वर्ल्ड मर्चेन्ट समस्याग्रस्त घोषणा


काठमाडौं, वैशाख १५
नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। मकवानपुरको हेटौंडामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको फाइनान्सले समानुपातिक चुक्ता पँुजी कायम गर्न नसकेको र पुँजी कोष ऋणात्मक भएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो। 
राष्ट्र बैंकका अनुसार, कम्पनीको पुँजी कोष ४२.०६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। कम्पनीले कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। कम्पनीको वित्तीय अवस्था दुई वर्षदेखि नै खराव थियो। अन्य संस्थाहरुलाई कारवाही गरेपनि राष्ट्र बैंकले वर्ल्ड मर्चेन्टलाई कारवाही गर्न आलटाल गर्दै आएको थियो। 
वर्ल्ड मर्चेन्टले राष्ट्र बैंकलाई गलत विवरण प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो। वर्षौदेखि राष्ट्र बैंकको निर्देशन विरुद्ध गएर फाइनान्सले एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएको थियो। 'लामो समयदेखि वर्ल्ड मर्चेन्टका गल्तीहरुलाई माथिल्लो व्यवस्थापनले आँखा चिम्लिदिएको थियो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले भने, 'संस्था नसुधि्रने पक्का भएपछि अहिले कारवाही गरिको हो।' उनका अनुसार, संस्थालाई कारवाही नगर्दा राष्ट्र बैंकलाई अप्ठेरो पर्ने अवस्था आइसकेको थियो।
कम्पनीको निस्कृय कर्जा पुस मसान्तमा ७५.७६ प्रतिशत पुगिसकेको छ। कतिपय कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सुरक्षण वापत लिइने धितो रोक्का तथा दृष्टिबन्धकसमेत नगरेको फेला परेको छ। राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नु पूर्व तयार पारेको प्रतिवेदनमा संस्थामा उच्च संचालन जोखिममा रहेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्त कमजोर रहेको, संस्थागत सुशासन कायम हुन नसकेको उल्लेख छ।
'वर्ल्ड मर्चेन्टले विगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियतका आधारमा दिएका निर्देशनहरु पालना गरेको भेटिएन,' ती अधिकारीले भने,'एकै ड्याङका संस्थाहरु कारवाहीमा पर्दा पनि यो उम्किरहेको थियो। निर्देशन पनि मान्न छाडेकाले अहिले कारवाहीमा परेको हो।' 

बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनु पर्छ : गभर्नर


काठमाडौं, वैशाख १४
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले आगामी तीन वर्षभित्र बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने प्रकृयाले आकार लिने बताएका छन्। उनले बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा सुशासनमा समस्या आउने भन्दै यसलाई मध्यकालिन नीतिमार्फत शंवोधन गरिने बताए।
'अर्को वर्ष नै बैंकर व्यवसायी छुट्टिने भन्ने हुँदैन,' राष्ट्र बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा गभर्नरले भने, 'तीन वर्षभित्र छट्टिने स्वरुप तयार हुन्छ।' उनले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सञ्चालन स्वीकृति दिँदा असावधानि अपनाइएकाले बैंकर र व्यवसायी एउटै भएको बताए।
खतिवडाले गभर्नरमा नियुक्त हुँदादेखि नै बैंकर र व्यवसायी एउटै हुन नहुने बताउँदै आएका छन्। अघिल्लो साता एक कार्यक्रममा पनि उनले व्यवसायीले बैंक र अन्य व्यवसायमध्ये एक रोज्नु पर्ने बताएका थिए।
'आगामी दिनमा नयाँ बैंकहरुलाई सञ्चालन स्वीकृति दिँदा व्यवसायी र बैंकर छुट्याएर दिइन्छ,' उनले भने, 'बैंकरले बैंक चलाउने भने, व्यवसायीले होइन।' गभर्नरले मर्जरमा पनि व्यवसायी र बैंकरबीच फरक गरिने बताए। 
गभर्नरले अधिक र न्यून तरलताको चक्रबाट वाहिर निस्कनु पर्ने बताए। उनले एकैचोटी अधिक तरलता हुने र त्यसैगरी तरलता न्यून भएर जाँदा अर्थतन्त्रमै समस्या पर्ने बताए। 'यो चक्रबाट वाहिर निस्कन बैंक व्याज दर पारदर्शी र उपयुक्त हुन आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसका लागि आधार दरलाई आत्मसाथ गर्नु पर्छ। 
अहिले बैंकहरुको आधार दर औषत साढे नौं प्रतिशत छ। तर बैंकहरुले भने १३ प्रतिशतभन्दा माथि लगानी गरिरहेका छन्। 

बैंकलाई तिर्ने ब्याज रकम आयकरमा गणना गर्न दिनु पर्ने


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख १२
घरजग्गा कारोबारमा देखिको मन्दीलाई हटाउन आवास व्यवस्थापन सुझाव समितिले ऋण लिएर किनेको घरको व्याज रकमलाई आयकरका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। 
घर निर्माणका लागि लिइएको कर्जामा तिरेको व्याजमध्ये निश्चित हदसम्मको व्याज रकम कर योग्य आयको गणना गर्दा खर्चको रुपमा कट्टी गर्ने  व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिले सुझाव दिएको हो।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले घरजग्गा कारोबारमा सुधार ल्याउन सरकार राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई  २४ वुँदे सुझाव दिएको हो। 
समितिमा आवास तथा सहरी विकास विभाग, कर्मचारी संञ्जय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघका प्रमुखहरु सदस्य छन्। आमन्त्रित सदस्यमा अर्थमन्त्रालय पनि छ। 
सुझाव प्रतिवेदनमा, सरकारले  कम्तिमा एक वर्षका लागि रजिस्ट्रशन दस्तुरमा केही प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ। 'व्यवसायीले घरजग्गाको लागत तथा विक्री मूल्य निर्धारण प्रकृया वैज्ञानिक  र पारदर्शी बनाइ खरीदकर्तालाई आफूले किनेको आवासको मूल्य उचित रहेको विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको छ,' सुझावमा छ।
प्रतिवेदनमा निजामति कर्मचारीका सेवा अवधिभित्र किस्तावन्दीको रुपमा कर्जा चुक्ता गर्ने गरी घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। 'यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकम परिचालन गर्नु पर्छ,' सुझावमा छ।
सरकारले आवास क्षेत्र वसाउनका लागि सम्वन्धित स्थानमा सडक, खानेपानक्ष्ी, विद्युत् आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्दै समितिले सुकुम्वासीलगायत न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी सहुलियत आवास निर्माण गरिदिनु पर्ने सुझाव दिएको छ। 

बैंकर भुवन दाहालको लोकतन्त्र स्थापनापछि बैंकिङ अनुभवन: बैंक टोकनदेखि मोबाइलसम्म


भुवन दाहाल

लोकतन्त्र पुर्नस्थापनासँगै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा 'क्रान्तिकारी परिवर्तन' भएको छ। २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्न थाले पनि सशस्त्र द्वन्द्वले यसको विकासलाई खुम्चाउन पुग्यो। शान्ति प्रक्रियापछि बैंकहरूको सञ्जाल वृद्धिसँगै नयाँ प्रविधि र सेवाले सर्वसाधारणलाई बैंकिङमैत्री पनि बनाएको छ।
विगतमा पैसा कम हुनेलाई बैंकमा खाता खोल्नु कल्पनाजस्तै थियो। खाता हुने आफूले राखेको पैसा झिक्न जाँदा टोकन लिएर घन्टौं कुर्नुपर्थ्यो। १० हजार रुपैयाँ नभई नखोलिने बैंक खाता अहिले एक पैसा नहुँदा पनि खोल्न सकिन्छ। बैंकहरू घरैमा गएर 'खाता खोल्दिनुस्' भन्न थालेका छन्। पैसा झिक्न चेक नभए पनि हुन्छ। मिनेटभरमै एटिएमबाट झिक्न सकिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा आएको यो आमूल परिवर्तन प्रतिस्पर्धाका कारण सम्भव भएको हो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि वाणिज्य बैंक सञ्जाल बढ्योे। प्रतिस्पर्धा बढ्न जाँदा बैंकहरू व्यवसाय खोज्न तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने भयो। बैंक संख्या बढेका कारण ग्राहकसँग विकल्प धेरै हुन पुगे। प्रतिस्पर्धामा टिक्न बैंकले सुलभ, आधुनिक र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भयो। द्वन्द्वका कारण खुम्चिएका बैंकलाई शान्ति प्रक्रियापछि प्रतिस्पर्धी बनायो, यसैका कारण आज बैंकिङ क्षेत्रमा क्रान्तिकारी विकास सम्भव भएको हो।

एनबी बैंकको सेयर खरीद प्रकृया : मागेजति सेयर नदिएको भन्दै आइएफआइसीले पैसा पठाउन मानेन


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं,  वैशाख १०
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकको वहुमत सेयर किन्न स्वीकृति नदिएको भन्दै बंगलादेशी साझेदारले पैसा पठाउन अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्र बंैकले एनबी समूहको पकडमा गरेको १७ प्रतिशत सेयरमध्ये १२ प्रतिशत मात्र किन्न स्वीकृति दिएपछि बंगलादेशी साझेदार   आइएएफआइसी बैंकले पैसा पठाउन अस्वीकार गरेको हो।
आइएफआइसी बैंकसँग एनबी समूहले २ सय ६० रुपैयाँका दरदे सबै सेयर किन्न समहति गरेको थियो। सहमति अनुसार, समूहले राष्ट्र बैंकलाई १७ प्रतिशत सेयर विक्रीको स्वीकृति दिन माग गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले आंशिक सेयर मात्र विक्री गर्न स्वीकृति दिएपछि आइएफआइसी बैंकले १२ प्रतिशत सेयरको पैसा पठाउन अस्वीकार गरेको हो।
सञ्चालक समिति सदस्यबाट वाहिरिएको एक वर्षपछि मात्र सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वको सेयर विक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत विक्री गर्न स्वीकृति नदिएको हो। एनबी समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक समितिमा लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ  गएका थिए। उनले सञ्चालक पद छाडेको पाँच महिना मात्र भएको छ।
आइएफआइसीले एनबी समूहको सबै सेयर किन्न दिने भए मात्र १२ प्रतिशत सेयरको पैसा पठाउने जनाएको छ। यसका लागि आइएफआइसली राष्ट्र बैंकको लिखित प्रतिवद्धता माग गरेको छ। 
'आइएफआइसीले बहुमत सेयर चाहेका छन्। त्यो सेेयरको प्रत्याभूति हुने वित्तिकै पैसा पठाउने छन्,' एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि आवश्यक प्रकृया सुरु भइसकेको छ।'
स्रोतका अनुसार, राष्ट्र बैंकले एनबी समूहका सञ्चालकले छाडेको एक वर्ष पुग्ने वित्तिकै वाँकी पाँच प्रतिशत सेयर किन्न स्वीकृति दिने प्रतिवद्धता गरे १२ प्रतिशत सेयरको पैसा पठाउने जानकारी गराएको छ। आइएफआइसीले पैसा पठाउन अस्वीकार गरेपछि एनबी समूहका सदस्यहरुले उसलाई ढाकामा भेटेर एक वर्षमा सबै सेयर दिने आश्वासन दिएका थिए। 

