निक्षेपकर्ता आत्तिनुपर्दैन : महाप्रसाद अधिकारी

काठमाडौं, चैत १४-
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गोर्खा बैंकका निक्षेपकर्ताले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले बैंकको कुल कर्जाध्ये करिब ८३ प्रतिशत राम्रो भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। 'बैंकसँग ३ अर्ब ७५ करोड कर्जाको धितो एकदमै राम्रो छ,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'करिब ४० करोड नगदै छ।'
महाप्रसाद अधिकारी

बैंकमा दुई लाख रुपैयाँसम्म निक्षेपको बिमा भएको र ऋणीहरूले कर्जा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले निक्षेपकर्तालाई केही समय धैर्य गर्न उनले आग्रह गरे। बैंकसँग करिब सवा ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमध्ये साधारण बचतकर्ताको अब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ। बाँकी पैसा संस्थागत निक्षेपकर्ता र भुक्तानी अवधि नपुगेको मुद्दति निक्षेप खातामा छ।
'बैंक सुधारिने अवस्था धेरै छ,' उनले भने, 'निक्षेपकर्ताले हतास हुनुपर्दैन। बैंकलाई सामान्य अवस्थामा चल्न दिएर कर्जा उठाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।'

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार जग्गा खरिदका लागि बैनाबापत दिएको ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता आउँछ। जग्गा बिक्रीका लागि प्रविण नौलखाले लिएको ३० करोड फिर्ता गर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दियो।

गोर्खा बैंकमा २८ गते साधारणसभा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १४-
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकलाई नयाँ नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न यही चैत २८ गते विशेष साधारणसभा डाकिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष डिबी बम्जनलगायत सञ्चालक समितिले कर्जा दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएपछि शुक्रबार बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।

त्यतिखेरै राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। नयाँ व्यवस्थापनले चुस्त रूपमा बैंक सञ्चालन गर्ने अपेक्षासहित यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

दैलोदैलोमा गएर सेवा दिन्छौं : गणेशकुमार श्रेष्ठ


गणेशकुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
गणेशकुमार श्रेष्ठ
सेन्चुरी कमसर्ियल बैंक नेपाल


अप्ठेरो अवस्थामा साचालनमा आउनु भएको छ । कसरी अगाडि वढ्ने योजना छ ?
अहिलेको अवस्था धानको प्रकृतिजस्त्ौ हो । कसैलाई धेरै पानी चाहिन्छ । कसैलाई कम भए पुग्छ । तरलता पनि त्यस्तै हो । अहिलेको तरलता अभावले केही बैंकलाई साह्रै गाह्रो पारेको छ भने कसैलाई सामन्य । तरलता अभावले हामीलाई पनि समस्या हुन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा सीतको थोपा थापेर पनि पानीका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । अहिले हामी त्यही नै गरिरहेका छौं ।

गोर्खा बैंक एक्कासि कसरी समस्याग्रस्त?

सुदर्शन सापकोटा, 
काठमाडौं, चैत १३- 
सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि अर्बौं ऋण लगानी गरे पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीमा संस्थागत सुशासन नभएको पछिल्लो घटना हो गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकको संकट।

संस्थागत सुशासन अभावकै कारण करिब डेढ वर्षअघि नेपाल विकास बैंक खारेजीमा गयो। शुक्रबार राष्ट्रबैंकले सम्झना फाइनान्सलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय लियो। त्यही दिन गोर्खा बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो।

सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विश्वबैंकबाट ऋण लिएर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम आउन सक्ने भन्दै जथाभावी घरजग्गा कर्जा प्रवाह रोक्न त्यसको सीमामात्र तोकेन, सेयर धितो कर्जा, सञ्चालकले आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन नपाउनेलगायत व्यवस्थासमेत गर्‍यो।

गोर्खा बैंकबाट एकै दिन ५ करोड झिकियो

सुदर्शन सापकोटा,

 काठमाडौं, चैत १२ 

-राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एकै दिन शुक्रबार गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकबाट निक्षेपकर्ताले ५
करोड रुपैयाँ निकालेका छन्। केन्द्रिय बैंकले बिहीबार बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै निक्षेप लिन र कर्जा दिन रोक लगाएको थियो। केन्द्रिय बैंकले आइतबार बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष डिबी बम्जनलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै पदबाट निलम्वन गर्ने भएको छ।

उनको अगुवाइमा अब्दुल कवाडीलाई दिएको १२ करोड ४१ लाख कर्जा दुरुपयोग भएको तथा कमलादीस्थित जग्गा खरिदका लागि निक्षेपकर्ताको खाताबाट ३० करोड रुपैयाँ बैना दिएकाले उनलाई निलम्बन गर्न लागिएको हो।

गोर्खा बैंकलाई कारोवारमा रोक

सुदर्शन सापकोटा, 
काठमाडौं, चैत ११- 
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठकले कर्जा अनियमितता भएको पाइएपछि गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकलाई 'समस्याग्रस्त' घोषणा गर्दै सुधारका लागि छ महिना दिएको छ। अब उसले निक्षेप लिन र कर्जा दिन पाउनेछैन।

