को को हुन् भ्याटमारा ? (४३७ फर्मको विवरणसहित)

काठमाडौं, कात्तिक १४

नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित सरकारले ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार उपलब्ध गराएको विवरणमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन्। 

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वर्क्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स, सिटिसिई/कालिका जेभी, चमेलियाजस्ता चल्तीका कम्पनीको नाम पनि विवरणमा छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले 'सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा' निर्देशन दिएपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्महरूको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणमा ती फर्मले छलेको भ्याट रकम भने खुलाइएको छैन।

राष्ट्र बैंकले किस्तामा पैसा झिक्न थाल्यो

काठमाडौं, कात्तिक १३

एक वर्षमा पुरै रकम झिकिसक्ने गरी राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट किस्ताबन्दीमा रकम उठाउन थालेको छ। उसले हरेक तीन महिनामा २५ प्रतिशतका दरले पैसा झिक्न थालेको हो।

'अवधि पुगिसकेको पैसालाई लगानी नीतिअनुसार हामीले झिकेको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले नागरिकसँग भने।

राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनीमा ६५ प्रतिशत र विकास बैंकमा १५ प्रतिशत रकम छ। बाँकी पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा छ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा बढेको जोखिमसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप झिक्ने नीति लिएको हो। तीन महिनाको अवधिमा ६ वटा वित्तीय संस्था समस्यामा गएपछि राष्ट्र बैंकले लगानी नीति परिवर्तन गर्दै महँगो ब्याज दिने संस्थाबाट पैसा झिकेको हो।

बीपा सम्झौताको पूर्ण पाठ

नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच सम्पन्न लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता नेपाल सरकार तथा भारत सरकार (यसपछि “संविदाकारी पक्षहरु” भनिएको);

एक राष्ट्रका लगानीकर्ताहरुको बृहत्तर लगानी अर्को राष्ट्रको इलाकाभित्र फस्टाउने अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न इच्छुक हुँदै निजी क्षेत्रको उपक्रमलाई अभिपे्ररित गर्न त्यस्ता लगानीको प्रोत्साहन र पारस्परिक प्रबद्र्धन एवं संरक्षण अत्यावश्यक भएको र त्यसले दुबै राष्ट्रहरुमा समृद्धि अभिबृद्धि गर्ने कुरालाई मान्यता दिदै देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छन् ।

 धारा १

परिभाषाहरु

यस सम्झौताको प्रयोजनका लागिः

(क) “कम्पनी” भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः

(१) नेपालको हकमाः नेपालमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु,

(२) भारतको हकमाः भारतको कुनै भागमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु ।

(ख) “लगानी” भन्नाले एक संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताद्वारा अर्को संविदाकारी पक्षको कानून बमोजिम सो संविदाकारी पक्षको इलाकामा स्थापना भएका वा प्राप्त भएका हरेक प्रकारका जायजेथा एवं त्यस्तो लगानीका स्वरुपगत परिवर्तनहरु समेतलाई सम्झनु पर्दछ र सो शव्दले खासगरी देहायका कुराहरु समेतलाई जनाउँदछ ः–

सानिमालाई वाणिज्य बैंकको स्वीकृति

अन्नपूर्ण फाइनान्स कैलाश विकास बैंक बन्ने 

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक ९- 

सानिमा विकास बैंकले 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक बन्ने अनुमति पाएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सानिमाद्वारा स्तरोन्नतिका लागि दिइएको निवेदनलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो।

सानिमामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। सानिमा अब मुलुकको ३२ औं वाणिज्य बैंक हुनेछ। कर्पोरेट कार्यालयबाहेक सानिमाका २० शाखा छन्।
सैद्धान्तिक सहमतिसँगै वाणिज्य बैंकका रूपमा काम गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न सानिमालाई निर्देशन दिइने निर्णय भएको छ। बैंकले सम्पूर्ण तयारी सकेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्छ।
'आगामी चार महिनाभित्र सानिमालाई वाणिज्य बैंकका रूपमा कारोबार गर्न दिने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसअघि नै उसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्छ।'

सानिमाले पनि ढिलोमा यसै आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंक भई कारोबार गर्ने जनाएको छ। स्तर बढाउन निवेदन दिएकाले नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत सानिमाको सेयर कारोबार झन्डै डेढ वर्षदेखि रोक्का थियो। लामो समयसम्म सेयर किनबेच रोकिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्कामा परेका थिए।