नेपाल बैंकको हकप्रद बैशाख अन्तिम साता



सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख ९
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडले हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र वोर्डले ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निस्कासन गर्न बैंकलाई स्वीकृति दिएको हो।
'स्वीकृति पाएसँगै अब वैशाखभित्रै सेयर जारी गर्छर्,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठले सोमबार नागरिकसँग भने, 'विक्री प्रबन्धकसँग छलफल गरेर चाँडै वुक क्लोज गर्ने छौं।' 
बैंकले प्रति एक कित्ता बराबर ९.५ को अनुपातमा हकप्रद निस्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकको सेयरका लागि सरकार र कर्मचारीले पैसा हालिसकेका छन्। सरकारले आफ्नो भागको १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हालिसकेको छ। कर्मचारीहरुले पनि ७७ हजार कित्ता सेयर बराबरको पैसा भुक्तानी गरिसकेका छन्।
बैंकले सेयरधनी बैंकहरु र सर्वसाधारणका लागि सेयर जारि गर्न लागेको। सेयर जारी भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब पुग्ने छ। बैंकले सेयर निस्कासनका लागि विक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरिसकेको छ। कोषसँग छलफल गरेर बैंकले सेयर निस्कासका लागि आह्वान पत्र सार्वजनिक गर्ने छ। 
'आउँदो साता आह्वान पत्र प्रकाशित गरेर वैशाखभित्र सेयर आवेदन खुला गर्ने छौं,' श्रेष्ठले भने। बैंकले कात्तिकमै सेयर जारि गर्ने जनाएपनि प्राविधिक कारणले निस्कासन गर्न सकेको थिएन। 
बैंकले केही दिनमै सेयरको …वुक क्लोज' गर्ने तयारी गरिरहेको छ। वुक क्लोजपछि बैंकले आह्वानपत्र प्रकाशित गर्छ। बैंकले हकप्रद सेयर निस्कास गर्न ९ वर्षपछि आफ्नो सेयर पुनः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत गरिसकेको छ। बैंकको ३८ लाख ३ हजार ८ सय २६ कित्ता सेयर सुचीकृत छ। 
बैंकमा सरकारको ४०.४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। वाँकी सेयर अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको छ। उनीहरुको कुल पुँजीमा ४९.९४ प्रतिशत सेयर छ। 
बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३४ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरी ५६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीलाई लाभांस ख्वाउने योजना बनाएको छ।

जोखिम व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकको कडाइ


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख ८
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा कडाइ गरेको छ। घरजग्गा समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न जोखिम व्यवस्थामा निकै लचिलो भएको राष्ट्र बैंक चालु वर्षको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त) देखि कडा भएको हो।
घरजग्गा क्षेत्रमा गएको ऋणका कारण अब खासै असर नगर्ने भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको हो। भर्खरै केही बैंकको स्थलगत अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ। पहिले व्याज मात्र प्राप्त भएपनि राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापन नगर्न छुट दिएको थियो। 
'अहिले व्याज मात्र आयो भने पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले लगाइरहेको छ,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'अहिले जोखिम धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएकाले पनि शंका लागेका ऋणको नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाइएको हो।' 
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार, तीन महिनासम्म पैसा नउठे कुल ऋणको २५ प्रतिशत, ६ महिना नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे पुरै ऋण रकम बराबरको नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ। आम्दानीबाट नोक्सानी व्यवस्थामा रकम राख्नु पर्ने हुँदा नाफा घट्छ। आम्दानीले नपुगे पुँजीबाट  नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ। जोखिम व्यवस्था वढ्दा बैंकहरुको खराव कर्जामा पनि वृद्धि हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म ब्याज मात्र भुक्तानी गरे कर्जा नवीकरण गर्न पाइने छुट दिएको छ। तर त्यो समयसम्म नपर्खी नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो। राष्ट्र बैंकले यसपाली घरजग्गामा मात्र नभइ व्याज र किस्ता अनियमित भएका औद्योगिक, व्यापारिक, क्रसरलगायत सबै कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाएको छ।

एनआइसी–बैंक अफ एसिया मर्जर : असार १५ मा एउटै कारोबार


काठमाडौं, वैशाख ७
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया नेपाललाई आपसमा  गाभिन अन्तिम स्विकृति दिएको छ। 'क' वर्गका दुवै वाणिज्य बैंकले गत असारमा गाभिन औपचारिक सम्झौता गरेका थिए।
तीन साताअघि अन्तिम स्वीकृति माग गर्दै आवेदन दिएका दुवै बैंकले लाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले मर्जर स्विकृति दिएको हो। स्विकृतिसँगै दुवै बैंकले असार १५ गतेबाट एकिृत कारोबार थाल्ने छन्।
'असार १५ बाट एकिकृत कारोबार  सुरु गर्छौं,' मर्जर समितिका संयोजक राजेन्द्र अर्यालले शनिबार नागरिकसँग भने, 'चालु वर्षको वासलात एउटै हुने छ।' मर्जरपछि नयाँ बैंकको कारोबार एनआइसी एसिया बैंकको नामबाट हुने छ। दुवै बैंकले चैतमा साधारणसभा गरेर मर्जर प्रस्ताव अनुमोदन गरेका थिए।
एनआइसी बैंकको प्रति कित्ता सय र बैंक अफ एसियाको ५० रुपैयाँ मूल्यांकन गरि मर्जर गरिएको हो। बैंक अफ एसियामा दुई सेयर हुनेले नयाँ बैंकको एक सेयर पाउने छन्।
अहिले बैंक अफ एसियाको २ अर्ब र एनआइसीको १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ। बैंक अफ एसियाको २ अर्ब पुँजी १ अर्ब मात्र मूल्यांकन गरिएकाले नयाँ बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३१ करोड पुग्ने छ। बैंक अफ एसियाको वाँकी एक अर्ब जगेडा कोषमा सर्ने छ, जुन पैसा लाभांसका रुपमा सेयरधनीलाई वाँड्न सकिन्छ।
बैंक स्रोतका अनुसार, यसपालीको नाफा र बैंक अफ एसियाको पुँजी वितरण गरिने छ। 'आवश्यक जोखिम व्यवस्थापन गरेर आकर्षक लाभांस दिने छौं,' स्रोतले भन्यो। एनआइसीले  गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत र बैंक अफ एसियाले ७ प्रतिशत नगद लाभांस दिएका थिए।
गाभिनुअघि  एनआईसी बैंकको प्रति कित्ता ४६८ रुपैया“ र बैंक अफ एशियाको २२८ रुपैया“का दरले कारोबार भएको थियो। बैंकले चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा कम लाभांस दिए बैंक अफ एसियाका लगानीकर्तालाई यो वर्ष नोक्सान हुने छ।
मर्जरपछि अधिकांस सञ्चालक एनआइसी बैंककै हुने छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एनआइसीका शशिन जोशीले नै निरन्तरता पाउने छन्। बैंक अफ एसियाका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले …सेकेन्ड मेन' को जिम्मेवारी पाउने छन्।
नयाँ बैंकमा एनआइसीका अध्यÔ जगदिशप्रसाद अग्रवालले नै निरन्तरता पाउने छन्। मर्जपछि दुवै बैंकको निÔेप ३६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी हुनेछ। अहिले एनआईसी बैंकस“ग २१ अर्ब र बैंक अफ एसियास“ग १५ अर्ब रुपैया“को निÔेप छ। दुवै बैंकले गरी करिव साढे २८ अर्बको कर्जा लगानी गरेका छन्। अहिले एनआईसीले साढे १५ अर्ब र बैंक अफ एसियाले १३ अर्व कर्जा लगानी गरेको छ।
मर्जरपछि नयाँ बैंकको शाखा सञ्जाल ६४ पुग्ने छ। यसमध्ये बैंक अफ एशियाको २८ र एनआईसीको ३६ वटा शाखा छन्। ६४ मध्ये दश स्थानमा दुवै बैंकको शाखा छ। एकै ठाउँमा भएका शाखालाई स्थानान्तरण गरिने छ।

एकै व्यक्तिले लाभांस र वोनस खाने प्रवृत्ति हटाउनु पर्छ : गभर्नर


काठमाडौं, बैशाख ५
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्तिले लाभांस र वोनस खाने प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने बताएका छन्। एउटै व्यक्तिले दुवैतर्फको सुविधा उपभोग गर्दा स्वार्थ वाझिने (कन्फ्िक्ट अफ इन्टे्रस्ट हुने) भएकाले यो प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने बताएका हुन्।
'आजको भोली नै यो छुट्याउन नसकिएला तर कुलन स्तरसम्म हटाउने हो यसको थालनी गरिहल्नु पर्छ,' नेशनल बैंकिङ टे्रनिङ इन्स्टिच्युसन (एनबिटिआइ) ले बिहीबार आयोजना गरेको सञ्चालक सम्मेलनमा गभर्नरले भने। एनबिटिआइले नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालक सम्मेलन आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनीका करिव सयभन्दा वढी सञ्चालक सहभागी थिए। 
गभर्नर खतिवडाले पुँजी हालेकै भरमा सञ्चालक समितिमा वस्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नु पर्ने बताए। 'पैसा त जसरी पनि कमाउन सकिन्छ तर पैसाको भरमा बैंकर नबन्न सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर पुँजी वालाले व्यवसायिकहरुलाई सञ्चालकमा ल्याउनु पर्छ।' उनले व्यवसायिकहरुलाई बैंक चलाउन दिए पुँजीवालाहरुले नियमति लाभांस पाइरहन्छन्। 'सञ्चालक समितिमा पुँजी भएको बस्ने की क्षमता भएको बस्ने भन्ने बारमा गहिरो छलफल हुन आवश्यक छ,' गभर्नरले भने। 
गभर्नरले बैंक व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिले दखल दिन नहुने बताए। 'मैले पैसा हालेको प्रमुख कार्यकारीले मोज गर्‍यो भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन,' उनले भने, 'व्यवस्थापने बैंकलाई व्यवसायिक हिसावले चलाउन पारिश्रमिक लिने भएकाले यसलाई मोजका रुपमा वुझ्न हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष: आर्थिक वृद्धि दरमा अझै ५ वर्ष सुधार नहुने


काठमाडौं, वैशाख ४
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी पाँच वर्षसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार नआउने जनाएको छ। मुद्रा कोषले मंगलबार राति सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार नहुने उल्लेख गरेको छ।
मुद्रा कोषका अनुसार, यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३ प्रतिशत हुने छ। सन् २०१४ मा आर्थिक वृद्धि १४ प्रतिशत पुग्ने छ। सन् २०१८ मा वृद्धि दर ४.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने छ। कोषले वृद्धि दर नवढ्नुमा खासै ठूलो कारण भने दिएको छैन। सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा व्यवसायिक वातारण नभएकाले वृद्धि नहुने उल्लेख  छ। सन् २०१२ मा आर्थिक वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत भएको थियो।
छिमेकी भारत र चिनको वृद्धि दर भने क्रमशः वढ्दै जाने छ। गत वर्ष ४ प्रतिशत रहेको भारतको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष ५.७ प्रतिशत पुग्ने छ। आगामी वर्ष यो वढेर ६.२ प्रतिशत पुग्ने छ। आगामी पाँच वर्षमा वृद्धि दर ७ प्रतिशत पुग्ने मुद्रा कोषको अनुमान छ।
चिनको पनि यो वर्ष ८ प्रतिशत वृद्धि हुने छ। आउँदो वर्ष ८.२ प्रतिशत र आगामी पाँच वर्षमा ८.५ प्रतिशत वृद्धि दर पुग्ने छ। गत वर्ष वृद्धि दर ७.८ प्रतिशत थियो। बंगलादेशको ६ प्रतिशत, भुटान ६.३ प्रतिशत, श्रीलंकाको ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने छ। 
एक साताअघि एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको एसिया प्रशान्त सर्वेÔणमा आथिर्क वृद्धि दर साढे तीन प्रतिशत हुने उल्लेख थियो। सरकारी निकायहरुले प्रक्षेपण गरेको वृद्धि दर लक्ष्य फरक फरक छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दश दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि दर ३.५६ प्रतिशत रहने उल्लेख छ। 
मुद्रा कोषले सरकारी लक्ष्य हाराहारीमा नै मूल्य वृद्धि बस्ने जनाएको छ। २०१२ मा ८.३ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि यो वर्ष ९.६ प्रतिशत पुग्ने छ। आगामी पाँच वर्षको मूल्य वृद्धि दर ५.५ प्रतिशत मात्र हुने मुद्रा कोषको अनुमान छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्ष साढे नौं प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि राख्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपी मंगलबार मात्रै सार्वजनिक भएको फागनु महिनाको मूल्य वृद्धि १०.२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। 
मुद्रा कोषले नेपालको मूल्य वृद्धि ९.६ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख गरिरहेका बेला एसियाको भने ५ प्रतिशतभन्दा नवढ्ने जनाएको छ। एसियाली विकास बैंकले यो वर्ष नेपालको मूल्य वृद्धि १०.५ प्रतिशत पुग्ने जनाइसकेको छ। 

