यस्तै भइरहे ठूलो वित्तीय संकट : बैंकर

काठमाडौं, असार १६

सुरुको न्यून ब्याज 

दरले एसेट बबल ल्यायो। 

समस्याको जड नै यही हो। 

अशोक राणा

तीन महिनायता आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परिसकेका छन्। यीमध्ये कतिपय बन्द भएका छन् भने केहीलाई राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जाले जोगाएको छ। सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ। जुन रुपमा बैंकमा रकम आउनुपर्ने थियो त्यसरुपबाट आउन सकेको छैन। कतिपय बैंकको अवस्था राम्रो भए पनि तरलता अभाव छ भने कतिपयमा सुशासन कमीले समस्या आएको छ। बैंकलाई ठगीको माध्यम बनाएर करोडौं घोटाला गर्ने बैंकरहरु अहिले कि हिरासतमा छन् कि फरार।
निक्षेप फिर्ता लिनेको लाइन लाग्छ कि भन्ने डर बैंकरहरुलाई छ भने दुःख गरेर कमाएको पैसा डुब्छ कि भन्ने त्रासमा सर्वसाधारण छन्। समग्रमा बैंकिङ क्षेत्र अहिले अत्यन्त तरल अवस्थामा छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी फस्टाएको र नाफा आर्जन गर्न सक्षम बैंकिङ क्षेत्र अहिले एकाएक यस्तो अवस्थामा आउनुको मुल कारण के हो?

आधारभूत व्यवस्थापकीय 

कुरालाई छाडेर कारोबार 

गर्दा समस्या आएको हो।

शशिन जोशी

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले समय-समयमा जारी गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कमजोरीले हो वा राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा भएको कमी? बैंकरहरुको सुशासनमा कमीले पनि यो समस्या ल्याएको त होइन? कतिपय घरजग्गामा अन्धाधुन्द लगानीले यो समस्या आएको पनि बताउँछन्। यथार्थ के हो? र यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय के के हुनसक्छन्? नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले यस्ता जिज्ञासा राखेर बुधबार बैंकरहरुसँग गरेका कुराकानी :

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आउनुका प्रमुख कारण के के हुन्?

प्रमुख कारण विश्वासको अभाव हो। 

अनिल शाह

शाक्य : अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्थालाई परेको प्रमुख समस्या तरलताको अभाव नै हो। दुईवर्षदेखि यो समस्या सुरु भएको हो। कतैबाट नियतवश संस्था डुबाउन खोजिएको हो कि भन्ने शंका पनि आएको छ। दुई वर्षअगाडि दसैंका बेला नोटको अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम भयो। यही कारणले संस्थाहरुमा निक्षेप घट्दै गयो। यसपछि बैंकमा १० लाख रुपैयाँको निक्षेप जम्मा गर्दा, ३० लाखको जग्गा र ५० लाखसम्मको घरजग्गा खरिद गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले समस्या झन् थपियो।
यही अवधिमा १/२ वित्तीय संस्थामा देखिएको अनियमिताको कारणले राज्यका र अन्य संस्थाले समेत शंकाको घेरामा राख्ने व्यवहार गरे। यसले सर्वसाधारण मात्र नभई संस्थागत निक्षेपकर्ता समेत शसंकित भई ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप निकाल्न थाले। राष्ट्र बैंकले निक्षेप फिर्ता गर्ने निर्णय अरु संस्थाले पनि पछ्याएपछि समस्या थपियो। वाणिज्य बैंकमा मात्रै निक्षेप जम्मा गर्ने केही संस्थाको कार्यले ख र ग वर्गका संस्थामा अविश्वास गरेको सन्देश जनमानसमा पुग्यो। यस्ता कार्यले लामो अवधिका लागि राखिएको निक्षेपमा मुद्दति रसिद धितो राखेर कर्जा माग हुन थाल्यो। सबैतिरबाट रकम झिकिदिँदा विशेष गरी ग वर्गका वित्तीय संस्थामा रकम भुक्तानीको ठूलो चाप आएको हो।