राष्ट्रबैंकले बिहीबारै सम्झना फाइनान्सलाई खारेज गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
दिएको समय छ महिनाभित्र गोर्खा बैंकमा सुधार नआए खारेजीमा पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ। गत असारमा अब्दुल कवाडीका नाममा प्रवाह भएको १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जामा अनियमिता पुष्टी भएको थियो। यही कर्जा सम्बन्धमा गत शुक्रबारबाट बैंकमा निरीक्षण गएको राष्ट्र बैंकको एक टोलीले व्यापक आर्थिक दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन बुधबार बुझाएपछि केन्द्रीय बैंकले उसलाई समस्याग्रस्त घोषण गरेको हो।

समस्यामा परेका वित्तीय संस्थालाई ऋण

काठमाडौं, चैत ११ (नागरिक) -
 ग्राहकले ठूलो परिमाणमा निक्षेप झिकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो परेमा केन्द्रीय बैंकले ऋण दिने भएको छ। अन्तिम ऋणदाता व्यवस्थाअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति लिएको हो।

संस्थामा प्रणालीगत जोखिममा बढेर स्वस्थ बैंक तथा वित्तीय संस्था धरायसी हुने अवस्था आए, प्रतिवद्धता जनाइ सकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भए नकारात्मक असर अर्थ व्यवस्थामा पर्न जाने भएकाले केन्द्रीय बैंकले ऋण दिनेछ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार यो व्यवस्था गर्दै कुनै संस्था असफल भएर सर्वसाधारणको बैंकिङ प्रणालीबाटै विश्वास उठ्ने अवस्था आएमा पनि ऋण दिने जनाएको छ। उसले प्राकृतिक प्रकोप तथा संस्थाको बजारयोग्य सम्पति नभएर दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा पनि ऋण दिनेछ।
यस्तो कर्जा पाउन भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। सहयोग पाउनका लागि बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले पुनरुत्थान कार्य योजना पेस गर्नुपर्छ। उसको कार्ययोजनाप्रति राष्ट्र बैंकलाई विश्वास लागेमा मात्र कर्जा उपलब्ध हुन्छ। साथै समस्यामा परेको संस्था दीर्घकालमा स्वस्थ भएर सञ्चालन हुनेमा केन्द्रीय बैंक ढुक्क हुनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेको संस्थाको वासलातमा देखिएको सम्पतिलाई धितोका रुपमा लिएर कर्जा दिने जनाएको छ। यस्तो कर्जाको ब्याज दर बैंक दरका आधारमा लिइने छ। अहिले बैंक दर सात प्रतिशत छ।

पाँच प्रतिशत लागू नगर्न साचालकको लविङ


काठमाडौं चैत ९
संसदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि विधेयकमा व्यापारिले ५ प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाउने संशोधन प्रस्ताव परेपछि बैंक साचालक र बैंकरहरु यो व्यवस्था नगर्न भन्दै माओवादी नेता भेट्न थालेका छन् ।

उनीहरुले बुधबार माओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङलाई भेट्दै आर्थिक मुद्दामा गम्भिर भएर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरे । 'बैंकमा लगानी गर्ने नै व्यापारि र उद्योगपति हो,' भेटपछि एक बैंकका साचालकले भने, 'यस्तोमा पाँच प्रतिशतको नीति आएमा १५ प्रतिशत सेयर भएका व्यापारीलाई अन्याय पर्छ भनेर वुझाउने प्रयास गर्योै ।' गुरुङले सवै सरोकारवालासँग छलफल गरेर भावी नीति लिने बताएको एक साचालकले जानकारी दिए ।
आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप अगाडि देश वढिरहेका बेला स्वाधिनता मिश्रित अर्थव्यवस्था भन्दै अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको प्रति उनीहरुले असहमति राखेका थिए । गुरुङलाई भेट्न वाणिज्य बैंकहरुका साचालहरुको संगठनका अध्यक्ष मनोजवहादुर श्रेष्ठका नेतृत्वमा एक टोली गएको थियो ।
मंगलबार पनि उनीहरुले विधायन समितिका माओवादी सभासद्लाई भेटेका थिए । सभासद्हरुले स्वाधिनता मिश्रित अर्थव्यवस्था र ५ प्रतिशतको सीमाभन्दा पछि हट्न नसक्ने बताएका थिए । 'हामीलाई थाहा छ हामीले लिएको सबै नीति अहिले पास हुँदैन,' सभासद्लाई उदृत गर्दै एक साचालकले भने, 'तर हामी वढीभन्दा वढी पास गराउने प्रयासमा हुन्छौं ।' सभासद्हरुले पार्टीको नीति अनुरुप नै शंशोधन प्रस्ताव राखेको भन्दै वाँकी कुरा वावुराम भट्टराई र गुरुङसँग गर्न भनेका थिए । यही क्रममा साचालक तथा बैंकरले गुरुङलाई भेटेका हुन् ।

