बैंक ऋण लगानी भएन

काठमाडौं, असोज २१
बाणिज्य बैंकहरुसँग निक्षेप बढेको बढै भएपनि कर्जा लगानी भने विस्तार हुन सकेको छैन। दसैंको मुखमा पनि बढ्न नसकेको कर्जा गत साता एक अर्बले घटेको छ। 
नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि बाणिज्य बैंकहरुले ४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरिसकेका छन्। तर ऋणको माग आउन नसकेका कारण कर्जा विस्तार सुस्त छ। लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अत्याधिक बढेपनि ऋण लगानी भने जम्मा २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ।
बैंकरले निक्षेप बढेर तरलता बढ्न थालेपछि धमाधम ब्याज दर घटाए पनि ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन्। 'अहिले ऋणको माग नै आएको छैन,' बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'माग आएमा बैंकहरुलाई ऋण दिन कुनै समस्या छैन।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सातासम्म बाणिज्य बैंकहरुसँग निक्षेप १० खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो साता निक्षेप १० अर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ थियो। ऋण लगानी सात खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। दसैंको मुखमा बाहिरिएको निक्षेप प्रणालीमा फर्किन थालेकाका कारण पनि तरलता थप बृद्धि भएको हो। 
'चुनावअघि ऋणको माग आउने छाँट छैन, त्यसपछि वातावरण बनेमा ऋण बढ्न सक्छ,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अहिले तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुलाई सजिलो छैन।' बैंकरका अनुसार, योजना बनाएर बसेको व्यवसायीहरुले पनि निर्वाचन पर्खिएर बसेका कारण लगानीका लागि ऋणको माग गरेका छैनन्। 
निर्वाचनका कारण सरकारले पनि विकास निर्माणमा गर्ने खर्च रोकेर राखेको छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, सरकारी खर्च २९.४ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारी खर्च नहुने र बैंक ऋणको माग पनि हुन छाडेका कारण यसले आर्थिक विकासलाई प्रभावित गर्छ। सरकारले चालु बर्ष ५.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ। 

ग्लोबल आइएमइसँग कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक मर्ज हुँदै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक २४
ग्लोबल आइएमइ बैंक र कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपाल आपसमा गाभिने भएका छन्। ६ महिनाभित्र गाभिने गरी 'क' वर्गका दुई बाणिज्य बैंकबीच आइतबार औपचारिक सम्झौता भएको हो। 
गाभिने सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कर्मज एण्ड ट्रस्ट बैंकका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन्। मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमइ बैंक नै हुने छ। नयाँ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ग्लोबलका रत्नराज बज्राचार्यले नै निरन्तरता पाउने छन्। 
बाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभिन लागेको यो दास्रो पटक हो। यसअघि एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया नेपाल गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बनेका थिए। ग्लोबल बैंकमा यसअघि पनि दुई पटक गरेर चार वटा संस्थाहरु गाभिइसकेका छन्। पहिलो पटक आइएमइ फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन र लर्डबुद्ध फाइनान्स गाभिएको थियो भने दोस्रो पटक सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक र गुल्मी विकास बैंक गाभिएको थियो।
नयाँ बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रबर्द्धक सेयरधनीबाट कमर्ज एन्ट ट्रस्टका एक जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने छन्। अहिले ग्लोबलमा प्रवर्द्धक सेयरधनीका पाँच वटा समूह छ। कमर्जका प्रवर्द्धकहरु छैटौं समूहको सेयरधनीका रुपमा ग्लोबल छिर्ने छ। 
ग्लोबलसँग कमर्ज बैंक सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) प्रतिवेदनका आधारमा मर्ज हुने छ। डिडिएले निर्धारण गरेको सेयर स्वाप अनुपात अनुसार सञ्चालक समितिमा थप सदस्य जाने नजाने टुङ्गो पनि लाग्ने छ। 'मर्जरको बारेमा सम्झौता मात्र अहिले भएको हो, बाँकी कुराहरु डिडिए अनुसार अगाडि वढाउँछौं,' कमर्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने। 
दुबै बैंकले मर्जर प्रकृया अगाडि वढाउन दुबै बैंकका दुई दुई सञ्चालक राखेर संयुक्त मर्जर समिति पनि बनाएको छ। समितिमा ग्लोबलका सुदर्शनकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सुमन पोखरेल र कमर्जबाट पवन भिमसिरिया र सुनिलबल्लभ पन्त छन्। आमन्त्रीत सदस्यमा दुबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि रहेका छन्।

घट्दो ब्याजको असर, चालु र कल खाताको रकम घट्न थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक १३
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज दर तिब्र रुपमा घटाउन थालेको र निकासा भएको सरकारी रकम खर्च भएका कारण चालु र कल (ब्याज आउने तर माग्ने वित्तिकै फिर्ता गर्नु पर्ने) खाताको रकम घट्न थालेको छ। चालु खाताको रकम १६.३ प्रतिशतले घटेको छ भने कल एकाउन्टको रकम पनि ०.२१ प्रतिशतले घटेको छ।
…बैंकका कर्मचारीहरुले असारको हरहिसाव (वासलात) मा आफ्नो परफरमेन्स राम्रो देखाउन निक्षेप बढाएका हुन्छन्, त्यो रकम असारपछि वाहिरिन्छ,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बुधबार नागरिकसँग भने, …सरकारले पनि ठेगेदारहरुलाई भुक्तानी गरेको रकम चालु वा कल खातामा राखिदिएको हुन्छ। त्यो पैसा असार सकिने वित्तिकै वाहिरिने भएकाले पनि घटेको हो।' उनले ब्याज दरका कारण चालु र कलको रकम मुद्दति र बचत खातामा पनि सर्ने गरेको जानकारी दिए।
सञ्चालनमा रहेका ३१ बाणिज्य बैंक, ८७ वटा विकास बैंक र ५९ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुको चालु र कल एकाउन्टको रकम घट्न थालेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकिङ क्षेत्रकै कुल निक्षेप पनि ०.२६ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब ४६ अर्बमा झरेको छ। यसमध्ये एक खर्ब ११ अर्ब चालु खातामा रहेको निक्षेप घटेर ९३ अर्बमा झरेको छ। कल एकाउन्टको रकम पनि दुई खर्ब २५ अर्बबाट केही घटेको छ।
मुद्दति निक्षेप र बचत खाताको रकम भने केही बढेको छ। बचत खाताको रकम १.४ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ७७ खर्ब र मुद्दति निक्षेपको रकम २.०४ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरुले ५ प्रतिशतमा ब्याज दिइरहेका छन् भने बचतको ब्याज पनि साढे चार प्रतिशतसम्म छ। कल एकाउन्टको ब्याज दर एक प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
बाणिज्य बैंकहरुको चालु खाताको रकम १६.२३ प्रतिशत र कल एकाउन्टको ०.४२ प्रतिशतले रकम घटेको छ। तर बचत खाताको रकम भने १.६३ प्रतिशत र मुद्दति निक्षेपको रकम १.९३ प्रतिशतले बढेको छ। मुद्दति र बचतको ब्याज कलको भन्दा माथि रहेकाले रकम अलिकति भएपनि बृद्धि भएको हो।
…ख' वर्गका विकास बैंकहरुको कुल निक्षेप १.१ प्रतिशतले बढेपनि चालु खाताको रकम १७.४ प्रतिशतले घटेको छ। बाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंकले कल एकाउन्टमा बढी ब्याज दिने भएकाले रकम १.४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। यसैगरी …ग' वर्गका फाइनान्स कम्पनीको कुल निक्षेप ०.९ प्रतिशतले बढेको छ। चालु खाताको रकम भने ७१.४ प्रतिशतले घटेको छ भने कल एकाउन्टको रकम ४ प्रतिशतले घटेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपको ४२.६ प्रतिशत रकम मुद्दति खातामा रहेको छ। सबैभन्दा बढी हिस्सा भने बाणिज्य बैंकहरुको छ। बाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपको ३४.७ प्रतिशत मुद्दति खातामा निक्षेप छ। विकास बैंकहरुको ४.६ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको ३.३ प्रतिशत छ।
बचत खातामा कुल निक्षेपको ३८ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संकलन गरेका छन्। सबैभन्दा बढी बचत खातामा रकम विकास बैंकहरुसँग छ। विकास बैंकहरुले कुल निक्षेपको ५१.६ प्रतिशत रकम बचतमा संकलन गरेका छन्। फाइनान्स कम्पनीहरुले ४२.८ प्रतिशत र बाणिज्य बैंकहरुले ३५.९ प्रतिशत मात्र बचत खातामा रकम संकलन गरेका छन्। चालु खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७.५ प्रतिशत रकम संकलन गरेका छन्। चालु खाताको रकम बाणिज्य बैंकहरुसँग ९ प्रतिशत र विकास बैंकसँग १.५ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप रकममा औषत ५.१३ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको जनाएको छ। यि संस्थाको कर्जाको औषत ब्याज दर १२.१४ प्रतिशत रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा औषत ३.९ प्रतिशत रहेको छ। बाणिज्य बैंकहरुको औषत खराव कर्जा २.७ प्रतिशत छ भने विकास बैंकहरुको ४.६ प्रतिशत रहेको छ। फाइनान्स कम्पनीहरुको भने निकै माथि छ। फाइनान्स कम्पनीको खराव कर्जा १६.१ प्रतिशत रहेको छ।

