कर्जा र व्याज नउठेपछि बैंकको नाफा घट्दै

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन २ -

घरजग्गा, क्रसरलगायत उद्योगमा दिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज नउठेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो रकम सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपरेको छ। यसले उनीहरुको नाफा सिधै घटाउने छ। घरजग्गा कारोबारसँगै मूल्य घटेर व्यवसायीले बैंक किस्ता र ब्याज तिरेका छैनन्। यसबापत नाफाबाट रकम झिकेर नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेकाले उनीहरुको नाफा घट्ने भएको हो।

शनिबारसम्म गत आर्थिक वर्षको खातापाता बन्द गरेका वाणिज्य बैंकहरुले घरजग्गामा गएको कुल कर्जाको २५ देखि ३० प्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्। यस्तै विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्। कर्जा किस्ता र ब्याज नउठेपछि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। घरजग्गा र क्रसर उद्योगबाहेक हायर पर्चेज, इँटा, टायल, छड, सिमेन्टलगायत उद्योगमा गएको कर्जामा पनि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले रकम छुट्याउनुपरेको छ।

वाणिज्य बैंकहरुले गत असोजमा मात्र १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याएका थिए। पुसमा १ सय ३९ प्रतिशतले वढेर २ अर्ब ४४ करोड पुग्यो। चैतसम्म आउँदा करिव चार अर्बको हाराहारीमा पुगेको नोक्सानी व्यवस्था यसपाली बढेर ६ अर्ब पुग्ने बैंकरहरुको अनुमान छ।
'कारोबार नभएकाले घरजग्गाको कर्जा उठ्नमा केही समस्या देखिएको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले नागरिकसँग भने। उनले सरकारी बजेट र राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति लिएकाले आगामी दिनमा कारोबार बढेर पुरानो पैसा उठ्ने बताए।

वाणिज्य बैंकले घरजग्गामा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५५ अर्ब रुपैयाँ यसमा छ। वाणिज्य बैंकको कुल लगानीमध्ये घरजग्गामा औषत २२ प्रतिशत र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ३५ प्रतिशत छ। अहिले ३१ वाणिज्य बैंक, ७८ विकास बैंक र ७९ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन्।
'आम्दानीको ठूलो हिस्सा नोक्सानी व्यवस्थामा जाने भएकाले सेयरधनीले अपेक्षा गरेजस्तो प्रतिफल दिन सकिँदैन,' एक बैंकरले भने, 'नाफाको वृद्धि दर नै घट्ने भएकाले लगानीकर्ताले धेरै प्रतिशत प्रतिफल आसा नगरे हुन्छ।' उनले बजेटबाट अपार्टमेन्ट र फ्ल्याट विदेशी तथा गैरआवासीय नेपालीले खरिद गर्न पाउने तथा पुँजीगत लाभकर घटाएकाले कारोबार बढेर पैसा फिर्ता आउने दाबी गरे। 'पैसा फिर्ता भएपछि अहिले नोक्सानी व्यवस्था गरेको रकम जम्मै नाफाका रुपमा फिर्ता हुने भएकाले भविष्यमा यसले राम्रो गर्नेछ,' ती बैंकरले भने, 'अहिलेको अवस्थामा सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्दा नै बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित रुपमा बस्छ।'
गत वर्षको पुसदेखि नै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रसर र घरजग्गामा गएको कर्जा किस्ता उठ्न छाडेपछि उनीहरुले नउठेको कर्जाको २५ प्रतिशत रकम सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएका थिए। चैतसम्म आउँदा किस्ता उठ्ने क्रममा सामान्य सुधार आए पनि त्यसयता पैसा उठ्न छाडेको बैंकरहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज तीन महिनासम्म उठेन भने पनि सम्भावित नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तीन महिनासम्म नउठे प्रवाह भएको कर्जाको २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगत छ महिनादेखि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट आफूलाई जोगाउन ब्याज प्रयोजनका लागि ओभरड्राफ्टमार्फत दिएको थप कर्जा पनि उठेको छैन। रियलस्टेट, हाउजिङ र क्रसर उद्योगमा गएको कर्जाबाट ब्याज उठ्न छाडेपछि विगत ६ महिनायता बैंकहरुले ओभरड्राफ्टबाट ब्याज तिर्नका लागि कर्जा दिएका दिए।
'ब्याज र किस्ता उठाउन एक महिनादेखि नै कसरत गरेको हो,' एक बैंकरले भने, 'कारोबारै नभएपछि उनीहरुले तिर्न सकेनन्। वाध्य भएर नोक्सानी व्यवस्थामा पैसा राखि खातावन्दी गर्नुपर्‍यो।' उनले आम्दानीको ठूलो हिस्सा नोक्सानी व्यवस्थामा जम्मा गर्नुपरेकाले नाफाको वृद्धि दर घटेको जानकारी दिए। अहिले घरजग्गा किनबेच ठप्प भएको र मूल्य पनि ३० प्रतिशतसम्म घटेकाले व्यवसायी कर्जा तिर्न नसकेका हुन्।
व्यवसायीलाई सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा कारोबारमा ह्रास र क्रसर उद्योग बन्द भएर बैंकको ब्याज तिर्न समस्या भएको हो। यद्यपी राष्ट्र बैकले गत बिहीबार एक बर्षको ब्याज तिरे आगामी वर्षसम्म कर्जा नवीकरण गर्न पाउने तथा ८० लाखसम्मको घरजग्गा कर्जालाई रियलस्टेटमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो। 'सीमा नाघेर रियलस्टेटमा कर्जा दिएका कम्पनीलाई मात्र नवीकरण सुविधाले फाइदा पुर्‍याएको हो,' अर्का बैंकरले भने, 'तै पनि अन्तिम समयमा मात्रै नवीकरण सुविधा आएकाले कर्जा उठ्न समस्या भयो।'