हायात, याक एन्ड यति होटल सञ्चालक कालोसुचीमा

सुदर्शन सापकोटा, 
काठमाडौं, चैत १० - 
होटल तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) ले लुम्बिनी बैंकबाट लिएको ६ करोड रुपैयाँ लामो समयसम्म नतिरेपछि सरकारले होटलसँगै कर्जा लिदा व्यक्तिगत जवानीबस्नेलाई कालोसुचीमा राखेको छ। सरकारी निकाय कर्जा सुचना केन्द्रले हायात, याकएन्ड यति, आइसिटिसी प्रालि, अरुणकुमार सर्राफ र सुरेशलाल श्रेष्ठलाई गत साता कालोसुचीमा राखेको हो।

'लामो समयसम्म कर्जा नतिरेपछि राष्ट्र बैंकको नियम पच्छ्याउँदै कालोसुचीमा राखिएको छ,' कर्जा सुचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने। राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिका-२०६७ मा केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गरे ग्राहकलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्छ।

वित्तीय संस्था क्रमिक रुपमा स्तरोन्नति गर्न पाइने नीति तयार

पुँजीका आधारमा मात्र स्वीकृति नदिइने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ८

राष्ट्र बंैकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले स्तर वृद्धि क्रमिक रुपमा मात्र गर्न पाउने नीति तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा नपरेको संस्थागत सुसासन भएको र आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेको कम्पनीले मात्र स्तरवृद्धि गर्न पाउने छन् ।

अब घर बनाउन वा अपार्टमेन्ट किन्न ऋण पाउन सजिलो

सुदर्शन सापकोटा, 
काठमाडौं, चैत ८-
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा खुकुलो नीति लिएपछि डेढ वर्षदेखि घर बनाउन ऋण नपाएका मध्यम वर्गलाई बाटो खुलेको छ। घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्ने अघिल्लो निर्देशनले समस्या आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ६० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा रकमलाई रियलस्टेटभित्र नसमेट्ने नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। 

मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले यसबाट सर्वसाधारणलाई ऋण पाउन सहज भएको बताए। 'यो कर्जामा जोखिम कम भएकाले बैंकलाई लगानी गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले नागरिकसँग भने।
यसअघि रियलस्टेट र आवासीय घरकर्जा दुवैलाई समान आँखाले हेरिएको थियो। बैंकहरूले दुवैमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँथेनन्। यसले गएको वर्षदेखि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ठप्प भएको थियो। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट किन्नेहरू ह्वात्तै घटेका थिए। ठुल्ठुला रियलस्टेट आयोजनाले खरिदकर्ता नपाउने स्थिति आएपछि काम बीचमै रोक्नुपरेको थियो।

माओवादी दबाबले गोर्खा बैंकमा बम्जन पुनस्र्थापित

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ६
राष्ट्र बैंकबाट कारबाही सिफारिस भएका डिबी बम्जनलाई माओवादी दबाबमा गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक साचालक समितिले फेरि कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको छ ।
गत असारमा प्रवाह भएको १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँको कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै बम्जनलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही सिफारिस गरे लगत्तै साचालक समितिले निर्मल गुरुङलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
डिबी बम्जन
माओवादी सभासद धर्मशीला चापागाइलगायतले आइतबार बम्जनका लागि कार्यकारी अध्यक्ष छाडिदिन दबाब दिएपछि अध्यक्ष गुरुङ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद बन्जाडेले राजीनामा गरे । चापागाईंले आफूलाई बैंकबारे केही थाहा नभएको बताइन् ।
'बम्जनजीले म बैंकलाई सपार्छु भनेपछि मैले राजीनामा गरें,' अध्यक्ष गुरुङले आइतबार साँझ नागरिकसँग भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्जाडेले पनि साचालक समितिले कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा दिएको जानकारी दिए । 'कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि मैले बसिरहन मिलेन,' उनले भने, 'अध्यक्षको राजीनामा आएपछि मैले पनि दिएँ ।'
स्रोतका अनुसार आइतबार बसेको साचालक समिति बैठकमा गुरुङबाहेक सबै साचालकले बन्जाडेलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरे । बन्जाडेको अनुपस्थितिमा उनलाई बनाउन नसकिने गुरुङले बताएपछि सदस्यहरुले गुरुङसहित माओवादी नेतालाई बोलाए । चापागाईंलगायत नेताले तुरुन्तै पदबाट राजीनामा गरेर सहयोग गर्न भनेपछि गुरुङ र बन्जाडेले राजीनामा गरे । 

सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकका कार्यकारी छान्ने समितिको स्तर वृद्धि गर


काठमाडौं चैत ६
संसदको अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिले सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने समितिको स्तर वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट गर्न गठन गरिएको अहिलेको समितिको स्तर तलको भएकाले यसको स्तर वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर अर्थ मन्त्रालयबाट सचिव नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघका अध्यक्ष त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यायलबाट डिनहरुलाई समेटेर समितिको स्तरवृद्धि गर्न भनेको छ ।

रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनाका लागि समिति गठनको सुझाव


