कुल नाफामा ५ बैंकको ४३ प्रतिशत हिस्सा


मङ्गलबार ७ जेष्ठ, २०७०
गत आर्थिक वर्ष घट्दो अवस्थामा रहेको वाणिज्य बैंकहरुको नाफा चालु वर्षमा भने उच्च दरले बढिरहेको छ। समस्यामा परेका ऋणहरु विस्तारै उठ्न थालेको र ब्याज दरमा फराकिलो अन्तर (स्प्रेड) ले वाणिज्य बैंकहरुको नाफा बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा मात्रै बैंकहरुको नाफा ४५ प्रतिशतले बढेको छ। गत पुसमा नाफाको वृद्धि दर ५० प्रतिशत थियो भने असोजमा ४१ प्रतिशत। सञ्चालनमा रहेका ३२ वाणिज्य बैंकले चैतसम्म १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्।


नाफा वृद्धिमा सबैभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रका ५ वटा बैंकको छ। नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एभरेस्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र हिमालयन बैंकको कुल नाफा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ। यो ३२ वाणिज्य बैंकले चैत मसान्तसम्म गरेको कुल नाफाको ४२.४८ प्रतिशत हो। यी बैंकहरुको नाफा समस्यामा परेको ऋण उठेको, फराकिलो स्प्रेड दर र शुल्क, कमिसन तथा छुट आम्दानीका कारण वृद्धि भएको हो।

बहु बैंकिङ रोक्न बैंकरको पहल

मङ्गलबार ७ जेष्ठ, २०७०

एउटै धितो राखेर धेरै संस्थाले ऋण लिने चलन बढ्न थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न पहल सुरु गरेको छ। ठूला औद्यौगिक घराना र व्यवसायीले एउटै सम्पत्ति धितो राखेर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण चलाउँदा बैंकिङ जोखिम बढेपछि संघले नियन्त्रण गर्न पहल थालेको हो।

संघले पहिलो चरणमा आफ्ना सदस्य बैंकहरुले घराना वा व्यवसायीलाई दिएको ऋणको आकार माग गरेको छ। ऋण लिन कर्पोरेट घरानाहरुले राखेको धितोको विवरण पनि संघले माग गरेको छ। बैंकहरुले पठाउने विवरणलाई विश्लेषण गरेर संघले यस्तो वहु बैंकिङ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नेछ।

'पछिल्लो समय बहुबैंकिङ मुद्दा एकदमै बढेर गएको छ, एउटै धितोमा धेरै संस्थासँग कारोबार हुँदा जोखिम पनि उच्च भएको छ,' संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'यसलाई नियन्त्रण नगरे अझ ठूलो जोखिम बढ्ने छ।' उनले त्यसै कारण संघले पहल सुरु गरेको बताए।

संघले बहुबैंकिङ रोक्ने उपायबारे नियामक निकाय राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको सल्लाहमै संघले पहिलो चरणमा विवरण संकलन सुरु गरेको हो। 'बहुबैंकिङका कारण यस क्षेत्रकै जोखिम बढेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यसलाई रोक्न पहिले गरिएका उपायहरु अपर्याप्त भएकाले संघसँगको सहकार्यमा विशेष योजना तयार पार्न लागिएको हो।' उनका अनुसार संघको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे बहुबैंकिङबारे निर्देशन जारी गर्नेछ।

बैंकरको आगामी बजेटलाई सुझाव, बैंकको आयमा लाग्ने कर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनु पर्ने


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ ४
बैंकरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आयमा लाग्ने करलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। देशको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्‍याइरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई चुरोट, विँडी र  मदिराजन्य उत्पादन सरह कर लगाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै बैंकरहरुले आय कर घटाउन माग गरेका हुन्।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदै संस्थाको आयकर घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने माग गरेका हुन्। अहिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नाफाबाट ३० प्रतिशत कर असुली रहेकेा छ। चुरोट तथा मदिरा उत्पादनमा पनि सरकारले ३० प्रतिशत कर उठाइरहेको छ। 
'देशका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघु स्तरका कारोबार गर्ने व्यक्तिदेखि ठूला संगठित संस्थाहरुलाई सेवा उपलब्ध गराएर समग्र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएको छ,' संघको बजेट सुझावमा छ, 'अतः चुरोट, विडी मदिराजन्य जस्ता निरुत्साहित गर्नुपर्ने पदार्थ उत्पादन गर्ने निकाय सरह ३० प्रतिशत दरले कर लगाइनु न्यायोचित हुँदैन।' संघले विशेष उद्योगलाई कर छुटको सहुलियत दिए जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत दिनु पर्ने जनाएको छ। 
'रोजगारी सिर्जना गराएको र देशका अविकसित, अल्पविकसित, विकट क्षेत्रमा शाखा खोली बैंकिङ व्यवसाय गरे वापत कर छुट दिन आवश्यक छ,' संघले भनेको। आय कर ऐन (दफा ११) मा अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रमा कर छुट दिने व्यवस्था छ। 
संघले सरकारलाई वुझाएको २५ वुँदे लामो सुझावमा जागिरेलाई लाग्ने आय करको सीमालाई वढाउनसमेत माग गरेको छ। संघले अविवाहित जागिरेको हकमा ४ लाख र विवाहित जागिरेका हकमा ५ लाखभन्दा वढी आम्दानी गर्नेलाई मात्र कर लगाउन माग गरेको छ। 
संघले दिएको २५ वुँदे सुझावमध्ये दुई वटा वाहेक सबै करसँग सम्वन्धित छन्। संघले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सुरक्षित कारोबार ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा माग वाहेक सबै करसँग सम्वन्धित छन्। सरकारले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसके पनि यसलाई अगाडि वढाउनु कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। यसैगरी सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ मा तयार पारिए पनि कार्यान्वयनमा   ल्याइएको छैन। 

