सुदर्शन
सापकोटा
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरु (सिइओ) को तलब सीमा तोक्ने राष्ट्र
बैंकको निर्देशन खोटरहित छैन। अहिलेकै रुपमा निर्देशनले निरन्तरता
पाइरह्यो यसमा कुनै पुनर्विचार गरिएन भने बैकिङ क्षेत्रका 'विकृति' रोक्ने
राष्ट्र बैंकको 'पवित्र उद्देश्य' पूरा होला भन्न सकिन्न। यसले एकथरी
विकृतिलाई रोक्दै अर्काथरीलाई बढाउने सम्भावना उच्च छ।
तलब बढ्ने लोभमा सिइओहरुले रियलस्टेट मार्जिन कर्जालगायतमा जथाभावी
लगानी बढाउँदा विश्व आर्थिक मन्दी आएको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले
तलबमा सीमा निर्धारण गरेको छ। हामीकहाँ पनि त्यस्तै प्रकृतिको संकट आउला
भन्ने त्रास राष्ट्र बैंकको हो। नेपालको सन्दर्भ भने विश्व आर्थिक मन्दी
अघिको अवस्था भन्दा फरक छ। यहाँ रियलस्टेटमा कर्जा बढ्न थालेपछि केन्द्रीय
बैंकले सीमा तोकिदिएको छ। अहिले अधिकांश बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा
भित्रै आइसकेका छन्।
केन्दीय बैंकले मुख्य गरी दुई वटा सूचकलाई आधार बनाउँदै तलब सीमा तोकेको छ। कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कुल सम्पतिको ०.०२५ प्रतिशतभन्दा कम तलब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले राम्रै नियतले तलब निर्धारण गर्न खोजेको हुनसक्छ। तर उसले अपनाएको विधिले अर्थतन्त्रका तमाम सूचकांक नकारात्मक भएका बेला पनि फस्टाएको बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले सिइओलाई कर्जा र कर्मचारी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने निश्चित छ। बैंकको सबैभन्दा ठूलो सम्पति कर्जा हो। कर्जा र कर्मचारी बढाएपछि तलब बढ्ने नीतिले बैंकलाई अस्थिरतातिर धकेल्छ।
केन्दीय बैंकले मुख्य गरी दुई वटा सूचकलाई आधार बनाउँदै तलब सीमा तोकेको छ। कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कुल सम्पतिको ०.०२५ प्रतिशतभन्दा कम तलब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले राम्रै नियतले तलब निर्धारण गर्न खोजेको हुनसक्छ। तर उसले अपनाएको विधिले अर्थतन्त्रका तमाम सूचकांक नकारात्मक भएका बेला पनि फस्टाएको बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले सिइओलाई कर्जा र कर्मचारी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने निश्चित छ। बैंकको सबैभन्दा ठूलो सम्पति कर्जा हो। कर्जा र कर्मचारी बढाएपछि तलब बढ्ने नीतिले बैंकलाई अस्थिरतातिर धकेल्छ।
