घरजग्गा समस्या सुल्झाउन बैंकरका पाँच विकल्प

- एकपटकलाई नोक्सानी व्यवस्था नगरी ऋण पुनस्रंरचना
- पहिलो घर किन्ने उपभोक्तालाई कर छुट
- कर्मचारी आवासका लागि सरकारी लगानी
- अन्य उद्योगजस्तै घरजग्गालाई पहिचान गर्नुपर्ने
- उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि नयाँ मौदि्रक औजार 

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस १४ - 

घरजग्गामा दिएको ऋणले पुसपछि समस्या पार्न सक्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष पाँच विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।

 घरजग्गा कारोबार घटेर ऋण उठ्न छाडेपछि आएको समस्या कम गर्न संघले एकपटकलाई नोक्सानी व्यवस्था नगरी ऋण पुनर्संरचना गर्ने सुविधा, पहिलो घर किन्ने उपभोक्तालाई कर छुट, कर्मचारी आवासका लागि सरकारी लगानी, अन्य उद्योगजस्तै घरजग्गालाई पनि उद्योगकै रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नयाँ मौद्रिक औजार ल्याउनुपर्ने गरी पाँच विकल्प दिएको हो।

संघले केही दिनअघि दिएका विकल्पमध्ये ऋण पुनर्संरचनाबाहेक सबै नयाँ हुन्। नोक्सानी व्यवस्था नगरी एकपटकलाई ऋण पुनर्संरचना (ऋण तिर्ने समय थप) गर्न दिन संघले घरजग्गा व्यवसायीसँग मिलेर यसअघि माग राखिसकेको थियो। व्यवसायीसँग मिलेर यस्तो माग राखेको भन्दै संघको आलोचनासमेत भएको थियो।

विवादित चेक क्लियरिङ हाउसमा सदस्य बैंकले पैसा हाल्न थाले

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस ११
सफ्टवेयर जडान शुल्क महँगो भएको भन्दै सदस्य बैंकहरुले नै पैसा नहालेपछि विवादमा परेको नेपाल क्लियरिङ हाउसले चेक सटहीको शुल्क घटाएको छ । कम्पनीले चेक सटहीको शुल्क घटाएपछि केही बैंकले यसका लागि सदस्यता लिन थालेका छन् ।

तीन करोड रुपैयाँमा आउने
सफ्टवेयरलाई १८ करोड रुपैयाँ
हालेको भन्दै सदस्य बैंकहरुले
पैसा हालेका थिएनन् ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि समेटिने भनेको कम्पनीमा सफ्टवेयर खर्च महँगो परेकाले उनीहरुले सदस्यता लिएका छैनन् । कम्पनीले वित्तीय संस्थालाई सदस्यता लिनका लागि विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघसँग छलफल गरिरहेको छ ।
'कतिले सदस्यता लिए भनेर संख्या भन्न मिल्दैन तर अधिकांस वाणिज्य बैंकले सफ्टवेयरका लागि अतिरिक्त पैसा हालिसकेका छन्,' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानिसंह प्रधानले सोमबार नागरिकसँग भने, 'वाँकीले पनि पैसा हाल्ने क्रम जारी छ ।' उनले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि सदस्यता लिइदिन आग्रह गर्दै छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । बिहीबारबाट विद्युतीय माध्यममार्फत चेक क्लियरिङको काम सुरु हुँदैछ ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकस्र संघको सहभागितामा स्थापना भएको कम्पनीले सफ्टवेयरलगायत सम्पूर्ण लाग्ने खर्च आफ्नै पुँजीबाट गर्ने भएको थियो । तर सफ्टवेयरका लागि थप रकम सदस्य बैंकसँग मागिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

सजिलो छैन मर्जर

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ११

-एभरेस्ट बैंक र किस्ट बैंकले विशेष साधारणसभा डाकेर मर्जरको प्रस्ताव पारित गरे। पुँजीका कारण थप लगानी गर्न नसक्ने भएकाले एभरेस्ट बैंक मर्जरका लागि अन्य बैंकसँग कुराकानी गरिरहेको छ। किस्ट बैंक पनि दरो पुँजी भएको संस्थासँग मर्ज गर्न कुराकानीमा व्यस्त छ।

-कर्जा समस्या परेको माछापुच्छे्र बैंकले मर्जरका लागि स्टेन्डर्ड फाइनान्ससँग सम्झौता गरेको छ। 'क' वर्गमा स्तरोन्नति हुन कानुनी रुपमै नमिलेपछि पुँजी बढाएको फाइनान्स पनि मर्जरका लागि तयार भएको हो।

-क्षेत्रीयस्तरबाट राष्ट्रियस्तरमा आउन आवेदन लिएका ६ वटा वित्तीय संस्थाले मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले मर्जरका लागि प्रयासरत छन्। मर्जरमा गाभिन केहीले आपसी सम्झौता गरिसकेका छन् भने अधिकांसले साधारणसभाबाट अख्तियारी लिइसकेका छन्।

खासगरी तीन वटा कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरका लागि तयार भएको देखिन्छ। पुँजी अभावले थप लगानी गर्ने अवस्था नरहेर नाफा घट्न थालेकाले मर्जरमा जानु पहिलो कारण हो। व्यवसायिक वित्तीय अवस्था बिग्रिएर अस्तित्व संकटमा पर्न थालेकाले पनि मर्जरमा तयार हुने संस्था छन। तेस्रो, क्षेत्रीयस्तरबाट राष्ट्रियस्तरमा कारोबार थाल्न।

बैंक गाउँ जानै पर्ने

काठमाडौं, पुस १०

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बैंकहरू सेवा र सुविधा दिँदा पनि ग्रामीण भेग जान हिच्किचाए बाध्यकारी नीति ल्याउने बताएका छन्। कृषिजन्य गतिविधि हुने क्षेत्रमा बैंकको उपस्थिति नहुँदा लगानी हुन नसकेको भन्दै ग्रामीण भेग जान प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका हुन्।

'बैंकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान प्रेरित गर्ने मौद्रिक र वित्त नीतिअन्तर्गतका उपाय छन् भने पत्ता लगाउँ कि,' राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको दुई दिने कृषि गोष्ठी उद्घाटन गर्दै शनिबार उनले भने, 'तर, अहिलेको सुविधा पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि गाउँ नगएका हुन् भने राष्ट्रिय हितका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न बाध्य पार्ने नीति सरकारले ल्याउँछ।'
प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालाको राय र सहमतिबिना सरकारले एकतर्फी दबाबमूलक नीति नल्याए पनि कुनै सुझाव नआए कठोर नीति ल्याउने बताए। सरोकारवालाले समाधानका उपाय नसुझाए सरकार चुप लागेर नबस्ने पनि उनले बताए।

भिवोरले राष्ट्र बैंकको सबै ऋण तिर्‍यो

पुँजी बढाउन मर्जर वा विदेशी साझेदारीमा जाने-
सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ८

भिवोर विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको सवै ऋण चुक्ता गरेको छ। बैंकले लिएको कुल ६८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ऋणमध्ये बाँकी रहेको २५ करोड रुपैयाँ बुधबार तिरेको हो। चरम तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकसँग अन्तिम ऋणदाता सुविधा र पुनर्कर्जाका रुपमा बैंकले गत जेठमा ऋण लिएको थियो।

 ऋण तिर्ने अवधि सकिएको एक सातापछि बैंकले सवै ऋण चुक्ता गरेको हो। भुक्तानी गर्नु पर्ने समय सकिदाँसमेत ऋण चुक्ता नभएपछि राष्ट्र बैंकले भिवोरलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको थियो।

भिवोरले राष्ट्र बैंकको ऋण चुक्ता गर्नका लागि बाँसबारीको जग्गा बिक्री गरेको थियो। यसका अलावा अन्य विकास बैंकहरुलाई आफ्नो साढे नौं करोडको असल कर्जासमेत बिक्री गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय घिमिरेले जानकारी दिए।

ग्राहकको गुनासोलाई बैंकले हाँसोमा उडाउँदा एटिएम काण्ड

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ७

आठ महिनाअघि खाताबाट 'पैसा हरायो' भनेर आएकी रुपा शर्माको गुनासोलाई नबिल बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको भए नक्कली एटिएम कार्डबाट ८० लाख रुपैयाँ चोरी हुने थिएन। उपभोक्ताको सानोभन्दा सानो गुनासो तत्कालै समाधान गर्नुपर्नेमा नबिलले पैसा हराएको गम्भीर विषय पनि वास्ता गरेन। उल्टै ग्राहकलाई हप्काएर पठायो। 

 'बैंकका कर्मचारीले पैसा कसरी हरायो भनेर खोज्नुको साटो मैमाथि शंका गरे,' शर्माले नागरिकसँग भनिन्, 'तपाईं सुतिरहँदा घरको कसैले कार्ड चोरेर पैसा झिक्यो होला भन्दै मेरो कुरालाई हाँसोमा उडाए।'

नबिल 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंक' भएकाले यस्तो गल्ती हुनै सक्दैन भन्ने दाबी पनि कर्मचारीहरूले गरे।

