतिक सहमतिमै बजेट आउनुपर्छ। यो सरकारलाई कुनै हालतमा समर्थन गर्न सकिन्न।'
आचार्यले राजनीतिक मुद्दामा सरकार लचिलो हुने पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री आफ्नो जिद्धिमा अडिक रहँदा देशले दुःख पाइरहेको बताए। 'देशलाई जिताएर प्रधानमन्त्री हार्ने कि प्रधानमन्त्रीले जितेर देश हार्ने,' उनले भने, 'तर वावरामजी (भट्टराई) आफू जित्ने खेलमा लाग्नुु भएको छ।'


राष्ट्रपति सहमति वेगरको बजेट पारित नगर्ने पक्षमा
राजनीतिक गतिरोध समाधानको लागि बजेट नै उपयुक्त विकल्प  भएको राष्ट्रपति कार्यालयको वुझाइ छ। विपक्षी दलहरुले पनि सहमति नभएको बजेट अध्यादेश पारित नगर्न दवाव दिइरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालय नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुला गर्न बजेटलाई प्रयोग गर्ने योजनामा रहेको स्रोतले बतायो।
'राष्ट्रपति पनि अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोध समाधानको लागि बजेटनै उपयुक्त विकल्प भएकोमा सहमत हुनु हुन्छ,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, …त्यही अनुसारको रणनीतिमा सितल निवास छ।'
स्रोतका अनुसार, विपक्षी दल बजेटकै आधारमा माओवादी सरकारको बर्हिगमन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अन्तिम खोजीमा छन्। विपक्षी दलले राष्ट्रपति रामबरण यादबसँग सहमतिमै बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्।
'अहिलेको राजनीतिक गतिरोध समाधानको लागि बजेटनै उपयुक्त विकल्प हो,' राष्ट्रपति निकट स्रोतले भन्यो, 'बजेट रोक्न नसकिएमा राजनीति गतिरोध लम्बिने र यही सरकारले वैधानिकता पाउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले सहमतिमा नआएको बजेट स्विकृत हुन कठिन छ।'
राष्ट्रपतिले पनि सहमतिमा बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेका छन्। बजेट पारित गर्दा सरकारले वैधानिकता पाउने र यही सरकारले निर्वाचन गराउने विपक्षी दलको शंका छ। बजेटका विषयमा शीर्ष दलका नेताहरुबीच पटक पटक छलफल पनि भइरहेको छ।


विपक्षीले प्रतिनिधि नपठाउने
सरकारले बजेटका न्युनतम कार्यक्रममा सहमति जनाउन प्रमुख दलहरुलाई प्रतिनिधि पठाउन गरेको प्रस्तावलाई अस्विकार गरेका छन्। सरकारले गत शुक्रबार प्रमुख दलहरुलाई बजेटका कार्यक्रमहरुमा सहमति जनाउन प्रतिनिधि माग गरेको थियो।
'सहमतीय सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउन सक्छ। यो सरकारलाई बजेट ल्याउन कुनै अधिकार नभएकाले हामी प्रतिनिधि पठाउँदैनौं,' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने।
कांग्रेसले भने आफ्नो नेतृत्वको सरकार मान्ने हो भने मात्रै प्रतिनिधि पठाउन सकिने जनाएको छ। 'कांग्रेस नेतृत्वको सरकार मान्ने भए बजेटमा सहमति हुन सक्छ,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'सहमतिपछि मात्र प्रतिनिधि पठाउने कुरा आउँछ।'
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकासचन्द्र लोहनीले सहमति बीना ल्याउन लागिएको बजेटलाई समर्थन गर्न प्रतिनिधि पठाउने कुरै नआउने बताए। सरकारले ४ सय २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिहेको छ।