निक्षेप लागत वढेपछि आधार दर वृद्धि


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ २
अधिकांस वाणिज्य बैंकहरुको आधार ब्याज दर तीन महिनामै वृद्धि भएको छ। लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण निक्षेपको ब्याज वृद्धि  गर्दा लागत वढेर आधार दर वढेको हो। 
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधार दर प्रकाशित गरेका २९ वाणिज्य बैंकमध्ये १६ वटा बैंकको आधार दर वढेको छ। एनएमबी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको स्थिर छ। ११ वटा बैंकले भने तीन महिना अगाडिको भन्दा घटाएका छन्। 
'तरलता अभावले निक्षेपको ब्याज वृद्धि गरिएकाले लागत वढेर आधार दर वढेको हो,' बैंक बैंकरले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'चैतपछि थप ब्याज वढेकाले आउँदो दिन आधार दर थप वढ्ने छ।' बैंकहरुले तरलता अभाव हुन थालेपछि ६ प्रतिशतमा रहेको निक्षेपको ब्याजलाई साढे १० प्रतिशत माथि पुर्‍याइ सकेका छन्। निक्षेपको ब्याज करिव ५.५ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढेका कारण बैंकहरुको लागतमा उच्च वृद्धि आएको छ। लागत कटाएर  आधार दर तोकिने भएकाले आउँदो त्रैमासमा यो अझ वढ्ने छ। 
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याज दर पारदर्शी बनाउनका लागि गत माघ १ गतेबाट आधार दर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। आधार दर उपभोक्तालाई दिने ऋणको सन्दर्भ (रिफरेन्स) ब्याज दर हो। सामान्यतयाः आधार दर वढी भएका बैंकहरुमा ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ।  
राष्ट्र बैंकले निक्षेपको लागत, अन्य खर्च कटाएर नाफाको हिस्सा जोडेपछि आधार दर निकाल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। आधार दरमा नाफासमेत जोडिएको हुनाले उपभोक्ताले मोलमोलाइ गरे यही दरको छेउछाउ ऋण पाउन सक्छन्। राष्ट्र बैंकले बैंकको व्याज दर महँगो भएको जनगुनासो व्यापक वढेपछि यसलाई पारदर्शी र समय सान्दर्भिक बनाउन आधार दर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 
बैंकहरुले ग्राहकसँग उठाउने ब्याज आँफैले तोक्छन्। तर, आधार दरका बारेमा राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन गर्ने भएकाले व्याज दर व्यापक परिवर्तन आउँद बैंकलाई सचेत गराउन सक्छ।  बैंकहरुले तोकेको आधार दरभन्दा ग्राहकसँग उठाउने ब्याज अन्तर भने उच्च छ। राष्ट्र बैंकले आधार दरको १/२ प्रतिशत माथि ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने अपेक्षा गरेपनि बैंकहरुले निकै ठूलो अन्तरमा लगानी गरिरकेका छन्। यही अन्तरका कारण बैंकहरुको नाफा उच्च छ। 

ग्लोबल आइएमइ–सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा


  • राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग, आज स्टकमा सेयर रोकिने
  • सोसियलको प्रति सेयर मूल्यांकन ४० रुपैयाँ
  • सञ्चालक समिति ग्लोबलकै


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख ३१
ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग 'ख' वर्गको सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने (मर्ज) भएको छ। असारभित्रै गाभिएर एकिकृत वासलात (व्यालेन्सिट) ल्याउने गरी दुवै संस्थाबीच सोमबार औपचारिक सम्झौता भएको छ। 
गत असारमा तीन वटा संस्था गाभिएर ग्लोबल आइएमइ बैंक बनेको थियो। गाभिएको वर्ष दिन नपुग्दै फेरी अर्को मर्ज हुन लागेको हो। मर्जरका लागि भएको सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्ष चन्द्र्रप्रसाद ढकाल र सोसियलका अध्यक्ष कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। 
दुवै संस्थाले मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकलाई सोमबारै जानकारी गराइसकेका छन्। ग्लोबल आइएमइ बैंकको सेयर कारोबार मंगलबाबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रोक्का हुने छ। सोसियलले साधारण सेयर जारि गरिसकेकेा छैन। मर्जरपछि सोसियलको भागमा पर्ने सेयर सर्वसाधारणमा जारि गर्नु पर्छ। 
'असारभित्रै मर्जरमा जाने गरी सम्झौता भएको छ,' ग्लोबल आइएमइका अध्यक्ष ढकालले सोमबार नागरिकसँग भने, 'राष्ट्र बैंकले चाँडै प्रकृया सकिदिन आग्रह गरेका छौं। त्यहाँबाट जतिसक्दो चाँडो स्वीकृति पाउँछौं उति चाँडो मर्जर हुन्छ।' उनले चालु आर्थिक वर्षको वासलात एकिृत ल्याउन योजना रहेको जानकारी दिए। 
दुवै संस्थाबीच  भएको सम्झौता अनुसार, मर्जरपछि बैंकको सञ्चालक समितिमा सबै सदस्य ग्लोबल आइएमइबाट हुने छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नयाव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि ग्लोबल आइएमइ बैंककै हुने छन्। सोसियलका प्रमुख कार्यकारीलगायत कर्मचारीहरुलाई आपसी समझदारीका आधारमा पद निर्धारण गरी जिम्मेवारी दिइने छ। 

