साढे ७१ लाख गरिवको स्वास्थ्य बिमा

३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने
बार्षिक रुपमा लाग्ने सात सय बिमा शुल्कमध्ये ६ सय सरकार तिर्दिने


काठमाडौं, साउन १३
गरिव तथा विपन्न परिवारको ३५ हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य बिमा हुने भएको छ। कुल खर्चको ८५ प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने गरी विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्न लागिएको हो।
नियामक निकाय बिमा समितिले ३५ हजारको स्वास्थ्य बिमा गर्दा वार्षिक रुपमा तिर्नु पर्ने सात सय बिमा शुल्कमध्ये ६ सय रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने गरी कार्याक्रम ल्याउन लागेको हो। बिमा गराउने परिवारले एक सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिरे पुग्छ।
…प्रत्येक बिमा कम्पनीले देशका कम्तिमा तीन वटा वेग्ला वेग्लै जिल्ला समेट्ने गरी विपन्न वर्गको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि वढाउन लागिएको हो,' समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले भने, …प्रत्येक परिवारमा पाँच जनाको हिसावले बिमा गरिन्छ।' उनका अनुसार, प्रत्येक बिमा कम्पनीले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सेवा पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। 
पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा २ करोड ८६ लाख जनसंख्या छ। यसमध्ये गरिवीको हिस्सा २५.४ प्रतिशत छ। दैनिक एक डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिवीको रेखामुनी राखिएको छ। अहिले ७१ लाख ५० हजार जना गरिवीको रेखामुनी छन्। समितिले ५ जनाको हिसावले १४ लाख ३० हजार परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्न लागेको हो।
स्वास्थ्य बिमामा इलाका तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार गर्नु पर्छ। समितिले सरकारी अस्पतालमा गरिएको उपचार खर्चलाई कोषमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्यालले जानकारी दिए।

एनबी इन्स्योरेन्समा व्यापक अनियमितता

काठमाडौं, साउन ११
एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालकहरुले व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको तथ्य फेला परेको छ। कम्पनीका सञ्चालकहरुले ग्राहकबाट उठाएको रकम (बिमा शुल्क) आफुखुशी प्रयोग गरेको फेला परेको हो।
कम्पनीले नियम विपरित घरभाँडामा लिएर लाग्नेभन्दा वढी अग्रिम भुक्तानी गरेको, सर्वेयरको प्रतिवेदन आउनुपूर्व नै आफ्नै कम्पनीलाई दावी भुक्तानी गरेको, दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने रकम (एयर मार्क) पुरा नगरेको र मापदण्ड विपरितका संस्थाहरुमा रकम जम्मा गरेको खुलेको छ।

मूल्य वृद्धि लक्ष्य साढे सात प्रतिशत

काठमाडौं, साउन १०
राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक बर्ष मूल्यवृद्धि साढे सात प्रतिशत रहने पक्षेपण गरेको छ। गत वर्षको लक्ष्य सात प्रतिशत थियो। जेठ मसान्तसम्म मूल्य वृद्धि दर ८ प्रतिशत छ।
नेपालको मूल्य वृद्धिलाई भारतीय मूल्य र अन्य गैरमौद्रिक कारकहरुले पनि प्रभावित पार्ने भन्दै गभर्नर खतिवडाले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मात्र मूल्य वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न भने कठिन रहेको बताए। …मौद्रिक नियन्त्रणको साथै आपूर्ति पक्ष पनि सहज हुनु आवश्यक छ,' उनले भने, …कृषि क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर केही कम भएपनि  सरकारी पूँजीगत खर्च तथा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने कारण मूल्यमा सकारात्मक असर पर्ने अनुमान छ।' गभर्नरले उपभोक्ता मूल्य सूचीलाई बढी यथार्थपरक बनाउनका लागि प्रयोग गरिने भार अद्यावधिक गरिएको बताए। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धिको तथ्यांक विश्वाशिल नभएको गुनासो आएपछि यसमा सुधार गर्न लागिएकेा हो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य साढे पाँच प्रतिशत हाँसिल हुने जनाएको छ। उसले कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा संचिति राख्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

विदेश जान जति पटक पनि डलर साट्न पाइने

काठमाडौं, साउन १०
विदेश जान चाहनेले हरेक पटक २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसम्म साट्न पाउने भएका छन्। यसबाट विदेश पढ्न, घुम्न जाने नेपालीलाई सुविधा पुग्छ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमार्फत वर्षमा दुई पटकका दरले ६ हजार डलर मात्र साट्न पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको हो। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, पर्यटन व्यवसायी तथा वारम्वार विदेश जानु पर्ने व्यवसायीलाई वर्षभरी ६ हजार डलर मात्र साट्न पाउने व्यवस्थाले समस्या थियो।
पढ्नका लागि  वर्षमा ६ हजार डलरभन्दा वढी खर्च हुने विद्यार्थीलाई पुरानो नीतिले समस्यामा पारेको थियो।
गभर्नर खतिवडाले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विदेशमा व्यवसाय प्रवर्द्धन, व्यापार मेला र गोष्ठीमा जानेलाई राहदानी वापत हरेक पटक पाँच हजार डलर सटही सुविधा दिने जानकारी दिए। यसका लागि विदेश जानेले गोष्ठी तथा व्यापार मेलाको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा खाता भएकाले खातामा रहेको मौज्दातबाट हरेक वर्ष पाँच हजार डलरसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी मुद्रामा उपहार वा दान प्राप्त गरेमा त्यसको स्रोत र विवरण खुलाई विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