पपुलिस्ट कार्यक्रमसहित तिहारअघि नै पूर्ण बजेट


काठमाडौं कात्तिक १८
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने विपक्षीको अडानविरुद्ध सरकारले 'पपुलिस्ट' कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट ल्याउने भएको छ। सरकारले तिहारअघि नै नयाँ कार्यक्रमहरु समेटेर ४ सय २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन लागेको हो।
पूर्ण आकारको बजेट तिहार अघिनै ल्याउने गरी काम भइरहेको छ,' अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'पूर्ण बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समेटिने छन्।'
सरकारले गत असार ३१ गते अघिल्लो वर्षको बजेटको एक तृतियांस खर्च गर्ने गरी आंशिक बजेट ल्याएको थियो। गत वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ८४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
'एक तृतीयांस प्रस्तुत गर्दा योजना आयोगको सभाहलमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई सकभर बजेटमा समेटिने छन्,' अर्थमन्त्री पुनले भने, 'यसमा केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समेटिने छन्।' अर्थमन्त्रीले असार ३१ गते ४७ वटा वुँदामा आफ्ना परिकल्पना सुनाएका थिए। 'मेरो त्यो बेलाको भावना यसपालीको पूर्ण बजेटमा समेटिने छन्,' उनले नागरिकसँग भने।
सरकारले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारलाई सय दिन रोजगारीजस्ता 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम समेट्ने छ। यसवाहेक संविधानसभाको निर्वाचन, लोडसेडिङ न्यूनिकरण कार्ययोजना, पेट्रोलियम नियमित गर्ने मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका कार्यक्रमहरु पनि समेटिने छन्।
कात्तिकबाटै शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा बजेट अपुग हुन थालिसकेको छ। कात्तिकपछि अन्य सबै क्षेत्रमा बजेट अभाव हुनेछ।
स्रोतका अनुसार, सरकारले बजेटमा बेरोजगार परिवारको एकजनालाई कम्तीमा एक सय दिनको श्रममूलक रोजगारी दिने 'नयाँ' कार्यक्रमसमेत समेट्ने छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएमा सोही जिल्लाको एक सय किलोमिटरभित्रै पर्ने अन्य कुनै क्षेत्रमा सञ्चालन हुने रोजगारीमूलक कार्यक्रममा पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिने स्रोतले जानकारी दियो।
बजेटमा किसानलाई राहत दिन मलमा अनुदान दिइने भएको छ।  'किसानलाई सहुलियतमा मल उपलब्ध गराउन अनुदानका लागि रकम छुट्याइने छ,' अर्थमन्त्री पुनले भने, 'यसले कृषि व्यवसायिकरणको लागि केही भएपनि सहयोग पुग्नेछ।'
बजेटमा कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधीकरण गर्न कृषि विकास रणनीतिलाई समेटिने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो। बजेटमा दलित छात्रछात्राको उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने स्रोतले बतायो।
बजेटमा विकास निर्माण कार्यमा स्वंयसेवा अभियानमा ईच्छुक पूर्व राष्ट्रसेवक, संघ/ संस्था, विभिन्न वर्ग र तप्काका संघ संगठनलाई सक्रिय गराउने कार्यक्रमलाई राखिनेछ।
बजेटमा युवा तथा साना उद्यमी व्यवसायी कोषबाट पचहत्तरै जिल्लामा प्रति व्यक्ति दुई लाखका दरले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि समेटिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यो स्वरोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी बढ्ने र जनशक्ति पलायन रोकिने सरकारी विश्वास छ।
लोडसेडिङ न्यूनिकरण कार्ययोजनाका लागि एक तृतियांश बजेटमै तीन अर्ब माग भएर आएको थियो। लोडसेडिङ कम गर्न हेटौडा र दुहवीमा भएको मल्टीफ्युल सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी कार्यालय दुई दिन विदा गर्ने लगायतका कार्ययोजना ल्याएको थियो। 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटबढ हुँदा तेलको आपूर्ति समस्या भएपछि सरकारले बजेटमै पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरेर रकम विनियोजन गर्ने भएको छ।
'पेट्रोलियम मूल्य घटबढ् हुँदा तेल ल्याउन ऋणको व्यवस्था गर्ने परम्परालाई रोक्न बजेटमै कोष स्थापना गरिनेछ,' पुनले भने, 'कोषको व्यवस्थाले तेलको लागि हैरानी बेहोर्नुपर्ने छैन।' वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई वर्षअघिनै मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि प्रस्ताव गरेको थियो।
बजेटमा एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान गर्ने कार्यक्रम आउनेछ। बजेटमा उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने र रुग्ण उद्योगहरुलाई राहत दिने कार्यक्रम पनि आउनेछ।
उद्यमीलाई सम्मान गर्दा खस्किदै गएको लगानी वातावरणमा सुधार आउने सरकारको विश्वास छ। सरकारले सन् २०१२/२०१३मा लगानी वर्ष घोषणालाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
सरकारले देशका विभिन्न भागमा रहेका रुग्ण उद्योगहरुलाई राहत दिने बजेटमा नै रकम छुट्याउन लागेको स्रोतले बतायो। यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना उच्चस्तरीय कार्यदल गठन समेत गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार, रुग्ण उद्योगलाई कर मिनाहा, बैंक ऋण तिर्न दिएको समय सिमा थप, ब्याज छुट, ऋण पुनः संरचनालगायत सहुलियत दिन दिइनेछ।
बजेटमा आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरव लगायतका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु सार्वजनिक– निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिने स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार, आयात प्रतिस्थापन गर्न खोलिएका आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनेछ।
बजेटमा प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कृषि स्वयंसेवक प्राविधिक राख्ने, राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार स्थापना गर्ने र सबै नगरपालिकाहरुमा ल्याण्डफिल साइट र आधुनिक वधशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेत राखिनेछ।







