तरलता अभाव घट्यो

अन्तर बैंक व्याजदर १५ बाट ११ प्रशितमा झर् यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस २७
राष्ट्र बैंकले आइतवार सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो मा बैंकहरुलाई थप ५ अर्व रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराएपछि सोमवारबाट तरलता नगद अभाव घटेको छ । बैंकहरुले एक आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक को व्याजदर एकै दिन ४ प्रतिशत विन्दुले घटेकाले तरलता अभाव सहज भएको हो । सोमवार सापटीको व्याजदर ११ प्रतिशतमा कायम भएको छ । यसअघि व्याजदर १५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
केन्द्रिय बैंकले पाँच अर्ब रुपैयाँ छोडेपछि तरलता अभाव सहज भएको छ- नेपाल बैंकस्र एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले नागरिकसँग भने । बैंकहरुले दशैंदेखि निरन्तर तरलता अभाव खेप्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लक्ष्मी बैंकलगायतले अरु बैंकलाई सापटी उपलब्ध गराएका छन् । सिद्धार्थ माछापुच्छे्र किष्टलगायतका बैंकले सापटी लिएका छन् ।
केन्द्रिय बैंकले आइतवार १० अर्ब रुपैयाँका लागि ऋणपत्रको धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतभन्दा माथिको व्याजदरमा वोलकवोल गर्न बैंकहरुलाई सर्त राखेपछि उनीहरुले ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगेका हुन् ।
बैंकहरुले न्यूनतम १ र अधिकतम १० दशमलव ५ प्रतिशतको व्याजदरमा ऋण लिनका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका थिए । ६ प्रतिशतभन्दा माथि वोलकवोल गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको सर्तपछि ७ दशमलव ४१ प्रतिशतको औषत व्याजदरमा बैंकहरुले ऋण लगेका हुन् ।
गत साताभन्दा कम व्याजदरमा वोलकवोल भएकाले बजारमा सोचेअनूसारको तरलता अभाव नभएको देखिाएको छ-राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक लिलाप्रकास सिटौलाले भने । गत साता १२ दशमलव ४२ प्रतिशतको औषत व्याजदरमा बैंकहरुले ऋण लिएका थिए ।
केन्द्रिय बैंकले रिपो मार्फत पाँच अर्व छोडेपछि तरलता अभाव सहज भएपनि यो नै समाधान नभएको भण्डारीले बताए ।
तरलता अभाव समाधान गर्नका लागि अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर मा भएको नगदलाई पनि गणना गरिनु पर्छ-उनले भने । सिआरआरमा बैंकहरुले कुल निक्षेपको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्छन् ।
तरलता अभाव समाधानका लागि बैंकहरुले पुस मसान्तसम्म कुल स्वदेशी निक्षेपको ६ प्रतिशत अनिवार्य सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइ थप तीन महिना वढाउनु पर्ने भण्डारीले बताए । आगामी असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ८ प्रतिशत यस्तो ऋणपत्रमा लगानी गर्नु पर्ने चालु आर्थिक बर्षको मौदि्रक नीतिमा छ ।
गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा १ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको सापटीको व्याजदर दशैंमा वाहिरिएको नगद बैंकिङ प्रणालीमा पुनः नफर्किएपछि निरन्तर उकालो लागेको छ । चरम नगद अभाव भएपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट स्थाइ तरलता सुविधा पनि लिँदै आएका थिए ।
तरलता अभावको समस्या भने पुर्ण रुपमा समाधान भइनसकेको एक बैंकरले बताए । तरलता अभाव पुर्ण रुपमा समाधान फागुनपछि मात्र हुने उनको दावी छ । उनका अनुसार पुस मसान्तभित्र सरकारलाई कर वापत आफ्नो आयको ४० प्रतिशत रकम अगि्रम वुझाउनु पर्ने भएकाले ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट वाहिरिने हुँदा तरलता अभाव पुर्ण समाधानका लागि फागुनसम्म पर्खनु पर्नेछ ।
दशैंमा नोट अभावसँगै सर्वसाधारणमा नगद आफैसँग राख्ने प्रवृतिको विकास भएपछि बैंकहरुमा तरलताको अभाव भएको हो । नोट अभावका कारण आफुले मागेको बेला पैसा नपाएका बचतकर्तामा बैंकले पनि पैसा उपलब्ध गराउन सक्दैन भन्ने मनोवृत्तिको विकास भएकाले उनीहरुले नगद आफैसँग राखेको विश्लेषकले बताए । राजनीतिक अस्थिरता रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा कमीललगायतका कारणले पनि बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको हो ।

सुन धितो राखी ऋण कसरी लिने?

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस २७- सुन महँगिएको मौका छोपेर इन्द्रचोककी गीता महर्जनले एक लाख रुपैयाँ लगानी गरेकी थिइन्। 'गहना बेच्दा जर्ती काटिन्छ,' उनको भनाइ थियो, 'बरु ढिक्कै सुन किने अलिअलि कमिसन काटिनेबाहेक घाटा पर्दैन।'
तर, उनको अनुमान गलत साबित भयो। मंसिरमा तोलाको ३४ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तिरेर किनेको सुन अहिले बेच्दा ३१ हजार ७ सय ५० मात्र हात पर्छ।

'म त एकदम दुविधामा छु - बेचुँ परेको पैसा पनि उठ्दैन, नबेचुँ आफूलाई अपर्झट परिसक्यो,' इन्द्रचोकमा 'कस्मेटिक्स' व्यापार गर्ने गीता भन्छिन्।

उनलाई आफ्नो गर्जो टार्ने एउटा उपाय सुझेको छ - बैंकमा सुन धितो राखेर कर्जा लिने।

तर, कहाँ र कसरी?

अधिकांश वाणिज्य बैंकले सुनचाँदीको धितोमा कर्जा दिँदै आएका छन्। पहिले सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले मात्र यस्तो कर्जा दिन्थे। अहिले बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले निजी क्षेत्रका नयाँ बैंक पनि यसमा लागेका छन्।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, प्राइम, सिटिजन्स, सनराइज, एनआइसीलगायत अधिकांश निजी बैंकले सुनचाँदी धितोमा कर्जा दिन थालेका छन्।

यसरी कर्जा लिँदा सुनचाँदीको बजार मूल्यको ६० देखि ७० प्रतिशत रकम पाइन्छ। यसमा लाग्ने ब्याज पनि अन्य ऋणको तुलनामा सस्तो छ - वार्षिक १० देखि १३ प्रतिशत। अरू ऋणमा १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ। खासगरी घरजग्गा, गाडीजस्ता उपभोग्य ऋणमा ब्याज दर महँगो छ। त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा सीमा तोकेपछि ह्वात्तै बढेको छ।

बैंकहरूका अनुसार सुनचाँदी धितो राखेर कर्जा लिने प्रचलन सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ। कर्जा दिनेमा निजी बैंकभन्दा सरकारी बैंक अगाडि छन्। 'धेरै उपभोक्तालाई निजी बैंकमा पनि सुनचाँदी धितो राखेर कर्जा पाइन्छ भन्ने नै थाहा नहुनसक्छ,' एक बैंक अधिकारीले भने।

सरकारी बैंकले पहिल्यैदेखि यस्तो कर्जा दिइरहेकाले गाह्रोसाह्रो पर्दा सबै त्यतै जान्छन्। तर, सहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित निजी बैंकहरूले आफ्नो यो कर्जा क्षेत्रको खासै प्रचारप्रसार गरेका छैनन्। 'त्यही भएर धेरैलाई निजी बैंकमा यो सुविधा नभएको भ्रम हुनसक्छ,' उनले भने।

बैंकहरू आफैं पनि सुनचाँदी धितोमा दिइने कर्जालाई 'राम्रो' भन्छन्। अन्य क्षेत्रमा दिइने कर्जाभन्दा यसमा जोखिम कम हुने उनीहरूको अनुभव छ।

'सुन धितोमा दिइने कर्जामा जोखिम कम हुन्छ,' नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका महाप्रबन्धक ज्योति पाण्डेले भने, 'इनभेस्टमेन्टले नै यो क्षेत्रमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसक्यो।'

अन्य वाणिज्य बैंकबाट पनि सुनचाँदी धितोमा जाने कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म सुनचाँदी धितोमा ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको साढे एक प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा ४ अर्ब ५९ करोड प्रवाह भएको थियो।

किन जोखिम कम हुन्छ?
बैंकहरूले सुनचाँदी धितोमा बजार मूल्यको ६० देखि ७० प्रतिशतमात्र कर्जा दिने हुँदा जोखिम कम हुने नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी विनोद आत्रेय बताउँछन्।

'सुनको बजार मूल्य र हामीले दिने कर्जाबीच ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म फरक हुन्छ,' उनले भने, 'त्यही भएर यो हाम्रालागि जोखिम कम भएको क्षेत्र हो।'

जोखिम कम हुनुमा सामाजिक मान्यता अर्को कारण हो। नेपालमा अझै पनि सुनलाई लगानीको क्षेत्रभन्दा बिहे-ब्रतबन्धमा प्रयोग हुने गहनाका रूपमा बढी लिइन्छ। यसरी जीवनकै महत्वपूर्ण अवसर पारेर किनेको सुन बेच्नै हुँदैन, बरु अप्ठ्यारो परे धितो राखेर भए पनि काम चलाउनुपर्छ भन्ने परम्परागत सामाजिक मान्यता छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो मान्यता अझ बढी छ। त्यही भएर ऋण लिएकाहरू सुन उकास्नुपर्छ भन्दै ढिलोचाँडो तिर्न आइहाल्छन्। यसले बैंकको लगानी डुब्ने सम्भावना कम हुन्छ।

'आफूले जोडेको सुन सकभर बेच्न हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यताले पनि बैंकको यो लगानी सुरक्षित बनाएको छ,' उनले भने।

कर्जा लिन के/के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ?

सुनचाँदी धितोमा कर्जा लिन चाहनेले सबभन्दा पहिला सम्बन्धित बैंकमा कर्जाको फारम भर्नुपर्छ। त्यसमा ऋण लिनुको उद्देश्य, धितो राख्ने सुनको परिमाण, कर्जा रकम, आफ्नो तीन पुस्तेलगायत विवरण भर्नुपर्छ।

बैंकलाई ऋण माग्नेको विवरण चित्त बुझेपछि उसको आयस्रोत वा ऋण तिर्नसक्ने क्षमताको पनि जानकारी माग्नसक्छ। भरिएको विवरणपत्र ऋण अधिकृतमार्फत स्वीकृत भएपछि बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउँछ। ऋण लिँदा कति अवधिका लागि लिन चाहेको पनि खुलाउनुपर्छ।

कुन बैंकमा कति ब्याज? (प्रतिशतमा)

नेपाल बैंक १०
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ११
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १२
कृषि विकास १२
एनआइसी १३

यस्तो कर्जा लिनु सही हो त?

