साउनसम्मको ब्याज आम्दानी असारमा देखाउन पाइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन ४- 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा, क्रसरलगायतका उद्योगमा दिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज नउठेर वासलात नराम्रो देखिने भएपछि राष्ट्र बैंकले साउनसम्म उठेको ब्याजलाई पनि असारमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

गत असार मसान्तसम्म कर्जाको ब्याज र किस्ता नउठेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनु परेको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि उनीहरुले पैसा उठाउन थप एक महिना पाएका छन्।

'कर्जाको ब्याज नउठेर सम्भावित नोक्सानीमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने अवस्था थियो,' डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा क्लिनइनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज गोयलले नागरिकसँग भने, 'साउनको ब्याजलाई असारमा देखाउन मिल्ने भएपछि व्यवसायी र बैंक वित्तीय संस्था दुवैलाई राहत भएको छ।'

घरजग्गाको कारोबारसँगै मूल्य घटेर व्यवसायीले बैंकको किस्ता र ब्याज असार मसान्तसम्म पनि तिरेका थिएनन्। उनीहरुले कर्जा नरिदिँदा बैंकहरुले घरजग्गामा गएको कुल कर्जाको २५ देखि ३० प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ५० प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था गरेका थिए। कर्जाको किस्ता र ब्याज तीन महिनासम्म नउठे सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा रकम छुट्याउनु पर्ने वाध्यात्मक प्रावधान छ। घरजग्गा र क्रसर उद्योगवाहेक हायर पर्चेज, इँटा, टायल, छड, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा गएको कर्जामा पनि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले रकम छुट्याउनु परेको थियो।

'बजेटमा घरजग्गालाई केही राहत दिइएको छ। यसले घरजग्गा कर्जालाई सकारात्मक ढंगबाट अघि वढाउँछ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले नागरिकसँग भने, 'असारमा कर्जाको ब्याज किस्ता तिर्न नसकेका व्यापारीले पैसा तिर्छन्।' उनले बैंकहरुले पनि साउनसम्म आएको पैसालाई पनि गत आर्थिक वर्षको वासलातमा आम्दानीका रुपमा देखाउन पाउने जानकारी दिए।

कर्जाको ब्याज र किस्ता नउठेकै कारण वाणिज्य बैंकहरुले गत असोजमा मात्रै १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याएका थिए। पुसमा १ सय ३९ प्रतिशतले वढेर २ अर्ब ४४ करोड पुग्यो। चैतसम्म आउँदा करिव चार अर्बको हाराहारीमा पुगेको नोक्सानी व्यवस्था एक महिनापछिको ब्याज पनि असारमै देखाउन पाउने व्यवस्था आउनुअघि ६ अर्ब पुग्ने बैंकरहरुले अनुमान गरेका थिए।

वाणिज्य बैंकरले घरजग्गामा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५५ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गामामा लगानी छ। वाणिज्य बैंकको कुल लगानीमध्ये घरजग्गामा औषत २२ प्रतिशत र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ३५ प्रशित भएको छ। अहिले ३१ वाणिज्य बैंक, ७८ वटा विकास बैंक र ७९ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन्।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले सरकारी बजेटमा राहतको व्यवस्था र राष्ट्र बैंकले लिएको खुकुलो नीतिले आगामी दिनमा कारोबार वढेर पुरानो पैसा उठ्ने बताए। उनले एक महिनाको अवधि पाएकाले ब्याज आम्दानी बढ्ने बताए।

राष्ट् बैंकले पछिल्लो समयमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज तीन महिनासम्म उठेन भने पनि सम्भावित नोक्सानी वापत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तीन महिनासम्म नउठे प्रवाह भएको कर्जाको २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ।

'विभिन्न कारणले असारमा ब्याज तिर्न नसक्ने व्यापारी जरीवाना ब्याजबाट जोगिएका छन्,' गोयलले भने, 'पैसा तिर्न नसकेर शंकास्पद सुचीमा पर्न लागेका व्यवसायीले एक महिनाको समय पाएका छन्।' उनले एक महिनाको अवधिमा भएको सावाँ र ब्याज आम्दानीबाट वासलात स्वस्थकर देखिने छ। 'कर्जा नउठेर वासलात नराम्रो देखिने अवस्था थियो,' उनले भने, 'वासलात नराम्रो देखिएको अवस्थामा यसले दीर्घकालिन रुपमा बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने थियो।' उनले समयमा आएको बजेटले सकारात्मक संकेत गरेको अवस्थामा ब्याज तिर्ने एक महिना अवधि थप भएकाले असारमा नउठेको पैसा उठ्ने जानकारी दिए।

सरकार तथा राष्ट्र बैंककै विगतका नीतिले घरजग्गा कारोबारमा ह्रास र क्रसर उद्योग बन्द भएर व्यवसायीले कर्जा तिर्न सकेका थिएनन्। गत साता राष्ट्र बैकले एक वर्षको ब्याज तिरे आगामी वर्षसम्म कर्जा नवीकरण गर्न पाउने तथा ८० लाखसम्मको घरजग्गा कर्जालाई रियलस्टेटमा नराख्ने निर्णय गरेर राहत दिएको थियो। सरकारले पनि बजेटमार्फत घरजग्गामा लाग्ने पुँजीगत लाभकर १० बाट ५ प्रतिशतमा झारिदिएर राहत दिएको छ। साथै विदेशी र गैरआवसीय नेपालीलाई फ्ल्याट र अपार्टमेन्ट खरीदको अधिकार दिएको छ।