तीन अर्बको विकास ऋणपत्र आउँदै, पहिलो पटक ब्याज दर बजारलाई छाडिँदै

काठमाडौं, कात्तिक २४
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक बजारलाई ब्याज दर निर्धारण गर्न खुला गर्दै तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ। सरकारको तर्फबाट  जारी गर्न लागिएको पाँच बर्षे ऋणपत्रको ब्याज दर वोलकवोल माध्यमबाट बजारले निर्धारण गर्ने छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले नै निश्चित प्रतिशत ब्याज दर तोकेर विकास ऋण पत्र जारि गर्थियो। पछिल्लो चोटी जारी गरिएको विकास ऋणपत्रको ब्याज दर राष्ट्र बैंकले नौं प्रतिशत तोकेको थियो। संगठित संस्था तथा सर्वसाधारणले यो ऋणपत्र खरिद गर्न चाहेमा अपेक्षित ब्याज दर आफैले तोक्नु पर्छ। राष्ट्र बैंकले न्युनतम ब्याज दर तोकेर आवेदन दिनेलाई प्राथमिकतामा राखेर ऋणपत्र विक्री गर्दछ।
'कात्तिक २८ गतेबाट जारी हुने ऋणपत्रको विशेषता खुला ब्याज दर हो,' राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'यसबाट ब्याज दर प्रतिस्पर्धि भएर सरकारलाई फाइदा पुग्छ।'
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष ४४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ। यसमध्ये तीन अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गर्न लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले तीन अर्बको ऋणपत्रमध्ये ७० प्रतिशत प्रतिस्पर्धि र बाँकी ३० प्रतिशत अप्रतिस्पर्धिमा राखेको छ। 

एभरेष्टको ३४ सय दावी भुक्तानी राफसाफ गर्न बाँकी

काठमाडौं, कात्तिक २३
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको व्यवस्थापन जिम्मा लिएपछि बिमा समितिका प्रतिनिधिहरुले दावी भुक्तानी राफसाफको काम सुरु गरेका छन्। कम्पनीका तीन हजार चार सय दावी भुक्तानी राफसाफ गर्न बाँकी छ।
गत चैतदेखि कम्पनीले नयाँ कारोबार बन्द गरेको थियो भने पुराना दावी भुक्तानीका काम पनि रोकेर राखेको थियो। कम्पनी बन्दजस्तै गरेर व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले मनोमानी गरेपछि बिमा समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएर काम सुरु गरेको हो।
'पहिलो चरणमा हामीले दावी भुक्तानी राफसाफ गरिरहेका छौं,' समितिबाट कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्न पुगेको टोलीका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, 'कर्मचारीहरुले सहयोग गरिरहेकाले काम चाँडै सकेर कम्पनी पुरानै अवस्थामा फर्कने वातावरण बनाइरहेका छौं।'

एक बर्ष पैसा राख्दा पाँच प्रतिशत ब्याज

काठमाडौं, कात्तिक २०
बाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप खाताको ब्याज घटाउन प्रतिस्पर्धा नै चल्न थालेको छ। लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अत्याधिक बढ्न थालेपछि बैंकहरुले पुँजी लागत कम गर्न निक्षेपको ब्याज घटाउने विकल्प रोजेका हुन्।
बैंकहरुको एक बर्षे मुद्दति निक्षेपको औषत ब्याज दर ५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भने बचत खाताको ब्याज ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। पुराना र ठूला बाणिज्य बैंकहरुको ब्याज दर औषतभन्दा अझ कम छ। नयाँ र साना बैंकहरुले मात्र केही बढी ब्याज दिएका छन्। साना बैंकहरु पनि साप्ताहिक रुपमै ब्याज घटाइरहेका छन्।
'तरलता बढ्ने तर लगानी नहुने भएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर घटाएका हुन्,' एक बैंकरले बुधबार नागरिकसँग भने। नबिल, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललगायतका ठूला बैंकको ब्याज पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ। 
हिमालयन बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ब्याज दर तालिका अनुसार सर्वसाधारणले एक बर्Èे मुद्दति खातामा ५ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ। संस्थागत निÔेपकर्ताको ब्याज ४.५ प्रतिशत मात्र छ। बचत खाताको ब्याज २.५ प्रतिशतदेखि चार प्रतिशतसम्म मात्र छ। 

एभरेष्टको व्यवस्थापन लिन समितिलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं, कात्तिक १६
पाटन पुनरावेदन अदालतले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको व्यवस्थापन आफैले लिएर सुधार प्रकृया थाल्ने बिमा समितिको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ। समितिले व्यवस्थापन लिएपछि कम्पनीका पूर्व सञ्चाक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कारवाही प्रकृया रोक्न अदालतमा मुद्दा दिएको थियो।
'अदालतले समितिको पक्षमा निर्णय गरिदिएर कम्पनी सुधारको बाटो खोलिदिएको छ,' समितिबाट कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्न पुगेका तीन सदस्यीय टोलीका सदस्य कुन्दन सापकोटाले शनिबार नागरिकसँग भने, 'कर्मचारीहरुले एकदमै राम्रोसँग सहयोग गरिरहेका कारण केही समयमै कम्पनीको सुधार गर्न सकिने अवस्था छ।'
सञ्चालक समितिले एकल निर्णय गरेर कारोबार बन्द गरेपछि समस्यामा परेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स सुचारु गर्न समितिले गत असोजमा व्यवस्थापन आफैले लिएको थियो। समितिले अन्यायपूर्ण ढंगले कारवाही अगाडि बढाएको भन्दै तत्कालिन सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठले मुद्दा हालेका थिए। 
बिमा इतिहासमा समितिले कम्पनीको व्यवस्थापन लिएर सुधार प्रकृया थालेको यो पहिलो घटना हो। नियामक निकाय समितिले चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट सन्तोष प्रसाइको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली एभरेष्ट इन्स्योरेन्स पठाएको थियो। टोलीमा समितिका उप निर्देशक  सापटकोटा र सहायक निर्देशक ओमवहादुर अधिकारी छन्। समितिले विज्ञ सदस्य सुरजविक्रम शाहीको संयोजकत्वमा विज्ञ भोजराज शर्मालाई सल्लाहकार समूह तोकेको छ। समितिले आवश्यकता अनुसार थप सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने जनाएको छ। 

स्प्रेड दर तोकिएपछि बैंकर असन्तुष्ट, मूल्यांकन विधि सच्यान ध्यानाकर्षण गराइँदै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक १४ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार सिद्धान्त विपरित निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर तोकेको भन्दै बैंकरहरु असन्तुष्ट भएका छन्। राष्ट्र बैंकले गत असोज २४ गते स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुनु पर्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो 
बैंकरहरुले स्प्रेड दर तोक्नै नहुने भन्दै औपचारिक रुपमै राष्ट्र बैंकको ध्यान आकर्षण गराउने तयारी गरेका छन्। बैंकर्स संघको नेतृत्वमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यान आकर्षण गराउन सदस्य बैंकहरुसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ। 'केही दिनमै राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्स संघको धारणा पठाउँदै छौं,' सदस्य एक बैंकरले बिहीबार नागरिकसँग भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा कम दिने र कर्जामा वढी लिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्प्रेड दरको सीमा आफैले तोक्नु परेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि खुला बजार सिद्धान्त अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याज दर आफै तोक्न स्वतन्त्र छाडिदिएको थियो। आफैले बजारलाई खुला छाडिदिएको ब्याज दर राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै पुनः आफूले तोक्ने व्यवस्था गरेको हो। ब्याज दर अन्तर वढी हुन थालेको गुनासो बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड पाँच प्रतिशत तोक्ने जनाएको थियो।

घट्दो ब्याजको असर, चालु र कल खाताको रकम घट्न थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक १३
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज दर तिब्र रुपमा घटाउन थालेको र निकासा भएको सरकारी रकम खर्च भएका कारण चालु र कल (ब्याज आउने तर माग्ने वित्तिकै फिर्ता गर्नु पर्ने) खाताको रकम घट्न थालेको छ। चालु खाताको रकम १६.३ प्रतिशतले घटेको छ भने कल एकाउन्टको रकम पनि ०.२१ प्रतिशतले घटेको छ।
'बैंकका कर्मचारीहरुले असारको हरहिसाव (वासलात) मा आफ्नो परफरमेन्स राम्रो देखाउन निक्षेप बढाएका हुन्छन्, त्यो रकम असारपछि वाहिरिन्छ,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बुधबार नागरिकसँग भने, 'सरकारले पनि ठेगेदारहरुलाई भुक्तानी गरेको रकम चालु वा कल खातामा राखिदिएको हुन्छ। त्यो पैसा असार सकिने वित्तिकै वाहिरिने भएकाले पनि घटेको हो।' उनले ब्याज दरका कारण चालु र कलको रकम मुद्दति र बचत खातामा पनि सर्ने गरेको जानकारी दिए।
सञ्चालनमा रहेका ३१ बाणिज्य बैंक, ८७ वटा विकास बैंक र ५९ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुको चालु र कल एकाउन्टको रकम घट्न थालेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकिङ क्षेत्रकै कुल निक्षेप पनि ०.२६ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब ४६ अर्बमा झरेको छ। यसमध्ये एक खर्ब ११ अर्ब चालु खातामा रहेको निक्षेप घटेर ९३ अर्बमा झरेको छ। कल एकाउन्टको रकम पनि दुई खर्ब २५ अर्बबाट केही घटेको छ। 

डुइङ विजिनेस २०१४ प्रतिवेदन सार्वजनिक, नेपालको व्यवसायिक वातावरमा सामान्य सुधार

काठमाडौं,  कात्तिक १२
नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ। सन्सारभरका १८९ वटा देशमध्ये नेपाल सहज हिसावले व्यापार व्यवसाय गर्न सहज देशको सुचीमा १०५ नम्बरमा समेटिएको छ। 
एक बर्षअघि नेपालको स्थान १०८ मा थियो। व्यवसाय सहज हिसावले सुरु गर्ने सुचिमा भने नेपाल ९७ नम्बरमै परेको छ। अघिल्लो बर्ष यो सुचीमा नेपाल १०३ नम्बरमा परेको थियो। विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सहज रुपमा व्यवसाय गर्नका लागि प्रशासनिक सुधार हुँदै गएको छ। नेपालले व्यवसाय सुरु गर्ने प्रकृयाहरुमा प्रशासनिक सुधार गर्दै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 
सरकारका मूख्य सचिव लिलामणि पौडेलले मंगलबार 'डुइङ विजिनेस नेपाल २०१४' प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पौडेलले लोडसेडिङका कारणले मूख्य गरी नेपालमा व्यवसायिक वातावतरण आशातित रुपमा सुधार हुन नसकेको जानकारी दिए। 'बैंकिङ व्यवसायमा बार्षिक नाफा ४० प्रतिशतले बढिरहेको छ,' उनले भने, 'त्यस बाहेकमा बृद्धि दर देखिँदैन, यसको मूख्य कारणमा लोडसेडिङ पर्छ। हामी उद्योगधन्दालाई नियमित विद्युत आपुर्ति गर्न पहल गरिरहेका छौं।'

