बैंकहरु भारुमा ड्राफ्ट कारोबार बन्द गर्ने तयारीमा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन १०

राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली प्रज्ञापनपत्रमार्फत भारतीय रुपैयाँ अपचलन प्रकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई जबरजस्ती कारबाही गर्न खोजेको भन्दै वाणिज्य बैंकहरुले भारतीय मुद्रामा हुने कारोबार (ड्राफ्ट) बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्।

विभागले आफ्नो काम देखाउन बैंक कर्मचारीलाई जबरजस्ती कारबाही गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै बैंकरहरुले भारतसँग हुने बैंकिङ कारोबार बन्द गर्न छलफल सुरु गरेका छन्। बैंकहरुले भारुको कारोबार बन्द गरे डाफ्ट जारी गर्न अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ।
'नक्कली र सक्कली प्रज्ञापनपत्र छुट्याउन नसकेर भारु दिएको विषयलाई लिएर बैंकले मुद्रा अपचलन गर्‍यो भन्दै विभागले कारबाही गर्न खोजेको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'बैंकको दोषबिना कारबाही गर्न खोजिएकाले भारु कारोबार बन्द गर्ने तयारी गरेका हौं।' डाफ्ट कारोबार बन्द गरे भारुको अवैध कारोबार बढ्ने छ।

नयाँ विकास बैंक खोल्न पाइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ९

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ विकास बैंक खोल्न पुनः स्वीकृति दिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक र प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विकास बैंकलाई क्षेत्रीयस्तरमा काम गर्ने गरी स्वीकृति दिन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि नयाँ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी खोल्न रोक लगाएको थियो। त्यसको एक वर्षअघि वाणिज्य बैंक खोल्न रोक लगाइएको थियो।
'ग्रामीण भेगमा गएर विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आए नयाँ विकास बैंक खोल्नलाई स्वीकृति दिने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिने नीति समीक्षा गर्दैछौं।' राष्ट्र बैंकले अहिले विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गर्ने लघुवित्त विकास बैंकहरुलाई मात्र सञ्चालन स्वीकृति दिँदै आएको छ।

बैंकको नाफा २२ प्रतिशत कम

तीन नयाँ बैंक घाटामा, ६ बैंकले नाफा बढाए
सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ८

गत वर्षको दोस्रो त्रैमास (साउन-पुस) को तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा यस वर्ष २२ प्रतिशतले घटेको हो। हाल सञ्चालनमा रहेका ३१ वाणिज्य बैंकमध्ये २३ को नाफा घटेको छ। यसमध्ये लामो समयदेखि नाफा गरिरहेका केही बैंकहरुको नाफा यो वर्ष घटेको छ। पहिलो त्रैमास (साउन-असोज) मा नाफा २३ प्रतिशतले घटेको थियो।

बैंकहरुले हालै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले नाफा घटेको हो। गत आर्थिक वर्षको पुससम्म ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका बैंकले यस वर्ष ५ अर्ब ४३ करोड मात्र आम्दानी गरेका छन्।
बैंकरहरुका अनुसार घरजग्गामा दिएको ऋण नउठेर नभइ महँगो ब्याज तिरेर सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम लगानी गर्न नसकेकाले नाफा घटेको हो। बाह्य क्षेत्रमा ऋणको माग नभएका बेला सरकारी ऋणपत्रको व्याज एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु र अधिक तरलताले अन्तर बैंक सापटी ठप्प भएकाले नाफामा असर परेको हो।
'यसपाली बैंकहरुको नाफा घट्नुमा घरजग्गा ऋण कारण होइन,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'सरकारी ऋणपत्रको व्याज १ प्रतिशतभन्दा कम हुनु र अन्तर बैंक सापटी बन्द भएकाले आम्दानी घटेको हो।'

अस्टे्रलियाका एनआएन अध्यक्ष भन्छन्- लगानी भित्राउन रणनीति तयार पार्दैछौं

नेपालमा लगानी वर्ष सुरु भएको छ । लगानी भित्राउन एनआरएनबाट कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
नेपालमा लगानी बर्षको घोषणासँगै गैरआवसिय संघभित्र पनि लगानीको कुरामा धेरै छलफल हुन थालेको छ । छलफल गरेर मात्र भएन अब । नेपालमा केही न केही लगानी भित्राउनै पर्छ । 