घरजग्गालाई रुग्ण उद्योगको सुविधा माग

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक ७ - 

किनबेच घटेर समस्यामा परेका घरजग्गा व्यवसायीले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउन रियलस्टेटलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। 'घरजग्गा व्यवसायी साथीहरुले रियलस्टेट व्यवसायलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरौं भनेर आइरहनुभएको छ,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने।

महँगो ब्याजका कारण कारोबार 

बन्द भएको रियलस्टेट 

कारोबारलाई सहुलियत ब्याज 

दिएर सहयोग गरिदिँदा एउटा 

ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ।

घरजग्गा व्यवसायीको संगठन नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले नेपाल बैंकर्स संघसँग मिलेर राष्ट्र बैंकसँग यस्तो माग राखेको हो। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसमा समर्थन जनाएका छन्।
रुग्ण उद्योग घोषणा भए घरजग्गा व्यवसायीले १० प्रतिशतसम्ममा ऋण पाउन सक्छन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणको ब्याजदर करिब १५ प्रतिशत छ।
तर राष्ट्र बैंक माग मान्न तयार नरहेको संकेत गभर्नरले दिए। 'रियलस्टेटलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरेपछि अरु कुन उद्योगलाई रुग्ण होइन भनेर छुट्याउने? यो गाह्रो हुन्छ,' गभर्नर खतिवडाले भने।'
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा ब्याज दर सात प्रतिशत तोकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म नाफा राखेर प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिस्ठा जोखिम वढेको छ : गभर्नर

काठमाडौं कात्तिक ६
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बजार र साचालन जोखिमसँगै प्रतिस्ठाको जोखिमसमेत वढेर गएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले दिएको मार्गदर्शन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा यस्तो जोखिम वढ्ने दावी गरे ।

युवराज खतिवडा 
गभर्नर
राष्ट्र बैंक

'मार्गदर्शन पालना नगर्दा जरिवाना त लाग्दैन । तर प्रतिस्ठाको जोखिम भने वढ्छ,' अर्थको अर्थले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वोल्दै उनले भने, 'यस्तो जोखिम वढेपछि बैंकको हरहिसाव राम्रो बनाए पनि ग्राहकको विश्वास आर्जन गर्न गाह्रो हुन्छ ।' उनले कुनै कर्मचारीले अनुसासन पालना गरेन भने एकछिनमा एसएमएसमार्फत त्यो शहरभरी फैलिसक्ने भन्दै यस्तो जोखिमबाट बच्न मार्गदर्शनको पालना गर्न आग्रह गरे ।
गभर्नर खतिवडाले लगानीका लागि अरुले जोखिम उठाएर फाइदा गरेको देखेपछि आफू पनि फाल हान्ने र अरु चुप लागेका बेला आफू पनि चुप लाग्ने प्रवृत्तिको विकास भएको बताए । उनले सरकारी नीतिका कारण भएको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि नाफाका लागि उठाइएको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न बैंकरहरु नै सक्षम हुनु पर्ने बताए । 'तर अहिले हामीले यसको नेतृत्व गर्ने बैंकरहरु भेटिरहेका छैनौं,' उनले भने ।

लघुवित्त संस्थामा विकृति: सानो ऋणमा पनि समस्या बढ्दो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक ६- 

इनरुवाका श्यामबल कार्कीले आधा दर्जन लघुवित्त विकास बैंकसँग ऋण लिए। तिर्न नसक्ने भएपछि उनले तीन महिनाअघि विष पिए। छिमेकीको सहयोगले बेलैमा अस्पताल पुगेकाले उनी बाँचे।

सानो रकम ऋण दिई गरिबको जीवनस्तर उठाउने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त संस्थाले मर्म अनुसार ऋण नदिँदा र दोहोरोपनाका कारण विकृति बढ्दै गएका छन्।

सानो रकम ऋण दिई गरिबको 

जीवनस्तर उठाउने उद्देश्यले 

खुलेका लघुवित्त संस्थाले मर्म 

अनुसार ऋण नदिँदा र दोहोरोपनाका 

कारण विकृति बढ्दै गएका छन्।

 बंगलादेशको ग्रामीण विकास बैंकको ढाँचामा खुलेका लघुवित्त संस्था विगतमा निकै सफल मानिएका थिए। मोरङका रामजी खवासले लघुवित्त समूहका १२ जना सदस्यको नामबाट १२ लाख रुपैयाँ ऋण लिए। व्यवसाय बिग्रेर रामजीले ऋण तिर्न नसक्ने भएपछि आफ्नो नामबाट ऋण दिएका समूहका ५ जना सदस्य भारत गए। यसरी ऋण दिनु लघुवित्त संस्थाको उद्देश्य विपरीत थियो।