दसैंले असोजमा ब्याज उठ्न प्रभावित

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक १०
असोज मसान्तताका दसैंको लामो विदा परेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कतिपय ऋणको ब्याज र किस्ता उठाउन सकेनन्। एक बर्षको अवधिमा ऋण विस्तार बढेका कारण नाफा भने पोहोरको भन्दा बृद्धि भएको छ।
असोज २५ गतेदेखि दसैं विदा परेकाले बैंकहरुले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिक केही प्रभावित बनेको हो। ब्याज र किस्ता नउठेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नोक्शानी व्यवस्था वापतको रकम पनि केही बृद्धि भएको छ।
'दसैंले असोज मसान्तको हरहिसाव (वासलात) प्रभावित भएको छ, ब्याज र किस्ता उठेको छैन,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले आइतबार नागरिकसँग भने, 'पुस मसान्तमा हरहिसावमा सुधार आउने छ।' उनले ब्याज दर क्रमशः घट्दै गएकाले ब्याज आम्दानीको बृद्धि दर पनि घटेको जानकारी दिए।

माघबाट मेसिनले पढ्न सक्ने चेक प्रयोगमा

काठमाडौं, कात्तिक ९ 
राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तभित्र मेसिनले स्वचालित रुपमै पढ्न सक्ने चेक प्रयोगमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको निर्देशनको समय तीन महिना थप गरेको छ। असोजभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मेसिनले पढ्न सक्ने चेक प्रयोगमा ल्याउन नसकेपछि पुस मसान्तसम्मको समय दिइएको हो। 
समयमै चेक राफसाफ गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सामान्य चेकहरु प्रचलनबाट हटाएर मेसिनले पढ्न सक्ने चेक प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो। सामान्य चेकहरु प्रयोग गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असारपछि म्याग्नेटिक इन क्यारेक्टर रिडर (एमआइसिआर) चेक प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 
नयाँ प्रविधिको चेक स्क्यान गर्ने वित्तिकै मेसिनले सबै तथ्यांक पढ्ने छ। मानिसले आफ्नो हातबाट टिप्नु पर्ने तथ्यांकहरु मेसिनले पढिदिने भएकाले गल्ति हुने संभावना निकै कम हुन्छ। यसबाट तुरुन्तै चेक राफसाफ भएर समयको पनि बचन हुने छ। 

अर्थतन्त्र मन्दीमा

काठमाडौं, कात्तिक ७  
सरकारी खर्च निकै घट्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा गिरावट आएपछि अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ। ५.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेट ल्याएपनि खर्च निकै कम गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि लगानी विस्तार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको हो।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको भदौसम्मको आर्थिक प्रतिवेदनले सरकारी खर्च २९.४ प्रतिशतले घटेर १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो बर्ष सरकारी खर्च २१.४ प्रतिशतले बढेको थियो। खर्च घटेका कारण सरकार ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ। सरकारी खर्च नहुँदा विकास निर्माणका कामहरु अवरुद्ध हुन्छन्।
अघिल्लो बर्ष भदौसम्म २५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसपाली त्यसको आधा मात्र लगानी गर्न सकेका छन्। चालु बर्षको भदौसम्म कर्जा विस्तार १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। बैंकहरुले ऋणको ब्याज घटाउँदा पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। 
निर्वाचन आँगनमै आइसकेकाले निजी क्षत्रका गतिविधि सुस्ताएको छ। सरकारको ध्यान पनि विकास निर्माणबाट हटेको छ। सरकारले खर्च र निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार घटाउँदा अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको हो। 
गत बर्ष निजी क्षेत्रमा १६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भएकोमा यसपाली जम्मा १० अर्ब ८२ करोड मात्र भएको छ। त्यसमा पनि औद्योगिक उत्पादनमा दुई अर्ब ६७ करोड मात्र कर्जा लगानी भएको छ। अघिल्लो बर्ष औद्योगिक उत्पादनमा पाँच अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो। कृषि कर्जा पनि ४६ करोडले घटेको छ। अघिल्लो बर्ष दुई अर्ब १० करोड कृषिमा लगानी भएको थियो।
निर्यात व्यापार पोहोरको भन्दा घटेको छ। बैंक ऋण विस्तार नभएका कारण बस्तु तथा सेवाको आयात पनि घटेको छ। अघिल्लो बर्ष भदौमा २९.७ प्रतिशतले बढेको आयात यसपाली जम्मा १२.१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। भदौसम्म कुल एक खर्ब एक अर्ब ६६ करोडको बस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। निर्यात व्यापार अघिल्लो बर्ष ११.९ प्रतिशतले बढेकोमा यसपाली ८.६ प्रतिशतले मात्र बृद्धि भएको छ। 

३ अर्ब ९७ करोडको प्राथमिक सेयर निस्कास गर्न स्वीकृति माग

काठमाडौं, कात्तिक ६
एक बाणिज्य बैंकसहित १७ वटा कम्पनीले प्राथमिक सेयर निस्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र वोर्डमा आवेदन दिएका छन्। कम्पनीहरुले तीन अर्ब ९७ करोड ३१ लाख ३९ हजार एक सय रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर निस्कासनका लागि अनुमति माग गरेका हुन्।
वोर्डमा ३४ कम्पनीले ६ अर्ब ९१ करोड १८ लाख ७७ हजार ५१५ रुपैयाँको हकप्रद सेयर निस्कासका लागि पनि अनुमति माग गरेका छन्। यसमध्ये सात वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी छन्। 
'हकप्रद र प्राथमिक गरेर साढे १० अर्बको सेयर निस्कास अनुमति माग गर्दै कम्पनीहरु आएका छन्,' वोर्डका एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'केही कम्पनीहरुको मूल्यांकन सकिसकेका छौं। चाँडै स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको छ।'
सबैभन्दा ठूलो रकमको प्राथमिक सेयर निस्कासका लागि माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले आवेदन दिएका छन्। माथिल्लो तामाकोशीले दुई अर्ब ५४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निस्कासनका लागि आवेदन दिएको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निस्कासनको स्वीकृति माग गरेको छ। यि दुवै संस्थाले चैत मसान्तअघि नै प्राथमिक सेयर निस्कासन गर्ने तयारी गरेका छन्।

दसैंमा ऋण लगानी १५ अर्ब बढ्यो

काठमाडौं, कात्तिक ५
दसैंको अवधिभरी बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी विस्तारमा सुधार आएको छ। बैंकहरुले दसैं सुरु भएसँगै कर्जा विस्तार १५ अर्बले बढाएका हुन्। निक्षेप संकलन पनि १९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
अघिल्लो बर्षको दसैंको तुलनामा भन्दा यसपाली कर्जा विस्तार निकै कम भएपछि नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएयता भने दसैंकको एक महिनाको अवधिमा कर्जा बढेको हो। अघिल्लो बर्ष दसैंअघि कर्जा ४० अर्बले बढेको थियो। एक साता अघिको तुलनामा कर्जा चार अर्बले बढेको छ। यो अवधिमा निक्षेप भने पाँच अर्बले घटेको छ।
'विस्तारै कर्जा विस्तारमा सुधार देखिएको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'उपभोक्ता कर्जाको माग बढेर गएको छ। तर अघिल्लो बर्षजस्तो कर्जा भने गएको छैन।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार ३१ बाणिज्य बैंकसँग निक्षेप १० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। अघिल्लो साता निक्षेप १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो। दसैंमा खर्च गर्नका लागि बचत रकम झिकिने भएकाले निक्षेप घटेको हो। यसैबेला पहिलो त्रैमासिक (साउनदेखि असोज मसान्तसम्म) को कर तिर्ने बेला भएकाले पनि निक्षेप घटेको हो। कर्जा लगानी सात खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो साता सात खर्ब ७१ अर्ब कर्जा लगानी भएको थियो। यो कर्जा लगानी दसैंअघि गएको हो।

सम्पति सुद्धिकरणका प्रतिवद्धता, नेपाल ५ बर्षका लागि फागुनदेखि निगरानी सुचीबाट हट्दै

काठमाडौं, कात्तिक ४
सरकारले दुई नियमावली पारित गरेसँगै नेपाल सम्पति सुद्धिकरणको निगरानी सुचीबाट हट्ने पक्का भएको छ। अर्न्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सरकारलेे   सम्पति सुद्धिकरण निवारण (सुचिकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पति वा कोष रोक्का) र आपसी कानुनी सहायता सम्बन्धि नियमावलीहरु पारित गरेको हो। 
नेपाललाई सम्पति सुद्धिकरणको विश्व व्यापी नियमन तथा मापदण्ड तयार गर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले दुई कानुन निर्माण गर्न असोज २७ गतेसम्मको समय दिएको थियो। एफएटिएफले नेपाल सरकारललाई इमेल (पत्र) लेख्दै दुई नियमावली निर्माण नगरे निगरानीको सुचीबाट नहटाउने जनाएको थियो। 
नियमावली पारित भएसँगै नेपाल आगामी फागुनबाट सम्पति सुद्धिकरणको निगरानी सुचिबाट समेत हट्ने छ। सम्पति सुद्धिकरण निवारका बारेमा गरिएको प्रतिवद्धता तथा प्रगतिमा नेपाल र एफएटिएफको क्षेत्रीय मूल्यांकन समूह (आरआरजी) सँग मलेसियामा भएको छलफलपछि दुई नियमावली असोज २७ गतेसम्म कार्यान्वयमा ल्याउने नेपालले प्रतिवद्धता गरेको थियो।

२०७२ असारसम्म कुल कर्जाको २० प्रतिशत गर्नु पर्ने

काठमाडौं, असोज २३ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत लगानी गर्न अनिवार्य गरेको हो। 
कुल कर्जामध्ये कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १२ प्रतिशत प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले २०७१ असार मसान्तसम्ममा भने कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने सीमा पनि तोकेको छ। 
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई भने बाणिज्य बैंकको भन्दा एक बर्ष समय थप दिएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा २०७३ असार मसान्तसम्म तोकिएको कर्जा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। विकास बैंकहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले १० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको व्यवस्थापन बिमा समितिले लियो