मौद्रिक नीति : सिआरआर वढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन १०
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले जम्मा गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) को सीमा वढाएको छ। सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पाँच प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात फाइनान्स कम्पनीलाई यथावत राखि वाणिज्य र विकास बैंकलाई वढाएको हो।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि सिआआर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। विकास बैंकले साढे पाँच प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ। सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेपछि त्यसको सुरक्षाका लागि निस्चित प्रतिशत सिआरआरका रुपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने हुन्छ। पहिले सय रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ५ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्नेमा बैंकहरुले अब ६ रुपैयाँ राख्नु पर्छ। यसमा ब्याज पाइँदैन। बैंकहरुले यसमा ब्याज दिनु पर्ने माग गरेका थिए।
…तरलता अवस्थामा सुधार आएकाले सिआरआरको रकम वढाइएको हो,' बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, …पोहोर तरलता अभाव थियो त्यही भएर सिआरआर घटाइयो। अहिले तरलता वढी भएकाले यो वढाइएको हो।' राष्ट्र बैंकले सिआरआर कायम नहुँदा लाग्ने हर्जानालाई पनि परिवर्तन गरेको छ। पहिलो पटक कायम नभए हर्जाना बंैकदर बराबर, दोस्रो पटक बैंकदरको डेढी र त्योभन्दा वढी पकटक भए बैंकदरको दोब्बर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मौद्रिक नीति २०६८/६९ : लगानी र रोजगारी विस्तार प्राथमिकता

– बैंक दर ८ प्रतिशत पुर्‍याइने
– विपन्न वर्ग ऋणको सीमा वढ्ने
– पुनर्कर्जा सहजीकरण, निर्यात पुनर्कर्जा मागेकै दिन पाइने
– मूल्यवृद्धि लक्ष्य साढे सात प्रतिशत
– शोधनान्तर बचतको लक्ष्य ७० अर्बसम्म

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ६
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने भएको छ। बैंक दर छोटो समयका लागि बैंकहरुलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने वित्तीय उपकरण हो। बैंक दरले सम्पूर्ण व्याजहरुलाई निर्दिस्ट गर्छ। केन्द्रीय बैंकहरुले प्रयोग गर्ने बैंक दर घटवढ हुँदा बैंकबाट सेवा लिने ग्राहकको ब्याजमा पनि असर पर्छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले शोधनान्तर बचत १ खर्ब १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांक पढ्दै वुधबारसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने छन्। राष्ट्र बैंकले चालु वर्ष मूल्य वृद्धि साढे सात प्रतिशत हुने मौद्रिक नीतिमार्फत प्रक्षेपण गर्ने छ। गत वर्ष सात प्रतिशत लक्ष्य रािखएको थियो। शोधनान्तर बचतको लक्ष्य ६० देखि ७० अर्बको बीचमा राखिने छ।
राष्ट्र बैंकले  पूर्ण बजेट नआएको अवस्थामा आर्थिक कृयाकलाप घट्न नदिन कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन र विपन्न वर्गमा लगानी वढाउने नीति ल्याउने भएको छ। …उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी वढाएर रोजगारी श्रृजना गराउने गरी मौद्रिक नीति आउने छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, …कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा रहने छ।'

राष्ट्र बैंकको निर्देशनविरुद्ध बैंकहरु अदालत जाने

दफा ७९ ले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्यको बारेमा केही पनि वोलेको छैन।

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन ४
नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति सदस्यले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा बस्न नपाउने नीतिगत निर्देशन दिएपछि बैंकरहरु यसको विरुद्धमा अदालत जाने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विरुद्ध गएर केन्द्रीय बैंकले गत शुक्रबार सञ्चालकहरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने निर्देशन दिएको थियो। ऐन विरुद्ध निर्देशन दिएको भन्दै बैंकहरु अदालत जान लागेका हुन्।
बैंकरुहरु शुक्रबार जारी भएको एकिकृत निर्देशनका बारेमा राष्ट्र बैंकमा छलफल गर्ने छन्। छलफलले निकास नदिए सोमबारसम्म अदालत जाने तयारी भइरहेको एक बैंकरले जानकारी दिए।
केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा ७९ अन्तर्गतलाई उदृत गर्दै सञ्चालक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने निर्देशन दिएको छ। दफा ७९ ले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्यको बारेमा केही पनि वोलेको छैन। ७९ ले केन्द्रीय बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ।
…राष्ट्र बैंकले आफैलाई निदृस्ट गर्ने ऐनलाई समेत वेवास्ता गर्दै निर्देशन दिएको छ। निर्देशन हेर्दा उसले आफूलाई ऐनभन्दा माथि राखेको देखिन्छ,' अधिवक्ता अपुर्व खतिवडाले बिहीबार नागरिकसँग भने, …आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्देशन दिएकाले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई बैंकहरुले नमान्न स्वतन्त्र हुन्छन्।'

सुरुङ मार्गको वातावरणीय मूल्यांकन सुरु

काठमाडौं, साउन ३
नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सुरु गरेको छ। कम्पनीले आगामी १५ दिनभित्र इआइए सकेर निर्माणको काम अगाडि वढाउने छ।
…धमाधम इआइए सकेर चाँडै निर्माणको काम थाल्ने योजनामा छौं,' कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बुधबार नागरिकसँग भने, …इआइए प्रतिवेदन १५ दिनमा आउँछ। त्यसको एक महिनापछि अन्य प्रक्रियाहरु सकेर काम सुरु हुन्छ।'

