नबिल इन्भेष्टमेन्टका प्रविण पराजुली भन्छन्– कम्पनीलाई 'ए, बी, सी' मा वर्गीकरण गरेर लगानी गर्छौं


प्रविणरमण पराजुली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड
 नबिल बैंक लिमिटेडको लगानीमा सामूहिक लगानी कोषका रुपमा खुलेको नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यालेन्स फन्ड–१ निस्कास गर्दैछ। प्रति १० रुपैयाँ दरका इकाइ आगामी ६ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि विक्री खुला हुँदैछ। पाँच वर्ष अवधिको यि इकाइ कम्तिमा १ हजार र वढीमा ६ करोडको खरिदका लागि आवेदन दिन सकिने छ। कम्पनीले लगानी गरेको पहिलो वर्ष नै ७ प्रतिशत नगद लाभांस दिन सकिने जनाएको छ। अर्को वर्ष यो लभांस ९ प्रतिशत पुग्ने छ। प्रस्तुत छ सामूहिक लगानी कोषले निस्कासन गर्ने युनिट, यसको जोखिम, प्रतिफल र अवशरलगायतका बारेमा नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले नबिल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुलीसँग गरेको कुराकानी : 

नबिल इन्भेष्टेमन्ट फन्ड कस्तो खालको लगानी उपकरण हो? 
सानाभन्दा साना लगानीकर्तालाई समेट्नका लागि सामूहिक लगानी कोषको अवधकारण अनुसार इन्भेष्टमेन्ट फन्ड योजना (स्किम) ल्याइएको हो। १० रुपैयाँ दरका इकाइहरु निस्कास हुन्छन्। यसमा सहभागी हुन एक हजार रुपैयाँको इकाइहरु किन्नु पर्ने हुन्छ। छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताबाट पैसा एकिकृत गरेर त्यसलाई व्यवसायिक कोष व्यवस्थापकले आफ्नो उद्देश्यअनुसार लगानी गर्छ। कोष व्यवस्थापकले लगानीको उद्देश्यका बारेमा विवरण पुस्तिकामा उल्लेख गरेको हुन्छ। सर्वसाधारणबाट उठेको पैसा ऋणपत्र, सेयर तथा निक्षेप खातामा लगानी गरिन्छ। उठेको पैसामध्ये कति, कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा विवरण पुस्तिकामा हुन्छ। कस्तो खालको स्किम हो त्यही अनुसार लगानी हुन्छ। 
प्रविणरमण पराजुली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड
नबिल बैंकका सवै शाखाबाट फर्म लिएर यो किन्न सकिन्छ। नागरिकता र फोटो चाहिन्छ। ५० हजारसम्मको किन्दा नगद कारोबार गरे हुन्छ। १० लाखभन्दा कम भए एकाउन्ट पेयी चेकबाट भुक्तानी गर्नु पर्छ। त्योभन्दा माथि भए सम्पति सुद्धिकरण अनुसार जानु पर्छ। 
कम्पनीले निस्कास गर्ने सेयर र यसमा के अन्तर हुन्छ?
सेयर भनेको कुनै पनि कम्पनीको लगानीको उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि निस्कासन गरिन्छ। कम्पनीको उदेश्य पुरा गर्न आवश्यक पुँजी संकलन गर्ने माध्यम सेयर हो। सामूहिक लगानी कोषको स्किम भनेको छुट्टै लगानी उपकरण हो।  सेयर एउटा कम्पनी विशेषको मात्र हुने भयो। स्किमले सबै कम्पनीको सेयर किन्ने, ऋणपत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ।। स्किम भनेको विविध लगानीको लगानीको अवशर हो।
कुनै कम्पनीको सेयर हामीले लियौं भने त्यो कम्पनीको सबै जोखिम र प्रतिफल पनि सँगै आउँछ। स्किममा एउटा मात्र लगानीको क्षेत्र हुँदैन। यसबाट अनेक कम्पनीकोे सेयर, ऋणपत्र किन्न सकिन्छ। जसले गर्दा जोखिमको पनि विविधिकरण हुन्छ र प्रतिफलको पनि। 

