सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, जेठ २३-सर्वसाधारणको सामाजिक सुरक्षाका लागि लघु तथा पेन्सन बिमा व्यवस्था गर्न नयाँ ऐनले बाटो खोलिदिएको छ। बिमा समितिले केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको नयाँ बिमा ऐन मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको लघु बिमा कार्यक्रम निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्नेछन्। पेन्सन बिमा जीवन बिमा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। लघु बिमा ग्रामीण जनतालाई लक्ष्य गरी ल्याइएको हो।
मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको पेन्सन बिमा निजी कम्पनी तथा व्यवसायमा कार्यरत पेशाकमीतर्फ लक्षित छ। यद्यपी सर्वसाधारणले पनि यो बिमा सुविधाको प्रयोग गर्न पाउने छन्। निजी क्षेत्रका पेशाकर्मीले काम गरेको कम्पनीबाट पेन्सन नपाउने भएकाले उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। निश्चित समयसम्म यो बिमा गरेपछि पेशाकमीले पेन्सन स्वरुप त्यो रकम पाउने छन्। यस्तो रकममा बोनस तथा ब्याज गणना गरिएको हुन्छ।
मस्यौदामा देशभित्रै पुनर्बिमाको लागि कम्पनी खोल्न सकिने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ। बिमा कम्पनीले आफूले धारण गर्ने जोखिमभन्दा बढी भएमा यस्को पुर्नबिमा गराउनु पर्ने हुन्छ। हाल पुनर्बिमा विदेशी कम्पनीले गर्दै अएका छन।
पुनर्बिमा कम्पनीले जीवन तथा गैरजीवन दुबै किसिमको बिमा गर्न सक्छन्। पुनर्बिमा गर्ने कम्पनीले अन्य मुलुकमा दर्ता भएका साधारण बिमा कम्पनीको पनि बिमा गर्न पाउने छ। यस्तो बिमा गर्नेले आफ्नो नेटवर्थको आधारमा जोखिम स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
जीवन, गैरजीवन तथा पुनर्बिमा एउटै निकायले गर्ने गरि मस्यौदामा हालको बिमा समितिलाई नेपाल बिमा प्राधिरणमा रुपान्तरित गरिएको छ। खासगरी पुनर्बिमा गर्ने कम्पनीलाई पनि निरिक्षण गर्ने गरी नियामक निकायको नाम परिवर्तन गरिएको हो।
प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिइ बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्नका लागि पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। केही समयअघि युनिटी लाइफ इन्टरनेसनले बिमा समितिको स्वीकृति नलिइ बिमा गर्दै आएको थियो। तर हालको ऐनमा यस्ता कम्पनीलाई कारवाही गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। भविष्यमा यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि नयाँ व्यवस्थामा कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
प्राधिकरणले बिमा व्यवसाय अर्न्तगत सिर्जना भएका वा हुनसक्ने जालसाजी तथा ठगी सम्बन्धी दाबीको अध्ययन, छानविन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि सुझव तथा अनुसन्धान सम्वन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष प्रमुख रहने गरी गठन गरिने अनुसन्धान समितिले कारवाही, सुधार वा नीति निर्माण गर्न आवश्यक राय सिफारिस गर्न सक्नेछ। यो समितिमा गृह, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारी, नेपाल प्रहरीका अधिकारी र बिमा कम्पनीहरुको छाता संगठन बिमक संघका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
मस्यौदामा बिमा कम्पनी गाभिन सक्ने (मर्जर) व्यवस्था पनि गरिएको छ। एउटा बिमा कम्पनीले बिमा व्यवसाय संचालन गर्ने अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्ने छन्। हालको ऐन यसमा मौन छ। गाभिनका लागि स्वीकृति दिएको कम्पनीमा बिमा गरेका सर्वसाधारण्को अहित हुने, बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुने वा कुनै कम्पनीको एकाधिकार वा नियन्त्रित अभ्यास कायम हुनसक्ने सम्भावना देखिएमा प्राधिकरणले स्वीकृती नदिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
मस्यौदामा प्राधिकरणलाई बिमा कम्प्नीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफूले बिमा व्यवसायबाट आर्जन गरेको कूल बिमा शुल्कको एक प्रतिशतका दरले बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ।
विदेशी बिमा कम्पनीले पनि नेपालमा कम्पनी खोली कारोबार गर्न पाउने छन्। विदेशी कम्पनीले आफुले सञ्चालन गर्दै आएको बिमा व्यवसाय गर्न शतप्रतिशत सेयर लिएको आफ्नो सहायक कम्पनी वा संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्न पाउने भएको हो।
विदेशी बिमा कम्पनीले प्राधिकरणको स्वीकृती लिएर नेपाल स्थित आफ्नो कार्यालयको निरीक्षण गर्न पाउने छन्। यद्यपी सम्वन्धित कम्पनीले निरीक्षणपछि त्यस्को प्रतिवेदनको एक प्रति प्राधिकरणलाई वुझाउनु पर्नेछ।
बिमा कम्पनीले मुनाफामा सरिक हुने गरी विक्री गरेको बिमा लेखको ९० प्रतिशत रकम बिमा गरेका सर्वसाधारणलाई मुनाफाको रुपमा बितरण गर्नको लागि जीवन कोषमा सार्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बिमा कम्पनीले पनि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले जस्तै कुल जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारमा सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। साथै सेयर आवेदन माग गर्दा एकै पटक अंकित मूल्यको सबै रकम उठाउनु पर्ने छ।
यस्ता कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर एउटै ब्यक्ति, परिवार तथा संस्थाको स्वामित्वमा राख्न नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर बिदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा संस्थापित बिमा कम्पनीको त्यस्तो बिदेशी संस्थापकको हकमा भने यो लागु नहुने मस्यौदामा भनिएको छ।
कम्पनी टाँट पल्टिनी संभावनालाई ख्याद राख्दै निष्चित रकम कोष बनाएर सोल्भेन्सी मार्जिनका रुपमा राख्नु पर्ने छ। यो व्यवस्थाले सेयरधनी तथा बिमा गर्ने सर्वसाधारणको आर्थिक सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने छ।
तरलता अभाव सहज
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १९
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावको समस्या केही कम भएको छ । गत कात्तिकदेखि निरन्तर उकालो लागेको बैंकहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तर बैंक को व्याजदर भदौअघिकै अवस्थामा आएको छ । ुहिजोको दिनभन्दा अहिले तरलता सहज छु राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले नागरिकसँग भने ।
चरम तरलता अभाव हुँदा अन्तर बैंक व्याजदर साढे १५ प्रतिशतसम्म पुगॆको थियो । केही सातादेखि यो घटेर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ुसंस्थागत निक्षेपकर्तालाई १२-१३ प्रतिशत ब्याज दिन तयार बैंक अहिले त्यति दिन चाहँदैनन्ु उनले भने ुअन्तरबैंक पनि १०-११ प्रतिशतभन्दा धेरै तल आइसकेको छ ।ु उनले यि तथ्यले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव कम भएर गएको देखाउने बताए ।
राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो मार्फत उपलब्ध गराउने कर्जाको समयावधि थप गर्नुका साथै असल कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन थालेपछि तरलता अभाव कम भएको हो । केन्द्रिय बैंकले २८ दिने रिपोको अवधि मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समिक्षाबाट ४५ दिन पुर् याएको छ ।
प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतभित्र रही पुनर्कर्जा दिन थालेको छ । यसले तरलता अभाव केही मत्थर भएर अन्तरबैंक व्याजदर घटेको हो । केही महिना अघिसम्म स्थाई तरलता सुविधा प्रयोग गर्दै आएका बैंकले अहिले यो सुविधा लिन छाडेका छन् । अन्तर बैंक रिपो र टे्रजरीको वट्टादरभन्दा ३ प्रतिशत वढी तिरेर प्रयोग गर्न सकिने यो सुविधा तरलता अभाव एकदमै चर्किदा मात्र बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले प्रयोग गर्छन ।
विहीवार केन्द्रिय बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा रकम प्रवाह गर्दैछ । गत साता पनि ५ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत नगद प्रवाह गरेको थियो । विहीबारपछि अन्तर बैंक व्याजदर अझ घट्ने एक बैंकका टे्रजरी विभाग प्रमुखले नागरिकलाई जानकारी दिए । वुधवार अन्तर बैंक व्याजदर साढे ६ प्रतिशत छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल क्लिन इनर्जि डेभलपमेन्ट बैंकलगायत केही वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा मार्फत रकम लिएकाले अन्तर बैंक व्याजदर १० प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको उनले बताए ।
पुनर्कर्जा मार्फत केन्द्रिय बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले २५ अर्ब रुपैयाँ लिएपछि अन्तर बैंक व्याज दर अझ घट्ने अनुमान बैंकरको छ । बैंकरहरुले केही साता अघि तरलता अवस्था सहज गर्न एकैचोटी पुनर्कर्जा माग गर्ने सहमति गरेका थिए । ुसबैले कर्जा पाएपछि तरलता सहज भइ बैंकहरु कर्जा दिन पन सक्षम हुनेछन्ु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
तरलता अभाव हुनुको मूख्य कारण बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेपमा आएको कमी नै हो । केन्द्रिय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा कुल निक्षेप पुसकोभन्दा दुई अर्व रुपैयाँले घटेर ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । जेठ पहिलो सातासम्म पनि निक्षेप चैत मसान्तकै जति छ ।
दशैताका भएको नोट अभावले बैंकले चाहेको बेला पैसा दिनसक्दैन भन्ने गलत सन्देश सर्वसाधारणमा गएकाले निक्षेप वढ्न नसकेको एक बैंकरले जानकारी दिए । ुनोट अभावपछि नै निक्षेप वढ्न सकेको छैनु ती बैंकरले भने ु१० लाख रुपैयाँभन्दा वढी बैंकमा राख्दा त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाबाट पनि बैंकमा पैसा राख्ने घटे ।ु
काठमाडौं जेठ १९
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावको समस्या केही कम भएको छ । गत कात्तिकदेखि निरन्तर उकालो लागेको बैंकहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तर बैंक को व्याजदर भदौअघिकै अवस्थामा आएको छ । ुहिजोको दिनभन्दा अहिले तरलता सहज छु राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले नागरिकसँग भने ।
चरम तरलता अभाव हुँदा अन्तर बैंक व्याजदर साढे १५ प्रतिशतसम्म पुगॆको थियो । केही सातादेखि यो घटेर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ुसंस्थागत निक्षेपकर्तालाई १२-१३ प्रतिशत ब्याज दिन तयार बैंक अहिले त्यति दिन चाहँदैनन्ु उनले भने ुअन्तरबैंक पनि १०-११ प्रतिशतभन्दा धेरै तल आइसकेको छ ।ु उनले यि तथ्यले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव कम भएर गएको देखाउने बताए ।
राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो मार्फत उपलब्ध गराउने कर्जाको समयावधि थप गर्नुका साथै असल कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन थालेपछि तरलता अभाव कम भएको हो । केन्द्रिय बैंकले २८ दिने रिपोको अवधि मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समिक्षाबाट ४५ दिन पुर् याएको छ ।
प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतभित्र रही पुनर्कर्जा दिन थालेको छ । यसले तरलता अभाव केही मत्थर भएर अन्तरबैंक व्याजदर घटेको हो । केही महिना अघिसम्म स्थाई तरलता सुविधा प्रयोग गर्दै आएका बैंकले अहिले यो सुविधा लिन छाडेका छन् । अन्तर बैंक रिपो र टे्रजरीको वट्टादरभन्दा ३ प्रतिशत वढी तिरेर प्रयोग गर्न सकिने यो सुविधा तरलता अभाव एकदमै चर्किदा मात्र बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले प्रयोग गर्छन ।
विहीवार केन्द्रिय बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा रकम प्रवाह गर्दैछ । गत साता पनि ५ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत नगद प्रवाह गरेको थियो । विहीबारपछि अन्तर बैंक व्याजदर अझ घट्ने एक बैंकका टे्रजरी विभाग प्रमुखले नागरिकलाई जानकारी दिए । वुधवार अन्तर बैंक व्याजदर साढे ६ प्रतिशत छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल क्लिन इनर्जि डेभलपमेन्ट बैंकलगायत केही वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा मार्फत रकम लिएकाले अन्तर बैंक व्याजदर १० प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको उनले बताए ।
पुनर्कर्जा मार्फत केन्द्रिय बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले २५ अर्ब रुपैयाँ लिएपछि अन्तर बैंक व्याज दर अझ घट्ने अनुमान बैंकरको छ । बैंकरहरुले केही साता अघि तरलता अवस्था सहज गर्न एकैचोटी पुनर्कर्जा माग गर्ने सहमति गरेका थिए । ुसबैले कर्जा पाएपछि तरलता सहज भइ बैंकहरु कर्जा दिन पन सक्षम हुनेछन्ु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
तरलता अभाव हुनुको मूख्य कारण बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेपमा आएको कमी नै हो । केन्द्रिय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा कुल निक्षेप पुसकोभन्दा दुई अर्व रुपैयाँले घटेर ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । जेठ पहिलो सातासम्म पनि निक्षेप चैत मसान्तकै जति छ ।
दशैताका भएको नोट अभावले बैंकले चाहेको बेला पैसा दिनसक्दैन भन्ने गलत सन्देश सर्वसाधारणमा गएकाले निक्षेप वढ्न नसकेको एक बैंकरले जानकारी दिए । ुनोट अभावपछि नै निक्षेप वढ्न सकेको छैनु ती बैंकरले भने ु१० लाख रुपैयाँभन्दा वढी बैंकमा राख्दा त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाबाट पनि बैंकमा पैसा राख्ने घटे ।ु
'लुम्बिनी बैंक : अर्को वर्ष लाभांश'
सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, जेठ १८ - 'आगामी आर्थिक वर्षपछि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन्छु,' चार वर्षअघि संकटग्रस्त घोषणा भएको लुम्बिनी बैंकलाई सफल अवतरण गराएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने, 'अहिले सबै हिसाबले हामी सुरक्षित भइसकेका छौं।'
बैंकमा पुँजीकोष ऋणात्मक, अधिक निष्त्रि्कय कर्जालगायतका समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०६२ चैतमा यसलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
त्यसयता व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर पन्तले पुँजीकोष धनात्मक मात्र बनाएनन् केन्द्रीय बैंकले तोकेको खराव कर्जा अनुपातको सीमाभित्र यसलाई झारे। बैंक संकटग्रस्त घोषणा हुँदा पुँजी कोष अनुपात १३.९३ ऋणात्मक थियो। खराब कर्जा पनि ४०.५४ प्रतिशत पुगेको थियो। चालु वर्षको चैतमा अनुपात २४.२३ प्रतिशत धनात्मक भएको छ भने निष्क्रिय कर्जा ४.६६ प्रतिशतमा झरेको छ।
'यहाँसम्म आइपुग्न थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो,' पन्तले भने, 'धेरै दुःखपछि यहाँसम्म आइपुगेका छौं, अब प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्छौं।' उनले उच्चतम नैतिक स्तर तथा पेशागत मान्यताका आधारमा केन्द्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर अहिलेको सफलता हात लागेको जानकारी दिए।
बाह्र वर्षअघि स्थापित बैंकको वित्तीय अवस्था तीन वर्षपछि नै बिग्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले यसको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो। २०६२ सालमा केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रलाई यसको व्यवस्थापन सुम्पियो। त्यसपछि पुन बैंकको अवस्था बिग्रिन थालेपछि यसलाई चार वर्षअघि संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।
बैंकको खराव कर्जा वेपत्ता बढेपछि कम्पनीमा नयाँ सञ्चालक समितिसँगै नयाँ व्यवस्थापन समूह पनि आयो। त्यसयता सुधार भएको बैंकले चालु वर्षको चैतसम्म आइपुग्दा ऋणात्मक रहेको जगेडा कोष १५ करोड ४८ लाख रुपैयाँले धनात्मक बनायो। 'असार मसान्तसम्म यसलाई १९ करोड रुपैयाँ पुर्याउँछौं,' पन्तले भने। राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थापनले बैंक जिम्मा लिँदा यसको जगेडा कोष १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक थियो।
'चार वर्षको अवधीमा खराब कर्जा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ असुल गर्यौं,' पन्तले भने, 'केही खराव ऋणी रहेका सञ्चालकको सेयर जफत गरेर पनि खराब कर्जा उठायौं।' उनले मल्ल प्रेस, माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरीलगायतका सञ्चालकको सेयर जफत गरी खराब कर्जा उठाएको जानकारी दिए।
सञ्चालन तथा खुद मुनाफा क्रमशः ७७ करोड र ८० करोड रुपैयाँ नोक्सानमा थियो। 'चार वर्षअघि सञ्चालक समितिमा आउँदा बैंकले अहिलेको रुपमा आउला भन्ने लागेको थिएन,' बैंकका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले भने, 'तर कायापलट नै भयो।' उनले आगामी दिनमा बैंकलाई व्यवसायिक आचरणभित्र रहेर सञ्चालन गर्ने बताए।
चार वर्षअघि बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ थियो। अहिले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 'बैंक संकटमा हुँदा पनि हामीले सेयरधनीबाट सहयोग पाएर पुँजी बढाउन सक्षम भयौं,' पन्तले भने, 'बाँकी ७० करोड पुँजी सेयरधनीले हाल्नु पर्दैन, बैंकबाटै कमाएर २ अर्ब पुर्याउँछौं।'
राष्ट्र बैंकले गत चैत ३ गते लुम्बिनी बैंकमाथिको सबै कारवाही फुकुवा गरिसकेको छ। 'अहिलेसम्म बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका थियौं,' उनले भने, 'अब प्रतिस्पर्धा गर्छौ।' उनले चाँडै बैंक शाखा विस्तारमा जाने जानकारी दिए। बैंकको अहिले पाँच शाखा सञ्चालनमा छ।
बैंकमा पुँजीकोष ऋणात्मक, अधिक निष्त्रि्कय कर्जालगायतका समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०६२ चैतमा यसलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
त्यसयता व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर पन्तले पुँजीकोष धनात्मक मात्र बनाएनन् केन्द्रीय बैंकले तोकेको खराव कर्जा अनुपातको सीमाभित्र यसलाई झारे। बैंक संकटग्रस्त घोषणा हुँदा पुँजी कोष अनुपात १३.९३ ऋणात्मक थियो। खराब कर्जा पनि ४०.५४ प्रतिशत पुगेको थियो। चालु वर्षको चैतमा अनुपात २४.२३ प्रतिशत धनात्मक भएको छ भने निष्क्रिय कर्जा ४.६६ प्रतिशतमा झरेको छ।
'यहाँसम्म आइपुग्न थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो,' पन्तले भने, 'धेरै दुःखपछि यहाँसम्म आइपुगेका छौं, अब प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्छौं।' उनले उच्चतम नैतिक स्तर तथा पेशागत मान्यताका आधारमा केन्द्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर अहिलेको सफलता हात लागेको जानकारी दिए।
बाह्र वर्षअघि स्थापित बैंकको वित्तीय अवस्था तीन वर्षपछि नै बिग्रिएपछि केन्द्रीय बैंकले यसको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो। २०६२ सालमा केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रलाई यसको व्यवस्थापन सुम्पियो। त्यसपछि पुन बैंकको अवस्था बिग्रिन थालेपछि यसलाई चार वर्षअघि संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।