नागरिक संवाददाता
काठमाडौं चैत ६
राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयमा भएको रुग्ण उद्योग इकाईलाई तत्काल पुनःसंगठन गरी सरकारी स्तरमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नु सुझाव दिएको छ ।
समितिलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने त्यस्तो उद्योगको पुनःस्थापना गराउनका लागि सरकारलगायत नियमनकारी निकायमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश दिनुपर्ने सुझावमा छ ।
रुग्ण उद्योग तथा खराब कर्जाका सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले आइतबार संसदको अर्थ तथा श्रम समितिलाई दिएको सुझावमा पुनःसंगठित समितिमा उद्योग मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल बैंकस्र संघका प्रतिनिधि सम्मिलित गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नबनाएको आरोप
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ५

 पेरिसस्थित अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन नियम नबनाएको भन्दै नेपाललाई 'कालो सूची' मा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।
कार्यदलले गत बुधबार पठाएको पत्रमा सरकारलाई कानुन बनाउन चार महिना समय दिँदै नबनाए कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ ।
'अर्थ मन्त्रालयमा कानुन चाँडै बनाउन कार्यदलको पत्र आएको छ,' सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईका संयोजक धर्मराज सापकोटाले शनिबार नागरिकसँग भने, 'संसदमा सबै कानुन अल्झिएर बसेकाले यस क्षेत्रका कुनै पनि काम भएका छैनन् । चार महिनाभित्र काम भए नेपाल कालो सूचीबाट जोगिने छ ।' 

गभर्नरको उपहार सास्ती

खानेपानी संस्थानको वानेश्वर शाखामा बिल तिर्न गएका ग्राहकसँग भएका राजाका तस्बिर अंकित नोट त्यहाँका कर्मचारीले लिन नमानेपछि झन्डै कुटाकुट भएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शिव आर्टका धु्रव श्रेष्ठ कार्यालयको पैसा साट्न गए। तर, उनी निराश भएर फर्किए। एकजनाले पाटन अस्पतालबाट आफ्नी पत्नीलाई डिस्चार्ज गरेर लैजाँदा राजाको तस्बिर भएको नोट दिए। राति १० बजे अस्पतालले पैसा नलिएपछि उनले रिसले मुर्मुरिँदै हातै छाडे। दुःख गरेर कमाएको पैसा चल्दैन भनिदिँदा रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारबाट राजाका तस्बिर अंकित नोट नसाँट्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका कारण सर्वसाधारणले पाउनुसम्म सास्ती पाएका छन्। निर्देशनकै कारण बैंकले नोट नसाट्ने त्रास व्याप्त छ। त्यसले गर्दा सरकारी तथा निजी संस्था, पसल, सार्वजनिक यातायातमा बिरलैमात्र राजाका तस्बिर अंकित नोट कारोबार भएका छन्।

६० लाखसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जा रियलस्टेटमा गणना नहुने

काठमाडौं चैत ४- 
राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट घरजग्गा कर्जा गणना गर्दा ६० लाख रुपैयाँभन्दा थोरैलाई छुट दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि दिएको निर्देशनलाई शुक्रबार खुकुलो पार्दै व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई पहिले दिएको सीमामा झार्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

'पहिलेको निर्देशनले ऋण लिएर एउटा घर बनाउन चाहनेलाई समेत अप्ठ्यारो स्थिति आएको देखिएकाले नयाँ निर्देशन दिएका हौं,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने । नयाँ निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रियलस्टेटमा लगानी गर्न नपाउने शर्त व्यक्तिगत आवासीयका लागि भने छुट भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको परिभाषासमेत गरेको छ । त्यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आयस्रोत मूल्यांकन गरेर त्यसले धान्ने किस्ता कायम गरी ऋणीले आफैं प्रयोग गर्ने वा भाडामा लगाउने उद्देश्यले घर निर्माण वा घर-अपार्टमेन्ट खरिदको लागि प्रवाह भएको कर्जा भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच प्रतिशत लगानीको प्रस्तावसहित मूख्य वुँदा उपसमितिमा पठाइयो

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि विधेयकको दफावार छलफल सम्पन्न
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ३
व्यवसायीले पाँच प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाउने स्वाधिनता मिश्रित अर्थव्यवस्था हुनु पर्ने परियोजनालाई नै धितोमा राखेर कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका शंशोधन प्रस्तावलाई उपसमितमा छलफलका लागि पठाउने निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनको मस्यौदाको दफावार छलफल सकिएको छ ।

संसदको विधायन समितिमा चलिरहेको छलफलले बिहीबार पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरी वढी छलफल आवश्यक भएको र प्राविधिक वुँदालाई टुङ्गो लगाउन भन्दै शंशोधन प्रस्तावलाई त्यहाँ पठाएको हो ।
उपसमितिले पहिलो वैठक वसेको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण वुँदामाथिको छलफल र विवाद टुङग्याएर पुनः विधायन समितिको पू्र्ण वैठकमा पेस गर्नु पर्छ । 'प्राविधिक विषय धेरै भएकाले विज्ञको समेत सहयोग लिएर उपसमितिले शंशोधन प्रस्तावलाई टुङग्याउँछ,' विधायन समितिकी सभापति यशोधा सुवेदीले भनिन् । उपसमितिमा रमेश लेखक नारायणप्रसाद शर्मा गोपाल ठाकुर सुनिल प्रजापति र हरिनारायण यादव छन् ।