गणेश केसी
अध्यक्ष
गैरआवसीय नेपाली संघ अस्टे्रलिया

 त्यही अनुसा योजना तर्जुमाका क्षेत्रमा समेत काम हुन थालेको छ । लगानी चाहे एनआरएन समुहबाटै होस् वा एनआरएनको सहयोगबाट विदेशीहरुलाई ल्याएर होस् लगानी भित्राउनै पर्छ । अहिले हामीले विद्युत पूर्वाधार खासगरी वाटो पुल निर्माण र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न पहल गरिरहेका छौं । यसका लागि रणनीतिक योजनाहरु बन्दैछन् ।
एनआरएन समुदायले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन चै कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ?
ठूला-ठूला परियोजनामा लगानी गर्न एनआरएनको लगानीबाट मात्र संभव हुँदैन । यसका लागि विदेशी साझेदार आवश्यक पर्छ । उनीहरुलाई नेपालमा जलविद्युतको भविस्य राम्रो छ । लगानीको अनुपातमा राम्रो नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर वुझाउन थालिसकेका छौं । उनीहरुले लगानीका लागि इच्छासमेत देखाएका छन् । हामीले नेपालमा लगानीका क्षेत्रका बारेमा पहिलो चरणमा अस्टे्रलिया हुँदै अन्य मुलुकमा सम्मेलन गर्दैछौं । डेढ महिनाभित्र सम्मेलन सकेर विदेशी लगानीको 'प्रतिवद्धता' ल्याउन हामी सफल हुने छौैं । त्यसपछि प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी गर्न पहल थाल्ने योजनामा छौं । एनआरएन समुदाय र उसको सहयोगमा नेपालमा ठूलो लगानी भित्रिन्छ ।

नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट 'तत्काललाई जोगियो'

जुन महिनासम्ममा तीनवटै कानुन बनाइसक्नुपर्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन ५
राजनीतिक संक्रमण र कुटनीतिक पहलका कारण नेपाल चार महिनाका लागि कालोसूचीबाट जोगिएको छ ।
कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्ने तीन वटा कानुन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै प्रुान्सको पेरिसस्थित मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमनसम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल एफएटिएफ ले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो ।

'तत्काललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएका छौं,' कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने । कार्यदलको आगामी बैठक चार महिनापछि जुनमा हुँदै छ । यो बैठक अघिनै नेपालले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्छ । कार्यादलको बैठकहरेक वर्ष फेव्रुअरी जुन र अक्टोबरमा हुने गर्छ ।

ऋण लिनेहरु नभएपछि बैंकहरु बजार प्रवर्द्धन गर्दै

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ५

पैसा थुप्रिन थालेपछि बैंकहरु ऋणको बजार प्रवर्द्धन गर्न थालेका छन्। महँगोमा उठाएको पैसा (निक्षेप) बढीरहेका बेला आम्दानीको प्रमुख स्रोत ऋणको माग नभएपछि बैंकहरुले बजार प्रवर्द्धन गर्न थालेका हुन्। बैंकहरुले आफ्ना प्रमुख ग्राहकका अलावा ऋणको माग हुने क्षेत्रका व्यवसायीलाई भेटेरै ऋण लिइदिन प्रोत्साहित गर्न थालेका छन्।

 यसमा ठूलादेखि भर्खरै खुलेका बैंक ब्याज दर केही घटाएर ऋणको बजार प्रवर्द्धन गर्न जुटेका हुन्।

'रियलस्टेटबाहेक सबै क्षेत्रको ऋणको बजार प्रवर्द्धन सुरु भएको छ,' सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले बिहीबार नागरिकसँग भने। उनले भर्खरै मात्र सेयर धितो ऋणको बजार प्रवर्द्धन थालेको जानकारी दिए।