नेपाली फिल्मका नायक जीवन लुइँटेलकी सासु शर्माको कार्डबाट दिनको एक लाखका दरले लगातार चार दिन पैसा झिकिएको थियो। बैंक खातामा एकैचोटि पैसा कम भएपछि उनी दरबारमार्गस्थित केन्द्रीय कार्यालय गइन्। तारन्तार धाउँदा पनि बैंक कर्मचारीले टेरपुच्छर नलाएपछि बाध्य भएर प्रहरी प्रधान कार्यालय र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरी गर्न गएको उनले बताइन्।

बैंकले दिने ब्याज घटाए, लिने घटाएनन्

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ५

प्रशस्त पैसा जम्मा भएर पनि बैंकहरूले निक्षेपको जस्तै ऋणमा लिने ब्याज घटाउन कन्जुस्याइँ गरेका छन्। करिब दुई सातायता अधिकांश बैंकले निक्षेपको व्याज २.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटाएका छन्। ऋणको भने बढीमा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र घटाइएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिँदा १५ प्रतिशतसम्म व्याज तिर्नुपर्छ, जबकि एकवर्षे निक्षेपको ब्याज १२ बाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ।

ऋणको व्याज घटाउन गभर्नरको आग्रह

काठमाडौं मंसिर ३
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकहरुलाई कम व्याजमा नयाँ ऋण दिन आग्रह गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा वढे पनि ऋणको व्याज नघटेकोमा चासो व्यक्त गर्दै गभर्नरले सस्तोमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदा हुने बताए ।

'व्याज तिरेर लिएको पैसा त्यतिकै राख्दा खर्च वढ्छ,' वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग राष्ट्र बैंकमा छलफल गर्दै उनले भने, 'अलिकति व्याज घटाएर दिँदा ऋण पनि जान्छ र लागत पनि घट्छ ।' गभर्नरले सस्तो १ प्रतिशतभन्दा कमको व्याजको सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नुभन्दा राम्रो संभावना भएको क्षेत्रमा व्याज घटाएर लगानी गर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले गत बिहीबार व्यवसायीहरुसँग व्याज नघटेकोप्रति चासो राख्दै घटाउनु पर्ने बताए लगत्तै गभर्नरले बैंकरलाई डाकेर व्याज दरमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले व्याज दर तोक्ने जिम्मा बैंकहरुलाई छाडिसकेकाले प्रत्यक्ष रुपमा घटाउनका लागि निर्देशन दिन मिल्दैन । त्यही भएर उनले व्याज घटाएर कर्जा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

जसोदा सैंजु भन्छिन् कर्मचारी मर्ज गर्न गाह्रो रहेछ

जसोदा सैंजु
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक

अहिलेको बैंकिङ वातावरणलाई कसरी लिइरहनु भएको छ ?
अहिले बैंकिङ चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या देखिँदा अन्य राम्रो संस्थाप्रति पनि सर्वसाधारणको विश्वास कम भएको थियो । तर अहिले विस्तारै विश्वास फर्किन थालेको छ । सर्वसाधारणको खातासँगै बचत पनि वढ्न थालेको छ । विश्वासमा कमी आउँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता लगे पनि सर्वसाधारणको उपस्थिति वढ्न थालेकाले पैसा वढेको छ । विश्वास वढ्न थालेकाले नै हाम्रै बैंकको निक्षेप ५ अर्ब ८५ करोड र कर्जा ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

भिवोर विकास बैंक किन्न नबिल बैंक सकारात्मक

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ३

वित्तीय संकटमा परेको भिवोर विकास बैंक बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकले पहल सुरु गरेको छ। राम्रो सम्पत्ति भए पनि भिवोरले राष्ट्र बैंकको ऋण तिर्न नसकेकाले नबिल बैंकलाई किनाउनका लागि पहल गरेको हो। हङकङको एक कम्पनीले ४९ प्रतिशत सेयर किन्न इच्छा देखाए पनि धेरैपल्ट सम्झौता गर्न नेपाल आउने समय बढाइरहेकाले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको ठूलो बैंक नबिलसँग बिक्रीका लागि पहल थालेको हो।

 शनिबारसम्म आइपुग्नुपर्ने हङकङको इन्भेस्टमेन्ट च्यानल कम्पनीले बैंकलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएन। राष्ट्र बैंकले यसका लागि नबिल बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कुराकानी गरिसकेको छ। नबिलले हङकङको कम्पनी नआए भिवोर खरिद गर्न राष्ट्र बैंकलाई सकारात्मक जवाफ दिएको छ। 'हङकङको कम्पनी नआए नबिलले भिवोर खरिद गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'भिवोरको अवस्था राम्रो बनाउन अन्य विकल्पमा पनि कुराकानी भइरहेको छ।'

निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न एडिबी इच्छुक

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मङ्सिर २९

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सरकारसँग स्वीकृति मागेको छ। सरकारमार्फत लगानी गरिरहेको एडिबीले संरचनै बनाएर प्रत्यक्ष निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वीकृति माग गरेको हो।

ऋण लगानी संरचनामा स्वीकृति पाएपछि एडिबीले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न पटकैपिच्छे सरकारसँग स्वीकृति लिइरहनुपर्दैन। बिनाझन्झट निजी क्षेत्रमा जान पाएपछि लगानी बढ्ने स्रोतले बतायो। एडिबीले वर्ल्ड बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) जस्तै गरी निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेको हो। आइएफसीले परियोजनापिच्छे सरकारसँग स्वीकृति नलिई लगानी गर्न पाउँछ।
एडिबीले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहे पनि कुन-कुन क्षेत्रमा जाने भन्ने खुलाएको छैन। एडिबी स्रोतका अनुसार निर्यातमूलक उद्योग, एयरलाइन्स, पर्यटन उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने सोचाइ छ। यस्तो लगानी नेपालकै अर्को निजी संस्थासँग मिलेर वा आफैंले व्यवस्थापन हेरेर हुन सक्ने स्रोतले जानकारी दियो। 'अहिले स्वीकृति माग गरिए पनि कसरी कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर टुंगो लागिसकेको छैन,' स्रोतले भन्यो।

ठूला वित्त कम्पनीको निक्षेप वाहिरिन थाल्यो

वाणिज्य बैंकमा मात्र व्याज आउने व्यवस्था
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २७
व्याज आउने गरी वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्न पाउने व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई अप्ठेरो परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई असार सम्मका लागि ब्याज आउने गरी वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनसँगै अधिकांश क्षेत्रीयस्तरका वित्तीय संस्थाले पैसा वाणिज्य बैंकमा सार्न थालिसकेको उनीहरुले बताए ।

हालसम्म राष्ट्र बैंकबाट १५ राष्ट्रिय स्तरका र ७२ क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले इजाजत पाएका छन् । यीनलाई राष्ट्र बैंकले 'ख' वर्गमा राख्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले 'ग' वर्गमा राखेका ७९ वित्त कम्पनीमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय स्तरका छन् । पछिल्लो निर्देशन अनुसार क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीले ब्याज आउने गरी 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्नुपर्छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले एक आपसमा २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राखेका छन् । 'यो पैसा वाणिज्य बैंकमा सर्न थालेकाले सबै वित्तीय संस्था समस्यामा छन्,' वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'पुसपछि सवै पैसा निस्किसक्ने भएकाले वित्तीय संस्थाको अवस्था कठिन हुन्छ ।'

भिवोरले दोस्रो किस्ता आज तिर्ने

वाँकी हङकङको कम्पनीबाट आएपिछ
काठमाडौं मंसिर २७
भिवोर विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको ४० करोड ऋणमध्ये वुधबार १५ करोड रुपैयाँ तिर्ने भएको छ । गत जेठमा चरम तरलता अभाव भएपछि भिवोरले राष्ट्र बैंकसँग ५० करोड अन्तिम ऋणदाता सुविधा र १८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जाका रुपमा लिएको थियो ।

बैंकले पुनर्कर्जाको पुरै रकम र अन्तिम ऋणदाता सुविधा अन्तर्गतको पहिलो किस्ता केही दिन अगाडि तिरेको थियो । पुरै किस्ता तिर्ने समय सोमबारसम्म मात्र थियो । हङकङको एक कम्पनीसँग साझेदारी गरेर आउने रकमबाट ऋण तिर्ने तयारी गरेकेा बैंकले कम्पनी ढिलो आउँदा ऋण तिर्ने ढिला भएको हो । कम्पनी आगामी शनिवार नेपाल आएर भिवोरसँग साझेदारी गर्दै छ ।
'हङकङको कम्पनीसँग साझेदारी गरेर पैसा तिर्ने योजना भए पनि कम्पनी ढिला आउँदा समयमा वुझाउन सकिएन,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय घिमिरेले नागरिकसँग भने, 'शनिवार कम्पनीका अधिकारी आएपछि पुरै ऋण तिर्ने छौं ।' उनले केही गरी कम्पनीका अधिकारी नआए परल मूल्यमा बैंकको सम्पति विक्री गरेर वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विक्री गरी तिर्ने छौं ।