राजाको फोटो भएको नोट अब चल्ने

  • जनदवाव र अख्तियारको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंक पछाडि फर्कियो
  • दुई दिनमा २ अर्ब नोट फिर्ता भयो
  • अझै सभा ८ अर्ब नोट बजारमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत २
नेपाल राष्ट्र बैंकले राजाको फोटो अंकित नोट पूर्ववत चलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुधबार निर्देशन दिएको छ । मंगलबारबाट यस्तो नोट नचल्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रिय बैंकले जनदवाव बढेपछि दुई दिनमै निर्देशन फिर्ता लिएको हो ।

'जनतालाई असुविधा पुगेका कारण निर्णय फिर्ता लिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'अब पहिलेजस्तै राजाको फोटो अंकित नोट देशभरी जहाँ पनि चल्छ ।' उनले चार वर्षअघि मन्त्री परिषद्ले गरेको राजाको फोटो अंकित नोट हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिनु परेको जानकारी दिए ।

पाँच प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था हुँदैन : अर्थमन्त्री


काठमाडौं चैत २
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बैंकहरुमा व्यापारीको संस्थापक सेयर ५ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताएका छन् ।
बैकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणासहितको एक टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री अधिकारीलाई भेट्दा उनले यस्तो प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन नहुने जानकारी दिएको टोलीका एक बैंकरले बताए ।

विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा सभासाद्हरुले बैंकमा व्यापारीहरुले ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लगानी गर्न नपाइने संसोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयकको प्रस्तावनामा केही सभासदले आर्थिक उदारिकरणको सट्टा स्वाधीन मिश्रित अर्थ व्यवस्था राखेर शंसोधन गर्न खोजे पनि त्यसमा समर्थन गर्न नसकिने अधिकारीले बताएका थिए ।

आजबाट सबै बैंकले राजाको तस्बिर भएको पैसा लिने

राजाको नोट नचल्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती-
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत २ - 
बागबजारकी रिना अधिकारीले टेलिफोनको बिल तिर्दा राजाका तस्बिर अंकित नोट दिइन्। तर, बिल काउन्टरमा बसेका कर्मचारीले उनको पैसा लिएनन्। उनीसँगै लाइनमा रहेका अधिकांशसँग रहेको त्यस्तै नोट टेलिकम कर्मचारीले लिन मानेनन्।
विद्युत प्राधिकरणमा पनि राजाका तस्बिर अंकित नोट लिइएन। खानेपानी संस्थानको बानेश्वर शाखाले सुरुमा त्यस्ता नोट बुझेको थिएन। तर, उपभोक्ता हात हालाहालको अवस्थामै उत्रिएपछि संस्थान त्यस्तो नोट बुझ्न बाध्य भयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारबाट राजाका तस्बिर अंकित नोट निश्चित ठाउँबाहेक अन्त कारोबार नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका कारण सर्वसाधारणले दुःख र सास्ती पाएका हुन्।

नोट साट्न १५० काउन्टर


राष्ट्र बैंकले राजाका तस्बिर अंकित नोट साट्न सोमबारबाट देशभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ सय ५० काउन्टरको व्यवस्था गरेको छ। 'अब पूर्वराजाका तस्बिर अंकित नोट साट्न हामीले तोकेकै काउन्टरमा जानुपर्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'ती काउन्टरबाहेक अन्त नोट कारोबार हुँदैन र साट्न पनि पाइँदैन।'

उनका अनुसार पूर्वराजाका तस्बिर अंकित नोट साट्न राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल बैंक लिमिटेड, एनबी बैंक लिमिटेड र एभरेस्ट बैंक लिमिटेडमा व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका आठ कार्यालय, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य तथा ग्लोबल, एनबी र एभरेस्टका २९ शाखा गरी डेढ सय शाखामा नोट सटही गर्न पाइने उनले जानकारी दिए।

म्यादअघि नै बैंकले नोट लिएनन्


काठमाडौं, चैत १ - 
नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १ बाट राजाका तस्बिर अंकित नोट कारोबार नगर्न निर्देशन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पूर्वसूचना बिना नै एक दिनअघि यस्ता नोट लिएनन्। निक्षेप जम्मा गर्न गएका सर्वसाधारण राजाका तस्बिर अंकित नोट फिर्ता ल्याउन बाध्य भए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन ३० बाटै त्यस्ता नोट लिन छाडेका हुन्।
 'मोटरसाइकलको किस्ता तिर्न सिद्धार्थ फाइनान्स गएको थिएँ तर, राजाको टाउको भएको नोट लिन्नौं, सगरमाथाको चित्र भएका नोटमात्र लिन्छौं भनियो,' काठमाडौं पुरानो नैकापका रञ्जन भट्टले सोमबार नागरिकसँग भने, 'मसँग सगरमाथाका चित्र भएका नोट नपुगेपछि किस्ता नै नतिरी फर्किएँ।'
सिद्धार्थ फाइनान्सको किस्ता बु‰ने काउन्टरमा बसेका कर्मचारीले 'हाम्रो कारोबार हुने दरबारमार्गको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पनि सोमबारबाटै राजाको टाउको भएको नोट लिएको छैन, त्यही भएर हामी पनि लिन्नौं' भनेको भट्टले बताए।