बैंकको खराव कर्जा वेपत्ता बढेपछि कम्पनीमा नयाँ सञ्चालक समितिसँगै नयाँ व्यवस्थापन समूह पनि आयो। त्यसयता सुधार भएको बैंकले चालु वर्षको चैतसम्म आइपुग्दा ऋणात्मक रहेको जगेडा कोष १५ करोड ४८ लाख रुपैयाँले धनात्मक बनायो। 'असार मसान्तसम्म यसलाई १९ करोड रुपैयाँ पुर्याउँछौं,' पन्तले भने। राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थापनले बैंक जिम्मा लिँदा यसको जगेडा कोष १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक थियो।
'चार वर्षको अवधीमा खराब कर्जा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ असुल गर्यौं,' पन्तले भने, 'केही खराव ऋणी रहेका सञ्चालकको सेयर जफत गरेर पनि खराब कर्जा उठायौं।' उनले मल्ल प्रेस, माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरीलगायतका सञ्चालकको सेयर जफत गरी खराब कर्जा उठाएको जानकारी दिए।
सञ्चालन तथा खुद मुनाफा क्रमशः ७७ करोड र ८० करोड रुपैयाँ नोक्सानमा थियो। 'चार वर्षअघि सञ्चालक समितिमा आउँदा बैंकले अहिलेको रुपमा आउला भन्ने लागेको थिएन,' बैंकका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले भने, 'तर कायापलट नै भयो।' उनले आगामी दिनमा बैंकलाई व्यवसायिक आचरणभित्र रहेर सञ्चालन गर्ने बताए।
चार वर्षअघि बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ थियो। अहिले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 'बैंक संकटमा हुँदा पनि हामीले सेयरधनीबाट सहयोग पाएर पुँजी बढाउन सक्षम भयौं,' पन्तले भने, 'बाँकी ७० करोड पुँजी सेयरधनीले हाल्नु पर्दैन, बैंकबाटै कमाएर २ अर्ब पुर्याउँछौं।'
राष्ट्र बैंकले गत चैत ३ गते लुम्बिनी बैंकमाथिको सबै कारवाही फुकुवा गरिसकेको छ। 'अहिलेसम्म बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका थियौं,' उनले भने, 'अब प्रतिस्पर्धा गर्छौ।' उनले चाँडै बैंक शाखा विस्तारमा जाने जानकारी दिए। बैंकको अहिले पाँच शाखा सञ्चालनमा छ।
निक्षेप नबढ्दा थप कर्जा प्रवाह हुन सकेन
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १६
वाणिज्य बैंकहरुले पहिले नै कर्जा-निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमासम्म कर्जा प्रवाह गरिसकेकाले ६ महिनायता थप कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । विगतमा जस्तै निक्षेप वढ्ने अनुमानमा पहिले नै कर्जा लगानी गरेका बैंकले निक्षेप वढ्न नसकेपछि थप लगानी गर्न नसकेका हुन् । यद्यपी चुक्ता भएको पुरानो कर्जाको रकम वरावर मात्र अहिले कर्जा प्रवाह भइरहेको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
ुआज बैंकसँग पैसा भएपनि कर्जा लगानी गर्ने अवस्था छैनु राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले नागरिकसँग भने ुकिनभने कर्जाले सीमा छोइसकेकाले निक्षेप नवढेसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्थामा उनीहरु छैनन् ।ु अहिले बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात औषत ८९ प्रतिशतमा छ । एक दर्जनभन्दा वढी बैंकको यो अनुपात केन्द्रिय बैंकले तोकेको सीमा ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ ।
केन्द्रिय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रले ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा कुल निक्षेप पुसकोभन्दा दुई अर्व रुपैयाँले घटेर ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । जेठ पहिलो सातासम्म पनि निक्षेप चैत मसान्तकै जति छ ।
ुयस्तो अवस्थामा केन्द्रिय बैंकले पनि केही गर्न सक्दैनु गभर्नरले भने ुर बैंकहरु पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।ु उनले कर्जा-निक्षेप अनुपात औषत ८९ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यसको सिमामा पुर्नविचार गर्न नसकिने जानकारी दिए ।
बैंंकरले पनि नयाँ कर्जा प्रवाह रोकिएको बताएका छन् । सनराइज बैंकका महाप्रबन्धक सुमन न्यौपानेले निक्षेप नवढ्दा नयाँ लगानी गर्न नसकिएको बताउँदै अहिले कर्जाको माग पनि नरहॆको जानकारी दिए । ुनिक्षेप वढ्न नसकेकाले थप लगानी गर्न नसकिएको होु उनले भने ुएउटा स्रोतमा मात्र निर्भर भएर अर्को स्रोत नखोज्दा यस्तो भएको हो ।ु उनले अझै पनि बैंकहरुले निक्षेप आपुर्तिको स्रोत के हो भनेर खोज्न नसकेको बताए ।
बैंकहरुले चुक्ता भएको पुरानो कर्जाको रकमबाट नयाँ कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म बैंकले ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चैत मसान्तसम्म यो रकम ४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । जेठ पहिलो सातासम्म बैंकले थप २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । ुपुरानो कर्जा असुली भएको रकमबाट नयाँ कर्जा गएको छु गभर्नर खतिवडाले भने ुनत्र नयाँ कर्जा विस्तार भएको छैन ।ु
बैंंकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले कर्जा प्रवाह पहिलेभन्दा धेरै घटेको जानकारी दिए । ुकर्जा लगानी शुन्यमा नै झरेको अवस्था भने छैनु उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्ष निक्षेपको वृद्धिदर १५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष घटेर १० प्रतिशतमा आयो भने यो वर्ष वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा तल छ । ुनिक्षेपको वृद्वि घटेपछि कर्जामा सिमा लगायौंु गभर्नरले भने ुयसले गर्दा कर्जा वृद्धि हुन सकेन ।ु
उनले कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमाले गर्दा बैंकहरु पुनर्कर्जामा पनि आउन नसकेको बताए । ुपुनकर्जाको रकम पनि लगानी नै गर्नु पर्ने हुन्छु उनले भने ुपहिले नै बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमालाई छोइसकेकाले पुनर्कर्जा लिन नआएका हुन् ।ु
खतिवडाले थप कर्जा लगानी गर्नका लागि बैंकहरुले निक्षेप वढाउनु वाहेक विकल्प नरहेको जानकारी दिए । उनले निक्षेप आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले व्याजदर बढाएकाले यसको असर केही समयपछि देखिने दावी गरे । ुव्याजदर बढेकाले निक्षेप संकलन पनि केही समयपछि वढ्छु उनले भने ।
राजनीतिक अनिष्चितताले केही समययता कर्जाको मागसमेत नरहेको बैंकरहरुले बताएका छन् । संविधान सभाको म्याद एक वर्ष थपिएकाले अब कर्जाको माग वढ्ने सनराइजका न्यौपानेले जानकारी दिए । ुअब बजारले गति लिन्छु उनले भने ुयसो हुँदा कर्जाको माग पनि वढ्छ ।ु
काठमाडौं जेठ १६
वाणिज्य बैंकहरुले पहिले नै कर्जा-निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमासम्म कर्जा प्रवाह गरिसकेकाले ६ महिनायता थप कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । विगतमा जस्तै निक्षेप वढ्ने अनुमानमा पहिले नै कर्जा लगानी गरेका बैंकले निक्षेप वढ्न नसकेपछि थप लगानी गर्न नसकेका हुन् । यद्यपी चुक्ता भएको पुरानो कर्जाको रकम वरावर मात्र अहिले कर्जा प्रवाह भइरहेको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
ुआज बैंकसँग पैसा भएपनि कर्जा लगानी गर्ने अवस्था छैनु राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले नागरिकसँग भने ुकिनभने कर्जाले सीमा छोइसकेकाले निक्षेप नवढेसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्थामा उनीहरु छैनन् ।ु अहिले बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात औषत ८९ प्रतिशतमा छ । एक दर्जनभन्दा वढी बैंकको यो अनुपात केन्द्रिय बैंकले तोकेको सीमा ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ ।
केन्द्रिय बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रले ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा कुल निक्षेप पुसकोभन्दा दुई अर्व रुपैयाँले घटेर ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । जेठ पहिलो सातासम्म पनि निक्षेप चैत मसान्तकै जति छ ।
ुयस्तो अवस्थामा केन्द्रिय बैंकले पनि केही गर्न सक्दैनु गभर्नरले भने ुर बैंकहरु पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।ु उनले कर्जा-निक्षेप अनुपात औषत ८९ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यसको सिमामा पुर्नविचार गर्न नसकिने जानकारी दिए ।
बैंंकरले पनि नयाँ कर्जा प्रवाह रोकिएको बताएका छन् । सनराइज बैंकका महाप्रबन्धक सुमन न्यौपानेले निक्षेप नवढ्दा नयाँ लगानी गर्न नसकिएको बताउँदै अहिले कर्जाको माग पनि नरहॆको जानकारी दिए । ुनिक्षेप वढ्न नसकेकाले थप लगानी गर्न नसकिएको होु उनले भने ुएउटा स्रोतमा मात्र निर्भर भएर अर्को स्रोत नखोज्दा यस्तो भएको हो ।ु उनले अझै पनि बैंकहरुले निक्षेप आपुर्तिको स्रोत के हो भनेर खोज्न नसकेको बताए ।
बैंकहरुले चुक्ता भएको पुरानो कर्जाको रकमबाट नयाँ कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म बैंकले ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चैत मसान्तसम्म यो रकम ४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । जेठ पहिलो सातासम्म बैंकले थप २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । ुपुरानो कर्जा असुली भएको रकमबाट नयाँ कर्जा गएको छु गभर्नर खतिवडाले भने ुनत्र नयाँ कर्जा विस्तार भएको छैन ।ु
बैंंकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले कर्जा प्रवाह पहिलेभन्दा धेरै घटेको जानकारी दिए । ुकर्जा लगानी शुन्यमा नै झरेको अवस्था भने छैनु उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्ष निक्षेपको वृद्धिदर १५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष घटेर १० प्रतिशतमा आयो भने यो वर्ष वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा तल छ । ुनिक्षेपको वृद्वि घटेपछि कर्जामा सिमा लगायौंु गभर्नरले भने ुयसले गर्दा कर्जा वृद्धि हुन सकेन ।ु
उनले कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमाले गर्दा बैंकहरु पुनर्कर्जामा पनि आउन नसकेको बताए । ुपुनकर्जाको रकम पनि लगानी नै गर्नु पर्ने हुन्छु उनले भने ुपहिले नै बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमालाई छोइसकेकाले पुनर्कर्जा लिन नआएका हुन् ।ु
खतिवडाले थप कर्जा लगानी गर्नका लागि बैंकहरुले निक्षेप वढाउनु वाहेक विकल्प नरहेको जानकारी दिए । उनले निक्षेप आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले व्याजदर बढाएकाले यसको असर केही समयपछि देखिने दावी गरे । ुव्याजदर बढेकाले निक्षेप संकलन पनि केही समयपछि वढ्छु उनले भने ।
राजनीतिक अनिष्चितताले केही समययता कर्जाको मागसमेत नरहेको बैंकरहरुले बताएका छन् । संविधान सभाको म्याद एक वर्ष थपिएकाले अब कर्जाको माग वढ्ने सनराइजका न्यौपानेले जानकारी दिए । ुअब बजारले गति लिन्छु उनले भने ुयसो हुँदा कर्जाको माग पनि वढ्छ ।ु
शोधनान्तर घाट मूख्य चुनौती
मौदि्रक विस्तार २५ प्रतिशत वढी हुँदा आर्थिक संकट
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १५
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले उच्च शोधनान्तर घाटा अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती भएको बताएका छन् । ुशोधनान्तर घाटा कम गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती होु उनले नागरिकसँगको अन्तर्वातामा भने ुवित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च मूल्य वृद्धि नियन्त्रण त्यसपछिका चुनौती हुन् ।ु
उनले बैंकहरुले कृषिमा लगानी वढाए एक वर्षभित्र नै शोधनान्तर घाटा कम गर्न सकिने दावी गरे । ुकृषिमा लगानी गर्दा एक तिरले तीन वटासम्म सिकार गर्न सकिन्छु गभर्नरले भने ुयसबाट रोजगारी सृजना उत्पादनको क्षेत्रबाट हुने मूल्यवृद्धिमा ह्रास र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ ।ु
उनले कृषि क्षेत्रमा राजनीतिक श्रमिक र उर्जा समस्या नहुने भएकाले तत्काल यसबाट मात्र लाभ लिन सकिने बताए । उनले कृषिमा लगानी वढाएर बजारसँग जोडिदिँदा १५ देखि २० अर्वसम्मको शोधनान्तर घाटा शंवोधन गर्न सकिने दावीसमेत गरे । ुअहिले जतिसुकै ठूलो गफ गरेपनि उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट आर्थिक विकास गर्न सकिदैनु गभर्नर खतिवडाले भने ुतत्कालका लागि कृषिमा नै लगानी वढाउनु पर्छ ।ु
मौदि्रक विस्तार २५ प्रतिशतभन्दा वढीले हुँदा आर्थिक संकट देखापरेको उल्लेख गर्दै उनले मौदि्रक नीतिले अविभावक नपाउँदा यस्तो अवस्था आएको बताए । ु२० प्रतिशतभन्दा वढीको मौदि्रक विस्तार असामान्य अवस्थामा मात्रै हुन्छु उनले भने ुया त एकदमै अस्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्रको वृद्धि हुनु पर्यो वा मुद्रा प्रदाय धरासायी भएर नगद प्रवाह उच्च भएको हुनु पर्यो ।ु उनले यी कुनैपनि कारणबिना नै मौदि्रक विस्तार २५ प्रतिशतभन्दा वढी भएकाले आर्थिक संकट देखिएको जानकारी दिए ।
मौदि्रक विस्तार वढेर लगानीकर्ता पार्टफोलियोको खोजी गर्दै सेयर रियलस्टेट र कमोडिटी बजारतर्फ लागेको उनले बताए । ुमौदि्रक तरलतालाई २० प्रतिशतभन्दा तल राख्न सकेको भए सर्वसाधारणको लगानी तीन क्षेत्रमा मात्र नभइ बैंकको बचतमा पनि जान्थ्योु उनले भने ुपैसा सेयर रियलस्टेट र कमोडिटी बजारमा गएकाले बैंकमा बचत संकलन हुन सकेको छैन ।ु उनले सेयर बजार रियलस्टेट र कमोडिटी बजारमा केही सुधार हुनसाथ पैसा बैंकमा फर्केर आउने दावी गरे । गभर्नरले निक्षेपको व्यजमा भएको वृद्धिको असर केही महिनाभित्र देखिन सुरु गर्ने बताउँदै चाँडै नै निक्षेपको वृद्धिदर वढ्ने दावी गरे ।
बैंकहरुले कर्जा नीति राम्रो बनाउन नसक्दा अहिले लगानी रोकिएको बताउँदै गभर्नर खतिवडाले भने ुनिक्षेप आइनै रहन्छ भन्दै बैंकले धमाधम कर्जा लगानी गर्दा यो अवस्था आयो ।ु उनले निक्षेप अपेक्षा अनुसार वृद्धि नभएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात वढेर अहिले लगानी बन्द गरेको दावी गरे । ुबैंकहरुले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्दा यी कुरा हेर्दिएको भए पनि अहिलेको स्थिति आउने थिएनु उनले भने ।
कर्जा निक्षेप अनुपात उच्च भएकाले बैंकसँग पैसा भएपनि लगानी गर्न नसकेको जानकारी दिँदै उनले निक्षेप वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
गभर्नरले भारतीय मुद्राको विनिमय प्रणालीका वारेमा छलफल गर्न सकिने बताए । उनले परिस्थिति अनुसार विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन गर्न सकिने जानकारी दिँदै तत्काल भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर परिवर्तन नहुने बताए । ुअहिले राजनीतिक आर्थिक अवस्था दर परिवर्तन गर्नका लागि उपयुक्त छैनु उनले भने ुविनिमय प्रणालीका बारेमा निर्णय गर्न सरकार स्थिर हुनु पर्छ आर्थिक अवस्था राम्रो हुनु पर्छ ।ु अहिले कै अवस्थामा परिवर्तन गरिएमा नेपाललाई फाइदाभन्दा वढी घाटा हुने उने बताए ।
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १५
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले उच्च शोधनान्तर घाटा अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती भएको बताएका छन् । ुशोधनान्तर घाटा कम गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती होु उनले नागरिकसँगको अन्तर्वातामा भने ुवित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च मूल्य वृद्धि नियन्त्रण त्यसपछिका चुनौती हुन् ।ु
उनले बैंकहरुले कृषिमा लगानी वढाए एक वर्षभित्र नै शोधनान्तर घाटा कम गर्न सकिने दावी गरे । ुकृषिमा लगानी गर्दा एक तिरले तीन वटासम्म सिकार गर्न सकिन्छु गभर्नरले भने ुयसबाट रोजगारी सृजना उत्पादनको क्षेत्रबाट हुने मूल्यवृद्धिमा ह्रास र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ ।ु
उनले कृषि क्षेत्रमा राजनीतिक श्रमिक र उर्जा समस्या नहुने भएकाले तत्काल यसबाट मात्र लाभ लिन सकिने बताए । उनले कृषिमा लगानी वढाएर बजारसँग जोडिदिँदा १५ देखि २० अर्वसम्मको शोधनान्तर घाटा शंवोधन गर्न सकिने दावीसमेत गरे । ुअहिले जतिसुकै ठूलो गफ गरेपनि उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट आर्थिक विकास गर्न सकिदैनु गभर्नर खतिवडाले भने ुतत्कालका लागि कृषिमा नै लगानी वढाउनु पर्छ ।ु
मौदि्रक विस्तार २५ प्रतिशतभन्दा वढीले हुँदा आर्थिक संकट देखापरेको उल्लेख गर्दै उनले मौदि्रक नीतिले अविभावक नपाउँदा यस्तो अवस्था आएको बताए । ु२० प्रतिशतभन्दा वढीको मौदि्रक विस्तार असामान्य अवस्थामा मात्रै हुन्छु उनले भने ुया त एकदमै अस्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्रको वृद्धि हुनु पर्यो वा मुद्रा प्रदाय धरासायी भएर नगद प्रवाह उच्च भएको हुनु पर्यो ।ु उनले यी कुनैपनि कारणबिना नै मौदि्रक विस्तार २५ प्रतिशतभन्दा वढी भएकाले आर्थिक संकट देखिएको जानकारी दिए ।
मौदि्रक विस्तार वढेर लगानीकर्ता पार्टफोलियोको खोजी गर्दै सेयर रियलस्टेट र कमोडिटी बजारतर्फ लागेको उनले बताए । ुमौदि्रक तरलतालाई २० प्रतिशतभन्दा तल राख्न सकेको भए सर्वसाधारणको लगानी तीन क्षेत्रमा मात्र नभइ बैंकको बचतमा पनि जान्थ्योु उनले भने ुपैसा सेयर रियलस्टेट र कमोडिटी बजारमा गएकाले बैंकमा बचत संकलन हुन सकेको छैन ।ु उनले सेयर बजार रियलस्टेट र कमोडिटी बजारमा केही सुधार हुनसाथ पैसा बैंकमा फर्केर आउने दावी गरे । गभर्नरले निक्षेपको व्यजमा भएको वृद्धिको असर केही महिनाभित्र देखिन सुरु गर्ने बताउँदै चाँडै नै निक्षेपको वृद्धिदर वढ्ने दावी गरे ।
बैंकहरुले कर्जा नीति राम्रो बनाउन नसक्दा अहिले लगानी रोकिएको बताउँदै गभर्नर खतिवडाले भने ुनिक्षेप आइनै रहन्छ भन्दै बैंकले धमाधम कर्जा लगानी गर्दा यो अवस्था आयो ।ु उनले निक्षेप अपेक्षा अनुसार वृद्धि नभएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात वढेर अहिले लगानी बन्द गरेको दावी गरे । ुबैंकहरुले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्दा यी कुरा हेर्दिएको भए पनि अहिलेको स्थिति आउने थिएनु उनले भने ।
कर्जा निक्षेप अनुपात उच्च भएकाले बैंकसँग पैसा भएपनि लगानी गर्न नसकेको जानकारी दिँदै उनले निक्षेप वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
गभर्नरले भारतीय मुद्राको विनिमय प्रणालीका वारेमा छलफल गर्न सकिने बताए । उनले परिस्थिति अनुसार विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन गर्न सकिने जानकारी दिँदै तत्काल भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर परिवर्तन नहुने बताए । ुअहिले राजनीतिक आर्थिक अवस्था दर परिवर्तन गर्नका लागि उपयुक्त छैनु उनले भने ुविनिमय प्रणालीका बारेमा निर्णय गर्न सरकार स्थिर हुनु पर्छ आर्थिक अवस्था राम्रो हुनु पर्छ ।ु अहिले कै अवस्थामा परिवर्तन गरिएमा नेपाललाई फाइदाभन्दा वढी घाटा हुने उने बताए ।
बैंकहरुको खराव कर्जा बढ्दैन : गभर्नर
अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा छ। बैंकहरुले तरलताको अभावमा नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले शोधनान्तर घाटा र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई चुनौतीका रुपमा लिएका छन्। नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको छ। मौद्रिक क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन्?