'समस्या पनि सुल्झन्छ, लगानी पनि गुम्दैन'

सिर्जना तिवारी
वित्तीय विश्लेषक (मर्निङ स्टार, कमोडिटिज फ्युचर बजारको दलाल कम्पनी)

तपाईंलाई अहिल्यै पैसा चाहिएको छ, महँगोमा किनेको सुन बेच्दा लगानी पनि उठ्दैन भने सुन धितो राखेर कर्जा लिनु राम्रो उपाय हो। यसले तपाईंको तत्कालको समस्या पनि समाधान गर्छ र भोलि सुनको भाउ बढ्दा फेरि बैंकबाट धितो उकासेर बजारमा बेच्न पनि सकिन्छ। कम समयका लागि मात्र ऋण चाहिएको हो भने त यो अझै राम्रो उपाय हो।

अहिले सुनको मूल्य केही समयलाई घटे पनि दीर्घकालमा यो फाइदाजनक लगानी हो। त्यही भएर हतारमा बेचिहाल्नुभन्दा बैंकमा धितो राखेर गर्जो टार्नु उपयुक्त हुन्छ। अहिले सरकारी तथा निजी बैंक थुप्रोले उपभोक्तालाई यो सुविधा दिइरहेका छन्। किनकि, उनीहरूका लागि पनि यो जोखिममुक्त क्षेत्र हो। यसमा ब्याज पनि त्यति धेरै पर्दैन। त्यसैले, तपाईंसँग सुन छ र पैसाको आवश्यकता छ भने धितो राखेर ऋण लिन नहच्किए हुन्छ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ट्रेन्ड हेर्दा सुनको मूल्य अझै केही समय ओरालो लाग्ने देखिन्छ। आगामी सेप्टेम्बरबाट यसको मूल्य बढ्ने विश्लेषण बलियो छ। यसले नेपालको बजारलाई पनि असर पार्छ। त्यसैले, तपाईंले पनि सुनमा लगानी गरिसक्नुभएको छ भने अहिले बेचिहाल्ने हतार नगर्नु राम्रो। अहिले बेच्दा घाटामात्रै हुन्छ। बरु ८/९ महिना पर्खिंदा लगानी उठ्नसक्छ।

नयाँ बैंकमा रोजगारी माग

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं पुस २६
हातमा सर्टिफिकेट बोकेर जागिरको खोजी गरिरहनु भएको छ भने केही बैंक तथा बिमा कम्पनीले तपाईलाई ुकरियरु बनाउने मौका दिँदै छन् । साचालनको तयारीमा रहेका मेगा सिभिल कमस्र एण्ड ट्रस्ट बैंकले चाँडै कर्मचारीको माग गर्दैछन् । जनता बैंकले रोजगारीका लागि आवेदन माग गरिसकेको छ ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन र ज्योति विकास बैंकले पनि कर्मचारी माग गरेका छन् । यी कम्पनी साचालनमा छन् । ज्योति विद्युत प्राधिकरणका वहालवाला र पूर्वकर्मचारीले खोलेको बैंक हो । कर्पोरेसन भारतीय बिमा कम्पनीको सहायक कम्पनी हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था थपिने क्रमसँगंंै कर्मचारीको माग बढेको हो । कम्तिमा व्यवस्थापनमा स्नातक गरेकालाई लक्षित गर्दै यी कम्पनीहरुले आवेदन माग गर्ने गरेका छन् ।
साचालनको तयारीमा रहेका तीन बैंकले पहिलो चरणमा स्नातक गरेका सय जना कर्मचारी माग गर्ने भएका हुन् ।
२० देखि ३० जनालाई पहिलो चरणमा रोजगारी दिने छौं- मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने -र शाखा विस्तारसँगै कर्मचारी थप्दै लैजान्छौं ।
उनको बैंकले साचालनमा आएको एक बर्षभित्र ६ शाखा विस्तार गर्ने जनाएको छ । बैंक एक महिनापछि साचालनमा आउने अनिलले बताए ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले १२ जना कार्यालय सहायकका लागि आवेदन माग गरेको छ । कम्पनीले स्नातक तहमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएकालाई जागिर ुअफरु गरेको हो । ज्योति विकास बैंकले पनि कनिस्ट अधिकृत अधिकृत र वरिष्ठ अधिकृतका लागि आवेदन माग गरेको छ । स्नातक गरेर तीन बर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेकालाई बैंकले आवेदन माग गरेको हो ।
केही बैंकले कुनै समयमा आवेदन माग गरेर जागिरमा छनौट नभएकालाई शाखा विस्तारसँगै जागिर दिने गरेका छन् ।
छनौंटमा नपरेका पुरानो आवेदनकर्तालाई आवश्यक परेका बेलामा वोलाएर जागिर दिने गरेका छौं- एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
साचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले शाखा विस्तारसँगै पत्रिकामा विज्ञापन गरेर कर्मचारी माग गर्ने गरेका छन् । भर्खरै मात्र सिद्धार्थ बैंक अफ काठमाडौं एनएमबी सनराइज बैंकले कर्मचारी माग गरेका थिए । किष्ट बैंकले पनि आवेदन माग गरेको थियो । केही बैंकले पत्रिकामा आवेदन माग नगरे पनि आफ्नो वेभ साइटमा इच्छुकलाई आफुले काम गर्न चाहेको तह तलवलगायतका विवरण समावेश भएको व्यक्तिगत विवरण पठाउन आग्रह गरेका छन् । एनआइसी लक्ष्मी बैंक अफ एसिया नेपाल बैंक अफ काठमाडौंलगायत बैंकको वेभ साइटमा यस्तो विवरण माग गरेका छन् ।
सिल्क सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले पनि दुई लेखापाल र २० बजार प्रतिनिधिका लागि आवेदन माग गरेको छ । कम्पनीले दुई महिलाका लागि टेलरमा आवेदन माग गरेको छ ।
सिभिल र कमस्र एण्ड ट्रस्ट बैंकले पनि ५० कर्मचारी थप्दैछन् । यी बैंक तीन महिनाभित्र साचालनमा आउने छन् । यसवाहेक राष्ट्र बैंकबाट थप पाँच बैंक साचालन अनुमति माग गरेर बसेका छन् । केन्द्रिय बैंकले स्वीकृति दिएपछि यी बैंकमा पनि रोजगारी माग हुने छ ।

व्याज बढ्यो

काठमाडौं पुस २३
बैंकहरुलाई नगदको अभाव भएपछि उनीहरुले बचत आकर्षित गर्न निक्षेपको व्याजदर बढाएका छन् । साथै कर्जाको व्याजदर पनि बढेको छ । नगद अभावले निक्षेप आकर्षित गर्न व्याजदर बढाइएको हो-भर्खरै व्याजदर बढाएका एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रको धितोमा कर्जा उपलब्ध गराएपनि नगदको संकट नटरेपछि बैंक निक्षेपको व्याज बढाउन वाध्य भएका हुन् । निक्षेपको व्याज बढ्दा उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ ।
दशैंतिहारमा बैंकिङ प्रणालीबाट वाहिरिएको नगद फिर्ता नआएपछि उनीहरुलाई चरम नगद अभाव भएको हो । बैंकले मागेजति रकम उपलब्ध गराउन नसकेकाले सर्वसाधारणले पैसा आफैसँग राख्न थालेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले एक खर्व ५२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ वरावरको नोट निष्कासन गरेको छ । यसमध्ये चलन चल्तीमा १ खर्ब ५१ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ वरावरको नोट हुनु पर्नेमा १२ अर्ब रुपैयाँ नोट हराएको छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार ७३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ वरावरको नोट बैंकिङ कार्यालयहरुमा छ । हराएको १२ अर्ब नोट सर्वसाधारणले आफुसँगै राखेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । ती नोटलाई पुनः बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि निक्षेपको व्याजदर बढाइएको हो । व्याज बढ्दा निक्षेप आकर्षित हुन्छ ।
नगद अभावले गर्दा निक्षेपमा सबैभन्दा वढी व्याज सिद्धार्थ बैंकले दिएको छ । बैंकले साडे १० प्रतिशत व्याज एक बर्षे मुद्दति निक्षेपका लागि निर्धारण गरेको हो । व्याजका साथै बैंकहरुले बचतकर्तालाई निशुल्क एटिएम एसएमएस बैंकिङ चेक वुकलगायतका सुविधा पनि थप्न थालेका छन् ।
परम्परागत रुपमा रहेको सरकारी बैंक कृषि विकास र नेपाल बैंकले पनि व्याजदर बढाएका छन् । कृषि विकास बैंकले यसअघि मुद्दति निक्षेपमा ६ प्रतिशतभन्दा वढी दिदैन थियो । तर नगद अभाव भएपछि उसले व्याजदर ९ प्रतिशत पुर् याएको छ । नेपाल बैंकले पनि मुद्दति निक्षेपको व्याजदर बढाएर ६ प्रतिशत पुर् याएको छ । यसअघि बैंकले साडे तीन प्रतिशत व्याज दिन्थ्यो ।
बैंकहरुसँग नगद अभाव भएपछि उनीहरुले एक आपसमा लिने सापटीको व्याज पनि बढेको छ । मंगलवार मात्र यस्तो व्याजदर साडे १४ प्रतिशत पुगेको छ । पुस मसान्तमा सबै कम्पनीले सरकारलाई राजश्व वुझाउनु पर्ने भएकाले बैंकसँग नगद अभाव अझ वढ्ने छ । यसले सापटीको व्याजदर अझ बढाउने छ ।


मुद्दति निक्षेपको व्याजदर
बैंक अहिले पहिले
नेपाल बैंक ६ ,,,,,,,,३.५
कृषि विकास ९,,,,,,,,, ६
सिद्धार्थ १०.५,,,,,, ६
बैंक अफ एसिया १०.२५,,,,, ८
डिसिबिएल १०,,,,,, ६