बैंकहरुले बजार प्रवर्द्धन गर्न मोफसल क्षेत्रलाई बढी छानेका छन्। तराईमा उखु, धानको मौसम सुरु भएकाले बैंकहरु व्यसायीलाई 'मौज्दात' राखेर पछि बिक्री गर्दा नाफा हुने बुझाउन थालेका छन्। 'मौज्दात राखेर पछि बिक्री गर्दा फाइदा हुन्छ। अहिले ऋण लिएर मौज्दात राख्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौं,' किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक बिएन घर्तिले नागरिकसँग भने।

समस्याग्रस्त घोषित गोर्खा बैँकलाई सुधार योजना पेस गर्न निर्देशन

बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य झनै बिग्रियो
सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ४

राष्ट्र बैकले गोर्खा विकास बैंकलाई सुधारको योजना १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सुधारका लागि पुँजी थप्ने, अर्कोसँग गाभिनेलगायत योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

'समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिना नाघिसकेको अवस्थामा बैंक सुधारका योजना पर्खिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने। समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुरुप खारेजीमा लैजानुपर्ने हुन्छ। बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले सुधारको सम्भावना रहन्जेल अन्य कारबाहीमा नजाने योजनामा राष्ट्र बैंक छ।

वित्तीय अवस्था सुधार्न निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विकास बैंकको अवस्था झनै बिग्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले बढेको खराब ऋण र घटेको पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई सुधार गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको भए पनि सुधार देखिएको छैन।

कानुन नबनाएको भन्दै अमेरिकाले नेपाल सरकारको खातामा महँगो शुल्क लिन थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन १

कालो धनलाई सेतो बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसार कानुन नबनाएको भन्दै अमेरिकाले नेपाल सरकारको खातामा महँगो शुल्क लिन थालेको छ।
अमेरिकाले नेपाली दूतावास र राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगको खातामा शुल्क बढाएको हो। स्थायी नियोगको चेज र दूतावासको सिटी बैंकमा खाता छ। प्रत्येक खातामा मासिक ५ सय डलर शुल्क लिन थालेको राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय जानकारी इकाइका संयोजक धर्मराज सापकोटाले जानकारी दिए।

'प्रतिवद्धता जनाएको समय कट्दासमेत कानुन निर्माणमा कुनै प्रगति नभएपछि दबाब दिन खातामा महँगो शुल्क लगाइएको हो,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने।
अमेरिकाले यसअघि पनि दबाब दिन राष्ट्रसंघीय नियोगको खाता बन्द गराएको थियो। छ महिनाअघि नेपालले सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि खाता सुचारु भएको हो।

ब्याजदरबीचको फरक घटाइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ २८-

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरबीचको फरकलाई कम गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणमा लिने ब्याज धेरै भएको र राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल) मा लिन ब्याज धेरै सस्तो भएकाले यस्तो असन्तुलन हटाउन संयन्त्रको विकास गर्ने भएको हो।

 युवराज खतिवडा

गभर्नर

राष्ट्र बैंक

'ब्याजदरबीचको फरकलाई साँघुरो बनाउने खालको संयन्त्रको विकास गर्ने छौं,' चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै शुक्रबार गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'ब्याजको फरक घटाउँछौं। यसले ब्याजको करिडोर तयार हुन्छ।' उनले मौद्रिक नीतिको सञ्चालन प्रक्रियालाई नै क्रमशः ब्याजदर कोरिडरतर्फ अभिमुख तुल्याइने बताए।
गभर्नरले दीर्घकालीन रुपमा दिइने ऋण र निक्षेपको ब्याजमा असन्तुलन हुन नहुने भन्दै करिडोरले यस्ताखाले असन्तुलनबाट जोगाउने बताए। उनले ऋण र निक्षेपको अधिकतम र न्यूनतम ब्याज 'फ्रेम' तयार पारेर त्यसैभित्र बजारलाई हिँडाउने जानकारी दिए। 'करिडोरले ब्याजदरलाई दायाँबायाँ हुन दिँदैन,' उनले भने।

सानिमा बन्यो वाणिज्य बैंक

काठमाडौं, माघ २८

सानिमा विकास बैंकले 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक बन्ने अन्तिम स्वीकृति पाएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सानिमालाई वाणिज्य बैंक बन्न अन्तिम स्वीकृति दिएको हो। गत कात्तिक ८ गते बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो।

सानिमामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। सानिमा अब मुलुकको ३२ औं वाणिज्य बैंक हुनेछ। कर्पोरेट कार्यालयबाहेक सानिमाका २० शाखा छन्।
सानिमाले वाणिज्य बैंकका रूपमा काम गर्नका लागि आवश्यक तयारी पुरा गरिसकेको छ। बैंकले नक्सालस्थित आफ्नै भवनबाट वाणिज्य बैंकको कारोबार गर्ने तयारी गरेको छ।

बैंकिङ प्रणालीको बृहत सुपरिवेक्षण तयारी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ २७

अर्थतन्त्रमा बढी योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले समग्र बैंकिङ प्रणालीको बृहत नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले प्रत्येक क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै नियमन गर्दै आएको छ।
अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी नभएर अन्यमा जाँदा बैंकिङ जोखिम बढेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ ढंगबाट वृहत विवेक नियमन (म्याक्रो प्रुडेन्सियल रेगुलुसन) गर्न खोजेको हो। यो अवधारणा विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ हो। बेलायतले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

 'बृहत विवेक नियमन अवधारणाबाट समग्र प्रणालीको नै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं।' राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म नियमनबाट प्रत्येक संस्थाको स्वास्थ हेर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बृहत क्षेत्रको समेत अध्ययन गर्नेछ।

बिमा समिति मर्जरको पहल गर्दै

स्वेच्छिक मर्जरमा नगए जबर्जस्ती गरिने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, माघ २६
नियामक निकाय बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरु आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि पहल सुरु गरेको छ। समितिले एकै खाले (जीवन-जीवन र निर्जीवन-निर्जीवन) बिमा कम्पनी गाभ्नका लागि पहल थालेको हो।

 'कम्पनीहरु धेरै भए। उनीहरुको व्यवसाय विस्तार र वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि मर्जरका लागि पहल सुरु गरेका छौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बुधाबार नागरिकसँग भने। समितिले गत साता मात्रै मर्जर गर्नका लागि २५ वटै बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल गरेको थियो।

उनका अनुसार, कम्पनीहरुलाई पहिलो चरणमा स्वेच्छिक मर्जरका प्रोत्साहित गरिने छ। सहुलियत सहित प्रोत्साहित गर्दासमेत मर्ज नभएर समितिले जवरजस्ती गर्ने उनले बताए। 'केही नीतिगत तथा कर सहुलियत दिएर गाभिनका लागि प्रोत्साहित गर्छौं,' उनले भने, 'अन्तिम अस्त्रका रुपमा जवरजस्तीसमेत गरिने छ।' उनले समितिको मर्जर प्रस्तावमा बिमा कम्पनीहरु सकारात्मक भएको जानकारी दिए।

अहिले ९ जीवन बिमा कम्पनी र १६ निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। १३ वटा बिमा कम्पनीले कारोबार संञ्चालनका लागि समितिमा स्वीकृतिका लागि अवेदन दिएका छन्।

सबैको ४० हजारसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ २५

बिमा समितिले जोसुकै सर्वसाधारणले एकल रुपमा ४० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ। अहिलेसम्म बिमा कम्पनीहरुले संस्थागत रुपमा मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएका थिए। कानुनमा एकल सर्वसाधारणले बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि जोखिम बढी हुने भएकाले बिमा कम्पनीहरुले यस्तो विमा गर्न मानेका थिएनन्।