मौद्रिक नीतिको ओरेन्टेसन के भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट भएनौं जस्तो लाग्छ। हामी बाहिरै बसेर हेर्दा पनि के देख्थ्यौं भने जुन मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको मौद्रिक विस्तार हुन्छ त्यो ज्यादै असामान्य अवस्थामा मात्रै हुन्छ। मौद्रिक विस्तार २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको मुलुक भनेको मौद्रिक नीतिले अभिभावक नपाएको स्थिति हो।
धेरै उपभोगमा गयौं बचत दर न्युन भयो। क्रयशक्ति बढेर खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको हो। उच्च आम्दानीले गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ।
अर्को मुलुकको कारणले हाम्रो मुलुकमा कति मूल्य बढेको छ यो छलफल गर्ने विषय हो। तर जुन किसिमको तरलता वृद्धि भयो त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढायो। निर्माण क्षेत्रमा पनि माग बढायो। ज्यालादर बढ्यो। यसले मान्छेको क्रयशक्ति बढायो।
अधिक तरलताको कारणले माग बढ्यो। लगानीका लागि पोर्टफोलियोको खोजी हुन थाल्यो। लगानी उपभोग्य वस्तुमा भयो। एकथरी गए स्टक मार्केटमा । स्टक मार्केटमा कमाएपछि यो के हो के हो भनेर रियलस्टेटमा गए। अनि कमोडिटी मार्केटमा गए। तीन मार्केटमा मान्छे गए। हामीले तरलतालाई २० प्रतिशतभन्दा तल राख्न सकेको भए यो तीनै कुरा हुँदैन थियो। साथै ठूलो शोधनान्तर घाटाको अवस्था आउने थिएन। कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउने कुरामा हामी चुक्यौं।
हामीसँग वित्तीय विस्तार एकदमै छिटो हुने तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा क्षमता नबढ्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दा वित्तीय बजारमा निक्षेप आइनै रहन्छ भन्ने विस्वासले कर्जा विस्तार गरिनै रहन्छौं भन्ने भयो। कर्जा नीति बनाउने भनेको आर्थिक वर्षको सुरुमा हुन्छ। तर बैंकहरुले निक्षेप पछि आउला भन्ने आधारमा कर्जा विस्तार गरिरहन्छु भने। निक्षेप नआए पनि कर्जाको प्रतिबद्वता भयो। र अहिले क्रेडिट क्रन्च भयो।
हामीले वासलातको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नजानुन्जेल त बैंक चलाएको पनि के भन्ने र। जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। १० प्रतिशतले डिपोजिट कम हुँदा के हुन्छ। १० प्रतिशतले थप नगद बैंकबाट झिकियो भने के हुन्छ। १० प्रतिशतले कर्जा बिग्रियो भने के हुन्छ। यी विषयमा विश्लेषण गरिएन। बैंकहरुले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्दा यी कुरा हेर्दिएको भए पनि अहिलेको स्थिति आउने थिएन होला। आज बैंकहरुसँग पैसा छ तर लगानी गर्न सक्दैनन् किनभने कर्जाले सिमा छोइसक्यो। तल आउनका लागि पनि निक्षेप बढेको छैन।
अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा कामदारको रेमिट्यान्स र पेन्सन रेमिट्यान्स करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। त्यो २४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा भएको भए यो अवस्था त आउने थिएन। कतिले रेमिट्यान्स घट्यो भन्छन। यसको वृद्वि गत वर्ष ६० प्रतिशत थियो। अहिले पनि त्यति नै खोजेर हुँदैन। पोहोर २ लाख मान्छे गएको भए यो वर्ष त ४ लाख ५ लाख मान्छे जानु पर्थ्यो रेमिट्यान्स विगतमा जसरी नै बढ्न।
हामीले अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा मार खायौं। पोहोर डलर ८० रुपैयाँ थियो, अहिले ७५ रुपैयाँमा झरेको छ। यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह कम भएको हो। डलरमा रेमिट्यान्सको वृद्वि दर अहिले पनि १७/१८ प्रतिशत छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको लचकता, वाणिज्य बैंकको वासलात व्यवस्थापनमा सुझबुझ कम भएको र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायबीच राम्रोसँग समन्वय हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्ने लाग्छ । धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय अभाव पनि देखिएको हो।
उदाहरणका रुपमा युनिटी प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ। बिमाको देखेर राष्ट्र बैंकले हाम्रो होइन भन्छ। निक्षेप देखेर बिमा समितिले मेरो क्षेत्र होइन भन्छ। बैंक र बिमाको देखेर धितोपत्र बोर्डले मेरो होइन भन्छ। समन्वय अभावले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर देखियो। यो कुरा हामीले स्वीकार्न पर्छ। राजनीतिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको बेला यस्तो गतिविधि मौलाउने अवस्था आउँछ।
मूल्य वृद्विलाई सिमा भित्र राख्न के गर्न सकिन्छ?
हामीले हेर्ने मूल्यको आपूर्ति पक्षलाई हो। यसको अर्थशास्त्र एकदमै साधारण छ। आपूीर्त पक्ष भनेको खाद्य, तरकारी चिनी बाहेक हो। खाद्य वस्तु भित्रका कुरालाई आपूर्ति पक्षबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसलाई मौद्रिक र वित्त नीतिले सघाउने हो। कृषिमा लगानी बढायो भने यसले एक तिरले दुईटा तीनवटा शिकार गर्न सक्छौं। यो क्षेत्रमा, राजनीतिक शक्ति र श्रमको समस्या छैन। कृषिमा लगानी बढाएर यसलाई बजारसँग जोडिदिन सक्यौं भने आपूर्ति पक्षबाट हुने असर कम हुन्छ। यसले १५ देखि २० अर्ब सम्मको शोधनान्तरलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। एउटा क्रस साइकलले एक वर्षभित्र हामीले उत्पादन गर्ने खाद्य वस्तुले सघाउँछ। यसका लागि क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट, ट्रान्सपोटेसन पूर्वाधारमा सुधार भयो भने थोक बजारको व्यवस्था गर्ने हो भने शोधनान्तरलाई यसबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। आपूर्ति पक्षबाट हुने मूल्य र आर्थिक वृद्वि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अहिले जतिसुकै ठूलो गफ गरेपनि उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट वृद्वि हासिल गर्न सकिदैन। तत्कालका लागि कृषिमा नै लगानी वढाउनु पर्छ। एक वर्षपछि यो क्षेत्रबाट वृद्विक राम्रो लिन सकिन्छ। यसलाई विस्तारित रुपमा लाने हो भने वृद्विलाई र स्थानीय रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ। कृषि र ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी वढाउन सक्यो भने ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि हासिल गर्न कठिन हुँदैन।
कर्जा असुली नभएर के गर्नुहुन्छ?
मलाई त्यस्तरी बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। चैत मसान्तमा नै हामीले सोचेका थियौ अब बैंकहरुको धेरै ऋण चै बिग्रिन्छ। धेरैथोरै चैतको कुरा बाहिर आइसकेको छ। त्यस्तो केही पनि भएन। घरजग्गा कारोबार माथि पुगेर रोकिदा यस्तो भएको हो। खराव कर्जाको तह बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खासगरी रियलस्टेट व्यवसायीसँग अहिले नगद छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैंकको पैसा तिर्छन भन्ने मलाई आस छ। उनीहरुले पैसा तिरे भने उद्योगको वृद्वि नहुने भन्ने लाग्दैन। पर्यटन क्षेत्रको वृद्वि पनि राम्रै छ।
असारपछिको अवस्थामा कर्जा बिग्रिएला वा खराव कर्जा बढ्ला भन्ने अवस्था छैन। स्थिति सुधि्रएन भने बरु अर्को वर्ष के होला भनेर त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा योजना बनाउनुपर्छ।
बैंकहरु भन्दा अरु वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाबाट समस्या बढ्ने हो कि?
बचत ऋण सहकारीको पनि बढी लागानी छ र जोखिम व्यवस्थापनमा उनीहरु सचेत छैनन्। त्यसकारणले वाणिज्य बैंकभन्दा पहिले फाइनान्स कम्पनीमा नै पहिले समस्या देखिने हो। तर असार मसान्त आउन अझै समय छ। तरलता सहज गर्ने कुरामा ९ महिनाको अवधिमा मौद्रिक विस्तार ६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षमा यो ११-१२ प्रतिशतको थियो। उपभोगमुखी क्षेत्रमा जानु हुदैन। यो लगानीमा नगइकन तरलता सहजता कुन क्षेत्रमा जाँदा राम्रो हुन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्छ। दुई चार महिना यता सवै कष्टमा हिँडेकै हुन्। नयाँ कर्जा प्रवाहमा जोड नगरिकन असुलीमा जाँदा बैंकहरुले कुनै न कुनै रुपमा बाटो पहिल्याउँछन् ।कुनै कर्जा वा कुनै कमसल कर्जा पुनरावलोकन भएर नयाँ बन्यो भने जोखिम हुन सक्छ। यसमा होसियार हुनै पर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थालाई अहिले कसरी लिन मिल्छ?
निक्षेप केही बढीरहेको छ। २ -३ अर्ब माथि नै छ अहिले। विगतलाई हेर्ने हो भने निक्षेपको वृद्वि १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा पनि सामान्य वृद्वि हुन्थ्यो। गत वर्ष पनि यो अवधिमा १० प्रतिशतको वृद्वि थियो। अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कमको वृद्विमा छौं। निक्षेपको वृद्वि कम भएपछि कर्जामा सिमा लगायौं, यसले कर्जा वृद्धिमा समस्या आइहाल्छ। अहिले निक्षेप वृद्धि कम छ यसले गर्दा बैंकमा तरलता सहजता छ भन्ने हुँदैन। तर कर्जाको वृद्वि केही महिनादेखि लगभग शुन्य छ। कर्जा असुली भएको रकमबाट नयाँ कर्जा गएको भए मात्र हो। नत्र कर्जा विस्तार भएको छैन। क्रेडिट सिलिङले गर्दा बैंकसँग क्रेडिट क्रन्च छँदैछ तरलता अभाव नै त्यति धेरै छैन। अन्तर बैंक कारोबार १०-११ बाट धेरै कम भइसकेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १२-१३ प्रतिशत ब्याज दिन तयार बैंक अहिले त्यति दिन चाहँदैनन्। यसले पनि तरलता अभाव कम भएको देखिन्छ। समग्रमा अल्पकालिन ब्याजदर ७ प्रतिशतको वरीपरी छ। हिजोको दिनभन्दा अहिले तरलता सहज छ।
कहिले कर्जामा समस्या हुन्छ कहिले तरलता अभाव हुन्छ। हिजो कर्जा विस्तार गर्दा तरलता अभाव भयो आज तरलता सहज हुँदा कर्जा कम भएको छ। किन पनि तरलता अभाव छैन भने सातामा २-३ अर्ब डलर बेचेर पैसा लगिरहेका छन् बैंकले। यसले पैसा छ भन्ने बुझिन्छ।
कर्जा निक्षेप अनुपात ८९ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा हामी पनि केही गर्न सक्दैनौं र बैंकहरु पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमामा पुर्नविचार गर्न पनि सकिदैन।
बैकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको अविश्वास बढेको हो कि?
अविश्वास बढेको होइन। एक दुई वर्षयताको निक्षेपको वृद्विले विश्वास कम भएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन। बैंकको स्थिति पहिले कमजोर हुँदा पनि निक्षेपको वृद्वि राम्रै थियो। त्यसकारण बैंकहरु प्रति अविश्वास बढेको यो कुरा लाई म मान्दिन। हिजोभन्दा त आज बैंकहरु धेरै राम्रो अवस्थामा छन्। खराव कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। सवैको पुँजी कोष १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।
विगतमा मान्छेले पहिले लगानीमा खेलो फड्को गर्ने जुन मौका पाए। सेयर रियलस्टेट र कमोडिटिमा नै पैसा घुम्यो। त्यो पैसा बैंकसम्म आउन सकेन। जब त्यहाँ पैसा अड्कियो अनि यहाँ व्याजदर बढाएर पनि केही भएन। कारोबार पारदर्र्शी छैन त्यहाँ। कसैलाई पुँजीगत लाभकरले रुवाएको होला। कसैलाई आयको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले रुवाएको होला। कसैलाई जग्गा दस्तुरले रुवाएको होला। कसैलाई सुरक्षाको डर होला। यसले गर्दा बैंकमा पैसा आउन कम भएको हो। व्याजदर बढाएपछि पैसा आउन समय लाग्छ। पैसा त जसरी नि आउँछ। तर अलिकति ढिलो मात्र भएको हो। अरु वित्तीय बजारमा केही सुधार भयो भने तिनीहरु त्यहाँबाट बाहिरीएर बैंकमा पैसा राख्न आउँछन्।
स्रोत खुलाउनु पर्ने कारणले पनि निक्षेप कम भएको हो। हामी इमान्दार भएर कारोबार गर्न तयार नभएकाले यस्तो भएको हो। आयको स्रोत भनेको ठाउँमा निजी आर्जन लेखे पुग्छ। तर त्यति पनि लेख्न हामी तयार छैनौं।
१० लाख भनेको सानो रकम हैन। १० लाखको स्रोत खुलाएर कुनै आशंका लागेमा कुनै कारवाही पनि हालसम्म भएको छैन। कुनै रकम शंकास्पद लागेमा छानबिन हुने हो। त्यो पनि भएको छैन। यो व्यवस्थाबाट अहिले सम्म कसैलाई कारवाही भएको छैन। यो कर प्रयोजनका लागि पनि होइन।
अन्तराष्ट्रिय जगतमा हामी पारदर्शी छौं कि छैनौ भनेर प्रश्नबाचक हुन चाहँदैनौं। पारदर्शी छैन भन्ने लागेमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले कालोसुचीमा राखिदियो भने हामीलाई बैंकिङ कारोबारका लागि प्रतितपत्र खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। हामी त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं।
स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा केही परिवर्तन हुन्छ?
बैंकमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने विषयमा व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरिने छ। उनीहरुलाई खाली कर प्रयोजनको लागि हो कि भन्ने डर लागेको हो। अहिले हामी केही कुरामा आँखा चिम्लिन्छौं। पुँजीगत लाभकरमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। घरजग्गा कारोबारको ३० र ५० लाखको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यो विषयमा अहिले पनि छलफल भैरहेको छ। यसमा अर्थमन्त्रालय र हामी बसेर थप छलफल गर्न खुला छौं।
भारतिय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरमा पुनरावलोकन हुन सक्छ?
भारुसँगको स्थिर विनिमयका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। परिस्थिति अनुसार विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन पनि हुनसक्छ। हरेक दुई, तीन वर्षमा हामी यसलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा पुनरावलोकन गरिरहेका हुन्छौं। अहिले कै अवस्थामा हामी ठिक भएकाले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन हुँदैन। छलफल त गर्न सकिहालिन्छ। अहिलको आर्थिक अवस्थाले पनि त्यो गर्न दिँदैन। अहिले त स्थिर प्रणालीबाट बाहिर आउने वातावरण नै छैन। विनिमय दर प्रणालीको बारेमा निर्णय गर्न सरकार स्थिर हुनु पर्छ र आर्थिक अवस्था राम्रो हुनु पर्छ। यसपछि मात्र केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले होइन।
अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती के के हुन अहिले?
शोधनान्तर घाटा बचतमा ल्याउने विषय नै अहिलेको ठूलो चु्नौति हो। वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने अर्को चुनौतीको विषय छ। यसलाई मौद्रिक नीतिको उद्देश्य होइन पनि भन्छन्। समयस्या आउँछ भने त्यसमा यो जिम्मेवार हुनै पर्छ।
उच्च मूल्य वद्वि पनि अर्को समस्या हो। तर अहिलेको अवस्थामा यो तपसिलमा पर्छ। अहिले मूल्य वृद्वि ११ प्रतिशतमा छ। अर्कों वर्ष एक अंकमा झर्छ। तर समस्या भनेको शोधनान्तर नै हो।
बैंकहरुलाई पूर्नकर्जा दिन कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था पनि शंसोधन हुन्छ?
पुनर्कर्जामा आउन उनीहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमाले अफ्ठ्यारोमा पारेको छ। यस्तो अनुपात ८९ प्रतिशतमा भएको बेला यसलाई कसरी सहज पार्न सम्भव पनि छैन।
वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर मूल्यवृद्विको हाराहारीमा राख्ने सहमति गरेका छन्। यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ?
यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी ढंगले ब्याज दिनुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छ। कर्जा नभएर उत्पादन क्षेत्र प्रभावित नहोस भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ।
अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको छ। मौद्रिक क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन्?
मौद्रिक नीतिको ओरेन्टेसन के भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट भएनौं जस्तो लाग्छ। हामी बाहिरै बसेर हेर्दा पनि के देख्थ्यौं भने जुन मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको मौद्रिक विस्तार हुन्छ त्यो ज्यादै असामान्य अवस्थामा मात्रै हुन्छ। मौद्रिक विस्तार २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको मुलुक भनेको मौद्रिक नीतिले अभिभावक नपाएको स्थिति हो।
धेरै उपभोगमा गयौं बचत दर न्युन भयो। क्रयशक्ति बढेर खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको हो। उच्च आम्दानीले गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ।
अर्को मुलुकको कारणले हाम्रो मुलुकमा कति मूल्य बढेको छ यो छलफल गर्ने विषय हो। तर जुन किसिमको तरलता वृद्धि भयो त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढायो। निर्माण क्षेत्रमा पनि माग बढायो। ज्यालादर बढ्यो। यसले मान्छेको क्रयशक्ति बढायो।
अधिक तरलताको कारणले माग बढ्यो। लगानीका लागि पोर्टफोलियोको खोजी हुन थाल्यो। लगानी उपभोग्य वस्तुमा भयो। एकथरी गए स्टक मार्केटमा । स्टक मार्केटमा कमाएपछि यो के हो के हो भनेर रियलस्टेटमा गए। अनि कमोडिटी मार्केटमा गए। तीन मार्केटमा मान्छे गए। हामीले तरलतालाई २० प्रतिशतभन्दा तल राख्न सकेको भए यो तीनै कुरा हुँदैन थियो। साथै ठूलो शोधनान्तर घाटाको अवस्था आउने थिएन। कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउने कुरामा हामी चुक्यौं।
हामीसँग वित्तीय विस्तार एकदमै छिटो हुने तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा क्षमता नबढ्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दा वित्तीय बजारमा निक्षेप आइनै रहन्छ भन्ने विस्वासले कर्जा विस्तार गरिनै रहन्छौं भन्ने भयो। कर्जा नीति बनाउने भनेको आर्थिक वर्षको सुरुमा हुन्छ। तर बैंकहरुले निक्षेप पछि आउला भन्ने आधारमा कर्जा विस्तार गरिरहन्छु भने। निक्षेप नआए पनि कर्जाको प्रतिबद्वता भयो। र अहिले क्रेडिट क्रन्च भयो।
हामीले वासलातको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नजानुन्जेल त बैंक चलाएको पनि के भन्ने र। जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। १० प्रतिशतले डिपोजिट कम हुँदा के हुन्छ। १० प्रतिशतले थप नगद बैंकबाट झिकियो भने के हुन्छ। १० प्रतिशतले कर्जा बिग्रियो भने के हुन्छ। यी विषयमा विश्लेषण गरिएन। बैंकहरुले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्दा यी कुरा हेर्दिएको भए पनि अहिलेको स्थिति आउने थिएन होला। आज बैंकहरुसँग पैसा छ तर लगानी गर्न सक्दैनन् किनभने कर्जाले सिमा छोइसक्यो। तल आउनका लागि पनि निक्षेप बढेको छैन।
अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा कामदारको रेमिट्यान्स र पेन्सन रेमिट्यान्स करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। त्यो २४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा भएको भए यो अवस्था त आउने थिएन। कतिले रेमिट्यान्स घट्यो भन्छन। यसको वृद्वि गत वर्ष ६० प्रतिशत थियो। अहिले पनि त्यति नै खोजेर हुँदैन। पोहोर २ लाख मान्छे गएको भए यो वर्ष त ४ लाख ५ लाख मान्छे जानु पर्थ्यो रेमिट्यान्स विगतमा जसरी नै बढ्न।
हामीले अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा मार खायौं। पोहोर डलर ८० रुपैयाँ थियो, अहिले ७५ रुपैयाँमा झरेको छ। यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह कम भएको हो। डलरमा रेमिट्यान्सको वृद्वि दर अहिले पनि १७/१८ प्रतिशत छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको लचकता, वाणिज्य बैंकको वासलात व्यवस्थापनमा सुझबुझ कम भएको र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायबीच राम्रोसँग समन्वय हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्ने लाग्छ । धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय अभाव पनि देखिएको हो।
उदाहरणका रुपमा युनिटी प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ। बिमाको देखेर राष्ट्र बैंकले हाम्रो होइन भन्छ। निक्षेप देखेर बिमा समितिले मेरो क्षेत्र होइन भन्छ। बैंक र बिमाको देखेर धितोपत्र बोर्डले मेरो होइन भन्छ। समन्वय अभावले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर देखियो। यो कुरा हामीले स्वीकार्न पर्छ। राजनीतिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको बेला यस्तो गतिविधि मौलाउने अवस्था आउँछ।
मूल्य वृद्विलाई सिमा भित्र राख्न के गर्न सकिन्छ?