बैंकले बचतको ब्याज घटाए : न्युनतम २ प्रतिशतमा झर्‍यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २
वाणिज्य बैंकहरुले बचतमा दिने ब्याज न्युनतम २ प्रतिशतसम्म झारिसकेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले ब्याज न्युनतम २ प्रतिशतमा झारेका हुन्।
बैंकहरुले बचत खाताको ब्याज अहिलेसम्म पाँच प्रतिशत विन्दुले घटाइसकेका छन्। मुद्दति निक्षेपको ब्याज पनि ४ प्रतिशत विन्दुको हाराहारीमा घटिसकेको छ।
बचतको ब्याज घट्दा बैंकमा पैसा राखेर आम्दानी गर्नेहरुलाई घाटा हुन्छ। ऋण लगानी नहुने तर निक्षेप मात्र वढ्दा बैंकहरुलाई ब्याज खर्च महँगो पर्न थालेपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याज घटाउन थालेका हुन्। महँगो दरको निक्षेप वढाउँदै लगेमा बैंकहरुलाई आर्थिक रुपमा धान्न गाह्रो पर्छ।
सरकारी स्वामत्विका बैंकसहित निजी क्षेत्रका बैंकहरुले ब्याज घटाएका हुन्। सबैभन्दा वढी ब्याज स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले घटाएको हो। बैंकले बचत खाताको ब्याज न्युनतम २ प्रतिशत र अधिकतम ३ प्रतिशतमा झारेको हो। एक वर्षे मुद्दति निक्षेपमा पनि बैंकले ३.५ प्रतिशत मात्र ब्याज दिने घोषणा गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बचतको न्युनतम ब्याज २.२५ प्रतिशत तोकेको छ। बैंकले विशेष बचत खातामा ४ प्रतिशतसम्म दिने घोषणा गरेको छ। एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज साढे पाँच प्रतिशत तोकेको छ।
नेपाल बैंकले पनि न्युतम ३ र अधिकतम ५ प्रतिशत बचतको ब्याज दर कायम गरेको छ। एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज साढे ६ प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुसँग पैसा धेरै हुन थालेपछि ग्राहकलाई दिने (निक्षेपको) ब्याज घटाएका हुन्। पैसा कम हुँदा १२ प्रतिशतसम्म दिएका बैंकले अहिले एक वर्षे मुद्दति खाताको ब्याज घटाएर साढे सात प्रतिशतसम्म झारेका हुन्। पुराना र ठूला बैंकले त ६ प्रतिशतमा नै झारिसकेका छन्।
११ प्रतिशतसम्म पुगेकेा बचतको ब्याज वढीमा ६ प्रतिशत मात्र छ। जुनसुकै बेला पैसा झिक्न मिल्ने यो खाता सर्वसाधारणले वढी खोल्छन्। बैंकहरुलाई पनि बचत खाताको भर वढी हुन्छ। थोरै ब्याज दिए पुग्ने यस्तो खाता बैंकसँग धेरै हुन्छन्।
भारतीय संयुक्त लगानीको एभरेस्ट बैंकले बचतको ब्याज ३ देखि ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। एक वर्षे मुद्दतिमा बैंकले सात प्रतिशत ब्याज दिन्छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले पनि बचतको ब्याज ३ देखि ५ प्रतिशतमा झारेको छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एक वर्षे मुद्दतिमा साढे पाँच प्रतिशत ब्याज दिने जनाएको छ। तर हिमालयनले भने मुद्दतिको व्याज सात प्रतिशत राखेको छ।
एनआइसी बैंकको बचतको ब्याज दर ३.५ देखि ५.५ प्रतिशत र एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज ७.५ प्रतिशत तोकेको छ। बैंक अफ काठमाण्डूले पनि बचतमा न्युनतम ३ प्रतिशत र अधिकतम ५ प्रतिशत व्याज दिने छ। बैंकले एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज ७ प्रतिशत तोकेको छ। नेपाल एसबिआइले बचतको न्युनतम ३ प्रतिशत र अधिकतम ५ प्रतिशत तोकेको छ। बैंकले एक वर्षे मुद्दतिमा ६ प्रतिशत ब्याज दिने छ।
यद्यपी केही नयाँ बैंकले भने अहिले पनि औषतभन्दा वढी ब्याज दिइरहेका छन्। नयाँ बैंकले बचतमा सात र मुद्दतिमा ९ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिइरहेका छन्।
गत वर्ष बैंकहरुमा निक्षेप संकलन नहुँदा चरम तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव भएको थियो। निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि उनीहरुले ब्याज वढाएका थिए। अहिले निक्षेप बढेको अनुपातमा ऋण लगानी नभएकाले बैंकहरुले ग्राहकलाई दिने ब्याज घटाएका हुन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकलाई सरकारी सहयोग

सरकारी सहयोगपछि राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकको पुँजीकोष धनात्मक हुने छ

सरकारी सहयोगपछि पुँजी पर्याप्तता अनुपात १० प्रतिशतले धनात्मक बनाउन बैंकलाई थप २ वर्ष लाग्ने छ :  कृष्ण शर्मा

