मर्जर नै विकल्प

काठमाडौं, माघ ११ (नागरिक)- अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा लगेर यसको ऋणात्मक नेटवर्थ धनात्मक बनाउन सकिने बताएका छन्। उनले बैंकलाई सवल रुपमा ल्याउन कम्तिमा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भएकाले त्यो रकम सरकारले हाल्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै मर्जर नै राम्रो विकल्प भएको बताए। 

Bank Merger

 

'विकास खर्चलाई रोकेर बैंकमा पैसा हाल्नु कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ,' बैंकको ४६औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'जनतासँग पैसा उठाएर बैंकमा हाल्ने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले मर्जर गरेर नै जाँदा व्यवहारिक हुन्छ।' केही साताअघि केन्द्रीय बैंकले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) बीच मर्जर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो।

ब्याज बढाए पनि निक्षेप वढेन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ ६
ब्याज वढाए पनि पछिल्लो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले घटेको छ । बचतमा रहेको सरकारी कोष बढ्दो उपभोगमूखि प्रवृत्तिले बचतमा आएको कमी र १० लाखभन्दा वढी पैसाको कारोबारमा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकको निक्षेप घटेको हो । असार मसान्तमा ६ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड रहेको निक्षेप पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब २३ अर्ब ८० करोडमा सिमित भएको छ ।

'सरकार र राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीतिका कारण सर्वसाधारणले आफैसँग पैसा राख्न थालेका छन्,' अर्थशास्त्री चिरन्जिवी नेपालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यसले उपभोग वढाएर मूल्यवृद्धिमा सहयोग गर्दै बैंकको निक्षेप घटाएको हो ।' उनका अनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा नलिइकन सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा स्रोत खोज्ने नीति लिएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप हराउन थालेको हो ।
पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतसम्मले बढेको निक्षेप अहिले १.१८ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निक्षेप ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । बैंकरका अनुसार १० लाखमा स्रोत खोज्ने व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएपछि मात्र गर्नु पर्छ । 'यो कुरामा सरकार र राष्ट्र बैंक गम्भिर नभए अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएर वित्तीय क्षेत्र तहसनहस हुन्छ,'  बैंकस्र संघका एक अधिकारीले भने । उनले १० लाखको स्रोत खोल्ने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिएको बताए । नेपालले फाइना_िन्सयल एक्सन टाक्सफोस्रको सदस्यता लिएपछि १० लाखको स्रोत खोज्न थालेको हो ।

सम्झना फाइनान्स खारेज हुने

पुनस्रंचालन गर्नु परे ५० करोड आवश्यक

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ ३

सात महिनाअघि समस्याग्रस्त घोषित सम्झना फाइनान्स कम्पनीमा कुनै सुधार आउन नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले यसलाई खारेज गर्ने भएको छ । वहालवाल संस्थापकद्वारा पुँजी थपेर तथा नयाँ लगानीकर्ता आए विक्री गरेर सुधार्ने विकल्पमा खुला रहेको केन्द्रीय बैंक सफल नभएपछि खारेजीमा जान लागेको हो ।

'आगामी साता खारेज गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको वोर्डमा पेस गर्छौं,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'त्यसपछि १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी प्रकि्रयामा जान्छौं ।' स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक अझै पनि कम्पनी बन्द गर्ने पक्षमा नरहेकाले पुँजी लगानी गर्ने समुह खोजिरहेको छ । यसअघि पनि घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंकको वित्तीय अवस्था विगि्रएपछि नयाँ समुहले त्यसको सेयर किनेर कम्पनी चलाएको थियो । अहिले त्यो संस्था मनकामना विकास बैंकका नाममा सफल रुपमा साचालित छ ।

लघुवित्तका लागि क्रस होल्ड सेयर खुला गर्ने तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ २
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 'घ' वर्गका लघुवित्त विकास बैंकका संस्थापक सेयर किन्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाले एकले अर्कोमा एक प्रतिशतभन्दा वढी सेयरमा लगानी क्रस होल्ड गर्न नपाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै लघुवित्तको हकमा यो सुविधा दिन लागेको हो ।