समितिले स्वास्थ्य बिमालाई सबै तहमा पुर्‍याउन एकल बिमाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। समितिले स्वास्थ्य बिमाको खाका फागुनभित्र तयार पार्ने छ। 'सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य बिमा पुर्‍याउने उद्देश्यले यसबारे अध्ययन भइरहेको छ,' समितिका कामु निर्देशक तथा प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'चाँडै यसको खाका तयार पारेर लागु गर्नेछौं।' विमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुरानो तथा ठूलो 'बिजिनेस डिल' भएका कम्पनीका कर्मचारीहरुको मात्र स्वास्थ्यय बिमा गर्ने गरेका छन्। व्यक्तिगत रुपमा जाँदा लाग्ने प्रिमियम तिर्छुभन्दा समेत स्वास्थ्यय बिमाको सेवा पाइँदैन।
सबैको बिमा गर्नुपर्ने भएकाले यसमा लाग्ने प्रिमियम टुङ्गो लगाउन समितिलाई व्यावहारिक कठिनाइ भएको छ। 'बिमा गरेपछि कति दावी भुक्तानी पर्छ भन्ने अनुमान लाउनै गाह्रो छ,' अर्यालले भने, 'दाबीको अनुपातमा प्रिमियम तोक्नुपर्ने भएकाले केही व्यवहारिक कठिनाइ छन्।' उनले सुरुवाती चरणमा भएकाले प्रिमियम केही महँगो पर्ने जानकारी दिए।

शेयर बजार सम्बन्धि केही शब्दावलीहरु

साधारण शेयर (Ordinary or Common Share)

कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट अग्राधिकार शेयरवालाहरुलाई तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गरिसकेपछि बाँकी हुन रकमबाट लाभांश वितरण गरिने गरी जारी गरिएको धितोपत्रलाई साधारण शेयर भनिन्छ । साधारण शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो लगानीको मात्रानुसार सम्बन्धित कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ र उनीहरुलाई कम्पनीको स्वामी (Owner) मानिन्छ । कम्पनीको स्वामीको हैसियतले साधारण शेयरवालाहरुले बढी जोखिम उठाउनुपर्दछ ।

साधारण शेयरमा दिइने लाभांशको दर निश्चित हुँदैन र कम्पनीले आर्जन गर्ने नाफाको घटबढ अनुसार यो पनि घटिवढी हुन सक्छ । अर्काेतर्फ कम्पनीले नाफा आर्जन गर्दैमा साधारण शेयरवालाहरुलाई लाभांश प्राप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन अर्थात साधारण शेयरमा लाभांश दिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदैन । तर कम्पनीले जति बढी नाफा आर्जन गर्दछ, उति नै बढी दरमा लाभांश प्राप्त हुने सम्भावना भने रहन्छ । साथै लाभांशको रुपमा कम्पनीले साधारण शेयरवालाहरुलाई बोनश शेयर पनि वितरण गर्न सक्छ ।

सेयर लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१. सार्वजनिक निष्काशन (Public Issue) भएको समयमा धितोपत्र खरीद गर्दाः

•  निष्काशनकर्ता कम्पनीको विवरणपत्र अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादनस्थिति, वित्तीय स्थिति (नेटवर्थ, नाफा नोक्सान स्थिति आदि), व्यवस्थापनपक्ष, जोखिम पक्ष जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुको विश्लेषण गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस् ।

• विवरणपत्र लगायत निष्काशनकर्ता कम्पनीसँग सम्बन्धित अन्य अद्यावधिक विवरणहरुका लागि निष्काशनकर्ता कम्पनी, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र तोकिएका दरखास्त संकलन केन्द्रहरुमा सम्पर्क राख्नुहोस् ।
• धितोपत्र खरीदका लागि दरखास्त दिएपछि धितोपत्रको बाँडफाँट, फिर्ता भुक्तानी, प्रमाणपत्र प्राप्ति तथा सूचीकरण सम्बन्धमा सजग रहनुहोस् ।
• धितोपत्रको निष्काशन मूल्यले सूचीकरण पश्चात धितोपत्र विनिमय बजार (Stock Exchange) मा कायम हुन जाने मूल्यलाई नजनाउने हुँदा धितोपत्रको बजार मूल्य परिवर्तनको जोखिम प्रति सजग रहनुहोस् ।

ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्स गाभिने निर्णय

काठमाडौं, माघ २२

आइएमई समूहको अधिकांश सेयर रहेका ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनले आपसमा गाभिने निर्णय गरेका छन्। एउटै समूहको लगानी रहेका वित्तीय संस्थालाई मिलाएर एउटै बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गरेपछि दुई संस्था गाभिने निर्णयमा पुगेका हुन्।