झापामा एक लघुवित्त केन्द्र प्रमुख छायाँ दासको उदाहरण पनि यस्तै छ। नौ वटा संस्थाबाट ऋण लिएर बाहिरका मानिसलाई चलाउन दिइन्। बाहिर दिएको ऋण फिर्ता नभएपछि उनी अहिले थातथलो छाडिन्।

यी दुई विपन्न गरिबको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त संस्था नाफामुखी हुन थालेपछि एकै ठाउँ र परिवारमा लगानी गर्दा आएको समस्याका उदाहरण हुन्।

आरएमडिसीको लाभांस प्रस्ताव अस्विकार

साधारण सेयर निस्कासनपछि मात्र वाँड्न पाइने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक ३
रुलर माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर आरएमडिसी ले लाभांस वाँड्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले अस्विकार गरिदिएको छ । साधारण सेयर निस्कासन नगरी लाभांस नवाँड्न नपाने व्यवस्था भएकाले राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो । यद्यपी गत वर्ष भने ऐनलाई व्यवस्था गर्दै उसले लाभांस खानलाई छुट दिएको थियो ।

आरएमडिसीले घरजग्गा खरीदका लागि सार्वजनिक सुचना नै निस्कासन गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि उसले पहिले साधारण सेयर निस्कासन गर्नु पर्ने हुन्छ । 'यसै वर्षभित्र साधारण सेयर निस्कासन गरिसक्छां,' आरएमडिसीका अध्यक्ष अशोक राणाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सेयर निस्कासनका लागि केही प्राविधिक समस्या छन् । जुन चाँडै मिल्दैछ ।'
आरएमडिसीमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी लाई ल्याउने प्रकृयामा केही ढिलाइ भएकाले बैंकको साधारण सेयर निस्कासनमा ढिलाइ भएको हो । आइएफसीले विभिन्न सर्तसहित १० प्रतिशत सेयर मागेको थियो । तर आरएमडिसीको संस्थापकमध्येको नबिल बैंकले सर्त नमानेकाले ढिलाइ भएको हो । नबिलको आरएमडिसीमा करिव १६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । दुई वर्षदेखि ढिलाइ गरिरहेको नबिल बैंकले केही दिनअघि ८ प्रतिशत सेयर दिन तयार भएपछि आरएमडिसीमा नयाँ सेयर सदस्यका रुपमा आइएफसी आउने निस्चित भएको छ ।

किस्ट-एभरेस्ट गाभिने सम्झौता आइतबारसम्म हुने

काठमाडौं, कात्तिक ३

किस्ट बैंक र एभरेस्ट बैंक आपसमा गाभिन (मर्जर) का लागि आगामी आइतबारसम्म औपचारिक सम्झौता हुने भएको छ। एक आपसमा गाभिनका लागि दुवै संस्थाले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेका छन्।

किस्ट बैंकले बुधबार विशेष साधारणसभाले मर्ज गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। केही समयअघि भएको एभरेस्ट बैंकको विशेष साधारणसभाले पनि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिइसकेको छ। यसका लागि एभरेस्ट बैंकले आफ्ना पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रसिंह भन्डारीलाई विशेषज्ञ नै नियुक्त गरिसकेको छ।

 पञ्जाब नेसनल बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एभरेस्ट बैंकसँग किस्टले मर्जरपछिको नयाँ कम्पनीमा दुई सञ्चालकसम्म चित्त बुझाउने भएको छ। २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको किस्ट बैंकले ठूलो रुपमा कारोबार गर्नका लागि एभरेस्टसँग मर्ज गर्न लागेको हो।

एभरेस्ट बैंकले मर्जरका लागि कुमारी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग कुराकानी भएर रोकिएको थियो। बैंक स्रोतका अनुसार किस्ट र एभरेस्टबीच भएको मर्जरको छलफल इन्भेस्टमेन्ट र कुमारीको भन्दा फरक भएकाले मर्जर सफल हुनेछ। उनले इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरका बारेमा दुई अध्यक्षबीच मात्रै कुरा भएको तथा कुमारीमा बोर्ड स्तरीय मात्र कुरा भएको जानकारी दिँदै किस्टसँगको मर्जरको पहल सबै सेयरधनी र प्रवर्द्धकस्तरबाट भएकाले सफल हुने दाबी गरे।