'विपन्न वर्गसम्म बैंकिङ पहँुच पुर् याउनलाई सेयर किन्ने सुविधा दिन लागिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लघुवित्तमा आकर्षित गरेर ग्रामिण भेगसम्म सेवा विस्तार गर्न नयाँ नियमले सहयोग गर्छ ।'
अहिले वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ३ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले क्रमशः २ र साढे १ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त विकास बैंकको २५ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउँछन् । केन्द्रीय बैंकले यो सम्वन्धि निर्देशिका यसै साता ल्याउँदैछ । एकले अर्काको संस्थापक सेयर खरिद गर्दा सुचना चुहिएको तथा संस्थापकको 'इन्टे्रस्ट' वाझिएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले २०६५ असार मसान्तसम्म यस्तो सेयर विक्री गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनपछि अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर विक्री गरेका थिए ।

विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नयाँ नियमावली लागू

काठमाडौं माघ १ (नागरिक)
राष्ट्र बैंकले ट्राभल टुस्र टे्रकिङ कार्गो एयरलाइन्स होटल बिमा र अन्य संघ संस्थालाई विदेशी विनिमयको कारोवार गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा निरीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नयाँ नियमावली लागू गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले एक सातादेखि नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय कारोवार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली २०६७ लागू गरेको हो ।

लाइसेन्स खुलाको तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस २९
राष्ट्र बैंकले तीन जिल्ले कार्य क्षेत्र भएको विकास बैंकलाई साचाल अनुमति दिने भएको छ । दुई वर्षदेखि अनुमति दिन बन्द गरेको केन्द्रीय बैंकले चालु वर्षको मौदि्रक नीति समिक्षा मार्फत अनुमति खुला गर्न लागेको हो । दोस्रो चरणमा वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था खोल्ने व्यवस्था खुला गर्ने भएको छ ।

'पहिलो चरणमा विकास बैंकलाई साचालन अनुमति दिन्छौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'संस्था खोल्ने नीति समिक्षा भइरहेकाले दोस्रो चरणमा वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थासमेत खोल्न खुला गर्छौं ।' केन्द्रीय बैंकले अहिले ुघु वर्गको लघु वित्त विकास बैंकको मात्र अनुमति खुला गरेको छ ।
विकास बैंक खोल्ने स्वीकृति भिन्न रुपमा आउने संस्थाले मात्र पाउने छन् । 

 

बैंकको कर्जा वृद्धि दर १५ बाट ०.१८ मा झर्‍यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस २८ - 

तरलता अभावले वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप घटेपछि उनीहरुको कर्जा प्रवाह पनि प्रभावित भएको छ। चालु वर्षको पुस तेस्रो सातासम्म कर्जाको वृद्धि दर ० दशमलब १८ प्रतिशत मात्र छ। गत वर्ष यो अवधिमा वृद्धि दर १५ प्रतिशत थियो।

'सुस्त सरकारी खर्च र शोधनान्तर घाटा बढेकाले तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभाव भएको छ,' बैंक अफ एसिया नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'साउनदेखि यता निक्षेपमा खासै सुधार नभएकाले लगानी बढ्न सकेको छैन।' सरकारी खातामा अहिले २२ अर्ब रुपैयाँ बचत छ। शोधनान्तर घाटा पनि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकसहित ८ वाणिज्य बैंकको कर्जा घटेको छ। गत असोजदेखि पुस तेस्रो सातासम्म १५ बैंकको निक्षेप नै घटेको छ।

लघु वित्तमा बैंकहरु आकर्षित

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं पुस २६
अन्य कम्पनीमार्फत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको रकम वढ्न थालेपछि आफै कम्पनी स्थापना गर्न त_िम्सएका छन् ।

'विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरिएकाले उनीहरु आफै संलग्न भएर कम्पनी खोल्न इच्छुक देखिएका हुन्,'  राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको आकार दिनदिनै बढ्न थालेकाले पनि उनीहरु आकर्षित भएका हुन् ।' राष्ट्र बैंकले कुल कर्जामध्ये तीन प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

एएफटीद्धारा नेपालसँग स्पष्टीकरण माग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस २५-