असोजमा हकप्रद निस्कासन गरेर मंसिरसम्म वाँडफाँड गरिसक्छौं :  महेश्वरलाल श्रेष्ठ

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं, असार ३१
सरकारले आफ्नो स्वामित्वका दुई बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधारका लागि ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद्को वैठकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणात्मक नेटवर्थ धनात्मक बनाउन चार अर्ब ३२ करोड ५३ लाख १० हजार र नेपाल बैंकको सेयर खरीद गर्न एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारी सहयोगपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेटवर्थ धनात्मक हुने छ। सरकारी चार अर्बका साथै बैंकले ७८ करोडको अपरिवर्तीय वन्ड र पौने तीन अर्वको विश्व बैंकको वन्डलाई पुँजीमा समायोजन गर्ने छ। यसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ।

एकिकृत निर्देशिकाको असर : इन्भेस्टमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारीबाट पाण्डेको राजिनामा

दश वर्षदेखि कार्यकारी जिम्मेवारीमा वसेका कारण व्यवस्थापन प्रमुख पदबाट राजिनामा गरेको हुँ :  पृथ्वीवहादुर पाण्डे
कसले छोेड्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। श्रीमतीसँग सल्लाह गरिरहेको छु :  गणेशकुमार श्रेष्ठ
सञ्चालक समिति सदस्यले प्रमुख कार्यकारी बन्न रोक लागेको होइन। त्यही भएर प्रबन्ध सञ्चालक भएर काम गर्न समस्या छैन :  कमल ज्ञवाली

• नयाँ प्रमुख कार्यकारीमा ज्योति आउने
• तीन दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रभावित

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ३१
राष्ट्र बैंकले दुई वटा पदमा बस्न नपाउने नीति लिएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट पृथ्वीवहादुर पाण्डेले राजिनामा गरेका छन्। अब उनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मात्र रहने छन्।
नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अहिलेका महाप्र्रबन्धक ज्योति पाण्डेलाई नियुक्त गरिने भएको छ। आगामी मंगलबार बस्ने सञ्चालक समितिको वैठकले उनलाई चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एउटै व्यक्ति सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने नीति लिएपछि पाण्डेेको राजिनामा आएको हो। गत वर्ष राष्ट्र बैंकले एउटै व्यक्ति दुई वटा पदमा वस्दा संस्थागत सुशासनको अपहेलना हुने भन्दै छाड्नका लागि …अप्रत्यक्ष' दवाव दिएको थियो। तर यस पटक भने छाड्नै पर्ने निर्देशन दिएको हो।
…दश वर्षदेखि कार्यकारी जिम्मेवारीमा वसेका कारण व्यवस्थापन प्रमुख पदबाट राजिनामा गरेको हुँ,' अध्यक्ष पाण्डेले भने, …दुई वर्षदेखि नै छोड्ने योजना थियो। यसबीचमा तरलता लगायतका समस्याका कारणले छोड्न मिलिरहेको थिएन।' उनले वाहिरबाट लगानी ल्याउने नयाँ काममा खटिने जानकारी दिए।

नेपालीको आम्दानी ५ हजारले वढ्यो

काठमाडौं, असार ३०
विदेशमा काम गर्नेले पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) मा वृद्धि र मौसमी प्रभावले कृषि उत्पादन वढेपछि नेपालीको आम्दानी वढेको छ। चालु वर्ष प्रति व्यक्ति आम्दानी ५८ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ पुगेको छ।
यो आम्दानी गत वर्षको भन्दा पाँच हजार ५ सय २७ रुपैयाँले वढि हो। अघिल्लो वर्ष यो आम्दानी ५१ हजार ७ सय २७ रुपैयाँ थियो। १० वर्षअघिको तुलनामा यो आम्दानी १० गुणाले वढी हो। १० वर्षअघि प्रति व्यत्ति आम्दनी १९ हजार १ सय ४४ रुपैयाँ थियो।

चुनौती र सुझावसहित आर्थिक वृद्धि एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौं, असार २४
कृषि, शिक्षा, जलविद्युत, पुर्वाधार तथा यातायात र पर्यटन क्षेत्रहरुमा वृहत्त अध्ययन गरि कार्यान्वयनका लागि सुझवसहित आर्थिक वृद्धि एजेन्डा–२०१२ सार्वजनिक भएको छ।
समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेसन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रुपमा तयार पारेको आर्थिक वृद्धि एजेन्डा राष्ट्रि योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रतिवेदनमार्फत दिइएको सुझाबबाट सरकार तथा नीति निर्माताहरुको ध्यानकर्षण  गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले एजेन्डा तयार पारिएको आयोजकले जनाएका छन्।
समृद्धिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान दिने र दुई तिहाइ जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र व्यवसायीकरणका बारेमा विशेष अध्ययन गरेको छ। प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरणको अभावलाई चुनौतीका रुपमा हेरेको छ। …कृषिमा मल तथा सिँचाइको अभाव, बजारप्रति पहुँच नहुनु, बजारको विकास नहुनु, जोखिम व्यवस्थापन (बिमा) को प्रावधान नहुनु मूख्य चुनौती हुन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीहरुलाई हल गर्न  निजी क्षेत्रलाई अगाडि वढाउनु पर्ने सुझव दिएको छ। सामग्रीमा कृषकको पहुँच पुर्‍याउने, बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, बजार विकास केन्द्रहरु स्थापना गर्ने र अनुसन्धान तथा विस्तारको कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रतिवेदनको जोड छ।
प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा यसको आर्थिक उपलब्धिलाई मूख्य विषय बनाएर अध्ययन गरिएको छ। प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रको चुनौतीका रुपमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरकारी खर्चको अनुपातमा प्रतिफल नदेखिनु, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिममा कम लगानीलाई लिएको छ।
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली शुरुवात गर्नु पर्ने, बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्न गैरऔपचारिक शिक्षाको सुरुवात गर्नु पर्ने र सरकारी खर्च  प्रभावकारी बनाउन भौचर प्रणाली लागू गर्नु पर्ने  सुझाव दिएको छ।

मर्जरपछि दुई संस्थाको कारोबार आजबाट

माछापुच्छे्रसँग स्टेन्डर्ड फाइनान्स गाभिएको छ भने ग्लोबल बैंकसँग आइएमइ फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन र लर्ड वुद्ध फाइनान्स गाभिएका हुन्।

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार २४
माछापुच्छे्रसँग स्टेन्डर्ड फाइनान्स गाभिएर माछापुच्छे्र बैंक तथा ग्लोबलसँग आइएमइ फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन र लर्ड वुद्ध फाइनान्स गाभिएर ग्लोबल आइएमइ बैंकका नामबाट सोमबारदेखि कारोबार गर्ने भएका छन्। औपचारिक रुपमा गाभिएपछि चालु वर्षको वासताल संयुक्त रुपमा आउने छ।
स्टेन्डर्ड फाइनान्स माछापुच्छे्र बैंकसँग एक सय रुपैयाँको सेयर ८५ रुपैयाँ मूल्यांकन गरी गाभिएको हो। मर्जरपछि नयाँ बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।  मर्जरअघि स्टेन्डर्ड फाइनान्सको पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ थियो। ८५ करोड मूल्यांकन गरेर बच्ने १५ करोड रुपैयाँलाई जगेडा पुँजीमा राखिएको छ।
आइएमइको एक कित्ता सेयर मुल्य एक सय रुपैयाँलाई यथावत राखी ग्लोबको १ सय ५ रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ। लर्ड वुद्ध फाइनान्सको भने एक कित्ता सेयरलाई ७० रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ। नयाँ मूल्यांकन अनुसार बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।
एभ्को समुहलाई दिएको ऋण नउठेपछि माछापुच्छ्रे बैंक आर्थिक रुपमा समस्यामा थियो।  वाणिज्य बैंक बन्न १ अर्ब पुँजी पुर्‍याएको स्टेन्डर्ड फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकको नीतिले रोकेपछि निरास भएको थियो। माछापुच्छे्रलाई ठूलो पुँजी आधार भएको संस्था चाहिरहेको बेला  वाणिज्य बैंक बन्ने धुनमा रहेको स्टेन्डर्ड फाइनान्सलाई मर्जर उपयुक्त विकल्पका रुपमा देखा परेको थियो।

मौद्रिक नीतिमा : बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई ऋण दिने तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार २०
राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नेपालीहरुलाई कृषि ऋण सहजै उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विपन्न वर्गअन्तर्गत यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नेपालीले ऋण लिँदा विपन्न वर्ग अन्तर्गत गणना गरिदिएपछि बैंकहरुलाई पनि लक्ष्य पुरा गर्न सजिलो हुन्छ।
…वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाले देशमै केही गर्छु भन्दा सजिलै ऋण पाउने अवस्था छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, …उनीहरुलाई लक्षित गरी थोरै भएपनि ऋण उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो।' राष्ट्र बैंकले बजेट सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति ल्याउँछ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ऋणको साढे तीन प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले तीन प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई तीन वर्षको समय दिएर विपन्न वर्ग ऋण ५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ।
…कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तय संस्थाको लगानी वढाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि विपन्न वर्गअन्तर्गत समेट्न खोजिएकेा हो,' उनले भने, …कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धिले ग्रर्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वढाउन सहयोग गर्ने छ।' यद्यपी राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जामा गरेर कुल लगानीको १० प्रतिशत ऋण दिनु पर्ने व्यवस्था गरेपनि वातावरण नहुँदा बैंकहरु त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

बजेटमा लगानीमैत्री कार्यक्रम

नगद अनुदानसहित' छाता ऐन' आउने
काठमाडौं, असार १९
पूर्ण वा आंशिक बजेट ल्याउने विवाद चर्किरहेकै बेला सरकारले विदेशी लगानी भिœयाउन कर छुटको विशेष आर्थिक प्याकेज सहित एकिकृत आर्थिक ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
लगानी वर्षलाई लक्ष्य गरेर बजेटमार्फत विशेष आर्थिक प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो। सरकारले २०१२/२०१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ।
कानुनपिच्छे कार्यान्वयन गराउने इकाइ फरक पर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको निस्कर्ष निकाल्दै सरकारले बजेटमार्फत सबै आर्थिक कानुनहरुलाई समेटेर …छाता ऐन' बनाउने भएको हो। सरकारले सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेलाई नगद अनुदानको समेत व्यवस्था मिलाउन लागेको छ।
छाता ऐनको घोषणासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने सरकारी विश्वास छ। लगानी सम्बन्धी नीति, नियम एकरुपता नहुँदा लगानीकर्ताले कानुनमा भएको सुविधा पनि नपाएको गुनासो गरेपछि छाता ऐनको तयारी गरिएको हो। …छरिएर रहेका कानुनी व्यवस्थालाई एकरुपता दिने काम हुने छ,' स्रोतले भन्यो।
आर्थिक सम्वन्धि कानुनहरु धेरै भएको र पालना गराउने निकायहरुबीच समन्वय गराउन सरकारले एक द्वारबाट सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउन बजेटमार्फत छाता ऐन घोषणा गर्न लागेको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही दिनअघि नागरिकसँग कुरा गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी बजेट ल्याउने बताएका थिए। उनले लगानीकर्ताको विश्वास र लगानी वातावरण तयार पारी उत्पादन वृद्धि गर्ने र सानै अंशमा भएपनि रोजगारी बढाउने बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए।