एनबी समुहका सबै सञ्चालक कालोसुचीमा, धितो लिलाम थालिने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक १८
ऋण नतिरेपछि एनबी समुहका पाँच जना कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा परेका छन्। एक वर्षदेखि नबिल बैंकको करिव २४ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी नगरेपछि समुहका सदस्यहरु कालोसुचीमा परेका हुन्।
केन्द्रले जितवहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, अनारदेवी श्रेष्ठ र पुर्णवहादुर श्रेष्ठलाई कालोसुचीमा राखेको हो। उनीहरुले राजधानीको सानेपामा सञ्चालित रिक्रियसन सेन्टर, सुन्धाराको साङग्रिला इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र सिद्धिगणेस इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका नामबाट ऋण लिएका थिए।
रिक्रियसन लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठको नाममा छ। साङग्रिला इन्भेष्टमेन्ट पूर्णवहादुर श्रेष्ठ र सिद्धिगणेस इभेष्टमेन्ट जितवहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती अनारदेवीको नाममा छ। उनका छोरा जेन श्रेष्ठको नाममा व्यक्तिगत (पर्सनल लोन) ऋण छ।
रिक्रियसन सेन्टरका नाममा १२ रोपनाी सात आना जग्गा  र घर छ। जीतवहादुरले ठैबमा रहेको २ रोपनी १४ आना जग्गा र पूर्णवहादुरको नाममा रहेको काठमाडौं–११ को तीन आना जग्गा तथा घर बैंकमा धितो छ। 'अब धितो विक्री गर्न थाल्छौं,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसले ऋण भुक्तानी नभए अन्य सम्पति पनि लिलाम गर्न थाल्छौं।'
बैंक स्रोतका अनुसार, ऋण उठाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नभएपछि कालोसुचीमा राखिएको हो। बैंकले डेढ महिनाअघि समुहका सदस्यका नाममा ऋण तिर्न आउने ३५ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो। 'जति ताकेता गरेपनि ऋण उठाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रावधान अनुसार कालोसुचीमा राखिएको हो,' बैंक स्रोतले भन्यो। समुहले आवधिक, व्यक्तिगत, वर्किङ क्यापिटललगायतका ऋण पटक पटक गरेर लगेका थिए।
जितवहादुर अहिले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकमा सञ्चालक छन्। कालोसुचीमा परेसँगै उनी त्यहाँबाट हट्नु पर्छ। एनसिसी बैंकलाई एनबी समुहले प्रवर्द्धन गरेको छ। जितवाहदुरका भाइ लक्ष्मीवहादुर केही समय अघिसम्म नेपाल वंगलादेश (एनबी) बैंकमा सञ्चालक थिए। राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै कारवाही गर्ने पक्का भएपछि हताहतारमा उनले बैंक छाडेका थिए। उनले पाँच लाख जरिवाना भने तिर्नु परेको थियो।
एनबी समुहका सदस्यहरु एनबी इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा पनि छन्। उनीहरु त्यहाँबाट पनि हट्नु पर्ने छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जितवहादुर अध्यक्ष छन्। उनका भाइ लक्ष्मीवहादुर र छोरा जेन श्रेष्ठ सञ्चालक छन्। बिमा रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै केही महिनाअघि बिमा समितिले एनबी इन्स्यारेसन्सलाई कारोबारमा नै रोक लगाएको थियो।
एनबी समुहसँग आवद्ध भएका कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। उनीहरुले हात हालेको सबै क्षेत्रमा आर्थिक वेथितिहरु भेटिने गरेको छ। एनबी समुहकै वद्मासिका कारण केही वर्षअघि एनबी बैंक समस्यामा परेको थियो। चलिरहेको हरिसिद्धि इटा टायल उद्योग एनबी समुहको हातमा गएपछि बन्द भएको थियो। एनबी समुहको सेयर रहेको नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको अवस्थामा पनि नाजुक छ।
'एनबी समुहले हात हाल्ने वित्तिकै कम्पनी विग्रियो भनेर वुझे हुन्छ,' यो समुहसँग नजिक भएर काम गरेका एक जानकारले भने, 'उसको हातमा रहेको कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। आर्थिक अनियमितता धेरै हुने गरेको छ।'
कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा तीन वर्ष बस्न पाउँदैन। कालो सूचीमा परेसँगै उनीहरुको पासपोर्ट पनि रोक्का गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको कुनै पनि संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनसमेत पाउँदैनन्। कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै संस्थाको हकप्रद सेयर किन्न पाउने छैन। सेयर लगानी गरेबापत प्राप्त हुने नगद लाभांश पनि लिन पाउने छैन।
यसैबीच नेपाल वंगलादेश बैंकले एनबी समुहका नाममा रहेको सेयर धितो राखी ऋण चलाउनेहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। उनीहरुले एनबी समुहका सदस्यहरुको घरजग्गासमेत राखेर ऋण लगेका छन्। उनीहरुलाई ३५ दिने सुचना दिँदै बैंकले शनिवार आह्वान गरेको हो।
बैंकले नबिन श्रेष्ठ, रामेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गीता श्रेष्ठ, मणी पाण्डे, थिरराज दाहाल, जस श्रेष्ठ, विजयकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रवहादुर केसी खड्का, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र राइजिङ हाउजिङ एन्ड कमर्सियल कम्प्लेक्स प्रालिका सञ्चालक देववहादुर श्रेष्ठलाई ऋण तिर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। उनीहरु सबैले एनबी समुह र उसको अन्तर्गतका कम्पनीको नाममा हरेका संस्थाको सेयर र सम्पति धितोमा राखेर ऋण लिएका छन्।
एनबी बैंकसँग मर्ज हुने सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएपछि तत्कालिन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट ऋण गएको थियो। सञ्चालकहरुले आफैले प्रवर्द्धन गरेको वित्तीय संस्थाबाट सोझै ऋण झिक्न नपाइने प्रवाधानका कारण आफ्नो सेयर र सम्पति धितो राखी अरुहरुको नाममा ऋण लगेका थिए। उनीहरुको नाममा ऋण गएपनि त्यो पैसा एनबी समुहका सञ्चालकहरुले चलाएको राष्ट्र बैंकको आरोप छ।
कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत तत्कालिन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङका अध्यक्षसहित तीन जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीले तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष रुवी जोशी, श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरिशंकर चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो।
नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्ज हुनअघि नियमविपरित ऋण लगानी गरेका कारण  राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
श्रीलंकाका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकबाट २०६७ पुस १८ गते एनबी बैंकसँग गाभिन अन्तिम स्विकृति दिएपछि ऋण दिएका थिए। उनीहरुले कर्जाको प्रयोजन स्पष्ट नखुलाइ लगानी गरेका हुन्। प्रहरीको अनुसन्धानबाट कम्पनीलाई ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सञ्चालकहरुले नोक्सानी पुर्‍याएको भेटिएको छ।
मर्जरमा जाने प्रकृया सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धि ऐन २०६३ अनुसार आफ्नो सेयर आफै खरिद  गर्न तथा  जमानतमा राखी ऋण दिन हुँदैन। एकिकृत निर्देशन २०६७ अनुसार, सेयरधनी तथा कर्मचारीलाई गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न बन्देज छ।
यस विपरित हुने गरी संस्थापक एनबी समुहसँग संवद्ध कम्पनीको संस्थापक सेयर धितोमा कर्जा प्रयोजन नखुलाइ ऋण लगानी गरिएको थियो।