समयभित्र सम्पति सुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन नबनाएको भन्दै अन्तर सरकारी वित्तीय कार्यदल (एएफटी)ले नेपालसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
स्पष्टीकरण चिक्त बुझ्दो नभए एएफटीले नेपाललाई नकारात्मक सूचिमा राख्न सक्नेछ। नेपालसहित यसमा १ सय ७० मुलुक सदस्य छन्। एएफटीले कानुन बनाउन यही पुस १६ सम्मको समय दिएको थियो। 'एएफटीले समयभित्र कानुन नबनाएको भन्दै स्पष्टिकरण मागेको छ,' सम्पति सुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईका संयोजक धर्मराज सापकोटाले शनिबार नगारिकन्युजसँग भने, 'स्पष्टीकरण दिन माघ ५ भित्र अस्टे्रलिया जाँदैछौं,'। उनले संसदमा सबै कानुन अल्भि्कएर बसेकाले यस क्षेत्रका भएका सबै काम अधुरो रहेको बताए।' अस्टे्रलियामा एएफटीको सहअध्यक्षको कार्यालय छ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र एनआइडिसी गाभ्नका लागि राष्ट्र बैंकको प्रस्ताब

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस २१

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम एनआइडिसी गाभ्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । दुवै कम्पनी सरकारी स्वामित्वको भएकाले गाभिनलाई सजिलो हुने भन्दै केन्द्रीय बैंकले अर्थलाई प्रस्ताव गरेको हो । 

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हो भने एनआइडिसीमा उसको ९९.२६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । मर्जरपछि एनआइडिसीको केही सम्पति विक्री गरेर आउने पैसाबाट कम्पनीको ऋणात्मक नेटवर्थ धनात्मक हुने र बैंकलाई सवल रुपमा साचालन गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको तर्क छ ।

तरलता अभाव चर्कियो

• सरकारी खर्चमा सुस्तता दोस्रो त्रैमासको अन्तिम भएकाले ब्याज कर भुक्तानीजस्ता कारणले अभाव भएको हो ।

अन्तर बैंक र एसएलएफ दर १२ प्रतिशत
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस २०
बजेट आएको तीन महिना वितिसक्दा पनि सरकारी खर्च हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता लगानीयोग्य पुँजी अभाव गहिरिएर गएको छ । दसैंदेखि सुरु भएको अभावले उनीहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक दर नै महँगो हुन थालेको छ ।

'सरकारी खर्च हुन नसक्नु दोस्रो त्रैमासको अन्तिम भएकाले ब्याज कर भुक्तानीजस्ता कारणले अभाव भएको हो,'  कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल भट्टराईले मंगलबार नागरिकसँग भने , 'अभाव अझ कति लम्बिन्छ भनेर अर्को एक महिना पर्खिएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।'उनका अनुसार अभावको प्रमुख कारण बजेट ढिला आउनाले सरकारी खर्च कार्यान्वयन नभएर हो । सरकारी खातामा अहिले १५ अर्ब रुपैयाँ बचत छ ।

पुराना बचत खाताको ब्याज बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस १९ -विभिन्न नामका बचत खाताको ब्याज अन्तर धेरै हुन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुरानो बचत खाताको ब्याज दर बढाएका छन्। उनीहरुले अधिकतम ब्याज सहित पछि ल्याएका बचत खाताको ब्याजसँग २ प्रतिशतको फरक राख्दै पुराना खाताको ब्याज बढाएका हुन्।

राष्ट्र बैंक पछाडि फर्किदैन : गभर्नर

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं पुस १७
कसिलो नीति लिएको आरोपको खण्डन गर्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले आफू कहिले पछाडि नफर्किने बताएका छन् । 'राष्ट्र बैंक पछाडि फर्कियो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ,' वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुसँगको छलफलमा उनले भने, 'यो कदापी होइन पछाडि फर्किदैनौं यसमा शंका नगर्नु होला ।'

खतिवडा गभर्नर नियुक्त भएपछि केन्द्रीय बैंकलाई सोधेर शाखा खोल्नु पर्ने ब्यवस्था ब्याज दर र सेवा शुल्क मार्गनिर्देशन तथा प्रमुख कार्यकारीको तलब सीमा निर्धारणलगायतका नीति आएपछि राष्ट्र बैंकलाई पछाडि फर्किएको आरोप लागेको हो । गभर्नरले यही आरोपको खण्डन गर्दै आफू खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती भएकाले पछाडि फर्कन नसक्ने बताएका हुन् ।
'तपाईहरु मलाई शंका नगर्नु होला मैले व्यवस्थित पार्न मात्र खोजेको हुँ,' अनुसन्धान विभागले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा उनले भने । गभर्नरले बजारमा राष्ट्र बंैकले हस्तक्षेपकारी नीति लियो भन्ने चर्चा चलिरहेको भन्दै यस्ता हल्लाका पछाडि नदौडिन बैंकरलाई आग्रह गरे ।
'बैंकहरुको लाइसे_िन्सङ खोल्नु पर्छ भनेर त्यसको मस्यौदा बनाउनेमध्येको म पनि एक हो,' उनको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'मैले नै ब्याजदर खुला छाडिदिनु पर्छ भनेर पनि मस्यौदा तयार पारेको थिएँ ।' करिव १५ मिनेटको संवोधनम उनले आधाभन्दा वढी समय राष्ट्र बैंक पछाडि फर्किन लाग्यो भन्ने चर्चालाई विश्वास नगर्न आग्रह गर्दै विताएका थिए ।