वर्ष सकिन लाग्दा पनि विकास खर्च भएन


सुदर्शन सापकाटा
काठमाडौं, वैशाख ३१
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र वाँकी रहँदासमेत सरकारले विकास निर्माणमा पोहोरजति रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन। खर्च हुन नसकेपछि सरकारी कोषमा करिव ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बचत जम्मा भइसकेको छ। 
अघिल्लो वर्ष यति बेला सरकारी कोषमा २४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बचत थियो। सरकारले खर्च नगर्दा पूर्वाधार तथा अन्य विकास निर्माण रोकिएर रोजगारी प्रभावित हुन्छ। लगानीको प्रमुख स्रोत सरकारले खर्च नगरेपछि निजी क्षेत्रले पनि लगानी वढाउँदैनन्। 
'खर्च अपेक्षा गरिए अनुसार हुन सकिरहेको छैन, अर्थमन्त्रालयले खर्च वढाउनका लागि अन्य मन्त्रालयहलाई ताकेता गरिरहेको छ,' अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरिन्जवी नेपालले सोमबार नागरिकसँग भने, 'विगतमा वर्षको अन्तिमतिर खर्च हुने प्रवृत्ति रहेकाले विस्तारै खर्च वढ्ने अवस्था छ।'
सकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण तथा हसायता पनि प्रभावित बनेको छ। दातृ निकायहरुले यो वर्ष १ सय अर्ब रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान गरेर वैदेशिक  सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनीहरुले खर्च भएपछि त्यसको आधारमा पैसा उपलब्ध गराउने भएकाले प्रतिवद्धता अनुसारको सहयात उपलब्ध भएको छैन। कुल वैदेशिक सहयोगमध्ये ७० प्रतिशत सहायता रहक हो। 
अहिलेसम्म ७ अर्ब २१ करोड ऋण र  १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नगद अनुदान मात्र प्राप्त भएको छ। जबकी अघिल्लो वर्ष यति बेला ऋण र सहायता गरेर ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको थियो। 
तीन पटक गरेर बजेट आएकाले विकास खर्च सुस्त भएको हो। साउनदेखि कात्तिकसम्म सामान्य खर्च धान्ने गरी मात्र बजेट आएको थियो। दोस्रो बजेट पनि कार्यक्रम केन्द्रित भएर आएको थिएन, जसले गर्दा अन्यौंलता वढेर खर्च गर्न भएन। आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र वाँकी हुँदा पूर्ण बजेट आएका कारण पनि विकास खर्च हुन नसकेको हो। 

मूल्य वृद्धि घटेर लक्ष्यभित्र आयो, गत वर्षको तुलनामा भने उच्च नै


काठमाडौं, वैशाख ३०
मूल्य वृद्धि अघिल्लो महिनाको भन्दा घटेर राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपक्ष गरेको लक्ष्यभित्र आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौं महिना (चैत मसान्त) मा मूल्य वृद्धि साढे नौं प्रतिशतामा झरेको हो। अघिल्लो महिना मूल्य वृद्धि १०.२ प्रतिशत पुगेको थियो। 
यद्यपी मूल्य वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा  अझै वढी नै छ। अघिल्लो वर्ष मूल्य वृद्धि दर साढे ७ प्रतिशत थियो। राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको यसपाली खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्य वढेका कारण मूल्य वृद्धि उकालो लागेको जनाएको छ। सेवा क्षेत्रको मूल्य वृद्धि भने घटेकेा छ। अघिल्लो वर्ष १०.१ प्रतिशत रहेको सेवा क्षेत्रको मूल्य वृद्धि यसपाली ८.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले गर्दा समग्र मूल्य वृद्धिमा गिरावट आएको हो। 
माछा  मासुको मूल्य सबैभन्दा वढी वृद्धि भएको छ। ८ प्रतिशत रहेको यसको मूल्य वृद्धि यसपाली १६.२ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्यान्न  र दाल तथा गेडागुडीको मूल्य पनि अचाक्ली वढेको छ। खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि १३.५  प्रतिशत  र दाल तथा गेडागुडीको ११.८ प्रतिशतले मूल्य वढेको छ। 
अघिल्लो वर्ष  १२.५ प्रतिशतले वढेको रेष्टुरेन्टको खाना तथा सेवाको मूल्य ११ प्रतिशतले वढेको छ। सेवातर्फ शिक्ष क्षेत्रको मूल्य वृद्धि साढे १२ प्रतिशतले भएको छ। अघिल्लो वर्ष मूल्य वृद्धि ८.९ प्रतिशत थियो। फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको मूल्य वृद्धि १२.१ प्रतिशत र लत्ताकडा तथा जुत्ताचप्पलको १० प्रतिशतले मूल्य वढेको छ। 

खासाबाट दैनिक ५० किलो सुन तस्करी, रेमिट्यान्स नेपाल नल्याइ उतै भुक्तानी


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख २९
बैंकहरुले व्यापारीलाई दैनिक १५ किलो सुन उपलब्ध गराउँछन्। व्यापारीका अनुसार, बजारमा दैनिक माग ४५ किलो छ। तैपनि ग्राहकले बजारमा सुन नपाएर रित्तो हात फर्कनु परेको छैन। 
यसको कारण हो– नेपालको मागलाई तिब्बत (चिन) को अवैधानिक सुनले धानिरहेको छ। 
पछिल्लो समय तिब्बतबाट दैनिक ५० किलो सुन नेपाल भित्रिरहेको छ। बैंकले विक्री गर्ने १५ किलो र तिब्बतबाट आएकोमध्ये ३० किलो सुन नेपालमा खपत हुन्छ। नेपालमा वढी भएको सुन भारतीय बजारमा सजिलै विक्री हुन्छ। 
भारतीय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार विहारको हजिपुरमा गत बिहीबार ७२ किलो सुन अवैध पक्राउ परेको थियो। यो सुन नेपालबाट गएको स्थानीय प्रहरीलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।  
'अहिले नेपालको अधिकांस सुनको माग खासा (चिन) ले धान्न थालेको छ,' नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले आइतबार नागरिकसँग भने, 'नेपालमा माग ४५ किलोभन्दा वढी छ, आपुर्ति जम्मा १५ किलो। अपुग सुनको माग खासाले पुर्ति गरिरहेको छ।'
नेपालको भन्दा चीनमा सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम २ सय ६० रुपैयाँ महँगो छ। प्रति १० ग्राम साढे ५३ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको सुनको मूल्य विस्तारै घट्न थालेपछि नेपालमा यसको माग वढ्दै गएको छ। विवाहको मौसम सुरु भएको र चाडपर्वहरु नजिकिँदै गरेका कारण पनि सुनमा लगानी वढिरहेको। माग वढिरहेको तर बैंकहरुले उपलब्ध गराउने सुनले स्थानीय माग नधान्ने भएका कारण चीनको महँगो सुन नेपाल भित्रिएको हो। 
सुन भित्राउन पहिलेजस्तो नेपालबाट नगद भुक्तानी गर्नु पर्दैन। तस्करहरुले यसको वेग्लै …च्यानल' बनाइ सकेका छन्। बजारमा अमेरिकी डलर सहजै उपलब्ध हुन छाडेपछि व्यवसायीहरुले भुक्तानीका लागि नयाँ उपाय अपनाउन थालेका छन्। 