निक्षेपको ब्याज बढीमा सात प्रतिशत, पुराना बैंकले २/३ भन्दा दिँदैनन्


काठमाडौं, कात्तिक १५
केही समयअघि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका वाणिज्य बैंकहरुले तरलता वढी हुन थालेपछि घटाएर अधिकतम सात प्रतिशतमा झारेका छन्। पुराना र ठूला बैंकले ४ प्रतिशतभन्दा वढी दिन छाडेका छन्।
'तरलता वढी भएर निक्षेपको ब्याज निकै घटिसकेको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले नागरिकसँग भने, …समयमा बजेट आएमा ब्याज दर थप प्रभावित हुने छ।'
बचत खाताको ब्याज भने अझ घटेको छ। अधिकांस बैंकहरुले बचतको ब्याज न्यूनतम २ प्रतिशतमा झारेका हुन्। बैंकहरुले बचत खाताको ब्याज अहिलेसम्म पाँच प्रतिशत बिन्दुले घटाइसकेका छन्। मुद्दति निक्षेपको ब्याज पनि ५ प्रतिशत बिन्दुको हाराहारीमा घटिसकेको हो।
बचतको ब्याज घट्दा बैंकमा पैसा राखेर आम्दानी गर्नेहरुलाई घाटा हुन्छ। ऋण लगानी नहुने तर निक्षेपमात्र बढ्दा बैंकहरुलाई ब्याज खर्च महँगो पर्न थालेपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याज घटाउन थालेका हुन्। महँगो दरको निक्षेप बढाउँदै लगेमा बैंकहरुलाई आर्थिक रुपमा धान्न गाह्रो पर्छ।
सरकारी स्वामत्विका बैंकसहित निजी क्षेत्रका बैंकहरुले ब्याज घटाएका हुन्। सबैभन्दा वढी ब्याज स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले घटाएको हो। बैंकले बचत खाताको ब्याज न्यूनतम २ प्रतिशत र अधिकतम ३ प्रतिशतमा झारेको छ। एक वर्षे मुद्दति निक्षेपमा पनि बैंकले ३.५ प्रतिशतमात्र ब्याज दिने घोषणा गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज २.२५ प्रतिशत तोकेको छ। बैंकले विशेष बचत खातामा ४ प्रतिशतसम्म दिने घोषणा गरेको छ। एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज साढे पाँच प्रतिशत तोकेको छ।
नेपाल बैंकले पनि न्यूनतम ३ र अधिकतम ५ प्रतिशत बचतको ब्याज दर कायम गरेको छ। एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज साढे ६ प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ।
अहिले बैंकहरुसँग ६० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। तरलता पर्याप्त हुने तर लगानी नहुने हुँदा बैंकले व्याज घटाएका हुन्। निक्षेपको ब्याज घटेका कारण बैंकहरुको पुँजी लागत समेत कम हुन थालेको छ।
११ प्रतिशतसम्म पुगेको बचतको ब्याज बढीमा ६ प्रतिशत मात्र छ। जुनसुकै बेला पैसा झिक्न मिल्ने यो खाता सर्वसाधारणले बढी खोल्छन्। बैंकहरुलाई पनि बचत खाताको भर बढी हुन्छ। थोरै ब्याज दिए पुग्ने यस्तो खाता बैंकसँग धेरै हुन्छन्।
भारतीय संयुक्त लगानीको एभरेस्ट बैंकले बचतको ब्याज ३ देखि ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले पनि बचतको ब्याज ३ देखि ५ प्रतिशतमा झारेको छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एक वर्षे मुद्दतिमा साढे पाँच प्रतिशत ब्याज दिने जनाएको छ। तर हिमालयनले भने मुद्दतिको ब्याज सात प्रतिशत राखेको छ।
एनआइसी बैंकको बचतको ब्याज दर ३.५ देखि ५.५ प्रतिशत र एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज ७.५ प्रतिशत तोकेको छ। बैंक अफ काठमाण्डूले पनि बचतमा न्यूनतम ३ प्रतिशत र अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दिने छ। बैंकले एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज ७ प्रतिशत तोकेको छ। नेपाल एसबिआईले बचतको न्यूनतम ३ प्रतिशत र अधिकतम ५ प्रतिशत तोकेको छ। बैंकले एक वर्षे मुद्दतिमा ६ प्रतिशत ब्याज दिने छ।
अघिल्लो वर्ष बैंकहरुमा निक्षेप संकलन नहुँदा चरम तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव भएको थियो। निक्षेप आकर्षित गर्न उनीहरुले ब्याज बढाएका थिए। अहिले निक्षेप बढेको अनुपातमा ऋण लगानी नभएकाले बैंकहरुले ग्राहकलाई दिने ब्याज घटाएका हुन्।
डलरको मूल्य बढेर विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) वृद्धि भएको, ऋणात्मक रहेको देशको शोधनान्तर अवस्था एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा वढीले बचतमा रहेको र बचत खाता खोल्दा स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिएपछि बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुन थालेको हो। 

आधार व्याज दर यसै साता, बैंकलाई सस्तोमा ऋण दिन दवाव पर्ने

काठमाडौं, कात्तिक १४
राष्ट्र बैंकले ऋणको न्युनतम ब्याज तोक्न आधार व्याज दर (वेस रेट) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबारसम्म वेस रेट बारे निर्देशन जारी गर्ने छ।
बैंकहरु आफ्नो सम्पूर्ण लागत घटाएर त्यसमा नाफा जोडेपछि ग्राहकले तिर्नु पर्ने न्युनतम ब्याज तोक्छन्। निर्देशनमा बेस रेट कसरी गणना गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शुत्र (फर्मुला) उपलब्ध गराउने छ।
न्युनतम व्याज तोकिएपछि सर्वसाधारण ऋणीले सस्तो ब्याज भएको बैंक छानेर कारोबार गर्न सक्छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको अनौपचारिक अध्ययन अनुसार सरकारी वाहेकका २९ वटा वाणिज्य बैंकहरुको औषत वेस रेट १०.७ प्रतिशत हुन्छ। पुरानाको ९ प्रतिशत र नयाँको ११ प्रतिशतको हाराहारीमा वेस रेट हुने छ।
'वेस रेट कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारण ऋणीले बैंकबाट प्रतिस्पर्धि दरमा  ऋण पाउने छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीलले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'वेस रेट कार्यान्वय भए नभएको नियमित अनुगमन गरिेने छ।' उनले वेस रेट नियमित प्रकासित नगर्ने बैंकहरुलाई आवश्यक कारवाही गरिने जानकारी दिए।
भारतमा केही वर्षअघि कार्यान्वयमा आएको वेस रेटको गणना विधिलाई नै नेपालमा पनि मोटामोटी आधार मानिएको छ। राष्ट्र बैंकले यसका लागि सरोकारवाला सबैसँग छलफल सिध्याइ सकेको छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वेस रेटलाई शंवोधन गरिएको हो।
वेस रेटमा पुँजी लागत (कस्ट अफ फन्ड) हिसाव गर्नु पर्छ।  सञ्चालन खर्च, राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिने ६ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) मा लाग्ने खर्चलगयतमा नाफा जोडेर वेस रेट निकालिने छ।
बैंकरले भने असल कर्जामा गरिने १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थालाई पनि खर्चका रुपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन्। यस बारेमा    निर्णय ढिलाइ भइरहेकाले दसैंअघि नै आउनु पर्ने वेस रेट ढिलाइ भएको हो।
राष्ट्र बैंकले एक महिनाअघि गरेको अन्तरक्रियामा नोक्सानी व्यवस्थालाई कतै नसमेटिएकाले बैंकरले १ प्रतिशतलाई खर्च मान्नु पर्ने माग गरेका थिए। उनीहरुले बैंकर्स संघमार्फत लिखित सुझाव समेत लिइसकेका छन्। राष्ट्र बैंक भने नोक्सानी व्यवस्थालाई खर्चका रुपमा गणना नगरी वेस रेट ल्याउने तयारीमा छ। यसवाहेक अन्य खर्चहरुमा भने राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसियसन एक मत नै छन्। सम्पूर्ण तयारी सकिइसकेकाले राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक नेपालमा वेस रेट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
नयाँ र साना बैंकहरुले भने वेस रेटको अवधारणाप्रति नै असहमति राखेका छन्। उनीहरुले पुँजी लागत वढी पर्ने भएकाले वेस रेट वढी भएर प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने बताउँदै आएका छन्। पुराना र ठूला बैंकहरुले भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।
'ठूला बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा हुन नसकेर साना बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्छन्,' एक बैंकरले भने, 'बैंकहरु परिपक्क भइनसकेकाले नेपालमा अझै वेस रेट कायान्वयनमा ल्याउने बेला भइसकेको छैन।'
पुराना बैंकहरुले आफ्नो साख (क्रेडिविलिटी) को फाइदा उठाउँदै सस्तोमा निक्षेप उठाउँछन्। तर नयाँ बैकहरुको साख बजारमा स्थापित नभइसकेकाले महँगोमा निक्षेप उठाउनु पर्छ। यसले गर्दा उनीहरुको खर्च वढी भएर कर्जाको ब्याज सस्तो नहुने नयाँ बैंकहरुको तर्क छ।
पुराना बैंकहरु भने वेस रेटबाट उत्साहित छन्। 'वेस रेटले ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ,' एक पुराना बैंकरले भने, 'व्याज दरलाई पनि स्थिरता प्रदान गर्छ।' न्युनतम व्याज तोकिएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले बैंकसँग ऋणको मोलमोलाइ गर्न पाउँछन्।
सस्तो व्याज भएका कारण ग्राहक पुराना बैंकमा गएपनि उनीहरुको माग अनुसार कर्जा दिने क्षमता भने पुरानोमा घट्दै गएको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकाले अधिकांस पुराना बैंकले व्याज सस्तो भएकै भरमा ठूलो लगानी गर्ने अवस्था छैन। पुरानाको क्षमता नभएकाले पुँजी पर्याप्तता धेरै भएका नयाँ बैंकहरुलाई लगानीको अवसर मिल्ने छ। उनीहरुलाई आफ्नो लागत घटाउन दवाव पुग्ने छ।
न्युनतम व्याज दर तोकिएपछि आफ्ना मूख्य ग्राहकलाई प्रकासितभन्दा कममा ऋण दिने परम्पराको समेत अन्त्य हुने छ। अहिले बैंकहरुले मूख्य ग्राहकलाई प्रकासितभन्दा कम व्याजमा समेत ऋण दिँदै आएका छन्। वेस रेट आएपछि न्युनतमभन्दा कममा ऋण दिन पाइदैन।