मूल्य वृद्धि १०.२ प्रतिशतले वढ्यो


काठमाडौं, बैशाख ३ 
सरकारी निकायहरुले अनुमान गरेविपरित मूल्य वृद्धि उच्च अंकले वढेको छ। एक वर्षअघिको तुलनामा मूल्य वृद्धि ३.२ प्रतिशत विन्दुले वढेको छ।
मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको साढे नौं प्रतिशतको मूल्य वृद्धि चालु वर्षको आठ महिनामा १०.२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यति बेला मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतले मात्र वढेको थियो। 
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा मूल्य वृद्धि साढे ८ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यलाई  अर्धवार्षिक समिक्षामा वढाएर साढे नौं प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। शंसोधित लक्ष्य पनि पुरा नहुने देखिएपछि केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु मौद्रिक उपकरणबाट मात्र मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउन थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकले खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वढेका कारण समग्र मूल्य वृद्धि माथि गएको जनाएको छ। अघिल्लो फागुनमा ४.२ प्रतिशतले मात्र वढेको खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य यसपाली ११.३ प्रतिशतले वढ्यो। 
खासगरी माछा मासु , खाद्यान्न, दालगेडागुडीको मूल्य धेरै वढेको छ। माछामासुको मूल्य ५.८ प्रतिशतबाट वढेर १७.१ प्रतिशत पुगेको छ। घिउतेलको १३.३ प्रतिशतबाट १३.९ प्रतिशतमा उक्लिएको छ।
खाद्यान्नको २.४ प्रतिशतबाट वढेर १२.९ प्रतिशत र दाल तथा गेडा गुडीको मूल्य १.८ प्रतिशतबाट वढेर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले लत्ताकपडा र जुत्ताचप्पलको मूल्य भने घटेको जनाएको छ। कपडा तथा जुक्ता चप्पलको मूल्य १५.२ बाट घटेर ११.५ प्रतिशतमा झरेको छ।
गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्रको मूल्य वृद्धि पनि सामान्य मात्र घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ९.४ प्रतिशतले वढेको सेवा क्षेत्रको मूल्य यसपाली ९.३ प्रतिशतले मात्र वढेको हो। होटल तथा रेष्टुरेन्टको खाना तथा सेवाको मूल्य पनि वढेको छ। अघिल्लो फागुनमा ११.४ प्रतिशतले वढेको होटल र रेष्टुरेन्टको खाना तथा सेवाको मूल्य यसपाली १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 
शिक्षामा पनि महँगी वढेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको मूल्य ८.९ बाट वढेर १२.५ प्रतिशत पुगेको छ। मूल्य वृद्धिको असर काठमाडौं उपत्यका, पहाड र तराई चारैतिर परेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यवृद्धि ५.६ बाट वढेर १०.८ प्रतिशत पुगेको छ। तराईको पनि ७.१ बाट वढेर १०.२ प्रतिशत र पहाडको ८.६ बाट वढेर ९.६ प्रतिशत पुगेको छ।

साउनबाट मेसिनले पढ्न सक्ने चेक प्रयोगमा


काठमाडौं, वैशाख ३
राष्ट्र बैंकले साउनदेखि मेसिनले स्वचालित रुपमै पढ्न सक्ने चेक प्रयोगमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। समयमै चेक राफसाफ गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सामान्य चेकहरु प्रचलनबाट हटाएर मेसिनले पढ्न सक्ने चेक प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो।
सामान्य चेकहरु प्रयोग गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असारपछि म्याग्नेटिक इन क्यारेक्टर रिडर (एमआइसिआर) चेक प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ प्रविधिको चेक स्क्यान गर्ने वित्तिकै मेसिनले सबै तथ्यांक पढ्ने छ। मानिसले आफ्नो हातबाट टिप्नु पर्ने तथ्यांकहरु मेसिनले पढिदिने भएकाले गल्ति हुने संभावना हुँदैन। यसले तुरुन्तै चेक राफसाफ भएर समयको पनि बचन हुने छ। 
एमआइसिआर चेक अहिलेसम्म लक्ष्मी बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्र प्रयोगमा ल्याएका छन्। विद्युतीय प्रविधिमार्फत चेकको राफसाफ गर्ने सेवा सुरु भइसकेकाले एमआइसिआर चेक आवश्यक पर्छ। अहिले मानव संशाधन प्रयोग गरी सामान्य चेकका तथ्यांकहरु प्रणालीमा टिप्ने काम भइरहेको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) ले विद्युतीय प्रणालीमार्फत चेकको राफसाफ थालेको हो।
एमआइसिआर चेकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा ठेगाना, ग्राहकको नाम, ठेगाना र खाता नम्बर मेसिनले आफै पढ्ने छ। ग्राहकले मितिसहित हस्ताÔर र रकम पछाडि भर्ने भएकाले यसलाई भने पढ्न सक्दैन। रकम कर्मचारीहरुले प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्छ।

विकास सहायता प्रतिवेदन २०११/१२ सार्वजनिक : वैदेशिक सहायता नीति आउने


काठमाडौं, बैशाख ३ 
दाताले आफ्नो अनुकुलमा दिने आर्थिक सहायतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले वैदेशिक सहायता नीति बनाउने भएको छ। देशको अनुकुलमा दाताको हसायतालाई परिचालन हुने गरी सरकारले नीति बनाउन लागेको हो।
नीति आएपछि दाताले आफ्नो उद्देश्य मात्र पुरा हुने गरी जथाभावी दिन सहायता नियन्णमा आउने छ। सरकारले नीतिको मस्यौता निर्माण सुरु गरिसकेको छ। मस्यौदा तयार भएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरे अन्तिम रुप दिइने छ। 
'आफ्नो अनुकुलमा मात्र सहायता लिने नयाँ सरकारले अडान लिएको छ,' मंगलबार विकास सहायता प्रतिवेदन २०११/१२ सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले भने, 'त्यही अनुसार सहायता नीति बनाउनु पर्छ। सरकार यसका लागि तत्पर छ।'
देशमा अहिले ४ सय ५४ वटा योजनामा सहयाता आएको छ। सहायतको रकम ३९ वटा क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। यि सहायतामध्ये अधिकांस दाताको अनुकुलमा खर्च भइरहेको छ। दाताको आर्थिक सहायताको ठूलो हिस्सा शिक्षामा छ। त्यसपछि स्थानीय विकास, सडक यातायात, विद्युत् र स्वास्थ्यमा छ।
अर्थमन्त्रीले वैदेशिक सहायताको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने नयाँ सरकारको नीति भएको बताए। 'तैपनि ठूला विकास आयोजना निर्माण वैदेशिक सहायताबीन संभवन छैन,' अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, 'निस्चित क्षेत्रहरुका लागि मात्र सहायता लिने छौं।' उनले विकास आयोजना निर्माणका लागि सहायता लिइने  जानकारी दिए।
मन्त्रीले वैदेशिक सहायतामा अहिलेसम्मका अनुभवहरुलाई समेटेर नीति बनाइने बताए। उनले अदृश्य (खातामा नदेखिने) सहयोग  नलिइने बताए।'अब अफ लाइन सहयोग लिँदैनौं। सहायता अनलाइन नै हुनु पर्छ,' अर्थमन्त्रीले भने,'रातो कितावमा उल्लेख गरेर मात्र सहायता लिइन्छ।' 

समितिद्वारा एभरेष्टको लाइसेन्स नवीकरण गर्न अस्विकार


भुक्तानी गरेको चार करोड फिर्ता ल्याए  कारवाही फूकुवा हुन्छ :  समिति
समिति नियोजित रुपमा कम्पनी बन्द गर्न अग्रसर :  एभरेष्ट

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख २
बिमा समितिले कारवाहीमा परेको भन्दै एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ। वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु पर्ने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको लाइसेन्सको समय चैत मसान्तमा सकिएको छ।
समितिले गत भदौमा गरेको कारवाही फुकुवा भएपछि मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने भन्दै एभरेष्टलाई पत्राचार गरिसकेको छ। समितिले भदौ १३ गते एभरेष्टले हिमालयन स्न्याक्सको दावीमा सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लगाएको थियो। 
'बिमा ऐन अनुसार, कारवाहीमा परेको कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न मिल्दैन,' समिति उच्च स्रोतले भन्यो, 'कारवाहीमा परेको कारणहरु सुधार नगरुन्जेल अग्नी कारोबार फुकुवा हुँदैन।' एभरेष्टको कुल कारोबारमा अग्नी बिमाको हिस्सा २० प्रतिशत हुन्छ। समितिले ८ महिनादेखि अग्नी बिमामा रोक लगाएकाले एभेष्टको कारोबार घटेको  छ। 
'हामीले समितिले मागेजति सबै कागजात पुर्‍याएका छौं। कानुनी रुपमा कारवाही गर्नु पर्ने आधार सकिएको छ,' एभरेष्टका एक उच्च व्यवस्थापकले भने,'तर समितिले किन कारवाही फुकुवा नगरेको भन्ने वुझ्न सकिएन।' 
समिति र एभरेष्टका अधिकारीहरु यो मामलामा औपचारिक रुपमा वोल्न चाहँदैनन्। कारवाहीका कारण एभरेष्ट र समितिबीचको विवादले 'ठूलो' रुप लिएको भन्दै दुवै पक्षका उच्च  अधिकारीहरु आधिकारिक रुपमा वोल्न मान्दैनन्। 

अब वढ्छ सेयर बजार


काठमाडौं, वैशाख १
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सेयर बजारले पनि स्वभाविक वृद्धिको गति पकड्ने संकेतहरु देखिएको छ। राजनीतिक अन्यौंलका बाहानामा खासै उक्लिन नसकेको  बजार सुचिकृत कम्पनीहरुले वाँड्ने संभावित प्रतिफल, बढ्दो बैंक लगानी र सुधारका प्रयासका कारण बढ्ने छ।
न्युनतम अंक २९३ लाई छोएर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक राजनीतिक अन्यौंललाई वेवास्ता गर्दै वर्षको अन्त्यमा ५२३ अंकमा पुगिसकेको छ। ढिलै भएपनि राजनीतिक उल्झनलाई पन्छाएर लयमा आएको बजारलाई नेप्सेमा वाहुल्यता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने संभावित लाभांसका कारण उकालो लगाउने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
'अब बजार घट्नु पर्ने कारणहरु सकिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको राम्रो नतिजा आइरहेकाले बजारलाई वढ्ने अवस्था छ,' सेयर दलाल कम्पनी दक्षिणकाली सेक्युरिटिज एन्ड इन्भेष्टमेन्टका सञ्चालक दिनेश सापकोटाले नागरिकसँग भने। 
आर्थिक सुचकहरु विग्रिएको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट यसपाली राम्रो प्रतिफल दिएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष पनि यि कम्पनीहरुले राम्रो हरहिसाव देखाइ रहेका छन्। टेलिकम, बिमा, जलविद्युत कम्पनीहरुले पनि राम्रो गरिरहेका छन्।
'पोहोरको नाफाबाट आकर्षक प्रतिफल दिएका कम्पनीहरुको पछिल्लो आर्थिक अवस्था अझ सवल देखिएको छ,' उनले भने,'यसले लगानीकर्ताको आशा वढाएकाले सेयर कारोबार मूल्य वढेर किनबेच हुने छ।' 
गत वर्ष रियलस्टेट, क्रसर र औद्योगिक Ôेत्रमा आएको मन्दीका कारण बैंक लगानी असुरÔित थियो। यो Ôेत्रमा भएको लगानीका कारण बैंकहरु घाटामा जाने र भएको लगानी डुब्ने शंका लगानीकर्ताले गरेका थिए। यी सबै शंकाहरुलाई चिर्दै अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो नाफा आर्जन गर्दै लगानीकर्तालाई अकर्Èक प्रतिफल घोÈणा गरे। 

प्रभू मनि ट्रान्सफरका दवीप्रसाद भट्टचन भन्छन्– रेमिट्यान्सको पैसाबाट विकास असम्भव

