सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय स्थायित्व र तरलता अभाव 

समाधान प्रमुख मुद्दा
काडमाडौं असार १९
सरकारले आगामी बजेटमा वित्तीय स्थायित्व र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले आगामी वजेटमा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्दै तरलता अभाव हटाउने कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति रामवरण यादव

पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा एकपछि अर्को गर्दै ६ वटा वित्तीय संस्था समस्यामा परेपछि सरकारले वजेटमार्फत संवोध गर्न खोजेको हो । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव र संस्थागत सुशासनका अभावले समस्या देखिएको ठहर गर्दै सरकाले बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिन लागेको राष्ट्रपतिले संकेत गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति यादवले वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने उपाय अवलम्बन गरिने भन्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिने बताए । उनले वित्तीय प्रणालीको निरिक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । 'यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि गठित उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिलाई थप कि्रयाशिल बनाउने सरकारी योजना छ,' यादवले भने । सरकारले वजेटमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ हुने कारोबारलाई घटाएर औपचारिक बनाउने तर्फक कार्यक्रमहरु ल्याउने राष्ट्रपतिले बताए । देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो अंश बैंकिङ प्रणाली मार्फत ल्याउने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । ुरेमिट्यान्सको रकम ऊर्जालगायत उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने छु उनले भने ।
बचतकर्ताको बचतलाई अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न वित्तीय कारोबारमा आयस्रोत घोणणा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनेछ । सवै प्रकारका वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी र अन्र्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको तुल्याउन आवश्यक पर्ने थप कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
राष्ट्रपतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहने साना बचतकर्ताको बचतलाई सुरक्षित राख्न निक्षेप सुरक्षण कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिने सरकारी नीति रहेको बताए । उनले टोलटोलमा साचालित वचत तथा ऋण सहकारीमा पनि नियमन गर्ने नीति लिन लागेको जानकारी दिए । 'वित्तीय प्रणालीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याइ संस्थागत सुशासन कायम गर्न जोड दिइनेछ,' राष्ट्रपतिले भने ।
राष्ट्रपतिले लघुकर्जा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने बताए । उनले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ठूलो अंश उत्पादशील क्षेत्रमा लगाउनका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । यादवले आधुनिक सुचना प्रविधिको उपयोग तथा ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको विस्तार गरी सर्वसुलभ वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने सरकारी कार्यक्रम रहको बताए ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समयमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नाघेर तथा नतोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी कारवाहीको तयारी गर्न लागेको हो । राष्ट्रपतिले नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको थप पुँजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ । साथै सुदृढीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गरेर अगाडि वढ्ने यादवले बताए । 'वित्त तथा पुँजी बजारमा विकसित नयाँ प्रविधि तथा उपकरण समेतको प्रभावकारिता ल्याउने संयन्त्र खडा गरिने छ,' उनले भने ।
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्तालाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन उपयुक्त नीति लिने जानकारी दिँदै राष्ट्रपतिले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई विशेष सहुलियत दिने आगामी बजेटको नीति रहेको बताए । उनले लगानी अभिवृद्धि तथा निकासी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर् याउने गरी राजश्व नीतिलाई परिमार्जन गरिनेसमेत बताए । विद्युतीय सेवा प्रवाहको माध्यमबाट राजश्व प्रशासनलाई सरल पारदर्शी र सक्षम तुल्याइने नीति लिन लागेको सरकारले राजश्व प्रशासनको संस्थागत स्वरुपलाई अझ चुत र व्यवसायिक बनाउन राजश्व वोर्डको गठन गर्ने उनले जाकारी दिए ।
उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रण तथा सम्पति सुद्धिकरण क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन गर्न सम्पति सुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभाग वित्तीय सुचना इकाइलगायतका संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको नीतिगत कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताए । राष्ट्रपतिले राजश्व चुहावट तथा नक्कली विलको माध्यमबाट राजश्व छली गर्नेमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिने बताए ।
यादवले सार्वजनिक संस्थानमा आमनागरिकको स्वामित्व वढाइ सेवा प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न तिनको वढीभन्दा वढी सेयर सर्वसाधारण जनतामा विनिवेश गर्दै लगिने सरकारी नीति रहेको बताए । सार्वजनिक संस्थानमा नीतिगत एकरुपता र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि उच्चस्तरीय सार्वजनिक प्रतिस्ठान व्यवस्थापन वोर्डको स्थापना गरिने उनले बताए ।