दुई वर्षपछि शोधनान्तर १ अर्ब बचतमा

चालु वर्ष ५ अर्ब बचतमा राख्ने लक्ष्य
काठमाडौं साउन ५

दुई वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको मुलुकको शोधनान्तर अवस्था असारमा एक अर्ब रुपैयाँले बचतमा आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा वैदेशिक सहायता ऋण गोर्खा पेन्सन र सरकारी खर्चका कारण शोधनान्तर अवस्था बचतमा आएको हो ।

'सरकारी खर्च वढेर विदेशी दाताले प्रतिवद्धता जनाएको पैसा आएकाले शोधनान्तर अवस्था बचतमा आएको छ,' बिहीबार मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'चालु वर्षदेखि सकारात्मक संकेतहरु देखिन थालेकाले लक्ष्यहरु पुरा हुन्छ ।' उनले चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमा शोधनान्तर बचत ५ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । गत वर्ष ९ अर्ब बचतमा राख्ने लक्ष्य लिएपनि त्यो पुरा हुन सकेको थिएन ।
वैशाखमा मात्रै शोधनान्तर घाटा ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब पुगेर ४ अर्बसम्म घटेको थियो । तर फागुनबाट पुःन घाटा वढेर १२ अर्बको हाराहारीमा पुगेको थियो । 'वैदेशिक सहायता परिचालन हुन थालेपछि लक्ष्यभन्दा वढी शोधनान्तर बचत आउने छ,' उनले भने । उनले अहिले विदेशी मुद्राको सिाचति २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको जानकारी दिए ।
मौदि्रक नीति मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । वित्तीय नीतिले पनि सात प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि कायम राख्ने जनाएको थियो । वित्तीय नीतिलाई सघाउने गरी राष्ट्र बंैकले मौदि्रक नीति तयार पार्छ । मौदि्रक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिन मौदि्रक तथा कर्जा योगाङको वृद्धिलाई सन्तुलन राखिने नीतिमा उल्लेख छ । नेपालका छिमेकी मुलुक लगायत अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणतर्फ आर्थिक नीति निर्देशित गरिएको अवस्थामा यसले पनि सघाउ पुग्ने नीतिमा भनिएको छ । 'मुल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा कायम गर्ने हाम्रो प्रयास हो,'  नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'कतिपय अवस्थामा वाह्यि क्षेत्रले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।'
मौदि्रक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात सिआरआर लाई शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । साढे पाँच प्रतिशत रहेको सिआआर ५ प्रतिशतमा झरेकाले बजारमा ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आउने छ । बैंक दरलाई भने राष्ट्र बैंकले छोएको छैन । अहिले बैंक दर सात प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकले रुग्ण निर्यात साना तथा घरेलु उद्योग र वैदेशिक रोजगारीका लागि साढे १ प्रतिशत ब्याजमा बैंक तफा वित्तीय संस्थालाई दिएको पैसा वढीमा साढे चार प्रतिशतमा लगानी गर्नु पर्ने नीति लिएको छ । पहिले यो पाँच प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्थ्यो ।
विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा पनि राष्ट्र बैंकले वढाएको छ । कुल कर्जाको तीन प्रतिशत लगानी गरे पुग्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै मौदि्रक नीतिले यसको सीमा साढे तीन प्रतिशत पुर् याएको हो ।
माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तह सरहको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि विपन्न परिवारका युवाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिना धितोमा प्रवाह हुने २ लाखसम्मको विपन्न वर्ग कर्जाको सुरक्षण गरिने मौदि्रक नीतिले जनाएको छ । जोखिम उठाएर दिएको यस्तो पैसा फिर्ता नहुने भन्ने त्रासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी नगरेकाले सुरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका ग्रामीण क्षेत्रमा साचालित सामुदायिक अस्पताललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने १ करोडसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने नीति लिएको छ । चालु वर्षको बजेटमा गाउँघरमा क्लिनिक कार्यक्रम साचालनका लागि लिइएको नारा 'नेपालको आवश्यकता स्वास्थ्यमा सहकारीता' कार्यक्रमलाई सघाउ पुर् याउन राष्ट्र बैंकले यो कर्जाको व्यवस्था गरेको हो ।
मौदि्रक नीतिले भुक्तानी सन्तुलन कायम राखी कम्तिमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न आवश्यक विदेशी विनिमय सिाचति कायम गर्न सहयोग पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति निजी क्षेत्रको लगानी र नेपाल सरकारको पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्नु पर्ने गभर्नरले बताए ।
गभर्नरले शोधनान्तर घाटा र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नु मौदि्रक नीतिको प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् । पछिल्लो समयमा तरलता व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने कार्य पनि मौदि्रक नीतिको चुनौती भएको बताए । 'विगत दुई वर्षदेखि शोधनान्तर घाटामा रहेको र मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित सुधार भएको छैन,' उनले भने, 'शोधनान्तर घाटा तथा मुद्रास्फीतिमा मौदि्रक विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिए पनि मौदि्रक विस्तारका कारणलाई यसलाई प्रभाव पर्न दिदैनौं ।' गभर्नरले मुद्रास्फीति उच्च रहनुमा प्रमुख रुपमा आपूर्तिजन्य र लागत पे्ररित कारकहरुको भूमिका मुख्य रहेको बताए । उनले अहिले मौदि्रक तरलताको प्रभाव ज्यादै न्यून रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि र तरलताको सहजीकरणका लागि मौदि्रक विस्तारको बाटो तय गर्नुपर्ने बताए । 'यसका लागि लगानीको वातावरणतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,' गभर्नर खतिवडाले भने । ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश बढ्दै गई ९३ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको उनले जानकारी दिए । उनले अहिले आन्तरिक आपूर्ति क्षमतामा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा मौदि्रक विस्तारबाट उपभोग्य आयात बढ्न गएर आर्थिक वृद्धि बचत र तरलताको स्थितिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने दावी गरे ।