बैंकको शाखा सञ्जाल १४४५ पुग्यो, बढी काठमाडौं उपत्यकामा, सुदूरपश्चिममा जम्मा ८५

काठमाडौं, २९ बैशाख
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन वर्षमा बैंकहरुको शाखा सञ्जाल व्यापक विस्तार भएको जनाएको छ। तीन वर्षअघिको तुलनामा वाणिज्य बैंकको मात्र शाखा सञ्जाल ४ सय ४५ वटा थपिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवदेन अनुसार अहिले शाखा सञ्जाल १ हजार ४ सय २५ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो १ हजार २ सय ४५ वटा थियो। तीन वर्षअघि शाखा ९ सय ८० वटा थियो। बैंकहरुको संख्यामा आएको वृद्धि र उनीहरुको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण शाखा सञ्जाल विस्तार भएको हो।
बैंकहरुले विस्तार गरेको शाखाहरु काठमाडौं उपत्यका र यस वरपरका क्षेत्रहरुमा बढी छ। यो क्षेत्रमा बैंकको शाखा ७ सय ९ वटा छ। सबैभन्दा कम शाखा सञ्जाल सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा छ। यो क्षेत्रमा जम्मा ८५ वटा शाखा छन्।
बैंकहरुले पूर्वाञ्चलमा २ सय ५५ वटा शाखा विस्तार गरेका छन्। २ सय ५६ वटा शाखा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा छ। १ सय २० वटा शाखा मध्यपश्मिाञ्चल क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको कुल सम्पति २३.०४ प्रतिशत बढेर १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सम्पति १०.१३ प्रतिशतले बढेको थियो। यसमध्ये ग्राहकलाई लगानी गरेको ऋण (सम्पति) को हिस्सा अधिक छ। बैंकहरुको कुल सम्पतिमा ५९ प्रतिशत ग्राहकलाई दिएको ऋणको हिस्सा छ। १८ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्र तथा बन्डका रुपमा रहेको छ। १६ प्रतिशत सम्पति नगद र बैंक मौज्दातका रुपमा रहेको छ भने दुई प्रतिशत मात्र स्थिर सम्पति छन्।

चैतमा पनि बैंकको नाफा उच्च, तीन बैंकको नाफा अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं २९ बैशाख
घरजग्गा ऋणका कारण नाफा प्रभावित हुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहँदा बैंकहरुले भने उच्च नाफासहितको हरहिसाब (वासलात) सार्वजनिक गरिरहेका छन्। फराकिलो ब्याज अन्तर र सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पनि उच्च नाफा कमाएका छन्।

चैतसम्म तीन बैंकले नाफा अर्ब नै कटाएका छन्। नबिलले गत पुसमा नै नाफा अर्ब कटाएको थियो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र एभरेस्ट बैंकले चैतमा अर्ब नाफा कटाएका हुन्। अहिलेसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने बैंकमध्ये नेपाल बंगलादेश बैंक वाहेक सबैको नाफा बढेको छ। सञ्चालनमा रहेका ३२ बैंकमध्ये १८ वटाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा बैंकको नाफा ४१ प्रतिशतले बढेको थियो। गत पुसमा अझ बढी ५० प्रतिशतले नाफा वृद्धि भएको थियो। चैतको नाफा वृद्धि दर पनि उच्च देखिएको छ। बैंकहरुले यसपालि धमाधम धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर पैसा उठाइरहेका छन्। निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) फराकिलो भएका कारण पनि नाफा बढेको हो।
नबिल बैंक लिमिटेडले चैतसम्ममा १ अर्ब ५३ करोड नाफा गरेको छ। पुसमा बैंकले नाफा १ अर्ब ११ करोड गरेको थियो। गत चैतमा बैंकको नाफा १ अर्ब १२ करोड थियो। बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ८३.९१ रुपैयाँ छ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पनि चैतमा नाफा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्यारएको छ। अघिल्लो चैतमा बैंकले ८० करोड १० लाख नाफा गरेको थियो। गत पुससम्म बैंकको नाफा ८९ करोड १२ लाख रुपैयाँ थियो। बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४७.६ रुपैयाँ छ।