 'दुवै संस्थाको सञ्चालक समितिले आपसमा गाभिने निर्णय गर्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ,' ग्लोबल बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले शनिबार नागरिकसँग भने। 

ग्लोबल क वर्गको वाणिज्य बैंक हो भने आइएमई ग वर्गको फाइनान्स कम्पनी हो। दुई संस्थाले बैंकका सञ्चालक सन्दीप अग्रवालको संयोजकत्वमा गठन गरेको मर्जर समितिले गाभिन सञ्चालक समितिलाई शुक्रबार सुझाव दिएको हो। त्यसलगत्तै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गाभिने निर्णय गरेको थियो। उनीहरुले आइतबार राष्ट्र बैंकमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आवेदन गर्ने भएका छन्। दुई संस्थाबीच भएको समझदारी पत्रसहित राष्ट्र बैंकमा आवेदन गरिन लागेको हो।

वार्षिक ४० लाख डलर भित्राउने एभरेस्ट फ्लोरीकल्चर कसरी धरासायी भयो ?

चैतमा ऋण भुक्तानी नभए बैंकले लिलाम गर्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ २१
सहवित्तीयकरणमा दिइएको बैंक ऋण भुक्तानी गर्न एभरेस्ट फ्लोरीकल्चरले दुई महिनाको समय पाएको छ । चैतसम्म चुक्ता नगरे बैंकहरुले फ्लोरीकल्चरलाई लिलाम गर्ने छन् ।

राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ इकाइले बैंकहरुलाई चैतसम्म पर्खन निर्देशन दिएकाले परियोजना लिलाम गर्ने कार्य तत्काललाई रोकिएको हो । बैंकहरुले पुस मसान्तमा पनि पैसा नआएकाले माघमा लिलाम गर्ने योजना बनाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा वसेको सवै सरोकारवालासँगको छलफलमा फ्लोरीकल्चरले ऋण तिर्न दुई महिना समय थप पाएको हो । हिमालयन बैंकको सहवित्तीयकरणमा फ्लोरीकल्चरलाई कर्मचारी साचय कोष कृषि विकास बैंक डिसिबिएल बैंक कुमारी बैंक मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र आएलएफसी वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गरेका थिए ।
'फ्लोरीकल्चरका साचालकले चैतसम्म ऋण तिर्छु भनेकाले पर्खिएका छौं,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'त्यसपछि पैसा नआए कानुनी प्रकृयामा जन्छौं ।'

बैंक, विमा, हस्पिटल, नर्सिङहोम, कलेजको घर, अपार्टमेन्ट, कम्प्लेक्स किन्ने चासो

काठमाडौं, माघ २१

दुई वर्ष लामो मन्दीका कारण मुल्य केही कम भएपछि बैंक, बिमा कम्पनी, हस्पिटल, नर्सिङ होम्स र कलेजहरुले व्यवसायिक हिसाबले निर्माण गरिएका घर, अपार्टमेन्ट, कम्प्लेक्स खरिद गर्न चासो दिन थालेका छन्।

अहिले मुल्य केही घटेको मौका पारी कार्यालय प्रयोजन तथा दीर्घकालीन लगानी गर्ने उद्देश्यले घरजग्गा खरिदमा चासो दिइएको हो।

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेष्टा झाले अहिले उपयुक्त खालको घर/कम्प्लेक्स खरिद गर्न हेरिरहेको बताए। 'दीर्घकालिन व्यवसाय सञ्चालन गर्न र ग्राहकको विश्वास आर्जन गर्न पनि आफ्नै भवन तथा सम्पत्ति आवश्यक हुन्छ,' उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने 'यसैले उपयुक्त घर किन्ने सोचाइ राखेका हौं।'
उद्योगपति एवं खेतान समुहका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार खेतानले मूल्य घट्न थालेको मौकामा उपयुक्त खालको घर/कम्प्लेक्स खरीदका लागि हेरिरहेको बताए। खेतानले एक सय करोड रुपैयाँसम्मको घर/कम्प्लेक्स खरीदका लागि बजेट छुट्याएर राखेको जानकारी दिए। उनले अहिले आफ्ना 'सर्कल' का धेरैले कार्यालय तथा लगानी प्रयोजनका लागि घर/कम्प्लेक्स खरीद गर्न खोजेको जानकारी दिए।
'अहिले राम्रा सम्पतिको मूल्य घटेकाले पैसा बोकेर बसेका बिमा कम्पनीलाई लगानीका लागि राम्रो अवसर छ,' सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका महाप्रबन्धक शेखर बरालले भने, 'बिमा लामो अवधिको व्यवसाय भएकाले नगद प्रवाह नियमित हुने खालको भवन/कम्प्लेक्स किन्न चासो बढेको छ।'