'राइजिङ डेभलपमेन्ट बैंकमा भेटवाललाई सिइओ नबनाउ'


काठमाडौं, चैत १ 
राइजिङ डेभलपमेन्ट बैंकमा खेमराज भेटवाललाई नियम मिचेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृता बनाइएको भन्दै अदालतले उनलाई काममा नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसमेत रहेका भेटवाललाई नियम मिचेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको भन्दै बैंकका तीन जना सञ्चालकले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
सातमध्ये तीन सञ्चालकले वुधबार हेटौंडा पुनरावेदन अदालतसँग अन्तरिम आदेश जारि गर्न निवेदन दिएका थिए। उनीहरुको निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रमुख कार्यकारीमा भेटवाललाई काममा नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। 
सञ्चालकहरु रामजीप्रसाद अधिकारी, छविलाल कडेँल र जगन्नाथ पौडेलले अदालतसँग अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। अन्तरिम आदेश माग गर्नेमध्येका एक सञ्चालक अधिकारीले चार सञ्चालकहरुले कार्यालय वाहिर माइन्युट गरेर भेटवाललाई प्रमुख कार्यकारी बनाएकाले अदालत जानु परेको बताए। 
'सातमध्ये तीन जना सञ्चालकलाई निर्णय प्रकृयाबाट अलग्याएर भेटवाललाई नियुक्त गरिएको थियो,' उनले नागरिकसँग भने, 'प्रकृया मिचेर नियुक्ती दिइएकाले अदालत गएका हौं।' नारायणगढको सहिद चौंकमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा गोविन्दप्रसाद जोशी छन्। वाँकी सञ्चालकमा चन्द्रेश्वर भट्टराई, देशीराम प्रधान र महेश प्रधान छन्। 
२० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकमा सर्वसाधारणको १ अर्ब १० करोड निक्षेप छ। बैंकले ९३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। गत पुसमा बैंकले १ करोड १८ लाख नाफा गरेको थियो। बैंकको प्रति सेयर आम्दानी करिव १२ रुपैयाँ छ। 

बैंकहरुले ऋण लगानी रोके


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १
लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण बैंकहरुले ऋण विस्तार रोकेका छन्। सरकारी खर्च नभएर तरलता अभाव भएपछि अधिकांस बैंकहरुले ऋण विस्तार रोकेका हुन्। 
डेढ महिनाअघिसम्म निक्षेप वृद्धिको अनुपातमा ऋण अधिक विस्तार गरेपछि बैंकहरु तरलता संकटमा परेका छन्। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा छेउछाउ कर्जा–निक्षेप अनुपात  पुगेपछि  तत्काललाई थप लगानी रोकेका हुन्। 
'डेढ महिनाअिघसम्म बिना कुनै योजना ऋण विस्तार गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात वढेका कारण अहिले बैंकहरुले थप लगानी गर्न नसकेका हुन्,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'निक्षेप नवढाइ थप लगानी गर्ने अवस्थामा बैंक छैनन्।'
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार एक सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन भए ८० रुपैयाँ मात्र ऋण लगानी गर्न पाइन्छ। ७२/७३ को कर्जा–निक्षेप अनुपात भएका बैंकहरुको अहिले बढेर ७८/७९ मा पुगिसकेको छ। विकास  खर्च नभएर बैंकहरुको निक्षेप नवढेका कारण अनुपात वृद्धि भएको हो। 
कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमा छेउछाउ मात्र भएका बेला कसैले ठूलो निक्षेप झिकिदिए यो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ। यही कारण बैंकहरुले लगानी विस्तार गर्न नसकेका हुन्। कतिपय बैंकहरुले दिन्छु भनेर कवोल गरेको ओभरड्राफ्ट कर्जा नदिइ ग्राहक फर्कानउ थालिसकेका छन्। 
'कर्जा र निक्षेपको वृद्धि दरबीच फराकिलो अन्तर भएकाले लगानी गर्न बैंकहरुलाई अप्ठेरो परेको हो,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले भने, 'चुनावका कारणले औपचारिक प्रणालीभित्र नभएको पैसा बैंकिङमा छिरेर तरलता सहज हुने अवस्था छ।' उनले बजारमा पैसा आउने अवस्थाको श्रृजना भइसकेकाले बैंक लगानी वढ्ने जानकारी दिए। 