हामीले हेर्ने मूल्यको आपूर्ति पक्षलाई हो। यसको अर्थशास्त्र एकदमै साधारण छ। आपूीर्त पक्ष भनेको खाद्य, तरकारी चिनी बाहेक हो। खाद्य वस्तु भित्रका कुरालाई आपूर्ति पक्षबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसलाई मौद्रिक र वित्त नीतिले सघाउने हो। कृषिमा लगानी बढायो भने यसले एक तिरले दुईटा तीनवटा शिकार गर्न सक्छौं। यो क्षेत्रमा, राजनीतिक शक्ति र श्रमको समस्या छैन। कृषिमा लगानी बढाएर यसलाई बजारसँग जोडिदिन सक्यौं भने आपूर्ति पक्षबाट हुने असर कम हुन्छ। यसले १५ देखि २० अर्ब सम्मको शोधनान्तरलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। एउटा क्रस साइकलले एक वर्षभित्र हामीले उत्पादन गर्ने खाद्य वस्तुले सघाउँछ। यसका लागि क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट, ट्रान्सपोटेसन पूर्वाधारमा सुधार भयो भने थोक बजारको व्यवस्था गर्ने हो भने शोधनान्तरलाई यसबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। आपूर्ति पक्षबाट हुने मूल्य र आर्थिक वृद्वि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अहिले जतिसुकै ठूलो गफ गरेपनि उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट वृद्वि हासिल गर्न सकिदैन। तत्कालका लागि कृषिमा नै लगानी वढाउनु पर्छ। एक वर्षपछि यो क्षेत्रबाट वृद्विक राम्रो लिन सकिन्छ। यसलाई विस्तारित रुपमा लाने हो भने वृद्विलाई र स्थानीय रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ। कृषि र ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी वढाउन सक्यो भने ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि हासिल गर्न कठिन हुँदैन।
कर्जा असुली नभएर के गर्नुहुन्छ?
मलाई त्यस्तरी बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। चैत मसान्तमा नै हामीले सोचेका थियौ अब बैंकहरुको धेरै ऋण चै बिग्रिन्छ। धेरैथोरै चैतको कुरा बाहिर आइसकेको छ। त्यस्तो केही पनि भएन। घरजग्गा कारोबार माथि पुगेर रोकिदा यस्तो भएको हो। खराव कर्जाको तह बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खासगरी रियलस्टेट व्यवसायीसँग अहिले नगद छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैंकको पैसा तिर्छन भन्ने मलाई आस छ। उनीहरुले पैसा तिरे भने उद्योगको वृद्वि नहुने भन्ने लाग्दैन। पर्यटन क्षेत्रको वृद्वि पनि राम्रै छ।
असारपछिको अवस्थामा कर्जा बिग्रिएला वा खराव कर्जा बढ्ला भन्ने अवस्था छैन। स्थिति सुधि्रएन भने बरु अर्को वर्ष के होला भनेर त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा योजना बनाउनुपर्छ।
बैंकहरु भन्दा अरु वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाबाट समस्या बढ्ने हो कि?
बचत ऋण सहकारीको पनि बढी लागानी छ र जोखिम व्यवस्थापनमा उनीहरु सचेत छैनन्। त्यसकारणले वाणिज्य बैंकभन्दा पहिले फाइनान्स कम्पनीमा नै पहिले समस्या देखिने हो। तर असार मसान्त आउन अझै समय छ। तरलता सहज गर्ने कुरामा ९ महिनाको अवधिमा मौद्रिक विस्तार ६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षमा यो ११-१२ प्रतिशतको थियो। उपभोगमुखी क्षेत्रमा जानु हुदैन। यो लगानीमा नगइकन तरलता सहजता कुन क्षेत्रमा जाँदा राम्रो हुन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्छ। दुई चार महिना यता सवै कष्टमा हिँडेकै हुन्। नयाँ कर्जा प्रवाहमा जोड नगरिकन असुलीमा जाँदा बैंकहरुले कुनै न कुनै रुपमा बाटो पहिल्याउँछन् ।कुनै कर्जा वा कुनै कमसल कर्जा पुनरावलोकन भएर नयाँ बन्यो भने जोखिम हुन सक्छ। यसमा होसियार हुनै पर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थालाई अहिले कसरी लिन मिल्छ?
निक्षेप केही बढीरहेको छ। २ -३ अर्ब माथि नै छ अहिले। विगतलाई हेर्ने हो भने निक्षेपको वृद्वि १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा पनि सामान्य वृद्वि हुन्थ्यो। गत वर्ष पनि यो अवधिमा १० प्रतिशतको वृद्वि थियो। अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कमको वृद्विमा छौं। निक्षेपको वृद्वि कम भएपछि कर्जामा सिमा लगायौं, यसले कर्जा वृद्धिमा समस्या आइहाल्छ। अहिले निक्षेप वृद्धि कम छ यसले गर्दा बैंकमा तरलता सहजता छ भन्ने हुँदैन। तर कर्जाको वृद्वि केही महिनादेखि लगभग शुन्य छ। कर्जा असुली भएको रकमबाट नयाँ कर्जा गएको भए मात्र हो। नत्र कर्जा विस्तार भएको छैन। क्रेडिट सिलिङले गर्दा बैंकसँग क्रेडिट क्रन्च छँदैछ तरलता अभाव नै त्यति धेरै छैन। अन्तर बैंक कारोबार १०-११ बाट धेरै कम भइसकेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १२-१३ प्रतिशत ब्याज दिन तयार बैंक अहिले त्यति दिन चाहँदैनन्। यसले पनि तरलता अभाव कम भएको देखिन्छ। समग्रमा अल्पकालिन ब्याजदर ७ प्रतिशतको वरीपरी छ। हिजोको दिनभन्दा अहिले तरलता सहज छ।
कहिले कर्जामा समस्या हुन्छ कहिले तरलता अभाव हुन्छ। हिजो कर्जा विस्तार गर्दा तरलता अभाव भयो आज तरलता सहज हुँदा कर्जा कम भएको छ। किन पनि तरलता अभाव छैन भने सातामा २-३ अर्ब डलर बेचेर पैसा लगिरहेका छन् बैंकले। यसले पैसा छ भन्ने बुझिन्छ।
कर्जा निक्षेप अनुपात ८९ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा हामी पनि केही गर्न सक्दैनौं र बैंकहरु पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमामा पुर्नविचार गर्न पनि सकिदैन।
बैकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको अविश्वास बढेको हो कि?
अविश्वास बढेको होइन। एक दुई वर्षयताको निक्षेपको वृद्विले विश्वास कम भएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन। बैंकको स्थिति पहिले कमजोर हुँदा पनि निक्षेपको वृद्वि राम्रै थियो। त्यसकारण बैंकहरु प्रति अविश्वास बढेको यो कुरा लाई म मान्दिन। हिजोभन्दा त आज बैंकहरु धेरै राम्रो अवस्थामा छन्। खराव कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। सवैको पुँजी कोष १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।
विगतमा मान्छेले पहिले लगानीमा खेलो फड्को गर्ने जुन मौका पाए। सेयर रियलस्टेट र कमोडिटिमा नै पैसा घुम्यो। त्यो पैसा बैंकसम्म आउन सकेन। जब त्यहाँ पैसा अड्कियो अनि यहाँ व्याजदर बढाएर पनि केही भएन। कारोबार पारदर्र्शी छैन त्यहाँ। कसैलाई पुँजीगत लाभकरले रुवाएको होला। कसैलाई आयको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले रुवाएको होला। कसैलाई जग्गा दस्तुरले रुवाएको होला। कसैलाई सुरक्षाको डर होला। यसले गर्दा बैंकमा पैसा आउन कम भएको हो। व्याजदर बढाएपछि पैसा आउन समय लाग्छ। पैसा त जसरी नि आउँछ। तर अलिकति ढिलो मात्र भएको हो। अरु वित्तीय बजारमा केही सुधार भयो भने तिनीहरु त्यहाँबाट बाहिरीएर बैंकमा पैसा राख्न आउँछन्।
स्रोत खुलाउनु पर्ने कारणले पनि निक्षेप कम भएको हो। हामी इमान्दार भएर कारोबार गर्न तयार नभएकाले यस्तो भएको हो। आयको स्रोत भनेको ठाउँमा निजी आर्जन लेखे पुग्छ। तर त्यति पनि लेख्न हामी तयार छैनौं।
१० लाख भनेको सानो रकम हैन। १० लाखको स्रोत खुलाएर कुनै आशंका लागेमा कुनै कारवाही पनि हालसम्म भएको छैन। कुनै रकम शंकास्पद लागेमा छानबिन हुने हो। त्यो पनि भएको छैन। यो व्यवस्थाबाट अहिले सम्म कसैलाई कारवाही भएको छैन। यो कर प्रयोजनका लागि पनि होइन।
अन्तराष्ट्रिय जगतमा हामी पारदर्शी छौं कि छैनौ भनेर प्रश्नबाचक हुन चाहँदैनौं। पारदर्शी छैन भन्ने लागेमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले कालोसुचीमा राखिदियो भने हामीलाई बैंकिङ कारोबारका लागि प्रतितपत्र खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। हामी त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं।
स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा केही परिवर्तन हुन्छ?
बैंकमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने विषयमा व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरिने छ। उनीहरुलाई खाली कर प्रयोजनको लागि हो कि भन्ने डर लागेको हो। अहिले हामी केही कुरामा आँखा चिम्लिन्छौं। पुँजीगत लाभकरमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। घरजग्गा कारोबारको ३० र ५० लाखको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यो विषयमा अहिले पनि छलफल भैरहेको छ। यसमा अर्थमन्त्रालय र हामी बसेर थप छलफल गर्न खुला छौं।
भारतिय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरमा पुनरावलोकन हुन सक्छ?
भारुसँगको स्थिर विनिमयका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। परिस्थिति अनुसार विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन पनि हुनसक्छ। हरेक दुई, तीन वर्षमा हामी यसलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा पुनरावलोकन गरिरहेका हुन्छौं। अहिले कै अवस्थामा हामी ठिक भएकाले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन हुँदैन। छलफल त गर्न सकिहालिन्छ। अहिलको आर्थिक अवस्थाले पनि त्यो गर्न दिँदैन। अहिले त स्थिर प्रणालीबाट बाहिर आउने वातावरण नै छैन। विनिमय दर प्रणालीको बारेमा निर्णय गर्न सरकार स्थिर हुनु पर्छ र आर्थिक अवस्था राम्रो हुनु पर्छ। यसपछि मात्र केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले होइन।
अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती के के हुन अहिले?
शोधनान्तर घाटा बचतमा ल्याउने विषय नै अहिलेको ठूलो चु्नौति हो। वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने अर्को चुनौतीको विषय छ। यसलाई मौद्रिक नीतिको उद्देश्य होइन पनि भन्छन्। समयस्या आउँछ भने त्यसमा यो जिम्मेवार हुनै पर्छ।
उच्च मूल्य वद्वि पनि अर्को समस्या हो। तर अहिलेको अवस्थामा यो तपसिलमा पर्छ। अहिले मूल्य वृद्वि ११ प्रतिशतमा छ। अर्कों वर्ष एक अंकमा झर्छ। तर समस्या भनेको शोधनान्तर नै हो।
बैंकहरुलाई पूर्नकर्जा दिन कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था पनि शंसोधन हुन्छ?
पुनर्कर्जामा आउन उनीहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमाले अफ्ठ्यारोमा पारेको छ। यस्तो अनुपात ८९ प्रतिशतमा भएको बेला यसलाई कसरी सहज पार्न सम्भव पनि छैन।
वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर मूल्यवृद्विको हाराहारीमा राख्ने सहमति गरेका छन्। यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ?
यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी ढंगले ब्याज दिनुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छ। कर्जा नभएर उत्पादन क्षेत्र प्रभावित नहोस भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ।
ग्रामिण विकासको सरकारी सेयर विक्री गर्ने निर्णय
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौ जेठ ११
अर्थमन्त्री संयोजक रहेको निजीकरण समितिले चार ग्रामिण विकास बैंकमा भएको सरकारी सेयर स्थानीय सहकारीलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय समुदायको स्वामित्व वढाएर वास्तविक किसानको हकमा कार्य गर्नका लागि सेयर विक्री गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
पूर्वााचल पश्चिमााचल मध्य पश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचल ग्रामिण विकास बैंकको सेयर विक्री गर्न सुक्रवार निर्णय गरेको थियो । सरकारले मध्यमााचल ग्रामिण विकास बैंकको सेयर अवैधानिक रुपमा साचालित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनललाई यसअघि नै विक्री गरिसकेको छ । मंगलवार राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
ुस्थानीय किसान तथा समुदायको स्वामित्व वढोस् भन्ने उद्देश्यले सेयर विक्री गर्न लागिएको होु समितिमा सदस्य तथा सभासद् हरि रोक्काले भने । उनले सेयरको विक्री वोलकवोलबाट गरिने जानकारी दिए ।
ती बैंकमा सरकारको थोरै सेयर भएपनि निर्णयक तहमा सरकारी अधिकारीको वोलवाल चल्ने गरेको थियो । यो निर्णयपछि किसान तथा स्थानीय समुदाय नै निर्णयक तहमा पुग्ने छन् । ुकिसान आफैले आफ्नो लागि निर्णय गर्ने अधिकार पाउनेछन्ु रोक्काले भने ।
सेयरको न्युनतम मूल्य तोकेर त्यसमा वोलकवोल गराउन लगाइने छ । यसरी वोलकवोल गर्दा जसले वढी सेयर मूल्य तिर्छ उसैले कम्पनीको सेयर पाउने छ । वोलकवोलबाट आएको रकम स्थानीय समुदाय तथा सहकारीले नै चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि सरकारी सेयर विक्री गर्दा आएको रकम सरकारी ढुकुटीमा नै जम्मा हुन्थ्यो ।
चार ग्रामिण विकास बैंकमा सरकारको ८ देखि १६ प्रतिशतसम्म सेयर छ । यी बैंकमा वाणिज्य बैंकहरु कृषि विकास राष्ट्रिय वाणिज्य नेपाल बैंक नबिल लगायतकाको पनि सेयर छ ।
समितिले सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका लागि रोक्काको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि बनाएको छ । उपसमितिले अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा निजी करण इकाइले हालै तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा निजीकरण प्रकृया टुंगो लगाएर सिफारिस गर्नेछ ।
कुन संस्थानलाई कुन प्रकृयाले किन निजीकरण गर्ने तथा त्यसको वित्तीय अवस्थाका आधारमा सिफारिस गर्ने रोक्काले जानकारी दिए । ुउपसमितिले सिफारिस गरेको आधारमा समितिले निर्णय गरि संस्थान निजीकरण गर्ने प्रकृया सुरु हुनेछु उनले भने ।
उपसमितिमा गभर्नर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि वास्कोटा सदस्य छन् । उपसमितिको सदस्य सचिवमा टंकमणी शर्मा छन् ।
काठमाडौ जेठ ११
अर्थमन्त्री संयोजक रहेको निजीकरण समितिले चार ग्रामिण विकास बैंकमा भएको सरकारी सेयर स्थानीय सहकारीलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय समुदायको स्वामित्व वढाएर वास्तविक किसानको हकमा कार्य गर्नका लागि सेयर विक्री गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
पूर्वााचल पश्चिमााचल मध्य पश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचल ग्रामिण विकास बैंकको सेयर विक्री गर्न सुक्रवार निर्णय गरेको थियो । सरकारले मध्यमााचल ग्रामिण विकास बैंकको सेयर अवैधानिक रुपमा साचालित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनललाई यसअघि नै विक्री गरिसकेको छ । मंगलवार राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
ुस्थानीय किसान तथा समुदायको स्वामित्व वढोस् भन्ने उद्देश्यले सेयर विक्री गर्न लागिएको होु समितिमा सदस्य तथा सभासद् हरि रोक्काले भने । उनले सेयरको विक्री वोलकवोलबाट गरिने जानकारी दिए ।
ती बैंकमा सरकारको थोरै सेयर भएपनि निर्णयक तहमा सरकारी अधिकारीको वोलवाल चल्ने गरेको थियो । यो निर्णयपछि किसान तथा स्थानीय समुदाय नै निर्णयक तहमा पुग्ने छन् । ुकिसान आफैले आफ्नो लागि निर्णय गर्ने अधिकार पाउनेछन्ु रोक्काले भने ।
सेयरको न्युनतम मूल्य तोकेर त्यसमा वोलकवोल गराउन लगाइने छ । यसरी वोलकवोल गर्दा जसले वढी सेयर मूल्य तिर्छ उसैले कम्पनीको सेयर पाउने छ । वोलकवोलबाट आएको रकम स्थानीय समुदाय तथा सहकारीले नै चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि सरकारी सेयर विक्री गर्दा आएको रकम सरकारी ढुकुटीमा नै जम्मा हुन्थ्यो ।
चार ग्रामिण विकास बैंकमा सरकारको ८ देखि १६ प्रतिशतसम्म सेयर छ । यी बैंकमा वाणिज्य बैंकहरु कृषि विकास राष्ट्रिय वाणिज्य नेपाल बैंक नबिल लगायतकाको पनि सेयर छ ।
समितिले सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका लागि रोक्काको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि बनाएको छ । उपसमितिले अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा निजी करण इकाइले हालै तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा निजीकरण प्रकृया टुंगो लगाएर सिफारिस गर्नेछ ।
कुन संस्थानलाई कुन प्रकृयाले किन निजीकरण गर्ने तथा त्यसको वित्तीय अवस्थाका आधारमा सिफारिस गर्ने रोक्काले जानकारी दिए । ुउपसमितिले सिफारिस गरेको आधारमा समितिले निर्णय गरि संस्थान निजीकरण गर्ने प्रकृया सुरु हुनेछु उनले भने ।
उपसमितिमा गभर्नर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि वास्कोटा सदस्य छन् । उपसमितिको सदस्य सचिवमा टंकमणी शर्मा छन् ।
बैंकको कर्जा निक्षेप र नाफाको वृद्धिदर घट्यो
राजनीतिक अस्थिरता र पुँजी पलायन प्रमुख कारण
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १०
तीन वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन कर्जा लगानी र नाफाको वृद्धि दर घटेको छ । ुराजनीतितर्फ मात्र केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता गर्दा निस्किएको प्रतिफल हो योु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने ुयस्तो अवस्थामा वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक हो ।ु
राजनीतिक गतिरोध र असुरक्षाले उद्योग व्यवसाय धरासायी भएको पुँजी लागत वढेको तथा सस्तोमा लिएको निक्षेप अवधि पुगेपछि महंगो व्याजमा नविकरण गर्नु परेकाले वृद्धिदर घटेको विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बताए । ुराजनीति अस्थिरताले गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न छाडे रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्यो र पुँजी पलायन हुने क्रम वढ्योु अधिकांस बैंकरको भनाइ थियो ुयसको असर बैंकहरुको वासलात हिसाब खाता मा परेको हो ।ु
बैंकहरुको आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ २०६५÷६६ र २०६६÷६६ चैतसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार निक्षेप संकलन वृद्धि दर १३ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यस्तै कर्जा लगानी ३ र खुद मुनाफा ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यद्यपी खुद व्याज आम्दानी भने वढेको छ । यो आम्दानी १८ प्रतिशत बिन्दुले वढेको छ ।
बैंकहरुको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को चैत मसान्तसम्म ३ खर्व ९४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा गत बर्षको चैतसम्म ५ खर्व ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । दुई बर्षको अधिमा निक्षेप वृद्धि २८।७८ प्रतिशतले भएको थियो । तर चालु वर्षको चैतसम्म ५ खर्व ८५ अर्व ९८ करोड निक्षेप संकलन गरेका बैंकको वृद्धिदर १५।३ प्रतिशतमा झरेको हो । ुबैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम हुँदै जाँदा निक्षेप वढ्न नसकेको होु सनराइज् बैंकका महाप्रबन्धक सुमन न्यौपानेले भने ुअविश्वासको कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।ु
गत दशैंमा नोट अभाव हुँदा सर्वसाधारणले बैंकमा निक्षेप राख्न कम गरेपछि चालु वर्षको चैतसम्म आइपुग्दा निक्षेप वृद्धिदर घटेको हो । साथै यो अवधिमा थप तीन बैंक र एक दर्जनभन्दा वढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी थपिएकाले पनि निक्षेप बाँडिएर वृद्धिदर घटेको विश्लेषण बैंकरको छ ।