एसियन लाइफका संस्थापकले रकम फिर्ता गर्ने

काठमाडौं, माघ २० 

कारोबार रोक्का भएको एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका संस्थापकले आइतबारसम्म नगद लाभांश बापत लिएको चार करोड ५२ लाख कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने भएका छन्। बिमा समितिका सञ्चालक बिनोद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार कम्पनीका अध्यक्ष विजय सरावगी लगायतसँगको छलफलमा उनीहरु पैसा फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन्। 

 'सुधारका लागि तत्काल नगद लाभांशबापत बुझेको रकम फिर्ता गर्न कम्पनीका संस्थापक तयार देखिएका छन्' उनले भने।

चुक्ता पुँजी नबढाई नगद लाभांश वितरण नगर्न समितिले दिएको निर्देशनलाई उलंघन गर्दै कम्पनीले संस्थापकलाई पैसा बाँडेको थियो। संंस्थापकलाई वितरण गरिएको चार करोड ५२ लाख रकमको जानकारी समितिले पाएको थिएन। त्यसपछि सर्वसाधारण सेयरधनीलाई १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको भेट्टिएको छ। सर्वसाधारणलाई लाभांश बाँडन थालेपछि मात्रै निर्देशन उल्लंघन भएको ठहर गर्दै समितिले कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको हो। कारोबार रोक्का गर्दै समितिले अर्यालको संयोजकत्वमा दामोदर भण्डारी र दिपक बराल रहेको छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो।

एसियन लाइफको कारोबार रोक्का

काठमाडौं, माघ १७ 

नगद लाभांश वितरण नगर्न दिएको निर्देशन अटेर गरेको आरोप लगाउँदै बिमा समितिले एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोबार रोक्का गरेको छ। समितिले एसियन लाइफलाई २०७० सम्म ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्‍याउनुपर्ने सर्तमा लाइसेन्स दिएको थियो।

कम्पनीले नाफाको रकमबाट पुँजीवृद्धि गर्नुपर्नेमा उल्टै नगद लाभांश वितरण गर्न थालेपछि समितिले रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

वदमासी गरेपछि एसियन लाइफको
ग्राहकलाई स्पष्टीकरण

 एसियन लाइफले यो निर्देशन नमान्दै लाभांश वितरण गर्न सुरु गरेपछि समितिले सोमबारदेखि कारोबार रोक्का गरेको हो। कारबाहीपछि एसियनले कुनै पनि बिमा लेख बिक्री गर्न पाउने छैन।

'चुक्तापुँजी बढाउने सर्तमा लाइसेन्स पाएको एसियनले यस विपरीत नगद लाभांश वितरण गरेपछि सबै कारोवार रोक्का गरिएको हो,' समितिका सञ्चालक विनोद अर्यालले सोमबार नागरिकसँग भने।
यही सर्त बमोजिम एसियनले गत वर्षको नाफाबाट वितरण गर्ने निर्णय गरेको २८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण रोक्न समितिले निर्देशन दिएको थियो।
एसियनले समितिबाट स्वीकृति नलिई साधारण सभाबाट नगद वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि समितिले यसअघि नै कारोबारमा आंशिक रोक लगाइएको थियो। त्यसबेला उसले सञ्चालनमा ल्याएको सुखी बाल जीवन योजना बिक्री गर्न नपाउने निर्देशन दिइएको थियो। सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सकारात्मक देखिएकाले त्यतिबेला समितिले १५ दिनपछि यो कारबाही फिर्ता लिएको थियो।