संस्थागत सुशासन

कायम नहुनु प्रमुख कारण हो।

 झपड वोहोरा

 बोहरा : संस्थागत सुशासन कायम नहुनु प्रमुख कारण हो। संस्थागत निक्षेपकर्ताप्रति बढी निर्भर हुनु अर्को समस्या हो। बैंकिङ क्षेत्रले एक अर्कालाई विश्वास नगर्नु तेस्रो समस्या हो। सेयर बजार र रियल स्टेट अधोगति गएकाले यो समस्या आएको हो। छोटो अवधिका लागि निक्षेप संकलन गर्नु र लामो अवधिका लागि कर्जा दिनु नै समस्या आउनुको प्रमुख कारण हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दीर्घकालीन योजना नहुनु, विकास बजेट खर्च नहुनु अरु कारण हुन्।

राणा : सुरुको न्यून ब्याज दरले एसेट बबल ल्यायो। जग्गामा लगानी हुनु नै प्रमुख समस्या हो। विगतमा तीन महिनामै ४ अर्बसम्म कर्जा लगाए। निक्षेप बढिरहेको थिएन। कर्जा बढिरहेको थियो। समस्याको जड नै यही हो।

जोशी : संस्थागत सुशासन पालन नगरेर नै हो। त्यसपछि भनेको व्यवस्थापकीय आधारभूत ज्ञानको अभावले पनि समस्या आएको हो। व्यवस्थापन अभ्यास गर्ने आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन्। यो गर्नु हुन्छ यो गर्नु हुँदैन। जोखिम बाँडफाँड हुनुपर्छ। निक्षेपमा विविधीकरण हुुनु पर्छ। एकै व्यक्ति एकै घराना एकै ठाउँमा कर्जा दिनुहुँदैन। दिएको कर्जामा नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। यस्ता आधारभूत व्यवस्थापकीय कुरालाई छाडेर कारोबार गर्दा समस्या आएको हो। खासगरी नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम अनुभवी जनशक्ति भए। यसले समस्या ल्याएको हो। अहिलेको समस्या आउनुमा मुख्य दोषी वित्तीय क्षेत्रका सञ्चालक र व्यवस्थापनै हुन्। साथै विगत पाँच सात वर्षमा जुन रुपमा बैंक वित्तीय संस्थाको वृद्धि भयो त्योअनुरुपको दक्ष जनशक्ति भएन। राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता वृद्धि नगरी संस्थालाई स्वीकृति दियो। नियम र सुपरिवेक्षण पनि समय समयमा भएन। यसले पनि समस्या ल्यायो।

विशेष पुर्नकर्जालाई 

छिटोभन्दा छिटो 

वित्तीय संस्थालाई 

उपलब्ध गराउनुपर्छ। 

राजेन्द्रमान शाक्य

 शाह : प्रमुख कारण विश्वासको अभाव हो। अहिले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र विश्वासको अभाव नभएर सबै क्षेत्रमा अभाव छ। हिजो सबै क्षेत्रमा समस्या हुँदा पनि वित्तीय क्षेत्र राम्रै चलिरहेको थियो। वित्तीय क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटु हो। अहिले मुटु रोगी भएको छ। मुटु रोगी भएकाले अन्य क्षेत्रमा थप समस्या देखिएको छ। खासगरी समस्या नोट अभावबाट सुरु भएको हो। प्राविधिक कारणले नोट अभाव हुँदा बैंकम पैसा राख्दा समयमा पाइँदो रहेनछ भनेर बाहिर सन्देश गयो। यसले सर्वसाधारणको विश्वास ढल्मलायो। वित्तीय संस्था जसमा सहकारी पनि पर्छन् तिनको संख्या बढ्यो तर अनुगमन संख्या बढेजस्तो हुन सकेन। राष्ट्र बैंकमा पनि केही समयअघि नेतृत्व अस्थिर थियो। यसले समस्या जन्मायो।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीति नै समस्याका प्रमुख कारण हुन् त? त्यसो भए कुन-कुन नीति ठिक भएनन्?