देवीप्रसाद भट्टचन
अध्यक्ष, नेपाल रेमिट्यान्स् एसोसिएसन
अध्यक्ष, प्रभु मनि ट्रान्सफर

 पछिल्लो समय श्रमका लागि वाहिरिनेहरु वढिरहेका छन्। तर, रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घटिरहेको छ नि?
रेमिट्यान्स वृद्धि दर घटेको छैन। रेमिट्यान्सको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सही नदिएको हुन सक्छ। नयाँ भिसामा जाने क्रम सुरु हुँदा रेमिट्यान्समा केही असर पर्छ। केही महिना नै यसको असर रहन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा निशुल्क भिसा आउँदैन। त्यो पैसा हुन्डिबाट गएकाले पनि रेमिट्यान्स नवढेकोजस्तो देखिन सक्छ। 

औपचारिक क्षेत्रको विकास हुँदा पनि किन हुन्डी कारोबार घटिरहेको छैन?
पहिले बैंकले  कारोबार नगरेकारले निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्सको कारोबार गरेको हो। नेपालमा मात्र होइन अमेरिकामा पनि यस्तै हो। अहिले कारोबार राम्रो हुन थालेपछि यसमा बैंक आएका हुन्। पहिलेदेनि नै बैंक आएका भए निकै घटिसक्थ्यो।  
तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट भित्रिने रेमिट्यान्स गत वर्षको भन्दा वढि नै छ। विगतमा रेमिट्यान्स निजी क्षेत्रबाट धेरै भित्रिन्थ्यो। २०१२ बाट बैंकहरु पनि यसमा आएका छन्। उनीहरुबाट पनि रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको छ। अहिले औपचारिक माध्यमबाट नै रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको छ। अलिअलि हुन्डीबाट भएको मात्र हो।

निर्वाचन, विकास र सुशासनका लागि बजेट : अर्थमन्त्री


काठमाडौं, चैत २८
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले निर्वाचन, आर्थिक विकास र सुशासन कायम राख्न तीन महिनाका लागि बजेट ल्याउनु परेको बताएका छन्। उनले स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन गराउन स्रोत अभाव भएकाले तीन महिनाका लागि निर्वाचनमूखि बजेट ल्याइएको बताए। 
'निर्वानमूखि बजेट भएपनि आर्थिक विकास अलमलिनु हुँदैन भनेर यसलाई पनि महत्व दिइएको छ,' अघिल्लो दिन प्रस्तुत बजेटबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न वुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'आयात प्रतिस्थान र निर्यात वृद्धिका योजनाहरुमा पनि ध्यान दिएको छु।'  अर्थमन्त्रीले बजेटको नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रकृयाका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कोइरालाले चालु आर्थिक वर्ष अध्यादेशमार्फत आएका दुई वटा बजेटले आर्थिक अन्यौलता हटाउन नसकेको भन्दै सबैको सहमतिमा पूर्ण आकारको समायोजित बजेट ल्याउनु परेको बताए।'समायोजित बजेटले विदेशी दातृ निकाय, निजी क्षेत्रमा रहेको अन्यौंललाई हटाउने छ,' उनले भने।
सरकारले मंगलबार ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। 
अर्थमन्त्रीले सरकार निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएकाले पहिलो प्राथमिकता स्वरुप निर्वाचनमूखि बजेट आएको बताए। पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले निर्वाचन मंसिरमा हुने निस्चित भएका बेला निर्वाचनमूखि बजेट आवश्यक नभएको प्रतिकृया जनाइरहेका बेला कोइरालाले भने सरकारले मिति तोकि नसकेकाले स्रोत साधनको  जगेर्ना गर्नु परेको बताए। सरकारले ६ अर्ब निर्वाचन र ८ अर्ब निर्वाचन सुरक्षाका लागि बजेट छुट्याएको छ।
'निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकिएकेा छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन जहिले पनि हुन सक्छ। अर्थमन्त्रीका हिसावले म स्रोत साधन जुटाउन सक्षम हुनु पर्छ,' कोइरालाले भने, 'अर्थमन्त्रीको धर्म निर्वाह गर्दै निर्वाचनमूखि बजेट ल्याएको हुँ।' उनले निर्वाचन असारमा नभए यसको तयारीका लागि पनि बजेट आवश्यक हुने बताए। 

लगानी वढाउन बैंकको ऋणपत्र आउँदै


काठमाडौं, चैत २६
तीन वटा वाणिज्य बैंकले ऋणपत्र निस्कासन गर्ने भएका छन्। पुँजी पर्याप्तता अनुपात कम हुँदै गएपछि एभरेष्ट, किस्ट र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ऋणपत्र जारि गर्न लागेका हुन्। 
ऋणपत्र जारि गर्नका लागि यि बैंकले नेपाल धितोपत्र वोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन्। धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि बैंकले ऋणपत्र जारि गर्न पाउँछन्। भर्खरै बैंक अफ काठमाण्डू र सिद्धार्थ बैंकले स्वीकृति पाइसकेका छन्। सिद्धार्थ बैंकले विक्री सुरु नै गरिसकेको छ।
'केही बैंक ऋणपत्र जारि गर्न स्वीकृति माग गर्दै आएका छन्,' वोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले नागरिकसँग भने, 'प्रकृया पुरा गरेर उनीहरुलाई स्वीकृति दिन्छौं।' बैंकहरुलेे जारि  गर्ने ऋणपत्रको प्रति कित्ता अंकित मूल्य एक हजार रुपैयाँ हुन्छ। ऋणपत्र न्युनतम २५ कित्ता किन्नै पर्ने हुन्छ। 
एभरेष्ट बैंकले नौं वर्ष अवधिको ऋणपत्र जारि गर्न लागेको छ। बैंकले ८ प्रतिशत व्याजको ७० करोड रुपपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारि गर्न  लागेको हो। किस्टले साढे पाँच वर्ष अवधिको ऋणपत्र जारि गर्दैछ। बैंकले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रमा ९ प्रतिशत व्याज दिने गरि वोर्डमा आवेदन दिएको छ। 
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ६ वर्ष अवधिको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारि गर्न लागेको हो। बैंकको ऋणपत्रमा सर्वसाधारणलाई ८ प्रतिशत व्याज तोकिएको छ। यसअघि स्वीकृति पाएको सिद्धार्थले ५० करोडको ऋणपत्रमा ८ प्रतिशत व्याज तोकेको छ। बैंकको ऋणपत्र ६ वर्ष अवधिको हो। बैंक अफ काठमाण्डूको ४० करोडको ऋणपत्र हो। ६ वर्षे अवधिको ऋणपत्रमा ८ प्रतिशत व्याज तोकिएको छ। 
पुँजी पर्याप्तता अनुपात कम हुँदै गएपछि बैंकहरुले ऋणपत्र जारि गर्छन्। ऋणपत्रको पैसालाई पुँजीका रुपमा गणना गर्न पाइन्छ। यसले गर्दा बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात माथि पुग्छ। 
पुँजी पर्याप्तता अनुपात न्युनतम १० प्रतिशत हुनै पर्छ। नाफाबाट लाभांस वितरण गर्नका लागि अनुपात ११ प्रतिशत पुग्नु पर्छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात कम हुँदै गएपछि बैंकहरुसँग निक्षेप भएपनि लगानी गर्न सक्दैनन्। 
बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ ऋण दिनु परे ९० रुपैयाँ मात्र निक्षेपकर्ताको पैसा प्रयोग गर्न पाउँछन्। वाँकी १० रुपैयाँ सेयरधनीले आफ्नो कोष (पुँजी) बाट हाल्नु पर्छ। 
ऋणपत्र जारि गर्न लागेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पुस मसान्तसम्म पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.५१ प्रतिशत छ। किस्ट बैंकको १०.९ प्रतिशत छ भने एभरेष्ट बैंकको ११.१३ प्रतिशत छ। पुँजी कोष  ११ प्रतिशत नपुग्ने कारणले इन्भेष्टमेन्ट र एभरेष्टले नाफाको अनुपातमा नगद लाभांस वितरण गर्न सकेका थिएनन्।
ऋणपत्र जारि गर्दा बैंकहरुलाई दीर्घकालिन भार पर्दैन। ऋणपत्र किन्नेलाई वार्षिक व्याज दिए पुग्छ। पुँजी वढाउन हकप्रद सेयर जारि गर्दा लगानीकर्ताहरुले पैसा नहाल्न सक्ने हुन सक्छ। ऋणपत्रले पुँजीकै जस्तो काम गरेपनि नाफाबाट वितरण गरिने प्रतिफल उनीहरुलाई वितरण गर्नु पर्दैन। 

वाणिज्य बैंक छोटो अवधिको कर्जामा सीमित : एक महिनामा ८ अर्ब कर्जा विस्तार


काठमाडौं, चैत २५
वाणिज्य बैंकहरुको छोटो अवधिको कर्जा लगानीमा सीमित हुन थालेका छन्। महिना दिन अघिसम्म तरलता अभावसँग जुधिरहेका बैंकहरुसँग राजनीतिक अन्यौंलले ठूला परियोजनाका लागि ऋण माग नभएकाले छोटो अवधिमा सीमित भएका हुन्।
बैंकरका अनुसार, पछिल्लो समय गएको ऋणमध्ये ५० प्रतिशत छोटो अवधिको छ। वाँकी ऋण पहिले नै प्रतिवद्धता जनाइसकेको आयोजनाहरुमा गएको छ। 
'अहिले छोटो अवधिको कर्जामा ऋण विस्तार भइरहेको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'आयातमा आधारित कर्जाहरु वढी जान थालेको छ।'
बैंकहरुले पर्सनल फाइनान्स, अधिविकर्स (ओभरड्राफ्ट), व्यापारिकजस्ता छोटो अवधिको शिर्षक भएका क्षेत्रमा कर्जा दिइरहेका छन्। पछिल्लो एक महिनामा वढेको करिव ८ अर्ब कर्जामध्ये अधिकांस छोटो अवधिका लागि गएको छ। छोटो अवधिको कर्जामा बैंकहरुलाई जोखिम कम हुन्छ।
'छोटो अवधिको कर्जामा नगद प्रवाह भइरहनेे र बैंकलाई पनि जोखिम कम हुन्छ,' भट्टराईले भने,'छोटो कर्जाकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पनि उत्पादन र रोजगारि श्रृजना हुँदैन।' 
लोडसेडिङ र बन्द हड्तालका कारण देशमा औद्योगिक वातावरण खस्किरहेको छ। यही कारणले स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन घटेर विदेशबाट सामान मगाउन थालिएको छ। अहिले खासगरी खाद्यान्न र सुविधाका वस्तुहरु वढीजसो आयात भइरहेका छन्। 
''बीचमा रियलस्ेटटमा कर्जाहरु वढेजस्तै अहिले खाद्यान्न आयातमा ऋण जान थालेको छ,' उनले भने। लोडसेडिङका कारणले उद्योगहरुले माग अनुसारको वस्तु उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। डिजेल वालेर वस्तु उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने भएकाले पनि वाहिरबाट सामान धेरै आउन थालेको छ। अहिले डिजेलबाट एक युनिट विजुली निकाल्न करिव ३० रुपैयाँ पर्छ। 

मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अनिल शाह भन्छन्– आउँदो वर्ष नै लाभांस दिन्छौं


