पाँच ग्रामीण विकास बैंकको मर्जर प्रस्ताव

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असार २२
राष्ट्र बैंकले पाँच ग्रामीण विकास बैंक एकआपसमा गाभ्न मर्ज का लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकआपसमा गाभ्ने र गाभिने मर्जर नीति ल्याएसँगै सरकारी लगानीका पाँच ग्रामीण बैंक मर्ज गरी सेवा सुदृढीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको हो । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा मर्जबारे प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतयो ।

छरिएर कमजोर संस्था चलाउनुभन्दा
एउटै ठूलो र बलियो संस्था
चलाउनु राम्रो हुन्छ

अहिले पूर्वााचल मध्यमााचल मध्यपश्चिमााचल पश्चिमााचल र सुदूरपश्चिमााचलमा ग्रामीण विकास बैंक साचालनमा छन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम मर्ज गर्न अर्थलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
'मर्जरको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय पनि देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकसम्बद्ध एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'छरिएर कमजोर संस्था चलाउनुभन्दा एउटै ठूलो र बलियो संस्था चलाउनु राम्रो हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेका हौं ।' उनले सरकारी लगानीका बैंक मर्जरमा गए उदाहरणीय हुने बताए । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले तीन साताअघि पाँचै ग्रामीण विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारीसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ । बैंक प्रमुखहरुले मर्जरमा जानु सकारात्मक भएको भन्दै सरकारले पहल गरे सजिलै जान सकिने बताएका थिए ।
'मर्जरमा जाँदा सबैलाई राम्रो हुन्छ यसमा पहिलो पटक औपचारिक छलफल भएको छ,' पश्चिमााचल ग्रामीण विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज पाण्डेले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षबाट मर्जरका लागि थप प्रकि्रया अगाडि बढ्ला ।' नेपाल लघुवित्त विकास संघका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले सरकारले चाहे चाँडै मर्जर सम्भव हुने बताए ।
ग्रामीण विकास बैंकका अर्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बजेटपछि मर्जरको औपचारिक प्रकि्रया सुरु हुने भन्दै पाँच कम्पनीबीच मर्जरको विकल्प नरहेको बताए । उनले मध्यमााचल र सुदूरपश्चिमााचल विकास बैंकमा वित्तीय अवस्थाका कारण केही समस्या आएको बताए । अन्य संस्थामा अधिक कर्मचारी समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
मर्जरमा जाँदा कस्तो प्रारुपमा जाने भन्नेबारे आवश्यक अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार केही संस्था वित्तीय संकटमा रहेको र केहीमा कर्मचारी अधिक भएकाले मिलाउन गाह्रो छ । 'आर्थिक अवस्था मिलाउन कम्पनीका संस्थापकहरुको केही योगदान आवश्यक पर्छ,' उनले भने, 'कर्मचारीको समस्या स्वेच्छिक अवकास योजना ल्याएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।'
उनले कतिपय संस्थामा अदक्ष कर्मचारीको बाहुल्य रहेकाले तिनीहरुको विदाइ नगरी मर्जरमा जाँदा थप समस्या हुने भएकाले आर्थिक रुपमा सरकारको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।
स्रोतका अनुसार पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमााचल र सुदूरपश्चिमााचल बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिएर साचालन गरिरहेकाले मर्जरमा लैजान समस्या छैन । बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा पनि सरकारी लगानी रहेको र अधिक कर्मचारी भएर साचालन चुस्त हुन नसकेकाले मर्जरमा लैजान गाह्रो छैन ।
राष्ट्र बैंकसँगको छलफलपछि सम्बन्धित बैंकले मर्जरका लागि आन्तरिक अध्ययन पनि सुरु गरेका छन् । उनीहरुले वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै मर्जरमा जाने सम्भावनाबारे अध्ययन थालेका हुन् ।
'मर्जरमा जान अन्तरिक अध्ययन गरिरहेका छौं,' पूर्वााचल ग्रामीण विकास बैंकका अध्यक्ष मनिषकुमार अग्रवालले भने, 'मर्जरमा जाँदा घाटा छैन । अझ राष्ट्रिय रुपमा कारोबार साजाल बढ्छ ।' 

पाँच बैंकले देशभरका २ लाख नेपाली परिवारलाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 'मर्जरअघि अदक्ष र पुराना कर्मचारी बिदाइ भएपछि नयाँ कम्पनीका रुपमा आउने ग्रामीण बैंकको कार्यक्षमतामा पनि सुधार हुनेछ,' स्रोतले भन्यो, 'मर्जरपछि सेवा पाउने परिवार संख्या उल्लेख्य बढ्ने छ ।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वााचलको ६ करोड सुदूरपश्चिमााचलको ५ करोड ८५ लाख पश्चिमााचलको ६ करोड ६० लाख मध्यपश्चिमााचलको ६ करोड र मध्यमााचलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ ।