सानिमालाई वाणिज्य बैंकको स्वीकृति

अन्नपूर्ण फाइनान्स कैलाश विकास बैंक बन्ने 

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक ९- 

सानिमा विकास बैंकले 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक बन्ने अनुमति पाएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सानिमाद्वारा स्तरोन्नतिका लागि दिइएको निवेदनलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो।

सानिमामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। सानिमा अब मुलुकको ३२ औं वाणिज्य बैंक हुनेछ। कर्पोरेट कार्यालयबाहेक सानिमाका २० शाखा छन्।
सैद्धान्तिक सहमतिसँगै वाणिज्य बैंकका रूपमा काम गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न सानिमालाई निर्देशन दिइने निर्णय भएको छ। बैंकले सम्पूर्ण तयारी सकेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्छ।
'आगामी चार महिनाभित्र सानिमालाई वाणिज्य बैंकका रूपमा कारोबार गर्न दिने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसअघि नै उसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्छ।'

सानिमाले पनि ढिलोमा यसै आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंक भई कारोबार गर्ने जनाएको छ। स्तर बढाउन निवेदन दिएकाले नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत सानिमाको सेयर कारोबार झन्डै डेढ वर्षदेखि रोक्का थियो। लामो समयसम्म सेयर किनबेच रोकिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्कामा परेका थिए।

वाणिज्य बैंकका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी सानिमाले पुर्‍याइसकेको छ। उसमा सेयर धनीका लगानी २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ। ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले ६ अर्ब ३७ करोड ऋण लगानी गरेको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ३०.५१ प्रतिशत रहेको बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात ७५.४१ प्रतिशत छ।
एनआरएनहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालित बैंकका अध्यक्ष जीवा लामिछाने हुन्। उनी गैरआवासीय नेपाली संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पनि हुन्। बैंकले चाँडै गर्न लागेको वार्षिक साधारणसभाबाट स्तरोन्नतिका प्रक्रिया पारित गर्नेछ।
त्यसै गरी अन्नपूर्ण फाइनान्सलाई पनि 'ग' बाट 'ख' वर्गको विकास बैंक बन्ने स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिएको छ। अन्नपूर्ण विकास बैंक अहिले सञ्चालनमा रहेकाले यसको नाम परिवर्तन गरी 'कैलाश विकास बैंक' रहने छ। यसको स्वीकृति पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ। अन्नपूर्ण फाइनान्सले आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट यो नामसमेत परिवर्तन गर्नुपर्छ। अन्नपूर्णको नामबाट विकास बैंक सञ्चालन भइसकेकाले नाम परिवर्तन गर्नु परेको हो। अन्नपूर्णको शाखा संख्या पनि २० पुगिसकेको छ।
अन्नपूर्ण फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ७० करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ। राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्न ६४ करोड चुक्ता पुँजी चाहिन्छ। ३ अर्ब ५३ करोड निक्षेप रहेको कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात २५.५ प्रतिशत रहेको कम्पनीको खराब कर्जा अनुपात १.६५ प्रतिशत छ।
सैद्धान्तिक सहमति पाए पनि कम्पनीले करिब ६ महिनापछि मात्रै विकास बैंकका रूपमा कारोबार गर्न सक्नेछ। कम्पनीले विकास बैंकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 'ब्यासल-२' पालना गर्दै जोखिम व्यवस्थापनका लागि बेग्लै विभाग गठनदेखि अन्य आन्तरिक कार्य गर्नुपर्छ।

'कम्पनीको सबै आन्तरिक मुद्दा हेर्दा विकास बैंकका रूपमा काम गर्न ६ महिना लाग्ने देखिएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो। बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन हेर्न राष्ट्र बैंकले चाँडै विशेष अनुगमन टोली पठाउने छ।
सहमति दिइयो
राष्ट्र बैंकले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्सलाई आपसमा गाभिन (मर्जर) सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। दुवै संस्था आगामी ६ महिनाभित्र औपचारिक रूपमा गाभिइसक्ने छन्।
मर्जरका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको इन्फ्रास्ट्रक्चर र स्वस्तिकले औपचारिक पत्र पाएसँगै दुवैले यथार्थ हरहिसाब परीक्षण (डिडिए) गर्नुपर्छ। त्यसपछि कुन कम्पनीको सेयर कति हुने र कसरी गाभिने भन्ने निश्चित हुन्छ।
डिडिए सहमतिपछि दुवै संस्थाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन हाल्नुपर्छ। 'गाभ्ने र गाभिने राष्ट्र बैंकको नीति नै भएकाले जतिसक्दो चाँडै दुवै संस्थाले आन्तरिक काम सिध्याउँछन्, त्यति नै चाँडो मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिन्छौं,' स्रोतले भन्यो।
स्वीकृति दिइएन
स्तरोन्नतिका लागि लामो समयदेखि आवेदन दिएर पालो पर्खेको आइएलएफसी वित्तीय संस्था र नारायणी नेसनल फाइनान्सलाई भने स्वीकृति दिइएन। बेग्लै अस्तित्वका नारायणी र नेसनल फाइनान्स राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य बैंक बन्न आपसमा गाभिएका थिए।

डिसिबिएल ग्रान्ड बैंक बन्ने

डिसिबिएल बैंकले नाम परिवर्तन गरेर 'ग्राण्ड बैंक नेपाल' राख्ने भएको छ। नाम परिवर्तनका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेको बैंकले आगामी मंसिर १८ मा हुने ११ औं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गराइ नयाँ नामबाट कारोबार थाल्नेछ। बैंकले नाम परिवर्तनसँगै ग्रान्ड रेमिट सेवासमेत सुरु गर्ने भएको छ।
बैंकले गत वर्षको नाफाबाट ७ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ। त्यसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। बैंकले कर प्रयोजनका लागि ४१ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबर नगद लाभांशसमेत दिने भएको छ। साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले बोनस सेयर पाउने छन्।