बैंक ऋण लेनदेन ठप्प

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर २८

लगानी गर्ने सुरक्षित क्षेत्र नहुनु, उच्च ब्याजदर लगायत कारणले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण लेनदेन ठप्प भएको छ। बैंकहरूले लगानी गर्ने पर्याप्त पैसा तरलता हुँदाहुँदै मंसिर पहिलो सातादेखि नयाँ ऋण दिएका छैनन्। घर तथा गाडी किन्ने र ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने खोज्नेहरू यसबाट मर्कामा परेका छन्। घरजग्गा र महँगा गाडी किनबेच घटेको छ।

'ब्याजदर बढी हुँदा ऋण माग घटेको र बैंकले पनि पुँजी व्यवस्थापन गर्न कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले लगानी ठप्प भएको छ,' बैंक अफ काठमान्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले नागरिकसँग भने।
राष्ट्र बैंकका अनुसार देशका ३१ वाणिज्य बैंकहरूले मंसिर पहिलो सातासम्म कुल ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका थिए। त्यसयता मंसिर दोस्रो र तेस्रो साताको तथ्यांक हेर्दा एक पैसा ऋण गएको देखिन्न। यही अवधिमा बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा तरलता भने ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो दुई वर्षयताकै उच्च हो। विगतमा तरलता अभाव हुँदासमेत छोटो अवधि (९० दिन) को औद्योगिक कर्जामा कुनै कमी देखिएको थिएन। अहिले त्यस्तो कर्जासमेत बन्द छ।

पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न चाइना थि्र गर्जेजको प्रस्ताव

- ५० प्रतिशत सेयर नेपालले किन्नु पर्ने
- सेयर किन्न सस्तो कर्जा उपलब्ध गराइने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २६
विश्वकै ठूलो जलविद्युत कम्पनीले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । चिनको चाइना थि्र गर्जेज कर्पोरेसनले ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि इच्छा देखाएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि कर्पोरेसनले अर्थमन्त्रालयसँग पत्रमार्फत कुराकानी गरिरहेको छ । 'चार चरणमा आयोजना निर्माणका लागि पत्र आदन प्रदान भइसकेको छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'थप छलफलका लागि कम्पनीका तर्फबाट पुस अन्तिम साता एक टोली नेपाल आउँदैछ ।' 

 १७ वर्षअघि आयोजना निर्माण गर्ने भनेर लिएको अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि गत साउनमा सरकारले यसको इजाजत रद्द गरेको थियो । स्मेकलाई लगानी जुटाउने मौका दिनका लागि सरकारले उसको इजाजत पत्र १० पटकसम्म नवीकरण गरेको थियो । इजाजत पत्र रद्दसँगै सरकारले आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो ।
कर्पोरेसनले आयोजना निर्माणमा खर्च हुने कुल रकमको आधा आफूले व्यहोर्ने र वाँकी नेपाल सरकारले सेयरका रुपमा हाल्नु पर्ने सर्त राखेको छ । चिनिया प्रस्ताव मान्ने हो भने अनुमानित १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका लागि सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँ हाल्नु पर्छ । 'नेपालसँग आयोजनामा लगानी गर्ने पैसा छैन,' अर्थ स्रोतले कर्पोरेसनलाई पठाएको पत्र उदृत गर्दै भन्यो, 'आयोजना निर्माणका क्रममा अन्य सहयोग गरिने छ ।'

ऋण उठाउन स्टार मल विक्रीमा

योगेन्द्र श्रेष्ठबाट ५५ करोड उठिसक्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २५
योगेन्द्र श्रेष्ठले हिनामिना गरेको पैसा उठाउन नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सले पुतली शडकस्थित स्टार मल लिलाममा राखेको छ । । एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको मल विक्री भएमा श्रेष्ठबाट असुल गर्नु पर्ने कुल रकममध्ये ७५ प्रतिशत उठ्ने छ ।

फाइनान्सले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको स्टार होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गतको स्टार मल विक्रकिा लागि ३० दिने सार्वजनिक सुचनासमेत प्रकासन गरिसकेको छ । लिलाम विक्रीबाट आएको रकम फाइनान्सले ग्लोबल बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई तिरेपछि निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्ने छ ।
'स्टर मल विक्री भएपछि फाइनान्सको आर्थिक अवस्थामा धेरै नै सुधार आउने छ,' प्रमुख कार्यकारी अधिकॄत नन्दनहरि शर्माले आइतबार नागरिकसँग भने, 'अन्य सम्पति विक्रीबाट पनि ९३ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ ।'  उनका अनुसार खराव कर्जा उठ्न सुरु भइसकेकाले स्टार मलको विक्रीबाट पुँजी पर्याप्तता अनुपात ऋणात्मकबाट धनात्मक हुने छ ।

एक्जिम बैंकसँग लगानी संरचना सम्झौता हुने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मङ्सिर २६

चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जिआबाओ भ्रमणका बेला जलविद्युत, पूर्वाधारलगायत ठूला परियोजनामा लगानी भिœयाउन एक्सपोर्ट इम्पोमर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम) सँग सम्झौता हुने भएको छ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक्जिम बैंकसँगको लगानी संरचना सम्झौता मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको स्रोतले जानकारी दियो। 'सम्झौतापछि नेपालले जलविद्युत, पूर्वाधार, विकासलगायत आवश्यक क्षेत्रका लागि एक्जिम बैंकबाट नियमित कर्जा पाउने छ। आयोजनापिच्छे लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने छैन,' स्रोतले भन्यो, 'यो सहायता चीनले नेपाललाई दिने नियमित आर्थिक सहयोगभन्दा छुट्टै हो।'
बैंकले नेपाललाई परियोजना अवधि र खर्च मूल्यांकन गरेर चरणवद्ध रुपमा सहयोग गर्ने छ। 'पाँच वर्ष लाग्ने आयोजनाका लागि बैंकले प्रत्येक वर्षको खर्च र हासिल हुने उपलब्धिबारे मूल्यांकन गरी त्यहीअनुसार पैसा दिनेछ,' अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यसले आयोजनाहरु तोकिएको अवधिमा पूरा हुने सम्भावना बढ्छ।'

माछापुच्छ्रे बैंक र स्टेन्डर्ड फाइनान्स चैतभित्र गाभिने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मङ्सिर २५
माछापुच्छ्रे बैंक र स्टेन्डर्ड फाइनान्स गाभिने (मर्ज हुने) भएका छन्। मर्जका लागि दुवै संस्थाबीच शनिबार पोखरामा औपचारिक सम्झौता भएको छ। मर्जरपछि नाम माछापुच्छ्रे बैंक नै रहनेछ।

 

 

अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माछापुच्छ्रेकै हुने
स्टेन्डर्ड फाइनान्सको चुक्ता पुँजी १५ प्रतिशत छुटमा समायोजन
नयाँ कम्पनीमा माछापुच्छ्रेका ५ र स्टेन्डर्डका ३ सञ्चालक हुने
गाभिएपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४७ करोड पुग्ने
ग्राहक संख्याका कारण नाम माछापुच्छ्रे बैंक नै रहने

 

हङकङको कम्पनीले भिवोरको ४९ प्रतिशत सेयर किन्ने

काठमाडौं, मङ्सिर २३

भिवोर विकास बैंकले ४९ प्रतिशत सेयर दिने गरी हङकङको एक कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने भएको छ।  विभिन्न देशका बैंक तथा उद्योगमा लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्ट च्यानल लिमिटेडसँग भिवोरले साझेदारी गर्न लागेको हो। 'साझेदारका रुपमा इन्भेष्टमेन्ट च्यानल आउन लागेको हो,' भिवोरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय घिमिरेले नागरिकसँग भने, 'पूर्ण सम्झौताका लागि कम्पनीका तर्फबाट आगामी डिसेम्बर १७ सम्म एउटा समुह आउँदैछ।' लगानीका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भने भइसकेको छ।

तरलता अभावले केही समयअघि समस्यामा परेको भिवोर बैंकले आफ्नो कर्जा किनिदिनका लागि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरिरहेका बेला नयाँ कम्पनीसँगको साझेदारीले उसलाई फाइदा गर्छ। पूर्ण सम्झौता भएर पैसा आए बैंकले आफ्नो कर्जा विक्री गर्नु पर्दैन।
पहिलो चरणमा कम्पनीले भिवोरमा बैंक ग्यारेन्टी गरेर प्रवेश गर्नेछ। एक अर्ब ३१ करोड (१ करोड ६० लाख डलर) रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी (भिवोरले पैसा नतिरे पनि आफू तिरिदिने) गरेर नेपालकै दुई बैंकसँग पैसा उपलब्ध गराइ दिने छ। हङकङ र नेपालको केन्द्रीय बैंकसँग सेयर लगानी गर्न स्वीकृति लिएपछि कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीका रुपमा उपलब्ध गराएको पैसा तिरिदिएर त्यो बराबरको सेयर लगानी गर्ने छ। ४९ प्रतिशत पुग्न वाँकी रहेको रकम कम्पनीले बैंकमा थप्ने छ।

मर्जरमा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्था खुला

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २२
मर्जरका लागि अधिकांस वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई खुला राखेका छन् । लगानीका लागि पुँजी कम हुँदै गएको तथा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएका बेला राष्ट्र बैंकले बंैक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने मर्जर नीति लिएपछि बैंकहरु मर्जरका लागि तयार भएका हुन् ।