शाक्य : बजेट ढिला भएकाले पनि समस्या आएको हो। विकास खर्च हुन नसक्नु र सरकारको ढुकुटीमा रहनु नै समस्या हो। अहिले पनि ऋणपत्र जारी गरेर सरकारले समस्या बढाएको छ। सरकारको नीति र गभर्नर समयमा नआएकाले समस्या आएको हो। नोट बजारमा नआउनु नै समस्या आएको हो।

बोहरा : सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन, स्रोत खोज्नुपर्ने व्यवस्था र संस्थाहरुप्रति बढ्दै गएको अविश्वासले नै समस्या आएका हुन्। अर्थ र राष्ट्र बैंकका नीतिगत निर्देशनले समस्या थपे। निक्षेप राख्ने, घरजग्गा र गाडी खरिदमा स्रोत खोज्नुले समस्या थप्यो। राष्ट्र बैंकको आफ्नै निक्षेप फिर्ता लिनु र पुन नराख्नुले समस्या थप्यो। राष्ट्र बैंक नीति निर्देशन बारम्बार परिवर्तन गर्नु समस्याको अर्को कारण हो।

राणा : कर्जाको वृद्धि नै निक्षेपभन्दा बढी हुँदा राष्ट्र बैंकले नहेर्नुले प्रमुख समस्या आएको हो। दुईपटक बजेट नआई मौद्रिक नीति ल्याउँदा समस्या भयो। वित्तीय नीतिसँग तादाम्यता भएन। समयमा बजेट आउन नसक्नु र विकास खर्च हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो। राष्ट्र बैंकमा लामो अवधिसम्म गभर्नर नियुक्त नहुँदा समस्या थपिए।

जोशी : खासगरी कतिपय नीति विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिनै ल्याइएको छ। हचुवाका भरमा ल्याइएको नीतिले पनि समस्या आएको पक्कै हो। जस्तो कि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका कतिपय निर्देशन एक सातामा तीन पल्ट पनि संशोधन भएका छन्। यसले नीति अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ल्याइएको हो भन्ने पुष्टि गर्छ। यद्यपि पाँच सात वर्षयता राष्ट्र बैंकको क्षमतामा पनि सुधार आएको छ। तर जुन रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वृद्धि भए त्योअनुसार सुधार हुन सकेको छैन।

शाह : अहिले सबै समस्याको जड राजनीति हो। जुनसुकै लहरा समाउँदा पनि राजनीतिमा गएर टुंगिन्छ। हिजो राम्रो हुँदा जस सबैले पाएका थिए भने आज नराम्रो हुँदा दोष पनि सबैको हो। राष्ट्र बैंक र सरकारलाई यतिबेला बिरामी भएको बेला व्यायम गराएर मार्न लाग्यो भन्ने पनि आरोप छ। तर कतिपय मुद्दमा राष्ट्र बैंकले त सहयोग नै गरिरहेको छ। भिवोर बैंकलाई पैसा दिएर सहयोग गर्नु राम्रो कदम हो। तर अन्य समस्यामा परेका संस्थालाई पनि फरक ढंगले कारवाही बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला।

समस्या समाधानका लागि अर्थ र राष्ट्र बैंकले के के गर्नुपर्ला?

शाक्य : राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको विशेष पुर्नकर्जालाई छिटोभन्दा छिटो वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति र असल कर्जाको धितोमा ६ महिनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि यसलाई वाणिज्य बैंकहरुले सकारात्मक रुपमा लिन जरुरी छ।
बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास घट्दै गएका अवस्थामा विश्वास जोगाई राख्न सबैको कर्तव्य भएकाले सञ्चारमाध्यमले पनि निक्षेपकर्ता दिग्भ्रमित र त्रसित हुने समाचार दिनु हुन्न। तर व्यक्तिगत स्वार्थ र संस्थागत सुशासनमा नहरेको व्यक्तिको भण्डाफोर गर्न भने सञ्चार माध्यम चुक्नु भएन। सर्वसाधारणको विश्वास जगाउन उनीहरुको निक्षेप मागेका बखत फिर्ता गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। सुरक्षित छ भन्ने सन्देश उनीहरुलाई दिन जरुरी छ। माग्न आउनेलाई १५ दिन सम्म फिर्ता दिन सक्ने क्षमता दिन सक्ने क्षमता भए फेरि फिर्ता यही आउँछ। यसका लािग राष्ट्र बैंकसँग तरलता मागेका हौं। सबै संस्थामा तरलता हुन राज्यले वेल आउट गर्नुपर्छ।