दसैंमा ३२ अर्बका नयाँ नोट साटिए, पोहोरको भन्दा १२ अर्ब रुपैयाँ वढी

काठमाडौं, कात्तिक १३
राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ खुद्रा नोट साटेको छ। गत वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको साटिएकाले यस पटक २५ अर्ब रुपैयाँसम्म साटिन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको थियो। राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेभन्दा ७ अर्ब रुपैयाँ बढी नोट साटिएको हो।
'हामीले अनुमान गरेभन्दा वढी नोट साटिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, '२५ अर्ब अनुमान गरिएकोमा ३२ अर्बका नोट साटिएका  छन्।'
नयाँ नोट राष्ट्र बैंकका आफ्नै बैंकिङ र क्षेत्रीय कार्यालयहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट साटिएका हुन्। राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणले सजिलै नयाँ नोट साट्न पाउन् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकार र क्षमताका आधारमा पैसा उपलब्ध गराएको थियो। उसले ठूला बैंकहरुलाई १० करोडसम्म र साना वित्तीय संस्थाहरुलाई ५ लाखसम्म नयाँ नोट उपलब्ध गराएको थियो।
नोट साटिनुअघि चलनचल्तीमा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँका नोट थिए। ३२ अर्ब थपिएपछि २ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ। राष्ट्र बैंकसँग अझै ९० अर्ब नयाँ नोट मौज्दात छ।
राष्ट्र बैंकले असोज १४ गतेबाटै नयाँ नोट दिन थालेको थियो। सर्वसाधारणले छिटो र सुलभ रुपमा नयाँ नोट पाउनु भन्ने उद्देश्यले चाँडै सटही थालिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै नयाँ नोट दिन सकेका थिएनन्।
दसैंमा ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँका नोटको माग बढी भएको थियो। सर्वसाधारणले ५० र २० का नोट सजिलै पाउन सकेका थिएनन्। यि नोट तिहार र छठ पर्वलाई पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयमा रहेको नोट कोषमार्फत जिस्लास्तरमा नयाँ नोट वितरण गरेको थियो। सर्वसाधारणले आफ्नो खाता भएका बैंक र राष्ट्र बैंकका कार्यालयबाट  नयाँ नोट लगेका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक राष्ट्र बैंकको काठमाडौं बैंकिङ कार्यालय, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज पोखरा, भैरहवा, धनगढी, नेपालगन्जबाट पनि नोट सटही भएको थियो। थापाथलीमा नोट साट्नका लागि पाँच वटा काउन्टर राखिएको थियो।
विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ नोट पर्याप्त नभएपछि राष्ट्र बैंकका कार्यालयमा नै साट्न लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएको थियो। 
राष्ट्र बैंकले समयमा नै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तीन वर्षअघि देशभरै नोट अभाव भएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ नोट वितरणमा सहयोग नगर्ने र सर्वसाधारणले अन्तिम समयमा माग गर्ने अवस्थाले नोट अभाव  हुने गरेको थियो।
दसैंले बैंकिङ क्षेत्रबाट सर्वसाधारणका हातमा रकम बढाउनेछ। यसले बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप बाहिरिने छ। तर, केही महिनामा बैंकमा फिर्ता हुने भएकाले तरलता अभाव नरहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। 