काठमाडौं, असोज २३
बिमा समितिले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको छ। सञ्चालक समितिले एकल निर्णय गरेर कारोबार बन्द गरेपछि समस्यामा परेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स सुचारु गर्न समितिले व्यवस्थापन आफैले लिएको हो।
बिमा इतिहासमा समितिले कम्पनीको व्यवस्थापन लिएर सुधार प्रकृया थालेको यो पहिलो पटक हो। नियामक निकाय समितिले चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट सन्तोष प्रसाइको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली एभरेष्ट इन्स्योरेन्स पठाएको छ। टोलीमा समितिका उप निर्देशक कुन्दन सापटकोटा र सहायक निर्देशक ओमवहादुर अधिकारी छन्। समितिले विज्ञ सदस्य सुरजविक्रम शाहीको संयोजकत्वमा विज्ञ भोजराज शर्मालाई सल्लाहकार समूह तोकेको छ। समितिले आवश्यकता अनुसार थप सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने जनाएको छ। 
समितिले एभरेष्ट सञ्चालक समितिको गैरजिम्मेवारपूर्ण तथा गैरजवाफदेहीपूर्ण कार्य गरेको तथा सर्वसाधारण ग्राहक (बीमित) को हित गर्न नसकेको भन्दै व्यवस्थापन जिम्मा लिएको हो।'अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिबाट भएको हानी नोक्सानीको विगो नियमानुसार भराई कम्पनीलाई पूनः सुचारु गर्न नियमनकारी संस्थाको हैसियतबाट बीमा समितिले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ,' समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भने। 
एभरेष्टले आफुले गर्नु पर्ने कार्य नगरी बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृया सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन उल्लघंन गरेको तथा समितिलाई दिनु पर्ने सूचना नदिएको, उधारोमा बीमा गरेको अरोप लगाइएको छ। 

सिभिल बैंकसँग एक्सिस र सिभिल मर्चेन्ट गाभिने

काठमाडौं, असोज २२ 
'क' वर्गको बाणिज्य बैंक सिभिल बैंक लिमिटेडले दुई वित्तीय संस्था आफूसँग गाभ्ने भएको छ। बैंकले एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्थालाई आफूसँग गाभ्ने भएको हो। 
तीन संस्था आपसमा गाभिनका लागि सोमबार साँझ सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, एक्सिस बैंकका अध्यक्ष विदुर धमला र सिभिल मर्चेन्टका सञ्चालक अरुणराज श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। 
मर्जरपछि बैंकको नाम सिभिल बैंक लिमिटेड नै रहने छ। नयाँ बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सिभिल बैंककै हुने छन्। अहिले सिभिलको अध्यक्षमा तामाङ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन छन्। 
सिभिल बैंकसँग मर्जर हुँदा एक्सिस र सिभिल मर्चेन्टको प्रति सेयर मूल्यांकन ६९ रुपैयाँ गरिएको छ। सिभिल बैंकले गत आर्थिक बर्ष मात्र प्राथमिक सेयर निस्कासन गरेको थियो। सिभिलको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ छ। प्रति सेयर ६९ रुपैयाँको अनुपातमा मर्जर हुँदा नयाँ बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। 
एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी ७१ करोड ८१ ल्ााख र सिभिल मर्चेटको चुक्ता पुँजी १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ। सिभिल बैंकको मुख्य कार्यलयसहित २० शाखाहरु छन्। एक्सिसको १० वटा शाखा छ भने सिभिल मर्चेन्टको दुई वटा शाखा छन्। मर्जरपछि शाखा संख्या ३२ पुग्ने छ। मर्जरपछि ग्राहक संख्या करिव ७० हजारको हाराहारीमा पुग्ने छ।

समस्याग्रस्त संस्थाका निक्षेपकर्ताले दसैंमा पनि पैसा नपाउने

काठमाडौं, असोज २२ 
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरुका निक्षेपकर्ताले दसैंमा पनि आफ्नो  पैसा फिर्ता नपाउने भएका छन्। समस्याग्रस्त संस्थाहरुले डुबेको ऋण उठाउन नसकेका कारण नियमित भुक्तानी बाहेक बढी रकम नपाउने भएका हुन्। दसैंको बिदा सुरु हुन अब जम्मा दुई दिन मात्र बाँकी छ। 
राष्ट्र बैंकले दसैंमा अधिकतम रकम भुक्तानी गर्नलाई समस्याग्रस्त संस्थाहरुलाई निर्देशन भने दिइसकेको छ। 'दसैंमा पहिले भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नलाई निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले नागरिकसँग भने।
राष्ट्र बैंकले गत बर्ष विशेष निर्देशन नै दिएर समस्याग्रस्त संस्थाहरुबाट निक्षेपकर्ताहरुलाई अधिकतम रकम दिलाइ दिएको थियो। समस्याग्रस्त संस्थाका कतिपय प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकहरु सम्पर्क बाहिर रहेकाले पनि निक्षेपकर्ताले सजिलै पैसा पाउने अवस्था छैन।
राष्ट्र बैंकले एक विकास बैंकसहित सात वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइरहेको छ। गोर्खा विकास बैंक, क्रिस्टल फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र जनरल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंक र सम्झना फाइनान्सलाई खारेजीमा पठाइसकेको छ। 

नेपालमा ऋणपत्र जारी गर्न विदेशीलाई बाटो खुला

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ १६ 
सरकारले उच्चस्तरको क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई स्थानीय मुद्रा (नेपाली रुपैयाँ) मा ऋणपत्र जारी गर्न दिने भएको छ। सरकारले मन्त्री स्तरको निर्णयबाट ऋणपत्रबाट उठेको रकम जलविद्युत, कृषि, सडक, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको हो। 
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा दीर्घकालीन लगानीका लागि उच्च स्तरको क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मंगलबारदेखि बाटो खोलिदिएका हुन्। 
सरकारले उच्च रेटिङ प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट उठेको रकम जलविद्युत, कृषि, सडक, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। 
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न चाहेमा उद्देश्य, सम्भाव्य लगानीका क्षेत्र, मुख्यलगानीकर्ताको विवरण, ऋणपत्रको रकम, अवधि, व्याजदर, व्याजदर फरक, समय तालिका खुलाई अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्छ। प्राप्त निवेदन विश्लेषण गरी मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने छ। त्यहाँबाट स्वीकृती पाएपछि ऋणपत्र जारी गर्न पाइन्छ। 
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाएका र विश्वसनीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋणपत्र भएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ता यसमा आकर्षित हुने सरकारी भनाइ छ। आइएफसीले २२ वटा देशमा स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गरिरहेको छ। 

प्यासिफिक, रिलायवल र शुभलक्ष्मी मर्ज हुने

काठमाडौं, असोज २३
प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक, रिलायवल फाइनान्स र शुभलक्ष्मी फाइनान्स आपसमा गाभिने भएका छन्। सिद्धार्थ फाइनान्स र इम्पेरियल फाइनान्स पनि गाभिने भएका छन्। ६ महिनाभित्र गाभिने गरी यि संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका हुन्।
'गाभिन सम्झौता गरेका पाँच वटा संस्थाहरु  सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि आएका छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'आवश्यक प्रकृया सकेर हामी स्वीकृति दिने छौं।' नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्वन्धि नीतिगत व्यवस्था गरेपछि अहिलेसम्म ४३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभिएर १८ वटा संस्था बनिसकेका छन्। डेढ दर्जन संस्थाले मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पर्खेर बसेका छन्। 
प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक, रिलायवल फाइनान्स र शुभलक्ष्मी फाइनान्स आपसमा गाभिएपछि नयाँ संस्थाको चुक्ता पुँजी ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ। अहिले सबैभन्दा वढी चुक्ता पुँजी रिलायवल फाइनान्ससँग छ। रिलायवलसँग २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ। यसपछि शुभलक्ष्मी फाइनान्ससँग २० करोड रुपैयाँ छ। बाँकी ६ करोड प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकसँग छ। 
गाभिएपछि यि संस्था राष्ट्रिय स्तरको बाणिज्य बैंक बन्ने छन्। राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्न ६४ करोड रुपैयाँ पुँजी चाहिन्छ। नपुग पुँजी यि संस्थाले वोनस सेयर वितरण गरेर पुर्‍याउने जनाएका छन्। गाभिएपछि नयाँ बैंकसँग तीन अर्ब ६० करोड निक्षेप र दुई अर्ब ७८ करोड कर्जा लगानी पुग्ने छ। 
गत आर्थिक बर्ष प्यासिफिकले एक करोड ६३ लाख, रिलायवलले चार करोड ५० लाख र शुभलक्ष्मीले एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए। अहिले सबैभन्दा वढी निक्षेप रिलायवल फाइनान्ससँग छ। रिलायवलसँग दुई अर्ब २९ करोड २० लाख रुपैयाँ निक्षेप छ। 
सिद्धार्थ फाइनान्स र इम्पेरियल फाइनान्स मर्ज भएपछि चुक्ता पुँजी ३३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। अहिले सिद्धार्थ फाइनान्ससँग १८ करोड १० लाख र इम्पेरियलसँग १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ। मर्जरपछि नयाँ संस्थाको निक्षेप दुई अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ भने कर्जा पौने दुई अर्बको हाराहारीमा हुने छ। 
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभिने नीति ल्याएपछि मर्जर प्रभावकारी बन्दै गएको हो। गत आर्थिक बर्ष दुई ठूला बाणिज्य बैंक नै गाभिएका थिए। गत बर्ष १० विकास बैंक र १२ वित्त कम्पनी आपसमा गाभिएका थिए। पाँच ग्रामिण विकास बैंकहरु पनि गाभिने चरणमा छन्।
यि संस्थाहरु कुन पुँजी आधारमा गाभिने भनेर सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन (डिडिए) आएपछि टुङगो लाग्ने छ। सैद्धान्तिक स्वीकृतिको आवेदन दिएसँगै यि संस्थाहरुले डिडिए गराउने जनाएका छन्। नेपाली कम्पनीले नै गर्न लागेको डिडिएपछि सेयर संरचना मिलाइने छ। सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएपछि सेयर संरचना मिलाइने छ। त्यसपछि यि संस्थाहरु अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने छन्। 