सम्पति सुद्धिकरण : दुई कानुन यथाशिघ्र निर्माण गर्नु पर्ने


काठमाडौं, चैत १
नेपालले चार महिनाभित्र सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि दुई वटा कानुन निर्माण नगरे कालोसुचीमा पर्ने पक्का भएको छ। पेरिसमा भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को प्लेनरी वैठकमा त्यहाँका अधिकारीहरु नेपाली प्रतिनिधिहरुसँग अघिल्लो वैठकहरुभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। 
'पाँच महिनापछि उठाउनु पर्ने मुद्दा उनीहरुले यसपाली उठाएका छन्,' राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइका संयोजक मुकुन्द महतले नागरिकसँग भने, 'उनीहरुले आउँदो वैठकमा कानुन निर्माण नगरी गए पुनर्विचार नगर्ने संकेत गरेका छन्।'
एफएटिएफले प्लेनरी वैठकमा भाग लिन गएको नेपाली टोलीलाई कानुन निर्माणका लागि ४ महिनाको समय दिएको छ। एफएटिएफले सुद्धिकरण निवारण ऐनको दोश्रो संशोधन र कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति जफतसम्बन्धी कानून  निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो। 
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा वित्तीय जानकारी इकाइका महत, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजीव गौतम र उपसचिव सूर्य पोखरेल वैठकमा सहभागी भएका थिए। 
'एफएटिएफसँग कानुन निर्माण नगरि गए कालोसुचीमा राख्ने पर्याप्त आधार हुन्छ,' महतले भने,'हामीले कानुन पारित गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौं। अघिल्लो पटकजस्तो यसपाली उनीहरुले हामीलाई समय दिने अवस्था छैन।'

झन्झटिलो प्रकृयाले गर्दा ग्राहकले बैंक खाता बन्द गर्न थाले


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, फागुन २९
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खाता सञ्चालनका लागि ग्राहकसँग पूर्ण पहिचानसहित परिवारका सबै सदस्यहरुको नागरिकता नम्बर र जारि मिति माग्न थालेपछि निक्षेपकर्ताले बैंक खाता बन्द गर्न थालेका छन्। 
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने भन्दै खाता खोल्ने प्रकृयालाई झन्झटीलो बनाएपछि ग्राहकले भएकै खाता बन्द गर्न थालेका हुन्।
बैंकहरुले सार्वजनिक सुचनाका साथै फोन सम्पर्क, एसएमएसमार्फत ग्राहकहरुलाई परिवारका सदस्यको नागरिकता नंबरसहित खाता अद्यावधि गराउन आग्रह गरिरहेका छन्। ग्राहकले परिवारका सदस्यहरुको विवरण उपलब्ध गराउनुको साटो खाता बन्द गर्ने सजिलो बाटो रोज्न थालेका हुन्।
'बैंकको सुचनापछि धेरै कम ग्राहक मात्र खाता बारे वुझ्न आउने गरेका छन्,' बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने, 'खाता बारे वुझ्न आएका १० जना ग्राहकमध्ये तीन जनाले खाता बन्द गर्न थालेका छन्।' 
नयाँ व्यवस्था अनुसार खाता खोल्न तथा सञ्चाल गर्न पति वा पत्नी, वावु, आमा, बाजे, बज्यै, छोरा, छोरी र वुहारीको नागरिकता नंबर, जारि गरेको कार्यालय र जारी मितिसमेत उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपी र दुई वटा पासपोर्ट आकारको फोटो बुझाएर खाता खोल्दै आएका ग्राहकलाई नयाँ व्यवस्थाले झन्झटिलो बनाएको हो। 
राष्ट्र बैंकले यसअघि पति वा पत्नी, वावु, आमा, बाजे, बज्यै, छोरा, छोरी र वुहारीको नागरिकताको प्रतिलिपी वुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकर्सको दवावपछि यसलाई सच्याउँदै राष्ट्र बैंकले जारि मिति र नागरिकता नम्बर भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। 
'नागरिकता नंम्बर र जारि मिति भए त्यसको प्रतिलिपी ल्याउन के गाह्रो छ र?' एक बैंकरले भने, …पुरानो व्यवस्थालाई सच्याएजस्तो गरेर झुक्याउन खोजिएको छ।' राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार, रोजगारीमा रहेको भए संस्थाको नाम, ठेगाना, पद र अनुमानित वार्षिक आम्दानीसमेत उल्लेख गरेपपछि मात्र खाता खोल्न पाइन्छ। व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुले स्थायि लेखा नम्बरका साथै अनिवार्य रुपमा वार्षिक कारोबार हुने अनुमानित रकमसमेत उल्लेख गर्नु पर्छ। 