माछापुच्छे्र–स्टेन्डर्डको संयुक्त कारोबार

काठमाडौं, असार १८
माछापुच्छ्रे बैंक र स्ट्यान्डर्ड फाइनान्स औपचारिक रुपमा आपसमा गाभिएर आगामी मंगलरबाट संयुक्त कारोबार गर्ने भएका छन्। मर्जरपछि पनि कम्पनीको नाम माछापुच्छे्र बैंक नै रहने छ।
राष्ट्र बैंक स्रोतले दुई संस्था मर्ज गराउन चाँडै स्वीकृति दिइने बतायो। …लामो समय राख्दा मर्जर भाँडिने संभावना रहन्छ,' स्रोतले भन्यो, …पुसभरीमा स्वीकृति दिइसक्छौ।' राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि दुवै संस्थाले मर्जरका अन्य प्रकृया सकेर अन्तिम स्वीकृति लिनु पर्छ। अन्तिम स्वीकृति पाएपछि संस्था गाभिने छन्।
मर्जरका लागि गत शनिबार पोखरामा गरेको सम्झौता अनुशार स्टेन्डर्ड फाइनान्सको एक सय रुपैयाँ बराबरको सेयर मूल्यांकन ८५ रुपैयाँ (छुटमा समायोजन) गरिने छ। माछापुच्छे्रको १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा स्टेन्डर्ड फाइनान्सको एक अर्बको पँुजीलाई ८५ करोड मूल्यांकन गरिने छ। दुवै संस्थाको पुँजी गरेर नयाँ बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४७ करोड पुँग्ने छ। यो हिसावले नयाँ कम्पनीमा माछापुच्छे्रको सेयर हिस्सा ५२ प्रतिशतभन्दा वढी हुने छ।
दुवै संस्थाले नयाँ संस्थाको नाम माछापुच्छे्र बैंक हुने गरी निवेदन दिएका छन्। मर्जरपछि माछापुच्छे्रको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। एभ्को इन्टरेनसनललाई दिएको ठूलो कर्जा उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि माछापुच्छे्र बैंकलाई आर्थिक समस्या हुँदै आएको थियो। आफैले पुँजी वढाएर वलियो बन्नु पर्ने वा पुँजी वलियो भएको संस्थासँग मर्जमा जानु माछापुच्छे्रको वाध्यता थियो।

तिब्बतबाट नेपाल सुन तस्करी

– किलोमा दुई लाख नाफा
– नेपाल भित्रिएकोमध्ये अधिकांस सुन भारत

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १६
चिनिया सुन प्रति दश ग्राममा दुई हजार रुपैयाँ सस्तो भएका कारण नेपालमा यसको तस्तकरी वढेको छ। सुनको मूल्यमा आएको उतारचणवका कारण चिनको तिब्बतबाट अवैध रुपमा नेपाल सुन तस्करी हुन थालेको हो।
तस्करीकै कारण बैंकको सुन विक्री नहुँदा पनि बजारमा अभाव छैन। बजारमा दैनिक १५ किलो सुनको माग भइरहेका बेला बैंकहरुबाट व्यवसायीले जम्मा तीन किलो सुन मात्र उठाइरहेका छन्।
शनिवार चीनमा सुनको मूल्य प्रति दश ग्राम ३ हजार २ सय ६२ युआन अर्थात ४६  हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ छ। शुक्रबारका लागि नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले प्रतिदश ग्राम सुनको मूल्य ४८ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ तोेकेको छ। नेपालमा शनिवार सुनको कारोबार हुँदैन। भारतमा सुनको मूल्य प्रति दश ग्राम (२९ हजार ६ सय ७४ भारु) ४७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएकोे छ।
पछिल्लो बजार मूल्य अनुसार नेपालमा भन्दा चिनमा सुन प्रति दश ग्राम १ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ सस्तो छ। भारतसँग चिनको मूल्य अन्तर प्रति दश ग्राम १ हजार ३५ रुपैयाँ छ। यही मूल्य अन्तरको फाइदा उठाउँदै चिनीयाँ सुन नेपाल र भारतमा तस्करी भएको हो।

मौद्रिक नीतिमा बैंकर्सको सुझाव : सस्तो घरको ऋण सीमा बढाउन माग

– सिआरआरमा व्याज दिनु पर्ने
– भारतीय बैंकबाट सोझै भारु किन्न दिनु पर्ने
– महिला उद्यमी ऋणको सीमा वढाउनु पर्ने
– घरजग्गा ऋणको धितो पुनर्मूल्यांकन गर्न दिनु पर्ने
– रिपो, रिभर्स रिपो सँधै खुला हुनु पर्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १६
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न परिवारलाई सस्तो मूल्यको घर बनाउन दिइने ऋणको सीमा वढाउन माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघले अहिलेको चार लाखको सीमालाई सात लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमार्फत चार लाखसम्मको घर निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने ऋणलाई विपन्न वर्गअन्तर्गत राखिने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरुले ४ लाख रुपैयाँभन्दा माथि लगानी गरे यो विपन्न वर्गअन्तर्गत पर्दैन। त्यही भएर बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सीमा वढाउन माग गरेका हुन्। बैंकहरुले कुल ऋणको ३.५ प्रतिशतमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ।
बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकसँग महिला उद्यमीलाई दिइने ऋणको सीमा वढाउनसमेत माग गरेका छन्। अहिले यो क्षेत्रमा ३ लाखसम्म ऋण दिन पाइन्छ। संघले सीमा ५ लाख पुर्‍याउन माग गरेको हो। यस्तो ऋणको माग गर्ने महिला उद्यमीहरुले सम्वन्धित बैंकहरुमार्फत रकम कम भएको गुनासो गर्न थालेपछि संघले सीमा वढाइ दिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको हो।
संघले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा व्याज दिनु पर्ने भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएका छन्। बैंकहरुले एक सय रुपैयाँ निक्षेप उठाए भने सुरक्षाका लागि पाँच रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ। सिआरआर वापतको पैसा त्यतिकै जम्मा गर्दा लागत वढेको भन्दै बैंकले व्याज मागेका हुन्।