'मर्जरमा नगइ नहुने अवस्था आइसकेको छ । यसले निक्षेपकर्ता ऋणी कर्मचारी सेयरधनी सबैलाई फाइदा गर्छ,' डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जानका लागि साधारणसभाबाट अख्यिारी लिन थालिसकेका छन् । उनीहरुले वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्तावका रुपमा तथा विशेष साधारणसभा डाकी मर्जर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न थालेका हुन् । मर्जर गर्नका लागि साचालक समितिले सवै सेयरधनीबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ ।
'लगानी गर्नका लागि पुँजी नवढाइ नहुने अवस्था आइसकेको छ,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणाले नागरिकसँग भने, 'यसकालागि सेयरधनीले पुँजी थप्नु पर् यो कि अर्को संस्थासँग गाभिनु पर्छ ।' उनले मर्जर वाध्यता मात्र नभइ आवश्यकतासमेत भएको बताए ।

घरजग्गा समस्या समाधानको विकल्पमा दुई धार

 सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २१
घरजग्गा व्यवसायको समस्यालाई राष्ट्र बैंक र व्यवसायीले स्वीकारे पनि समाधानका लागि आएका विकल्पमा दुवै पक्ष एक मत हुन सकेका छैनन् ।
केही समयअघि बैंक र व्यवसायीले समस्या समाधानका पाँचवटा माग राष्ट्र बैंकसँग राखेका थिए । राष्ट्र बैंकले यी मागलाई बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विकल्प अघि सारेको छ । यसमा बैंक सकारात्मक भए पनि व्यवसायीले रुचि देखाएका छैनन् । एउटाले अर्काको विकल्प स्वीकार नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरजग्गा व्यवसायीलाई समस्या थपिँदै जाने र भविष्यमा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

गत साता पत्रकारहरुसँग गभर्नर युवराज खतिवडाले घरजग्गा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि छलफल गरिरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रबाट पहल भएर आए सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए ।
घरजग्गा व्यवसायी राष्ट्र बैंकको यो अवधारणा कार्यान्वयन भए बैंकलाई राम्रो भए पनि व्यवसायीको समस्या अझ बढ्ने दाबी गर्छन् ।
अहिले बैंकहरुले लिलाममा राखेको घरजग्गासमेत बिक्री भइरहेको छैन । असोजमा ब्याज उठ्न गाह्रो भएको र पुसमा अझ समस्या थपिने भएकाले राष्ट्र बैंकले कम्पनी व्यवस्थापन कम्पनीको विकल्प दिएको हो ।

सुधिर खत्री भन्छन् मर्जरले सबैलाई फाइदा गर्छ

नाम परिवर्तन गरेर ग्रान्ड बैंकका रुपमा कहिलेबाट कारोबार थाल्दै हुनु हुन्छ ?
साधारणसभाबाट डिसिबिएलको नाम परिवर्तन गरेर ग्रान्ड बैंक नेपाल बनाउने छौं । राष्ट्र बैंकबाट नयाँ बैंकको नाममा स्वीकृति प्रदान भइसकेकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा केही प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने छ । नयाँ बैंकको नामबाट कारोबार सुरुसँगै हामी नयाँ ढंगबाट अगाडि वढ्छौं । नाम मात्र नभइ सवै हिसावले बैंकमा परिवर्तन हुने छ ।

सुधिर खत्री
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
डिसिबिएल बैंक

 नाम परिवर्तनसँगै नयाँ के गर्दै हुनु हुन्छ ?

साधारणसभाबाट वोनस सेयर पारित भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुग्ने छ । तरलता अनुपात २६ प्रतिशत छ । कर्जा-निक्षेप अनुपात ७७ पुँजी पर्याप्तता अनुपात २० प्रतिशत छ । निक्षेप अहिले ११ अर्बको हाराहारीमा र कर्जा ९ अर्बभन्दा वढी छ । रियलस्टेट कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको अवस्थामा छ । शाखा नै २१ वटा छ । आफ्नै कर्पोरेट भवन बन्दै छ । एक वर्षमा तयार भइसक्छ । सवै हिसावले अगाडि वढाउन सकिने बैंकका रुपमा हामी छौं । त्यही भएर नाम परिवर्तनसँगै हामी नयाँ ढंगबाट अगाडि वढ्छौं ।

नाम मात्रै नयाँ की सेवा सुविधा पनि नयाँ आउँछन् ?
साचालनको एक वर्ष हामीले एक खालको काम गरेर बैंकलाई स्थापित गरायौं । अब फरक ढंगबाट गएर बैंकिङ सेवा विस्तार गछौर्ं । हामी विकास बैंकबाट स्तरोन्नति भएर आएकाले अहिलेसम्म पनि केहीलाई डिसिबिएल भनेको विकास बैंक हो भन्ने छ । यो भावना परिवर्तन गराउन नाम फेरेका हौं । नाम मात्रा फेरेर हुँदैन सेवा पनि दिनु पर्छ भनेर हामीले त्यही अनुसार तयार गरेका छौं । ग्रान्ड रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्छौं । रेमिट्यान्स झित्राउने मात्र नभइ रेमिट्यान्स पाउने ग्राहकलाई निक्षेप खाता मात्र विशेष सुविधा अर्थात अन्य खाताको तुलनामा ०।५ प्रतिशत विन्दु वढी व्याज दिने छौं । सुचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवा अन्तर्गत मोवाइल तथा अनलाइन बैंकिङ सेवा दिने छौं । निक्षेपमा वढी र कर्जामा कम व्याज लिने छौं । साचालन खर्च घटाएर कर्जा लिने ग्राहकलाई राहत तथा सेयर लगानीकर्तालाई दोहोरो अंकको प्रतिफल दिने छौं ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक : गभर्नर खतिवडा

- जलविद्युत परियोजनालाई साढे नौं प्रतिशतमा कर्जा

 - 'मूल्य वृद्धि कावुमा छैन'

 काठमाडौं, मंसिर १७

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले घरजग्गा कर्जामा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी आवश्यक भएको बताएका छन्। असोज महिनाको वित्तीय विवरणमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घरजग्गामा गएको कर्जाको व्याज उठ्न छाडेको तर्फ लक्षित गर्दै गभर्नरले यसको पहल निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने बताए।

'घरजग्गा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ,' वालुवाटार कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, 'निजी क्षेत्रबाट पहल भएर आए सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।' उनले यस्तो कम्पनीमा निजी क्षेत्रका साथै सरकारी सहभागितासमेत रहनु पर्ने बताए। उनले राष्ट्र बंैकको तर्फबाट कम्पनी स्थापना गर्न पूर्ण हसयोग उपलब्ध गराउने बचन पनि दिए।
गभर्नरले घरजग्गा व्यवसायीले नाफा खोज्ने प्रवृत्ती छाडेर घटाएर बिक्री गर्नु पर्ने बताए। उनले सट्टेवाजी र अप्रकृतिक रुपमा जग्गाको मूल्य वढेको भन्दै जोखिम उठाएर भए पनि मूल्य घटाउन आग्रह गरे। 'व्यवसाय गर्दा सँधै नाफा मात्रै हुँदैन, अलिकति घाटा सहेर भएपनि मूल्य घटाउनु पर्छ,' गभर्नरले भने, 'यसले कारोबार वढ्छ।'

पुँजी नवढाए बैंकलाई लगानी गर्न समस्या

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर १५
अधिकांस बैंकले पुँजी नबढाए वा बलियो वित्तीय अवस्था भएको अर्को कम्पनीसँग मर्जरमा नगए थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चालु वर्षको असोजको वित्तीय विवरण अनुसार ३१ मध्ये १८ बैंक यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् ।

मुख्यतया पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारणले बैंकहरुले निष्चित समयपछि चाहेर पनि कर्जा विस्तार गर्न सक्दैनन् । बैंकले कसैलाई १ सय रुपैयाँ कर्जा दिनु परे ९० रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको पैसा चलाए पनि १० रुपैयाँ सेयरधनीले हाल्नु पर्ने हुन्छ । यो आधारमा बैंकले थप लगानी गर्न नसक्ने भएका हुन् । पुँजी पर्याप्तता अनुपातकका कारणले बैंकहरुले थप लगानी गर्न निक्षेप वढाएर मात्र पुग्दैन ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण थप लगानी गर्ने क्षमतामा आएको कमी र प्राथमिक पुँजीको तुलनामा प्राप्त आम्दानीका आधारमा यी बैंकसँग दुई विकल्प बाँकी रहेको हो ।

रेमिट्यान्स २८.३ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं, मङ्सिर १५

वैदेशिक ऋण तथा सहायता परिचालन, पर्यटन आय र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिका कारण असोजमा शोधनान्तर बचत (देशबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम) बढेको छ। असोजमा बचत ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा शोधनान्तर अवस्था ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। देशको चालु खाता साउनदेखि असोजसम्म १३ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यो खाता २ अर्ब १७ करोडले घाटामा थियो। 

 राष्ट्र बैंकले बुधबार चालु वर्षको पहिलो तीन महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यान्स गत वर्षको भन्दा २८.३ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ।