वोर्डको दबाबले नाफा बढाउनु पर्ने बाध्यता : बैंकर

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १५
संस्थापक सेयरधनीहरुको दवावले असामान्य अवस्थामा पनि नाफा बढाउनु पर्ने वाध्यतामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ हरु हुने गरेको बैंकरहरुले बताएका छन् । तरलता अभावको वहानामा पछिल्लो पटक भएको कर्जाको ब्याज दर बृद्धि पनि यही कारणले भएको हो ।

डेपुटी गभर्नरको सपथ ग्रहणमा १० कार्यकारी निर्देशक अनुपस्थित

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १४

डेपुटी गभर्नरको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा १२ जना विभागीय प्रमुखमध्ये १० जना अनुपस्थित भएका छन् । गभर्नर युवराज खतिवडाको सिफारिस प्रकृयामा असहमति जनाउँदै कार्यकारी निर्देशकहरु अनुपस्थित भएका हुन् ।
गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले गत आइतबार कार्यकारी निर्देशकद्वय गोपाल काफ्ले र माहाप्रसाद अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । नवनियुक्त डेपुटीहरुलाई बुधबार गभर्नरले राष्ट्र बैंक मूख्यालय वालुवाटारमा सपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

'सिफारि प्रकृया अपारदर्शी र तर्क संगत नभएकाले सपथ ग्रहण कार्यक्रम वहिस्कार गरेको हुँ,' डेपुटी गभर्नरका आकांक्षीमध्येका एक कार्यकारी निर्देशकले बुधबार नागरिकसँग भने , 'यो वहिस्कारले गभर्नरको सिफारिसप्रति हामी सहमत छैनौं भन्ने सन्देश दिन्छ ।'
कार्यक्रममा बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक क्रमशः लोकवहादुर खड्का र विष्णु नेपाल मात्र उपस्थित थिए । कार्यालय गएपनि १० कार्यकारी निर्देशक सपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका हुन् ।

डेपुटी गभर्नर नियुक्ती युनियनको सिफारिसमा : एमाले युनियन

काठमाडौं पुस १४ नागरिक
राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय कर्मचारी संघका अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डेले डेपुटी गभर्नर युनियनले सिफारिस गरे अनुसार नियुक्त भएको बताएका छन् । कर्मचारी युनियनका तर्फबाट सपथ ग्रहण कार्यक्रममा वोल्दै उनले यो कुरा बताएका हुन् । उनी नेकपा एमाले निकट हुन् ।
'हामीले सिफारिस गरे अनुसार नै सरकारबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएको छ,' उनले भने , 'उहाँहरु योग्य र होनहार हुनुहुन्छ । अब नेतृत्व पूर्ण भएको छ ।'
उनले यसअघिका डेपुटी गभर्नरले 'पोलिसी करप्सन' गरेको आरोप लगाए । 'वंगलादेश बैंकको संस्थापक सेयर विक्री गर्न दिएर करोडौं खाने काम भयो,' उनले भने, 'यो करप्सन हो कि होइन ?' राष्ट्र बैंकले बंगलादेश बैंकका संस्थापक सेयरधनी एनबी समुहलाई १९ प्रतिशत सेयर विक्री गरेर ऋण तिर्न छुट दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकमा बैंक माफियाहरु छिरेर जथाभावी काम गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै उनले पूर्व डेपुटी गभर्नरहरु निरिह भएर खुरुखुरु काम गर्ने गरेको बताए । 'आफ्नै कार्यकक्षमा कठालो समात्दा पनि उहाँहरु निरिह भएर हेर्नु हुन्थ्यो,' उनल भने, 'भविस्यमा यस्तो अवस्था आउनु हुँदैन ।'