व्यापारीले बैंक खोल्न नपाउने सभासद्को प्रस्तावको बैंकरद्वारा विरोध


काठमाडौं फागुन ३०
बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्दा पाँच प्रतिशतभन्दा वढी लगानी उद्योगी व्यापारीले गर्न नपाउने विधायन समितिका सभासद्को प्रस्तावको बैंकरले चर्को विरोध गरेका छन् ।

सरकारले तयार पारी विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा सभासद्ले व्यापारीले पाँच प्रतिशतभन्दा वढी लगानी गर्न नपाउने संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।

'अहिले गरिएको प्रस्ताव पारित भएमा यसले वित्तीय क्षेत्रमा निजी लगानी निरुत्साहित गर्छ,' बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष राजनिसंह भन्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार भने, 'र बैंकिङसँगै जोडिएका धेरै उद्योग तहस नहस हुन्छन् ।' मस्यौदामा एक करोडभन्दा बढी लगानी गरी व्यवसाय उद्योग साचालन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई व्यापारी भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
ऐन पारित भएपछि अहिले पाँच प्रतिशतभन्दा वढी लगानी भएका व्यवसायीले सेयर विक्री गर्नु पर्ने हुँदा यसले सेयर बजार थप ओरालो लाग्ने बैंकरले बताए । अहिले एक जनाले १५ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयर किन्न पाउने व्यवस्था छ । बैंकरका अनुसार व्यापारीको सेयर विक्री हुन थालेपछि बजारमा आपुर्ति बढेर बजार २ सयभन्दा तल जान्छ । अहिले चार सयको हाराहारीमा छ ।

व्यापारीले बैंक खोल्न नपाउने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, फागुन ३० -
संसद्को विधेयक समितिको पूर्ण वैठकले उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन-२०६६ को मस्यौदाका केही वुँदा पारित व्यापारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न कडाइ गर्न लागिएको हो।
 बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापारीहरुको सेयर हिस्सा वढी भएर व्यवस्थापनमा पनि उनीहरुको वोलवाला चल्ने हुँदा प्रवाह भएको कर्जामा अनियमिता हुने देखिएकाले ऐनमै यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विगतमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापारी सञ्चालकको दवावमा उसका आफन्तहरुले कर्जा पाउने गरेका थिए। जुन कर्जा धेरैजसो डुब्ने अवस्थामा थियो। भारतमा पनि मूख्य सेयर हिस्सा व्यापारीले किन्न नपाउने व्यवस्था छ।

विकास बैंक र फाइनान्सको खराब कर्जा ३० प्रतिशतले बढ्यो


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, फागुन २९- 
कुल लगानीमध्ये घरजग्गा क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी (वित्तीय संस्था) को ठूलो रकम उठेको छैन।

असारदेखि पुससम्म वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जा वृद्धि १० प्रतिशतमात्र भएको अवस्थामा खराब कर्जा ३० प्रतिशतले बढेको छ। यसले ठूलो रकम नउठेको संकेत गर्छ। राष्ट्र बैंक र सरकारी नीतिका कारण घरजग्गा कारोबार र मूल्यमा आएको गिरावटले यस्तो क्षेत्रको कर्जा नउठेको हो।

पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षको तुलनामा पुस मसान्तसम्म वित्तीय संस्थाको खराव कर्जा ३० प्रतिशतले बढेको छ। असार मसान्तमा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भएकामा पुससम्म २ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ।

२० अर्ब रुपैयाँ नोट गायव

पैसा आफै राख्ने सुन किन्ने र भारु साटेर राख्ने प्रवृत्तिले पैसा गायव भयो

राजाको नोट फिर्ता गर्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि आफूसँग भएको सबै पैसा साट्न सक्ने क्षमता तपाईसँग छ भनेर एक जना ठूलै व्यक्तिले फोनबाट मलाई धम्क्याए- राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडा
बैंकको सुन उठाउन छाडे पनि अवैध रुपमा आइरहेको ३५ किलो सुनबाट दैनिक बजार चलिरहेको छ- सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य
पछिल्लो समयमा नेपाली रुपैयाँसँग भारु साटेर राख्ने क्रम बढेको छ- बैंकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणा
हरेक १० नोटको कारोबारमा एक भारतीय नोटको कारोबार हुन थालेको छ- पूर्वगभर्नर दिपेन्दबहादुर क्षेत्री