घरजग्गा कर्जाको व्याजदर
बैंक अहिले पहिले
नविल १३.५ ,,,,,,,,, ९
हिमालयन १३.२५,,,,,,, १०
राष्ट्रिय वाणिज्य १४,,,,,,,, ११
एभरेष्ट १०.५,,,,,,,,, १२
एनआइसी ११,,,,,,,, ९

पाँचतारे बैंक बनाइदिन्छु : अनिल शाह

काठमाडौं, पुस २५ (नागरिक)- 'नेपालको पहिलो पाँच तारे बैंक हुने छ,' नविल छाडेर सञ्चालनको तयामा रहेको मेगा बैंकको प्रमुख कार्यका अधिकृतमा गएका अनिल शाहले भने, 'पाँच तारे होटलले आफ्ना ग्राहकलाई जस्तो सेवा दिन्छन् त्यस्तै सेवा हामी दिने छौं।'
नेपालको कुनै पनि बैंकले पाँच तारे सेवा दिन नसकेको बताउँदै उनले आफ्नो बैंकले पहिलो दिनबाट नै पाँच तारे सेवा दिने बताए। अनिल ८ वर्षअघि महाप्रवन्धकका रुपमा नविल छिरेका थिए।

आफै सहभागी भएर बैंक खोल्ने सोचाइ रहेको बताउँदै उनले मेगाले आफ्नो इच्छा पुरा गरेको जानका दिए। 'धुलो, वालुवा(सिमेन्टसँग खेलेर बैंक बनाउने मेरो सोचाइ थियो,' वीर शम्शेरले निर्माण गरेको दरवार (जहाँ मेगा बैंकको केन्द्रिय कार्यालय बन्दैछ) को धुलौटे कोठामा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भने, 'आफ्नो सोचाइअनुसार सुरुदेखि नै बैंक सञ्चालन गर्ने मेरो इच्छा पुरा भएको छ।

पुँजीका हिसावले सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंकको रुपमा मेगा बैंक सञ्चालनमा आउन लागेको छ। संस्थापकको संख्या पनि संञ्चालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकको भन्दा धेरै छ। सबै सञ्चालकलाई चित्त वुझाउँदै बैंक सञ्चालन गर्न भने उनका लागि सजिलो छैन। तर, यसलाई अनिलले अवशरका रुपमा लिएका छन्। 'मैले प्रत्येक सञ्चालकमा एउटा सल्लाहकार देखेको छु,' उनले भने, 'सबैको सल्लाहबाट बैंकले राम्रो प्रगति गर्नेमा आसावादी पनि छु।'

नयाँ बैंक र बजारले गर्ने विश्वास। किन यतिका बैंकलाई छाडेर मेगा नै ग्राहक आउने? बचतकर्तालाई कस आफूतिर तान्ने? के छ त अरु बैंकभन्दा फरक योजना? 'सेवाका हिसावले सबैभन्दा राम्रो हामी हुने छौं,' स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका उनले भने, 'कुरा रह्यो बचतकर्ताको त्यस बारेमा पनि मैले योजना बनाइसकेको छु।' उनले, पहिलो चरणमा प्रत्येक संस्थापक सेयरधनीबाट बैंकमा बचत खाता खोल्न लगाउने बताए। त्यसपछि उनले प्रत्येक संस्थापकबाट कम्तिमा ५ जनाको दरले निक्षेपकर्तालाई बैंकमा ल्याउने योजना सुनाए। 'एक लाखको दरले बचत संकलन हुन सक्यो भने पनि करिव ७४ करोड रुपैयाँ बैंकमा जम्मा हुने छ,' अनिलले भने।

उनले बजारको प्रतिस्पर्धा अनुसार नै बचतकर्तालाई व्याज उपलब्ध गराउने बताए। लगानीको क्षेत्र पनि पहिचन गरिसकेको उनले बताए। दिर्घकालीन लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको जानका दिँदै उनले सञ्चालनको एक बर्षभित्र नै ५/६ ठाउँमा शाखा खोलेर सेवा विस्तार गरिने बताए। 'मेचीदेखि महाकालीसम्म नै हाम्रा संस्थापक छरिएका छन्,' अनिलले भने, 'जहाँ शाखा खोलिन्छ त्यहाँ पनि पहिलो चरणमा संस्थापककै तर्फबाट बचतकर्ता ल्याउँछौं।' बैंकले शाखा अरु बैंक नपुगेको ठाउँमा खोल्ने उनले बताए।

अहिलेसम्मको अत्याधुनिक सुचना प्रविधिबाट बैंक सञ्चालन गर्ने जानका दिँदै उनले पहिलो दिनबाटै आधुनिक बैंकिङमा जाने बताए।

बैंक सञ्चालनका लागि सञ्चालनका रहेका बैंकका कर्मचासँग कुराकानी भइरहेको बताउँदै उनले आफ्नो 'टिम' नेपाली बैंकिङको 'बेस्ट' टिम हुने जानका दिए। तर यसका लागि यो बैंकबाट फलानो, त्यो बैंकबाट तिलानो ल्याउँछु भनेर लिस्ट भने नबनाएको बताए। माथिल्लो तहमा अनुभवी बैंकर ल्याउन लागेको अनिलले जानका दिए।

घरजग्गाको ऋण तिर्नै गाह्रो

'रियलस्टेटवाला'लाई रोक्न खोज्दा सामान्य उपभोक्ता पीडित-
सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौ, पुस २६- 'बैंकले एक प्रतिशतसम्म ब्याज बढ्ने सूचना दिइसक्यो,' स्युचाटारका गणेश भट्टराईले निरास हुँदै भने, 'राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्ने मर्कामा विचारै नपुर्‍याइ घरजग्गा कर्जा नियन्त्रण गर्दा हामी पीडित भयौं।'
भट्टराई स्युचाटारको दुर्गानगर कोलोनीमा बस्छन्। अरू धेरैले जस्तै उनले पनि एसबिआई बैंकबाट ऋण लिएर यहाँ घर बनाएका छन्।

बैंकको ब्याजदर सस्तो हुँदा ८ दशमलव ७५ प्रतिशतमा आठ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। चार वर्षदेखि महिनाको १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्दै आएका छन्। अब ब्याज बढेपछि कति तिर्नुपर्ने हो, उनलाई थाहा छैन।

'मैले हिसाब गरेको छैन। बैंकमै गएर सोध्नुपर्ला,' उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग नगद अभाव भएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा खैलाबैला मच्चियो। बैंकहरूले सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु नगद अभावको कारण भएको सबैले ठहर गरे। सस्तो ऋण पाएपछि धेरैले घरजग्गा र सुनमा अर्बौं लगानी गरेको उनीहरूले तर्क गरे।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार घरजग्गामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। यो कुल अर्थतन्त्रको झन्डै १२ प्रतिशत हुन्छ। यसैलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले घरजग्गा किनबेचमा प्रवाह हुने कर्जामा सीमा तोक्यो।

'रियल स्टेट' र 'आवासीय' क्षेत्र दुवैमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ। रियल स्टेटमा भने यो सीमा २५ प्रतिशत तोकिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा थिएन। यो सीमा अझ बढाउँदै लैजाने केन्द्रीय बैंकले निर्णय गरेको छ।

यो निर्देशन जारी भएलगत्तै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निरुत्साहित गर्न ब्याजदर बढाउने क्रम सुरु गरिसकेका छन्। यसले नयाँ ऋण लिन खोजिरहेका उपभोक्ता त हच्किने भइहाले, ऋण लिएर घर ठड्याइसकेका उपभोक्ता त्योभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। भट्टराई त्यसैमध्ये एक हुन्।

उनको खास घर नवलपरासी हो। त्यहाँ उनको कपडा पसल छ। महिनैपिच्छे राजधानी आएर थोकमा सामान लग्दै बेच्ने गर्छन्।

विगतमा माओवादी जनयुद्ध चर्कंदा गाउँमा बस्न अप्ठ्यारो परेपछि उनीहरूले काठमाडौं पस्ने निधो गरे। एउटा छोरा र एउटी छोरीको पढाइका लागि पनि काठमाडौं नआई भएन भन्ने उनलाई लाग्यो। तर, व्यापार पूरै छोडेर आउन सकेनन्।

'पहिले त पसलै यतै गर्ने कि भन्ने विचार थियो, तर नयाँ ठाउँमा चलाउन सकिएला कि नसकिएला भनेर आँट आएन। आमाबुबा र छोराछोरीलाई यता पठाइदिएँ,' उनले भने।

छोराछोरी यहाँ पढ्न थाले, उनी भने चर्कंदो जनयुद्धको बेला गाह्रोसाह्रो झेल्दै उता व्यापार गरिरहे। २०४९ देखि २०६२ सालसम्म काठमाडौंमा भाडाको घरमा बसेपछि एकदिन लाग्यो, बरु अलिअलि पैसा जोडजाड गरेर घर बनाउन पाए डेरामा तिर्ने पैसा त बच्थ्यो। उनले कलंकीको स्युचाटारमा सानो जग्गा जोडे। र, घर बनाउन कम्मर कसे।

'आँट्न त आँटियो, तर पैसा कसरी पुर्‍याउने,' उनले सम्झे, 'त्यतिखेर जग्गा छ भने बैंकबाट घर बनाउन सस्तो ऋण पाइने कुरा खुब आइरहेको थियो। मैले पनि ट्राई गरेँ।'

ऋण लिन सजिलोचाहिँ भएन। उनले थाहा पाए, दुर्गा कोलोनीले एसबिआई बैंकबाट ऋण मिलाइदिन सक्छ। उनी त्यसैमा लागे। 'पाँच लाख मागेको थिएँ, बैंकले आठ लाख नै स्वीकृत गरिदियो,' उनले खुसी हुँदै भने।

आफूसँग भएको अलिअलि पैसाले जग खन्ने, पिलर उठाउने र डिपिसी गर्ने काम सकेपछि बैंकको पैसा हात पर्‍यो। र, त्यसैबाट घर पूरा गरे।

अहिले यहाँ आमाबुबा र छोराछोरी बस्छन्। घर भाडामा पनि लगाएका छन्। उनी श्रीमतीसहित नवलपरासीमै छन्। जनयुद्ध साम्य भइसकेकाले उता पनि खासै अप्ठ्यारो छैन। व्यापार राम्रै चलिरहेको छ।

'तैपनि हामीजस्ता मध्यमवर्गको आम्दानी भनेको के हुन्छ र? महिनामा यति कमाउँछु, यति बालबच्चाको पढाइमा जान्छ, यतिले बैंकको किस्ता तिर्छु भन्ने प्लान हुन्छ। यसरी बीचबीचमा ब्याज बढाएपछि हामीले कसरी घरव्यवहार मिलाउने?'

