समस्याग्रस्त घोषित गोर्खा बैँकलाई सुधार योजना पेस गर्न निर्देशन

बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य झनै बिग्रियो
सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ४

राष्ट्र बैकले गोर्खा विकास बैंकलाई सुधारको योजना १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सुधारका लागि पुँजी थप्ने, अर्कोसँग गाभिनेलगायत योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

'समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिना नाघिसकेको अवस्थामा बैंक सुधारका योजना पर्खिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने। समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुरुप खारेजीमा लैजानुपर्ने हुन्छ। बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले सुधारको सम्भावना रहन्जेल अन्य कारबाहीमा नजाने योजनामा राष्ट्र बैंक छ।

वित्तीय अवस्था सुधार्न निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विकास बैंकको अवस्था झनै बिग्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले बढेको खराब ऋण र घटेको पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई सुधार गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको भए पनि सुधार देखिएको छैन।

गत चैत ११ मा समस्याग्रस्त घोषणा भएको बैंकको वित्तीय अवस्था झन् खराब भएको छ। स्रोतका अनुसार गोर्खा विकास बैंक जोगाउन दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।

बैंकका संस्थापकमध्येबाट पुँजी पर्यापताअनुपात ११ प्रतिशत नपुगेसम्म पैसा थप्न लगाउनेबारे छलफल भइरहेको हो। बैंकको निक्षेप दुरुपयोग गर्नेले पुँजी थप्न पाउने छैनन्। कुनै रणनीतिक साझेदार वा गोर्खाको समस्या बहन सक्ने अर्को बैंकसँग मर्जमा लैजाने। 'यी दुवै विकल्प काम नलागे खारेजीमा लैजाने वाहेक विकल्प रहँदैन,' एक अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंक भरसक संस्था बाँचोस् भन्ने पक्षमा छ।'

गत चैतमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात २ प्रतिशतले धनात्मक थियो। अहिले १८ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। विकास बैंकहरुले यस्तो अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने हुन्छ। खराब ऋणको अनुपात १७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढेर ५० प्रतिशत नाघिसकेको छ। यो ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थाको बैंकलाई स्वस्थ्य मानिन्छ।

वित्तीय अवस्था दिनदिनै बिग्रिरहेका बेला बैंकमा कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको दुरी बढ्दै गएको छ। वित्तीय स्वास्थ र कर्मचारी समस्या बढेपछि राष्ट्र बैंक गोर्खाबारे चाँडो निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको हो। 'राष्ट्र बैंकले सुधारका लागि दिएको ६ महिनाको समय नाघे पनि 'सहनशीलता' देखाएको थियो,' एक अधिकारीले भने, 'स्वास्थ्य पनि नसुधि्रने र कर्मचारीका कारण थप समस्या आउने देखिएकाले चाँडो निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको छौं।'

'गभर्नर र डेपुटी गभर्नर फर्किएपछि गोर्खा बैंकको भविष्य के हुने त्यसबारे निर्णय गर्न सिफारिस गर्ने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने। गभर्नर युवराज खतिवडा कोरियामा छन् भने डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी फ्रान्स गएका छन्।

बैंकले अहिलेसम्म असल ऋण (नियमित व्याज किस्ता तिर्ने) मात्र उठाएको छ। नियमित आम्दानी हुने ऋण उठिसकेकाले बैंकको आम्दानीको स्रोत घटेको छ। खराब ऋण नउठेकाले बैंकको पुँजी पर्याप्ता अनुपातमा सुधार हुनुको साटो झन् खस्एिको स्रोतले जानकारी दियो।

'खराब ऋण उठाउँदा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम फिर्ता भएर पुँजीमा सकारात्मक असर पर्ने थियो,' स्रोतले भन्यो, 'सबै असल ऋण मात्रै उठेकाले आम्दानीको स्रोत घटेर बैंकको अवस्था बिग्रिरहेको छ।' उनले राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि स्थलगत अनुसन्धान गर्दा अझ बढी ऋण दुरुपयोग भएको पाइएकाले पनि ऋणात्मक पुँजी पर्याप्तता बढेको जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ६० करोड रुपैयाँ बैंकले सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याएको थियो। पछिल्लो निरीक्षणमा खराब कर्जा १ अर्ब नाघेको देखिएको छ। यो रकमका लागि नाफाबाट नपुगे पुँजीबाट नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपरेकाले बैंकको पुँजी पर्याप्तता ऋणात्मक भएको हो। नोक्सानी व्यवस्था गरिएको ६० करोड ऋणमध्ये १५ करोड रुपैयाँमात्र बैंकले उठाउन सकेको स्रोतले बतायो।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकले निक्षेपकर्ताको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पैसा फिर्ता गरिसकेको छ। अझै २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

बैंकले अब्दुल कवाडीका नाममा दिएको १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जामा अनियमितता भएको थियो। बैंकले कमलादीस्थित जग्गाका लागि निक्षेपकर्ताको खाताबाट ३० करोड रुपैयाँ बैना भुक्तान गरेको थियो। बैंकले ९० करोड पर्ने जग्गाका लागि पटकपटक गरेर ३० करोड बुझाएको थियो। मदन गुरुङलाई प्रवाह भएको ६ करोड कर्जा पैसा फिर्ता नभई धितो फुकुवा गरिदिएको पुिष्ट भएपछि राष्ट्र बैंकले गोर्खालाई कारबाही गरेको थियो।