कृषि पर्यटनमा लगानी वढाउ : प्रधानमन्त्री

सेन्चुरी बैंकको कारोबार सुरु
काठमाडौं फागुन २६
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बैंकहरुलाई कृषि पर्यटन विद्युत र पुर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले देशको आर्थिक विकास गर्न बैंकको लगानी यसतर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने बताउँदै लगानीका लागि प्रतिस्पर्धि हुन अनुरोध गरे ।
'संविधान निर्माणपछि आर्थिक क्रान्ति सुरु हुन्छ,' ३१औं वाणिज्य बैंकका रुपमा बिहीबारबाट कारोबार सुरु गरेको सेन्चुरी कमसर्ियल बैंकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'यसका लागि लगानी गर्न बैंक तथा निजी क्षेत्र तयार हुन आवश्यक छ ।' उनले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर विकास निर्माणमा अगाडि वढ्ने सरकारी सोच रहेको जानकारी दिए ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले उद्योग र कृषि क्षेत्रमा बैंक लगानी आकर्षित हुनु पर्ने बताए । जतात्यतै पुँजीको माग भएको भन्दै उनले बैंकहरुले कतै नअल्मली लगानी विस्तार गर्नु पर्ने जानकारी दिए ।

शंकरमान श्रेष्ठ

शंकरमान श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
रुलर माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर


नेपालमा लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा दुई हजारको दशमा भित्रिएको लघवित्त सेवाले अहिलेसम्म लामो फड्को मारी सकेको छ । सुरुका दिनमा सरकारी पाँच ग्रामिण विकास बैंकसँगै सात संस्था लघुवित्तमा काम गर्न स्थापना भएका थिए । अहिले यो १ सयको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यि सबै व्यवसायिक संस्था हुन् । लघुवित्त सेवा पाउने पनि १७ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । नेपालमा २५ लाख विपन्न परिवार छन् भन्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये १७ लाखको हाराहारीमा सेवा पुग्नु ठूलो उपलब्धि हो । 

युनुस निकालिनुको भित्री पाटो


काठमाडौं फागुन २३
गरिबी निवारणमा नौलो अवधारणा ल्याएर संसारभर वाहवाही पाएका बंगलादेशी प्राध्यापक मुहम्मद युनुसलाई आफ्नै सरकारले बेइज्जतीपूर्ण ढंगले निकालेको छ । आफ्नै मस्तिष्कको उपज ग्रामीण बैंकमा पुनस्र्थापित हुन युनुस न्यायालयको शरण परे तर त्यहाँबाट पनि उनलाई निरासा मात्रै हात लाग्यो ।

लघुवित्तका पिता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुस आफैले स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकको प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्त हुनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँगको द्वन्द्व हो ।
युनुसले अवकास उमेर पुगे पनि नियम मिची पदमा बसीरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । ग्रामीण बैंकमा सरकारको २५ प्रतिशत लगानी छ ।
युनुससँग नजिकका साथी तथा उनीहरुले दिएका वक्तव्यका अनुसार अहिले जुनसुकै मुद्दामा युनुसलाई वर्खास्त गरिएको भनिए पनि त्यो सत्य होइन । सन् १९९७ मा सेनाले सत्ता लिएपछिको एक घटनाका कारण उनलाई कारबाही गरिएको हो ।

थप लगानी गर्न बैंकलाई समस्या


मर्जरमा जाने वा पुँजी थप्ने विकल्प
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन २१
साचालनमा रहेका अधिकाँश बैंक पुँजी नबढाए वा बलियो वित्तीय अवस्था भएको अर्को कम्पनीसँग मर्जरमा नगए थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार ३० मध्ये २० बैंक यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन । पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण थप लगानी गर्ने क्षमतामा आएको कमी र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा प्राप्त आम्दानीका आधारमा यी बैंकसँग दुई विकल्प बाँकी रहेको हो ।
नयाँ आएका चार बैकसहित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड डिसिबिएल लुम्बिनी र सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनल वित्तीय रुपमा सहज अवस्थामा छन् । ऋणात्मक पुँजीकोष रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई यहाँ गणना गरिएको छैन ।

भारतमा रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्न पहल गरिदिन माग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन २१
भारतमा रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्नका लागि व्यवस्था मिलाइदिन व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसँग पहल गरेका छन् । भारु अभाव भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाइदिए भारतबाट मासिक न्युनतम ९ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट आउने भन्दै उनीहरुले पहल गरेका हुन् ।

'यसका लागि हामीले गभर्नरसँग पनि कुरा गरेका छौं,' इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस आइएमइ का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नागरिकसँग भने, 'भारतमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा हुन्डीमार्फत आइरहेका बेला रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्न अनुमतिका लागि केन्द्रीय बैंकले पहल गरिदिएमा ठूलो रकम औपचारिक माध्यमबाट आउने छ ।'
एक तथ्यांक अनुसार भारतमा न्युनतम ३० लाखदेखि ५० लाख जना नेपाली काम गर्न गएका छन् । 'यसमध्ये करिव तीन लाखले मात्र तीन हजारका दरले औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाए भने पनि मासिक ९ अर्ब बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ,' उनले भने, 'त्यो भएर भारतीय रेमिट्यान्सलाई आकर्षित गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले नै पहल गर्नु पर्छ ।' भारतबाट रेमिट्यान्स भित्राउनका लागि आइएमइ र प्रभु मनी ट्रान्सफरले प्रयास गरिरहेका छन् ।