अघिल्लो वर्ष वृद्धि दर १४.२ प्रतिशत थियो। असोजसम्म रेमिट्यान्स ७५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो भदौको भन्दा १२.२ प्रतिशतले बढी हो।

सरकारले असोजसम्म वैदेशिक ऋण ८९ करोड ६४ लाख र अनुदा ५ अर्ब ७१ करोड प्राप्त गरिसकेको छ।

असारयता निक्षेप ६२ अर्बले वढ्यो

कर्जा १८ अर्ब वृद्धि
काठमाडौं मंसिर १३
समयमा वजेट आएसँगै वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता लगानी योग्य पुँजी वढेको छ । चालु वर्षको पाँच महिनामा बैंकहरुको तरलता ६२ अर्बले वढेको हो । असार मसान्तमा ६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल निक्षेप मंसिर पहिलो सातासम्म ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
'सरकारी बजेट समयमा आएको तथा डलरको मूल्य वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स वृद्धि दर वढेको छ,' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'शोधनान्तर बचत वढ्दै गएका कारणले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वढेको हो ।'

तरलता वढेसँगै केही बैंकले कर्जा र निक्षेपको व्याज घटाउन थालिसकेका छन् । यद्यपी वढेको अनुपातमा भने घट्न सकेको छैन । कर्जाको व्याज वढीमा १ प्रतिशत विन्दुसम्म र एक वर्षे मुद्दतिको डेढ प्रतिशतसम्म घटाएका छन् ।

कुमार लम्साल भन्छन् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक

वाणिज्य बैंकका रुपमा कहिलेबाट कारोबार थाल्नु हुन्छ ?

कुमार लम्साल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सानिमा विकास बैंक

मंसिरभित्र सबै प्रकि्रया सकेर राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिइसक्छौं । कम्पनी रजिस्ट्रारमा केही काम पुरा गर्नु पर्ने छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको भोलिपल्टैबाट वाणिज्य बैंकका रुपमा कारोबार गर्ने आन्तरिक तयारी भने पुरा भइसकेको छ । वाणिज्य बैंकका लागि आफ्नै नयाँ भवनबाट कारोबार सुरु गछौ ।

आन्तरिक तयारी कस्तो हुँदैछ ?
बैंकिङ सेवा उद्योग भएकाले दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्छ । हामीसँग अपुग भएका कर्मचारी अहिले धमाधम लिन थालेका छौं । प्रविधिमा हामीलाई समस्या छैन । वाणिज्य बैंकहरुले चलाउने नै सफ्टवेयर पुमरी-४ हामीले चलाइरहेकाले यसमा समस्या छैन । वाणिज्य बैंकका रुपमा कसरी जाने भनेर संगठनको संरचनात्मक ढाँचा तयार पारिसकेका छौं । ४० हजार वर्गफिटको नयाँ भवन तयार छ । हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौं ।

सस्तो घर बनाउनेलाई राष्ट्र बैंकको राहत

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर ११

डेढ वर्षदेखि ओरालो लाग्दै आएको हाउजिङ र अर्पाटमेन्ट व्यवसायलाई उकास्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याउने संकेत गरेकोछ । बैंकले सस्तो मूल्यका घर बनाउने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउने संकेत गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायीबाट माग भए सस्तो मूल्यका हाउजिङ र अपार्टमेन्टलाई सहयोग हुने नीति लिन सक्ने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिए। मध्यम वर्गीय परिवार र पेसाकर्मीले किन्न सक्ने गरी बन्ने हाउजिङ र अपार्टमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक लागेको छ।
'सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरी सस्तो मूल्यका घर र अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न तयार छौं,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने।

आइएफसीले आरएमडिसीको सेयर पि्रमियममा किन्यो

मंसिर ८
विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी ले रुलर माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर आरएमडिसी को सेयर पि्रमियममा किनेको छ । आइएफसीले आरएमडिसीको चुक्ता पुँजी ३२ करोडको ८.२५ प्रतिशत सेयर पि्रमियमा किनेको हो ।

एक सय रुपैयाँ दरको सेयर आइएफसीले १ सय ८० का दरले किनेको हो । आइएफसीको ३ करोडको सेयर थपिएपछि आरएमडिसीको चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आइएफसीले कुल ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्चिएर सेयर किनेकेा हो ।
सेयर स्वामित्व दिने सम्वन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा वोल्दै आरएमडिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकरमान श्रेष्ठले आइएफसीसँगै अन्य बैंकहरुलाई पनि सेयर दिएपछि सर्वसाधारणमा जाने जानकारी दिए ।
आरएमडिसीले अहिले संस्थापक सेयर सदस्य नभएका वाणिज्य बैंकका लागि सेयर आवेदन मागेको छ । '६ वटा बैंकले सेयर खरीदका लागि चासो देखाएका छन्,' उनले भने, 'प्राप्त प्रस्तावमध्ये जसले वढिमा किन्नका लागि आवेदन दिएको छ उसलाई विक्री गर्ने छौं ।'
उनले ४ करोड ४० लाख बरारबको सेयर बैंकहरुलाइै छुट्याइएको जानकारी दिए । आरएमडिसीले सर्वसाधारणका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि उसले एस क्यापिटलाई सेयर निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ । 'सवै प्रकृया सकेर चालु वर्षभित्र सर्वसाधारणमा गइसक्छौं,' श्रेष्ठले भने । उनले सर्वसाधारणका लागि पि्रमियममा प्रति किक्ता १ सय ८० का दरले सेयर निस्कासन गरिने जानकारी दिए ।

१८ बैंकको व्याज आम्दानी घट्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर १०

लामो समयदेखि घरजग्गा किनबेचमा आएको मन्दीले बैंकले दिएको कर्जाको ब्याज र किस्ता उठ्न कम भएको छ। असोज मसान्तसम्म मात्रै १८ वटा वाणिज्य बैंकको व्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षको भन्दा घटेको छ।

 असोजसम्म कुल ५ खर्ब २३ अर्ब रुयैयाँ ऋण लगानी गरेका बैंकले चालु वर्षको असोजसम्म खुद व्याज आम्दानी ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ गरेका छन्। गत वर्ष यस्तो आम्दानी ६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा लगानी ४५ अर्ब रुपैयाँले वढ्दासमेत बैंकको व्याज घटेको छ।

'रियलस्टेटमा गएको कर्जाको व्याज आइरहेको छैन,' नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले भने, 'कारोबार नभएकाले पैसा फिर्ता नआएको हो।'

निक्षेप र कर्जाको ब्याज घट्न थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर ९ 

लगानी गर्ने पैसा प्रशस्त भए पनि असल ऋणी नपाएपछि कतिपय बैंकले कर्जा र निक्षेप (लिने र दिने ) दुवैको ब्याज दर घटाएका छन्। बैंकहरुलाई अहिले कर्जाको चर्को ब्याजलाई कम गर्न दबाब परिरहेको छ।बैंकरहरुका अनुसार मुद्दतिको ब्याजमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म घटाइएको छ। अर्कोतिर विभिन्न कर्जामा लिएको कर्जामा पनि एक प्रतिशतसम्म ब्याज कम गरिएको छ।

मुद्दतिको ब्याजमा  

१ .५ प्रतिशत बिन्दुसम्म 

कर्जामा  एक प्रतिशतसम्म 

ब्याज कम गरिएको छ।

'अहिले बैंकहरुमा प्रशस्त पैसा छ, तर लगानी गर्ने उपयुक्त ठाउँ छैन, यस्तोमा ब्याज नघटाएर सुखै भएन,' एक बैंकरले भने। अहिले वाणिज्य बैंकहरुसँग करिब ७  खर्ब रुपैयाँ छ। यसमध्ये करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ उनीहरुका लागि अधिक तरलता हो।
बैंकले विस्तारै ब्याज घटाउन सुरुवात गरे पनि अहिले दुई वर्षअघिभन्दा बढी छ। दुई वर्षअघि एक वर्षे मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ८ प्रतिशतसम्म थियो।
बजेट समयमा आएर सरकारी खर्च बढेको, अमेरिकी डलर बलियो भएसँगै विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) वृद्धि भएको, शोधनान्तर बचत बढ्दै गएकाजस्ता कारणले अहिले बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा धेरै छ। १२ प्रतिशतसम्म तिरेर लिएको पैसालाई तीन महिनायता लगानी गर्न नपाए पछि निक्षेपको ब्याज घटाउन बैंक वाध्य भएका हुन््। चर्को ब्याज दिएर पैसा लिएका बैंकलाई अहिले असल ऋणीको खाँचो छ।

बैंकको नाफा २३ प्रतिशतले घट्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर ७ 

करिव दुई वर्षदेखि घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दीको असर वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा देखिएको छ। गत वर्षको पहिलो चौमास (साउन-असोज) का तुलनामा वाणिज्य बैंकको नाफा यस वर्ष २३ प्रतिशतले घटेको छ।

लामो समयदेखि लगातार नाफा गरिरहेका बैंकहरुले अहिले पहिलो पटक नाफा घटेको हो। बैंकहरुले हालै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको पहिलो चार महिनामा ७९ करोड १२ लाख रुपैयाँ घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म ३ अर्ब ४६ करोड कमाएका बैंकले यस वर्ष २ अर्ब ६७ करोडमा झरेको छ। सञ्चालनमा रहेका ३१ वाणिज्य बैंकमध्ये २२ को नाफा घटेको हो।