अनिल शाह
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मेगा बैंक नेपाल
अनिल शाहको आइपिओ आउँदैछ यसमा लगानी गर्नु पर्छ भन्ने लगानीकर्ताको धारणा छ। तपाईको अनुहार हेरेर वाहेक मेगा बैंकको सेयर कुन आधारमा किन्ने?
मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारीको हिसावले भन्दा यो किन्नै पर्ने सेयर हो। तर, लगानीकर्ताले किन्नुभन्दा अगाडि चार वटा कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। 
पहिलो, संस्थालाई कसले खोलेको। कस्ता प्रवर्द्धहरु छन् भन्ने कुरा वुझ्न आवश्यक छ। हाम्रोमा ६३ जिल्लाका १२ सय १९ जना प्रवर्द्धक छन्। प्रवर्द्धकहरुले नियुक्त गरेको सञ्चालक समिति कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्छ। हाम्रो सञ्चालक समितिमा प्राध्यापक, अर्थशास्त्री र समाजमा राम्रो नाम कमाएका व्यक्तिहरु छन्। 
दोस्रो, बैंक कसले चलाइरहेको छ भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। प्रमुख कार्यकारी को छ? माथिल्लो व्यवस्थापनमा को–को छन् ? सञ्चालकका भाइ भतिजाले चलाएका छन् कि व्यवसायिक बैंकरहरु नियुक्त गरिएको छ? यस्ता कुरालाई लगानी गर्नु पूर्व हेर्नु पर्छ। मेगा साढे २ वर्षको नयाँ बैंक भएपनि यसलाई पुराना र अनुभवी बैंकरहरुले चलाइरहेका छन्। 
तेस्रो, सञ्चालनमा आएपछि संस्थाले कस्तो प्रगति गरिरहेको छ भनेर हेर्नु पर्छ। हामीले पहिलो वर्ष २ करोड ४३ लाख नाफा गरेका थियौं। दोस्रो वर्ष ७ करोड १८ लाख। र, यो वर्षको पुससम्म ८ करोड ३९ लाख नाफा कमाइसकेका छौं। लगानी गर्नुको उद्देश्य भनेको प्रतिफल प्राप्तिका लागि हो। यो कुरालाई लगानीकर्ताले हेर्नु पर्छ। 
चौथो, लगानी गर्न लागिएको संस्थाको भविस्यको सोच के हो त्यो हेर्नु पर्छ। मेगा बैंकको स्पपष्ट छ– हामी आर्थिक समावेशीतामा आधारित भएर 'हलोदेखि हाइड्रोसम्म' लगानी गर्छौं। यि चार कुरा विश्लेषण गर्दा मेगा बैंकको सेयर लगानीका लागि एकदमै आकर्षक छ। 

वैशाख २ बाट विद्युतीयमार्फत सेयर राफसाफ


काठमाडौं, चैत २१ 
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले वैशाख २ गतेबाट कारोबार भएका सेयरहरुको विद्युतीय माध्यममार्फत राफसाफ गर्ने भएको छ। धितोपत्र वोर्डको स्विकृतिपछि सिडिएस एन्ड क्लियरिङले धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याएसँगै विद्युतीय माध्यममार्फत राफसुरु हुने भएको हो।
क्लियरिङले बुधबार विनियमावली कार्यान्वयन गरिसकेको छ। विनियमावली कार्यान्वयमा आएसँगै विद्युतीय माध्यममार्फत सेयर कारोबार र राफसाफ गर्न सजिलो हुने छ। विद्युतीय माध्यममार्फत सेयर राफसाफ हुने भएपछि सेयर कारोबार र रकम वढ्ने लगानीकर्ताको विश्वास छ। नेपालमा २ वर्षअघिबाटै सिडिएसको चर्चा चलेपनि नियामक र अन्य प्राविधिक कारणले आउन सकेको थिएन। 
कम्पनीले सफ्टवेयर प्रदायक इन्डियाको सिएमसी लिमिटेडबाट प्रात राफसाफ तथा फर्छ्यौट सफ्टवेयर गत चैत ११ गतेबाट परिक्षेण गरिरहेको थियो। चैत ७ गते प्राप्त भएको सफ्टवेयरको सफलता पूर्वक परिक्षण भइसकेकाले वैशाख २ बाट पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो।
सिडिएसले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हुँदै आएको सेयर कारोबार राफसाफको काम मंसिर १ बाट आफैले गर्दै आएको थियो। मानवीय संशासन (म्यानुअल) मार्फत गर्दै आएको राफसाफ अब विद्युतीय प्रविधिमार्फत हुने छ। विद्युतीयमार्फत हुने भएपछि सेयर लगानीकर्ताले वढीमा तीन दिनभित्र भुक्तानी पाउने छन्। साथै तत्कालै सेयर खरिद गरेर विक्री गर्न सकिन्छ।

अग्नी एयर अर्को साताबाट उड्ने



सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत २०
नयाँ व्यवस्थापनसहित अग्नी एयर अर्को साताबाट फेरी उड्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थापनले लगानी गर्ने प्रकृया  थालिसकेकाले अग्नी उड्ने निस्चित भएको हो।
अग्नी एयर बैंकको ऋण र सरकारी निकायलाई वुझाउनु पर्ने शुल्क तिर्न नसकेर उड्न नसक्ने गरि 'ग्राउन्डेड' भएको थियो। घरजग्गा व्यवसायी सुधिर वस्नेत र समूहले सञ्चालन गरेको अग्नीमा नयाँ व्यवस्थापनले अधिकांस सेयर लिएर उडाउन लागेकोे हो। अग्नीले दसैंपछि उडान भर्न छाडेको थियो।
'अग्नी एयर फेरी उडाउने निस्चित भएको छ,' लगानीसहित नयाँ व्यवस्थापन सम्हाल्न आएका विनोद पुरीले मंगलबार नागरिकसँग भने,'बैंकको पहिलो किस्ता तिरेका छौं। वाँकी प्रकृयाहरु पुरा गरेर उडाउने छौं।' उनी अग्नी एयरका पूर्वक्याप्टेन पनि हुन्।
नयाँ व्यवस्थापनले पुरानोसँग ७० प्रतिशत सेयर लिएर अग्नी एयर उडाउन लागेको हो। वस्नेत र उनको समूहसँग अब ३० प्रतिशत सेयर मात्र रहने छ। स्रोतका अनुसार, नयाँ व्यवस्थापनले बैंकलाई २ करोड रुपैयाँ वुझाइ सकेको छ। वाँकी रकम पनि केही दिनमै वुझाउने तयारीमा नयाँ व्यवस्थापन छ। 
असोजदेखि ऋणको किस्ता तिर्न छाडेपछि बैंकले अग्नी एयरको लिलामी समेत थालिसकेका थिए। वस्नेतले लिलामी रोक्नका लागि निवेदन दिएपछि अदालतको निर्देशनमा लिलामी प्रकृया स्थगित भएको थियो। 
लिलामी प्रकृया स्थगितसँगै नयाँ व्यवस्थापनको विकल्पमा छलफल सुरु भएको थियो। बैंक, पुरानो व्यवस्थापन र नयाँ व्यवस्थापनबीच सकारात्मक छलफल भएपछि थप लगानीसहित अग्नी एयर उड्ने भएको हो।

महिना दिनमा निक्षे २४ अर्बले वढ्यो


काठमाडौं, चैत १९
अघिल्लो महिना निकै सुस्त रहेको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप वृद्धि पछिल्लो एक महिनामा २४ अर्बले वढेको छ। अघिल्लो महिना ८ सय ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंक निक्षेप अहिले ९ सय २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 
दुई महिनादेखि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव झेल्दै आएका बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धिसँगै तरलतामा पनि सुधार आएको छ। एक सातामा मात्रै निक्षेप ७ अर्बले वढेको छ। 
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पठाएको तथ्यांक अनुसार, निक्षेपमा भएको वृद्धिसँगै कर्जा लगानी महिना दिनमा ८ अर्बले मात्र वढेको छ। निक्षेप वृद्धिको तुलनामा व्यापक कर्जा लगानी गरेपछि तरलता अभाव खेपेका बैंकले पछिल्लो समय कर्जा लगानीमा कडाइ गरेका हुन्। 
तरलता अभावले कर्जा–निक्षेप अनुपात वढ्न थालेकाले बैंकहरुले कर्जा लगानी नियन्त्रण गरेका हुन्। ८ अर्बले ऋण वढेर ७ सय १० अर्ब पुगेको छ। 
'आकस्मिक रुपमा निक्षेप वृद्धिले शोधनान्तर बचत वढेको संकेत गर्छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,'यस अवधिमा सरकारी खर्चमा पनि सुधार भएको छ।'
तरलतामा सुधार भएपछि बैंकहरुले आपसी सापटी (अन्तर बैंक) कारोबारको व्याज दर घटेको  छ। अघिल्लो साता साढे तीन प्रतिशत  रहेको अन्तर बैंक सापटी साढे २ प्रतिशतमा झरेको छ। एक महिनाअघि सापटी दर ७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। अन्तर बैक कारोबार रकम पनि घटेको छ। कारोबार रकम ५ अर्बबाट घटेर २ अर्बमा सीमित भएको छ।
सरकारी खर्च वढ्न थालेको, रेमिट्यन्समा सुधार हुन थालेको र शोधनान्तर बचत वृद्धि   भएर निक्षेप वढेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अनुमान छ। बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्याज वढी दिन थालेकेा प्रभाव पनि निक्षेप वृद्धिमा परेको हो। बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज साढे ६ प्रतिशतबाट वढाएर ९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन्। 

नेपाल बैंकको व्यवस्थापन अझै नौं महिना राष्ट्र बैंकले नै हेर्ने


काठमाडौं, चैत १९ 
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले नेपाल बैंकको व्यवस्थापन थप नौं  आफैले राख्ने भएको छ।  पुँजी वृद्धिको काम अझै नसकिएकाले राष्ट्र बैंकले नौं महिना व्यवस्थापन आफैले नै चलाउने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले  चैत मसान्तसम्मका लागि मात्र नेपाल बैंकको व्यवस्थान जिम्मा लिएको थियो। राष्ट्र बैंकको सोमबार साँझ बसेको सञ्चालक समिति वैठकले काम नसकिएकाले आगामी पुसपछि मात्र व्यवस्थापन छाड्ने निर्णय गरेको हो।
'बैंकको अझै काम नसकिएकाले केही समय व्यवस्थापन आफैले चलाउने निर्णय गरिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने, 'सबै प्रकृया सकेर व्यवस्थापन जिम्मा लगाउँछौं।'
बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद  सेयर निस्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले आफ्नो स्वामित्व बराबरको पुँजी बैंकमा हालिसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही व्यवसायी सर्वसाधारणका लागि बैंकले हकप्रद सेयर जारि गर्न लागेको हो।
बैंकले केही अचल सम्पतिहरु पनि विक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पुँजी कोष बढाउन बैंकले निष्त्रि्कय अवस्थाका सम्पत्तिमध्ये २ अर्बको बिक्री गर्ने  तयारी सुरु गरिसकेको छ। ७६ वर्ष पुरा गरेको बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछि सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने योजना बनाएको छ। 
'सम्पति विक्री गर्ने प्रकृया सुरु भएको तर नसकिएकाले पनि व्यवस्थापन आफैसँग राख्ने समय थप गर्नु परेको हो,' स्रोतले भन्यो। नेपाल बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठ हेरिरहेका छन्। उनीभन्दा अगाडि अर्का निर्देशक विनोद आत्रेय प्रमुख व्यवस्थापकका रुपमा आएका थिए। 
नियामक निकाय भएर वाणिज्य बैंक चलाएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना हुँदै आएको छ। आरोपहरुबाट जोगिन राष्ट्र बैंकले वाहिरबाट प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रकृयासमेत सुरु गरेको थियो। प्रकृयाहरु विवादित भएपछि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन छोडेको थिएन। 