आवास कर्जा सजिलो बनाइने

काठमाडौं, फागुन २० (नागरिक)- 
भवन तथा अपार्टमेन्ट खरिद कर्जालाई सहज बनाउने बाचा गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ। आवासीय कर्जालाई रियल स्टेटबाट अलग्गै गरी निश्चित आय भएका वर्गलाई कर्जा भुक्तानीमा सहुलियत दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएको हो। आवास र घरजग्गा कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ।

आवासीय कर्जा र रियल स्टेट कर्जामा सीमा तोकेपछि यो व्यवसायमा मन्दी आएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले नाफामूलक प्रयोजनबाहेक वास्तविक आवश्यकताका आधारमा सरलीकरण गर्ने गभर्नर युवराज खतिवडाले बताए। 'मन्दीबाट बैंकको कर्जा असुली प्रभावित नहोस् भनेर सहज बनाउन लागिएको हो,' बिहीबार मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै उनले भने।
यस्तै सेयर कर्जामा गरिएको कडाइलाई पनि केही खुकुलो बनाइने भएको छ। संस्थापक सेयर धितोमा जाने कर्जा र मार्जिन कर्जाको सीमालाई घटाउँदै लैजाने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। …सेयर बजार कारोबारमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गर्दै सेयर धितो कर्जाको मार्जिन कल, सुरक्षण राखिएको सेयर बिक्री गरी कर्जा असुल गर्ने समयावधि र कर्जाको नवीकरण सम्वन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ,' खतिवडाले भने। यस्तो व्यवस्थाबाट सेयर बजार कारोबारमा गतिशीलता आउने उनको अनुमान छ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पेन्सन पाउन सक्ने

काठमाडौं, फाल्गुन २१ 
निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई लक्ष्य गरी ६ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरुले पेन्सन योजना ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। बिमा समितिले स्वीकृति दिए यी कम्पनीहरुले यसै महिनादेखि पेन्सन योजना सुरु गर्ने बताएका छन्।

‘सरकारी जागिर नहुनेका लागि यो राम्रो बिमा योजना हुनेछ,’ प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेस्टा झाले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘पेन्सन योजनाअन्तर्गत थोरैथोरै पैसा प्रिमियम बुझाउँदै निश्चित अवधिपछि पेन्सनका रुपमा त्यो पैसा पाइनेछ।’ उनले समितिले स्वीकृति दिए यसै महिनाभित्र सेवा सुरु गरिने जानकारी दिदै भने ‘हाम्रो कम्पनीले यसबारे सबै आन्तरिक तयारी पूरा गरेको छ।’
बिमा समितिका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ९ जीवन बिमा कम्पनीमध्ये ४ ले यसबारेमा स्वीकृति माग गरेका छन्। बाँकी दुईले यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन्। प्राइम, नेपाल लाइफ, मेटा एलिको, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका छन्। गुराँस र एसियन लाइफले पेन्सन योजनाको तयारी गरिरहेका छन्।

बैंकलाई भारु किन्न दिन माग

काठमाडौं फागुन १६
नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष अशोक राणाले वाणिज्य बैंकलाई पनि भारतीय मुद्रा भारतीय रिजर्भ बैंक आरबिआइ वाट सिधै किन्ने अधिकार दिनु पर्ने बताएका छन् । उनले यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समिक्षामार्फत संवोधन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिँदै बैंकहरुलाई खरिद अधिकार दिँदा भारु अभाव नहुने दावी गरे ।

'बैंकहरुले कति किने र कसलाई बेचे भन्ने केन्द्रिय बैंकलाई खवर भइहाल्छ,' आर्थिक पत्रकार समाज सेजन ले आयोजना गरेको अन्तकिर््रया कार्यक्रममा उनले भने, 'वाणिज्य बैंकलाई दिँदा अनियमितता हुने होइन । बजार व्यवस्थित हुन्छ ।' उनले अहिले नेपाली ठूला नोटसँग भारु साटेर राख्ने क्रम वढेको दावी गर्दै यसबाट पनि भारु अभाव हुन थालेको बताए । उनले कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमा केही खुकुलो बनाइ दिनसमेत आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

तरलता अभाव थप लम्बियो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन १५
बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वढ्न नसक्दा तरलता अभाव थप लम्बिएको छ । सरकारी उच्च बचत शोधनान्तर घाटाले निक्षेपमा सुधार नहुँदा तरलता लगानीयोग्य पुँजी अभाव लम्बिएको हो ।
तरलता अभावले गर्दा बैंकहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक दर आइतबार साढे १० प्रतिशत पुगेको छ । गत महिना नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको पेन्सन रकम भुक्तानी भएपछि केही ओरालो लागेको यो दर तीन सातादेखि नियमित उकालो लागिरहेको छ ।
'सरकारी खर्च हुन नसक्दा नै तरलता अभाव लम्बिएको हो,' बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष राजनिसंह भन्डारीले भने , 'यसलाई सरोकारवाला निकायले सम्वोधन नगरे कर्जा लगानीमा ठूलो कठिनाइ हुन्छ ।' अर्थमन्त्रालयका अनुसार सरकारी खातामा अहिले २२ अर्ब रुपैयाँ बचत छ । पुँजीगत खर्च जम्मा १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
तरलता अभावले अन्तर बैंक ब्याज दरसँगै स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ को दर पनि साढे १२ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।