बोहरा : बैंकरले पहिला संस्थागत सुशासन कायम गनुपर्छ। कर्जाको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। सम्पत्ति र दायित्वको तादाम्यता मिल्ने गरी निक्षेप लिने कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ। संस्थागत निक्षेप भर नपर्ने र छरिएर रहेको निक्षेप संकलन गर्नुपर्छ। ऐन कानुन नीति निर्देशन पालना गनुपर्छ। नाफा कमाउने मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नुपर्छ।

नयाँ बजेट र मौद्रिक नीतिले तरलताको अभाव कम गर्न डुब्न लागेमा प्याकेज ल्याउन जरुरी छ। समयमै बजेट ल्याएर अवस्थालाई सहजता तर्फ लैजानुपर्छ। अहिलेका लागि वेलआउटको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत शुसासन कायम गरेको अवस्थामा कोल्याप्स हुन दिनुभएन। नियामक मात्रै रहेको राष्ट्र बैंक संरक्षक र अभिभावक बन्नुपर्‍यो।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो अवधिमा ल्याएको सम्पत्ति र असल कर्जाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआए झन् समस्या पर्छ। मुलुकमा भित्रने रेमिट्यान्समा लाग्ने शुल्क हटाएर पनि अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।

राणा : समयमा बजेट आउनुपर्छ। तरलताको अभाव भएका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ। राम्रो अवस्थालाई पैसा दिनुपर्छ। नराम्रो भएकोलाई राष्ट्र बैंकले सेयर पुँजी लिनुपर्छ। नत्र फेल हुन दिनुपर्छ। फेल भएपछि लाइसेन्स माग्दैनन्। खराबलाई बचाएपछि अन्य लगानी बैंकिङमा आयो।

जोशी : राष्ट्र बैंक र सरकारले एउटा दुईटा वित्तीय संस्थामा समस्या आएको हो भनेर मौनता साँध्नु हुँदैन। अर्थतन्त्रको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसपछि विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गर्नुपर्छ। आन्तरिक र बाह्य रुपमा विश्वासको वातावरण दिलाउने काम गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलले साझा आर्थिक नीति बनाएर जो सुकै सरकारमा भए पनि निश्चित नीतिमा अवरोध नगर्ने सन्देश बाहिर दिनुपर्छ। वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ। वित्तीय नीति वितरणमुखी हुने र मौद्रिक नीति मुख्य नियन्त्रण गर्ने खालको भन्ने हुँदैन। त्यसैले समन्वय आवश्यक छ।

शाह : अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकार निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक सबै मिलेर मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। खासगरी यो समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, कर्मचारी, राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, अन्य निजी क्षेत्रका संगठन, बैंकर्स सबैको सहभागिता हुने गरी कार्यादल बनाउनुपर्छ। कार्यादलले बनाएको योजनालाई कार्यान्वयन गरेपछि समस्या समाधान चाँडो गर्न सकिन्छ।

अहिलेको अवस्था आउनुमा प्रमुख दोषी को हो? अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर आफैं? तपाईंलाई के लाग्छ?

शाक्य : रियल स्टेटमा कर्जा धेरै जानु नै समस्या हो। कर्जा घटाउन निर्देशन आएपछि शीर्षक सारियो। यसो गर्दा सुशासन भएन। र समस्या आयो। सवै क्षेत्र दोषी छन्। बैंकहरुले सम्पत्ति, दायित्वमा ख्याल गरेन। लगानी विविधीकरण गरेन। संस्थागत र त्यो पनि ठूलो निक्षेपमा केन्द्रित हुनु बैंकहरुको दोष हो। धेरै लिन हुँदैन कुनै एक, दुई ठाउँबाट भन्ने बुझ्ने काम भएन। अहिलेको अवस्थामा नियममा बाँधिएर बस्नु अर्थ र राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो।