रेमिट्यान्सको पैसाले पेट्रोलियम वाहेकका बस्तु किन्न पनि पुग्न छाड्यो

  • खाद्यान्न र विलाशिताका सामग्रीहरुको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि
  • सुनचाँदी, इन्भर्टर, जेनेरेटरलगायतका वस्तुको आयात वढ्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख २०
पेट्रोलियम पदार्थ वाहेकका बस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाएको सबै पैसा (रेमिट्यान्स) खर्च गरे पनि पुग्न छाडेको छ । रेमिट्यान्सको रकम खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, गाडी, विलाशिताको सामानहरु खरिद गर्न रेमिट्यान्सको रकम वाहिरिने गरेको छ।
रेमिट्यान्सको रकमले मात्र यि सामान खरिद गर्न नपुगेर निर्यातबाट आर्जन भएकोमध्ये मासिक औषत २० अर्ब रुपैयाँ खाद्यान्न तथा विलाशिताको सामान किन्न देश वाहिर जाने गरेको छ। कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा करिव १८ प्रतिशत छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्न निर्यात वापत भित्रिएको वाँकी रकम खर्च हुन्छ।
औद्योगिक वातावरण नभएर स्थानीय उत्पादन घटेको, रेमिट्यान्सले आम्दानी वढेर विलाशिताका सामग्रीको मागमा वेपत्ता वृद्धि भएको र लोडसेडिङका कारण ऊर्जा व्यवस्था मिलाउन पेट्रोलियमको माग वढेको छ। पछिल्लो समय लगानीका लागि सुन, चाँदीमा पनि सर्वसाधारणको पैसा खर्च हुन थालेको छ। यसले गर्दा समग्र आयात वढेको हो। 
'धान्न सक्नेभन्दा वढी आयातका कारण अवस्था झन्झन् खराव हुँदै गएको छ, तुरुन्तै केही योजना र कार्यक्रमहरु ल्याएन भने ऋण लिएर सामान किन्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरिन्जवी नेपालले शनिबार नागरिकसँग भने, 'आयात प्रतिस्थापन गर्न तत्कालै केही क्षेत्रहरुलाई आक्रमक रुपमा अगाडि नवढाइ हुँदैन।'

बैंक निक्षेप ९ अर्बले वढ्यो


काठमाडौं, वैशाख २६ 
लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव झेल्दै आएका बैंकहरुको वैशाख तेस्रो साता निक्षेप ९ अर्बले वढेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारी खर्च वढ्न थालाले निक्षेप वढेको हो। अघिल्लो साता बैंकको निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो। 
राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो साता बैंकको निक्षेप ९ अर्बले वढेर ९ सय २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तरलता अभाव चर्किएका कारण बैंकहरुले निक्षेप वढे पनि कर्जा जम्मा एक वर्ष मात्र वढाएका छन्। बैंकहरुको कर्जा लगानी ७ सय २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 
सरकारी खाताको रकम विस्तारै खर्च हुन थालेको र ब्याज दर वृद्धिपछि बैंकमा पैसा आउन थालेका कारण निक्षेप एक सातामै ९ अर्बले वढेको हो। बैंकहरुले तीन सातायता धमाधम निक्षेपको ब्याज वढाइरहेका छन्। बैंकहरुले बचतकर्तालाई दिने ब्याज दर साढे १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइसकेका छन्। 
अभाव चर्किएपनि बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट पैसा ल्याउन उच्च ब्याज दिने गरी स्किम नै ल्याइरहेका छन्। ठूला निक्षेपकर्ताहरुसँग ११ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने गरी बैंकले पैसा ल्याइरहेका छन्। तत्कालको खाँचो टार्न बैंकले सर्वसाधारणलाई दिनेभन्दा वढी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, गुठी संस्थानहरु, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, बिमा कम्पनीहरुलाई ब्याज दिइरहेका छन्। त्यही कारण निक्षेपमा सुधार आएको हो।  
दुई साताअघिसम्म ८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको निक्षेपको ब्याज दर साढे १० प्रतिशत पुगिसकेको छ। बैंकहरुले सोमबार मात्र  नेपाल टेलिकममो २ अर्ब रुपैयाँ १०.५५ प्रतिशत ब्याज तिरेर लिएका छन्। साना निक्षेपकर्ताबाट पैसा जम्मा हुन समय लाग्ने भएकाले बैंकहरुले वढी व्याज तिरेर संस्थापक र ठूला निक्षेपकर्तालाई वढि व्याज दिइरहेका छन्। 
कृषि विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई दिनेभन्दा एक प्रतिशत विन्दु वढीले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्याज दिने जनाएको छ। एक साताअघि मात्र सनराइज बैंकले १५ महिना बैंकमा पैसा राखे ९.५ प्रतिशत व्याज दिने निक्षेप योजना ल्याएको छ। सेञ्चुरीले सय दिन पैसा राखे ९ प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएको छ भने ग्लोबलले एक वर्षे मुद्दति निक्षेपको ब्याज ९ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। अन्य बैंकले स्किम नै बनाएर निक्षेपको ब्याज वढाएका छन्। 

पुँजी वढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक


बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 
दीगोपनाका लागि अहिलेको 
पुँजीको ५ गुणासम्म वृद्धि गर्नु 
पर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। 
अब पुँजी वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन 
..................
भास्करमणि ज्ञवाली
 प्रवक्ता  
राष्ट्र बैंक
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख २५
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने भएको छ। अहिलेकै पुँजी आधारमा संस्थाहरु वलियो हुन नसक्ने र लगानी विस्तारमा पनि समस्या आउने भन्दै राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि तयारी गरेको हो। 
'बैंकहरुले पुँजीको आधार बलियो बनाउँदै लैजानु पर्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि   ज्ञवालीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीगोपनाका लागि अहिलेको पुँजीको ५ गुणासम्म वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। पुँजी वढाउनुको विकल्प छैन।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पुँजी अभाव हुँदै गएपछि उनीहरुको लगानी क्षमतासमेत घटेको छ। पुँजी कम भएकै कारणले लगानी विस्तार गर्न केही बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय जोखिम वढ्दै गएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न पनि वलियो पुँजी चाहिने भन्दै राष्ट्र बैंकले बढाउने तयारी गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि २०६३ को मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने योजना ल्याएको थियो। यो योजना अनुसार सबै वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइ सकेका छन्। केही वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी वृद्धिका लाग मर्जर प्रकृया अगाडि वढाएका छन्। केही संस्थाको मर्जर पनि भइसकेको छ। 