पुराना बैंकका कारण ब्याज महँगो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १३
पुराना र ठूला नौं वाणिज्य बैंकले सस्तोमा निक्षेप लिएर महँगोमा लगानी गर्ने गरेको देखिएको छ । ३० वाणिज्य बैंकसँग रहेको ६ खर्ब २० अर्ब निक्षेपमध्ये ६५ प्रतिशत यिनीहरुसँग मात्र छ ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य नेपाल बैंक र कृषि विकास तथा निजी क्षेत्रका नबिल इन्भेष्टमेन्ट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड हिमालयन नेपाल एसबिआइ र एभरेष्ट बैंकसँग मात्रै ४ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । यसमध्ये सस्तो दरको निक्षेप मात्र २ खर्ब ५९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । उनीहरुसँग भएको कुल निक्षेपमध्ये चालु बचत र कल डिपोजिटमा रहेको सस्तो दरको निक्षेप ६४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

बैंकहरुले बचतमा औषत साढे पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज दर दिने गरेका छन् । सबै खाताको निक्षेपको औषत दर ८ प्रतिशत हुन आउँछ । महँगो निक्षेपको ब्याज पनि १२ प्रतिशतसम्म छ । उनीहरुले सत्प्रतिशत कर्जामा नै ब्याज बढाएका छन् जसको औसत ब्याज दर १५.५० प्रतिशत हुन आउँछ ।
'मुद्दति निक्षेपामा दिइने ब्याजसँग तुलना गर्ने हो भने कर्जाको यो ब्याज दर सामान्य हो,' पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नागरिकसँग भने, 'तर सबै निक्षेपमा उनीहरुले चर्को ब्याज तिरेका छैनन्।' बैंकहरुले मुद्दति खातामार्फत कुल निक्षेपको ३५ प्रतिशतमात्र संकलन गरेका छन । बाँकी ६५ प्रतिशत निक्षेप बचत चल्ती कल र अन्य खातामार्फत संकलन हुन्छ । चल्तीमा उनीहरुले ब्याजै दिदैनन् भने बचत र कल खातामा २ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिदै आएका छन् ।

एभ्कोको गाडी लिलामी प्रकृयामा

काठमाडौं पुस ११
गाडी खरिद गर्न एभ्को इन्टरनेसनललाई पैसा बुझाएका ग्राहकको गाडी माछापुच्छे्र बैं्रकले आगामी ३५ दिनपछि लिलामी प्रकृयामा लैजाने भएको छ । ग्राहकसँग पैसा उठाएर माछापुच्छे्र बैंकबाट प्रतिपत्र एलसी खोलेको एभ्कोले त्यो पैसा बैंकलाई नबुझाएकाले बैंक लिलाम प्रकि्रयामा जान लागेको हो ।
'ऋण तिर्ने सुचना जारी गरेका छौं तोकिएको अवधिभित्र ऋण चुक्ता नभए लिलाम प्रकृयामा जाने छौं,' बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठले नागरिकसँग भने ।

माछापुच्छे्र बैंकबाट प्रतितपत्र खोलेर गाडी ल्याएको एभ्कोले त्यसको सबै पैसा चुक्ता गरेको छैन । बैंककै नाममा रहेको ती गाडीहरु पैसा चुक्ता नगरिसकेकाले सर्वसाधारणमा नामसारी भएको छैन । बैंकले ऋण उठाउन गाडीलाई लिलाम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैको प्रकृया स्वरुप बैंकले ३५ दिने सुचना जारी गरेको हो ।
लिलामी प्रकृया ३५ दिनपछि सुरुभएपनि गाडि भने ६ महिनापछि मात्र ग्राहकबाट खोसिने छ । राष्ट्र बैंकको पहलमा गत साता माछापुच्छे्र बैंक पिडित ग्राहक प्रहरी र अपराध अन्वेषण विभागबीच भएको छलफलले ६ महिनाभित्र पनि कुनै समाधान ननिस्किए लिलामीमा जाने सहमति भएको थियो ।

डेपुटी गभर्नरमा अधिकारी र काफ्ले

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं पुस ११
मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशकद्वय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।