एटिएम १५ सय पुग्यो, कार्ड बोक्ने सवा ३१ लाख

काठमाडौं, असोज २१
आधुनिक बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देशभर एक हजार चार सय ७१ वटा एटिएम काउन्टर स्थापना गरेका छन्। खाता खोल्ने ग्राहक बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एटिएमको सञ्जाल विस्तार गरेका हुन्।
सञ्चालमा रहेका ३१ वटा बाणिज्य बैंकले मात्र एक हजार दुई सय वटा एटिएम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। विकास बैंकहरुले एक सय ८१ वटा र फाइनान्स कम्पनीहरुले ९० वटा एटिएम सञ्चालन गरेका छन्। बाणिज्य बैंकहरुले केन्द्रीय कार्यालय र शाखा सञ्जालकै हाराहारीमा एटिएम जडान गरेका हुन्। बैंकहरुको देशभर एक हजार चार सय ८९ वटा शाखा सञ्चालनमा छन्। 
राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल दुई हजार पाँच सय १३ वटा छ। काठमाडौं र मोफसलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेका ९० वटा विकास बैंकको शाखा सञ्जाल सात सय २१ वटा छ। ७० वटाको हाराहारीमा रहेका फाइनान्स कम्पनीको शाखा संख्या तीन सय तीन वटा छ।  

अढाइ महिनामा जम्मा १३ अर्ब लगानी

काठमाडौं, असोज २१
नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि बाणिज्य बैंकहरुले २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अत्याधिक बढेपनि ऋण लगानी भने जम्मा १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ।
बैंकरले निक्षेप बढेर तरलता बढ्न थालेपछि धमाधम ब्याज दर घटाए पनि ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन्। 'अहिले ऋणको माग नै आएको छैन,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले नागरिकसँग भने, 'दसैंको मुखमा मनग्य ऋण विस्तार हुनु पर्नेमा झिनो भएको छैन।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सातासम्म बाणिज्य बैंकहरुसँग निक्षेप १० खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ। ऋण लगानी सात खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत सातासम्म बैंकहरुसँग १० अर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। दसैंको मुखमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले रेमिट्यान्स पहिलेभन्दा वढी पठाउन थालेकाले बैंकको निक्षेपमा बृद्धि भएको हो।
'पैसा तिरेर निक्षेप लिनु पर्ने भएकाले अहिले हामीले घटाउने रणनीति लिएका छौं,' प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले नागरिकसँग भने, 'हामीसँग अहिले ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलताको अवस्था छ।' प्राइमकै जस्तो अवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि छ।
लगानी योग्य पुँजी अत्याधिक बढेपछि अधिकांस बाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याज दर १० प्रतिशतभन्दा तल झारेका छन्। बैंकहरुले पैसा तिरेर उठाएको निक्षेप लगानी हुन नसकेपछि बैंकहरुले खर्च घटाउन ऋणको ब्याज चार बर्षअघिकै हाराहारीमा झारेका हुन्। 

विद्युतीयमार्फत बिराटनगरबाट पनि चेक राफसाफ

काठमाडौं, असोज २०
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) ले सोमबारबाट बिराटनगरमा पनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत चेकको राफसाफ गर्ने भएको छ। …मानव शंसाधन' प्रयोगमार्फत राफसाफ हुँदै आएको चेकहरु विद्युतीय माध्यममार्फत मात्र हुन लागेका हुन्। 
पूर्वाञ्चलमा कार्यरत सबै ४६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एनसिएचएलको सदस्य भइसकेका छन्। कम्पनीले आगामी बैशाखसम्म अन्य पाँच ठाउँमा पनि क्लियरिङ सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
'पूर्वाञ्चलका ४६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चेक क्लियरिङ अब एनसिएचएलबाट हुने छ,' एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमानसिंह प्रधानले आइतबार नागरिकसँग भने, 'त्यसपछि अन्य पाँच स्थानमा चेक क्लियरिङ सेवा सुरु गर्ने छौं।'
एनसिएचएलले मंसिरमा नेपालगञ्जमा, माघमा भैरहवामा, फागुनमा पोखरामा, चैतमा धनगढीमा र वैशाखमा जनकपुरबाट सेवा सुरु गर्ने छ। गत चैतमा बीरगञ्जबाट सेवा सुरु गरेको थियो। राजधानीबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत गत पुसबाट चेक राफसाफ सुरु भएको हो। मोफसलमा बीरगञ्जपछि विराटनगरमा विद्युतीय प्रणालीबाट राफसाफ हुन लागेको हो।

सम्पति सुद्धिकरणका दुई नियमावली, असोज २७ सम्म कार्यान्वय नगरे निगरानी सुचीमै

काठमाडौं, असोज २०
आउँदो असोज २७ गतेसम्म सम्पति सुद्धीकरण सम्वन्धि दुई नियमावली कार्यान्वयनमा नल्याए नेपाल निगरानीको सुचीबाट नहट्ने भएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले सरकारले इमेल (पत्र) लेख्दै दुई नियमावली निर्माण नगरे निगरानीको सुचीबाट नहटाउने जनाएको छ। 
नेपालले सम्पति सुद्धिकरण निवारण (सुचिकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पति वा कोष रोक्का) र आपसी कानुनी सहायता सम्बन्धि नियमावलीहरु कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। यि नियमावलीहरुको मस्यौदा मन्त्री परिषद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि नियमावली कार्यान्वयमा आउने छ। 
नियमावली पारित भएमा नेपाल आगामी फागुनबाट सम्पति सुद्धिकरणको निगरानी सुचिबाट समेत हट्ने छ। सम्पति सुद्धिकरण निवारका बारेमा गरिएको प्रतिवद्धता तथा प्रगतिमा नेपाल र फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) को क्षेत्रीय मूल्यांकन समूह (आरआरजी) सँग मलेसियामा भएको छलफलपछि दुई नियमावली असोज २७ गतेसम्म कार्यान्वयमा ल्याउने नेपालले प्रतिवद्धता गरेको थियो।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माको नेतृत्वमा गएको नेपाली टोलीसँग एफएटिएफका प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका थिए। असोज २७ गतेसम्म कानुन कार्यान्वयमा नआए एफएटिएफको टोली नेपालको स्थलगत निरिक्षणमा पनि आउने छैन। 

५२ कम्पनीले घोषणा गरे लाभांस

काठमाडौं, असोज १९
आठ बाणिज्य बैंकसहित ५२ वटा कम्पनीले गत बर्षको नाफाबाट लाभांस घोषणा गरेका छन्। गत बर्षको नाफाबाट ४० वटा वित्तीय संस्था, दुई जलविद्युत कम्पनी, दुई बिमा कम्पनीलगायतले लाभांस घोषणा गरेका हुन्।
बाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा पहिले नेपाल एसबिआइ बैंकले लाभांस घोषणा गरेका हो। नेपाल एसबिआइ बाहेक सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेशनल, सानिमा, बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम कमर्सियल र एभरेष्ट बैंकले लाभांस घोषणा गरेका हुन्। 
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा युनिलिभर नेपालले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा धेरै लाभांस घोषणा गरेको छ। युनिलिभरले सात सय ६० प्रतिशत नगद लाभांस घोषणा गरेको हो। अघिल्लो बर्ष पनि बढी लाभांस घोषणा गर्नेमा युनिलिभर नै थियो। युनिलिभरपछि बढी लाभांस घोषणा गर्नेमा नबिल बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल छन्। यि संस्थाले ५० प्रतिशत माथि लाभांस घोषणा गरेका छन्।
सहयोगी विकास बैंक, नमस्ते वित्तीय संस्था, चिलिमे जलविद्युत ३० देखि ४० प्रतिशतको बीचमा लाभांस घोषणा गर्ने कम्पनी भित्र परेका छन्। २० देखि ३० प्रतिशतको बीचमा साइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, ओम फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट, कामना विकास बैंक, फेवा फाइनान्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआइसी), राइजिङ डेभलपमेन्ट, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिटी डेभलपमेन्ट, मितेरी डेभलपमेन्ट, गरिमा विकास, सेती फाइनान्स, सम्मिट माइक्रो फाइनान्स, विराटलक्ष्मी र मुक्तिनाथ विकास बैंकले लाभांस घोषणा गरेका छन्।

प्राइममा भियतनामी बैंक संयुक्त लगानीमा आउँदै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असोज १६
प्राइम कमर्सियल बैंकले संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर) मा भियतनामको बाणिज्य बैंकलाई भित्राउने भएको छ। प्राइमले पुँजी र लगानी कोषसहित बैंकपे भियतनाम नामको बैंकलाई भित्राउन लागेको हो। 
नेपाल भित्राउने बारे अन्तिम छलफल गर्न प्राइमका अधिकारीहरु दसैंलगत्तै भियतनाम जाँदैछन्। तिहारपछि संयुक्त लगानीमा नेपाल आउने बारेमा सैद्धान्तिक सम्झौता हुने छ। दसैं लगत्तै हुने अन्तिम छलफलपछि दुवै पक्षले राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक जानकारी गराउने छन्।
'भियतनामी बैंक प्राइममा भित्राउनका लागि अन्तिम चरणको छलफल हुन बाँकी छ,' प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले बुधबार नागरिकसँग भने, 'संयुक्त लगानीमा आउँदा बैंकले पुँजीका साथै लगानी कोष पनि लिएर आउने छ।' उनले पुँजी मात्र बृद्धि गर्नु बैंकको उद्देश्य नभएकाले लगानी कोष र व्यवसाय विस्तारको सर्त राखिएको जानकारी दिए। 
'केही सानातिना कुराहरु मिल्न बाँकी छ,' उनले भने, 'पुँजी, लगानी कोष र प्राविधिक सहयोगका बारेमा कुरा मिलिसकेको छ।'  उनले भियतनामी बैंकले प्राइम कमर्सियलको ५१ प्रतिशत सेयर लिने जानकारी दिए। 
बैंक स्रोतका अनुसार, लगानी कोषको रकम सम्झौता लगत्तै नेपाल आउने छ। पहिलो चरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ आउने पक्का छ। आवश्यकता अनुसार यो रकममा पनि बृद्धि हुने स्रोतले जानकारी दियो। 