'के हामीजस्तै आठ/दस लाख रुपैयाँ ऋण लिनेहरूकै कारण बैंकसँग नगद अभाव भएको हो र?' उनले गुनासो गरे।

उनीजस्ता राजधानीमा पाँच आना जग्गा किनेर एक/दुईतले घर बनाउन खोज्ने उपभोक्ता यो समस्याको कारक हुँदै होइनन्। तर, व्यावसायिक रूपमा घर बनाएर बेच्ने ठूला 'रियलस्टेटवाला'लाई रोक्न खोज्दा 'घरको सपना' पूरा गर्न खोजेका उनी पनि मकैसँगै घुन पिसिएजस्तै भए।

एसबिआईले यसपालिमात्र होइन, पोहोर पनि उनको ब्याज बढाएको थियो।

'एकदिन बैंकबाट अचानक फोन आयो, म गएँ,' उनले सम्झे, 'आधा प्रतिशत ब्याज बढाएको रहेछ। कारण थाहा छैन।'

'एउटा दरमा सम्झौता गरेर यस्तरी मन लागेका बेला ब्याज बढाउन मिल्छ' भनेर उनी कराए। बैंकले ऋण दिँदाको सम्झौतापत्र देखाइदियो। त्यसमा स्पष्ट लेखिएको थियो - राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ब्याजदर थपघट हुन सक्नेछ।

मुद्दा हाल्छु भनेर सुरिएका भट्टराई चुप लागे।

अहिले पनि त्यस्तै भयो। 'के गर्नु, सम्झोतै त्यसैगरी गराएका हुन्छन्। भन्ने बाटै छैन। यसरी वर्षैपिच्छे ब्याज बढाउन थालेपछि कसरी सकिन्छ?'

बैंकहरूले सुरुमा सस्तो ब्याज देखाएर लोभ्याउँदै बीचमा मनलाग्दी बढाउनुले उपभोक्ता मर्कामा परेको उनको गुनासो छ। 'सुरुमै यति ब्याज भनेका भए आँट्न सकिन्थेन। अहिले त न निल्नु, न ओकल्नु भएको छ।'

बैंकबाट ऋण लिने उपभोक्ताले झेल्नुपर्ने समस्या अरू पनि छन्। 'किस्ता एकदिन पनि ढिला भए जरिवाना ठोक्छ,' उनले भने, 'पैसा खाएर भाग्नै आँटेजस्तो गरी तारन्तार फोन गरिरहन्छ।'

यतिमात्र होइन, ऋण लिएको आठ महिनापछि मात्र किस्ता तिर्नुपर्ने बताइए पनि सुरुदेखि नै ब्याज भनेर पैसा काट्न थालेको भट्टराईको अनुभव छ। ऋण उपभोक्ताले सम्बन्धित बैंकमै खाता खोलेका हुन्छन्। त्यस्तैबाट नियमित किस्ता काटिरहने व्यवस्था छ।

उनको विचारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको परिमाणका आधारमा रियलस्टेट र आवासीय कर्जा वर्गीकरण गरेर सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिनसक्थे।

'कुन ऋण रियलस्टेटमा गएको छ, कुन आवासीय कर्जामा - यो छुट्टयाउनु कुन ठूलो कुरा हो?' उनले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे, 'रियलस्टेटमा बढी पैसा गएर समस्या आएको हो भने अहिलेको निर्णयलाई त्यतामात्र लक्ष्य गरेको भए हुन्थेन?'

पुँजी बजार सम्वन्धि तथ्यांक बैंक सुरु भयो

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं पुस २६
धितोपत्र वोर्डले सेयर बजार सम्वन्धि सम्पुर्ण तथ्यांक सर्वसाधारणसम्म पुर् याउने उद्देश्यले विकास गरेको धितोपत्र तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली एसडीएमएस आइतबारबाट साचालनमा आएको छ । यसमा पुँजी बजार सम्वन्धि तथ्यांकका साथै साधारण वोनस निस्कासन तथा हकप्रद सेयरलगायत सम्वन्धित कम्पनीको बारेमा जानकारी राखिएको छ । यो अनलाइन वेभ प्रणाली हो ।

ुयसलाई केन्द्रिय धितोपत्र तथ्यांक बैंकका रुपमा विकास गरिएको छु यो प्रणालीका संयोजक नवराज अधिकारीले नागरिकसँग भने । व्यवस्थित सुचना प्रणालीको अभावबाट समस्या भोगिरहेका सेयर लगालनीकर्तालाई यसबाट फाइदा हुने छ । एकै ठाउँमा पुँजी बजार सम्वन्धि तथ्यांक तथा जानकारी हुने भएकाले लगानीकर्ता आफैले सम्वन्धित कम्पनीका बारेमा विश्लेषण गरेर राय बनाउन सक्छन् ।

अनलाइनमा आधारित सुचना बैंक भएकाले घरमै बसेर आफ्नो सेयर भएको कम्पनीको बारेमा विश्लेषण गर्न यसले सहयोग पुर् याउने वोर्डले जनाएको छ । यसो हुँदा सर्वसाधारणलाई पुँजी बजार सम्वन्धि जानकारीले बजार विस्तारमा थप सहयोग पुग्दछ ।

यो प्रणाली विकासका लागि विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गरेको हो । बैंकले १ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । प्रणाली विकास गर्दा बचत भएको ९ लाख रुपैयाँ विश्व बैंकलाई नै फिर्ता गरिएको वोर्डले जनाएको छ ।

आवसीय कर्जालाई खुकुलो बनाइने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस २१

घर बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट ऋण लिन चाहनेका लागि अब भने केही सजिलो हुने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले रियलस्टेटमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतलाई यथावत राख्दै आवासीय घर कर्जाको सीमा ४५ प्रतिशत पुर् याउने भएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई घर बनाउनका लागि बैंकबाट ऋण लिन सजिलो हुन्छ । दुई साताअघि राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट र आवसीय घर कर्जा दुवैमा गरी ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने निर्देशन दिएको थियो । रियलस्टेटको कर्जा सीमा परिवर्तन नगरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।
आवसीय कर्जालाई कडाइ गर्दा सर्वसाधारणलाई अफ्ठ्यारो पर्ने भन्दै यसलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सहमत भएको छ-स्रोतले भन्यो ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले दुई साताअघिको निर्देशनलाई अझ परिस्कृत गर्दै व्यवसायिक र आवसीय कर्जाको सीमा परिवर्तनका लागि नयाँ निर्देशन दिने भएको छ ।
आगामी साताभित्र निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अहिले क्षेत्रगत कर्जाको सीमा निर्धारण गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
केही विषयमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेकाले निर्देशन दिन ढिलाइ भएको हो- उनले भने -अर्को साताभित्र सबैलाई परिपत्र भइसक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा असन्तुष्टि जनाएपछि उसले अघिल्लो निर्देशनलाई केही सच्याउँदै नयाँ निर्देशन दिने तयारी गरेको हो । ुनयाँ निर्देशनपछि घर बनाउनलाई बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट कर्जा चाहनेलाई सजिलो हुने छु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि अधिकांस बैंकहरुले रियलस्टेटका साथै आवसीय कर्जामा पनि रोक लागाएका छन् ।
निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले प्रकृयामा रहेको घरजग्गा कर्जालाई पनि रोकिराखेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले बताए ।
बैंकहरु अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्-उनले भने -प्रकृयामा गएको कर्जालाई पनि केही समयका लागि रोकिएको छ ।
कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा वढी घरजग्गामा लगानी गरेका बैंकले प्रकृयामा गएको कर्जालाई रोकेका हुन् ।
रियलस्टेट र आवसीय घर कर्जाको सीमालाई छुट्याएपछि आवसीयमा जाने कर्जा खुकुलो हुने एक बैंकरले बताए । उनका अनुसार सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सीमा निर्धारण गर्दा सर्वसाधारणलाई असर परेको थियो । राष्ट्र बैंकले पुरानो निर्देशनलाई सच्याएर नयाँ निर्देशन दिएमा आवसीयका लागि कर्जा लगानी फराकिलो हुने छ । उनले एक करोडभन्दा माथिलाई रियलस्टेट र एक करोडभन्दा कमलाई आवसीय भनेर क्षेत्रगत कर्जालाई वर्गीकरण गरिनु पर्ने बताए ।
आवसीय कर्जालाई पनि रियलस्टेट सरह राखेर कर्जा सीमा तोकेपछि ऋण लिएर बस्नका लागि घर बनाउन चाहने मर्कामा परेका छन् । गत असोज मसान्तसम्ममा बैंकहरुले आवसीय कर्जाका लागि ३६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । तीन महिनाभित्र मात्रै बैंकहरुले आवसीय र व्यवसायिक गरी घर जग्गामा ८ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जामा सीमा तोकिएपछि अधिकांसले त्यसको व्याजदर पनि वढाइसकेका छन् । बैंकहरुले २ देखि ४ प्रतिशत विन्दुसम्म घरजग्गा कर्जाको व्याजदर बढाएका हुन् । साथै आवसीय कर्जा लिएका पुराना ग्राहकको पनि व्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरिसकेका छन् ।

घर भाँडा सर्वेक्षण सुरु

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं पुस १९
राष्ट्र बैंकले घर भाँडा सर्वेक्षण शुक्रवारबाट सुरु गरेको छ । उपभोक्ताले तिर्ने घर भाँडाले समग्र मुल्य वृद्धिमा कति असर पर्छ भन्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो ।
२०६२/६३ लाई आधार बर्ष मनी सम्पन्न भएको चौथो पारिवारिक वजेट सर्वेक्षणले सिफारिस गरिएको वस्तु तथा सेवाको आधारमा नयाँ वस्तुको डालो तयार गर्ने उद्देश्यले घर भाँडा सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो-राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा यो सर्वेक्षणका परियोजना प्रमुख गोपालप्रसाद भट्टले भने ।
राष्ट्र बैंकले २०१३ सालदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मुल्य संकलन मुल्य सुचकांक निर्माण तथा मुद्रस्फीति मापन गर्दै आएको छ । साथै आर्थिक बर्ष २०३०÷३१ म्ा पहिलो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी त्यसैको आधारमा केन्द्रीय बैंकले उपभोक्ता मुल्य सुचकांक तयार गरी मुद्रस्फीति मापन गर्दै आएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले संकलन गरेको घरभाँडा सम्वन्धि सुचनालगायत अन्य जानकारी सुचकांक निर्माणका लागि मात्र प्रयोग गरिन बताउँदै उनले यसलाई गोप्य राखिने जानकारी दिए । यो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणको एक अंश हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक १० बर्षमा उपभोक्ताको परिवर्तित खर्च प्रवृतिलाई समेट्ने उद्देश्यले यस्तो सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले व्राण्ड तथा आउटलेट र वस्तुको सर्वेक्षण गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आफ्ना ३३ वटा बजार केन्द्रबाट घर भाँडा सर्वेक्षण सुरु गर्ने छ । विभिन्न चरणमा गरिने सर्वेक्षण पहिलो चरणमा पूर्वााचलबाट सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिले २१ बजार केन्द्रबाट सर्वेक्षण गर्थियो । ३३ मध्ये २० शहर र १३ ग्रामिण क्षेत्रमा बजार केन्द्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आगामी फागुनसम्म तथ्यांक संकलन गरिसक्ने भट्टले बताए । उनले चैतभित्र सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
अहिले तथ्यांक संकलन गरिएका घरबाट नै भविस्यमा पनि तथ्यांक संकलन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसले वास्तविक तथ्यांक वाहिर ल्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । विशेष गरी घर भाँडामा वस्नेहरुसँग यस्तो तथ्यांक संकलन गरिने छ । यसपालीको घर भाँडा दर र आगामी बर्षको दर तुलना गरी कतिले भाँडामा वृद्धि वा कमी भयो भनेर मुल्य वृद्धि निकालिने छ । यसले गर्दा घर भाँडाले मुद्रास्फीतिमा कति प्रतिशतले असर पार् यो भनेर देखाउँछ ।

गएको वर्ष सेयर बजारमा कमाउनेभन्दा गुमाउने बढी

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, पुस १७- सेयर लगानीकर्ता राजकुमार तिमिल्सिनाले सन् २००९ मा करिब २ करोड रुपैयाँ घाटा खाए।
दुई वर्षअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १ हजार १ सय ७५ अंकमा छँदा उनले सेयर बजारमा जति रकम लगानी गरेका थिए, त्यसको ४५ प्रतिशत गुमेको उनी बताउँछन्।

बिहीबार डिसेम्बर ३१ मा नेप्से ५ सय ४८ दशमलव ११ अंकमा छ। उनलाई सबभन्दा बढी नोक्सान नेपाल एसबिआई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नेपाल सेयर मार्केट, सनराइज, प्राइम, ग्लोबल, रिलायबल फाइनान्सको सेयरबाट भएको थियो।

‘२००९ मेरा लागि अफापसिद्ध भयो,' २००४ बाट सेयरमा लगानी गर्न थालेका उनले भने, ‘लगानी गर्न थालेदेखि सबभन्दा बढी गुमाएको वर्ष हो।'

अर्का लगानीकर्ता दुर्गा उप्रेतीलाई पनि यो अवधिमा ८ लाख रुपैयाँ घाटा भयो। नेसनल हाइड्रो, नेपाल बंगलादेश, बैंक अफ एसिया नेपालको सेयरले बढी घाटा परेको उनले बताए।
उनी सेयरलाई दुई भागमा विभाजन गरेर कारोबार गर्छन् - केही सेयर किनेर तुरुन्त बेचिहाल्छन्, केही अलि बढी समय राख्छन्।

‘त्यही भएर अरूले जति घाटा खानुपरेन,' सेयर बजारमा एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेका उप्रेतीले भने, ‘तैपनि यो वर्ष मेरा लागि मध्यम रह्यो। होल्ड गरेर राखेको सेयरले पनि त्यति नाफा दिन सकेन।' धेरै समय सेयर होल्ड गरेर राख्नेलाई बजारबाट घाटा नहुने उनको बुझाइ छ। नेपाल टेलिकमको सेयरबाट धेरैले नोक्सान बेहोरेको अवस्थामा उनी आफूले भने नाफा कमाएको बताउँछन्।

गत वर्ष सेयर बजारमा धेरै उतारचढाव आएकाले गुमाउने लगानीकर्ता बढी भएका हुन्।
‘सुरुवातदेखि नै सेयर बजार घटो टे्रन्डमा गएकाले धेरैले गुमाएका छन्,' बिड इन्भेस्टमेन्टकी अनुसन्धान प्रमुख अदिती श्रेष्ठले भनिन्, ‘गत जेठपछि सेयर खरिद गर्नेले अझ बढी गुमाएका छन्।' जेठअघि खरिद गर्नेले भने कमाएको उनले बताइन्।

सेयर लगानीकर्ताका लागि सन् २००९ नौ वर्षयताकै सबभन्दा नराम्रो वर्ष रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। ज्याम्ब टेक्नोलोजीका सेयर विश्लेषक विकास चौधले अधिकांश लगानीकर्ताले यो वर्ष गुमाएको बताए। ‘बजारमा नयाँ प्रवेश गरेका अधिकांश लगानीकर्ताले गुमाएका छन्,' उनले भने।

बजार किन घट्यो ?
बजारमा सेयर किन्नेभन्दा बेच्ने बढी भएकाले सेयर घटेको विश्लेषकको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार २००९ मा सेयरको आपूर्ति बढे पनि लगानीकर्ता त्यही अनुपातमा बढ्न सकेन। गत वर्ष बोनस, हकप्रद र साधारण गरी २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन भएको थियो। कात्तिक मसान्तसम्ममा मात्रै थप ५ अर्बको सेयर बजारमा आइसकेको छ। थप ९ अर्बको सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरूले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याउन हकप्रद तथा बोनस सेयर निष्कासन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेपछि सेयर लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको छ। बैंकले दिने नगद लाभांशभन्दा बोनस र हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी हुने भएकाले लगानी गर्नेको संख्या घटेको हो।

‘बैंकले पुँजी बढाउन अब बोनस र हकप्रद निष्कासन गर्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा पनि बजारमा सेयर किन्ने लगानीकर्ता घटेर मूल्य तल झरेको हो,' चौधरीले भने।

दैनिक १५ करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार हुने नेप्सेमा अहिले औसत ४ देखि ५ करोडको बीचमा कारोबार हुने गरेको छ। मौद्रिक नीतिपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, हिमालयन, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, डिसिबिएललगायत बैंकको सञ्चित नाफा बढी भएकाले यी बैंकलाई पुँजी बढाउन गाह्रो छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरूको १९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा परिणत भएर आउने हल्लाले पनि बजार घटाउन मद्दत पुर्‍यायो। धितोपत्र बोर्डले भने बजारमा असर नपर्ने गरी त्यस्तो सेयर आउन दिनका लागि छलफल चलाएको छ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले पुँजीगत लाभकरको सीमा बढाएकाले पनि बजार घटेको हो। यो कर ५० प्रतिशत वृद्धि ग १० बाट १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो। यस्तै आयको स्वयं घोषणा, सम्पतिको स्रोत देखाउनुपर्ने लगायत कार्यक्रमले लगानीकर्ता अत्तालिएर सेयर मूल्य घटेको विश्लेषकहरूले बताए।

यस्तै सेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई निर्देशन दिनु पनि मूल्य घट्नुको कारण हो। १ सय ८० दिनको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत रकम सेयर धितोमा कर्जा पाइन्छ। एक वर्षका लागि पाइने यो कर्जामा कडाइ गर्दै बैंक तथा वित्त कम्पनीले यसको व्याजदर बढाएका छन्। सेयर लगानीकर्ताले सजिलै ऋण लिने गरेका सहकाले पनि व्याज बढाएका छन्। ८ देखि १३ प्रतिशसम्म पाइने यस्तो कर्जाको व्याजदर अहिले १३ देखि १६ प्रतिशसम्म पुगेको छ। सहकाहरुले १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन्।

अब के हुन्छ?
२०१० पछि सेयर बजार उकालो लाग्ने विश्लेषकहरूले बताए। उनीहरूको प्राविधिक तथा आधारभूत विश्लेषणअनुसार सेयर मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ। ‘अहिलेको बजार मूल्य एकदमै कम हो,' श्रेष्ठले भनिन्, ‘अहिले केही सूचकांकले बजार बढ्ने संकेत गरेको छ।' उनका अनुसार बजार मूल्य तल झर्ने ट्रेन्डले केही दिनदेखि टेवा पाएको छ। यो लामो समय रहन्छ वा रहन्न भन्ने प्रष्ट नभइसकेको उनले बताइन्।

यस्तै नेप्सेमा बाहुल्य रहेको बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, औसात मूल्य बढेकाले अब सेयर मूल्य बढ्नसक्ने विश्लेषकको अनुमान छ। अधिकांश कम्पनीको हकप्रद तथा बोनस सेयरको दर्ता पुस्तिका बन्द भइसकेकाले मूल्य बढ्छ भन्ने उनीहरूको तर्क हो।