बैंकको नाफा घटनुमा पहिलो कारण घरजग्गामा दिएको कर्जा नउठनु हो। महँगो ब्याज तिरेर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरे पनि त्यही अनुरुप लगानी गर्न नसक्नुले पनि बैंकको नाफा घटेको हो।

डलर अहिलेसम्मकै महँगो, एक डलर किन्न ८४ रुपैयाँ २० पैसा

काठमाडौं, मंसिर ७ 

अमेरिकी डलर मगंलबार अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ। भारतीय रुपैयाँ (भारु) डलरसँग कमजोर भएकाले र नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारुसँग स्थिर भएकाले अमेरिकी डलर नेपाली मुद्राको तुलनामा महँगो भएको हो। विदेशी मुद्रा खरिदबिक्री गर्ने बैंकहरूले भारतीय बजार हेरेर मंगलबार एक डलर ८४ रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरे।

 दिनको अन्त्यसम्म प्रतिडलर ९० पैसा बढेर बिक्री दर ८४ रुपैयाँ २० पैसा कायम भयो। २०६५ फागुन २१ मा ८३ रुपैयाँ ४० पैसासम्म पुगेको थियो।

डलर महँगिएकाले विदेशीबाट भित्रिने वस्तु, पढ्न, घुम्न र स्वास्थ्य उपचारका लागि बाहिर जान महँगो पर्ने भएको छ। पर्यटन व्यवसायी, विदेशमा बस्ने व्यक्तिबाट रेमिट्यान्स पाउने परिवारलाई भने यसबाट फाइदा पुग्छ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकले डलरको मूल्यवृद्धिबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। सर्वसाधारणले एक डलर बेच्दा ८३ रुपैयाँ ६० पैसा पाउने गरी बुधबारका लागि मूल्य तोकिएको छ। ग्राहकले किन्दा योभन्दा ६० पैसा बढी तिर्नुपर्छ। डलर मूल्य ६ महिनायता झन्डै १७ प्रतिशत माथि गएको छ।

नयाँ उचाइमा पुरानो बैंक

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर ५ - 

नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पढ्ने सविन भट्टराईसँग नेपाल बैंकको खाता छ। इलाममा बस्ने उनका बुवाले काठमाडौंको खर्चपानीका लागि पैसा पठाउँदा त्यही खातामा राखिदिन्छन्। ६ वर्षअघि आफ्नो ठाउँमा अरु बैंक नभएका बेला उनले नेपाल बैंकमा खाता खोलेका थिए।

निजीले २ अर्ब पुँजी पुर्‍याएर 

४६ अर्ब निक्षेप उठाएका छन्।

यसले भने ३८ करोड पुँजी 

हुँदाहुँदै बैंकले ४६ अर्ब ७० करोड 

बचत बटुलेको छ। बैंकको सेवा 

लिनेको संख्या १० लाख नाघेको छ।

'अरु बैंकभन्दा नेपाल बैंकनजिक भएकाले खाता खोलेको थिएँ,' उनले भने, 'बुवाको पुरानो खाता पनि त्यहीं भएकाले सजिलो भयो।' केही वर्षअघि बैंकहरुले खाता खोल्न दुईजना खाता भएका व्यक्तिको सिफारिस अनिवार्य माग्थे। उनको बुवा तथा चिनेजानेकाको खाता पनि भएकाले उनलाई त्यहाँ खोल्न सजिलो परेको थियो।
देशकै पुरानो नेपाल बैंकको उमेरसँगै उसप्रति जनताको विश्वास पनि झाँगिदै गएको छ। न निजी क्षेत्रका बैंकमा जस्तो प्रविधिमैत्री जनशक्ति छन् न पुँजी नै ठूलो छ। तर पनि बैंकको निक्षेप र ग्राहक संख्या बढ्दो छ। ५६ जिल्लामा बैंकले १ सय १२ वटा शाखा खोलेको छ।
नेपालमा वित्तीय जागरणको सुरुवात गरेको बैंकले बितेको बुधबार ७५औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। अरु बैंकको भन्दा ७५ प्रतिशतभन्दा कम पुँजी नेपाल बैंकसँग छ। निजीले २ अर्ब पुँजी पुर्‍याएर ४६ अर्ब निक्षेप उठाएका छन्। यसले भने ३८ करोड पुँजी हुँदाहुँदै बैंकले ४६ अर्ब ७० करोड बचत बटुलेको छ। बैंकको सेवा लिनेको संख्या १० लाख नाघेको छ।
कमजोर सरकारी नीतिका कारण जथाभावी नउठ्ने गरी कर्जा प्रवाह

अनिल ज्ञवाली भन्छन्-पुसबाट व्याज दर घट्छ

काठमाडौं मंसिर ३
नबिल बैंकमा आएको ६ महिनाको अवधिमा तपाईले गरेको परिवर्तन र उपलब्धि के छन् ?
ठूलो पुरानो र दीगो वृद्धिमा लागेको बैंकमा नयाँ बैंकजस्तो तुरुन्त केही पनि देखिइ हाल्ने खालको परिवर्तन हुँदैन । पुरानो बैंकमा आफ्नै खालको चुनौती हुन्छन् । पुरानो बैंकलाई अहिलेको आधुनिक तरिका र नविनतम हिसावले हाँक्नु पर्ने हुन्छ । नबिल बैंक एउटा प्रणालीबाट चलेको संस्था हो । यसलाई अगाडि वढाउन हामीले सुचना प्रविधिलाई महत्व दिएका छौं । कार्ड तथा इन्टरनेट बैंकिङमा धेरै गर्नु पर्ने छ । यसमा हामीले काम गर्न थालेका छौं ।

अनिल ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नबिल बैंक

६ महिनाको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा नविलको वलियो र कमजोर पक्ष के पाउनु भयो ?
नबिल पुरानो बैंक हुनका हिसावले यसको वलियो पक्ष भनेको ग्राहक आधार र जनविश्वास नै हो । यो विश्वास आजको भोली आर्जन भएको होइन । धेरै समय लागेर आएको विश्वास हो यो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या पर्दा पनि नबिललाई त्यसले खासै असर पारेन । नबिलको कमजोर पक्षभन्दा पनि सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न धेरै वाँकी छ । सुचना प्रविधिबाट तुरुन्त नतिजा आउँदैन । तर यो आवश्यक छ । बैंकिङ सेवाको गुणस्तरमा सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ । काम गर्ने क्रममा केही गुनासाहरु पनि आउँछन् । तर गुनासाको तत्काल शंवोधन भए ग्राहक सन्तुस्ट हुन्छ ।

लिलामको घरजग्गा बिक्री भएन

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर २ - 

ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिक्रीका लागि लिलाम गर्न राखिएका सम्पत्ती बिक्री हुन सकेका छैनन्। ऋण लिने अधिकांश ग्राहकले धितोमा राखेको घरजग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्ती राख्ने गर्छन्।

बैंक ब्याज महँगो भएर ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा राखेको सम्पत्ती लिलाम गर्न खोजेका हुन्।

'कारोबारै नहुने भएपछि लिलामको सम्पत्ती खरिद नभएको हो,' वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले नागरिकसँग भने, 'सम्पत्ती खरिदका लागि कि आफैंसँग पैसा हुनुपर्‍यो कि बैंकले लगाइदिनुपर्‍यो। अहिले यस्तो अवस्था छैन।'
बिग्रँदो आर्थिक अवस्था, सम्पत्ती खरिद गर्दा स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था र घरजग्गा कारोबार हुन छाडेकाले लिलाममा राखिएको सम्पत्ती बिक्री हुन छाडेको बैंकरहरु बताउँछन्। सेयर तथा गाडीको लिलामी भने भइरहेको छ।
खासगरी घर तथा जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह भएको सम्पत्ती बिक्री नभएको हो। पछिल्लो समयमा घरजग्गाको कारोबार घटेकाले लिलामको सम्पत्ती बिक्री हुन छाडेको बैंकर बताउँछन्। 'आर्थिक क्रियाकलाप नभएका बेला लिलाममा राखिएका सम्पत्ती बिक्री नहुनु स्वभाविक हो,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले भने।

ओबरायले सोल्टीको सेयर बेच्यो

-किन्ने नेपाली कम्पनी

काठमाडौं कात्तिक २९
पाँचतारे होटल सोल्टी लिमिटेडमा रहेको विदेशी लगानीकर्ता ओबराय होटल्स प्रालिको सबै सेयर नेपाली कम्पनी शिवकि्रमल्यान्ड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिले किनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय होटल साजाल रहेको भारतीय कम्पनी ओबरायले १४ करोड २८ लाख रुपैयाँमा शिवकि्रमल्यान्डलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै ६ दशमलव ८ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको हो ।