बोहरा : बैंकर आफैं प्रमुख दोषी हुन्। आफ्नो संस्था चलाउन रणनीतिक योजना भएन। प्रणालीगत जोखिम बजारमा आएकाले अर्थ र राष्ट्र गुहारेको हो। नत्र संस्था हामीले नै चलाउने हो।

राणा : राष्ट्र बैंक र बैंकर दोषी हो। विगतमा लाइसेन्स जति पनि दियो राष्ट्र बैंकले। राजनीतिक दबाबमा गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकै दोषी हो।

अहिलेकै अवस्थामा बजारलाई छोडे आगामी दिन कस्तो होला?

शाक्य : अहिलेकै अवस्थामा छोडे संस्था बन्द हुँदै जान्छन्। ८० प्रतिशत लगानीमै जान्छ। अहिले लगानी रोकेर मात्रै धेरै समस्या नदेखिएको हो। लगानी गरे बिग्रन्छ। लिन आउने मात्रै छन् अहिले। मै हुँ भन्ने पनि बाँच्न सक्दैन। कोही सात दिन, महिना दिन सम्म जाला, आखिर जान त जान्छ। यो समस्या केही वाणिज्य बैंकबाहेक सबैलाई छ। ग वर्गका लाई धेरै समस्या परेको छ। सर्वसाधारण डराएका छन्। वाणिज्य बैंकसँग धेरै पुँजी भएकाले अलि धेरै दिन बाँच्ला।

बोहरा : नेपाल वित्तीय संकटमा पूर्ण रुपमा पुग्छ। अहिले अर्ध रुपमा पुगेको छ।

राणा : झन् झन् खतरा हुन्छ। राष्ट्र बैंकले भूमिका निभाउन पर्छ। कि पुनर्कर्जा दिनुपर्छ कि सेयर पुँजी राष्ट्र बैंकले हाल्नुपर्छ।

जोशी : सबै कुरा पूर्ण रुपमा बजारलाई छाड्नु हुँदैन। सुपरिवेक्षण र नियमनकारी भूमिका राष्ट्र बैंकलाई हुनुपर्छ। तर सबै अवस्थामा हस्तक्षेपकारी नीति भने लिनु हुँदैन। तर ठूलो समस्या आए हस्तक्षेपकारी नीति पनि आवश्यक हुन्छ।

शाह : बजारलाई पूर्ण रुपमा छाड्नु हुँदैन। पूर्ण नियन्त्रण पनि गर्नु हुँदैन। यसले समस्या समाधान हुँदैन बरु थप बिग्रिन्छ।

घरजग्गाको लगानी एउटा कारण हो भने बैंकहरु यसप्रति किन पहिल्यै सचेत भएनन्? कहाँ चुक्यौं हामी?

शाक्य : घरजग्गा लगानी समस्याको कारण हो। यसमा लचिलो नभए समस्या पर्छ। पैसा हुने पनि तिर्न आइरहेका छैनन् घरजग्गामा काम गर्नेहरु। रियल स्टेटको कर्जा तिरेपछि कारोबार नहुने भनेर तिर्न आउँदैनन्। सुरुमा घरजग्गा लगानी गर्दा चुक्यौं। लगानी विविधिकरणमा चुक्यौं। यति छिटो समस्या आउला भन्ने सोचेका थिएनौं। संस्थाको शाखा धेरै भयो। ध्यान दिन सकिएन।

बोहरा : घरजग्गामा लगानी, सेयरमा लगानी र संस्थागत शुसासनको अभाव भएकाले समस्या हो। संस्थागत शुसासनमा चुकेका छौं। जोखिममा लगानी गर्नु।

राणा : घरजग्गामा लगानीमा चुक्नु नै समस्याको जड हो। वाणिज्य बैंकहरुको २० प्रतिशत कर्जा २ खर्ब घरजग्गामा छ। ख र ग को कति छ भन्न सक्दिन। समस्या नै यही हो। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नैपर्छ। कहिले नाफा र घाटा हुन्छ। सधैं नाफा गर्ने र बढाउनेमा रहनु हुँदैन। घाटा सहन सहन तयार हुनपर्छ।