बैंकमा प्रतियोगिताबाट छनौट गरि कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १५
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खुला प्रतियोगिताबाट मात्र नयाँ कर्मचारी राख्न पाउने भएका छन्। अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आन्तरिक रुपमै नातागोता, आफन्तहरुलाई जागिर ख्वाउने गरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले खुला प्रतियोगिताबाट नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आठ वर्षपछि शंशोधन गर्न लागेको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमार्फत खुला प्रतियोगिताबाट नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिन लागेको हो। राष्ट्र बैंकले आवश्यक संशोधन गर्न सुझावका लागि बैंकर संघलाई तीन वटा विनिममावली पठाएको छ। 
संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन सदस्य बैंकहरुसँग छलफल गरिरहेको छ। संघले आउँदो साता आफ्नो सुझाव राष्ट्र बैंक पठाउने छ। संघको सुझाव समेटेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारि गर्ने छ।
संघलाई पठाएको कर्मचारी सेवा, आर्थिक प्रशासन र कर्जा अपलेखन विनियमावलीमा पूर्ति गर्नुपर्ने पदका पदपुर्ति समिति गठन गरि विज्ञापन प्रकासित गर्नु पर्ने उल्लेख छ। समितिले लिखित परीक्षा र अर्न्तवार्ताबाट कर्मचारी छनौंट गर्नु पर्ने हुन्छ। 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदपुर्ति समितिले पूर्ति गरिने आवश्यक पदको संख्या निर्धारणको लागि अध्ययन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने हुन्छ। 
अहिले ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक र ६९ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन्। केही वाणिज्य बैंकवाहेक अधिकांसले आवश्यक कर्मचारी आन्तरिक रुपमा नै नियुक्त गर्दै आएका छन्। आन्तरिक रुपमा कर्मचारि नियुक्त गर्दा पहुँच नभएकाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर नपाउने अवस्था आएकाले राष्ट्र बैंकले खुला प्रतियोगितामार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो।
'संगठित क्षेत्रका संस्थाले रिक्त पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा निस्पक्ष र पारदर्शीता अपनाउन् भनेर प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागकिसँग भने,'यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि दक्ष कर्मचारी पाउँछन्।' 

जीवन बिमा गर्ने साढे २० लाख २७ हजार पुगे


काठमाडौं, चैत १४
रेमिट्यान्सले आय वृद्धि, कम्पनीहरुको प्रतिस्पर्धा र आम्दानीमा कर छुटका कारण जीवन बिमा गर्ने सर्वसाधारणको संख्या वढेको छ। कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, एक वर्षमा बिमा गर्नेको संख्या २१ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ५५ हजार ६ सय ८५ जनाले वढेको छ।
अघिल्लो पुससम्म १६ लाख ७१ हजार ३ सय ३२ जनाले जीवन बिमा गराएकोमा यसापाली २० लाख २७ हजार १७ जनाले बिमा गराएका छन्। बिमा गर्नेको संख्या वढेर कारोबार विस्तार भएसँगै कम्पनीहरुको नाफा पनि दोब्बर वढीले वृद्धि भएको छ।
'कम्पनीहरुको सेवा विस्तार र यस क्षेत्रप्रति जनचेतना बढेका कारण विगतभन्दा बिमा गर्ने वढेका छन्,' नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बुधबार नागरिकसँग भने, …कम्पनीहरुले लक्ष्य दिएर व्यापक रुपमा बिमा एजेन्टहरु परिचालन गरेका कारण पनि संख्या वृद्धि भएको हो।' उनले पछिल्लो समय स्वदेशी कम्पनीहरु प्रति विश्वास वढेको र राम्रो प्रतिफल दिन थालेकाले पनि बिमा गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ८ वटा जीवन बिमा कम्पनीमध्ये ७ वटाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पुसमा नाफा २१ करोड १२ लाख पुगेको छ। अघिल्लो पुसमा १० करोड ७ लाख मात्र नाफा भएको थियो। यो ११० प्रतिशतको वृद्धि हो। 
अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यवस्थापन परिवर्तन भएर मेटा लाइफ एलिको बनेपछि कम्पनीले वित्तीय विवरण  सार्वजनिक गर्न छाडेको छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले पनि आफ्नो विवरणहरु सार्वजनिक गर्दैन। यि कम्पनीको समेत जोड्ने हो भने बिमा गर्नेहरुको संख्या अझै धेरै हुन्छ। 
विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) का कारण सर्वसाधारणको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ। यस्तो आम्दानीमध्ये केही रकम जीवन बिमा गर्नका लागि प्रयोग हुन थालेको छ। ३५ प्रतिशत नेपाली घरमा रेमिट्यान्सको पहुँच पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ। रेमिट्यान्स वढेकाले सुरक्षा र बचतका लागि बीमा गराउनेको संख्या वढेको हो।

अपचलनमा संलग्न पाँच बैंकको कारवाही फुकुवा


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १४
नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाइ भारतीय मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा कारवाहीमा परेका नौंमध्ये पाँच बैंकको कारवाही फूकुवा भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन महिनाअघि नौं बैंकलाई कारवाही गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एभरेष्ट, सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनल, सिद्धार्थ, नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कारवाही फुकुवा गरेको हो। 
अपचलनमा संलग्न लक्ष्मी, नेपाल एसबिआइ, नेपाल बैंक र एनआइसी बैंकको कारवाही फुकुवा भएको छैन। यि बैंकको अपचलन सम्वन्धि आवश्यक अनुसन्धान सकिएपछि कारवाही फूकुवा गर्ने/नगर्ने बारे निर्णय लिइने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। 
राष्ट्र बैंकले भारु अपचलनमा मुछिएका ९ वाणिज्य बैंकका १५ शाखा प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिँदै वीरगञ्जमा रहेका शाखाबाट भारतीय मुद्राको कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो। यि बैंकहरुबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको पाइएको थियो।
अपचलनका आरोपी १२ भारतीय नागरिक विरुद्ध विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। नक्कली कम्पनी स्थापना गरी २ अर्ब ८९ लाख भारत लगेर सामान नल्याउने १२ भारतीयविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। 
'१० करोड रुपैयाँभन्दा कम अपचलन गरेका बैंकहरुको कारवाही फुकुवा गरिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार, नौं वटै बैंकले अनियमिततामा संलग्न आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरिसकेका छन्। विभागले गरेको अनुसन्धानमा बैंकहरुले अनियमितता गरेको पाइएको थियो। 
नेपालमा औपचारिक माध्यममार्फत करिव ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भारु नोट सटही हुन्छ।  बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ भारु साट्दा १५ पैसा लिन्छन्।

बैंकिङ क्षेत्रको लगानी विस्तार १२ प्रतिशतले वढ्योः बचत संकलनको वृद्धि दर भने घट्यो


काठमाडौं, चैत १३
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज घटाएसँगै ऋण लगानी वढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी १२ प्रतिशतले वढेको छ। एक वर्षमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको ऋण ११५ अर्ब ८९  करोडले बढेको हो। 
अहिले ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक र ६९ फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन्। अघिल्लो माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ७.३ प्रतिशत अर्थात ६२ अर्ब ३१ करोडले वढेको थियो।
तरलता सहज भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १६/१७ प्रतिशतको  व्याज घटाएर १२/१३ प्रतिशतमा झारिसकेका छन्। यसको प्रभावले ऋणका माग वढेको हो।
'तरलता सहज भएपछि बैंकहरुको लगानी विस्तार भएको हो,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुधिर खत्रीले भने, …उत्पादनमूलक, ऊर्जालगायका क्षेत्रमा राम्रो कर्जा लगानी भएको छ।' बैंकहरुले कर्जामा विस्तार गरेपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात भने वढेको छ। 
निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा व्यापक वढेका कारण कर्जा–निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
माघसम्म वाणिज्य बैंकको ऋण लगानी ११.४, विकास बैंकको ७.३ र फाइनान्स कम्पनीको ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रको कर्जा १३.२ प्रतिशतले वढाएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा १०२ अर्ब ७६ करोडले वढी हो। अघिल्लो  वर्ष निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ५.१  प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ४१ करोडले गरेका थिए।
निजी क्षेत्रमा गएको कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको १३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १३.९ प्रतिशतले बढेको छ। माघसम्म बैंक  तथा  वित्तीय  संस्थाहरूबाट  औद्योगिक  उत्पादन  क्षेत्रमा ऋण लगानी २३  अर्ब  ६८  करोडले  बढेको  छ ।  अघिल्लो  वर्षको माघमा १४  अर्ब  १८  करोडले  वढेको थियो। 

विद्युतीयमार्फत वीरगञ्जबाट पनि चेक राफसाफ


काठमाडौं, चैत १२
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) ले चैत १५ बाट वीरगञ्जबाट पनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत चेकको राफसाफ गर्ने भएको छ। 'मानव शंसाधन' प्रयोगमार्फत राफसाफ हुँदै आएको चेकहरु विद्युतीय माध्यममार्फत मात्र हुन लागेका हुन्। 
अहिले वीरगञ्जमा ४१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट मानवीय शंसाधनमार्फत चेकको राफसाफ गर्दै आएका छन्। राजधानीबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत पुसबाट चेक राफसाफ सुरु भएको हो। मोफसलमा पहिलो पटक विद्युतीय प्रणालीबाट राफसाफ हुन लागेको हो।
'वीरगञ्जबाट मोफसलमो छिर्दै छौं। त्यसाँका १९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था हाम्रो सदस्य भइसकेका छन्,' एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमानसिंह प्रधानले सोमबार नागरिकसँग भने, 'वाँकी संस्थाहरु पनि सदस्य हुने प्रकृयामा छन्।' 
एनसिएचएलको सदस्य भएका संस्थाहरुले मात्र विद्युतीय प्रणालीबाट चेक राफसाफको सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछन्। कम्पनीले वीरगञ्जपछि अन्य क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्ने उनले जानकारी दिए।
वीरगञ्जमा अहिले राष्ट्र बैंकले 'मानव शंसाधन' प्रयोग गरी चेक राफसाफ गरिरहेको छ। विद्युतीय प्रणालीबाट एक बैंकको चेक अर्को बैंकमा साटेर एकै दिनमा भुक्तानी हुने लिन सकिन्छ। व्यक्ति खटिएर एउटा चेक राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले तीन दिन लगाउने गरेको छ। सुदूर क्षेत्रका शाखाबाट आएको चेक राफसाफ हुन एक महिनासम्म पनि लाग्ने गरेको छ। 
अहिले विद्युतीय प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) ले चेकको राफसाफ गरिरहेको छ। एनसिएचएलबाट चेक राफसाफ गर्न यसको सदस्यता लिनु पर्छ।
एनसिएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित एक सयभन्दा वढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सदस्य भइसकेका छन्। यसमा ३२ वाणिज्य बैंक सदस्य छन्। 

राष्ट्र बैंकले दियो एनबी समूहको सेयर विक्री गर्न स्वीकृति


काठमाडां, चैत १२
राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको एनबी समुहको प्रवर्द्धक सेयर बंगलादेशी साझेदारलाई विक्री गर्न अन्तिम स्विकृति दिएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति वैठकले स्वीकृति दिएसँगै आइएफआइसी बैंकको एनबी बैंकमा सेयर स्वामित्व ४१.१८ प्रतिशत पुगेको छ।
एनबी समूह र आइएफआइसी बैंकबीच प्रति कित्ता २ सय ६० रुपैयाँका दरले सेयर खरिद गर्न सम्झौता भइसकेको छ। बंगलादेशी साझेदार आइएफआइसी बैंकले समूहको ३८ लाख ३ हजार ४ सय ३४ किक्ता सेयर गर्न स्वीकृति पाएको हो। सेयर खरिदबाट एनबी समूहलाई ९८ करोड ८८ लाख ९२ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। 
'संस्थागत संस्थापक समूहको सेयर विक्री गर्ने अनुमति दिएका हौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले नागरिकसँग भने। राष्ट्र बैंकले २८ प्रतिशत सेयर विक्रीका लागि अनुमति दिएको हो। सेयर विक्रीबाट आएको रकमले एनबी बैंक र नबिल बैंकको ऋण चुक्ता गर्न पुग्छ।
स्रोतका अनुसार, समूहले एनबी बैंकबाट विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीको नाममा लिएको करिव ६० करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न वाँकी छ। श्रीलंका मर्चेन्टसँग जोडिएको ३८ करोडसहित ६० करोड तिर्न वाँकी हो। नबिल बैंकको २० करोड रुपैयाँ ऋण पनि तिर्न वाँकी छ। समूहले एनसिसी बैंकलगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि ऋण चलाएको छ।
विक्रीअघि एनबी समूहको बैंकमा विभिन्न कम्पनीको नाममा ६० लाख कित्ता सेयर थियो । सेयर खरिद–विक्री सम्झौतामा एनबी समूहका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ र आइएफआइसी बैंकका प्रबन्ध निर्देशक एम शाह आलम सरवाले वंगलादेशको राजधानी ढाकामा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