संस्थागतको ६० प्रतिशत मात्र निक्षेप राख्न पाइने, ठूलाको घटाएर सर्वसाधारणको निक्षेपको ब्याज बढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असोज १५
राष्ट्र बैंकले संस्थागत तथा ठूला निक्षेपकर्ताको रकम कुल निक्षेपको ६० प्रतिशतभन्दा वढी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि बाणिज्य बैंकहरुले धमाधम ब्याज घटाउन थालेका छन्। बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर सर्बसाधारणलाई बढी ब्याज दिन थालेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल निक्षेपको  ६० प्रतिशतसम्म मात्र संस्थागत तथा ठूला निक्षेपकर्ताको पैसा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरपनि वेग्लै निर्देशन भने दिइसकेको छैन। नीतिमा उल्लेख भइसकेकाले बैंकहरुले निर्देशन नपर्खिकनै ब्याज घटाएर ठूला निक्षेपकर्तालाई विकर्षित गर्न खोजेका हुन्।
'ठूला निक्षेपकर्ताको रकम ६० प्रतिशतभन्दा तल झार्नु पर्ने भएपछि उनीहरुलाई दिने ब्याज घटाइएको हो,' कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'त्यही भएर सर्वसाधारणको निक्षेप आकर्षित गर्न उनीहरुको ब्याज दरमा बृद्धि गरिएको छ।'
उनले सानो–सानो निक्षेप संकलन गर्दा बैंकलाई वित्तीय जोखिम नहुने भन्दै ठूला निक्षेपकर्ताले एकैचोटी रकम झिकिदिँदा बैंकलाई असहज हुन सक्ने बताए। …सर्वसाधारणको निक्षेप बढी भएको बैंकमा तरलताबाट हुने जोखिम कम हुन्छ,' उनले भने, 'सर्वसाधारणलाई बढी ब्याज दिँदा उनीहरु बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित पनि हुन्छन्।'

आजबाट दसैंको नयाँ नोट वितरण

काठमाडौं, असोज १४ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि नयाँ नोटको वितरण मंगलबारबाट सुरु गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले जिल्लाहरुमा वितरण गर्न नयाँ नोट पठाइ सकेको छ भने राजधानीमा भने सोमबारबाट वितरण गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले दसैंमा नयाँ नोटको अवाभ हुन नदिन ३० अर्ब रुपैयाँको जोहो गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले नयाँसहित एक पटक प्रयोग भइसकेको सफा तथा सुकिला नोटहरु वितरण गर्ने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुको आकार अनुसार पाँच लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट उपलब्ध गराउने छ। 
'आवश्यकता अनुसार बैंकिङ कार्यालयमा काउन्टर थपेर नयाँ नोट वितरण गर्छौ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, …नयाँ नोटका लागि पर्याप्त मौज्दात पनि राखिएको छ।' उनले जिल्लाहरुमा चाहिने आवश्यक नयाँ नोट पठाइ सकेको जानकारी दिए।
वाणिज्य बैंकहरुले १० करोडका दरले नयाँ नोट पाउने छन् भने विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीहरुले योभन्दा कम नोट पाउने छन्। गत बर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको नोट सर्वसाधारणसम्म नपुग्दै बैंकका कर्मचारीका आफन्त र ग्राहकलाई साटेर सकिएको गुनासो थियो। गत बर्षको गुनासोलाई पनि शंवोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता हेरेर नयाँ नोट दिने नीति लिएको हो। 
राष्ट्र बैंकका क्षेत्रीय कार्यालयहरु र राजधानीको थापाथपी बैंकिङ कार्यालयबाट ग्राहकलाई मागेजति नयाँ नोट वितरण गरिने ज्ञवालीले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले थपाथलीमा आधा दर्जनको हाराहारीमा सटही काउन्टरबाट नोट वितरण गर्ने छ। 

नेपाल बैंकको सेयरमा तीन गुणा वढी आवेदन

काठमाडौं, असोज १३
नेपाल बैंक लिमिटेडले मूल्य बडाबढमा विक्रीमा राखेको हकप्रद सेयरमा तीन गुणा बढी आवेदन परेको छ। एक सय रुपैयाँ अंकित दरका सेयरमा प्रति कित्ता १८० रुपैयाँ सम्मका दरले आवेदनसमेत परेको छ।
बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई जारी गरेको हकप्रद सेयर विक्री नभएपछि त्यो सेयर मूल्य बडाबढमार्फत सर्वसाधारणलाई खरिदका लागि आह्वान गरेको थियो। बैंकले सार्वजनिक आह्वानमा विक्री नभएको २४ लाख ९० हजार ८ सय ४ कित्ता हकप्रद सेयर वोलकवोलमार्फत विक्री गर्न छुट्याएको थियो। बैंकले चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन गत जेठ ९ गते हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो।
आफ्ना लगानीकर्तालाई असार २७ गतेसम्म विक्री खुला राखिएको सेयरमध्ये केहीका लागि आवेदन परेको थिएन। बैंकले प्रति एक बराबर ९.५१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो। बैंकले प्रति कित्ता न्युनतम एक सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर खरिद गर्न आवेदन दिन सकिने ब्यवस्था गरेको थियो। 
बैंक स्रोतका अनुसार, साढे तीन सय कित्ता सेयरका लागि एक सय ८० रुपैयाँका दरले आवेदन परेको छ। 'करिव तीन गुणा आवेदन परेको छ,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'अब वाँडफाँडपछि बैंकको चुक्ता पुँजी चार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ।'

प्राथमिक सेयर भर्ने लगानीकर्ता बढे

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असोज १०
दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य खासै नबढेपनि प्राथमिक सेयरमा भने सर्वसाधारणको आकर्षण बढेर गएको छ। तीन वर्षअघि सेयर बजार सुस्ताउँदा लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको सेयरमा पछिल्लो केही महिनायता भने प्राथमिक सेयरमा आकर्षण बढेर गएकोे हो। 
एक बर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिक सेयरमा कम्तिमा सात गुणादेखि ५८ गुणासम्म आवेदन पर्न थालेको छ। एक बर्ष अघिसम्म पुँजी बजार घटेका कारण कम्पनीहरुले निस्कासन गर्ने प्राथमिक सेयरमा सर्वसाधारणको आकर्षण न्युन थियो। केही वित्तीय संस्थाको  सेयरमा मागिएजति आवेदनसमेत परेको थिएन।
२०६५ भदौ १५ गते ११ सय ७५ अंक छोएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक त्यसपछि घटेर तीन सय तल आएको थियो। त्यसबीचमा आएका राम्रै कम्पनीहरुको प्राथमिक सेयरमा पनि सर्वसाधारणको खासै खाकर्षण देखिएको थिएन। एक वर्षयता लगानीकर्ताको आत्वविश्वास फेरी प्राथमिक सेयरमा फर्किएको हो। दोस्रो बजार पनि उकालो लाग्न थालेकाले त्यसको असर प्राथमिक सेयरमा परेको हो।

एक बैंकको औषत ३० करोड मात्र लगानी

काठमाडौं, असोज ८ 
नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि एक बाणिज्य बैंकले औषतमा ३० करोड रुपैयाँ मात्र ऋण लगानी गर्न सकेका छन्। गत बर्ष यति बेला एक बाणिज्य बैंकले औषतमा एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए।
निक्षेप भने पोहोरको भन्दा बृद्धि भएको छ। गत बर्ष एक बैंकले ३१ करोड रुपैयाँ औषतमा निक्षेप संकलन गरेकामा यसपाली ३६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। निक्षेप बढ्ने तर ऋण लगानी नहुने भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा अध्याधिक तरलता (लगानी योग्य पुँजी) थुप्रिएको छ।
बैंकरले निक्षेप बढेर तरलता बढ्न थालेपछि धमाधम ब्याज दर घटाए पनि ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन्। 'अहिले ऋणको माग नै आएको छैन,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले नागरिकसँग भने, 'दसैंको मुखमा मनग्य ऋण विस्तार हुनु पर्नेमा झिनो भएको छैन।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सातासम्म बाणिज्य बैंकहरुसँग निक्षेप १० खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ। ऋण लगानी सात खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। साउन लागेपछि कुल निक्षेप ११ अर्बले बढेको छ भने कर्जा ९ अर्बले बढेको छ। गत बर्ष यति बेला निक्षेप १० अर्बले बढेको थियो भने कर्जा ३८ अर्बले बढेको थियो। 
लगानी योग्य पुँजी अत्याधिक बढेपछि अधिकांस बाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याज दर १० प्रतिशतभन्दा तल झारेका छन्। बैंकहरुले पैसा तिरेर उठाएको निक्षेप लगानी हुन नसकेपछि बैंकहरुले खर्च घटाउन ऋणको ब्याज चार बर्षअघिकै हाराहारीमा झारेका हुन्। 