गएको चैतमा कृष्णवहादुर मानन्धर र पुसमा वीरविक्रम रायमाझीले अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदमा आइतबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले काफ्ले र अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो ।
नियुक्त भएकामध्ये काफ्लेले राष्ट्र बैंकका वहालवाला कार्यकारी निर्देशकमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ हुन् । काफ्ले अधिकृत तहबाट ३० बर्ष ६ महिनाअघि राष्ट्र बैंक प्रवेस गरेका हुन् । काफ्लेले त्रिभूवन विश्वविद्यालय र युनिभसर्िटी अफ न्यु इङल्याण्ड अस्टे्रलियाबाट अर्थसास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् ।
अधिकारी २७ बर्षअघि सहायक स्तरबाट राष्ट्र बैंक छिरेका हुन् । अधिकारीले द इन्ष्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इन्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको उपाधि लिएका हुन् ।

बैंकको ३० प्रतिशत निक्षेप मात्र महँगो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १०
कुल दायित्वमध्ये ३५ प्रतिशत मात्र महँगोमा निक्षेप लिएका बैंकले कर्जाको ब्याज भने सत्प्रतिशतको बढाउने गरेका छन् । नाफाको बृद्धि दरमा कमी हुन नदिनका लागि बैंकहरुले तरलता लगानी योग्य पुँजी अभावको वहानामा सत् प्रतिशत कर्जाको ब्याज बढाउने गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बैंकहरुले लिएको कुल निक्षेपमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र महँगो दरको छ । 'बैंकहरुले कुल निक्षेपको एक तीहाइ मात्र अहिलेको महँगो दरमा लिएको निक्षेप हो,' उनले भने , 'तर प्रवाह गरेको सवै कर्जाको ब्याज बढाएका छन् ।' गत शुक्रबारसम्म ३० वाणिज्य बैंकसँग ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यसमध्ये करिब २ खर्ब १० अर्ब मात्र महँगो दरको निक्षेप हो ।

लघुवित्त संस्थाले पनि ब्याज बढाए

ब्याजदर २५ प्रतिशतसम्म
बढेको ब्याजले १३ लाख २७ हजार परिवार प्रत्यक्ष मारमा

काठमाडौं पुस १०
वास्तविक गरिवमा लगानी गर्ने उद्देश्य भएका लघुवित्त संस्थाहरुले पनि कर्जाको ब्याज बढाएका छन् । पुँजी लागत महँगो भएको भन्दै उनीहरुले ब्याज बढाएका हुन् ।
'बैंक वित्तीय संस्थाले महँगोमा कर्जा दिन थालेकाले ब्याज वढाउनु परेको हो,' छिमेक विकास बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र जोशीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'उनीहरुले चालु बर्ष मात्रै तीन पटकसम्म ब्याज वढाइसकेका छन् ।'

लघुवित्त संस्थाहरुले ब्याज वढाउँदा १३ लाख २७ हजार विपन्न परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् । २० प्रतिशतमा कर्जा लिँदै आएका गरिवका थाप्लामा एकैचोटी पाँच प्रतिशत विन्दुले ब्याज थपिदा उनीहरु मार्कामा परेका हुन् । कम्पनीहरुले ब्याज बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर् याइसकेका छन् ।
लघुवित्त संस्थाले अहिलेसम्म अहिले विपन्न वर्गमा १२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । बाख्रा सुँगुर गाई पालनलगायत कम पुँजीकॊ व्यवसायका लागि लघुवित्त कम्पनीले एक जना बराबर अधिकतम ६० हजारसम्म कर्जा लगानी गर्छन् ।

बैंकको ब्याज चर्को

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस ८
'बैंकले दुई प्रतिशत ब्याज बढ्ने सुचना दिइसक्यो,' वानेश्वर शान्तिनगरका हिमाल पौडेलले निरास हुँदै भने, 'एक बर्षभित्र चार पल्ट ब्याज वढिसक्यो ।'
पौडेलले तीन बर्षअघि एभरेष्ट बैंकबाट घर बनाउन ऋण लिएका थिए । बैंकको ब्याज सस्तो भएको बेला बार्षिक ९ प्रतिशतका दरले ऋण लिएका उनलाई बैंकले साढे १४ प्रतिशत ब्याज पुगेको जानकारी गराइसकेको छ ।