नेपाली मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासँगै कारोबार हुने


काठमाडौं, चैत ११ 
थम्सन रोयटर्सले नेपालका २१ वटा वाणिज्य बैंकसँग मुद्रा सटही कारोबार गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ। विश्वमा व्यापार र व्यवसायीका लागि भरपर्दो सुचना प्रवाहको प्रमुख स्रोत  रोयटर्ससँग भएको सम्झौताले पहिलो पटक नेपाली  मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासँगै कारोबार हुने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले 'थम्सन रोयटर्स डिलिङ प्लेटफर्म' को उद्घाटन गरे। रोयटर्स डिलिङ प्लेटफम विश्वका १ सय २० राष्ट्रहरुका ५ हजारभन्दा वढी संगठनहरुमा सञ्चालनमा छ। ती संगठनका १८ हजारभन्दा वढी  टे्रडिङ व्यवसायीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन्। 
रोयटर्स डिलिङ कार्यालय प्रक्रियाहरुसहितको मूल्यको खोज, व्यापारिक विशिष्टीकरण र सहज एकीकरणका लागि विदेशी मुद्राका टे्रडिङ व्यवसायीका लागि औद्यौगिक मापदण्ड हो। यसको माध्यमबाट छिटो र प्रभावकारी ढंगले विभिन्न स्थानमा रहेका व्यापारिक साझेदारहरुलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ। साझेदारले गरिरहेको कारोबार संयन्त्रमा तरलता पत्ता लगाउन र विदेशी मुद्राको बजारको बारेमा आँकलन गर्न सकिन्छ।
'रोयटर्ससँगको मुद्रा सटही कारोबारी प्रकृयाले विदेशी मुद्राको सटही व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाइदिने छ,' गभर्नर खतिवडाले भने,'नेपालका बैंकहरुलाई धेरैसँग सहकार्य गर्ने अवशर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहने परिवर्तनबाट लाभ लिन सक्ने अवशर निर्माण गरिदिएको छ।' उनले यसबाट वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनमा काम गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताए।
रोयटर्सका वित्तीय तथा जोखिम हेर्ने दक्षिण एसियाली उपप्रमुख श्रीराम रामानारायणले  डिलिङ प्लेटफर्मबाट नेपालको व्यापारिक कारोबारको बाटोमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र स्वचालनको नयाँ अध्याय थप्ने बताए। 'सही समयमा सही सुचना र स्वचालित कारबारी प्रकृयाले नेपालका बैंकहरुलाई नयाँ अवशर प्राप्त हुने छ,' उनले भने।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लिलाप्रकाश सिटौलाले नेपालका बैंकहरुलाई यसले निकै फाइदा पुर्‍याउने बताए। बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट काम गर्न सजिलो हुने बताए।
कार्यक्रममा फोरेन एक्सचेन्ज डिलर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विजयवहादुर श्रेष्ठले रोयटर्स डिलिङ प्लेटफर्मसँगको सम्झौताले २० वर्षपछि सपना पुरा भएको जानकारी दिए। 'यसले हामीलाई विदेशी मुद्राको कारोबारमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने छ,' उनले भने।

सिद्धार्थको ३० करोडको अर्को स्किम जेठमा


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १०
सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले ३० करोड रुपैयाँको अर्को लगानी योजना ल्याउने भएको छ। कम्पनीले पाँच वर्ष अवधिको सिद्धार्थ इक्विटी ओरेन्टेड स्किम–१ नामको योजना ल्याउन लागेको हो।
सिद्धार्थ बैंकको सहायक कम्पनी सिद्धार्थ क्यापिटलले गत पुसमा ल्याएको ५० करोड रुपैयाँका इकाइहरुले बजारबाट राम्रो प्रतिकृया पाएपछि नयाँ योजना ल्याउन लागिएको हो। नयाँ स्किममा कम्पनीले लगानीलाई थप विविधीकरण गर्न लागेको छ।
'पहिलो स्किमबाट हामी निकै उत्साहित भएका छौं। त्यही भएर अर्को योजना ल्याउन लागेका हौं,' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुवकुमार तिमिल्सिनाले नागरिकसँग भने, 'नयाँ स्किमबाट पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले यसलाई लगानीकर्ताले रुचाउने छन्।'
कम्पनीले चैतभित्र नयाँ स्किमका लागि धितोपत्र वोर्डमा स्विकृतिका लागि आवेदन दिने तयारी गरिरहेको छ। 'नयाँ स्किमका लागि सबै विषय अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,' उनले भने,'यसै साताभित्र सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर वोर्डमा जाने छौं।' तिमिल्सिनाले वोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि जेठको पहिलो साता नै नयाँ स्किम ल्याइने जानकारी दिए। 
कम्पनीले ३० करोडको स्किममा आवेदन अधिक परे यसलाई २५ प्रतिशतले वढाउन सक्नेछ। आवेदन वढेमा स्किमको आकार ७ करोड ५० लाख रुपैयाँले वढ्ने छ।'अघिल्लो ४० करोड करोडको स्किम पनि आवेदन वढी परेकाले आकार १० करोड रुपैयाँले वढेको थियो,' तिमिल्सिनाले भने, 'बजारमा हाम्रो युनिटको राम्रो कारोबार भइरहेकाले यसपाली पनि आकार वढेर साढे ३७ करोड पुग्न सक्छ।' 

बचतबाट पुँजी निर्माण : गभर्नर




काठमाडौं, चैत ८ 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सानैदेखि बचत गर्ने वानी बसाएर पुँजी निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन्। उनले बचतबाट निर्माण भएको पुँजी परिचालन गरेर विकास निर्माण गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्नु पर्ने बताए। 
'फाइनान्स विक सेलिव्रेसन कार्यक्रममा बिहीबार गभर्नरले भने, 'सानो–सानो बचतबाट पुँजी निर्माण हुन्छ।'
गभर्नरले अति बचत र अति उपभोगमूखि अर्थतन्त्र राम्रो नहुने बताए।  उनले उपभोगमा आधारित भएकाले नै युरोप अमेरिकाको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै बचतमूखि अर्थतन्त्र उत्तम हुने बताए। 
गभर्नरले वालवालिकामा बचत, यसको महत्वलगायतका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि यसका बारेमा गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। उनले विद्यालय शिक्षादेखि नै बचत, पैसा, लगानीलगायका बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने बताए।
'वित्तीय उपकरणको पसल थापेर मात्र हुँदैन। टोलटोलमा पुगेर यसका बारेमा जानकारी गराउनु पर्छ,' गभर्नरले भने, 'त्यसपछि मात्र यसको नतिजा आउँछ।'
गभर्नर खतिवडाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वालवालिकालाई लक्षित गरि निक्षेप खाताहरु सञ्चालन गर्न थालेकोमा  खुशी व्यक्त गरे। 'वालवालिका केन्द्रित खाताहरुमा बैंकहरुले अलिवढी व्याज पनि दिन थालेका छन्,' उनले भने, 'यससँगै अन्य वित्तीय उपकरणहरु पनि उनीहरुलाई लक्षित गरेर ल्याउनु पर्छ।'
उनले वालवालिकासँग वित्तीय जानकारी गरउन राष्ट्र बैंकले 'विद्यार्थीसँग गभर्नर' नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। उनले बैंकिङ प्रणालीमा गरिने बचत सबैभन्दा सुरक्षित हुने भन्दै सानो सानो बचत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न आग्रह गरे।
'भोली अर्थतन्त्र चलाउने भनेकै आजका बालबालिकाले हो,' गभर्नरले भने, 'त्यही भएर वित्तीय उपकरण र यसका महत्वका बारेमा अहिलेबाट उनीहरुलाई वलियो बनाउनु पर्छ।'
राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरताअन्तर्गत विद्यालयका वालवालिकालाई जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यालय तहदेखि नै वित्तीय उपकरणलगायतका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक भएको बताए।   
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका निर्देशक चिन्तामणि शिवाकोटीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा युनिसेफकी मिसाकी आकासाका उएडाले औपचारिक अनौपचारिक सवै खाले माध्यमबाट वित्तीय जनचेतना फैलाउनु पर्ने बताइन्। 




किस्ट र भिवोर गाभिन सम्झौता: असोजमा एकिकृत वासलात
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत ८
किस्ट बैंक र भिवोर विकास बैंक ६ महिनाभित्र आसमा गाभिन सम्झौता गरेका छन्। फाइनान्स कम्पनीबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएको किस्ट र भिवोरबीच मर्जरमा जान बिहीबार औपचारिक सम्झौता भएको हो।
आपसमा गाभिने सम्झौतापत्रमा किस्टका प्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवाली र भिवोरका सञ्चालक रुप ज्योतिले हस्ताक्षर गरेका छन्। भिवोर गाभिए पनि नयाँ बैंकको नाम किस्ट नै रहने छ। नयाँ बैंकमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी किस्ट बैंकले नै पाउने छ। 
'गाभिएपछि हामी सशक्त र सवल बैंकमा रुपमा अगाडि वढ्ने छौं,' किस्टका ज्ञवालीले भने, 'यसबाट लगानीकर्ता, ग्राहक र सरकारलाई पनि फाइदा पुग्ने छ।' ६ महिनाभित्र मर्जर प्रकृया सकेर असोजबाट एकिकृत वासलात (व्यालेन्सिट) निकाल्ने दुवैको तयारी छ।
दुवै बैंकको खराव कर्जा अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि छ। गाभिनुअघि नै खराव कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्नु पर्ने सर्तसहित दुवै कम्पनीले  मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। भिवोरले मर्जरअघि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भिवोर प्रोपर्टी कम्पनी विक्री गरिसक्नु पर्ने सर्त पनि राखिएको छ। भिवारे प्रोपर्टी घरजग्गामा लगानी गर्न खोलिएको कम्पनी हो।
घरजग्गामा गरेका ऋण उठाउन नसकेकाले दुवै बैंक घाटामा छन्। डुवेको ऋण बराबरको रकम नोक्सानी व्यवस्थामा राखिएकाले त्यो पैसा उठे दुवै बैंक नाफामा जाने छन्। पुसमा किस्ट ६ करोड ९५ लाख र भिवोर ११ करोड ५१ लाख घाटामा छन्।
केही सयमअघि विभोरमा ज्योति समुहद्वारा प्रवद्धित भाजुरत्न फाइनान्स गाभिएको थियो। ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुँजीसहित गाभिएको भिवोरमा ज्योति समूहले थप लगानी गरेको थियो। गाभिनुअघि भिवोरको चुक्ता पुँजी ६८ करोड १७ लाख रुपैयाँ थियो।
नयाँ बैंकमा ज्योति समूह प्रमुख संस्थापक सेयरधनीका रुपमा रहने छ। सेयर खरिदबाट मात्रै ज्योति समूहको किस्टमा सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुग्ने छ। व्यक्तिगत, समूह र सर्वसाधारणसहित किस्टमा उनले सेयर लगानी गरेका हुन्। मर्जरपछि भिवोरको सेयर पनि नयाँ बैंकमा सर्ने छ। कानुनी रुपमा एकाघर परिवार र समूहले १५ प्रतिशतभन्दा वढी लगानी गर्न पाइदैन।
मर्जर सम्झौता कार्यक्रममा भिवोरका सञ्चालक ज्योतिले बैंकको अवस्था सुदृढ वनाउन आवश्यक परे थप रकम लगानी गर्ने बताए। 'दुवै बैंक गाभिने मात्र होइन ज्योति समूहका तर्फबाट आवश्य सहयोग पनि रहने छ,' उनले भने,'दुवै पक्षको समझदारी अनुसार थप लगानी गर्छौं।'
किस्टको यसअघि पनि मर्जरको चर्चा चलेको थियो। पञ्जाव नेसनल बैंकको संयुक्त लगानीको एभरेष्ट बैंकसँग गाभिने प्रकृया अन्तिम समयमा पुगेका बेला किस्टकोम मर्जर भाँडिएको थियो। किस्टमा अन्य साना विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु  गाभिने पनि चर्चा चलेको थियो।
दुवै बैंक सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन गराएर त्यसका आधारमा गाभिने छन्। दुवै बैंकले तुरुन्त सम्पति र दायित्वको मूल्यांकन गराउने तयारी गरेका छन्। बराबरी हैसियतमा गाभिए नयाँ बैंकको पुँजी २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। 