बैंकको पहिलो त्रैमास सन्तोषजनक, पुरानो ब्याज तिर्न नयाँ ऋण

काठमाडौं, कात्तिक २
असोजको हरहिसाव राम्रो देखाउन बैंकहरुले व्याज प्रयोजनका लागि ओभरड्राफ्टमार्फत थप कर्जा प्रवाह गरेका छन्। घरजग्गाको ब्याज तिर्न बैंकहरुले नयाँ धितो लिएर ओभरड्राफ्ट कर्जा दिएका हुन्।
बैंकहरुले मूख्य ग्राहकलाई मात्र ओभरड्राफ्ट उपलब्ध गराएकाले असोजको हरहिसाव सन्तोषजनक मात्र भएको छ। 'जसोतसो हरहिसाव राम्रै बनाएका छौं,' एक बैंकरले भने, 'असार मसान्तमा जस्तो अहिले हिसाव राम्रो देखाउने दवाव हुँदैन।' उनले दसैं–तिहारका कारण १ करोड तिर्ने  ग्राहकले ५० लाख मात्र तिरेकाले पनि हरहिसाव सन्तोषजनक मात्र भएको बताए।
'घरजग्गा कारोबार वढ्ने आधारहरु देखिएकाले ब्याज उठाउन ओभरड्राफ्टको बाटो प्रयोग गरेका हौं,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'कारोबार वढेसँग पुरानो पैसा फिर्ता आउने र असोजको हरहिसाव पनि राम्रो देखिने हुँदा थप ऋण दिइएको हो।' उनका अनुसार, पुस र आगामी चैतको व्याज तिर्न पुग्ने जति मात्र थप ऋण उपलब्ध गराइएको हो।
पछिल्लो समय राजधानीको घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन थालेको छ। कारोबार बढेर सरकरी राजश्व पनि बढेको छ।
गत पुसमा बैंकहरुले सरकारी राहत प्याकेज आउने घोषण भएपछि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएर ऋण भुक्तानी हुने आसमा व्याज प्रयोजनका लागि थप पैसा दिन थालेका थिए। तर, सरकारले भनेजस्तो राहतका कार्यक्रमहरु नआएपछि बैंकहरुले चैत र असारमा ऋण लगानी बन्द गरेका थिए। अहिले कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएकाले थप ऋण उपलब्ध गराएका हुन्।
सरकारले विक्री नभएका अपार्टमेन्ट सेवा क्षेत्रमा लगाउने, उच्च कर्मचारीलाई अपार्टमेन्ट सुविधा दिने, १ करोडको घरजग्गा ऋणलाई रियलस्टेटको सीमाबाट हटाउने  र रियलस्टेट कर्जा २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने सीमा एक वर्ष वढाएर २०७० साल पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो।
यसमध्ये १ करोडको घरजग्गा ऋणलाई रियलस्टेटको सीमाबाट हटाउने  र रियलस्टेट कर्जा २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने सीमा एक वर्ष वढाएर २०७० साल पुर्‍याउने घोषणा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो। सरकारी निर्णयपछि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएर सबै ऋण भुक्तानी हुने व्यवसायी र बैंकरको वुझाइ थियो।
व्याज नउठे बैंकहरुले नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था थियो। नोक्सानी व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा उल्लेख्य रुपमा घट्छ। 'नाफा ह्वात्तै घट्ने र नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम थुप्रिँदा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वाससमेत घट्न सक्छ,' अर्का एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'पैसा उठ्ने अवस्था देखिन थालेकाले केही …यथार्थ' ऋणीलाई  व्याज तिर्न थप  पैसा दिइएको हो।'
वासलात राम्रो देेखाउन अहिले घुमाउरो बाटोबाट व्याज आएपनि घरजग्गामा भनेजस्तो सुधार नआए थप समस्या पर्ने छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरुको घरजग्गामा ७० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ। यसवाहेक अन्य शिर्षकबाट पनि करिव ३० अर्ब रुपैयाँ घरजग्गामा ऋण गएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
'घरजग्गामा मात्रै लगानी गरेका ऋणीलाई ओभरड्राफ्ट दिएको छैन,' एक बैंकरले भने, 'जसको अरु व्यवसाय पनि छ उसलाई मात्र थप ऋण दिएको हो।'
लगानी भएको ऋण तीन महिनासम्म नउठे त्यसको २५ प्रतिशत सम्भावित नोक्सानीमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ६ महिना भुक्तानी नभए ५० प्रतिशत र १ वर्ष नभए सय प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। गत असोजमा ऋणको किस्ता र व्याज नउठेपछि संकटमा परेका बैंक सरकारी प्याकेजप्रति आसावादी हुँदै हरहिसाव राम्रो बनाउन लागेका हुन्।

किन्नेले भाउ घटेको भन्दै सस्तोमा लिन खोज्ने तर, जग्गा धनीले थप घटेर दिन नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार खस्किएको थियो। अहिले ब्याज दर घटेसँगै घरजग्गा कारोबार वढ्न थालेको हो।

बैंकमा नयाँ नोट छैन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक १
मैतिदेवीका हरिशरण केसी तीन वटा बैंकमा नयाँ नोट साट्न गए, तर कतै पाएनन्। बरु उल्टो बैंकका कर्मचारीबाट सुझाव पाए– 'राष्ट्र बैंकमा जानु भयो भने पाउनु होला।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीका आफन्त र मूख्य ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकले छुट्याएको नोट वितरण गरिसकेकाले सर्वसाधारणले नपाएका हुन्। राष्ट्र बैंकले पनि सर्वसाधारणको माग अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ नोट दिएको छैन।
'राष्ट्र बैंकले हामीलाई मागेजति नयाँ नोट नदिएकाले सर्वसाधारणलाई रित्तो पठाउनु परेको हो,' एक बैंकरले बुधबार नागरिकसँग भने। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुको आकार अनुसार पाँच लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार हेरेर एकचोटी मात्र नयाँ नोट उपलब्ध गराएको छ। ग्राहकको माग अनुसार जति पनि नोट उपलब्ध हुने बताइरहेको राष्ट्र बैंकले थप नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएन। यसले गर्दा नयाँ नोट साट्न बैंक छिरेको सर्वसाधारण  निहाउरो मुख लाएर वाहिर निस्कनु परेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले १० करोडका दरले नयाँ नोट पाए भने वाँकी संस्थाले योभन्दा कम छन्। उनीहरुले पाएको नोट सर्वसाधारणसम्म नपुग्दै आफन्त र ग्राहकलाई साटेर सकिएको हो।
'अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना नातागोता र मुख्य ग्राहकलाई मात्र हामीले उपलब्ध गराएको नोट वितरण गरे,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले भने, 'सर्वसाधारणले बैंकबाट नोट नपाउने देखिएकाले बैंकहरुलाई थप उपलब्ध नगराएको हो।'
उनले राष्ट्र बैंकका क्षेत्रीय कार्यालयहरु र राजधानीको थापाथपी बैंकिङ कार्यालयबाट ग्राहकलाई मागेजति नयाँ नोट वितरण गरिरहेको जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले थपाथलीमा ५ वटा काउन्टरबाट नोट वितरण गरिरहेको छ।
सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ तरिकाबाट नोट उपलब्ध गराइने बताएपनि राष्ट्र बैंकले आफैले सार्वजनिक रुपमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा नगर्दा ग्राहकले नयाँ नोट पाएका छैनन्। 'राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट दिएको भए हामीलाई साट्नलाई के समस्या हुन्थ्यो र?' एक बैंकरले भने, 'राष्ट्र आफैले जानीजानी नयाँ नोटको अभाव सिर्जना गराइरहेको छ।'
ग्राहकबाट ५, १०, २० र ५० का नोटहरुको माग वढी छ। यसमध्ये पनि २० र ५० का नोटको माग वढी छ। 'खै सजिलै नोट पाइन्छ भन्ने सुनेको त हो,' मैतिदेवीका केसीले भने, 'मै तीन ठाउँ पुगिसकेँ पाएको होइन।'
राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट बजारमा लैजान छुट्याएको जनाएको थियो। नयाँ नोट वितरण गर्नुअघि बजारमा १ सय ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट चलनचल्तीमा थिए। वितरणपछि चलनचल्तीमा २ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट पुगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले यो वाहेक १ सय अर्ब बराबरका नोट मौज्दातमा रहेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले पर्सि शुक्रबारसम्म नयाँ नोट वितरण गर्ने जनाएको छ।  राष्ट्र बैंकले काठमाडौं बैंकिङ कार्यालय, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज पोखरा, भैरहवा, धनगढी, नेपालगन्जबाट नोट सटही गरिरहेको छ।
तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले कम नोट निस्कासन गरेका कारणले सर्वसाधारणले अभाव झेल्नु परेको थियो। यसपाली भने बैंकहरुले ग्राहक र सर्वसाधारणमा फरक व्यवहार गरेको र राष्ट्र बैंकले आफूले प्रतिवद्धता गरेजस्तो आवश्यकता अनुसार थप नोट बैंकहरुलाई नदिएकाले सर्वसाधारणले दुःख पाउनु परेको हो।
पर्वमा नोट प्रयोग गर्दा मैलो नबनाउन पनि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ। सुकिलो नोट प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विकास गरी राष्ट्रको खर्च बचाउन ज्ञवालीले आग्रह गरे।  'जति छिटो नोट मैलो बनाउँछौं, त्यति चाँडो नयाँ छाप्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'यसले देशको खर्च बढाउँछ।'
पर्वमा पानीले नोट नभिजाउने, रङ नलगाउने र नपट्याई जतन गर्न उनले अनुरोध गरे। नोट नपट्याएमात्र ८ महिना आयु बढ्ने अनुमान छ।
नोटको बन्डलमा जथाभावी स्टिच लगाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यसअघि निर्देशन दिइसकेको छ।  'चाडबाडपछि बैंकमा नोट फर्कंदा सफा भए देशलाई नै फाइदा हुनेछ,' ज्ञवालीले भने। हजार र पाँच सयको एक नोट छपाइमा दुई रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। 
दसैंले बैंकिङ क्षेत्रबाट सर्वसाधारणका हातमा रकम बढाउनेछ। यसले बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप बाहिरिने छ। तर, केही महिनामा बैंकमा फिर्ता हुने भएकाले तरलता अभाव नरहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।