'आवश्यकता अनुसार ब्याज दर तलमाथि हुनसक्छ भनेर कागज गराएका छन्,' उनले भने, 'त्यही भएर विरोध गर्न पनि सकिदैन । जति भन्छन् त्यति तिर्दै जानु परेको छ ।' उनले बैंकबाट १२ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । मासिक १३ हजार रुपैयाँका दरले किस्ता पनि तिर्दै आएका छन् । तर अब भएको बृद्धिले कति किस्ता तिर्नु पर्ने हो उनलाई थाहा छैन ।
पौडेलको मात्र होइन बैंकबाट कर्जा लिएका सबै मध्यम वर्गीय परिवारको अहिले भएको ब्याज बृद्धिबाट बजेट विगि्रएको छ ।
बैंकहरुले आगामी साताबाट लागू हुने गरी ब्याजदर डेढदेखि २ प्रतिशत विन्दुसम्मले बृद्धि गरेका छन् । यो बृद्धिले घरजग्गा कर्जाको १८ र सवारी साधनको १७ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्ने छ । विकास बैंक र वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको ब्याज दर थप महंँगो हुनेछ । यसपालीको समेत गरेर बैंकहरुले एक बर्षभित्र पाँच पटक ब्याज बृद्धि गरेका हुन् ।

सबैभन्दा महंगो घरजग्गा र सवारी साधन कर्जा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस ७

दुई सातायता छोटो अवधिको कर्जाको ब्याज दर बढाएका बैंकहरुले लामो अवधिको समेत बढाउने भएका छन् । दसैंयता निक्षेप घटेर तरलता अभाव हुन थालेपछि निक्षेपको ब्याज बढाएका बैंकहरुले पुँजी लागत बढ्न थालेपछि कर्जामा पनि बृद्धि गर्न लागेका हुन् ।

'महंगोमा निक्षेप लिएकाले कर्जाको ब्याज वढाउने दवाव परिसकेको छ,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत उपेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने , 'केही दिनमा नै ब्याज दर बृद्धि हुन्छ ।' बैंकहरुले ट्रस्ट रिसिभ्ड टिआर लगायत छोटो अवधिको कर्जाको ब्याज भने बढाइसकेका छन् ।
बैंकरका अनुसार कर्जाको ब्याज दर साढे एक देखि २ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढ्ने छ । एक बर्षअघिसम्म पनि कम लागतको कोषबाट निक्षेप र कर्जाबीचको फरक स्प्रेड दर कम राखेर लगानी गरिरहेका बैंकहरु यति बेला महंगो लागतको कोष प्रयोग गर्न वाध्य भएकाले पनि कर्जाको ब्याज बढाउनु परेको बैंकस्रहरु बताउँछन् ।
वाणिज्य बैंकहरुका अनुसार अब ब्याज दरमा हुने बृद्धिले सबैभन्दा महंगो कर्जा घरजग्गाको हुनेछ । १५/१६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको यो कर्जा १८ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । यसपछि सवारी साधन र व्यक्तिगत कर्जाको ब्याज महंगो हुने छ । यो कर्जा १६/१७ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । अहिले यो १५/१६ को हाराहारीमा छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ब्याज दर वाणिज्य बैंकको भन्दा अझ महंगो हुनेछ । वाणिज्य बैंकको भन्दा उनीहरुको पुँजी लागत महंगो भएकाले ब्याज पनि वढी हुन्छ ।

चेक क्लियरेन्स सेवाका लागि सम्झौता

काठमाडौं पुस ७ (नागरिक)
चेकको भौतिक लेनदेन नगरिकन विद्युतीय प्रणालीमार्फत सोझै कारोबार गर्नलाई टं्रकेसन सिस्टम सफ्टवेयर जडानका लागि सम्झौता भएको छ । निजी क्षेत्रबाट स्थापित नेपाल क्लियरिङ हाउसले चेक क्लियरेन्स सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी जोर्डनस्थित प्रोग्रेससफ्ट कार्पोरेसनसँग सम्झौता गरेको हो ।

सम्झौतापत्रमा क्लियरिङ हाउसका प्रबन्ध साचालक रविन्द्रवहादुर मल्ल र कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल जे वाकिलेह्ले हस्ताक्षर गरे । कर्पोरेसनले पूर्णरुपमा अटोमेसन इमेज प्रविधिमा आधारित क्लियरिङ कार्य सम्वन्धि आवश्यक पर्ने उपकरण सेवा खरिद तथा जडानका काम गर्नेछ ।
यो सेवा लिनका लागि देशभरी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कम्पनीसँग आवद्ध भएर न्युनतम हार्डवेयर उपकरण जडानको सहायताले सेवा प्रयोग गर्न सक्ने कम्पनीका अध्यक्ष सुमन जोशीले बताए ।