एनआइसी–बैंक अफ एसिया गाभिन सम्झौता

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १४
नेपाल इन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्सियल (एनआइसी) बैंक र बैंक अफ एसिया नेपाल एक–आपसमा गाभिने भएका छन्। दुवै बैंकले पुससम्म गाभिएर एक हुने लक्ष्यसहित बिहीबार औपचारिक सम्झौता गरेका छन्।
दुई ठूला वाणिज्य बैंक औपचारिक रुपमा गाभिए यो अहिलेसम्मकै ठूलो मर्जर हुने छ। अहिलेसम्म ठूलो मर्जर प्रकृयामा वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनी मात्र गएका छन्।
मर्जर प्रकृयामा जानका लागि दुवै बैंकले बिहीबारै आफ्नो सेयर कारोबार रोक्का गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पत्र पठाइसकेका छन्। नेप्सेले कारोबार रोक्का गरेपछि दुवै बैंक मर्जरका लागि राष्ट्र बैंक जाने छन्।

बैंकले नयाँ ऋणको ब्याज घटाए, पुरानाको उस्तै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार १०
बैंकहरुले नयाँ ऋणीलाई कम ब्याजमा पैसा दिन थालेपनि पुरानाको भने घटाएका छैनन्। घरजग्गाको ऋण उठ्न नसकिरहेका बेला लगानी भइसकेको ऋणको ब्याज झार्दा नाफा अझ घट्ने भएकाले बैंकले नयाँ र पुराना ग्राहकबीच भेदभाव गरेका हुन्।
बैंकहरुले नयाँ ऋणको ब्याज ११ देखि १३ मा झारिसकेका छन्। तर पुराना ऋणलीले भने अझै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा तिरिरहनु परेको छ। तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावको वहानामा पुराना ऋणीको ब्याज ह्वात्तै बढाएका बैंकले अहिले तरलता सहज हुँदा भने पुरानाको घटाउन उदासिनता देखाएको छ।
बैंकहरुले तरलता अभाव हुँदा ब्याज बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकसहित ग्राहकलाई खवर गरेका थिए। …ब्याज बढाउनका लागि भूमिका वाँधेर राष्ट्र बैंकको तथ्यांक पठाउने बैंकले अहिले तरलता सहज हुँदा यसलाई आखाँ चिम्लिएका छन्,' घर बनाउनका लागि एक बैंकबाट ऋण लिएका मिनभवनका रमण शर्माले भने।
उनले घर बनाउनका लागि पाँच वर्षअघि ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उनले ९ प्रतिशत लिएको ऋणको ब्याज बैंकले तीन पटक वढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको जानकारी दिए।' अहिले बैंकहरुसँग पैसा धेरै भएर लगानी आकर्षित गर्न ब्याज घटाइरहेको भनिरहेका छन्,' शर्माले भने, 'तर, पुराना ऋणको भने एक पैसा ब्याज पनि घटेको छैन।'
बैंकरहरुका अनुसार, नयाँ निक्षेप सस्तोमा आएकाले नयाँ ऋणको ब्याज घटाएको बताउँछन्। पुराना ऋणीलाई महँगोमा उठाएको पैसा दिएकाले ब्याज घटाउन कठिनाइ भइरहेको उनीहरुको दावी छ।

आर्थिक सर्वेक्षण : जलविद्युत् आयोजना निर्माण लक्ष्य पुरा भएन

– जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र काम भयो

काठमाडौं, असार १०
आफैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जलविद्युत र  प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लक्ष्यमा सरकार असफल देखिएको छ। लोडसेडिङले आर्थिक क्षेत्र तहस–नहस भएको भन्दै बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जलविद्युत र प्रसारणलाइनको काम जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, सरकारले चालु वर्ष १ सय ७९ वटा आयोजनाहरुमा लिएको लक्ष्यको जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको हो। 
सरकारले चालु वर्ष विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत अध्ययनका लागि १५ अयोजनाका साथै कार्यान्वयनमा जाने आयोजना २, क्रमागत (चालु आयोजना) १६, १३२ केभी तथा अन्य भोल्टेजस्तरका प्रशारण लाइन विस्तार आयोजना ४३, वितरण आयोजना १०६ र  विविध ७ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। चरणवद्ध रुपमा अगाडि वढिरहेका यि आयोजनाको लक्ष्यको औषत ३५ प्रतिशत मात्र काम भएको हो।
जलविद्युत निर्माण र प्रसारणलाइन निर्माणमा निराशाजनक नतिजाले आगामी दिनमा लोडसेडिङको क्रम अझै बढाउने छ भने निजी क्षेत्रलाई लगानीमा निरुत्साहित गर्नेछ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ठूला जलविद्युत परियोजनालाई विना अवरोध अघि बढाउन निर्देशन दिएपनि लक्ष्य भने न्यूनै देखिएको हो।
सरकारले आगामी दुई सातापछि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिहरेेको आर्थिक सर्वेक्षणमा  चालु वर्ष चार सय मेगावाटको नलस्याउगाढ, तीन सय ५० मेगावाटको दुधकोशी  र ९.४ मेगावाटको आँधिखोलाको संभावित अध्ययन गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सक्ने लक्ष्य पुरा नभएको उल्लेख छ।
राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पस्टता, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, लगानी जुटाउन समस्या र स्थानीय अवरोधका कारण आयोजनाहरुको लक्ष्य पुरा नभएको हो।  विकास आयोजनाको लक्ष्य पुरा हुन नसकेर सरकार बचतमा छ।