बैंकिङ क्षेत्रको लगानी १०८ अर्बले वढ्यो


काठमाडौं, फागुन २८
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ११.२ प्रतिशतले वढेको छ। अघिल्लो वर्ष ६.५ प्रतिशत अर्थात ५५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढेको ऋण लगानी यसपाली ११.२ प्रतिशत (१०८ अर्ब १७ करोड) ले वढेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको १०.७ प्रतिशत, विकास बैंकको ७.२ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको ५.८ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ। गत वर्ष वाणिज्य र विकास बैंकको लगानीमा वृद्धि भएन पनि फाइनान्स कम्पनीको ०.४ प्रतिशतले घटेको थियो। 
अहिले ३२ वाणिज्य बैंक, ९० विकास बैंक र ६७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समय मर्जरतिर वित्तीय संस्थाहरु आकर्षित भएका कारण फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेर विकास बैंकहरु वढ्दै गएका छन्। 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुससम्म निजी क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत वढीले कर्जा लगानी गरेका छन्। एक वर्षको अवधिमा यो क्षेत्रमा ९५ अर्ब ७८ करोडले लगानी वढेको छ। अघिल्लो वर्ष जम्मा ३१ अर्ब ९४ करोड मात्र लगानी वृद्धि भएको थियो। तरलता अभावका कारण बैंकहरुले लगानी गर्न सकेका थिएनन्। तरलता सहज भएर व्याज दर घट्न थालेपछि यसपाली निजी क्षेत्रमा बैंक लगानी वृद्धि भएको हो।
निजी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुको १२.१ प्रतिशतले लगानी वृद्धि भएको छ। विकास बैंकहरुको १२.४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १३.८ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्षको पुससम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ६.५ प्रतिशत र विकास बैंकहरुको १.७ प्रतिशतले बढेको थियो। तर फाइनान्स कम्पनीहरुको भने ४.२ प्रतिशतले घटेको थियो।   