एभ्कोले ऋण नतिर्दा माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा घट्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असोज ३०
एभ्को समूहले विभिन्न परियोजनामा लिएको ऋण नतिरेकाले माछापुच्छ्रे बैंकको आम्दानी घटेको छ । यसबाट बैंकका सेयरधनी प्रभावित भएका छन् । एभ्को समूह अन्तर्गतका एभ्को इन्टरनेसनल कस्मिक अटोमोबाइल कस्मिक एयरमा बैंकले दिएको ऋण नउठेकाले नाफा घटेको हो ।

आफ्नो ग्राहक अरुले लैजाने 

भयले माछापुच्छे्र बैंकले एभ्कोलाई 

रिझाउन थाल्यो । जसले गर्दा 

माछापुच्छे्र बैंकमा एभ्को निर्भरता 

वढेसँगै कर्जाको आकार पनि वढ्यो । 

जुन विस्तारै एभ्कोको 

सम्पतिले धान्नै नसक्ने भयो ।

*****

एभ्कोले नतिरेको ठूलो रकमका 

लागि जोखिम कोषको व्यवस्था 

गरिसकेकाले दुई वर्षपछि भने 

बैंकको नाफा राम्रो हुने बैंकको दाबी छ ।

'एभ्को इन्टरनेसनललाई दिएको कर्जा बिगि्रएकाले खराब कर्जा बढेको हो,' बैंकका प्रशासन प्रमुख विनोदिसंह भण्डारीले नागरिकसँग भने, 'कर्जा उठाउने प्रकि्रया सुरु भइसकेकाले खराब कर्जा घट्छ ।' तोकिएको समयमा ऋण नतिरे जोखिम कोषमा बढी पैसा राख्नु पर्छ ।

समूहमा गएको एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर्जा उठाउन बाँकी छ । नाफाको अधिकांश हिस्सा जोखिम कोषमा राख्नु परेकाले नाफा घटेको हो । गाडी बिक्री गर्ने एभ्को इन्टरनेसनलमा मात्र करिब ४५ करोड रुपैयाँ फसेको छ । यससँगै रियलस्टेट र सेयरमा पनि बैंकको लगानी उठेको छैन ।
प्रवाह भएको ऋण पहिलो तीन महिना नउठे कुल कर्जाको २५ प्रतिशत ६ महिनामा ५० र एक वर्षमा सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ । माछापुच्छ्रेले गत ६ वर्ष यता लगानीकर्तालाई लाभांश दिएको छैन ।
बैंकको अपरिष्कृत हरहिसाव विवरणमा गत वर्ष ८६ लाख नाफा देखाइएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ७ करोड ३३ लाखभन्दा बढी नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो वर्ष २.३२ प्रतिशत रहेको खराब ऋण अहिले ४.१७ प्रतिशत छ । सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था ३४ करोडभन्दा माथि छ ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम घटाउँदै बैंक

ठूला र पुराना बैंकमा निक्षेप वढ्यो

आक्रमक रुपमा लगानी गर्नका लागि एकै संस्थाबाट वर्ष दिनका लागि ठूलो रकम लिएर दीर्घकालिन (कम्तिमा ५ वर्षका लागि) लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समय पुरा भएपछि पैसा फिर्ता गर्नु परेपछि गत वर्ष समस्या भोग्नु परेको थियो ।

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असोज २८

ठूलो रकम एकैचोटी वाहिरिएर विगतमा समस्या भोगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत बचतकर्ताको पैसा घटाउन थालेका छन् । केही पुराना वाणिज्य बैंकले प्रचलित व्याज घटाएर ठूला निक्षेपकर्तालाई अप्रत्यक्ष रुपमा निरुत्साहित नै गर्न थालेका छन् ।

पैसा बढेपछि अन्तर बैंक कारोबार ठप्प

काठमाडौं, असोज २६

वाणिज्य बैंकहरुसँग पैसा (निक्षेप) बढेका कारण आपसमा दिने सापटी (अन्तर बैंक) कारोबार लगभग ठप्प भएको छ। ऋणको माग नभएकाले १ प्रतिशतमा सापटी पाउँदासमेत वाणिज्य बैंकबीचको कारोबार ठप्प भएको हो।

 '१ रुपैयाँमा पैसा उपलब्ध हुँदासमेत अन्तर बैंक कारोबार लगभग ठप्प छ,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले नागरिकसँग भने, 'वाहिर पनि ऋणको माग नभएकाले पैसा त्यसै थन्काएर राख्नु परेको छ।' वाणिज्य बैंकहरुसँग अहिले २७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ।