बैंकको निक्षेप सय अर्ब वढीले उच्च

काठमाडौं, असार १०
अघिल्लो वर्ष तरलता अभाव झेलेका बैंकहरुले चालु वर्षको ११ महिनाभित्र १ सय ५ अर्बभन्दा वढी निक्षेप संकलन गरेका छन्। बैंकहरुको अहिलेसम्म कुल निक्षेप ८ सय २४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका छन्।
समयमा वजेट आएको तथा निक्षेपमा स्रोत देखाउने व्यवस्था खुकुलो भएको, देशको समग्र शोधनान्तर बचत उच्च रहेको र रेमिट्यान्स वढिरहेकाले निक्षेप वढेको हो।
बैंकरहरु निक्षेप सम्पति सुद्धीकरणको त्रास हटेकाले वढेको बताउँछन्। १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको निक्षेपको स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थामा लचकता अपनाइएकाले बैंकमा पैसा वढेको हो।
सरकारले बजेटमार्फत बैंकमा खाता खोल्दा स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्था घुमाउरो पाराले हटाइएको छ। कुनै व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाखभन्दा वढी निक्षेप राखेमा यस्तो रकम आतंकबाद, लागु पदार्थ कारोबार, मानव वेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन भन्ने स्वघोषणा गरे स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकरका अनुसार, वजेट आउनुअघि १० लाखभन्दा माथिको निक्षेपमा स्रोत देखाउन नसके सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐन अन्तर्गत समातिने डरका कारण पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आएको थिएन। अहिले सम्पति सुद्धीकरणको डर हराएको छ।
निक्षेपमा वृद्धि भएसँगै बैंकहरुले आपसमा लिने सापटी (अन्तर बैंक) दर ९ महिनादेखि १ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित छ। ३२ वाणिज्य बैंकमध्ये नियमित जस्तो ५ वटा बैंकले मात्र सापटी माग गरिरहेका छन्।
तरलता अभाव हुँदा महँगो ब्याज तिरेर संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट पैसा लिएका बैंकले अहिले उनीहरुलाई सर्वसाधारणलाई दिनेभन्दा कम ब्याज दिने थालेका छन्।

ऋणपत्र खरीदमा अघोशित 'कार्टेलिङ'

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ९
बैंकहरुले सरकारी ऋण पत्रको ब्याज बढाउनका लागि दवाव दिन अघोषित 'कार्टेलिङ' गरेका छन्। महँगोमा लिएको निक्षेप सस्तोमा लगानी गर्दा लागत वढेर नाफा प्रभावित हुन थालेपछि बैंकहरुले 'कार्टेलि' गरेका हुन्।
बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रको ब्याज १० महिनायता एक प्रतिशत कायम भएपछि यसलाई बढाउन आपसी मिलोमतोमा चार प्रतिशतभन्दा माथि वोलकवोल गरेका छन्। बैंकहरुले चलेको दरभन्दा निकै माथि वोलकवोल गरेपछि राष्ट्र बैंकले छुट्याएजति ऋणपत्र विक्री गरेन।
राष्ट्र बैंकले विक्रीका लागि छुट्याएको १० अर्बको ऋणपत्रमध्ये २ अर्ब मात्र विक्री गरेको छ। आगामी मंगलबार निस्कासन हुने टे्रजरी विलका लागि पनि बैंकहरुले चार प्रतिशतभन्दा माथि मात्र वोलकवोल गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

बैंकको बिक्दैन, बजारमा अभाव छैन

अहिले सुन तस्करी भइरहेको छ –सुन चाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य
चोरी निकासीबाट सस्तोमा सुन आइरहेकाले बैंकको सुन विक्री नभएको हो – बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष राजनसिंह भन्डारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असार ५
आपुर्ति गर्ने जिम्मा पाएका बैंकहरुले ल्याएको सुन विक्री हुन सकेको छैन। तर, बजारमा सुन किन्न पाइन भन्ने एक जना पनि ग्राहक भेटिदैनन्।
व्यवसायीहरुले बैंकबाट दैनिक ३ किलो सुन मात्र उठाइरहेका छन्। तर उनीहरुले दैनिक १५ किलो विक्री गरिरहेका छन्।
आखिर उपभोत्ताको माग पुरा गर्ने बाँकी १२ किलो सुन कहाँबाट आइरहेको छ?
सुन चाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भन्छन्, 'अहिले सुन तस्करी भइरहेको छ।'
नेपाली बजारको माग अनुसार बैंकहरुले दैनिक २० किलो सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई विक्री गर्न पाउँछन्। सुन विक्री गर्दै आएका १५ वटा वाणिज्यमध्ये अधिकांसले एक महिना लगाएर सुन विक्री गरेका छन्। अझै केही बैंकसँग पहिले नै मगाएको सुनको …स्टक' छ।