घरजग्गालाई रुग्ण उद्योगको सुविधा माग

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक ७ - 

किनबेच घटेर समस्यामा परेका घरजग्गा व्यवसायीले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउन रियलस्टेटलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। 'घरजग्गा व्यवसायी साथीहरुले रियलस्टेट व्यवसायलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरौं भनेर आइरहनुभएको छ,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने।

महँगो ब्याजका कारण कारोबार 

बन्द भएको रियलस्टेट 

कारोबारलाई सहुलियत ब्याज 

दिएर सहयोग गरिदिँदा एउटा 

ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ।

घरजग्गा व्यवसायीको संगठन नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले नेपाल बैंकर्स संघसँग मिलेर राष्ट्र बैंकसँग यस्तो माग राखेको हो। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसमा समर्थन जनाएका छन्।
रुग्ण उद्योग घोषणा भए घरजग्गा व्यवसायीले १० प्रतिशतसम्ममा ऋण पाउन सक्छन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणको ब्याजदर करिब १५ प्रतिशत छ।
तर राष्ट्र बैंक माग मान्न तयार नरहेको संकेत गभर्नरले दिए। 'रियलस्टेटलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरेपछि अरु कुन उद्योगलाई रुग्ण होइन भनेर छुट्याउने? यो गाह्रो हुन्छ,' गभर्नर खतिवडाले भने।'
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा ब्याज दर सात प्रतिशत तोकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म नाफा राखेर प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा कर्जा नउठेर समस्या परेपछि राष्ट्र बैंकसँग सहयोग मागेको हो। वाणिज्य बैंकहरुको हाउजिङ तथा रियलस्टेटमा ८० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष लगानी छ। प्रयोजन नखुलेको ओभरड्राफ्टमार्फत कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न दिएको रकम थप्दा यो रकम एक खर्बभन्दा बढी हुन्छ। कुल कर्जाको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम रियलस्टेटमा फसेकाले बैंकर्स संघले रुग्ण उद्योग घोषणा गर्नुपर्छ भनेर रियलस्टेट व्यवसायीलाई सघाएको हो।
'बैंक ब्याज महँगो भएर कारोबार हुन सकेको छैन। अलिकति सहज गरिदिने हो भने रियलस्टेटले सुधारको बाटो पकड्ने थियो,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'राष्ट्र बैंकसँग भएको स्रोतबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा पाएपछि यस क्षेत्रमा चहलपहल बढ्छ।'
गत दुई वर्षदेखि सुस्ताएको रियलस्टेट कारोबार चालु वर्षको बजेटमार्फत सरकारले दिएको सहुलियत र राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीतिले बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, असोजमा मात्रै किनबेचबाट उठ्ने रजिस्टे्रसन शुल्क एक तिहाइले घटेको छ। दुई वर्षअघि १५ करोडका दरले उठ्ने गरेको यस्तो शुल्क अहिले ८ करोडमा सीमित भएको छ।
'विगतमा पर्यटन क्षेत्रलाई गरेजस्तै सहयोग रियलस्टेटलाई गर्दा सुधार हुन सक्छ। त्यही भएर राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरिएको हो,' बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने, 'त्यतिकै बिग्रियोस् भत्कियोस् भनेर छोडिदिँदा यसले अर्थतन्त्रलाई नै समस्या पार्छ।' उनका अनुसार महँगो ब्याजका कारण कारोबार बन्द भएको रियलस्टेट कारोबारलाई सहुलियत ब्याज दिएर सहयोग गरिदिँदा एउटा ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ।
'अहिले कतिपय कर्जालाई सत्प्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गरिसक्नुपरेको छ,' ती सदस्यले भने, 'अब कानुनी कारबाही स्वरुप लिलाममा लैजानुपर्छ। तर लिलाममा पनि बिक्री हुने अवस्था छैन।' उनले नगद प्रवाह नभएको उद्योगमा व्याज महँगो लिँदा उनीहरुलाई धान्नै गाह्रो भएको जानकारी दिए।
बैंकर्स र रियलस्टेट व्यवसायीले यसबाहेक कात्तिक मसान्तसम्मको ब्याज आम्दानीलाई असोज मसान्तसम्म देखाउन पाउने व्यवस्था गरिदिनसमेत आग्रह गरेका छन्। साथै कुनै पनि नोक्सानी व्यवस्था नगरी कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न, पाकेको ब्याजलाई पुँजीकृत गरिदिन र कर्जा दिँदा लिने धितो सीमा बढाइदिन माग गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको हो।
गभर्नरले भने रियलस्टेटलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरेर सुविधा दिन नसकिने बताएका छन्। 'नाफाका लागि पहिले आफूले जोखिम उठाएर लगानी गर्ने, समस्या आएपछि राष्ट्र बैंक र सरकारमा धाउनु राम्रो होइन,' उनले भने, 'अनुत्पादक क्षेत्र भएकाले ब्याजमा पनि छुट दिने भन्ने हुँदैन।' उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याज दर कम गर्नुपर्ने भन्दै ब्याज तोक्ने जिम्मा बैंकहरुकै भएकाले अनुत्पादक रियलस्टेटको ब्याज बैंकले घटाउन नहुने बताए।
'जसले पहिले जोखिम लिएर कारोबार गर्नुभयो उहाँहरुले जोखिम लिँदा भविष्यबारे पनि मूल्यांकन गर्नुभएकै थियो होला,' उनले भने, 'अहिले घरजग्गा व्याज तल आउने अवस्था छैन। बैंकमा स्थायी रुपमा तरलता नभई समग्र ब्याज घट्ने अवस्था हुँदैन। बैंकमा पैसा राख्नुस्। बैंकमा पैसा आएपछि ब्याज पनि कम हुँदै जान्छ।'