सम्पति सुद्धिकरणमा सफलता, नेपाल फागुनदेखि निगरानीको सुचिबाट पनि हट्दै

काठमाडौं, असोज ८
नेपाल आगामी फागुनबाट सम्पति सुद्धिकरणको निगरानी सुचिबाट समेत हट्ने भएको छ। दुई वटा नियमावलीहरु असोज मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा आएमा नेपाल निगरानीबाट समेत हट्ने भएको हो। 
सम्पति सुद्धिकरण निवारका बारेमा गरिएको प्रतिवद्धता तथा प्रगतिमा नेपाल र फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) को क्षेत्रीय मूल्यांकन समूह (आरआरजी) सँग मलेसियामा भएको छलफलपछि नेपालको अवस्था थप सुदृढ देखिएको हो। कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माको नेतृत्वमा गएको नेपाली टोलीसँग एफएटिएफका प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका थिए। टोलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहभागी थिए।
छलफलमा सम्पति सुद्धिकरण निवार ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधन र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धि अध्यादेश कार्यान्वयनका बारेमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि एफएटिएफका प्रतिनिधिहरु नेपालको सुद्धिकरणका बिषयमा ढुक्क बन्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 
'असोजभित्र तयारी अवस्थामा रहेका दुई नियमावलीहरु कार्यान्वयनमा आएमा नेपाल निगरानीको सुचीबाट पनि हट्ने छ,' वैठकबाट फर्किएपछि अधिकारीको भ्रमण बारे राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, 'कानुन कार्यान्वयनमा स्थिति बुझ्न विज्ञ टोली आउँछ, टोलीले कानुन कार्यान्वय भएको प्रतिवेदन दिएमा नेपाल फागुनबाट निगरानी सुचिबाट पनि हट्छ।'

सस्तो ब्याज भएको बैंकमा ऋण सर्न थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असोज ६
ब्याज दर घट्न थालेपछि महँगो ब्याज तिरिरहेका ग्राहकले सस्तो ब्याज भएको बैंकमा ऋण सार्न (स्वाप) थालेका छन्। पछिल्लो दुई सातायता ग्राहकले एउटा संस्थाको ऋण अर्को संस्थामा सार्ने क्रम बढेको हो। ग्राहकले सस्तो ब्याज भएको बैंकमा ऋण सार्न थालेपछि महँगो ब्याज लिइरहेका बैंकहरुलाई घटाउन दवाव परेको छ।
'सस्तो ब्याज भएको संस्थामा अहिले ग्राहकले ऋण सार्न थालेका छन्,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले नागरिकसँग भने, 'पहिले अलिअलि ऋण सरेपनि अहिले भने ब्याजका कारण ऋण स्वाप हुन थालेको हो।'
पछिल्लो साता बैंकहरुले दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण विस्तार गरेका छन्। तर केही बैंकमा भने एक साताअघिको तुलनामा ऋण अझ घटेको छ। घटेको ऋण सस्तो ब्याज भएको बैंकमा सरेको हो। बैंकरका अनुसार, एक सातामा करिव दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण एक बैंकबाट अर्कोमा सरेको छ। तरलता बढी भएका बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याज घटाएपछि महँगोबाट सस्तो बैंकमा ऋण सरेको हो। 
'ऋणको वास्तविक विस्तार भइरहेको छैन, त्यही कारणले भएकै ऋण यता र उता भएको हो,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'साढे सात सय अर्बभन्दा माथि ऋण पुगिसकेको छ। त्यसमध्ये केही अर्ब यताउता हुनु स्वभाविक हो।' उनले नयाँ ऋणको माग नभएको भन्दै कर्जा–निक्षेप अनुपात नै ७५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको जानकारी दिए। 

डलरको मूल्य सय रुपैयाँ तल झर्‍यो

काठमाडौं, भदौ २६ 
एक सय १० रुपैयाँ पुगेको अमेरिकी डलरको मूल्य बिहीबार एक सय रुपैयाँ तल झरेको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि एक डलरको मूल्य १०१ रुपैयाँ २९ पैसा तोकेपनि बैंकहरुले एक सय रुपैयाँभन्दा कममा कारोबार गरेका छन्। बैंकहरुले कारोबार गरेका आधारमा राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि एक डलरको मूल्य ९९ रुपैयाँ २ पैसा तोकेको छ।
अमेरिकी अर्थतन्त्र सुस्ताएसँगै डलर कमजोर हुन थालेको हो। डलर कमजोर भएपछि भारतीय मुद्रा बलियो बनेको हो। स्थिर बिनिमय दरका कारण भारु बलियो हुँदा नेपाली रुपैयाँको पनि मूल्य बढ्छ। भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर (एक सय भारतीय बराबर १ सय ६० नेपाली रुपैयाँ) भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ सस्तो हुन्छ। 
डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई भने ठूलो असर गर्छ। मूल्य वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष चार सय ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। 
डलरको वृद्धिले निर्यात व्यापारलाई राहत मिल्ने छ। गत बर्षभरीमा निर्यात ७६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भएको छ। बस्तु तथा सेवा विक्रीबाट हुने आम्दानीका साथै पर्यटन क्षेत्रको आयसमा समेत सुधार हुने छ। हस्तकला लगायत नेपाली समानका निकासीकर्ताको आम्दानी बढ्छ।

सम्पति सुद्धिकरणका प्रतिबद्धता पुरा गरेपनि अमेरिकी जेपी मोरगन बैंकले नेपाल कारोबार बन्द गर्‍यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असोज ३
सम्पति सुद्धीकरणका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्दै गएपनि नेपालमा अर्को एक विदेशी बैंकले कारोबार बन्द गरेको छ। अमेरिकाको जेपी मोरगन बैंकले नेपालसँगको कारोबार बन्द गरेको हो। सुद्धीकरणको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग गरेको प्रतिवद्धता नेपालले पुरा गर्दै गएपनि जेपी मोरगन बैंकले नेपाली कारोबार बन्द गरेको हो।
'केही समय भयो जेपी मोरगनले नेपालसँग कारोबार बन्द गरेको। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याती कमाएका बैंकहरुले कारोबार बन्द गर्दै जँदा यसले बाहिर सन्देश राम्रो जाँदैन,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिहीबार नागरिकसँग भने। 
एक बर्षअघि पनि सम्पति सुद्धिकरणलाई नै मु्द्दा बनाएर अमेरिकी सिटी बैंकले नेपालको खाता बन्द गरेको थियो। सिटीले कारोबार बन्द गरेको एक बर्ष नपुग्दै जेपी मोरगनले खाता बन्द गरेपछि नेपाली बैंकहरुसँग स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र विकल्पका रुपमा छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको नेपालमा प्रत्यक्ष बैंकिङ कारोबार गर्ने शाखा पनि छ। 
जेपी मोरगनको सन्सारका एक सय देशसँग कारोबार साझेदारी छ। दुई सय बर्षदेखि सञ्चालित यो बैंकको कुल सम्पतिको मूल्य २.३ टि्रलियन अमेरिकी डलर छ। नेपालले वार्षिक ८ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्छ। अब नेपालको ठूलो कारोबार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँग हुने छ। नेपालका अधिकांस बैंकले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा खाता सञ्चालन गरिसकेका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डसँग वृहत्त भुक्तानी नेटवर्क नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि सन्सारभर चिनिएको बैंक हो। 

साढे आठ अर्बको 'आउट राइट सेल'

काठमाडौं, असोज १
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अत्याधिक लगानी योग्य पुँजी (तरलता) भएपछि त्यसलाई तान्न आफ्नो स्वामित्वमा रहेको टे्रजरी विल (आउटराट सेल) विक्री गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले साढे आठ अर्ब रुपैयाँको आफ्नो स्वामित्वको टे्रजरी विल बिहीबार बिक्री गर्ने भएको हो।
सरकारले आन्तरिक रुपमा ऋण उठाउन टे्रजरी विलहरु राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गर्छ। सरकारले जारी गरेका टे्रजरी विलमध्ये केही राष्ट्र बैंकले आफैसँग राख्छ। यस्तो टे्रजरी विल ब्याज दर तथा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारका रुपमा प्रयोग गर्छ। 
एक महिना अवधिको यो ऋणपत्र सोझै विक्री बोलकवोल गर्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको वोलकवोलका आधारमा यसको ब्याज दर तय हुन्छ। 'तरलता र ब्याज दर व्यवस्थापनका लागि आउटराइट सेल गर्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले मंगलबार नागरिकसँग भने,'यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्छ।' 

मूल्य बृद्धि ४ प्रतिशत बिन्दुले घट्यो

काठमाडौं, असोज १
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको महँगी निकै घटेको संकेत गरेको छ। अघिल्लो बर्ष साउनमा ११.९ प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि चालु आर्थिक बर्षको साउन महिनामा ७.९ प्रतिशतमा झरेको हो।  गत बर्षभरीको औषत मूल्य बृद्धि ९.९ प्रतिशत रहेको थियो। 
खाद्यान्न, पेय पदार्थ तथा गैरखाद्य पदार्थको समेत मूल्य बृद्धि घटेका कारण समग्र महँगी घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो बर्ष खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य बृद्धि १२.२ प्रतिशत रहेकोमा यसपाली जम्मा ८.९ प्रतिशत छ। गैरखाद्यतर्फको मूल्य बृद्धि पनि ११.६ प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
यसपाली माछामासुको मूल्य भने अत्याधिक बढेको छ। गत बर्ष ११.५ प्रतिशतले बढेको माछामासुको मूल्य यसपाली १७.४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। तर रेस्टुरेन्ट तथा होटलको खर्च भने घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, अघिल्लो बर्ष १२.६ प्रतिशतले बढेको रेस्टुरेन्टको खर्च यसपाली जम्मा १२.२ प्रतिशतले बढेको छ। यसपाली फर्निसिङ, घरायसी उपकरणलगायतको बस्ुतको मूल्य भने अत्याधिक बृद्धि भएको छ। लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, शिक्षा क्षेत्रमा हुने खर्चको बृद्धि दर घटेको छ। स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रको खर्च पनि घटेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ।
राष्ट्र बैंकले मूल्य बृद्धि के कारणले घट्यो भन्ने विश्लेषण भने गरेको छैन। मंगलबार सार्वजनिक देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौं, तराई, पहाड सबै तिरको मूल्य बृद्धि घटेको हो। तराईमा ११.८ प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि ८.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। काठमाडौंको १२.३ प्रतिशतले बढेको मूल्य बृद्धि यसपाली ८ प्रतिशत र पहाडको ११.५ प्रतिशतले बढेको मूल्य ७.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