गएको ८ महिनायता लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावले बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा यसको वृद्धिदर घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ को चैतसम्म २ अर्ब ८० अर्व ८० करोड रुपैयाँ बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेका थिए । गत वर्षको यसै अवधिमा यो ३ खर्व ६६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो वृद्धिदर साढे ३० प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षको चैतसम्म ४ खर्व ६६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेपनि तरलता अभावले वृद्धिदर २७।४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तरलता अभावले कर्जा लगानी हुन नसक्नु तथा ८ महिनायता निक्षेपको व्याजदर वढेर पुँजी लागत वृद्धि हुनुले खुद मुनाफाको वृद्धिदर पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को चैतसम्म बैंकहरुले ६ अर्व २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए । गत वर्ष यसै अवधिमा यो नाफा ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेकेा थियो । यो वृद्धिदर ५५।८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षको चैतसम्म बैंकहरुले १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएपनि गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा यो वृद्धिदर ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको चैतको भन्दा पनि कम चालु वर्षको यसै अवधिमा ६ बाणिज्य बैंकले निक्षेप संकलन गरेका छन् । लुम्बिनी नेपाल बंगलादेश एनबी एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कृषि विकास र नेपाल बैंकले कम निक्षेप संकलन गरेका हुन्् । यसमध्ये कृषि विकासको अघिल्लो वर्ष चैतसम्मको अवधिमा पनि निक्षेप घटेको थियो । अघिल्लो वर्ष नयाँ आएको बैंक अफ एसिया नेपालले पनि कम निक्षेप संकलन गरेकेा थियो ।
गत आर्थिक बर्षको चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिमा सबै बैंकको कर्जा प्रवाह वढेको छ । कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि वढेको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । व्याज आम्दानी १८ प्रतिशत विन्दुले वढेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ को चैत मसान्त सम्म बैंकहरुले ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेका थिए । गत वर्षको यसै अवधिमा साढे २१ प्रतिशतको वृद्धिसँगै यो १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु बर्षको चैतसम्म खुद व्याज आम्दानी १९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो ३९।७४ प्रतिशतको वृद्धि हो । यो आम्दानी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र बैंकको मात्र घटेको छ । यो बैंक आम्दानी ३।५६ प्रतिशतले घटेको हो ।
खुद व्याज आम्दानीको वृद्धिले नाफा वढेपनि वृद्धिदर घटेको छ । नाफा ५ प्रतिशतले वढेको छ भने वृद्धिदर ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंकहरुले ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएकामा यो बर्षको यसै अवधिमा नाफा १० अर्ब करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समग्र बैंकको औषत नाफा बढे पनि ६ बैंकको नाफा घटेको छ । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बाणिज्य नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक तथा निजी क्षेको लुम्बिनी एनबी र हिमालयन बैंकको नाफा घटेको हो । अघिल्लो वर्ष सवै सरकारी बैंकको नाफा वढेको थियो । गत बर्ष लुम्बिनी एनसिसी सनराइज र माछापुच्छे्र बैंकको नाफा घटेको थियो ।
ुअहिलेसम्म वलियो रहेको बैंकिङ क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरताले कमजोर बन्दै गएको छु न्यौपानेले भने ुवादल पछाडि सूर्य हुन्छ । अहिले वादल कहिले हट्छ भनेर पर्खिरहेका छौं ।ु
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १०
तीन वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन कर्जा लगानी र नाफाको वृद्धि दर घटेको छ । ुराजनीतितर्फ मात्र केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता गर्दा निस्किएको प्रतिफल हो योु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने ुयस्तो अवस्थामा वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक हो ।ु
राजनीतिक गतिरोध र असुरक्षाले उद्योग व्यवसाय धरासायी भएको पुँजी लागत वढेको तथा सस्तोमा लिएको निक्षेप अवधि पुगेपछि महंगो व्याजमा नविकरण गर्नु परेकाले वृद्धिदर घटेको विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बताए । ुराजनीति अस्थिरताले गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न छाडे रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्यो र पुँजी पलायन हुने क्रम वढ्योु अधिकांस बैंकरको भनाइ थियो ुयसको असर बैंकहरुको वासलात हिसाब खाता मा परेको हो ।ु
बैंकहरुको आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ २०६५÷६६ र २०६६÷६६ चैतसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार निक्षेप संकलन वृद्धि दर १३ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यस्तै कर्जा लगानी ३ र खुद मुनाफा ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यद्यपी खुद व्याज आम्दानी भने वढेको छ । यो आम्दानी १८ प्रतिशत बिन्दुले वढेको छ ।
बैंकहरुको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को चैत मसान्तसम्म ३ खर्व ९४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा गत बर्षको चैतसम्म ५ खर्व ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । दुई बर्षको अधिमा निक्षेप वृद्धि २८।७८ प्रतिशतले भएको थियो । तर चालु वर्षको चैतसम्म ५ खर्व ८५ अर्व ९८ करोड निक्षेप संकलन गरेका बैंकको वृद्धिदर १५।३ प्रतिशतमा झरेको हो । ुबैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम हुँदै जाँदा निक्षेप वढ्न नसकेको होु सनराइज् बैंकका महाप्रबन्धक सुमन न्यौपानेले भने ुअविश्वासको कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।ु
गत दशैंमा नोट अभाव हुँदा सर्वसाधारणले बैंकमा निक्षेप राख्न कम गरेपछि चालु वर्षको चैतसम्म आइपुग्दा निक्षेप वृद्धिदर घटेको हो । साथै यो अवधिमा थप तीन बैंक र एक दर्जनभन्दा वढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी थपिएकाले पनि निक्षेप बाँडिएर वृद्धिदर घटेको विश्लेषण बैंकरको छ ।
गएको ८ महिनायता लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावले बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा यसको वृद्धिदर घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ को चैतसम्म २ अर्ब ८० अर्व ८० करोड रुपैयाँ बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेका थिए । गत वर्षको यसै अवधिमा यो ३ खर्व ६६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो वृद्धिदर साढे ३० प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षको चैतसम्म ४ खर्व ६६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेपनि तरलता अभावले वृद्धिदर २७।४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तरलता अभावले कर्जा लगानी हुन नसक्नु तथा ८ महिनायता निक्षेपको व्याजदर वढेर पुँजी लागत वृद्धि हुनुले खुद मुनाफाको वृद्धिदर पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को चैतसम्म बैंकहरुले ६ अर्व २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए । गत वर्ष यसै अवधिमा यो नाफा ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेकेा थियो । यो वृद्धिदर ५५।८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षको चैतसम्म बैंकहरुले १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएपनि गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा यो वृद्धिदर ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको चैतको भन्दा पनि कम चालु वर्षको यसै अवधिमा ६ बाणिज्य बैंकले निक्षेप संकलन गरेका छन् । लुम्बिनी नेपाल बंगलादेश एनबी एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कृषि विकास र नेपाल बैंकले कम निक्षेप संकलन गरेका हुन्् । यसमध्ये कृषि विकासको अघिल्लो वर्ष चैतसम्मको अवधिमा पनि निक्षेप घटेको थियो । अघिल्लो वर्ष नयाँ आएको बैंक अफ एसिया नेपालले पनि कम निक्षेप संकलन गरेकेा थियो ।
गत आर्थिक बर्षको चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिमा सबै बैंकको कर्जा प्रवाह वढेको छ । कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि वढेको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । व्याज आम्दानी १८ प्रतिशत विन्दुले वढेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ को चैत मसान्त सम्म बैंकहरुले ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेका थिए । गत वर्षको यसै अवधिमा साढे २१ प्रतिशतको वृद्धिसँगै यो १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु बर्षको चैतसम्म खुद व्याज आम्दानी १९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो ३९।७४ प्रतिशतको वृद्धि हो । यो आम्दानी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र बैंकको मात्र घटेको छ । यो बैंक आम्दानी ३।५६ प्रतिशतले घटेको हो ।
खुद व्याज आम्दानीको वृद्धिले नाफा वढेपनि वृद्धिदर घटेको छ । नाफा ५ प्रतिशतले वढेको छ भने वृद्धिदर ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंकहरुले ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएकामा यो बर्षको यसै अवधिमा नाफा १० अर्ब करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समग्र बैंकको औषत नाफा बढे पनि ६ बैंकको नाफा घटेको छ । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बाणिज्य नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक तथा निजी क्षेको लुम्बिनी एनबी र हिमालयन बैंकको नाफा घटेको हो । अघिल्लो वर्ष सवै सरकारी बैंकको नाफा वढेको थियो । गत बर्ष लुम्बिनी एनसिसी सनराइज र माछापुच्छे्र बैंकको नाफा घटेको थियो ।
ुअहिलेसम्म वलियो रहेको बैंकिङ क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरताले कमजोर बन्दै गएको छु न्यौपानेले भने ुवादल पछाडि सूर्य हुन्छ । अहिले वादल कहिले हट्छ भनेर पर्खिरहेका छौं ।ु
आश गरेर वस्नु वाहेक बैंकहरुसँग विकल्प पनि छैन
सनराइज बैंक नेपालका महाप्रबन्धक सुमन न्यौपनेसँग लामो बैंकिङ अनुभव छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र ग्लोबल बैंकमा काम गरिसकेका उनी राजनीतिक संस्कार विगि्रएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ न्यौपानेसँग नागरिककर्मी सुदर्शन सापकोटाले तरलता समस्या तथा यसलाई समाधान गर्ने उपायलगायतका बारेमा गरेको कुराकानीको सार ।
सुमन न्यौपाने
महाप्रबन्धक सनराइज बैंक नेपाल
अहिले लगानी योग्य पुँजी तरलता समस्या कस्तो छ
तरलता अभाव कुनै समस्या हैन । यो समस्याको लक्षण मात्र हो । समस्याको जरो पक्ता लगाउनु पर्छ । राजनीति संस्कार विगि्रएर तरलता अभाव देखिएको हो । राजनीति अस्थिरताले गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न छाडे । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको छ भने पुँजी पलायन भएको छ । तरलता अभावले गर्दा ठुला र मध्यावधि योजनालाई पैसा दिन बैंकहरुले बन्द गरे । अहिलेसम्म वलियो रहेको बैंकिङ क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता जारी रहे कमजोर बन्दै जाने छ । औद्योगिक वातावरण नबन्ने तथा राजनीतिक संक्रमण लम्बिदै गएमा बैंकिङ क्षेत्र पूर्णरुपमा कमजोर हुनेछ ।
पुँजी पलायन रेमिट्यान्स घट्नु जस्ता कारणले पनि तरलता अभाव निम्त्याएको हो । गत वर्ष रेमिट्यान्सको वृद्धिदर राम्रो थियो । त्यसैको आधारमा यो बर्ष उपभोग्य तथा अन्य वस्तुको आयात वढ्यो । तर पुँजी पलायन र रेमिट्यान्स घट्दा समस्या आएको हो ।
तरलता समस्या कसरी समाधान गर्ने
सर्वसाधारणमा बैंकप्रतिको विश्वास वढाउन जरुरी छ । विश्वास कम हुँदै जाँदा निक्षेप वढ्न नसकेको हो । मन्दी भनेको मान्छेको दिमागबाट सुरु हुन्छ र दिमागबाट नै सकिन्छ । यसका लागि सर्वसाधारणको विश्वास जित्नै पर्छ । केन्द्रिय बैंकले पनि आफ्नो नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता वढाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा यहाँ कसैले केही भनेर सुधार हुने अवस्था छैन । आश गरेर वस्नु वाहेक बैंकहरुसँग विकल्प पनि छैन । वादलको पछाडि घाम हुन्छ । अहिले हामी वादल कहिले हट्छ भनेर पर्खिरहेका छौं ।
बैंकको तत्कालका योजना के छन्
यति बेला कर्जा लगानीमा हामी परम्परागत भएका छौं । विभिन्न व्यवसायको नाममा रियलस्टेट तथा हाउजिङको व्याज तिर्नका लागि कर्जा लिन अउने भएकाले पनि यो नीति लिएका हौं । यसको मतलव कर्जा दिएका छैनौं भन्ने होइन । कर्जा लगानी पनि भइरहेको छ । तर एकदमै होसियार र संवेदनशिल भएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । यसले गर्दा कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ । अहिले निक्षेप वृद्धि पनि घटेको छ ।
यो बेला हामी कर्जालाई राम्रो बनाउने तिर केन्द्रित भएका छौं । नियमित व्याज र किस्ता आउने कर्जातिर जोड गरेका छौं । हामी साना तथा मझौला उद्योग एसइमइ कर्जाबाट एसएमइ बैंकिङतर्फ जाँदैछौं । यसको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्योगी तयार पार्नु हो । उनीहरुलाई हामी कर्जा मात्र होइन तालिम सिप र व्यवसाय साचालनको तौतरिका पनि सिकाउँछौं । साना साना निक्षेप संकलनमा पनि केन्द्रित हुनेछौं । आगामी वर्षबाट एसएमइ बैंकिङमा केन्द्रित भएर यसैबाट बैंकलाई अगाडि लैजाने सोचाइ छ ।
मानव शंसाधनलाई पनि सुदृढ गर्दै छौं । यसबाट बैंकको नेटवर्क साजाल विस्तार गछौर्ं । शाखा विस्तार गर्दा त्यहाँका स्थानीय सर्वसाधारणसँग नाता जोडिन्छ । हामीले केही समयदेखि शाखा विस्तारमा जोड दिएकाले पनि निक्षेपको खाँचो महसुस गर्नु परेको छैन । चाँडै पाँच शाखा विस्तार गर्दैछौं ।
शाखा विस्तारमा बैंकहरु शहरमुखि भए भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि
जहाँ शाखाको आवश्यकता हुन्छ त्यही खोल्ने हो । शाखा खोलेको ठाउँमा व्यापार हुनु पर् यो । कर्जाको माग हुनु पर् यो । संभावना वोकेको ठाउँमा शाखा खोल्नु पर्छ । गाउँ जाने भन्दैमा जहाँ पनि शाखा खोल्यो भने त्यसले बैंकको व्ययभार वढाउँछ र आखिरमा त्यहाँबाट सर्नु पर्ने हुन्छ । बैंक भनेको दीर्घकालिन व्यवसाय भएकाले त्यतातिर पनि सोच विचार गर्न आवश्यक छ । संभाव्यता भएका ग्रामिण क्षेत्रमा हामीले शाखा खोलिरहेका छांै र यसलाई निरन्तरता पनि दिन्छौं ।
बैंकहरु थपिने क्रम जारी छ । यसबाट कस्तो चुनौती देख्नु हुन्छ
बैंक धेरै भएभन्ने वहससँगै खोल्न दिनु पर्छ भन्ने वहस पनि जारी छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा नयाँ बैंक खोलेर त्यसको मालिक हुनु भन्दा भइरहेका बैंकको संस्थापक सेयर किनेर मालिक हुन राम्रो । नयाँ बैंक खोल्नु राम्रो होजस्तो मलाई लाग्दैन । स्वीमिङ पुलको डिलमा भइन्जेल सबै कुरा ठिकै हुन्छ । तर हाम फालेपछि त सकिहाल्यो नि । यसर्थ बैंकको मालिक हुनैका लागि बैंक खोल्ने हो भने अरु बैंकको सेयर लिए हुन्छ । अहिले नयाँ बैंक खोल्नका लागि राम्रो समय पनि छैन ।
सुमन न्यौपाने
महाप्रबन्धक सनराइज बैंक नेपाल
अहिले लगानी योग्य पुँजी तरलता समस्या कस्तो छ
तरलता अभाव कुनै समस्या हैन । यो समस्याको लक्षण मात्र हो । समस्याको जरो पक्ता लगाउनु पर्छ । राजनीति संस्कार विगि्रएर तरलता अभाव देखिएको हो । राजनीति अस्थिरताले गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न छाडे । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको छ भने पुँजी पलायन भएको छ । तरलता अभावले गर्दा ठुला र मध्यावधि योजनालाई पैसा दिन बैंकहरुले बन्द गरे । अहिलेसम्म वलियो रहेको बैंकिङ क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता जारी रहे कमजोर बन्दै जाने छ । औद्योगिक वातावरण नबन्ने तथा राजनीतिक संक्रमण लम्बिदै गएमा बैंकिङ क्षेत्र पूर्णरुपमा कमजोर हुनेछ ।
पुँजी पलायन रेमिट्यान्स घट्नु जस्ता कारणले पनि तरलता अभाव निम्त्याएको हो । गत वर्ष रेमिट्यान्सको वृद्धिदर राम्रो थियो । त्यसैको आधारमा यो बर्ष उपभोग्य तथा अन्य वस्तुको आयात वढ्यो । तर पुँजी पलायन र रेमिट्यान्स घट्दा समस्या आएको हो ।
तरलता समस्या कसरी समाधान गर्ने
सर्वसाधारणमा बैंकप्रतिको विश्वास वढाउन जरुरी छ । विश्वास कम हुँदै जाँदा निक्षेप वढ्न नसकेको हो । मन्दी भनेको मान्छेको दिमागबाट सुरु हुन्छ र दिमागबाट नै सकिन्छ । यसका लागि सर्वसाधारणको विश्वास जित्नै पर्छ । केन्द्रिय बैंकले पनि आफ्नो नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता वढाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा यहाँ कसैले केही भनेर सुधार हुने अवस्था छैन । आश गरेर वस्नु वाहेक बैंकहरुसँग विकल्प पनि छैन । वादलको पछाडि घाम हुन्छ । अहिले हामी वादल कहिले हट्छ भनेर पर्खिरहेका छौं ।
बैंकको तत्कालका योजना के छन्
यति बेला कर्जा लगानीमा हामी परम्परागत भएका छौं । विभिन्न व्यवसायको नाममा रियलस्टेट तथा हाउजिङको व्याज तिर्नका लागि कर्जा लिन अउने भएकाले पनि यो नीति लिएका हौं । यसको मतलव कर्जा दिएका छैनौं भन्ने होइन । कर्जा लगानी पनि भइरहेको छ । तर एकदमै होसियार र संवेदनशिल भएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । यसले गर्दा कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ । अहिले निक्षेप वृद्धि पनि घटेको छ ।
यो बेला हामी कर्जालाई राम्रो बनाउने तिर केन्द्रित भएका छौं । नियमित व्याज र किस्ता आउने कर्जातिर जोड गरेका छौं । हामी साना तथा मझौला उद्योग एसइमइ कर्जाबाट एसएमइ बैंकिङतर्फ जाँदैछौं । यसको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्योगी तयार पार्नु हो । उनीहरुलाई हामी कर्जा मात्र होइन तालिम सिप र व्यवसाय साचालनको तौतरिका पनि सिकाउँछौं । साना साना निक्षेप संकलनमा पनि केन्द्रित हुनेछौं । आगामी वर्षबाट एसएमइ बैंकिङमा केन्द्रित भएर यसैबाट बैंकलाई अगाडि लैजाने सोचाइ छ ।
मानव शंसाधनलाई पनि सुदृढ गर्दै छौं । यसबाट बैंकको नेटवर्क साजाल विस्तार गछौर्ं । शाखा विस्तार गर्दा त्यहाँका स्थानीय सर्वसाधारणसँग नाता जोडिन्छ । हामीले केही समयदेखि शाखा विस्तारमा जोड दिएकाले पनि निक्षेपको खाँचो महसुस गर्नु परेको छैन । चाँडै पाँच शाखा विस्तार गर्दैछौं ।
शाखा विस्तारमा बैंकहरु शहरमुखि भए भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि
जहाँ शाखाको आवश्यकता हुन्छ त्यही खोल्ने हो । शाखा खोलेको ठाउँमा व्यापार हुनु पर् यो । कर्जाको माग हुनु पर् यो । संभावना वोकेको ठाउँमा शाखा खोल्नु पर्छ । गाउँ जाने भन्दैमा जहाँ पनि शाखा खोल्यो भने त्यसले बैंकको व्ययभार वढाउँछ र आखिरमा त्यहाँबाट सर्नु पर्ने हुन्छ । बैंक भनेको दीर्घकालिन व्यवसाय भएकाले त्यतातिर पनि सोच विचार गर्न आवश्यक छ । संभाव्यता भएका ग्रामिण क्षेत्रमा हामीले शाखा खोलिरहेका छांै र यसलाई निरन्तरता पनि दिन्छौं ।
बैंकहरु थपिने क्रम जारी छ । यसबाट कस्तो चुनौती देख्नु हुन्छ