तीन महिनामा निक्षेप तीन अर्ब बढ्यो

काठमाडौं, असोज २९
दसैं नजिकिएपछि विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) को वृद्धि दर वढेपछि निक्षेप ३ अर्बले बढेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि निक्षेप वढ्न सकेको थिएन। गत साता निक्षेप एक अर्बले घटेको थियो।
असार मसान्तमा ८ सय ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप बढेर ८ सय ६५ अर्ब पुगेको हो। 'रेमिट्यान्समा सुधार आएकाले निक्षेप वढेको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'डलरको मूल्य फेरी बढ्न थालेकाले पनि डलर खातामा रहेको निक्षेपको पनि मूल्यांकनसमेत बढेको हुनसक्छ।'
सरकारी बजेट खर्च नभएको र रेमिटेन्स आउन पनि कम भएका कारण चालु वर्षभरी निक्षेप वढ्न सकेको थिएन। निक्षेप वढ्न नसकेपछि बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबारसमेत वढेको थियो। लामो समयदेखि अन्तर बैंक कारोबार सुस्ताइरहेका बेला गत साता साढे ६ गुणा वढीले कारोबार हुन थालेको थियो।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुले ऋण लगानी २० अर्ब रुपैयाँ गरेका छन्। असार मसान्तमा ऋण लगानी ६ सय १८ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा बढेर ६ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकहरुको तरलताको प्रमुख स्रोत सरकारी खर्च र रेमिटेन्स हो। बजेट नआएको र रेमिटेन्स वृद्धि दर कम हुनुले तरलता अभाव फेरि बल्भि्कने संकेत देखा परेको थियो। 'दसैंतिहारका कारण रेमिट्यान्स बढेर निक्षेपमा सुधार देखिएको हो,' एक बैंकरले भने, 'दसैंतिहारपछि रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घट्छ। बजेट पनि नआएकाले तरलता अभावमा दवाव पर्ने छ।'
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व मात्र उठेको तर खर्च नभएका कारण सरकार अहिले २५ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ।
तरलता सहज भएकै कारण बैंकहरुले निक्षेप र ऋणको ब्याज घटाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। पूर्ण बजेट आउन ढिलाइ भए बैंकहरुको तरलता घट्न थाल्ने छ। 'ऋण लगानी विस्तारै बढ्न थालेको छ। तर त्यो अनुपातमा निक्षेप वढेको छैन,' ती बैंकरले भने, 'चाड सकिएपछि लगानी अझ वढ्न थाल्छ। त्यस बेला तरलता अभाव हुनेछ।'
अढाइ वर्षअघि तरलता अभाव सुरु हुँदा बैंकहरुको निक्षेप वृद्धि दर ३.७४ प्रतिशतबाट घटेर ०.८७ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यस बेला दसैंमा नोट अभावबाट सुरु भएको अभावलाई समयमा बजेट नआएपछि निरन्तरता दियो।
घरजग्गा ऋणमा सीमा कारण आर्थिक गतिविधि रोकिएपछि बैंकहरु तरलता अभावमा परे। अहिले पनि बजेटसँगै घरजग्गाको कारोबार सुधार आउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा अन्य गतिविधिहरु पनि भइरहेका छैनन्।
तरलता अभाव हुन थालेपछि बैंकहरुले बजारबाट निक्षेप उठाउन महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ। यसले बैंकको लागत बढ्छ र उनीहरु ग्राहकलाई दिने ऋणको ब्याज पनि बढाउँछन्। ऋणको ब्याज बढी भएपछि बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने कम हुन्छन्। जसले आर्थिक गतिविधि अझ सुस्त गराउँछ।
अढाइ वर्षअघि तरलता अभाव सुरु हुँदा बैंकको ब्याज माथि पुगेको थियो। अहिले सुधार हुँदा पनि ब्याज स्वभाविक अंकमा झरिसकेको छैन। बैंकहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म र ऋणमा १७ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेका थिए। अहिले सुधार भएर निक्षेपको ब्याज सात प्रतिशतभन्दा कम र ऋणको १३ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ।