खासगरी पुसमा बैंकहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतमा कायम गरिसक्नु पर्ने तथा एक संस्थाले अर्कोमा व्याज आउने गरी पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था पालना गर्नु पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सर्वसाधारणबाट बचत तथा मुद्दतिमा निक्षेप लिइरहेका छन्। दसैंमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) वढेको, सरकारी खर्च हुन थालेको र कर्मचारीले वढेको तलवसहित गरेर बैंकमा निक्षेप वृद्धि भएकाले अन्तर बैंक सापटीमा आकर्षण घटेको हो।

समस्यामा परेका संस्थाको व्यवस्थापन हेर्न वेग्लै समुह वनाउने प्रकृया सुरु

८ जनाले आवेदन दिए

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असोज २४
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा जान थालेपछि त्यसको व्यवस्थापन लिएर संस्थाको संकट व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले वाहिरबाट विज्ञ व्यवस्थापन पठाउने तयारी सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गरेर नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसलाई साचालन गर्न आवश्यक व्यवस्थापन जनशक्ति तयार पार्न नयाँ रणनीति तयार पारेको हो ।

राष्ट्र बैंक आफैले सस्था साचालन गर्दा विगतमा आलोचना भएकाले वाहिरबाट नियुक्त गर्नका लागि त्यसको सुची तयार पार्ने प्रकृया थालिसकेको छ । यसका लागि केही समयअघि आवेदन माग गरेको राष्ट्र बैंकमा ८ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् ।
युनाइटेड विकास बैंक सम्झना फाइनान्स गोर्खा विकास बैंक नेपाल सेयर मार्केटस् पिपल्स फाइनान्स क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीलगायतमा समस्या आउँदा व्यवस्थापन लिएर कम्पनीलाई सहज ढंगबाट चलाउने व्यक्ति तथा संस्थाको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले वाहिरबाट विज्ञ व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने तयारी थालेको हो ।

घर र कार किन्न ऋण महँगो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, असोज २४ - 

बैंकसँग पैसा बढेकाले एपार्टमेण्ट, घरजग्गा, कार किन्न ऋण दिन थालेका छन् तर, ब्याज र सांवाको किस्ता भने पहिले भन्दा बढी तिर्नु पर्नेछ। बैंकमा लगानी गर्ने पर्याप्त पैसा (तरलता) बढेसँगै घर तथा गाडीका लागि कर्जा दिन थालिएको हो। तरलता नहुँदा बैंकहरुले केही समय व्यापार तथा छोटो अवधिका बाहेक अन्य कर्जा दिन छाडेका थिए।

'बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा बढेकाले ऋण दिन थालिएको छ,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी सुरेन्द्रमान प्रधानले सोमबार नागरिकसँग भने।

बजेट समयमा आएर सरकारी खर्च बढेको, विदेशमा काम गर्नेले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) मा वृद्धिले बैंकमा लगानी गर्ने पैसा थपिएको हो।

बैंकले यही पैसा कार, घरजग्गा र एपार्टमेण्टमा लगानी गर्न थालेका हुन्। व्याजदर महँगो भएकाले सामान्य आम्दानी गर्नेले ऋण लिन सक्ने अवस्था भने छैन।
घर बनाउन तथा अपार्टमेन्ट र गाडी किन्नका लागि दुई वर्ष अघि भन्दा व्याज ४० प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ। महँगो व्याजकै कारण ऋण दिन थाले पनि माग कम छ। दुई वर्ष अगाडि १० प्रतिशतभन्दा कममा पाइने व्याज अहिले कम्तिमा १४ प्रतिशत पुगेको हो।

दसैंमा २५ अर्बको नयाँ नोट साटियो

काठमाडौं, असोज २३ 

दसैंका लागि सर्वसाधारणले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट साटेका छन्। राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँको नोट बजारमा पठाए पनि सर्वसाधारणले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट साटेका हुन्। गत वर्षको दसैंमा २२ अर्बको नोट साटिएको थियो।

चालु वर्ष सरकारी कर्मचारी तथा मजदुरको तलव भक्ता वढेका आधारमा गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशत वढी नोट बजारका लागि ठिक्क पारेको राष्ट्र बैंकले देशभरका ६४ जिल्लामा रहेको नोट कोषबाट पैसा वितरण गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवै शाखाबाट नोट सहज रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका देशभरका १ हजार १ सयभन्दा वढी शाखा कार्यालयबाट नयाँ नोट साटिएको हो।
'यसपाली सर्वसाधारणले मागेजति नयाँ नोट सहजै उपलब्ध गराउन सफल भएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले आइतबार नागरिसँग भने, 'नोटका कारण सर्वसाधारणबाट गुनासो पनि आएन।'