बैंक धेरै भएभन्ने वहससँगै खोल्न दिनु पर्छ भन्ने वहस पनि जारी छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा नयाँ बैंक खोलेर त्यसको मालिक हुनु भन्दा भइरहेका बैंकको संस्थापक सेयर किनेर मालिक हुन राम्रो । नयाँ बैंक खोल्नु राम्रो होजस्तो मलाई लाग्दैन । स्वीमिङ पुलको डिलमा भइन्जेल सबै कुरा ठिकै हुन्छ । तर हाम फालेपछि त सकिहाल्यो नि । यसर्थ बैंकको मालिक हुनैका लागि बैंक खोल्ने हो भने अरु बैंकको सेयर लिए हुन्छ । अहिले नयाँ बैंक खोल्नका लागि राम्रो समय पनि छैन ।
बाणिज्य बैंकको नाफा अनुपात घट्यो
प्राथमिक पुँजीको अनुपातमा नाफा १६।५ प्रतिशतले घटेको हो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १०
दशैंपछि देखिएको तरलता अभावका कारण वाणिज्य बैंकहरुको मुनाफा अनुपात घटेको छ । चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा गत वर्ष चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिमा बैंकको मुनाफा साढे १६ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो । चुक्ता पुँजी र जगेडा कोष भने साढे ८४ प्रतिशतले वढेको छ ।
चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा गत वर्ष बैंकले साढे ३८ प्रतिशत नाफा कमाएकोमा यो वर्ष २२ प्रतिशतमा झरेको छ । ुचार महिनाको अवधिमा तरलता अभावले बैंकहरुको पुँजी लागत वढेकाले नाफाको दर घटेको होु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले विहीबार नागरिकसँग भने ।
गत वर्ष चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिसम्म आइपुग्दा तरलता अभावको मारमा परेका बैंकको पुँजी र जगेडा कोष वृद्धिको अनुपातमा यो नाफा घटेको हो । नाफा मात्रै गणाना गर्दा भने यो साढे सात प्रतिशतले वढेको देखिन्छ । गत वर्ष चैतमा बैंकले ९ अर्व ६८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । यो बर्षको चैतमा नाफा १० अर्व २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकको जगेडा कोष ऋणात्मक भएकाले प्राथमिक पुँजीको अनुपातमा यी कम्पनीको नाफा पनि ऋणात्मक नै देखिन्छ । तर दुई वर्षको नाफालाई मात्र गणाना गर्दा यो क्रमशः १९ र ३२ प्रतिशतले घटेको छ ।
सस्तोमा लिएको निक्षेप अवधि पुगेपछि महंगो व्याजमा नविकरण गर्नु परेको राजनीतिक गतिरोध र असुरक्षाले उद्योग व्यवसाय धरासयी भएको र पुँजी लागत वढेकाले नाफाको दर घटेको खत्रीले जानकारी दिए । ुराजनीतितर्फ मात्र केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता गर्दा निस्किएको प्रतिफल हो योु उनले भने ुयस्तो अवस्थामा नाफाको वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक हो ।ु
चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा बैंक अफ काठमाण्डू ग्लोबल लुम्बिनी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र एनसिसी नेपाल एसबिआइ सिद्धार्थ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कृषि विकास र हिमालयन बैंकको नाफाको वृद्धिदर घटेको छ । यि बैंकले एक वर्षको अवधिमा पुँजी तथा जगेडा कोष वृछि गरेपनि दशैंपछि देखिएको तरलता अभावले थप लगानी गर्न नसक्दा बैंकको नाफाको वृद्धिदर घटेको हो ।
तरलता अभावले गर्दा गएको चार महिनादेखि बैंकहरुले नयाँ कर्ज प्रवाह बन्द गरेका छन् । साथै बैंकका लागि भरपर्दो रियलस्टेट तथा हाउजिङ कर्जामा पनि केन्द्रिय बैंकले सिमा तोकेपछि लगानी विविधीकरण गर्न नसक्दा नाफाको अनुपात घटेको हो ।
यद्यपी बैंकको नाफा मात्रै भने वढेको छ । एक वर्षको अवधि पुरा गर्ने २६ वाणिज्य बैंकमध्ये ६ बैंकको नाफा मात्रै घटेको छ । जनता बैंक नेपाले गत चैत २३ गतेदेखि कारोवार गरेकाले यो बैंकको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । नाफा घट्नेमा हिमालयन नेपाल बंगलादेश नेपाल बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य कृषि विकास र लुम्बिनी बैंक छन् । यि बैंकको नाफा ३३ देखि ६ प्रतिशतसम्मले घटेको उनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
चैतसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा वढी नाफा बैंक अफ काठमाडौं नेपालले कमाएको छ । बैंकको नाफा गत वर्षको चैतको तुलनामा यो वर्षको यसै अवधिमा ३ सय ४० प्रतिशतले वढेको छ । माछापुच्छे्र प्राइम सिटिजन्स र सनराइज बैंकको नाफा १ सय प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो अवधिमा आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले गैरबैंकिङ सम्पति विक्री गरेर नाफा वढाएका छन् ।
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १०
दशैंपछि देखिएको तरलता अभावका कारण वाणिज्य बैंकहरुको मुनाफा अनुपात घटेको छ । चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा गत वर्ष चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिमा बैंकको मुनाफा साढे १६ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो । चुक्ता पुँजी र जगेडा कोष भने साढे ८४ प्रतिशतले वढेको छ ।
चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा गत वर्ष बैंकले साढे ३८ प्रतिशत नाफा कमाएकोमा यो वर्ष २२ प्रतिशतमा झरेको छ । ुचार महिनाको अवधिमा तरलता अभावले बैंकहरुको पुँजी लागत वढेकाले नाफाको दर घटेको होु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले विहीबार नागरिकसँग भने ।
गत वर्ष चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिसम्म आइपुग्दा तरलता अभावको मारमा परेका बैंकको पुँजी र जगेडा कोष वृद्धिको अनुपातमा यो नाफा घटेको हो । नाफा मात्रै गणाना गर्दा भने यो साढे सात प्रतिशतले वढेको देखिन्छ । गत वर्ष चैतमा बैंकले ९ अर्व ६८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । यो बर्षको चैतमा नाफा १० अर्व २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकको जगेडा कोष ऋणात्मक भएकाले प्राथमिक पुँजीको अनुपातमा यी कम्पनीको नाफा पनि ऋणात्मक नै देखिन्छ । तर दुई वर्षको नाफालाई मात्र गणाना गर्दा यो क्रमशः १९ र ३२ प्रतिशतले घटेको छ ।
सस्तोमा लिएको निक्षेप अवधि पुगेपछि महंगो व्याजमा नविकरण गर्नु परेको राजनीतिक गतिरोध र असुरक्षाले उद्योग व्यवसाय धरासयी भएको र पुँजी लागत वढेकाले नाफाको दर घटेको खत्रीले जानकारी दिए । ुराजनीतितर्फ मात्र केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता गर्दा निस्किएको प्रतिफल हो योु उनले भने ुयस्तो अवस्थामा नाफाको वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक हो ।ु
चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा बैंक अफ काठमाण्डू ग्लोबल लुम्बिनी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र एनसिसी नेपाल एसबिआइ सिद्धार्थ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कृषि विकास र हिमालयन बैंकको नाफाको वृद्धिदर घटेको छ । यि बैंकले एक वर्षको अवधिमा पुँजी तथा जगेडा कोष वृछि गरेपनि दशैंपछि देखिएको तरलता अभावले थप लगानी गर्न नसक्दा बैंकको नाफाको वृद्धिदर घटेको हो ।
तरलता अभावले गर्दा गएको चार महिनादेखि बैंकहरुले नयाँ कर्ज प्रवाह बन्द गरेका छन् । साथै बैंकका लागि भरपर्दो रियलस्टेट तथा हाउजिङ कर्जामा पनि केन्द्रिय बैंकले सिमा तोकेपछि लगानी विविधीकरण गर्न नसक्दा नाफाको अनुपात घटेको हो ।
यद्यपी बैंकको नाफा मात्रै भने वढेको छ । एक वर्षको अवधि पुरा गर्ने २६ वाणिज्य बैंकमध्ये ६ बैंकको नाफा मात्रै घटेको छ । जनता बैंक नेपाले गत चैत २३ गतेदेखि कारोवार गरेकाले यो बैंकको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । नाफा घट्नेमा हिमालयन नेपाल बंगलादेश नेपाल बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य कृषि विकास र लुम्बिनी बैंक छन् । यि बैंकको नाफा ३३ देखि ६ प्रतिशतसम्मले घटेको उनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
चैतसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा वढी नाफा बैंक अफ काठमाडौं नेपालले कमाएको छ । बैंकको नाफा गत वर्षको चैतको तुलनामा यो वर्षको यसै अवधिमा ३ सय ४० प्रतिशतले वढेको छ । माछापुच्छे्र प्राइम सिटिजन्स र सनराइज बैंकको नाफा १ सय प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो अवधिमा आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले गैरबैंकिङ सम्पति विक्री गरेर नाफा वढाएका छन् ।
संविधानसभाको म्याद थप ः व्यवसायी
सहमतिका लागि दवावका कार्यक्रम निरन्तर
कर नतिर्ने भनेका छैनौं
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं जेठ ३
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले संविधानसभाको समयावधि थप्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ुजेठ १४ भित्र म्याद थप्नै पर्छु सोमवार महासंघ कार्यालयमा अकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने ुम्याद थप्नका लागि सहमति नभइन्जेल दवावका थप कार्यक्रम ल्याउन वाध्य हुनेछौं ।ु
संवाद र सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै उनले जेठ १४ अगाडि नै संविधानसभाको म्याद थपेर मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन पनि आग्रह गरे । ुजेठ १४ पछि शडकबाटै संविधान ल्याउँछौं भन्ने कुरा आइरहेको छु जोशीले भने ुत्यसो भएमा हामी कसरी बाँच्ने कहाँ जाने त्यो अवस्था आउनु अगावै म्याद थपिसक्नु पर्छ ।ु
उद्योगी व्यवसायी पनि नागरिक नै भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेताले जनताको पक्षमा राजनीति गरेका हुन् भने तत्तकाल सहमतिमा आउनु पर्ने बताए । उनले संविधानसभाको समय छोटिदै गएकाले सवै सरोकारवाला र सर्वसाधारण मिलेर दवाव दिन आग्रहसमेत गरे । ुजेठ १४ पछिको तरवार उद्योगी तथा व्यवसायीको टाउकोमा लड्किरहेको छु उनले भने ुसहमति गराउनका लागि सवै मिलेर दवावको तरवार राजनीतिक नेताको टाउको पनि लड्काइरहन आवश्यक छ ।ु
जोशीले ४८ घण्टे अल्टिमेटम सकिए पनि सहमतिका लागि दवावमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । ुहामी डराएका थाकेका छैनौं पक्ष विपक्षमा लागेर पनि दवाव दिएका होइनौंु उनले भने ुमूलुकका लागि चिन्ता गर्ने कार्यकर्ता वाहेक पनि धेरै जनता छन् तिनीहरुको पक्षबाट दवाव दिएका हौं ।ु
उनले दवावमूलक कार्यक्रमबाट पछाडि नहटेको उल्लेख गर्दै भने ुहामी राजनीतिक दल होइन सवै जनताको पक्षबाट संविधानसभाको म्याद थप्नु पर्छ भनेर दवाव मात्र दिएको हो । ु दवावमूलक कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा साचालन गर्न स्थानीय व्यवसायी पर्खिरहेको उनले जानकारी दिए । व्यवसायीले गत ३० गते ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै सहमति नभए दवावमूलक आन्दोलन कडा पार्ने बताएका थिए ।
जोशीले दलहरुमा अहिले असहमतिभन्दा पनि विश्वासको संकट भएको बताए । ुअसहमतिको वुँदा त्यस्तो छैन । विश्वासको संकट मात्र हो । सहमति गरेको बुँदा पुरा नहोला भन्ने अविश्वास छु उनले भने ुविश्वासको संकट भए जनताको सामुन्ने सहमति गरे भइहाल्यो नि ।ु
राजनीतिक गतिरोध जारी रहे अन्तत देश र जनतामाथि ठूलो संकट आइपर्ने उल्लेख गर्दै जोशीले देश र जनताप्रति राजनीतिक दल साँच्चै उत्तरदायी भए चाँडोभन्दा चाँडो सहमतिमा पुगेर निकास दिन आग्रह गरे । ुसबै समस्याको समाधान विधि सम्मत किसिमले छलफल र सहमतिबाटै निकालिनु पर्छु उनले भने ुजेठ १४ पछि के हुन्छ भनेर सर्वसाधारण त्यसपछिका दिनमा चाहिने सामानको जोहोमा लागिसकेका छन् । हामी मूलुक यस्तो दुर्घटनामा परेको हेर्न चाहँदैनौं त्यसैले हामीलाई चाँडो निकास चाहिएको छ ।ु
राजनीतिक अन्यौलका बिचमा असुरक्षा वढ्दै गएकाले औद्योगिक वातावरण पनि खल्वलिएको भन्दै उनले एक दिन देश ठप्प हुँदा उद्योगी व्यवसायीले सभा दुई अर्व रुपैयाँ नोक्सान सहनु परेको बताए । ुहामीले खेपेको नोक्सान न सरकारले तिर्छ न राजनीतिक दलले नैु उनले भने ुयस्तो विषम परिस्थितिमा मुक्त गरे आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्ने वेलामा अझै राजनीतिक गतिरोध नै समाप्त भएको छैन ।ु
जोशीले उद्योगी व्यवसायी राज्यकै एउटा अंग भएकाले कर तिर्नु उसको दायित्व भएको बताए । ुहामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौंु उनले भने ुराजनीतिक गतिरोधका कारण असुरक्षा वढ्दै गए व्यवसायी कर तिर्ने अवस्थामा नहुने भनेका हौं ।ु जोशीले जवरजस्ती चन्दा भने नदिने जानकारी दिए । ुसुरक्षा नहुँदा उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने परिस्थिति बन्दछु उनले भने ुयस्तो अवस्थामा कर तिर्ने÷नतिर्ने कुरा गर्नु नै अर्थहिन हुन आउँछ ।ु उनले आफ्ना सदस्य व्यवसायीलाई त्यस्तो परिस्थितिमा कठोर निर्णयका लागि तयार हुन भनिसकेको जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै चेम्वर अफ कमस्रका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले सहमति गरेर चाँडो संविधानसभाको म्याद थप्न दलहरुसँग आग्रह गरे । ुम्याद नथपे देश संवैधानिक सुन्यतामा जान्छु उनले भने ।
कर नतिर्ने भनेका छैनौं
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं जेठ ३
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले संविधानसभाको समयावधि थप्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ुजेठ १४ भित्र म्याद थप्नै पर्छु सोमवार महासंघ कार्यालयमा अकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने ुम्याद थप्नका लागि सहमति नभइन्जेल दवावका थप कार्यक्रम ल्याउन वाध्य हुनेछौं ।ु
संवाद र सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै उनले जेठ १४ अगाडि नै संविधानसभाको म्याद थपेर मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन पनि आग्रह गरे । ुजेठ १४ पछि शडकबाटै संविधान ल्याउँछौं भन्ने कुरा आइरहेको छु जोशीले भने ुत्यसो भएमा हामी कसरी बाँच्ने कहाँ जाने त्यो अवस्था आउनु अगावै म्याद थपिसक्नु पर्छ ।ु
उद्योगी व्यवसायी पनि नागरिक नै भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेताले जनताको पक्षमा राजनीति गरेका हुन् भने तत्तकाल सहमतिमा आउनु पर्ने बताए । उनले संविधानसभाको समय छोटिदै गएकाले सवै सरोकारवाला र सर्वसाधारण मिलेर दवाव दिन आग्रहसमेत गरे । ुजेठ १४ पछिको तरवार उद्योगी तथा व्यवसायीको टाउकोमा लड्किरहेको छु उनले भने ुसहमति गराउनका लागि सवै मिलेर दवावको तरवार राजनीतिक नेताको टाउको पनि लड्काइरहन आवश्यक छ ।ु
जोशीले ४८ घण्टे अल्टिमेटम सकिए पनि सहमतिका लागि दवावमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । ुहामी डराएका थाकेका छैनौं पक्ष विपक्षमा लागेर पनि दवाव दिएका होइनौंु उनले भने ुमूलुकका लागि चिन्ता गर्ने कार्यकर्ता वाहेक पनि धेरै जनता छन् तिनीहरुको पक्षबाट दवाव दिएका हौं ।ु
उनले दवावमूलक कार्यक्रमबाट पछाडि नहटेको उल्लेख गर्दै भने ुहामी राजनीतिक दल होइन सवै जनताको पक्षबाट संविधानसभाको म्याद थप्नु पर्छ भनेर दवाव मात्र दिएको हो । ु दवावमूलक कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा साचालन गर्न स्थानीय व्यवसायी पर्खिरहेको उनले जानकारी दिए । व्यवसायीले गत ३० गते ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै सहमति नभए दवावमूलक आन्दोलन कडा पार्ने बताएका थिए ।
जोशीले दलहरुमा अहिले असहमतिभन्दा पनि विश्वासको संकट भएको बताए । ुअसहमतिको वुँदा त्यस्तो छैन । विश्वासको संकट मात्र हो । सहमति गरेको बुँदा पुरा नहोला भन्ने अविश्वास छु उनले भने ुविश्वासको संकट भए जनताको सामुन्ने सहमति गरे भइहाल्यो नि ।ु
राजनीतिक गतिरोध जारी रहे अन्तत देश र जनतामाथि ठूलो संकट आइपर्ने उल्लेख गर्दै जोशीले देश र जनताप्रति राजनीतिक दल साँच्चै उत्तरदायी भए चाँडोभन्दा चाँडो सहमतिमा पुगेर निकास दिन आग्रह गरे । ुसबै समस्याको समाधान विधि सम्मत किसिमले छलफल र सहमतिबाटै निकालिनु पर्छु उनले भने ुजेठ १४ पछि के हुन्छ भनेर सर्वसाधारण त्यसपछिका दिनमा चाहिने सामानको जोहोमा लागिसकेका छन् । हामी मूलुक यस्तो दुर्घटनामा परेको हेर्न चाहँदैनौं त्यसैले हामीलाई चाँडो निकास चाहिएको छ ।ु
राजनीतिक अन्यौलका बिचमा असुरक्षा वढ्दै गएकाले औद्योगिक वातावरण पनि खल्वलिएको भन्दै उनले एक दिन देश ठप्प हुँदा उद्योगी व्यवसायीले सभा दुई अर्व रुपैयाँ नोक्सान सहनु परेको बताए । ुहामीले खेपेको नोक्सान न सरकारले तिर्छ न राजनीतिक दलले नैु उनले भने ुयस्तो विषम परिस्थितिमा मुक्त गरे आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्ने वेलामा अझै राजनीतिक गतिरोध नै समाप्त भएको छैन ।ु
जोशीले उद्योगी व्यवसायी राज्यकै एउटा अंग भएकाले कर तिर्नु उसको दायित्व भएको बताए । ुहामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौंु उनले भने ुराजनीतिक गतिरोधका कारण असुरक्षा वढ्दै गए व्यवसायी कर तिर्ने अवस्थामा नहुने भनेका हौं ।ु जोशीले जवरजस्ती चन्दा भने नदिने जानकारी दिए । ुसुरक्षा नहुँदा उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने परिस्थिति बन्दछु उनले भने ुयस्तो अवस्थामा कर तिर्ने÷नतिर्ने कुरा गर्नु नै अर्थहिन हुन आउँछ ।ु उनले आफ्ना सदस्य व्यवसायीलाई त्यस्तो परिस्थितिमा कठोर निर्णयका लागि तयार हुन भनिसकेको जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै चेम्वर अफ कमस्रका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले सहमति गरेर चाँडो संविधानसभाको म्याद थप्न दलहरुसँग आग्रह गरे । ुम्याद नथपे देश संवैधानिक सुन्यतामा जान्छु उनले भने ।
कडाइपछि घरजग्गा लगानी घट्यो
निक्षेप साढे १७ प्रतिशतले वृद्धि
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ ४
राष्ट�्र बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङ घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि आधाजति बैंकले कर्जा घटाएका छन् । गत पुस २ गते निर्देशनमा केन्द्रिय बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै कर्जा घटाउन भनेको थियो ।
नागरिकलाई प्राप्त २४ बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार गत पुसको तुलनामा चैतमा ११ बैंकको रियलस्टेट तथा हाउिज�ङ कर्जा वढेको देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल स्टेटमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत र रियल स्टेट एवं आवासीय घर कर्जा दुवैमा गरी कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने उल्लेख छ ।
रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा गत पुसको भन्दा चैतमा लगानी वढेपनि राष्ट�्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र नै छ । २४ बैंकले गत पुसको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा २३ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ वढी लगानी गरेका छन् । गत पुससम्म ६१ अर्ब ५५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा प्रवाह गरेका बैंकले चैतसम्म ८५ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका हुन् ।
