सिआरआर घटाउँदै बिहीबार मौदि्रक नीति

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं साउन ३

बजारको तरलता अभाव सहज बनाउन अनिवार्य नगद मौज्दात सिआरआर खुकुलो बनाउँदै राष्ट्र बैंकले बिहीबार चालू वर्षको मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । तीन वर्षअघि बढाइएको सिआरआर राष्ट्र बैंकले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाउन लागेको हो ।

- सिआरआरबाट आएको पैसा 

  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिने
- विपन्न क्षेत्र कर्जा सीमा बढ्ने
- सहकारीलाई सम्बोधन नगरिने

बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टेको अवस्थामा बचतकर्ताको पैसा सजिलै फिर्ता गर्न सकियोस् भनेर निक्षेपको निश्चित हिस्सा राष्ट्र बैंकमा सुरक्षाका लागि सिआरआरका रुपमा राखिन्छ । अहिले ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको सिआरआर ५ प्रतिशतमा झार्न लागिएको हो ।
शुक्रबार गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलनमा रुस जान लागेका कारण गभर्नर युवराज खतिवडाले बिहीबारै मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । बिहीबार सार्वजनिक नभए नीति अर्को सातामात्र आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताए ।
सिआरआर घटाएर आएको पैसा भने जथाभावी लगानी गर्न नपाउने सर्त मौदि्रक नीतिले राख्नेछ । 'सिआरआर घटाएर आउने पैसा जथाभावी प्रयोग गर्न नदिने नीति लिइने छ,' राष्ट्र बैंक साचालक समितिका एक सदस्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'त्यस्तो पैसा राज्यले परिभाषित गरेको प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।' उनले यो पैसा जलविद्युत कृषि पर्यटन घरेलु तथा साना उद्योगमा लगाउनुपर्ने बताए । शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले सिआरआर घटाउँदा वाणिज्य बैंकको मात्रै ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजारमा आउँछ । 'सिआरआर घटाउँदा तरलता केही सहज हुन्छ,' उनले भने, 'कर्जा नपाएर छट्पटाइरहेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले पनि राहत पाउँछन् ।' 

चालू वर्ष मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतहाराहारीमा सीमित गरिने मौदि्रक नीतिको लक्ष्य हुनेछ । चालू वर्षको बजेट वित्तीय नीति मा पनि मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । वित्तीय नीति सहयोगीका रुपमा मौदि्रक नीतिलाई लिइन्छ । वित्तीय नीतिले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौदि्रक औजार प्रयोग गर्छ । गत वर्षको मौदि्रक नीतिले पनि मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो ।
शोधनान्तर बचत हासिल गरी विदेशी विनिमय सिाचति स्तर सुविधाजनक स्थितिमा कायम राख्ने मौदि्रक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिन मौदि्रक विस्तारलाई सन्तुलनमा राख्ने लक्षित आर्थिक वृद्धिका लागि सहजता प्रदान गर्न आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्नेलगायत लक्ष्य यसपालिको मौदि्रक नीतिले लिनेछ ।
मौदि्रक नीतिमा शोधनान्तर अवस्था ५ अर्बसम्म बचतमा राखिने लक्ष्य लिइनेछ । गत वर्ष लिएको लक्ष्य पूरा नभएपछि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष बचत सीमा घटाएर लक्ष्य लिन लागेको हो । गत वर्ष ९ अर्ब बचतमा राखिने लक्ष्य लिइएको थियो ।
'असार मसान्तसम्म प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त भएकाले शोधनान्तर अवस्था लगभग बचतमा आइसकेको छ,' अर्का एक साचालकले भने, 'यो हिसाबले ५ अर्बहाराहारीमा चालू वर्ष बचत हुने लक्ष्य लिइन लागिएको हो ।' उनले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा तत्काल शोधनान्तर घाटामा थप सुधार हुने देखिएकाले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन मौदि्रक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताए ।
वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने वित्तीय नीतिमा सार्वजनिक गरिए पनि त्यसबारे मौदि्रक नीतिले केही पनि नबोल्ने भएको छ । बजेटमा ५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
'आफैंले साचालन स्वीकृति दिएको संस्थालाई अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था छ,' ती साचालकले भने, 'त्यसमाथि सहकारीको भार थपिँदा राष्ट्र बैंक नै संकटमा पर्छ ।' उनले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रका बारेमा एक शब्द पनि मौदि्रक नीतिमा नपरेको दाबी गरे ।
नीतिमा विपन्न क्षेत्र कर्जा पनि बढाइने भएको छ । कूल लगानीको ३ प्रतिशत विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा राष्ट्र बैंकले साढे तीन प्रतिशतसम्म पुर् याउन लागेको हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दोब्बर लगानी पुर् याइने गत वर्षको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । गाउँमा वित्तीय पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले लघुवित्त कम्पनीलाई समेत अगाडि सारिने नीति लिएको छ । दूर्गममा शाखा खोल्नेलाई निव्र्याजी ऋण दिइने गत वर्षको नीतिलाई पनि निरन्तरता दिइएको उनले बताए ।