निक्षेप बिमा कार्यक्रममा २५ करोड

वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं मंसिर ४
बैंकहरु आर्थिक रुपमा टाट उल्टिँदा निक्षेपकर्तासमेत जोखिममा पर्छन् । सरकारले तिनै निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्न यसपालिको बजेटमा निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चालू वर्षको बजेटमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा पुँजी लगानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यो अघिल्लो वर्षकै बजेटमा व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम हो । तर यसमा खासै प्रगति नभएपछि यसपालि निगमलाई बलियो बनाउन सोझै पैसा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । मन्त्री पाण्डेले निगमलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन अधिकृत पुँजी बढाउँदै २ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर् याउने बताए ।
कार्यक्रमअनुसार वाणिज्य बैंक विकास बैंक वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थामा २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमा गर्न सकिन्छ ।

बैंकरहरुले भने यो कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । यसले खर्च भार बढ्ने र निक्षेप निरुत्साहित हुने उनीहरुको तर्क छ । तर राष्ट्र बैंकले एउटा सामान्य परिपत्र जारी गरेरै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ ।
नेपाल विकास बैंक टाट उल्टिएर खारेजीमा जाँदा त्यहाँका निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने कि नपाउने अन्योल उत्पन्न भएको थियो । यही घटनाबाट पाठ सिक्दै सरकारले अघिल्लो बजेटमा निक्षेप बिमाको कार्यक्रम ल्याएको हो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू भए बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट उल्टिए त्यहाँ रहेको निक्षेप व्याजसहित फिर्ता गर्ने दायित्व निगमको हुन्छ ।
यसका लागि निक्षेप बिमा गराउने दायित्व निक्षेपकर्ताहरुको होइन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हो ।
बजेटमा लगातार दोस्रो वर्ष यो कार्यक्रम परे पनि यससम्बन्धी ऐन ल्याउन भने सरकारले चासो देखाएको छैन । ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको एक वर्षभन्दा बढी भयो ।

कमोडिटिज बजार
सुन चाँदी कच्चा तेल लगायत वस्तुको कारोबार हुने ुकमोडिटिज बजारु को प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि सरकारले कानुन बनाउने भएको छ ।
नेपालमा चार वर्षदेखि यस्तो बजार साचालनमा आए पनि नियमनसम्बन्धी ऐन बनेको छैन । कमोडिटी कारोबारका लागि राजधानीमा तीनवटा बजार साचालित छन् - कमोडिटी मेटल एक्सचेाज नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेाज र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेाज । यी सबै निजी क्षेत्रबाट साचालित हुन् ।
पछिल्लो समय सेयर बजार तीव्र रुपमा घटेपछि कमोडिटीमा लगानी गर्ने क्रम बढेको छ । गत वर्ष यी तीनै कम्पनीले करमात्र १५ करोड रुपैयाँ बुझाए । कारोबार परिमाण बढ्दै गए पनि ऐननियमको अभावमा बजार नियमन हुन सकेको छैन । यसले कमोडिटी बजारमा लगानी भएको पुँजी असुरक्षित हुँदै गएको छ ।
गत वर्षको बजेटले यो बजारलाई वैधानिकता दिँदै करको दायरामा ल्याएको थियो । केही समयअघि धितोपत्र बोर्डको नियमनमा रहनेगरी धितोपत्र विनिमय ऐनअन्तर्गत कमोडिटिज कारोबार नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी
अर्थमन्त्री पाण्डेले कर्जा प्रवाहलाई विश्वसनीय बनाउन क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको स्थापनाको कानुनी व्यवस्था मिलाउने बताए ।
निजी क्षेत्रले एक वर्षअघि यस्तो एजेन्सी स्थापना गर्न पहल गर्दै आए पनि कानुनी अड्चनले स्थापना गर्न सकेका थिएनन् । कानुन निर्माणपछि उनीहरुलाई सजिलो पर्नेछ ।

फेरि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्ष्य गरी यसपालि पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने भएको छ ।
गत वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइए पनि १ अर्बको मात्र बिक्री भयो । यससम्बन्धी नियमावली नबन्दा राष्ट्र बैंकले सरकारको तर्फबाट ढिलोगरी बचतपत्र बेचेको थियो । बचतपत्र आन्तरिक ऋणको एक हिस्सा हो ।


राजस्व अनुसन्धान अब सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ुराजस्व तथा सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागुका रुपमा पुनस्रंचना गरिने भएको छ ।
सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारणका लागि निगरानी र कारबाही सशक्त पार्ने नीति लिँदै यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।
ुनेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारणका लागि निगरानी र कारबाही व्यवस्था सशक्त बनाइनेछु बजेटमा छ ुआतंककारी गतिविधिलाई वित्तीय सहयोग पुर् याउने कार्य र संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी अनुमोदनका लागि कारबाही बढाउन लागिएको हो ।ु
सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय सूचना एकाईसँग कार्यमूलक सम्बन्ध कायम गरी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउने पनि बजेटमा छ ।


पूर्वाधार विकास बैंक
सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न आफ्नो तर्फबाट केही रकम छुट्टयाएको छ ।
केही वर्षदेखि नै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको कार्यक्रम आइरहे पनि रकम अभावले प्रगति हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले यसमा गम्भीर हुन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । यो बैंकले सरकारद्वारा निर्धारित पूर्वाधारका प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।