बैंकहरुले प्रकासित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार चैत मसान्तसम्म २४ बैंकले ४ अर्व १ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा लगानी गरेका छन् । पुससम्म यो लगानी २ खर्व ५५ अर्व ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत पुसको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा बैंक अफ काठमाण्डू एभरेष्ट कुमारी लक्ष्मी लुम्बिनी एनसिसी एसबिआइ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नबिल कृषि विकास र हिमालयन बैंकको रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा वढेको छ । यी बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा वढाए पनि राष्ट�्र बैंकले तोकेको सिमाभित्रै छ ।
बैंक अफ एसिया नेपाल सिटिजन्स डिसिबिएल ग्लोबल किष्ट नेपाल बंगलादेश एनआइसी एनएमबी प्राइम राष्टि�्रय वाणिज्य सिद्धार्थ सनराइज र माछापुच्छे�्र बैंकले यस्तो कर्जा घटाएका छन् ।
बैंिक�ङ क्षेत्रप्रति अविश्वास वढेर निक्षेप संकलन दर घटेको भनिदै आएपनि गत आर्थिक वर्षको चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिसम्म आइपुग्दा २४ वाणिज्य बैंकको निक्षेप साढे १७ प्रतिशतले वढेको छ । गत वर्षको चैतमा ४ खर्व २३ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकले यो वर्ष ४ खर्व ९७ अर्व रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।
नागरिकलाई प्राप्त २४ बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार ५ बैंकको निक्षेप संकलन दर घटेको छ । लुम्बिनी नेपाल बंगलादेश एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र कृषि विकास बैंकको निक्षेप घटेको हो । चार्टर्डको विदेशी मुद्राको निक्षेप १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घटेकाले कुल निक्षेप संकलन घटेको हो । बाँकी बैंकको स्वदेशी निक्षेप नै घटेको छ ।
तरलता अभावका वावजुत पनि बैंकहरुको नाफामा कमी आएको छैन । २४ बैंकको औषत नाफा साढे ७ प्रतिशतले वढेको छ । यद्यपी नाफाको वृद्धिदर भने घटेको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ । नयाँ कर्जा रोकेका बैंकमध्ये ४ बैंकको नाफा मात्र घटेको छ । नेपाल बंगलादेश १९।५२ प्रतिशत राष्टि�्रय बाणिज्य बैंक १९ कृषि विकास ७।६३ र हिमालयन बैंक ३३।७ को नाफा घटेको हो ।
अघिल्लो वर्षको चैतको तुलनामा यो बर्षको चैतसम्म आइपुग्दा यी बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि खासै सुधार देखिएको छैन । यद्यपी कृषि विकासवाहेक बाँकी बैंकको राष्ट�्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र यो अनुपात छ । कृषि विकासको यो अनुपात १०१ प्रतिशतभन्दा माथि छ । राष्ट�्र बैंकले गत पुस २ गते निर्देशन जारी गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत हुनु पर्ने भनेको थियो । यो अनुपात कुल कर्जा प्रवाहलाई कम्पनीको स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको योगले भाग गरेर निकाल्नु पर्छ ।
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ ४
राष्ट�्र बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङ घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि आधाजति बैंकले कर्जा घटाएका छन् । गत पुस २ गते निर्देशनमा केन्द्रिय बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै कर्जा घटाउन भनेको थियो ।
नागरिकलाई प्राप्त २४ बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार गत पुसको तुलनामा चैतमा ११ बैंकको रियलस्टेट तथा हाउिज�ङ कर्जा वढेको देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल स्टेटमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत र रियल स्टेट एवं आवासीय घर कर्जा दुवैमा गरी कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने उल्लेख छ ।
रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा गत पुसको भन्दा चैतमा लगानी वढेपनि राष्ट�्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र नै छ । २४ बैंकले गत पुसको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा २३ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ वढी लगानी गरेका छन् । गत पुससम्म ६१ अर्ब ५५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा प्रवाह गरेका बैंकले चैतसम्म ८५ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका हुन् ।
बैंकहरुले प्रकासित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार चैत मसान्तसम्म २४ बैंकले ४ अर्व १ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा लगानी गरेका छन् । पुससम्म यो लगानी २ खर्व ५५ अर्व ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत पुसको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा बैंक अफ काठमाण्डू एभरेष्ट कुमारी लक्ष्मी लुम्बिनी एनसिसी एसबिआइ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नबिल कृषि विकास र हिमालयन बैंकको रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा वढेको छ । यी बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा वढाए पनि राष्ट�्र बैंकले तोकेको सिमाभित्रै छ ।
बैंक अफ एसिया नेपाल सिटिजन्स डिसिबिएल ग्लोबल किष्ट नेपाल बंगलादेश एनआइसी एनएमबी प्राइम राष्टि�्रय वाणिज्य सिद्धार्थ सनराइज र माछापुच्छे�्र बैंकले यस्तो कर्जा घटाएका छन् ।
बैंिक�ङ क्षेत्रप्रति अविश्वास वढेर निक्षेप संकलन दर घटेको भनिदै आएपनि गत आर्थिक वर्षको चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिसम्म आइपुग्दा २४ वाणिज्य बैंकको निक्षेप साढे १७ प्रतिशतले वढेको छ । गत वर्षको चैतमा ४ खर्व २३ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकले यो वर्ष ४ खर्व ९७ अर्व रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।
नागरिकलाई प्राप्त २४ बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार ५ बैंकको निक्षेप संकलन दर घटेको छ । लुम्बिनी नेपाल बंगलादेश एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र कृषि विकास बैंकको निक्षेप घटेको हो । चार्टर्डको विदेशी मुद्राको निक्षेप १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घटेकाले कुल निक्षेप संकलन घटेको हो । बाँकी बैंकको स्वदेशी निक्षेप नै घटेको छ ।
तरलता अभावका वावजुत पनि बैंकहरुको नाफामा कमी आएको छैन । २४ बैंकको औषत नाफा साढे ७ प्रतिशतले वढेको छ । यद्यपी नाफाको वृद्धिदर भने घटेको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ । नयाँ कर्जा रोकेका बैंकमध्ये ४ बैंकको नाफा मात्र घटेको छ । नेपाल बंगलादेश १९।५२ प्रतिशत राष्टि�्रय बाणिज्य बैंक १९ कृषि विकास ७।६३ र हिमालयन बैंक ३३।७ को नाफा घटेको हो ।
अघिल्लो वर्षको चैतको तुलनामा यो बर्षको चैतसम्म आइपुग्दा यी बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि खासै सुधार देखिएको छैन । यद्यपी कृषि विकासवाहेक बाँकी बैंकको राष्ट�्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र यो अनुपात छ । कृषि विकासको यो अनुपात १०१ प्रतिशतभन्दा माथि छ । राष्ट�्र बैंकले गत पुस २ गते निर्देशन जारी गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत हुनु पर्ने भनेको थियो । यो अनुपात कुल कर्जा प्रवाहलाई कम्पनीको स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको योगले भाग गरेर निकाल्नु पर्छ ।
सोमवारसम्म सबै बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने
फाइनान्स कम्पनी जान नसक्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैशाख ३०
आगामी सोमवारसम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन निदएका बैंक पनि यसका लागि जाने भएका छन् । यसै साता भएको बैंकरहरुको अनौपचारिक वैठकले पुनर्कर्जामा जाने सहमति गरेका हुन् । ुसवै बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भन्ने अनौपचारिक सहमति भएको होु वैकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले विहीवार नागरिकसँग भने ।
हालसम्म ५ वाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकले पुनर्कर्जाका लागि केन्द्रिय बैंकमा आवेदन दिइसकेका छन् । सिटिजन्स डिसिबिएल क्लिन इनर्जि डेभलपमेन्ट बैंकलगायतले आइतवार माग गरेको कर्जा पाउँदैछन् । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको असल कर्जाको धितोमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जाबाट २५ अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्मको परिधिमा रहेर यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर ५ प्रतिशत हुनु पर्ने र संस्थापकले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिएको बैंकले मात्र पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले खारेज गरेपछि बैंकहरुलाई कर्जा लिन सजिलो भएको हो ।
सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो को अवधि २८ दिनबाट ४५ दिनमा वढाइएको तथा चैतपछि बैंकको निक्षेप संकलनमा सुधार आएपछि बैंकहरु पुनर्कर्जामा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा थिए । यसैबिचमा केन्द्रिय बैंकका अधिकारीले पुनर्कर्जाको उपयोग गर्न बैंकरलाई आग्रह गरेपछि उनीहरु एकैचोटी पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन लागेका हुन् । रिपोको अवधि २८ दिनका लागि मात्र हुँदा त्यसबापत लिएको कर्जा सिआरआर व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र ठिक्क हुने गरेको थियो । यसले तरलता सहजतामा कुनै योगदान पुगेको थिएन ।
गत वैशाख ५ गते पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएपनि अहिलेसम्म ६ बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मात्र गएका थिए । ुराष्ट्र बैंकबाट पनि आग्रह भयो र बैंकरबिच छलफल हुँदा तरलता अभाव समाधान गर्नका लागि पुनर्कर्जा राम्रै हुन्छ भन्ने सहमति भएकाले एकैचोटी जान लागेका हौंु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
लगानी योग्य पुँजी अभावले गर्दा बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेका थिए । कर्जा प्रवाह बन्द भएपछि पुनर्कर्जा अवधारणा आएको हो । यसअघि निर्यातका लागि मात्र पुनर्कर्जा दिने गरिएको थियो । यो त्यति व्यवहारिक थिएन । पछिल्लो एक महिनामा तरलता केही सहज भएको बैंकरको भनाइ छ । ुराष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने क्रम सुरु भएपछि तरलता अभाव पुरै अन्त्य हुनेछु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग भने ।
वाणिज्य र विकास बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भएपनि फाइनान्स कम्पनीहरु भने नजाने निर्णयमा पुगेका छन् । पुनर्कर्जा लिएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकलाई पुनः फिर्ता गर्नु पर्ने कम्पनीहरुको पुँजी लागत वढी हुने भएकाले यसका लागि नजाने निर्णयमा फाइनान्स कम्पी पुगेका हुन् । ुराष्ट्र बैंकलाई ६ महिनामा कर्जा फिर्ता गर्नु पर्छ तर कम्तिमा पनि २-३ वर्षका लागि हामीले लगानी गरेका हुन्छौंु वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले नागरिकसँग भने ुलगानी गरेको कर्जा केही गरि उठेन भने फाइनान्स कम्पनीलाई अहिलेभन्दा अझ वढी गाह्रो हुन्छ ।ु
उनले ११-१२ प्रतिशत पुँजी लागत भएको फाइनान्स कम्पनीले साढे १० प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नु अव्यवहारिक हुने भएकाले पनि पुनर्कर्जामा जान नसकिने जानकारी दिए । ुहामीले गरेको लगानी केही गरी उठेन भने राष्ट्र बैंकलाई तिर्न समस्या आउँछु उनले भने ुभोली अर्को समस्यामा पर्नुभन्दा अहिले नै नलिएको राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।ु यद्यपी पुनर्कर्जा अवधारण देश विकासका लागि राम्रो भएको बताए ।
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैशाख ३०
आगामी सोमवारसम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन निदएका बैंक पनि यसका लागि जाने भएका छन् । यसै साता भएको बैंकरहरुको अनौपचारिक वैठकले पुनर्कर्जामा जाने सहमति गरेका हुन् । ुसवै बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भन्ने अनौपचारिक सहमति भएको होु वैकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले विहीवार नागरिकसँग भने ।
हालसम्म ५ वाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकले पुनर्कर्जाका लागि केन्द्रिय बैंकमा आवेदन दिइसकेका छन् । सिटिजन्स डिसिबिएल क्लिन इनर्जि डेभलपमेन्ट बैंकलगायतले आइतवार माग गरेको कर्जा पाउँदैछन् । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको असल कर्जाको धितोमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जाबाट २५ अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्मको परिधिमा रहेर यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर ५ प्रतिशत हुनु पर्ने र संस्थापकले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिएको बैंकले मात्र पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले खारेज गरेपछि बैंकहरुलाई कर्जा लिन सजिलो भएको हो ।
सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो को अवधि २८ दिनबाट ४५ दिनमा वढाइएको तथा चैतपछि बैंकको निक्षेप संकलनमा सुधार आएपछि बैंकहरु पुनर्कर्जामा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा थिए । यसैबिचमा केन्द्रिय बैंकका अधिकारीले पुनर्कर्जाको उपयोग गर्न बैंकरलाई आग्रह गरेपछि उनीहरु एकैचोटी पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन लागेका हुन् । रिपोको अवधि २८ दिनका लागि मात्र हुँदा त्यसबापत लिएको कर्जा सिआरआर व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र ठिक्क हुने गरेको थियो । यसले तरलता सहजतामा कुनै योगदान पुगेको थिएन ।
गत वैशाख ५ गते पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएपनि अहिलेसम्म ६ बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मात्र गएका थिए । ुराष्ट्र बैंकबाट पनि आग्रह भयो र बैंकरबिच छलफल हुँदा तरलता अभाव समाधान गर्नका लागि पुनर्कर्जा राम्रै हुन्छ भन्ने सहमति भएकाले एकैचोटी जान लागेका हौंु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
लगानी योग्य पुँजी अभावले गर्दा बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेका थिए । कर्जा प्रवाह बन्द भएपछि पुनर्कर्जा अवधारणा आएको हो । यसअघि निर्यातका लागि मात्र पुनर्कर्जा दिने गरिएको थियो । यो त्यति व्यवहारिक थिएन । पछिल्लो एक महिनामा तरलता केही सहज भएको बैंकरको भनाइ छ । ुराष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने क्रम सुरु भएपछि तरलता अभाव पुरै अन्त्य हुनेछु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग भने ।
वाणिज्य र विकास बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भएपनि फाइनान्स कम्पनीहरु भने नजाने निर्णयमा पुगेका छन् । पुनर्कर्जा लिएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकलाई पुनः फिर्ता गर्नु पर्ने कम्पनीहरुको पुँजी लागत वढी हुने भएकाले यसका लागि नजाने निर्णयमा फाइनान्स कम्पी पुगेका हुन् । ुराष्ट्र बैंकलाई ६ महिनामा कर्जा फिर्ता गर्नु पर्छ तर कम्तिमा पनि २-३ वर्षका लागि हामीले लगानी गरेका हुन्छौंु वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले नागरिकसँग भने ुलगानी गरेको कर्जा केही गरि उठेन भने फाइनान्स कम्पनीलाई अहिलेभन्दा अझ वढी गाह्रो हुन्छ ।ु
उनले ११-१२ प्रतिशत पुँजी लागत भएको फाइनान्स कम्पनीले साढे १० प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नु अव्यवहारिक हुने भएकाले पनि पुनर्कर्जामा जान नसकिने जानकारी दिए । ुहामीले गरेको लगानी केही गरी उठेन भने राष्ट्र बैंकलाई तिर्न समस्या आउँछु उनले भने ुभोली अर्को समस्यामा पर्नुभन्दा अहिले नै नलिएको राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।ु यद्यपी पुनर्कर्जा अवधारण देश विकासका लागि राम्रो भएको बताए ।
कमोडिटी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं वैशाख २७
कमोडिटी तथा डेरिभेटिभ बजार सम्वन्धि नियमावलीको मस्यौदा बनाउन गठित समितिले त्यसको मस्यौदा सोमवार अर्थमन्त्रालयलाई वुझाएको छ । मस्यौदा अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई वुझाइएको हो ।
कमोडिटी कारोवार गर्ने कम्पनी कमोडिटी एण्ड मेटल एक्सचेन्ज कोमेन मर्कन्टायल एक्सचेन्ज मेक्स र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज एनडेक्स का अधिकारी तथा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव जनकराज पन्त र धितोपत्र वोर्डका उपनिर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ रहेको समितिले मस्यौदा तयार पारेको हो ।
धितोपत्र ऐनमा शंशोधन गर्ने गरी तयार पारिएको मस्यौदा वुझ्दै खनालले नियमनका लागि आवश्यक कारवाही थालिने बताएको समितिका सदस्य तथा कोमेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्तले नागरिकलाई जानकारी दिए । धितोपत्र ऐनमा ुकमोडिटी करारलाई पनि धितोपत्रको मान्यता दिनु पर्नेु गरी शंसोधन गर्न समितिले भनेको छ ।
कमोडिटी बजार सुरु भएको साढे तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि कुनै नियमन निकाय गठन हुन सकेको छैन । यो बजारलाई वैधानिकता दिनका लागि सरकारले नियमावलीको मस्यौदा बनाउन समिति गठन गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले सोमवार समितिबाट वुझेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने छ । ुअर्थ र कानुन मन्त्रालय मिलेर सवै सरोकार पक्षसँग विस्तृत छलफल गर्ने छौंु खनालको भनाइ उदृत गर्दै एक सदस्यले भने ुसवैको सुझाव लिएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने छ ।ु उनले नियमावली तीन-चार महिनाभित्र ल्याइने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार कारोवार हुने बस्तु तथा सेवामा नेपाली लगानीकर्ताको आकर्षण पछिल्लो अवधिमा वढिरहेको छ । लगानीकर्ताको आकर्षण वढेपनि सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै निकाय गठन गरेर नियमनको जिम्मा दिएको छैन । कमोडिटी करोवार गर्ने कम्पनी आफैले नियमन निकाय गठन र यस सम्वन्धि ऐनको माग गरेपछि समिति गठन गरिएको हो ।
सरकारले चालु बजेटबाट यो बजारलाई करको दायरमा समेटिसकेको छ । चालु वर्षभित्र मात्रै यो बजारबाट सरकारले साढे ७ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरिसकेको छ । ऐन र नियामक निकाय गठन नभएको अवस्थामा साचालनमा रहेका एक्सचेन्ज कम्पनी तथा तीनका दलाल कम्पनीमार्फत सर्वसाधारणको लगानी असुरक्षित हुने शंका वढेको छ । ुनियमावली आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छु एक कमोडिटी दलालले नागरिकसँग भने ।
नेपाली लगानीकर्ताले अहिले सुन चाँदी तामा पित्तल कच्चा तेल लगायतका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मू्ल्य अनुसार कारोवार गरिरहेका छन् । सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेपछि पछिल्लो अवधिमा त्यतातिरको लगानी कमोडिटी बजारतर्फ पनि आकर्षित भएको छ ।