प्राध्यापकहरु बैंक सञ्चालक बन्न पाउने


काठमाडौं, वैशाख २५
राष्ट्र बैंकले दुई महिनाअघि आँफैले दिएको निर्देशनलाई उल्ट्याउँदै सरकारी तलव खाने प्राध्यापकहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा वस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। दुई महिनाअघि उसले सरकारी तलव खानेहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा वस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। 
'व्यवसायिक सञ्चालकहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउँदा राम्रो हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यग्यो मानिसहरु सञ्चालक बन्ने ढोका बन्द नहोस् भनेर पुरानो निर्देशनलाई शंसोधन गरिएको हो।'
शंशोधित व्यस्थापछि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र सहप्राध्यापकहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छन्। प्राध्यापक बराबरै पढेका सरकारी जागिरेहरु, विद्यालयका शिक्षकहरुलाई भने बाटो बन्द गरिएको हो। 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिद गरेर सञ्चालकमा निर्वाचित हुन उच्च शिक्षा र अनुभवले खारिए पनि सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले पाउने छैनन्। तर, सरकार आफैले मनोनय गरेर पठाएमा भने सञ्चालक बन्न पाइने छ। 
अहिले सञ्चालक रहेकाहरुले भने आफ्नो पदावधि नसकिउन्जेल पद छाड्नु पर्दैन। राष्ट्र बैंकले सरकारबाट नियुक्त पाएका कुनै पनि ओहोदाका व्यक्ति, सरकारको स्वामित्व भएका संघ संस्था वा अनुदान प्राप्त विद्यालय, शैक्षिक संस्था लगायतका सार्वजनिक संस्थानमा पूर्णकालिन रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरु सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। 
'सरकारी कर्मचारी सञ्चालक बन्दा कन्फ्िक्ट अफ इन्टे्रस्ट देखिएकाले रोक लगाइएको होे,' ज्ञवालीले भने, 'यसबाट वित्तीय क्षेत्रको सुशासन कायम गर्न अझ सजिलो हुन्छ।'


बैंकिङ प्रणालीमा 'तरलता' हाहाकार


काठमाडौं, वैशाख २४
सरकारी खाताको रकम खर्च हुन छाडेपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव चर्किएको छ। अभाव कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचतकर्तालाई दिने ब्याज दर साढे १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँदासमेत पैसा आउन सकेको छैन। 
'अहिले एकदमै अप्ठेरो पर्न थालिसकेको छ। ब्याज वढाएर साढे १० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि पैसा नपाउने अवस्था भएको छ,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल  शाहले मंगलबार नागरिकसँग भने, …अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावले हाहाकारजस्तै मच्चिएको छ।'
बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट पैसा ल्याउन उच्च ब्याज दिने गरी स्किम नै ल्याउँदा पनि पैसा आएको छैन। तत्कालको समस्या टार्न ठूला निक्षेपकर्तासँग पैसा माग्दा साढे १० प्रतिशतभन्दा कममा पाइन छाडेको छ। अहिले ठूला निक्षेपकर्ताहरुले अघोषित रुपमा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिनेलाई मात्र पैसा दिइरहेका छन्। 
'ठूला निक्षेपकर्ताले साढे १० प्रतिशतभन्दा कममा पैसा राख्नै छाडेका छन्,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने,'तुरुन्तै नीतिगत परिवर्तन नगर्ने हो भने बैंकको कर्जाको ब्याज पहिलेकै जस्तो वढ्ने अवस्था छ।'
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, गुठी संस्थानहरु, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, बिमा कम्पनीहरुले आफ्नो ब्याज दर आफै तोक्न थालेका हुन्। 'डेढ महिनाअघि बैंकहरुले ८ प्रतिशतभन्दा वढी ब्याज नदिने भनेर कार्टेलिङ गरेका थिए। हामीले मान्नु परेको थियो,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले भने, …अहिले उनीहरुको माग वढेको छ। उनीहरुले वढी तिर्नै पर्छ।' उनले माग र आपुर्तिको सिद्धान्त अनुसार नै निक्षेपको ब्याज तोकिएको जानकारी दिए। 

नेपाल बैंकको हकप्रद जेठ ९ बाट


काठमाडौं, वैशाख २३ 
नेपाल बैंक लिमिटेडले जेठ ९ गतेबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ। बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्ता अंकित दरका ३ करोड ६१ लाख ९६ हजार १ सय ७४ कित्ता सेयर निस्कासन गर्ने भएको हो। 
बैंकले आफ्ना सेयरधनीका लागि  प्रति एक बराबर ९.५ को अनुपातमा हकप्रद जारि गर्न लागेको हो। सेयर विक्री खुला १२ गतेसम्म रहने छ। हकप्रद सेयरमार्फत बैंकको पूँजी कोषमा ३ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ थपिने छ। सेयर जारिपछि चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ। 
सरकारले बैंकलाई आफ्नो हिस्सा वापतको रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। बैकमा सरकारको ३८.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। सर्बसाधारण, संगठित संस्था तथा कर्मचारहरुको ६१.४० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ। बैंकले सेयर वितरणका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा विक्रि प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोष र सह–बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। बैंकले आफ्ना कार्यालयहरु मार्फत आबेदन दिनसक्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ। बैंकले बुक क्लोज २६ गते गर्दैछ। 
बैंकले हकप्रद सेयर निस्कास गर्न ९ वर्षपछि आफ्नो सेयर पुनः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत गरिसकेको छ। बैंकको ३८ लाख ३ हजार ८ सय २६ कित्ता सेयर सुचीकृत छ। बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३४ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरी ५६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छ। बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीलाई लाभांस ख्वाउने योजना बनाएको छ।