लघुवित्त संस्था खोल्न कडाइ

काठमाडौं, असोज २८
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई लघुवित्त विकास बैंक खोल्न कडाइ गरेको छ। एक क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै खुलेर एउटै ग्राहकमा ऋण दोहोरिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले खोल्न कडाइ गरेको हो। सर्वसाधारणहरुले भने खोल्न पाउने छन्।
राष्ट्र बैंकले मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, वझाङ, वाजुरा र दार्चुला वाहेक अन्य जिल्लामा नयाँ लघुवित्त बैंक खोल्न स्वीकृति नदिने भएको हो। वित्तीय पहुँच कम भएका यि ९ जिल्ला वाहेक अब अन्य जिल्लामा नयाँ लघुवित्त बैंक खोल्न पाइने छैन। यसअघि नै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिइसकेकाहरुले भने स्विकृति पाउने छन्। यि संस्थाहरुले नौं जिल्लामा प्राथमिक पुँजीको ५ गुणासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने छौं।
'नौं जिल्लामा पहुँच विस्तार होस् भनेर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने। राष्ट्र बैंकले यसअघि ३० जिल्लालाई प्राथमिकतामा राख्दै लघुवित्त संस्था खोल्न छुट दिएको थियो। '३० जिल्लामध्ये १७ जिल्लामा वित्तीय पहुँच सन्तोषजनक छ,' उनले भने। राष्ट्र बैंकले यि १७ जिल्लामा संस्था खोल्नेलाई शुन्य व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ।
विपन्न वर्गमा लगानी गरेर गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले निकै प्राथमिकताका साथ लघुवित्त संस्था खोल्नलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको थियो। उसले वित्तीय पहुँच वढाउन बैंकहरुलाई भगिनी संस्थाका रुपमा लगानी गरेर पनि लघुवित्त सञ्चालन गर्न छुट दिएको थियो।

मर्जरका लागि पाँच ग्रामिण बैंकबीच सम्झौता

काठमाडौं, असोज २५
पाँच ग्रामीण विकास बैंक आगामी ६ महिनाभित्र मर्ज हुने गरी बिहीबार औपचारिक सम्झौता भएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक गाभिनका लािग औपचारिक सम्झौता भएको हो।
मर्जरपछि बैंकको नाम 'ग्रामिण विकास बैंक नेपाल' हुने छ। पाँच वटै बैकका दुई जनाका दरले गठन गरिएको १० सदस्यीय मर्जर समितिले औपचारिक सम्झौता गरेको हो। मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।
'केन्द्रिय बैंकको रोहवरमा मर्जर सम्झौता भएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'मर्जरपछि बन्ने एकिकृत ग्रामिण विकास बैंकले गरिवी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने छ।'
बैंकलाई सवल रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत र सरकार २५ प्रतिशत लगानी गर्ने छ।
सम्झौतासँगै सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) को काम सुरु हुने छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा पाँच बैंकलाई मर्जरमा लगिने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको केही दिनअघि बसेको वैठकले पनि पाँच ग्रामीण बैंकको मर्जर तदारुकताका साथ सक्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो।
पाँचै वटा ग्रामीण विकास बैंकले एउटै कम्पनीसँग डिडिए गराउने तयारी भइरहेको छ। एउटैसँग गराउँदा समयमा नै सकिने भएकाले डिडिए एउटैसँग गर्न लागिएको हो।
मर्जरपछि चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना राष्ट्र बंैकको छ। पाँचमध्ये तीनको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएकाले सम्पति तथा दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनपछि अहिलेको पुँजीसमेत  क्षयीकरण (घट्ने) हुन सक्नेछ। पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले सहयोग गर्ने स्रोतले बतायो।  उनका अनुसार ग्रामीण विकास बैंकहरुमा केही वाणिज्य बैंकहरुको समेत लगानी भएकाले उनीहरुलाई पनि पैैसा थप्न आग्रह गरिनेछ।
पाँचवटै विकास बैंकको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत छैन। पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन्। मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउन लगाउने सरकारी तयारी छ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरुमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो। अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग–अलग चलाउँदा सरकारको ब्ययभार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लग्न लागिएको हो।
ग्रामीण विकास बैंकहरुमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र बिनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्।
पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारको लगानी छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पूर्वाञ्चलको खराब कर्जा २ करोड ४१ लाख, सुदूरपश्चिमको ४ करोड ४२ लाख, पश्चिमाञ्चलको ३ करोड ३९ लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको १ करोड ७० लाख र मध्यमाञ्चलको ५ करोड ६६ लाख छ।
पाँचवटा बैंकले देशभरका करिब एक लाख ५० हजार नेपालीलाई बिनोधितो ऋण दिएका छन्। बैंकहरुको शाखा संख्या १ सय ६८ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम कर्जाका रुपमा यी बैंकले लिँदै आएका छन्। सदस्यबाट बचतका रुपमा संकलित रकम यी बैंकको अर्को स्रोत हो।
पूर्वाञ्चलले ८ करोड १६ लाख बचत संकलन गरी ८९ करोड ३० लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। सुदूरपश्चिमले ५ करोड ८ लाख बचत परिचालन गरी १५ करोड ७७ लाख कर्जा दिएको छ। पश्चिमाञ्चलले २७ करोड ७ लाख बचत लिई ९० करोड १८ लाख कर्जा दिएको छ। मध्य पश्चिमाञ्चलले २१ करोड ४४ लाख बचत संकलन गरी ६७ करोड ८८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। मध्यमाञ्चलको बचत २० करोड ८७ लाख छ भने कर्जा ७६ करोड २९ लाख पुगेको छ।
पूर्वाञ्चलको चुक्तापुँजी ६ करोड, सुदूरपश्चिमाञ्चलको ५ करोड ५८ लाख, पश्चिमाञ्चलको ६ करोड ६० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको ७ करोड ३५ लाख र मध्यमाञ्चलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ। मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलले सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गरेका छन्। 
कर्मचारीको संख्या सदूरपश्चिममा ९२, पूर्वाञ्चलमा २ सय ३८,मध्यमाञ्चलमा २ सय १६, पश्चिमाञ्चलमा ९७ मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ सय ८५ कर्मचारी छन्। मर्जरपछि कर्मचारी कटौती गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन। सेवा विस्तार गरेर लैजानु्पर्ने भएकाले कर्मचारीहरुको स्थानान्तरण गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।