व्याज अन्तर घटाउन हस्तक्षेप गरिँदै, ३ प्रतिशतभन्दा वढी हुन नहुने


काठमाडौं, फागुन २४
निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) फराकिलो हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई घटाउन हस्क्षेप गर्ने भएको छ। व्यवसायिक कृयाकलापभन्दा पनि स्प्रेड वढाएर बैंकहरुले नाफामा गौरव गर्न थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले हस्क्षेप गर्ने भएको हो।
बैंकहरुले साढे ६ प्रतिशतसम्म स्प्रेड राख्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंक साधारण कर्जाको स्प्रेड दर तीन प्रतिशतभन्दा वढी हुन नहुने जनाएको छ। जोखिम वढी भएका कर्जाहरुको अधिकतम साढे तीन प्रतिशतसम्म स्प्रेड दर हुनु पर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई कम व्याज दिएर अध्याय गरेको भन्दै ऋणीहरुको व्याज पनि माथि नै रहको बताए। …पैसाको स्रोत निक्षेपकर्तालाई कम दिने र ऋण लिनेहरुबाट वढी असुलेर बैंकहरुले अध्याय गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'पैसाको मध्यस्तता गरेर भएको नाफामाथि बैंकहरुले गौरव गर्न थालेका छन्।'
ज्ञवालीले बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको व्याज दर वढाउनु पर्ने भन्दै कर्जाको व्याज सामान्य स्तरमा राख्नु पर्ने बताए।'बैंकहरु विवेकशिल संस्था भएकाले उनीहरुले निक्षेपको  व्याज वढाएर स्प्रेडलाई सच्याउनु पर्छ,' उनले भने, 'उनीहरुले सच्याएनन् भने राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने हुन्छ।'
सञ्चालनमा रहेका ३२ वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार, अघिल्लो पुसको तुलनामा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्याज रकम ११ प्रतिशतले घटेको छ। तर ऋणीहरुबाट उठाएको व्याज रकम को वृद्धि दर भने ६ प्रतिशतले वढेको छ। फराकिलो स्प्रेडका कारण खुद व्याज आम्दानी ३४ प्रतिशतले वढेको छ। 

८.५ % भन्दा कममा निक्षेप नदिने ठूला निक्षेपकर्ताबीच सहमति


बैंकरले ८ % प्रतिशतभन्दा वढीमा निक्षेप नलिन गरेको  सहमति साता दिन पनि टिकेन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, फागुन २२ 
वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव देखिन थालेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु मिलेर निक्षेपको ब्याज निर्र्धारण गर्न  थालेका छन्। ठूला निक्षेपकर्ताले साढे ८ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा बैंकलाई पैसा नदिने अनौपचारिक सहमति गरेका हुन्।
तरलता अभाव सुरु भएकै बेला अवधि पुगेको निक्षेपमा आफूले तोकेको व्याज दिए मात्र नवीकरण गर्ने भन्दै ठूला लगानीकर्ता मोलमोलाइ गर्न थालेका छन्। दुई साताअघि आठ प्रतिशत पुगेको संस्थागत निक्षेपको ब्याज आहिले साढे आठ प्रतिशत पुगिसकेके छ।
यसअघि  संस्थागत निक्षेपकर्ताले साढे ६ प्रतिशतभन्दा वढी व्याज पाउँदैन थिए। बरु बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई ७ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका थिए। 
नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सन्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, प्रहरी कल्याण कोष, नेपाली सेना कल्याण कोष, गुठी संस्थानलगायतका ठूला निक्षेपकर्ताले निक्षेपको ब्याज आफैले  तोकेर पैसा राख्न थालेका हुन्। केही ठूला निक्षेपकर्ताहरुले एक साताअघि अवधि पुगेको पैसा झिकेर राष्ट्र बैंकमा राखेका थिए। 

ग्रान्ड बैंकका सुधिर खत्री भन्छन्– आइएलएफसीसँग मर्ज हुँदैन


सुधिर खत्री
उपाध्यक्ष
नेपाल बैंकर्स संघ
बैंकहरु तरलता अभाव भयो भन्न थालेका छन्। अहिले के छ अवस्था?
बैंकिङ क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने तरलता बचतमा छ। केही बैंकमा अधिक तरलता छ भने केहीमा कम छ। यसले गर्दा अभावजस्तो देखिएको हो। निक्षेप वृद्धिको तुलनाको कर्जा विस्तार वढी भएको छ। यसले गर्दा केही बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात वढ्न थालेको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपातका कारण त्यस्ता बैंकमा अभाव जस्तो देखिएको हो। अहिले सरकारी स्वामित्का साथै केही निजी बैंकहरुमा तरलता बचतको अवस्थामा छ। अभाव भएका बैंकहरुले अन्तर बैंक सापटीमा अलिक महँगोमा पैसा उठाइ रहेका छन्। उनीहरुले कल डिपोजिटका साथै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज वढाउन थालेका छन्। 
अहिलेको तरलता अभाव अस्थायी प्रकृतिको हो। सरकारको कोषमा रकम वढी जम्मा भएकाले उत्पन्न भएको हो। केही सातामा यो समाधान भएर जान्छ। त्यही भएर यसलाई अभाव नै हो भनेर भन्न मिल्दैन। 
अभाव नभएका भए किन रिपो मागिएको त बैंकर्स संघबाट?
हामीले स्थायी समाधान खोजेका हौं। साताको एक दिनजस्तो गरेर रिपो  र रिभर्स रिपोको स्थायी व्यवस्था गरिदिए वेलावखत आउने यस्ता समस्या  आफै समाधान हुन्छन् भनेर संघमार्फत मागेका हौं। एउटामा आएको अभाव अर्कोमा पनि सर्न सक्छ। त्यही भएर मागेका हौं। अहिलेको अभावलाई त अन्तर बैंकबाटै समाधान गर्न सकिने अवस्था छ। 