राष्ट्र बैंकको वर्गिकरणमा बैंकहरु असन्तुष्ट

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १४
केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत कर्जा सीमा पुँजी कोषको आधारमा नभइ कुल लगानीको आधारमा तोकेपछि वाणिज्य बैंकहरु असन्तुष्ट भएका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ऐनमा पनि बैंकहरुको क्षेत्रगत कर्जाको सीमा पुँजी कोषको आधारमा तोकिने व्यवस्था भएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्ट भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई हालै परिपत्र गर्दै कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा वढी घरजग्गामा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुल लगानीको आधारमा नभइ पुँजी कोषको आधारमा हुनु पर्ने भन्दै बैंकहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् । निर्देशन दिनुअघि राष्ट्र बैंकसँग भएको छलफलमा बैंकहरुको छाता संगठन बैंकस्र संघले समय दिएर घरजग्गा कर्जामा सीमा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको क्षेत्रगत कर्जा सम्वन्धि व्यवस्थामा पुँजी कोषको आधारमा सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
बैंकको कुल कर्जामा सीमा निर्धारण गर्नुभन्दा पुँजी कोषको आधारमा सीमा निर्धारण गर्नु व्यवहारिक हुन्छु-डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले भने -पुँजीलाई आधार मानेर क्षेत्रगत कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नु पर्छ नकी कुल लगानीलाई ।
पुँजी कोष बैंकको जगेडा कोष र चुक्ता पुँजीको योग हो ।
ऐन अनुसार पुँजी कोष वरावर क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह बैंक व्यवस्थापन आफैले गर्न सक्छ । सोभन्दा माथि कर्जा प्रवाह गर्न बैंकको साचालक समितिबाट अनुमोदन गराएको हुनु पर्छ । पुँजी कोष वरावरको कर्जा प्रवाहलाई कम जोखिम मानिन्छ । पुँजी कोषभन्दा केही वढी भए त्यसलाई जोखिम र दुई गुणाभन्दा वढी कर्जा प्रवाह भए वढी जोखिमयुक्त मानिन्छ ।
प्छिल्लो अवधिमा १३ वाणिज्य बैंकले पुँजी कोषको दुई गुणा वढी घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । पुँजी कोषको दुई गुणाभन्दा वढी लगानी लक्ष्मी (३.८३) सिटिजन्स (३.३९)ं बैंक अफ एसिया नेपाल (३.३८) प्राइम ३.२१ र सनराइज २.९१ ले गरेका छन् । यस्तै एभरेष्ट २.५३ ग्लोवल २.४८ माछापुच्छे्र २.४५ एसबिआइ २.४० नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमसर्ियल २.३८ किष्ट २.०६ सिद्धार्थ २.०४र कुमारी बैंक (२) को पनि घरजग्गामा लगानी दुई गुणा वढी छ ।
एक गुणाभन्दा वढी र दुई गुणाभन्दा कम लगानी लुम्विनी १.९८ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट १.९५ डिसिबिएल १.६१ नविल १.२६ स्टान्डर्ड चार्टर्ड १.१७ र बैंक अफ काठमाडौं १.०५ को रहेको छ । पुँजी कोषभन्दा कम लगानी एनएमबी नेपाल बंगलादेश हिमालयन कृषि विकास नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र नेपाल बैंक र राष्ट्रि वाणिज्य बैंकको छ ।
साचालनमा रहेका २६ वटै वाणिज्य बैंकले पुँजी कोषको औषद १ दशमलव ७४ गुणा लगानी घरजग्गामा रहेको छ । एक गुणाभन्दा वढीलाई जोखिमपूर्ण ऋण मानिन्छ ।
क्षेत्रगत कर्जा प्राथमिक पुँजीको वढी भएमा बैंकहरुले जोखिम कम वहन गर्न पुँजी वढाउनु पर्छ ।
पुँजी कोष क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहभन्दा कम भएमा बैंकले पुँजी वृद्धि गर्नु पर्छ-खत्रीले भने -नभए कर्जा घटाउनु पर्छ ।
उनले आफ्नो बैंकको घरजग्गा कर्जा जोखियुक्त नभएको बताए । डिसिबिएलले पुँजी कोषको दुई गुणाभन्दा कम लगानी घरजग्गामा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको वर्गिकरणमा बैंकहरु असन्तुष्ट

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १४
केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत कर्जा सीमा पुँजी कोषको आधारमा नभइ कुल लगानीको आधारमा तोकेपछि वाणिज्य बैंकहरु असन्तुष्ट भएका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ऐनमा पनि बैंकहरुको क्षेत्रगत कर्जाको सीमा पुँजी कोषको आधारमा तोकिने व्यवस्था भएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्ट भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई हालै परिपत्र गर्दै कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा वढी घरजग्गामा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुल लगानीको आधारमा नभइ पुँजी कोषको आधारमा हुनु पर्ने भन्दै बैंकहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् । निर्देशन दिनुअघि राष्ट्र बैंकसँग भएको छलफलमा बैंकहरुको छाता संगठन बैंकस्र संघले समय दिएर घरजग्गा कर्जामा सीमा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको क्षेत्रगत कर्जा सम्वन्धि व्यवस्थामा पुँजी कोषको आधारमा सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
बैंकको कुल कर्जामा सीमा निर्धारण गर्नुभन्दा पुँजी कोषको आधारमा सीमा निर्धारण गर्नु व्यवहारिक हुन्छु-डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले भने -पुँजीलाई आधार मानेर क्षेत्रगत कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नु पर्छ नकी कुल लगानीलाई ।
पुँजी कोष बैंकको जगेडा कोष र चुक्ता पुँजीको योग हो ।
ऐन अनुसार पुँजी कोष वरावर क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह बैंक व्यवस्थापन आफैले गर्न सक्छ । सोभन्दा माथि कर्जा प्रवाह गर्न बैंकको साचालक समितिबाट अनुमोदन गराएको हुनु पर्छ । पुँजी कोष वरावरको कर्जा प्रवाहलाई कम जोखिम मानिन्छ । पुँजी कोषभन्दा केही वढी भए त्यसलाई जोखिम र दुई गुणाभन्दा वढी कर्जा प्रवाह भए वढी जोखिमयुक्त मानिन्छ ।
प्छिल्लो अवधिमा १३ वाणिज्य बैंकले पुँजी कोषको दुई गुणा वढी घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । पुँजी कोषको दुई गुणाभन्दा वढी लगानी लक्ष्मी (३.८३) सिटिजन्स (३.३९)ं बैंक अफ एसिया नेपाल (३.३८) प्राइम ३.२१ र सनराइज २.९१ ले गरेका छन् । यस्तै एभरेष्ट २.५३ ग्लोवल २.४८ माछापुच्छे्र २.४५ एसबिआइ २.४० नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमसर्ियल २.३८ किष्ट २.०६ सिद्धार्थ २.०४र कुमारी बैंक (२) को पनि घरजग्गामा लगानी दुई गुणा वढी छ ।
एक गुणाभन्दा वढी र दुई गुणाभन्दा कम लगानी लुम्विनी १.९८ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट १.९५ डिसिबिएल १.६१ नविल १.२६ स्टान्डर्ड चार्टर्ड १.१७ र बैंक अफ काठमाडौं १.०५ को रहेको छ । पुँजी कोषभन्दा कम लगानी एनएमबी नेपाल बंगलादेश हिमालयन कृषि विकास नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र नेपाल बैंक र राष्ट्रि वाणिज्य बैंकको छ ।
साचालनमा रहेका २६ वटै वाणिज्य बैंकले पुँजी कोषको औषद १ दशमलव ७४ गुणा लगानी घरजग्गामा रहेको छ । एक गुणाभन्दा वढीलाई जोखिमपूर्ण ऋण मानिन्छ ।
क्षेत्रगत कर्जा प्राथमिक पुँजीको वढी भएमा बैंकहरुले जोखिम कम वहन गर्न पुँजी वढाउनु पर्छ ।
पुँजी कोष क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहभन्दा कम भएमा बैंकले पुँजी वृद्धि गर्नु पर्छ-खत्रीले भने -नभए कर्जा घटाउनु पर्छ ।
उनले आफ्नो बैंकको घरजग्गा कर्जा जोखियुक्त नभएको बताए । डिसिबिएलले पुँजी कोषको दुई गुणाभन्दा कम लगानी घरजग्गामा गरेको छ ।

तरलता अभाव

विश्लेषण

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १३
बैंकहरुले एक आपसमा लिने सापटीको व्याजदर सोमवार १३ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच महिनादेखि निरन्तर वढिरहेको व्याजदर केही दिन भित्रै १४ प्रतिशत नाध्ने अनुृमान छ । बैंकसँग नगद तरलता अभाव भएकाले अन्तर बैंक व्याजदर बढेको हो ।
तरलता अभाव हुँदा बैंकहरुले एकै पटक ठूलो रकम ग्राहकलाई भुक्तानी दिन सक्दैनन् । यस्तै कर्जाको माग बढेमा ऋण माग गर्नेले चाहेजति रकम बैंकबाट पाउन सक्दैनन् । बैंकलाई दैनिक कार्य साचालनका लागि नगद अभाव भएपछि त्यसलाई समाधान गर्न एक आपसमा सापटी लिन्छन् । बैंकिङ प्रणालीमा नगद अभाव भएपछि अन्तर बैंक व्याजदर बढ्छ ।
गत बर्ष पनि बैंंकिङ क्षेत्रमा नगद अभाव हुँदा व्याजदर ११ प्रतिशत पुगेको थियो । गत चैत ११ गते व्याजदर उच्च भएको हो । अहिलेको सापटी व्याजदर भने तीन बर्षयताकै उच्च हो । गत बैशाख ११ गते सबैभन्दा कम १ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको व्याजदर त्यसयता बढिरहेको छ । भदौदेखि व्याजदर उच्च अंकले वढेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
माघमा तरलता अभाव अहिलेभन्दा अझ गहिरिएर जाने छ । पुस मसान्तमा सबै कम्पनीले सरकारलाई अगि्रम कर बुझाउनु पर्ने भएकाले अभाव चुलिएर जाने छ । कर वुझाउनका लागि कम्पनीहरुले बैंकमा रहेको पैसा झिकेर सरकारी खातामा जम्मा गर्छन् । करका रुपमा ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट वाहिरिएर तरलता अभाव अहिलेभन्दा वढी हुनेछ ।
अहिले सबै वाणिज्य बैंकसँग नगद अभाव छ । बैंकले सापटी माग गर्दा पनि दिने बैंकको अभाव हुन थालेको छ । केही दिनदेखि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र अन्य बैंकलाई सापटी उपलब्ध गराउन सकेको छ । सापटी उपलब्ध गराउँदै आएका नविल हिमालयन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लक्ष्मीलगायतका बैंकले पनि अहिले सापटी माग गर्न थालेका छन् । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सापटी उपलब्ध गराउन छाडेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकसँग नगद अभाव भएपछि १२ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रको धितोमा नगद उपलब्ध गराइसकेको छ । तर तरलता संकट झन् वलियो हुँदै सापटीको व्याजदर बढिरहेको छ ।
किन नगद अभाव भयो
बैंकसँग अहिले किन नगद अभाव भयो भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं- केन्द्रिय बैंकका एक उच्च अधिारीको भनाइ हो यो ।
राष्ट्र बैंकले पनि तरलता अभाव किन भयो भनेर भन्न सकिरहेको छैन । उनीहरुले सर्वसाधारणले पैसा आफैसँग राख्ने प्रवृतिको विकास भएकाले बैंकसँग नगद अभाव भएको अनुमान गरेका छन् ।
दशैंताका भएको नोट अभावले सर्वसाधारणमा ुबैंकको भरोसा हुँदैनु भन्ने विश्वास बढेकाले उनीहरुले पैसा आफैसँग राखेको केन्द्रिय बैंकको अनुमान छ । पैसाको वढी माग हुने दशैंमा नगद अभाव हुँदा सर्वसाधारणले आफूले चाहेजति भुक्तानी बैंकबाट पाएका थिएनन् । आफुले जम्मा गरेको पैसा चाहेको बेला फिर्ता पाउन नसकेपछि सर्वसाधारणमा बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा आफैसँग राख्दा राम्रो भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको हो । यसले बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएको पुष्टि हुन्छ ।
अर्को कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले स्वयं कर घोषणा सम्पतिको स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । अस्थिरताले भोली माओवादीको सरकार आएपछि पनि त्यस्तै हुनसक्छ भन्ने भय व्यवशायीक क्षेत्र र सर्वसाधाराणमा छ । बैंकमा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुभन्दा आफैसँग राख्दा सुरक्षित हुने मानसिकता उनीहरुमा वढेकाले नगद बैंकिङ प्रणालीबाट वाहिरिएको हो ।
बजेट समयभन्दा ढिलो पास हुँदा खर्च हुनु पर्ने रकम अर्थतन्त्रमा गएन । यसले पनि बैंकमा नगद अभाव भएको हो । सरकारले राजश्व लक्ष्यभन्दा वढी नै उठाइ रहेको छ । तर त्यो रकम विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । साधारण खर्चमा नै त्यो रकम गइरहेको छ । साधारण खर्चभन्दा विकास निर्माणमा जाने पैसाले बैंकिङ क्षेत्रलाई आसावादी वनाउँछ । विकास निर्माणमा पैसा खर्च नहुँदा बैंकमा नगद अभाव भएको हो ।
विदेसमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेकाले पनि बैंकमा पैसा अभाव भएको हो । पछिल्लो अवधिमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ११ प्रतिशत मात्र छ । एक बर्षअघि वृद्धिदर ६८ प्रतिशत थियो ।
मूल्यवृद्धिले गर्दा सर्वसाधारणले कमाएको पैसा उपभोगमा वढी खर्च हुन थालेको छ । उपभोग्य सामग्री भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने भएकाले नेपाली रुपैयाँ कुनैन कुनै रुपमा वाहिर जाने गरेको छ । यसले पनि नगद अभाव हुनमा एउटा भूमिका खेलेको छ ।