नेपाल अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त


काठमाडौं, वैशाख १९ 
सरकारले अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा अर्थशास्त्री चिरिञ्जवी नेपाललाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परीषद्ले नेपाललाई राज्यमन्त्री सरहको प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो। 
श्रम र अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका नेपाल २७ वर्षदेखि प्राध्यापन पेशामा आवद्ध छन्। उनी अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालका भिजिटिङ प्राध्यापक पनि हुन्। खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती नेपाल यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका सल्लाहकार पनि थिए। उनी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धि बनाउँदै अगाडि वढाएर विकास  गर्न सकिन्छ भन्ने विचार राख्छन्। 
अर्थशास्त्रीहरुको संगठन नेपाल आर्थिक संघका उनी महासचिव हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख सल्लाहकार रहिसकेका उनी नेपाल उद्योग परिसंघको विज्ञ सदस्यका रुपमा चयन भएका थिए। यि तीन वटै संस्था उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संगठन हो। 
आइटी पार्कका पहिलो प्रमुख रहिसकेका नेपाल औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिस्ठानका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका छन्। उनी पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष पनि भइसकेका छन्। उनको पालामा पुँजी बजार विकास सम्वन्धि अधिकांस योजना तथा विनियमावलीहरु अगाडि वढेको हो। 

१९ % विक्री निर्णयपछि सेयर घट्न थाल्यो


काठमाडौं, वैशाख १९
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरुको १९ प्रतिशत सेयर  विक्री गर्ने बाटो खुला भएपछि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्न थालेको छ। साताको अन्तिम दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक ६ महिनायता कैं न्युन ५ सय अंक तल आएको छ। 
नेपाल धितोपत्र वोर्डले दुई साताअघि संस्थापक सेयरधनीहरुसँग रहेको ७० प्रतिशत सेयर घटाएर ५१ मा झार्ने योजना अनुसार १९ प्रतिशत विक्री गर्न निदे व्यवस्था गरेपछि बजार घट्न थालेको हो। संस्थापकहरुको सेयर विक्री गर्ने दिने व्यवस्थापछि आपुर्ति वढ्ने भन्दै बजार घटेको हो। 
'१९ प्रतिशतको प्रभावले बजार घटेको हो,' सेयर व्रोकर कम्पनी दक्षिणकाली इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज्का प्रबन्ध सञ्चालक दिनेशराज सापकोटाले भने,'वोर्डले १९ प्रतिशत विक्रीको व्यवस्था गरेपछि बजारमा एकैचोटी धेरै सेयर आउने मनोविज्ञानले गर्दा लगानीकर्ताले मूल्य घटाएर सेयर विक्री गरिरहेका छन्।'
धितोपत्र वोर्डले संस्थापक सेयर विक्री दुई तरिकाबाट गर्न सकिने  व्यवस्था गरेको छ। सेयरधनीले आफूले चाहेको मूल्य तोकेर वोलकवोल वा सेयर ब्रोकरमार्फत बजार मूल्य अनुसार नेप्सेमा विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बजारमा संस्थापक सेयरको आपुर्ति भइसकेको छैन। तर, केही सेयर ब्रोकर र ठूला खेलाडीहरुले आपुर्ति बढेर बजार घट्ने भन्दै साना लगानीकर्ताबाट मूल्य घटाएर सेयर किन्न थालेका छन्। 

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर प्रबन्ध निर्देशक भन्छन्– चाइनाको ब्यापार सबै हुन्डीले टिकेको छ

चन्द्र टन्डन
प्रबन्ध निर्देशक
सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर

अहिले ५२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको माझमा सिटी एक्सप्रेसको स्थान कहाँ छ? 
मनि ट्रान्सफर कम्पनीहरु सबैको उद्देश्य एउटै हुन्छ, यताको पैसा उता पुर्‍याउने। तर, हामीले के फरक गरेका छौं भने, जहाँ अरु कम्पनीको उपस्थिति छैन, त्यहाँ पुगेर सेवा विस्तार गरिरहेका छौं। अर्को, हामी कस्तो सुविधा चाहन्छ भनेर आफैले अनुसन्धान गरेर सेवा दिन्छौं। राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार, हामी सञ्चालनको ६ वर्षमा नै तेस्रो ठूलो रेमिट्यान्स कम्पनी बनेका छौं। अहिलेका प्रतिस्पर्धि कम्पनीहरु हामीभन्दा धेरै पुराना छन््। तेस्रोबाट अब दोस्रोमा जाने हाम्रो लक्ष्य हो। हामीभन्दा धेरै पुराना कम्पनीहरुलाई उछिनेर तेस्रोमा पर्नु आँफैमा सन्तोषको विषय हो।