वाणिज्य बैंक बन्न चार वित्तीय संस्थाबीच मर्जर सम्झौता

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, फागुन १६
वाणिज्य बैंक बन्नका लागि चार वित्तीय संस्थाले आपसमा गाभिन बुधबार औपचारिक सम्झौता गरेका छन्। मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा दुई विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीले गाभिनका लागि औपचारिक सम्झौता गरेका हुन्।
मनकामनासहित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, यति फाइनान्स र भ्याली फाइनान्सले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका हुन्। क्षेत्रीयस्तरको इन्फ्रास्ट्रक्चर यसअघि स्वस्तिक फाइनान्स कम्पनीसँग गाभिएर राष्ट्रिस्तरको विकास बैंक बनेको हो। मर्जरपछि नयाँ बैंकको नाम एपेक्स डेभलपमेन्ट  रहने छ।
'वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यसहित मर्जर सम्झौता गरेका छौं,' मनकामनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूषण राणाले बुधबार नागरिकसँग भने, ''केसम्म चाँडो मर्जर प्रकृया सकाएर स्तरोन्नतितर्फ लाग्छौं।'
चार वटै वित्तीय संस्थाले बिहीबार दिउँसो गाभिनका लागि राष्ट्र बैंकसँग सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने छन्। बिहीबार विहान नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सेयर कारोबार रोका गर्न आवेदन दिने छन्। सेयर  कारोबार रोका राखेपछि मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ।

अविश्वासले सहकारीको बचत घट्यो, २५ अर्ब निक्षेप घट्यो, ऋण भने १० अर्बले वृद्धि

काठमाडौं, फागुन १६
सर्वसाधारणले मागेको बेला पैसा फिर्ता पाउन छाडेको र कतिपय भागेका कारण बचत तथा ऋण सहकारीहरुको निक्षेप घटेको छ। ६ महिनाको अवधिमा सहकारी क्षेत्रबाट २५ अर्बभन्दा वढी निक्षेप वाहिरिएको छ।
सहकारी विभागका अनुसार, पुस मसान्तसम्म सहकारीहरुसँग जम्मा १ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप वाँकी छ। ६ महिनाअघि यो १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ थियो। यो निक्षेप सञ्चालनमा रहेका ११ हजार ९ सय १ सहकारीहरुको हो।
सहकारीहरुको ऋण लगानी भने वढेको छ। पुससम्म ऋण लगानी ८७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ। यसअघि सहकारीहरुले ७७ अर्ब ऋण लगानी गरेका थिए।
घरजग्गाको ऋण तिर्न नसकेर कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा पर्न थालेपछि व्यवसायीहरुले सहकारीबाट पैसा लिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्न थालेका कारण पनि सहकारीको ऋण रकम वढेको हो। 'सहकारीको पैसा प्रयोग गरेर व्यवसायी तत्काललाई कालोसुचीबाट जोगिएका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'यसले गर्दा सहकारीको ऋण वढेर बैंकहरुको भुक्तानी हुने गरेको हो।' तर, सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने सर्वसाधारणको भने विचल्ली हुन थालेको  छ।