सर्वसाधारणलाई के असर गर्छ ?
बैंकसँग तरलता अभाव हुँदा उनीहरुले निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा दिने कर्जाको व्याजदर वढ्छ । कर्जा बढ्दा लगानी आकर्षित कम हुन्छ । विकास निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी घट्छ । यसले रोजगारीमा कमीआइ सर्वसाधारणको आयमा पनि कमी आउँछ । सानोतिनो व्यवशाय गर्न चाहने सर्वसाधारण बैंकको व्याजदरबाट तसर्िएर हात वाँधेर वस्ने हुन्छन् । कर्जासँगै निक्षेपको व्याजदर पनि बढ्छ । यसले सर्वसाधारणलाई केही फाइदा पुर् याए पनि दिर्घकालमा भने वेफाइदा नै गर्छ । जोखिम लिन नचाहाने तर नाफाको आस गर्नेहरु बैंकतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसले निष्कृय पुँजी भएकालाई मात्र फाइदा दिन्छ । व्यवशाय गरेर रोजगारीका साथै दुई पैसा कमाउन चाहनेलाई हच्काउँछ । कर्जाको अनुपातमा निक्षेपको व्याज वढ्ता बैंकको साचालन खर्च बढ्छ । कर्जाको व्याजदर उच्च हुँदा सर्वसाधारण बैंकमा ऋण लिन कम आउँछन् भने निक्षेपको व्याज वढ्दा बचत गर्ने धेरै हुन्छन् । निक्षेप संकलनको अनुपातमा कर्जा लागनी हुन नसक्दा बैंकको खर्च वढेर नाफामा पनि असर गर्छ । नाफा घटेपनि त्यहा काम गर्ने कर्मचारीको आय पनि घट्छ ।

बैंकमा लकर सुविधा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस ८
लकर सेवा साचालन गरिरहेका अधिकांस वाणिज्य बैंकमा तपाई गहना तथा कागजपत्र राख्न जानु भयो भने खाली छैन भन्ने उत्तर पाउनु हुन्छ । लकरप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण वढी भएकाले प्राय बैंकको लकर भरिएको हो । सुरक्षाका लागि बैंकमा लकर खोली आफूसँग भएको गहनालगायत सम्पति तथा कागजपत्र त्यसमा राख्ने गरिन्छ । नेपालमा वाणिज्य बैंकले मात्र लकर सेवा साचालन गर्न पाउँछन् ।
कुनै वेला सम्पन्न वर्गले लकर खोल्ने भएपनि वढ्दो असुरक्षाले गर्दा लकर खोल्नका लागि साधारण वर्ग पनि यसतर्फ आकर्षित भएको बैंक अफ एसिया लकर विभागकी अधिकृत सोफी पौडेलले जानकारी दिइन् ।
सबै खाले वर्गका मानिसले अचेल लकर खोल्न थालेका छन्-उनले नागरिकसँग भनिन् । उनको बैंकमा रहेको १ सय ३४ वटा लकरमध्ये २० वटा मात्र खाली छ ।
यो पनि चाँडै सिद्धिन्छ-उनले भनिन् ।
अधिकांसले लामो अवधिका लागि लकर सुविधा लिने गरेका छन् । यो सुविधा लिनका लागि सम्वन्धित बैंकमा बचत खाता हुन अनिवार्य रहेको उनले बताइन् । बैंक अफ काठमाडौं एभरेष्ट हिमालयन ग्लोवल कुमारी माछापुच्छे्र लगायत एक दर्जन वढी बैंकमा अहिले लकर खाली छैन ।
हामीसँग अहिले लकर खाली छैनु बैंक अफ काठमाडौंकी लकर अधिकृतले भनिन् । यो बैंकमा १ सय ६२ वटा लकर छ । डिसिबिएल बैंकले भने यो सेवा दिएको छैन ।
घरमा सम्पति थुपारेर राख्नुभन्दा लकरमा राख्दा सुरक्षा हुन्छ भनेर लकर खोल्नेको संख्या वढेको होु-एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने ।
उनका अनुसार अशान्ति र असुरक्षाले गर्दा मानिसहरु बैंकको लकरमा सम्पति तथा गोप्य कागजात राख्न थालेका हुन् ।
पहिलेजस्तो अहिले बैंकमा लकर खोल्न भने सजिलो छैन । लकरका लागि बचत खाताका साथै छ महिनासम्मको बैंकिङ कारोवार गरेको हुनु पर्ने छ । यसपछि खाली भएमा मात्र लकर सुविधा पाइने छ । लकर खोल्नका लागि बैंकअनुसार न्युनतम ५ हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म आफ्नो बचत खातामा हुनु पर्छ । लकरको आकार अनुसार यसको बार्षिक शुल्क पनि बैंकपिच्छे फरक छ ।
लकर सेवा साचालन गरिरहेका बैंकमध्ये कुमारी माछापुच्छे्र र किष्ट बैंकको महंगो छ । सस्तोमा बैंक अफ एसिया नेपाल बैंक अफ काठमाडौं सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र एभरेष्ट बैंकको छ ।
केही बैंकले नियमित कारोवार गर्ने ग्राहकलाई मात्र लकर सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । स्टान्डर्ड चार्टर्ड नविल हिमालयन नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायत केही बैंकले नियमित ग्राहकलाई मात्र यस्तो सुविधा दिने गरेका हुन् ।
लकर सेवा सुरु गरेपछि ग्राहकरले त्यसको एउटा साँचो र बैंकले अर्को साँचो राख्छ । लकर ग्राहक र बैंकको साँचो संयुक्त रुपमा प्रयोग गरेपछि खुल्दछ ।
साँचो खोल्देपछि ग्राहकलाई एक्ले छाड्दिने गरेका छौं-पौडेलले भनिन् ।


बैंक अफ एसिया नेपाल
लकरको आकार अनुसार बार्षिक १५ सयदेखि ७ हजारसम्म शुल्क
बैंकको बचत खातामा न्युनतम ५ हजार रुपैयाँ हुनु पर्ने


बैंक अफ काठमाडौं
लकरको आकार अनुसार बार्षिक १ हजारदेखि २५ सय शुल्क लाग्ने
बैंकको बचत खातामा न्युनतम २५ हजार रुपैयाँ हुनु पर्ने


सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल
साइज अनुसार बार्षिक १५ सयदेखि ७ हजारसम्म वुझाउनु पर्छ
१० देखि २५ हजारसम्म खातामा हुनु पर्छ


एभरेष्ट बैंक
साइज अनुसार बार्षिक १५ सयदेखि ३५ सयसम्म शुल्क लाग्ने
२५ हाजर रुपैयाँ बचत हुनु पर्ने

हिमालयन बैंक
३ देखि ६ महिनाको लकरका लागि बार्षिक शुल्कको ५० प्रतिशत
६ महिनादेखि १ बर्षको लागि बार्षिक शुल्कको ७५ प्रतिशत
लकरको साइज अनुसार १५ सयदेखि ६ हजारसम्म शुल्क
१० देखि ४० हजारसम्म बचत अनिवार्य

ग्लोव बैंक
बार्षिक शुल्क २ हजारदेखि ६ हजारसम्म
न्युनतम १० हाजर बचत अनिवार्य


किष्ट बैंक
बार्षिक शुल्क १५ सयदेखि १२ हजारसम्म
न्यनतम १२ हजार ५ सय बचत आवश्यक


कुमारी बैंक
बार्षिक शुल्क २ हजारदेखि ७५ सय
न्युनतम ७ हजार ५ सयदेखि ६० हजारसम्म बचत अनिवार्य


म्ाछापुच्छे्र बैंक
बार्षिक १५ सयदेखि १२ हजारसम्म शुल्क लाग्ने
न्युनतम ७५ सयदेखि ५० हजारसम्म बचत अनिवार्य