हरेक दिन एक जहारभन्दा वढी रोजगारीका लागि वाहिरि रहेका छन्। तर, पैसा भित्रिने दर भने घटेको छ नि?
सामान्यतया पैसा पठाउनेले डलरको विनिमय दरलाई हेर्छ। डलरको दर वढी भयो भने विदेशबाट सरसापटी गरेर पनि पैसा पठाउँछन्। दर कम हँुदा भएकै पैसा पनि आँफैसँग राखेर बस्छन्। अहिले डलर घटेर ८६ रुपैयाँको हाराहारीमा आएको छ।  रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घट्नुको प्रमुख कायरण यही हो। यो ८६ बाट ८९ तिर पुग्यो भने रेमिट्यान्स वृद्धि दर फेरी वढ्छ। 
पहिले र अहिलेलाई तुलना गर्दा पैसा पठाउने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन आएको छ। पहिले नेपालीहरु कमाएजति सबै पैसा पठाउँथे। अहिले अस्टे्रलिया, अमेरिका, वेलायतजस्ता मुलुकमा गएका नेपालीले त्यती पैसा पठाउन  छाडेका छन्। उनीहरु त्यहाँ कमाएको पैसाबाट घर, गाडी किन्ने, व्यापारमा लगानी गर्न थालेका छन्। त्यो भएर पनि वृद्धि दर कम देखिएको हो। 
अर्को भनेको, वेलायत, अस्टे्रलिया र कोरियाजस्ता मुलुकबाट औपचारिक तरिकाले रेमिट्यान्स आउँदैन। हुन्डी चल्छ त्याहाँ प्राय। उनीहरुको आम्दानी वैधानिक रुपमा ल्याउन सकियो भने पनि वृद्धि दर वढ्छ।

बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याज वढाउन थाले


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख १८
लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेे धमाधम निक्षेपको ब्याज वढाउन थालेका छन्। केही बैंकले ऋणको ब्याज पनि वृद्धि गरिसकेका छन्। 
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज ३ प्रतिशत विन्दु र कर्जाको १ प्रतिशत विन्दुले वढाएका छन्। निक्षेपको ब्याज वढ्दा उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ भने कर्जाको व्याज वढ्दा बैंकबा सापटी लिएर काम गर्नेहरुको आर्थिक भार वढेर जान्छ। 
'तरलता अभावले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याज दर वृद्धि भइरहेको छ,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बुधबार नागरिकसँग भने, 'नयाँ बजेट आएपछि र आउँदो वर्ष निर्वाचन हुने भए तरलता सहज भएर व्याज दर घट्ने छ।'
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सरकारी विकास खर्च नवढेको, चैतमा कर वापत ठूलो रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको कारणले बजारमा  तरलता अभाव चर्किएर गएको छ। अभावका कारण बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपातसमेत वढ्न थालेपछि यसलाई सहज गर्न व्याज दर वृद्धि  गरिएको हो। 
'अहिले बैंकमा पैसा राख्नेले राम्रो लाभ उठाउन सक्छन्,' शाहले भने, 'ऋण लिने बेला भने अहिले होइन।' उनका अनुसार, बजेट आएपछि तरलता सहज भएर ब्याज दर घट्छ। अहिले ऋणको ब्याज वढ्दो क्रममा रहेकाले बैंकबाट पैसा लिन ग्राहकले पर्खिदा राम्रो हुने जानकारी दिए। 
अहिले बैंकहरुसँग निक्षेप नै घट्न थालेको छ। पैसा घट्न थालेकाले त्यसलाई आकर्षित गर्न ब्याज वढाउनु परेको हो। बैंकहरुले स्किम नै ल्याएर ब्याज वृद्धि गर्न थालेका छन्। कर्जाको  व्याज वढ्न थालेकाले ऋण लिने क्रम बन्द भएको छ। दुई सातादेखि बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन्। 
तीन सातादेखि बैंकहरुको निक्षेप क्रमशः घट्दै गएको छ। ९ सय २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको निक्षेप ९ सय २४ अर्ब हुँदै अहिले ९ सय १९ अर्बमा झरेको छ। कर्जा लगानी दुई सातादेखि ७ सय २३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।  निक्षेप घट्ने र कर्जा यथावत रहेकाले बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि ७८ प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ। 

तरलता अभाव झनै चर्कियो


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख १७
ब्याज दर वृद्धि गर्दा पनि निक्षेप वढ्नुको साटो उल्टो घट्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभाव चर्किएको छ। तरलता अभाव चर्किएपछि दुई सातायता बैंकहरुले ऋण लगानी गरेका छैनन्।
'अहिले अभाव चर्किएर गएको छ, लगानी पनि नगरी वस्नु परेको अवस्था हो,' एक बैंकरले भने,'अन्तर बैंक सापटी पनि पाउन छाडेको छ। राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिएर काम चलाइरहेका छौं।'
तीन सातादेखि बैंकहरुको निक्षेप क्रमशः घट्दै गएको छ। ९ सय २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको निक्षेप ९ सय २४ अर्ब हुँदै अहिले ९ सय १९ अर्बमा झरेको छ। कर्जा लगानी दुई सातादेखि ७ सय २३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। 
अभाव चर्किएका कारण बैंकहरुले अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) पुरा गर्न पनि स्थायी तरलता सुविधा लिनु परेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, ३२ वाणिज्य बैंकले सिआरआर पुरा गर्न ५५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राख्नु पर्छ। तर बैंकहरुले चैतसम्म जम्मा ४९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र जम्मा सिआरआर वापत राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका छन्। वाँकी पैसा स्थायी तरलता सुविधा लिएर व्यवस्थापन गरेका छन्। 
तरलता अभाव चर्किएका कारण मुस्किलले आधा दर्जन बैंकले मात्र अरु बैंकलाई सापटी दिन सकेका छन्। अहिले अधिकांस बैंकले सापटी माग गरिरहेपनि पैसा पाउन सकेका छैनन्। सापटीको  दर ३ प्रतिशतबाट बढेर ६.८६ प्रतिशत पुगेको छ। यो दर बाणिज्य बैंकबीचको हो। वित्तीय संस्थाहरुको दर अझ माथि ७.४३ प्रतिशत छ। 
बैंकहरुसँग पैसा नभएका कारण कारोबार रकम पनि उल्लेख्य घटेको छ। ४ अर्बसम्म पुगेकेा कारोबार रकम अहिले १ अर्ब ६५ करोडमा सीमित भएको छ। वित्तीय संस्थाको कारोबार रकम अझ घटेर ४० करोडमा झरेको छ।