धितो सम्पति धमाधम लिलाममा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ १९
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असारयता व्याज तिर्न छाडेका र सम्पर्कमा नरहेका ग्राहकको सम्पति लिलामी गर्न थालेका छन् । चालु वर्षको दुई त्रैमास असोज र पुस मसान्त मा ब्याज तिर्न नआएका ग्राहको सम्पति लिलाम गर्न थालेका हुन् ।

पुसयता वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै डेढ सयको घरजग्गा लिलामीमा चढाएको सुचना प्रकाशित गरिसकेका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले करिव ७ सयको घरजग्गा लिलाममा राखिसकेका छन् ।
बैंकको पैसा तिर्न नसकेका कतिपय व्यवसायीहरु कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा नै परिसकेका छन् । केन्द्रका अनुसार पुसयता २२ वटा फर्म कम्पनी र व्यक्ति कालोसुचीमा परिसकेका छन् ।
'पैसा नउठेपछि लिलामीमा राख्नु वाहेक उपाय नै छैन,' वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'लिलामीमा राख्दैमा पैसा उठ्ने होइन तर कानुनी प्रकृयामा जानु पर्ने भएकाले सुचना निकालिएको हो ।'

अख्तियारद्वारा क्लियरिङ हाउसको कारोबार फुकुवा

काठमाडौं माघ १८
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल क्लियरिङ हाउसको कारोबार फुकुवा गरेको छ । सफ्टवेयर खरीदमा वित्तीय अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि दुई साताअघि कारोबारमा रोक लगाएको अख्तियारले वुधबार फुकुवा गरेको हो ।

क्लियरिङ हाउसले खरीद गरेको सफ्टवेयरमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको थियो ।
'सवै प्रमाण हामीले दिइसकेका छौं । अन्य पक्षसँग पनि कुरा गरेर अनुसन्धानबाट टुङ्गो लगाइ दिनुहोस् भनेका थियौं,' हाउसका एक साचालक सदस्यले भने, 'काम रोकिदाँ सर्वसाधारणलाई नै असर पर्छ । अख्तियारले असर पर्न नदिन कारोबर फुकुवा गरेको जनाएको छ ।' हाउसले विदेशी मुद्राको चेक क्लियरिङको काम रोकेको थियो ।
क्लियरिङ हाउसका अधिकारीहरुले कारोबार फुकुवा वारे विहीबार सवै बेंक वित्तीय संस्था वारे जानकारी गराएर यसै साताभित्र कारोबार सुरु गर्ने बताए ।

अजय श्रेष्ठ भन्छन्- रियलस्टेटमा कानुनी समाजिक र वित्तीय समस्या छ

ऋण नउठेर बैंकहरुलाई समस्या पर्न थालेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । तपाईहरुको अवस्था कस्तो छ ?

अजय श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
बैंक अफ काठमाण्डू

हाम्रो अनुभवमा पुस मसान्त केही सुधारउन्मुख रहेको छ । अलिकति तरलतामा सुधार आएकाले पनि ब्याज आम्दानीमा सुधार आएको छ । पहिलो त्रैमास जहिले चाडवाडको मुखमा पर्छ । 

 चाडवाडको दवावमा परेर यो पटक पनि अप्ठेरो अवस्था भएको थियो । बर्षभरी नै घरजग्गाको कारोबार न्युन भएकाले पहिलो त्रैमास अझ वढी प्रभावित भयो । दोस्रो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रमा सुधार आएको छ । हाम्रो मूख्य कृषि बजार भनेकै धान नै हो । पानी परेकाले यो वर्ष धान राम्रो भएको छ । यसले अलिकति सकारात्मक कारोबार भएको छ । निक्षेप वढेकाले कारोबारमा पनि केही सुधार आएको छ । यो त्रैमास ऋण उठ्तिमा केही सहजता देखिएको छ । तर सम्पूर्ण रुपमा भने होइन । अघिल्लो त्रैमाससँग तुलना गर्दा पुसमा अवस्था राम्रो देखिएको छ ।