जोशी : घरजग्गामा मात्र समस्याका कारण होइन। समस्या बाहिर आउनुअघि अन्तिममा घरजग्गा परेकाले यसको कारणले समस्या आएको हो भन्ने भएको हो। मूख्य समस्या राजनीति अस्थिरता, असुरक्षा, नीतिगत अस्थिरता, केही अघि दसैमा भएको नोट अभाव, वजेटमा ढिलाइ। आएको बजेट पनि समयमा खर्च नहुने। बजेट विकासमूखि नभइ वितरणमूखि हुने। सम्पति सुद्धीकरणको गतल रुपमा कार्यान्वय र पुँजी पलायनका कारणले समस्या आएको हो।

शाह : घरजग्गाको कारणले सबै संस्थामा समस्या आएको होइन। केहीमा समस्या देखिएको हो। समग्र समस्या राजनीतिबाट नै सुरु हुन्छ। तीन वर्षदेखि समयमा बजेट आएको छैन। आएको बजेट पनि समयमा खर्च हुँदैन। यसले समस्या भयो। सुरक्षा अभाव छ। बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या वढेसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि सुरु भयो। संस्थाको वृद्धि जुन रुपमा भयो त्या अनुसार दक्ष जनशक्ति निर्माण भएन।

समस्यामा परेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहयोग, व्यवस्थापन नियन्त्रण र बन्दमध्ये के लिनुपर्छ?

शाक्य : बन्द गर्नु नकारात्मक हुन्छ। बदनियतपूर्वक काम गर्नेलाई व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ। संस्था प्रत्येक नेपालीको रगत पसिनाबाट चलेको छ। पैसा फिर्ता पाउन कठिन हुन्छ। व्यवस्थापन नियन्त्रण लिने वा सहयोग गरेर संस्था चलाउनु पर्‍यो। गल्ती कारबाही गर्नुपर्छ।
सर्वसाधारणको पैसा जोगाउन संस्था चलाउनुपर्छ। निक्षेपकर्तालाई तुरुन्तै पैसा दिनुपर्छ।
बोहरा : अहिले संस्थागत सुशासन कायम भए बाँच्न सक्नेलाई बचाउनुपर्छ। अप्राकृतिक मुत्युदण्ड दिन हुन्न। सबै संस्थालाई बचाउनुपर्छ। गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। संस्था बन्द गरेर समस्या समाधान गर्नुहुँदैन। यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने र व्यवस्थापन नियन्त्रण लिएर जसरी पनि जोगाउनुपर्छ। अर्थ सहयोग मागेर वेलआउट योजना ल्याउनुपर्छ। संस्था मर्न दिनुहुँदैन।

राणा : जुन जुन संस्थागत सुशासन बिग्रेकालाई बन्द गर्ने वा राष्ट्र बैंकले लिनु पर्छ। तरलताको समस्या भएका मात्रैलाई पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।

जोशी : समस्या देखिएका संस्थाबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसरी समस्यामा परेका संस्थालाई आन्तरिक रुपमा निर्देशन दिएर सुधारिने समय तोक्नुपर्छ। समाधान गर्नै नसक्ने समस्या भए बन्दै गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन। सुधार गर्ने हदसम्म सुधार्नुपर्छ। तरलता अभावले समस्या आए राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नु पर्छ। राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिँदा त्यति व्यवहारिक हुँदैन। तर बन्द गर्ने हदमा पुगेका संस्थालाई पनि मर्जर वा विलय हुने अवस्था छ भने त्यो गर्नुपर्छ।

शाह : समस्यालाई सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन। फरकफरक संस्थामा फरकफरक समस्या छन्। संस्था कसरी समस्यामा गयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययनपछि कुन संस्थामा कस्ता समस्या छ त्यहीअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। नियत राम्रो हुँदा हुँदै पनि समस्या आएको भए ऋण सहयोग गर्नुपर्छ। नियत खोटो राखेर समस्या भएको भए हदैसम्मको कारबाही अर्थात बन्दै पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। व्यवस्थापन जिम्मा लिएर समस्या समाधान हुँदैन।