नेताका सम्पतिमाथि अनुसन्धान सुरु


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत ८
वित्तीय जानकारी इकाइले राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, आफन्त र नजिकका कार्यकर्ताहरुको सम्पतिको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता र उनीहरुका निकटवर्तीहरुको अस्वभाविक आर्थिक कारोबार वढ्न थालेपछि सम्पति सुद्धिकरण विभागसँग मिलेर इकाइले अनुसन्धान थालेको हो। 
राष्ट्र बैंकमा रहेको इकाइले नेता, तीनका परिवारको बैंक खाता, सम्पतिलगायतका बारेमा जानकारी संकलन गर्न थालेको हो। विभाग र इकाइको अनुसन्धानको घेरामा सरकारमा आवद्ध भएका दलका नेताहरु परेका छन्। सरकारमा सहभागी केही नेताहरुको अस्वभाविक आर्थिक लेनदेनका कारोबार वढेपछि इकाइले अरु नेतामाथि पनि अनुुसन्धान थालेको हो।
इकाइ स्रोतका अनुसार, करिव तीन दर्जन नेताहरुको सम्पति तथा वित्तीय कारोबारमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरुसँग नजिक रहेका भनिएका व्यवसायी, कार्यकर्ताहरुको पनि सम्पति माथि अनुसन्धान सुरु भएको इकाइ स्रोतले जानकारी दियो। 
'अनुसन्धान हुँदैमा नेताहरुले अस्वभाविक रुपमा वित्तीय कारोबार गरे भन्ने हुँदैन,' इकाइका एक अधिकृतले भने, 'अनुसन्धान गर्ने निकाय भएकाले नेताहरुमाथि पनि हात हालेका हौं।'
इकाइले पुस्पकमल दाहाल, अग्नी सापकोटा, हिसिला यमी, हृदयस त्रिपाठी, सुजाता कोइराला, राजकिशोर यादव, विजयकुमार गच्छदारलगायतका नेताहरुको सम्पति र वित्तीय कारोबारको अनुसन्धान थालेको हो। 
इकाइले छोटो अवधिमै अस्वभाविक रुपमा सम्पति कमाएका ४ सय ५० जना गैरराजनीतिज्ञ माथि अनुसन्धान गरिसकेको छ। इकाइले आफ्नो भूमिका वढाउँदै नेता–कार्यकर्तामाथि पनि अनुसन्धान थालेको हो।

सातामा निक्षेप ८ अर्ब वढ्यो


काठमाडौं, चैत ६
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा यो साता पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। बैंकहरुको निक्षेप एक सातामा ८ अर्बले वढेर ९ सय १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 
दुई महिनादेखि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव झेल्दै आएका बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धिसँगै तरलतामा पनि सुधार आएको छ। गत साता पनि बैंकहरुको निक्षे १० अर्ब रुपैयाँले वढेको थियो। 
राष्ट्र बैंकले वुधबार बैंकहरुलाई पठाएको तथ्यांक अनुसार, निक्षेपमा भएको वृद्धिसँगै कर्जा लगानी पनि ६ अर्बले बढाएको उल्लेख छ। तरलता अभावले कर्जा–निक्षेप अनुपात वढ्न थालेकाले बैंकहरुले कर्जा रोकेका थिए। दुई सातामा १८ अर्बले निक्षेप वढेपछि बैंकहरुले तीन दिनमा ६ अर्ब लगानी गरेका हुन्। बैंकहरुको कुल ऋण लगानी ७ सय ९ अर्ब पुगेको छ। 
'आकस्मिक रुपमा निक्षेप वृद्धिले शोधनान्तर बचत वढेको संकेत गर्छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने,'यस अवधिमा सरकारी खर्चमा पनि सुधार भएको छ।'
तरलतामा सुधार भएपछि बैंकहरुले आपसी सापटी (अन्तर बैंक) कारोबारको व्याज दर घटेको  छ। गत साता ७ प्रतिशतसम्म पुगेको अन्तर बैंक दर बुधबार साढे दुई प्रतिशतमा झरेको छ। वुधबार ३ अर्ब ५३ करोडको अन्तर बैक कारोबार गरेका छन्। अघिल्लो साता ५ अर्बको कारोबार भएको थियो। 
कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकको सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारणको करिव ७ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुमा छरिएको र सरकारी खर्च वढ्न थालेकाले निक्षेप वृद्धि भएको हो। बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्याज वढी दिन थालेकेा प्रभाव पनि निक्षेप वृद्धिमा परेको हो। बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज साढे ६ प्रतिशतबाट वढाएर ९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन्। 
तरलता सहज हुन थालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा अन्तर बैंक सापटी माग्ने बैंकहरु घट्न थालेका छन्। अहिले प्राय बैंकहरु सापटी दिने अवस्थामा छन्। यसअघि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, एभरेष्ट बैंकले नियमित सापटी दिइरहेका थिए। अभावको मौका छोपेर संस्थागत निक्षेपकर्ताले मोलमोलाइ गरेका कारणले पनि व्याज वृद्धि भएको हो। 

६० करोडको नबिल इन्भेष्टमेन्ट फन्ड आजबाट


काठमाडौं, चैत ६
नबिल बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले बुधबारबाट ६० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यालेन्स फन्ड–१ निस्कास गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति १० रुपैयाँ अंकति दरका इकाइहरु सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि निस्कास गर्न लागेको हो।
पाँच वर्ष अवधिका यि इकाइ कम्तिमा १ हजार र वढीमा ६ करोड रुपैयाँको खरिदका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। वार्षिक औषत १८ प्रतिशतमाथि प्रतिफल दिने योजना बनाएको कम्पनीको युनिट बैंकका सवै शाखा कार्यालयहरुमार्फत खरिद गर्न सकिने छ।
कम्पनीले लगानी गरेको पहिलो वर्ष नै ७ प्रतिशत नगद लाभांस दिन सकिने जनाएको छ। मंगलबार फन्ड बारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नबिल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुलीले ग्राहकहरु आवेदन तोकिएको भन्दा वढी परेमा ७५ करोड रुपैयाँसम्म युनिटहरु विक्री गरिने बताए।  
सानाभन्दा साना लगानीकर्तालाई समेट्नका लागि सामूहिक लगानी कोषको अवधकारण अनुसार इन्भेष्टमेन्ट फन्ड योजना (स्किम) ल्याइएको उनले जानकारी दिए। पराजुलीले कम्पनीले सर्वसाधारणबाट जम्मा भएको रकमबाट सुरक्षित र राम्रो प्रतिफल दिने संस्थाहरुमा लगानी गरिने बताए।
'नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत संस्थाहरुका प्राविधिक र आधारभूत अध्ययनहरु गरेका छौं,' उनले भने, 'ती कम्पनीको कार्यसम्पादन, सेयरको मूल्य, उसले दिएको प्रतिफल, बजारमा उपलब्धता र खरिद विक्री प्रवृत्तिका बारेमा विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गरेकाले यो सुरक्षित पनि हुन्छ।' पत्रकार सम्मेलनमा उनले लगानी गरिने संस्थाको सञ्चालक, प्रवर्द्धक र व्यवस्थापकहरुको कार्यशैली, उनीहरुको विज्ञता, पृष्ठभूमि र तिनीहरुको तथा संस्थाको बजारमा प्रतिस्ठालाई पनि ख्यालमा राखेर लगानी गरिने जानकारी दिए। 
कम्पनीले निस्कास गरेको फन्ड सुपरिवेक्षकमा पाँच जना प्रतिस्ठित व्यक्तिहरुलाई राखिएको छ। पूर्व महान्यायाधिवक्त पवनकुरमा ओझा, प्राध्यापक विजयकुमार केसी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पुस्पलाल श्रेष्ठ, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रमुख प्रशासक रमेशकुमार भट्टराई र धितोपत्र वोर्डका पूर्व निर्देशक विनोदवावु काफ्लेलाई राखिएको छ। 

बैंकले ऋणको व्याज फेरी वढाए


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत ५
वाणिज्य बैंकहरुले ऋणको ब्याज दर फेरी वढाउन थालेका छन्। लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण सर्वसाधारणलाई दिने बचतको ब्याजमा वृद्धि गरिएको भन्दै बैंकहरुले ऋणको ब्याज फेरी वढाउन थालेका हुन्। 
बैंकहरुले ०.२५ प्रतिशतदेखि ०.७५ प्रतिशत विन्दुसम्म ऋणको ब्याज वढाउन थालेका हुन्। ऋणको ब्याज यथेस्ट नघटाइ बचतको मात्र घटाएर बैंकहरुले अन्याय गरेको प्रतिकृया राष्ट्र बैंकले दिइरहेका बेला बैंकहरुले ऋणको ब्याज फेरी बढाउन थालेका हुन्। 
'बचतको ब्याज दरमा वृद्धि गरिएकाले ऋणको व्याज वढाउनु स्वभाविक हो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'ब्याज घटवढ हुनु वित्तीय चक्र भएकाले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।'
केही बैंकहरुले ग्राहकलाई पूर्वसुचना नदिइकनै ऋणको ब्याज वृद्धि गरेका छन्। ऋणको किस्ता तिर्न जाँदा मात्र ग्राहकले व्याज वढेको थाहा पाउने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले ऋणमा लिने र बचतमा दिने ब्याज अन्तर फराकिलो भएको भन्दै यसलाई घटाउन दवाव दिइरहेका बेला बैंकहरुले ऋणको व्याज दर वृद्धि गरेका हुन््।
'निक्षेपको ब्याज दर डेढ महिनायता वढ्न थालेकाले ऋणको पनि वढाउनु पर्ने अवस्था थियो,' सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले भने, 'अहिले त्यसैको प्रभावले ब्याज वृद्धि भएको हो।' उनले निक्षेपको व्याज दर सात प्रतिशतबाट साढेे ८ प्रतिशत पुगिसकेकाले ऋणको व्याज वृद्धि हुनु स्वभाविक भएको जानकारी दिए।

बैंकिङ तरलता केही सहज : सापटी दर ७ बाट साढे तीन प्रतिशतमा झर्‍यो


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत ४
दुई महिनादेखि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव झेल्दै आएका बैंकहरुमा तरलता सुधार हुन थालेको छ। ऋण लगानी रोकेर बसेकै बेला एक सातामा १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वढेपछि तरलतामा सुधार देखिएको हो।
तरलतामा सुधार भएपछि बैंकहरुले आपसी सापटी (अन्तर बैंक) कारोबारको व्याज दर घटेको  छ। गत साता ७ प्रतिशतसम्म पुगेको अन्तर बैंक दर यो साताको पहिलो दिन औषत ३.२२ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरुको निक्षेप १० अर्बले वढेर ९०९ अर्ब पुगेको छ।
'बैंकहरुमा १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएपछि तरलता सहज भएको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने। १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि कमर्ज एन्ड ट्रस्टको साधारण सेयरका कारणले पनि भएको हो। बैंकको सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारणको करिव ७ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुमा छरिएकाले तरलतामा सुधार आएको हो।
तरलता सहज हुन थालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा अन्तर बैंक सापटी माग्ने बैंकहरु घट्न थालेका छन्। अहिले प्राय बैंकहरु सापटी दिने अवस्थामा छन्। यसअघि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, एभरेष्ट बैंकले नियमित सापटी दिइरहेका थिए।
बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज वढाएर पनि केही बचत संकलन गरेका छन्। संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज साढे ६ प्रतिशतबाट वढेर साढे ८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ। अभावको मौका छोपेर संस्थागत निक्षेपकर्ताले मोलमोलाइ गरेका कारणले पनि व्याज वृद्धि भएको हो। 
बैंकरका अनुसार, अन्तर बैंक सापटी माग्ने बैंक घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। दैनिक ३० वटा कारोबार हुँदै आएकोमा अहिले यो १५ मा झरेको छ। कारोबार रकम ५ अर्बबाट घटेर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झरेको छ।