शिवकि्रम उद्योगी रविभक्त श्रेष्ठसँग सम्वद्ध कम्पनी हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ सोल्टीका साचालक पनि हुन् । ओबरायले भारतमा व्यापक लगानी विस्तार गरिरहेको छ । त्यहीं बढी ध्यानकेन्द्रित गर्न सेयर बिक्री गरेको सम्वद्ध स्रोतले जनाएको छ ।
शिवकि्रमल्यान्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमार्फत प्रति कित्ता १ सय ४० मा सेयर किनेको हो । यो सोल्टीको पछिल्लो सेयर कारोबार मूल्यभन्दा ४६ रुपैयाँ २४ दशमल ७३ प्रतिशत कम हो । ठूलो संख्यामा ब्लक सेयर किनेबेच भएकाले मूल्य घटेर कारोबार भएको हो ।

बैँकहरु, ऋणको ब्याज घटाऊ (टिप्पणी)

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक २८-

'अहिले बढेको निक्षेपको स्रोत स्थायी हो/होइन थाहा छैन। त्यही भएर ब्याज घटाइहाल्ने अवस्था छैन।' पैसा यति धेरै हुँदा पनि ब्याज किन नघटाएको भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा अधिकांश बैंकरले दिने जवाफ हो यो। तर, उनीहरुको जवाफ व्यावहारिक र तर्कसंगत भने छैन।

११ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर 

१ प्रतिशतको टे्रजरी बिलमा 

लगानी गर्नुभन्दा १२/१३ 

प्रतिशतमा ब्याजदर झार्दा 

तत्कालका लागि 

बैंकलाई फाइदा हुनेछ।

विगत वर्षमा चार/पाँच पटकसम्म ब्याज बढाउने बैंकरले तरलता बढेका बेला ब्याज घटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन। तरलताको स्रोत अस्थायी नै होला तर जहिलेसम्म सहज हुन्छ त्यो बेलासम्म कायम हुने गरी ब्याज घटाउन सकिने विकल्प छ। तरलता अभाव भए फेरि पुरानै अवस्थामा ब्याज फर्काउन सकिन्छ।

तर, नाफामा कसले सम्झौता गर्ने? अर्थतन्त्रका अरु क्षेत्र समस्यामा जाने बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नाफामा जाने भन्ने हुँदैन। अप्ठेरो अवस्थामा पनि राम्रो नाफा गरेर सेयरधनीलाई लाभांश दिने भनेको ब्याज दरमा कसिकसाउ गरेर नै हो। बढाउन वाहना खोज्ने तर घटाउन पर्याप्त आधारहरु हुँदा पनि नचाहनु भनेको नाफामा सम्झौता गर्न नसकेर नै हो।

तरलता अभाव हुँदा वर्षमा चार पटकसम्म ब्याज बढाएका बैंकहरु अहिले ३५ अर्बभन्दा बढी अधिक तरलता हुँदा चुप लागेर बसेका छन्। एक सय प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको ब्याजलाई तरलता सहज भएको मौकामा घटाउनुको साटो लगानी गर्ने ठाउँ भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।

अनलराज भट्टराई भन्छन्- सस्तोमा कर्जा दिने अवस्था छैन

अहिले कर्जा उठ्न छाडेर बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा छ भन्ने सुनिन्छ । के छ अवस्था ?
सवै क्षेत्रमा समस्या होइन । कुनै एउटा क्षेत्रमा समस्या छ । त्यो भनेको रियलस्टेट हो । समस्या आएकैले बैंकर र व्यवसायीले नियामक निकायसँग केही सहुलियत माग गरेका छन् ।

अनलराज भट्टराई
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपाल

अहिले व्याज भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । अिहले मूल्य धेरै वढेर रियलस्टेट कारोबार बन्द भएको छ । रियलस्टेट भनेको आफैमा उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन । यसबाट फाइदा हुन कारोबार हुनै पर्छ । यसलाई तरल बनाउनै पर्छ । अहिले बजारमा किन्ने कोही नभएकाले रियलस्टेटलाई तरल बनाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा बैंकको ऋण र व्याज भुक्तानी गर्न समस्या भएको हो ।

अहिले सरकारी खर्च वढेको छ । दँसैतिहारले गर्दा विदेशबाट नेपालीले पठाउने पैसा पनि वढेको छ । नेपाली मूद्रा डलरसँग अवमूल्यन भएको छ । यसले गर्दा बैंकमा निक्षेप वढेको हो । अहिले वढेको निक्षेप कुन प्रकृतिको हो अर्थात स्थायी हो कि अस्थायी हो भन्ने अन्यौंल छ । यो नहेरी लामो अवधिको कर्जा दिन पनि समस्या छ । छोटो अवधिको कर्जाको माग छैन अहिले । महँगो व्याज दरका कारणले कर्जाको किस्ता भुक्तानी समय वढाउनु परेको छ । तरलता वढ्ने तर लगानी गर्ने ठाउँ नहुँदा लागत वढेको छ । अहिले जोखिम एकदमै वढेर गएको छ ।

६ वित्तीय संस्थालाई मर्जर स्वीकृति, कुन-कुन संस्था गाभिँदै छन्?

काठमाडौं, कात्तिक २५ 

राष्ट्र बैंकले ६ वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभिनका लागि स्वीकृति दिएको छ। बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले ६ महिनाभित्र गाभिइसक्ने गरी स्वीकृति दिएको हो। 

 राष्ट्र बैंकले अन्नपूर्ण विकास बैंक र सूर्यदर्शन फाइनान्स, पशुपति विकास बैंक र लर्डबुद्ध फाइनान्स तथा बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंक र युनिभर्सल फाइनान्सलाई आपसमा गाभिन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो। स्वीकृति पाएका तीनवटै विकास बैंक क्षेत्रीय स्तरका र फाइनान्स कम्पनी राष्ट्रिय स्तरका हुन्। आपसमा गाभिएपछि बन्ने नयाँ कम्पनी राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हुनेछ।

अन्नपूर्ण विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ६७ करोड २० लाख रुपैयाँ छ। १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप भएको बैंकले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। गत वर्ष ८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ५४ प्रतिशतभन्दा बढी छ। बैंकको खराब कर्जा २ प्रतिशतहाराहारीमा छ।

घरजग्गा : 'घाटा खाएर बेच्न खोज्दा पनि ग्राहक पाइएन'

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक २४-

घरजग्गा व्यवसायी लालकाजी गुरुङले ललितपुरको सुनाकोठीको जग्गा बिक्री गर्न खोजेको ६ महिना भयो तर, बिकेन। २ वर्षअघि प्रतिआना ८ लाख रुपैयाँका दरले किन्न आउँदासमेत नदिएको जग्गा ६ लाख रुपैयाँ आनामा बिक्री गर्न खोज्दा किन्ने कोही भेटिएनन्।

'अहिले साढे पाँच लाख रुपैयाँ आनाले बिक्री भए पनि म खुसी हुन्थंे,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका उनले भने।
जग्गा मूल्य बढिरहेका बेला उनले बैंकबाट ऋण लिई यो जग्गा किनेका थिए। अहिले बैंक ब्याज बढेकाले बिक्री गर्न खोजेका हुन्। दुई वर्षअघिसम्म राम्रो नाफा कमाइ देखेर अपार्टमेन्ट र जग्गामा लगानी गर्नेहरुमध्ये कतिपयले पैसा अभाव हुन थालेपछि बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न छाडेका छन्। 'गत वर्षको भन्दा यसपालि रियलस्टेट कर्जामा धेरै जटिलता आइसकेको छ,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले भने, 'बेलैमा नीतिगत व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ।'

रियलस्टेट र सेयर कर्जा उठ्न छाड्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक २१

अधिकांश वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु वर्षको ऋणको किस्ता र ब्याज उठाउन सकेका छैनन्। रियलस्टेट र सेयर कर्जासँगै उद्योगका लागि दिएको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत उठेको छैन।

घरजग्गाका ऋणीले बैंक कर्जा तिर्न छाडेपछि बैंकको खराव कर्जासँगै नोक्सानी व्यवस्था वापतको रकमसमेत बढ्ने देखिएको छ। बैंकरहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (असोज) मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिम व्यवस्थापनका लागि संभावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि बैंकले असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण भने प्रकाशित गरेका छैनन्।

'गत वर्षको भन्दा पनि अवस्था एकदमै जटिल बनेको छ,' सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले नागरिकसँग भने, 'रियलस्टेटलगायत अन्य कर्जालाई नीतिगत व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।'

असोजसम्म ५ खर्ब २३ अर्ब रुयैयाँ ऋण लगानी गरेका बैंकको गत वर्षभन्दा ब्याज आम्दानी १५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने अनुमान बैंकरले गरेका छन्। गत वर्ष यसै अवधिमा ब्याज आम्दानी १६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भएको थियो। यो अवधिमा कर्जा भने ४५ अर्बले बढिसकेको छ।

घरजग्गामा बैंकर र व्यवसायीको मिलेमतो आशंकामा राष्ट्र बैंकको निगरानी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक २१

बैँकर र घरजग्गा व्यवसायीले किस्ता उठाउने एक महिना समय थपसहित ६ वटा माग राखेकामा मिलेमतोको आशंका गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको छ। बैंकर र व्यवसायीले संयुक्त रुपमा माग राखेकाले राष्ट्र बैंकले मिलेमतोको आशंका गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुको किस्ता असुलीको अवस्था जान्न कात्तिक १८ सम्मको व्याजको अवस्था पठाउन बैंकरलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ। 