ऐन र नियमन निकाय हुँदा एक्सचेन्ज तथा दलाल कम्पनीले गर्नसक्ने मूल्य मेनुपुलेसनबाट पनि लगानीकर्ता जोगिन सक्छन् । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा केही तलमाथि गरेर सर्वसाधारणको लगानी प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुने ती दलालले बताए ।
ुकुनै कम्पनी सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर भाग्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुनेछु उनले भने ुनियमावली स्वीकृत भएपछि एक्सचेन्ज कम्पनीहरु पारदर्शी र व्यवस्थित हुनेछन् ।ु
काठमाडौं वैशाख २७
कमोडिटी तथा डेरिभेटिभ बजार सम्वन्धि नियमावलीको मस्यौदा बनाउन गठित समितिले त्यसको मस्यौदा सोमवार अर्थमन्त्रालयलाई वुझाएको छ । मस्यौदा अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई वुझाइएको हो ।
कमोडिटी कारोवार गर्ने कम्पनी कमोडिटी एण्ड मेटल एक्सचेन्ज कोमेन मर्कन्टायल एक्सचेन्ज मेक्स र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज एनडेक्स का अधिकारी तथा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव जनकराज पन्त र धितोपत्र वोर्डका उपनिर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ रहेको समितिले मस्यौदा तयार पारेको हो ।
धितोपत्र ऐनमा शंशोधन गर्ने गरी तयार पारिएको मस्यौदा वुझ्दै खनालले नियमनका लागि आवश्यक कारवाही थालिने बताएको समितिका सदस्य तथा कोमेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्तले नागरिकलाई जानकारी दिए । धितोपत्र ऐनमा ुकमोडिटी करारलाई पनि धितोपत्रको मान्यता दिनु पर्नेु गरी शंसोधन गर्न समितिले भनेको छ ।
कमोडिटी बजार सुरु भएको साढे तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि कुनै नियमन निकाय गठन हुन सकेको छैन । यो बजारलाई वैधानिकता दिनका लागि सरकारले नियमावलीको मस्यौदा बनाउन समिति गठन गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले सोमवार समितिबाट वुझेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने छ । ुअर्थ र कानुन मन्त्रालय मिलेर सवै सरोकार पक्षसँग विस्तृत छलफल गर्ने छौंु खनालको भनाइ उदृत गर्दै एक सदस्यले भने ुसवैको सुझाव लिएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने छ ।ु उनले नियमावली तीन-चार महिनाभित्र ल्याइने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार कारोवार हुने बस्तु तथा सेवामा नेपाली लगानीकर्ताको आकर्षण पछिल्लो अवधिमा वढिरहेको छ । लगानीकर्ताको आकर्षण वढेपनि सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै निकाय गठन गरेर नियमनको जिम्मा दिएको छैन । कमोडिटी करोवार गर्ने कम्पनी आफैले नियमन निकाय गठन र यस सम्वन्धि ऐनको माग गरेपछि समिति गठन गरिएको हो ।
सरकारले चालु बजेटबाट यो बजारलाई करको दायरमा समेटिसकेको छ । चालु वर्षभित्र मात्रै यो बजारबाट सरकारले साढे ७ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरिसकेको छ । ऐन र नियामक निकाय गठन नभएको अवस्थामा साचालनमा रहेका एक्सचेन्ज कम्पनी तथा तीनका दलाल कम्पनीमार्फत सर्वसाधारणको लगानी असुरक्षित हुने शंका वढेको छ । ुनियमावली आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छु एक कमोडिटी दलालले नागरिकसँग भने ।
नेपाली लगानीकर्ताले अहिले सुन चाँदी तामा पित्तल कच्चा तेल लगायतका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मू्ल्य अनुसार कारोवार गरिरहेका छन् । सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेपछि पछिल्लो अवधिमा त्यतातिरको लगानी कमोडिटी बजारतर्फ पनि आकर्षित भएको छ ।
ऐन र नियमन निकाय हुँदा एक्सचेन्ज तथा दलाल कम्पनीले गर्नसक्ने मूल्य मेनुपुलेसनबाट पनि लगानीकर्ता जोगिन सक्छन् । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा केही तलमाथि गरेर सर्वसाधारणको लगानी प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुने ती दलालले बताए ।
ुकुनै कम्पनी सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर भाग्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुनेछु उनले भने ुनियमावली स्वीकृत भएपछि एक्सचेन्ज कम्पनीहरु पारदर्शी र व्यवस्थित हुनेछन् ।ु
बीमा गराउने ६० प्रतिशतले वढे
काठमाडौं वैशाख २६
जीवन बीमा गराउने वढेका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षको ६ महिनामा बिमा गर्नेको वृद्धि दर ६० प्रतिशतले वढेको हो ।
बिमा कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ लाख ७९ हजार ७ सय ५२ जना नयाँ बिमा गर्ने थपिएका छन् । गत आर्थिक बर्षमा ४ लाख ६३ हजार २ सय ९४ जनाले जीवन बीमा गराएका थिए । एक बर्षभित्र यस्तो बीमा गराउनेको संख्या दुई गुणाले वढेको छ । सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि बीमा चेतना र कम्पनीको प्रतिस्पर्धाका कारण बीम गराउनेको संख्या वढेको हो ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाहेक साचालनमा रहेका अन्य ८ बीमा कम्पनीले विक्री गरेको बीमा लेखको बृद्धि अघिल्लो बर्षको तुलनामा निकै वढी भएको बीमा कम्पनीको नियमकन निकाय बीमा समितिले जनाएको छ ।
ुपहिलेको तुलनामा जीवन बीमातर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण वढेको छु एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रबन्ध निर्देशक रमेशकुमार भट्टराईले भने । उनले जीवन बीमा गराउँदा बैंकमा पैशा राख्दाभन्दा वढी फाइदा हुन्छ भन्ने चेतना सर्वसाधारणमा पर्न थालेकाले संख्या वढेको जानकारी दिए ।
विदेशबाट नेपाल भित्रने पैशा रेमिट्यान्स का कारण पनि बीमा गराउनेको संख्या बढेको हो । गत बर्ष ३० प्रतिशत नेपाली घरमा रेमिट्यान्सको पहुँच पुगेको छ । ुरेमिट्यान्स वढेकाले सुरक्षा र बचतका लागि बीमा गराउनेको संख्या वढेको छु भट्टराईले भने ।
प्रतिस्पर्धा वढेपछि बीमा कम्पनी गाउँ-गाउँ जान थालेकाले संख्या वढेको बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बताए । उनले कम्पनी संख्या वढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुले एजेन्टको संख्या वढाएर गाउँ-गाउँमा परिचालन गरेकाले वढेको जानकारी दिए । अहिले सबै कम्पनीको गरेर ४० हजारभन्दा वढी बीमा गराउने एजेन्ट कार्यरत छन् । एजेन्टको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि यो पहिलेको भन्दा निकै वढी भएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
बीमा संस्थान बाहेक अन्य ८ बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार नयाँ आएका चार बीमा कम्पनीको बीमा अभिलेख बीमा गर्ने बृद्धिदर वढेको छ । भर्खरै कारोवार थालेका प्राइम एसियन सूर्या र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराएका हुन् । ुबीमा गराउँदा पछिलाई फाइदा वढी हुन्छ भन्ने चेतना वढेको छु केसीले भने ुसर्वसाधारण बचत तथा लगानी सुरक्षामा वढी संवेदनशील हुन थालेकाले पनि संख्या वढेको हो ।ु
सबैभन्दा वढी बीमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गराएको छ । तीन बर्षअघिबाट कारोवार थालेको एसियनले ६ महिनाको अवधिमा ७९ हजार ४ सय २८ को बीमा गराएको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराउने कम्पनीमा पर्छन् ।
अमेरिकन एलीको नेशनल लाइफ गुँरास लाइफ र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि बीमा वृद्धिदर उच्च छ । ६ मह्निको अवधिमा प्राइम लाइफले ५८ हजार अमेरिकनले ३० हजार ६ सय नेसनल लाइफले २९ हजार ३ सय र लाइफ इन्स्योरेन्सले १७ हजार १ सयको बिमा गराएको छ ।
६ महिनाको अवधिमा ८ जीवन बिमा कम्पनीले ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ एकल बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । प्रथम त्रैमासमा ५ लाख ३ जहार रुपैयाँ प्रथम बिमा शुल्क संकलन गरेका कम्पनीले १ लाख १७ हजार २ सय ६७ जनाको बिमा गराएर यो शुल्क उठाएको थियो ।
जीवन बीमा गराउने वढेका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षको ६ महिनामा बिमा गर्नेको वृद्धि दर ६० प्रतिशतले वढेको हो ।
बिमा कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ लाख ७९ हजार ७ सय ५२ जना नयाँ बिमा गर्ने थपिएका छन् । गत आर्थिक बर्षमा ४ लाख ६३ हजार २ सय ९४ जनाले जीवन बीमा गराएका थिए । एक बर्षभित्र यस्तो बीमा गराउनेको संख्या दुई गुणाले वढेको छ । सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि बीमा चेतना र कम्पनीको प्रतिस्पर्धाका कारण बीम गराउनेको संख्या वढेको हो ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाहेक साचालनमा रहेका अन्य ८ बीमा कम्पनीले विक्री गरेको बीमा लेखको बृद्धि अघिल्लो बर्षको तुलनामा निकै वढी भएको बीमा कम्पनीको नियमकन निकाय बीमा समितिले जनाएको छ ।
ुपहिलेको तुलनामा जीवन बीमातर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण वढेको छु एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रबन्ध निर्देशक रमेशकुमार भट्टराईले भने । उनले जीवन बीमा गराउँदा बैंकमा पैशा राख्दाभन्दा वढी फाइदा हुन्छ भन्ने चेतना सर्वसाधारणमा पर्न थालेकाले संख्या वढेको जानकारी दिए ।
विदेशबाट नेपाल भित्रने पैशा रेमिट्यान्स का कारण पनि बीमा गराउनेको संख्या बढेको हो । गत बर्ष ३० प्रतिशत नेपाली घरमा रेमिट्यान्सको पहुँच पुगेको छ । ुरेमिट्यान्स वढेकाले सुरक्षा र बचतका लागि बीमा गराउनेको संख्या वढेको छु भट्टराईले भने ।
प्रतिस्पर्धा वढेपछि बीमा कम्पनी गाउँ-गाउँ जान थालेकाले संख्या वढेको बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बताए । उनले कम्पनी संख्या वढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुले एजेन्टको संख्या वढाएर गाउँ-गाउँमा परिचालन गरेकाले वढेको जानकारी दिए । अहिले सबै कम्पनीको गरेर ४० हजारभन्दा वढी बीमा गराउने एजेन्ट कार्यरत छन् । एजेन्टको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि यो पहिलेको भन्दा निकै वढी भएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
बीमा संस्थान बाहेक अन्य ८ बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार नयाँ आएका चार बीमा कम्पनीको बीमा अभिलेख बीमा गर्ने बृद्धिदर वढेको छ । भर्खरै कारोवार थालेका प्राइम एसियन सूर्या र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराएका हुन् । ुबीमा गराउँदा पछिलाई फाइदा वढी हुन्छ भन्ने चेतना वढेको छु केसीले भने ुसर्वसाधारण बचत तथा लगानी सुरक्षामा वढी संवेदनशील हुन थालेकाले पनि संख्या वढेको हो ।ु
सबैभन्दा वढी बीमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गराएको छ । तीन बर्षअघिबाट कारोवार थालेको एसियनले ६ महिनाको अवधिमा ७९ हजार ४ सय २८ को बीमा गराएको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराउने कम्पनीमा पर्छन् ।
अमेरिकन एलीको नेशनल लाइफ गुँरास लाइफ र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि बीमा वृद्धिदर उच्च छ । ६ मह्निको अवधिमा प्राइम लाइफले ५८ हजार अमेरिकनले ३० हजार ६ सय नेसनल लाइफले २९ हजार ३ सय र लाइफ इन्स्योरेन्सले १७ हजार १ सयको बिमा गराएको छ ।
६ महिनाको अवधिमा ८ जीवन बिमा कम्पनीले ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ एकल बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । प्रथम त्रैमासमा ५ लाख ३ जहार रुपैयाँ प्रथम बिमा शुल्क संकलन गरेका कम्पनीले १ लाख १७ हजार २ सय ६७ जनाको बिमा गराएर यो शुल्क उठाएको थियो ।
विपन्न वर्गको व्याज पनि वढ्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैशाख २०
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदर वढाएका छन् । एक वर्षभित्र प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा लक्ष्य ९ महिनामा नै पुरा भएको तथा लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावले व्याजदर वढाएका हुन् । ुपछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा व्याजदर दुई पटकसम्म वढाइ सकेका छन्ु ग्रामिण लघुवित्त विकास केन्द्रका वरिष्ठ व्यवस्थापक मेघराज गजुरेलले सोमवार नागरिकसँग भने ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले विपन्न कर्जाको व्याजदर पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ४ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढाएका छन् । ५ प्रतिशत सम्ममा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनीले व्याजदर साढे नौ प्रतिशतसम्म पुर् याएका हुन् । प्राथमिकता प्राप्त यो क्षेत्रको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको व्याजदरमा एकरुपता पनि छैन । चालु वर्षको पहिलो ९ महिनामा नै विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहको उद्देश्य प्राप्त भइसकेकाले पनि कम्पनीहरुले व्याजदर असमान राखेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गका लागि कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले मात्र बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले कर्जा लगानी गरेको निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिहरदेव पन्तले जानकारी दिए । ुबैंकहरुले रकम चै दिन्छन्ु उनले भने ुतर व्याजदर आफ्नै तरिकाले राख्छन् ।ु
पछिल्लो अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था वृद्धि हुँदा कर्जाको माग वढेकाले पनि व्याजदर वढाएको उनले जनकारी दिए । ुपहिले थोरै कर्जाको माग हुन्थ्यो जसले गर्दा कर्जा लक्ष्य पुरा नहुने भएकाले सस्तो व्याजमा लगानी गर्थेु उनले भने ुअहिले संस्था वढेको छ र ९ महिनामै लक्ष्य पुरा भएकाले व्याजदर वढाएका हुन् ।ु कर्जा लक्ष्य पुरा नहुँदा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सजाय स्वरुप शुल्क तिर्नु पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ३ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंकले २ र वित्तीय कम्पनीले डेढ प्रतिशत विपन्न वर्गका लागि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ ।
तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको कुल कर्जा पनि वढेको छैन । विपन्न वर्ग कर्जा लक्ष्य पहिले नै पुरा भएकाले कुल कर्जा नवढेपछि यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नु पर्ने वाध्यता पनि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई नभएकाले व्याजदर वढाएका हुन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले ुवढेको दरमा लानेभए लानोस् नत्र दिन्नु भन्ने गरेको गजुरेलले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट साढे ९ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा कर्जा लिएका लघुवित्त बैंकले यो रकम २० देखि २४ प्रतिशत व्याजदरसम्ममा लगानी गर्ने गरेको निर्धन उत्थानका पन्तले जानकारी दिए । साचालन तथा पुँजीको लागत खर्च वढी हुने गरेकाले लघुवित्त बंैंकको व्याजदर महंगो हुने गरेको उनले दावी गरे । ुवाणिज्य बैंकको भन्दा हाम्रो व्याजदर केही वढी नै महंगो हुन्छु उनले भने । आहिले लघुवित्तको कारोवार गर्ने १८ बैंक छन् । यीमध्ये केन्द्र र साना किसान विकास बैंक होलसेल कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनी हुन् । यसवाहेक केन्द्रिय बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कार्य गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं वैशाख २०
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदर वढाएका छन् । एक वर्षभित्र प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा लक्ष्य ९ महिनामा नै पुरा भएको तथा लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावले व्याजदर वढाएका हुन् । ुपछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा व्याजदर दुई पटकसम्म वढाइ सकेका छन्ु ग्रामिण लघुवित्त विकास केन्द्रका वरिष्ठ व्यवस्थापक मेघराज गजुरेलले सोमवार नागरिकसँग भने ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले विपन्न कर्जाको व्याजदर पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ४ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढाएका छन् । ५ प्रतिशत सम्ममा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनीले व्याजदर साढे नौ प्रतिशतसम्म पुर् याएका हुन् । प्राथमिकता प्राप्त यो क्षेत्रको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको व्याजदरमा एकरुपता पनि छैन । चालु वर्षको पहिलो ९ महिनामा नै विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहको उद्देश्य प्राप्त भइसकेकाले पनि कम्पनीहरुले व्याजदर असमान राखेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गका लागि कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले मात्र बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले कर्जा लगानी गरेको निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिहरदेव पन्तले जानकारी दिए । ुबैंकहरुले रकम चै दिन्छन्ु उनले भने ुतर व्याजदर आफ्नै तरिकाले राख्छन् ।ु
पछिल्लो अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था वृद्धि हुँदा कर्जाको माग वढेकाले पनि व्याजदर वढाएको उनले जनकारी दिए । ुपहिले थोरै कर्जाको माग हुन्थ्यो जसले गर्दा कर्जा लक्ष्य पुरा नहुने भएकाले सस्तो व्याजमा लगानी गर्थेु उनले भने ुअहिले संस्था वढेको छ र ९ महिनामै लक्ष्य पुरा भएकाले व्याजदर वढाएका हुन् ।ु कर्जा लक्ष्य पुरा नहुँदा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सजाय स्वरुप शुल्क तिर्नु पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ३ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंकले २ र वित्तीय कम्पनीले डेढ प्रतिशत विपन्न वर्गका लागि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ ।
तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको कुल कर्जा पनि वढेको छैन । विपन्न वर्ग कर्जा लक्ष्य पहिले नै पुरा भएकाले कुल कर्जा नवढेपछि यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नु पर्ने वाध्यता पनि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई नभएकाले व्याजदर वढाएका हुन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले ुवढेको दरमा लानेभए लानोस् नत्र दिन्नु भन्ने गरेको गजुरेलले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट साढे ९ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा कर्जा लिएका लघुवित्त बैंकले यो रकम २० देखि २४ प्रतिशत व्याजदरसम्ममा लगानी गर्ने गरेको निर्धन उत्थानका पन्तले जानकारी दिए । साचालन तथा पुँजीको लागत खर्च वढी हुने गरेकाले लघुवित्त बंैंकको व्याजदर महंगो हुने गरेको उनले दावी गरे । ुवाणिज्य बैंकको भन्दा हाम्रो व्याजदर केही वढी नै महंगो हुन्छु उनले भने । आहिले लघुवित्तको कारोवार गर्ने १८ बैंक छन् । यीमध्ये केन्द्र र साना किसान विकास बैंक होलसेल कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनी हुन् । यसवाहेक केन्द्रिय बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कार्य गर्दै आएका छन् ।
Subscribe to:
Posts (Atom)