चार बर्षपछि ऋणको ब्याज १० प्रतिशत तल

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असोज १
लगानी योग्य पुँजी अत्याधिक बढेपछि अधिकांस बाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याज दर १० प्रतिशतभन्दा तल झारेका छन्। बैंकहरुले पैसा तिरेर उठाएको निक्षेप लगानी हुन नसकेपछि बैंकहरुले खर्च घटाउन ऋणको ब्याज चार बर्षअघिकै हाराहारीमा झारेका हुन्। 
बैंकहरुले उपभोक्ता कर्जा, गाडी, घर तथा व्यक्तिगत कर्जाको ऋण घटाएका हुन्। यस वाहेक छोटो अवधिको व्यापारिक तथा व्यवसायिक कर्जाको ब्याज पनि घटाएका छन्। गत आर्थिक बर्षको अन्त्यदेखि नै कर्जा विस्तार खासै हुन नसकेर लगानी योग्य पुँजी वढी हुन थालेकाले बैंकलाई ब्याज दर घटाउन दवाव परेको हो।
'तरलता बढ्ने तर ऋणको माग नआउने भएपछि ब्याज दर घट्न थालेको हो,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'ब्याज दर चार बर्षअघि कै अवस्थामा आइपुगेको छ।' चार बर्षअघि बैंकको ब्याज दर ८/९ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। अहिले बैंकहरुले ७.७५ प्रतिशतदेखि ९.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण दिन थालेका छन्।
कतिपय बैंकले नियमित तालिका अनुसार ब्याज घटाएका छन् भने अधिकांसले दसैंतिहारलाई लक्षित गर्दै स्किम (विशेष योजना) मार्फत ऋण घटाउन थालेका हुन्। पुराना र ठूला बैंकले धमाधम ब्याज घटाउन थालेपछि नयाँ आएका बैंकहरुलाई प्रतिस्पर्धामा टिक्न ब्याज घटाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ। प्रतिस्पर्धि हुनका लागि नयाँ र साना बैंकले पनि ब्याज दरमा उच्च कटौती गरेका छन्। 

वित्तीय संस्थाले पनि आधार दर सार्वजनिक गर्नु पर्ने

काठमाडौं, भदौ ३१
व्याज निर्धारण पारदर्शी भएर ग्राहकले सस्तोमा ऋण पाउन् भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि आधार ब्याज दर (बेस रेट) कार्यान्वयमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। पुस मसान्तको नाफा नोक्सान हिसाव खाता सार्वजनिक गर्दा आधार दर पनि सार्वजनिक गर्न सोमबार निर्देशन दिइएको हो। 
बाणिज्य बैंकहरुले गत पुसबाटै आधार दर सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार, ३१ वाणिज्य बैंकको आधार दर औषत नौं प्रतिशतको हाराहारीमा छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको पुँजी लागत अलिक वढी हुने भएकाले आधार दर पनि माथि नै हुने छ।
आधार दर तोकिएपछि सर्वसाधारण ग्राहकले बैंकबाट प्रतिस्पर्धि दरमा  ऋण पाउने छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्युनतम व्याज तोक्ने भएकाले ग्राहकले योभन्दा वढी तिर्दिन भनेर बैंकसँग मोलमोलाइ गर्न पाउने छन्। न्युनतम दरका कारण ग्राहकले बैंकबाट सहज र प्रतिस्पर्धि व्याजमा ऋण पाउने छन्।
बाणिज्य बैंकसहित विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण लागत घटाएर त्यसमा नाफा जोडेपछि ग्राहकले तिर्नु पर्ने न्युनतम ब्याज तोक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर गणना राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको शुत्र (फर्मुला) का अधारमा निस्कासन गर्नु पर्छ। व्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधार दरको गणना नियमित रुपमा हुँदा मुद्रा बजारको वस्तुस्थिति अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्न सहज हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयमा ल्याएको हो।

नेपाल बैंकले २५ लाख कित्ता सेयर वोलकवोलबाट विक्री गर्दै

काठमाडौं, भदौ ३०
नेपाल बैंक लिमिटेडले सार्वजनिक आह्वानमा विक्री नभएको २४ लाख ९० हजार ८ सय ४ कित्ता हकप्रद सेयर सोमबारदेखि वोलकवोलमार्फत विक्री गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकले चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन गत जेठ ९ गते हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो।
असार २७ गतेसम्म विक्री खुला राखिएको सेयरमध्ये केहीका लागि आवेदन परेको थिएन। बैंकले प्रति एक बराबर ९.५१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो। बैंकले प्रति कित्ता न्युनतम एक सय रुपैयाँ कायम गरी सेयर खरिद गर्न आवेदन दिन सकिने ब्यवस्था गरेको छ। 
बैंकको सेयर प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार अयोग्य नभएका सर्वसाधारण व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले किन्न पाउने छन्। गरि  सार्वजनीक सूचना प्रकाशितगरि शिलबन्दी प्रकृयाद्धारा शेयर लिलामी गर्न लागिएको हो। 
सेयर खरिद गर्न चाहनेहरुले असोज ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकको निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड हा्। बैंकले असोज ९ गते सेयर वोलकवोल मार्फत विक्री गर्ने छ।
सेयर बाँडफाँड गर्दा सबैभन्दा बढी मुल्य प्रस्ताव गरी आवेदन दिने आवेदकलाई प्राथमिकता दिइने बैंकले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। यसबाट पनि सेयर बाँकी रहेमा त्यसपछिको बढी रकम कबोल गर्नेलाई दिइने छ। बोलकबोलमा सेयर बिक्री गर्दै जाँदा एउटै मुल्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी आवेदनहरु परेमा समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गरिने छ। 
बैंकको अहिले चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७१ करोड ६४ लाख ४३ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको छ। बैकमा सरकारको ३८.६० प्रतिशत र सर्बसाधारण, संगठित संस्था तथा कर्मचारहरुको समेतगरि ६१.४० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। 
७६ बर्ष पुरानो बैंकको देशभर १ सय १६ वटा शाखा छन्। बैंकको ग्राहक संख्या दश लाख छन्। 

५० लाख माथिको भुक्तानी एकाउन्टपेयी चेकबाट

काठमाडौं, भदौ ३०
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि रकमको भुक्तानी एकाउन्टपेयी चेकबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। चेक क्लियरिङ तथा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० लाखभन्दा वढी रकमको चेकको भुक्तानी एकाउन्टपेयीबाट गर्न निर्देशन दिएको हो। फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरुको भुक्तानी समेत एकाउन्टपेयीबाट हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले आइतबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले खिच्ने चेकको अग्रभागको माथिपट्टीको खाली स्थानमा अनिवार्य रुपमा चेक राइटर, चेक पञ्च, चेक प्रोटेक्टर वा रिवन राइटर लगाउनु पर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ।  विनिमेय अधिकार पत्र ऐनको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि चेकमा अंक र अक्षरमा रकम फरक परेमा अक्षरमा लेखिए अनुसारको रकमलाई मान्यता दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

दसैंको मुखमा पनि ऋण लगानी भएन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ २७
नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी खासै बढ्न सकेको छैन। औद्योगिक वातावरण नभएको र साना तथा मझौला कर्जाको पनि माग नआएकाले बैंकहरुको लगानी बढ्न नसकेको हो। साउनयता बाणिज्य बैंकहरुले ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन्। 
'पोहोर परार दसैंको मुखमा उल्लेख्य ऋण विस्तार हुन्थ्यो यो बर्ष ऋण गएको छैन,' सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'दसैंमा आवश्यक सामान मगाउनका लागि प्रतितपत्र (एलसी) पनि त्यति खुलेको छैन।'
गत बर्ष यति बेला बैंकहरुको ऋण ४० अर्ब रुपैयाँ बढेको थियो। यो बर्ष भने जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। लगानी हुन नसक्दा बैंकहरुसँग अहिले अत्याधिक तरलता  (लगानी योग्य पुँजी) थुप्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले अधिक तरलतालाई खिंच्नका लागि दुई पटक रिभर्स रिपो नै जारि गरिसकेको छ।
'अहिले पुराना ऋणहरु नै एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा अलिअलि थपिएर सरिरहेको छ,' दाहालले भने, 'नयाँ ऋणका लागि कुनै माग भएको छैन, दसैंको मुखमा एलसी पहिलेजस्तो खुलेको पनि छैन।' बैंकरका अनुसार, विगतको प्रवृत्ति अनुसार यति बेला ऋणको माग बढ्ने बेला हो।

पुँजी बृद्धिमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन महिना दिन पनि टिकेन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ २४
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु बर्षभित्रै पुँजी बृद्धि गरिसक्नु पर्ने निर्देशन तीन साता नवित्दै उल्ट्याएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार तीन साताअघि चालु बर्षको असार मसान्तसम्म पुँजी बृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनलाई चलाखी पूर्ण रुपले केन्द्रीय बैंकले परिवर्तन गरेको हो।
चालु आर्थिक बर्षको निर्देशनको सुचीमा समेट्दै यसै बर्ष पुँजी बढाउन दिर्नेशन दिएको राष्ट्र बैंकले सुचनामार्फत पुँजी बृद्धि अर्को बर्षसम्म गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। यो निर्देशनपछि आठ वाणिज्य बैंक, ४० विकास बैंक र ३८ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई सहज भएको छ।
आठमध्ये दुई बाणिज्य बैंकले गत बर्षको नाफाबाट मात्र वोनस सेयर वितरण गर्न सम्भव थिएन। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी ) बैंक र लुम्बिनी बैंकले पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी वा मर्जरमा जानु पर्ने वाध्यता थियो। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि यस्तै समस्या थियो। अब भने पुँजी बढाउन चालु बर्षको नाफाबाट पनि वोनस सेयर वितरण गर्ने विकल्प बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला भएको छ।
राष्ट्र बैंकले साउन २७ गते जारी गरेको निर्देशनमा चालु आर्थिक बर्षभित्र तोकिएको सेयर पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। एकिकृत निर्देशन २०७० को २२ नम्बर बुँदालाई शंशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले …२०७१ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा तोकिएको न्युनतम चुक्ता पुँजी पुरा गर्नु पर्ने' निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनलाई भदौ १९ गते जारी गरिएको सुचनामार्फत उल्ट्याइएको छ।