नेपाल चार महिना कालोसुचीबाट जोगियो, दुई कानुन निर्माण गर्न दवाव

काठमाडौं, फागुन १५
नेपालले चार महिनाभित्र सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि दुई वटा कानुन निर्माण नगरे कालोसुचीमा पर्ने भएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को प्लेनरी वैठकमा भाग लिन गएको सरकारी टोलीलाई कानुन निर्माणका लागि ४ महिनाको समय दिइएको हो।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा वित्तीय जानकारी इकाइका संयोजक मुकुन्द महत, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजीव गौतम र उपसचिव सूर्य पोखरेल वैठकमा सहभागी भएका थिए।
एफएटिएफले सुद्धिकरण निवारण ऐनको दोश्रो संशोधन र कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति जफतसम्बन्धी कानून  निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। वैठकमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मापदण्ड तयार गरी विभिन्न मुलुकहरुको यस सम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रगति बारे अनुगमन गर्ने एफएटिएफको प्लेनरीमो छलफल भएको थियो।

वागेश्वरी–साङग्रिलाबीच राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्न मर्जर सम्झौता

काठमाडौं, फागुन १५
क्षेत्रीयस्तरका दुई विकास बैंक गाभिएर राष्ट्रियस्तरको हुने भएका छन्। गाभिनका लागि मंगलबार प्रारम्कि सम्झौता (एमओयु) गरेका नेपालगञ्जको वागेश्वरी डेभलमेन्ट बैंक र पोखराको साङग्रिला विकास बैंक राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक   बन्न लागेका हुन्।
मर्जर सम्झौतापछि दुवै बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सैद्धान्तिक स्विकृतका लागि मंगलबारै आवेदन दिएका छन्। मर्जर प्रकृयामा गएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पनि दुवै बैंकको सेयर कारोबार रोका गरिदिएको छ। '६ महिनाभित्र एकिकृत कारोबार गर्ने तयारीसहित मर्जर सम्झौता भएको छ,' वागेश्वरीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने। मर्जरपछि बैंकको नाम साङ्ग्रिला विकास बैंक नै रहने छ।
मर्जरअघि साङग्रिलाको चुक्ता पुँजी ३२ करोड रुपैयाँ छ। वागेश्वरीको भने २६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र छ। वागेश्वरीले जग्गा विक्री गरेर आएको रकमलाई चुक्ता पुँजीमा गणना गरेर ३२ करोड पुर्‍याउने योजना बनाएको छ। मर्जरपछि भने नयाँ बैंकको पुँजी ६४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।
मर्जरपछि अहिले केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनलाई क्षेत्रीय कार्यालयका रुपमा सञ्चालन गरिने पौडेलले जानकारी दिए। मर्जरपछि कर्पोरेट तथा केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौमै सञ्चालनमा ल्याउने बैंकको योजना छ।

बचत नवढी बैंक ऋण ५ अर्ब वृद्धि, निक्षेप ९ सय अर्ब, कर्जा ७ सय अर्ब पुग्यो

काठमाडौं, फागुन १५
वाणिज्य बैंकहरुले एक सातामा ५ अर्ब रुपैयाँले ऋण विस्तार गरेका छन्। निक्षेप भने एक पैसा पनि वढेको छैन। ऋण विस्तारको अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएकाले बैंकहरुमा तरलता अभावको चाप वढेको छ।
बैंकहरुको दुई सातायता निक्षेप ९ सय अर्ब रुपैयाँमा स्थिर छ। तर कर्जा ५ अर्बले वढेर ७ सय अर्ब पुगेको छ। एक साताअघि एक अर्बले वढेको कर्जा यो साता ५ अर्बले वृद्धि भएको हो।
सरकारी विकास खर्च नभएको, रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घटेको र शोधनान्तर बचतमा उच्च गिरावट आएकाले निक्षेप सुधार नभएको हो।
तरलता अभाव हुन थालेपछि केही बैंकहरु महँगो व्याजको स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गर्न थालेका छन्। बैंक दरमा पाइने यो सुविधा अन्तर बैंक सापटीभन्दा महँगो छ। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि  बैंक दर ८ प्रतिशत तोकेको छ।