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २९ प्रतिशतले बढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस ७
वाणिज्य बैंकहरुले निजी क्षेत्रलाई दिने कर्जा २९ प्रतिशतले वढेको छ । प्रतितपत्र एलसी आयात-निर्यात व्यापारिक साना-तथा मझौला उद्योग भौतिक पुर्वाधारकलगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी वढेको हो । गत बर्ष यस्तो कर्जा ३४ प्रतिशतले वढेको थियो ।
निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वढ्दा रोजगारी वृद्धिका साथै सरकारी राजस्व वढ्छु-डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी सुधिर खत्रीले भने ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा निजी क्षेत्रमा ४ खर्व १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकले कर्जा लगानी गरेका छन् । गत बर्षको यसै अवधिमा यो कर्जा ३ खर्व १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो । यो अवधिमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल नेपाल बंगलादेश एनबी र लुम्विनी बैंकको कर्जा घटेको छ ।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा भनेको वित्तीय संस्था र गैरवित्तीय सकारी संस्थामा जाने वाहेकको कर्जा हो । यो कर्जा बढ्दा देशमा पुर्वाधार निर्माण आर्थिक विकास साना तथा मझौला उद्योग र व्यवशायीकरण वढेको भन्ने वुझिने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्दा रोजगारी बढेर सर्बसाधारणको आयमा वृद्धि हुन्छ-खत्रीले भने -देशको आर्थिक उन्नतीका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्नु राम्रो हो ।
उनले निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा उत्पादनमूलक र अनुत्पादक दुवै क्षेत्रमा गएको हुनसक्ने बताए । कम्पनीको क्षमता विस्तारमा पनि यो कर्जा गएको हुनसक्छ ।
यो अवधिमा समग्र अर्थतन्त्रमा खास सुधार नभएपनि केही निष्चित क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढेकाले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वढेको हो । घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्र बिस्तार भएको तथा आयात-निर्यातमा कर्जाको माग वढेको एक बैंकरले बताए । उनका अनुसार निर्यातमा भन्दा आयातमा कर्जा बढेको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाले सँधै फाइदा मात्र नगर्ने एक बैंकरले बताए ।
निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाले उपभोग वढाउँछ-उनले भने -यसले मूल्य वृद्धिमा पनि असर पार्छ ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेपछि पुस मसान्त दोस्रो त्रैमासिक सम्मको वासलात व्यालेन्स सिट मा बैंकको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्ने छ । अहिले बैंकले १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेका छन् ।
घरजग्गामा सीमा तोकिएकाले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा कम हुन्छ-उनले भने -यसले बैंकको नाफामा पनि असर पार्छ ।
रकमका हिसावले सबैभन्दा वढी कर्जा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कृषि विकास बैंक नविल राष्ट्रिय वाणिज्य र हिमालयन बैंकले निजी क्षेत्रलाई दिएका छन् । यस्तै सबैभन्दा कम कर्जा एनएमबी नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमसर्ियल एनआइसी डिसिबिएल नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र एनसिसी र नेपाल बंगलादेश बैंकले गरेका छन् । भर्खरै फाइनान्स कम्पनीबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गरेको किष्ट बैंकले तीन महिनामा ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
प्रतिशतका हिसावले बैंक अफ एसिया नेपाल एनएमबी सनराइज प्राइम र डिसिबिएल बैंकको कर्जा वढेको छ । अघिल्लो बर्षको असोज मसान्तको तुलनामा यी बैंकको लगानी वढेको हो ।



निजी क्षेत्रमा गएको बैंक कर्जा
र. लाखमा
बैंक ०६६/६७ ०६५/६६
असोज
इन्भेष्टमेन्ट ३७७५२३ ३०१७४६
कृषि विकास ३७४१३२ ३४४८१९
नविल ३०२५५० २३७०९५
राष्ट्रिय वाणिज्य २८३२९३ २५५२७६
हिमालयन २६९०९९ २०८१९१
एभरेष्ट २३१८०१ १८६०९२
नेपाल बैंक १९६८२३ १५३८६०
एसबिआइ १५६२५४ १३०९५३
सिद्धार्थ १४९७८६ ११४४२१
बिओके १४९५८९ १३०३६९
लक्ष्मी १४८०२१ १०२६८८
कुमारी १४५२५६ १२२१८९
माछापुच्छे्र १४१२९१ ९२४४३
लुम्विनी १३८०५१ ११४९९६
स्टान्डर्ड चार्टर्ड १३०२५४ १३४९९०
प्राइम ११९५६५ ६९२८२
सनराइज १०८७३३ ५४२५४
ग्लोवल ९६२६७ ६३३७४
सिटिजन्स ९२९३० ६२८९६
बैंक अफ एसिया ९१८५९ ३९००८
किष्ट ८७७७८ -
बंगलादेश ८५११४ ८५९७३
एनसिसी ७४३३९ ५४६७२
डिसिबिएल ६९१३० ४५०४२
एनआइसी ५४६३६ ५५६५०
एनएमबी ५२९१७ २६१८८

विकास बैंकको पनि नाफा वढ्यो

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं पुस १२
पछिल्लो अवधिमा विकास बैंकहरुमध्ये १० ले मात्र १ करोडभन्दा माथि नाफा कमाएका छन् । साचालनमा रहेका ७८ बैंकको समग्र नाफा ९९ प्रतिशतले वढेको छ ।
यो बर्षको पहिलो तीन महिनामा सबैभन्दा वढी नाफा भृकुटी विकास बैंकले कमाएको छ । बैंकको नाफा अघिल्लो बर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३८ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ करोड ५७ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
एक करोडभन्दा माथि नाफा गर्नेमा स्वाभलम्वि विकास डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट गोर्खा डेभलपमेन्ट सानिमा नारायणी सिद्धार्थ अन्नपूर्ण विजनेस र वागेश्वरी विकास बैंक छन् । यी बैंकको नाफा ३ सय प्रतिशतसम्मले वढेको छ ।
प्रतिस्पर्धाले लगानीको क्षेत्र विस्तार भइ बैंक गाउँ गाउँ पुगेकाले नाफा बढेको हो । बैंकरका अनुसार गत बर्ष पुर्वाधार तथा घरजग्गामा लगानी वढेर नाफा वढी भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो अवधिमा अर्थतन्त्रको १२ प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गरेका छन् ।
नाफा वढे पनि अधिकांस विकास बैंकले सेयरधनीलाई कमाइ दिने प्रति सेयर आम्दानी भने वढ्न सकेको छैन । वढी नाफा कमाएको भृकुटीले लगानीकर्ताका लागि एक सेयर वरावर ४३ रुपैयाँभन्दा माथि आम्दानीमा योगदान पुर् याएको छ ।
प्रतिशतका हिसावले सबैभन्दा वढी नाफा अन्नपुर्ण विकास बैंकले कमाएको छ । बैंकको नाफा करिव ७ सय प्रतिशतले वढेको छ । रकमका हिसावले भने बैंकले १ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र कमाएको छ ।
नाफासँगै सेयरधनीलाई प्रतिसेयर आम्दानी डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंकले कमाइ दिएको छ । बैंकले १ सय ६ प्रतिशत वढी आम्दानी गरिदिएको हो । नाफा कमाएका अन्य बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ४५ प्रतिशतभन्दा कम छ । सबैभन्दा कम इन्प्रुास्टक्चर बैंकको शुन्य दशमलव ५३ प्रतिशत छ । बैंकको नाफा भने २८ प्रतिशतले वढेको छ ।
तीन महिनाको अवधिमा तीन विकास बैंकको नाफा भने घटेको छ । क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्मट एक्सल र निर्धन उत्थान विकास बैंकको नाफा घटेको हो । यी बैंकको प्रति सेयर आम्दानी क्रमशः ६ दशमलव ५४ १४ दशमलव १५ र २३ दशमलव ५२ छ । नाफा कमाएका बैंकको तुलनामा यी बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी भने वढी हो ।

विकास बैंक असोजसम्मको नाफा रु करोडमा
भृकुटी २.५७
स्वभलम्वन २.३६
डिप्रोक्स २.१८
गोर्खा १.९५
सानिमा १.७९
नारायणी १.५२
सिद्धार्थ १.२९
अन्नपूर्ण १.२४
विजनेस १.०८
वागेश्वरी १.०७

समुन्द्रपार निकासी गर्नेले विदेशी मुद्रा साट्न पाउने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं पुस १
नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघमा आवद्ध कम्पनी तथा फर्मले अमेरिकी डलर सटही सुविधा पाउने भएका छन् । उनीहरुले वढीमा १० हजार अमेरिकी डलरसम्म मुद्रा सटही पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
यो व्यवस्थाअघि संघमा आवद्ध कम्पनीका अधिकारीले सर्वसाधारण सरह विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउँथे ।
संघसँग आवद्ध कम्पनीले सटही सुविधा माग गरेको अघिल्लो आर्थिक बर्षमा तिरेको आयकरको आधारमा वढीमा १० हजार डलर सटही सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । १० लाख रुपैयाँ ५ लाख रुपैयाँ र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ आयकर तिरेको आधारमा क्रमशः क ख र ग वर्गमा वर्गिकरण गरी वाणिज्य तथा विकास बैंकले कम्पनीको एक जनालाई मात्र सटही सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १० लाख रुपैयाँ आयकर तिर्नेले १० हजार डलर ५ लाख रुपैयाँ तिर्नेले ७ हजार डलर र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नेले ५ हजार डलर वरावरको सटही सुविधा पाउने छन् ।
यस्तो सुविधा प्राइभेट फर्मको हकमा प्रोपाइटर साझेदार फर्मको हकमा साझेदार र कम्पनीको हकमा साचालक र प्रवन्ध साचालकले विदेशी मुद्रा साट्न पाउने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । सटहीका लागि सम्वन्धित कम्पनी तथा फर्मको दर्ता आयकर दर्ता र कर रकम तिरेको वा करको विवरण वाणिज्य तथा विकास बैंकमा पेस गरेको हुनु पर्नेछ ।
सटही सुविधा क्रेडिट कार्ड ट्राभलस्र चेक वा नगदको माध्यमबाट बैंकहरुले उपलब्ध गराउन सक्ने छन् । यो सुविधा भ्रमणमा जाने निष्चित भएको हवाइ टिकट र भिसाको आधारमा मात्र बैंकहरुले सम्वन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने सक्ने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । यो सुविधा अन्तर्गत प्रदान गरिएको सटही सुविधाको विवरण मुद्रा साटिएको महिनाको १५ भित्र राष्ट्र बैंकमा वुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रा सटहीको अधिकार वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले मात्र पाएको छ । ुयो सुविधापछि संघमा आवद्ध कम्पनी तथा संस्थाका अधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा सजिलो हुनेछु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।