 किस्ता उठाउन एक महिना थप, ८० लाखको घरजग्गा कर्जालाई एक करोड पुर्‍याउनुपर्ने पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कुनै पनि नोक्सानी व्यवस्था नगरी कर्जालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, पाकेको ब्याजलाई पुँजीकृत गर्न पाउनुपर्ने माग बैंकर र व्यवसायीले राखेका थिए ।

ब्याजको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी भएपछि राष्ट्र बैंकले यसै साता कात्तिकसम्म भएको ब्याज आम्दानीलाई असोजकोमा देखाउन पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिए। 'एक महिना थप गर्न हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'वास्तवमै समस्या भएर माग गरेका हुन् वा रियलस्टेट कारोबारीसँगको मिलेमतोमा हो भनेर बुझ्न खोजेका हौं।'

आर्थिक वृद्धिमा सामान्य सुधार हुने

३.५ प्रतिशतबाट बढेर ३.८ पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

• केही समय विनियम दरलाई यथावत छाडिदिनुपर्ने
• निजी क्षेत्रको लगानी घट्यो
• तरलता व्यवस्थासम्बन्धी एउटै नीति सबै बैंक वित्तीय संस्थामा लागु गर्न नहुने
• राष्ट्र बैंकले तत्काल तरलता उपलब्ध गराउन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक १९

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ ले चालु वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिमा सामान्य सुधार आउने जनाएको छ । आइएमएफले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत थियो ।

यसपटक कृषि उत्पादन बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपी मा सामान्य वृद्धि हुने छ । आइएमएफको निर्देशक समितिले नेपालको आर्थिक स्थितिको समीक्षा गर्दै गैर कृषितर्फको गार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने जनाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष गैर-कृषितर्फको गार्हस्थ्य उत्पादन ३.१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष २.९ मा झर्ने छ । यद्यपि अघिल्लो वर्ष गैर-कृषितर्फको गार्हस्थ्य उत्पादन ५.४ प्रतिशत थियो । तीन वर्षयता गैर-कृषि क्षेत्र खस्किँदै गएको आइएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष सामान्य बढेको कुल राष्ट्रिय बचत यस पटक घट्ने अनुमान आइएमएफको छ । चार वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको बचत गत वर्ष सामान्य बढेर ३४.१ प्रतिशत पुगेको थियो । यो ३५.७ प्रतिशतबाट घट्न थालेको हो । चालु वर्ष बचत ३२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । मूल्य वृद्धिले धेरै रकम उपभोगमा खर्च हुने भन्दै आइएमएफले बचत घटने प्रक्षेपण गरेको हो ।

बैँकबाट ऋण लिनुछ ? केही समय पर्खनुस् !

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक १८-

वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनु छ भने केही समय पर्खिंदा वा मोलमलाई गर्न सके फाइदा लिन सकिने छ। अहिले बैंकसँग लगानी गर्न सक्ने पैसा 'तरलता' बढेको छ। भरपर्दा ग्राहक पाए ब्याजदर केही सस्तो गरेर भए पनि बैंकरहरु लगानी गर्न खोजिरहेका छन्।

दसैंयता पैसा बढेकाले बैंकले सुरक्षित मानिने तर करिब एक प्रतिशत मात्र ब्याज आउने सरकारी ऋणपत्रमा पैसा लगाएका छन्। यस्तो अवस्थामा मोलमलाई गर्न सक्ने ग्राहकले सस्तो दरको ऋण पाउने सम्भावना बढेको छ।

एक प्रतिशतमा लगानी गर्नुभन्दा समयमा तिर्न सक्ने राम्रा र विश्वासिला ग्राहक आए प्रचलित ब्याजदरभन्दा केही घटाएर पनि दिन सकिने बैंकरहरु बताउँछन्।

अहिले बैंकले १५-१६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिइरहेका छन्। दुई वर्षअघि यस्तो ब्याज १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो।

'अहिले नै हामीले छोटो अवधिका निर्यात र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको ब्याज घटाइसकेका छौं,' डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले नागरिकसँग भने, 'पुसपछि अन्य कर्जाको ब्याजसमेत घटाउने दबाब परिसकेको छ।'

असार मसान्तयता मात्र ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ। यसले बैंकहरुलाई ऋणमा ब्याज घटाउन दबाब पारेको हो। पहिलो चरणमा बैंकहरुले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई दिने ब्याज घटाइसकेका छन्। पुसबाट वित्तीय संस्थाले पैसा आउने गरी वाणिज्य बैंकमा पैसा राख्न नपाउने भएकाले बैंकहरुले उनीहरुलाई दिने ब्याज घटाएका हुन्। वित्तीय संस्थालाई दिएको ब्याज घटाउँदासमेत निक्षेप नबाहिरिएकाले बैंकहरु अन्य कर्जाको ब्याज घटाउन दबाब परेको बताउँछन्।

लघुवित्तमा दोहोरो ऋण रोक्न पहल सुरु

काठमाडौं कात्तिक १४
लघुवित्त विकास बैंक संघले धेरै संस्थाहरुले एकै ठाउँ र एकै परिवारलाई ऋण दिएर विकृति आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न पहल थालेको छ । सानो ऋण दिने संस्थाहरुको छाता संगठन संघले आफ्ना मातहतका सदस्य लघुवित्त कम्पनीलाई एकै परिवारमा मात्र ऋण प्रवाह नगर्न केही दिनअघि निर्देशन दिएको हो ।

'एक संस्थाले बनाइसकेको ग्राहकमा अर्को संस्था गएर कर्जा नदिन निर्देशन दिइसकेका छौं,' संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'अहिले भएको दोहोरो कर्जालाई कम गर्दै लैजानसमेत भनेका छौं ।' अहिले २२ वटा लघुवित्त विकास बैंक साचालनमा छन् । यसवाहेक राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर सहकारी गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि लघुवित्तको काम गर्दै आएका छन् ।
सानो रकम ऋण दिइ गरिवको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त संस्थाले मर्म अनुसार ऋण नदिँदा र दोहोरोपनाका कारण विकृति वढ्दै गएको छ । दोहोरोपनाकै कारण इनरुवामा एक किसानले आत्महत्या प्रयास गरेका छन् भने कर्जा तिर्न नसकेर ऋणीहरु भाग्न थालेका छन् । वढीमा ९० हजार रुपैयाँसम्म ऋण दिने यस्ता विभिन्न संस्थाहरुबाट एक पटक १२ लाख रुपैयाँसम्म गरिवले चलाएका थिए ।

ऋणको व्याज अन्तर धेरै

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, कात्तिक १५

जोखिम लिएर बढी ब्याज आउने ठाउँमा लगानी गर्ने कि नाममात्रको फाइदा हुने ट्रेजरी बिल्समा? सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्स र सर्वसाधारणलाई दिने ऋण ब्याजदर बीचको फरक निकै ठूलो भएकाले वित्तीय संस्थामा यो प्रश्न उठ्न थालेको छ।

 सर्वसाधारणले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिँदा १५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्छ। तर, दसैंपछि पैसा बचत बढेकाले बैंकहरुले १ प्रतिशतमात्र ब्याज आउने सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा लगानी पनि गरिरहेका छन्।

ट्रेजरी बिल्सलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानी मानिन्छ। सर्वसाधारणबाट महँगोमा लिएको पैसा लगानी गर्ने ठाउँ नपाउँदा वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशत ब्याज आउने टे्रजरी बिलमा लगानी गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुसँग करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा लगानी गर्न सक्ने थप पैसा तरलता छ। तरलता अभाव हुँदा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजमा पैसा लिएका थिए।

को को हुन् भ्याटमारा ? (४३७ फर्मको विवरणसहित)

काठमाडौं, कात्तिक १४

नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित सरकारले ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार उपलब्ध गराएको विवरणमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन्। 

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वर्क्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स, सिटिसिई/कालिका जेभी, चमेलियाजस्ता चल्तीका कम्पनीको नाम पनि विवरणमा छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले 'सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा' निर्देशन दिएपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्महरूको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणमा ती फर्मले छलेको भ्याट रकम भने खुलाइएको छैन।

राष्ट्र बैंकले किस्तामा पैसा झिक्न थाल्यो

काठमाडौं, कात्तिक १३

एक वर्षमा पुरै रकम झिकिसक्ने गरी राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट किस्ताबन्दीमा रकम उठाउन थालेको छ। उसले हरेक तीन महिनामा २५ प्रतिशतका दरले पैसा झिक्न थालेको हो।

'अवधि पुगिसकेको पैसालाई लगानी नीतिअनुसार हामीले झिकेको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले नागरिकसँग भने।

राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनीमा ६५ प्रतिशत र विकास बैंकमा १५ प्रतिशत रकम छ। बाँकी पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा छ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा बढेको जोखिमसँगै राष्ट्र बैंकले निक्षेप झिक्ने नीति लिएको हो। तीन महिनाको अवधिमा ६ वटा वित्तीय संस्था समस्यामा गएपछि राष्ट्र बैंकले लगानी नीति परिवर्तन गर्दै महँगो ब्याज दिने संस्थाबाट पैसा झिकेको हो।